काठमाडौं, प्रतिनिधि सभा — पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनले आज प्रतिनिधि सभामा स्वास्थ्य क्षेत्र सरकारको बेथिति र भागबण्डा प्रकट भएको आरोप लगाए। उनले प्रधानमन्त्रीलाई सिधा सम्बोधन गर्दै भने कि स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूको चीरहरण भइरहेकै बेला प्रस्तुत तथ्यांक मेरिटोक्रेसी मिचेर भागबण्डा भएको स्पष्ट छ। मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता हुने ७४ प्रतिशत चिकित्सक विदेश पलायन हुने सरकारी तथ्यांक भएपनि मन्त्रीले दरबन्दीका लागि पेश गरेको फाइल एक वर्षदेखि रोकिएको बताए। पुनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गरेका स्वास्थ्य तथ्यांक अघिल्लो सरकारकै प्रतिफल हुन् र दीर्घकालीन सुधारका योजना सांसदहरू सामु ल्याइएको छैन। उनले सरकारको यस्तो कुशासनले योग्य चिकित्सक देश छोड्न बाध्य भएको भन्दै जनस्वास्थ्य संकट उत्पन्न भएको चेतावनी पनि दिए।   प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईले संसदमा भाषण गरिरहँदा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरुको चीरहरण भइरहेको किन बिर्सिनुभएछ । तपाईले स्वास्थ्यका तथ्यांकहरु प्रस्तुत गरिरहँदा उता मेरिटोक्रेसी मिचेर तपाईहरुको भागवण्डा चलिरहेको थियो । तपाईको कुशासनसँग लड्न नसकेर एकजना योग्य चिकित्सक देश छोड्दै थिए । तपाईलाई अलिकति पनि लाज लागेन ? मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता हुनेको अनुपातमा ७४ प्रतिशत चिकित्सक विदेश पलायन हुने गरेको सरकारी तथ्यांक छ, त्यसमा एकवर्षदेखि तपाईकै मन्त्रीले दरबन्दीका लागि पेश गरेको फाइल स्वीकृत गर्नुभएको छैन । जनताको स्वास्थ्यलाई विचौलिया र दुई दलको भागवण्डाको बन्धकी बनाएर तपाईले प्रस्तुत गर्ने तथ्यांकले केही अर्थ राख्छ । बिर्सिनु भएछ, तपाईले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकहरु अघिल्लो सरकारले नै अघि सारेका कार्यक्रमको प्रतिफल हुन ।  

काठमाडौं । रुपन्देही–३ मा हुने प्रतिनिधि सभा उपनिर्वाचनमा भाग लिनका लागि २७ दलले निवेदन दिएका छन् । निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका लागि यही साउन २१ गतेदेखि २७ गतेसम्म निवेदन दिने म्याद तोकेको थियो । उक्त अवधिमा निर्वाचन २७ दलबाट २८ वटा निवेदन परेको आयोगले जनाएको छ । पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपा का दुई समूहले छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता गराएका छन् । नाउपाबाट संरक्षक रेशमलाल चौधरी पक्षबाट रामलाल डगौराले साउन २३ गते दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए । डगौराले निवेदनको दर्ता नं ६ हो ।अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले भने अन्तिम दिन २७ गते दल दर्ताका लागि निवेदन दिएकी थिइन् । उनको दर्ता नं २५ कायम भएको छ । यही साउन १५ गते नाउपाले रञ्जिता श्रेष्ठलाई हटाएर लालवीर चौधरीलाई अध्यक्ष घोषणा गरेको थियो । लगत्तै निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी अद्यावधिक गर्न निवेदन दिएकोमा आयोगले श्रेष्ठलाई नै अध्यक्षमा निरन्तरता दिने निर्णय गरिसकेको छ । श्रेष्ठलाई नै अध्यक्षका रुपमा निरन्तरता दिने निर्णय भएकाले रेशम पक्ष लालवीरलाई अध्यक्ष बनाउने समूह०बाट रामलाल डगौराले दिएको निवेदन स्वतस् खारेज हुने आयोग स्रोतको भनाइ छ । रञ्जिता नै अध्यक्ष भएकाले उम्मेदवारको मनोनयन दर्तामा उनकै हस्ताक्षर आधिकारिक हुनेछ । तराई–मधेशका दल पनि एक हुन सकेनन्  यस्तै, एउटै मोर्चा बनाएर चुनाव लड्ने सहमति गरेका तराई–मधेशका दलहरु पनि एक हुन सकेनन् । उपनिर्वाचनमा रुपन्देही–३ मा नाउपालाई समर्थन गर्ने सहमति सात पार्टी सम्मिलित संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाबीच भएको थियो । तर, यो दलमा आन्तरिक विवाद हुँदा जनमत पार्टीले पनि दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको छ । नाउपा र जनमत पार्टी एकताको अन्तिम चरणमै पुगेका समाचारहरु सार्वजनिक भएका थिए । अरु कुन–कुन दलले दिए निवेदन ? उपनिर्वाचनका लागि निवेदन दिने अन्य दलहरुमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा  एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायत रहेका छन् । आयोगको निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार निवेदन उपर छानबिन गरी भदौ १ गते स्वीकृत दलको नामावली प्रकाशन गरिनेछ ।