काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले चितवनस्थित निर्माणधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला छिट्टै बनाउन पहल गर्ने बताउनु भएको छ । शनिबार क्रिकेट रंगशालको अनुगमन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्डले आफूले रंगशाला छिट्टै बनाउनका लागि थप पहल गर्ने बताउनु भयो ।  सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचण्डले भन्नुभयो, 'भरतपुर महानगरपालिकाको रामपुरस्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको अनुगमन गरें । रंगशालाको काम छिट्टै सम्पन्न गराउन विशेष पहल लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै, यस रंगशालाले नेपाली क्रिकेटको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास गर्दछु ।' शनिबार चितवन पुगेका प्रचण्डले चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहालसहित सरोकारवाला निकायका प्रमुखसँग छलफल पनि गर्नु भएको छ । महानगर प्रमख रेनु दाहालले पनि आफूहरुले रंगशालाको काम छिट्टै सम्पन्न गर्नका लागि पहल गरेको जानकारी दिनुभयो । 

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को नेपाली राजनीतिमा जोडा नभएको बताउनु भएको छ । एभरेष्ट दैनिकसँगको कुराकानीका क्रममा उपाध्यक्ष सापकोटाले नेपालका राजनीतिक संवादमा अध्यक्ष पचण्डको जोडा नभएको बताउनु भयो ।  पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले लिएको पहलका कारण पनि उक्त कुरा पुष्टि भएको सापकोटाको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, 'अध्यक्षले कांग्रेस र एमाले  बाहेक सबै पार्टी, सरकारमै भएका पार्टीसमेतलाई समेटेर, उहाँले जुन निर्वाचन आयोगले पार्टीहरूको मूल्याङ्कन गर्ने विषयदेखि लगायत यहाँ अहिले गर्नुपर्ने विषयमा सबै विषयमा कुराकानी भएको छ । यसले अब तपाईंहरुलाई त झन् मैले भन्नै परेन, यसले नबुझेकाहरूले नि के बुझेछन् भन्ने लाग्छ भने, संवादमा नेपालमा प्रचण्डको जोडा अर्को छैन भनेर भनिराख्या छन् ।'  उपाध्यक्ष सापकोटाले सरकारका पछिल्ला क्रियाकलापका कारणले आन्दोलनको वातावरण बनेको बताउनु भएको छ । उहाँले सातवटै प्रदेशमार्फत र सडकमार्फत सरकारका गलत क्रियाकलापको भण्डाफोर गर्ने बताउनु भएको छ ।  

काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा शुल्क वृद्धिको शोषणविरुद्ध माओवादी केन्द्रनिकट अखिल (क्रान्तिकारी)ले रिले अनशन सुरु गरेको छ। उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्यालको कार्यकक्षमा १७ दिनदेखि जारी धर्नाप्रति विश्वविद्यालय प्रशासनले बेवास्ता गरेपछि विद्यार्थीहरूले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाएका हुन्। अखिल क्रान्तिकारीका विद्यार्थीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, द्वन्द्व र शान्ति, सामाजिक कार्य, तथा लैङ्गिकता अध्ययनसँग सम्बन्धित चारवटा सेल्फ सस्टेन कार्यक्रमलाई नौ महिनाअघि केन्द्रीय विभागमा गाभिएको भए पनि शुल्क नघटाइएको गुनासो गरेका छन्। पुरानै दरमा शुल्क लिइरहेको भन्दै उनीहरूले शुल्क घटाउन माग गर्दै धर्ना र अनशन सुरु गरेका छन्। लामो समयदेखि आन्दोलन जारी रहँदा पनि त्रिवि प्रशासनले विद्यार्थीलाई वार्तामा नबोलाएको बताइएको छ। उपकुलपति अर्याल कार्यालय आउन छोडेपछि आन्दोलन थप जटिल बनेको विद्यार्थीहरूको भनाइ छ।

काठमाडौं। मार्क्सवादी सिद्धान्तमा सामाजिक, आर्थिक र वर्गीय गतिशीलताले यसको उत्पत्ति, अभ्यास र सामाजिक महत्वलाई कसरी प्रभावित गर्छ भन्ने कुरा व्याख्या गरेको छ । ऐतिहासिक भौतिकवादले समाजको आर्थिक आधार (उत्पादनको तरिका र उत्पादन सम्बन्धहरू) ले यसको सांस्कृतिक, धार्मिक र वैचारिक संरचनाहरूलाई आधारभूत रूपमा प्रभावित गर्ने मान्यता राख्दछ।   पवित्र धागो जसलाई महिला र दलितले लगाउन निषेध गरिएको हुन्छ । महिलाको रक्षा पुरुषले मात्रै गर्न सक्छ । बहिनीले पनि भाइको रक्षा गर्न सक्छ भन्ने मान्यतामा विश्वास राख्दैन । १. जनै पूर्णिमा/रक्षाबन्धनको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सन्दर्भ जनै पूर्णिमा, नेपाल र भारतका केही भागमा श्रावण महिनाको पूर्णिमा (जुलाई/अगस्त) मा मनाइने हिन्दु पर्व हो, जसका धेरै आयामहरू छन्: जनै: उच्च जात (ब्राह्मण र क्षत्रिय/छेत्री) का पुरुषहरूले व्रतबन्ध समारोहपछि लगाउने पवित्र धागो, जसले आध्यात्मिक र नैतिक जिम्मेवारीलाई प्रतीक गर्छ। यो धागो प्रत्येक वर्ष यो पर्वमा परिवर्तन गरिन्छ। रक्षाबन्धन: दिदीबहिनीले भाइको नाडीमा राखी (रक्षात्मक धागो) बाँध्ने रीत, जसले पारिवारिक बन्धन र आपसी संरक्षणलाई प्रतीक गर्छ, जहाँ भाइहरूले उपहार दिन्छन्। सांस्कृतिक अभ्यासहरू: यो पर्वमा पवित्र नदीमा नुहाउने, डोरो बाँध्ने र क्वाँटी (नेवार समुदायको अंकुरित गेडागुडीको परिकार) खाने जस्ता रीतहरू समावेश हुन्छन्। यो पर्व विष्णु र लक्ष्मी वा द्रौपदी र कृष्णको मिथकसँग पनि जोडिएको छ, जसले संरक्षण र कर्तव्यलाई जोड दिन्छ। ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिकोणबाट, यी अभ्यासहरूलाई ती समाजको आर्थिक र सामाजिक संरचनाको सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ, जहाँ यो उत्पत्ति र विकास भएको थियो। २. आर्थिक आधार र सामाजिक सम्बन्ध ऐतिहासिक भौतिकवादले जोड दिन्छ कि धार्मिक र सांस्कृतिक अभ्यासहरू, जस्तै जनै पूर्णिमा, समाजको आर्थिक आधार—मानिसहरूले आफ्नो भौतिक अस्तित्व कसरी उत्पादन र पुनरुत्पादन गर्छन्—द्वारा आकार लिन्छन्। क. जात र वर्गको उत्पत्तिमा जातीय पदानुक्रम र ब्राह्मणीय प्रभुत्व: जनै, मुख्य रूपमा ब्राह्मण र क्षत्रियले लगाउने, प्राचीन दक्षिण एसियाली समाजको जातीय पदानुक्रमलाई झल्काउँछ। यी उच्च जातहरूले क्रमशः बौद्धिक र राजनीतिक शक्ति नियन्त्रण गर्थे, जुन मुख्य रूपमा कृषिप्रधान अर्थतन्त्रमा आधारित थियो। व्रतबन्ध समारोहमा बाँधिएको पवित्र धागोले बालकको धार्मिक र सामाजिक प्राधिकारमा प्रवेशलाई चिन्हित गर्थ्यो, जसले भौतिक स्रोतहरू (जमिन, श्रम) र वैचारिक उत्पादन (धार्मिक ग्रन्थहरू, रीतहरू) मा यी जातहरूको प्रभुत्वलाई सुदृढ गर्थ्यो। तल्लो जात र महिलाहरूलाई जनै लगाउनबाट वञ्चित गर्नुले यो पर्वले ऐतिहासिक रूपमा जात-आधारित शक्ति संरचनालाई कायम राखेको देखाउँछ। रीतहरूको आर्थिक भूमिका: जनै पूर्णिमाका रीतहरू, जस्तै पुरोहितले डोरो बाँध्ने र दक्षिणा (आर्थिक भेटी) प्राप्त गर्ने, धार्मिक अभ्यासमा समाहित भौतिक आदानप्रदानलाई संकेत गर्छ। पुरोहितहरू, आध्यात्मिक पूँजी नियन्त्रण गर्ने वर्गको रूपमा, भक्तहरूबाट भेटीमा निर्भर थिए, जसले प्राचीन र मध्यकालीन दक्षिण एसियाको सामन्ती-कृषि अर्थतन्त्रमा उनीहरूको आर्थिक स्थिति सुदृढ गर्थ्यो। यो आदानप्रदानले धार्मिक प्राधिकार आर्थिक निर्वाहसँग जोडिएको उत्पादनको तरिकालाई प्रतिबिम्बित गर्छ। ख. पारिवारिक बन्धन र सम्पत्ति सम्बन्ध रक्षाबन्धन र पितृसत्तात्मक संरचना: रक्षाबन्धनको पक्ष, जहाँ दिदीबहिनीले भाइको नाडीमा राखी बाँध्छन्, पारिवारिक संरक्षणको प्रतीक हो तर पितृसत्तात्मक सम्पत्ति सम्बन्धलाई पनि झल्काउँछ। ऐतिहासिक रूपमा, भाइहरूले दिदीबहिनीको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता परिवारको इज्जत र सम्पत्तिको रक्षा गर्नेसम्म विस्तार भएको थियो, जुन पितृसत्तात्मक समाजमा पुरुषहरूले नियन्त्रण गर्थे। उपहारको आदानप्रदान (प्रायः भाइहरूबाट दिदीबहिनीलाई पैसा वा सामान) ले परिवारभित्र आर्थिक निर्भरतालाई सुदृढ गर्छ, जहाँ महिलाहरूको भूमिका पुरुषहरूको स्रोत नियन्त्रणमा अधीनस्थ थियो। पौराणिक सुदृढीकरण: द्रौपदी र कृष्ण वा लक्ष्मी र बाली जस्ता मिथकहरूले, जसले संरक्षणलाई जोड दिन्छ, यी सम्बन्धहरूको भौतिक आधारलाई अस्पष्ट बनाउँछन्। तिनले पुरुष प्राधिकार र महिला निर्भरतालाई आदर्श बनाउँछन्, जुन सामन्ती समाजको आर्थिक संरचनासँग मेल खान्छ, जहाँ पुरुषहरूले जमिन र सम्पत्ति नियन्त्रण गर्थे। ग. कृषि सन्दर्भ र रीतहरू कृषि चक्रसँग सम्बन्ध: जनै पूर्णिमाको समय श्रावणमा, मनसुनको समयमा, कृषि पात्रोसँग मेल खान्छ। भ्यागुता (वर्षालाई प्रभावित गर्ने विश्वास गरिएको) लाई भोजन चढाउने र क्वाँटी खाने जस्ता रीतहरूले यो पर्वको कृषिप्रधान समाजमा जरा गाडेको देखाउँछ, जुन बाली उत्पादनका लागि मनसुनको वर्षामा निर्भर थियो। यी अभ्यासहरूले धार्मिक प्राधिकारलाई कृषिको भौतिक आवश्यकतासँग जोडेर सामाजिक एकताको सुनिश्चितता गर्थे। तीर्थयात्रा र आर्थिक गतिविधि: गोसाइँकुण्ड वा पशुपतिनाथ जस्ता