जिम्मेवारीको सारा बोझ मेरो काँधमा छ जस्तो अनुभव हुन्छ : अध्यक्ष प्रचण्ड

काठमाडौं। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले देशको राजनीतिक स्थायित्व आफ्नो काँधमा रहेको भन्दै आफूले जिम्मेवारी छोड्दा मुलुकको राजनीति 'गर्ल्यामगुर्लुम' ढल्ने हो कि भन्ने चिन्ता लाग्ने बताउनु भएको छ । 

बुधबार साहित्यकार बाबा बस्नेतद्वारा लिखित कृतिहरू—'रङ्गिन घरहरू' (कथासङ्ग्रह), 'ढुङ्गामा आकार' (कवितासङ्ग्रह) र 'आवाज' (श्रव्य नाटक सङ्ग्रह)—को लोकार्पण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभयो । 

"म अहिले सरकारको नेतृत्वमा छैन, प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा छु। तर, मलाई यस्तो लाग्छ–देशको राजनीतिको मुख्य खाँबो मैले छोडिदिएँ भने सबै भत्किन्छ कि जस्तो हुन्छ। गर्ल्यामगुर्लुम ढल्ने हो कि, जिम्मेवारीको सारा बोझ मेरो काँधमा छ जस्तो अनुभव हुन्छ," प्रचण्डले भन्नुभयो । 

उहाँले कहिलेकाहीँ यो सोचाइ गलत पनि हुन सक्छ भन्ने मनन गर्ने गरेको बताउनु भयो । "कहिलेकाहीँ सोच्छु, जीवनमा यस्तो त हुँदैन। मान्छेले निश्चित समयसम्म मात्र जिम्मेवारी बोक्छ, अन्ततः मर्छ र अरूले गाडी चलाउँछ। तर, जिम्मेवारीबोधले अन्तिम अवस्थासम्म थिचिरहन्छ," उहाँले भन्नुभयो ।

प्रचण्डले राजनीतिक जिम्मेवारीका कारण साहित्य क्षेत्रलाई समय दिन नसकेको गुनासो पनि गरे। यद्यपि, आफू प्रधानमन्त्री हुँदा साहित्य र खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि सक्दो प्रयास गरेको दाबी गरे। "प्रधानमन्त्री हुँदा साहित्य र खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको थिएँ," उनले भने।

अध्यक्ष प्रचण्डबाट 'नाडा अटो शो' को अवलोकन

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले भृकुटीमण्डपमा जारी 'नाडा अटो शो' को अवलोकन गर्नु भएको छ ।  'नाडा अटो शो' को अवलोकनका क्रममा अध्यक्ष प्रचण्ड उड्ने कारमा पनि चड्नु भयो ।  नेपालको सबैभन्दा ठूलो अटो प्रदर्शनी ‘नाडा अटो शो’ मा २ करोड २० लाख रुपैयाँ पर्ने गाडीदेखि दुई सिटे ‘उड्ने कार’ सम्म प्रदर्शनीमा राखिएको छ ।  नाडा अटो शो मा अध्यक्ष प्रचण्डलाई रोवर्टले स्वागत गरेको थियो । 

जनमुक्ति सेनामा आवद्ध खुमबहादुर बिकलाई अध्यक्ष प्रचण्डबाट उपचार सहयोग

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले जनयुद्धका क्रममा जनमुक्ति सेनामा आवद्ध म्याग्दीका खुमबहादुर बिकलाई आर्थिक सहयोग गर्नु भएको छ ।   निर्वाण मानसिक स्वास्थ्य केन्द्र, एकान्तकुनामा उपचार गरी स्वास्थ्य लाभ गर्नुभएका बिकलाई अध्यक्ष प्रचण्डले आर्थिक सहयोग गर्नुभएको हो ।  अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी केन्द्र म्याग्दी–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चको संयोजनमा निर्वाण मानसिक स्वास्थ्य केन्द्रमै पुगेर उहाँलाई  २ लाखको चेक हस्तान्तरण गर्नुभयो ।  जनमुक्ति सेनामा समेत सक्रिय रहनुभएका खुमबहादुरले करिब चार वर्षको उपचारपछि स्वास्थ्यलाभ गरी घर फर्किने तयारी गर्नुभएको छ। सो अवसरमा अध्यक्ष प्रचण्डले विभिन्न कारणले मानसिक रोगको समस्या भोगिरहेका नागरिकलाई उपचार प्रदान गर्दै आएको निर्वाण मानसिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई धन्यवाद दिँदै  यस सस्थालाई सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। 

उपसभामुखविरुद्ध सत्तारुढ दलको व्यवहार निरकुंश र प्रतिशोधपूर्ण : शक्तिबहादुर बस्नेत

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता शक्तिबहादुर बस्नेतले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरमाथि सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले गरेको व्यवहार निरकुंश र प्रतिशोधपूर्ण भएको बताउनु भएको छ ।  प्रतिनिधिसभामा बोल्दै सांसद बस्नेतले सामाजिक न्यायको दृष्टिले दुई दलको व्यवहार अनुकूल नभएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, 'अहिले विदेशमा रहेका उपसभामुखविरुद्ध सत्तारुदको हस्ताक्षरको कुरा मिडियामा आएको छ । सामाजिकरुपमा पनि क्रियाशील एक महिला नेतृमाथि गरिएको यस प्रकारको व्यवहार न त यो समावेशीताको अनुकूल छ । न सामाजिक न्यायको दृष्टिले अनुकूल देखिन्छ । नत यो लोकतान्त्रिक देखिन्छ । तसर्थ  यस प्रकारको निरकुंश र प्रतिशोषपूर्ण व्यवहारको निन्दा गर्छु ।'    सत्तारुढ दुई दल दुई दलीय मिसनमा लागेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, 'प्रमुख सत्तारुढ दुई दलहरु दुई दलिय व्यवस्था मिसनमा हिँडेको देखिन्छ । नेपाल जस्तो बहुवर्गीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र भूगोल रुपले विविधतायुक्त देशमा यो दुई दलिय व्यवस्था न त सैद्धान्तिकरुपले ठिक छ, न व्यवहारिक ढंगले नै उपयुक्त हुनेछ ।'  सांसद बस्नेतले काँग्रेस एमालेको दुई दलीय व्यवस्थाको मिसन एकदलीयमा परिणत हुने आरोप लगाउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, 'उहाँहरुको दुई दलीय व्यवस्थाको मिसन अन्तत एकदलीयमा पुग्ने होला । यी दुई दलमध्ये कस्ले त्यो अवसर प्राप्त गर्नेछ । त्यो उहाँहरुले नै सोचिरहनु भएको छ होला । तर, नेपाली जनताले उहाँहरुको दुई दलीय मिसन पूरा हुन दिने छैनन् । म यो कुरा सचेत गराउन चाहान्छु ।'   

संसद, सरकार र संवैधानिक अदालतका कारण जनतामा असन्तोष बढ्यो : जनार्दन शर्मा 'प्रभाकर'

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद जनार्दन शर्मा 'प्रभाकर'ले संसद, सरकार र संवैधानिक अदालतका कारण जनतामा असन्तोष बढेको बताउनु भएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उहाँले जनतामा निराशा र असन्तोष बढेको बताउनु भयो ।  राज्यका लागि यो असन्तोष चुनौति भएको शर्माको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, 'संसद, सरकार र संवैधानिक अदालतका गतिविधिका कारण जनतामा असन्तोष बढेको छ । यो हाम्रो लागि, राज्यका लागि, राजनीतिका लागि चुनौति हो । बेलैमा हामी सचेत बनौँ ।' सांसद शर्माले कुवेतमा विषालु रक्सीका कारण ज्यान गुमाउने श्रमिक नेपालीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले शव नेपाल ल्याउन र उपचार गराइरहेका नेपालीको प्रभावकारी उपचारका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । 

