काठमाडौं । एक युवक सिंहदरबार अगाडि नेपाल सरकारको विरोधमा नग्न प्रदर्शन गरेका छन् । गाई, गोरु मार्नेलाई कानुन लगाएको भन्दै सरकारको बिरोधमा शुक्रबार दिउँसो सिंहदरबारको दक्षिणी गेटअगाडि एक युवकले नग्न विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । त्यसक्रममा उनले तस्करी, बलात्कारी, घुसखोरीलाई कानुन लगाउनुको साटो गाई, गोरु मार्नेलाई कानुन लगाएकाले सरकारको विरोधमा सिंहदरबारमा धर्ना दिन आफूले नग्न प्रर्दशन गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले गाईलाई राष्ट्रिय जनावरबाट बदर गर्न र सबैलाई लागू हुने गरी नयाँ मुलुकी ऐन संशोधन गर्न माग गरिएको प्लेकार्ड पनि प्रर्दशन गरेका थिए । उनको छाती ‘नेपाल सरकार मुर्दावाद’ लेखिएको र यौनांग ‘जनावर सबै एक हुन, कानुन सबलाई लागू गर, नयाँ मुलुकी ऐन संशोधर गर, गाईलाई राष्ट्रिय जनावरबाट बदली गर’ लेखिएको प्लेकार्डले छोपिएको थियो । सडकमा नग्न प्रर्दशनमा उत्रिएका उनलाई केहीबेरमै प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ परेका ती युवा जितिन लिम्बु हुन् । सार्वजनिक स्थलमा अश्लिलता प्रर्दशन गरेकाले उनलाई पक्राउ गरिएको महानगरीय प्रहरी वृत्त, सिंहदरबारले जनाएको छ । नग्न प्रर्दशन गरेका लिम्बुलाई महानगरीय वृत्त सिंहदरबारको हिरासतमा राखिएको प्रहरी उपरीक्षक काजीकुमार आचार्यले जानकारी दिए । हेर्नहोस् भिडियो-

नवलपरासी, भदौ १ । एक साताअघि पश्चिम नवलपरासीको सुनवलबाट चोरी भएको स्कारपियो गाडी सशस्त्र प्रहरी हवल्दारको निजी घरमा फेला परेको छ । बा१५च २१०४ नं को गाडी सशस्त्र प्रहरी बल पश्चिम नवलपरासी नं २६ गण बेलासपुरमा कार्यरत वरिष्ठ हवल्दार ठाकुरप्रसाद चौधरीको निवास पश्चिम नवलपरासी बर्दघाट नगरपालिका-५ पालडाँडामा फेला परेको हो । गाडी चोरीको आरोपमा प्रहरीले हवल्दार चौधरीसहित रुपन्देही सैनामैना नगरपालिका-३ का दिलीप बोहोरा र बुटवल उपमहानगरपालिका-१३ बेलवासकी जानकी बराललाई पक्राउ गरेको छ । गाडी चोरी भएपछि बुटवल, भैरहवा, नवलपरासीलगायतका ग्यारेजमा गाडी खोज्ने क्रममा प्रहरीले सुनवल इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी जवान गुमानसिंह कुमाललाई ग्राहक बनाएर पुरानो गाडी किन्नु छ भन्दै पठाएको थियो । गाडी खोज्ने क्रममा सैनामैनाका दिलीप बोहाराले आफूसँग गाडी भएको बताएका थिए । बोहोराले रु १५ लाख मागे पनि रु सात लाखमा गाडी खरिद गर्ने कुरा मिलेको थियो । बिक्री गर्न लागिएको गाडी उपलब्ध गराउन बोहोरा र जानकीले प्रहरी जवान कुमाललाई लिएर चौधरीको घरमा पुगेका थिए । प्रहरी जवान कुमाललाई देख्नेबित्तिकै गाडी नजिक रहेका सशस्त्र प्रहरीका हवल्दार चौधरी भाग्न खोजे पछि कुमालले चौधरीलाई नियन्त्रणमा लिएका थिए भने अन्यलाई पिछा गर्दै गएको प्रहरीको टोलीले पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद भट्टले जानकारी दिए । एक हप्तासम्म गाडी बिक्री नभएपछि चोरीका मुख्य नाइके चौधरीले गाडीको नम्बर निकालेर भारतीय नक्कली बिलबुकसमेत बनाएर राखेका थिए ।  बिआर२२एन ०९८८ नं को नक्कली स्कोरपियोको भारतीय बिलबुक बनाएका उनीहरूले एक दुई दिनमा भारत लगेर बिक्री गर्ने तयारी गरेको समेत अनुसन्धानमा खुलेको छ । चोरीमा संलग्न तीनैलाई चोरी मुद्दामा कारबाही अघि बढाइएको छ । -रासस

चितवन, भदौ १ । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेणु दाहालले वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा सहभागी नभएर उपप्रमुखसहित नेपाली काँग्रेसका जनप्रतिनिधिले गलत गरेको बताएकी छन् । समीक्षा बैठकमा काँग्रेसबाट विजयी जनप्रतिनिधिको अनुपस्थितिबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले यस्तो बताएकी हुन् । आफैँले निर्धारण गरेको कार्यक्रममा आफैँ अनुपस्थित भएर उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरीले राजनीतिक सँस्कार विपरीतको काम गर्न पुगेको महानगर प्रमुख दाहालको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘बिहीबार पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम थियो । कार्यापालिका बैठकको निर्णय बमोजिम उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको छलफल बमोजिम ३१ गते दिउँसो १ बजेलाई समीक्षा बैठकको मिति तय गरिएको थियो । बिहान करिब १० बजेतिर समीक्षा गोष्ठीमा उपप्रमुख लगायत काँग्रेसका जनप्रतिनिधिहरू सहभागी नहुने भन्ने अपुष्ट जानकारी आयो ।’ आफैंले तय गरेको कार्यक्रममा उपप्रमुख आफैं नआउने भन्ने हल्लाले आफूलाई आश्चर्यमा पारेको बताउँदै प्रमुख दाहालले भनिन्, ‘लगत्तै मैले वडा अध्यक्षहरूलाई सम्पर्क गरेँ । काँग्रेस जिल्ला पार्टी सभापतिलाई सम्पर्क गरेँ । उहाँहरूले आफूहरू छलफल गरेर कार्यक्रममा सहभागी हुने बताउनु भयो । अन्य केही वडा अध्यक्षहरूलाई पनि सम्पर्क गरेँ । उहाँहरूले पनि कार्यक्रममा किन नआउने भनेर उल्टै प्रतिप्रश्न गर्नुभयो । हामी कार्यक्रम स्थलमा पुग्यौँ । केही समय कुर्यौ । तर समीक्षा गोष्ठीमा नेपाली काँग्रेसका साथीहरू उपप्रमुख र वडा अध्यक्षहरूको सहभागिता देखिन । पुनः सम्पर्क गरेँ, उहाँहरूले आउँदै छौँ भन्नुभयो तर आउनु भएन । उहाँहरु यसरी गोष्ठीमा सहभागी नहुनु पर्ने कारण केही थिएन । उहाँहरु किन आउनु भएन ? म आश्चर्यमा परेकी छु ।’ ‘सामाजिक सञ्जाल र मिडियाहरूमा महानगर प्रमुखको स्वेच्छाचारिता, दम्भ बढेको भन्दै उपप्रमुख र वडा अध्यक्षहरूको हवाला दिएर समाचारहरू सम्प्रेषण भएको देखेँ । यसले मलाई चकित तुल्याएको छ’ पहानगर प्रमुख दाहालले भनिन् । त्यस्तो कार्य आफूबाट भएको भए प्रमाणित गर्न आग्रह गर्दै महानगर प्रमुख दाहालले भनिन्,‘बितेको एक बर्ष हामी महानगरका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू एउटै परिवारजस्तो भएर काम गरिरहेका थियौँ । सबै काम सामूहिक छलफलबाट गर्ने गरेका थियौँ । आजको व्यवहारले मलाई दुःख लागेको छ । यो अत्यन्तै दुःखद छ । हामी नियमित छलफल गर्छौं । बैठकमा केही भन्नु भएन । बाहिर बाहिर यस्ता अनावश्यक कुरा हुन्छ । यस्तो तरिकाले विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन ।’

काठमाडौं, भदौ १ । आजदेखि मुलुकी ऐन १६५ वर्षपछि हट्दै ‘मुलुकी देवानी संहिता’ – २०७४ लागू हुँदै छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले १९१० सालमा निर्माण गरेका ‘मुलुकी ऐन’ लाई आज हटाइएको हो । उक्त एेन प्रतिस्थापन गरी सरकारले आजदेखि ‘मुलुकी देवानी’ (संहिता), २०७४ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। मुलुकी देवानी संहिता नेपालको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा लामो ऐनको रुपमा रहन गएको छ । यो संहितामा ६ भाग, ५२ परिच्छेद र ७२१ दफा रहेका छन् । छरिएर रहेका ३१ कानूनको खारेज र ३६ कानूनलाई एकीकृत गरी यो संहिता तर्जुमा गरिएको नेपाल कानुन आयोगले जनाएको छ। मुलुकी देवानी र फौजदारी कानून निर्माण गर्दा ६० प्रतिशत मुलुकी ऐन, २० प्रतिशत अदालतले प्रतिपादन गरेका नजिर र २० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई आधार बनाइएको छ ।मुलुकी ऐन छरिएर रहेका प्रचलित ऐनहरुको एकीकृत रुप हो जुन नागरिकले बुझ्ने सरल भाषामा लेखिएको छ । देवानी संहिता नेपाली समाजको विकाससँगै आधुनिक रुपमा आएको छ । मुलकी देवानी अपराध संहिताको पूर्णपाठ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्– मुलुकी देवानी संहिता निर्माणका लागि सरकारले पूर्व प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो । सोही कार्यदलले तयार गरेको मस्यौदामा विस्तृत छलफलपछि संसदले २०७४ साल भदौमा बहुमतले पारित गरेको थियो ।

ओखलढुंगा, भदौ १ । कांग्रेस ओखलढुंगाका प्रभावशाली ६६ जना नेता-कार्यकर्ता एकैपटक नेकपामा प्रवेश गरेका छन् । वर्तमान नेतृत्व बिपीको सिद्धान्त छाडेर स्वार्थमा लाग्दा कांग्रेस अस्तित्वविहीन भएको भन्दै उनीहरूले पार्टी परित्याग गरेका हुन् । नेकपामा प्रवेश गर्नेमा कांग्रेस ओखलढुंगाका पूर्वसचिव तथा पूर्वजिविस सदस्य रामबहादुर खत्री, वर्तमान जिल्ला कमिटी सदस्य सुरेश सुनुवार, खिजीकाती गाउँ कमिटी सभापति तथा पूर्वगाविस अध्यक्षहरू रेवतकुमार सुनुवार र लालप्रसाद नेपाल छन् । यस्तै, गाउँ पार्टी सभापति गजेन्द्रबहादुर बस्नेत, पूर्वगाउँ सभापति चकेन्द्र दास सुनुवार, उपाध्यक्षहरू होमबहादुर सुनुवार, अमरबहादुर खत्री, सचिवहरू केशरकुमार सुनुवार, चूडाप्रसाद पौडेल, कोषाध्यक्ष मञ्जुकुमारी विक, कांग्रेस श्रमिक संघ जिल्ला अध्यक्ष ताराधन सुनुवारलगायत छन् । नेकपा केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा भएको कार्यक्रममा दुवै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उनीहरूलाई पार्टीमा स्वागत गरे । नेकपा ओखलढुंगाका नेता कमल न्यौपानेका अनुसार कांग्रेस त्यागेर नेकपामा प्रवेश गर्नेमा खिजीदेम्बा गाउँपालिकाका बढी छन् । पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका र स्थानीय निर्वाचनमा उमेदवार भएका खिजीदेम्बाका प्रभावशाली नेताहरू नेकपामा प्रवेश गरेका हुन् । जनताको चाहनाअनुसार कांग्रेसले काम गर्न नसकेकाले पार्टी परित्याग गरेको नेता रामबहादुर खत्रीले बताए । नयाँ पत्रिकामा खबर छ । ‘कांग्रेस कांग्रेस जस्तो रहेन, लामो समय रगत पसिना बगाइयो त्यसको कुनै अर्थ भएन, त्यसैले विकल्प खोजियो,’ उनले भने, ‘केन्द्र र प्रदेशमा कांग्रेसको साइज सानो भए पनि हाम्रो गाउँपालिकामा कांग्रेस बलियो छ । तर, कांग्रेसबाट जितेका जनप्रतिनिधिले जनताको कामभन्दा आफू मोटाउने काम गरेकाले अन्ततः पार्टी नै छाडियो ।’