तीर्थस्थलहरूमा तीर्थयात्रा, जनै पूर्णिमाको केन्द्रमा, व्यापार, भेटी र सेवामार्फत स्थानीय अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहित गर्थ्यो। यी गतिविधिहरूले धार्मिक संस्थाहरूको आर्थिक शक्तिलाई सुदृढ गर्थे, जसले प्रायः पवित्र स्थलहरू वरपरको जमिन र स्रोतहरू नियन्त्रण गर्थे। ३. वैचारिक अधिसंरचना ऐतिहासिक भौतिकवादमा, वैचारिक अधिसंरचना (धर्म, संस्कृति, परम्पराहरू) ले आर्थिक आधारलाई औचित्य र निरन्तरता दिन्छ। जनै पूर्णिमाका रीतहरू र मिथकहरूले यो कार्य गर्छन्: जात र लिङ्ग पदानुक्रमलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने: पवित्र धागो र यसको उच्च जातका पुरुषहरूमा सीमितता ब्राह्मणीय मूल्यहरूको वैचारिक प्रभुत्वलाई सुदृढ गर्छ, जातीय पदानुक्रमलाई ईश्वरीय रूपमा नियुक्त भएको चित्रण गर्छ। त्यस्तै, रक्षाबन्धनको भाइ-बहिनीको बन्धनमा केन्द्रितले पितृसत्तात्मक पारिवारिक संरचनालाई रोमान्टिक बनाउँछ, सम्पत्तिमा महिलाहरूको सीमित पहुँच जस्ता भौतिक असमानताहरूलाई स्नेह र संरक्षणको आवरणले छोप्छ। धार्मिक रहस्यमयीकरण: शिवले गोसाइँकुण्ड सिर्जना गरेको वा कृष्णले द्रौपदीको संरक्षण गरेको जस्ता मिथकहरूले पर्वलाई ईश्वरीय आदेशको रूपमा प्रस्तुत गर्छन्, सामाजिक नियन्त्रण कायम राख्नमा यसको भूमिकाबाट ध्यान हटाउँछन्। यी कथाहरूले पुरोहित र शासक वर्गहरूको भौतिक हितलाई अस्पष्ट बनाउँछन्, जसले पर्वका रीतहरूबाट भेटी र सामाजिक वैधतामार्फत लाभ लिन्थे। सामाजिक एकता र नियन्त्रण: यो पर्वले परिवार र समुदायका बन्धनहरूलाई सुदृढ गरेर सामाजिक एकता बढाउँछ, जुन सामन्ती समाजमा श्रम संगठन र व्यवस्था कायम राख्न महत्वपूर्ण थियो। शुद्धतामा जोड (जस्तै, रीतिपूर्वक नुहाउने, उपवास) ब्राह्मणीय विचारधारासँग मेल खान्छ, जसले उच्च जातहरूलाई आध्यात्मिक शुद्धतासँग जोडेर जातीय भेदभावलाई औचित्य प्रदान गर्थ्यो। ४. आधुनिक सन्दर्भमा विकास दक्षिण एसियाली समाजहरू सामन्ती-कृषिप्रधानबाट पूँजीवादी अर्थतन्त्रमा परिवर्तन हुँदा, जनै पूर्णिमा/रक्षाबन्धन नयाँ भौतिक अवस्थाहरूसँग अनुकूलित भएको छ: वाणिज्यीकरण: समकालीन समयमा, रक्षाबन्धन वाणिज्यीकृत भएको छ, जसमा ठूलो मात्रामा उत्पादित राखी र उपहारहरूले पूँजीवादी बजार गतिशीलतालाई झल्काउँछ। यो परिवर्तनले पर्वलाई सामन्ती दायित्वहरूको सट्टा पूँजीवादी सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने उपभोक्तावादी घटनामा रूपान्तरण गर्छ। सहरीकरण र वर्गीय गतिशीलता: शहरी क्षेत्रमा, यो पर्व विभिन्न जात र समुदायहरूमा मनाइन्छ, जसले यसको परम्परागत विशेषतालाई कम गर्छ तर पूँजीवादी अर्थतन्त्रमा विविध समूहहरूको एकीकरणलाई पनि झल्काउँछ। तथापि, जात-आधारित अभ्यासहरू (जस्तै, ब्राह्मण/छेत्रीका लागि जनै) को निरन्तरताले पूँजीवादी अर्थतन्त्रमा पनि प्रि-पूँजीवादी विचारधाराहरूको सह-अस्तित्वलाई संकेत गर्छ। विश्वीकरण: प्रवासी हिन्दु समुदायहरूमा पर्वको प्रसारले श्रम र पूँजीको विश्वव्यापी गतिशीलतालाई झल्काउँछ। तथापि, यसका मूल रीतहरूले अझै सामन्ती विचारधाराहरूको अवशेष बोकेका छन्, जुन पूँजीवादी अलगावको बीचमा सांस्कृतिक पहिचान कायम राख्न परिवारिक बन्धनमा जोड दिन्छ। ५. आलोचनात्मक प्रतिबिम्ब ऐतिहासिक भौतिकवादी विश्लेषणले जनै पूर्णिमा/रक्षाबन्धन केवल धार्मिक वा सांस्कृतिक उत्सव नभएर विशिष्ट आर्थिक र सामाजिक अवस्थाहरूको उत्पादन भएको देखाउँछ: वर्ग र जात: यो पर्वले ऐतिहासिक रूपमा उच्च जातका अभिजात वर्गहरूको हितलाई सेवा गर्थ्यो, उनीहरूको आध्यात्मिक र आर्थिक प्रभुत्वलाई सुदृढ गर्दै। प्रमुख रीतहरूमा तल्लो जात र महिलाहरूलाई वञ्चित गर्नुले यो पर्वले वर्ग र जात उत्पीडनलाई निरन्तरता दिएको देखाउँछ। लिङ्ग गतिशीलता: भाइ-बहिनीको बन्धन, भावनात्मक रूपमा महत्वपूर्ण भए पनि, सम्पत्ति र महिलाहरूको भूमिकामा पितृसत्तात्मक नियन्त्रणलाई झल्काउँछ, भौतिक असमानताहरूलाई संरक्षणको वैचारिक कथाहरूसँग छोप्छ। पूँजीवादमा अनुकूलन: पर्वको आधुनिक वाणिज्यीकरणले पूँजीवादी बजारहरूले परम्परागत अभ्यासहरूलाई कसरी आफ्नो बनाउँछन्, नाफाको अवसरमा रूपान्तरण गर्छन्, तर यसको वैचारिक कार्यहरू कायम राख्छन्। तथापि, यो पर्वले समुदाय र पारिवारिक एकतालाई पनि बढावा दिन्छ, जुन पूँजीवादको विखण्डनकारी प्रभावहरूको प्रतिरोधको रूपमा देख्न सकिन्छ। द्वन्द्वात्मक दृष्टिकोणले यसको उत्पीडक जडहरू र सामूहिक बन्धनलाई बढावा दिने सम्भावनालाई स्वीकार गर्छ, जुन यो कसरी अभ्यास गरिन्छ भन्नेमा निर्भर गर्छ। ६. निष्कर्ष ऐतिहासिक भौतिकवादको दृष्टिकोणबाट, जनै पूर्णिमा/रक्षाबन्धन भौतिक अवस्थाहरू र वैचारिक अधिसंरचनाहरूको जटिल अन्तरक्रियाको रूपमा देखिन्छ। प्राचीन दक्षिण एसियाको सामन्ती-कृषिप्रधान अर्थतन्त्रमा जरा गाडिएको, यो पर्वले रीतहरू र मिथकहरू मार्फत उच्च जात र पुरुष प्रभुत्वलाई सुदृढ गर्न सेवा गर्थ्यो। समाजहरू पूँजीवादी अर्थतन्त्रमा परिवर्तन हुँदा, यो पर्व उपभोक्तावादी तत्वहरूलाई समावेश गर्दै अनुकूलित भएको छ, तर यसको वैचारिक मूललाई कायम राख्छ। यो दृष्टिकोणले धार्मिक पर्वहरू कसरी आफ्नो समयको आर्थिक आधारले आकार लिन्छन् र सामाजिक नियन्त्रण र सामुदायिक बन्धनहरू दुवैलाई सेवा गर्छन् भन्ने देखाउँछ।

द्वारिका घिमिरे नेपाल र भारत असल छिमेकी हुन् । नेपाल र भारत खुला सिमाना जोडिएका दुई अलग–अलग देशहरूको मौलिक र उत्कृष्ट सम्बन्ध रहेको छ । भाषा, संस्कृति, खुला व्यापार र नागरिक तहको सम्बन्धले दुई देशबीचको सम्बन्ध विश्वमै उदाहरणीय छ । भौगोलिक र जनसंख्याको आकार फरक भए पनि सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा नेपाल–भारतको सम्बन्ध अन्य मुलुकहरू भन्दा विशिष्ट र उदार रहेको छ । सन् १९४७ मा ब्रिटिश साम्राज्यको अधिनबाट मुक्त भएको छिमेकी राष्ट्र भारत नेपालको दक्षिण, पूर्व र पश्चिम सिमाना जोडिएको छ । भारत कुनैबेला विश्वभर नै लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको उदाहरण प्रस्तुत गर्न सफल राष्ट्रका रूपमा परिचित थियो । तर पछिल्ला दश वर्षमा विश्व राजनीतिमा महामहिम नरेन्द्र मोदी र उनको भारतले गरेको एक अनौठो प्रयोगलाई हाल आएर फासिवादको उदय र लोकतन्त्रकै प्रयोग गरेर स्वतन्त्रता, सामाजिक सहिष्णुता र नागरिक स्वतन्त्रतामा गहिरो खाडल देखा पर्न थालेको दुःखद परिस्थितिको रूपमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ । विशेषगरी आफूलाई विश्वगुरुको रूपमा चरम प्रचार–प्रसार गर्दै आएको मोदी सरकारले व्यक्ति–केन्द्रित कूटनीतिको प्रयोग गरेर भारतको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई बदलिँदो विश्व भू–राजनीतिमा नकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्नमा योगदान पुर्याएको निष्कर्ष आन्तरिक विश्लेषकहरूले प्रस्तुत गरेका छन् । भारत जहाँ गान्धीको सत्याग्रहले विश्वभर लोकतन्त्रको ताजा उदाहरण स्थापित गर्न सफल भएको थियो, वर्तमान समयमा आएर स्वतन्त्रताको नाममा शक्तिको दुरुपयोग, धर्मको नाममा असहिष्णुताको प्रचार, र लोकतन्त्रको नाममा जनतामा क्षणिक भ्रम र पूर्वाग्रहको बीजारोपण गर्दै दीर्घकालमा गम्भीर मतभेदको सिर्जना भएको छ । यो अवधिमा अधिकांश सञ्चार जगत, नागरिक समाज र मध्यमवर्गीय बुर्जुवाहरूमा देखिएको गैर–लोकतान्त्रिक झुकाव र असन्तुलनले दक्षिण एसियामा मात्रै नभई विश्वमा पनि भारतको छवि प्रति शङ्काको वातावरण सिर्जना गरेको छ । त्यस्ता केही महत्वपूर्ण घटनाक्रमहरू छन्, जुन दक्षिण एसियाको अगुवा शक्तिको हैसियत गुमाउने लक्षण भारतले दर्शाएको छ । विश्व समुदायसमक्ष गुमाउँदै गएको विश्वास र उसको गतिविधिले आन्तरिक र बाह्य दुवै क्षेत्रमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष अराजकताको खतरा बढाएको छ । पहिलो कार्यकालमा दक्षिण एसियाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै मोदीले विश्वभर नै प्रभावशाली नेताको रूपमा आफूलाई परिचित गराए पनि दोस्रो कार्यकालसम्म आइपुग्दा आन्तरिक रूपमा त्यो गरिमा कायम गर्न नसकेको देखियो । लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा असहजता निम्त्याउन खोजेको आरोप सर्वत्र चर्चाको विषय बनेको छ । रिपोर्टर्स विथआउट बोर्डर्स द्वारा प्रकाशित विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांक सन् २०२४ अनुसार भारत १८० देशमध्ये १५९औं स्थानमा रहेको छ । यो सूचकांकले भारतको प्रेस स्वतन्त्रता गम्भीर संकटमा परेको जनाउँछ, जहाँ पत्रकारहरू डर, धम्की र सरकारी हस्तक्षेपबाट गुज्रिनुपरेको छ । गोदी मिडिया भनेर चिनिने संस्थाहरूले सत्ता पक्षको पक्षपाती रिपोर्टिङ गरेर आम नागरिकको साँचो सूचनामा पहुँच घटाएका छन् । स्वघोषित रूपमा कथित विश्वगुरु कहलाउन चाहने शक्तिका लागि यो सकारात्मक परिस्थिति होइन । प्रधानमन्त्री मोदीको प्रथम पटकको सत्ता आरोहणमा रहँदा छिमेकीलाई पहिलो प्राथमिकता नीति लागू गर्दै दक्षिण एसियाली मुलुकहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न खोजेजस्तो देखिए पनि लामो समयसम्म टिक्न सकेन । विशेषगरी नेपाल, पाकिस्तान, माल्दिभ्स, अफगानिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका आदि देशहरूसँग कुनै न कुनै असहमति र असन्तुलन भएको देखिन्छ । यहीबीचमा दुई पटकको पाकिस्तानसँगको संघर्षलाई करिब–करिब युद्धको परिणाम दिएर विश्व शक्तिहरुको ध्यानाकर्षण गर्न सफल भएको थियो । पछिल्लो चरणमा अमरनाथ तीर्थयात्रीहरूमाथि पहलगाम हत्या–काण्डले भारत–पाकिस्तानबीचको असमझदारीपछि अमेरिकी प्रवेशले नयाँ परिस्थिति सिर्जना गर्दैछ । यसैबीच, भारतमा मतदाता परिचयपत्र अद्यावधिकका नाममा विशेषगरी अल्पसंख्यक, दलित, र घुमन्ते समुदायहरूलाई प्रणालीगत रूपमा छुटाउने प्रयास भइरहेको आरोप लागेको छ । निर्वाचन आयोगले भने यसलाई "मतदाता विवरण अद्यावधिक र डिजिटलिकरणको सामान्य प्रक्रिया" भनेको छ, तर विपक्षी दलहरू र मानवअधिकार समूहहरूले यसलाई ‘भोट बैंक शुद्धीकरण’ भनेर आलोचना गरिरहेका छन् । विहार, दिल्ली, असम, उत्तर प्रदेशलगायत राज्यहरूमा यसबारे व्यापक विरोध भइरहेको छ । रूस–युक्रेन युद्धको सन्दर्भमा भारतले स्पष्ट रूपमा असंलग्न र रणनीतिक स्वायत्तताको नीति अपनाएको देखिन्छ । भारतले रूसबाट सस्तो दरमा तेल किन्दै आएको छ, जसले उसको ऊर्जा सुरक्षामा राहत दिएको भए पनि अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरूले यस नीतिलाई आलोचनाको रूपमा लिएका छन् । रोयटर्स र हिन्दुस्तान टाइम्समा उल्लेखित समाचार र विश्लेषकहरूको भनाइमा, भारतको व्यवहारले पश्चिमी गठबन्धनमा असमञ्जस उत्पन्न गरेको छ, जसले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको सुरक्षा, स्थायित्व, र सहयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको एक रणनीतिक समूह (क्वाड) – जहाँ भारत, अमेरिका, जापान, र अष्ट्रेलिया सहभागी छन् – ती देशहरूबीच गम्भीर अविश्वास र आपसी मतभेद चर्किएको देखिन्छ । सन् २०२४ मा म्युनिख आर्थिक मञ्चमा अमेरिकी विदेश मन्त्री र भारतीय विदेश मन्त्रीबीचको संयुक्त कार्यक्रममा जयशंकरले रूस र भारतको व्यापारिक सन्दर्भमा व्यक्त गरेको प्रतिक्रिया पश्चिमा राष्ट्रहरूमा हलचल ल्याएको थियो । त्यसपछि अमेरिका प्रशासनले भारतको सम्बन्धमा दृष्टिकोण तय गर्न सजिलो भएको थियो । केही हप्ता अघि पहलगाम घटनासँग जोडिएर भारत–पाकिस्तानको असमझदारीमा अमेरिकाले पाकिस्तानको पक्ष लिएको र अगस्त १ देखि भारतका स्टील, एलुमिनियम, औषधि र सौर्य उपकरण लगायतका उत्पादनमा २५% ट्यारिफ लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । यसले भारतको निर्यात बजारमा झटका लाग्ने निश्चित छ, विशेष गरी उत्पादन क्षेत्रको प्रतिस्पर्धा क्षमतामा असर पर्नेछ । मोदी सरकार प्रधानमन्त्रीका रूपमा उदाएपछि क्षेत्रीय सम्बन्ध र आपसी समन्वयमा दरार देखिएको छ । कलिलो मुना पलाउँदै गरेको दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कलाई नजरअन्दाज गरेको कारण भारतले छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा जति रंगरोगन गरे पनि उसको नियत विश्वासलायक नभएको देखिन्छ । जसले सार्कलाई कमजोर बनाएको मात्र होइन, छिमेकीको हितप्रति भारतको नियत पनि स्पष्ट पारेको छ । यद्यपि ब्राजिल, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका सहितको अन्तरसरकारी आर्थिक समूह (ब्रिक्स) मार्फत सीमित क्षेत्रीय गतिबिधिहरूलाई भारतले निरन्तरता दिंदै आएको छ । यसबीच भारतले चीन, भारत र रसियासँगको पुरानो सम्बन्धलाई ब्युताउन खोज्नु नयाँ प्रयास नभएर रक्षात्मक अवस्थामा प्रवेश गर्नु भएको देखिन्छ । यदि विश्वगुरुले सन्तुलित भूमिका नलिनुभयो भने यसले दक्षिण एसियामा मात्र नभई चौतर्फि रूपमा चीनलाई अझ शक्तिशाली बनाउन सक्छ, जसले भारतको परनिर्भरता बढाउनेछ र लामो प्रयासपछि निर्माण गर्न खोजिएको स्वतन्त्र कूटनीति र कथित विश्वगुरुको पहिचान हराउन सक्छ । अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पको पछिल्लो अभिव्यक्तिले अमेरिकाले पनि पाकिस्तानमार्फत नयाँ रणनीतिक कदम चाल्ने योजना गरेको देखाउँछ । फलस्वरूप विश्वगुरुका रूपमा अमेरिका सँग सुमधुर सम्बन्ध राख्ने मोदीको योजना असफल भएको मान्न सकिन्छ । यसले आन्तरिक रूपमा मोदी सरकारप्रति विश्वासघात बढाएको छ भने विपक्षीहरूका आरोपहरू उत्कर्षमा पुगेका छन् । अर्कोतर्फ पाकिस्तान र चीनको पुरानो सम्बन्धलाई अमेरिकाले जानाजानी प्रयोग गरेको देखिन्छ, जसले भारतलाई अझ कमजोर अवस्थामा राख्ने सम्भावना देखिन्छ । कश्मीर विषयमा पाकिस्तानले नयाँ कूटनीतिक अभियान सुरु गरेमा भारतलाई थप दबाब पर्न सक्छ । लामो समयदेखि विवादमा रहेको जम्मु–कश्मीरलाई लिएर आगामी दिनमा थप चुनौतीपूर्ण अवस्था देखिन्छ । क्यानडा, फ्रान्स, बेलायतले प्यालेस्टाइनलाई अलग राष्ट्रको पहिचान दिने पक्षमा संयुक्त राष्ट्रसंघको आगामी महासभामा छलफल गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । भारत सरकारले सन् २०२६ सम्म आतंककारीहरुलाई शून्य पार्ने योजना बनाएको छ तर सम्भावित कश्मीर तनावले सहजता पाउने अवस्था देखिँदैन । यद्यपि संवाद र सद्भावको माध्यमबाट अतिधार्मिक कट्टरपन्थको सट्टा नागरिकहरूमा विश्वास, सहिष्णुता र सहअस्तित्वको महत्वलाई प्रवर्द्धन गर्न सके भने कमजोर लोकतन्त्रको पुनर्स्थापना सम्भव छ । हाल भारतको विहार विधानसभाको चुनावको लागि भरपुर तयारी भइरहेको छ । यस तयारीले विश्वगुरुको योजनाप्रति विपक्षीहरूले तीव्र विरोध र असहमति प्रकट गरेका छन् । आगामी अक्टोबर–नोभेम्बर महिनामा हुने उक्त निर्वाचनका लागि मोदी सरकारले मतदाताको विशेष सघन पुनरावलोकन प्रक्रिया अपनाएको छ । यसलाई विश्लेषक योगेन्द्र यादवले मतदाता सूचीको सुधार मात्र नभई लोकतन्त्रको आधारभूत संरचनामा हस्तक्षेप भएको दाबी गरेका छन् । उनले यसलाई “वोटबन्दी” भनेका छन्, ठीक त्यस्तै जसरी पहिले “नोटबन्दी” लागू गरिएको थियो । भारतको निर्वाचन आयोगले दिएको तथ्यांक अनुसार, विहारमा हालसम्म ५२ लाखभन्दा बढी मतदाता सूचीबाट हटाइएका छन् । तीमध्ये १८.६६ लाख मृतक, २६ लाख स्थायी रूपमा सरेका, ७.५ लाख दोहोरो दर्ता भएका र ११,४८४ मतदाता सम्पर्कमा नआएको वर्गीकरण छ । विपक्षी दल र नागरिक समाजले यी तथ्यांकको प्रमाणिकता माथि प्रश्न उठाएका छन् । योगेन्द्र यादवको विश्लेषण अनुसार, यदि यही अभ्यास देशभर लागु भयो भने भारतमा ९ करोडभन्दा बढी नागरिकको मताधिकार गुम्ने सम्भावना रहेको छ । नेपाली राजनीतिज्ञहरूमा विश्वगुरुको प्रभाव नेपाल र भारत खुला सिमाना जोडिएका दुई अलग–अलग देश हुन् र उनीहरूको मौलिक र उत्कृष्ट सम्बन्ध विश्वमै उदाहरणीय छ । भाषा, संस्कृति, खुला व्यापार र नागरिक तहको सम्बन्धले दुई देशबीचको सम्बन्ध विशिष्ट र उदार छ । धार्मिक समानता, विशेष गरी हिन्दु कट्टरपन्थ, सनातनी पहिचान र धार्मिक कूटनीतिक सम्बन्ध पनि बलियो छ । विश्वगुरुको रूपमा महामहिम प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चार पटकको भ्रमणले नेपालप्रतिको सद्भाव र सुमधुर सम्बन्ध देखाएको छ । तत्कालिन भ्रमणमा उनले प्रतिनिधि सभामा “बडे भैया र छोटे भैयाको” उपमा दिएर नेपाल र भारतको तुलना गर्दा संसदले खुलेर स्वागत गरेको थियो । यद्यपि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान घोषणाको सन्दर्भमा मधेशी दलहरूको विशेष माग र विरोधलाई समर्थन जनाउँदै अघोषित रुपमा गरिएको नाकाबन्दी, लिपुलेक र लिम्पीयाधुरामा रहेको महाकाली नदीको शिरसँग सम्बन्धित सीमा, सुस्ता जमिन अतिक्रमणका विषयहरू अझै अस्पष्ट छन् । मोदीको प्रचार शैली र भाषण शैली नेपालको वर्तमान प्रधानमन्त्री र उनको दलमा बढी प्रभाव देखिएको छ । नजिकको दूरी र खुल्ला सम्बन्ध भएकोले विश्वगुरुको प्रगति सँगै नेपालले आफ्नो प्रगतिपथमा अघि बढ्न सकेको छैन । नेपालका प्रत्येक महत्वपूर्ण परिवर्तनमा भारतीय सहयोग सधैं केन्द्रमा रहँदै आएको देखिन्छ तर प्रगतिशील पथमा अघि बढ्ने विषयमा भारतको विश्वगुरु अभियानलाई आदर्श मान्ने या नमान्ने विषयमा नेपाली राजनीतिज्ञहरूमा गहिरो चिन्तन र आत्म–आलोचना आवश्यक छ । सीमा विवाद समाधान सम्बन्धी नेपाल