काठमाडौँ ।उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। यादवले राजीनामा दिएपछि जसपा नेपाल सरकारबाट बाहिरिएको छ। उनले वर्तमान विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा सरकार मै रहेर सहकार्यलाई निरन्तरता दिन नसकिने भएकोले राजीनामा दिएको राजीनामा पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दल कार्यसमिति र संसदीय दलको बैठक सरेको छ। आज दिउँसोका लागि बोलाइएको दुवै बैठक स्थगित गरिएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले जनाएको छ। आज स्थगित भएको बैठक (भोलि) जेठ १ गते बस्नेछ। संसदीय दल कार्यसमितिको बैठक बिहान ८ बजे र दलको बैठक ९ बजे बस्ने कांग्रेसले जनाएको छ। बैठक सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बस्ने तय भएको छ।

विराटनगर । केन्द्रीय सता गठबन्धनमा रहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले  पनि कोशी प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिने भएको छ । केन्द्रीय नेताहरूको निर्देशनपछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राई विश्वासको मत दिन तयार भएका हुन् ।  मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आज विश्वासको मत लिने तयारी छ ।११ बजेका लागि संसद् बैठक बोलाए पनि कांग्रेस संसदीय दलको बैठक नबस्दा बैठक सर्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उत्पादन र रोजगारी सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नारायणी नदीमाथि बन्ने नयाँ पुलको आज शिलान्यास गर्ने भएका छन् । जसका लागि प्रधानमन्त्री हिजो (आइतबार) नै चितवन गएका छन्। प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले चितवनको नारायणगढ र नवलपुरको गैँडाकोट जोड्ने पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने नारायणी नदी माथि बन्ने केबलस्टेट पुलको शिलान्यास गर्न लागेका हुन् । यो पुल ४ सय २० मिटर लामो हुनेछ । १२ मिटर लामो फराकिलो पुलमा चार वटा पिल्लर रहने सडक विभागको पुल महाशाखाले जनाएको छ। पुल अहिलेको रहेको पुलभन्दा उत्तरतर्फ रहनेछ । नयाँ पुल अहिलेको भन्दा थप उचाइको हुने सडक विभागले जनाएको छ । नयाँ पुलको तल्लो भागवाट सानातिना पानी जहाज आवतजावत गर्न मिल्ने गरी डिजाइन गरिएको छ। अहिले भइरहेको पुल निकै पुरानो र जीर्ण बनेकाले नयाँ आकर्षक पुल बनाउन लागिएको हो।

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)नेपालको केन्द्रीय समिति बैठक आज बस्दैछ।  बैठक ललितपुरको ज्यापु प्रज्ञा भवन च्यासलमा बिहान ११ बजेदेखि बस्नेछन् । आजको बैठकमा जसपा नेपाल सरकारबाट बाहिरिने र समर्थन पनि फिर्ता लिने निर्णय हुने अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका स्वकीय सचिव महेश चौरसियाले जानकारी दिए।  आइतबार बसेको जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले सरकारबाट बाहिरिने साथै समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।  आज बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले यसबारे निर्णय गरी औपचारिकरुपमा सार्वजनिक गरिने चौरसियाको भनाइ छ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आइतबार नै उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई राजीनामा गरेर बाटो खोलिदिन निर्देशन दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि मधेशमा जसपा नेपाल नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिँदै गठबन्धन घटकको एमाले र माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएका छन्।  आजको बैठकमा राजनीतिक एवं संगठनात्मक प्रतिवेदन तथा पार्टीको आगामी महाधिवेशनसँगै सरकारबाट बाहिरिने सम्बन्धमा छलफल हुने जसपा नेपालले जनाएको छ।  