नाउपाले सत्तापक्षमा बस्ने निर्णय, संसद् सचिवालयमा निवेदन

काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले सत्तापक्षमा बस्ने निर्णय गरेको छ। पार्टीले यससम्बन्धी जानकारी संसद् सचिवालयमा निवेदनमार्फत पेस गरेको छ। यसअघि, गत २२ असारमा नाउपाका सांसद गंगाराम चौधरीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै प्रतिपक्षमा बस्ने निवेदन दिएका थिए। सोहीअनुसार नाउपाका सांसदहरू प्रतिपक्षमा थिए। तर, ४५ दिनपछि पार्टी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठले सत्तापक्षमा रहने निर्णयसहित मंगलबार संसद् सचिवालयमा निवेदन पेस गरेको स्रोतले जनाएको छ। यो विषयमा बुधबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पनि छलफल भएको थियो।

प्रतिक्रान्तिकारीलाई पराजित गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्न अध्यक्ष प्रचण्डको निर्देशन

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले प्रतिक्रान्तिकारीहरुलाई पराजित गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्न निर्देशन दिनु भएको छ । पार्टीको कर्णाली प्रदेश बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले प्रतिक्रान्तिकारीलाई पराजित गर्न कुनै कसर बाँकी नराखेर काम गर्न निर्देशन दिनु भएको हो ।  बैठकलाई भर्चुअल सम्बोधनका क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, 'नेता कार्यकर्ताहरु सबैजना जनतासँग जोडिएर काममा लाग्नुपर्छ । प्रतिक्रान्तिकारीलाई पराजित गर्न कुनै कसर बाँकी नराखेर काम गर्नुस् ।'  जनतासँग माओवादी अभियानलाई पार्टीका सबै तहबाट सफल पार्नका लागि अध्यक्ष प्रचण्डले नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनु भएको छ ।  

उपसभामुख हटाउने सत्तारुढ दलको प्रयासविरुद्ध विपक्षी दलले संसदमै प्रतिवाद गर्ने

काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहित अन्य विपक्षी दलहरूले आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको उपसभामुख हटाउने प्रयासको  कडा प्रतिवाद गर्ने तयारी गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठक आज दिउँसो १ बजे बस्ने तालिका रहेको छ। माओवादी केन्द्रले सत्तारुढ दलको उक्त कदमलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र संसदीय मर्यादाविपरीतको कदम भन्दै यसको विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। माओवादी केन्द्रका एक नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य शक्तिबहादुर बस्नेतका अनुसार, उपसभामुख हटाउने प्रस्तावलाई संसदमा गम्भीरतापूर्वक उठाउने तयारी माओवादीलगायतका विपक्षी दलको छ ।  विपक्षी दलहरूले यो मुद्दालाई संसदमा मात्र नभई जनस्तरमा समेत पुर्‍याउने योजना बनाएका छन्। उनीहरूले उपसभामुखको पदलाई संवैधानिक र संसदीय प्रक्रियाको महत्वपूर्ण हिस्साको रूपमा रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि आजको संसद बैठकअघि आन्तरिक छलफल गरेको छ । रास्वपाका उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालका अनुसार, संसदमा प्रस्तुत हुने विषयवस्तु, रणनीति र सांसदहरूको भूमिका निर्धारण गरेर काँग्रेस एमालेको नियतको प्रतिवाद हुने बताए ।  विपक्षी दलहरूले यो कदमलाई सत्ताको दुरुपयोग र संसदीय प्रणालीमाथिको आक्रमणको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। विपक्षमा रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादी, राप्रपा, आम जनता पार्टीलगायतले सरकार र सत्तारुढ दलको प्रयासको प्रतिवाद गर्नेछन् ।   

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका कारण माओवादी पदाधिकारी बैठक स्थगित