र भारतबीचको संयुक्त कार्यदल (बोर्डर वर्किङ ग्रुप–बीडब्ल्यूजी) को सातौं बैठक र दुई देशका गृह सचिवस्तरीय बैठक यसै हप्ताको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भएको छ । विश्वगुरुको ओरालो चालको दबाबले जुराएको नेपाल–भारत सीमा सुरक्षा संवादलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । बैठकमा संवेदनशील मुद्दालाई कूटनीतिक संयमता र ऐतिहासिक कागजातको आधारमा समाधान गर्ने सहमति भएको छ । नेपालले कालापानी, लिपुलेक र सुस्ता विवादित क्षेत्रहरूमा स्पष्टता चाहेको छ भने भारतले वार्तालाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । भारतका गृह सचिव गोविन्द मोहन र नेपालका गृह सचिव गोकर्णमणि दुबाडीको नेतृत्वमा आयोजित गृह सचिवस्तरीय बैठकमा द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग र सीमा व्यवस्थापनका सम्पूर्ण पक्षहरू पुनरावलोकन गरिएको छ । दुवै पक्षले आपराधिक मामिलामा पारस्परिक कानुनी सहयोगसम्बन्धी सम्झौताको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको पुष्टि गरेका छन् । चाँडै संशोधित सुपुर्दगी सन्धि टुंग्याउने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ । बैठकमा सीमा स्तम्भहरूको मर्मत, सीमा अपराध नियन्त्रण, सीमा जिल्ला समन्वय समितिको सशक्तीकरण, एकीकृत जाँच चौकी, सडक तथा रेल पूर्वाधारको सुधार, सुरक्षा निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि र विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । भारतले तेस्रो देशका नागरिकहरूलाई नेपालमार्फत प्रवेश रोक्न आग्रह गरेको छ । नक्कली भारतीय मुद्रा नियन्त्रण र वाञ्छित अपराधीहरूको सुपुर्दगीसम्बन्धी विषयहरू पनि छलफलमा परेका छन् । दुवै पक्षले आगामी गृह सचिवस्तरीय बैठक नेपालमा पारस्परिक सहमतिमा आयोजना गर्ने सहमति जनाएका छन् । यस बैठकले नेपाल–भारत खुला सीमाको दुरुपयोग रोक्न, सीमा सुरक्षा सुदृढ गर्न र द्विपक्षीय सम्बन्ध थप मजबुत बनाउन रणनीतिक आधार तयार गर्ने विषयमा छलफल गरेको छ । यी सबै घटनाक्रमले स्पष्ट गर्छ कि भारत अहिले विश्वगुरु बन्ने लक्ष्य र यथार्थबीचको दबाबमा फसेको छ । मोदी सरकारको पहिलो कार्यकालमा देखिएको उदार आर्थिक नीति, डिजिटल भारत अभियान र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताले आशा जगाए पनि दोस्रो कार्यकालमा देखिएको धर्म–राष्ट्रवादको अत्यधिक दुरुपयोग, संस्थागत स्वतन्त्रताको ह्रास, कूटनीतिक असफलता र आन्तरिक ध्रुवीकरणले भारतलाई विश्व राजनीतिमा चुनौतीपूर्ण स्थानमा पुर्‍याएको छ । तर भारतसँग अझै अवसरहरू छन् । यदि उसले कट्टरता र अवसरवादको सट्टा समावेशी कूटनीति, प्रेस स्वतन्त्रता र छिमेकीहरूसँगको क्षेत्रीय सम्बन्धलाई सुमधुर बनाएर सम्मान गर्ने हो भने उदियमान शक्ति राष्ट्रको रूपमा विश्वको सहानुभूति जित्न सक्छ । सन्तुलित नीति र शालीन नेतृत्वबाट भारतले केवल आर्थिक मात्र होइन, नैतिक अग्रता पनि लिन सक्छ । नेपालमा चित्रगुप्तका परीक्षामा आफ्नो आदर्शलाई रुपरंग दिन चाहने नेताहरूले भारतको विश्वगुरु यात्राको प्रारम्भ र स्खलनको अनुभवबाट सिकेर सामाजिक न्याय, लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था, समावेशी निर्वाचन प्रणाली, नागरिक सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रवर्द्धनतर्फ साझा बुझाइ र आत्म–आलोचना गर्नुपर्ने देखिन्छ । अरू देशहरू झैँ नेपालको विशिष्ट पहिचान रहेको छ र नेपालले शान्ति प्रक्रिया, आदर्श संवैधानिक व्यवस्था, समावेशी राज्य र धर्म–निरपेक्षताको उत्कृष्ट अभ्यास कायम गर्न अहिलेसम्म सक्षम हुँदै आएको छ, जुन अत्यधिक सफलताको उदाहरण हो । (लेखक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विद्यार्थी तथा शोधकर्ता हुन्)  

एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आगामी १५ अगस्ट २०२५ मा रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग अलास्कामा शिखर वार्ता हुने घोषणा गरेका छन्। ट्रम्पले यो सूचना शुक्रबार साँझ आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोशल’मा दिएका छन् र थप विवरण पछि सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्। यो घोषणा ट्रम्पले पुटिनलाई शान्ति सम्झौता गर्न सोमबारसम्म म्याद तोकेको दिनै आएको हो। यदि पुटिनले शान्ति सम्झौतामा नआएमा कडा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाइने चेतावनी ट्रम्पले दिइसकेका छन्। पुटिन र ट्रम्पबीचको यो पहिलो बैठक हो जसले अमेरिकी–रसियाली सम्बन्धमा नयाँ मोड ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। पश्चिमी स्रोतका अनुसार, पुटिनले युक्रेन–रसिया युद्ध अन्त्यका लागि यस्तो प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् जसअनुसार युक्रेनले पूर्वी डोनबास र क्रिमियाको केही भूभाग रसियालाई दिनुपर्नेछ। यो योजना अहिलेको युद्ध सीमा रेखालाई स्थगित गर्ने लक्ष्य राख्छ, तर अन्य पक्ष अझै अस्पष्ट छन्। युरोपेली नेताहरूले यसलाई पुटिनको प्रतिबन्धबाट बच्ने प्रयासको रुपमा हेरिरहेका छन् भने ट्रम्पले यसलाई वार्ताको सुरुवात मानिरहेका छन्। विगतमा रसियाले युक्रेनको अन्य क्षेत्रहरूमा पनि कब्जा गरेको भए पनि त्यसको स्थिति अझै स्पष्ट छैन। पुटिनले युक्रेनले नाटोमा नजोडिने र सेनालाई सीमित गर्ने प्रतिबद्धता दिनुपर्ने पनि माग गरेका छन्। अमेरिकी प्रतिनिधि विटकोफले यो प्रस्ताव सकारात्मक पहल भएको बताएका छन् र ठूलो शान्ति सम्झौता वार्तामा आउन सक्ने बताए। तर केही युरोपेली अधिकारीहरूले यस्तो सम्झौताले रसियालाई पुनः आक्रमण गर्ने प्रोत्साहन मिल्न सक्ने भनी चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। ट्रम्पले शान्तिप्रति आशावादी हुँदै भनेका छन्, “युरोपेली नेताहरू शान्ति चाहन्छन्, पुटिन शान्ति चाहन्छन्, र जेलेन्स्की पनि शान्ति चाहन्छन्।” तर युक्रेनले कुनै भूभाग रसियालाई दिने प्रस्ताव नेपालको संविधानजस्तै त्यहाँको कानुनसँग विपरीत भएकाले संसद वा जनमतसंग्रहबाट अनुमति आवश्यक पर्ने छ। ट्रम्पले जेलेन्स्कीलाई सम्झाउने प्रयास गरिरहेका छन् र छिटो सम्झौतामा पुग्न चाहन्छन्। उनले भने, “उनी आफ्नो काम गरिरहेका छन्, तर निश्चित अधिकार छैन। मैले भनेँ, चाँडो गर्नुहोस्, किनभने सम्झौता नजिक छ।” ट्रम्पले यसअघि पुटिनले शुक्रबारसम्म युद्ध अन्त्य नगरे नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने बताएका थिए, तर पछि भने यो पुटिनको निर्णयमा निर्भर रहने बताए। ट्रम्प र पुटिनले ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा छ पटक भेटेका थिए, मुख्यतः G20 र APEC सम्मेलनमा। उनीहरूको अन्तिम भेट २०१८ जुलाईमा हेलसिंकीमा भएको थियो। पुटिनले अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग अन्तिम पटक २०२१ जुनमा भेटेका थिए।

काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का प्रवक्ता तथा उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आगामी भारत भ्रमण लेनदेन र प्रतिबद्धतामा आधारित भएको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। एभरेष्ट दैनिकसँगको विशेष कुराकानीमा सापकोटाले यो भ्रमण सरकारको लामो प्रयास र विभिन्न लेनदेनका आधारमा तय भएको दाबी गरेका छन्। उनले यो कुरा सामान्य तरिकाले बुझ्न सकिने बताउँदै भ्रमणको पछाडि लुकेका उद्देश्यहरूबारे प्रश्न उठाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको तयारी तीव्र गतिमा भइरहेको बेला सापकोटाले यो भ्रमणलाई लिएर गम्भीर सवाल उठाएका छन्। उनले भ्रमणका लागि सरकारले विभिन्न तहमा लेनदेन र प्रतिबद्धताहरू गरेको संकेत गर्दै यसले राष्ट्रिय हितमा असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे। "यो भ्रमण सामान्य कूटनीतिक भेटघाट मात्र होइन, यसमा लेनदेनको कुरा स्पष्ट छ," सापकोटाले भने। उनले थप प्रष्ट पार्दै भने, "सरकारले धेरै प्रयास गरेर यो भ्रमण तय गरेको छ, तर यो कुन आधारमा र कस्ता शर्तहरूमा भएको छ, त्यो जनताले जान्नुपर्छ।" सापकोटाले माओवादी केन्द्रभित्रको आन्तरिक समस्यालाई पनि सम्बोधन गरे। उनले पार्टी नेतृत्वविरुद्ध तथ्यहीन आरोप लगाउनेहरूलाई अब कारबाहीको दायरामा ल्याइने चेतावनी दिए। "पार्टीभित्र अनुशासन कायम गर्नुपर्छ। तथ्यहीन कुराहरू गरेर नेतृत्वलाई कमजोर पार्ने प्रयास स्वीकार्य हुँदैन," उनले भने। यसका लागि पार्टीले अनुगमन समिति गठन गर्ने योजना बनाएको पनि उनले खुलासा गरे। यो समितिले गुटबन्दी र अनुशासनहीन गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राख्नेछ। प्रवक्ता सापकोटाले माओवादी केन्द्रको आगामी योजनाबारे पनि जानकारी दिए। उनले भदौ १५ देखि रोकिएको मध्यपहाडी राजमार्ग केन्द्रित अभियानलाई पुनः सञ्चालन गरिने बताए। यो अभियान जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने गरी सञ्चालन हुने उनको भनाइ छ। "हामी जनताको बीचमा गएर उनीहरूका समस्या बुझ्नेछौं र पार्टीको सन्देशलाई ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुर्‍याउनेछौं," सापकोटाले भने। यो अभियानले विशेषगरी मध्यपहाडी क्षेत्रका जनताका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने र पार्टीको आधार बलियो बनाउने लक्ष्य राखेको छ। भिडियो हेर्न यो लिंकमा जानुस् ।  https://www.facebook.com/share/v/16tNuc2vDu/?mibextid=wwXIfr

