नेपालगञ्‍ज, असार २१ । नेकपा मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले कम्युनिष्टहरु एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन् । सिंह नेकपाले आयोजना गरेको कार्ल माक्र्स जन्म द्विशतवार्षिकी प्रदेशिक गोष्ठीलाई प्रशिक्षण दिन नेपालगञ्ज पुगेका छन् । असार २२ र २३ गते नेपालगञ्जमा नेकपाको आयोजनामा गरेको गोष्ठीमा सहभागी हुन पुगेका पाका नेता सिंहले मिल्न सक्ने जति मिल्ने र विचार तथा सैद्धान्तिक मतभेद भएकाहरुका बीचमा मोर्चा बनाएर अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सँग एकताको प्रसंगमा सिंहले एकता केन्द्र र मसालको एकताको उदाहरण दिदै विचार र सिद्धान्तमा घोतलिएर मात्रै एकता गर्ने बताए । मोहन बैद्य र विप्लवसँग एकताबारेमा सिंहले भने, ‘उहाँहरु पहिला एकता भन्नुहुन्छ तर हामी भने पहिलो सिद्धान्त भन्छौ त्यसैले त्यो विषय थाँती छ । नेकपाले आयोजना गरेको दुई दिने कार्ल माक्र्स द्विशतवार्षिकी प्रदेशिक गोष्ठीलाई सिंहसँगै प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, गणेश शाह, घनश्याम भूसाल, राम कार्की र चिन्तक प्रदीप गिरीले प्रशिक्षण दिने समारोहका प्रदेश संयोजक ठाकुर गैरेले जानकारी दिए।

काठमाडौं, असार २१ । सशस्त्र प्रहरी बलका पाँच जना अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआइजी) ले बिहीबार राजीनामा बुझाएका छन् । एआइजी जानकीराज भट्टराई, निराकारविक्रम शाह, सुबोधकुमार अधिकारी, खडानन्द चौधरी र राजेश श्रेष्ठले सशस्त्र प्रहरीका आइजीपी शैलेन्द्र खनाललाई राजीनामा बुझाएका हुन् । देउवा सरकारले जादाँजादै प्रदेशहरुमा खटाउने गरी एआइजीको विशेष पद सिर्जना गरी बढुवा गरेको थियो । तर, त्यसको कार्यान्वयन हुन नपाउदै देउवा सरकार गयाे र करीब दुर्इ तिहाइ बहुमतको वाम नेतृत्वको सरकार  बनेको थियो । जसले गर्दा सो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन र उनीहरु भूमिकाविहिन बनेका थिए । बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आचारसंहिताका बेला देउवा सरकारले गरेको सम्पूर्ण निर्णय बदर गर्ने निर्णय गरेसँगै उनीहरुले पनि राजीनामा दिएको जानकारहरु बताउछन् ।

काठमाडौं, असार २१ । उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवको निर्देशनमा राजधानीबाट बिहीबार अपरान्ह जुम्ला पुगेको चिकित्सकको टोलीले आमरण अनशनरत प्रा.डा. गोबिन्द केसीको स्वास्थ्य परीक्षण गरेको छ । डा. जीवन थापा र सुभाष रेग्मीले डा. केसीको स्वास्थ्य परीक्षण गरेका थिए । उनीहरुका अनुसार अनशनरत डा केसीको स्वास्थ्य ‘अत्तालिनुपर्ने’ अवस्थामा नरहेको जनाएका छन् । स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पुगेको चिकित्सकको टोलीलाई डा केसीले फिर्ता जान आग्रह गरेका थिए । डा केसीले भने, ‘तपाइँहरु मेरो चिन्ता गरेर यहाँसम्म आउनुभयो त्यसका लागि धन्यवाद । मेरो हेरचाह र उपचार यहीँका मानिसले गर्छन् ।’ डा केसीले फिर्ता जान आग्रह गरेको कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जानकारी गराउँदा उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री यादवले त्यहीँ बसेर डा. केसीको स्वास्थ्यबारे निरन्तर निगरानी गर्न निर्देशन भएको स्वास्थ्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव महेश चौरसियाले जानकारी दिए । स्वास्थ्य मन्त्री यादवलाई उद्धृत गर्दै चौरसियाले भने, ‘ डा. केसीले फिर्ता हुन भनेपनि तपाइँहरु त्यही बसेर वहाँको स्वास्थ्य परीक्षणमा खटिनुस् । वहाँको स्वास्थ्य विग्रिन नदिने हाम्रो जिम्मेवारी र दायित्व हो ।’

काठमाडौं, असार २१ । नेपाली कांग्रेसले देउवा सरकारले गरेका नियुक्ति बदर गर्ने केपी ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णयको चर्को विरोध गरेको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका नियुक्ती खारेज गर्ने निर्णयले विधिलाई उलंघन गर्दै मनोपोली गरेको आरोप लगाए। बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन २०७४ का लागि निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएपछि तत्कालीन सरकारले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय अनुसार देउवा सरकारले ०७४ भदौ १४ पछि गरेका सबै राजनीतिक नियुक्तिबदर भएका छन्। ‘सरकारले कानुनलाई उलंघन गरेको छ। यो निर्णय बदनियतपूर्ण छ’, प्रवक्ता शर्माले भने, ‘यो निर्णययपछि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न भएर मुलुकमा सहज राजनीति वातावरण बनेको सन्दर्भमा सरकारले विधिलाई उलंघन गरेको छ।’ ‘यो निर्णयमार्फत् सरकारले द्वन्द्वका लागि प्रतिपक्षलाई खुला आमन्त्रण गरेको छ’, प्रवक्ता शर्माले भने, ‘सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नाम प्रधानमन्त्रीका रुपमा कमरेड केपी ओली भनेरै निरन्तरता दिनु सुन्दर हुन्छ। कमरेड केपी ओली नभएर कमरेड ‘मनोपोली’ भनेर स्थापित गर्नेगरी उहाँको व्यवहार र चरित्रले प्रस्तुत गरेको छ। यो राम्रो पक्ष होइन।’