रुपन्देही–३ मा रिक्त रहेको प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि आगामी कात्तिक १७ गते सोमबार मतदान हुँदैछ । असोज २१ गते उम्मेदवारी दर्ता हुनेछ ।राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य दीपक बोहोराको निधन भएपछि यो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो ।

काठमाण्डौँ ।मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत रिडी–तम्घास खण्डमा पहिरो खस्दा पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । रुरुक्षेत्र गाउँपालिका –३ स्थित बाख्रे भीरमा आज बिहान पहिरो खसेपछि सडक अवरुद्ध भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी गङ्गाबहादुर सारुका अनुसार पहिरो पन्छाउने प्रयास जारी छ।निरन्तरको वर्षाले काममा अवरोध भएको छ । वर्षा रोकिनासाथ अवरोध हटाएर यातायातका साधनलाई  सञ्चालनको अनुमति दिइने छ । यो सडक नखुलेसम्म पानीट्याङकी–थोर्गा–सालबिसौन वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्न उनले अनुरोध गरेका छन् ।

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले पूर्वाधार विकासका लागि वैकल्पिक वित्त परिचालन गर्ने लक्ष्यसहित नयाँ विधेयक अघि बढाएको छ । 'वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८१' प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत अर्थ समितिमा छलफलमा छ र यसलाई फास्ट ट्रयाकमा पारित गर्ने तयारी भइरहेको छ । विधेयकले 'वैकल्पिक वित्त कोष' नामक स्वायत्त संस्था स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ, जसको अधिकृत पुँजी १ खर्ब र चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रुपैयाँ हुने छ । सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर रहने यो कोषले ऊर्जा, यातायात, सहरी विकास, खानेपानी लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले परम्परागत स्रोत अपर्याप्त भएको भन्दै यो कोषले विकास आयोजनामा वैकल्पिक स्रोत जुटाउने र मुनाफा कमाउने दाबी गरेका छन् । कोषले १ अर्बभन्दा बढीका आयोजनामा मात्र लगानी गर्ने, ऋणपत्र जारी गर्ने र निजी तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्ने प्रावधान छ । अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले यसलाई अन्य संस्थाभन्दा फरक संरचना भएको बताएका छन्, जसमा अर्थसचिव अध्यक्ष रहने र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कार्यकारी भूमिकामा हुने व्यवस्था छ । तर, विज्ञ र सांसदहरूले यो विधेयकको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन् । विगतमा स्थापित हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल) र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) जस्ता संस्थाले अपेक्षित नतिजा दिन नसकेको उदाहरण दिँदै उनीहरूले राज्यलाई थप आर्थिक भार बढाउने आशंका व्यक्त गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले सैद्धान्तिक रूपमा राम्रो भए पनि भ्रष्टाचार र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण असफल हुने जोखिम रहेको बताए । सांसद मेटमणि चौधरी र विराजभक्त श्रेष्ठले यो कोष राजनीतिक भर्ती केन्द्र बन्ने र विकासको नाममा स्रोत दुरुपयोग हुने खतरा औँल्याएका छन् । एचआईडीसीएलले जलविद्युत् लगानीभन्दा बैंक निक्षेपमा मात्र ध्यान दिएको र निफ्राले पनि वाणिज्य बैंक जस्तै काम गरेको इतिहासलाई सम्झाउँदै उनीहरूले विधेयकमा संशोधन मागेका छन् । सरकारले भने यो कोषले पुँजीगत खर्च बढाउने र आर्थिक क्रान्ति ल्याउने विश्वास व्यक्त गरेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष लगायतले सेयर लगानी गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर, सार्वजनिक खरिद ऐनसँग जोडिएका चुनौती र विगतका असफलताले यसको सफलतामाथि शंका कायमै छ । यस्ता संस्था थप्नु राज्यको बोझ बढाउने मात्र हो कि विकासको वास्तविक माध्यम बन्ने, समयले बताउनेछ ।

