काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पार्टीप्रति जनताको भरोसा पुनः बढ्दो क्रममा रहेको बताउनु भएको छ। कर्णाली प्रदेशको पूर्ण बैठकमा भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले पछिल्ला विभिन्न निर्वाचनहरूमा कांग्रेस एमाले मिल्दा समेत माओवादी केन्द्र निकट उम्मेदवारहरूको विजयले जनविश्वास पुनः प्राप्त हुँदै गएको प्रष्ट भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले स्थानीय तह, स्ववियु, पत्रकार महासंघ लगायत हालै सम्पन्न नेपाल पर्वतारोहण संघको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र निकट उम्मेदवारहरूको विजयलाई जनविश्वासको प्रतीकको रूपमा उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “हाम्रो पार्टी र संगठनप्रति जनताको आशा र भरोसा बढ्दो छ। कांग्रेस, एमाले एकातिर र माओवादी केन्द्र एक्लै भए पनि धेरै स्थानमा हामी विजयी भएका छौँ।” अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी केन्द्रको यो बढ्दो लोकप्रियताले प्रतिक्रियावादी र दलालहरूलाई आतंकित बनाएको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीभित्र द्वन्द्व सिर्जना गर्न विभिन्न षड्यन्त्रहरू भइरहेको जनाउँदै गुटबन्दी, अराजकता र अनुशासनहीनताको अन्त्य गर्दै पार्टीलाई सुदृढ र एकताबद्ध बनाउने स्पष्ट संकल्प स्थायी समितिले गरिसकेको जानकारी दिनुभयो। शिक्षा विधेयक लगायत विभिन्न राष्ट्रिय मुद्दामा माओवादी केन्द्रले लिएको अडानले जनस्तरमा सकारात्मक सन्देश पुगेको उल्लेख गर्दै उहाँले विशेषतः शिक्षक समुदायमा माओवादी केन्द्रप्रति समर्थन बढेको बताउनुभयो। “कांग्रेस र एमालेको गलत सोचको विरुद्धमा हामीले लिएको अडानका कारण लाखौँ शिक्षकहरूले समर्थन देखाएका छन्,” उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। प्रचण्डले वाईसीएल, विद्यार्थी संगठन लगायत जनवर्गीय संगठनहरूलाई श्रम र उत्पादनसँग जोड्न गरिएको प्रयास सफल भइरहेको दाबी गर्दै संगठन विस्तारलाई अझ तिव्र बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। “अब घर-घरमा पुग्ने, टोल–टोलमा संगठन निर्माण गर्ने कार्यलाई तीव्र बनाउनु पर्छ,” उहाँले निर्देशन दिनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले कर्णाली प्रदेशका नेताकार्यकर्ताहरुलाई पार्टी एकता र संगठन विस्तारमा अग्रसर भई राष्ट्रिय राजनीति परिवर्तन गर्न भूमिका खेल्न आग्रह गर्दै बैठकको सफलताको शुभकामना दिनुभयो।

  काठमाडौं ।  ३४ दिनदेखि शुल्क घटाउन माग राखेर आन्दोलनरत अखिल क्रान्तिकारी र त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) बीच चार बुँदे सहमति भएको छ। मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र सङ्कायअन्तर्गतका चार केन्द्रीय विभाग—अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति, लैङ्गिक अध्ययन, सामाजिक कार्य, र द्वन्द्व, शान्ति तथा विकास अध्ययन—को शुल्क घटाउने गएराती सहमति भएको हो। सहमतिअनुसार, हाल कायम शुल्कलाई घटाएर एक लाख दस हजार कायम गरिनेछ। यो व्यवस्था दोस्रो सेमेस्टरबाटै लागू हुनेछ। यसैगरी, त्रिविको नियमअनुसार विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने छात्रवृत्ति कार्यान्वयन गर्ने र केन्द्रीय विभागहरूमा भौतिक पूर्वाधार तथा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनलाई क्रमशः सुधार गर्दै लैजाने सहमति भएको छ। सहमतिसँगै अखिल क्रान्तिकारीले आफ्ना सबै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकालाई स्थानीय सरकार संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन (लिजा) २०८०/८१ मा ९१.७५ अङ्क प्राप्त गरी लगातार दोस्रो पटक प्रथम भएकोमा बधाई दिनुभएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्ण बहादुर थपलिया ‘विवेक’को नेतृत्वमा बेनीघाट रोराङले स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन, पारदर्शिता र सेवा प्रवाहमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै यो उपलब्धि हासिल गरेको हो। प्रचण्डले गाउँपालिकाको यो सफलताले स्थानीय शासन प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन प्रेरणा दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष थपलियाले यो उपलब्धिलाई टिमवर्क र समुदायको सहयोगको परिणाम बताउँदै आगामी दिनमा पनि उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यलाई निलम्बन गरे पनि अर्का मन्त्रीलाई भने जोगाएका छन् । निवतृमान संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिए पनि ओलीकै ब्याकअपमा भूमिमन्त्री बलराम अधिकारी भने निर्धक्क छन् ।  