ढिलासुस्ती मान्य नहुने गृहमन्त्रीको चेतावनी

काठमाडौं, साउन १५ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले गृह मन्त्रालय र सो अन्तर्गतका निकायका कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीहरुलाई कार्यसम्पादनमा ढिलासुस्ती नगर्नक कडा निर्देशन दिए छन् ।

गृहमन्त्रीले चार महिनाअघि सार्वजनिक गरेको ८२ बुँदे गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजनाबारे आज गृह मन्त्रालयमा आयोजित समिक्षा बैठकमा गृहमन्त्री थापाले कार्ययोजनाको कार्यान्वयन सन्तोषजन रहेपनि अझै गति बढाउन आवश्यक रहेको टिप्पणी गरे ।

उनले भने, ‘ प्राविधिक कारणले केही बुँदामा ढिलासुस्ती भएको भए केही छैन । अन्यथा जानाजान ढिलासुस्ती गरीएको हो भने त्यो मान्य हुनेछैन । ’ उनले मन्त्रालयले दिएको जिम्मेवारी अनुसार शान्ति, सुरक्षा, सुव्यवस्था र सशासनका लागि प्रतिवद्ध भएर काम गर्न मातहतका निकायहरुलई निर्देशन दिए ।

गृहमन्त्रीले भने, ‘ अहिले हामी सक्रिय भएपछि अपराधीहरु निश्कृय जस्तो देखिएका छन्, मौका मिल्ने बित्तिकै उनिहरु फेरी सक्रिय हुन्छन् । त्यसैले उनिहरुको सञ्जाल तोडिने गरी काम गर्नुहोस् । ’

उनले यो अवधीमा यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट अन्त्य, सुन तस्करी लगायतका क्षेत्रमा बेथिति अन्य गर्न सफलता मिलेको भन्दै यसका लागि मातहतका कर्मचारी र प्रहरीहरुलाई धन्यवाद दिए ।

कार्यक्रममा गृह मन्त्रालयमा सचिव प्रेमकुमार राईले आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्न आग्रह गर्दै काम गर्न आवश्यक स्रोत र साधनको भने कमी हुन नदिईने स्पष्ट पारे । ।

बैठकमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका महाशाखा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, अध्यागमन विभाग, कारागार व्यवस्थापन विभागले ८२ बुँदे गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना अनुरुप आफुहरुले हालसम्म गरेका कामकारवहीको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।

८२ बुँदे मध्ये ७२ ओटा बुँदा केही कार्यान्वयनमा आईसकेको, केही कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको तथा १० बुँदा भने अझै काम सुरु नभएको विवरण बैठकमा प्रस्तुत गरीएको थियो ।

गोरखामा का‌ंग्रेसको विसाल प्रर्दशन

गोरखा, साउन १५ । लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि ओली सरकारले धावा बोलेको आरोप लगाउँदै नेपाली कांग्रेस गोरखाले विसाल प्रदर्शन गरेको छ । मंगलबार कांग्रेस पार्टी कार्यालय तीनधारेबाट विरोध हरमटारी चोकसम्म र्‍याली निकाल्दै कांग्रेसले वर्तमान सरकारलाई अधिनायकवादी चरित्र त्याग्न आग्रह गरेको हो । सरकार अधिनायकवादतर्फ अघि वढ्दै गएपछि बाध्य भएर लोकतन्त्र र नागरिकका आधारभूत अधिकार रक्षाका लागि आन्दोलन गर्नु परेको कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्य बताए । दुई तिहाइको आडमा सरकार निरंकुश ढंगले अघि बढेको कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य कमला पन्तले बताइन । विरोध सभालाई सम्वोधन गर्दै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य चिनकाजी श्रेष्ठले ओली सरकार संविधान र कानुन विपरित अघि वढेको आरोप लगाए । संघीय संसदमा सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनुपर्ने प्रावधान भएपनी नियम विपरित एउटै दलबाट सभामुख उपसभामुख भएको भन्दै कार्यक्रमका सहभागीहरुले चर्को आलोचना गरेका थिए । र्‍यालीमा सरकार विरुद्ध चर्का नारावाजी गरिएको थियो ।