काठमाडौँ । प्रहरीले जनकपुरको मिथिला नगरपालिका वडा नम्बर–२ मा गोली चलाएको छ । गोली प्रहार गरेर दुई जना लागु औषध कारोबारीलाई पक्राउ गरिएको लागु औषध नियन्त्रण ब्यूरोका एक जना अधिकृतले  बताए । प्रहरीको गोली लागेर लागु औषध कारोबारमा संलग्न पप्पु शाह घाइते भएका छन् । उनको दायाँ खुट्टामा गोली लागेको छ । लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो, काठमाडौँबाट खटिएका इन्स्पेक्टर राकेश यादव र वरिष्ठ सई बालककृष्ण सन्जेल नेतृत्वको टिमले २ राउन्ड गोली चलाएको थियो ।  प्रहरीले पप्पु र अर्की एक जना महिलालाई पक्राउ गरेको छ । आरोपीहरूको साथबाट करिब २ सय २५ ग्राम खैरो हेरोइन बरामद गरिएको ब्युरोका ब्युरोका अधिकृतले बताए । 

काठमाडौं ।  नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली युवा नेता तथा प्रतिनिधि सभाका सदस्य माधव सापकोटा ‘सुबोध’ र बागमती प्रदेश अध्यक्ष तथा प्रदेशसभा सदस्य सरल पौडैल ‘सहयात्री’ ले विगत १० दिनयता समस्या देखिएको अरनिको लोकमार्ग अन्तर्गतको इको क्षेत्रको दुरावस्था समाधानका लागि सक्रिय पहल गरेका छन्। सापकोटा र पौडैलले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ई. दिनेश प्रसाद भट्ट र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मासँग भेट गरी विस्तृत छलफल गरेका थिए। छलफलमा इको क्षेत्रमा भौगर्भिक जोखिम, सडक संरचना सुरक्षा, र स्थानीय समुदायमा पर्ने प्रभावजस्ता विषय उठाएका थिए। छलफलपछि सडक विभागका अधिकारी र भौगर्भिक अध्ययन टोली आजै सो क्षेत्रमा पुगेर सर्वेक्षण सुरु गरिसकेको छ। चिनियाँ सरकारसँग पनि प्रविधि सहयोग तथा आवश्यक स्रोत जुटाउने विषयमा संवाद भएको बताइएको छ। सापकोटा र पौडैलले भने, “स्थानीय समुदायको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै इको क्षेत्रको वातावरणीय र भौतिक जोखिम न्यूनिकरण गर्न पहल गर्न जरुरी छ। यस कार्यमा सबै सरोकारवालाको सहयोग आवश्यक छ।” यस पहललाई उच्च सराहना गर्दै स्थानीय जनप्रतिनिधि र विभागीय अधिकारीहरूले पनि धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्। यो प्रयासले मात्र सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने होइन, पर्यटन र स्थानीय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पनि पर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।  

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्र का सांसद तथा पुर्व मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विवादित विधेयकहरू संसद्मा नल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा बोल्दै पौडेलले भूमि विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, सङ्घीय निजामती विधेयक तथा मुलुकी संहितासम्बन्धी विधेयक विवादास्पद रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता प्रस्तावले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि षड्यन्त्र हुने बताएका हुन् ।  उनले भने, ‘भूमि विधेयक विवादमा पर्‍यो । मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि त्यस्तै छ । सङ्घीय निजामती विधेयकको त कुरै न गरौँ । फेरि मुलुकी संहिता सम्बन्धित विवादित भएर ल्याइँदैछ भन्ने सूचना आएको छ । सहिदको बलिदानमा लतपतिएर आएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि धोका, छलछाम र षड्यन्त्र गर्न पाइँदैन सभामुख महोदय । नागरिकको गोपनीयतामाथि गम्भीर आघात पुग्ने गरी फोन कल, म्यासेज, संवादलाई समेत ट्यापिङ हुने गरी आउन लागिएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसम्बन्धी विधेयक किन ल्याउन खोजिएको सम्माननीय सभामुख महोदय । यस्ता खालका विवादित नल्याउनका लागि सरकारसमक्ष हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा भैरहवा कारागारमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेल लामिछानेले गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि गम्भीर आरोप लगाएकी छन्।  उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत खुला पत्र लेख्दै अदालतको आदेशसम्म मन्त्री लेखकको निर्देशनमा रोकिएको दाबी गरेकी छन्।‘आम थुनुवाले पाउने अड्डासारको सुविधा रविको हकमा अदालतले आदेश दिए पनि कार्यान्वयन रोकिन्छ’, उनले भनिन्, ‘मुद्दाको पेशी चढेपछि न्याय परिषद्मा उजुरी हाल्ने, उजुरीको ड्राफ्ट गृहमन्त्रीकै कार्यकक्षमा तयार गर्ने र त्यसको लिङ्क सचिवालयमार्फत फैलाउनेजस्ता गतिविधि भइरहेको छ ।’ निकिताले गृहमन्त्रीमाथि अदालतलाई धम्क्याउने, न्याय परिषद्मा दबाब सिर्जना गर्ने र थुनुवालाई धरौटीमा छोड्ने नजिर विपरीत रविलाई निरन्तर जेलमै राख्ने आरोप लगाएकी छन्। उनले न्यायाधीशहरूको सरुवा(बढुवाको कारण सही फैसला दिन डराउने अवस्था रहेको दाबी गर्दै ‘कुन न्यायमूर्तिले आफ्नो करियर दाउमा राखेर फैसला गर्नेरु’ भन्ने प्रश्न उठाएकी छन्। उनले सर्वोच्च अदालतमा समेत उस्तै मुद्दामा धरौटी दिने निर्णय भए पनि रविको मामिलामा फरक व्यवहार गरिएको बताइन्। उक्त मुद्दा चलेको दिन नै मिडिया ट्रायल र न्याय परिषद्मा उजुरी पुग्दा स्वतन्त्र बहसको वातावरण नबन्ने उनको भनाइ छ। ‘मेरो श्रीमानमाथि लागेका सबै मुद्दा रमेश लेखक गृहमन्त्री भएपछि मात्रै दर्ता भएका हुन्। कुनै मुद्दा हदम्यादमा छैन,’ निकिताले लेखेकी छन् । उनले न्याय पाउने आशा भए नभए पनि कानुनी र संवैधानिक सबै ढोकाहरू ढकढक्याउने बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जाने चेतावनी दिएकी छन्। प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफ्नो कार्यकालमै भएको ‘खुला अन्याय’बारे सोच्न आग्रह गरिन् । उनले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने घोषणा गर्दै न्याय नपाएसम्म लडिरहने बताएकी छन् ।

काठमाडौँ । संवैधानिक इजलास गठन नहुँदा १५ वटा मुद्दा स्थगित सूचीमा परेको छन्। । अधिवक्ता अनन्तराज लुँइटेलले संघीय संसद प्रतिनिधिसभालाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटदेखि अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी विवाद लगायतको मुद्दा स्थगितमा परेको हुन् । । हरेक बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलास बस्ने गरी तोकिएको छ । शुक्रबार नयाँ दर्ता भएका मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुन्छ भने बुधबार पूर्ण सुनुवाइ । संघीय इकाइहरूबिचको विवाद, कानुन, संविधानसँग बाझिएका विषय र निर्वाचनसम्बन्धी विवाद हेर्ने जिम्मेवारी तोकिएको यस इजलासमा संविधानको ‘गम्भीर व्याख्याको प्रश्न समावेश भएका’ अन्य विवाद पनि पठाइन्छ । संविधान जारी हुँदाका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संवैधानिक इजलाससम्बन्धी नियमावली बनाएर २०७२ मै इजलास गठन गरेका थिए । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश बनेकी सुशीला कार्कीले आफ्नो कार्यकालभर संवैधानिक इजलास गठन गरिनन् । त्यसपछिका प्रधानन्यायाधीशहरू गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश, ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्रशमशेर जबराले फाट्टफुट्ट इजलास बसाले । चोलेन्द्रलाई महाअभियोग लागेपछि लामो समय बस्न नसकेको संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले बेलाबेलामा बसाले । उनीपछि हालका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत आएपछि निरन्तर चलिरहेको संवैधानिक इजलास पुनः रोकिएको छ । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व रहने गरी न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्चका अन्य चार न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन हुने व्यवस्था संविधानमा छ । प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा रहने न्याय परिषद्ले वरिष्ठताका आधारमा चार न्यायाधीश सिफारिस गर्दै आएको थियो । सिफारिसमा परेकामध्ये कुनै न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नमिल्ने हुँदा वा उनीहरूमध्ये एक जना मात्रै अनुपस्थित हुँदा पनि इजलास बस्न र सुनुवाइ गर्न नसक्ने जटिलता सुरुमै देखियो । यस्तो जटिलतालाई सर्वोच्च अदालतले अधिवक्ता माधव बस्नेतको रिटमा फैसलामार्फत फुकाएको थियो ।