एउटै प्रकृतिको घुस डिलमा गुप्ताले पदबाट हात धुनु परेको छ भने मन्त्री अधिकारीलाई भने प्रधानमन्त्री ओलीले ब्याकअप दिएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको भ्वाइस टेष्टमा सार्वजनिक भएको अडियो गुप्ताको नै भएको पुष्टि भएको छ ।  एमाले नेतासमेत रहेका गुप्तालाई छिट्टै विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गर्ने तयारी अख्तियारको छ । तर, उहीँ प्रकृतिको मुद्दामा भूमिमन्त्री अधिकारीलाई जोगाइएको छ । गुप्ताले मन्त्री अधिकारीले पैसा खाएर काम नगरेको बताएका छन् ।  लिचिबारीको जग्गा हड्प्न बिचौलिया सुजन लामालेसमेत मन्त्री अधिकारीका छोरा र मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव अर्जुन पोखरेललाई पैसा बुझाएको बताएका छन् ।  ओलीको 'ब्याकअप'मा मन्त्री अधिकारीको शक्ति ! घुस डिल प्रकरणमा जोडिएका मन्त्री अधिकारीलाई भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बलियो साथ छ । त्यसैले प्रकरणका मुख्य व्यक्ति भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारी भने अझै पदमै छन् । सार्वजनिकरुपमा उनी  निधक्कसँग कार्यक्रममा हिँडिरहेका छन् ।  पूर्वमन्त्री रञ्तिता श्रेष्ठलाई बयानमा बोलाइए पनि मन्त्री अधिकारीलाई भने छानबिनको दायरामा ल्याइएको छैन । बेलाबेलामा नैतिकताको कुरा गर्ने ओलीले आफूसमेत जोडेर भइरहेको आलोचनालाई सुन्न नचाहने एक एमाले नेताले बताएका छन् ।  मन्त्री अधिकारीलाई राजीनामा गराउनु पर्ने तर्क गर्नेलाई प्रधानमन्त्री ओलीले हपारेर पठाउने गरेका छन् । आफ्नै क्याबिन र आफ्नै पार्टीका नेतासमेत रहेका मन्त्री अधिकारीको बचाऊमा स्वयं ओली नै लागेका छन् । 

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले हरितालिका तीजको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्नु भएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली महिलाहरूको महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक पर्व हरितालिका तीजको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण आमा, दिदीबहिनीहरूलाई सुख, शान्ति, समृद्धि, आपसी एकता, पारिवारिक सद्भाव, सुस्वास्थ्य र दीर्घ जीवनको शुभकामना व्यक्त गर्नु भएको छ।  अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली समाजमा आएका परिवर्तनलाई यो पर्वले आत्सात् गर्ने अपेक्षा गर्नु भएको छ । उहाँले यो पर्व नेपाली महिलाहरूले परापूर्वकालदेखि सांस्कृतिक उत्सवको रूपमा मनाउँदै आएकामा जोड दिनु भएको छ । हरितालिका तीजले नेपाली समाजमा गहिरो सांस्कृतिक महत्त्व राख्ने र तीजको मौलिक पक्षको संरक्षण गर्दै आधुनिक नेपाली समाजमा आएका परिवर्तनहरूलाई आत्मसात् गर्ने अपेक्षा अध्यक्ष प्रचण्डको छ ।  अध्यक्ष प्रचण्डले यो पर्वलाई लैङ्गिक समानता र सामाजिक सशक्तीकरणको अवसरका रूपमा समेत उपयोग गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ । तीजको रमझममा नेपाली महिलाहरूले आफ्नो सांस्कृतिक पहिचानलाई जगेर्ना गर्नुका साथै सामाजिक एकता र समानताको सन्देश प्रवाह गर्न सक्ने अपेक्षा उहाँको छ । 

