काठमाडौँ, असार, १६ । निजी क्षेत्रको विमानसेवा कम्पनी बुद्ध एयरले शुक्रबारदेखि काठमाडौँ वाराणसी उडान शुरु गरेको छ । राजधानीमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सोमबार र शुक्रबार गरी साताको दुई उडान भरिने बुद्ध एयरका प्रबन्ध निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले बताए । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्रप्रसाद अधिकारी र प्रबन्ध निर्देशक बस्नेतले काठमाडौँबाट वाराणसी उडानका सम्पूर्ण यात्रुलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बिदाइसमेत गरेका थिए । मन्त्री अधिकारीले दुई शहरलाई धार्मिक तथा पर्यटकीय रुपमा जोड्ने तथा उडानले नेपालले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउने सरकारको तयारीलाई समेत सहयोग मिल्ने बताए । नेपालबाट वाराणसी यात्रामा गएका यात्रुलाई उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ स्वागत गरेका थिए । बुद्ध एयरले दुवै शहरका लागि विभिन्न धार्मिक तथा पर्यटकीय बिदाका कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ । उडानबाट भारतीय तीर्थालु तथा यात्रुका लागि विभिन्न धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको भ्रमणका लागि नेपाल आउने छन् । वाराणसीबाट भारतीय पर्यटक मुख्यगरी पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ र जानकी मन्दिर आउने विश्वास गरिएको छ । युवावर्गलाई लक्ष्य गरी हिमालयज ट्रेल, ट्रेकिङ, जंगल सफारीजस्ता कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा ल्याइएको प्रबन्ध निर्देशक बस्नेतले बताए। काठमाडौँ– वाराणसी– काठमाडौँको उडान अवधि ५० मिनेटको हुने छ । बुद्ध एयरले अहिले काठमाडौँ–वाराणसी भाडादर  रु. १४ हजार तोकेको छ । रासस

काठमाडौं । रसियामा विश्वकप फुटबल चलिरहेको छ । कतिपयले विश्वकपलाई जुवा खेल्ने खेलाउने मौकाका रूपमा पनि प्रयोग गरिरहेका छन् । नेपालमा पनि विश्वकपका खेलमाथि दैनिक एक अर्बभन्दा बढी रुपैयाँको बाजी लाग्ने गरेको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ-काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा, धरान, वीरगन्ज, विराटनगरजस्ता ठूला सहरमा सट्टेबाजी धन्दा चलिरहेको छ । सट्टेबाजीको सबैभन्दा ठूलो खाल काठमाडौंमै चलेको प्रहरीले जनाएको छ । यो जुवामा टोलेगुन्डा, क्यासिनो खेलाडीदेखि फुटबलका फ्यानसमेत संलग्न छन्  । विश्वकपका खेलअनुसार दैनिक एक अर्बभन्दा धेरैको बाजी लाग्ने गरेको छ । काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा, धरान, वीरगन्ज, विराटनगरजस्ता सहरमा करोडौँको बाजी लाग्ने गरेको हो । काठमाडौंमा त टोलटोलसम्म सट्टेबाजको जालो पुगेको प्रहरी बताउँछन् ।

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले विभिन्न संस्था र प्रतिष्ठानलाई ६० करोड रुपैयाँ बाँडेका छन् । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा अधिकारीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी संस्कृति प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत ‘पुँजीगत अनुदान’ का नाममा अन्धाधुन्ध रकम वितरण गरेका हुन् । अाजको कान्तिपुरमा खबर छ-विभिन्न दलका नेता, साहित्यकार र कलाकारका नाममा खुलेका संस्था र प्रतिष्ठानलाई मनपरी रकम वितरण गरिएको हो । रकम पाउने संस्था र प्रतिष्ठानमा अधिकांश नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता र निकट कलाकार, साहित्यकारका नाममा खुलेका संस्था र प्रतिष्ठान छन् । त्यसमा पनि मन्त्री अधिकारीको गृहजिल्ला कास्कीका संस्था बढी छन् । केही अपवादबाहेक