काठमाडौँ – उच्च अदालतमा सिफारिस भएका २७ जना न्यायाधीशले बुधबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंहको उपस्थितिमा उनीहरूले उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवरसमक्ष शपथ ग्रहण गरे। सिफारिस भएका २७ न्यायाधीशमध्ये १६ जना जिल्ला न्यायाधीश, ६ जना कानुन व्यवसायी र ५ जना न्याय सेवाबाट सिफारिस भएका थिए। उनीहरू अब एक महिनाको तालिमपछि मात्रै कार्यक्षेत्रमा खटिनेछन्। यससँगै उच्च अदालतको न्यायिक शक्ति बलियो भएको छ र न्यायिक सेवामा थप क्षमता थपिएको छ।

काठमाडौं । बंगालको खाडी र अरब सागरबाट आएको जलवाष्पयुक्त वायुसमेतको प्रभावले मनसुन सक्रिय भएको छ । दुवैतिरबाट आएको बादलले गर्दा हिजोदेखि नै धेरै स्थानमा पानी परिरहेको छ । आज पनि अधिकांश स्थानमा मध्यमदेखि भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविदले बताएका छन् । कुनै–कुनै ठाउँमा त अति भारी वर्षाको समेत सम्भावना छ । विहीबार बिहानदेखि भने तुलनात्मक रुपमा पानी पर्न कम हुने प्रक्षेपण छ ।जल तथा मौसम विज्ञान विभागका मौसमविद गोविन्द झाले मनसुनको न्यून चापीय रेखा नेपालको तराई आसपास अवस्थित रहेकाले मनसुन सक्रिय भएको बताए । यसको प्रभावले गत २४ घण्टामा देशका अधिकांश स्थानमा मध्यमदेखि भारी वर्षा भएको छ । एक–दुई ठाउँमा अति भारी वर्षा पनि भएको छ । २४ घण्टामा सबैभन्दा धेरै वर्षा झापामा सबैभन्दा धेरै वर्षा झापा जिल्लामा भएको छ । झापाको बर्फल्याङ वर्षा मापन केन्द्रमा सबैभन्दा धेरै १२६.४ मिलिमिटर र अनारमनी बिर्तामा १२०.४ मिलिमिटर वर्षा मापन भएको छ । यसैगरी केचनामा ९५.२, शनिश्चरेमा ९०.२, सिस्ने अर्जुनधारामा ८८.६, बाहुनडाँगीमा ७७, चन्द्रगढी एयरपोर्टमा ६५, कन्काइमा ५५ र दमकमा ३२ मिलिमिटर वर्षा भएको छ । इलामको इलाम टि–स्टेटमा सबैभन्दा धेरै ८९.२ मिलिमिटर वर्षा मापन भएको छ । यसैगरी जितपुरमा ६३, हिमाली गाउँमा ५५.६ र कन्याममा ५५ मिलिमिटर वर्षा मापन भएको छ । यसैगरी उदयपुरको गाईघाटमा पनि ९४.८ मिलिमिटर वर्षा मापन भएको छ । पछिल्लो एक घण्टामा सबैभन्दा धेरै वर्षा परासीमा पछिल्लो एक घण्टामा सबैभन्दा धेरै वर्षा पश्चिम नवलपरासीको परासी र बर्दघाट तथा कास्कीको पस्याङखोला केन्द्रमा भएको छ । परासीमा एक घण्टामै २६.२ मिलिमिटर र बर्दघाटमा १०.८ मिलिमिटर वर्षा मापन भएको छ । पस्याङखोलामा १४ मिलिमिटर वर्षा मापन भएको छ ।पछिल्लो ६ घण्टायता भने रसुवाको बेत्रावती, बाँकेको कुसुम, बाजुराको झिंग्राना, डोटीको ओइलानो र सप्तरीको बरमझिया वर्षा मापन केन्द्रमा धेरै पानी परेको देखिन्छ । पश्चिम सर्दैछ पानी पार्ने बादल मौसमविद गोविन्द झाका अनुसार पानी पार्ने बादल पूर्वबाट पश्चिमतर्फ सर्ने क्रममा छ । तर सबैतिर एकनासको वर्षा नभई आइसोलेटेड ९कुनै–कुनै ठाउँमा मात्र केन्द्रित हुने गरी पानी पर्ने सम्भावना रहेको उनले बताए । आज बिहान बागमती प्रदेशसहित काठमाडौं उपत्यकामा समेत केही घण्टासम्म मध्यम वर्षा हुने मौसमविद झाले बताए । त्यसपछि वर्षा पश्चिमतर्फ सर्दै जानेछ ।आज राति पश्चिम क्षेत्रमा बढी वर्षा हुने पूर्वानुमान छ । त्यसक्रममा तुलनात्मक रुपमा पहाडी क्षेत्रमा बढी वर्षा हुने सम्भावना छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आज बिहान जारी गरेको बुलेटिनमा लेखिए अनुसार आज दिउँसो देशका अधिकांश स्थानहरूमा मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । आज कुन प्रदेशमा कस्तो छ वर्षाको सम्भावना  मधेश प्रदेश लगायत कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरुमा भारी वर्षा र एक–दुई स्थानमा धेरै भारी वर्षाको सम्भावना छ । यसैगरी कर्णाली प्रदेशको एक–दुई स्थानमा पनि भारी वर्षाको सम्भावना छ । यसैगरी आज राति पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी र तराई भूभागका थोरै स्थानहरूमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षा हुने प्रक्षेपण छ । लुम्बिनी प्रदेशको तराई भूभागका थोरै स्थानहरू, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको पहाडी भूभागका एक–दुई स्थानमा भारी पनि वर्षाको सम्भावना छ । बाँकी प्रदेशका पहाडी र तराई भूभागका केही स्थानहरूमा भने मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ । पानी पारिरहेको अहिलेको यो प्रणाली भोलि विहीबार बिहानपछि तुलनात्मक रुपमा केही कमजोर हुने छ । त्यसपछि मौसममा क्रमिक सुधार हुँदै जाने सम्भावना छ । ‘पानी पर्दैनपर्ने भन्ने चाहिँ होइन, तर विहीबार बिहानबाट थोरै कम भने हुन्छ,’ झाको भनाई रहेको छ । 