काठमाडौं । सहकारी ठगीका मुख्य योजनाकार जिबी राईका जेठान तथा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष ज्ञानबहादुर बोम्जन अमेरिकाबाट नेपाल फर्किएर धरौटीमा रिहा भएपछि यो घटनाले रहस्यमय मोड लिएको छ।  रेडकर्नर नोटिस जारी भएका र फरार सूचीमा रहेका बोम्जनले कास्की जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गरेपछि सोही दिन १० लाख धरौटीमा रिहा भएका छन्। सहकारी पीडितहरूले यो घटनामा नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको आरोप लगाएका छन्।  अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खोजीमा रहेका व्यक्ति नेपाल प्रवेश गर्दा विमानस्थलमा पक्राउ नपर्नु र अदालतबाट तत्काल धरौटीमा रिहा हुनुले उच्चस्तरीय संरक्षणको आशंका उब्जाएको छ। सहकारीका एक पीडितले भने, 'सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता नभएसम्म यो सम्भव नहुने कुरा हो । एउटा रेडकर्नर नोटिस जारी भएको व्यक्ति अमेरिकाबाट एकाएक नेपाल आउँछ । पोखरा पुग्छ र त्यहीँ दिन नै अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएपछि मात्र सबैलाई जानकारी हुन्छ । सरकारी वकिल कार्यालयले पनि बहस गर्दैन । यो सरकारको मिलेमतोमा भएको कुरा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।'  ज्ञानबहादुर बोम्जन सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष ! सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरण नेपालको सहकारी क्षेत्रमा भएको सबैभन्दा ठूलो घोटालामध्ये एक हो। पोखरामा रहेको यो सहकारीबाट १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको आरोप छ। यो प्रकरणमा ५० जनाभन्दा बढी व्यक्ति आरोपी छन्, जसमध्ये ३१ जनालाई ठगी, १९ जनालाई संगठित अपराध र ५ जनालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लागेको छ।  मुख्य आरोपी गीतेन्द्रबाबु राई (जीबी राई) अझै फरार छन्, जसलाई सहकारी ठगीको मुख्य योजनाकार मानिन्छ। ज्ञानबहादुर बोम्जन यो सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष थिए। उनीमाथि सहकारी अध्यक्ष हुँदा १ करोड ५४ लाख ४९ हजार ८३९ रुपैयाँ व्यक्तिगत रूपमा हिनामिना गरेको आरोप छ। यो प्रकरणमा उनी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा फरार थिए।  इन्टरपोलले उनको नाममा रेडकर्नर नोटिस जारी गरेको थियो र उनको राहदानी पनि ब्लक गरिएको थियो। बोम्जन २०७१ सालदेखि अमेरिकामा बस्दै आएका थिए। अदालतमा उनले आफू आमा बिरामी भएकाले नेपाल फर्किएको बयान दिएका छन्।  बोम्जन अमेरिकाबाट कसरी नेपाल प्रवेश गरे भन्ने विषय अझै स्पष्ट भएको छैन। प्रहरीका अनुसार, रेडकर्नर नोटिस र राहदानी ब्लक भएकाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै प्रवेश गरेका भए उनी तत्काल पक्राउ पर्नुपर्ने थियो। तर, प्रहरीलाई उनको आगमनबारे कुनै जानकारी थिएन। उनी पोखरा पुगेर अदालतमा आत्मसमर्पण गरेपछि मात्र प्रहरीलाई थाहा भयो।  स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गरेको आशंका प्रहरीले उनी भारत हुँदै स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गरेको आशंका गरेको छ। सूर्यदर्शन सहकारी पीडित संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठले रेडकर्नर नोटिस जारी भएको व्यक्ति विमानस्थलमा पक्राउ नपरी कसरी पोखरा आए भनेर सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् । उनी भन्छन्, 'अध्यागमन र प्रहरीको मिलेमतो हुनुपर्छ । सरकारको पनि मिलेमतो नभए यो कसरी सम्भव भयो ?'    आइतबार बोम्जनले कास्की जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गरे। न्यायाधीश शंकरबहादुर राईको इजलासले उनलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दियो। अदालतमा उनलाई १८ वटा प्रश्न सोधिएको थियो, जसमध्ये तीनवटाको जवाफमा उनले अमेरिकामा रहेको र आमा बिरामी भएकाले फर्किएको बताएका थिए। पीडितहरूले यो फैसलाप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार, 'अदालतको आदेशमा नेपाल सरकारको तर्फबाट सहायक जिल्ला वकिल सुजला पौडेल उपस्थित भएको उल्लेख छ, तर सरकारी वकिल कार्यालयलाई यसबारे औपचारिक जानकारी थिएन।'  अर्का पीडित भिमप्रसाद चापागाइँले मुख्य आरोपीका आफन्तलाई सेटिङमा छाडिएको आरोप लगाए । पीडितहरुले सरकारको मिलेमतोबिना यो सम्भव नभएको भन्दै पोखरामा प्रदर्शन पनि गरेका छन् । पीडितहरूले न्याय परिषद् र सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेका छन्। 

