जाजरकोट, साउन १ । जाजरकोटमा एकहजार ४६० बालबालिका जोखिममा रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । सोमबार जिल्लाका सातवटा स्थानीय तहबाट संकलन गरिएको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै महिला तथा बालबालिका कार्यालयले यो विवरण पेश गरेको हो । बालकभन्दा बालिकाको संख्या बढी जोखिममा रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । ६७४ बालक र ६९५ बालिका जोखिममा रहेको महिला तथा बालबालिका कार्यालयका प्रमुख शकुन्तला आचार्यले जानकारी दिनुभयो । यस्ता बालबालिका बारेकोट गाउँपालिकामा १६० जना, जुनिचाँदे गाउँपालिकामा ५५७ जना, शिवालयमा ११८ जना, छेडागाड नगरपालिकामा १६४ जना, नलगाड नगरपालिकामा २३६ जना, भेरी नगरपालिकामा २०६ जना र कुशे गाउँपालिकामा १९ जना रहेको आचार्यले जानकारी दिनुभयो । यति ठूलो मात्रामा जोखिममा रहेका बालबालिकाको संख्या भए पनि स्थानीय सरकारद्वारा कुनै सहयोग नभएको पाइएको छ । आमाबाबु नभएका, सडक बालबालबालिका, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बालबालिकालाई जोखिममा परेका बालबालिका भनेर चित्रित गरिएको छ । कुशे गाउँपालिका भित्रका सबै वडामा तथ्यांक संकलन नभएका कारण जोखिममा परेका बालबालिकाको संख्या बढ्न सक्ने महिला तथा बालबालिका कार्यालयले जनाएको छ । यो आवमा ३४ जना बालबालिकालाई उद्धार गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । यस्ता अशक्त, जोखिममा परेका बालबालिकालाई शिक्षा, खाना र आवासका लागि स्थानीय सरकारले कुनै पनि खालको वजेट विनियोजन नगरेको सरोकारवाला निकायको आरोप छ । आजदेखि जिल्लामा महिला तथा बालबालिका कार्यालय नै नरहने भएपछि तथ्यांक संकलनको कामसमेत प्रभावित हुने देखिन्छ । -रासस

काठमाडौँ साउन १ । मलुकमा चरम वेथिति, अराजकता बढिरहेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसभित्र आन्तरिक गुटबन्दी बढ्दै गएको छ । गत निर्वाचनमा लज्जास्पद हार व्यहोर्नु पर्नाको एउटा प्रमुख कारण गुट उपगुट भएको औंल्याइए पनि शीर्ष नेताहरु अझै गुट उपगुटलाई नै मलजल दिइरहेका छन् । कांग्रेस प्रमुख रुपमा तीन गुटमा विभाजित छ भने प्रभावशाली नेताहरुको छुट्टै उपगुट पनि चलमलाइरहेको छ । राष्ट्रिय राजनीति तथा समसामयिक मुद्दालाई एकतावद्ध ढंगले प्रभावकारी रुपमा उठाउन नसकेको आरोप लागिरहेको बेला पछिल्लो समय कांग्रेस नेताहरु गुटगत भेलामा रमाउन थालेका छन् । सभापति शेरवहादुर देउवा पक्षका नेताहरुको भेला भएको भोलिपल्टै शीर्ष नेताहरु रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले सोमबार भेला गरी पार्टीभित्र गुट मौलाएको संकेत दिएका छन् । खबर नेपाल समाचारपत्रमा छ ।

काठमाडौं, साउन १ ।  मुलुक संघीय संरचनामा गए पनि सरकारले केन्द्रमै ४५ हजार कर्मचारी रहने गरी कर्मचारीको दरबन्दी निर्धारण गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद कोइरालाको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उच्चस्तरीय व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण ‘ओ एन्ड एम’ समितिले संघमा ४५ हजार र प्रदेशमा १६ हजार कर्मचारी दरबन्दी रहने प्रारुप तयार पारेको हो । समितिले झन्डै चार महिना लगाएर सरकारी कार्यालय र कर्मचारी दरबन्दीको प्रारूपसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । यस्तै स्थानीय तहमा बढीमा ५७ हजार कर्मचारी रहनेछन् । देशभरका स्थानीय तहमा झन्डै १७ हजार कर्मचारी यसअघि नै रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा संघबाट करिब २५ हजारको हाराहारीमा कर्मचारी स्थानीय तहमा पठाइँदा कुल दरबन्दी पूर्ति हुने अवस्था आउँछ । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।

