काठमाडौं, असार ७ । महानगरीय प्रहरी परिसरले ८ जना प्रहरीलाई पुरस्कृत गरेको छ । जेठ महिनाको कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ट ठहरिएका ८ जना प्रहरी कर्मचारीलाई शुक्रबार पुरस्कृत गरिएको हो । काठमाडौं पुलिस अवार्डबाट प्रहरी नायब उपरीक्षकहरु योगेन्द्रसिह थापा र विश्वराज खड्का, प्रहरी निरीक्षकहरु राजु लामा र केशवदत्त भट्ट, प्रहरी नायब निरीक्षकहरु अजयजंग थापा र धनसिंह ऐरी, प्रहरी हवल्दार ढालबहादुर क्षेत्री र प्रहरी जवान केशव महतरा पुरस्कृत भएका हुन् । प्रहरी नायब उपरीक्षकहरुको पुरस्कार राशी ५० हजार, निरीक्षकको ३५ हजार, नायब निरीक्षकको २५ हजार, हवल्दारको १५ हजार र जवानको १० हजार रुपैयाँ रहेको छ । बंगलादेश बैंकको सहकार्यमा हरेक महिना कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ट ठहरिएका अधिकृत तथा जवानलाई छनोट समितिको सिफारिसको आधारमा पुरस्कार दिने गरिएको महानगरीय प्रहरी परिसरले जानकारी दिएको छ । उनीहरुलाई परिसरका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विश्वराज पोखरेल र नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले पुरस्कार वितरण गरे । परिसरले प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक पोखरेल, महेन्द्र नेपाल र अपिलराज बोहरालाई पनि नगद पुरस्कार प्रदान गरेको छ ।

कठमाडौं, असार ८ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीले खाद्य सुरक्षित भए मात्र मानव जीवन सुरक्षित हुनसक्ने बताउनु भएको छ । आठौं राष्ट्रिय खाद्य बिज्ञान तथा प्राविधि सम्मेलन २०७५ को उदघाटन समारोहमा सम्बोधन गर्दै उक्त कुरा बताउनु भयो । कैयौं मुलुकमा ठु–ठुला प्रकृतिक प्रकोपहरु, ठुला–ठुला लडाइँहरु हुँदा वा खाद्यजन्य बस्तुहरुको सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा खाद्य सुरक्षित गर्न नसक्दा भोकमरी लाग्ने गरेको अवस्थासृजना भएको बताउनु भयो । विश्वको कृषि उत्पादनबारे विकसित मुलुकहरुको तथ्यांक हेर्दा उत्पादित कृषि उपजहरु उत्पादन पश्चात उचित व्यवस्थापन, प्रशोधन तथा बजारीकरणको अभावमा ३० प्रतिशतसम्म खेर गैइरहेको अवस्थामा हाम्रो जस्तो विकासशिल मुलुकमा झनै बढी नोक्सानी भैइरहेको बताउनु भयो । उत्पादित कृषि उपज नोक्सान हुनु भनेको उत्पादन देखि उपभोग नगरे सम्मको सम्पुर्ण कृषि श्रृङखलाका चरणमा गरिने लगानी खेर जानू पनि हो । यस प्रकारको नोक्सानीले अदृश्य एवं दोहोरो रुपमा हाम्रो र देशको आर्थिक अवस्थालाई मात्र नभई खाद्यय तथा पोषन सुरक्षालाई समेत नकारात्मक असर पारीएको बताउनु भयो । बिगतमा सरकारले कृषिमा उत्पादन मुखी योजनाहरु ल्याएर उत्पादन प्रबर्द्धनका कार्यक्रमहरुलाइ प्राथमिकता दिदै आएकोमा हाल आएर उत्पादन वा खेतीमा मात्र नभइ उत्पादन पश्चात उचित व्यवस्थापन तथा बजारीकरणमा समेत योजना तथा कार्यक्रम अगाडि सारेको र तेसको उदाहरण प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना भएको बताउनु भयो । राज्यमन्त्री चौधरीले ज्ञान र सीप दुबैको सही सदुपयोगबाट भविष्यमा नेपालमा खाद्य पोषण सुरक्षाको स्तर उकासिनेमा आफू विश्वसत रहेको दाबी गर्नु भयो । ‘खाद्य पोषण सुरक्षा र कृषि उध्यम बिकासमा खाद्यय तथा प्राविधिको भुमिका’ मुलनारा सहित दुई दिनसम्म सम्मेलन चल्ने र मुख्य उदेश्य अहिलेको आधुनिक युगमा हाम्रो जस्तो कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र बोकेको राष्ट्रले उत्पादनमा मात्र नभर्इ उत्पादन भइ सके पछि व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन छ भन्ने नै हो । उद्घाटन समारोहका अध्यक्ष पूर्वसचिव उत्तमकुमार भट्टराईले जानकारी दिनु भयो ।

मोरङ, असार ८ । आफैलाई गोली हान्न लगाउने पण्डित आचार्य श्रीनिवास शुक्रबार सामान्य धरौटीमा छुटेका हुन । उनी ५ हजार धरौटीमा छुटेका हुन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा पुर्पक्षका लागि जेल चलान गरेको केही दिनमा उनी छुटेका हुन् । प्रशासनको आदेशविरुद्ध श्रीनिवास जिल्ला अदालत मोरङ पुगेका थिए । अदालतले दिएको आदेशमा उनी दोषी नदेखिएको हुँदा उनलाई थुनामा राखिरहनु पर्ने कारण नदेखिएकोले पाँच हजार धरौटी लिएर छाड्नु भन्ने अदालतको आदेशका आधारमा उनलाई छाडिएको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो । जेठ १६ गते जिल्ला प्रशासनको आदेशमा उनी जेल चलान भएकोमा झुम्का कारागारमा राखिएको थियो । श्रीनिवासलाई हातहतियार खरखजाना ऐन २०१९ को दफा २४ (क) बमोजिम पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको थियो । उनको रिहाई भएसँगै उनलाई लिनका लागि हिन्दुधर्मका अनुयायी तथा उनका समर्थकको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भिड लागेको थियो । बाराको सिमरा ३ घर भै सुनसरीको चक्रघट्टीस्थित लक्ष्मी बैंकटेशको आश्रममा बस्ने आचार्य विराटनगर–१४, जतुवास्थित रामजानकी मन्दिरमा पुराण वाचनका लागि आएका थिए । आचार्यमाथि चैत २५ गते राति १ः ४५ बजे शौचालय जान निस्केको अवस्थामा गोली प्रहार भएको थियो । उनलाई उनकै निर्देशनमा सुरक्षा गार्डले गोली प्रहार गरेको पुष्टी भइसकेको छ ।