रकम पाउने अधिकांश संस्था र प्रतिष्ठान निष्क्रिय र झोले प्रकृतिका छन् । ती संस्था र प्रतिष्ठानको उपस्थिति र सामाजिक गतिविधि शून्यप्राय: छ । ती संस्थाले गर्ने संस्कृति संवद्र्धन र प्रवद्र्धनको औचित्य पुष्टि नगरी मन्त्रालयले हचुवाको भरमा रकम बाँडेको हो । मन्त्रालयले राज्यको ढुकुटीबाट यसरी बाँडेको रकम सम्बन्धित संस्थाले बिनामापदण्ड आफूखुसी खर्च गर्न पाउँछन् । यस्तो खर्चको औचित्य पुष्टि गर्ने कागजात र स्रेस्तासमेत यी संस्थाले सरकारलाई बुझाउनुपर्दैन । विभिन्न दलका नेता र पार्टी निकट लेखक तथा साहित्यकारका नाममा खुलेका यस्ता संस्थामा विभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्ताको हालिमुहाली छ । कोहीप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने यस्ता संस्था र प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले राज्यको ढुकुटीबाट पाएको अनुदानको पूरै दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् । आर्थिक समृद्धिको नारा दिएको सरकारले सालिक र गेट निर्माणजस्ता अनुत्पादक काममा समेत अनुदान बाँडेको छ । गत वैशाख ३ गते पहिलो चरणमा ८७ र दोस्रो चरणमा जेठ २७ मा ४४ वटा गरी १ सय ३१ वटा संस्थालाई आर्थिक सहयोग बाँडिएको हो । कम्युनिस्ट र कांग्रेसका नेताका नाममा स्थापित आधा दर्जन संस्थालाई मात्रै १५ करोड रुपैयाँ बाँडिएको छ । पुष्पलाल, बीपी कोइराला, मदन भण्डारी, गणेशमान सिंह र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाममा स्थापित प्रतिष्ठानलाई साढे २ करोड रुपैयाँका दरले रकम दिइएको छ । मनमोहन अधिकारी र कृष्णप्रसाद भट्टराईका नाममा स्थापित प्रतिष्ठानले पनि त्यति नै रकम पाएका छन् । दोस्रो चरणमा वितरित कार्यक्रममा काठमाडौं र पोखराका संस्था धेरै छन् । विभिन्न आठवटा संस्थाले एक करोडभन्दा माथिको रकम सहायता पाएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अनुदानको टिप्पणी उठाउने क्रममा विनियोजित ६० करोड रुपैयाँमध्ये ‘अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यक्रममा नै ६० वटा प्रतिष्ठानको नाम उल्लेख गरी अन्य प्रतिष्ठानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने’ भन्ने उल्लेख छ । मन्त्रालयको उक्त टिप्पणीलाई विश्वास गर्ने हो भने अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्यकोषको रकम वितरणमा कठोर रणनीति लिने उद्घोष गरेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको अभिव्यक्ति र कार्यशैलीसमेत विरोधाभासयुक्त रहेको देखिन्छ । अघिल्लो संसदीय कार्यकालमा विकास समितिको सभापति हुँदा उनले विभिन्न मन्त्रालयबाट वितरण हुने आर्थिक सहायता र अनुदानको विरोध गर्दै त्यस्ता निर्णय नगर्न समितिका तर्फबाट निर्देशन दिने गर्थे । तिनै अधिकारीले मन्त्री हुँदा संस्कृति संरक्षणका नाममा दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई पोस्न अन्धाधुन्ध रकम वितरण गरेका हुन् । अनुदान पाएका अधिकांश संस्था तथा प्रतिष्ठान राजनीतिक प्रकृतिका छन् । केही संस्था फरक प्रकृतिका समेत छन् । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको दमनमा भूमिका निर्वाह गरेको भनी वामपन्थीले आलोचना गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको नाममा स्थापित संस्थाले समेत ६० लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ । लोकदोहरी प्रतिष्ठान, संगीत रोयल्टी संकलक समाज, प्रस्तोता समाज, संगीत उत्पादक समाजलगायत संस्थाका नाममा समेत रकम बाँडिएको छ । मन्त्रालयले प्रारम्भिक चरणमा छानिएका संस्थालाई कम्तीमा १० लाखका दरले अनुदान दिएको छ । पूर्वकार्यवाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्री, नयाँ–नयाँ ढंगले वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र कार्यकर्ताका लागि चुहावट गर्ने क्रियाकलाप हरेक वर्ष दोहोरिने गरेको टिप्पणी गर्छन् । ‘गैरसरकारी संस्थाका नाममा यसरी वितरण हुने रकम कहाँ खर्च भयो भनी नदेखिने र राज्यकोषको दुरुपयोग हुने प्रवृत्ति दोहोरिइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यस्ता संस्थाले के कामका लागि कसरी रकम लगे र कहाँ खर्च गरे, पछि खोज्दा भेटिँदैन ।’ युवा स्वरोजगार कोषको कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा विभिन्न संस्थालाई बाँडिएको रकमको अहिलेसम्म हिसाबकिताब नभेटिएको उदाहरण दिँदै उनले आर्थिक अनुदानकै नाममा वितरण हुने रकम झनै जोखिमपूर्ण हुने टिप्पणी गरे । गुपचुप रूपमा पहिलो चरणमा वितरित आर्थिक सहायताको कुनै विरोध नभएपछि मन्त्री अधिकारीले दोस्रो चरणमा ४४ वटा संस्थालाई ५ देखि १५ लाख रुपैयाँका दरले रकम बाँडे । सहिद प्रतिष्ठानका नाममा धेरै संघसंस्था छनोटमा परेका छन् । रामानन्दाचार्य सेवा पीठ, दाहाल प्रतिष्ठान, नई प्रकाशन, बगर फाउन्डेसन, किताब–चरो नेपाल, जोन जोन शिक्षा प्रतिष्ठान, साहित्य शृंखलालगायतले समेत अनुदान पाएका छन् । संगीत रोयल्टी संकलक समाज, प्रस्तोता समाजलगायतले दुई पटक अनुदान पाएका छन् । दोस्रो पटकको अनुदान वितरण गर्ने निर्णयमा भने ‘उल्लिखित प्रतिष्ठानहरूलाई सम्बन्धित नगरपालिका, गाउँपालिकामार्फत कार्यान्वयन हुने गरी पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने’ भनी निर्णय भएको छ । दुवै निर्णयमा पर्यटनमन्त्री अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

धनगढी, १५ असार (रासस) ः प्रदेश नं ७ को आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिने अधिकांश सदस्यले आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका योजना बजेटमा नसमेटिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । बैठकमा सत्ता पक्षका सदस्यले आव २०७५÷०७६ को बजेटको स्वागत गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो । सत्ता र प्रतिपक्ष कतिपय सदस्यले भने बजेटले आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका योजनालाई सम्बोधन नगरेको तथा सम्बोधन भएका योजनामा पनि न्यून बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । प्रतिपक्षका सदस्यले बजेटका विषयमा प्रतिपक्षीसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गर्नुभयो । प्रतिपक्षी सदस्यहरुले संघीय संसद्मा सत्तापक्षकै सांसदद्वारा दर्ता गरिएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव संघीयताको मर्म र भावना विपरीत रहेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । आजको बैठकमा सत्तापक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का कृष्णराज सुवेदी, माया तामाङ, नन्दबहादुर साउद, कुलवीर चौधरी, हर्कबहादुर कुँवर, चुनकुमारी चौधरी, मानबहादुर धामी, प्रकाश रावल र दुर्गाकुमारी विक तथा प्रतिपक्षका डा रणबहादुर रावल, नन्दा बम, कर्णबहादुर मल्ल, देवराज पाठक, गोविन्दराज बोहरा र उमाकुमारी बादीले भाग लिनुभएको थियो । प्रदेश सभाको अर्काे बैठक यही असार १६ गते बिहान ८ बजे बस्नेछ । File Photo

