एजेन्सी। संयुक्त राज्य अमेरिकाले ६,००० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको भिसा रद्द गरेको छ। अमेरिकी कानुन उल्लंघन र तोकिएको समयभन्दा बढी बस्ने गरेको आरोपमा यो कदम चालिएको हो। बीबीसीले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै जनाएअनुसार, रद्द गरिएका भिसामध्ये अधिकांश मदिरा सेवन गरेर सवारी चलाउने, चोरी गर्ने र आतंकवादलाई समर्थन गर्ने गतिविधिसँग सम्बन्धित छन्। मन्त्रालयका अनुसार, ६,००० मध्ये ४,००० भिसा सामान्य कानुन उल्लंघनको कारण रद्द गरिएका हुन् भने २०० देखि ३०० भिसा ‘आईएनए ३(बी) अन्तर्गत आतंकवादसँग सम्बन्धित’ मुद्दामा रद्द गरिएका छन्। ट्रम्प प्रशासनको कडा आप्रवासन नीतिको हिस्साको रूपमा यो कदमलाई हेरिएको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूमाथि समेत कडाइ गरेको छ। विशेषगरी, प्यालेस्टाइनी समर्थनमा प्रदर्शन गर्ने केही विद्यार्थीहरूलाई यहुदी–विरोधी व्यवहार गरेको आरोपमा कारबाही गरिएको छ। यद्यपि, विदेश मन्त्रालयले ‘आतंकवादलाई समर्थन’ भन्नाले के बुझिन्छ भनेर स्पष्ट परिभाषा दिएको छैन, जसले यो कदमलाई लिएर विभिन्न प्रश्न उठेका छन्। यो नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ, र यसले विश्वव्यापी शैक्षिक गतिशीलतामा समेत प्रभाव पार्ने देखिन्छ।  

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को पदाधिकारी बैठक आज बस्ने भएको छ । आज बिहान ११:३० बजे पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडा कोटेश्वरमा बस्नेगरी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले बैठक आव्हान गर्नु भएको छ ।  बैठकमा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, स्थायी समिति बैठकका  निर्णयको कार्यान्वयन र स्थगित भएको मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित जागरण अभियानको तयारी लगायतका विषयमा छलफल हुने उपाध्यक्ष एवं पार्टी प्रवक्ता अग्नि प्रसाद सापकोटाले एभरेष्ट दैनिकलाई जानकारी दिनुभयो ।  बैठकमा केन्द्रीय समितिको बैठकको मिति र विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग गर्ने भनिएको पार्टी एकतालगायतका विषयमा पनि छलफल हुनेछ । विभिन्न राजनीतिक दलसँग पार्टी एकता र समायोजनलगायतका विषयमा पनि बैठकले महत्वपूर्ण निर्णय गर्नेछ ।  डा. डिपी खनाल नेतृत्वको जनजागरण पार्टीलगायतका केही राजनीतिक दल र अन्य राजनीतिक दलमा आवद्ध केन्द्रीय नेताहरुले माओवादी पार्टीमा समायोजनका लागि आग्रह गर्दै आइरहेका छन् ।   

एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्पले युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की र प्रमुख युरोपेली नेताहरूसँग ह्वाइट हाउसमा उच्चस्तरीय बैठक सम्पन्न गरेका छन। यो बैठकले रुस र युक्रेनबीच करिब चार वर्षदेखि जारी युद्धलाई शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान गर्ने औपचारिक प्रयासका रुपमा लिइएको छ ।  बैठकपछि सबैपक्षले रुस र युक्रेनबीचको जारी युद्ध अन्त्यका लागि महत्वपूर्ण कदम भनेर टिप्पणी गरेका छन् । ओभल अफिसमा भएको द्विपक्षीय वार्ता र इस्ट रूममा सम्पन्न बहुपक्षीय बन्द सत्रमा युरोपेली नेताहरूको उपस्थितिले युक्रेनको समर्थनमा अन्तर्राष्ट्रिय एकताको सन्देश प्रवाह गरेको छ।  यो भेटघाट ट्रम्पको गत साता अलास्कामा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगको शिखर सम्मेलनपछि भएको हो, जसले युद्धविराम सुनिश्चित गर्न नसके पनि यी छलफलहरूको आधार तयार गरेको थियो। युद्ध अन्त्यका लागि अमेरिका, युक्रेन र रुसबीच त्रिपक्षीय वार्ताको सहमति भएको छ । सुरुवातमा ट्रम्प र जेलेन्स्कीबीच भेटवार्ता भएको थियो । त्यसपछि युरोपेली नेताहरुको उपस्थितिमा अर्को वार्ता भएको थियो । त्यहीँबीचमा ट्रम्पले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमीर पुटिनसँग टेलिफोनमा वार्ता गरेका  थिए । लामो समयको छलफलपछि युद्ध अन्त्यका लागि त्रिपक्षीय वार्ताको तयारी भएको छ ।  एकअर्काप्रति सम्मान र युद्ध अन्त्य गर्न साझा प्रतिबद्धता बैठकको सुरुवातमा ह्वाइट हाउसमा राष्ट्रपति ट्रम्पले राष्ट्रपति जेलेन्स्कीलाई औपचारिक स्वागत गर्दै भएको थियो। दुवै नेताले ओभल अफिसमा बैठकअघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सहभागिता जनाए, जहाँ उनीहरूले एकअर्काप्रति सम्मान र युद्ध अन्त्य गर्न साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।  राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले वार्तालाई 'अत्यन्त सकारात्मक' भन्दै सुरक्षा ग्यारेन्टी, मानवीय सहायता, र युद्धबन्दी आदानप्रदान जस्ता संवेदनशील विषयहरूमा गहन छलफल भएको बताए । राष्ट्रपति ट्रम्पले जेलेन्स्की र युरोपेली नेताहरूको प्रशंसा गर्दै यो बैठकलाई ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा चित्रण गरेका छन् ।  यो बैठकमा फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल माक्रों, बेलायती प्रधानमन्त्री कायर स्टार्मर, जर्मन चान्सलर फ्रेडरिख मर्ज, इटालियन प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनी, फिनल्यान्डका राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर स्टब, युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयन, र नाटो महासचिव मार्क रुट उपस्थित रहेका थिए ।  यो बैठकमा प्रमुख युरोपेली नेताहरूको उपस्थितिले युक्रेनलाई समर्थन गर्न र सम्भावित शान्ति सम्झौतामा युक्रेनको हित संरक्षण गर्न सामूहिक प्रतिबद्धता देखाएको छ। बेलायती प्रधानमन्त्री कायर स्टार्मरले यो बैठकलाई युक्रेन र युरोपको सुरक्षाको लागि ूऐतिहासिक कदमू भनेका छन् ।  