ल्हासा, असार ८ ।  चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा रहेका नेपालीले नागरिकता र राहदानीको समस्या समाधान गरिदिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले राहदानी र नागरिकताका कारण आफूहरुलाई समस्या परेको भन्दै कुनै न कुनै उपायबाट समस्याको समाधान गरिदिन आग्रह गरेका हुन् । चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओली आज ल्हासा आइपुग्नुभएको हो । नेपाली महावाणिज्य दूतावासले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाली व्यापारीले प्रधानमन्त्रीसहितको नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई दुई देशबीचको व्यापार, वाणिज्य तथा सहयोगका संभावित अन्य क्षेत्रबारे समेत जानकारी गराएका थिए । नेपाली महावाणिज्यदूत गोविन्द कार्कीले नेपालीले ल्हासामा भोग्नुपरेका समस्याका बारेमा जानकारी गराउँदै समाधानका लागि आफूहरु पनि तत्पर रहेको बताउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली समुदायको गुनासालाई सम्बोधन गर्न तयार रहेको र त्यसबारेमा तिब्बत सरकारसँग पनि कुराकानी गर्ने बताउनुभएको थियो । कार्यक्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठलगायत नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको सहभागिता रहेको थियो ।

काठमाडौं, असार ८ । नेपाल प्रहरी प्रमुख (आइजीपी) सर्वेन्द्र खनाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रहरी प्रमुखहरुको दुईदिने सम्मेलन २०१८ मा सहभागी भएका छन् । अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रधान कार्यालयमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य देशका प्रहरी प्रमुखहरुको दुईदिने सम्मेलनमा प्रहरी महानिरीक्षक खनालसहित सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, प्रहरी उपरीक्षक दानबहादुर कार्की तथा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक नारायण गुरूङ सहभागी भएका छन् । त्यसअघि प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालद्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ शान्ति मिसनको डिर्पाटमेन्ट अफ फिल्ड सर्पोटका उपमहासचिव अतुल खेरसँग न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्र संघको प्रधान कार्यालयमा शिष्टाचार भेट वार्ता गरेका छन् । भेटका अवसरमा प्रहरी महानिरीक्षक खनालले संसारका विभिन्न मुलुकमा शान्ति स्थापनार्थ खटिएका फिल्ड मिशनहरुमा नेपाल प्रहरीको तर्फबाट निरन्तर योगदान पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । भेटका क्रममा खेरले द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्न नेपाल प्रहरीको तर्फबाट भएको सहभागिताको प्रशंसा गरे । यसै गरी उनले सन् २०२० सम्ममा शान्ति स्थापनामा महिला सहभागितामा वृद्धि गरी २० प्रतिशत पुर्याउने संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै सोही बमोजिम प्रहरी संगठनमा महिला प्रहरी कर्मचारीहरूको हिस्सा बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ ।

काठमाडौं, असार ८ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले पेट्रोलियम पदार्थसहित दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि फिर्ता नभएसम्म सरकारविरुद्धको सडक संघर्ष जारी राख्ने चेतावनी दिएको छ । मूल्य वृद्धि फिर्ताको माग गदैृ नेविसंघले शुक्रबार अपरान्ह नेपाल आयल निगमको केन्द्रीय कार्यालयसहित देशभर रहेका निगम कार्यालयको मूल गेटमा धर्ना दिएको छ । उसले आफ्ना माग पूरा नभए सरकार विरुद्धको सडक संघर्ष जारी रहने चेतावनी पनि दिएको छ । नेविसंध उपाध्यक्ष पुष्पविक्रम शाहीको नेतृत्वमा निगमको केन्द्रीय कार्यालय बबरमहलमा विद्यार्थीले धर्ना दिएका हुन । धर्ना कार्यक्रममा सहभागी भएका विद्यार्थीहरुले पेट्रोलियम पदार्थसहित दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध चर्का नाराबाजी समेत गरेका थिए ।

काठमाडौं, असार ८ । नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले आफूले अगाडि सारेको एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास परियोजना थन्काएको प्रति गुनासो गरेका छन्। आफू मन्त्री भएको समयमा लामो अध्ययन गरेर तयार गरिएको प्रतिवेदन समेत लत्याइएको भन्दै उनले आपत्ति प्रकट गरे । स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेटमाथि संसदमा शुक्बार भएको छलफलमा थापाले सेवाका आधार छाडेर पुनः बेडका आधारमा पहिचान बनाउन लागिएकोप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरे । ‘पाँच लाखमा २४ घण्टा आकस्मिकसहित प्रशूति, बालरोग, जनरल फिजिसियनको काम राख्दा ३० करोड लाग्ने हिसाब गरि कार्यविधि बनाएर, हेरेर, छाडेर आएको’, पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री थापाले भने, ‘काम चटक्क छाडेर घुम्ती अस्पताल बनाउने भनेर भनिएको छ।’ उनले पाकिस्तानले स्वास्थ्यको जिम्मेवारी तल्लो तहलाई दिएर फेरि काम गर्न नसकेर फिर्ता लिएको उदाहरण दिँदै भने, ‘हामीले पनि स्वास्थ्यको जिम्मेवारी तल्लो तहमा दिएका छौँ। तर अरु जस्तो सजिलो छैन। जनशक्ति व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ।’ उनले स्वास्थ्य ऐन र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धि ऐनको काम अगाडि नबढाएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे। त्यस्तै बिमा कार्यक्रमको पनि संरचना तयार गर्ने तथा कार्यविधि बनाउने काम नभएको प्रति आपत्ति जनाए। ७ वर्षका लागि पारित एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास परियोजना अगाडि नबढाइएकोमा उनले आपत्ति जनाए। उनले भारतका औषधी उत्पादकसँग सिधै औषधी खरिद गर्दा १४ देखि १५ सय प्रतिशत कम पर्ने देखिएको उल्लेख गर्दै रोकिएको प्रति आपत्ति जनाए। ‘नीतिगत कामलाई अलग्गै गरेर शून्यबाट प्रारम्भ भएको छ । त्यसले परिणाम आउँदैन,’ थापाले भने ।

वीरगञ्ज । राजश्व अनुसन्धान विभाग काठमाडौँले वीरगञ्जका छाला उद्योगी सञ्जय अग्रवाललाई पक्राउ गरी जेल चलान गरेको छ । मरिच तस्करीमा संलग्न व्यापारी अग्रवालले धरौटीको रकम बुझाउन नसक्दा उनलाई हिजो रातिदेखि हिरासतमा लिई जेल चलान गरिएको विभागका अनुसन्धान निर्देशक ध्रुव पोखरेलले बताउनुभयो । उहाँलाई हाल नख्खु जेलमा राखिएको छ । दुई सातायता, राजश्व विभागले थालेको मरिच तस्करी काण्डको प्राम्भिक अनुसन्धानमा अग्रवाल दोषी पाइएपछि विभागले उनीसँग हिजो साँझ ५ बजे धरौटीको रकम रु तीन करोड ७६ लाख ८० हजारसहित विभागमा हाजिर हुन बोलाएको थियो । तर धरौटीवापतको रकम बुझाउन नसक्दा उहाँलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान भइरहेको छ । करीब एक वर्षदेखि वीरगञ्जसहित आसपासको जिल्ला नाकाबाट ठूलो परिमाणमा विदेशबाट आयातित मरिच महँगो दाममा बेच्न वीरगञ्जका व्यापारी सक्रिय थिए । गत जेठ २१ गते राति वीरगञ्ज भन्सार नाकाबाट भारतीय ट्रकमै एक ट्रक मरिच भारत पठाउन लाग्दा पर्सा प्रहरीले १२ टन दुई सय किलो मरिच बरामद गर्दै चालक र ट्रकलाई कारबाही गरेको थियो । सोही घटनालाई पछ्याउँदै जाँदा अनुसन्धान विभागले व्यापारी अग्रवालसम्म पुगेको स्रोतको भनाइ छ । एक साताअघि मरिच तस्करीको घटना वीरगञ्जबाट बढ्न थालेपछि निर्देशक ध्रुव पोखरेलको टोलीले वीरगञ्जको दुई वटा व्यापारिक प्रतिष्ठानमा छापा हानी कागजपत्र नियन्त्रणमा लिँदै अनुसन्धनलाई तीव्र बनाएको थियो । पक्राउ परेका अग्रवालको छाला उद्योग ग्लोबल लेदर ट्रेनिग इण्डष्ट्रिज प्राली लिपनीबिर्ता र निजका कान्छा भाइ एवं वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष अनिल पाटवारीको फर्म साम इन्टरनेशनलमा छापा हानेर अनुसन्धान गर्दा अग्रवाल दोषी पाइएको विभागले जनाएको छ । अनुसन्धानकै क्रमा विभागको पत्रका आधारमा वीरगञ्जबाट दुईजना भन्सार क्लियरिङ एजेण्ट वीरेन्द्र गुप्ता तथा दिलीप श्रीवास्तव पनि पक्राउ परेका छन् । वीरगञ्जबाट छाला लिएर कानपुर हिँडेको युपी ७८ बिटी ३८०४ नं को भारतीय ट्रकमा जेठ २१ गते १२ टन दुई सय किलो मरिच बरामद भएको हो । अनुसन्धानबाट भाइ अनिल पाटवारी विदेशबाट सुख्खा बन्दरगाहको बाटो भएर ठूलो परिमाणमा मरिच मगाउने र दाइ सञ्जय छाला भनेर ट्रकबाट मुख्य नाका रुटमा भन्सार कर्मचारीलाई मिलाएर विगत लामो समयदेखि मरिच तस्करी गर्दै आएकाले विभागाले पौने चार करोडको धरौटी माग गरेको हो । रासस

चितवन, असार ८ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को कृषि तथा वन विज्ञान अध्ययन संस्थान अन्तर्गत कृषि क्याम्पस रहेको रामपुरमा भरतपुर महानगरपालिकाले त्रिविसँग मिलेर इञ्जिनियरिङ कलेज चलाउने भएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले बिहीबार भरतपुरमा आयोजना गरेको सुशासन तथा वित्तीय प्रबन्ध विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भएको छलफलले यस्तो सम्भावना देखाएको हो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा तीर्थराज खनियाले ‘भरतपुर महानगर र त्रिवि मिलेर रामपुरमा इञ्जिनियरिङ कलेज संचालन गर्न गृहकार्य सुरु गरौं’ भनेपछि त्यसमाथि प्रतिक्रिया जनाउँदै भरतपुर महानगर प्रमुख रेनु दाहालले भन्नुभयो, ‘इञ्जिनियरिङ कलेजको आवश्यकता हामीले पनि महसुस गरेका छौँ । यो प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार गर्न हामी तयार छौँ ।’ प्राडा खनियाले विगतमा त्रिवि र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयबीच ठूलो झगडा परेको र झगडा सल्ट्याउने क्रममा त्रिविले रामपुरमा कृषि क्यापस हटाएर इञ्जिनियरिङ कलेज संचालन गर्ने सहमति भएको जानकारी गराउनु भएको थियो । उहाँले चितवनको रणनीतिक भूगोलले विकास तान्ने भन्दै स्थानीय सरकारले एक प्रतिशत बजेट अन्वेषणका लागि छुट्याउन आग्रह गर्नुभयो । कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुभएकी भरतपुर महानगर प्रमुख दाहालले दोस्रो नगर सभाको तयारीमा कामको चाप बढेको बताउनु भयो । उहाँले दोस्रो नगर सभाका नीति तथा कार्यक्रम भरतपुर महानगरको गुरुयोजनालाई टेवा पुग्ने खालको आउने बताउनु भयो । महानगरले गुरुयोजना बनाउन गइरहेको महानगर प्रमुख दाहालले जानकारी दिनुभयो ।