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको  ‘राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०८२’ को विरोध भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका विपक्षी दलले यसको विरोध गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका केही नेताहरुले पनि यसको विपक्षमा आफ्नो मत राखेका छन् ।  नेपालका राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको ‘राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०८२’ को विरोध गर्नुका प्रमुख कारणहरू संविधान र प्रचलित कानूनसँग कार्यविधिको बाझिएको, दलहरूको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप, साना दलहरूलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य, र प्रक्रियागत त्रुटिहरू रहेका छन्।   नेपालका राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगको स्वमूल्याङ्कन कार्यविधिको विरोध गर्नुको पछाडि संविधानसँग बाझिएको, दलको स्वायत्ततामाथिको हस्तक्षेप, साना दलहरूलाई कमजोर पार्ने मनसाय, र प्रक्रियागत त्रुटिहरू प्रमुख कारणहरू हुन्। यो कार्यविधिले राजनीतिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई कमजोर पार्ने खतरा रहेको भन्दै दलहरूले यसलाई अस्वीकार गरेका छन्। आयोगले सुझाव संकलनको प्रक्रिया अघि बढाए पनि दलहरूको तीव्र विरोधका कारण यो कार्यविधि लागू हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ। विरोधका प्रमुख कारणहरू संविधान र कानूनसँग  बाझिएको: नेपालको संविधानको धारा २६९ देखि २७२ सम्मले राजनीतिक दलहरूको गठन, दर्ता, र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थालाई दलको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको मर्ममा आधारित राख्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। प्रस्तावित कार्यविधि संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनविपरीत रहेको दलहरूको ठहर छ। विशेषगरी, निर्वाचन आयोगलाई दलहरूको आन्तरिक गतिविधि नियमन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको विज्ञहरूको तर्क छ। आयोगले संसदमा विधेयक प्रस्तुत नगरी कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर दलहरूलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको । दलहरूको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप: कार्यविधिले दलहरूको आन्तरिक संरचना, नीति, र दृष्टिकोणमाथि हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरेको आरोप छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका दलहरुले दलको स्वनियमन जनताको जनादेशमार्फत हुनुपर्ने र यो दलको आन्तरिक विषय भएको बताएका छन्। दलहरुले  कार्यविधिलाई “स्वमूल्याङ्कनको नाममा नियन्त्रण” को प्रयास भनेका छन्। दलहरूलाई नियन्त्रण गर्ने मनसाय: माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दलहरू (कांग्रेस र एमाले) को स्वीकृतिमा यो कार्यविधि ल्याइएको र यसले साना दलहरूलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको दाबी गरेका छन्। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त राउतले आयोगले साना दलहरूको अभिलेख अद्यावधिक नगरेर तिनलाई हटाउने रणनीति अपनाएको गुनासो गरे। कार्यविधिको प्रावधानले साना दलहरूको राजनीतिक स्वतन्त्रता र प्रतिस्पर्धालाई कुण्ठित गर्ने खतरा रहेको १० वटा दलहरूले संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन्। लोकतान्त्रिक मूल्य र स्वतन्त्रतामाथि आघात: कार्यविधिले राजनीतिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई कमजोर पार्ने दलहरूको तर्क छ। यो कार्यविधिले दलहरूलाई निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नै नपाउने अवस्थामा पुर्‍याउन सक्ने खतरा रहेको उनीहरूको चेतावनी छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता गणेश पराजुलीले कार्यविधिको मनसाय नै गलत भएको दाबी गरेका छन्। प्रक्रियागत त्रुटि र पारदर्शिताको अभाव: आयोगले कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्दा पर्याप्त छलफल र सहमति नगरेको दलहरूको गुनासो छ। यद्यपि आयोगले सुझाव संकलनका लागि साउन २२ गतेसम्मको समयसीमा तोकेको थियो, तर दलहरूले यो प्रक्रियालाई अपारदर्शी र एकपक्षीय ठानेका छन्। विज्ञहरूले आयोगको मनसाय सही भए पनि प्रक्रिया गलत भएको टिप्पणी गरेका छन्। दुई ठूला दलको वर्चस्वलाई प्रोत्साहन: कार्यविधिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) जस्ता ठूला दलहरूको वर्चस्वलाई प्रोत्साहन गर्ने र साना दलहरूलाई कमजोर बनाउने रणनीति भएको आरोप छ। साना दलहरूले यो कार्यविधिलाई ठूला दलहरूको प्रभावमा ल्याइएको र साना दलहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियाबाट हटाउने प्रयासको रूपमा हेरेका छन्। कार्यविधिको मुख्य प्रावधानहरू निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको कार्यविधिमा दलहरूको मूल्याङ्कनका लागि निम्नलिखित सूचक र अंकभार प्रस्ताव गरिएको छ: संगठनात्मक संरचना: ८ अंक आन्तरिक व्यवस्थापन: २२ अंक दलको जिम्मेवारी: १५ अंक आयोगका अधिकारीहरूले यो कार्यविधिको उद्देश्य दलहरूको आन्तरिक कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, र जिम्मेवार बनाउनु रहेको दाबी गरेका छन्। तर, दलहरूले यी प्रावधानहरूलाई आफ्नो स्वायत्ततामाथिको हस्तक्षेपको रूपमा लिएका छन्। विरोधमा संलग्न दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बाहेक संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलहरूले कार्यविधिको तीव्र विरोध गरेका छन्। माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, आम जनता पार्टी, र अन्य १० वटा दलहरूले संयुक्त रूपमा कार्यविधिको अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेका छन्। केही विज्ञहरूले आयोगको मनसायलाई सकारात्मक माने पनि प्रक्रियागत त्रुटिका कारण कार्यविधि विवादमा परेको बताएका छन्। आयोगले स्वच्छन्द दलहरूलाई अनुशासनमा बाँध्ने प्रयास गरेको भए पनि संवैधानिक सीमाभन्दा बाहिर गएर कार्यविधि ल्याउनु गलत भएको उनीहरूको तर्क छ। आयोगको प्रतिक्रिया आयोगका कायममुकायम प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले कार्यविधि दलहरूको सुझावमा आधारित रहेको र यदि दलहरूले अस्वीकार गरेमा आयोगले जबरजस्ती लागू नगर्ने बताएका छन्। आयोगले यो कार्यविधि चार वर्षदेखि दलहरूको सुझावमा तर्जुमा भइरहेको दाबी गरेको छ, तर दलहरूले यो प्रक्रियामा आफ्नो पर्याप्त सहभागिता नभएको गुनासो गरेका छन्। हेर्नुस् कार्यविधि   