अनुसन्धानकर्ताहरुले विकास गरिरहेको नयाँ प्रविधिको सहयोगमा अब भूकम्प पत्ता लगाउन पहिलेभन्दा सहज हुने भएको छ । आइस्ल्यान्डका अनुसन्धानकर्ताहरूले फाइबर–अप्टिक सञ्जालको प्रयोग गरी भूकम्पीय तरङ्गहरूको सफलतापूर्वक आकलन गरेका छन्। इन्टर्नेट र टेलिभिजन सेवा प्रवाह गर्न संसारभरि भूमिमुनि फाइबर–अप्टिकको तार बिछ्याउने गरिन्छ। भूकम्प मापन परीक्षणको क्रममा त्यस्तो तारको सञ्जाल भूमिमा कम्पन भएलगत्तै संवेदनशील हुने गरेको पाइएको छ। तर अहिले नै यो प्रविधि व्यापक रूपमा प्रयोगमा ल्याउनका लागि तयार भइसकेको छैन। भूकम्प पत्ता लगाउन स्मार्टफोन एपहरू र अन्य सस्ता हार्डवेयरहरू प्रयोगमा आइरहेको बेला अब त्यस प्रयोजनका लागि फाइबर-अप्टिक तारको प्रयोग थपिएको हो। अहिलेसम्म होसियारीपूर्वक मिलाएर संवेदनशील स्थानहरूमा जडान गरिने सिस्मोमिटर भनिने मूल्यवान् यन्त्रको सहायताले भूकम्पको मापन गर्ने गरिएको छ। तर फाइबर–अप्टिक तारको मद्दतले पनि भूकम्पको प्रभावकारी मापन सम्भव भएको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। डा. फिलिप जोसेट नेतृत्वको जीएफजेड् जर्मन रिसर्च सेन्टर अफ जिओसाइन्सेसका अनुसन्धानकर्ताहरूको टोलीले दुई वटा जिओथर्मल प्लान्टहरूबीच सन् १९९४ मा बिछ्याइएको १५ किलोमिटर लामो फाइबर–अप्टिक तारमा अध्ययन गरेको थियो। त्यस क्रममा तार बिछ्याइएको दूरीमा कुनै बाधा भयो कि भएन भनेर थाहा पाउन एक फाइबरमार्फत् पठाइएको लेजरको एउटा कम्पन नै पर्याप्त भयो। ‘त्यसबाट के थाहा पाइएला भन्नेबारे हामीलाई सुरुमा केही थाहा थिएन,’ डा. जोसेटले भने, ‘तर हामीले टाढैबाट भूकम्प गएको थाहा पाउन सक्यौँ।’ जमिन वा तार तन्किएको वा खुम्चिएको जानकारी अनुसन्धान टोलीले सजिलै पायो। त्यो टोलीले त्यसको अभिलेख राख्न सक्यो। अनुसन्धानकर्ताहरूले स्थानीय ट्राफिक आवतजावत, भूकम्प र पदयात्रीको हलचल बारे जानकारी पाउन सके। उनीहरूले इन्डोनेशियामा गएको ठूलो भूकम्पको तरङ्ग समेत थाहा पाए। ‘यो त सिस्मोमिटर जत्तिकै प्रभावकारी भयो,’ डा. जोसेटले भने। फाइबर–अप्टिकमार्फत् भूकम्प अनुगमन गर्नका लागि हरेक केबलसँगै एक उपकरण जडान गर्नु पर्दछ। अहिले त्यो महँगो पर्ने भएकोले अनुसन्धानकर्ताहरूले त्यसको सस्तो विकल्पबारे शोध गरिरहेका छन्। यदि नयाँ प्रविधि सर्वसुलभ हुन सकेमा यो निकै महँगो सिस्मोमिटरको सस्तो विकल्प हुन सक्छ। अमेरिकी भौगर्भिक अध्ययन संस्था यूएसजीएसकी एक जिओफिजिसिस्ट एलिजाबेथ कोक्रनका अनुसार नयाँ प्रविधिलाई अझै परिष्कृत गरेर भूकम्पबारे पूर्व सूचना दिन सम्भव हुन सक्छ। भूकम्प सुरु हुने बित्तिकै पूर्व सूचना दिने यस्ता सञ्जालहरू जापान र मेक्सिको जस्ता देशमा अहिले नै प्रयोगमा आइरहेको बताइन्छ। कोक्रनले भनिन्, ‘पूर्व सूचना दिन हामीलाई एकदमै सही जानकारी आवश्यक छैन। हामीलाई कुनै स्थानमा ठूलो कम्पन भइरहेकोबारे थाहा पाउन आवश्यक हुन्छ।’ विश्वभर व्यापक रूपमा विस्तार भइरहेको फाइबर–अप्टिक तारको सञ्जाल भूकम्पबारे जानकारी पाउन र पूर्व सूचना प्रणाली विकास गर्न सहयोगी हुनसक्ने उनको धारणा छ। बीबीसी

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको बिहीबार बसेको बैठकमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्रहरु पढेर बैठकसमक्ष सुनाउनुभयो । सो पत्रमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभा एवं राष्ट्रिय सभाबाट हालै पारित भई गएका विभिन्न विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको सम्बन्धी रहेका छन् । यसैगरी, आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७५ अन्तर्गत विभिन्न आठवटा मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षक माथिको छलफल शुरु भयो । ती मन्त्रालयमा वन तथा वातावरण, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, खानेपानी, अर्थ, शहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक रहेका छन् । स–साना योजनामा बजेट विनियोजन गरी कनिका छर्ने काम भयो ः काँग्रेस नेपाली काँग्रेसका सांसद बद्री पाण्डेले सो छलफलमा भाग लिँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शीर्षकअन्तर्गत खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै गुणस्तरीय शिक्षाका लागि कम बजेट विनियोजन भएकामा आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले शिक्षा ऐन नवाँै संशोधनले परिकल्पना गरेका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमाथि उठान, ग्रामीण एवं दुर्गम भेगमा आवासीय विद्यालय स्थापना गर्न, विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक उन्नयनको उत्कृष्ट गन्तव्य बनाउन बजेटले ध्यान नदिएको भन्दै खानेपानी, सिँचाइ मन्त्रालयले स–साना योजनालाई बजेट विनियोजन गरी कनिका छर्ने काम भएको विचार व्यक्त गर्नुभयो । यसैगरी, सोही पार्टीका तारादेवी भट्टले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको शीर्षकअन्तर्गत खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै चुनावका समयमा ज्येष्ठ नागरिकलाई दिँदै आएको भत्ता वृद्धि गर्ने भन्ने प्रतिबद्धताबाट सरकार किन पछाडि फर्र्किएको भन्ने प्रश्न राख्नुभयो । सांसद बलराम बास्कोटाले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न बजेट आएको चर्चा गर्दै बजेटलाई कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । सांसद विन्दादेवी आले रानाले नीति निर्माण तहमा महिला सहभागिता बढाउन सरकारले विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्दै विकासका योजनालाई महिला मैत्री बनाउन माग गर्नुभयो । सांसद प्रमिला कुमारीले राष्ट्रिय महिला आयोग, मुस्लिम आयोग, जनजाति आयोग लगायतका आयोगका कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिनुभयो । विनियोजन विधेयक, २०७५ अन्तर्गत विभिन्न आठवटा मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षक माथिको छलफल जारी रहेको छ । रासस