फिनल्यान्डका राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर स्टबले विगत दुई हप्तामा युद्ध अन्त्य गर्न भएको प्रगतिलाई प्रशंसा गरे । उनले भने, ूहामीले विगत साढे तीन वर्षको तुलनामा पछिल्लो दुई हप्तामा धेरै प्रगति गरेका छौं।ू उनले फिनल्यान्डको रुससँगको १,३०० किलोमिटर सिमाना र ऐतिहासिक सम्बन्धलाई उल्लेख गरेका छन् ।   सुरक्षा ग्यारेन्टी   बैठकको मुख्य एजेन्डा युक्रेनको लागि नाटो(शैलीको सुरक्षा ग्यारेन्टीको थियो। अमेरिकी विशेष दूत स्टिभ विटकफले खुलासा गरे कि अलास्का शिखर सम्मेलनमा राष्ट्रपति पुटिनले अमेरिका र यसका युरोपेली सहयोगीहरूलाई युक्रेनलाई नाटोको आर्टिकल ५ जस्तो सामूहिक रक्षा ग्यारेन्टी प्रदान गर्न अनुमति दिन सहमति जनाएका थिए । यो सहमति युक्रेनको भविष्यमा रुसी आक्रमण रोक्ने प्रमुख मागलाई सम्बोधन गर्ने क्रान्तिकारी कदम मानिएको छ। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले युक्रेनी सेनालाई सुदृढ गर्न प्रशिक्षण मिशन र खुफिया जानकारी साझेदारीसहित सबै प्रकारका सुरक्षा ग्यारेन्टीको आवश्यकता रहेको दिए । ट्रम्पले के भने ?  राष्ट्रपति ट्रम्पले युक्रेनलाई युरोपको रक्षा को पहिलो रेखा भन्दै अमेरिका सुरक्षा ग्यारेन्टी प्रदान गर्न सामेल हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।  तर, अमेरिकी सेना परिचालनको सम्भावनाबारे प्रश्न उठ्दा उनले पछि विस्तृत छलफल हुने बताएका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । बेलायती प्रधानमन्त्री स्टार्मरले ट्रम्पको आर्टिकल ५ शैलीको ग्यारेन्टीको संकेतलाई महत्त्वपूर्ण प्रगति भनेका छन् ।  राष्ट्रपति ट्रम्पले बन्द सत्रको बीचमा राष्ट्रपति पुटिनलाई फोन गरे । यद्यपि उक्त कुराकानीको विवरण गोप्य राखिएको छ। ट्रम्पले पत्रकारहरूसँग भने, 'मैले भर्खरै राष्ट्रपति पुटिनसँग अप्रत्यक्ष रूपमा कुरा गरें, र हामी आज यी बैठकहरू पछि फोनमा कुरा गर्नेछौं। यदि सबै कुरा ठीक भयो भने, हामी त्रिपक्षीय वार्ता गर्नेछौं।' फ्रान्सका राष्ट्रपति माक्रोंले यस्तो वार्तामा एक युरोपेली नेताको सहभागिता सुनिश्चित गर्न प्रस्ताव राखेका छन्, जसलाई जेलेन्स्कीले समर्थन गरेका छन् ।  जेलेन्स्कीले रातभर युक्रेनी सहरहरूमा भएको रुसी आक्रमणको निन्दा गरे, जसमा दुई बालबालिकासहित केही नागरिकहरूको मृत्यु भएको थियो। जेलेन्स्कीले क्रिमिया वा डोनेत्स्क र लुहान्स्कका भागहरू छोड्ने प्रस्तावलाई अस्वीकार गरे, र कुनै पनि शान्ति सम्झौताले रुसको आक्रमणलाई पुरस्कृत गर्नुहुन्न र सन् २०१४ मा क्रिमियाको कब्जासहित युद्धको मूल कारणहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।  ट्रम्पको शान्ति सम्झौताप्रति जोड राष्ट्रपति ट्रम्पले तत्काल युद्धविरामको सट्टा व्यापक शान्ति सम्झौताको आवश्यकता रहेको बताए । युद्धविरामहरू अस्थिर हुने तर्क गर्दै भने,  'हामी दुई वर्षको शान्तिको कुरा गरिरहेका छैनौं,'। उनले जेलेन्स्की र पुटिन दुवैले युद्ध अन्त्य गर्न चाहेको बताए।   रुसी प्रतिक्रिया र निरन्तर आक्रमण रुसको विदेश मन्त्रालयले युक्रेनमा नाटो सेनाको तैनाथीलाई अव्यावहारिक भन्दै खारेज गरेको छ । साथै बेलायतको पछिल्लो प्रतिक्रियालाई रुसले उत्तेजक बयान भनेर टिप्पणी गरेको छ । रुसी सेनाले खार्किभ, सुमी, ओडेसा, र जापोरिजियामा आक्रमण जारी राखेको छ । जसमा छ जना नागरिकको मृत्यु भएको र २० जना घाइते भएका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्प र जेलेन्स्कीबीचको यो बैठकले युक्रेनमा शान्तिको खोजीमा महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ। युरोपेली नेताहरूको उपस्थितिले अन्तर्राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिएको छ।  त्रिपक्षीय वार्ता र नाटो-शैलीको सुरक्षा ग्यारेन्टीको सम्भावनाले समाधानको बाटो देखाएको छ, तर रुसको निरन्तर आक्रमण र क्षेत्रीय रियायतहरूमा असहमतिहरूले चुनौतीहरू कायम छन्।   (स्रोत अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम)

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई पनि स्थायी कर्मचारीसरह महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको छ। यो फैसलाले सरकारी सेवामा रहेका करार कर्मचारीहरूलाई समान व्यवहार सुनिश्चित गर्ने महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। सोमबार न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले यो आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेका अनुसार, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष श्यामप्रसाद सापकोटाले दायर गरेको रिट निवेदनको आधारमा यो फैसला भएको हो। गत असार १६ गते दायर भएको उक्त रिटमा करार कर्मचारीमाथि भएको विभेद अन्त्य गर्न माग गरिएको थियो। कर्मचारीको गुनासो: समान काम, असमान व्यवहार रिट निवेदनमा करार कर्मचारीहरूले आफूहरूमाथि विभेद भएको जिकिर गरेका थिए। एक कर्मचारीले भने, “स्थायी कर्मचारीले महँगी भत्ता पाउँदा हामी करार कर्मचारीले किन नपाउने? हाम्रो पनि महँगी उत्तिकै बढ्छ। पहिले दुई हजार रहेको भत्ता गत वर्षदेखि पाँच हजार पुगेको छ, तर हामीले त्यो सुविधा पाएनौं।” उनले थपे, “समान कामका लागि समान व्यवहार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो, जुन अब परमादेशमार्फत पूरा भएको छ।” रिट निवेदनमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संसद सचिवालय, र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो। निवेदकहरूले स्थायी र करार कर्मचारीबीच विभेद गर्ने सरकारी निर्णय