कन्टेनर दुर्घटना हुँदा ३ जनाको मृत्यु

रसुवा, साउन १५ । रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–५ याङयाङ खोलामा कन्टेनर दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । साथै दर्घटनामा परि एक जना गम्भीर घाइते भएका छन् । धुन्चेबाट रसुवागढी तर्फ जांदै गरेको ना ६ ख ४९२९ नम्बरको कन्टेनर मंगलबार अपरान्ह दुर्घना हुँदा तीन जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । उक्त कन्टेनरमा चार जना रहेको बताइएको छ । मृतकको सनाखत हुन नसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण पौडेलले बताएका छन् । कन्टेनर के कारणले दर्घटना भयो त्यसबारेमा खुलाईको छैन । कन्टेनर सडकबाट करीब ३० मिटर तल खसेको बताइएको छ ।

अनलाइन फारामबाट लिइने बायोमेट्रिक कार्य स्थगित

लहान । प्रदेश नं २ मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयले चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) का लागि अनलाइन फारामबाट लिइने बायोमेट्रिक कार्य स्थगित गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) का लागि गत आइतबारदेखि अनलाइन फारामको आवेदन खुला गरेको थियो । विभागले अनलाइन फाराम खुला गरेकै दिन प्रदेश नं २ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जीतेन्द्र सोनलले तत्काल अनलाइन फारामबाट लिइने बायोमेट्रिक कार्य रोक्न निर्देशन दिएपछि उक्त कार्य स्थगित गरिएको यातायात व्यवस्था कार्यालयका निमित्त प्रमुख मीन भट्टराईले बताए । प्रदेश सरकारले मन्त्री सोनल र मन्त्रालयका सचिवले प्रदेशभित्रका यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले प्रदेश सरकारसँग यससम्बन्धी ऐन कानून बनी नसकेकाले तत्कालका लागि अनलाइन फारामबाट लिइने बायोमेट्रिक कार्य रोक्नुस् भन्नेर मौखिक निर्देशन दिएपछि सो कार्य स्थगित गरेका हौँ, निमित्त प्रमुख भट्टराईले भने– “हामीले अर्काे व्यवस्था नहुञ्जेलसम्मका लागि सूचना जारी गरेरै उक्त कार्य रोकेका हौँ, थप कुनै निर्देशन आए सोहीअनुसार कार्य अगाडि बढाउन सकिन्छ छ ।” प्रदेश नं २ मा सिरहाको लहानसहित जनकपुर र वीरगञ्जमा गरी तीन वटा यातायात व्यवस्था कार्यालय रहेको छ । यसैबीच प्रदेशमन्त्री र सचिवको निर्देशनपश्चात् अनलाइन फारामबाट लिइने बायोमेट्रिक कार्य रोकिएपछि नयाँ लाइसेन्सका परीक्षा दिने तयारीमा रहेको युवा अन्योलमा परेका छन् । प्रदेश सरकारसँग चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) परीक्षा सञ्चालन गर्ने कुनै ऐन, कानूनसमेत नरहेको अवस्थामा अचानक लाइसेन्स वितरणको कार्य रोकिएपछि अब के गर्ने भन्ने अन्योलतामा आफूहरु परेको अनलाइन फाराम भर्न आएका युवाले बताएका छन् । रासस