 नयाँ दिल्ली/मस्को । भारत र अमेरिकाबीचको चर्किंदो व्यापार तनावका बीच भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार (NSA) अजीत डोभालले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग महत्वपूर्ण भेटवार्ता गरेका छन्। यो भेट मस्कोमा भएको हो, जहाँ डोभाल द्विपक्षीय सुरक्षा, ऊर्जा तथा आर्थिक सहकार्यसम्बन्धी वार्ताका लागि पुगेका थिए। यो उच्चस्तरीय भेटलाई बदलिंदो विश्व रणनीतिक परिदृश्यमा निकै निर्णायक मानिएको छ। अमेरिकाको टैरिफ निर्णयपछि पुटिन–डोभाल भेट यो भेट त्यति बेला भएको हो, जतिबेला अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा भारतले रुसबाट किनेको सस्तो कच्चा तेलप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भारतीय वस्तुहरूमा थप २५ प्रतिशत टैरिफ लगाउने निर्णय गर्‍यो। यो निर्णयसँगै अमेरिकी आयातमा लाग्ने कुल टैरिफ अब ५० प्रतिशत पुगेको छ। भारतले तुरुन्तै यसको जवाफ दिँदै स्पष्ट पारेको छ कि कच्चा तेलको खरिद राष्ट्रिय हित र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको यथार्थतासँग मेल खाने निर्णय हो। भारतले भनेको छ कि आफ्नो ऊर्जा सुरक्षा तथा आर्थिक स्थायित्वका निम्ति गरिएको निर्णय कुनै पनि विदेशी दबावबाट निर्देशित होइन। ब्रिक्स राष्ट्रहरू एकजुट ट्रंप प्रशासनद्वारा लगाइएको टैरिफ वारले सबैभन्दा बढी प्रभाव ब्रिक्स समूहका सदस्यहरू—भारत, ब्राजिल र चीन—मा परेको छ। अमेरिका–ब्रिक्स सम्बन्धमा चिसोपन बढिरहेका बेला ब्राजिलका राष्ट्रपति लूला दा सिल्वाले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई टेलिफोन गरेर रणनीतिक साझेदारी थप बलियो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। सिल्वाले यसअघि सार्वजनिक रूपमा भनेका थिए— “म टैरिफ मुद्दामा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंपलाई फोन गर्न चाहन्न, बरु भारतका प्रधानमन्त्री मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई फोन गर्नु उपयुक्त ठान्छु।” यस अभिव्यक्तिले ब्रिक्स राष्ट्रहरूबीच बढ्दो आपसी विश्वास र सहयोगलाई झल्काउँछ। भारतको स्पष्ट सन्देश: निर्णयमा स्वाधीनता रुससँगको सम्बन्धमा भारतको व्यवहारले स्पष्ट देखाउँछ कि नयाँ दिल्ली रणनीतिक स्वतन्त्रताको पक्षमा दृढ छ। चाहे ऊर्जा आपूर्ति होस् वा भू–राजनीतिक सन्तुलन, भारत आफ्ना निर्णयहरूमा स्वाधीन रहँदै आएको छ। डोभाल–पुतिन वार्तामा सम्भवतः निम्न विषयहरूमा छलफल भएको विश्वास गरिन्छ: ऊर्जा सुरक्षाका निम्ति दीर्घकालीन रणनीति रक्षा तथा प्रविधि क्षेत्रमा सहकार्य अमेरिकी टैरिफको प्रतिकारमा विकल्पीय व्यापार संरचना ब्रिक्स तथा बहुपक्षीय मञ्चहरूमा आपसी समन्वय भारत–अमेरिका व्यापारिक द्वन्द्व नयाँ मोडमा पुगेको छ। यस्तो समयमा भारतका शीर्ष सुरक्षा सल्लाहकारको रूस भ्रमण र राष्ट्रपति पुतिनसँग प्रत्यक्ष संवादले भारतको बहुपक्षीय कूटनीति झनै सक्रिय हुँदै गएको संकेत गर्छ। रणनीतिक सन्तुलन कायम राख्दै भारतले विश्व राजनीति र व्यापारिक समीकरणमा आफ्ना हित र दृष्टिकोणलाई स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ।

SUN ZHUANGZHI  संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) को स्थापना ८० वर्षअघि मानव इतिहासमा एक अद्वितीय घटना थियो। यूएनको उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षालाई कायम गर्नु र समान अधिकारको सिद्धान्त तथा जनताको आत्मनिर्णयको सम्मानमा आधारित राष्ट्रहरूबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकास गर्नु हो। यूएन चार्टरमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मार्गदर्शनमा राष्ट्रहरूले विश्वव्यापी रूपरेखाभित्र विकासको लक्ष्य तय गरे, जसले गर्दा विकासशील राष्ट्रहरूलाई अभूतपूर्व रूपमा अघि बढ्ने अवसर प्रदान गर्‍यो। पहिलो, दोस्रो विश्वयुद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई संस्थागत बनायो, जसअन्तर्गत यूएनसहित विश्वव्यापी संस्थाहरूको स्थापना भयो, जहाँ महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा छलफल गर्न सकिनेछ र सबै सदस्य राष्ट्रहरूलाई महासभामा समान अधिकार दिइएको छ। याल्टा सम्मेलन १९४५ को फेब्रुअरीमा भएको निर्णयले यूएनको स्थापना र युद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको मूल ढाँचा तय गर्‍यो। दोस्रो, राष्ट्रहरूको व्यवहारका लागि नियमहरू तय गरिए। आर्थिक वैश्वीकरणले राष्ट्रहरूबीचको परस्पर निर्भरता बढाएपछि साझा नियमहरूको आवश्यकता भयो। युद्धपछिको युगमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन व्यापक रूपमा मान्यता प्राप्त र पालना गरियो, जसमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतजस्ता संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू उदायमान भए र वार्तामार्फत नियम बनाउने जिम्मेवारी सम्हाले, जसको उत्कृष्ट उदाहरण वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन (WTO) को स्थापना हो। तेस्रो, युद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीले बहुध्रुवीय राजनीतिक प्रवृत्तिको विकास गर्‍यो। यद्यपि शीतयुद्धको युग अमेरिका र सोभियत संघको दुईध्रुवीय संरचनाद्वारा परिभाषित थियो, विकासशील राष्ट्रहरूको उदयले क्रमशः विश्व राजनीतिमा बहुध्रुवीयता ल्यायो, जुन दक्षिण-दक्षिण सहयोग र गुटनिरपेक्ष आन्दोलनद्वारा प्रतिनिधित्व गरिन्छ। अन्ततः, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको क्षेत्र फराकिलो बन्यो। विभिन्न रूपका अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा राष्ट्रहरूको सक्रिय सहभागिताले वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, आतंकवादविरुद्धको लडाइँ जस्ता जटिल विश्वव्यापी समस्याहरू समाधानमा निर्णायक भूमिका खेल्यो। युद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक व्यवस्थाको मूल उद्देश्य अर्को विश्वयुद्ध हुन नदिनु र सार्वभौमिक तथा दीर्घकालीन शान्ति र सुरक्षालाई कायम गर्नु हो, जसका लागि यूएन सुरक्षा परिषद् गठन गरिएको हो। युद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्था, जुन राजनीतिक व्यवस्थासँग नजिकसँग जोडिएको छ, यस्ता संस्थाहरू वरिपरि संरचित छ – अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF), विश्व बैंक र WTO। यी सबै प्रमुख आर्थिक संस्थाहरू संयुक्त राष्ट्रसंघ प्रणालीका विशिष्ट एजेन्सीहरू हुन्, जसले राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्थाबीचको घनिष्ठ सम्बन्ध देखाउँछ। के हदसम्म, यस ढाँचाले प्रमुख संकटहरूलाई टार्नमा मद्दत गरेको छ। जब विश्वव्यापी संकटहरू देखा परे पनि, तिनीहरूलाई व्यापक युद्धमा परिणत हुन नदिई, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यद्वारा छोटो अवधिमा पार लगाइएको छ। तर, ध्यान दिनु पर्ने कुरा के हो भने युद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाले विश्व शासनमा रहेका सम्पूर्ण समस्याहरू समाधान गर्न सकेन। साथै, अमेरिका र सोभियत संघबीचको शीतयुद्धले गुटीय प्रतिस्पर्धा जन्मायो, जसले विश्वलाई दुई समानान्तर प्रणालीमा विभाजन गर्‍यो र विचारधारात्मक शत्रुतालाई बढायो। अमेरिकाको नेतृत्वमा निर्मित विश्व मुद्रा र वित्तीय प्रणाली – जुन IMF र विश्व बैंकद्वारा प्रतिनिधित्व गरिएको छ – युद्धपछिको आर्थिक व्यवस्थालाई स्थिर बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा तीव्र वृद्धिको कारण त बन्यो, तर यसले अमेरिकी डलरको वर्चस्व र विकसित राष्ट्रहरूको वैश्विक मूल्य शृङ्खलाको उच्चतम तहमा प्रभुत्व समेत कायम गर्‍यो, जसले उत्तर–दक्षिण विभाजनलाई झन गहिरो बनायो र विकासशील राष्ट्रहरूलाई सधैंभन्दा तल्लो तहमा सीमित राख्यो। युद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली अमेरिकी नेतृत्वमा निर्माण भएकाले पूर्ण निष्पक्षता र न्याय सुनिश्चित गर्न सम्भव भएन। यद्यपि युद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक व्यवस्थाले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, राजनीतिक स्वतन्त्रता, अन्य राष्ट्रका आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने, तथा प्रत्येक राष्ट्रले आफ्नो विकास मार्ग र सामाजिक प्रणाली स्वतन्त्र रूपमा तय गर्न पाउने अधिकारलाई बल दिन्छ, शीतयुद्धको कालखण्ड – जसमा अमेरिका र सोभियत संघले प्रभाव क्षेत्र र प्रतिस्पर्धात्मक सामाजिक प्रणालीको निर्यातका लागि प्रतिस्पर्धा गरे – ले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकासलाई गहिरो रूपमा प्रभावित गर्‍यो र विकासशील राष्ट्रहरूलाई आफ्नो सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता जोगाउन कठिन कार्यमा धकेल्यो। शीतयुद्धपछि विश्व "एक महाशक्ति + बहुध्रुवीय शक्तिहरू" को नयाँ चरणमा प्रवेश गर्‍यो, जहाँ आर्थिक वैश्वीकरणले सबै राष्ट्रहरूलाई नयाँ विकास अवसरहरू प्रदान त गर्‍यो, तर साथमा थप चुनौतीहरू पनि ल्यायो। यस अवधिको एक प्रमुख विशेषता हो – विकसित राष्ट्रहरू, विशेष गरी अमेरिका, द्वारा अपनाइएको एकपक्षीयता र संरक्षणवादी नीति, जसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई क्षति पुर्‍यायो; साथै, उनीहरूको हठी र धाकधम्कीपूर्ण व्यवहारले संयुक्त राष्ट्रसंघ चार्टरमा उल्लेखित सिद्धान्तहरूको खुलेआम उल्लङ्घन गर्‍यो। आजको विश्वले अभूतपूर्व रूपान्तरण भोगिरहेको छ, जुन क्षेत्रीय द्वन्द्व र महाशक्तिहरूबीचको प्रतिस्पर्धाद्वारा थप जटिल बनेको छ। विश्व शासकीय प्रणालीमा न्यूनता, विश्वासको संकट, विकास