र पत्राचार बदर गर्न माग गरेका थिए। थप रूपमा, करार कर्मचारीहरूलाई महँगी भत्ता, बिरामी बिदा, घर बिदा, संचय कोष, सामाजिक सुरक्षा, बिमा, र निजामती अस्पतालमा उपचार सुविधा स्थायी कर्मचारीसरह उपलब्ध गराउन माग गरिएको थियो। यी मागहरू सर्वोच्चको अघिल्ला आदेशहरूलाई समेत आधार बनाएर प्रस्तुत गरिएका थिए। बजेट र विभेद सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमार्फत तलब वृद्धि नगरी महँगी भत्तालाई पाँच हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो। तर, यो सुविधा स्थायी कर्मचारीका लागि मात्र लागू गरिएको थियो, जसले करार कर्मचारीहरूमा असन्तुष्टि बढाएको थियो। यो परमादेशले करार कर्मचारीहरूलाई स्थायी कर्मचारीसरह समान सुविधा सुनिश्चित गर्न बाटो खोलेको छ। यो फैसला सरकारी सेवामा कार्यरत हजारौं करार कर्मचारीहरूका लागि ठूलो राहत र समानताको जीत भएको सरकारी कर्मचारी संगठनले जनाएको छ। यो आदेशले सरकारी सेवामा रहेको विभेदकारी नीतिलाई चुनौती दिँदै समावेशी र निष्पक्ष कार्य वातावरण निर्माणमा योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

वासिङ्टन डीसी – रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई भेट्न शुक्रबार अलास्का पुग्दा उनको सुरक्षा टोलीले विशेष सुटकेसमा उनको मल सङ्कलन गरेको खबरले विश्वभर चर्चा पाएको छ। यो अनौठो प्रथाले धेरैको ध्यानाकर्षण गरेको छ, किनकि यसले पुटिनको स्वास्थ्य सम्बन्धी गोपनीयता र रुसी सुरक्षा रणनीतिका अनौठा पक्षहरूलाई उजागर गर्छ। विदेशी शक्तिहरूले पुटिनको स्वास्थ्यबारे जानकारी सङ्कलन गर्न नसकुन् भनेर यस्तो असामान्य सुरक्षा उपाय अपनाइएको बताइएको छ। यो प्रथा पुटिनले सन् १९९९ मा सत्तामा आएदेखि नै विदेश भ्रमणमा लागू गर्दै आएका छन्। पुटिनको स्वास्थ्य गोपनीयताको चिन्ता रुसी राष्ट्रपति पुटिनको स्वास्थ्यलाई लिएर लामो समयदेखि विभिन्न अड्कलबाजी हुँदै आएका छन्। विशेषगरी सन् २०२२ मा युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा व्यापक चर्चा भएको छ। ७२ वर्षीय पुटिनको स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीलाई रुसले अत्यन्तै गोप्य राख्ने प्रयास गरेको छ। यो सुटकेस प्रकरणले उनको स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीलाई विदेशी गुप्तचर सेवाहरूबाट जोगाउन रुसी सरकारले कति सावधानी अपनाउँछ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। खबरअनुसार, पुटिनको मल सङ्कलन गरेर विशेष सुटकेसमा राखिन्छ र त्यसलाई रुस फिर्ता ल्याइन्छ। यो कार्य रुसी राष्ट्रपतिको सङ्घीय सुरक्षा सेवा (एफपीएस) का सदस्यहरूले गर्छन्। यस्तो प्रथा पुटिनको विदेश भ्रमणमा निरन्तर रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ। उदाहरणका लागि, सन् २०१७ मा फ्रान्स भ्रमण र सन् २०१९ मा साउदी अरब भ्रमणको क्रममा पनि यस्तै विधि अपनाइएको थियो। सुरक्षा रणनीति र गोपनीयता यो असामान्य प्रथाको मुख्य उद्देश्य विदेशी शक्तिहरूलाई पुटिनको मलको नमूना सङ्कलन गर्नबाट रोक्नु हो। मलको नमूनाबाट व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्था, रोग, औषधि प्रयोग, वा अन्य जैविक जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ। यस्तो जानकारी गुप्तचर सेवाहरूका लागि महत्वपूर्ण हुन सक्छ, किनकि यसले पुटिनको शारीरिक अवस्था, सम्भावित रोग, वा उनको दीर्घकालीन स्वास्थ्य योजनाबारे संकेत दिन सक्छ। रिपोर्टअनुसार, पुटिनका सुरक्षा गार्डहरूले विशेष रूपमा डिजाइन गरिएको सुटकेसमा उनको मल सङ्कलन गर्छन्। यो सुटकेसलाई कडा सुरक्षाका साथ रुस फिर्ता ल्याइन्छ। फ्रान्सेली प्रकाशन पेरिस म्याच का अनुसन्धान पत्रकार रेगिस जेन्टे र मिखाइल रुबिनले यो प्रथाबारे विस्तृत जानकारी दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार, यो प्रक्रिया पुटिनको नेतृत्वको सुरुदेखि नै लागू गरिएको छ। ऐतिहासिक सन्दर्भ यो प्रथा पूर्णरूपमा नयाँ भने होइन। इतिहासमा पनि यस्ता गोपनीय उपायहरू प्रयोग भएको उदाहरणहरू छन्। सन् १९४९ मा सोभियत सङ्घका नेता जोसेफ स्टालिनले चिनियाँ नेता माओ जेडोङको मल सङ्कलन गरेर उनको मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल बनाउन प्रयोग गरेको दाबी गरिएको छ। त्यसबेला माओको मलमा पोटासियम र एमिनो एसिडको मात्रा जाँचेर उनको मनोवैज्ञानिक अवस्थाबारे विश्लेषण गरिएको थियो। यस्तै, शीतयुद्धको समयमा बेलायती गुप्तचरहरूले पूर्वी जर्मनीमा तैनाथ सोभियत सैनिकहरूको मल सङ्कलन गरेर विश्लेषण गरेको बताइन्छ। पुटिनको स्वास्थ्यबारे अड्कलबाजी पुटिनको स्वास्थ्यलाई लिएर हालैका वर्षहरूमा विभिन्न अड्कलबाजी बाहिर आएका छन्। सन् २०२२ मा युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु भएपछि उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे चर्चा चुलिएको हो। उदाहरणका लागि, सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा बेलारुसका राष्ट्रपति अलेक्ज्याण्डर लुकाशेन्कोसँगको भेटमा पुटिनको हात काँपेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो, जसले उनलाई पार्किन्सन रोग भएको आशङ्का उत्पन्न गरेको थियो। त्यस्तै, सन् २०२३ मा काजाकिस्तानको अस्तानामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा उनको खुट्टा काँपेको देखिएको थियो। डा. बब बेरोआखिम नामका एक चिकित्सकले यो लक्षण पार्किन्सन जस्तो स्नायु रोगको संकेत हुन सक्ने बताएका थिए। यस्तै, सन् २०२२ को मेमा रुसको विजय दिवस परेडमा पुटिन खोक्दै गरेको र कम्बल ओढेर बसेको देखिएको थियो। यी घटनाहरूले उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे विश्वव्यापी चासो बढाएको छ। केही गैरपुष्टि भएका रिपोर्टहरूले पुटिनलाई क्यान्सर भएको र उनको स्वास्थ्य तीव्र गतिमा बिग्रँदै गएको दाबी गरेका छन्। रुसी गुप्तचर सेवाका एक अधिकारीले पुटिनलाई "दुईदेखि तीन वर्षभन्दा बढी बाँच्ने सम्भावना नरहेको" र उनलाई "तीव्र गतिमा फैलिरहेको क्यान्सर" भएको दाबी गरेका छन्। अलास्का भेटको सन्दर्भ पुटिन र ट्रम्पबीच अलास्कामा भएको भेट युक्रेन युद्ध र सम्भावित युद्धविरामको विषयमा केन्द्रित रहेको बताइएको छ। यो भेटलाई लिएर विभिन्न विवाद र चर्चाहरू भइरहेका छन्। कतिपयले यो भेटलाई रुसको भूराजनीतिक शक्तिको प्रदर्शन र अमेरिकासँगको सम्बन्ध सुधारको प्रयासका रूपमा हेरेका छन्। तर, पुटिनको मल सङ्कलन गर्ने प्रथाले यो भेटलाई थप रहस्यमय र चर्चाको विषय बनाएको छ। यो प्रथाले रुसी सरकारको गोपनीयता र सुरक्षाप्रति कति गम्भीर छ भन्ने कुरा देखाउँछ। साथै, यसले पुटिनको स्वास्थ्यलाई लिएर चलिरहेका अड्कलबाजीलाई थप बल पुर्‍याएको छ। यो सुटकेस प्रकरणले विश्व मिडियामा हाँसो र आश्चर्यको विषय बने पनि, यसले रुसी नेतृत्वको गुप्तचर रणनीति र स्वास्थ्य गोपनीयताको गम्भीर पक्षलाई उजागर गरेको छ।

काठमाडौं, सर्वोच्च अदालतले २०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरमा भएको ‘गौर हत्याकाण्ड’ को अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको छ। उक्त घटनामा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताबीचको झडपमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको हत्या भएको थियो। न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट र सरकारी वकिलको कार्यालय रौतहटका नाममा यो आदेश जारी गरेको हो। गौर हत्याकाण्डका पीडित त्रिभुवन साहले जेठ २१, २०८० मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै घटनाको छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका थिए। रिटमा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष तथा हालका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित १३० जनामाथि अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ। साहले उपेन्द्र यादवमाथि यो हत्याकाण्ड गराएको आरोप लगाएका छन्। माओवादी नेता प्रभु साहले पनि यादवमाथि यस्तै आरोप लगाउँदै आएका छन्। घटनाको पृष्ठभूमि २०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौर नगरपालिका–५ स्थित राइस मिल्सको चौरमा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीको मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले एकै दिन र एकै स्थानमा सभा आयोजना गरेका थिए। फोरमका कार्यकर्ताले माओवादीको मञ्च तोडफोड गरेपछि स्थिति हिंसात्मक बनेको थियो। झडपमा माओवादीको भ्रातृ संगठन योङ कम्युनिष्ट लिग (वाईसीएल) का २७ कार्यकर्ताको हत्या भएको थियो भने सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए। घटनास्थल र आसपासका क्षेत्रमा २१ शव फेला परेका थिए, भने उपचारका क्रममा थप ६ जनाको मृत्यु भएको थियो। मानव अधिकार आयोगको २०७९ पुस १९ को बैठकले उपेन्द्र यादवसहित १३० जनामाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो। पीडित परिवारले दायर गरेको किटानी जाहेरीमा ६६ जना र सरकारद्वारा गठित जाँचबुझ आयोगले थप ६४ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो। तर, १८ वर्ष बितिसक्दा पनि दोषीमाथि कुनै कारबाही भएको छैन। गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धानको विषयले मधेशको राजनीतिमा तरंग ल्याएको छ। गृह मन्त्रालय र गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिबीच साउन २३, २०८० मा भएको पाँचबुँदे सहमतिमा घटनाको छानबिन, दोषीमाथि कारबाही, शहीद स्मारक निर्माण, र घाइतेको उपचारका लागि सहयोग गर्ने उल्लेख छ। यही सहमतिपछि जसपाले सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमनले तत्कालीन माओवादी नेता प्रभु साहको हठका कारण यो घटना भएको दाबी गरेका छन्। जसपाले सरकारले विगतमा गठित छानबिन समितिहरू, विशेषगरी तत्कालीन न्यायाधीश खिलराज रेग्मी र हरिप्रसाद घिमिरे नेतृत्वका समितिका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेको छ। तर, रेग्मीले आफ्नो नेतृत्वमा गौर हत्याकाण्डको छानबिन समिति नबनेको, बरु तराई आन्दोलनको अध्ययनका लागि समिति गठन भएको स्पष्ट पारेका छन्। पीडित परिवारले लामो समयदेखि न्यायको माग गर्दै आएका छन्। मृतकका परिवारले २०६३ मा १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेका थिए, तर दोषीमाथि कारबाही नहुँदा उनीहरूले आन्दोलन जारी राखेका छन्। मानव अधिकार आयोगले दोषीमाथि मुद्दा चलाउन, पीडितलाई थप ३ लाख क्षतिपूर्ति दिन, र घाइतेको उपचार खर्च बेहोर्न सिफारिस गरेको छ। साथै, घटनाको अनुसन्धानमा ढिलासुस्ती गर्ने तत्कालीन सुरक्षा अधिकारीहरूमाथि विभागीय कारबाहीको सिफारिस पनि गरिएको छ। सर्वोच्चको परमादेशपछि गौर हत्याकाण्डको फाइल पुनः खुलेको छ। तर, राजनीतिक दबाब र जटिलताका कारण अनुसन्धान कति प्रभावकारी हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ। जसपाले सरकारको सहमतिलाई एकपक्षीय भन्दै निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गरेको छ। यता, पीडित परिवार र संघर्ष समितिले दोषीमाथि कारबाही र न्यायको प्रत्याभूति खोजिरहेका छन्।

कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा प्रतिपक्षी सांसद जीवन आचार्यले सरकारले प्रस्तुत गरेको भाषा विधेयकमाथि गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनले विधेयकमा लिम्बु र मैथिली भाषालाई कार्यकारी भाषाको रूपमा अघि सारिएको कदमलाई स्वागत गर्दै धन्यवाद दिए पनि थारु भाषालाई बेवास्ता गरिएको विषयलाई अन्यायपूर्ण भनेका छन्। आचार्यले भाषा आयोगले २०७८ सालमा पेश गरेको प्रतिवेदन स्मरण गराउँदै भने, “त्यो प्रतिवेदनमा यस प्रदेशमा नेपाली बाहेक जनसंख्याको १ प्रतिशतभन्दा बढीले प्रयोग गर्ने १३ वटा भाषालाई सिफारिस गरिएको थियो। त्यसमध्ये थारु भाषा चौथो स्थानमा थियो। तर, आज सरकारले ल्याएको विधेयकमा थारु भाषालाई किन समावेश गरिएन? सरकार जवाफ दिनुपर्छ।” उनी भन्छन्, थारु समुदाय लामो समयदेखि शोषण र उपेक्षामा परेको छ, गणतन्त्र आएपछि समेत अधिकारबाट वञ्चित हुनु गम्भीर समस्या हो। “जमिन खोसियो, अब भाषा र संस्कृतिसमेत खोस्ने प्रयास भइरहेको छ भन्ने आशंका समुदायमा छ,” उनले भने। सांसद आचार्यले थारु समुदायले आफ्नो पहिचान र अधिकारको लागि आवश्यक परे जुनसुकै कदम चाल्न तयार रहेको सन्देश पनि संसदमार्फत सरकारलाई सुनाए। उनले भने, “यदि यो विधेयक सच्याइएन भने थारु समुदाय सडकमा निस्किन पछि हट्नेछैन। सरकार यो चेतावनीलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।” प्रदेश नामाकरण प्रक्रियामा समेत किरात–राई भाषालाई बेवास्ता गरिएको स्मरण गर्दै आचार्यले भने, “कम्तिमा क्षतिपूर्ति स्वरूप भए पनि किरात–राई भाषालाई विधेयकमा ल्याउन सकिन्थ्यो। यो सरकारको ठूलो गल्ती हो।” उनले जोड दिँदै भने, “संविधानको मर्म, सामाजिक न्यायको भाव र भाषा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार विधेयक पुनर्लेखन गरियोस्। विशेषतः थारु भाषालाई कार्यकारी भाषामा समावेश गरियोस् भन्ने हाम्रो जोडदार माग हो।” सरकार आत्मरतिमा रमाउँछ, जनताको समस्या सुनिँदैन कोशी प्रदेशसभामा आज प्रतिपक्षी सांसद जीवन आचार्यले प्रदेश सरकारको कार्यशैलीमाथि कडा प्रहार गरे। उनले सरकार आत्मरतिमा रमाएको, तर जनताको वास्तविक समस्या बेवास्ता गरेको आरोप लगाए। आचार्यले भने, “प्रतिपक्षले निरन्तर किसानका समस्या, उद्योगी–व्यवसायीका गुनासा, सीमामा हुने चोरी–पैठारी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राजश्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका विषय उठाइरहेको छ। तर सरकार कानमा तेल हालेर बस्छ, प्रतिपक्षले भनेको कुरा सधैं गलत ठान्छ। यसरी प्रदेशको समृद्धि सम्भव छैन।” उनी भन्छन्, विशेषगरी युवा पुस्ताको भविष्यबारे सरकारलाई गम्भीर बन्नैपर्छ। “Gen G पुस्तालाई IT क्षेत्रमा करछुट दिनुपर्छ भनेर सुझाव दिइयो। यसले नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ। तर सरकारले तान्त्रिक विद्याको कुरा गरेर टार्छ। यस्तो सोचाइले प्रदेशलाई अघि बढाउँदैन, उल्टै पछि धकेल्छ,” उनले भने। आचार्यले पर्यटन वर्षका कार्यक्रममाथि पनि सरकारलाई प्रश्न उठाउँदै भने, “पर्यटन वर्ष मनाउने नाममा देखावटी कार्यक्रम मात्र गर्ने, तर सडकमा भारतबाट आएका पर्यटकलाई अपमानित हुने अवस्था बनाउने — यो सरकारको असफलता हो। पर्यटन प्रवर्द्धन भन्ने तर व्यवहारमा उल्टो हुने प्रवृत्ति बन्द गर्नुपर्छ।” भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक सुधारको विषयमा पनि उनले सरकारलाई घोचपेच गर्दै भने, “भ्रष्टाचार नगर, सुशासन देऊ भन्ने प्रतिपक्षको मागलाई सरकारले हल्का रूपमा लिन्छ। सरकार जवाफदेही बन्न तयार छैन भने जनताले यसको हिसाब गर्नेछन्।” सरकार आत्मरति छाडेर पारदर्शी, जवाफदेही र भविष्यमुखी नीतिसहित अघि बढोस् भन्दै उनले थपे, “बेलैमा सचेत नभए प्रदेश अन्धकारमय हुन्छ, यसका लागि सरकारले प्रतिपक्षको आवाजलाई हल्का रूपमा लिन छाड्नुपर्छ।”

काठमाडौं। नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसबीचको सम्बन्धमा पछिल्लो समय देखिएको तनाव, विशेषगरी संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियडको प्रावधानलाई लिएर उत्पन्न मतभेदले, गठबन्धनको विश्वास र सहकार्यमा गम्भीर दरार ल्याएको संकेत गर्छ। संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित दुई वर्षे कुलिङ पिरियड (निजामती कर्मचारीले अवकाश वा राजीनामापछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने प्रावधान) मा एमाले र काँग्रेसबीच गम्भीर मतभेद देखिएको छ। यो प्रावधानलाई काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेका छन्, जबकि एमालेले राष्ट्रिय सभामा पाँच सांसदमार्फत कुलिङ पिरियड हटाउन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। यो कदमलाई काँग्रेसले गठबन्धनको सहमति र सर्वसम्मत निर्णयविपरीत भन्दै "धोका" को संज्ञा दिएको छ। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो छलफल र सहमतिपछि पारित भएको यो प्रावधानलाई एमालेले राष्ट्रिय सभामा चुनौती दिँदा काँग्रेस नेताहरूले तीव्र आपत्ति जनाएका छन्। काँग्रेस नेता शेखर कोइरालाले एमालेको यो कदमलाई "देश, जनता, लोकतन्त्र र गठबन्धनमाथिको धोका" भन्दै कडा टिप्पणी गरेका छन्। उनले कुलिङ पिरियड कायम रहने र यसमा कुनै सम्झौता नहुने अडान राखेका छन्। यस्तै, पार्टी महामन्त्रीसमेत रहेका काँग्रेस सांसद विश्वप्रकाश शर्माले कुलिङ पिरियड र भूमि विधेयकमा एमालेको रवैयाले गठबन्धनमा दरार ल्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। नेताहरूका टिप्पणी   १. शेखर कोइरालाको कडा अडान: कोइरालाले एमालेको संशोधनलाई "दोहोरो चरित्र" को संज्ञा दिँदै काँग्रेसले एमालेको आधिकारिक धारणा माग गर्नुपर्ने र संशोधन पास हुन नदिनुपर्ने बताएका छन्। उनको यो भनाइले गठबन्धनप्रति एमालेको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ। कोइरालाको