एभरेष्ट डेस्क चरम आर्थिक नाकाबन्दी र राजनीतिक उतारचढाव हुँदाहुँदै पनि विश्वमा स्वास्थ्य प्रणालीको कुरा गर्दा सबैले क्यूबाको नाम लिने गर्दछन् । यहाँको स्वास्थ्य प्रणाली विश्वभरमा यसको विश्वव्यापी, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको लागि प्रसिद्ध छ । फिडेल क्यास्त्रो र चे ग्वेभाराको नेतृत्वमा सम्पन्न सन् १९५९ को क्यूबाली क्रान्तिका वैचारिक आदर्शहरूमा आधारित  क्यूबाको स्वास्थ्य प्रणालीले समानता, पहुँच, र निरोधात्मक स्याहारमा जोड दिएको छ। यो लेखमा क्यूबाको स्वास्थ्य प्रणालीको ऐतिहासिक विकास, संरचना, उपलब्धिहरू, चुनौतीहरू, र विश्वव्यापी प्रभावलाई गहिराइमा विश्लेषण गरिएको छ। ऐतिहासिक सन्दर्भ क्रान्तिपूर्वको क्यूबा (सन् १९५९ अघि) सन् १९५९ को क्यूबाली क्रान्ति अघि, क्यूबाको स्वास्थ्य सेवा असमानताले भरिएको थियो। हवाना जस्ता शहरी क्षेत्रहरूमा निजी क्लिनिक र अस्पतालहरू थिए, तर ग्रामीण क्षेत्र र गरिब समुदायमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सीमित थियो। सन् १९५० को दशकमा, क्यूबामा ६० लाख जनसंख्याको लागि लगभग ६,००० चिकित्सक थिए, तर अधिकांश शहरी क्षेत्रमा केन्द्रित थिए। ग्रामीण क्षेत्रमा शिशु मृत्युदर उच्च थियो, र क्षयरोग जस्ता संक्रामक रोगहरू खराब सरसफाइ र सीमित स्वास्थ्य सेवाका कारण व्यापक थिए (Chomsky, 2015)। औसत आयु लगभग ६० वर्ष थियो। क्यूबाली क्रान्ति र स्वास्थ्य सुधार (सन् १९५९–१९७०) सन् १९५९ मा फिडेल क्यास्ट्रोको नेतृत्वमा भएको क्रान्तिले क्यूबाको स्वास्थ्य प्रणालीमा आमूल परिवर्तन ल्यायो। क्रान्तिकारी सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत मानव अधिकारको रूपमा प्राथमिकता दियो, समाजवादी समानता र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई पछ्याउँदै। सन् १९६० मा, जनस्वास्थ्य मन्त्रालय (MINSAP) स्थापना भयो, जसले केन्द्रीकृत, राज्य-नियन्त्रित स्वास्थ्य प्रणालीको नेतृत्व गर्‍यो। ग्रामीण चिकित्सा सेवाको सुरुवात भयो, जसले चिकित्सकहरूलाई ग्रामीण क्षेत्रमा पठायो, र सन् १९६४ सम्ममा १,००० भन्दा बढी ग्रामीण स्वास्थ्य चौकीहरू स्थापना भए (Feinsilver, 1993)। स्वास्थ्य सुविधाहरूको राष्ट्रियकरणले निजी अभ्यासलाई समाप्त गर्‍यो, जसले सबै सेवाहरू निःशुल्क र पहुँचयोग्य बनायो। सरकारले चिकित्सा शिक्षामा ठूलो लगानी गर्‍यो, चिकित्सक र नर्सहरूको संख्या बढायो। १९७० को दशकसम्म, क्यूबाले सामुदायिक आधारित पोलिक्लिनिकहरू मार्फत निवारक र उपचारात्मक हेरचाह प्रदान गर्ने बलियो प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली विकास गरेको थियो। सोभियत युग र विस्तार (सन् १९७०–१९८०) सन् १९७० र १९८० को दशकमा, सोभियत संघको आर्थिक सहयोगले क्यूबाको स्वास्थ्य प्रणालीलाई विस्तार गर्न मद्दत गर्‍यो। यो अवधिमा अस्पताल, अनुसन्धान संस्थानहरू, र चिकित्सा पूर्वाधारहरूको विस्तार भयो। सन् १९८४ मा परिवार चिकित्सक कार्यक्रम (Family Doctor Program) शुरू भयो, जसले प्रत्येक ६००–७०० जनसंख्याको लागि एक चिकित्सक र नर्स नियुक्त गर्‍यो, निवारक हेरचाह र समुदाय संलग्नतालाई जोड दियो (Whiteford & Branch, 2008)। यो कार्यक्रमले शिशु मृत्युदर घटायो र औसत आयु सन् १९८० सम्म ७४ वर्ष पुग्यो। विशेष अवधि र लचिलोपन (सन् १९९०) सन् १९९१ मा सोभियत संघको विघटनले क्यूबालाई "विशेष अवधि" (Special Period) मा धकेलयो, जुन खादyan, इन्धन, र चिकित्सा आपूर्तिको गम्भीर अभावले चिह्नित आर्थिक संकट थियो। अमेरिकी नाकाबन्दी र सोभियत सहयोगको हानिले यो संकटलाई थप जटिल बनायो। यद्यपि, क्यूबाले विश्वव्यापी स्वास्थ्य सेवाप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता कायम राख्यो। सरकारले स्वास्थ्यमा स्रोतहरूको प्राथमिकता दियो, र हर्बल औषधि र एक्युपंक्चर जस्ता नवप्रवर्तनहरूले परम्परागत उपचारलाई पूरक बनायो (Kath, 2007)। सन् १९९९ मा शिशु मृत्युदर ७.२ प्रति १,००० जन्ममा झर्‍यो, जुन धेरै ल्याटिन अमेरिकी देशहरूभन्दा राम्रो थियो। सन् २००० पछिको विकास २१औं शताब्दीमा, क्यूबाले जैवप्रविधि र चिकित्सा कूटनीतिमा ध्यान केन्द्रित गर्‍यो। क्यूबाले हेपाटाइटिस बी र फोक्सोको क्यान्सर जस्ता रोगहरूका लागि खोप र उपचारहरू विकास गर्‍यो, जसलाई अन्य देशहरूमा निर्यात गरियो। सन् २०१० सम्म, क्यूबाको चिकित्सक-बिरामी अनुपात १:१५० पुग्यो, जुन विश्वमै उच्च मध्ये एक हो (WHO, 2010)। यद्यपि, अमेरिकी नाकाबन्दी र भेनेजुएलाको आर्थिक संकटले तेल सहायता घटाउँदा आर्थिक चुनौतीहरू कायम रहे। क्यूबाको स्वास्थ्य प्रणालीको संरचना प्राथमिक हेरचाह:  क्यूबाको स्वास्थ्य प्रणाली तीन तहमा संरचित छ, जसमा प्राथमिक हेरचाह आधारभूत छ। सन् १९८४ मा शुरू भएको परिवार चिकित्सक कार्यक्रमले प्रत्येक १२०–१५० परिवारको लागि एक चिकित्सक र नर्स नियुक्त गर्छ। यी टोलीहरूले घर भ्रमण गर्छन्, दीर्घकालिक रोगहरूको निगरानी गर्छन्, र स्वास्थ्य शिक्षालाई जोड दिन्छन्, निवारक हेरचाहमा केन्द्रित रहन्छन्। पोलिक्लिनिकहरूले ठूला समुदायहरूलाई सेवा दिन्छन्, जसले निदान र पुनर्वास जस्ता विशेष सेवाहरू प्रदान गर्छन् (Whiteford & Branch, 2008)। माध्यमिक र तृतीयक हेरचाह माध्यमिक हेरचाह नगरपालिका अस्पतालहरू मार्फत प्रदान गरिन्छ, जसले जटिल केसहरू सम्हाल्छन्, जबकि तृतीयक हेरचाह हवानाको हर्मानोस अमेजेरीस अस्पताल जस्ता विशेष संस्थानहरू र राष्ट्रिय अस्पतालहरूले प्रदान गर्छन्। यी सुविधाहरूले अंग प्रत्यारोपण र क्यान्सर हेरचाह जस्ता उन्नत उपचारहरू निःशुल्क प्रदान गर्छन्। क्यूबाको जैवप्रविधि क्षेत्रले किफायती औषधि र खोपहरू उत्पादन गरेर तृतीयक हेरचाहलाई समर्थन गर्छ (Lage, 2011)। चिकित्सा शिक्षा र कार्यबल क्यूबाको चिकित्सा शिक्षा प्रणाली यसको स्वास्थ्य प्रणालीको प्रमुख आधार हो। सन् १९९९ मा स्थापित ल्याटिन अमेरिकी चिकित्सा स्कूल (ELAM) ले कम आय भएका देशहरूबाट हजारौं चिकित्सकहरूलाई तालिम दिन्छ, विश्वव्यापी स्वास्थ्य समानतालाई प्रोत्साहन गर्छ। क्यूबाली चिकित्सा स्नातकहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा गर्नुपर्छ, जसले स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूको स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित गर्छ। सन् २०२० सम्म, क्यूबामा ९५,००० भन्दा बढी चिकित्सकहरू थिए, जुन प्रति १,००० जनसंख्यामा ८.