असमानता र शान्तिको अभाव जस्ता चुनौतीहरूसँग जुझिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य गम्भीर रूपले अवरुद्ध भएको छ, विविध विवादहरू बढेका छन् र विश्वव्यापी शासन प्रणाली पक्षाघात भएको छ। द्रुत डिजिटल र प्रविधिक उन्नति तथा नयाँ चुनौतीहरूको उदयसँगै नयाँ नियमहरू र संस्थागत ढाँचाहरूको निर्माण पछि परेको छ। शीतयुद्धको अन्त्यपछि विश्वले द्विध्रुवीय प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर निस्केर वैश्वीकरण र बहुध्रुवीयताको तीव्र प्रगतिमा पाइला बढाएको भए पनि, बढ्दो विरोधाभास र द्वन्द्वहरूले अस्थिरता र रूपान्तरणको नयाँ युग ल्याएका छन्। यूएनको अधिकारिता केही विकसित राष्ट्रहरूले उपेक्षा गरेका छन्, जबकि प्रमुख शक्तिहरूबीचको भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा थप चर्किएको छ। १९औँ शताब्दीको शक्ति राजनीति र "जंगलको कानुन" फेरि केही महाशक्तिहरूद्वारा अँगालिएको देखिन्छ। विकासशील राष्ट्रहरू एक समावेशी र न्यायसंगत अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको आशा राख्छन्, तर उनीहरू गम्भीर चुनौती र अवरोधहरूबाट गुज्रिरहेका छन्। युक्रेन संकटको विस्फोट तथा त्यसपछि पश्चिम र रूसबीच लागु गरिएका प्रतिबन्ध र प्रतिवन्धहरूले अवस्थित अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्थालाई गम्भीर रूपमा विघटन गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा अमेरिका युद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीका मौलिक मान्यताहरूबाट विचलित भएको छ र "अमेरिका फर्स्ट" सिद्धान्तमा केन्द्रित भएको छ। उसले आरम्भ गरेका टैरिफ युद्ध र व्यापार युद्धहरूले विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्थामा गहिरो नकारात्मक प्रभाव पारेका छन्। यस सन्दर्भमा, नयाँ प्रकारको विश्व शासन संरचनाको निर्माण अति आवश्यक छ — यस्तो संरचना, जुन समावेशी, सन्तुलित होस् र यस युगका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्दछ, साथै बहुपक्षीयता र साझा समृद्धिको सिद्धान्तलाई जोगाउने होस्। यस दिशामा, चीनले व्यापक परामर्श, संयुक्त योगदान र साझा लाभमा आधारित वैश्विक शासनको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ, जुन ७० वर्षअघि बानडुङ सम्मेलनमा स्वीकृत पाँच शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्तहरूमा आधारित छ। चीनको वैश्विक शासन दृष्टिकोणले यस्तो खुला र सहकारी सम्बन्धको परिकल्पना गर्दछ, जसमा सबै राष्ट्रहरू समान रूपमा सहभागी हुन सकून्, आफ्नो क्षमता प्रयोग गर्न सकून् र साझा विकास हासिल गर्न सकून्। हाल, विश्वका राष्ट्रहरूले नियमप्रति सचेतता बढाउनु र साँचो बहुपक्षीयतालाई प्रवर्द्धन गर्नु अति आवश्यक छ। केही राष्ट्रहरूको हेगेमोनिक व्यवहारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा आक्रोश सिर्जना गरेको छ। यूएन, ब्रिक्स, शाङ्घाई सहयोग संगठन जस्ता संरचनाहरू र मञ्चमार्फत चीन, रूस र अन्य राष्ट्रहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको लोकतान्त्रीकरण प्रवर्द्धन गर्दैछन् र वैश्विक शासन प्रणालीको सुधारको नेतृत्व गर्दैछन्। तिनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरू सबै राष्ट्रहरूको सहमतिको आधारमा बनाइनु पर्छ भन्ने धारणा राख्छन् र दोहोरो मापदण्डको विरोध गर्छन्। हालको अन्तर्राष्ट्रिय शासन प्रणालीको अलगाव र विखण्डनको पृष्ठभूमिमा, चीनले बेल्ट एन्ड रोड सहकार्यलाई अघि बढाउँदै मानवताका साझा भविष्यको समुदाय निर्माण गर्न खोजेको छ। यसले आर्थिक, सुरक्षा र डिजिटल शासनमा विश्वका सबै राष्ट्रहरू, स्थानीय सरकारहरू, वित्तीय संस्थाहरू, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको व्यापक सहभागिताको वकालत गर्दछ, जसले विश्व शासन प्रणाली सुधार गर्न र प्रगतिका नयाँ बाटाहरू अन्वेषण गर्न समन्वय सिर्जना गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ। लेखक: चिनियाँ समाज विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत रुस, पूर्वी युरोप र मध्य एशियासम्बन्धी अध्ययन संस्थानका निर्देशक हुन्। यो लेख चीन वाच (China Watch) का लागि लेखकले तयार पारेका हुन्, जुन चाइना डेलीद्वारा सञ्चालित थिंक ट्यांक हो। उक्त विचार चाइना डेलीका विचारसँग मेल नखान पनि सक्छ। सम्पर्क: [email protected] SUN ZHUANGZHI | China Daily Global 

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले भारतको उत्तराखण्डमा बाढीका कारण भएको क्षतिले आफूलाई मर्माहत बनाएको बताउनु भएको छ ।  सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचण्डले बाढीमा १८ जना नेपाली नागरिकसहित दर्जनौँ भारतीय नागरिक वेपत्ता भएको यो क्षतमा भारत सरकार र भारतीय जनताको साथमा रहेको बताउनु भएको छ ।  https://www.facebook.com/share/p/15rDucD9je/?mibextid=wwXIfr प्रचण्डले सामाजिक सञ्जालमार्फत भन्नु भएको छ, 'मित्रराष्ट्र भारतको उत्तराखण्ड राज्यमा बाढीले निम्त्याएको जनधनको ठूलो क्षतिले मर्माहत बनाएको छ। बाढीमा १८ जना नेपाली नागरिकसहित दर्जनौं भारतीय नागरिक वेपत्ता भएको यो दुःखद क्षणमा हामी भारत सरकार र भारतीय जनताको साथमा छौँ।' नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले वेपत्ता नेपाली नागरिकको खोजीका लागि तत्काल सबै प्रकारका पहल गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ । 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विवादास्पद भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीलाई निरन्तर बचाऊ गर्दै आइरहेका छन् । एउटै घुस काण्डमा फसेका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिए पनि भूमिमन्त्री अधिकारीलाई भने प्रधानमन्त्री ओलीले निरन्तर च्यापिरहेका छन् । मन्त्री अधिकारीले पनि गिरिबन्धु टिस्टेटजस्ता हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री गर्ने बाटो खोल्नेगरी निरन्तर विवादीत भूमि विधेयक अगाडि बढाइरहेका छन् ।  नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले प्रधानमन्त्री ओलीकै दबाबमा विवादीत भूमि विधेयक अगाडि बढेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको प्रतिवादको तयारी गरेका छन् । विवाद भए पनि ओलीको दबाबमा मन्त्री अधिकारीले विवादीत विधेयक अगाडि बढाउनुले प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले आशंका व्यक्त गरेको छ ।  नेपाली काँग्रेसका सांसद बीरबहादुर बलायरले भूमि विधेयकका विषयमा थप  छलफल हुने बताएका छन् । उनले सांसदहरुको संशोधनअनुसार प्रतिवेदन आएपछि थप छलफल गरेर मात्र यो विषय अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।  नेपाली काँग्रेसका एक सांसद भन्छन्, 'विवादास्पद भूमिमन्त्रीलाई होइन, प्रधानमन्त्री ओलीले आफैँलाई जोगाइरहेका छन् । गिरिबन्धु टिस्टेटलाई वैधानिकता दिनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री अधिकारीलाई च्यापेका छन् । होइन् भने त्यहीँ एउटै केशमा अर्का मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने मन्त्री अधिकारीले किन दिन नपर्ने ? प्रधानमन्त्री ओली गिरिबन्धु काण्डबाट उन्मुक्तिका लागि प्रयासरत छन् । त्यसैले उनले आफूलाई जोगाउनका लागि कानूनी बाटो खोल्न खोजिरहेका छन् । '  विवादीत विधेयकमा पनि ओलीको अस्वभाविक चासो र मन्त्री अधिकारीको अस्वाभाविक सक्रियताले यो विषय थप चर्चा योग्य भइरहेको छ । एमालेभित्रै पनि निक्कै आलोचना हुँदा पनि घुस काण्डमा जोडिएका मन्त्री अधिकारीका लागि ओली पर्खाल बनेर खडा भएका छन् ।  निरन्तर सक्रिय भूमिन्त्री अधिकारी  प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमाथिको दफावार छलफल एकै दिनमा सक्ने गरी बिहीबार साढे पाँच घण्टा लामो बैठक बस्यो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अधिकारीले सांसदहरूका फरक मत र संशोधनलाई सम्बोधन गर्न भाषा मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्, जसले विधेयकलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाएको छ।  सामान्यतया संसदीय समितिले आफैं विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्छ, तर यो विधेयकको प्रतिवेदन बनाउने जिम्मा भूमि मन्त्रालय, वन मन्त्रालय र समिति सचिवालयलाई दिइएको छ। मन्त्री अधिकारीले गाइजात्राकै दिन पनि बैठक राख्ने मत राखेपछि विपक्षीमात्र होइन् सत्ता पक्षमा रहेको कांग्रेसका नेताहरु पनि आश्चर्यमा परेका छन् ।  जग्गा दलालको प्रभावमा सरकार  प्रस्तावित विधेयकले घरजग्गा व्यवसायीले हदभित्रको जग्गामा घडेरी, घर वा अपार्टमेन्ट बनाएर बिक्री गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ, जसमा संसदीय समिति सहमत भएको छ। तर, भू उपयोग वर्गीकरणअनुसार कृषि क्षेत्रमा परेका जग्गामा यस्तो बिक्री गर्न नपाइने सर्त राखिएको छ।   विधेयकमा सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई छुट्टाछुट्टै व्यवस्था राख्ने मन्त्री अधिकारीको अडान छ। वन क्षेत्रको जग्गा पुनःनक्सांकन गरेर नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने प्रस्तावमा विपक्षी दलहरूको आपत्तिपछि सरकार लचक भएको छ।   