काठमाडौं । हङकङ प्रहरीको गोली लागि हत्या गरिएका दिलबहादुर लिम्बुको परिवारले न्याय पाएका छन् । घटनाको नौ वर्षपछि उनीहरुले क्षतिपूर्ति सहित हङकङको स्थायी परिचय पत्र (पर्मानेन्ट आईडी) पाएका छन् । आईडीसँगै उनीहरुलाई फ्लाट र करिब चार लाख हङकङ डलर समेत प्राप्त हुने छ । बिक्रम सम्बत् २०६५ साल चैत्र ४ गतेका दिन दिलबहादुर लिम्बूलाई प्रहरी जवान हुइ का–किले गोली हानि हत्या गरेका थिए । हानेका थिए । हो मान्तिनस्थित सार्वजनिक पार्कमा बस्ने गरेका लिम्बूले हल्ला गरेको स्थानीयले सिकायत गरेपछि हुइ त्यहाँ पुगेका थिए । आईडी चेक गर्ने क्रममा उनीहरुबीच भएको विवादमा हुइले गोली चलाएका थिए । घटनापछि हङकङ नेपाली महासंघको नेतृत्वमा सम्पन्न विरोध प्रदर्शन भएको थियो भने उक्त विषयले संसारभरि चर्चा बटुेलेको थियो । हत्याविरुद्ध नेपाली संगठनको सहयोगमा नेपालमा रहेकी उनकी श्रीमती र छोरीले मुद्दा लडदै आएका थिए । कान्तिपुरका अनुसार उक्त घटनालाई लिएर बनाएको छानबिन समिति (कोरोनर्स कोर्ट)ले ‘न्यायिक हत्या’ भन्ने प्रतिवेदन दिएपछि हत्यासम्बन्धी मुद्दा लगाइएको थियो । २०६७ साल माघ ७ का दिन अदालतले समितिको प्रतिवेदन सदर गर्दै मुद्दा खारेज गरेपछि सोनी राईको तर्फबाट क्षतिपूर्तिसम्बन्धी दाबी गर्ने बताइएको थियो । पुनरावेदनको लागि आर्थिक समस्या परेपछि कानुनी लडाइँ सकिएको थियो । मुद्दामामिलाकै क्रममा सरकारले केही रकम दिएर नेपाल फर्काउन चाहेपनि आमाछोरीको जीविकोपार्जन सहजताका लागि आइडीको विकल्प खोजिएको थियो । आश्रित भिसाको लागि स्पोन्सरको रुपमा रहेका दिलबहादुर लिम्बूको मृत्यु भइसकेकोले कानुनी व्यवधान रहेको थियो । यस स्थितिमा उनीहरुको बसाइ ७ वर्ष लम्ब्याउनुको विकल्प थिएन । यसका लागि छोरीलाई स्टुडेन्ट र आमालाई संरक्षकको रुपमा भिसा प्राप्त भएको थियो । हङकङको अध्यागमन ऐन अनुसार वैधानिक कागजातसहित ७ वर्ष लगातार बस्ने व्यक्तिलाई स्थायी परिचयपत्र प्राप्त हुने सोलिसिटर एकनारायण शर्मा बताउँछन् । सोही अनुसार आमा–छोरीले स्थायी परिचयपत्र प्राप्त गरेका हुन् । तस्वीरः कान्तिपुर

असार १५ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णु पौडेलले अहिलेको सरकारले हिजो यस्तो भया भनेर गीत गाएर नबस्ने बताएका छन् । धान दिवसका अवसरमा युवा संघ नेपाल र वाइसिएल नेपालद्धारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बाताएका हुन् । उनले भने, ‘गीत गाएर होइन अहिलेको सरकार विकासको खाकासहित नीति तथा योजना अगाडि लिएर जान्छ ।’ साथै, महासचिव पौडेलले अहिलेको सरकारले गर्ने विकास कार्य कतै पनि नरोकिने स्पष्ट पारे । विकासको खाकासहित नीति तथा योजना अगाडि बढाइ सकेकाले अब देशले काँचुली फेर्ने उनको धारणा छ । महासचिव पौडेलले देशलाई कृषिमा आत्म निर्भर बनाउन आधुनिकीकरण, प्रांगारिक मलको विकास तथा विषादीको अन्त्य गर्दै लैजाने जस्ता कार्यक्रम अघि बढाइ रहेको बताए ।

नेपालगञ्ज, असार १५ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले सरकारको कामको समीक्षा गर्ने समय अझै आइनसकेको बताउनुभएको छ । आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो—“सरकार गठन भएको धेरै भएको छैन, केही राम्रा कामको शुरुवात सरकारले गरेकाले नकारात्मक टिप्पणी गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिदैन ।” अध्यक्ष थापाले सिद्धान्त नमिल्नेसँग आफ्नो पार्टीको एकता नहुने बताउँदै आफ्नाे दलले राप्रपा प्रजातान्त्रिकसँग एकता प्रक्रिया पुनःअघि बढाएको छ भन्नुभयो । पत्रकारद्वारा सोधिएको प्रश्नको जवाफमा उहाँले निर्वाचनमा पराजय व्यहोरेपछि आफ्नो पार्टी अहिले संगठन विस्तार, जनपरिचालन, भ्रष्टाचार विरुद्ध भण्डाफोर अभियानमा सक्रिय रहेको बताउनुभयो ।