४ चिकित्सकको घनत्व हो, जुन धेरै विकसित देशहरूभन्दा उच्च हो (PAHO, 2020)। क्यूबाको स्वास्थ्य प्रणालीका उपलब्धिहरू स्वास्थ्य सूचकहरू क्यूबाको स्वास्थ्य परिणामहरू कम आय भएको देशको लागि उल्लेखनीय छन्। सन् २०२१ मा, औसत आयु ७८.८ वर्ष थियो, र शिशु मृत्युदर ४.९ प्रति १,००० जन्ममा थियो, जुन धेरै उच्च आय भएका देशहरूसँग तुलनायोग्य छ (WHO, 2021)। क्यूबाले पोलियो र दादुरा जस्ता रोगहरूलाई आक्रामक खोप अभियानहरू मार्फत उन्मूलन गरेको छ, जसले ९८% बाल खोप कभरेज हासिल गरेको छ (PAHO, 2022)। चिकित्सा कूटनीति क्यूबाको चिकित्सा कूटनीति यसको स्वास्थ्य प्रणालीको एक प्रमुख विशेषता हो। सन् १९६० देखि, क्यूबाले १६४ देशहरूमा ४,००,००० भन्दा बढी स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरू पठाएको छ, जस्तै सन् २०१० को हैटी भूकम्प र सन् २०१४–२०१६ को इबोला प्रकोपमा सहायता प्रदान गरेको छ। सन् २००५ मा स्थापित हेनरी रीभ ब्रिगेडले विश्वव्यापी आपदा प्रतिक्रियाको लागि मान्यता प्राप्त गरेको छ (Feinsilver, 2010)। यी मिसनहरूले आयातित देशहरूसँग सम्झौताहरू मार्फत राजस्व उत्पन्न गर्छ, जसले क्यूबाको अर्थतन्त्रलाई समर्थन गर्छ। जैवप्रविधि र नवप्रवर्तन सन् १९८० मा विकास भएको क्यूबाको जैवप्रविधि क्षेत्र किफायती चिकित्सा समाधानहरूमा विश्व नेता हो। जेनेटिक इन्जिनियरिङ र जैवप्रविधि केन्द्र (CIGB) ले हेपाटाइटिस बी र मेनिन्जोककल रोगका लागि खोपहरू उत्पादन गरेको छ, साथै डायबेटिक फुट अल्सरको लागि हेबरप्रोट-पी जस्ता उपचारहरू। क्यूबाले सन् २०२१ मा कोभिड-१९ खोपहरू (अब्दाला र सोबेराना) विकास गर्‍यो, जसले ९०% भन्दा माथि प्रभावकारिता हासिल गर्‍यो, र सन् २०२२ सम्म ८९% जनसंख्यालाई खोप लगाइयो (PAHO, 2022)। क्यूबाको स्वास्थ्य प्रणालीका चुनौतीहरू आर्थिक र नाकाबन्दी सम्बन्धी बाधाहरू अमेरिकी नाकाबन्दी, विशेष गरी ट्रम्प प्रशासनले कडा बनाएपछि, क्यूबाको चिकित्सा आपूर्ति र उपकरणहरू आयात गर्ने क्षमतालाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गरेको छ। सन् २०२० मा, क्यूबाले आवश्यक औषधिहरूको ३०% अभाव भएको रिपोर्ट गर्‍यो, र यो चुनौती सन् २०२३ मा पनि कायम रह्यो (MINSAP, 2020; Statista, 2023)। भेनेजुएलाबाट तेल सहायता घट्दा स्रोतहरूमा थप दबाब पर्‍यो, जसले अस्पतालको पूर्वाधार र उपकरण अभावलाई निम्त्यायो (Economist, 2022)। यद्यपि, क्यूबाले सन् २०२१ मा आफ्नो बजेटको २७.५% स्वास्थ्य र सामाजिक सेवामा लगानी गर्‍यो (Journal of Ethics, 2021)। कार्यबल समस्याहरू क्यूबाको उच्च चिकित्सक घनत्व (सन् २०२२ मा प्रति १,००० मा ९) एक ताकत हो, तर ३०,००० भन्दा बढी चिकित्सकहरूलाई ६७ देशहरूमा पठाउँदा घरेलु क्षमता तनावग्रस्त भएको छ (BMJ, 2022)। कम घरेलु तलब (लगभग $५०–१००/महिना) र खराब कामकाजी अवस्थाले असन्तुष्टि निम्त्याएको छ, र सन् २००६ यता ७,०००–८,००० चिकित्सकहरू विदेश पलायन भएका छन् (Wikipedia, 2020)। विदेशमा तैनाथ चिकित्सकहरूको तलबको ठूलो हिस्सा सरकारले राख्छ, जसले शोषणको आलोचना निम्त्याएको छ (OpenEdition, 2021)। डाटा विश्वसनीयताको चिन्ता केही आलोचकहरूले क्यूबाको स्वास्थ्य तथ्याङ्कको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। शिशु मृत्युदर (४.१ प्रति १,०००) कम देखाइएको हुन सक्छ, किनभने प्रारम्भिक नवजात मृत्युलाई ढिलो भ्रूण मृत्युको रूपमा वर्गीकरण गरिन्छ (Gonzalez, 2015)। क्यूबाले स्वतन्त्र डाटा प्रमाणीकरणलाई अनुमति दिँदैन, जसले पारदर्शिताको चिन्ता बढाएको छ (Wikipedia, 2020)। पूर्वाधार र स्रोत अभाव सन् २०२२ मा द इकोनोमिस्टले क्यूबाको स्वास्थ्य प्रणाली "ध्वस्त" भएको रिपोर्ट गर्‍यो, अस्पतालहरूमा बिजुली, पानी, र पुराना उपकरणहरूको अभाव भएको उल्लेख गर्दै (Economist, 2022)। चिकित्सा निर्यातमा ध्यान केन्द्रित गर्दा परिवार चिकित्सकहरूको संख्या ६२% ले घटेको छ (सन् २००९ मा ३४,२६१ बाट सन् २०१४ मा १२,८४२) (EL PAÍS, 2017)। विश्वव्यापी प्रभाव र सिकाइहरू क्यूबाको स्वास्थ्य प्रणालीले सीमित स्रोतहरूमा विश्वव्यापी कभरेज हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्छ। यसको निवारक हेरचाह र परिवार चिकित्सक कार्यक्रमले ब्राजिल र भेनेजुएला जस्ता देशहरूमा स्वास्थ्य मोडलहरूलाई प्रेरित गरेको छ। चिकित्सा कूटनीतिले क्यूबाको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको सम्भावना देखाएको छ। यद्यपि, राज्य नियन्त्रण र आर्थिक कमजोरीले दिगो वित्त पोषण र अनुकूलनको आवश्यकता देखाउँछ। निष्कर्ष क्यूबाको स्वास्थ्य प्रणालीले स्वास्थ्यलाई मानव अधिकारको रूपमा प्राथमिकता दिने शक्ति देखाएको छ। कोभिड-१९ महामारी, आर्थिक संकट, र नाकाबन्दीका बावजुद, क्यूबाले उच्च खोप कभरेज, कम शिशु मृत्युदर, र चिकित्सा कूटनीति मार्फत उल्लेखनीय उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ। यद्यपि, स्रोत अभाव, कार्यबल तनाव, र डाटा पारदर्शिताको चुनौतीहरू समाधान गर्न आवश्यक छ। क्यूबाको मोडल विश्वव्यापी स्वास्थ्य समानताको लागि एक प्रेरणा हो, तर यसको दिगोपनका लागि सुधारहरू आवश्यक छन्। सन्दर्भ •    Chomsky, A. (2015). A History of the Cuban Revolution. Wiley-Blackwell. •   Feinsilver, J. M. (1993). Healing the Masses: Cuban Health Politics at Home and Abroad. University of California Press. •    Feinsilver, J. M. (2010). Fifty years of Cuba’s medical diplomacy. Cuban Studies, 41, 85–104. •    Kath, E. (2007). Social Relations and the Cuban Health Miracle. Transaction Publishers. •    Lage, A. (2011). The Cuban biotechnology industry. Journal of Biotechnology, 156(4), 309–316. •    MINSAP. (2020). Annual Health Statistics Report. Ministry of Public Health, Cuba. •    PAHO. (2020). Health in the Americas: Cuba Country Profile. Pan American