काठमाडौं, साउन १ । संघअन्तर्गत रहेका अधिकांश जिल्ला कार्यालय आज (मंगलबार) देखि खारेज हुँदै छन् । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा संघअन्तर्गतका सेवाप्रदायक कार्यालयहरू खारेज भएर स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका हुन् । सरकारले १ साउनदेखि लागू हुने गरी खारेज हुने जिल्ला कार्यालयको सूची सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारको त्यही निर्णयअनुसार खारेज गरिएका १८ जिल्ला कार्यालयको सेवा-सुविधा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताए । नयाँ पत्रिकामा खबर छ । खारेज भएका कार्यालय -जिल्ला शिक्षा कार्यालय – जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय – जिल्ला कृषि विकास कार्यालय – जिल्ला पशुसेवा कार्यालय -जिल्ला प्राविधिक कार्यालय – जिल्ला वन कार्यालय -जिल्ला बाल कल्याण समिति – शान्ति समिति -जिल्ला सहकारी कार्यालय -भू–संरक्षण कार्यालय -घरेलु तथा साना उद्योग – महिला तथा बालबालिका कार्यालय – जिल्ला वन कार्यालय – जिल्ला अस्पताल – जिल्ला सिँचाइ कार्यालय -जिल्ला खानेपानी कार्यालय – सहरी विकास डिभिजन कार्यालय -जिल्ला खेलकुद विकास समिति

काठमाडौं, साउन १ । उपत्यकाभित्र टिपरको ठक्करबाट अत्यधिक दुर्घटना हुन थालेपछि ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले आजदेखि टाइम कार्ड लागू गर्ने भएको छ । पहिलो चरण अन्तर्गत कोटेश्वर-जगाती सडकखण्डमा टाइम कार्ड लागू हुने भएको हो । टाइम कार्ड लागू भएपछि दुर्घटना न्यूनीकरणसँगै ट्राफिक जाम अन्त्य हुने विश्वास लिएको छ । सुरक्षा योजना अन्तर्गत मालबाहक सवारीसाधनलाई भक्तपुरको जगातीदेखि काठमाडौँको कोटेश्वरसम्म टाइम कार्डको लागू गरिने महाशाखाका एसएसपी वसन्तकुमार पन्तले बताए । एसएसपी पन्तका अनुसार टाइम कार्ड लागू भएपछि सो क्षेत्रमा ट्रक, टिपर, भ्यानलगायतका सवारीसाधनले प्रतिघण्टा ४० किलोमिटरको गतिमा गुड्नुपर्नेछ । यसअघि सो क्षेत्रमा ६० घन्टा प्रतिकिलोमिटर गुडाउन पाउने नियम थियो । महाशाखाको सुरक्षा योजनामा जगाते-कोटेश्वर सडक खण्डको बायाँ लेनमा मालबाहक र सार्वजनिक सवारीसाधन चल्नेछन् । यस्तै दायाँतर्फको लेनमा मोटरसाइकल, कार, ट्याक्सी, पर्यटकीय बस, कूटनीतिक नियोगका बस सञ्चालन गर्ने गरि योजना ल्याइएको महाशाखा बताउँछ । जगातीदेखि कोटेश्वरसम्म तीन स्थानमा चेकजाँच गरिने र समयभन्दा अघि पुगेको ट्रक–ट्रिपर चालकलाई कारवाही गरिने एसएसपी पन्त बताउँछन् । कोटेश्वर क्षेत्रमा दैनिक २ सय ५० देखि ३ सय टिपर-ट्रक चल्ने गरेको महाशाखाको रेकर्डले देखाउँछ । यस्तै गृहमन्त्रालयका अधिकारी सहितको बैठकले उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन र दुर्घटनालाई न्युनीकरण गर्न बिहान ८ देखि १२ र साँझ ३ देखि ८ बजेसम्म टिपर तथा ट्रकलाई उपत्यकाभित्र प्रवेशमा रोकसमेत लगाएको छ । पछिल्लो दुई महिनामा मात्रै उपत्यकामा ट्रक र टिपरको ठक्करबाट मात्रै १६ जनाको मृत्यु भएको छ । यसमा अधिकांश दुर्घटना भक्तपुर-जगाती क्षेत्रमा भएको एसएसपी पन्त बताउँछन् । आर्थिक वर्ष ०७४-०७५का असार ३० गतेसम्म ४३ हजार ६ सय २३ टिपर, ट्रकलाई कारवाही गरिएको छ । एसएसपी पन्तले पछिल्लो समय टिपरले दुर्घटना बढाएको बताए । सुरक्षा योजना लागु भएपछि दुर्घटना न्युनीकरण हुने उनको दाबी छ ।