ललितपुर, असार १५ । साझा यातायातले काठमाडौँ उपत्यका र उपत्यका बाहिर चल्ने गरी नयाँ २४ वटा बस थप गर्ने भएको छ । तीमध्ये चारवटा डिलक्स र २० वटा सिटी बस रहेको साझा यातायातका कामु कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रराज पाण्डेयले बताउनुभयो । “केही महिना पहिले बस खरिदका लागि ठेक्का सम्झौता भएको थियो, तीमध्ये चारवटा बस एक साताभित्रै काठमाडौँ आइपुग्नेछ,” उहाँले भन्नुभयो, “ बस आइसकेपछि यसको सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।” बाँकी २० वटा बस पनि केही समयमै उपत्यका भित्रनेछन्, कामु कार्यकारी अधिकृत पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो । अहिले काठमाडौँ उपत्यका र उपत्यका बाहिर साझा यातायातको माग बढिरहेको छ । “हामीले माग भएका सबै ठाउँमा बस सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।

काठमाडाैं, असार १५ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अावश्यकताका अाधारमा संविधान संशाेधन हुने बताउनु भएकाे छ । अाज संसदलार्इ सम्बाेधन गर्दै प्रधानमन्त्री अाेलीले संविधान परिवर्तनशील दस्तावेज भएकाले समय र आवश्यकतानुसार संशोधन हुनसक्ने बताउनु भयाे । “कसैले गर्नुपर्छ भन्दा गर्ने, गर्नुपर्दैन भन्दा नगर्ने होइन, आफ्नो आवश्यकतामा स्वाधीनतापूर्वक नेपालले काम गर्छ,” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो । उहाँले नेपालको आवश्यकता र चाहनाका आधारमा संविधान संशोधन हुने स्पष्ट पार्नुभयो ।

काठमाडौँ, असार १५ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार नयाँ ढंगले अगाडि जान खोजेका कारण राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलगायतका प्रमुख विभागहरु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याइएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । विनियोजन विधेयक, २०७५ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको आज संसद्मा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले जनता सार्वभौसमत्ता सम्पन्न भएसँगै जनताको अधिकार संस्थागत गर्ने उद्देश्यले सरकारले केही महत्वपूर्ण विभागलाई आफू मातहत ल्याएको बताउनुभयो । जनतालाई बढी भन्दा बढी सेवा दिने लक्ष्यसहित केही निकायलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउन खोजिएको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो – “हामी नयाँ बाटो हिँड्दैछौं, नयाँ तरीका अवलम्बन गर्दछौं । देशमा केही क्षेत्रमा एकाधिकार थियो, तोडियो । नयाँ संरचना निर्माण गर्दा, कार्यान्वयन गर्दा नयाँ नै तरीका अपनाउनुपर्छ । हामी त्यतैतिर जान लागेका हौं ।” उहाँले अगाडि भन्नुभयो – “हामी लोकतन्त्रका लागि लडेका छौं । लोकतन्त्रप्रति सम्मान छ । किस्तीमा राखेर कसैले दिएको लोकतन्त्र हामीले उपभोग गरेको होइन । सबैको त्याग र बलिदानले प्राप्त भएको लोकतन्त्रको हामी उपभोग गर्दैछौं । आधा शताब्दी भन्दा बढीको त्याग, बलिदान, भोगाइ र पीडा हामीले सहेका छांै ।” राष्ट्रिय योजना आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन पुनर्गठन गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले विद्यमान आयोगले पनि जनपक्षीय काम नगरे फेरि पनि पुनर्गठन हुनसक्ने बताउनुभयो । जनताको करमाथि, लिएको जिम्मेवारीमाथि र आफूले गर्नुपर्ने काममाथि कुनै पनि प्रकारको गैरजिम्मेवारी स्वीकार्य नहुने उहाँको भनाइ थियो । भ्रष्टाचार उन्मूलनमा वर्तमान सरकारको स्पष्ट प्रतिबद्धता रहेको बताउँदै उहाँले त्यसमा तल माथि हुन नदिइने वचनबद्धता प्रकट गर्नुभयो । संघ र प्रदेशबीचका अधिकार र जिम्मेवारी बाँडफाँड देशका लागि नयाँ अभ्यास रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले प्राकृतिक विपत्तिसँग