काठमाडौं ।  तीन कारोबार दिनको गिरावटपछि सोमबार सेयर बजारमा सुधार देखिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक २१.३० अंक बढेर २,७६१ मा पुगेको छ। कारोबारका क्रममा दिउँसो २:३० बजे नेप्से २,७६४ अंकमा पुग्दा दिनको उच्च बिन्दु कायम भएको थियो। यद्यपि, नेप्से परिसूचक बढे पनि कारोबार रकम भने घटेको छ। अघिल्लो कारोबार दिन ६ अर्ब ५४ करोडको सेयर कारोबार भएकोमा आज ५ अर्ब ७५ करोडमा सीमित रह्यो। यस दिन १७९ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा ७१ कम्पनीको मूल्य घट्यो। समूहगत सूचकको अवस्था अधिकांश समूहका परिसूचकमा वृद्धि भएको छ। अन्य समूह २.७९ प्रतिशतले सबैभन्दा धेरै बढ्यो। नेपाल पुनर्बीमा र हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको मूल्यमा भएको उल्लेख्य वृद्धिका कारण यो समूहमा उच्च सुधार देखियो। अन्य समूहको विवरण यसप्रकार छ: बैंकिङ: ०.५८% विकास बैंक: ०.९५% फाइनान्स: ०.२०% होटल तथा पर्यटन: ०.४५% हाइड्रोपावर: ०.३२% लगानी: ०.३४% जीवन बीमा: ०.५६% माइक्रोफाइनान्स: १.५०% निर्जीवन बीमा: ०.३१% व्यापार: ०.०५% यसबाहेक, उत्पादन तथा प्रशोधन समूह भने ०.०५ प्रतिशतले घट्यो। कम्पनीहरूको प्रदर्शन दुई कम्पनी, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक र विकास हाइड्रोपावर को सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढ्यो। अन्य कम्पनीहरूमा: साना किसान विकास बैंक: ५.२६% नेपाल पुनर्बीमा: ५.१०% माहुली लघुवित्त: ४.४८% उन्नति सहकार्य लघुवित्त: ४.२५% मिथिला लघुवित्त: ४.२५% हिमालयन रिइन्स्योरेन्स: ३.३६% यता, सिक्लेस हाइड्रोपावर को मूल्य सबैभन्दा धेरै ३.५४ प्रतिशतले घट्यो। सीवाईसी लघुवित्त को ३.५०% र खानीखोला हाइड्रोपावर को २.६३% मूल्य ओरालो लाग्यो। सर्वाधिक कारोबार आज सबैभन्दा धेरै कारोबार हुने पाँच कम्पनीहरू: नेपाल पुनर्बीमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स हिमालयन डिस्टिलरी राधि विद्युत् छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था सम्पादनका विशेषताहरू: भाषालाई थप संक्षिप्त र पठनीय बनाइएको छ। तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित गरी सूचीबद्ध गरिएको छ। समाचारको प्रवाह र संरचना सुधार गरिएको छ। मितिको उल्लेख थपिएको छ (उदाहरणका लागि, साउन ११, २०८२) किनकि मूल समाचारमा मिति उल्लेख थिएन। यदि मिति फरक छ भने कृपया स्पष्ट गर्नुहोस्। शीर्षक र उपशीर्षक थपेर समाचारलाई आकर्षक बनाइएको छ।

काठमाडौं। जलवायु न्यायको पक्षमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय  (International Court of Justice) मा खेलेको ऐतिहासिक भूमिकाका कारण जलवायु मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले सकारात्मक राय दिएको भन्दै वर्ल्ड  युथ फर क्लाइमेट जस्टिस (World Youth for Climate Justice) का प्रतिनिधि युवाहरूले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेट गरी प्रधानमन्त्री हुँदा खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरेका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डकै निजी निवास खुमलटारमा भएको भेटमा  युवाहरूले उहाँको प्रधानमन्त्रीत्वका क्रममा जलवायु संकटका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा  प्रस्तुत गराउन दिएको निर्देशन, प्रतिबद्धता र नेतृत्वका लागि धन्यवाद ज्ञापन गरेका हुन्। नेपालसहित ९० भन्दा बढी राष्ट्र र ११ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सहभागितामा राय प्रस्तुत गरिएको जलवायु न्याय सम्बन्धी मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा सुनुवाइ भएको थियो। नेपालको तर्फबाट २०२४ को मार्चमा पेश गरिएको लिखित रायमा जलवायु विज्ञान, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानव अधिकार र विकास नीतिमा आधारित विस्तृत तर्क र प्रमाणहरू पेश गरिएको थियो। नेपालको लिखित दृष्टिकोण तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनअनुसार तयार पारिएको थियो। उहाँले नेपालको जलवायु संवेदनशीलता, नेपालले अपनाएका समाधानका उपायहरू, जलवायु न्यायमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दायित्व, तथा आवश्यक वित्तीय सहयोगको पक्षमा जोड दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा स्पष्ट अभिव्यक्ति