युएई , असार ३२ । महोत्तरीकि एक महिलालाई जबर्जस्ती करणी गरि फरार भएका सिंह लाल थिङ लाई युएईमा पक्राउ गरि नेपाल लगिएको छ। झन्डै ९ महिना अघि बर्दिवास २१ महोत्तरीकि २५ वार्षिय एक महिला ९नाम परिवर्तन ०लाई बलात्कार गरि भागेर युएई आउन सफल भएका सिन्धुली मनिणठाकुर गाप वडा न ४ का ३१ बर्सिय सिंहलाल थिङ लाई नेपाल बाट आएको प्रहरी प्रधान कार्यलय इन्टरपोल साखाको टोलिले आइतबार युएई प्रहरीको सहयोगमा पक्राउ गरि नेपाल लैजान सफल भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। बिदेश बाट सामान ल्याइदिएको भन्दै फकाएर बर्दिवास स्थित एक होटेलमा पुर्याइ डर त्रास देखाइ जबर्जस्ति करणी गरि युएई भाग्न सफल भएका थिङ लाई पक्राउ गरि नेपाल लैजान प्रहरी सफल भएको हो । लामो समय देखि युएईमा लुकेर बसेका थिङलाई पक्राउ गर्न सफल भएपछी आबस्यक कारबाहीको लागि नेपाल लगिएको नेपाली दूतावास युएईले जनाएको छ ।

काठमाडौं, असार ३२ । सरकारले कुनै पनि प्रकारको एकाधिकार मान्य नहुने र फर्कने कुनै गुञ्जायस नै नरहेको स्पष्ट पारेको छ । लामो समयदेखि रोगका रूपमा रहेको एकाधिकारलाई अन्त्य गर्ने साहसिक निर्णयलाई कसैले पनि फिर्ता ल्याउन नसक्ने बताउँदै सरकारले यसबाट कुनै पनि हालतमा पछाडि नफर्कने जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री रघुवीर महासेठले भन्नुभयो, “एकाधिकार कुनै पनि रूपमा रहन सक्दैन । सरकार निर्णयबाट पछाडि हट्ने र छुट दिने पक्षमा छैन ।” मन्त्री महासेठले यातायात सेवालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशका, २०६० मा संशोधन गरी गत चैत १८ गतेदेखि एकाधिकार अन्त्य भएको जानकारी दिनुभयो । घाइते तथा मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने लक्ष्यका साथ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सत्यतथ्य पत्ता लगाई पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन मात्रै खोजेको उहाँको भनाइ छ । साउन १ गतेदेखि यातायात समिति कुनै पनि नरहने र आज मध्यरातदेखि नै खारेज हुने भएकाले सबैलाई कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता हुन आग्रह गरिएको बताउनुभयो । धेरैजसो समिति कम्पनीमा दर्ता भए पनि केही समितिले अझै अटेर गरेको छ भन्दै मन्त्री महासेठले तिनीहरूलाई क्रमशः कानुनी प्रक्रियामा ल्याइने उल्लेख गर्नुभयो । यातायात क्षेत्रमा बन्दहड्ताल गरी अवरोध पु¥याएका २४५ यातायात व्यवसायी समितिको खाता रोक्का गरिएको र ती खातामा रहेको रकमसमेत छानवीन भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । देशभर एकैसाथ यातायातका लागि सडक अनुमति खुला गरिएको तथा यातायात व्यवस्था विभाग र मातहतका कार्यालयमा समेत यातायात सेवाको पञ्जीकरणको कार्य भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