काठमाडौं, भदौ १ । ‘खोलामा बाढी आउँदा मान्छे तर्न सक्दैनन्, तार्दिन्छौँ भन्दै मान्छे आउँछन्, काँधमा बोकेर तारेर पैसा लिन्छन् । सरकारले के गर्ने ?’ प्रधानमन्त्रीले निःसंकोच भन्छन् । तर, खोला तर्न पुल छैन र पैसा तिरेर मान्छेको काँध चढेर खोला तर्नुपर्छ भने सरकार किन चाहिन्छ ? आश्चर्य १ यिनै प्रधानमन्त्रीले कम्तीमा झोलुंगे पुल बनाउँछु भनेर चुनाव लडेका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेट्न बिहीबार गाउँपालिका महासंघको टोली प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार पुग्यो । टोलीको कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मनका कुरा खुलेर भने । खासगरी प्रधानमन्त्री स्थानीय तहले उठाइरहेको करको सन्दर्भमा बोले । उनले भने, ‘स्थानीय तहले कर बढाएको हल्ला हो । खोलामा बाढी आउँदा मान्छे तर्न सक्दैनन् । तर्न नसक्दा स्थानीय युवा आएर हामी तार्दिन्छौँ, ५० रुपैयाँ दिए पुग्छ भन्दै काँधमा बोकेर तारेपछि पैसा लिन्छन् । त्यो सरकारले उठाएको कर होइन । तिर्नेले पनि खुसी भएर तिर्छ, खोला तर्ने पनि त(यो, स्थानीय युवाले पनि कमायो । स्थानीय तह बन्नुभन्दा दशकौँअघिदेखि चल्दै आएको चलन हो त्यो । त्यही कुरालाई उचालेर अहिले लेख्नुको कुनै अर्थ छैन । हामीले उठाउन निर्देशन दिएको पनि होइन, स्थानीय तहले लगाएको पनि होइन, खोलामा मोटरसाइकल तार्नु थियो, तार्नेले तार्यो । भएको यत्ति हो, तर लेख्नेले कर भनेर लेखिदिए ।’ नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

काठमाडौं, भदौ १ । गरिबीको रेखामुनि रहेका आवसविहीन नेपालीलाई आवासको अन्धकार दिनका लागि आवासको अधिकार सम्बन्धी विधेयक तयार भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक अधिकारको रुपमा धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ भन्ने प्रावधान रहेकोमा त्यसलाई कार्यन्यन गर्न सहकारी विकास मन्त्रालयले विधेयक तयार पारेको छ। कारोबारमा खबर छ । मन्त्रालयले तयार पारेर संसद सचिवालयमा दर्ता भइसकसको यो विधेयकमा आवास अधिकार ग्यारेण्टी गर्नका लागि बनेको आवससम्बन्धी पहिलो विधेयक हो । ‘संविधानले दिएको अधिकार अनुसार आवासविहीन जनताको अधिकार ग्यारेण्टी गर्न पहिलोपटक आवससम्बन्धी विधेयक बनाएर संसदमा दर्ता गरेका छौं’ सहरी विकासमन्त्ती मोहम्मद इस्तियाक राईले भने, ‘विधेयक संसदबाट पारित गरेर यसको आधारमा नियमावली र कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन अघि बढ्छौं।’ उनले आगमी पाँच देखि दशवर्षभित्र आवासविहीन नेपालीको अन्त्य गर्ने गरी मन्त्तालयले योजना अघि बनाएर अघि बढ्ने बताए ।

बिराटनगर, सर्वसाधारणलाई करको मारमा पारेको भन्दै देशैभरी बिरोध भइरहेको बेला सरकारमा बसेकाहरु भने बिलासी गाडी किन्न थालेका छन् । १ नं. प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुका लागि करोडौं मूल्यका गाडी किन्ने भएको हो । गाडी किन्न मात्रै प्रदेश नं. १ को सरकारले ३९ करोड ९७ लाख ९६ हजार रकम विनियोजन गरेको छ । गत वर्ष ६५ लाख रुपैयाँसम्मको सवारी साधन किन्न बोलपत्र आव्हान गरेपनि टेण्डर नपर्दा गाडी किन्न नसकेको प्रदेश सरकारले अहिले भने मुख्यमन्त्रीका लागि मात्रै २ करोड रुपैयाँ छुट्टयाएको छ । मुख्यमन्त्रीका लागि २ करोडको सवारी साधनसहित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयमा ५ करोड ८४ लाख राखिएको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय लागि ३ करेड ५१ लाख, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि ८५ लाख ५८ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि १ करोड ९८ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो वर्ष प्रदेश सचिवालयका लागि २ करोड ७५ लाख २५ हजार रुपैयाँ सवारी सधान खरिद गर्न रकम विनियोजन गरिएको छ। मुख्यन्याधीकरणको कार्यालयका लागि ७३ लाख १० हजार रुपैयाँ सवारी साधन खरिदमा खर्च हुने भएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ४ करोड २० लाख रुपैयाँ राखेको छ। प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुका लागि गाडीमा ठूलो रकम विनियोजन गरिनु र त्यसको असुलीका लागि आम जनतासँग साना साना व्यापारमा समेत कर लिने कुरा प्रदेश नम्बर १ मात्र सीमित छैन । अन्य प्रदेश र स्थानीय तहले समेत गाडी खरीदलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।