प्रदेश सभा सदस्य विजय सुवेदीले भरतपुरलाई दक्षिण एसियाको एउटा सुन्दर शहर बनाउनु पर्ने बताउनु भयो । ‘त्यसै अनुरुपका दीर्घकालीन योजना र महानगरका गौरवपूर्ण योजना आउनु पर्छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नारायणी नदीको सदुपयोगबारे डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) बनाउनु पर्छ ।’ कार्यक्रममा सुशासनबारे प्रस्तुति दिँदै राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले सुशासनका तीन वटा आयाम रहेको बताउनु भयो । उहाँका अनुसार सुशासनका तीन आयाममा राजनीतिक आयाम अन्तर्गत जनसहभागिता, व्यवस्थापकीय आयाम अन्तर्गत छिटोछरितो सेवा र नैतिक आयाम अन्तर्गत पारदर्शिता पर्छन् । तीन महिनामा एक पटक महानगरले भएगरेका काम सार्वजनिक गर्न सके राम्रो हुने उहाँको भनाइ थियो । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले सुशासन अन्तर्गत पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सहभागिता, कानूनको शासन, प्रभावकारिता एवं दक्षता, समता र समावेशिता पर्ने बताउनु भयो । उहाँले समाजमा रहेको खर्चिलो परम्परा र सँस्कृतिले जनप्रतिनिधिलाई भ्रष्टाचारतिर धकेल्ने गरेको पाइएको अनुभव सुनाउनु भयो । दामासाहीले नभई योजनाको आधारमा वडाहरुलाई बजेट विनियोजन गर्न उहाँले महानगरलाई सुझाव दिनुभयो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका उपसचिव कपिलप्रसाद सुवेदीले स्थानीय सरकारको वित्त व्यवस्थाबारे प्रस्तुति दिनु भएको थियो । भरपर्दो र सही सूचनाको लागि छुट्टै इकाई र सम्पर्क व्यक्तिको व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभयो । स्थानीय सरकारले प्राप्त गरेका अनुदान तथा अन्य स्रोतको रकम तोकिएको क्षेत्रमा मात्र खर्च हुने सुनिश्चितता होस् भन्ने आयोगको अपेक्षा रहेको उहाँको भनाइ थियो । छलफलमा सहभागी चितवन उद्योग संघका अध्यक्ष भेषराज दुवाडीले महानगरमा कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र उद्योग क्षेत्रको विकास एकसाथ अगाडि बढिरहेको बताउनु भयो । कार्यक्रममा भरतपुर महानगर उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरीले धन्यवाद मन्तव्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्रप्रसाद सुवेदीले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए ।

काठमाडौँ । संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा रक्षा, स्वास्थ्यसहित विभिन्न पाँच मन्त्रालयको खर्चको कटौती गर्नका लागि सातजना सांसदले खर्च कटौतीको प्रस्ताव संसद्समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको छ । विनियोजन विधेयक–२०७५ को विभिन्न शीर्षकमा छलफल गर्ने क्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव संसद्समक्ष प्रस्तुत गरिएको हो । सांसद प्रेम सुवालले विनियोजन विधेयक, २०७५ अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो । सांसद दुर्गा पौडेलले विनियोजन, २०७५ अन्तर्गत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा रु १०० घटाइयोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव संसद्समक्ष पेश गर्नुभयो । सांसद सञ्जयकुमार गौतमले विनियोजन विधेयक, २९७५ अन्तर्गत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसैगरी सांसद गौतमले विनियोजन विधेयक, २०७५ अन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा रु १०० घटाइयोस् भन्ने खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो । सांसद मिनाक्षी झाका तर्फबाट सांसद लक्ष्मी परियारले विनियोजन विधेयक, २०७५ अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा रु १०० घटाइयोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव सदनसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो । सांसद गगनकुमार थापाले विनियोजन विधेयक, २०७५ अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा रु १०० घटाइयोस् भन्ने खर्च कटौतीको प्रस्ताव सदनसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसैगरी, सांसद भीमसेनदास प्रधानले विनियोजन विधेयक, २०७५ अन्तर्गत रक्षामन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा रु १०० घटाइयोस् भन्ने खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो । विभिन्न मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव सदनसमक्ष प्रस्तुत भएपछि अहिले प्रस्तावित विनियोजन विधेयकमाथि छलफल शुरु भएको छ । रासस