Health Organization. •    PAHO. (2022). COVID-19 Vaccination in the Americas. Pan American Health Organization. •    PAHO. (2024). Cuba - Country Profile. Health in the Americas. •    Statista. (2023). Health in Cuba - Statistics & Facts. •    The Economist. (2022). Covid-19 has damaged the reputation of Cuban health care. •    UNICEF. (2023). Cuba: Key Demographic Indicators. •    WHO. (2010). World Health Statistics 2010. World Health Organization. •    WHO. (2021). Global Health Observatory: Cuba. •    WHO. (2023). Cuba Country Overview. •    Wikipedia. (2020). Healthcare in Cuba. •    The Conversation. (2016). Is the Cuban healthcare system really as great as people claim? •    EL PAÍS. (2017). Cuba’s healthcare system: How does Cuba manage to achieve first-world health statistics? •    OpenEdition. (2021). The Health System in Cuba: Origin, Doctrine and Results. •    Journal of Ethics. (2021). Health Equity, Cuban Style. •    BMJ. (2022). The Cuban Health Care System.

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद तथा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को ‘कुलिङ अफ पिरियड’ प्रावधानमा भएको छेडखानीबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिका सदस्य माधव सापकोटाले सत्तारुढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले समितिको काममा राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। एभरेष्ट दैनिकसँगको कुराकानीमा सांसद सापकोटाले समितिमा सत्तापक्षका सांसदहरूको बाहुल्य रहेको र दुवै दलले आफ्ना सांसदहरूलाई पार्टी कार्यालयमा बोलाएर दबाब दिएको खुलासा गरे। उनले भने, “छानबिन प्रक्रियाका क्रममा सत्तारुढ दलका चारै जना सांसदलाई प्रधानमन्त्रीको पार्टीको संसदीय दलको  कार्यालयमा बोलाएर दबाब दिइयो। हामीले स्पष्ट रूपमा दलीय हस्तक्षेप देख्यौँ।” सापकोटाका अनुसार, समितिले तथ्य र प्रमाणका आधारमा कारबाहीको सिफारिस गर्न खोजे पनि सत्तारुढ दलहरूको दबाबका कारण प्रतिवेदनमा ‘सम्झौताको भाषा’ प्रयोग गर्नुपरेको छ। उनले थपे, “यो मानवीय त्रुटि होइन, गम्भीर त्रुटि हो। पदीय जिम्मेवारी र आचरण पालना नगरेको निष्कर्ष निकाल्न ठूलो प्रयास गर्नुपर्‍यो।” सापकोटाले नेपाली कांग्रेसले समिति सभापति र नेकपा एमालेले मुख्य सचिवलाई जोगाउन पूर्ण शक्ति प्रयोग गरेको दाबी गरे। उनले भने, “सत्तारुढ दलहरूले आफ्ना स्वार्थका लागि समितिको निष्पक्षतामाथि आघात पुर्‍याए। तथापि, हामीले तथ्य र प्रमाणलाई प्रतिवेदनमा समेटेका छौँ।” नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारको सभापतित्वमा गठित समितिले २९ दिनमा ३७ बैठक बसेर तयार गरेको प्रतिवेदन मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरेलाई बुझाएको छ। प्रतिवेदनले विधेयकको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ प्रावधानलाई कमजोर बनाउने गरी गरिएको भाषा परिवर्तनलाई गम्भीर त्रुटिको रूपमा उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र समिति सचिव सुरजकुमार दुरालाई राजनीतिक र नैतिक रूपमा जिम्मेवार ठहर गरिएको छ। साथै, मुख्य सचिव, सङ्घीय मामिला मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिवले पदीय आचरण पालना नगरेको निष्कर्ष निकालिएको छ।    

काठमाडौँ। सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को दफा ८२ मा राखिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थामा भएको छेडखानीबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारको सभापतित्वमा गठित समितिले मंगलबार बिहान सभामुख देवराज घिमिरेलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। समितिले २९ दिनमा ३७ बैठक बसेर तयार गरेको प्रतिवेदनमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’को प्रावधानलाई निष्क्रिय बनाउने भाषा प्रयोग भएको विषयमा गहन छानबिन गरिएको छ। विधेयकमा निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति लिन नपाउने प्रावधान राखिएको थियो। तर, पछि ‘विशिष्ट र प्रथम श्रेणी बाहेकका कर्मचारी’लाई मात्र यो व्यवस्था लागु हुने गरी भाषा परिवर्तन गरिएको पाइयो, जसले प्रावधानको मूल मर्मलाई कमजोर बनाएको छ। प्रतिवेदनले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र समिति सचिव सुरजकुमार दुरालाई राजनीतिक र नैतिक रूपमा जिम्मेवार ठहर गरेको छ। साथै, कर्मचारीहरूको हकमा कानुनअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ। प्रतिवेदनमा मुख्य सचिव, सङ्घीय मामिला मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिवले पदीय आचरणअनुरूप भूमिका निर्वाह नगरेको उल्लेख छ। गत असार २३ गते प्रतिनिधिसभाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिमा जीवन परियार (सभापति), सुशीला थिङ, नारायणप्रसाद आचार्य, ईश्वरी घर्ती, माधव सापकोटा, गणेश पराजुली र रोशन कार्की सदस्य थिए। समितिको म्याद २१ दिन तोकिएकोमा ७ दिन थप गरिएको थियो। आइतबार रातिसम्म बसेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइएको हो।  राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेको स्वीकार गरे पनि त्रुटिको जिम्मेवारी आफ्नो नभएको दाबी गरेका छन्। उनले भने, “सही गरेकै हो, तर प्रतिवेदन लेख्ने काम मेरो होइन। संसदले पनि यस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्छ।”  प्रतिवेदनले ‘कुलिङ अफ पिरियड’को प्रावधानलाई प्रभावकारी बनाउन र विधेयक निर्माणमा पारदर्शिता कायम गर्न जोड दिएको छ। यो प्रतिवेदनले निजामती सेवामा सुशासन र जवाफदेहीता कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।    