दोहा, साउन ३१ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीले पठाएको रेमिटान्सले अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुगेको बताएका छन । कतार नेपाली एकता समाजको समाजको पाँचौं राष्ट्रिय सम्मेलनको लागि कतार आइपुगेका केसीले बुधबार कार्यकर्तासंग कुराकानी गर्दै भने बिदेशमा रहेका नेपालीले पठाएको रेमिटेन्सले घर परिवारको समस्या मात्र टरेको छैन यसले देशको अर्थतन्त्रमा पनि ठुलो टेवा पुगेको छ । पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहेका केसीले विभिन्न कार्यक्रमको सिलसिलामा धेरै देशको भ्रमणमा गएको भए पनि वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठुलो संख्यामा नेपाली कार्यरत रहेको कतारमा पहिलो पटक आएर प्रत्यक्ष भेटघाट गर्न पाउँदा खुसीलागेको बताए । केसीले खाडी देशमा कार्यरत नेपालीले दैनिक कठोर मजदुरी गरेर नै आफ्नो जिबिकोपार्जनसंगै भिन्न सामाजिक कार्यमा सक्रिय रहेको भन्दै प्रसंशा गरे । नेपालमा संघीयताको निरन्तर बिरोध गर्दै आएका सादगी जिवन यापन गर्ने केसीले बैचारिक संगठ्नले बिदेशमा रहेका नेपालीलाई आफ्नो कार्य ब्यस्तताको बाबजुद पनि देशमा के भइरहेको छ भनी समसामयिक विषयमा जानकारी राखि चेतनाको स्तरलाइ माथी उठाउने काम गरेको बताए । नेता कार्यकर्ताको उल्लेखनीय सहभागीता रहेको कार्यक्रममा कतार नेपाली एकता समाजका अध्यक्ष लुमाकान्त पुनले धन्यवाद ब्यक्त गरेका थिए भने महासचिब खेम बुढा संचालन गरेका थिए । कतार नेपाली एकता समाजको समाजको पाचौ राष्ट्रिय सम्मेलन इद अल अधाको दिन शालीमार रेस्टुरेन्ट नज्मा, दोहामा हुन लागेको र आवश्यक तयारी पूरा भएको समाजले बताएको छ ।

काठमाडौं, साउन ३१ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ भोलि भदौ १ गतेदेखि लागू हुनेछ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले १९१० सालमा निर्माण गरेको ‘मुलुकी ऐन’ लाई प्रतिस्थापन गरी यो संहिता ल्याइएको हो । राणाले बेलायतको भ्रमणपछि प्रचलित धर्म, परम्परा, प्रचलन र रीतिलाई आधार बनाएर मुलुकी ऐन तर्जुमा गर्नुभएको हो । लागू भएको १६५ वर्षपछि यो ऐनलाई प्रतिस्थापन गरिएको छ । यद्यपि यो ऐनलाई २०२० सालमा संशोधन गरिएको थियो । मुलुकी अपराध संहिताअन्र्तगत मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि, कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन रहेका छन् । मुलुकी देवानी र फौजदारी कानून निर्माण गर्दा ६० प्रतिशत मुलुकी ऐन, २० प्रतिशत अदालतले प्रतिपादन गरेका नजीर र २० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई आधार बनाइएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीका अनुसार मुलुकी अपराध संहिता अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्याय प्रणालीमा आधारित छ । ठूला अपराधहरुमा नेपालमा मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था नभए पनि सजाय बढाउनु उचित देखिएको छ । नेपालको संविधानमा मृत्युदण्ड दिइने गरी कुनै पनि कानून बनाउन नहुने उल्लेख छ । “मुलुकी अपराध संहिता राम्रो छ तर, त्यसको प्रयोग हुन बाँकी छ, त्यसको आधुनिक तरिकाले प्रयोग गरिन्छ वा परम्परागत तरिका भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ,” उनले भने, “संहितावद्ध कानून भएको हुँदा नागरिकलाई अध्ययन गर्न र कानून व्यवसायीलाई पनि अभ्यास गर्न सहज हुन्छ ।” अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाले पहिलाको तुलनामा सुधारात्मक व्यवस्थाहरु मुलुकी अपराध संहितामा समेटिएको बताउनुभयो । उनले भने, “जघन्य अपराधमा आजीवन कैद ठीक छ । दोषीलाई सामाजिक काममा लगाउने नाममा ‘ज्वाइँ’ जस्तो गरेर पाल्नुभएन, काममा लगाउनुप¥यो ।” मुलुकी अपराध संहिताका धेरै व्यवस्थाहरु राम्रो लागेपनि अभ्यासमा आएपछि मात्रै मूल्याँकन हुने उनको भनाइ छ । मुलुकी अपराध संहिता निर्माणका लागि सरकारले २०६५ मंसिर १८ गते तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ‘फौजदारी कानुन सुधार तथा परिमार्जन कार्यदल’ गठन गरेको थियो । सोही कार्यदलले तयार गरेको मस्यौदालाई संसदले २०७४ भदौमा पारित