भरतपुर, असार ३२ । चितवन जिल्ला सोमबारदेखि पूर्ण खोप जिल्ला घोषणा भएकोे छ । भरतपुर महानगरपालिका र जिल्ला खोप समन्वय समिति चितवनले भरतपुरमा आयोजना गरेको पूर्ण खोप सुनिश्चित भरतपुर महानगरपालिका तथा चितवन जिल्ला घोषणा समारोहमा चितवनलाई पूर्ण खोप जिल्ला घोषणा गरिएको हो । सरकारले २०६७ सालदेखि पूर्ण खोपको अवधारणा अघि सारेपछि चितवनलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला बनाउन पहिलो पटक २०७१ साल असार १८ गते साबिक फूलबारी गाविस (हाल भरतपुर महानगरपालिका, वडा नम्बर १५) लाई पूर्ण खोप गाविस (हाल वडा) घोषणा गरिएको थियो । पछिल्लो पटक आज सोमबार वडा नम्बर एकदेखि पाँच र सातदेखि १२ सँगै सिंगो भरतपुर महानगर पूर्ण खोप महानगर घोषणा गरियो । यो घोषणासँग चितवन जिल्ला पूर्ण खोप सुनिश्चित ५३ औं जिल्ला बन्न पुगेको हो । समारोहमा जिल्ला खोप समन्वय समितिको सचिवालयका तर्फबाट भरतपुर महानगर प्रमुख रेनु दाहाललाई पूर्ण खोप महानगरपालिका प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो । यसैगरी राष्ट्रिय पूर्ण खोप समन्वय समितिको सचिवालयका तर्फबाट जिल्ला समन्वय समिति चितवनका अध्यक्ष कृष्णकुमार डल्लाकोटीलाई पूर्ण खोप जिल्ला प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो । दुवै प्रमाणपत्र कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री पद्मा अर्यालले हस्तान्तरण गर्नु भएको थियो । एउटा बच्चालाई सबै खोपको मात्रा पूरा गर्दा ४५ हजार रुपैयाँ खर्च आउने जानकारी गराउँदै राज्यमन्त्री अर्यालले सरकारले सबै खर्च व्यहोरेर निःशुल्क खोप सेवा प्रदान गर्दै आएको बताउनु भयो । नवजात शिशुलाई जन्मदेखि १५ महिनासम्म ११ थरी रोगविरुद्ध खोप लगाउनु पर्छ । यी सबै खोप बालकले पाएपछि पूर्ण खोप भएको मानिन्छ । उहाँले पूर्ण खोप घोषणामा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो । पाँच वर्षभित्र प्रत्येक पालिकामा एउटा अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइने राज्यमन्त्री अर्यालको भनाइ थियो । समारोहमा जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रमुख विजयकुमार झाले समग्र जिल्लाको पूर्ण खोप प्रतिवेदन र भरतपुर महानगरपालिका, जनस्वास्थ्य शाखाको प्रतिवेदन संयोजक जीवनकुमार श्रेष्ठले प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । राष्ट्रिय सभा सदस्य पार्वती रावल, प्रदेश सभा सदस्यद्वय कृष्णप्रसाद खनाल र गीता वाग्ले, राष्ट्रिय पूर्ण खोप समन्वय समितिको सचिवालयका अमर दवाडी, भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट रविन खड्का, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका शुभद्रा श्रेष्ठ लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्रप्रसाद सुवेदीले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नु भएको कार्यक्रममा कवि राजेन्द्र घायलले पूर्ण खोप सम्बन्धी कविता सुनाउनु भएको थियो । औपचारिक समारोह सुरु हुनुभन्दा अगाडि भरतपुर महानगरपालिका कार्यालयदेखि चौबीसकोठी, भरतपुर अस्पताल, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, हाकिमचोकहुँदै कार्यक्रमस्थल हाकिमचोकस्थित होटल स्टार बेङ्क्वेटसम्म ¥याली निकालिएको थियो । ¥यालीमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, भरतपुर महानगरपालिकाका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, विद्यार्थी, सुरक्षाकर्मी, सर्वसाधारण लगायत सहभागी थिए । ¥यालीका सहभागीले हातहातमा पूर्ण खोपबारे विभिन्न नारा लेखिएका प्लेकार्ड समातेका थिए ।