उपत्यकामा फोहोर थुप्रिदाँ पैदल यात्रुलार्इ समस्या

काठमाडौँ । दुई वर्षदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएको बायोग्यास प्लान्ट अहिले बिग्रिएको छ । जैविक फोहरको उचित व्यवस्थापन गर्र्न २०७३ कात्तिकदेखि कामपा वातावरण व्यवस्थापन महाशाखाले टेकुमा उक्त प्लान्ट सञ्चालन गर्दै आएको थियो । अहिले उक्त प्लान्ट एक महिनादेखि बन्द भएको छ । विभागका प्रमुख हरि कुँवरका अनुसार अहिले प्लान्ट बिग्रिएको छ, सञ्चालन गर्नका लागि भारतमा सामान ल्याउनका लागि प्रतिनिधि पठाइएको छ । अबको एक साताभित्र मर्मतको सामग्री आइसक्ने र पुनः ग्यास निकाल्ने काम शुरु हुने छ । कामपाका वडा नं २१, १२, १९ र २० मा संकलन गरी छुट्याइएको कुहिने फोहरबाट दैनिक ६०० टन फोहर प्रयोग गरी बायोग्यास निकालिँदै आएको थियो । यहाँबाट निकालिएको बायोग्यास कामपाको कार्यालयमा प्रयोग हुँदै आएको छ । बायोग्यास प्लान्ट राख्न युरोपेली संघकोे ८० र कामपाको २० प्रतिशत लगानी भएको थियो । यसलाई पहिलोे नमूना परियोजना रुपमा लिएको कामपाले सफल भएमा अन्य स्थानमा पनि विस्तार गर्ने भने पनि हालसम्म कामपाभित्र अन्यत्र कतै पनि यस किसिमको योजना शुरु भएको पाइँदैन । कामपामा कुहिने र नकुहिने गरी दैनिक ५०० मेट्रिक टन फोहर उत्पादन हुने गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाबाट एक हजार मेट्रिक टन फोहर निष्कने छ । दैनिक निस्कने फोहरमध्ये ६३ प्रतिशत जैविक छ । करीब एक महिनादेखि उपत्यकामा थुप्रिएको फोहर एक हप्ता पहिले मात्र व्यवस्थापन गरेर सकिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिका, महानगरपालिकाको फोहर व्यवस्थापन गरिँदै आएको स्थान नुवाकोटको सिसडोलमा अब फोहर राख्ने स्थान छैन । तीन महिनापछि पुनः उपत्यकामा फोहर थुप्रनेमा कुनै शंका नभएको फोहरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विश्वमणि ज्ञवालीले भने । सिसडोलमा फोहर राख्नका लािग आजभन्दा १२ वर्ष अघि दुई वर्षसम्मको लागि भन्दै सहमति भए पनि हालसम्म फोहर व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ । रासस

मेलम्ची आयोजनामा कार्यरत मजदूर घाइते भए निशुल्क उपचार

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निमार्ण कार्यमा घाइते भए नेपाल मेडिकल कलेजले निशुल्क स्वास्थ्य उपचार गरिदिने भएकाे छ । निर्माण कार्यका बेला  हुन सक्ने दुर्घटनाकाे मध्ये नजर गरि कामदार, कर्मचारी, स्थानीयवासीको उपचारका लागि आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पिआईडी) र नेपाल मेडिकल कलेज जोरपार्टीबीच सम्झौता भएको हो । निर्धारित समयमा मेलम्चीकाे पानी उपत्यकावासीकाे ङरमा झार्ने लक्ष्यसहित पिआईडीले मेलम्ची खानेपानी वितरणका लागि सुन्दरीजलकाे पानी प्रसोधन केन्द्रदेखि चावहिल धोबीखोलासम्म विछ्याएका ठूला पाईपहरूकाे फ्लसिङ (सफा) गर्ने  काम चलिरहेकाे छ । खानेपानी मन्त्री बिना मगरसहितकाे टाेलीले गत साउन ८ गते सुन्दरीजल तथा मेलम्ची खानेपानीका लागि निर्माण गरिएकाे सुरूङकाे स्थलगत अध्ययन गरेकाे थियाे । स्थलगत अध्ययनका क्रममा मन्त्री मगरले फ्लसिङको कार्य तत्कालै सम्पन्न गरी परीक्षण पश्चात पानी वितरणको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएकी थिइन् ।   घाइतेका लागि अस्पतालले दिने सेवा घाइतेको आकस्मिक रुपमा भर्ना गरी उपचारको व्यवस्था गर्ने, उपचारको क्रममा आवश्यक औषधि उपचारको व्यवस्था अस्पतालले गर्ने, आवश्यकता अनुसार सहज रुपमा चेकजाँच गर्ने,  सिफारीस गरि पठाएको बिरामीलाई अस्पतालमा उपलब्ध हुने मात्र औषधि उपचारको व्यवस्थाको सहजिकरण गर्ने रिफर गर्नु परे बिरामीको सम्पूर्ण उपचार काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले गर्ने अस्पतालकाे अाफ्नाे फार्मेसी नभएकाेले अस्पताल  भित्र रहेको निश्चल  मेडिकल सेन्टर एण्ड फार्मेसीसँग समन्वय गरी अस्पतालले विल प्राप्त गरे पश्चात भुक्तानी गरिदिने ।  