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विधालय शिक्षा विधेयक एमाले र काँग्रेसका कारण पारित हुन नसकेको वताएका छन् । अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीले आज काठमाण्डौँमा आयोजना गरेको शैक्षिक संवाद कार्यक्रममा ‘प्रचण्ड’ले निजी शिक्षालाई बिस्तारै नियन्त्रण गर्दै राज्यले शिक्षामा सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्ने गरी नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।  शैक्षिक संवादका क्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले नेपालको संविधानले नै सबैलाई समान शिक्षा दिने व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको भन्दै संविधानमा उल्लेख भए अनुसार देशमा शिक्षा लागु हुन नसक्नु दु:खद भएको वताए । देशमा  निजी शिक्षालाई नियन्त्रण गरी सार्वजानिक शिक्षा लाई सुविधासम्पन्न वनाउनुपर्नेमा प्रचण्डकाे जाेड थियाे । सामाजिक न्यायको अवसर सवैलाई प्रत्याभुति हुनेगरी काम हुनुपर्नेमा प्रचण्डकाे जोड थियाे ।  ‘तर अहिलेसम्म राज्यले त्यसअनुसारको शिक्षा नीति कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन’, उनले भने, ‘उच्च शिक्षामा देखापरेका समस्या समाधान गर्न हाम्रै पालामा उच्च शिक्षा आयोग गठन गरेको थियो र त्यसमा विसङ्गति समाधान गर्ने उपाय सुझाइएको भएता पनि अहिलेकाे सरकारले  उक्त प्रतिवेदन नै गायब बनायो ।’    प्रचण्डले समाजवाद उन्मुख राज्य र समाजवाद उन्मुख शिक्षा भनेको धनी र गरिबलाई अलग अलग नभई समान अवसरको परिकल्पना गर्ने बताए । ‘हामीले हिजोदेखि सामन्तवाद र निरंकुशतावादका विरुद्ध या उनीहरुले अघि सारेको शिक्षा नीतिका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै लोकतान्त्रिक र राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षधर शक्तिहरूको निर्माण गर्ने हिसाबले शिक्षा नीतिमा जोड गर्‍यौँ’, अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘अहिले संविधान निर्माण भइसकेपछि अबको हाम्रो शिक्षा नीति र सिङ्गो राज्य समाजवाद उन्मुख राज्य हुनेछ भनिएको छ ।’ उनले समाजवाद उन्मुख राज्य र समाजवाद उन्मुख शिक्षा मुख्यतः दलाल पूँजीका विरुद्ध,नोकरशाही पूँजीका विरुद्ध र सबैखाले सामाजिक विभेद र विकृतिका विरुद्ध हुने पनि बताए ।  ‘संविधान बनाउँदा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारलाई मौलिक अधिकार भनेर परिभाषा गर्‍यौँ । त्यसको मूल मर्म शिक्षालाई राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने नै हो’, उनले भने, ‘निजी शिक्षालाई बिस्तारै नियन्त्रण गर्दै राज्यले सम्पूर्णलाई शिक्षामा समान अवसर प्रदान गर्ने गरी नीति निर्माण गर्नुपर्छ भनेको हो ।’  उनले विद्यालय शिक्षा विधेयक लामो समय लड्केर बसेको अवस्थामा आफूले चलखेल भएको थाहा पाएपछि फिर्ता लिएर पुनस् दर्ता गरेको दाबी गरे । उनले विद्यालय शिक्षा विधेयक लामो समय लड्केर बसेको अवस्थामा आफूले चलखेल भएको थाहा पाएपछि फिर्ता लिएर पुनस् दर्ता गरेको दाबी गरे ।  त्यसक्रममा उनले शिक्षा विधेयक संसद्‌मा पुग्न एमाले र कांग्रेसका कारण ढिलो भएको भन्दै  कोही यसको वारेमाा भ्रममा नपर्न आग्रह गरे । यसमा भ्रममा नपर्न आग्रह गरे ।

चितवन। भरतपुर महानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयको कक्षा ११ मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गरेको छ । यस वर्षका लागि ४ सय ३८ विद्यार्थीले पूर्ण छात्रवृत्ति पाएका छन् । यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै संख्या हो । महानगरले कक्षा ११ मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अनलाइन आवेदन माग गरी शिक्षा ऐन तथा भरतपुर महानगरको छात्रवृत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि अनुसार छात्रवृत्तिमा छनोट गरेको हो । भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहालले संघीय छात्रवृत्ति ऐनका आधारमा छात्रवृति वितरण गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । छात्रवृत्तिमा कुनै पनि भनसुन गरी एक जना विद्यार्थी पनि छनोट नगरिएको उहाँको भनाई थियो । वितरणलाई पारदर्शी बनाउन विद्यार्थीको क्षमता र योग्यताका आधारमा कक्षा १२ सम्म पढ्नका लागि छात्रवृत्ति वितरण गरिएको बताउनुभयो । ‘शिक्षा क्षेत्रमा सबैको पहुँच पु¥याउनका लागि वैज्ञानिक ढङ्गले छात्रवृत्ति वितरणको काम गरिएको छ’, उहाँले भन्नुभयो । भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले एसईईमा ल्याएको नतिजा जस्तै ११ कक्षामा पनि निरन्तरता दिन विद्यार्थीलाई आग्रह गर्नुभयो ।महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले संविधानले शिक्षामा गरेको ग्यारेण्टीअनुसार नै पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको जानकारी दिनुभयो । शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख सुभाषचन्द्र आचार्यका अनुसार २९ संस्थागत विद्यालयबाट छात्रवृत्ति दिइएको हो । छात्रवृत्ति पाएकामध्ये विज्ञानतर्फ ३ सय ३० र अन्य १ सय ८ जना छन् । छात्रवृत्ति पाउनेमा जेहेन्दारतर्फ १६२, गरिब तथा विपन्नतर्फ १६२, आदिवासी जनजातितर्फ ५३, दलिततर्फ २६, अपाङ्गता भएका १३, जनआन्दोलनका घाइते तथा सहिदका सन्ततितर्फ १३ जना छन् । गत वर्ष महानगरले २ सय ६६ जनालाई छात्रवृति दिएको थियो । महानगरपालिकाले दिएको तथ्याङ्क अनुसार छात्रवृत्तिका लागि १ हजार १ सय ६१ जनाले आवेदन दिएका थिए । विज्ञान संकायतर्फ ८ सय ७७ र अन्य संकायका लागि २८४ आवेदन परेको थियो ।

  काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले तयार गरेको ‘राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि २०८२’ मा सुझाव पेश गर्ने आज अन्तिम दिन हो। आयोगकी प्रवक्ता निता पोखरेल अर्यालका अनुसार सुझाव संकलनको क्रम जारी छ। उनले आज कार्यालय समयसम्म प्राप्त सुझावहरूलाई एकीकृत गरी अध्ययन गरिने बताइन्। निर्वाचन आयोगले गत साउन ८ गते ‘राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि २०८२’ को मस्यौदा प्रकाशन गरी सुझाव मागेको थियो। यसअघि नै आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई कार्यविधिको मस्यौदा पठाएर सुझाव पेश गर्न आग्रह गरेको थियो। प्रवक्ता अर्यालले आजसम्म सुझाव पेश गर्ने समयसीमा तोकिएको जानकारी दिइन्। प्रस्तावित कार्यविधिमा राजनीतिक दलको स्वमूल्यांकन प्रणाली सञ्चालन, रेखदेख, र निर्देशनका लागि मूल्यांकन समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ। आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा रहने यो समितिले राजनीतिक दलको मूल्यांकन, सञ्चालन, रेखदेख, र निर्देशन गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछ। साथै, कार्यविधिअनुसार दलहरूले स्वमूल्यांकन गरे/नगरेको छानबिन गर्ने वा गराउने अधिकार पनि समितिलाई दिइएको छ। कार्यविधिमा उल्लेखित काम, कर्तव्य, र अधिकारअनुसार समितिले दलले प्राप्त गरेको अंकका आधारमा मूल्यांकन सूची तयार गर्नेछ। अर्थात्, राजनीतिक दलको स्वमूल्यांकनको नतिजालाई हेरेर समितिले दलहरूलाई अंक प्रदान गर्नेछ। राजनीतिक दलको मूल्यांकन नतिजा निर्वाचन आयोगले तयार गर्नेछ, जसमा दलले प्राप्त गरेको अंकलाई आधार मानिनेछ। मूल्यांकनका आधार र अंकभारमा राजनीतिक दलले कानूनअनुसार गर्नुपर्ने कार्य, निर्वाचनमा सहभागिता, र प्रतिनिधित्वलाई समावेश गरिएको छ। स्वमूल्यांकन सूचकमा अंकभार प्रदान गर्ने आधार र अंक कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था पनि कार्यविधिमा राखिएको छ। स्वमूल्यांकनको मुख्य उद्देश्यबारे कार्यविधिमा भनिएको छ, “दलको मूल्यांकन नतिजाका आधारमा राज्यबाट प्रदान गरिने सुविधा वितरणलाई सहज बनाउन।” यसका साथै अन्य विभिन्न विषयलाई पनि स्वमूल्यांकनको कारणमा समावेश गरिएको छ।