काठमाडौं, असार ३२ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा‘बादल’सँग नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका चिनका सार्वजनिक सुरक्षा उपमन्त्री शि जुनले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ । सोमबार गृहमन्त्रालयमा भएको भेटमा नेपाल–चीन सम्बन्ध, आपसी सहकार्य र आगामी दिनमा सहयोगका विषयमा छलफल भयो । भेटमा गृहमन्त्री थापाले नेपालको सुरक्षा निकायको भौतिक संरचना, उपकरण र तालिममा चीनले गर्दै आएको सहयोगका लागि धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा पनि त्यसको निरन्तरताका लागि उपमन्त्री जुनसँग आग्रह गर्नुभयो । गृहमन्त्री थापाले नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै नेपाली भूमिबाट कुनै किसिमका चीन विरोधी गतिविधि हुन नदिईने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । भेटमा उपमन्त्री जुनले नेपाल–चिन सम्बन्धको चर्चा गर्दै यसलाई जनस्तरसम्म लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपालको भूमिबाट हुने चिन विरोधी गतिविधि नियन्त्रणका लागि गृहमन्त्रालयले खेलेको भूमिकाका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा यसलाई थप महत्व दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । चीनका सार्वजनिक मन्त्रीले गृहमन्त्री थापालाई चीन भ्रमणका लागि निमन्त्रणा गर्नुभएको जानकारी भेटमा उपमन्त्री जुनले दिनुभयो । भेटमा गृहमन्त्रालयका उच्चअधिकारीहरु तथा नेपालका लागि चिनियाँ राजदुत यु होङ लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडौं, असार ३२ । सरकारले जुम्लामा गएको १६ दिनदेखि आमरण अनसनरत डा गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न तीन सदस्य वार्ता टोली गठन गरेको छ । सोमबार अपरान्ह बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले शिक्षा मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको हो । अन्य सदस्यमा गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक–एक जना सहसचिव रहनेछन् । उनीहरुको नाम भने सार्वजनिक गरिएको छैन । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाका अनुसार वार्ता टोलीले कार्यविधि र स्थान आफै तय गर्ने छ ।

काठमाडौं, असार ३२ । सुदूर पश्चिमचल विश्वविद्यालयका शिक्षाशास्त्र संकायका डीन डा गोविन्दसिंह बिष्टलाई विश्वविद्यालको कार्यकारी परिषदबाट निष्काषित गर्ने निर्णय उच्च अदालत दिपायलको महेन्द्रनगर इजलासले खारेज गरि दिएको छ । कार्यकारी परिषदका सदस्यबाट बिष्टलाई गत माघमा लगातार तीनवटा बैठकमा अनुउपस्थित रहेको भन्दै निष्कासन गरिएको थियो। त्यसपछि बिष्टले आफूलाई बैठकबारे औपचारिक जानकारी नदिएको, बैठक बस्नु भन्दा केही घण्टाअघि मात्र इमेलद्वारा सूचना दिने गरेको र आफ्नो कार्य क्षेत्र र विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय कच्चनपुरको भीमदत्त नगरमा हुँदाहुँदै काठमादौंमा बैठक गर्ने गरेको भन्दै आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए। सोमबार रिटमाथि फैसला गर्दै उच्च अदालतको महेन्द्रनगर इजलासले बिष्टलाई निष्काशन गर्ने विश्वविद्यालयको निर्णय खारेज गरेको हो । मुख्य न्यायाधीश दिल्लीराज आचार्य र न्यायाधीश रामेश्वर तिवारीको संयुक्त इजलासले सबैलाई अनुकूल हुने गरी बैठक मिति र स्थान तोकनू र बैठक केन्द्रीय कार्यालय रहेको स्थान मै बस्ने व्यवस्था मिलाउनु भनेर आदेश गरेको छ। रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता यज्ञराज जोशी र निरंजन बिष्टले बहस गरेका थिए। विश्वविद्यालयको तर्फबाट सुप विश्वविद्यालयका कानूनी सल्लाहकार शंकर दुलालले बहस गरेका थिए। अधिवक्ता यज्ञराज जोशी का अनुसार यसले बिष्टको पुनर्बहालीको बाटो खुलेको छ।