दिन निर्देशन दिनुभएको थियो। नेपालले न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने भए तापनि जलवायु संकटको चरम प्रभाव भोगिरहेका मुलुकहरूलाई प्रविधि र वित्तमा आधारित सहयोग तत्काल र प्रभावकारी ढंगले उपलब्ध गराउन विकसित राष्ट्रहरूको दायित्व रहेको स्पष्ट रूपमा उठान गरेको थियो। सन् २०२४ को डिसेम्बरमा भएको दोस्रो चरणको सार्वजनिक सुनुवाइमा सयभन्दा बढी राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूले प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो तर्क प्रस्तुत गरेका थिए। सो सुनुवाइमा नेपालले हिमाली क्षेत्रका मुलुकहरू तथा कम विकसित राष्ट्रहरू जलवायु परिवर्तनबाट प्रत्यक्ष रूपमा गम्भीर असरमा परिरहेको कुरामा विशेष जोड दिएको थियो। नेपालको संविधानमा रहेको पर्यावरण संरक्षण र अन्तरपुस्ता न्यायसम्बन्धी प्रावधानहरूको सन्दर्भमा नेपालले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरेको थियो। साथै, साझा तर फरक जिम्मेवारी (CBDR) को सिद्धान्तलाई अदालतले मान्यता दिनुपर्ने नेपालको माग रहेको थियो। पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो अभियानमा सक्रिया युवा वकिल र वातावरण क्षेत्रमा काम गर्ने युवाहरुसँगको भेटमा भन्नुभयो, "हामी त्यतिबेला एलडिसी राष्ट्रहरूको नेतृत्व गरिरहेका थियौँ। मैले UNSGA, COP28 लगायत थुप्रै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा जलवायु न्यायको विषयलाई जोड दिएर उठाएको तपाईंहरूलाई थाहा नै छ। जलवायु न्यायलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय  सम्म लैजानुपर्छ भन्ने निर्देशन मैले प्रधानमन्त्री हुँदा नै दिएको थिएँ।" उहाँले थप भन्नुभयो," भानुआतुका युवाहरूले सुरु गरेको जलवायू न्यायको यो अभियानमा नेपाली युवाहरू पनि जोडिनु सकारात्मक संकेत हो। तपाईंहरू प्रज्वल विक्रम राना, मनिषा चौधरी, स्वीकृति तिमिल्सिना, हेमान्सु काफ्ले, कुन्दनराज शर्मा, जोनी मैनाली, रिचा श्रेष्ठ, रोजिना श्रेष्ठ र सृष्टि गौतम लगायत वल्ड युथ फर क्लाइमेट जस्टिसका साथीहरू अदालतमा सक्रिय रूपमा संलग्न हुनुभएकोमा म गर्व गर्छु।" साथै यो मुद्दालाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पुराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु हुने जलवायु र वातावरण सल्लाहकार डा. पपुलर जेन्टल र मेरो टिमका  साथीहरुलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु।     उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट आएको परामर्शात्मक रायलाई ऐतिहासिक उपलब्धि भन्दै सरकारलाई यसलाई नेपाल सरकारलले बेहिचक स्वागत गर्नुपर्नेमा किन ढिलाई गरेको हो भन्ने कुरा आफुले नबुझेको बताउनुभयो ।।"अब ढिलाइ नगरी सरकारले अदालतको रायअनुसार आवश्यक नीतिगत परिवर्तन र कानुनी सुधारको दिशामा अग्रसर हुनुपर्छ," उहाँको भनाइ थियो। उहाँले जलवायु न्यायका सवालमा नेपाल कुनै देशको दया वा भिख माग्न गएको नभई, विकसित राष्ट्रहरूले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार आफ्नो अधिकारको खोजी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय  मञ्चहरुमा आफुले राखेको धारणा र सो विषयको विश्वभरबाट प्रशंसा भएको स्मरण समेत गर्नुभयो ।"मैले स्पष्ट शब्दमा भनेको थिएँ—हामी आफ्नो अधिकार खोज्न आएका हौं। त्यो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिहरूद्वारा पनि सराहना गरिएको थियो," अध्यक्ष प्रचण्डले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले जलवायु संकटको विषयलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्तिलाई बेठिक हुने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो "यो त राष्ट्रको सवाल हो, विश्वको सुरक्षा र मानव अस्तित्वसँग सम्बन्धित विषय हो। यस्तो विषयलाई दलगत चस्माबाट हेर्ने सोच दुर्भाग्यपूर्ण हो।सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट आएको परामर्शात्मक राय एंव फैसलालाई स्वागत गर्न ढिलाई गर्न हुँदैन ।" वल्ड युथ फर क्लाइमेट जस्टिसले आगामी भदौ १३, १४ र १५ गते साउथ एसियन क्लाइमेट जस्टिस फेलोसिप कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिएको छ। सो कार्यक्रम अन्तर्गत आइसिजेले दिएको निर्णयपछि नेपालजस्ता अल्पविकसित राष्ट्रहरूले चाल्नुपर्ने कदमहरूबारे बहस गरिने वल्ड युथ फर क्लाइमेट जस्टिसले जानकारी दिएको छ ।  