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को पदाधिकरी बैठक स्थगित भएको छ । दिउँसो दुई बजे पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बस्ने तय भएको बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको नेता शक्तिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।  उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउनका लागि प्रमुख सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले तयारी गरेपछि माओवादी पदाधिकारी बैठक हिजो विषयबस्तु प्रस्तावमा प्रवेश नगरेरै स्थगित गरिएको थियो । आज दिउँसो २ बजेका लागि बैठक तय भए पनि अन्य दलसँग छलफल गर्नुपर्ने र संसदमा पनि पछिल्ला घटनाक्रमका विषयमा आफ्नो पार्टीको धारणा राख्नु पर्ने भएपछि बैठक फेरि स्थगित गर्नु परेको नेता बस्नेतले एभरेष्ट दैनिकलाई जानकारी दिनुभयो ।  संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपसभामुख रानालाई हटाउन डेढ वर्षअघिको आरोप ब्युताएका छन् । उनकै आग्रहमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहमत भएपछि हिजो सत्तारुढ दलका सांसदले हस्ताक्षर अभियान थाले ।  संविधानमा उपसभामुखविरुद्धको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाका दुई तिहाई सदस्यले पारित गरेमा पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । त्यसैले उक्त प्रस्ताव दर्ता गर्नका लागि ओलीको जोडबल छ । तर, नेपाली काँग्रेसभित्र विवाद बढेपछि ओलीको प्रस्ताव फेरि अर्को पटक अलपत्र परेको छ ।  नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला, महामन्त्रीहरु गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायतका नेताहरु उपसभामुखलाई हटाउने प्रस्तावको विपक्षमा छन् । 

हस्ताक्षर प्रकरणले नेपाली काँग्रेसमा विवाद : एमालेसँगको सम्बन्ध नै पुर्नविचार गर्न दबाब