जुझ्नका लागि विनियोजन गरिएको रकम परिचालनमा विशेष ध्यान दिइएको जानकारी दिँदै विभिन्न विभागको थप काम, कर्तव्य र खर्चका कारण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत बढी बजेट देखिएको स्पष्ट पार्नुभयो । आन्तरिक स्रोत र पूँजी परिचालनमा वर्तमान सरकारले विशेष जोड दिएको र यससम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा आफूले संसद्लाई जानकारी गराएको पनि उहाँले स्मरण गराउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले वैदेशिक लगानीलाई आर्कषित गर्ने नीति लिइएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउन तत्काल सम्भव नभएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो – “सीमित साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन र वैदेशिक लगानी तथा सहयोगको समन्वयबाट विकास प्रयासहरु अगाडि बढाइने छ ।”

काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनका सुझावलाई कार्यान्वयनमा उतार्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको हीरक जयन्तीका अवसरमा आज यहाँ आयोजित विशेष समारोहको उद्घाटन गर्दै उहाँले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमाथि पछिल्लो समय सरोकारवालाको चासो र जिज्ञासा वृद्धि हुँदै गएकाले त्यो प्रतिवेदनका सुझावलाई कार्यान्वयनमा उतार्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको हो । राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभयो, “जनता आफूले तिरेको करको अपचलन भएको छैन भन्ने कुरामा आश्वस्त हुन चाहन्छन्, जनताको यो अपेक्षा पूरा गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालय थप सवल र सक्षम बन्नुपर्छ र जनअपेक्षा पूरा गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।” महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरु बजेट तथा खर्च व्यवस्थापन, विकास निर्माण व्यवस्थापन, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, राजश्व प्रशासन सुधार, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलगायतलाई कार्यान्वयनमा उतार्नुपर्छ, उहाँले भन्नुभयो । राष्ट्रपति भण्डारीले ती सुझाव कार्यान्वयनमा सरकार, संघीय संसद् तथा सरोकारवाला निकायलाई गम्भीर बन्न आग्रह गर्दै ती सुझाव कार्यान्वयनले आर्थिक सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्नमा सहयोग मिल्छ भन्नुभयो । राष्ट्रपति भण्डारीले सार्वजनिक आर्थिक कारोवारमा बेरुजु अंकले ती निकायमा वित्तीय अनुशासनको स्थिति कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक अनुशासनमा आउने ह्रासले सरकारको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्यमा बाधा उत्पन्न हुनसक्ने अवस्थालाई समयमै सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मुलुकमा विकास र समृद्धिको वातावरण सिर्जना गर्न राज्यका सम्पूर्ण निकायको एकीकृत र समन्वयात्मक प्रयास हुनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो । विसं २०१६ असार १५ गते लेखापरीक्षणको माध्यमबाट मुलुकमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न तथा सरकारी आम्दानी तथा खर्च र कार्यहरुको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारितासमेतको आधारमा लेखापरीक्षण गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालय स्थापना भएको थियो । कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले पूर्व महालेखापरीक्षक गेहेन्द्रनाथ अधिकारीलाई सम्मान एवं कार्यालयमा कार्यरत उत्कृष्ट सातजना कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्नुभएको