डेढ वर्ष बित्दासम्म महाकालीमा अझैसम्म पुल बन्न सकेन

बैतडी । भारत सरकारले सहमति नदिँदा महाकाली नदीमा झोलुंगे पुल निर्माणअघि बढ्न सकेको छैन । पञ्चेश्वरस्थित महाकालीमा पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको डेढ वर्ष वितिसक्दा समेत भारतले सहमति दिएको छैन । पुल निर्माण नभएपछि अहिले तल्लोस्वराड क्षेत्रका बासिन्दा दैनिक सास्ती खेप्दै आएका छन् । भारतीय बजार आवतजावत गर्न डुंगाको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नु परिरहेको स्थानीयवासी वीरेन्द्र महताले बताउनुभयो । “डुंगाको जोखिमपूर्ण यात्रा अन्त्य हुने आशामा थियौँ, भारत सरकारको ढिलासुस्तीले चिन्ता बढाएकोे छ ।” स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागअन्तर्गतको झोलुंगे पुल डिभिजनले भारतसँग सीमा जोडिएको महाकाली नदीमा तीनवटा पुल निर्माणका लागि गत वर्ष नै ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । दार्चुलाको लाली र तिग्रम तथा बैतडीको पञ्चेश्वरमा झोलुंगे पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पञ्चेश्वरमा बन्ने पुलका लागि अहिलेसम्म सहमति नपाएको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोरखबहादुर चन्दले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पूल नबन्दा यहाँका बासिन्दा निकै मारमा छन् ।” दार्चुलाको लालीमा झोलुंगे पुल निर्माण भइसकेको छ भने तिग्रममा पुल निर्माण जारी छ । पुल निर्माणको काम शुरु हुन नसकेको निर्माणको जिम्मा पाएको खाम्पाचे शेर्पा निर्माण सेवा प्रालिले जनाएको छ । रु एक करोड ३३ लाख लागतमा १२४ मिटर लामो पुल निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पुल निर्माणका विषयमा सम्बन्धित निर्माण कम्पनी र सरकारी कार्यालयसँग छलफल भएपनि निर्माण अघि बढ्न नकसेको प्रदेशसभा सदस्य लिलाधर भट्टले बताउनुभयो । “पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डुबान क्षेत्रमा पुल निर्माण हुन लागेको भन्दै भारतले सहमति नदिएको जानकारीमा आएको छ,” उहाँले भन्नुभयो । अहिले पुल निर्माण गर्ने भनेर तोकिएको ठाउँभन्दा ३०० मिटर तल सर्वे गरेर सहमतिका लागि भारत सरकारलाई कागजात पठाइएको उहाँ बताउनुहुन्छ । जिल्लाको तल्लोसोराडका बासिन्दा महाकालीमा पुल नहुँदा डुंगामा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् । हरेक वर्ष वर्षात्मा जोखिम मोलेर महाकाली नदी तर्न बाध्य रहेका स्थानीयवासी मोहन चन्द बताउनुहुन्छ । शिवनाथ र पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका महाकाली किनारसँग जोडिएका बस्तीका बासिन्दा बढी प्रभावित छन् । रासस