काठमाडौं । नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा विगत दशकौंयता चल्दै आएको दलगत हस्तक्षेप अहिले स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा पनि प्रवेश गरेको छ। हालै चार स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपति नियुक्तिमा देखिएको भागबण्डाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस दुवै दलको चरित्र फेरि उजागर गरेको छ।  त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको पहलमा समेत अवरोध गर्दै तत्कालीन उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बराललाई प्रधानमन्त्री ओलीको दबाबमा राजीनामा दिन बाध्य पारिएको प्रसंग अझै ताजा छ। बरालको राजीनामापछि रिक्त पदमा पनि राजनीतिक समीकरणअनुसार नियुक्ति गरिएको थियो। पछिल्लो नियुक्ति : कसको भागमा के पर्‍यो ? प्रधानमन्त्री तथा कुलपति ओलीको सिफारिसमा भएको हालको नियुक्तिमा नेकपा एमालेले पाटन र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पाएको छ भने नेपाली कांग्रेसले बीपी कोइराला र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पाएको छ। दल प्रतिष्ठान उपकुलपति पृष्ठभूमि एमाले पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रा.डा. बुद्धि पौडेल बाथरोग विशेषज्ञ, ओली निकट एमाले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रा.डा. भरत बहादुर खत्री हालका अस्पताल निर्देशक, एमाले निकट कांग्रेस बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान, धरान प्रा.डा. विक्रम प्रसाद श्रेष्ठ चिकित्साशास्त्र पृष्ठभूमि कांग्रेस कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान डा. पुजन कुमार रोकाया १२ वर्षदेखि कर्णालीमा, हाडजोर्नी रोग विशेषज्ञ नियुक्ति प्रक्रिया र राजनीतिक हस्तक्षेप जेठ १४, २०८२ : स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलको नेतृत्वमा उपकुलपति सिफारिस समिति गठन। असार ४, २०८२ : आवेदन आह्वान, ५५ उम्मेदवार। असार १५–२०, २०८२ : अन्तिम नाम छनोटका लागि राजनीतिक सिफारिस प्राथमिकता। साउन २०, २०८२ : प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्ति, दलगत भागबण्डा सार्वजनिक। स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, “योग्यता हेर्नेभन्दा दलको भागमा पर्ने हैसियत हेरेर नाम पठाइयो”। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बरालको राजीनामा घटना स्पष्ट प्रमाण हो—प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले संस्थागत स्वतन्त्रताभन्दा राजनीतिक स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको। अहिले स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको यो भागबण्डाले फेरि देखायो कि दलगत स्वार्थले राष्ट्रिय हितलाई पन्छ्याउन कुनै संकोच छैन। राजनीतिक नेतृत्वका लागि यो छोटो अवधिको लाभ भए पनि राष्ट्रका लागि यो दीर्घकालीन क्षति हो। माओवादी नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको थियो योग्यताका आधारमा नियुक्ति  माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेको सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा लामो समयदेखि चल्दै आएको राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित महत्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो ।  विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा अन्य शैक्षिक संस्थामा हुने दलीय भागबण्डा, राजनीतिक सिफारिस र नेताहरूको दबाबको प्रचलन तत्काल रोक्ने नीति लागू गर्यो।   विश्वविद्यालयका उपकुलपति, डीन, क्याम्पस प्रमुखदेखि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति र विभागीय प्रमुखसम्मका नियुक्तिमा पार्टीगत भागबण्डा होइन, स्पष्ट मापदण्डका आधारमा छनोट हुन सुरु गरिएको थियो ।  त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट योग्यताका आधारमा नियुक्ति थालेकामा अहिले फेरि ओली नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई भत्काएको छ । आफ्ना कार्यकर्ता भर्ति गर्ने केन्द्र बनाउन थालिएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्र सहितका राजनीतिक दलले विरोध गरेका छन् ।