थियो । यसरी पुरस्कृत हुने कर्मचारीमा नायब महालेखा परीक्षक महेश्वर काफ्ले, निर्देशक ताराप्रसाद पाण्डे, लेखापरीक्षक अधिकारी चन्द्रप्रकाश रेग्मी र कल्पना अर्याल, लेखापरीक्षकद्वय दीपक आचार्य र कृष्णबहादुर रावल र कार्यालय सहयोगी सुमनचन्द्र घिमिरे हुनुहुन्छ । सो अवसरमा महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले सार्वजनिक संस्थाहरुले निश्चित समयावधिभित्र लेखापरीक्षण सम्पन्न गराई फरफारक गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधानले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्यअनुसार पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्न महालेखापरीक्षक कार्यालय प्रतिबद्ध छ, प्रत्येक वर्ष बेरुजुको अंक वृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ ।” हालसम्म असुल फछ्र्याेट एवं कारवाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक बेरुजु रकम रु पाँच अर्ब आठ करोड पुगेको छ । महालेखापरीक्षकका ५५आँै वार्षिक प्रतिवेदनमा १० हजारभन्दा बढी निकायको करीब रु ५२ खर्ब लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको थियो । आव २०७३÷०७४ र सोभन्दा अघिसम्म सम्पन्न भएको लेखापरीक्षण अवधिको सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र समितितर्फ समेत गरी रु एक खर्ब २० अर्ब ९१ करोडको बेजुरु कायम रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ र सोभन्दा अघिको बक्यौतासमेत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको गरी करीब पाँच हजार ५०० निकायको लेखापरीक्षण गर्ने कार्ययोजना कार्यालयले बनाएको छ । महालेखापरीक्षक दंगालका अनुसार आगामी साउन महिनाको दोस्रो हप्तादेखि लेखापरीक्षण कार्य शुरु गरी माघ मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समेत महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गरिने व्यवस्था गरेको छ । अर्काेतर्फ महालेखापरीक्षकको छ वर्षे कार्ययोजना गत वर्षदेखि कार्यान्वयनमा रहेको छ । सो कार्ययोजनामा संगठनात्मक व्यवस्था, कार्यप्रणाली सुधार, लेखापरीक्षणको विधि र प्रक्रियामा सुधार, नीति तथा कानूनी सुधार, न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था, लेखापरीक्षणमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलगायतका छन् । असार १८ देखि ३० सम्म अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना हुने यसैबीच भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा लेखापरीक्षण संस्थाको भूमिका विषयमा काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना हुने भएको छ । सम्मेलनमा नेपालसहित १३ देशका लेखापरीक्षण संस्थाका ३३ जना पदाधिकारीको सहभागिता रहनेछ । रासस

नेपालगञ्ज । प्रभावकारी अनुसन्धान तथा अभियोजनसम्बन्धी दुईदिने प्रदेश स्तरीय सम्मेलन शुक्रबारबाट बाँकेको कोहलपुरमा शुरु भएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागले आयोजना गरेको सो सम्मेलनमा प्रदेश नं ५ र ७ तथा कर्णाली प्रदेशका नेपाल प्रहरीका अनुसन्धानकर्ता, सरकारी वकिल र चिकित्सक तथा विधिविज्ञान विज्ञ गरी ७६ जनाको सहभागिता छ। विसं २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनलगायत नयाँ फौजदारी कानून कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा आयोजित सो सम्मेलनको प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले उद्घाटन गर्नुभयो । सो अवसरमा उहाँले कानून बुझेर गर्ने अनुसन्धान र अभियोजन सधैँ प्रभावकारी हुने बताउँदै प्रहरी, सरकारी वकिल र