चितवन । राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले सूचनाको हकको अधिकार प्रत्याभूत गराउनका लागि सातवटै प्रदेशमा सूचना आयोग गठन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ चितवन र राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा संयुक्तरुपमा आज यहाँ आयोजित ‘सूचनाको हक कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक छलफल कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, “जनताको सूचना पाउने अधिकारलाई बलियो बनाउनका लागि केन्द्रमा रहेको सूचना आयोगको अधिकार कटौती गर्दै त्यसलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा प¥याउनु आवश्यक छ ।” प्रमुख सूचना आयुक्त बाँस्कोटाले स्थानीय तहसम्म सूचना आयोगको संरचना बन्दा जनप्रतिनिधिलाई जनताको काम गर्न उत्तरदायी बनाउने बताउँदै देशमा अहिले ३० प्रतिशत सरकारी कार्यालयले मात्र सूचना सार्वजनिक गर्ने गरेको जानकारी दिनुभयो । दुई हजार पाँच सय सरकारी कार्यालयमध्ये सात सय कार्यालयले मात्रै हरेक तीन÷तीन महिनामा सूचना सार्वजनिक गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले दश प्रतिशत जनताले मात्रै सूचनाको हकको प्रयोग गरेकाले अब जनतालाई यसबारे सशक्तिकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रमुख सूचना आयुक्त बाँस्कोटाले भन्नुभयो–“हरेक देशका शासक सूचना लुकाएर आफू शक्तिशाली बन्न खोज्छन्, यसले समाजमा कस्तो असर परेको छ, थाहा नहुने हुँदा जनतामा सशक्तिकरण आवश्यक छ ।” नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष विपुल पोख्रेलले सूचनाको हक प्रयोग गर्नु भनेको नै नागरिकलाई सुसूचित गराउनु हो भन्दै सूचनाको हक प्रयोग गरेर गुणस्तरीय र यर्थात् समाचार सम्प्रेशन गर्न सकिने बताउनुभयो । चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीतेन्द्र बस्नेतले जिल्लामा अहिले ७० देखि ८० वटा कार्यालयमा सूचना अधिकारी तोकिएको जानकारी दिनुभयो । नेपाल प्रेस युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आचार्यले सूचना पाउने अधिकार सबै नागरिकको भएको भन्दै यो अधिकार कसैले रोक्न नसक्ने बताउनुभयो । नेपाल पत्रकार महासंघ चितवनका अध्यक्ष राधेश्याम खतिवडाले सूचना लुकाउने प्रवृत्ति अहिले पनि रहेको बताउनुभयो । रासस

काठमाडौं, असार ८ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री रवीन्द्रप्रसाद अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनले नेपालको वायु सेवालाई खतराको सूचीबाट हटाएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उडान सम्बन्धी समसामयिक विषयमा उठेका जिज्ञासाका सम्बन्धमा उहाँले नेपालको वायु सेवालाई सन् २०१३ मा गम्भीर सुरक्षा खतराको सूचीमा राखेकोमा हाल त्यसलाई हटाइएको जानकारी सदनलाई दिनुभयो । मन्त्री अधिकारीले सरकारको प्रयासबाट नेपाललाई हवाई सुरक्षा खतरा सूचीबाट हटाउन सफल भएको र युरोपियन युनियनबाट भने खतरा सूची नहटेको हुँदा त्यसलाई पनि छिटै हटाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । नेपाल–जापान हवाई सम्झौता सन् १९९३ मा भएको र अहिले हप्तामा १४ उडानको व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै उहाँले संसारका जुनसुकै देशमा पुग्ने गरी आउने र जानसक्ने व्यवस्था हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको र त्यसले गर्दा जापानी पर्यटक नेपाल भित्र्याउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री अधिकारीले नेपालगञ्ज– दिल्ली उडानका लागि आजै मात्र स्वीकृति दिएको र तीन/चार महिनाका बीचमा त्यहाँबाट हवाई सेवा शुरु हुने बताउँदै बुद्ध एयरको विमानले छिटै नै काठमाडौँ– दिल्ली परीक्षण उडान गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिनुभयो । दुर्गममा हवाई भाडाको पुनरावलोकन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले २०७३ सालको प्रस्तावित भाडादरलाई समसामयिक बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्री अधिकारीले चार्टर एयरको हवाई सिण्डिकेट अन्त्य गरी यात्रुलाई सहज रुपमा आवतजात गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताउँदै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थको काम तीव्र रुपमा अगाडि बढिरहेको र सो विमानस्थलमा १८० सिटसम्मका जहाज चलाउन सकिने जानकारी दिनुभयो । विसं २०२१ सम्म निर्माण कार्य पूरा गरेर सो विमानस्थल सञ्चालन ल्याउन सकिने बताउँदै उहाँले गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललाई एक वर्षभित्र सञ्चलानमा ल्याउने तयारीका साथ काम भइरहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री अधिकारीले हालसम्म ४७ प्रतिशत काम पूरा भएको सो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको असार मसान्तसम्ममा ५० प्रतिशत काम सकिने उल्लेख गर्दै निजगढ विमानस्थलको काम पनि द्रुतरुपमा अगाडि बढेको बताउनुभयो । हवाई सेवालाई आवश्यकताअनुसार कति विमानस्थल चाहिन्छ, भन्ने बारेमा अध्ययन गरेर काम गर्न जरुरी भएको र अबको छ महिनापछि करीब सबै ठाउँमा क्षेत्रीयस्तरबाट हवाई सेवा सञ्चालन हुने बताउँदै उहाँले प्रादेशिक हवाई सेवा निर्माणमा पनि सफलता प्राप्त गरेको जानकारी दिनुभयो ।