काठमाडौँ, असार २० । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपति क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्न तोकिएको मापदण्ड विपरीत दुई वटा ‘प्रि-फ्याब’ (अस्थायी प्रकृतिका) भवन बनाइएको छ । विसं २०६४ देखि नै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले कार्यालय भवन बनाउने तयारी गरेको थियो । कोष सञ्चालक परिषद्मा पुराना सत्तल नै जीर्णोद्धार गरेर बस्नुपर्छ भन्ने मत बढी भएपछि सफल हुन सकेको थिएन । भूकम्पपछि धेरै सरकारी कार्यालयले ‘प्रि-फ्याब’ भवन बनाए । त्यसको प्रभाव सम्पदा क्षेत्र पशुपतिमा पनि प¥यो । कोषले कार्यालय भवन बनाउन पुरातत्व विभागमा सिफारिसका लागि २०७० माघ २४ गते निवेदन दिएको थियो । विभागले त्यसै वर्ष भवन निर्माण हुने स्थलको निरीक्षण ग¥यो । निरीक्षणपछि तलाको उचाइ मिलाउन, झ्याल राख्ने स्थान निश्चित गरेर कागजात पेश गर्न भनिएकामा हालसम्म नआएको पुरातत्व अधिकृत देवेन्द्र भट्टराईले राससलाई जानकारी दिनुभयो । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन-२०१३ अनुसार विभागका पुरातत्व अधिकृतको संयोजकत्वमा गठन हुने प्राचीन स्मारक संरक्षण सहयोग समितिको सिफारिसमा मात्र काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्मारक क्षेत्रमा निर्माण हुने संरचनाको नक्सा पास गर्छ । विभागले भनेको कागजात पेश नगरेको कोषले भूकम्पपछि सबै सरकारी कार्यालयले ‘प्रि-फ्याब’ भवन बनाएझैँ यो भवन निर्माण गरेको छ । कोषले अस्थायी भनी निर्माण गरे पनि भवन २५–३० वर्ष टिक्छ । “मापदण्डअनुसार अस्थायी भवन नै बनाउन पनि समितिबाट सिफारिस लिई महानगरपालिकाबाट नक्सा पास गराउनुपर्छ”- पुरातत्व अधिकृत भट्टराईले भन्नुभयो । समितिमा गुठी संस्थान, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, महानगरपालिका र विभागका प्रमुख पुरातत्व अधिकृतसमेत आमन्त्रित सदस्यका रुपमा रहने व्यवस्था छ । विसं २०७३ पुसदेखि शुरु भएको यो भवन गत वर्ष असारमा सम्पन्न भयो । त्यसमध्येको कोष कार्यालय प्रवेश गर्ने मूलद्वार नजिकै बनेको भवनमा सदस्य सचिव, कोषाध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकको कार्य कक्ष स्थापना गरिएको छ । अर्को भवनमा भने कोषको लेखा शाखा स्थापना गरिएको छ । पूर्व सदस्यसचिव डा गोविन्द टण्डन आफ्नो कार्यकालको अन्तिम समयमा मापदण्ड विपरीतको यो भवनमा सर्न चाहनुभएको थियो । तर भ्याउनुभएन । कोष ऐन—२०४४ को दफा १० बमोजिम ‘पशुपति क्षेत्रको मापदण्ड’ बनेको थियो । मापदण्डको बुँदा २ (क) मा भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड उल्लेख छ । यसको (१) नं बुँदामै ‘भवन परम्परागत नेपाली शैलीमा बनाउनुपर्नेछ’ भन्ने वाक्यांश भएपनि ‘प्रि-फ्याब’ बनाउँदा यसको उल्लंघन गरिएको छ । यसैगरी (७) नं मा ‘आरसीसी र स्टील फ्रेम स्ट्रक्चरलाई भित्रपटिृ पर्ने र र्इँटाले गाह्रो छोप्ने गरी भवन बनाउन स्वीकृति दिन सकिनेछ । सो बाहेक आरसीसी र स्टील फ्रेम स्ट्रक्चर देखिने र भवनको गाह्रोमा सिमेन्ट, चून आदि लगाउन पाइने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोषका पूर्व सदस्यसचिव डा टण्डन भूकम्पले कार्यालय भवन चर्किएर पानी छिर्ने समस्या देखिएपछि अस्थायी प्रयोजनका लागि ‘प्रि-फ्याब’ भवन बनाइएको बताउनुहुन्छ । भूकम्पपछिको समस्या समाधानका लागि सिंहदरबारदेखि देशभरका सरकारी कार्यालयमा अस्थायी प्रयोजनका लागि ‘प्रि-फ्याब’ भवन बनाइएको थियो । झ्याल, ढोका तथा तिनका खापा पनि नेपाली परम्परागत शैलीको हुनुपर्ने मापदण्ड कोषले मिचेको छ । कोषका अधिकारी भने ‘प्रि-फ्याब’ भवन निर्माण गर्न थोरै समय र कम खर्च लाग्ने भएकाले यस्तो संरचना बनाइएको दाबी गर्छन् । कोषका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार उप्रेती भूकम्पले लेखा शाखाको भवन चर्किएपछि अस्थायी रुपमा कार्यालय सञ्चालनका लागि ‘प्रि-फ्याब’ भवन बनाइएको बताउनुहुन्छ । “पशुपति क्षेत्रको गुरुयोजना निर्माण शुरु भएको छ, गुरुयोजनाले कहाँ कहाँ के के संरचना बन्ने भनी निर्दिष्ट गरेपछि यो संरचना भत्कन्छ, दीर्घकालीन प्रयोजनका लागि यसको निर्माण भएको होइन”–उहाँले भन्नुभयो । यसअघि कोषले पशुपतिको मूलमन्दिर क्षेत्रबाट सारिएका स्थानीयवासीलाई तिलगंगामा व्यवस्था गरेको जग्गामा बनेका घर साढे दुई तलाभन्दा अग्ला बनाउन नपाउने निर्णय गरेको थियो । पछि कोषले नै त्यो निर्णय परिवर्तन गरी जति तलाको पनि बनाउन पाउने व्यवस्था ग¥यो । सारिएका परिवारको घर बनाउने नक्सा कोषले नै बनाइदिएको थियो । एकै किसिमका घर निर्माण गरी पशुपति क्षेत्र आउने धार्मिक पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने योजना आफुखुशी अग्लो घर बनाउन दिएपछि तुहिएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संस्था (युनेस्को) ले सन् १९७७ को संरक्षण योजनाअन्तर्गत सन् १९७९ देखि पशुपति क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत गरेको हो । सरोकार भएका निकायले नै आफूखुशी संरचना बनाउन थालेपछि सम्पदा सूचीबाट हट्न सक्ने स्थानीयवासीको चिन्ता छ । -रासस

धादिङ, असार २० । जिल्लाका अधिकांश बालुवा खानी र क्रसर उद्योगमा नेकपा र कांग्रेसका स्थानीय नेता तथा जनप्रतिनिधिले प्रत्यक्ष लगानी गर्दै आएका छन्। स्थानीय नेताहरूको संलग्नताका कारण पानीको मुहान सुक्दा, बालुवा निकालेको खाल्डोमा परेर स्थानीयको ज्यान जाँदा र नियम मिचेर उद्योग चलाउँदा समेत प्रशासनले कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन। गल्छी गाउँपालिका ६ को महेश दोभानमा रहेको बालुवा खानी जय पञ्चकन्या स्यान्ड वासिङ प्रालिमा गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णहरि श्रेष्ठकै लगानी रहेको छ। सोही गाउँपालिकामा कांग्रेसका तर्फबाट अध्यक्ष उम्मेदवार रहेका विनोद कार्कीलगायत ६ जनाको पनि सो उद्योगमा लगानी छ। जिल्लास्थित घरेलु कार्यालयको रेकर्डमा उद्योग संचालकमा अनिल श्रेष्ठको नाम छ। अनिल कृष्णहरिका छोरा हुन्। कृष्णहरि अध्यक्षमा निर्वाचीत भएपछि उद्योगको सबै काम छोरा अनिलले सम्हाल्दै आएका छन्। अध्यक्षमा निर्वाचीत भएपछि श्रेष्ठले