काठमाडौं । उपसभामुख इन्दिरा रानाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्तावको हस्ताक्षर प्रकरणले नेपाली कांग्रेसभित्र विवाद देखिएको छ । सत्तारूढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले शुरू गरेको हस्ताक्षर संकलन प्रक्रियाले नेपाली कांग्रेसभित्र तीव्र विवाद निम्त्याएको छ। यो प्रकरणले कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सम्बन्धमा समेत प्रश्न उठाएको छ। उपसभामुख राना मगरले सन् २०२३ मा गैरकानुनी रूपमा अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेर पाँच जनाको भिसा अन्तर्वार्ताको मिति अगाडि सार्न अनुरोध गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि उनलाई हटाउन सत्तारूढ दलहरूले पहल शुरू गरेका छन्। उक्त पत्रमा रानाले आफूसहित छ जनालाई संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘सीएसडब्लु ६७’ कार्यक्रममा सहभागी गराउन भन्दै भिसा प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लागेको छ।  सत्तारूढ गठबन्धनले संवैधानिक परिषद्मा बहुमत सुनिश्चित गर्न राना मगरलाई हटाउने दोस्रो प्रयास गरेका हुन् । यसअघि पनि यसैगरी हस्ताक्षर गरिएको थियो । जुन प्रक्रियामा नै नगएर टुंगिएको थियो । संवैधानिक परिषद्मा हाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख देवराज घिमिरे सत्तापक्षबाट छन्, तर राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्षी नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उपसभामुख राना सत्तापक्षविरुद्ध छन्। यसले सत्तापक्षलाई निर्णय प्रक्रियामा अल्पमतमा पारेको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश भने तटस्थ रहेका छन् ।  एमालेसँगको सम्बन्धमा पुर्नविचारको दबाब नेपाली कांग्रेसका केही प्रभावशाली नेताहरूले यो प्रक्रियालाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। विशेषगरी डा। शेखर कोइराला पक्षधर नेताहरूले हस्ताक्षर अभियानमा सहभागिता जनाएका छैनन्। कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका छन्, यद्यपि उनीहरूले यो विषयमा सार्वजनिक रूपमा कुनै धारणा व्यक्त गरेका छैनन्। डा. शेखर कोइरालाले आफू निकटका व्यक्तिसँग यो प्रकरणलाई सत्तारूढ गठबन्धनको सत्तास्वार्थसँग जोडिएको बताउँदै आएका छन्। उनले उपसभामुखमाथिको महाअभियोग प्रस्तावलाई ‘लोकतन्त्रको मर्मविपरीत’ भएको टिप्पणी गरे पनि सार्वजनिक अभिव्यक्ति भने दिएका छैनन् ।  यो हस्ताक्षर प्रकरणले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सत्तारूढ गठबन्धनमा समेत दरार देखिएको छ। कांग्रेसका केही नेताहरूले एमालेको नेतृत्वमा यो प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र कांग्रेसलाई अनावश्यक रूपमा मुछिएको आरोप लगाएका छन्।  विशेषगरी, डा. कोइराला पक्षले एमालेसँगको सहकार्यलाई पुर्नविचार गर्नुपर्ने मत राख्दै आएको छ। उनीहरूले यो कदमले कांग्रेसको लोकतान्त्रिक छविमा आँच आउने र जनताको विश्वास गुम्ने खतरा रहेको बताएका छन्। कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले हालै एक कार्यक्रममा पार्टीले देश र जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने बताउँदै सत्तास्वार्थमा आधारित निर्णयले पार्टीलाई कमजोर बनाउने संकेत गरेका थिए।   प्रधानमन्त्री ओलीको रणनीति  प्रधानमन्त्री ओली र सत्तारूढ गठबन्धनले उपसभामुख रानालाई हटाउन प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार हस्ताक्षर संकलन तीव्र पारेको छ।  कांग्रेस, एमाले, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा १८७ मत पुग्ने अनुमान छ, जुन आवश्यक १८४ मतभन्दा बढी हो। अमेरिकामा रहेकी उपसभामुख राना मगरले यो हस्ताक्षर अभियानलाई आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने प्रयासको रूपमा व्याख्या गरेकी छन्।  उनले आफ्नो गल्ती भएको भए संसदमा जवाफ दिन तयार रहेको बताएकी छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले यो प्रकरणलाई सत्तारूढ दलहरूले राजनीतिक लाभका लागि दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले रानालाई हटाउने कदम योजनाबद्ध भएको र यसले लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई कमजोर बनाउने बताएका छन्।  उपसभामुख इन्दिरा राना मगरविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावको हस्ताक्षर प्रकरणले नेपाली कांग्रेसभित्र गम्भीर मतभेद उजागर गरेको छ। यो प्रकरणले कांग्रेस र एमालेको सत्तारूढ गठबन्धनमा समेत तनाव सिर्जना गरेको छ। डा. शेखर कोइराला, गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माजस्ता प्रभावशाली नेताहरूले हस्ताक्षर अभियानमा सहभागिता नजनाउनुले पार्टीभित्रको असन्तुष्टि र नेतृत्वमाथिको दबाब स्पष्ट हुन्छ।  माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको आव्हानमा विपक्षी दल एक ठाउँमा  प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्र  सहितका विपक्षी दलहरुले उपसभामुखविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने सरकारको प्रयासलाई फेरि विफल पार्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को आव्हानमा सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलहरुको संयुक्त बैठकले उपसभामुखविरुद्ध सरकारको तयारीलाई फेरि विफल पार्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।  प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्र, रास्वपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राप्रपा, आम जनता पार्टीलगायतका विपक्षी दलहरु भने एक ठाउँमा उभिएर सत्तारुढ दलको प्रयासलाई विफल बनाउने तयारी गरेका छन् ।    

विपक्षी दलको एउटै स्वर : 'उपसभामुखविरुद्ध सरकारको तयारी फेरि विफल पार्छौँ'