आफ्नो अभियान , निरन्तर प्रयास, र जलवायु अभियन्ताहरूको सक्रियतामा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका रुपमा लिएको  अग्रसरता र अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा नेपालको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको स्पष्ट धारणाले आइसिजेको निर्णयमा निर्णायक भूमिका खेलेको वल्ड युथ फर क्लाइमेट जस्टिसका युवाहरुले बताए । जलवायू न्यायको मुद्धा मानवताको मुद्धा समेत भएकाले  यो अभियानमा सक्रिय भएर लाग्न युवाहरुलाई आग्रह गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले युवाहरूलाई निरन्तर अघि बढ्न आग्रह गर्दै भन्नुभयो , "तपाईंहरू जस्ता प्रतिबद्ध युवाहरू नै नेपालको आशा र भविष्य हो। म मेरो ठाउँबाट यो अभियानलाई सघाउन सधैं तयार छु।"

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव'बीच भेटवार्ता भएको छ । विप्लवलाई भेट्न अध्यक्ष प्रचण्ड 'विप्लव निवास' हरिसिद्धी पुग्नु भएको थियो ।  प्रचण्डलाई विप्लव र उहाँको सचिवालयले पुष्पगुच्छाले स्वागत गरेको नेकपाले जनाएको छ । उहाँहरुबीच पार्टी एकतालगायतका विषयमा छलफल भएको छ ।  नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग पार्टी एकताका लागि निर्णय गरेपछि दुई पार्टीबीच निरन्तर छलफल चलिरहेको छ ।   

काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)को नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई ज्ञापन गर्नुभएको छ। आज खुमलटारस्थित निजी निवासमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले सत्तारूढ नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) र समाजवादी पार्टीसहितको गठबन्धनलाई पराजित गर्दै विजयी बनेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)समेतको गठबन्धनको अध्यक्ष फुर्वा गेल्जे शेर्पा नेतृत्वको प्यानललाई बधाई दिनुभएको हो। बधाई दिने क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले पर्वतीय पर्यटन व्यवसायको विकासमा संघले महत्वपूर्ण योगदान दिनसक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “ नेपालमा पर्वतीय पर्यटन व्यवसायको विकास हुनुपर्छ। अहिले निर्वाचित हुनुभएको अध्यक्षलगायत सम्पूर्ण पदाधिकारी र निर्वाचन प्रक्रियामा सहयोग गर्ने सबैलाई म हाम्रो पार्टी र मेरो तर्फबाट हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। एनएमएलाई अझ सशक्त र प्रभावकारी संस्थाका रूपमा अगाडि बढाउन तपाईंहरूको भूमिकामा मेरो पूर्ण समर्थन रहनेछ।” अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव र एनएमएसँगको लामो सम्बन्ध उल्लेख गर्दै पर्वतारोहण र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सरकारले पनि सक्रिय सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले हाल अन्तिम चरणमा पुगेको पर्यटन सम्बन्धित विधेयक पारित गराउन आफुले सक्रिय भूमिका खेल्ने प्रतिवद्धता व्यक्त पनि गर्नुभयो ।  एनएमएको निर्वाचनमा अध्यक्ष फुर्वा गेल्जे शेर्पा नेतृत्वको प्यानल विजयी भएको थियो। एक उपाध्यक्ष र एक सदस्यबाहेकका सबै पदमा उक्त प्यानलका उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन्।

काठमाडौं । उपसभामुख इन्दिरा रानामगरविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा हस्ताक्षर अभियान थालेको नेकपा एमालेले फेरि अर्को झेल सुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभाका दुई तिहाई सांसदको हस्ताक्षर जुटाएर उपसभामुखलाई पदबाट हटाउने तयारी गरेका थिए । संवैधानिक परिषद्मा बहुमत जुटाउनका लागि एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा जसरी पनि उपसभामुखविरुद्ध प्रमाण जुटाउन लगाएको छ ।  संवैधानिक परिषद्मा बहुमत जुटाएर आफ्ना कार्यकर्ता भर्ति गर्ने केन्द्र बनाउनका लागि ओली र देउवाले तयारी गरेका थिए । पहिलो मुद्दामा पछाडि हट्नुपर्ने अवस्था आएपछि अर्को विकल्पको खोजीमा ओली छन् ।  