विराटनगर ।कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आज विश्वासको मत लिने भएका छन् । संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्री कार्कीले उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।  नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका ५२ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका उनलाई हालसम्म दुवै  दलका सांसदले विश्वासको मत दिने देखिएको छ । यस्तै जसपा नेपालकी सांसद निर्मला लिम्बूले पनि विश्वासको मत दिने बताएकी छिन् । कोशी प्रदेश सभामा ९३ सांसद मध्ये बहुमत पुर्‍याउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छ ।  यसैबीच मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत दिने प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गर्ने कांग्रेसले तयारी गरेको छ । औपचारिक निर्णय गर्न कांग्रेसले बिहान ८ बजे संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। राप्रपाले पनि विश्वासको मत दिने या नदिने भन्ने विषयमा निर्णय गरिसकेको छैन। एकीकृत समाजवादीका सांसदहरू भने प्रदेशसभा बैठकमा अनुपस्थित रहने बताइएको छ । प्रदेशसभामा एमालेका ४०, काँग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६,  नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ४ र जसपा नेपालका १ सांसद रहेका छन् ।

काडमाडौं। वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन लगायत इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने रोयल्टी राजश्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क कानुन बमोजिम असुल उपर गर्ने बाटो खुलेको छ । यस सम्बन्धमा सर्वोच्चमा वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसनले दायर गरेका वभिन्न आठ वटा रिट खारेज भएका छन्। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र डा.नहकुल सुबेदीको संयुक्त इजलासले वर्ल्डलिंकको माग दावी अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गरिदिएको छ। यो फैसलासँगै सरकारलाई रोयल्टी राजश्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क कानुन बमोजिम असरउपर गर्ने बाटो असुलीको बाटो खुलेको छ ।  महालेखापरीक्षकले आर्थिक वर्ष २०७२र०७३ को वार्षिक प्रतिवेदन देखि हरेक वर्ष निरन्तर रुपमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले नेपाल सरकारलाई तिर्नु बुुझाउनुपर्ने रोयल्टी राजश्व नेपाल सरकारलाई प्राप्त नभएकाले कानुन बमोजिम असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु भनी औंल्याउँदै आएको थियो। सोही विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत वर्ष गरेको अनुसन्धानबाट वल्र्डलिङ्क लगायत सेवा प्रदायकले कर छली गरेको खुलासा भएको थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रालयको नेतृत्व लिएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले कर छली गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्नुभएको थियो । समितिले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि आव २०७८र७९ सम्मको अवधिमा कूल एघार वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले बुझाएको रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्कको विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । प्रतिवेदनमा वल्र्डलिङ्क कम्युनिकेसन लगायत नौ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले करिव दुई अर्ब ४६ करोड रकम नेपाल सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको तथा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा रहेको थप २७ करोड ३३ लाख रकमसमेत असुल गर्न बाँकी रहेको उल्लेख थियो।  यो प्रतिवेदनका आधारमा रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क असुल गर्न मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशनपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वतन्त्र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई अध्ययन गर्ने जिम्मा दिएको थियो । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले समेत केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले नेपाल सरकारलाई रोयल्टी राजश्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको भनी रकमसमेत खुलाई प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।  नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतका अनुसार नौ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट रोयल्टी राजश्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क वापत कूल तीन अर्ब ६४ करोड रकम असुल गर्न बाँकी रहेको छ । जसअनुसार वल्र्डलिङ्क कम्युनिकेसनले १ अर्ब ९६ करोडभन्दा बढी तिर्न बाँकी छ । त्यसैगरी भायानेट कम्युनिकेसनबाट ४१ करोड भन्दा बढी, सुविसुबाट ३३ करोडभन्दा बढी, क्लासिक टेकबाट ३१ करोडभन्दा बढी, टेकमाइण्डबाट ३० करोड भन्दा बढी, वेफसर्फरबाट १२ करोडभन्दा बढी, मर्कन्टायलबाट १० करोडभन्दा बढी, पोखरा इन्टरनेटको ४ करोड भन्दा बढी र नेटम्याक्सबाट २ करोडभन्दा बढी रकम असुल गर्न बाँकी रहेको छ । दूरसञ्चार निमयमावली, २०५४ को नियम २६ अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले वार्षिक कूल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी राजश्व वापत नेपाल सरकारलाई बुुझाउनपुर्ने तथा दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३० बमोजिम वार्षिक आयको २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । दूरसञ्चार निमयमावली, २०५४ को नियम २६ मा ‘वार्षिक कूल आम्दानी’ भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकसँग लिएको धरौटी, सेवा कर, मूल्य अभिवृद्धि करलगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चार सम्बन्धी उपकण विक्री गर्दा प्राप्त हुने रकम बाहेक दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरे वापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई जनाउँछ भनी स्पष्ट गरिएको छ। सोही बमोजिम महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा रोयल्टी राजश्व असुलउपर गर्न बेरुजु औंल्याइएको थियो। अदालतको फैसलासँगै राज्यकोषको अर्बौं रकम सुरक्षित भएको छ। यसबाट तत्काल पौने चार अर्ब रोयल्टी राजश्व र दूरसञ्चार विकास शुल्क प्राप्त हुने भए पनि दीर्घकालीन रुपमा राज्यको बीसौं अर्ब रकम सुरक्षित भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार यदि अदालतको फैसला सेवा प्रदायकको पक्षमा भएको भए अन्य सेवा प्रदायकले भुक्तान गरिसकेको अर्बौं रकम पनि फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्थ्यो।