बालुवा ओसारपसार सहज बनाउन बालुवा खानीसम्म पुग्ने बाटो गाउँपालिकाले बनाउने प्रस्ताव अघि सारेका थिए। स्थानीयको सहयोग जुटाउन उनले बाटो बनाउने क्रममा निस्किएको बालुवा गाउँपालिकाका सबै भूकम्प पीडितलाई २ टिपरका दरले निःशुल्क दिने प्रस्ताव पनि ल्याए। तर, वडा बाहिरकालाई बालुवा नदिने वडाध्यक्ष राजन श्रेष्ठको अडानपछि खानीसम्म बाटो र्पुयाउने श्रेष्ठको योजना सफल भएन। जय पञ्चकन्या मात्र होइन, गल्छी गाउँपालिका–६ महेश फाँटमा दर्ता भएको केबीएस कन्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स पनि श्रेष्ठकै हो, जसले कच्चा बालुवा बिक्री गर्छ। नयाँ फिरफिरे उद्योग दर्ता गर्नुअघि कच्चा पदार्थ दिने बालुवा खानीको सिफारिस चाहिन्छ। गाउँपालिका अध्यक्ष श्रेष्ठको केबीएस सप्लायर्र्सले त्यस्तो सिफारिसबाट मात्रै वार्षिक लाखौं रूपैयाँ कमाउने गरेका छन्। दर्ता बिना नै त्रिशुली नदी किनारमा सञ्चालित बालुवा प्रशोधन केन्द्र जसबाट निस्किएको फोहोर त्रिशुली नदीमा मिसाएको छ। घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति धादिङका अनुसार जिल्लामा ५० वटा क्रसर उद्योग दर्ता भएकोमा ३३ वटा संचालनमा छन्। ती कुनै पनि उद्योगले मापदण्ड पालना गरेका छैनन्। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको अभिलेखमा जिल्लाभरि ८१ वटा बालुवा प्रशोधन केन्द्र फिरफिरे दर्ता भएको देखिन्छ। तर, त्रिशुली नदी किनारमा मात्रै २ सयभन्दा बढी फिरफिरे सञ्चालनमा छन्। दलका नेता तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिकै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष लगानीका कारण यस्ता उद्योगमाथि प्रशासनले नियमन गर्न सकेको छैन। प्रदेशसभा निर्वाचनमा धादिङ क्षेत्र नम्बर १ को ‘ख’ बाट कांग्रेसका उम्मेदवार प्रभातकिरण सुवेदीको क्रसर उद्योग र बालुवा खानीमा लगानी छ। गजुरीको युनिक स्यान्ड वासिङ उद्योग र युनिक खनिज प्रशोधन केन्द्र नामको बालुवा खानी सुवेदीले नै चलाएका हुन्। पृथ्वी राजमार्ग आसपासका धेरैजसो प्रशोधन केन्द्रमा उनकै केन्द्रबाट कच्चा बालुवा पठाइन्छ। अधिकांश उद्योगले मापदण्ड मिचेर जथाभावी ढुंगा गिटी उत्खनन् गर्दा पनि प्रशासन मौन छ। गजुरी गाउँपालिका-२ मा रहेको मलेखु एग्रिगेटका संचालक रामकृष्ण रेग्मी र सन्देश त्रिपाठी हुन्, जसमध्ये सन्देश तत्कालीन एमालेका जिल्ला अध्यक्षसमेत रहेका सांसद भूमि त्रिपाठीका भतिज हुन्। तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट गजुरी गाउँपालिकाको अध्यक्ष उम्मेदवार बनेका गणेशलाल श्रेष्ठको बेल्खु बगरमा इन्द्रायणी क्रसर उद्योग छ। उद्योग सञ्चालक श्रेष्ठ प्रदेश नं ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमकटेल नजिकका व्यक्ति भनेर चिनिन्छन्। गजुरी २ तुँदी दोभानको मलेखु निर्माण सामाग्री उद्योगको रेखदेख युथ फोर्स धादिङका पूर्वअध्यक्ष समुन्द्रसागर सिलवाल र स्थानीय राजन कँडेलले गर्छन्। थाक्रे गाउँपालिकाको एभरेस्ट एग्रिगेटमा कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं १ का उम्मेदवार विश्व अर्यालको लगानी छ। तर घरेलुको रेकर्डमा चाहिँ काठमाडौं तीनथानाका ध्रुवरत्न मानन्धरको नाम सञ्चालकमा उल्लेख छ। मानन्धरको नामबाट २ वर्षअघि धादिङका कृष्णलाल श्रेष्ठ, रवीन्द्र श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम अर्याल र विश्व अर्यालको नाममा उक्त क्रसर नामसारी भए पनि घरेलु कार्यालयको रेकर्डमा परिवर्तन भएको छैन। एभरेस्ट एग्रिगेटमा आफ्नो १५ प्रतिशत सेयर रहेको विश्व अर्यालले स्वीकारे। सरकारकै लाचारीले गर्दा क्रसर उद्योगहरू नवीकरणबिनै चलिरहेको उनको तर्क छ। गजुरीस्थित पिण्डेश्वरी बालुवा प्रशोधन उद्योगका संचालक रमेशकुमार श्रेष्ठ मुनाल एकेडेमी बोर्डिङ स्कुलका प्रधानाध्यापक हुन्। सो उद्योगले गजुरीस्थित आदर्श माविको जग्गाबाट बालुवा चोरी गरेको उजुरी परेपछि २०७४ फागुनमा इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरीका प्रहरी निरीक्षक सञ्जय तिमल्सिनाले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । कारबाहीमा श्रेष्ठसहित तत्कालीन एमालेका स्थानीय नेता माधव भण्डारी, शिक्षक जयराम ढुंगाना र चोरीको बालुवा किन्ने तत्कालीन माओवादी केन्द्रका स्थानीय नेता कर्णबहादुर लामालाई ३ लाख रूपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो। तीन वर्षदेखि देशभरिका क्रसर उद्योगको नवीकरण रोकिएको छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा असर पुगेको भन्दै सरकारले २०७५ असार मसान्तसम्मका लागि नवीकरण नगरिएको भए पनि मापदण्ड पालना गरी क्रसर उद्योग चलाउन अनुमति दिएको छ। तर धादिङमा कुनै पनि क्रसर उद्योगले पूर्ण रूपमा मापदण्ड पालना नगरेको स्थानीय प्रशासनको जानकारीमा छ। ‘नेताहरूको प्रत्यक्षरअप्रत्यक्ष लगानी भएकाले उनीहरूको दबाब थेग्न नसकेर प्रशासन मौन बसेको हो’, वन र वातावरण क्षेत्रका अभियन्ता भूमिरमण नेपालले बताए। केही समयअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले क्रसर उद्योगहरूको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनमा अनुमति लिएको एउटा उद्योगमा जडान गरिएको विद्युत् लाइनबाट अन्य उद्योग समेत चलाएको फेला परेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङका अनुगमन अधिकृत एवं सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्योलकराज ढकालले भने, ‘बिजुली जडानका लागि प्राधिकरणमा एक ठाउँको लालपुर्जा पेश गरेर अर्को ठाउँमा उद्योग चलाएको भेटिएको थियो।’ अनुगमनका क्रममा प्राधिकरण र उद्योगीको मिलोमतोमा बढी भार क्षमताका विद्युत् ट्रान्सफर्मर जडान गरिएको भेटिएको सहायक प्रजिअ ढकालले बताए। धान कुट्ने मिल, घट्ट सञ्चालन गर्ने, ब्लक बनाउने उद्योगको नाममा विद्युत् लाइन जोडेका अधिकांशले ती काम नगरी बालुवा छान्ने फिरफिरे चलाएका छन्। अनुगमनका क्रममा यस्तो पाइएपछि २०७४ फागुन २२ गते सबै क्रसर उद्योगको लाइन काटिएको थियो। एक महिनासम्म पूर्ण बन्द भएका ती उद्योग सांसद र स्थानीय जनप्रतिनिधिको दबाबपछि पूर्ववत् अवस्थामा पुनःसंचालनमा छन्।  अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