नेपाली काँग्रेसभित्रको विवाद र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका विपक्षी दलको विरोधबीच हस्ताक्षर प्रकरण असफल भएको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनमा प्रहरीको प्रयोग गरेर उपसभामुखको संस्थाका गतिविधिमा छानबिन सुरु भएको छ ।  एमाले नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य योगेश भट्टराई र एमालेका एक कार्यकर्ता (पत्रकार भनिएका) प्रयोग गरेर उपसभामुखलाई मानव तस्करीको आरोप लगाइएको छ । त्यहीँ विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले अनुसन्धान थालेको छ ।     सत्तारुढ एमालेले उपसभामुख रानालाई हटाउने प्रयासका क्रममा यो पुरानो विवादलाई उचालेको देखिन्छ। अमेरिकी दूतावासलाई भिसा मितिको पत्र लेख्ने विषयलाई लिएर रानामाथि दबाब सिर्जना गर्ने र उनको संस्थासँग जोडिएको बालबालिकाको मुद्दालाई उजागर गर्ने रणनीति अपनाइएको बुझिन्छ। यो कदमलाई राजनीतिक ‘झेल’ को रूपमा हेरिएको छ।

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टीलाई समाजवादतर्फ रुपान्तरण गर्ने आधार उत्पादन सघर्ष हुने बताउनुभएको छ ।  आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा सम्पन्न आर्थिक उत्पादन विभागको पहिलो बैठक लाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सो कुरा बताउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी समाजवादको यात्रातर्फ जाँदैछौं भने यसको मूल आधार उत्पादन हो । उत्पादन सघर्षमा सिँगो पार्टी केन्द्रित नभइ समाजवाद सम्भव हुँदैन |" अध्यक्ष‘प्रचण्ड’ले पार्टीलाई समाजवादतर्फ रुपान्तरण गर्ने आधार उत्पादन नै हुने भएकाले पार्टीले उत्पादनको नीति अगाडि बढाएको स्पष्ट गर्नुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीका कतिपय नेताहरू दलाल पुँजीवाद, बिचौलिया र चन्दा प्रवृत्तिमा फसिरहेकाले जनतामा पार्टी प्रति को भरोसा कमजोर बनेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ हाम्रो पार्टीका कतिपय नेताहरू शान्ति प्रकृयामा आइसकेपछि समाजवादी बन्नुपर्नेमा बिचौलिया टाइपका, दलाल टाइपका बनेका कारण तेस्तो प्रवृत्तिले पार्टीलाई कमजोर बनाइरहेको छ । अब पार्टीका हरेक सदस्यले सोच र शैली दुवैमा आमूल परिवर्तन गर्नैपर्छ ।” उहाँले हेटौंडा महाधिवेशनले लिएको “युद्ध होइन, उत्पादन संघर्ष” भन्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको स्वीकार गर्दै अब पार्टीले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिन, समुदायमा फर्किन र उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्न अभियान चलाउने बताउनुभयो ।   अध्यक्ष प्रचण्डले कृषि, उद्योग, जडीबुटी, पर्यटनजस्ता स्थानीय सम्भावनामा आधारित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र समाजवादको भ्रूण हुने बताउँदै सहकारी आन्दोलनलाई पनि जनमुखी र समाजवादी मार्गमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकारमा रहँदा दलाल, नोकरशाही र बिचौलियाका विरूद्व शुसासन,  सामाजिक न्याय र समृद्विको लडाई लडेको स्मरण गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी केन्द्र र (दलाल, नोकरशाही र बिचौलिया)संगै रहन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दलाल, नोकरशाही र बिचौलियासँग सम्बन्ध राख्नेहरूलाई माओवादी केन्द्रमा धेरै दिन स्थान छैन । तेस्ता प्रवृति लामो समय माओवादी पार्टीमा रहिरहन सक्दैन । माओवादी केन्द्र नै नेपालको रुपान्तरणकारी समाजवाद निर्माण गर्ने एक मात्र सम्भावना बोकेको पार्टी हो ।” पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा सम्पन्न आर्थिक उत्पादन विभागको पहिलो बैठकमा पार्टी उपाध्यक्ष बहादुर पुन ‘पासाङ’ले विभाग र संयन्त्रको अवधारणा र केन्द्रीय सदस्य सरदसिंह भण्डारीले कार्यविधि प्रस्तुत गर्नुभयो ।