काठमाडौं, - नेकपा (माओवादी केन्द्र) को स्थायी समिति बैठकले सार्वजनिक पदधारी तथा उच्चपदस्थ नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्न माग गरेको छ। सरकार र भ्रष्टाचार पर्यायवाची बन्दै गएको भन्दै आमजनतामा बढ्दो आक्रोशलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै बैठकले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। पार्टीले सरकारको सुशासनप्रतिको जवाफदेहीता शून्य भएको ठहर गर्दै भ्रष्टाचारमा मुछिएका मन्त्रीहरूमाथि तत्काल छानबिनको मागसमेत गरेको छ। साथै, भूमिहीन र सुकुम्बासी जनताको हितमा अग्रगामी भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याउन र भूमाफियाको प्रभाव रोक्न पनि जोड दिइएको छ। यी मागहरू कार्यान्वयनका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारमाथि निरन्तर दबाब दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। बैठकले लाखौं विद्यार्थी र देशको भविष्यसँग जोडिएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि केही स्वार्थी समूहको प्रभावमा परेर गरिएको ढिलाइप्रति  आपत्ति प्रकट गर्दै  शिक्षक महासंघसँग भएको सहमति अविलम्ब कार्यान्वयन गर्दै विधेयक तुरुन्त पारित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । यसैगरी  संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि प्रधानमन्त्री तथा उनको दलाबट विधायन प्रक्रियामाथिको प्रहार भएको ठहर गर्दै पार्टिले  विधेयक तुरुन्त पारित गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको छ । 

  काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पार्टी एकताबद्ध भएको घोषणा गर्दै जनमुखी आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने संकल्प गरेको छ। मंगलबार पेरिसडाँडास्थित पार्टी कार्यालयमा सम्पन्न स्थायी समिति बैठकपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पार्टीभित्रको गुटबन्दी र समूहबद्धताको अन्त्य गरी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।  “लोकतान्त्रिक आन्दोलन र गणतन्त्रको सुदृढीकरणमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको हाम्रो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने चुनौती थियो। हामीले यो जिम्मेवारी पूरा गरेका छौं,” प्रचण्डले भन्नुभयो । उहाँले पार्टीले सामूहिक प्रतिबद्धताका साथ गुटबन्दीको अन्त्य गरी एकताको सन्देश दिने निर्णय गरेको बताए। “हामीले फेरि एकपटक जनताको बीचमा जाने संकल्प गरेका छौं। मुलुकमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न जनमुखी आन्दोलनलाई तीव्र बनाउने निर्णय भएको छ,” उहाँले थप्नुभयो । बैठकले पार्टीको आन्तरिक एकता सुदृढ गर्दै देशका समसामयिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न नयाँ रणनीति तय गरेको छ। प्रचण्डले गणतन्त्र र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि माओवादी केन्द्रले सधैं अग्रणी भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याउनुभयो । 

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को स्थायी समिति बैठकले समसामयिक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू पारित गरेको छ। पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा सम्पन्न बैठकले जनजीविका, सुशासन, सामाजिक न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई समेट्दै निम्न प्रस्तावहरू पारित गरेको हो । बैठकले जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलनलगायतका सहिद, बेपत्ता र घाइते योद्धाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै उनीहरूको आदर्श पछ्याउने संकल्प गरेको छ। माओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले पार्टी एकतावद्ध भएको बताए । उनकाअनुसार नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग पार्टी एकता गर्ने सहमति बैठकमा भएको छ ।  माओवादी बैठकले रोकिएको जनअभियान भदौ १५ गतेदेखि सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै केन्द्रीय समिति बैठक दसैँपछि बस्ने र विप्लव नेतृत्वको नेकपालगायतका पार्टीसँग पार्टी एकता गर्नेबारे पनि बैठकमा सहमति भएको छ ।  बैठकमा उपमहासचिव जनार्दन शर्माले माइनुटमा हस्ताक्षर गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि आत्मालोचना भने नगरेको प्रवक्ता सापकोटाले जानकारी दिए ।    तराई–मधेशको जलसंकट: चुरे दोहन, जलस्रोत व्यवस्थापनको कमी र वातावरणीय असन्तुलनले तराई–मधेशमा भूजल संकट निम्तिएको ठहर गर्दै खडेरी प्रभावित किसानलाई तत्काल राहत र आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्रका लागि दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजना माग गरिएको छ। मूल्यवृद्धि नियन्त्रण: चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। शिक्षा र प्रहरी विधेयक: विद्यालय शिक्षा विधेयक र नेपाल प्रहरी विधेयकमा भएको ढिलाइको विरोध गर्दै तत्काल पारित गर्न माग गरिएको छ। सहकारी ठगी: सहकारी ठगहरूलाई कारबाही र पीडितको रकम फिर्ता गर्न माग गरिएको छ। सरकारको संरक्षण नीतिको भर्त्सना गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा: प्यालेस्टाइनी स्वतन्त्रताको समर्थन गर्दै गाजामा इजरायली नरसंहारको भर्त्सना गरिएको छ। विपिन जोशीको रिहाइ र नेपालीहरूको सुरक्षाका लागि कूटनीतिक पहल माग गरिएको छ। प्राकृतिक प्रकोप: भोटेकोशी र त्रिशूली बाढी पीडितलाई राहत, घाइतेको निःशुल्क उपचार र पुनर्निर्माणको माग गरिएको छ। भूकम्प पुनर्निर्माण: जाजरकोट, रूकुमलगायत भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा ढिलाइप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। शान्ति प्रक्रिया: शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन सरकारसँग माग गरिएको छ। कृषि समस्या: मलखादको अभाव, विचौलियाको प्रभाव र भ्रष्टाचारको भर्त्सना गर्दै मल, बीउ र समर्थन मूल्य सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ। श्रमिक ज्याला: अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको न्यूनतम ज्याला वृद्धिको माग गरिएको छ। सीमा समस्या: सीमा क्षेत्रका समस्या समाधान र तस्करी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल माग गरिएको छ। संघीय निजामती र भूमि विधेयक: संघीय निजामती विधेयकमा कार्यपालिकाको हस्तक्षेपको भर्त्सना गर्दै तुरुन्त पारित गर्न र भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई न्याय दिन अग्रगामी भूमि विधेयक ल्याउन माग गरिएको छ। सुशासन र भ्रष्टाचार: मन्त्रीमाथिको भ्रष्टाचार आरोपमा छानबिन र सुशासनविरोधी कदमको विरोध गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग गरिएको छ। किसान र श्रमिकका मुद्दा: उखु किसानको अनुदान कटौतीको विरोध, दुग्ध किसानको बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी र श्रमिकका लागि न्यूनतम ज्याला वृद्धिको माग गरिएको छ। महिला र दलित अधिकार: लैंगिक समानताविरोधी कानूनको विरोध, छाउपडी र हिंसाविरुद्ध अभियान र दलितमाथिको विभेदको भर्त्सना गर्दै दलित विकास प्राधिकरण गठनको माग गरिएको छ। विद्युत र शिक्षा क्षेत्र: लोडसेडिङ र चुहावट नियन्त्रणका लागि सुशासन र पारदर्शिता माग गरिएको छ। विश्वविद्यालयमा दलगत हस्तक्षेपको विरोध गर्दै मेरिटोक्रेसी र दक्ष जनशक्ति निर्माणको माग गरिएको छ। संवैधानिक निकाय र निर्वाचन: संवैधानिक निकायमा हस्तक्षेप र प्रतिशोधपूर्ण  अनुसन्धानको अन्त्य गर्न तथा निर्वाचन आयोगमा रिक्त पदपूर्ति तत्काल गर्न माग गरिएको छ। युवा उद्यमशीलता: स्टार्टअप बजेट कटौतीको विरोध गर्दै वैज्ञानिक लगानी माग गरिएको छ। संविधान संशोधन: प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, प्रदेशको अधिकार र महिला तथा दलितको समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। जनविरोधी नीतिको भर्त्सना: सरकारको दलाल र विचौलियामुखी नीतिको भर्त्सना गर्दै सुशासन र जनजीविकाका लागि एकताको अपील गरिएको छ। बैठकले यी प्रस्तावहरू कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दबाब दिने र जनताका मुद्दामा सक्रिय रहने प्रतिबद्धता जनाएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ ।    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को स्थायी समितिको यही साउन १६ देखि सुरू भएको बैठक आज सम्पन्न भएको छ। बैठकले निम्नबमोजिम समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव पारित गरेको छ। २०८२ साउन १९ गते (१) संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि नेपाली जनताद्वारा सञ्चालित ऐतिहासिक जनयुद्ध, संयुक्त जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका राजनीतिक एवम् सामाजिक आन्दोलनमा आफ्नो अमुल्य जीवन उत्सर्ग गर्ने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात सहिदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै वेपत्ता, घाइते अपाङ्ग योद्धाहरुप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछ । र, उहाँहरुको आदर्शलाई पछ्याउँदै अगाडि बढ्ने दृढ संकल्प गर्दछ । (२) हाल तराई मधेशका अधिकांश क्षेत्रहरुमा देखिएको पानीको गम्भीर संकटप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । चुरे क्षेत्रको अन्धाधुन्ध दोहन, नीतिगत व्यवस्थापनमा उपेक्षा र जलस्रोतको व्यवस्थापनमा भएको उदासीनताले गर्दा किसानहरु रोपाई गर्नबाट बञ्चित भएका छन् । पानीका श्रोतहरु सुक्दै जानु, सिंचाईको समुचित व्यवस्था नहुनेु, चुरे विनाश, प्राकृतिक श्रोतको अवैध उत्खनन्, वन अतिक्रमणका कारण सिर्जित वातावरणीय असन्तुलनले गर्दा तराई मधेश आज भूगर्भीय संकटमा फसेको छ । यो सन्दर्भमा, तराई–मधेश क्षेत्रका कृषक जनताले भोगिरहेका जटिल समस्याप्रति सरकारको उदासीनता र बेवास्ताप्रति यो बैठक गहिरो चिन्ता प्रकट गर्दै खडेरीका कारण मारमा परेका कृषकहरुलाई तत्काल राहत प्रदान गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ । यसका साथै तराई मधेस क्षेत्रलगायत आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्र विकासका लागि दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजना निर्माणको माग गर्दछ । हाम्रो पार्र्टी नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको कृषिमा लगानी दशक योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गर्दछ । (३) चाडपर्वहरु नजिकिदै गर्दा जनताको उपभोग्य बस्तुहरुमा भएको मुल्यबृद्धिको कारण जनजीवन थप कष्टप्रद बन्दै गएकोले तत्काल मूल्यवृृद्धि तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न र सीमाबाट भित्रिने आम नागरिकलाई दुःख दिने कार्य बन्द गर्न सरकारसँग माग गर्दछ । (४) लाखौं विद्यार्र्थी र समग्र राष्ट्रको भविष्यसँग जोडिएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि केही स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर गरिएको ढिलाइप्रति यो बैठक गम्भीर आपत्ती प्रकट गर्दछ। यसअघि शिक्षक महासंघसँग भएको सहमति अविलम्ब कार्यान्वयन गर्दै विधेयक तुरुन्त पारित गर्न बैठकले सरकारलाई आग्रह गर्दछ। साथै, नेपाल प्रहरीसम्बन्धी विधेयकलाई समेत शीघ्रता दिन माग गर्दछ । (५) सहकारी ठगहरुलाई कार्बाही गर्नुको साटो सत्तानिकट व्यक्तिहरुलाई संरक्षण गर्ने र पीडितहरुका पक्षमा प्रभावकारी कार्य नगर्ने सरकारी रवैयाको घोर भत्र्सना गर्दै पीडितहरुको वचत रकम फिर्ता गरी दोषीमाथि कडा कानुनी कार्वाहीको माग गर्दछ । (६) पश्चिम एशिया र मध्यपूर्व लगायत विभिन्न क्षेत्रमा बढ्दै गइरहेको तनावप्रति हाम्रो पार्टी गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दछ । संयुक्त राष्ट्रसंघको दुई राज्य समाधान प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै प्यालेष्टाइनी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वतन्त्र एवम् सार्वभौम राज्यको मागलाई उचित ठहर गर्दछ । साथै इजरायलबाट गाजा क्षेत्रमा भइरहेको नरसंहारको भत्र्सना गर्दछ । वार्ताद्वारा शान्तिपूर्ण ढंगले समस्या समाधानको लागि सम्बद्ध सबै पक्षलाई आव्हान गर्दै हमास समूहले कब्जामा लिएका विपिन जोशीको रिहाई एवम् मध्यपूर्व लगायतका ठाउँमा रहेका लाखौं नेपालहरुको सुरक्षाका लागि थप कुटनीतिक पहल बढाउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ । (७) रसुवाको भोटेकोशी त्रिसुली नदीको बाढीमा परी मृत्यु हुनेहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली तथा मृतकका परिवारप्रति गहिरो समवेदना प्रकट व्यक्त गर्दै घाइतेहरुको निशुल्क उपचार