सक्रियता, विशेषगरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको भेटघाट, गठबन्धनभित्र वैकल्पिक रणनीति बनाउने प्रयासको संकेत गर्छ। २. विश्वप्रकाश शर्माको चेतावनी: काँग्रेस सांसद विश्वप्रकाश शर्माले कुलिङ पिरियड र भूमि विधेयकमा एमालेको हस्तक्षेपले गठबन्धनको समझदारीमा "दरार" आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। यो टिप्पणीले काँग्रेसभित्र एमालेप्रति बढ्दो अविश्वास र तनावलाई प्रष्ट पार्छ। ३. एमालेको मौनता र संशोधन प्रस्ताव: राष्ट्रिय सभामा कुलिङ पिरियड हटाउन एमाले सांसदहरूले संशोधन दर्ता गरे पनि छलफलमा उनीहरू मौन रहेका छन्, जसलाई काँग्रेसले "चलखेल" र "अनैतिक कदम" को रूपमा लिएको छ। एमालेका सांसद गोपाल भट्टराईको नेतृत्वमा दर्ता भएको संशोधनले काँग्रेसलाई जानकारी नदिई एकलौटी निर्णय गरेको आरोप लागेको छ। ४. माओवादी केन्द्रको समर्थन: माओवादी केन्द्रले काँग्रेसको पक्ष लिँदै कुलिङ पिरियडलाई कम्तीमा दुई वर्ष कायम गर्नुपर्ने अडान राखेको छ। माओवादी नेता हितराज पाण्डेले दुई वर्षभन्दा कम अवधिको कुलिङ पिरियडले मुलुक नबन्ने जिकिर गरेका छन्। यो गठजोडले एमाले राष्ट्रिय सभामा एक्लिएको अवस्था देखिन्छ। विवादका कारण  १. विश्वासको संकट: काँग्रेस र एमालेले २०८१ असार १७ मा सात बुँदे सहमति गरेर सत्तायात्रा शुरू गरेका थिए, जसको मुख्य उद्देश्य सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण थियो। तर, कुलिङ पिरियड हटाउने एमालेको प्रस्तावलाई काँग्रेसले सहमति र सर्वसम्मतिविपरीतको कदम मानेको छ। यो कदमले गठबन्धनको आधारभूत विश्वासमा चोट पुगेको छ। २. दोहोरो चरित्रको आरोप: काँग्रेस नेताहरूले एमालेको संशोधनलाई "दोहोरो चरित्र" को संज्ञा दिएका छन्, जसले गठबन्धनमा पारदर्शिता र एकताको अभावलाई उजागर गर्छ। एमालेले प्रतिनिधिसभामा सहमति जनाएर राष्ट्रिय सभामा फरक कदम चाल्नुले काँग्रेसलाई "धोका" भएको अनुभूति भएको छ। ३. निजामती प्रशासनको दबाब: मुख्यसचिव र सचिवहरूले कुलिङ पिरियड हटाउन सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री केपी ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर लबिङ गरेको खुलासाले एमालेको कदमलाई थप शंकास्पद बनाएको छ। यस्तो लबिङले एमालेले निजामती प्रशासनको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको र काँग्रेसको अडानलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ। ४. राजनीतिक रणनीति र वैकल्पिक गठजोड: काँग्रेस नेता शेखर कोइरालाको प्रचण्ड र विद्यादेवी भण्डारीसँगको भेटले गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि र वैकल्पिक रणनीतिको खोजी भइरहेको संकेत गर्छ। यस्तै, एक्समा आएका पोस्टहरूले पनि काँग्रेस र एमालेको गठबन्धनप्रति जनताको रिस र अविश्वास बढिरहेको देखाउँछ, जसले सम्बन्धमा थप तनाव सिर्जना गर्न सक्छ। सम्भावित परिणाम गठबन्धनको अस्थिरता: कुलिङ पिरियड विवाद र नेताहरूका परस्परविरोधी टिप्पणीले गठबन्धनको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठेको छ। विश्वप्रकाश शर्माको चेतावनीले यो तनाव अन्य विधेयकहरू (जस्तै, भूमि विधेयक) मा पनि फैलिन सक्ने संकेत गर्छ। वैकल्पिक गठबन्धन सम्भावना: शेखर कोइरालाको प्रचण्डसँगको भेट र माओवादीको काँग्रेसप्रतिको समर्थनले काँग्रेस-माओवादी गठबन्धन पुनर्जनन हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। जनताको अविश्वास: सामाजिक सञ्जालमा काँग्रेस र एमालेको गठबन्धनलाई "सत्ता र शक्तिको बेश्यागमन" को संज्ञा दिँदै जनताको रिस र विद्रोहको संकेत गरेका छन्। यो अवस्थाले दुवै दलको विश्वसनीयतामा असर पार्न सक्छ। नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसबीच कुलिङ पिरियडको प्रावधानलाई लिएर उत्पन्न विवादले गठबन्धनमा गम्भीर दरार ल्याएको छ। शेखर कोइराला र विश्वप्रकाश शर्माजस्ता काँग्रेस नेताहरूको कडा टिप्पणी, माओवादी केन्द्रको काँग्रेसप्रतिको समर्थन, र एमालेको एकलौटी संशोधन प्रस्तावले विश्वासको संकट गहिरिएको छ। निजामती प्रशासनको लबिङ र जनताको अविश्वासले यो तनावलाई थप जटिल बनाएको छ। यदि यो विवादलाई सहमतिमार्फत समाधान गरिएन भने, गठबन्धन टुट्ने वा वैकल्पिक गठबन्धन बन्ने सम्भावना प्रबल छ।  यद्यपी नेकपा माओवादी केन्द्रले भने तत्काल आफ्नो प्राथमिकतामा सरकार नरहेको प्रष्ट पारेको छ । तर, काँग्रेस नेतृत्वमा गठन हुने सरकारलाई बाहिरबाटै समर्थन गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।   

  काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिएको छ। पार्टीका उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले लामिछानेको स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक रहेको जानकारी दिएका छन्। “सभापतिलाई नख्खु कारागार ल्याउँदा म भारतको हैदरावादमा थिएँ। आज बिहान काठमाडौं फर्किएर सिधै उहाँलाई भेट्न गएँ। उहाँको स्वास्थ्यमा केही समस्या देखिएको छ,” अर्यालले भने। सोमबार दिउँसो उपसभापति अर्यालले लामिछानेलाई भेट्न नख्खु कारागार पुगेका थिए। कारागार स्रोतका अनुसार, लामिछानेलाई जन्डिसको आशंका गरिएको छ। सोही कारण उनको रगतको नमूना परीक्षणका लागि वीर अस्पताल पठाइएको छ। “सभापतिज्यूलाई जन्डिस भएको हुन सक्ने आशंका छ। रगतको नमूना परीक्षणका लागि वीर अस्पताल लगिएको छ,” कारागार स्रोतले बतायो। सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका लामिछानेलाई गत शनिबार रूपन्देहीबाट ललितपुरको नख्खु कारागार ल्याइएको थियो।