  काठमाडौँ। सरकारले अनुदान कटौती गरेको विरोधमा देशभरका ऊखु किसानले माइतीघर मण्डलामा अनिश्चितकालीन धर्ना सुरु गरेका छन्। नेपाल ऊखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीका अनुसार ऊखुका लाँक्रासहित काठमाडौँ आएका किसानले अनुदानको माग राख्दै धर्ना शुरू गरेका हुन्। धर्नामा सर्लाही, महोत्तरी, सिराहा, रौतहट, बारा, सुनसरी, मोरङ, नवलपरासी, कञ्चनपुरलगायत तराई–मधेशका १३ जिल्लाका अगुवा किसान सहभागी छन्। गत असारको अन्तिम साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊखु किसानले पाउँदै आएको प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो। गत वर्ष क्रसिङ भएको ऊखुको लागि प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय भए पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ऊखु अनुदानका लागि कुनै रकम विनियोजन गरिएको छैन। फलस्वरूप, यो वर्ष क्रसिङ हुने ऊखुको अनुदान किसानले नपाउने सम्भावना छ। ऊखु किसानले २०६६ सालदेखि अनुदान प्राप्त गर्दै आएका थिए। तर, चालु आर्थिक वर्षमा अनुदानको व्यवस्था नहुनुका साथै गत वर्षको क्रसिङ भएको ऊखुको अनुदान पनि सरकारले उपलब्ध गराएको छैन। सर्लाहीका किसानले मात्रै सरकारबाट ३७ करोड ३९ लाख ९५ हजार ३७९ रुपैयाँ अनुदान पाउन बाँकी छ। किसानहरूले अनुदान कटौतीले लाखौँ किसान ऊखु खेतीबाट पलायन हुने अवस्था आएको बताएका छन्। उनीहरूले प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदानलाई निरन्तरता दिन माग गरेका छन्।

काठमाडौं । मधेस प्रदेशका पालिकाहरुमध्ये नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले नेतृत्व गरेको धनुषाको सबैला नगरपालिका प्रदेशभर सर्वोत्कृष्ट भएको छ ।  स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन (लिजा) मा मधेस प्रदेशका पालिका मध्ये सबैला नगरपालिका सबैभन्दा उत्कृष्ट बनेको हो ।  संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको नतिजाअनुसार मधेस प्रदेशका सबै पालिकामध्ये माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेको धनुषाको सबैला ८५  अंकका साथ सर्वोत्कृष्ट भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  सबैलाको प्रमुखमा नेकपा माओवादी केन्द्रका कारीराम यादव छन् भने उपप्रमुख पनि माओवादी केन्द्रकै रहिमा खातुन छन् । यो नगरपालिका माओवादी नेता मातृका यादवको गृह गाउँ हो । नगरपालिका प्रमुख कारीराम मातृकाका भाइ हुन् ।  देशैभर माओवादी नेतृत्वका पालिकाहरु सर्वोत्कृष्ट भएका छन् । गाउँपालिकाको पहिलो र दोस्रो स्थानमा माओवादी नै नेतृत्व गरेका धादिङको बेघिाट रोराङ र गुल्मीको रुरुक्षेत्र गाउँपालिका छन् । अन्य प्रदेशमा पनि माओवादीले नेतृत्व गरेका पालिकाहरु राम्रो नतिजाका साथ उत्कृष्ट भएका छन् । 

काठमाडौं । नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)को निर्वाचनमा सत्तारुढा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन पराजित भएको छ । उक्त गठबन्धनमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा समाजवादी पनि सामेल थियो ।  गएराति सम्पन्न निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)सहितको गठबन्धन विजयी भएको हो । प्रथम उपाध्यक्ष र एक सदस्यबाहेकका अन्य पदमा फुर गेल्जे शेर्पा नेतृत्वको प्यानल नै विजयी भएको छ ।  शेर्पासहितको समूहलाई नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समर्थन रहेको थियो ।   अध्यक्ष • फुर्वा गेल्जे शेर्पा : ३४२ (विजयी) • कुलबहादुर गुरुङ : २८८ वरिष्ठ उपाध्यक्ष • इश्वरी पौडेल : ३४५ (विजयी) • टिका गुरुङ : २५८ प्रथम उपाध्यक्ष • मिङ्मा ग्याबो शेर्पा : ३५९ (विजयी) • काजी शेर्पा : २५६ द्धितीय उपाध्यक्ष • बोधराज भण्डारी : ३६८ (विजयी) • धनबहादुर गुरुङ : २३८ महासचिव • राजेन्द्रबहादुर लामा : ३१८ (विजयी) • विमल नहर्की : २०९ • शिव सापकोटा : ६८ सचिव • चन्दन थापा : ३५८ (विजयी) • ङिमा दिकी शेर्पा : २४४ कोषाध्यक्ष • ङिमा नुर्बु शेर्पा : ३०४ • सुमी लामा : ३०४ (बराबरी भएपछि सहमतिअनुसार आधा–आधा कार्यकाल गोलाप्रथाबाट गर्ने निर्णय ) सदस्य (विजयी) • माधवकुमार धमला : २७८ • केदार न्यौपाने : ३०२ • थुप्देन शेर्पा : ३२६ • गोकुल थापा : २८८ • मुलाल गुरुङ : ३५१ • देण्डी शेर्पा : ३११ • विक्रम कार्की : ३०६ • रिञ्जे शेर्पा : ३०१ • देवेन्द्र डंगोल : २९५ • दिकी शेर्पा : २८८ • निशा भोटे : ३०७