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र)सहितका विपक्षी दलहरुले उपसभामुखविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने सरकारको प्रयासलाई फेरि विफल पार्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को आव्हानमा सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलहरुको संयुक्त बैठकले उपसभामुखविरुद्ध सरकारको तयारीलाई फेरि विफल पार्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।  नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ 'प्रकाश'ले सरकार र प्रमुख सत्तारुढ काँग्रेस एमाले लोकतन्त्रविरुद्धको अभियानमा लागेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, 'हामी विपक्ष दलहरुले उपसभामुखमा होइन नैतिकताको प्रश्न सरकारमा देखिरहेका छौँ । संवैधानिक परिषद्को जोड घटाऊका आधारमा उहाँमाथि अन्याय गर्न खोजिएको हो । यो फेरि पनि विफल पाछौँ । यही निष्कर्ष निकालिइएको छ ।'    सरकारको कदमको विरोध गर्ने जानकारी दिँदै उहाँले विपक्षी दलहरु एकसाथ प्रतिवादमा उत्रिने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, 'यो कदम लोकतन्त्रविरुद्धको कदम हो । हामीले असफल पार्छौँ ।'   बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ, प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, त्यस्तै, रास्वपाका उपसभापति डीपी अर्याल र प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, राप्रपा उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ, सांसद ध्रुबबहादुर प्रधान र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे र सांसद शेरबहादुर कुँवरलगायत सहभागी थिए । 

सरकारले फेरि अर्को गल्ती गर्यो, उपसभामुखलाई हटाउनु गलत : अध्यक्ष प्रचण्ड

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई हटाउने प्रयास गलत भएको बताउनु भएको छ । पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाहिर पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले सरकारले यो विषयमा गल्ती गरिरहेको आरोप लगाउनु भयो ।  प्रचण्डले सरकार गठन भएदेखि कुनै उल्लेखनीय राम्रो काम नभएको र बरु गल्तीहरू मात्रै भएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले उपसभामुख रानामगर एक आदिवासी जनजाति महिला भएको तथा सामाजिक सेवा र बालबालिकाको हेरचाहमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याति कमाएकी व्यक्तित्व भएको कुरामा जोड दिनुभयो ।  उपसभामुखलाई बिनाकारण हटाउन खोज्नु गलत भएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पार्टीले यसको कडा विरोध गर्ने घोषणा गर्नुभयो ।  अध्इयष प्रचण्डले उपसभामुखमाथि लागेका आरोपहरूलाई खारेज गर्नुभयो। उहाँले उपसभामुखले कुनै गलत काम गरेको प्रमाण नभएको र सबै आरोपहरू कपोलकल्पित र झुटा भएको दाबी गर्नुभयो । 

प्रधानमन्त्री ओलीको विरोध गरेको भन्दै सामाजिक अभियन्ता मंगलसिंह प्रजा पक्राउ

काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका अनियमिततालगायतका विषयमा बोलेको भन्दै सामाजिक अभियन्ता मंगलसिंह प्रजालाई प्रहरीले पक्रेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयको ठाडो आदेशमा प्रहरीले प्रजालाई काठमाडौंको बानेश्वरबाट पक्रेको हो ।  प्रजाका आफन्तले उनको अवस्था थाहा पाउन नसकेको भन्दै खोजीका लागि आग्रह गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारका गलत क्रियाकलापको आलोचना गरेको भन्दै उनलाई प्रहरीले पक्रेको थियो । उनीमाथि साइबर कानून लगाउने तयारी छ ।  प्रजा पहिले माओवादी जनमुक्ति सेनामा आवद्ध थिए । ओलीले संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई निरन्तर कुण्ठित गरिरहेका छन् । 

उपसभामुखलाई पदबाट हटाउने तयारी विपक्षी दललाई तर्साउने प्रयास : वर्षमान पुन ‘अनन्त’