नेपालको गरिबीको अवस्था लामो समयसम्म रहिरहन सक्दैन : प्रचण्ड

काठमाडौं, साउन १५ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल र भारतबीचको सहकार्यका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनका लागि दुईपक्षीय संयन्त्र सक्रिय हुन थालेको बताउनुभएको छ । कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका लागि एसियाली प्रतिष्ठान तथा नेहरु स्मृति संग्रहालय र पुस्तकालयले आयोजना गरेको “नेपाल–भारत सम्बन्धको प्रवद्र्धनका लागि प्रबुद्ध वर्गको भूमिका” विषयक सम्मेलनको आज यहाँ उद्घाटनका अवसरमा अध्यक्ष प्रचण्डले आपसी सम्बन्ध खुल्ला र प्रगतिशील मानसिकताका साथ साझा स्वार्थका लागि अघि बढाउन आफूहरुले प्रयत्न गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालको स्थिरता, शान्ति र समृिद्ध भारतको पनि स्वार्थको विषय भएको तथा छिमेकीको सहयोग बिना नेपालको समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने भएकाले दिगो विकास लक्ष्यको परिधिमा रहेर साझा गन्तव्य पहिल्याउन आवश्यक भएकामा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको गरिबीको अवस्था लामो समयसम्म रहिरहन सक्दैन । छिमेकीले विकास गरिरहँदा हामी पछि पर्न सक्दैनौँ । भारतसँगको समझदारीअनुसार रेल र जलमार्ग हुँदै आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।” समान सार्वभौमसत्ता र साझा स्वार्थका आधारमा आपसी सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पछिल्लो नेपाल भ्रमणले सिर्जना गरेको ताजा विश्वासलाई समेत आधार मानेर सहकार्य र सम्बन्धलाई गाढा बनाउन जोड दिनुभएको हो । सो अवसरमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले दुई देशका प्रधानमन्त्री तहमा पछिल्लो समयमा भएको भ्रमण आदानप्रदानले सम्बन्ध सुध्रिएको बताउँदै दुई देशले गठन गरेको प्रबुद्ध वर्ग समूहले आपसी सम्बन्धलाई नयाँ इतिहासमा लाने गरी प्रतिवेदन दिने उल्लेख गर्नुभयो । बुद्धिजीवीहरुले नकारात्मक वा सकारात्मक पक्षको मात्रै प्रकाश पारिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न यस्ता सम्मेलनले भूमिका निर्वाह गर्ने बताउँदै उहाँले नेपाल र भारतबीच जनता र सरकारका बीचमा नजिकको सम्बन्ध भएकाले कहिलेकाहीँ खटपट देखा परेपनि पुनः मिलेर रहने गरेको अवस्थालाई सबैले आत्मसाथ गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । भारतीय जनता पार्टीका महासचिव श्रीराम माधवले दुई देशबीच संस्कृति, सम्पर्क सञ्जाल र वाणिज्यलगायतका क्षेत्रमा नजिकको जनाउँदै नेपालको बहुमतको स्थिर सरकारले लोकतन्त्रलाई सफल बनाउने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको छिमेकी नीतिले निरन्तरता पाउने बताउँदै आपसी सम्बन्धलाई ज्ञानमा आधारित सम्बन्धका रुपमा पनि विकास गर्न सम्मेलनले योगदान दिने उल्लेख गर्नुभयो । नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिभसिंह पुरीले पछिल्लो समयमा नेपाली र भारतबीच अरुण ३ परियोजना र वीरगञ्जको संयुक्त चेकजाँचका सम्बन्धमा भएको सम्झौताले आपसी आर्थिक सहकार्य अभिवृद्धि हुने बताउनुभयो । दुबै देशका बुद्धिजीवी सहभागी सम्मेलनमा विभिन्न सत्रमा राजनीतिक र बुद्धिजीवी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच अन्तक्र्रिया हुनेछ ।

दश वर्षदेखिको सपना पूरा, घर अगाडी राखियो यति ठूलो नेपाली झण्डा ! (भिडियोसहित)

ईटहरी, साउन १५ । आफ्नो देशको झण्डा कसलाई मन पर्दैन होला र । हो सबैलाई मन पर्छ र आफ्नै छेउमा राखिरौं जस्तो लाग्छ । इटहरीमा एक व्यक्तिले पनि नेपालको झण्डाप्रति यत्तिनै सम्मान र माया देखाएका छन् । प्रदेश १ को इटहरी बजारमा निर्माणधीन एक भवनमा ठूलो नेपाली झण्डा बनेको छ । घरधनी खेमराज घिमिरेले आफ्नो नयाँ भवनमा यति ठूलो झण्डा बनाउन लगाएका हुन् । आफ्नो देशको झण्डा सबैले चिनुन् भनेर नयाँ घरको भित्तामा नेपाली झण्डा बनाएको उनले बताए । अहिले झण्डा लगभग पूरा बनि सकेको छ । घर पूरै निर्माण नभएकाले राम्रोसँग देखिदैंन । तर, घर निर्माणपछि झण्डाले प्रचार त पाउने नै छ आफ्नो घरले पनि घरले पनि फरक झल्को पाउने घरधनी घिमिरेले विश्वास लिए । देशप्रतिको माया तथा नेपाली झण्डाको प्रचारका निम्ती यस्तो काम गरेको उनको भनाई छ । एक महिना लगाएर घरको अगाडी पट्टिको भागमा झण्डा निर्माण भएको घिमिरेले जानकारी दिए । उनले १० वर्षअघि यस्तो सोच बनाएका थिए । नभन्दै उनले आज आफ्नो त्यो सोच पूरा गरेका छन् । झण्डाका विषयमा घरधनी घिमिरेसँगको थप कुराकानीका लागि यो भिडियो क्लिक गर्नुस्–  