हेटौंडा, असार ८ । हेटौडामा चार दिनसम्म चलेको नेपाली कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरुको राष्ट्रिय भेला २१ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै शुक्रबार सकिएको छ । भेलाले पारित गरेको ‘हेटौंडा घोषणापत्र’ काभ्रेका सभापति मधु आचार्यले वाचन गरी सुनाएका थिए। घोषणापत्रमा महासमितिको बैठकको मिति र स्थान अविलम्ब तोक्न पार्टी नेतृत्वसमक्ष आग्रह गरिएको छ। त्यस्तै प्रत्येक २र२ वर्षमा जिल्ला सभापतिहरुको भेला गर्नुपर्ने, प्याकेज तुर्जमा गरी यो वर्षलाई देशव्यापाी रुपमा ‘प्रशिक्षण वर्षका रुपमा मनाउन माग गरिएको छ। भूकम्पपीडितलाई थप एक लाख दिने, ६५ वर्षमा बृद्धभत्ता दिने जस्ता शेरबहादुर देउवा सरकारका निर्णयहरु केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उल्टाएकाले ती कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिन माग गरेको छ। गत ५ गतेदेखि राष्ट्रिय भेला सुरु भएको थियो। बिहीबार नै सकिएको बताइए पनि भेला एक दिन लम्बिएको हो। सुरुमा १९ बुँदे घोषणापत्र जारी गरिएकोमा पछि २ बुँदा थपेर २१ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको हो। यस्तो छ घोषणापत्रः नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुको राष्ट्रिय भेला ९२०७५ द्वारा पारित हेटौंडा घोषणा –पत्र नेपाली कांग्रेसले जन्मकालदेखिनै नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक हक, अधिकारका लागि खेलेको ऐतिहासिक भूमिकाको सगौरव स्मरण गर्दै जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने महान योद्धाहरू एवं आदरणीय नेताहरु वीपी कोइराला, सुवर्ण शम्शेर, गणेशमान सिंह, कृष्ण प्रसाद भट्टराई लगायतका नेताहरुप्रति गौरव गर्दछ । पछिल्लो कालखण्डमा नेपाली कांग्रेसले दोश्रो जनआन्दोलन ०६२र०६३, शान्ति प्रकृया र अन्तरिम संविधान निर्माण र संविधानसभाको निर्वाचन गर्न सफल नेतृत्व प्रदान गरेको ऐतिहासिक तथ्यलाई स्मरण गर्दै आदरणीय नेता गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई सम्मान पूर्वक स्मरण गर्दछ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको निर्माण गरि राष्ट्रिय आवश्यकतालाई सम्वोधन गर्ने कार्यमा नेतृत्व प्रदान गर्नुहुने आदरणीय नेता सुशील कोइराला प्रति हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दछ । संधिवान कार्यान्वयनको कार्य चुनौतिपूर्ण रहेको तत्कालिन परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा संघीय संसद, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण तवरले सम्पन्न गरि संविधानको कृयाशीलता सुनिश्चितता गर्न सफल पार्टी सभापति एवं तात्कालीन प्रधानमन्त्री श्री शेरवहादुर देउवालाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछ । सात दशक भन्दा लामो बलिदानी पूर्ण संघर्ष र संविधानसभा मार्फत संविधान निर्माण एवं यसको कार्यान्वयन गर्न नेपाली कांग्रेसले प्रदान गरेको सफल नेतृत्व तथा मूलुकमा उदार लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता स्थापना गर्न प्राप्त आफ्नो राजनीतिक विजय प्रति गौरव गर्दै आगामी दिनमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको संगठन थप सबल, सदृढ, आधुनिक एवं प्रभावकारी बनाउने जिल्ला सभापतिहरुको यो राष्ट्रिय भेला अठोट गर्दछ । १) पार्टी विधानसम्वन्धी बिभिन्न जिल्ला, प्रदेश तथा सामुहिक रुपमा प्रदान गरिएको सुझावहरुलाई मध्यनजर राखी आगामी महासमिति बैठकबाट बिधान संसोधन एवं परिमार्जन हुने कुरामा यो भेला विश्वास ब्यक्त गर्दछ । २) विगत निर्वाचनको परिणामबारे गम्भीर हुँदै जिल्ला सभापतिहरुको यो राष्ट्रिय भेला आजका तमाम चुनौतीहरुको सामना गर्न एकताबद्ध भै सशक्त ढंगले अघि बढ्ने संकल्प गर्दछ । ३) केन्द्रीय समितिको बैठकले ूराष्ट्रिय जागरण अभियानू प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरे अनुरुप आवस्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरिअविलम्ब राष्ट्रव्यापी रुपमा संचालन गर्न तथा यो पुरै बर्षलाई ‘प्रशिक्षण वर्ष’ को रुपमा अघि बढाऊन पार्टी केन्द्रलाई यो भेला अनुरोध गर्दछ । ४) जिल्ला सभापतिहरुको समेत प्रतिनिधित्व हुनेगरी अबिलम्ब बिधान मस्यौदा समिति गठन गर्न केन्द्रीय कार्य समितिलाई यो भेला अनुरोध गर्दछ । ५) महासमितिको बैठकको स्थान र मिति अबिलम्ब तोक्न यो भेला केन्द्रीय कार्य समितिलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछ । ६) प्रत्येक दुई वर्षमा जिल्ला सभापतिहरुको राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने व्यवस्थाका लागि यो भेला अनुरोध गर्दछ । ७) पार्टी भित्र आन्तरिक सम्वाद घनिभूत गर्दै पारस्परिक एकता , सहअस्तित्व र सहकार्यका साथ पार्टी संरचनाका सबै तहमा विधानसम्मत प्रकृयालार्इ अक्षरश कार्यान्वयन गरी पार्टी संगठनलाई थप क्रियाशील तुल्याउन पार्टी नेतृत्व समक्ष यो भेला हार्दिक अनुरोध गर्दछ । ८) प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा सरकारको सर्वसत्तावादी र जनविरोधी प्रवृतिका विरुद्ध नेपाली कांग्रेसको प्रस्तुति थप प्रभावकारी वनाइनेछ । ९) संबिधानसम्मत हुने गरि सबै तहको संरचना निर्माण गर्न आबश्यक कार्यविधि बनाउन केन्द्रिय कार्यसमितिलाई यो भेला अनुरोध गर्दछ । १०) अधिवेशन समयमा नभएका भातृ तथा शुभेच्छुक संघसंस्थाहरूको अन्यौल हटाई जुझारु र क्रियाशील बनाउन समयमै अधिबेशन गर्न पार्टी केन्द्रीय समितिलार्इ यो भेला अनुरोध गर्दछ । ११) कम्यूनिष्ट सरकारबाट संचार जगतमा थालिएको निषेध र नियन्त्रणकारी हस्तक्षेप, स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई प्रभावित पार्ने अभिव्यक्ति, नागरिकको सम्पतिको हकलाई