काठमाडौ‌ँ, असार २८ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले ग्राहकसँग नियमविपरीत अतिरिक्त शुल्क उठाउँदै आएका छन् । यसबापत प्रयोगकर्तालाई आर्थिक भार त परेको छ नै सेवा प्रदायकहरूले अवैध रूपमा करोडौं कमाइ गरिरहेका छन् । दूरसञ्चार नियमावलीमा ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको दूरसञ्चार सेवा कुनै कारणले बिग्रेमा निःशुल्क मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले भने हरेक ग्राहकसँग मर्मत सम्भार र अनुगमनजस्ता शीर्षक राखेर रकम असुलिरहेका छन् । ‘ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको दूरसञ्चार सेवा कुनै कारणले बिग्रेमा प्राधिकरणले तोकिदिएको स्तरअनुरूप निःशुल्क मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ,’ दूरसञ्चार नियमावलीको बुँदा नम्बर १५ को ‘ज’ मा भनिएको छ । तर, दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पाएका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले नियमावलीविपरीत शुल्क ग्राहकसँग उठाउँदै आएका छन् । ग्राहकसँग नियमविपरीत विभिन्न शीर्षकका रकम असुलेको भन्दै नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले चैत १५ मा सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई शुल्क नलिन सचेत गराउँदै पत्र काटेको थियो । प्राधिकरणले पठाएको पत्रमा अनुगमन, प्राविधिक, मर्मत सम्भार, सहायता कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाइने उल्लेख गरिएको भए पनि सेवा प्रदायकहरूले अटेर गरेपछि असार ४ गते पुनः पत्र काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । विभिन्न शीर्षकमा रकम असुल्ने सेवा प्रदायकको अनुगमन थालिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा विभिन्न शीर्षक राखी रकम लिएको भेटिएको भन्दै प्राधिकरणले मंगलबार सुबिसु र वेबसर्फरलाई पत्र काटेको छ । प्राधिकरणले दुई सेवा प्रदायकलाई मात्रै पत्र काटेको भए पनि अन्य सेवा प्रदायकले पनि उपभोक्तासँग इन्टरनेट शुल्कबाहेकको रकम विभिन्न शीर्षकका असुलिरहेका छन् । सबैभन्दा धेरै ग्राहक भएको इन्टरनेट सेवा प्रदायक वल्र्डलिंकले आफ्ना ग्राहकसँग मनिटरिङ एन्ड टेक्निकल सपोर्ट शीर्षकमा प्रतिमहिना ५ सय ५० रुपैयाँ असुलिरहेको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार वल्र्डलिंकका ग्राहक २ लाखभन्दा बढी छन् । यो तथ्यांकको आधारमा मापन गर्दा वल्र्डलिंकले आफ्ना ग्राहकबाट मासिक ११ करोडभन्दा बढी असुलिरहेको छ । सुबिसु केबल नेट प्रालिका सञ्चालक सुधीर पराजुलीले प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार साउनदेखि यस्ता शुल्क हटाउने बताए । कान्तिपुरमा खबर छ ।

काठमाडौं, असार २८ । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेताहरू रिहार्इ भए लगत्तै पुनः पक्राउ परेका छन् । रिहाइ भएका सात मध्ये दुर्इजना नेता पुनः पक्राउ परेका हुन् ।गत १६ असारमा अन्य पार्टीका कार्यकर्ताहरु पार्टी प्रवेश गराउने कार्यक्रममा रहेकैबेला राजधानीको लाजिम्पाटबाट ४० जना नेताकार्यकर्ता पक्राउ परेका थिए । उनीहरुमध्ये पूर्वमन्त्री पदम राई, पोलिटब्यूरो सदस्य भरत बम, स्थायी समिति सदस्य ओमप्रकाश पुन, केन्द्रीय सदस्य रणसिंह पुनमगर, काठमाडौँ सेक्रेटरी धिरेन्द्रा उपाध्याय, एकाराज राई, सिद्धान्त राई र केदार रार्इलार्इ प्रहरीले सार्वजनिक अपराधको मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशअनुसार प्रहरीले उनीहरू सबैलार्इ बुधबार छाडेको थियो । तर प्रहरीले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार रिहाइ भए लगत्तै नेताहरू पदम राई र केदार रार्इलार्इ प्रहरीले पुनः गिरफ्तार गरेको हो । दुवैजनाले विष्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेको आंशकामा आवश्यक अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले अदालतको आदेश अनुसार पक्राउ गरी सम्बन्धित जिल्ला पठाइएको काठमाडौँस्थित बालाजु प्रहरी वृत्तका डिएसपी चिरञ्जीवी कोइरालाले जानकारी दिए । पदम रार्इलार्इ मोरङ र केदार रार्इलार्इ उदयपुर पठाएको पनि उनले जानकारी दिए । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

चितवन, असार २८ । जिल्लामा सन् २०१८ को छ महिनामा ६९ जनामा एचआइभी संक्रमण भेटिएको छ । भरतपुर अस्पताल, एआरटी सेन्टरमा रक्त परीक्षण गरेका सात हजार ९३० जनामध्ये ६१ जना भरतपुर अस्पतालमा र आठ जना समुदायमा शिविरका क्रममा भेटिएको सेन्टरका कार्यक्रम संयोजक कृष्णहरि सापकोटाले बुधबार आयोजित अन्तक्र्रियामा जानकारी दिए । एचआइभी र क्षयरोगको संक्रमण देखिएको आशंकामा ४३४ जनाको परीक्षण गरिएकामा १० जनामा दुवै रोग लागेको भेटिएको छ । यससँगै जिल्लामा एचआइभी संक्रमित खुलेर आउनेको संख्या एक हजार ६१६ जना पुगेको छ । उनीहरुमध्ये ८४२ पुरुष, ६४८ महिला र १२६ बालबालिका छन् । अहिले सेन्टरमा एचआइभी एड्स रोकथामका लागि ८१५ जनाले एआरभी औषधि प्रयोग गर्दै आइरहेको सेन्टरले जनाएको छ । सेन्टरले सन् २०१७ जुनसम्ममा सात हजार ६३९ जनाको एचआइभी परीक्षण गरेकामा ४७ जनामा एचआइभी संक्रमण भेटिएको थियो । अघिल्लो वर्ष संक्रमण देखिएका सहित सन् २०१८ मा मात्रै ९४ जना नयाँ संक्रमितले औषधि शुरु गरिसकेका छन् । एचआइभी संक्रमण रोक्नका लागि जिल्लाका विभिन्न स्थानमा ५५ हजार ४१७ थान कण्डम वितरण गरिएको छ । प्रदेश नं ३ र ७ एचआइभी संक्रमणका दृष्टिले जोखिम प्रदेश रहेको जनाइएको छ । नेपालमा ३१ हजार २० जनामा एचआइभी संक्रमण रहेको अनुमान छ । तीमध्ये १९ हजार ७०२ जनामा सो संक्रमण पत्ता लागिसकेको छ । उनीहरुमध्ये १५ हजार २६० जनाले नियमित औषधि सेवन गरिरहेका छन् । जिल्लामा छ महिनामा एचआइभी संक्रमित पाँच जनाको मृत्यु भएको छ । सन् २०१७ मा ११ जनाको मृत्यु भएको थियो । मृत्यु हुनेमा चार जना एआरभी औषधि सेवन गरेका छन् । नियमित औषधि सेवन नगर्ने र औषधिसँगै मादक पदार्थ सेवन गर्नेको बढी मात्रामा मृत्यु हुने गरेको बताइएको छ । पछिल्लो समयमा एचआइभी संक्रमितमा रोगसँग लड्ने क्षमता कम हुने भएकाले क्षयरोगको संक्रमण बढ्दै गएको पाइएको भरतपुर अस्पतालका फिजिसियन डा कल्याण सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । अन्य रोगको तुलनामा संक्रमित ५० प्रतिशतमा क्षयरोगको संक्रमण हुने खतरा छ । -रासस