काठमाडौं । नेकपा एमाले डोल्पाका स्थानीय नेता मालबहादुर बुढा नेकपा (माओवादी केन्द्र)मा प्रवेश गर्नु भएको छ । डोल्पा जिल्ला काइके गाउँपालिका–३ निवासी मालबहादुर बुढा नेकपा एमाले परित्याग गरी नेकपा (माओवादी केन्द्र)मा प्रवेश गर्नुभएको हो ।  काइकेमा समाजसेवीको पहिचान बनाएका बुढालाई नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले पार्टी प्रवेश गराउनु भयो । बुढाले नेकपा माओवादी केन्द्रमा आफूसहित सिंगो टिम नै सक्रिय राजनीति गर्ने बताउनु भयो ।

विराटनगर। विद्यादेवी भण्डारीले आफू नेकपा (एमाले) को कार्यकर्ता नै रहेको स्पष्ट पारेकी छन्। उनले एमालेको केन्द्रीय समितिले आफ्नो सदस्यता खोसेको भन्ने हल्ला निराधार भएको दाबी गरिन्। “मैले ३५–३६ वर्षदेखि पार्टीसँग निरन्तर काम गरिरहेकी छु,” उनले भनिन्, “राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिएपछि पनि मैले सदस्यता नवीकरण गरेकी छु। यो मेरो अधिकार हो, जसलाई कसैले खोस्न सक्दैन।” पार्टीले उनलाई ‘पूर्वराष्ट्रपति’का रूपमा मात्रै लिने भन्ने अभिव्यक्तिप्रति उनले प्रत्यक्ष टिप्पणी नगरे पनि कुनै पनि छलफलका लागि आफू खुला रहेको बताइन्। राजतन्त्र र गणतन्त्रको तुलनाबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले राजा व्यक्ति भएको तर राष्ट्रपति पद भएको बताइन्। “जनताले निर्वाचित गरेको व्यक्ति राष्ट्रपति बन्न सक्छ र कार्यकालपछि सामान्य नागरिक जीवनमा फर्किन्छ,” उनले प्रष्ट्याइन्। नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालासँगको भेटघाटबारे भइरहेका टिप्पणीप्रति उनले कुनै आपत्ति नभएको बताइन्। “हामी पुराना साथी हौँ। भेटघाट स्वाभाविक हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन र रोजगारीजस्ता विषयमा नेताहरूबीच छलफल हुनु सकारात्मक हो,” उनले भनिन्। वाम एकताको सम्भावनाबारे सोध्दा उनले तत्काल बलियो आधार नदेखिए पनि भविष्यमा यो असम्भव नभएको बताइन्। पार्टीसँगको सम्बन्धबारे उठेका प्रश्नहरूको जवाफमा उनले एमालेसँगको आफ्नो पुरानो संगठनात्मक सम्बन्धलाई कसैले तोड्न नसक्ने दाबी गरिन्। सोमबार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै भण्डारीले भनिन्, “म नेकपा (एमाले) को कार्यकर्ता हुँ। मैले एमालेकै तर्फबाट राष्ट्रपति निर्वाचनमा भाग लिएर जितेकी हुँ। आज पनि मेरो पहिचान त्यही हो। पार्टीले औपचारिक रूपमा कुनै निर्णय गरेको भए मलाई जानकारी छैन, तर मेरो संगठनात्मक सम्बन्ध एमालेसँगै छ।”

काठमाडौं। राजसंस्था पुन:स्थापनाका लागि आन्दोलनको नेतृत्व गरेका दुर्गा प्रसाईंले राजसंस्थाको एजेन्डा छाडेको घोषणा गरेका छन्। उनले सोमबार आफ्नै निवासमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफू राजावादी नभएर राष्ट्रवादी भएको बताए। प्रसाईंले चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको आन्दोलन राप्रपा र राजावादीहरूले भाँडेको आरोप लगाए। “म पुग्नुअघि नै राप्रपाका धवल शमशेर राणा र रवीन्द्र मिश्र तीनकुने पुगेका थिए। घटना भएपछि उनीहरूले ‘हामी पाहुना थियौं’ भन्दै उम्किन खोजे,” उनले भने। “आन्दोलन भड्काउने काम राजाको ट्याटु खोप्नेहरू र राप्रपाले गरेको हो।” राजसंस्थाबारे सोधिएको प्रश्नमा प्रसाईंले भने, “हाम्रो एजेन्डा वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल हो, बुझ्नुस्।” उनले नयाँ दल खोल्ने घोषणा गर्दै व्यवस्थाभित्रै रहेर व्यवस्थाविरोधी आन्दोलन गर्ने बताए।  

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले महान् शहीद रामवृक्ष यादव (मास्टर साहेब) को  ४० औँ स्मृतिमा श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभएको छ ।  अध्यक्ष प्रचण्डले काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा यादवको तस्वीरमा पुष्प अर्पण गर्दै उहाँको बलिदानलाई उच्च सम्मान प्रकट श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सादा जीवन, उच्च विचार, सरलता, नम्रता, शिष्टता, कडा परिश्रम र कठोर संघर्षका पर्यायका रूपमा परिचित रामवृक्ष यादवलाई स्मरण गर्दै उहाँको योगदानलाई आगामी पुस्ताले पनि प्रेरणाका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो ।  उहाँले जनयुद्ध सुरु हुनु अघि नै २०५१ साल भदौ २ गते प्रहरीद्वारा षड्यन्त्रपूर्वक गरिएको यादवको हत्या अन्याय र उत्पीडनविरुद्धको संघर्षको प्रतीक भएको उल्लेख गर्नुभयो । ‘प्रचण्ड’ ले यादवजस्ता शहीदहरूको बलिदानकै कारण आजको परिवर्तन सम्भव भएको भन्दै उहाँहरूको सपना साकार पार्न अझै धेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । महान् शहीद यादव (मास्टर साहेब) ले जीवनभर जनताका हक अधिकारका लागि समर्पण गर्नुभएको स्मरण गर्दै उहाँलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने क्रममा सहभागीहरूले पनि शोषणमुक्त, न्यायपूर्ण र समानतामूलक समाज निर्माणका लागि निरन्तर संघर्ष गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयाे । 

  काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ 'प्रकाश' स्वास्थ्य परीक्षणका लागि केही दिनअघि चीन गएका थिए। उनी गएराति स्वदेश फर्किएका छन्। उनको सचिवालयले दिएको जानकारीअनुसार नियमित स्वास्थ्य जाँचका लागि श्रेष्ठ २८ साउनको राति चीन प्रस्थान गरेका थिए। गत वर्ष २ कात्तिक २०८० मा बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को तेस्रो सम्मेलनमा सहभागी हुन चीन पुगेका बेला श्रेष्ठलाई हृदयाघात भएको थियो। बेइजिङस्थित पेकिङ युनियन मेडिकल कलेज अस्पतालमा उनको उपचार भएको थियो। सोही उपचारको नियमित फलोअपका लागि अस्पतालले नै बोलाएपछि उनी पुनः चीन गएका थिए। विशुद्ध स्वास्थ्य उपचारका लागि श्रेष्ठ चीन गएपनि कतिपयले वामपन्थी पार्टीहरुबीच एकताकै सन्दर्भलाई हेरेर यो भ्रमणलाई टिप्पणी गरेका थिए ।  हालै माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकले समान विचार भएका पार्टीहरूसँग एकीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेपछि श्रेष्ठले विभिन्न वामपन्थी नेताहरूसँग भेटघाट र छलफललाई तीव्रता दिएका छन्। उनले नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, महासचिव घनश्याम भुसाल, नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ र जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग भेटवार्ता गरिसकेका छन्। स्रोतका अनुसार, श्रेष्ठले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि भेटेर वामपन्थी दलहरूबीच एकता र सहकार्यमा जोड दिएका थिए। उनको यो सक्रियताले वाम एकताको ढोका खोल्ने सम्भावना रहेको वाम बुद्धिजीवीहरूको भनाइ छ। श्रेष्ठले चीनबाट फर्किएलगत्तै वामपन्थी एकताको पहललाई थप तीव्रता दिने अपेक्षा गरिएको छ। उनको सचिवालयका एक सदस्यले भने, “उहाँ नियमित स्वास्थ्य जाँचका लागि चार दिनको भ्रमणमा जानुभएको थियो। अब स्वदेश फर्किएपछि वामपन्थी एकताका लागि थप छलफल र पहल अघि बढ्नेछ।”

अगष्ट १७ (चाइना डेली/एजेन्सी) – चीन र भारतबीच सीमा विवाद समाधान तथा द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढीकरणका लागि नयाँ चरणको उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल सुरु हुने भएको छ। छलफलका लागि चीनका विदेशमन्त्री वाङ यी सोमबारदेखि तीनदिने भारत यात्रामा जाँदैछन् । यो उनको करिब तीन वर्षपछि भएको पहिलो भारत भ्रमण हो। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका अनुसार वाङ यी चीन–भारत सीमा प्रश्नका लागि चीनका विशेष प्रतिनिधि समेत भएकाले उनले भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजीत डोभलसँग संयुक्त रुपमा सीमा प्रश्नसम्बन्धी विशेष प्रतिनिधिहरूको २४औँ चरणको वार्तामा सह-अध्यक्षता गर्नेछन्। यो बैठक सन् २०२० मा भएको सीमा झडपपछि दोस्रो उच्चस्तरीय संवाद हो। गत डिसेम्बरमा बीजिङमा सम्पन्न २३औँ चरणमा दुवै देशबीच वार्ता अघि बढाउने, सीमा व्यवस्थापन बलियो बनाउने, सीमान्त क्षेत्रमा सहयोग बढाउने लगायतका विषयमा छबुँदे सहमति भएको थियो। सीमा क्षेत्रबाट सेना घटाउने सम्भावना ब्लूमबर्गले उद्धृत गरेका स्रोतअनुसार आसन्न वार्ता विवादित सीमा क्षेत्रमा तैनाथ सैनिक संख्यामा कटौती गर्ने सम्भावनामा केन्द्रित हुनसक्छ, जसले दुई देशबीच विश्वास पुनःस्थापित गर्न महत्वपूर्ण कदमको संकेत गर्नेछ। गत अक्टोबरमा रसियाको कजानमा दुवै देशका नेताहरूबीच भएको भेटवार्तापछि चीन–भारतबीच विभिन्न स्तरमा नियमित सम्पर्क भइरहेको छ। चीनका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिन जियानले भने, “दुवै देशका नेताबीच भएका साझा समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्न, उच्चस्तरीय सम्पर्कलाई निरन्तरता दिन, आपसी विश्वास सुदृढ बनाउन, व्यावहारिक सहयोग विस्तार गर्न र मतभेदलाई सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न चीन भारतसँग सहकार्य गर्न तयार छ।” ७५औँ कूटनीतिक वार्षिकोत्सव यस वर्ष चीन–भारत कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७५औँ वर्ष हो। यसै सन्दर्भमा जूनमा वाङ यीले बीजिङमा डोभलसँग र जुलाईमा भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँग भेटवार्ता गरेका थिए। दुबै पक्षले अवसरलाई प्रयोग गर्दै द्विपक्षीय व्यावहारिक सहयोग विस्तार गर्ने र सीमा क्षेत्रमा शान्ति कायम राख्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए। व्यापार, यातायात र सांस्कृतिक सहयोगमा प्रगति हालैका महिनाहरूमा दुवै देशबीच व्यापार, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा केही प्रगति भएको छ। भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रन्धीर जैसवालले भनेका छन्, “दुवै देश तोकिएका तीनवटा सीमा नाकामार्फत व्यापार पुनःसुरु गर्ने दिशामा काम गरिरहेका छन्।” साथै, कोभिड–१९ महामारीपछि स्थगित हवाई उडान चाँडै पुनः सुरु गर्ने तयारी भइरहेको र यसको घोषणा आगामी अगस्त अन्त्यमा हुने शाङ्घाई सहयोग संगठन (SCO)को तिआन्जिन शिखर सम्मेलनमा हुन सक्ने जनाइएको छ। यसै वर्ष चीनले भारतीय तीर्थयात्रीलाई तिब्बत (सीजाङ) स्वायत्त क्षेत्रमा धार्मिक भ्रमण गर्न अनुमति दिएको थियो भने भारतले जुलाईदेखि चिनियाँ नागरिकलाई पर्यटक भिसा जारी गर्न थालिसकेको छ। भू–राजनीतिक पृष्ठभूमि वाङको यो भ्रमण प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसै महिनाको अन्त्यमा तिआन्जिनमा हुने SCO शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुनुअघि भइरहेको हो। हाल भारतमाथि अमेरिकी उच्च भन्सार शुल्कका कारण आर्थिक दबाब बढ्दो अवस्थामा छ। विशेषज्ञहरूको भनाइमा, विश्वमा बढ्दो संरक्षणवाद र एकतर्फी नीतिहरूबीच चीन र भारतले बहुपक्षीय संयन्त्रजस्तै SCO भित्र सहकार्य बढाउँदै सम्बन्ध सुधार्ने अवसर प्रयोग गर्नुपर्छ। फुदान विश्वविद्यालयका प्राध्यापक लिन मिन्वाङले भने, “यो उच्चस्तरीय वार्ता चीन–भारत सम्बन्ध सुधारतर्फ लागेको संकेत हो। सीमा तनाव कम भएपछि व्यापार, लगानी र संस्कृतिमा नयाँ सहकार्यका अवसर खुल्नेछन्।” तर विशेषज्ञहरूले अझै पनि असम्झदारी कायम रहेको जनाउँदै, दुवै छिमेकी राष्ट्रले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संयन्त्रहरूमा घनिष्ठ सहकार्य गर्दै सम्बन्धलाई दीर्घकालीन र रचनात्मक दिशामा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।