कुण्ठित गर्ने प्रयत्न , राष्ट्रसेवक कर्मचारी र शैक्षिक क्षेत्रमाथिको अन्यायपूर्ण आतंक , ट्रेड युनियन अधिकार खोस्ने प्रपन्च, पेसागत सामाजिक एवं गैरसरकारी संघसंस्थामाथिको नियन्त्रणकारी रबैया, मौलाउदै गएको दण्डहिनता आदिबाट वर्तमान सरकार सर्वसत्तावाद उन्मूख रहेको प्रष्टछ । अन्ततः लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघियता, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायप्रणाली, ट्रेड युनियन अधिकार, विद्यमान कानून अन्तर्गत रही निर्वाध पेसा ब्यबसाय गर्ने अधिकार लगायत लोकतन्त्रका स्थापित मूल्यमान्यताको रक्षाका लागि नेपाली कांग्रेस दृढतापुर्वक उभिने प्रण गर्दछ । १२) कम्युनिष्ट सरकार बनेपछि आम नागरिकले चर्को मुल्यबृद्धिको उपहार प्राप्त गरेको वर्तमान अवस्थालाई यो भेलाले गम्भिरतापूर्वक लिएको छ । मुल्यबृद्धि बारे एकातर्फ प्रधानमन्त्रीको गैह्र जिम्मेवार अभिव्यक्ति र मूल्य वृदीको विरोधमा आम विद्यार्थीहरूको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि दमन गर्ने कार्यले सरकारको जनविरोधी चरित्र प्रस्ट्याएको छ । यसै क्रममा नेपाली कांग्रेस सुर्खेतको जिल्ला कार्यालयमा भएको प्रहरी हस्तक्षेपको घोर निन्दा गर्दै यस्ता घटना दोहोरिएमा यो भेला सरकारबिरुद्ध कडा कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिन्छ । १३) निर्वाचनको बेला स्थीरताको नारा दिने तर शासन९प्रणालीलाई नै अस्थिरता तर्फ धकेल्ने गरि राष्ट्रपतीय प्रणाली बारे आएको अभिव्यक्तिलाई यो भेला सहमतिद्वारा निर्मित वर्तमान संविधानलाई विफल पर्ने षडयन्त्रको रुपमा लिन्छ । बहुमतको आडमा संविधानका मुलभूत संरचनालाई भत्काउने, लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई समाप्त पार्न उध्द्यत तत्वहरुलाई सहयोग पुर्याउने खतरातर्फ सचेत गर्न चाहन्छ । १४) तत्कालिन एमालेको नक्कली राष्ट्रवाद सरकारमा पुगेपछि लम्पसारवादमा परिणत भएको आम नागरिकको मत रहेको भेला ठहर गर्दछ । १५) संविधान निर्माण तथा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने क्रममा तराई मधेशमा रहेको भावना समेतलाई ध्यानमा राखि तत्कालीन समयमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा रहेका सरकारहरुले गरेको संविधान शंशोधनको प्रस्तावलाई राष्टघात भन्ने हरु नै आज संसोधन आबश्यक रहेको निष्कर्षमा पुग्नु तिनको नैतिक पराजय र हाम्रो राजनैतिक विजय हो । शंसोधन गर्छौं भन्ने तर अलमल्याइ राख्ने र त्यसलाई सत्ताको सौदावाजीका लागि प्रयोग गर्ने प्रबृत्तिलाई मधेसमाथिको नयाँ षडयन्त्र हो । १६) नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले भूकम्प पीडितहरुलाई थप १ लाख प्रदान गर्ने , क्यान्सर , मृगौला रोगी ,स्पाइनल इन्ज्युरी लगायत गम्भीर प्रकृतिका रोगीहरुलाई जीविकोपार्जन भत्तास्वरुप मासिक ५००० उपलब्ध गराउने , ६५ बर्ष उमेरमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई बृद्धभत्ता दिने जस्ता बिगतका जनहितकारी निर्णयलाई उल्ट्याउनुले यो सरकारको सामाजिक सुरक्षा प्रतिको सम्बेदनहिनतालाई उदाङ्गो पारेको छ । अबिलम्ब यी कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिन यो भेला जोडदार माग गर्दछ । १७) नेपालको संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार समेतलाई कुण्ठित गर्दै वर्तमान सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रम तथा बजेट बिनियोजनले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अत्यन्त कमजोर र केन्द्रमुखी बनाउदै लगेबाट यो सरकार संघियताबिरोधि बाटोमा अग्रसर भएको प्रस्ट हुन्छ । यो भेला संबिधान बिरोधि कार्यको भत्सर्ना गर्दछ । १८) वर्तमान सरकारले योजना छनौट र बजेट विनियोजनमा समेत अत्यन्त विभेदपूर्ण व्यवहार देखाएको छ । पूर्वाग्रहपूर्ण ढङ्गले क्रमागत बहुबर्षीय विकास निर्माणका योजनाहरु समेत कार्यक्रमबाट हटाइएका प्रति यो भेला गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ । १९) देसैभरी सरकारी संरक्षणमा बढ्दै गएको भौतिक आक्रमण , अलग विचार राख्ने नेता कार्यकर्तामाथि सुनियोजित अभियोग लगाउने , गिरफ्तार गर्ने , मुद्दा चलाउने जस्ता राज्यआतंकको घोर भत्सर्ना गर्दै दुरासयपूर्ण यस्ता गतिबिधि तत्काल बन्द नगरिए यो भेला देशब्यापी आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिन्छ । २०) द्वन्दकालमा कब्जा गरिएका जग्गा सम्वन्धितले नै प्राप्त गर्नु पर्ने विगतको सम्झौतालाई स्मरण गराउँदै त्यसभन्दा विपरित गर्न लागिएको षडयन्त्रलाई गम्भिरता पूर्वक लिदै भेलाले आपत्ति व्यक्त गरेको छ । २१) नेपाली कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरुको राष्ट्रिय भेला आयोजन गर्ने केन्द्रिय कार्यसमिति तथा आतिथ्यपूर्ण व्यवस्थापन गर्ने नेपाली कांग्रेस मकवानपुर जिल्लालाई यो भेला हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछ ।