काठमाडौं, असार २० । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा लिपापोती गरेर बजेट सक्ने विकृति दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले पनि रोक्न सकेको छैन । बरु, सर्वोच्च सचिवालयको आँगनमै विकासका नाममा मध्यअसारपछि पैसा बगाउने काम भइरहेको छ । अहिले फुटपाथ भत्काइएकाले सिंहदरबार हिलाम्मे छ । फुटपाथका स्ल्याब निकालेर हतारहतार नयाँ राखिँदै छ । सिंहदरबार मर्मतसम्भारको जिम्मा पाएको सिंहदरबार सचिवालय पुनर्निर्माण समितिले भने कार्यक्रम स्वीकृत नै ढिलो भएकाले अन्तिम अवस्थामा काम गर्नुपरेको जनाएको छ । सचिवालयका सदस्यसचिव वसन्त राईले भने,‘म समितिको नेतृत्वमा आएको दुई महिना मात्र भयो, म आएपछि काम भटाभट भएको हो, यसपालि असारमै पर्यो के गर्ने त ?’ समितिका इन्जिनियर सरोज कायस्थले भने हाकिमका कारण कार्यक्रम स्वीकृत ढिलो भएको बताए । उनले किन ढिला कार्यक्रम स्वीकृत भयो भन्नेबारे थप जानकारी भने नभएको बताए । के काम भइरहेको छ ? इन्जिनियर सरोज कायस्थले सिंहदरबारमा गाडीको संख्या बढ्दै गएकाले फुटपाथमा पनि गाडी चढाउन सक्ने गरी स्लोप पार्ने काम भइरहेको बताए । ‘पहिला गाडी चढ्न सक्ने फुटपाथ थिएन, तैपनि गाडी चढाएर हैरान बनाए,’ उनले भने,‘अहिले गाडी पनि चढ्न सक्ने गरी स्ल्याप बनाउन थालेका छौँ ।’ फुटपाथमा किन गाडी चढाउनुपर्यो त ? प्रश्नमा कायस्थ थप्छन्, ‘राख्न त हुँदैन, तर गाडी चढाउने नै भएपछि धान्ने क्षमताको बनाउन थालेको हो ।’ कहाँ-कहाँ भइरहेको छ काम ? अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रवेशद्वारदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्मको एकातर्फको फुटपाथ भत्काउने र बनाउने काम भइरहेको छ । यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयदेखि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसम्मको दुवै फुटपाथ निर्माणको काम पनि भइरहेको छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

काठमाडौं, असार १९ । पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सरकारको कडा रुपमा आलोचना गरेकी छन् । वर्तमान सरकार सामान्ती र शोसक भएको उनको आरोप छ । डा. गोविन्द केसी समर्थकले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कार्कीले भनिन्, ‘गोविन्द केसी गरीबका छोरा छोरी र दूरदराजका जनताको लागि लडेका छन् । के यो नाजायज हो ? यदि माथेमा प्रतिवेदन विपरित व्यापारी र मुनाफामुखी चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ भने तपार्इ सामान्ती र शोषक हो।’ अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था खतरामा समाजद्वारा डा केसीको रिहाइको माग डा. केसीकाे १५ अाैं अनशन जुम्लामा साथै कार्कीले राजधानीको विभिन्न ठाँउमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न रोक लगाइएकोमा समेत विरोध जनाइन । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै डा. केदारभक्त माथेमाले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर पहुँचको कुरालाई वैज्ञानिक रुपमा उठाएर आफूहरुले प्रतिवेदन तयार पारेको बताए । डा. केसीका मागलाई सम्बोधन गर्न र चिकित्सा स्वास्थ्य शिक्षामा देखिएका समस्या समाधनका लागि सुझाव दिन गठित आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका माथेमाले भने, ‘हामीले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर तथा पहुँच सबै जनताले पाउन् भन्ने आधारमा प्रतिवेदन तयार गरेका थियौं । काठमाडौंमा धेरै मेडिकल कलेजहरु भएकाले १० नयाँ कलेज खोल्न नहुने, क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाउन पनि उपत्यका बाहिर मेडिकल कलेज खोल्नु पर्ने जस्ता कुरा प्रतिवेदनमा उठाइएको थियो।’ प्रतिस्थापन गर्न लागिएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक माथेमा प्रतिवेदनको मर्म र डा केसीसंग भएका सम्झौता विपरित रहेको अधिवक्त्ता ओमप्रकाश अर्यालले बताए। डा. केसी फेरी आमरण अनशनमा, कारण यस्तो छ डा. गोविन्द केसी भन्छन्-बिरामीसँग भ्याट लिनुहुँदैन, उपचार निःशुल्क हुनुपर्छ डा केसी माथिल्लो डोल्पाका घरघरमा पुगेर उपचार गर्दै

पोखरा । प्रदेश नं ४ को मंगलबार १ः०० बजेका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक सूचना टाँस गरी स्थगित गरिएको छ । उपसभामुख सिर्जना शर्माले जारी गर्नुभएको सूचनामा आज बस्ने भनिएको बैठक विशेष कारण जनाइ असार २१ गते दिनको २ः०० बजेसम्मका लागि सारिएको छ । स्रोतका अनुसार आजको बैठकमा प्रदेशको नामकरण सम्बन्धमा छलफल गरिने कार्यसूची रहेकामा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र सो सम्बन्धमा एकमत हुन नसकेका कारण थप छलफलका लागि बैठक सारिएको हो । नामङ्कन तथा प्रदेश राजधानी सुझाव संकलन समितिले गत जेठ २१ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा पहिलो प्राथमिकतामा गण्डकी नाम राखिएको छ भने दोस्रोमा तमुवान–मगरात, तेस्रोमा गोरखा र चौथोमा धवलागिरि रहेको छ । रासस