गरेको थियो । छ अपराधमा आजीवन कैदको व्यवस्था मुलुकी अपराध संहितामा छ अपराधमा आजीवन कैद तोकिएको छ । क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेमा, वायुयान अपहरण गरी वा वायुयान विष्फोट गरी ज्यान मारेमा, अपहरण वा शरीर बन्धक गरी ज्यान मारेमा, पेय पदार्थमा विष हाली मारेमा, कुनै पनि जातजाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप हुने जातिहत्या गर्ने उद्देश्यले कसूर गरेमा र जबर्जस्ती करणी गरेमा त्यस्ता अपराधीले जीवित रहेसम्म कैद भुक्तान गर्नुपर्नेछ । आजीवन कैद नयाँ व्यवस्था हो । यस संहितामा जन्मकैदलाई २५ वर्ष बनाइएको छ । साविकको मुलुकी ऐनमा २० वर्षलाई जन्मकैदको रुपमा राखिएको थियो । संहितामा सजायको वर्गीकरण गरी कसूरको प्रकृति र गम्भीरताका आधारमा आजीवन कैद, जन्मकैद, निश्चित अवधिको कैद, जरिवाना, कैद र जरिवाना, क्षतिपूर्ति, कैद, जरिवाना वा क्षतिपूर्ति वा दुवै, जरिवाना वा क्षतिपूर्ति नतिरेबापत कैद, कैदको सट्टा सामुदायिक सेवामा लगाउन जस्ता सजायका व्यवस्थाहरु गरिएका छन् । राष्ट्रहित प्रतिकूलको कसूर नेपालको प्रतिनिधित्व गरी खेल खेल्ने नेपाली खेलाडीले खेलमा मिलेमतो गरी कुनै खेल खेलेमा समेत राष्ट्रहित प्रतिकूलको कसूर मानिनेछ । यस्तो कसूर गरेमा दोषीलाई पाँच वर्षसम्म कैद र रु ५० हजार जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था छ । अपराध संहितामा नेपालविरुद्ध जासूसी गर्नेलाई २५ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । राष्ट्रपति वा संसदलाई धम्की दिएमा सात वर्षसम्म कैद वा रु ७० हजार जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था छ । अनुसन्धान वा अभियोजन अधिकारीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसूरदारलाई जोगाउने मनसायले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गरेमा छ महिनासम्म कैद वा रु पाँचहजार जरिवाना वा दुवै हुने यसमा व्यवस्था छ । त्यस्तै, संक्रामक रोग फैलाउने काम गरेमा दश वर्षसम्म कैद र रु एक लाखसम्म जरिवाना हुने नयाँ व्यवस्था छ । खाद्य पदार्थमा मिसावट गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र रु ५० हजार जरिवानाको सजाय हुन्छ । घर निर्माण गर्दा, भत्काउँदा वा मर्मत गर्दा लापरबाही गर्नेलाई एकवर्ष कैद वा रु दशहजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । हिंस्रक वा अन्य पशुपक्षी राख्दा पूर्वसावधानी नअपानाई लापरवाही गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद वा रु दश हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । त्यस्तै, राष्ट्रिय गान, झण्डा वा निशाना छापको अपमान वा क्षति गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा रु तीस हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । राष्ट्रिय विभूतिको अपमान गर्नेलाई छ महिनासम्म कैद वा रु पाँच हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । संहितामा यातना दिनेलाई पाँच वर्ष कैद वा रु ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । छाउपडीमा राख्ने वा त्यस्ता अन्य भेदभाव, छुवाछूत र अमानवीय व्यवहार गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा रु तीन हजार जरिवाना वा दुवै हुनेछ । अपराध संहितामा विवाहमा लेनदेन गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा रु ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । आफ्नो संरक्षकत्वमा रहेका नवजात शिशु, बालबालिका, अशक्त रोगी वा वृद्ध व्यक्तिलाई जीउ, ज्यानमा खतरा पुग्ने गरी फाल्ने, परित्याग गर्ने वा बेवास्ता गरी छोड्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र रु तीस हजार जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, निर्माणको काम गर्दा निर्धारित मापदण्ड वा गुणस्तरको माल प्रयोग नगर्ने वा मालको परिमाण घटीबढी पार्नेलाई दश वर्षसम्म कैद र रु एकलाख जरिवाना गर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । आपूर्तिको काम गर्दा कमसल वा घटी परिमाणमा माल, वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र रु ५० हजार जरिवाना हुनेछ । अपराध संहितामा चौपायालाई यातना दिने वा आफूले पालेको पशुपक्षी रोगी वा वृद्ध भएको कारण सार्वजनिक रुपमा छाड्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा रु पाँच हजारसम्म जरिवाना हुनेछ । अनुमति बिना कसैको तस्वीर खिचेमा वा निजको तस्वीरसँग अरु कसैको तस्वीर राखी अर्को तस्वीर