न्यायालयको काम फरकफरक भए पनि सबैको साझा जिम्मेवारी भनेको कानूनको सफल कार्यान्वयन र अपराधीलाई दण्ड सजाय दिलाउनु नै हो भन्नुभयो । प्रहरी नायब महानिरीक्षक धीरु बस्न्यातले सम्मेनलमा तीनवटा कार्यपत्र प्रस्तुत हुने र छलफलमा उठेका विषयहरु समावेश गरी साझा धारणासहितको प्रस्तावहरु पारित गरिने जानकारी दिनुभयो । सहमहान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको सो समारोहमा न्यायाधीश टेकप्रसाद खनाल र कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव केशवराज आचार्यले नागरिकको न्याय सेवामा सहज पहुँच अभिवृद्धिका लागि प्रहरी, सरकारी वकिल र न्यायालयबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । रासस

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘विनियोजन विधेयक, २०७५’ बहुमतले पारित गरेको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको सो विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो । बैठकले ‘आर्थिक विधेयक, २०७५’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । सो विधेयकमाथि यही असार १८ गते सोमबार छलफल हुने कार्यसूची तय गरिएको सभामुख कृष्णबहादुर महराले सदनलाई जानकारी गराउनुभयो । यसैगरी ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७५’ र ‘ऋण तथा जमानत (बाइसौँ संशोधन) विधेयक, २०७५’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरेको छ। त्यसअघि सांसदहरुले प्रस्तुत गर्नुभएका विभिन्न मन्त्रालयको खर्च कटौतीसम्बन्धी प्रस्तावलाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक आजै १४ः३० बजे बस्ने छ । रासस

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पार्टीभित्र एक अर्कामा आलोचना गर्ने बेला नभएको बताउनुभएको छ । सभापति देउवाले उपसभापति मनोनयन गरेपछि आज पार्टी कार्यालय सानेपामा पदवहालीका क्रममा उहाँले चुनावको समीक्षा गर्नुभन्दा संगठन निर्माण गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो । “पार्टीभित्र झगडा गर्नुभन्दा पनि संसद्मा सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुुपर्ने बेला आएको छ”, उपसभापति निधिले भन्नुभयो । हेटौँडामा सम्पन्न जिल्ला सभापतिको भेलाले पार्टीभित्रको कमीकमजोरीबारे सुझाव दिइसकेको बताउँदै उहाँले अहिले नेतृत्वको नभई नीतिको बहस आवश्यक भएको स्पष्ट पार्नुभयो । “काँग्रेसमा अहिले नेतृत्व परिवर्तनको बहस भइरहेको छ नेतृत्व होइन, नीतिको बहस गरौँ” उपसभापति निधिले भन्नुभयो । राष्ट्रिय, राष्ट्रियता, समाजवाद, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक प्रणाली र शान्तिपूर्ण राजनीति काँग्रेसको एजेण्डा भएकाले यसलाई वडा तहसम्म लैजानुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयोे । रासस

काठमाडौँ । सरकारले माथिल्लो त्रिशुली तेस्रो ‘बी’ जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ३७ मेगावाट क्षमताको यो जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिनुभयो । बैठकले खाद्यान्न ढुवानीका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई थप ७ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । “बैठकले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कामको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी विधेयक तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ” – मन्त्री तामाङले भन्नुभयो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विदुषी योगमाया विश्वविद्यालय बनाउने सम्बन्धमा कानून बनाउने सैद्धान्तिक सहमति पनि दिएको छ । रासस