व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दछ । राहत पुनस्र्थापना र क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र विपद पूर्व तयारीको काममा ध्यान दिन र बाढी प्रभावितहरुका लागि राहत प्रदान गर्न जोडदार माग गर्दछ । (८) जाजरकोट, रुकुम लगायत भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा भैरहेको ढिलाईप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ । (९) शान्ति सम्झौताको भावना र मर्मअनुरुप शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई अगाडि बढाउन सरकारले सहजीकरणको लागि उचित प्रवन्ध गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ । (१०) रोपाइँ सत्र अन्तिम चरणमा पुगिसक्दा पनि किसानले मल नपाएको अवस्था अत्यन्त चिन्ताजनक छ । मलखाद आयात तथा वितरणमा विचौलियाको प्रभाव र भ्रष्ट चलखेलको बैठक भत्र्सना गर्दछ । कृषि, मल, बिऊको आवश्यकता अनुसार उपलब्ध गर्न र समयमा नै कृषि उपजको समर्थन मुल्य तोक्न माग गर्दछ । (११) अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरु न्यूनतम् ज्यालामा वृद्धि गर्न जोडदार माग गर्दछ । (१२) देशका विभिन्न भागमा देखिएका सीमा सम्बन्धी समस्याहरु समाधानका लागि कुटनीतिक पहल थप प्रभावकारी बनाउन माग गर्दछ । साथै सीमा क्षेत्रमा बढ्दो तस्करी नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न यो बैठक सरकारसमक्ष माग गर्दछ । (१३) शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित कार्यपालिकाबाट विधायिकामाथि गरिएको हस्तक्षेपको यो बैठक कडा भत्र्सना गर्दछ । संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने पार्टीद्वारा गरिएको अवैध निर्देशन तथा विधायन प्रक्रियामाथिको प्रहार अस्वीकार्य छ । यसप्रति गम्भीर सरोकार व्यक्त गर्दै सम्बद्ध निकायका चासोलाई सम्बोधन गरी विधेयक तुरुन्त पारित गर्न सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछ। (१४) सरकारद्वारा भूमाफिया तथा विचौलियाहरुको स्वार्थमा भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याउने षडयन्त्र भइरहेकोमा गम्भीर आपत्ती व्यक्त गर्दै भूमहीन, सुकुम्वासी जनतालाई तत्काल न्याय दिने गरी अग्रगामी रुपान्तरणका पक्षमा भूमिसम्बन्धी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्न माग गर्दछ । (१५) सरकारकै मन्त्रीहरुमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागिरहँदा समेत छानवीनको प्रयत्न नगिरनुबाट सुशासनप्रति राज्यको जवाफदेहिता शून्य भएको पुष्टी भएको छ । यो बैठक सरकारका सुशासनविरोधी कदमको विरोध गर्दै आरोपित मन्त्रीहरुमाथि छावनीनको माग गर्दछ । (१६) उखु किसानलाई दिइँदै आएको अनुदानमा गरिएको ५० प्रतिशत कटौतीको यो बैठक कडा विरोध गर्दछ। किसानलाई तत्काल न्याय दिनु पर्ने माग गर्दछ। (१७) सरकारबाट पाउनुपर्ने वक्यौता रकम अझै प्राप्त नगरेका दुग्ध किसानहरू गम्भीर समस्यामा परिरहेका छन्। बैठकले तिनीहरूलाई तत्काल भुक्तानी उपलब्ध गराउन माग गर्दछ। (१८) जहाँ सरकार, त्यहाँ व्यापक भ्रष्टाचार अहिले पर्यायवाची बनेका कारण आमजनतामा चुलिँदो आक्रोशलाई बैठकले गम्भीररूपमा लिन्छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्णायक कदम चाल्दै, सार्वजनिक पदधारक तथा उच्चपदस्थ नेताहरूको सम्पत्र् िछानबिन गर्न अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न यो बैठक माग गर्दछ । (१९) ऐतिहासिक बलिदानबाट प्राप्त महिलाहरुका संवैधिनिक अधिकारमाथि विभिन्न तवरले हस्तक्षेप गर्दै लैगिक समानता विरोधी कानून निर्माणका प्रयासहरुको कडा विरोध गर्दछ। राज्यबाटै महिलाविरोधी व्यवहार तत्काल अन्त्य गर्दै, ‘छाउपडी’ र महिलामाथिको हिंसाविरुद्ध राष्ट्रव्यापी अभियान घोषणा गर्न सरकारसँग माग गर्दछ । (२०) जातीय विभेद र आर्थिक शोषणको दुश्चक्र झेलिरहेका दलित समुदायमाथि राज्यबाट भइरहेका विभेदहरूको यो बैठक घोर भत्र्सना गर्दछ। दलित समुदायका संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न दलित एन तर्जुमा तथा विशेषाधिकार सम्पन्न दलित विकास प्राधिकरणको तुरुन्त स्थापना गर्न सरकारसमक्ष माग गर्दछ । (२१) विद्युत क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता र निर्यातको पर्याप्त आधार तयार भएको अवस्थामा दलाल र विचौलियाको स्वार्थमा गरिएको राजनीतिकरणप्रति बैठक कडा आपत्र् िव्यक्त गर्दछ । कतिपय क्षेत्रमा पुनः लोडसेडिङ देखा परिरहेको, विगतमा अत्यन्तै न्यून अवस्थामा पुगेको विद्युत चुहावट उल्लेख्यरुपमा बढेको सन्दर्भमा विद्युत क्षेत्रको सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न बैठक जोडदार माग गर्दछ । (२२) त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत अन्य शैक्षिक संस्थानमा मेरिटोक्रेसीको उल्लंघन गर्दै दलगत हस्तक्षेप गरिनु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण भएको ठहर गर्दै बैठकले गम्भीर आपत्र् िप्रकट गर्दछ। शिक्षा क्षेत्रमा दलगत स्वार्थको अन्त्य गर्न तथा राष्ट्रीय आवश्यकता अनुरुप दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न उच्च शिक्षा क्षेत्रका विकास गर्न यो बैठक माग गर्दछ । (२३) संवैधानिक निकायहरूमा गरिएको हस्तक्षेप, चयनमुखी अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रिया अन्त्य गर्न माग गर्दछ । (२४) निर्वाचन आयोग लगायत संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त पद पूर्तिप्रति सरकारको वेवास्ताप्रति खेद प्रकट गर्दै तत्काल पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दछ । (२५) युवा उद्यमशीलता प्रवरद्धन गर्न अघि सारिएको स्टार्टअप कार्यक्रमको बजेट घटाइनु तथा विनियोजित बजेट समेत कार्यकर्तालाई रकम बाँड्ने संयन्त्रकारुपमा विकास गरिएकोमा आपत्ती व्यक्त गर्दै वैज्ञानिक प्रणालीमार्फत सिर्जनशीलता र नवप्रवर्तनका युवा सोँच तथा अवधारणामा आधारित परियोजनाहरुलाई लगानी गर्न माग गर्दछ । (२६) सरकारले दलाल र विचौलियाका पक्षमा एकपछि अर्को गर्दै चालेका जनविरोधी कदमको निन्दा तथा भत्र्सना गर्दै सुशासन, जनतन्त्र र जनजीविकासँग जोडिएका मुद्दाहरूमा एक भई अघि बढ्न सबैमा हार्दिक अपील गर्दछ । धन्यवाद !