बनाएमा एकवर्षसम्म कैद वा रु दश हजार जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था छ । एकको तस्वीरको केही भाग अर्को व्यक्तिको अर्को भागसँग राखी वा अन्य कुनै किसिमले विकृत रुपमा तस्वीर बनाएमा दुई वर्षसम्म कैद वा रु २० हजार जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था छ । अपराध संहितामा विवाह बदर हुने व्यवस्था गरिएको छ । मन्जुरी बिना भएको विवाह, हाडनातामा भएको विवाह, बालविवाह, बहुविवाह भएको भए त्यस्तो विवाह बदर हुने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । अपराधबाट पीडित व्यक्तिलाई मुद्दाको पक्षका रुपमा स्वीकार गर्दैै मुद्दाको काम कारबाहीको जानकारी पाउने हक उसलाई हुने व्यवस्था यसमा गरिएको छ । सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्ने, राजद्रोह, नेपालविरुद्ध युद्ध गर्ने वा नेपालसँग युद्धमा संलग्न राज्यका सेनालाई सहायता गर्ने, राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गर्ने र जातिहत्यालाई संहिताले कसूर मानेको छ । रासस

काठमाडौं । नेपालका युवा बहसकर्ताहरुलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको बहसमा भाग लिने अवसरको सृजना गर्ने उद्देश्यका साथ ‘महासंग्राम २०१८’ सम्पन्न भएको छ । डिबेट नेटवर्क नेपाल र जेभिएर एकेडेमी, लाजिम्पाट द्वारा संयुक्तरुपमा आयोजना गरिएको प्रतियोगिताका साउन २५ देखि २८ गतेसम्म जेभिएर एकेडेमी, लाजिम्पाटमा संचालन भएको थियो । चारदिन लामो कार्यक्रममा वक्ताहरुलाई गहन प्रशिक्षणका साथै बेलायती संसदीय मोडलमा प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो । कार्यक्रमको मुख्य उदेश्य युवाहरुलाई सशक्त बनाउनुका साथसाथै उनीहरुको बहसमा उपस्थितिलाई संख्यात्मक र गुणात्मक दुबै हिसाबले अभिवृद्धि गरे । यसको लागि उनीहरुलाई विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय समसामयिक तथा अन्य विषयमा केन्द्रित भएरप्रशिक्षण दिइनुका साथै प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो । नेपालमा बहसको संस्कृतिलाई संस्थागत गराउने क्रममा अर्को सफलताको रुपमा यो प्रतियोगितालाई हेरिएको छ । देशभरिबाट ५० टोलीले अंग्रेजीतर्फ खुल्ला र नोभिस तथा नेपालीतर्फ खुल्ला प्रतियोगितामा भाग लिएका थिए । फाइनलमा नेपालीको खुल्लातर्फ आयाम समुहका दिपशिखा घिमिरे र अनुशा नेपालले सफलता हात पारे भने अंग्रेजी खुल्लातर्फ ट्रष्ट वर्थी लियर समूहका सविश्र कडेँल र असिम अन्सारी तथा अंग्रेजी नोभिस प्रतियोगितामा मिलनसार समुहका प्रियङ्का आर्चाय र वृत्ति पौडेले प्रथम स्थान प्राप्त गरे । अनुदित बस्नेत, आङसोम शेर्पा र आशिस पौडेललाई उत्कृष्ट नेपाली, अंग्रेजी र नोभिस वक्ताको उपाधि दिइयो । उत्कृष्ट निर्णायक प्रदिप घिमिरे घोषित भए । डिएनएनका अध्यक्ष राज खरेलले सहभागिहरुलाई सम्बोधन गर्दै, महासंग्राम २०१८ विषयहरुको छनोट र विचारहरुको गहनता दुवैका हिसाबले यो वर्षकै सबैभन्दा प्रतिस्पर्धात्मक बहस प्रतियोगिता हुन पुगेको बताए । प्रतियागिताको निर्णायक मण्डलमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा खारिएका बहसकर्ताहरुको समुह थियो । बंगलादेशका आकिब फरहान हुसेनका साथमा पवन अधिकारी, निश्मा गौतम लगायत मुख्य निर्णायक मण्डलमा समावेश थिए। महासंग्राम २०१८ लाई बैंक अफ काठमाडौं र माथेमा फाउण्डेशनले साथ दिएको थियो भनेनोबेल ट्रेक्स र ग्रेस इन्टरनेशनलको पनि साझेदारी रहेको थियो । जेभियर एकेडेमीका ईशा सुवेदी र अमिरा न्यौपाने तथा डिएनएनको तर्फबाट एलिश श्रेष्ठ कार्यक्रम संयोजकको भुमिकामा थिए ।

काठमाडौं, साउन ३१ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि १५ बुँदे सुझावसहित गएको राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ लिमिटेडको प्रतिनिधिमण्डलसँग बिहीबार आफ्नै कार्यकक्ष सिंहदरबारमा छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको भावनाअनुसार सहकारी तीनखम्बे अर्थनीति भएकाले यसलाई सबल बनाउन सरकार तयार रहेको उल्लेख गरे । “वर्तमान सरकार पूरै सहकारीमैत्री छ, सहकारीले पनि सहकारी दर्शन, सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताअनुसार अगाडि बढ्नुपर्दछ । सबैभन्दा धेरै आयात प्रतिस्थापन र उत्पादन वृद्धि गर्न साना हैन ठूला क्षमताको उत्पादनका निम्ति मिलेर काम गर्नुस्,” प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै महासङ्घका अध्यक्ष केशव बडालले बताए । उल्लेखित सबै विषयमा कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारे विस्तृतरुपमा छलफल गरी कुन विषयमा कस्तो ऐन संशोधनलगायत विषयको टुङ्गो लगाइने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । छलफलमा कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री चन्द्रप्रकाश खनाल , शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाल र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्याकुमारी अर्याल सहभागी थिइन । महासङ्घको सुझावका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रीहरु सकारात्मक भएकाले सहकारी क्षेत्रका समस्या चाँडो समाधान हुने अध्यक्ष बडालले बताए । उनले भने, “शिक्षा क्षेत्रमा सहकारी जानेबारे केही कानूनी बाधा थिए त्यसलाई समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीज्यूहरु सकारात्मक बन्नुभएको छ ।” बडालका अनुसार अहिले ज्वलन्त समस्या भनेको नयाँ संरचना आइसकेपछि ७५३ वटा स्थानीय तह र सात प्रदेशमा डिभिजन सहकारी कार्यालय छैन । जहाँ दर्तादेखि अनुगमन अगाडि बढाउने आधार भएन । त्यसका निम्ति जतिसक्दो चाँडो ७५३ वटै र सातै प्रदेशमा अधिकृतको व्यवस्था गर्ने र ती अधिकृतलाई सहकारी दर्शन, सिद्धान्तबारे प्रशिक्षण गरेर पठाउनुपर्नेमा आफूहरुले ध्यानाकर्षण गराएको बडालको भनाइ थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गरिनुपर्ने सहकारी महासङ्घले तालीम, प्रशिक्षण, पूर्वाधार र प्रविधिको कमीले सहकारी क्षेत्रमा समस्या आएको भन्दै काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सहकारी तालीम प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्न सुझाएको छ । उक्त तालीम एक वर्षे, तीन महिने र १५ दिनसमेतको तथा सातै प्रदेशमा प्रशिक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझावमा भनिएको छ । सहकारी उत्पादनमूलक क्षेत्रका सबै ठाउँमा जान चाहे पनि त्यसका निम्ति कानूनी अड्चन रहेकाले कानूनीरुपमा जे जति अड्चन छन् त्यसलाई छिटो सच्चाएर जानुपर्छ भन्नेमा आफूहरुको जोड रहेको उनले उल्लेख गरे । महासङ्घले बुझाएको सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कार्यसम्बन्धी सुझावमा सङ्घीय सहकारी ऐनसँग नबाँझिने गरी सात वटै प्रदेशमा सहकारी ऐन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने, ७५३ वटै स्थानीय तहमा सहकारीमैत्री स्थानीय ऐन निर्माण गरिनुपर्नेलगायत सुझाव छन् । रासस

काठमाडौं, साउन ३१ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाल सामाजिक न्यायसहित आर्थिक समृद्धितिर अघि बढिको बताएका छन् । बिहीबार नेकपाकाे मुख्यालय धुम्बाराहीमा पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारको कामकारबाही जनता र राष्ट्रको पक्षमा हुनु पर्नेमा जोड दिए । प्रचण्डले नेकपालाई टुक्र्याउने र कमजोर पार्ने सपना धेरैले देखेको र कुनै न कुनै रुपमा वितन्डा मच्याइरहेको बताए । पार्टी र सरकारका विरुद्धमा सबैतिरबाट घेराबन्दी भएपनि आफ्नो पार्टीलाई जनताको साथ र भरोसाा भएको दावी गरे । पार्टी र सरकारविरुद्ध भएका षड्यन्त्र र घेराबन्दी आफुहरुले राम्रोसँग चिनेको बताउँदै उनले भने, ‘यसको गतिलो जवाफ युवाहरुको नेकपा प्रवेश हो । अब देश नेकपाले नै बनाउँछ भनेर पार्टी प्रवेश गरेर नेपाल, नेपाली र विश्वसामु नै उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।’ उनले विभिन्न खालका चुनौती आएपनि तिनको सामाना गर्दै पार्टीलाई एकतावद्ध, सुदृढ र सरकालाई मजबुत पार्ने बताए । उनले भने, ‘ चुनौंती छन्, पार्टी र सरकारविरुद्ध घेराबन्दी छ । यो अवस्थामा पार्टीलाई अझ सुदृढ र सरकारलाई सझै मजबुत पार्न जरुरी छ ।’ पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले युवाहरुको पार्टी प्रवेशले पार्टी अझै गतिशील भएको बताए । उनले पार्टी अझ बलियो र सशक्त भएको बताए । प्रधानम्रन्त्री ओलीले युवाहरुले नेकपालाई विश्वास गरेर पार्टी प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरुको यो विश्वासलाई तलमाथि हुन नदिने बताए । उनले भने, ‘उहाँहलाई केही गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ । पार्टी र नेतृत्वप्रति विश्वास छ । हामी उक्त विश्वासलाई तलमाथि गर्न दिने छैनौं ।’ कार्यक्रममा काठमाडौं र ओखलढुंगाबाट नेपाली कांग्रेस परित्याग गरेर २ सयभन्दा बढी युवा नेकपामा प्रवेश गरेका थियो । पार्टी प्रवेश गरेका युवालाई अध्यक्षद्वयले स्वागत गरेका थिए ।