काठमाडौं । शुक्रबार संघीय संसदमा शुन्य समयमा विभिन्न दलका सांसदहरुले समसामयिक विषयमा आफ्नो धारणा राखे । सांसदहरुले सुकुम्बासी समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन । सांसदहरुले पूर्वाधार विकास र स्वास्थ्य क्षेत्रमा हाल देखिएका जल्दाबल्दा समस्या तत्काल समाधान गर्न पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद भानुभक्त ढकालले विगत ४० वर्षदेखि थाती रहेको सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सरकारलाई रुलिङ गर्न सभामुख कृष्णबहादुर महराको ध्यानाकर्षण गराए । उनले जग्गा हुने तर लालपूर्जा नहुने समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारले ढिलाई गर्न नहुने पनि स्पष्ट पारे । सांसद योगेश भट्टराईले ताप्लेजुङको आठराई–त्रिवेणी गाउँपालिका र लिखुवाखोला गाउँपालिकाको केन्द्रमा तत्काल इलाका प्रहरी कार्यालय स्थापन गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले सुरक्षा निकायको अभावमा ताल्लेजुङलगायत देशका विभिन्न गाउँपालिकाहरुमा वित्तीय संस्थाहरुको स्थापना हुन नसकेको उल्लेख गर्दै तत्काल सुरक्षाको व्यवस्था गर्न सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । त्यसैगरी सांसद मिना सुब्बाले सुनसरीको धरानस्थित वीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्वास्थ्य विमामार्फत् उपलब्ध गराइदै आएको निःशुल्क औषधि ४ महिनायता बन्द भएको भन्दै सो सेवा तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराइन् । अर्का सांसद यज्ञराज सुनुवारले खुर्कोट सडक खण्ड वरपरको आवागमनलाई सहज बनाउने गरी पुल निर्माणमा ढिलाई नगर्न पनि सरकारसँग माग गरिन् । सांसदहरुले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँ पुर्याउने योजनालाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

बागलुङ । भौतिक पूर्वाधार र सामग्रीको अभावमा यहाँका खेल प्रशिक्षक कामविहीन बनेका छन् । सरकारी तलब खाने प्रशिक्षक वर्षौंदेखि फुर्सदिला देखिन्छन् । जिल्ला खेलकूद विकास समितिअन्तर्गत एक प्रशिक्षक र छ सहायक प्रशिक्षक गरी सात खेलका प्रशिक्षक छन् जसमा भारत्तोलन, ह्याण्डबल र जिम्न्यास्टिकको प्रशिक्षण अहिले बन्द छ । पूर्वाधारको कमीले प्रशिक्षण चलाउन नसकिएको जिल्ला खेलकूद विकास समितिले जनाएको छ । समितिको नाममा रहेको एउटा मात्र ‘टेबुल टेनिस कर्भड हल’ पनि अहिले निर्माणको चरणमा छ । जीर्ण कर्भड हल भत्काएर नयाँ बनाउन थालेपछि टेबुल टेनिसको प्रशिक्षण पनि चल्न सकेको छैन । व्यवस्थित कर्भड हल र खेल मैदान नहुँदा खेलकुद अस्तव्यस्त बनेको समितिका अध्यक्ष धनबहादुर परियारले बताउनुभयो । मार्शल आर्टतर्फ तेक्वान्दो, कराँते र उसुको भने नियमित प्रशिक्षण चलिरहेको उहाँको भनाइ छ । जिल्लामा सबैभन्दा बढी मार्शल आर्टकै खेलाडी उत्पादन हुँदै आएका छन् । अन्य खेलमा भने नयाँ खेलाडी उत्पादन ठप्प छ । कुनै खेलका प्रशिक्षक छन् तर खेलाडी छैनन् । कुनैमा खेलाडी भएपनि प्रशिक्षक छैनन् । सबैभन्दा सम्भावना भएको भलिबल, क्रिकेट, सुटिङ, एथलेटिक्स लगायतका खेलमा प्रशिक्षकै छैनन् जब कि जिल्लामा खेल्दै नखेलिने जिम्न्यास्टिक, ह्याण्डबल र भारत्तोलनका प्रशिक्षक छन् । खेल मैदान नहुँदा ह्याण्डबल खेलाउन नसकिएको सहायक प्रशिक्षक भीमसेन शाक्यले बताउनुभयो । ‘ह्याण्डबलको लागि निश्चित मापदण्डको मैदान चाहिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मैदान व्यवस्थापनका लागि प्रयास भइरहेको छ ।’ बागलुङ नगरपालिका–१ को बाङ्गेचौर फुटबल मैदान व्यस्त हुने हुँदा ह्याण्डबल खेलाउन सम्भव नभएको उहाँको भनाइ छ । सहायक प्रशिक्षक शाक्यले समितिमा कार्यालय सचिवको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएकाले ह्याण्डबललाई पर्याप्त समय दिन सक्नुभएको छैन । जिम्न्यास्टिक खेलको प्रशिक्षण त वर्षौंदेखि बन्द छ । उक्त खेलका लागि चाहिने ‘म्याट’ थोत्रिएपछि प्रशिक्षण चलाउन नसकिएको समितिका अध्यक्ष परियारले बताउनुभयो । ‘पहिले राखेपले दिएको म्याट जीर्ण भएर खेल्न नमिल्ने भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो । भारत्तोलनका सामग्री पनि जीर्ण भएर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । ‘सामग्री थपथाप गरेर भारत्तोलन शुरु गर्ने तयारी छ, प्रशिक्षक पनि लाग्नुभएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो । खेल सामग्री मात्र नभएर खेल खेलाउने ठाउँको समेत उत्तिकै अभाव रहेको उहाँको भनाइ छ । भाडा तिरेर प्रशिक्षण चलाउन सक्ने अवस्था नरहेको समितिले जनाएको छ । खेलकूदमा आउने न्यून बजेटले पूर्वाधार विकासका काम यथोचित रुपमा अघि बढ्न सकेका छैनन् । बहुउद्देश्यीय कर्भड हल बनेमा मात्र खेल प्रशिक्षण नियमित चलाउन सकिने प्रशिक्षकहरु बताउँछन् । जिल्लामा भारत्तोलनको प्रशिक्षकमा विकासकुमार शाक्य, ह्याण्डबलमा भीमसेन शाक्य, टेबुल टेनिसमा सुख शाक्य, उसुमा दिलबहादुर किसान, तेक्वान्दोमा परशुनारायण बोहोरा, जिम्न्यास्टिकमा राजेश बाँस्कोटा र कराँतेमा धनदास महर्जन रहनुभएको छ । शाक्य प्रशिक्षक र बाँकी सहायक प्रशिक्षकको रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ । पूर्वाधारसँगै समितिमा कर्मचारीको समेत अभाव छ । समितिमा रहेको नायब सुब्बा र सहायक लेखापालको दरबन्दी अहिले रिक्त छ । रासस