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले उपसभामुखलाई पदबाट हटाउने तयारीमार्फत सत्तारुढ दलले विपक्षीलाई तर्साउने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन् । मंगलबार सिंहदरबारमा बस्ने विपक्षी दलहरूको बैठकअघि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले एमाले र कांग्रेसले बेमौसमी ढंगले उपसभामुखविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन खोजेको बताए । उनले भने, “विपक्षी दललाई विभिन्न तरिकाले तर्साउने काम भइरहेको छ । अहिले त्यसको अर्को उत्कर्ष देखियो । त्यसबारे छलफल गर्न लागेका छौं ।” पुनले एक वर्षअघि पनि यस्तै प्रयास भएको उल्लेख गर्दै सरकारले विपक्षी दलहरूलाई स्वार्थअनुसार दबाबमा राख्ने प्रयास गरेको आरोप लगाए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निरंकुश ढंगले सत्ता सञ्चालन गर्ने पुरानो महत्वाकांक्षासहित अघि बढेका छन् । “यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । जनताले दिएको अभिमतलाई मिलाएर अघि बढ्नुपर्छ,” पुनले भने ।

उपसभामुख हटाउने सत्तापक्षको तयारीपछि विपक्षी दलहरूको बैठक बस्दै

काठमाडौं । उपसभामुखलाई पदमुक्त गर्ने सत्तापक्षीय तयारीले संसद् र राजनीतिक वृत्तमा चासो बढेको छ । यसबीच, विपक्षी दलहरूले संयुक्त रणनीति बनाउन आज दिउँसो बैठक बोलाएका छन् । बैठक माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा बस्ने तय भएको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सचिवालयले जनाएको छ । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलगायत दलका शीर्ष नेता सहभागी हुनेछन् । सत्तारुढ दलहरूले उपसभामुखविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन अभियान सुरु गरेपछि विपक्षी दलहरूले यसलाई राजनीतिक सन्तुलन भत्काउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । प्रचण्ड सचिवालयका सदस्य गोविन्द आचार्यले भने, “उपसभामुखलाई हटाउने भनेर हस्ताक्षर अभियान नै सुरु भइसकेपछि पदाधिकारी बैठकले विपक्षी दलहरूसँग छलफल गर्नु उचित ठानेको हो । त्यसैले आजको बैठक आह्वान गरिएको हो ।” बैठकमा संसद्को आगामी कार्यसूची, सत्तापक्षको कदमप्रति प्रतिवाद गर्ने रणनीति र सम्भावित राजनीतिक विकल्पबारे विस्तृत छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिविरुद्ध प्रतिवाद गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले सरकारको स्वेच्छाचारी कदमविरुद्ध प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बसेको पार्टीको पदाधिकारी बैठकले सरकारको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिविरुद्ध प्रतिवाद गर्ने एकमात्र निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।  बैठकको सुरुमै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षलगायत विपक्षमा भएका दल र त्यसका नेताहरुविरुद्ध नियोजित तरिकाले गरिरहेको प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो ।  सरकारको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिविरुद्ध प्रतिवाद गर्न प्रतिपक्ष दलसँग संवाद गर्ने र त्यसको तयारीका लागि आजको बैठक स्थगित गरिएको सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।  प्रवक्ता सापकोटाले भन्नुभयो, 'सरकारको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिविरुद्ध प्रतिवाद गर्ने निर्णय भएको छ । जनतालाई सिटामोल नभएको बेलामा काँग्रेस एमालेले पद् भागबण्डा गरिरहेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम गर्नुपर्नेमा सरकार त्यसको संरक्षण गरेर विपक्षी दलप्रति आक्रमक भएको छ । यसको प्रतिवाद गरिनेछ ।'  माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले विपक्ष दल र सत्तारुढ दलकै कतिपय नेताहरुसँग आज अनौपचारिक संवाद थाल्नु भएको स्रोतको भनाइ छ ।