इटहरी । कला भएर पनि आफ्नो गायन कलालाई अघि बढाउन नसकेको नवप्रतिभा सपना श्रेष्ठलाई पेस्को मेकअप स्टुडियो इटहरीले आर्थिक सहयोग गरेको छ । पछिल्लो समय उनको गीत रेकर्ड तथा भिडियो निर्माणको लागि केही आर्थिक अभाव भइरहेको थियो । करिब १ महिना अघिबाट युट्युबमा एक अन्तर्वार्ता सार्बजनिक भएपछि उनको गायन कलाले चर्चा पाएको थियो । पेस्को सञ्चालिका मनिता तामाङले सपनको गायन कला युट्युबमा देखेपछि ५ हजार आर्थिक सहयोग गरेकी हुन् । विगत २७ वर्षदेखि ईटहरीमा मनिताको मम्मीले रुप कला ब्युटी पार्लर संचालन गर्दै आईरहेकी छिन् । आफ्नो मम्मीको पेशालाई आत्मसात गर्दै पछिल्लो समय बढ्दै गएको आधुनिकीकरणलाई ख्याल गरेर मनिताले केही महिनामात्र अत्याधुनिक स्टुडियोसहित पेस्को संचालनमा ल्याएकी हुन् । सपनाले युट्युबमा धेरैको माया पाएका छन् भने उनलाई हौसला दिनेहरु पनि दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन् । सपनाको ‘सुरमै जादु छ! बोलको पहिलो गीतको ट्र्याक गायक कमल खत्रीले उपलब्ध गराइसकेका छन् । हाल सपना सोही गीत रेकर्डिङको लागि तयारी गरिरहेका छन् । भिडियोको लागि द मोन्टाज क्रीयशन काठमाडौका पवन सुस्लिङले छायांकन र सम्पादनको जिम्मा सपना सुरुमा मिडियामा आउने साथ लिएका थिए । यता भिडियोमा मोडलिङको लागि ‘रातो लिबिस्टिक’, ‘महसुस’ लगायत थुप्रै भिडियो खेलेर चर्चामा आएका शुभम शाहले सपनलाई सहयोग स्वरुप बिना पारिश्रमिक अभिनय गर्ने पक्का भएको छ भने केटी मोडल भने फिक्स हुन बाकी नै रहेको छ । गीत रेकर्डदेखि भिडियो निर्माणसम्मको ब्यवस्था मिलाउन सुरुदेखि जुटेका डिग्री अनलाइनका सुवास संकल्पले ‘अब केही रकम अपुग छ, सो रकम उठिसकेपछि काठमाडौ गीत रेकर्डका लागि जाने र रेकर्ड पछि लगत्तै भिडियो छायांकन पनि गरेर फर्किने’ जानकारी गराए । हेर्नुस् सपन श्रेष्ठको पहिलो अन्तरबार्ता–

काठमाडौं, साउन २६ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न गठन गरिने स्वास्थ्य शिक्षा अनुगमन संयन्त्रको नेतृत्व गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका प्रा डा गोविन्द केसीलाई प्रस्ताव गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि मागको सीमामा मात्रै अल्झिनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू नभएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व लिएर काग गर्न आग्रह गरेका हुन् । आफ्ना माग पूरा गर्न पहलकदमी लिएकामा धन्यवाद दिन भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका डा।केसीलाई उनले भने, ‘म प्रधानमन्त्री भएका बेला तपाईं अनशन नै बस्नुपर्ने थिएन । माग पूरा गराउन अरु धेरै विकल्प थिए र छन् ।’ ‘जनताको स्वास्थ्य सेवासँग गासिएका विषयमा तपाईंसँग सरकारको कुनै विमति थिएन । स्वास्थ्य शिक्षाको क्षेत्रमा सुधार गर्न र यसमा भएका विकृति अन्त्य गर्न एउटा बलियो संयन्त्र बनाउँ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले केसीलाई भने, ‘त्यसको कमाण्ड तपाई सम्हाल्नुस्, दुर्गमका जनतामा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन अवरोध गर्ने विरुद्ध डण्डा चलाउने संयन्त्रको नेतृत्व तपाईं नै गर्नुस्, तपाईंको पछाडि बसेर सरकारले सहयोग गर्छ ।’ प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव सकारात्मक भए पनि आफू त्यस्तो प्रशासनिक जिम्मेवारीमा नरहने र त्यसका लागि कैयौँ योग्य चिकित्सक र प्रशासक रहेको केसीले जवाफ फर्काएका थिए । ‘म त्यस्तो संयन्त्रमा बस्दिन, बाहिरै बसेर काम गर्छु, अन्य योग्य व्यक्ति धेरै हुनुहुन्छ’, केसीले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो संकल्प देश बनाउने भएको र जनताको स्वास्थ्य तथा शिक्षामाथि आफ्नो संकल्प र प्रतिबद्धता कमजोर नरहेको बताए । प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्न केसीसँग भएका सम्झौतामा मात्रै सीमित रहनुपर्छ भन्ने आफूलाई नलागेको र त्यसबारे खुला भएर काम गर्न तयार रहेको बताए । ‘जनतालाई कसरी सुलभ स्वास्थ्य सेवा दिन सकिन्छ, कसरी सबैलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा तपाईंसँग भएका सम्झौताको सीमामा मात्रै बस्नुपर्छ भन्ने छैन’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘सरकार त्योभन्दा फराकिलो भएर जान चाहन्छ ।’ प्रधानमन्त्रीले कुनै निजी मेडिकल कलेजसँग गासेर आफूलाई नहेर्न केसीलाई आग्रह गरे । ‘तपाईहरुलाई के भ्रम नहोस् भने, फलानो कलेजलाई सम्बन्धन दिनु वा नदिनुसँग मेरो कुनै लिनुदिनु छैन’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा सुधार गर्ने कुरामा म प्रतिबद्ध छु ।’