भक्तपुर। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महिलाको उद्यमशीलता र पेशागत सीप विकासका अभियानमा सरकारले सक्रिय नेतृत्व लिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभएको छ । भक्तपुरको थिमी ब्याङ्क्वेटमा युथ इको नेपालले आयोजना गरेको एसिया लार्जेस्ट मेकअप वर्कसपको समापन सत्रमा प्रमुख अतिथिका रूपमा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, “म यो कार्यक्रम र महिला दिदीबहिनीको सहभागिता देखेर प्रभावित भएको छु। यस किसिमको काममा सरकारले नेतृत्व लिन आवश्यक छ। म पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतले पनि त्यसका निम्ति पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछु।” अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सहभागी युवा महिलाहरूको लगन, मिहिनेत र उत्साहप्रति खुसी व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रममा सहभागी युवा महिलाहरूलाई प्रतीकात्मक रूपमा ‘बन्दुकविहीन महिलाहरूको सेना’सँग तुलना गर्दै यस्तो कदमले देशभरका महिलालाई प्रेरणा दिने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाले भन्नुभयो, “हामीले सरकारमा रहदा युवा उद्यमशीलताको विशेष कदम चाल्दै आएका छौं। जनयुद्वमा पनि हामी महिलामाथि हुने विभेदका विरुद्ध विद्रोह गर्यौं र त्यसमा महिलाहरूले उत्साहपूर्ण सहभागिता भयो । अहिले मेकअप वर्कसपमा सहभागी तपाइँहरूको उत्साहले मलाई तपाईहरू बन्दुकविहीन महिला सेनाको रूपमा हेरेको छु । तपाईहरूबाट देश भरका महिला दिदिबहिनिहरूले प्रेरणा लिनुहुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहान्छु ।" मेकअप वर्कसपमा देशभरिबाट २,१३१ जना सहभागी भई एकदिने मेकअप तालिम लिनुभएको थियो । कार्यक्रमले ‘एसिया लार्जेस्ट मेकअप वर्कसप’ रेकर्ड समेत राखेको छ । सो अवसरमा अध्यक्ष प्रचण्डले ‘एसिया लार्जेस्ट मेकअप वर्कसप’ को प्रमाणपत्र आयोजक लाई हस्तान्तरण गर्नुभयो ।

काठमाडौं । ३५ वर्ष पुरानो कश्मीरी पण्डित नर्स सरला भट्टको हत्या प्रकरणमा यासीन मलिकको घरमा छापा मारिएको छ ।  जम्मू-कश्मीरको श्रीनगरमा विशेष अनुसन्धान एजेन्सी (एसआईए) ले १९९० मा कश्मीरी पण्डित नर्स सरला भट्टको हत्या प्रकरणमा मंगलबार श्रीनगरका ८ ठाउँमा छापा मारेको छ। यस कारबाहीमा जम्मू कश्मीर लिबरेसन फ्रन्ट (जेकेएलएफ)का पूर्वप्रमुख यासीन मलिकको निवाससहित उनका केही पूर्वकमान्डरहरूको ठाउँमा पनि छापा मारिएको छ। यो कारबाही ३५ वर्ष पुरानो हत्याकाण्डको अनुसन्धानका लागि गरिएको हो। स्रोतका अनुसार, अप्रैल १९९० मा भएको सरला भट्टको हत्याको यो पहिलो पटक हो जसमा एसआईएले यति ठूलो स्तरमा छापा मारेको छ। त्यस समय कश्मीरी पण्डितहरूमाथि भएका आक्रमणका धेरै घटनाहरू भएको सन्दर्भमा यो अनुसन्धानलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ। नर्स भट्टको बलात्कारपछि गोली हानेर हत्या गरिएको अनुमान गरिएको छ । जम्मू-कश्मीर उपराज्यपाल प्रशासनले १९९० को शुरुआती दशकमा कश्मीरी पण्डितहरूमाथि भएका हत्याकाण्डका पुराना मुद्दाहरूलाई पुनः खोल्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार एसआईएले यो कारबाही गरेको हो। श्रीनगरको मैसुमा क्षेत्रमा रहेको यासीन मलिकको घरमा पनि छापा मारिएको छ। यस कारबाहीमा संलग्न अन्य स्थानहरू मुख्य रूपमा जेकेएलएफका पूर्वकमान्डरहरूका ठेगानाहरू भएको बताइएको छ। यो अनुसन्धानले ती पुराना घटनाहरूको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने र दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। यासीन मलिक हाल विभिन्न मुद्दामा जेलमा छन्, र उनको सङ्गठन जेकेएलएफमाथि पनि विगतमा हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भएको आरोप लाग्दै आएको छ। यो छापा कारबाहीले जम्मू-कश्मीरमा कश्मीरी पण्डितहरूमाथि भएको हिंसाको इतिहासलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ। अनुसन्धानले सरला भट्टको हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान र उनीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रयासलाई तीव्र बनाएको छ। यो कारबाहीले कश्मीरी पण्डित समुदायमा न्यायको आशा जगाएको छ, जसले दशकौँदेखि हिंसाका कारण विस्थापित जीवन बिताइरहेका छन्। (एजेन्सीको सहयोगमा)