आज साउन पन्ध्र, खीर खाएर मनाइँदै

काठमाडौं, साउन १५। आज साउन १५ गते अर्थात् खीर खने दिन । आज घरघरमा खीर खाएर यो पर्व मनाइँदै छ । सनातन वैदिक सभ्यतामा पूजाआजा तथा शुभकार्यमा खीरको प्रसाद लगाइन्छ भने पारिवारिक भेटघाटमा खीरको पोषिलो परिकार बनाई खाने गरिन्छ । ऋतु अनुसारप्राप्त प्राकृतिक पदार्थमा आधारित परिकार बनाई खाने परम्परा अनुसार दूध घिउ प्रशस्त पाइने साउन महिनामा आउँदो जाडो र वर्षे कामको थकानबाट बच्नका लागि खीर खाने चलन छ । दूधमा चामल मिसाई पकाइएको खीरलाई स्वादिष्ट बनाउन मरमसलाका साथै सखर पनि हालिन्छ । यसरी बनाईको खीर शक्तिबर्धक हुनुका साथै रोगनिवारक पनि हुन्छ । मानव शरीरलाई आवश्यक पोषकतत्व पूर्ति गर्न र बेला अनुसार आहारको आस्वाद लिन नेपाली समाजमा थरीथरीका परिकार खाने चलन छ । वर्ष दिनभरिमा कहिले जौको सातु र सर्वत, कहिले दही चिउरा, क्वाँटी खाए जस्तै गरी हरेक साउन १५ मा खीर पकाई आपसमा बाँडेर खाने चलन छ ।

अब बेरोजगारलाई चार महिना रोजगारी, नसके भत्ता !

काठमाडौं, साउन ८ । सरकारले सम्पूर्ण बेरोजगारलाई न्यूनतम १२० दिनको रोजगारी दिने योजनाका साथ अगाडि बढेको छ । वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्न भन्दै सरकारले यसै वर्षदेखि प्रधानमन्त्री रोगजार कार्यक्रममार्फत रोजगार दिन नसके ६० दिन बराबरको बेराजगार भत्ता उपलब्ध गराउने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट जानकारी दिए । सरकारले आगामी पाँच वर्षमा बाध्यताले कुनै पनि नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्री रोजगमर कार्यक्रम ल्याइएको उनको भनाइ छ । मुलुकका ७५३ वटै स्थानीय तहमा एक साथ सञ्चालन गरिने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिपरिवार एक सदस्यलाई सरकारले रोजगारको ग्यारेन्टी गर्ने बताइएको छ । रोजगार दिन नसकेमा ६० दिनको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराइने बताइएको छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

फरार अभियुक्तलाई राज्यमन्त्री बनाउन सिफारिस !

काठमाडौं, साउन ८ । राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले तीन हत्या अभियोगमा फरार अभियोगमा फरार अभियुक्त अभिराम शर्मालाई प्रदेश २ को राज्यमन्त्री बनाउन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसमक्ष सिफारिस गरेको छ । राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरले उनलाई सामाजिक विकास राज्यमन्त्री नियुक्त गर्न सोमबार सिफारिस गरेका हुन् । मधेस आन्दोलनका बेला जलेश्वरमा घाईते भएका हवल्दार थमन विकलाई उपचार गराउन प्रहरीले लैजाँदै गर्दा बाटोमै रोकी एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गर्ने काममा शर्माको संग्लनता पुष्टि भएको भन्दै अदालतले उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई आदेश गरेको थियो । कान्तिपुरमा खबर छ ।

अनशन २५ औं दिनमाः किन भेटिएन निकासको बाटो ?