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिने तयारी गरेको छ।सत्तासाझेदार दल  नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) आइतबार मधेस प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएसँगै जसपा, नेपालले पनि केन्द्र सरकारबाट बाहिरिने तयारी गरेको हो। उक्त पार्टीले सोमबार (भोलि) केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको छ। सोही बैठकमा सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लिइने एक नेताले बताएका छन्। जसपा, नेपालबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्री र दीपक कार्की वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री छन्।जसपा, नेपालबाटै वनमन्त्री बनेका नवलकिशोर साह सुडी भने विभाजित पार्टी जसपामा आबद्ध भएका छन्।बैठकले पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे निर्णय लिनेछ ।

काठमाडौं । सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा व्यवस्थापनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँगको छलफलका क्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले समितिका लागि टिओआर (कार्य जिम्मेवारी) तयार भैरहेको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, “त्रिविको सबै जग्गा छानबिन वा अध्ययन गरौँ भन्न समय सीमाका कारण सम्भव हुँदैन । त्यसैले निश्चित ठाउँमा केन्द्रित भई तीन महिने अवधि दिएर कामका लागि प्रस्ताव तयार गर्दै छौँ ।” त्रिविको शैक्षिक पात्रोका लागि विद्यार्थी सङ्घ/सङ्गठनसँग छलफल भएको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले शैक्षिक पात्रो बनाउने मुख्य भूमिका प्रशासन र कर्मचारी सङ्गठन भएको भन्दै सोका लागि सबैको एउटै धारणा हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले भनिन्, “जबसम्म दलगत रूपमा रहेका प्रशासन र कर्मचारी सङ्गठनको निचोट एउटै आउँदैन, तबसम्म शैक्षिक पात्रोले पूर्णता पाउँदैन। एउटा कर्मचारी सरुवा गर्दा पनि आन्दोलन गर्ने, धम्की दिने तथा काम गर्नेलाई पनि धम्की दिने काम भइरहेको छ, यो अन्त्य हुनुपर्छ ।” त्रिविमा पटक-पटक तालाबन्दीलगायत समस्या राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण आएको भन्दै यसको समाधानका लागि राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग नै छलफल गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । विश्वविद्यालयलाई राजनीतिकरण नगर्न उनले आग्रह गरिन्। बङ्गलादेशको छात्रवृत्तिका विषयमा मन्त्री श्रेष्ठले दुई देशबिचको सम्बन्धको विषय भएकाले कूटनीतिक रूपमा समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । उनले विदेशी विश्वविद्यालयको अनुमतिका लागि समिति बनाएर नीतिगत कमजोरी के हो भन्नेबारेमा बुझ्न लगाइएको जानकारी दिइन् । बैठकमा त्रिवि सेवा आयोगको सदस्य नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । शिक्षा मन्त्रालयका सचिव डा.दीपक काफ्लेले शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।  