काठमाडौं, असार २८ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले न्यूनतम १ सय ७५ देखि २ सय १७ जनासम्मको प्रदेश र १ सय ४५ देखि २ सय २५ सदस्यसम्मको जिल्ला कमिटी बनाउने भएको छ । धानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले केन्द्रसहित सबै कमिटीको आकार टुंग्याउँदै पार्टी सञ्चालनका लागि विधान र नियमावली पारित गरेको हो । ‘निश्चित मापदण्डका आधारमा प्रदेश र जिल्ला कमिटी गठन गर्ने गरी विधान र नियमावली पारित गरिएको छ,’ केन्द्रीय सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अब तल्ला कमिटी र जनसंगठनहरूको एकीकरण प्रक्रियाले तीव्रता पाउनेछ ।’ स्थायी समितिमा तल्ला कमिटीहरूको आकार बढाउनुपर्ने सुझाब आएपछि गौतमकै संयोजकत्वमा सुझाबका लागि नेकपाले कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलको सुझाबअनुसार नेकपाको सचिवालयले विधान र नियमावली परिमार्जनसहित पारित गरेको हो । पारित विधान र नियमावलीअनुसार तल्ला कमिटी र जनसंगठनहरूको एकीकरण प्रक्रिया छिटै सम्पन्न हुने प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । यस्तो छ प्रदेश र जिल्ला कमिटी गठनको मापदण्ड नेकपाको विधानले प्रदेश कमिटीहरू न्यूनतम १ सय ५१ सदस्य र जिल्ला कमिटी न्यूनतम १ सय २५ जनाको हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, प्रदेश कमिटीमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट दुईजनाको प्रतिनिधित्व थपिने व्यवस्था गरिएको नेता गौतमले जानकारी दिए । यसअनुसार सबैभन्दा बढी ३३ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको प्रदेश ३ मा २ सय १७ सदस्यीय प्रदेश कमिटी गठन हुनेछ । त्यस्तै, सबैभन्दा कम निर्वाचन क्षेत्र रहेको प्रदेश ६ मा १ सय ७५ सदस्यीय प्रदेश कमिटी गठन हुनेछ । त्यस्तै, जिल्ला कमिटीहरू न्यूनतम १ सय २५ सदस्यीय हुनेछन् । तर, प्रत्येक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रबराबर १० जना संख्या थपिने गरी जिल्ला कमिटी बन्नेछ । यसअनुसार सबैभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएको काठमाडौं जिल्ला कमिटी २ सय २५ सदस्यीय हुनेछ भने १ निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्ला कमिटी १ सय ४५ सदस्यीय हुनेछन् । विधानले व्यवस्था गरेको यही मापदण्डका आधारमा दुवै पार्टीका तल्ला कमिटी एकीकृत हुने नेता गौतमले बताए । प्रदेश र जिल्ला कमिटीमा अध्यक्ष र सचिव मात्र पदाधिकारी रहने भएकाले तत्कालीन एमालेले नेतृत्व लिएको स्थानमा माओवादी केन्द्रले सचिव लिनेछ । त्यस्तै, तत्कालीन माओवादीले नेतृत्व लिएको स्थानमा तत्कालीन एमालेले सचिव पाउनेछ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

काठमाडौं, असार २८ । दुई खानेपानी आयोजनाका लागि ५० करोडको पाइप खरिद गर्दा नेपाल खानेपानी संस्थानबाटै २५ करोड घोटाला भएको छ । संस्थानद्वारा सञ्चालित बुटवल खानेपानी आयोजना र राप्ती खानेपानी आयोजनाका लागि पाइप खरिदमा अनियमितता भएको हो । अनियमितता भएको उजुरीका आधारमा गरिएको छानबिनमा २५ करोड घोटाला भएको पाइएको हो । खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री विना मगरको निर्देशनमा मन्त्रालयले कानुनका उपसचिव गुणराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । छानबिन समितिले संस्थानले पाइप खरिदका लागि लागत अनुमानदेखि नै अनियमितता सुरु भएको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । कम्पनी छनोटका लागि मापदण्ड तोक्दा नै मिलेमतोमा दुईवटा कम्पनीलाई ठेक्का पारेर आर्थिक हिनामिना गरिएको प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको छ । ‘संस्थानले एकै प्रकृतिको कामलाई दुई टुक्रा पारेको छ, दुई ठेकेदार कम्पनीसँगको मिलेमतोमा इस्टिमेट तयार पारी सोही रेटमा टेन्डर आह्वान गरेको र ठेकेदार कम्पनीले पूरा गर्नुपर्ने मापदण्ड पनि दुई कम्पनीसँग मिल्ने गरी मात्र बनाएको पाइयो,’ छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसरी मिलेमतोमा ठेक्का पाएको कम्पनीले ५० करोड लागतमा किन्नुपर्ने पाइपको भन्सार पास गरेको प्रज्ञानपत्र हेर्दा जम्मा २५ करोडमा खरिद भएको देखिन्छ ।’ छानबिन समितिका एक सदस्यले भने, ‘दुवै कम्पनीले सम्झौताअनुसार ल्याउनुपर्ने पाइप र पाइप फिटिङका सामान ल्याइसकेको देखिन्छ, खरिद गरी ल्याएको पाइपको गुणस्तर पनि सम्झौताअनुसारकै छ, तर सबै सामान ल्याएको भन्सार पास हेर्दा कुल लागत २५ करोड मात्र देखिन्छ ।’ नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

काठमाडौं, असार २७ । सभामुख कृष्णबहादुर महरासँग नेपालका लागि जापानी राजदूतका रुपमा आउनुभएका मासामिची साइगोले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ । आज (बुधबार) सभामुखको कार्यकक्ष सिंहदरबारमा सभामुख महरासँग राजदूत साइगोले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको हो । भेटमा सभामुख महराले नेपाल–जापानबीच राजनीतिक सम्बन्ध मात्रै नभई सामाजिक, साँस्कृतिक सम्बन्ध निकै प्रगाढ रहेको बताउनुभयो । ‘नेपाल बुद्धको जन्मभूमि हो, जापान बौद्धमार्गीहरुको देश’, सभामुख महराले भन्नुभयो, ‘हामी राजनीतिक सम्बन्धका हिसाबले जति नजिक छौं, त्यत्तिकै साँस्कृतिक, धार्मिक र भावनात्मक हिसाबले निकट छौं ।’ जापान सरकारले नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा आर्थिक लगानी तथा सहयोग गरिरहेको चर्चा गर्नुहुँदै सभामुख महराले नेपालको महाभूकम्पको बेला जापान सरकारले गरेको सहयोग आफूहरुले कहिल्यै नभुल्ने बताउनुभयो । उहाँले हालै जापानमा आएको बाढीपहिरोले पु¥याएको जनधनको क्षतिले आफूलाई दुखित तुल्याएको समेत बताउनुभयो । नेपालमा संविधान निर्माणपछि तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर देशले संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास गरिरहेको भन्दै सभामुख महराले आफूहरु संविधानको मर्मअनुरुप नयाँ ऐन, कानून निर्माणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउनुभयो । ‘संविधान निर्माणपछि हामीले तीन चरणका निर्वाचन सम्पन्न गरी तीनै तहमा सरकार निर्माण गरिसकेका छौं’, सभामुख महराले भन्नुभयो, ‘अब हाम्रो मुख्य प्राथमिकता भनेको संविधानको मर्मअनुरुप ऐन कानून निर्माण गर्नु हो, अहिले हामी कानून निर्माणतर्फ बढी केन्द्रित छौं ।’ संसदीय सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन संसदीय मैत्री संघ गठन गर्नेतर्फ आफूले सोचिरहेको भन्दै सभामुख महराले यस्ता समूहले एक अर्काको संसदीय अभ्यास, अनुभव र प्रचलन सिक्ने मौका मिल्ने बताउनुभयो । सभामुखसँगको भेटमा जापानी राजदूत मासामिची साइगोले जापान र नेपालबीचको पारस्परिक सम्बन्ध पहिलेजस्तै प्रगाढ र दिगो रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । जापान सरकारले नेपाललाई जुनसुकै क्षेत्रमा पनि सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारलाई सुशासन, क्षमता अभिवृद्धि लगायतका कामहरुमा आवश्यक सहयोग गर्न इच्छुक रहेको बताउनुभयो । भेटवार्तामा संघीय संसदका महासचिव मनोहर प्रसाद भट्टराई, सचिवद्वय गोपालनाथ योगी र डा. भरतराज गौतमलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडौं, असार २७ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले चार प्रतिशत अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्रबैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिअनुसार, अनिवार्य नगद अनुपातमा गरिएको यो कटौतीबाट रु ४८ अर्ब थप तरलता प्रवाह हुनका साथै बैंकहरुको आधार दरमा कमी आउनेछ । यसअघि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले क्रमशः ६, ५ र ४ प्रतिशत अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रुपमा स्थायी तरलता सुविधा दर ७.० प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र तल्लो सीमाका रुपमा दुईहप्ते निक्षेप संकलन दर तीन प्रतिशतबाट ३.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । अल्पकालीन बजार ब्याजदरमा हुने उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्न ब्याजदर करिडोरको परिधी केही साँघुरो बनाइएको हो । त्यसैगरी वैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकका लागि १२ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ९ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुका लागि ८ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत कायम गरिनेछ । मौद्रिक नीतिअनुसार अन्तिम ऋणदाता सुविधा दरको रुपमा रहेको बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशतमा झारिएको छ । लगानीयोग्य साधन बढाउने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकले २०७४ चैतमा वाणिज्य बैंकहरुलाई आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म परिवत्र्य मुद्रामा बाह्य ऋण परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यसको दायरा थप विस्तार गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले परिवत्र्य विदेशी मुद्राका अतिरिक्त भारतीय मुद्रामा समेत आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था भएकोछ । पूर्वाधारका परियोजनामा भित्रिने विदेशी लगानीलाई राष्ट्र बैंकमा छुट्टै कोषमा जम्मा गरी ‘हेजिङ’ सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । उक्त कोषले विदेशी लगानीकर्ताले व्यहोर्नुपर्ने विदेशी विनिमयमा निहित जोखिम व्यवस्थापन गर्न सहयोग पु¥याउने छ । यस्तो सुविधाबाट ठूला जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, सडक तथा अन्य पूर्वाधार परियोजनामा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुने विश्वास गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुँदै आएको ओभरड्राफ्टलगायत ‘रिभल्बिङ’ प्रकृतिका व्यक्तिगत कर्जा सुविधाको सीमा रु ७५ लाखबाट रु ५० लाख कायम गरिने भएको छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट र यस्तै प्रकृतिका अन्य कर्जालाई नियन्त्रण गर्न थप आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध होस् भन्ने उद्देश्यले व्यवस्था गरिएको पुनरकर्जा कोषको सीमा रु ३५ अर्ब पु¥याइने, नवीकरणीय ऊर्जाबाट चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनका लागि दिइने कर्जालाई समेत प्राथमिकता प्राप्त कर्जामा गणना गर्ने, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको क्रमशः ५ प्रतिशत, ४.५ प्रतिशत र ४ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी तीनै वर्गका संस्थाका लागि यस्तो कर्जा लगानीको न्यूनतम सीमा ५ प्रतिशत तोकिएको छ । महिलाद्वारा सञ्चालन हुने परियोजनाका लागि रु १५ लाखसम्मको सामूहिक जमानीमा दिइने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । महिला उद्यमशीलता विकासका लागि नेपाल सरकारले यस्तो कर्जामा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गरी वित्तीय साधन परिचालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । त्यसरी संकलित साधनलाई कर्जा/कुल वित्तीय स्रोत अनुपात गणना गर्दा समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा भएको व्यवस्थालाई ध्यानमा राखी वाणिज्य बैंकले २०७६ असारसम्म निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरको अन्तर ४।५ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । व्याजदर अन्तर क्रमशः घटाउँदै लगिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ भित्र सवै वाणिज्य बैंकलाई प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्न लगाउने व्यवस्था मिलाइने छ । उक्त व्यवस्थाबाट सबै प्रदेशमा बैंकिङ सेवा प्रवाह सरल र प्रभावकारी हुनुका साथै वित्तीय पहुँच र समावेशिता विस्तारमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास राष्ट्र बैंकले गरेको छ । व्यक्तिका नाममा बचत तथा मुद्दती खातामा रहेको रु दुई लाखसम्मको निक्षेप सुरक्षण गराउनुपर्ने विद्यमान व्यवस्था रहेकोमा उक्त सुरक्षण रु तीन लाख कायम गर्न आवश्यक समन्वय गर्ने, बैंक तथा वाणिज्य बैंकलाई धितोपत्र व्यवसायीको कारोबार गर्न दिनुपर्ने माग भई आएको सम्वन्धमा सम्बन्धित वाणिज्य बैंकबाट अनुरोध भएमा त्यसका लागि छुट्टै सहायक कम्पनी स्थापना गरी त्यस्तो कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । ठूलो संख्याका कारण वाणिज्य बैंकबीच हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न र वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वलाई थप सुदृढीकरण गर्न आवश्यक देखिएको सन्दर्भमा वाणिज्य बैंकबीच गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई थप प्रोत्साहित गरिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत सहायक स्तरदेखि अधिकृत स्तरसम्मका कर्मचारीका लागि बैंकिङसम्बन्धी तालिम अनिवार्य हुनेछ । बैंकिङ क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको विकास गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नयाँ भर्ना भएका कर्मचारीले बैंक प्रवेश गरेको दुई वर्षभित्र यस प्रकारको तालिम लिइसक्नु पर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । निक्षेप दायित्व, कर्जा सापट र सम्पतिको आधारमा वाणिज्य बैंकका ठूला शाखा पहिचान गरी वाणिज्य बैंक शाखाको लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । शेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा कर्जाको सुरक्षणका लागि राखिएको सेयरको मूल्य २० प्रतिशतसम्मले घटेको अवस्थामा मार्जिन कल गर्न बाध्य नहुने व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा भनिएकोछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयरको धितोमा प्रवाह गर्ने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्राथमिक पुँजीको साविकको ४० प्रतिशतसम्मबाट घटाई २५ प्रतिशतसम्म मात्र प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिले गरेको छ । रासस