काठमाडौं, साउन ८ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले सोमबार साँझ ट्विट गरे,‘डा. गोविन्द केसी स्वतन्त्र निर्णय लिन सक्ने अवस्थामा पुग्नुभएको खण्डमा मात्र निःसर्त वार्ता गर्न प्रधानमन्त्री तत्पर हुनुहुनेछ, निःसर्त वार्ता गर्न तयार भए जुनसुकै बेला औपचारिक वार्ता सुरु हुन सक्छ।’ अर्यालको यो शब्दावली सरकार वार्ताका लागि लचिलोभन्दा कठोर नै भएको बुझ्न पर्याप्त थियो। अर्यालको ट्विटमा थप लेखिएको थियो,‘सार्वभौम संसद्भन्दा बाहिरबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयकका सम्बन्धमा निकास खोज्न थोपरिने कुनै पनि सर्त मान्य र ग्राह्य नहुने कुरामा प्रम अडिग हुनुहुन्छ।’ प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट यस्तो धारणा आउनुअघि शनिबार सरकारी वार्ता टोलीले ‘आए वार्ता गरिदिन्छौं भन्ने टाइप’ को विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। सोही दिन डा. केसी पक्षधर वार्ताटोलीले ‘चिकित्सा शिक्षा विधयेक फिर्ता गर्ने र सरकारी टोली म्यान्डेटसहित आयो भने वार्ता गर्ने’ जवाफ विज्ञप्तिमार्फत नै दियो। यी दुवै अभिव्यक्ति वार्ताको वातावरण टाढा धकेल्न पर्याप्त थिए। त्यसमाथि सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले डा. केसीको कामै अनशन बस्नु भएको भन्दै सहमतिको सम्भावना निकै पर भएको संकेत गरे। सरकारी र डा. केसी पक्षबाट आएका तर्क र मन्तव्य सुन्दा २५ दिन लामो अनशन टुंगिने सम्भावना क्षीण भएको संकेत हुन्छ। तर सत्तारूढ दलहरुले विगतमा गरेका सहमतिलाई नबिर्सिईकन राजनीतिक इमानदारी देखाउने र डा. केसीले परिवर्तित सन्दर्भमा थोरै लचकता देखाउने हो भने सहमति टाढा छैन। नागरिकमा खबर छ ।

सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन अदालतमा निवेदन !

विराटनगर, साउन ८ । क्षतिपूर्तिबापतको एक सय रुपैयाँ भराउन विराटनगर महानगरपालिका-५ की इन्दिरा चापागाईंले जिल्ला अदालत, मोरङमा निवेदन दिएकी छिन् । अदालतको फैसला कार्यान्वयमा ढिलाइ भएपछि चापागार्इंले निवेदन दिएको बताइन् । विराटनगर-४ बरगाछीस्थित गोग्राहा माविकी व्यवस्थापन समितिकी पूर्वअध्यक्ष चापागाईंले तत्कालीन प्रधानाध्यापक विष्णुबहादुर भुजेलले गाली बेइज्जती गरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दिएकी थिइन् । २०७२ मा दर्ता गरिएको मुद्दामा ३ चैत, २०७३ मा जिल्ला अदालतले र गत २२ फागुनमा उच्च अदालतले चापागाईको पक्षमा फैसला गरेको थियो । उच्च अदालतको फैसलामा विराटनगर-५ का भुजेललाई क्षतिपूर्ति वाफत एकसय रुपैयाँ सजाय तोकिएको छ । त्यही फैसला छिटो कार्यान्यन गराउन माग गर्दै चापागाईले जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्व्यन गराउने तहसिल शाखामा निवेदन दिएकी हुन् । ‘अदालतले दिलाएको न्याय आफुले चाडै भोग गर्न पाए मात्रै बास्तविक न्यायको अनुभुति हुने भएकोले चाँडो फैसाला कार्यान्यवन गराइदिन अदालतमा निवेदन दिएकी हुँ,’ उनले भनिन् । एक सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन माग गर्दै वादी पक्षले निवेदन दिएपछि अदालते प्रतिवादीलाई फैसलाअनुसारको क्षतिपुर्ति बुझाउन ३५ दिने म्याद पूर्जी जारी गरेको तहसिलदार केदारप्रसाद गौतमले बताए । उनका अनुसार, त्यो म्यादभित्र एक सय रुपैयाँ नबुझाएमा अदालतले सात दिने म्याद पूर्जी जारी गरेर पक्राउ गर्ने छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

प्रधानन्यायाधीशको छोराको विवाहमा ९० लाख खर्च !