काठमाडौं, असार ३२ । प्रहरीले गुण्डा नाइके चक्रे मिलन समुहका प्रमुख सहयोग मध्यका एक रोशन सुब्बालाई पक्राउ गरेको छ । महानगरीय प्रहरी अपराध अनुसन्धान महाशाखाका एसपी सोमेन्द्रसिंह राठौरले सुब्बा पेस्तोल र गोली सहित पक्राउ परेको जानकारी दिए । सुब्बालाई ललितपुरको खुमलटारस्थित उनकै कोठाबाट पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ । उनको साथबाट दुईवटा पेस्तोलसहित र त्यसका लाग्ने ५६ राउण्ड गोली बरामद जनाइएको छ ।

काठमाडौं, असार ३२ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनाल र विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हाडाड जेरोभ्सबीच आज सिंहदरबारमा भेटवार्ता भएको छ । दुईपक्ष भेटमा निर्देशक जेरोभ्सले नेपालको कृषि क्षेत्रमा सक्दो सहयोग पु¥याउने जानकारी दिनुभयो । उहाँले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउन बैंक तयार रहेको बताउँदै कृषि क्षेत्रलाई उच्च मूल्य शृृंखला उत्पादनतर्फ केन्द्रीत गर्दै कृषिको आधुनिकीकरण र बजारीकरण गर्नुपर्ने सल्लाह दिनुभयो । विश्व बैंकले पशुपक्षी क्षेत्रको सम्भावित नयाँ क्षेत्र, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र रानी–जमरा क्लोरिया सिँचाइ आयोजनामा सहयोग गरेको छ । भेटवार्तामा मन्त्री खनालले विश्व बैंकको सहयोगको प्रशंसा गर्नु हुँदै कृषिलाई नयाँ ढाँचामा परिवर्तन गर्न लाग्दा आम जनताको सकारात्मक धारणा बन्दै गएको बताउनुभयो ।

काठमाडौं, असार ३२ । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद दोस्रो बैठक पनि अवरुद्ध गरेको छ । गएको १६ दिनदेखि जुम्लामा आमरण अनशनमा बसेका डा गोविन्द केसीको जीवन रक्षा र चिकित्सा शिक्षा विधेयकलार्य लिए र कांग्रेसले सोमबारको दोस्रो बैठक पनि अवरुद्ध गरेको हो । विपक्षी सांसदहरुको अवरोधका कारण शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सम्बोधन गर्ने समय पनि पाएनन् । सरकारको धारणाबारे जानकारी दिन मन्त्रीले समय मागेको भन्दै सभामुख कृष्णबहादुर महराले विपक्षी सांसदहरुले बस्न आग्रह गरेका थिए । तर, कांग्रेस सांसदहरुले सभामुखको आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै सदन अवरुद्ध गरेका हुन् । संसद बैठक सुरु हुने वित्तिकै कांग्रेस सांसद पुष्पा भुसालले सरकारले जुम्ला गएर केसीसँग वार्ता गर्नुपर्ने माग गरिन् । लगत्तै कांग्रेस सांसदहरुले उठेर संसद बैठक अवरुद्ध पारेका थिए । त्यसअघि बसेको संसदको पहिलो बैठक पनि कांग्रेसले अवरुद्ध गरेको थियो ।

काठमाडौं, असार ३२ । सरकारले भारतका लागि नेपाली राजदूतमा नीलकण्ठ उप्रेतीलाई सिफारिस गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकले निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त उप्रेतीलाई भारतका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको हो। त्यसैगरी सरकारले उदयराज पाण्डेलाई मलेसियाका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले जनाकारी दिए । भारतका लागि तत्काल राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले गएको कार्तिकमा राजीनामा दिएपछि अहिलसम्म सो पद खाली छ । उनी समयावधि बाँकी छदैं मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिएका थिए । तर पूर्व माओवादी केन्द्रका नेता चक्रपाणी खनाल ‘बलदेव’ सँग पराजित भएका थिए ।