कुरा सम्मृद्धि गर्ने, काम सिन्को नभाँच्ने, भाषण राष्ट्रिय स्वाभिमानको गर्ने, बाटो परनिर्भताको समाउने प्रवृतिले हामी जनता आजित भयौं । जे सम्भव छैन त्यसका लागि सपना बुन्ने, जे छ त्यसलाई सपार्न सिन्काे नभाच्ने सरकारको प्रवृतिले ‘समृद्द नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने नाराको खिल्ली उडाएको छैन र अध्यक्ष महाेदय  ?   *** पाठक टिप्पणी *** अध्यक्ष महोदय ! म एउटा सामान्ने व्यक्ति हुँ, कम्युनिष्टहरुप्रति आस्था राख्ने नेपाली नागरिक हुँ । २०७२ को महाभुकम्पपछि नेपालमा एउटा तरङ्ग पैदा भएको छ । वास्तविक तरङ्ग ग्रामिण भुभागमा बसोबास गर्ने बासिन्दा सहरमुखि हुँदै गए । सहरमुखि हुनुको कारण बास भत्किएपछिको यथार्थता थियाे । विष्णुराज गिरी केही महिनाका लागि हातमुख जोर्न सहर पसेका गाउँलेहरु अहिले गाउँ फर्किन चाहान्नन् । दुःखजिलो गरेर सहरमै बस्नुका पनि कारण स्पष्ट छन् । बिरामी भएर उपचार नपाइ मर्नु पर्दैन, पढ्नेलार्इ उच्च शिक्षाको अवसर तथा सानाे ठूलाे रोगजारको सम्भावना भएकै कारण सहरले धेरैकाे जन्मथलाे चटक्कै बिर्सायाे । यसले सहर र गाउँ दुवै ठाउँमा विभिन्न थरीका समस्या उब्जिएका छन् । एकातिर सहरमा जनसंख्या बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर गाउँमा उब्जाउ जग्गा जमिन बाँझिएको छ । त्यो भन्दा पनि ठूलो समस्या भनेको घर बनाउन सरकारले दिएको तीन लाख अनुदान रकममा देखिएकाे दुरूपयाेग हाे । सरकारले दिएको पैसा सक्न सहरबाट गाउँ आएर एककोठे घर ठड्याउने अनि बस्नका लागि सहरतिरै भाँसिने सामान्य भइसकेको छ । यसले राज्यलाई आर्थिक रुपमा ठूलो घाटा त छदैछ अर्कोतिर उब्जाउ जमिन बाझिने क्रम बढ्दै जाँदा खाद्यान्न संकट हुने देखिन्छ । उर्भर जमिन बझाउने तर, सहरमा दिउँसो कमाएर साँझ र बिहानको छाक टार्ने प्रवृतिले भोलिको पुस्ताले के सिक्ने हो ? नारा र कागजका टुक्रामा सिमित कृषिप्रधान देश व्यवहारमा कहिले लागु हुने हो ? हामी कहिले खाद्यान्नमा आत्म निर्भर हुने हो ? के भाषण र दस्तोवेजले सम्मृद्धि आउँछ र ? परिवर्तन सानो कुराबाट सुरु गरौं । जग्गा बाँजो राख्ने किसानलाई उच्च दरको कर लगाएर यसको समाधान गर्न सकिन्छ । यसका लागि अर्को विकल्प पनि हुनसक्छ बाँझो भूमि सरकारले भूमिहीनलाई विना सर्त हस्तान्तरण गर्ने नीति लिने हो भने पनि यो समस्या समाधान हुन्छ । हैन भने यस्ता जग्गाको राष्ट्रियकरण गरि जडिबुटी उत्पादन गर्ने  तिर किन नलाग्ने ? कुरा सम्मृद्धि गर्ने, काम सिन्को नभाँच्ने, भाषण राष्ट्रिय स्वाभिमानको गर्ने, बाटो परनिर्भताको समाउने प्रवृतिले हामी जनता आजित भयौं । जे सम्भव छैन त्यसका लागि सपना बुन्ने, जे छ त्यसलाई सपार्न सिन्काे नभाच्ने सरकारको प्रवृतिले ‘समृद्द नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने नाराको खिल्ली उडाएको छैन र अध्यक्ष महाेदय  ? अन्त्यमा कम्युनिस्ट सरकारले जनताका पक्षमा काम गर्छ भन्ने जनअपेक्षा थियो । तर, सत्तामा आएदेखि भाषण र बोलिमा टिकेको ओली सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्ने संकेत देखाएन । अध्यक्ष महोदय, तपाईले देश र जनताका लागि केही गर्नु हुन्छ भन्ने आशा र भरोसामा हामी नेपाली जन्ता अझै कुरिरहेका छौं । जनताकाे यो आशा र भरोसा कायम राख्नु होला ।

काठमाडौं, असार २७ । सेवाग्राहीको चर्को गुनासोपछि बुधबार अचानक कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनाल, राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरी, सचिव गोपीनाथ मैनालीसहित मन्त्रालयको टोलीद्धारा कांलंकी मालपोत कार्यालयको अनुगमन गरेको छ । अनुगनपछि कृषिमन्त्री खनाले कार्यालय प्रमुखलगायतलाई १४ बुँदै निर्देशन दिएका छन् । निर्देशनमा सेवाग्राहीका समस्या तत्काल समाधान गर्न र कार्यालयमा रहको अनावश्यक चाप कम गरी छिटो छरितो सेवा प्रभाव गर्न निर्दैशन दिएका हुन । मन्त्रीसहितको टोलीले फटाफक काम किन भएन र यति धेरै सेवाग्राहीको चाप किन भयो ? समाधान गर्ने उपााय के हुन् ? अव्यवस्थित किन ? एक जना सेवाग्राहीका पछि किन यति धेरै मान्छे लागेका छन् ? कित्ताकाटको पछिल्लो विवरण के छ ? सेवाग्राहीले आफै फर्म भर्न पाउने गरी सजिलो व्यवस्था के गर्न सकिन्छ ? माालपोत र नापीप्रति देशभरका जनतामा नकारात्मक छाप छ भन्ने भुल्न भएन । यो भ्रष्टाचारको अखडा हो, त्यहाँ कहिले पनि सुद्ध हुन्न भन्ने कुरालाई निमिट्यान्न पार्नु पर्छ सो बमोजिम काम गर्न कडा निर्देशन दिए । । जवाफमा कार्यालय प्रमुखले सकेसम्म सेवाग्राहीलाई समस्या नपरोस र छिटो काम होस् भनेर काम गरिरहेका बताए । समस्या समाधानका लागि अहिले अनलाइनबाट फारम भर्ने र डकुमेन्टहरु इस्क्यान गरेर राख्न निर्देशन दिइएको जानकारी गराएका थिए । तर इक्यान गर्न धेरै समय लाग्दो रहेछ । आफू यसको सुधारका लागि योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढेको जानकारी गराएका थिए ।

काठमाडाैं, असार २७ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन र विकासका माध्यमबाट समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको ध्येय पूरा हुने बताउनु भएको छ । “सामाजिक एकता, सहिष्णुतालाई अझ कसिलो र दरिलो बनाउँदै राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउने छु,” उहाँले भन्नुभयो, “म दाग र धब्बारहितरुपमा काम गर्छु, भ्रष्टाचार अनियमितता शब्द सुन्न पनि सक्दिन, सुशानको नयाँ इतिहास रचना गर्छु, राष्ट्र निर्माणको महाअभियानमा सरकार जुटेको छ ।” संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयद्वारा स्थापित विभिन्न पुरस्कार विभिन्न स्रष्टालाई आज यहाँ अर्पण गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले जनताले दिएको बहुमतका आधारमा सरकार थिति र विधिमा चल्ने बताउँदै कसैको लहड, जिद्दी र अराजकतन्त्रले लोकतन्त्रलाई कहिल्यै भलो गर्दैन् भन्नुभयो । सरकार सबै राजनीतिक दललाई साथ सहयोग लिइ विश्वासमा चल्ने बताउँदै उहाँले सामाजिक न्याय र समानतासहितको समाजवादी लोकतन्त्रले मात्र विपन्न जनताको जीवनस्तरमाथि उक्लिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रमा जनता भोकै र नाङ्गै पर्नु हुँदैन, यसमा सरकार सचेत छ भन्नुभयो । “जीवनभर लोकातन्त्र ल्याउन लड्ने व्यक्ति र पार्टी जनताको दिएको आदेशअनुसार प्रधानमन्त्री हुँदा कसरी लोकतन्त्र खतरामा पर्छ ?” उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले प्रधानमन्त्री पद सम्हालेको दिनदेखि नै आलोचना समालोचना हुन शुरु गरेको उल्लेख गर्दै स्वच्छ आलोचनादेखि आफू नडराउने र नतर्सिने स्पष्ट पार्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल र भारत, नेपाल–चीन सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिएको चर्चा गर्दै छिमेकीसित नयाँ सम्बन्ध स्थापित भएको बताउनुभयो । युवालाई प्रोत्साहन र पाकालाई सम्मान सरकारले गर्ने चर्चा गर्दै उहाँले विसं २०५१ मा आफू मन्त्री हुँदा शुरु भएको स्रष्टा सम्मान कार्यलाई विस्तारसमेत गरिएको जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले कला, साहित्य, भाषाले देशको समृद्धिलाई सहयोग गर्ने चर्चा गर्दै भाषा, संस्कृति, कला देशका ऐना हुन् भन्नुभयो । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले भाषा, साहित्य, कला तथा संस्कृतिको उन्नयन गर्दै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली लक्ष्य पूरा गर्ने ध्येय मन्त्रालयको छ भन्नुभयो । “प्रतिपक्षलाई पेलेर होइन, साथ र सहयोग लिएर सरकारले काम गर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति गंगा उप्रेतीले पुरस्कारका लागि स्रष्टा चयन गर्दा मापदण्ड बनेको जानकारी दिनुभयो । भगत सर्वजित प्रतिष्ठानका अध्यक्ष छविलाल विश्वकर्माले ओझेलमा परेका स्रष्टालाई बाहिर ल्याई सम्मान गर्ने परम्पराले स्रष्टाका आत्मविश्वास बढेको बताउनुभयो । सम्मानित व्यक्तित्व विनय कसजुले स्रष्टा सम्मानले कला र साहित्यको श्रीवृद्धिमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । विभिन्न पुरस्कार विभिन्न स्रष्टालाई अर्पण सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयद्वारा स्थापित विभिन्न पुरस्कार विभिन्न स्रष्टालाई अर्पण गर्नुभयो । कार्यक्रममा विसं २०७४ को राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार पाँच विधाका पाँच स्रष्टालाई अर्पण गरियो । यसरी पुरस्कृत हुनुहुनेमा संस्कृति विधामा प्रा डा रञ्जना बज्राचार्य (काठमाडौँ), संगीत तथा नाट्य विधामा प्रचण्ड मल्ल (काठमाडाैं), ललितकला विधामा ठाकुरप्रसाद मैनाली (काठमाडाैं) र भाषा तथा साहित्य विधामा प्रा डा केशवप्रसाद उपाध्याय हुनुहुन्छ । सो पुरस्कारको राशि रु एक लाखसहित सम्मानपत्र रहेको छ । यसैगरी सोही वर्षको महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा राष्ट्रिय पुरस्कारबाट पाँच विधाका पाँच जना स्रष्टालाई प्रदान गरियो । यसरी पुरस्कृत हुनुहुनेमा कविता विधामा कञ्चन पुडासैनी(काठमाडौँ), निबन्ध विधामा तेजराज खतिवडा (झापा), बाल साहित्य विनय कसजु (पाल्पा), भाषा साहित्यमा महेश्वरराय जलेश्वर र आख्यान विधामा अभि सुवेदी (तेह्रथुम) हुनुहुन्छ । सो पुरस्कारको राशि रु एक लाखसहित सम्मानपत्र रहेको छ । यसैगरी मन्त्रालयले यस वर्षदेखि शुरु गरेको गोपालप्रसाद रिमाल राष्ट्रिय पुरस्कार नाटक विधामा नरेश शाक्य (सुनसरी) र प्रा डा मोहनहिमांशु थापा (काठमाडौँ)लाई अर्पण गरिएको छ । सो पुरस्कारको राशि रु एक लाखसहित सम्मानपत्र रहेको छ । यसैगरी कार्यक्रममा भगत सर्वजित मानव मर्यादा राष्ट्रिय पुरस्कार दलित मुक्ति आन्दोलन क्षेत्रबाट पदमलाल विश्वकर्मा (इलाम), समाज सुधार अभियान क्षेत्रबाट दलवीर विश्वकर्मा(काठमाडौँ) र लेखन तथा अध्ययन अनुसन्धान क्षेत्रबाट राजेन्द्रकुमार महर्जन(काठमाडौँ) लाई अर्पण गरिएको थियो । सो पुरस्कारको राशि रु एक लाखसहित सम्मानपत्र रहेको छ । कार्यक्रममा विभिन्न चार विधाका प्रादेशिक प्रतिभा पुरस्कारबाट विभिन्न स्रष्टालाई सम्मानित गरिएको छ । यो पुरस्कार पाउनुहुनेमा सस्कृति विधातर्फ प्रदेश १ बाट प्राडा गोविन्दमान सिंह कार्की (भोजपुर), प्रदेश नं २ बाट डा पशुपतिनाथ झा (महोत्तरी), प्रदेश नं ३ बाट उद्धवप्रसाद भट्टराई (काभ्रेपलाञ्चोक), प्रदेश ४ बाट डा दीनबहादुर थापा (बाग्लुङ), प्रदेश ५ बाट प्रतिभा पुन ( रुपन्देही), प्रदेश ६ बाट रमानन्द आचार्य (जुम्ला) र प्रदेश ७ बाट मणिराज जोशी (कैलाली) हुनुहुन्छ । यसैगरी संगीत तथा नाट्य विधातर्फ प्रदेश १ बाट नारायण ओली (झापा), प्रदेश २ बाट प्रियका झा (धनुषा), प्रदेश ३ बाट सुनिता दुलाल (भक्तपुर), प्रदेश ४ बाट इतु जोजिजु (कास्की), प्रदेश ५ बाट सरस्वती चौधरी, प्रदेश ६ खर्कबहादुर बुढा र प्रदेश ७ बाट सुधादेवी चाड हुुनुहुन्छ । त्यस्तै, ललितकलातर्फ प्रदेश १ बाट गोपालप्रसाद कलाप्रेमी (मोरङ), प्रदेश २ बाट सीतादेवी कर्ण (धनुषा), प्रदेश ३ बाट सौरगंगादर्शनधारी (काठमाडौँ), प्रदेश ४ बाट सुनील सिग्देल (कास्की), प्रदेश ५ बाट नरेन्द्रप्रसाद भण्डारी (गुल्मी) प्रदेश ६ बाट झिग्मे तामाङ (मुगु) र प्रदेश ७ बाट दीपक आउजी (कैलाली) हुनुहुन्छ । यसैगरी भाषा तथा साहित्य विधातर्फ प्रदेश १ बाट प्रा डा भोलानाथ पोखरेल (सुनसरी), प्रदेश २ बाट विनिता ठाकुर (धनुषा), प्रदेश ३ बाट नरेन्द्रराज पौडेल (सिन्धुपाल्चोक), प्रदेश ४ बाट महेश्वर शर्मा (स्याङ्जा), प्रदेश ५ डा दुवीन्द ढकाल (गुल्मी), प्रदेश ६ बाट बलभद्र भारती (सुर्खेत) र प्रदेश ७ बाट चन्द्रदेव जोशी (दार्चुला) हुुनुहुन्छ । उक्त पुरस्कारको राशि रु ५० हजारसहित सम्मानपत्र रहेको छ ।

काठमाडौं, असार २७ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा‘बादल’ले यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट फर्काउने कुरा अब सम्भव नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । बुधबार नयाँ बसपार्क गंगबुमा युनाईटेड ट्रान्सपोर्ट भलाई एण्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रा.लि.ले आयोजना गरेको ‘ याताय क्षेत्रको विद्यमान अनयौलत , चुनौती र समाधान ’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गृहमन्त्री थापाले अझै सिण्डिकेट फर्काउने प्रयास भईरहेको भन्दै त्यो पुरा नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘ अहिलेपनि केही मुठिभर व्यवसायीको मात्रै एकाधिकार हुने, उनिहरुको समृद्धि हुने, यो क्षेमा आउन खोजेका हजारौँ नयाँ व्यवसायीको बाटो रोक्ने गरी सिण्डिकेटलाई फर्काउने षड्यन्त्र भईरहेको छ । यसबारे सरकार सचेत छ ।’ यातायात मात्रै नभई कृषी , शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा सिण्डिकेटले जरा गाडेको भन्दै देश विकासका लागि यो बाधक रहेको गृहमन्त्री थापाको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘ सिण्डिकेट रहेसम्म देशको विकास र समृद्धि सम्भव छैन । जनतालाई समृद्ध बनाउने जुन प्रतिवद्धता गरेका छौं । त्यो पुरा हुन सक्दैन । ’ सिण्डिकेट हटाउने निर्णय यातायात व्यवसायी, मजदुर, यात्रु सबैका हितमा रहेको भनदै सबैको सहयोगका लागि उहाँले अपिल गर्नुृभयो ।