ललितपुर । स्वस्थ बिरुवा, उपयुक्त मौसम र माटोको चिस्यानको अवस्था नमिल्दा बालीमा रोग तथा कीराले आक्रमण गर्ने गरेको छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) अन्तर्गतको बाली रोग विज्ञान महाशाखाले बालीमा गरेको विभिन्न अध्ययनले बिरुवा, माटो, मौसमलगायतमा ध्यान नदिँदा रोगले सजिलै आक्रमण गर्ने पाइएको छ । सम्भव भएसम्म रोग अवरोधक जातमात्रै रोप्नुपर्ने महाशाखाकी वैज्ञानिक चेतना मानन्धर बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “कुन बिरुवा कुन ठाउँका लागि हो र बिरुवा स्वस्थ हो÷होइन बुझेरमात्रै रोप्नुपर्छ ।” एउटा ठाउँका लागि सुहाउँदो बिरुवा अर्काे ठाउँमा लगाउँदा रोगले सताउने र उत्पादन कम हुन्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षामा पानी नपर्ने र हिउँदमा पानी पर्न थालेको छ । किसानले समयमा बाली लगाउन पाएका छैनन् । कतिपय मौसम बालीका लागि उपयुक्त नहुँदा कीरा र रोगका लागि भने उपयुक्त हुन्छ । “कुन समयमा कुन बिरुवा रोप्ने भन्ने विचार गर्नुपर्छ,” मानन्धरले भन्नुभयो । माटोमा चिस्यानको अवस्था हेरेरमात्रै किसानले बिरुवा रोप्दा रोग तथा कीराको प्रकोप कम गर्न सकिन्छ । माटोमा ढुसी हुँदा विभिन्न उपाय अपनाएर त्यसलाई हटाएरमात्रै रोप्दा बिरुवा राम्ररी हुर्कन्छ । ढुसी, कीरा तथा रोग लाग्दा पनि पहिले किसानले जैविक उपचारतर्फ लाग्नुपर्छ । जैविक उपचारले काम नगरेको अवस्थामा मात्रै विषादी प्रयोग गर्नुपर्ने मानन्धरको सुझाव छ । रासस

काठमाडौँ । सरकारले दुई छिमेकी देशसँग ऊर्जा आदानप्रदानका लागि विभिन्न स्थानमा आठ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भएको छ । सन् २०४० सम्मका लागि तयार पारेको प्रसारण लाइन गुरुयोजनाअनुसार भारततर्फ ६ वटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र चीनतर्फ तत्कालका लागि दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । प्रसारण लाइन गुरुयोजनामा समेटिएका आठ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमध्ये भारतर्फको ढल्केबर– मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आइसकेको छ । सो प्रसारण लाइनको क्षमता ४०० केभी भए पनि हाल १३२ केभीमा सञ्चालन भइरहेको छ । यस्तै रक्सोल–परवानीपुर, कुशाहा– कटैया १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन पनि सञ्चालन भइरहेको छ । सरकारले तयार पारेको गुरुयोजना अन्तर्गत कर्णाली, सेती र महाकाली करिडोरबाट भारततर्फ निकासी गर्ने गरी दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । अत्तरिया र दोधारामा विशेष ‘हव’ निर्माण गरेर दोधारा– बरेली र अत्तरिया– बरेली ४०० केभी क्षमताका दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । सो क्षेत्रमा पञ्चेश्वर, पश्चिम सेती, फूकोट कर्णाली र बेतन कर्णाली जस्ता ठूला र महत्वपूर्ण आयोजना निर्माण हुने क्रममा छन् । यस्तै प्रस्तावित गुरुयोजनाको दोस्रो नम्बरमा रहेको भेरी करिडोरमा पनि फूलबारी– लखनउ ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । फूलबारी र मैनताडामा मुख्य प्रसारण ‘हव’ निर्माण गरिनेछ । नौमुरे, उत्तर गंगा, नलगाड र भेरी तेस्रो जलाशयुक्त आयोजना जस्ता महत्वपूर्ण परियोजना निर्माण हुने क्रममा छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको प्रसारण गुरुयोजनाअनुसार कालीगण्डकी– मस्र्याङ्दी करिडोर समेत जोड्ने गरी भारततर्फ ४०० केभी क्षमताको बुटवल– गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कूल ४०० केभी क्षमताको उक्त अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको मुख्य प्रसारण हव भने बुटवल र भरतपुरमा निर्माण हुनेछ । कालीगण्डकी, माथिल्लो मस्र्याङ्दी र मनाङ मस्र्याङ्दी जस्ता महत्वपूर्ण जलविद्युत् परियोजना निर्माणको क्रममा छन् । केही समय पहिले नेपाल– भारतका ऊर्जा सचिवको संयुक्त बैठकले बुटवल– गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति जुटाएको हो । कुन ढाँचामा सो प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा भने सहमति हुनसकेको छैन । नेपाल सरकारले सरकारी तहमा नै सो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै सरकारले प्रस्ताव गरेको गुरुयोजनाको त्रिशूली– चिलिमे– काठमाडौँ उपत्यका, खिम्ती, तामाकोशी करिडोरमा खिम्ती, ढल्केबर, हेटाँैडामा विशेष प्रसारण हव निर्माण हुनेछ । ढल्केबरमा प्रसारण हव निर्माण भइसकेको छ । हाल भारतबाट आयात भइरहेको विद्युत् सोही हवबाट आयात भइरहेको छ । ढल्केबर– मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन नेपाल र भारतको पहिलो अन्तरदेशीय व्यावसायिक प्रसारण प्रणाली हो । सोही करिडोरबाट चीन जोड्ने रातमाटे– त्रिशूली गल्छी–रसुवागढी– केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही असार ५ देखि १० गतेसम्म गर्नुभएको चीन भ्रमणको क्रममा सहमति भएको हो । नेपाल र चीन दुबैले पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको र केही समयभित्रै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत तयार गरी निर्माण शुरु गर्ने तयारी गरिएको छ । उत्तरी छिमेकी देश जोड्ने यो नै हालसम्म प्रगतिको लयमा पुगेको पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु भइसकेको जानकारी दिनुभयो । यस्तै प्रस्तावित गुरुयोजनाको पाँचांै नम्बरमा रहेको कोशी– अरुण करिडोरमा पनि चीन र भारत जोड्ने गरी दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । इनरुवा, मिर्चैया र किमाथांकामा विशेष प्रसारण हव निर्माण गरिने भएको छ । दक्षिणमा इनरुवा–पूणिर्या ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । यस्तै उत्तरतर्फ किमाथांका– लात्से ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । किमाथांकादेखि तिब्बत्को लात्सेसम्मको दुरी करिब १८० किलोमिटर रहेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले आगामी २२ वर्षका लागि तय गरिएको गुरुयोजनामा आन्तरिक तथा बाह्य प्रसारण लाइन निर्माणलाई जोड दिइएको बताउनुभयो । गुरुयोजना मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडले तयार पारेको हो । सो कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेत्रप्रसाद ज्ञवालीले प्रसारण प्रणालीमा रहेको अन्यौलता हटाउने लक्ष्यका साथ गुरुयोजना तयार पारिएको र त्यसमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि समेत विशेष हव र प्रसारण प्रणाली रहने स्थान समेत तय गरिएको जानकारी दिनुभयो । रासस

काठमाडौँ । सरकारले विरोध प्रदर्शन गर्न पाइने भनेर निश्चित स्थान तोकिदिएपछि काठमाडौँ उपत्यकाको सवारी आवागमन र व्यापार व्यवसायमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्न पाउनु नागरिकको मौलिक हक भएपनि मुख्य बजार र मुलुकको केन्द्रीय निकायको प्रवेशमार्गमा रहेको माइतीघर मण्डलाजस्ता स्थानमा हुने विरोध प्रदर्शनले आममानिसले हैरानी खेप्दै आएका थिए । त्यस्ता स्थानमा हुने विरोध प्रदर्शनले राज्यकै सेवा प्रवाहमा असर पर्दै आएको ठानी गृहमन्त्रालयले ‘गृह प्रशासन सुधार योजना’ अन्तर्गत आउँदो साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी विरोध प्रदर्शनका लागि स्थान तोकिदिएको हो । विरोध प्रदर्शनका लागि काठमाडौँमा सात, ललितपुरमा छ र भक्तपुरमा एक ठाउँ तोकिएको छ । यही असार १४ गते मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेअनुसार काठमाडौँको खुलामञ्च (टुँडिखेल), तीनकुने, भुइँखेल भगवान्पाउ, पेप्सीकोला खेलमैदान, सानो गौचरन, सिफलचौर र लैनचौरस्थित समाज कल्याण परिषद्को खुला क्षेत्र प्रदर्शन स्थल तोकिएका छन् । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ बमोजिम काठमाडौँ जिल्ला सुरक्षा समिति र काठमाडौँ महानगरपालिकाबीचको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको थियो । ललितपुरका च्यासल खेलमैदान, गोदावरी बसपार्कको खाली क्षेत्र, भैँसेपाटी छ्यासीकोटको खुला ठाउँ, बज्रबाराहीको खुला ठाउँ र लुभू लामाटार तथा भक्तपुरको सल्लाघारी खुला मैदानलाई विरोध प्रदर्शनका लागि तोकिएको छ । सरकारले नागरिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी हकको सम्मान गर्दै सामान्य अवस्थामा ती स्थान तोकिएको जनाएको छ भने कतिपय नागरिक समाज र बौद्धिक वर्गले त्यस्तो निर्णयलाई ‘स्वतन्त्रता खुम्च्याइएको’ रुपमा अथ्र्याएका छन् । राज्य प्रणाली र सरकारसँग आमजनताको विरोध रहेकै कारण निषेधित क्षेत्र तोडेर विगतमा जनआन्दोलन भएका थिए । आन्दोलनकै जगमा संविधान जारी भई सरकार बनेकाले यसले जनताका अधिकार कुण्ठित गर्ने मनसाय नराख्ने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले जनाउँदै आउनुभएको छ । विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार काठमाडौँको जनसंख्या १७ लाख ४० हजार ९७७ छ र जनसंख्या वृद्धिदर ६० दशमलव ९३ प्रतिशत छ । बसोबासका आधारमा काठमाडौँको जनसंख्या करीब ४० लाख रहेको अनुमान गरिएको छ । गत वैशाखसम्मको सरकारी आँकडाअनुसार काठमाडौँमा १० लाख ७० हजार सवारी साधन गुड्छन् । काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केदारनाथ शर्मा संसारका लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि विरोध प्रदर्शनका लागि निश्चित स्थान तोक्ने अभ्यास रहेको जनाउँदै माइतीघर मण्डलामै विरोध प्रदर्शन हुँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा हुने वा खुलामञ्चमा गर्दा अपमान हुने ठान्न नसकिने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले शहरी सौन्दर्यका लागि निजी घर मासेर माइतीघर मण्डला बनाइएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै विरोध प्रदर्शनका लागि खुलामञ्चलाई थप व्यवस्थित गर्न महानगरपालिकाले आवश्यक कार्य गर्ने बताउनुभयो । माइतीघर मण्डलामा सामाजिक र सांस्कृतिक कार्यक्रमका प्रदर्शनलाई भने रोकेको देखिएको छैन । विश्वका विकसित र लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि विरोध प्रदर्शन र आवागमन व्यवस्थित गर्न निश्चित स्थान तोकिएका छन् । संयुक्तराज्य अमेरिकामा राजनीतिक उद्देश्यका लागि ‘स्पिच फ्री जोन’ तोकिएको छ । त्यहाँको अदालतले त्यसको समय, स्थान र तरिका सरकारले निर्धारण गर्न सक्ने आदेश दिएको छ । यसैगरी, बेलायतको हाइड पार्क, इङ्ल्याण्डका स्पिकर कर्नरहरु, सिंगापुरमा होङ लिम पार्क र भारतको जन्तरमन्तर विरोध प्रदर्शनका लागि निर्धारित क्षेत्र हुन् । दक्षिण अफ्रिकामा ‘सिभिक प्रोटेस्ट ब्यारोमिटर’ को नीति लागू गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा १७ को ‘स्वतन्त्रताको हक’ अन्तर्गत कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित नगरिने व्यवस्था छ । प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्नेजस्ता स्वतन्त्रता संविधानले दिएको छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय एकाइ वा विभिन्न जातजाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्नेे, जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अपहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको भने मानिने छैन । पूर्व गृहसचिव सूर्यप्रसाद सिलवाल विगतमा पनि निश्चित स्थान तोक्न भएको अभ्यासको हाल निरन्तरता भएको बताउनुहुन्छ । उहाँले सार्वजनिक आवागमन र सेवाको प्रभावकारिताका लागि उक्त निर्णय सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । “निश्चित स्थानमा जति पनि विरोध प्रदर्शन गर्न पाइन्छ, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अवस्था