काठमाडौं  । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को स्थायी समिति बैठक सकिएको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को प्रस्तावलाई सर्वसम्मत पारित गर्दै बैठक सकिएको हो । बैठकका निर्णय केहीबेरमा सार्वजनिक गरिने नेताहरुले बताएका छन् । 

काठमाडौंं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ 'प्रकाश'ले पार्टीका आन्तरिक विषय बाहिर सार्वजनिक गर्नु गलत भएको बताउनु भएको छ । पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा बोल्दै श्रेष्ठले अनावश्यकरुपमा बाहिर लैजाने कुरा गलत भएको बताउनु भयो ।    श्रेष्ठले विधि र पद्दतीको पालना सबैले गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, 'पार्टीका आन्तरिक बहस सार्वजनिक गर्नुहुन्न । पार्टीको माइनुटमा हस्ताक्षर नगर्ने कुरा गलत हुन्छ । यो विषयमा दायाँबायाँ हुन्न । तत्काल हस्ताक्षर गरिहाल्नुपर्छ ।'  वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले विधिको पालनामा जोड दिनु भएको छ । उहाँले बैठकमा भन्नुभयो,' विचारलाई सम्मान गर्दै विधिको पालना हुनुपर्छ । पार्टी एकतावद्ध बनाउनु पर्छ ।' 

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का महासचिव देव गुरुङले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को नेतृत्व सर्वमान्य भएको बताउनु भएको छ । पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा बोल्दै गुरुङले अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्व सर्वमान्य भएको बताउनु भयो ।  पार्टीका लागि प्रचण्डको नेतृत्व सुनौलो अवसर भएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, 'अध्यक्षको नेतृत्व सर्वमान्य भएको छ । राजनेताकोरुपमा स्थापित भएको छ । यो हाम्रो सुनौलो अवसर हो । यस्तो बेलामा लिडरसिपको बारेमा प्रश्न उब्जाइनु ठिक छैन ।' उपमहासचिव जनार्दन शर्माले नेतृत्वका बारेमा बाहिर बोलेको विषयमा गलत भएको गुरुङले टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, 'उत्तराधिकारी बनाएर बनिने कुरा होइन । तोकेर हुने कुरा होइन । आन्दोलनका क्रममा हुने कुरा हो । विधि पद्दतीका हिसाबले बाहिर जानु ठिक छैन । गलत हुन्छ ।'  महासचिव गुरुङले अब एकतावद्ध भएर अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावअनुसार अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को स्थायी समिति बैठक पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा सुरु भएको छ। आज अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ। पार्टी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाका अनुसार अधिकांश सदस्यले आफ्नो धारणा राखिसकेका छन्। आज वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ र महासचिव देव गुरुङले आफ्नो विचार राख्नुहुनेछ । त्यसपछि अध्यक्ष प्रचण्डले उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुका साथै पार्टीको रणनीति र कार्यक्रमबारे सम्बोधन गर्नुहुनेछ। बैठकमा अधिकांश वक्ताले गत शुक्रबार प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावको समर्थन गरेका छन्। आजको बैठकले पार्टी अभियान, संगठन सुदृढीकरणलगायत महत्त्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्ने अपेक्षा छ। बैठक आजै सम्पन्न हुनेछ।

काठमाडौं: नेकपा (माओवादी केन्द्र) को स्थायी समिति बैठकलाई आज अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले सम्बोधन गर्नुहुने भएको छ। पार्टी प्रवक्ता तथा उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाले स्थायी समिति बैठकमा अधिकांश सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राखिसकेकाले आज अध्यक्ष प्रचण्डले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिनुभयो। बिहान ११ बजे पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडा, कोटेश्वरमा सुरु हुने बैठकमा बोल्न बाँकी रहेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ 'प्रकाश' र महासचिव देव गुरुङले आफ्नो धारणा राख्नुहुनेछ। त्यसपछि अध्यक्ष प्रचण्डले उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुका साथै पार्टीको रणनीति, कार्यक्रम र बैठकलाई सम्बोधन गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। बैठकमा बोल्ने अधिकांशले गत शुक्रबार अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावको समर्थन गरेका छन्। आजको बैठकले पार्टीको अभियान, संगठन सुदृढीकरणलगायतका विषयमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

काठमाडौं । सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभा बैठक आज अपराह्न १ बजे नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा बस्दैछ । आजको बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा राष्ट्रपतिबाट फिर्ता पठाइएको 'संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९' सम्बन्धी सन्देशको जानकारी दिइनेछ । त्यस्तै, लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले ‘सार्वजनिक लेखा समितिको ३२ औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२’ मा उल्लेखित सुझावहरू आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ४१(२) अनुसार स्वीकृत गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने छन् । युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले ‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८२’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले विश्व व्यापार सङ्गठनको मत्स्य उद्योगमा सहुलियतसम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची पनि समावेश छ । राष्ट्रपति पौडेलले विधेयक फिर्ता पठाउनुका कारण ‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी संशोधन विधेयक’ संसद्को दुवै सदनबाट पारित भई असार ३१ गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पठाइएको थियो । राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ११३(३) अनुसार पुनर्विचारका लागि विधेयक फिर्ता पठाएका थिए । उनले विधेयक संविधानको मर्म, भावना र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविरुद्ध रहेको भन्दै फिर्ता पठाएका हुन् । राष्ट्रपतिले पाँचवटा आधार प्रस्तुत गरेका छन्: १. स्वेच्छाचारिता रोक्न संवैधानिक परिषद्को भूमिका: संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिमा कानुनी शासन, सुशासन, शक्तिको सन्तुलन र नियंत्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भन्दै विधेयक उक्त भूमिकासँग बाझिने बताएका छन् । २. संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक अभ्यासविरुद्ध: संशोधन प्रस्तावले संविधानको धारा २८४ को मर्म र लोकतान्त्रिक अभ्यास प्रतिकूल हुने स्पष्ट संकेत गरेको । ३. सदस्य अनुपस्थित हुने अवस्थाको कल्पना: परिषद्का केही सदस्य अनुपस्थित हुने अवस्थालाई ध्यानमा राखी कानुन बनाउँदा जटिलता सिर्जना हुने । ४. बहुमतको सिद्धान्त ओझेलमा पारिने खतरा: परिषद्मा निर्णय सर्वसम्मतिबाट गरिनुपर्ने भए तापनि अन्ततः बहुमतको आधारमा निर्णय हुने संविधानको मर्मसँग विधेयकले मेल नखाने । ५. स्वेच्छाचारितालाई प्रश्रय दिने खतरा: शासकीय सुविधा वा व्यावहारिकताको नाममा संवैधानिक व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने खतरा रहेको छ । राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक पुनः प्रतिनिधिसभामा पेस गरी निर्णय गरिनेछ । त्यसपछि राष्ट्रियसभामा पठाइनेछ । राष्ट्रियसभाले निर्णय गरेपछि पुनः प्रतिनिधिसभामा पठाइने र अन्ततः सभामुखले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने संवैधानिक प्रक्रिया कायम रहनेछ ।  

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले पार्टीको विधि र पद्दती नमान्ने नेताहरुले आत्मालोचना गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ ।  आइतबारको स्थायी कमिटी बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो धारणा व्यक्त गर्नु भएको हो ।  बैठकमा उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पार्टीमा देखिएका समस्याको जिम्मेवारी अध्यक्ष प्रचण्डले लिनुपर्ने र आफू पनि आत्मालोचना गर्न तयार रहेको बताएका कुरा सञ्चारकर्मीले अध्यक्ष प्रचण्डलाई सोधेका थिए । पार्टी बैठकमा एकदुई बाहेक सबैजसो नेताहरुले जनार्दन शर्माले गलत गरेको बताएका थिए ।    सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नमा प्रचण्डले भन्नुभयो, 'छलफल अझै चलिरहेको छ। जसले गल्ती गरेको छ, उसले आत्मालोचना गर्नुपर्छ। गल्ती गर्नेले आत्मालोचना गर्नुपर्छ।' पार्टीभित्रको समस्यालाई समाधान गर्न र नेतृत्वलाई थप सुदृढ गर्न यस्तो कदम आवश्यक रहेको संकेत गर्नु भएको छ । शुक्रबारदेखि जारी माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकमा नेतृत्व, पार्टीको आन्तरिक अवस्था र आगामी रणनीतिबारे गहन छलफल भइरहेको छ।  पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिले पार्टीभित्र आत्मालोचना र सुधारको प्रक्रियालाई थप बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाले पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा अधिकांश सदस्यले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को नेतृत्वप्रति सबैको बलियो साथ रहेको बताएका छन् ।  स्थायी समिति बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै सापकोटाले नेतृत्वको बहस नै नभएको विषय चर्चामा ल्याइएको बताए । उनले भने, 'पार्टी अध्यक्षप्रति सबैको बलियो साथ छ । प्रभाकरजीले समेत अध्यक्षको प्रस्तावमा विरोध गर्नु भएको छैन ।'    सापकोटाले भने, 'हिजो र आजको बैठकमा अधिकांश सदस्यले नेतृत्वको विकल्प नरहेको प्रष्ट पारेका छन्। नेतृत्वलाई थप सुदृढ र सबल बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।' उनले बाहिरी मञ्चमा नेतृत्व परिवर्तनको कुरा उठाउँदै आएका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा प्रभाकर ले बैठकमा भने त्यसबारे नबोलेको बताए।  उनका अनुसार, शर्माले आफ्ना अभिव्यक्तिप्रति आत्मालोचना गर्नुपर्ने भनी केही स्थायी कमिटी सदस्यले आवाज उठाए पनि उनले त्यसलाई स्वीकार गरेनन्।   शुक्रबारदेखि सुरु भएको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक सोमबार पनि जारी रहनेछ। शनिबार र आइतबार धेरैजसो सदस्यले आफ्ना धारणा राखिसकेका छन्। सापकोटाका अनुसार, सोमबार वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव र अध्यक्षले आफ्ना धारणा राख्नेछन्।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को जारी स्थायी समिति बैठकमा पार्टी नेता जनार्दन शर्माको चर्को आलोचना भएको छ । आज धारणा राख्नेमध्ये उनीबाहेकका सबैजसोले जनार्दनको आलोचना गरे ।  नेता चक्रपाणि खनाल 'बलदेव'ले जनार्दनलाई साथ दिँदा पनि उनी अहिले धेरै पर गएको टिप्पणी गरे । उनले भने, 'सधैँ जनार्दनजी सत्तामै हुनुहुन्छ । उहाँलाई साथ पनि दिएकै हो । अहिले के भएर धेरै पर गइसक्नु भएको छ । उहाँले यो कुरा सच्चाउनु पर्छ ।'  अर्का नेता लिलामणि पोख्रेलले पनि जनार्दनले बाहिर दिएका अभिव्यक्तिको प्रतिवाद गरे । उनले भने, 'बाहिर जुन हिसाबले नेतृत्वको आलोचना गरिएको छ । यो राम्रो छैन । पार्टीको माइनुटमा हस्ताक्षर तपाइँले किन नगरेको हो ? जनार्दनसँग विचार छैन । केही एजेण्डा भने छन् । जे भए पनि पार्टीविरुद्ध सबै पक्ष लागेका बेला पार्टीभित्रै छलफल गर्नुपर्छ ।'  अर्का नेता हरिबोल गजुरेलले पनि जनार्दनको गतिविधिले समस्या पारेको बताए । उनले भने, 'ओली भर्सेस प्रचण्ड भनिरहेका बेलामा प्रभाकरले यस्तो गर्नु हुन्थेन । कम्युनिष्ट पार्टीमा उत्तराधिकारीको प्रश्नै होइन । जनार्दनजीलाई धेरै समय दिएकाले मैमत्ता भएको भन्ने पनि छ ।' अर्का नेता शक्तिबहादुर बस्नेतले पनि पार्टीमा जबजब समस्या आउँछ तबतब यस्तै गतिविधि हुने गरेको स्मरण गरेका छन् । उनले पार्टी नेतृत्व बलियो भयो भनेमात्र पार्टी बलियो हुने टिप्पणी गरे ।