काठमाडौं, असार २७ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री र सचिवलाई एकै ठाउँमा राखेर समसामयिक विषयमा छलफल गरेका छन् । बुधबार अपरान्ह प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा सरकारको नीति तथा, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका लागि विभिन्न मन्त्री र सचिवसँग प्रधानमन्त्रीले सघन छलफल गरिरहेका छन् । जारी बैठकमा समृद्धि र विकासको आधार सिर्जना गर्ने गरी प्रभावकारी सेवा दिन ठोस् कार्ययोजना मगार्इ मन्त्री र सचिवसँग छलफल गर्नुभएको हो । गत असार २५ गते भएको सोही प्रकारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी साउन १ गतेदेखि नै बजेट पूर्ण रुपले कार्यन्वयनमा जाने गरी लिखित कार्ययोजना ल्याई प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सबै मन्त्रालयका सचिवहरु सहभागी हुनुहुन्छ ।

संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा कुलप्रसाद कोइरालालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उड्न नदिएर प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय बालुवाटार लगियो भन्ने समाचार सुन्दा मलाई १३ वर्षअघि ज्ञानेन्द्रराजको सम्झनाले झस्कायो । त्यतिखेर म मेरा गुरु प्रा लोकराज बरालसहित भारतमा हुनलागेको एउटा प्राज्ञिक अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीमा सहभागी हुन गइरहेको थिएँ । विमानस्थलका सबै प्रक्रिया पूरा गरी प्लेन बोर्डिङ गर्नुअघि सुरक्षा जाँचको लागि उभिँदै गर्दा विमानस्थलको सुरक्षा अधिकारी हुँ भन्ने एकजनाले शिष्टतासाथ नमस्ते गर्दै हाम्रो राहदानी मागे । केही बेरपछि आएर भने, ‘तपाईहरूलाई काठमाडौं छाडेर बाहिर जाने अनुमति छैन । यहाँबाट घर फर्किनुहोस् ।’ हामी अलमलमा पर्‍यौं । मैले ती अधिकारीलाई प्रश्न गरेंँ, ‘के आधारमा यो भन्दै हुनुहुन्छ ? के प्रमाण छ तपाईंसँंग ?’ कृष्ण खनाल उनको उही निरीह उत्तर थियो, ‘तपार्इंहरूको नाम तोकेर जान नदिनु भन्ने हामीलाई माथिको आदेश छ ।’ धेरै विवाद गर्ने अवस्था थिएन । राजाको निरङ्कुश शासन थियो, संकटकालको घोषणा गरिएको थियो । हामी त काठमाडौं छोड्न पो रोकिएका थियौं, त्यो पनि विमानस्थलबाट । राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता लगायत अरु धेरै नागरिक जेलमा बन्दी थिए । आज त्यो स्थिति होइन । ज्ञानेन्द्रराज फालेर हामीले आन्दोलनको जग र बलमा संविधान बनाएर त्यस अनुसारको प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेका छौं । संविधानले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य, सिद्धान्त र प्रक्रियालाई अङ्गिकार गरेको छ । आमचुनाव सम्पन्न भएर बहुमत प्राप्त सरकार बनेको छ । मानिसहरू सरकार अब चुनावमा वाचा गरे अनुसार समृद्धि र विकासमा खट्नेछ भन्ने आशामा छन् । लोकतन्त्र, मानव अधिकार, नागरिक अधिकारका लागि फेरि आन्दोलन गर्न नपर्ने वाचा गरेका थिए, राजनीतिक दलहरूले आन्दोलनका बेला । सरकार प्रमुखका रूपमा उनको व्यवहार हेर्दा १२ वर्षपछि परिस्थिति फेरि उतै फर्किन लागेको त होइन ? चस्का बिझ्न थालेको छ । हरेक १०–१२ वर्षमा कुनै न कुनै राजनीतिक हावाहुन्डरीको इतिहास बोक्दै आएको हाम्रो पृष्ठभूमिमा फेरि अर्को कुनै दुर्घटना संघारमै त छैन ? प्रश्न उठ्न थालेको छ । त्यस्तो वाचा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए कि थिएनन्, खासै सुन्न पाइएको थिएन । तर जुन दलको नेतृत्व गरेर उनी सत्तामा पुगेका छन् अर्थात् तत्कालीन नेकपा (एमाले) को त्यो वाचा अझै पनि आन्दोलनका दस्तावेजहरूमा पाइन्छ । तर सरकार प्रमुखका रूपमा उनको व्यवहार हेर्दा १२ वर्षपछि परिस्थिति फेरि उतै फर्किन लागेको त होइन ? चस्का बिझ्न थालेको छ । हरेक १०–१२ वर्षमा कुनै न कुनै राजनीतिक हावाहुन्डरीको इतिहास बोक्दै आएको हाम्रो पृष्ठभूमिमा फेरि अर्को कुनै दुर्घटना संघारमै त छैन ? प्रश्न उठ्न थालेको छ । मुलुकको राजनीति अहिले फेरि आन्दोलनमुखी भएको छ । पति गुमाउनुपरे पनि गंगामायाको एकल लडाइँले एक फड्को विजय मारेको छ । उनका छोराको हत्यारा भनी आरोपित अभियुक्तले अदालतसामु आत्मसमर्पण गरेका छन् । मेडिकल माफियाको विरुद्ध अर्का नागरिक अभियन्ता डा गोविन्द केसी फेरि अनशन बसेका छन्, आधुनिक सुख–सुविधाबाट बञ्चित र विकट जुम्लामा । लामो समयदेखि नागरिकहरूको अभिव्यक्ति र विरोध प्रदर्शनस्थल रहँदै आएको काठमाडौंको माइतीघर मण्डलालाई निषेधित क्षेत्र तोक्ने सरकारी निर्णय विरुद्ध दिनहुँ प्रदर्शन भइरहेका छन् । सञ्चार माध्यममा सरकारी असहिष्णुता विरुद्ध कडा टिप्पणी भइरहेका छन् । आन्दोलनका लागि योभन्दा बढी के चाहियो र ? कुनै शासकले चाहँदैमा समयको माग र गति रोकिँंदैन । हाम्रै इतिहास र क्षण–क्षणका विगत साक्षी छ । यहाँ मैले उठाउन खोजेको कुराको सन्दर्भ उपकुलपतिको आए पनि विश्वविद्यालयकै बारेमा हो । विश्वविद्यालय भनेको प्रधानमन्त्रीको आदेश र निर्देशनमा चल्ने मन्त्रालयजस्तो संस्था होइन । आफ्नो कामको लागि ऊ सरकारप्रति होइन, विश्वविद्यालय स्थापनाको ऐन, उद्देश्य र प्रक्रियाप्रति जिम्मेवार हुन्छ । उपकुलपतिलाई विदेश भ्रमणमा जान नदिनु थियो त समय छँदै सम्बन्धित निकायबाट लिखित जानकारी गराउनुपथ्र्यो । हुर्मत लिने तरिकाले विमानस्थलबाट पक्राउ शैलीमा बालुवाटार पुर्‍याउनु पर्दैनथ्यो । कुलपति हुँ भन्दैमा प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयमा यसरी हस्तक्षेप गर्न पनि मिल्दैन । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि हालसालै भारत भ्रमणका बेला त्यस्तो उपाधि पाएका छन् । तर त्यसलाई प्राज्ञिक योग्यता मानिंँदैन र प्राज्ञिक उपयोग पनि गर्न मिल्दैन । स्मरणीय रहोस्, विश्वविद्यालयको आफ्नो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र व्यक्तित्व पनि हुन्छ । यसले दिने प्रमाणपत्र, मान–पदवीहरू संसारभरि स्वीकृत हुन्छन् । त्यसका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो योग्यता र क्षमता सार्वजनिक रूपमा स्थापित गरेको हुन्छ । कहिलेकाहीं राज्य वा सरकार प्रमुखलाई विश्वविद्यालयले सम्मानार्थ उपाधि पनि दिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि हालसालै भारत भ्रमणका बेला त्यस्तो उपाधि पाएका छन् । तर त्यसलाई प्राज्ञिक योग्यता मानिंँदैन र प्राज्ञिक उपयोग पनि गर्न मिल्दैन । केपी शर्मा ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएयता विश्वविद्यालयलाई उनले पटक–पटक अपमान गर्दै आएका छन् । विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूलाई उनी कुनै निगाहस्वरुप सरकारी जागिर खाएको कर्मचारी भनेर अपमानजन्य सम्बोधन गर्छन् । प्राध्यापक भनेको विश्वभरि मान्यता प्राप्त प्राज्ञिक उपलब्धिको पद हो । संसारले त्यही अनुसार यसको सम्मान गर्ने गर्छ । होला, केही व्यक्तिमा त्यो उपलब्धिको न्यूनता । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाको ९सिनेट० बैठकमा अन्तिम समयमा एउटा बहानाबाजी बनाएर उनी गएनन्, सिनेटको बैठक बस्न सकेन । यस्तै अवस्था पोखरा विश्वविद्यालयमा पनि दोहोरियो । कुरा कुनै उपकुलपति विदेश जान नपाउनु वा कुनै विश्वविद्यालय सभाको बैठक बस्नु, नबस्नुमा सीमित होइन । माथिका घटनाले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वविद्यालयको पनि मर्यादा हुन्छ भन्ने कुरामा कुनै मतलव छैन भन्ने पुष्टि गर्छ । आज हाम्रा विश्वविद्यालयहरू पार्टी भागबन्डामा चलेका छन् । हिजो एउटा पार्टीको भागबन्डामा परेको पदाधिकारीलाई बहुमत प्राप्त अर्को दलको सरकारले किन मान्नुपर्‍यो र ? यसको दोष विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा २०४६ सालदेखि चल्दै आएको कांग्रेस–वाम बुद्धिजीवी सिन्डिकेटलाई जान्छ । आज हाम्रा विश्वविद्यालयहरू पार्टी भागबन्डामा चलेका छन् । हिजो एउटा पार्टीको भागबन्डामा परेको पदाधिकारीलाई बहुमत प्राप्त अर्को दलको सरकारले किन मान्नुपर्‍यो र ? यसको दोष विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा २०४६ सालदेखि चल्दै आएको कांग्रेस–वाम बुद्धिजीवी सिन्डिकेटलाई जान्छ । २०४८ सालको चुनावपछि नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्यो । केदारभक्त माथेमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति भए । उनको टिम बन्यो । कांग्रेस–वाम सिन्डिकेट भंग भयो । वाम पक्षले समूहगत रूपमा माथेमालाई सहयोग गरेन । कांग्रेसको सरकारले नियुक्त गरेको भए पनि सरकारका कतिपय कुरामा उनको असहमति थियो । विश्वविद्यालयको मर्यादा र स्वायत्ततामा उनी सरकारसँंग सम्झौता गर्न तयार थिएनन् । माथेमाको अडान अनुकूल नपाएपछि तत्कालीन सरकारले त्यसबेला मेडिकल फ्याकल्टी नै नबनिसकेको काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट केही मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलायो । मेडिकल कलेजसँंग जोडिएको राजनीतिक लेनदेन र चलखेलको त्यो प्रारम्भ थियो । अर्को एउटा प्रसङ्ग पनि यहाँ सान्दर्भिक हुनेछ । २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि नेकपा (एमाले) को सरकार बन्यो । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भए । नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई उपकुलपति माथेमा बधाई दिन गए, यदि छोड भने राजीनामा गर्ने मानसिकतासहित । प्रधानमन्त्रीले भनेछन्, ‘केदारजी, मलाई थाहा छ, तपाईंले धेरै राम्रो काम गरिहनुभएको छ, विश्वविद्यालयमा । अब हाम्रो पालामा अझ राम्रो गर्नुस् ।’ माथेमा गदगद हुँदै फर्किए । त्यसबेला कार्यकारी परिषदको सदस्यका रूपमा म पनि माथेमा टिममा थिएँ । माथेमाले यो कुरा टिममा पनि सुनाए । तर त्यसको केही साता नबित्दै शिक्षामन्त्री मोदनाथ पश्रितको दबाब आउन थाल्यो, माथेमा राजीनामा गर्न बाध्य भए । तर उनको कार्यकाल आज पनि एउटा नमुनाको रूपमा लिने गरिन्छ । केदारभक्त माथेमाले नागरिक जीवनमा हासिल गरेको विश्वसनीयता र प्रतिष्ठाको आधार त्यही हो । उनीपछिका उपकुलपतिहरू पदाधिकारी त भए, तर त्यो इज्जत र विश्वास आर्जन गर्न सकेनन् । कारण विश्वविद्यालयहरूमा कांग्रेस र वाम प्राध्यापक समूहको नाममा जुन सिन्डिकेट छ, माथेमापछि त्यो फेरि हावी भयो । अहिले केदारभक्त माथेमाले नागरिक जीवनमा हासिल गरेको विश्वसनीयता र प्रतिष्ठाको आधार त्यही हो । उनीपछिका उपकुलपतिहरू पदाधिकारी त भए, तर त्यो इज्जत र विश्वास आर्जन गर्न सकेनन् । कारण विश्वविद्यालयहरूमा कांग्रेस र वाम प्राध्यापक समूहको नाममा जुन सिन्डिकेट छ, माथेमापछि त्यो फेरि हावी भयो । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति भनेको त्यही सिन्डिकेटले प्रस्ताव गर्ने भागबन्डाको अनुमोदन हो । त्यो सिन्डिकेट अहिले पनि जारी छ । हो, मान्छे बदलिएका होलान् । अहिले एकदलीय बहुमत छ, एकल समूहको सिन्डिकेट छ । प्रधानमन्त्री वा शिक्षामन्त्रीलाई त्यसैले गाँजेको छ । त्योभन्दा बाहिर कुनै ज्ञान नै छैन, विद्वता नै छैन, विज्ञता नै छैन भन्ने सोच हावी छ । अहिलेको मानसिकता भनेको अब कांग्रेसले भाग पाउने दिन सकियो, एकदलीय भागबन्डाको दिन आएको छ भन्ने हो । विश्वविद्यालयका बारेमा देखिएको प्रधानमन्त्रीको व्यवहारले यसको पुष्टि गर्छ । यो वा त्यो समूहको कुरा होइन, विश्वविद्यालयहरूमा आजको दुर्गतिको कारक समूह काम–नाममा केही व्यक्तिले दलका नेताहरूलाई पुर्‍याएको चाकडी र त्यसमै रमेका नेताहरू हुन् भन्ने आमरूपमा स्थापित छ । तर लोकतन्त्र र समाज हिजो छरेको पर्चामा प्रसारित ज्ञान, क्रान्तिको नाममा अरुको घाँटी गिँड्न बोकेको खुकुरीरबन्दुक र भोट बटुल्न प्रयोग गरिने प्रचारबाजी भन्दा धेरै फराकिलो छ । विश्वविद्यालयको मूल्य र महत्त्व नचिन्नेले मुलुकको न नेतृत्व गर्न सक्छ, न विकास नै । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कलेज पढ्न पाएनन् । उनको योग्यता १४ वर्षको जेल भोगाइ हो । एक प्रकारले उनको कलेजरपाठशाला त्यही भयो । त्यसैलाई जनताले उनको संघर्ष र त्याग भनेर सम्मान पनि गरेका छन् । उनी स्वयम् पनि यसलाई बारम्बार उल्लेख गरिरहन्छन् । मानौं, उनका लागि सबै कुराको एकमात्र अचुक सर्टिफिकेट त्यही १४ वर्षे जेलजीवन हो । तर लोकतन्त्र र समाज हिजो छरेको पर्चामा प्रसारित ज्ञान, क्रान्तिको नाममा अरुको घाँटी गिँड्न बोकेको खुकुरीरबन्दुक र भोट बटुल्न प्रयोग गरिने प्रचारबाजी भन्दा धेरै फराकिलो छ । विश्वविद्यालयको मूल्य र महत्त्व नचिन्नेले मुलुकको न नेतृत्व गर्न सक्छ, न विकास नै । प्रधानमन्त्रीको पदमा त जो पनि पुगेका छन्, संसदीय गणित मिलाउन जाने । तर सबै प्रधानमन्त्रीले नेताको सम्मान पाउनसकेका छैनन् । विश्वविद्यालयले सिर्जना गर्ने ज्ञान, सीप र प्रविधिको रूपान्तरण नै विकास वा समृद्धि हो । यो राजनीतिको आदेश वा बन्दुकको नालबाट आउँदैन । त्यस्तो सिर्जनशीलताका लागि विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र प्राज्ञिक स्वतन्त्रा अपरिहार्य हुन्छ । अन्यथा समृद्धि भनेको विदेशीसंँग निर्लज्जतासाथ गरिने याचनामात्र हुनेछ । आज हाम्रा विश्वविद्यालयहरू बिग्रेका छन् । यसको अस्मिता आफ्नै आन्तरिक अयोग्यता र अकर्मण्यताका कारण पनि समाप्त भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यसको हुर्मत लिनै पर्दैन । खाँचो त विश्वविद्यालयको पुनर्निर्माण हो । भर्खरै खुलेका किन नहुन्, हाम्रा विश्वविद्यालयहरू राजनीतिक परिवर्तनका ‘भिक्टिम’ भएका छन् । अहिलेको वाम सरकारले विश्वविद्यालय पुनर्निर्माणका लागि एउटामात्र काम गरे पनि धेरै र ऐतिहासिक महत्त्वको हुनेछ । सबैभन्दा पहिले विश्वविद्यालयहरूमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने कानुनी व्यवस्था खारेज गर्ने हो । कांग्रेस सरकारको बेलामा काठमाडौं विश्वविद्यालयको ऐनबाट प्रारम्भ भएको यो ‘शाही लिगेसी’ अब गणतन्त्रमा चाहिँदैन, उपयुक्त पनि छैन । राष्ट्रपतिमा पनि जानु पर्दैन । एउटा प्रतिष्ठित प्राज्ञिक व्यक्तिलाई विश्वविद्यालय सभा (सिनेट) बाट चान्सलर छान्ने प्रणालीमा जानु जरुरी छ । त्यो भनेको सबैभन्दा पहिले विश्वविद्यालयहरूमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने कानुनी व्यवस्था खारेज गर्ने हो । कांग्रेस सरकारको बेलामा काठमाडौं विश्वविद्यालयको ऐनबाट प्रारम्भ भएको यो ‘शाही लिगेसी’ अब गणतन्त्रमा चाहिँदैन, उपयुक्त पनि छैन । राष्ट्रपतिमा पनि जानु पर्दैन । एउटा प्रतिष्ठित प्राज्ञिक व्यक्तिलाई विश्वविद्यालय सभा (सिनेट) बाट चान्सलर छान्ने प्रणालीमा जानु जरुरी छ । उपकुलपतिलाई त्यही सिनेटप्रति जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । शिक्षामन्त्री त्यही सभाको पदेन सदस्य भए पुग्छ । चलिरहेछ त नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान प्रधानमन्त्री कुलपति नभए पनि । हो, त्यहाँ पनि ‘शाही लिगेसी’ बाँकी नै छ— प्रधानमन्त्री प्रमुख संरक्षक र शिक्षामन्त्री संरक्षक । त्यो पनि अन्त्य हुनुपर्छ । एउटा गलत बुझाइ छ, विश्वविद्यालयका बारेमा, ‘पैसा सरकारले दिन्छ, अनि हालिमुहाली उपकुलपतिको ?’ आर्थिक निर्भरतालाई देखाएर सरकारमा बस्ने मान्छे हावी हुन चाहने प्रवृत्ति हो यो । पहिलो कुरा त शिक्षामा गर्ने लगानी कुनै मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको निजी लगानी होइन । विश्वविद्यालय भनेको कुनै राजनीतिक दलको विस्तारित प्लेटफर्म पनि होइन । यो राष्ट्रिय लगानीको विषय हो । निजी क्षेत्रको मानिने काठमाडौं विश्वविद्यालयले बजारको आवश्यकता र लगानीकर्ताको प्राथमिकता अनुसार कति पैसा तिर्नसक्ने कुन वर्गको विद्यार्थी पढाउने भनेर रोज्न पाउँछ । तर राज्यको लगानीमा सञ्चालित त्रिवि लगायतका विश्वविद्यालयहरूलाई त्यो छुट छैन । यसका कार्यक्रमहरू सरकारको योजना र प्राथमिकता अनि विश्वविद्यालयका केही रुढ परम्परामा आधारित हुन्छन् । विश्वविद्यालयमा राज्यको लगानीको स्वरुप, मात्रा र प्राथमिकता तोक्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको व्यवस्था छ । त्यो आयोगले विश्वविद्यालयहरूसंँग परामर्श गरेर सरकारसंँग समन्वय गर्न सक्छ । विश्वविद्यालयहरूलाई दिने अनुदान सरकारी निगाहको रूपमा होइन, राष्ट्रको आवश्यकता पूरा गर्ने राज्यको प्रतिबद्धता र जिम्मेवारीबोध झल्किनुपर्छ । कान्तिपुरबाट साभार

काठमाडौं, असार २७ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकले विधान र नियमावली पारित भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बिहान बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले पार्टीको विधान र नियमावली पारित गरेको हो प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ जानकारी दिए । नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार अब नियमावली छाप्न पठाइने छ । ‘विधानको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिने काम भयो । अब छिट्टै प्रकाशनमा जाने छ,’ बैठकपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भने । अर्को बैठकले विधान र नियमावली अनुसार सबै पार्टी कमिटी र जनवर्गीय संगठनहरुको सांगठनिक एकीकरणको खाका खाका तयार पार्ने जनाइएको छ । विधान र नियमावली पारित भएसँगै पार्टीका सबै कमिटीको सांगठानिक एकता र पार्टी सञ्चालनका लागि मार्ग प्रशस्त भएको छ ।

काठमाडौं, असार २२ । कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभागका कर्मचारी विभाग नै खाली गराएर विदेश सयरमा लागेका छन् । असार मसान्त आउनै लाग्दा बजेट सिध्याउनका लागि कर्मचारी विदेश भ्रमणको कार्यक्रम बनाएर जाने गरेको पाइएको छ । भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागबाट मंगोलिया गएका महानिर्देशक मुक्तिप्रसाद आचार्य र निर्देशक रामदत्त भट्ट फर्कन नपाउँदै फेरि बुधबार विभागका ९ जनासहित नापी विभागबाट २ जना र मन्त्रालयबाट १ जना गरी १२ जना कोरिया उडेका छन । मन्त्रालयका अधिकारी तालिममा कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गोपाल गिरीले मन्त्रालयका अधिकारी जग्गा प्रशाासनसम्बन्धी तालिममा गएको जानकारी दिनुभएको छ । विभागको अत्तोपत्तो छैन यता विभागबाट के प्रयोजनका लागि गएको हो मन्त्रालयमा रेकर्ड नहुने मन्त्रालयका मुकुन्द गुरागार्इंले बताउनुभएको छ । उहाँले विभागमा भ्रमणका लागि सबैको हानथाप र दाबी हुने भएकाले विभागका अधिकारीले सुटुक्क सचिवको हस्ताक्षर गराउन फाइल ल्याउने र उतै लैजाने गरेको बताउनुभयो । भ्रमणको कार्यक्रम कोरिया, घुम्ने चाहिँ सिंगापुर यता कोरिया भ्रमणमा निस्केका कर्मचारीहरु सिंगापुर पुगेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । मन्त्रालयका एक कर्मचारीले सिंगापुर हुँदै कोरिया जाने कार्यक्रम रहेको नेपाल समाचारपत्रलाई बताएका छन । ‘सिंगापुर हुँदै कोरिया जाने कार्यक्रम छ’, उनले भने–‘खै को को के काममा जान लाग्नुभएको हो मलाई थाहा छैन ।’ नेपाल समाचारपत्रले भूमिसुधार तथा ब्यवस्था विभागमा भ्रमणबारे बुझ्दा सूचना दिने अधिकारी कोही नभएपछि एक खरिदारले भ्रमण टोलीमा जाने कर्मचारीको नाम उपलब्ध गराएका थिए । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।