हेरेर त्यस्तो स्थान तोक्ने कानूनी व्यवस्था छ, यसले मानव अधिकारको हनन गरेको ठहर्दैन,” सिलवालले भन्नुभयो – “कसैले सिंहदरबारभित्र गएर विरोध प्रदर्शन गर्छु भन्ला तर राज्यले त्यो छुट दिन सक्दैन ।” राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठक भने विरोध प्रदर्शनका लागि निश्चित स्थान तोकेर व्यवस्थित गर्नु आवश्यक भए पनि पर्याप्त छलफल र विकल्प तयार नगरी सरकारले निर्णय गरेको भनी टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले रासससँग भन्नुभयो – “नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको अभिसन्धिलाई आत्मसात् गरेको छ तर, सरकारले अहिलेको समयमा टुँडिखेललाई व्यवस्थित नगरी विरोध प्रदर्शनका स्थल तोक्नु उचित हुँदैन ।” उहाँले सरकारले गरिरहेका कामबारे नागरिक, सञ्चार क्षेत्र र अन्यले बोल्न पाउने अधिकार हनन हुनु मानव अधिकारसम्मत नहुने धारणा राख्नुभयो । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) का कार्यवाहक अध्यक्ष डिके ढुंगानाले भन्नुभयो – “लोकतन्त्रमा आफ्नो विचार राख्न पाउने स्वतन्त्रता हुन्छ तर, आममानिसलाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी विरोध प्रदर्शन गर्ने नयाँ संस्कार नेपालले पनि अपनाउनु उचित हुन्छ ।” रासस

बर्दिया । बबई भादा औरही नदी व्यवस्थापन आयोजनाले बबई नदीले गर्ने कटान र डुबान नियन्त्रणका लागि शुरु गरेको तटबन्ध निर्माणको काम तीव्रगतिमा भएको छ । अठ्चालीस किलोमिटर दायाँ र ४६ किलोमिटर बायाँ तटबन्ध गर्दै बारवर्दिया गुलरिया जोखिमी क्षेत्रलाई पूर्णरुपमा सुरक्षित गरिँदै आएको छ । तीन वर्षभित्र बर्दियालाई पूर्णरुपमा सुरक्षित गर्ने गुरुयोजनानुसार कटान नियन्त्रण गर्न तटबन्धन हुँदैछ । गुरुयोजनानुसार रु तीन अर्ब ९२ करोड लागतमा २८ किलोमिटर तटबन्धन निर्माण हुने बबर्ई औरही र मानखोला नदी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय प्रमुख नारायाण सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । बर्दियामा तटबन्ध राम्रो भए पनि बबई नदीमा दुईतर्फ तटबन्ध निर्माण हुनुपर्ने माग बर्दियावासीको छ । यसले बबई नदी क्षेत्रमा जग्गा कटान र डुबानको समस्याबाट जोगाउनुपर्ने बर्दिया नगरपालिकाका प्रमुख दुर्गाबहादुर थारुले बताउनुभयो । बबई नदी दीर्घकालीन रुपमा नियन्त्रण नहँुदा वर्षेनी बस्तीमा नदी पसेको छ । थारुले भन्नुभयो, “गुरुयोजना अनुसार नदी नियन्त्रण र तटबन्ध नियन्त्रणको प्रयास भएको देख्दा खुशी लागेको छ ।” बबर्ई भादा औरहीको काम शुरुको चरणमा छ । तटबन्ध निर्माण पूर्णता नपाउँदा यस वर्ष पनि गुलरिया नगरसहित चार नगरपालिका बाढीको जोखिममा छन् । गुरुयोजनानुसार बन्ने एकतर्फी तटबन्धले भविष्यमा बबर्ईको भेल थेग्न सक्दैन । नदी किनारमा बसोास गर्ने जनता सधैँ बाढीको त्रासमा रहिरहने स्थानीयवासीको गुनासो छ । बबई भादा नदी ओराही व्यवस्थापन आयोजनाले कतिपय ठेक्का सम्झौताको प्रक्रियामा भएकाले अर्को आर्थिक वर्षदेखि तटबन्धको काम शुरु हुन्छ । आयोजना प्रमुख नारायण सुवेदीले भन्नुभयोे, “बबई नदी नियन्त्रणका लागि संशोधित गुरुयोजनामा रु १३ अर्ब माग गरिएको छ । यसबाट बबई नदीका दुवै किनारमा तटबन्ध निर्माण गर्न सकिन्छ ।” विसं २०५५ मा बबई नियन्त्रणका लागि जाइकाले गरेको सर्भेअनुसार काम नभएकामा बर्दियाका बासिन्दा दुःखी छन् । बबई परेवा ओढारदेखि भारतको सीमासम्म बबर्ई नदी नियन्त्रणका लागि कार्ययोजना बनाइएको थियो । बर्दियाका चार नगर सुरक्षित गर्न २०५५ मा सर्भे गरेर काम थालेको जाइकालाई अर्को ठाउँमा लगिएकाले वर्षेनी यहाँका जनताले दुःख पाएका छन्, घरविहीन हुन बाध्य छन् । जाइकाले बाढी नियन्त्रण गर्ने र स्थानीयवासीलाई जीविकोपार्जन गर्ने विषय समेटिएर योजना बनाइएको थियो । एक स्थानीयवासी भन्छन्,“ जाइकालाई अर्को ठाउँमा लगियो, यहाँका नेताको पहुँच पुगेन, जाइकाले गरेको सर्भे राजनीतिक प्रभावका कारण पूर्व सारियो ।” लट्कानीय गुरुवा गाउँ, रामपुर टापु, कुसुमडाँँडा, घोरपित्ता, पडनाहा, पण्डितपुर, टरुवा, भैसाही, बालापुर, जब्दीघाट, बिक्री प्रयागपुर, कोठीया ठप्पुवा, पशुहाट बजार, भैसायी, गुलरिया र टडुवा नदी बस्ती पस्ने सम्भावना यस वर्ष टरेको स्थानीयवासीले बताएका छन् । तटबन्ध भएपछि एक हजार ९८५ घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने छन् । बगनाहा, ढोढरी, सानोश्री बानिया भार, पडनाहा, धधबारमा गुरुयोजना अनुरुप काम अघि बढेको छ । अघिल्लो वर्ष बबर्ईमा आएको बाढीले नगरपालिकाका अधिकांश बस्तीमा क्षति पु¥याएको थियो । बाढीले बगाउँदा ३४ जनाको ज्यान गएको तथ्यांक छ । नदीले कटान गर्न थालेको वर्षाैँ बितिसक्दा पनि दीर्घकालीन तटबन्धनको योजना बबई नदीमा नपरेको गुलरिया नगरपालिकाका बासिन्दा मोहनकुमारी फुयाँलले बताउनुभयो । बाढीलगत्तै जिल्लाका सबै तहतप्काका मानिस गम्भीर बन्दै गुलरिया बचाऔँ अभियानमा लाग्ने गरेका छन् । स्थानीयवासीले वर्षांैदेखि दुवैतर्फ तटबन्ध लगाउनुपर्ने माग गर्दै आए पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन । बबई नदी नियन्त्रण गर्न दुईतर्फ तटबन्धन गुरुयोजना स्वीकृत नहुँदा बर्खामा नगरवासी सुरक्षित महसुस गरेर बस्न सक्दैनन् । गाउँ र नगर सुरक्षित गर्न दुईतर्फ बजेट छुट्याउन जरुरी रहेको बताइन्छ । स्थानीयवासी प्रदेश सांसद तिलक शर्माले भन्नुभयो, “यहाँका थारु मात्र नभएर गुलरिया वारबर्दियावासी, ठाकुरबाबा, मधुवन नगरपालिकावासी पहिले राज्यको बेवास्ताले पुस्तेनी ठाउँ छाडेर अन्यत्र हिँड्न बाध्य भए । बबई नदी नियन्त्रण गर्न सके खेतीयोग्य पाँच हजार बिघा जमीन उकासिने र बर्दियाको सदरमुकाम सुरक्षित हुने छ ।” रासस