काठमाडौं, साउन ८ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले छोराको बिहेको इन्गेजमेन्टमा मात्रै २० लाख र पूरा बिहेमा ९० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको भन्दै उक्त रकमको स्रोतको खोजी भएको छ । प्रधानन्यायाधीश बन्ने प्रक्रियामा रहेका जोशीविरुद्ध परेको उजुरीमा यो लगायत ५ वटा गम्भीर आरोप रहेको संघीय संसद् सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । संघीय संसद् सचिबालयले संवैधानिक परिषद्को वैठकबाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका जोशीविरुद्ध साउन ६ गतेसम्म उजुरी दिन आव्हान गरेको थियो । उनीमाथि सबैभन्दा पछिल्लो समयमा सामाजिक सुधार ऐन बिपरीत छोराको बिहेमा कुस्तौँ खर्चेर भोज गरेको, राष्ट्रलाई क्षति पुर्याउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको, सरकारका नाममा श्रेष्ता कायम रहेको तनहुँको भिमाद नगरपालीकाको आठ सय रोपनी पर्ति जग्गा गैरकानुनी रुपमा दर्ताका लागि मेलमिलापमा पठाएको जस्ता उजुरीहरू परेका हुन् । जोशीले भर्खरै काठमाडौंको एक होटलमा करिब ६ सय जना राखी छोरीको इन्गेजमेण्ट गरेको आरोप लगाउँदै उहाँ विरुद्ध परेको उजुरी पत्रमा प्रतिप्रश्न गरिएको छ-‘करीब ३ महिना अगाडी छोराको बिहेमा ९० लाख रुपैंया भन्दा बढि खर्च गरेका जोशीले इन्गेजमेण्ट मात्रै २० लाख रुपैंयाको गरेका छन् । उक्त रकम कहाँबाट आयो । प्रधानन्यायाधीशले खर्चको स्रोत देखाउन पर्दैन ।’ नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।

मेट्रो रेलको काम अगाडि बढ्यो

काठमाडौं, साउन ८ । लगानी बोर्डले नागढुंगादेखि धुलिखेलसम्म मेट्रो रेल संचालनका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्न ६ कम्पनी छनौट गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले अहिले बोर्डले विभिन्न कम्पनीका आशयपत्रमाथि मुल्यांकन गरीरहेको बताए । ‘हामीले ग्लोबल टेन्डरमार्फत नागढुंगा-धुलिखेल खण्डमा मेट्रो रेल संचालनका लागि डिपिआर तयार पार्ने कम्पनीको आशयपत्र माग गरेका थियौँ । बोर्डमा परेका त्यही आशयपत्रमाथि मुल्यांकन भैरहेको छ । यो अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ,’ उनले भने । ३७ किलोमिटर लामो यस खण्डको डिपिआर तयार पार्न विभिन्न देशका २३ आशयपत्र परेको र त्यसमध्ये ६ वटा छनौट गर्न अन्तिम चरणमा पुगेको उहाँले बताए । २०७५ बैशाख १५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बोर्डको बैठकले काठमाडौं उपत्यकाको रुट नम्बर २ मा मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययनको आशयपत्रसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरेसँगै यो प्रकृया सुरु भएको बोर्डले जनाएको छ । काठमाडौंमा मेट्रो संचालनका लागि रुट-२ मा नागढुंगा-कलंकी-कोटेश्वर-धुलिखेलसम्मको रुट पर्दछ ।बोर्डले आशयपत्रका लागि जेठ पहिलो साता विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । बोर्डले ३० दिनको म्याद राखी त्यस अवधिभित्र इच्छुक कम्पनीहरुलाई आशयपत्र प्रस्ताव पेश गर्ने गरी बोलपत्र आह्वान गरेको हो । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।