काठमाडौँ । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न नर्वेले नवीन र क्रान्तिकारी कदम चालेको छ। सन् २०२५ भित्र पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने गाडी पूर्णरूपमा हटाउने लक्ष्य राखेको नर्वेले गाडी गुड्दा-गुड्दै चार्ज हुने ताररहित सडक निर्माण गरेर विश्वभर चर्चा कमाएको छ। नर्वेको ट्रन्डहाइम सहरमा हालै सञ्चालनमा आएको यो ताररहित चार्जिङ सडक अहिले परीक्षणको चरणमा छ। बेलायतबाट प्रकाशित हुने अनलाइन हाइवेज इन्डस्ट्रिज् डटकमका अनुसार, करिब एक सय मिटर लामो यो सडकमा तामाका क्वाइल जडान गरिएको छ, जसले विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र सिर्जना गरी विशेष रिसिभर जडित गाडीमा ऊर्जा पठाउँछ। यसले गाडी गुडिरहँदा नै चार्ज हुने सुविधा प्रदान गर्छ। विद्युतीय यातायातमा नर्वेको अग्रणी नीति नर्वेले विद्युतीय सवारी साधन (इभी) को प्रयोग बढाउन विभिन्न नीतिहरू लागू गरेको छ। निःशुल्क पार्किङ, कम शुल्क, बस लेनमा सवारी चलाउन दिने सुविधा, गाडीमा कर छुट, सडक कर मिनाहा, र सार्वजनिक चार्जिङ स्टेशन प्रयोगमा अनुदानजस्ता नीतिहरूले इभीको लोकप्रियता बढाएको छ। साथै, ग्रामीण भेगसम्म चार्जिङ स्टेशन विस्तार गर्न ठूलो लगानी गरेको नर्वेले पूर्वाधार विकासमा समेत जोड दिएको छ। यो ताररहित चार्जिङ सडक परियोजना विशेषगरी सार्वजनिक यातायातका विद्युतीय बसहरूका लागि पाइलट परियोजनाको रूपमा सुरु भएको हो। यसमा चीनका युतोङ र हाइगर कम्पनीका बसहरू प्रयोग गरिँदैछ। बसहरू गुड्दा-गुड्दै चार्ज हुने भएकाले लामो समय रोकेर चार्ज गर्नुपर्ने आवश्यकता हट्नेछ। यसले सार्वजनिक यातायातलाई थप कार्यक्षम बनाउनुका साथै कार्बन उत्सर्जन घटाउन मद्दत गर्नेछ। ट्रन्डहाइमको हिउँदमा पनि प्रभावकारी हुने अपेक्षा ट्रन्डहाइमको हिउँद मौसममा यो प्रणालीले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने परीक्षणको मुख्य उद्देश्य हो। यदि यो प्रविधि सफल भएमा, यो अन्य चिसो मौसम भएका देश वा सहरहरूमा पनि विस्तार गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ। नर्वे सरकारले यस परियोजनामा २ करोड २४ लाख नर्वेजियन क्रोन (करिब २.१२ मिलियन अमेरिकी डलर) लगानी गरेको छ। ट्रन्डलाग काउन्टी काउन्सिलका यातायात निर्देशक कोनराड प्यूट्जले परीक्षण सफल भए सन् २०२९ सम्म यस्ता नयाँ बसहरू खरिद गरिने बताएका छन्। सम्भावना र चुनौतीहरू यो प्रविधिले विद्युतीय सवारी साधनको ब्याट्री सानो बनाउन, लागत घटाउन, र चार्जिङ स्टेशनको आवश्यकता कम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। विशेषगरी लामो दूरीको यात्रा र ठूला सवारी साधनका लागि यो प्रणालीले विद्युतीय यातायातलाई थप व्यवहारिक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, यो परियोजनासँग केही चुनौतीहरू पनि छन्। हाइवेज इन्डस्ट्रिज् डटकमका अनुसार, एक सय मिटर सडक निर्माण गर्न मात्रै २.१२ मिलियन अमेरिकी डलर खर्च भएको छ। थप निर्माण र मर्मतका लागि पनि ठूलो रकम आवश्यक पर्नेछ। साथै, यो प्रणालीको दीर्घकालीन विश्वसनीयता अझै प्रमाणित हुन बाँकी छ। विद्युतीय यातायातको भविष्यतर्फ साहसी कदम नर्वेले सन् २०२५ भित्र पेट्रोल र डिजेल गाडी चरणबद्ध रूपमा हटाउने लक्ष्य राखेको छ। यो ताररहित चार्जिङ सडक परियोजनाले नर्वेलाई विद्युतीय यातायातको क्षेत्रमा विश्वमै अग्रणी बनाएको छ। हाइवेज इन्डस्ट्रिज्ले यो परियोजनालाई विद्युतीय यातायातको भविष्यतर्फ एक साहसी कदमको रूपमा उल्लेख गरेको छ। यो प्रविधिको सफलताले विश्वभरका अन्य देशहरूलाई पनि यस्तै नवीन समाधानतर्फ प्रेरित गर्न सक्छ। (एजेन्सीको सहयोगमा तयार सामग्री)