छलफलमा त्रिवि पदाधिकारीले यसको जग्गा काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा मल, गुठी, अस्पताल, पार्कका नाममा प्रयोग भइरहेको र फिर्ता ल्याउन नसकिएको विवरण प्रस्तुत गरे। तीन हजार ७०३ रोपनीमध्ये दुई हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा अरू निकायले ओगटेको विवरण बैठकमा प्रस्तुत गएिको थियो । यसरी प्रयोग गरिएका अधिकांश जग्गामा सरकारी कार्यालय छन् । केही निजी र संस्थानका कार्यालय र बसपार्क समेत राखिएको छ ।त्रिविलाई अहिले नैकापमा रहेको आफ्नो नामको जग्गा फिर्ता ल्याउन सबैभन्दा गाह्रो भइरहेको त्रिवि पदाधिकारीले जानकारी दिए । त्रिविका रजिस्ट्रार केदार रिजालका अनुसार, गणतन्त्र पार्कले ६० रोपनी, कृषि बागवानीले २८१ रोपनी, ल्याब्रोटरी स्कुलले १०८ रोपनी जग्गा ओगटेका छन् । यस्तै, खानेपानी संस्थान, आयुर्वेद अस्पताल, कीर्तिपुर आँखा अस्पताल, त्रिपुरेश्वरस्थित वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर र ललितपुरस्थित लबिम मल रहेका जग्गा समेत त्रिविकै नाममा छ । लबिम मलले नियमित भाडा बुझाइरहेको छ । वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरले चार करोड २६ लाख रुपैयाँ भाडा बुझाउन बाँकी रहेको रिजालले जानकारी दिए।बैठकमा अतिक्रमित सबै जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउन समितिले शिक्षा मन्त्रालय र त्रिवि दुवैलाई निर्देशन दिएको छ ।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले मधेस सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । आइतबार मधेस सरकारमा सहभागी माओवादीका मन्त्रीहरूले राजीनामा बुझाएपछि पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो।यससँगै मधेस सरकार अल्पमतमा परेको छ । मधेस प्रदेशसभाका १०७ सदस्यहरूमध्ये सरकार बनाउन ५४ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । पछिल्लोपटक ६१ प्रदेशसभा सदस्यहरूको विश्वासको मत पाएका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारबाट माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकार अल्पमतमा परेको हो । प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका ९ प्रदेशसभा सदस्य छन् । आइतबार मन्त्रीहरू भरतकुमार साह र युवराज भट्टराईले मुख्यमन्त्री यादवलाई भेटेर राजीनामा बुझाएका थिए। साहलाई मुख्यमन्त्रीले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोके पनि उनले सम्हाल्न अस्वीकार गर्दै आएका थिए । भट्टराई भने उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री थिए।

काठमाडौं । सदनको गतिरोध खुलाउनेलगायतको विषयमा सभामुख प्रमुख सचेतक र सचेतकबीचको छलफल विनानिष्कर्ष टुंगिएको छैन। सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलबार संयुक्त सदनमा पेश हुने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम साथै सदनको अवरोध हटाउनेलगायतका विषयमा कानूनमन्त्री र प्रमुख दलका सचेतकहरूसँग छलफल गरेका थिए।

काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले नीति तथा कार्यक्रमको तयारीको विषयमा सिंहदरबारमा छलफल गरेका छन्।  सभामुख कार्यकक्षमा भएको छलफलमा उपसभामुख इन्दिरा राना, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पद्म गिरीसहित प्रमुख दलका मुख्य सचेतक र सचेतक सहभागी छन्।  दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको छलफल जारी रहेको सभामुख घिमिरेको निजी सचिवालयले जनाएको छ। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार सहभागी थिए। 

काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा मुलुकको अधिकांश आर्थिक तथा वित्तीय सूचकहरू सकारात्मक देखिएका छन् । यो अवधिसम्ममा मुद्रास्फीति वाञ्छित सीमाभित्र रहेको छ भने शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०८१ को नौ महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक सूचकहरू सुधारोन्मुख देखिएका हुन्। राष्ट्र बैङ्कका अनुसार चैतमा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति चार दशमलव ६१ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति सात दशमलव ७६ प्रतिशत रहेको थियो। चैतमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति पाँच दशमलव २१ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति चार दशमलव १४ प्रतिशत रहेको छ । खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत मरमसला उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क २२ दशमलव ६४, तरकारीको १६ दशमलव ९९, दाल तथा गेडागुडीको १० दशमलव ९४, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको सात दशमलव ५९ प्रतिशत र गैर मदिराजन्य पेय पदार्थको छ दशमलव ०६ प्रतिशतले बढेको छ । घ्यू तथा तेल उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क १० दशमलव १० प्रतिशतले घटेको छ । त्यसैगरी, गैर–खाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवाहरू उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्यसूचकाङ्क १२ दशमलव ८१ प्रतिशत, मनोरञ्जन तथा संस्कृतिको १२ दशमलव ६१ प्रतिशत र शिक्षाको सात दशमलव ३१ प्रतिशतले बढेको छ भने यातायात उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क शून्य दशमलव ३३ प्रतिशतले घटेको छ। गत चैत महिनामा काठमाडौँ उपत्यकाको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति चार दशमलव ०६, तराईको चार दशमलव ५८, पहाडको पाँच दशमलव ३३ प्रतिशत र हिमालको चार दशमलव ३२ प्रतिशत रहेको छ। राष्ट्र बैङ्कका अनुसार यो अवधिसम्ममा विप्रेषण आप्रवाह १९ दशमलव आठ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब ८२ अर्ब ६२ करोड पुगेको छ। यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको सङ्ख्या तीन लाख २९ हजार चार सय २२ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या दुई लाख १२ हजार सात सय २१ रहेको छ। चैत मसान्तसम्ममा शोधनान्तर स्थिति तीन खर्ब ६५ अर्ब १६ करोडले र चालु खाता एक खर्ब ७९ अर्ब ४८ करोडले बचतमा रहेको छ। वि.सं.२०८० असार मसान्तमा १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २४ दशमलव दुई प्रतिशतले वृद्धि भई गत चैत मसान्त सम्ममा १९ खर्ब ११ अर्ब ८६ करोड पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैङ्किङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १५ महिनाको वस्तु आयात र १२ दशमलव पाँच महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ। यो अवधिमा सरकारको कुल खर्च नौ खर्ब नौ अर्ब ३९ करोड र राजस्व परिचालन सात खर्ब ४८ अर्ब चार करोड रुपियाँ रहेको छ। त्यसैगगरी, विस्तृत मुद्राप्रदाय सात दशमलव पाँच प्रतिशतले बढेको छ। चैतमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप सङ्कलन सात दशमलव दुई प्रतिशतले बढेको छ र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा चार दशमलव प्रतिशतले बढेको छ। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर १२ दशमलव पाँच प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर चार दशमलव नौ प्रतिशत छ। तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्ममा आयात दुई दशमलव आठ, निर्यात तीन दशमलव सात र कुल वस्तु व्यापार घाटा दुई दशमलव आठ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ। रासस

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बिना अवरोध प्रस्तुत हुने दाबी गरेका छन्। जेठ १ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसद प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी प्रकरण छानविन समिति नबनेसम्म संसद चल्न नदिने चेतावनी दिइरहेका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार बिहान कांग्रेस नेतृत्वसँग गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेको र सोमबार बेलुकासम्म सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सहज ढङ्गले अघि बढने वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेससँग सहमतिको ढोका खोल्नका लागि आफूले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेको पनि स्पष्ट पारे।आइतबार राष्ट्रियसभा गृहमा आयोजित एक कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेससँग सोमबार (भोलि) बेलुकासम्म छलफलबाट निष्कर्ष निकाल्ने बताए। उनले भने, ‘‘मैले त्यही ढोका खोल्नकै लागि गम्भीरतापूर्वक नै आज प्रतिपक्षसँग छलफल भएको छ । अन्तिम निष्कर्षमा नपुगेपनि मलाई के विश्वास भएको छ भने भोलि बेलुकासम्म हामी एउटा निष्कर्ष निकालेर नीति, कार्यक्रम सहज ढङ्गले अगाडि बढ्ने वातावरण बन्छ ।’’ यता, प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटपछि नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि प्रधानमन्त्री उपप्रधानमन्त्री लामिछानेमाथि छानविन गर्न संसदीय समिति बनाउन सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए।