कार्यालय र कर्मचारी स्थानीय तहमा मर्ज
स्थानीय तहमा प्रशासनिक संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश, २०७४ जारी गर्दै सरकारले सरकारी कार्यालयका कर्मचारी स्थानीय तहमा मर्ज प्रक्रिया सुरु गरेको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका कर्मचारीलाई विषयगत रूपमै स्थानीय तहमा खटाउने कार्य थालिएकाले अब जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालय पनि स्थानीय तहमै मर्ज हुने भएका छन् ।
आज पनि देउवा प्रधानमन्त्री बन्न सकेनन्, पर्सीसम्मका लागि व्यवस्थापिका वैठक स्थगित
काठमाडौं, जेठ २१ । संसदमा स्पष्ट बहुमत हुँदा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले एमालेको अवरोधका कारण नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आज पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाएनन् । प्रधानमन्त्री चयनका लागि आज दुई पटकसम्म बोलाइएको व्यवस्थापिका संसदको वैठक बस्दै नबसी पर्सी २३ गते मंगलबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । आज विहान ११ बजे बोलाइएको थियो । तर उक्त संसद बैठकअघि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एमालेले अवरोध गर्ने चेतावनी दिएपछि सूचना टाँस गरी व्यवस्थापिका संसदको वैठक दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो । त्यसबीचमा सहमती जुटाउँन सभामुख ओनसरी घर्तीले शीर्ष तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादीका नेताहरुसँग छलफल जारी राखेकी थिइन् । आज दिउँसो ३ बजेसम्म पनि सहमति जुट्न नसकेपछि वैठक पुनः सूचना टाँस गरी २३ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो । प्रधानमन्त्रीका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको मात्र उम्मेदवारी परेको छ । आज प्रधानमन्त्री चयनका लागि बोलाइएको वैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने योजना थियो । तर प्रतिपक्षी एमालेले भरतपुर घटनामा पुनः मतदानको अड्को थाप्दै सहमतीमा आउन नचाहेपछि बहुमत पुग्दाका बाबजुद पनि सभापति देउवा प्रधानमन्त्री हुन पाएनन् । यो दुई दिनको अवधिमा शीर्ष नेताहरुबीच राजनीतिक सहमति जुट्न सके २३ गते प्रधानमन्त्री चयन हुनेछन् ।
‘पुनःमतदान स्वीकार्य छैन, अदालत जान्छौं’ : एमाले
काठमाडौ, जेठ २१ । भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १९ मा मतपत्र च्यातिएपछि पुनःमतदान गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय आफूहरुलाई स्वीकार्य नभएको भन्दै नेकपा एमालेले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेको छ । निर्वाचन आयोगको निर्णयको विरोध गर्दै भरतपुर वडाका एमालेका सदस्य उम्मेदवार गुन्जमान विक र अधिवक्ता तुलसीराम पाण्डेले सर्वाेच्चमा आज रिट दर्ता गराएका हुन् । रिटमा भरतपुरको पुनःमतदान गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदरको माग गरिएको छ । त्यस्तै च्यातिएका ९० मतपत्र बदर मानेर मतगणना गर्न गराउन उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको माग गरिएको छ । रिटमाथि सोमबारलाई पेशी तोकिएको छ भने निर्वाचन आयोगको निर्णय गैरकानुनी, स्थापित मूल्य मान्यता विपरित, पूर्वाग्रहपूर्ण, नियोजित र सत्तापक्षको योजनामा आधारमा तयार पारिएको दाबी गरिएको छ । गत जेठ १४ गते राती मतगणनका क्रममा मतपत्र च्याताच्यात भएपछि आयोगले शनिबार भरतपुर बडा नम्बर १९ मा पुन मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न चुडामणी शर्मालाई ७ दिने म्याद
काठमाडौं, जेठ २१ । आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न विशेष अदालतले सात दिनको म्याद दिएको छ । भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग आयोग अनुसन्धानले शुक्रबार पक्राउ गरेका शर्मालाई आइतबार बिहान विशेष अदालतमा उपस्थित गराएको थियो । अदालतले भने थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न ७ दिनको म्याद दिएको छ । शनिबारदेखि लागू हुने गरी शर्मालाई उक्त म्याद दिएको हो । नियम विपरित बिभिन्न फर्महरुलाई कर छुट दिने लगायतका अनियमिततालगायतको आरोप शर्मालाई लागेको छ ।
निर्वाचन आयुक्तले भने, ‘पुनः मतदान नरुचे कानून संशोधन गरे हुन्छ ’
जेठ २१ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले भरतपुरमा पुनः मतदान चित्त बुझे कानुन संशोधन गर्न दलहरुलाई सुझाव दिएका छन् । निर्वाचन आयोगले विद्यमान कानून टेकेरै भरतपुरमा पुनःमतदानको निर्णय गरिएको भन्दै त्यसलाई पनि चित्त नबुझाउनेहरुलाई कानुन संशोधन गरी अघि बढ्न सुझाव दिएका हुन् । मतपत्र च्यातिएपछि पुनःमतदान गरिएका यसअघिका घटनाहरुमा पनि पुनःमतदान प्रक्रियाबाट नै अघि बढेकाले विगतमा ती दृष्टान्तहरु हेरेर पनि पुनःमतदान प्रक्रिया अघि बढाइएकोमा भरतपुर घटनाले खराब नजिर नबस्ने तर्क उनले गरेका छन् । ‘तर यदि त्यस्तो लाग्छ भने दलहरुले कानून संशोधन गरे भइहालछ’ उनले भने । उनले एक जना निर्वाचन आयुक्त शनिबारको निर्णयमा अनुपस्थित रहेपनि पुनस्मतदान आयोगको सर्वसम्मत निर्णय भएको उनले तर्क गरे। वीवीसीबाट
दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि सूचना टाँस गरी संसद बैठक स्थगित, बहुमत भएर पनि देउवा प्रधानमन्त्री बन्न पाएनन्
काठमाडौं, जेठ २१ । प्रधानमन्त्री चयनका लागि आज बोलाइएको व्यवस्थापिका संसदको बैठक सूचना टाँस गरी दिउँसो ३ बजेसम्मलाई स्थगित गरिएकाे छ । आज विहान ११ बजेका लागि बोलाइएको उक्त बैठकका लागि शीर्ष नेताबीचको छलफलमा नै प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले नमानेपछि वैठक सूचना टाँस गरी दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो । अहिले पनि सभामुख ओनसरी घर्तीले शीर्ष तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादीका नेताहरुसँग छलफल जारी राखेकी छिन् । भरतपुरमा मतगणना सुरु गर्नु पर्ने माग गर्दै एमालेले संसद अवरुद्ध पार्दै आएको थियो । तर, निर्वाचन आयोगले भरतपुर १९ मा पुनः मतदान गर्ने निर्णयपछि एमाले थप आक्रोसित भएको छ । एमाले अब अदालत जाने तयारी गरिरहेका बेला अब प्रधानमन्त्री चयनका लागि नलाग्ने बताउँदै संसदको अवरोध कायमै राख्ने बताएको छ । यसले प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रभावित हुनेछ । प्रधानमन्त्रीका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको मात्र उम्मेदवारी परेको छ । देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नका लागि बहुमत पुग्ने भएपनि नेकपा एमालेको संसद अवरोधका कारण प्रधानमन्त्री बन्न पाएका छैनन् ।
भरतपुर घटनालार्इ लिएर एमालेले गरेको विरोध अर्थहिन : कानूनमन्त्री
भक्तपुर, जेठ २१ । कानूनमन्त्री अजयशंकर नायकले भरतपुर घटनाका बिषयलाई लिएर एमालेले सदनमा समेत गरेको विरोध अर्थहिन भएको बताएका छन् । रफत सञ्चारमा आज बोल्दै मन्त्री नायकले भरतपुर घटनालाई लिएर निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष रुपमा पुनः मतदानको घोषणा गरिसकेपछि पनि स्वतन्त्र र अधिकार प्रत्याभूत गरिएको निर्वाचन आयोगमाथि नै हस्तक्षेप गर्दै प्रतिपक्ष दल एमालेले संसद अबरुद्ध लगायतका गतिविधि अघि बढाउनु सकारात्मक नभएको बताएका छन् । मन्त्री नायवले विगतमा पनि एमालेका कार्यकर्ताले मतपत्र च्यात्दा पुनः मतदान गरिएका उदाहरणहरु भएकोले अहिले निर्वाचनमा पनि फेरि मतदानको निर्णय हुँदा एमालेले गरेको विरोध अर्थहीन भएको दाबी गरे । मन्त्री नायकले आयोगले निर्णय गरिसकेको भरतपुरको घटनालाई लिएर नयाँ बुहमतीय सरकार गठनका बिषयमा एमालेले संसद अबरुद्ध गर्नु र प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया प्रभावित बनाउन खोज्नु ठीक नभएको बताए । उनले एमालेले यस्तो क्रियाकलापले आउँदै गरेका दोस्रो चरणको निर्वाचनमा असर पर्नसक्ने भन्दै एमालेलाई सचेत रहन चेतावनी दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री निर्वाचनबारे छलफल गर्न सात दलको बैठक सुरु
काठमाडौं, जेठ २१ । एमालेको ससद बैठक चल्न नदिने अडानले प्रधानमन्त्री निर्वाचन अन्योलमा पर्ने भएपछि दलहरु छलफलमा जुटेका छन् । संसद भवनमा प्रमुख दलका सचेतकहरुको बैठक सुरु भएको छ ।
नयाँ शक्तिबाट नगरपालिकाका मेयर लगायत सबै उम्मेदवार माओवादी केन्द्रमा
कञ्चनपुर, जेठ २१ । नयाँ शक्ति नेपालले कृष्णपुर नगरपालिकामा उम्मेदवार घोषणा गरेका मेयर लगायतको पुरै टिम माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेको छ । नयाँ शक्तिले उक्त नगरपालिकाको मेयरमा सुन्दर दत्त भट्ट र उम मेयरमा जमुना रानालाई उम्मेदवार घोषणा गरेको थियो । उम्मेदवारी दर्ता नहुँदै मेयर र उममेयरका उम्मेदवारलगायत नगरपालिकाको सिँगो टिम नै माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेको ७ नं. प्रदेश प्रचार प्रसार समितिका संयोजक ओम बिक्रम भाट सरलले जानकारी दिए । “यसअघि पनि त्यहाँबाट नयाँ शक्तिका दर्जनौं साथीहरुले प्रवेश गरेका हुन ।” भाटले भने, “अहिले मेयर, उपमेयरमा घोषणा गरिएका साथीलगायत अरु सबै आएका छन् ।” भाटका अनुसार, कृष्णपुरलगायत दक्षिणी क्षेत्रमा बेलौरी, पुनर्वासलगायतका क्षेत्रमा अन्य पार्टी परित्याग गरी ५ सय भन्दा बढी नेता तथा कार्यकर्ता माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन् । अहिले केन्द्रीय नेताहरु लेखराज भट्ट, खगराज भट्टलगायत सबै चुनावी अभियानमा क्षेत्रमा खटिएका छन् । “निर्वाचनमा अहिलेकै अवस्थाले निरन्तरता पाएमा आधा जिल्ला कब्जा हुन्छ” भाटले भने, “अझै समय छ, युद्दस्तरमा लागेका छौं ।”
भित्रभित्रै प्रचार, बाहिर बिरोधको रणनीतिमा एमाले
चितवन, जेठ २१ । निर्वाचन आयोगले भरतपुर महानगरपालिका–१९ मा पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेपछि एमालेले बिरोध गरेको छ । एमाले समर्थक भातृ संगठनहरुले आयोगको निर्णयको बिरोधमा सार्वजनिक प्रदर्शन पनि गरेका छन् । बाहिर बिरोध गरेपनि एमालेले भित्रभित्रै भने एक साता अघिदेखि नै वडा नं. १९ मा मेयरका उम्मेदवार देवी ज्ञवालीका पक्षमा प्रचार तीब्र पारेको छ । एमालेले बिरोध गरेर मुद्दालाई चर्चामा ल्याउने रणनीति लिएको देखिन्छ । भरतपुरको विषयलाई राष्ट्रिय एजेण्डा बनाउँदा त्यसको फाइदा चुनावमा हुनसक्ने आँकलन गरेर एमालेले यो रणनीति लिएको हुन सक्छ । निर्वाचन आयोगको निर्णय आएलगत्तै एमालेले औपचारिकरुपमा नै निर्णयको बिरोध गर्दै संसद अवरोध गर्ने र सर्वोच्च अदालतमा जाने निर्णय गरेको थियो । एकातिर संसद अवरोध र सडकमा प्रदर्शन गरेर मुद्दालाई चर्काउने, अर्कोतर्फ सर्वोच्चमा मुद्दा हालेर भोली आफ्नो विपक्षमा फैसला आयो भने ‘अदालतको सम्मान’ भनेर सहानुभूतिको भोट समेत प्राप्त गर्ने एमालेको आँकलन देखिन्छ । यो रणनीतिले सदन अवरोध तथा सडक प्रदर्शनबाट चर्चा बटुलिने, आम जनताको ध्यान एमालेको अडानतर्फ मोडिने र अर्कोतर्फ अदालतको निर्णय जस्तो सुकै आएपनि त्यसले समेत फाइदा पुग्ने बुझाई एमालेको देखिन्छ । यता बाहिर हेर्दा बिरोध र अदालतमा न्याय माग्ने रणनीति अन्तर्गत एमालेले १९ नं. वडामा भने आफ्ना पक्षमा मत माग्ने कामलाई समेत तीब्रता दिएको छ । एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा वडाका प्रभावशाली व्यक्तिहरुसँग आन्तरिक छलफल तीब्र बनाएका छन् । उनीहरुले काँग्रेसका जिल्ला र स्थानीय नेतासँग समेत छलफल गरेको श्रोतको दावी छ । भरतपुरको विषय राष्ट्रियस्तरमा पार्टी र शीर्ष नेतृत्वको प्रतिष्ठाको विषय नै बनेको र यसको परिणामले दोश्रो चरणको निर्वाचनमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने आँकलनसहित एमालेले केन्द्रीय तहबाट नै जिल्ला नेतृत्वसँग समेत पटकपटक छलफल गरेको श्रोतले बतायो । वडा नं. २० को मत गन्न बाँकी नै रहेको अवस्थमा वडा नं. १९ मा हुने निर्वाचनमा अलिकति भोट मात्रै कम हुने अवस्थामा हार्न सक्ने आँकलन जिल्लाले केन्द्रमा रिपोर्ट गरेको एक एमाले नेताले बताए । ”त्यसैले पनि १९ नं. वडामा हामीले उल्लेख्य अग्रता लिनैपर्छ भन्ने बुझाई हो । जे पनि हुनसक्छ । पार्टीले यही बुझेर निर्णय गरेको हो” उनले भने । काँग्रेसले भन्यो– सबै शक्ति रेणुका पक्षमा एमालेले नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेताहरुसँग आफ्ना पक्षमा भोटका लागि लबिङ गर्न या चुप लागेर बस्न अनुरोध गरेपनि जिल्ला नेतृत्वले भने यसअघिको विवादलाई बिर्सेर पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति रेणुका पक्षमा लाग्ने बताएको छ । नेपाली कांग्रेसले यही अनुसार, आफ्ना वडा कार्यकर्ता तथा नेतालाई रेणुका पक्षमा माहौल बनाउन र यसअघिको निर्वाचनको समीक्षा गरेर सोही अनुसार आफ्ना समर्थकमध्ये को कसले मत दिएनन भन्ने कुरा केलाउन समेत भनेको नाम नबताउने शर्तमा जिल्ला समितिका एक शीर्ष नेताले बताए । “अहिले खुलेर प्रचार गर्न मिल्दैन, तर यसअघि हाम्रै कतिपय समर्थकले पनि यो वा त्यो कारणले मतदान केन्द्र जान नसकेको अवस्था देखियो । हाम्रा सबै मत सुरक्षित गर्ने हाम्रो पहिलो रणनीति हो ।” उनले भने, “हाम्रा मत मात्रै रेणुका पक्षमा सुरक्षित गर्न सकिए जितिन्छ” ढुक्क छैनन् माओवादी र एमाले एमालेले भरतपुरका विषयमा केन्द्रीयस्तरमा नै गम्भीर भएर रणनीति बनाए पनि माओवादी केन्द्रले भने यसबारेमा कुनै रणनीति बनाउन असफल नै भएको छ । यसअघि पार्टीको कार्यालय बैठकमा भरतपुरबारे चर्चा भएपनि त्यहाँ रेणुका पक्षमा माहौल बनाउन के कस्तो रणनीति बनाउने भन्ने विषयमा भने छलफल हुन सकेन । स्थानीयस्तरमा जिल्ला पार्टीलाई नै केन्द्रले सबै जिम्मेवारी दिएको छ । केन्द्रबाट प्रचारात्मकदेखि माहौल बनाउने कामतर्फ पार्टी लागेको देखिँदैन । पुनः मतदानमा एक दुई मतको अन्तर समेत निर्णायक बन्ने भएकोले दुबै दल ढुक्क भने देखिँदैनन । यद्यपी दुबैले आफू जित्ने दावी भने गरेका छन् ।
धनगढी उपमहानगरमा कांग्रेसले छान्यो दलित समुदायबाट मेयरमा उम्मेदवार
धनगढी, जेठ २१ । राजनीतिक पार्टीहरुले दलित, महिला लगायत सामाजिकरुपमा अपहेलित र विभेदमा परेका समुदायलाई मुख्य नेतृत्वमा उम्मेदवार बनाउन नसकेको बेला कैलालीमा भने नेपाली कांग्रेसले दलित समुदायबाट उम्मेदवार छनौट गरेको छ । नेपाली कांग्रेसले प्रदेश नं. ७ कै केन्द्रका रुपमा चिनिने धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयरमा दलित समुदायबाट आगामी असार १४ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नृपबहादुर वडलाई उम्मेदवार चयन गरेको छ । काँग्रेस केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठकले धनगढी उपमहानगरसहित कैलालीका ५ नगरपालिकामा प्रमुखका उम्मेदवारको टुङ्गो लगाएको हाे । ती तहमा उपप्रमुख पदका उम्मेदवारको टुङ्गो लाग्न बाँकी छ । पदाधिकारी बैठकले गौरीगंगा नगरपालिकाको प्रमुखमा दिनेश जोशी, लम्की–चुहामा भक्तबहादुर थापा, टीकापुरमा जंगबहादुर साउँद, भजनीमा बीरबहादुर हमाल र घोडाघोडीमा रीता चौधरीलाई नगर प्रमुखको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको एक जना केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए । ती केन्द्रीय सदस्यका अनुसार उपप्रमुखका उम्मेदवारको टुङ्गो यही जेठ २५ गतेको बैठकले लगाउने छ । नेकपा माओवादी केन्द्रसंग तालमेल हुने चर्चा रहेको अत्तरिया नगरपालिकामा उम्मेदवार चयन हुन सकेको छैन । काँग्रेस कैलालीका सचिव प्रकाश बमले धनगढीसहित जिल्लाका केही तहमा केन्द्रले उम्मेदवार चयन गरेको जानकारी आएको बताए । उनले निर्णय भए पनि निर्णय औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नभएको बताए । धनगढी उपमहागरपालिकाको मेयरका उम्मेदवार वड काँग्रेसका धनगढी नगर सभापति पनि हुन् । लामो समयदेखि राजनीतिमा सक्रिय उनले काँग्रेसमा विभिन्न जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका छन् । काँगे्रसभित्र नेता कृष्णबहादुर महरा पनि धनगढीको मेयरको उम्मेदवारका लागि प्रवल दावेदार थिए । ‘पार्टीले उम्मेदवार बनाइएको जानकारी दिंदै फिल्डमा गएर चुनावको तयारीमा खट्न निर्देशन दिएको छ ।’ काठमाण्डौंमा रहेका उम्मेदवार वडले भने–‘उम्मेदवार बनाएर पार्टीले मलाई ठूलो जिम्मेवारी दिएको महसुस गरेको छु ।’ उम्मेदवारका आकांक्षी सबैलाई मिलाएर चुनाव जित्ने जिम्मेवारी आफूले पुरा गर्ने उनले बतँए । नगरमा उम्मेदवार छनौटमा देखिएको विवाद कम हुँदै गएको उल्लेख गर्दै उनले असन्तुष्ट सबैलाई मिलाएर चुनावी अभियानमा लाग्ने बताए । धनगढी नेपाली काँग्रेसको गढ भएकाले जित्नेमा आफू ढुक्क रहेको उनको दावी छ । नगर प्रमुखमा विजयी भए एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा लागू भएको क्षेत्रीय सहरी विकास कार्यक्रम तथा सघन सहरी विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयन, नगर क्षेत्रको विकास आफ्नो प्राथमिकतामा रहने उनले बताए । उम्मेदवार वडले विकासका पूर्वाधारमार्पmत धनगढीलाई नमुना सहरको रुपमा विकास गर्ने आफ्नो लक्ष्य रहेको बताए । नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपालगायत केही दलले उपमहानगरपालिकाका उम्मेदवार यसअघि नै चयन गरिसकेका छन् । ती दलहरु उम्मेदवार चयन गरेर जनताका घरदैलोमा मत मागिरहँदा काँग्रेस भने उम्मेदवार विनै मत मागिरहेको थियो । एमालेले मेयरको उम्मेदवारमा दुर्गाप्रसाद जोशी र उपमेयरमा रुक्मणी देवकोटा, माओवादीले मेयरमा रामसमझ राना र उपमेयरमा शान्ती अधिकारी क्षेत्री तथा राप्रपाले मेयरमा विष्णुबहादुर साहु र उपमेयरमा जनक कुमारी कुँवरलाई उम्मेदवार बनाएको छ । यस्तै व्यवसायी गोपाल हमाल पनि मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्दै चुनावमा उत्रिएका छन् । १९ वडा रहेको यस उपमहानगरपालिकामा ७६ हजार ४ सय ३० जना मतदाता रहेका छन् । क्षेत्र नम्बर ६ अन्तरगत पर्ने धनगढीबाट गएको संविधानसभा निर्वाचनमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा विजयी भएका थिए । देउवाले छाडेपछि भएको उपनिर्वाचनमा पनि काँग्रेसकै पुष्कर ओझा विजयी भएका थिए । पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा भने माओवादीका तत्कालिन नेतृ लिला भण्डारीले जित हासिल गरेकी थिइन ।
स्वतन्त्र उम्मेदवारको नारा : ६ भोट दललाई एक भोट विकासलाई
धनगढी, जेठ २१ । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि कैलालीमा चुनावी माहोल तात्न थालेको छ । दल र उम्मेदवारहरुले मतदाता भेटघाट कार्यक्रमलाई तीब्रता दिएका छन् । दोस्रो चरणको चुनावको माहोल सुरु भएसंगै धनगढी चुनावी चर्चाको केन्द्रमा छ । ७ नम्बर प्रदेशको सम्भावित राजधानी र एकमात्र उपमहानगरपालिका भएरमात्र धनगढी चर्चामा छैन । यहाँको मेयरमा चर्चित उद्यमी गोपाल हमालले स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेपछि चुनावको पारो माथि चढेको छ । हमालले आफ्नो स्वतन्त्र उम्मेदवारी बैशाख ८ गते नै एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर घोषणा गरेका थिए । प्रमुख दलहरुले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको धनगढी उपमहानगरपालिकामा हमालको उम्मेदवारीले झनै चहलपहल बढाएको छ । कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष हुँदा हमालले संघमार्फत सुन्दर सुदूरपश्चिमका अभियन थालेका थिए । अहिले उनले ‘आर्थिक सम्वृद्धिको पहिलो आधारः व्यवस्थित शहरीकरण’ भन्ने नारा अघि सारेका छन् । ५ वर्षमा धनगढी उपमहानगरपालिकालाई देशकै उत्कृष्ट र नमुना नगर बनाउने २८ बुँदे घोषणापत्रसहित स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका हमाल यहाँका चर्चित उद्योगी व्यवसायी हुन् । सात नम्बर प्रदेशमा कुल १३ लाख ३ हजार ७ सय १४ मतदाताहरु रहेकोमा कैलाली जिल्लामा मात्र ४ लाख ३ हजार २ सय ८० मतदाता रहेका छन् । १९ वटा वडाहरु रहेको धनगढी उपमहानगरपालिकामा ७६ हजार ४ सय ३० मतदाता छन् । धनगढी नगर क्षेत्रमा रहेका मतदाताहरुको निर्णायक मत समेट्ने लक्ष्य राखेर हमाल एक्लै मैदानमा उत्रिएका हुन् । उनलाई काँग्रेसलगायत अन्य पार्टीमा रहेका युवाले साथ दिएपछि ठूला पार्टीमा खैलाबैला मच्चिएको छ । कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष हुँदा हमालले ‘सुन्दर सुदूरपश्चिम’ मार्फत सुदूरपश्चिमका संभावना उजार गर्न र विकासमा ठूलो भूमिका खेलेका संघका पूर्वअध्यक्ष दिनेश भण्डारीले बताए । हमालले सबै वडा घुम्न भ्याइसकेका छन् । उनको प्रचारको शैलीसमेत अन्य पार्टीको भन्दा फरक छ । आफूलाई विभिन्न वडाका मतदाहरुले आफ्नो क्षेत्रमा आउन आग्रह गरेपछि जाने गरेको उनले बताए । मतदाताको आग्रहपछि हमाल दलबलसहित सो क्षेत्रमा जाने र मतदाताको गुनासो सुनेपछि आफ्नो एजेण्डा राख्ने गरेका छन् । उनको चुनावी नारा नै ‘६ भोट दललाई, १ भोट विकासका लागि हमाललाई’ भन्ने छ । हमालको प्रचारमा जानेहरु आफै्ले गाडी र खाना खाजाको व्यवस्था मिलाउने गरेका बताइएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिको १ देखि ८ सम्मका वडाहरु नगर क्षेत्रमै पर्ने भएका कारण पनि आफू सबै पार्टीको साझा उम्मेदवार बन्न सक्ने उनी बताउँछन् । दलबाट उम्मेदवार बन्दा मतदाता विभाजित हुने भएकाले स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेको उनले बताए । दलबाट विजयी कार्यकर्ता रिझाउनु पर्ने भएकोले सबैलाई समान दृष्टिले हेरेर काम गर्न सकु भन्ने लागेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको हमालले बताए । नेपाली काँग्रेसको गड मानिने धनगढी उपमहानगरपालिकामा नगरसभापति नृप वडलाई मेयरको उम्मेदरवार बनाएको छ । यस्तै एमालेले मेयरमा दुर्गाप्रसाद जोशी तथा माओवादी केन्द्रले रामसमझ रानाले उम्मेदवार बनाएको छ ।
कैलाली–कञ्चनपुरका १०५० विपन्न परिवारलाई घर निर्माण गरिदै
कैलाली, सरकारले कैलाली र कञ्चनपुरका १ हजार ५० विपन्न परिवारका लागि घर निर्माणको प्रकृया शुरु गरेको छ । ती घरहरु छनौटमा परेका परिवारलाई निशुल्क प्रदान गरिने छ र घरहरु सम्बन्धित परिवारकै जग्गामा निर्माण गरिदैछन् । नेपाल सरकारको जनता आवाश कार्यक्रम अन्तरगत सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय धनगढीमार्फत विपन्न परिवारका लागि घर निर्माणको प्रकृया ढिलो गरि अगाडि बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्र घर निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य भए पनि हालै मात्र प्रकृया शुरु भएका हो । घर निर्माणका लागि कैलालीमा ५ सय ५० र कञ्चनपुरमा ५ सय परिवार छनौट गरिएको छ । कैलालीमा केही साताअघि शुरु भएको निर्माण प्रकृया अहिले कञ्चनपुरमा पनि शुरु भईसकेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजनले जनाएको छ । घर निर्माणका लागि सम्बन्धित परिवारसंग सम्झौता भईसके पनि पहिलो किस्ता वाफतको रकम वितरण नभएको सो कार्यालयका इन्जिनियर मोहनराज अवस्थीले बताए । पहिलो किस्ताको रकम पनि नपाइएकाले भौतिक निर्माणको काम अगाडि बढाउन समस्या भएको सम्बन्धित परिवारले बताएका छन् । घर निर्माणका लागि जग खन्ने र कतिपय ठाउँमा चिनाईको काम शुरु भएको जानकारी दिंदै इन्जिनियर शर्माले केही दिनभित्रै सम्बन्धित परिवारलाई पहिलो किस्ता वाफतको रकम वितरण गरिने बताए । परिवार छनौटमा भएको ढिलाईले सबै घरको निर्माण कार्य यो आर्थिक वर्षभित्र नसकिने देखिएको छ । सम्बन्धित जिल्लाको सांसदको नेतृत्वमा रहने समितिले परिवार छनौट गर्ने व्यवस्था छ । कैलालीमा सांसद इश्वरी न्यौपानेको नेतृत्वमा समन्वय समिति रहेको छ । समितिको बैठक समयमा बस्न नसक्दा परिवार छनौटमा ढिलाई भएको हो । कैलालीको तुलनामा कञ्चनपुरमा झन ढिलो गरि विपन्न परिवारको छनौट गरिएको थियो । जनता आवाश कार्यक्रम अन्तरगत विपन्न परिवारका लागि टीनको छाना भएको दुई कोठे घर निर्माण गर्न लागिएका हुन् । प्रतिघरको लागत २ लाख १५ हजार रुपैया स्टीमेट गरिएको छ । राम्रो घर नभएका विपन्न परिवारलाई आवाश उपलब्ध गराउनका लागि सरकारले जनता आवाश कार्यक्रम अन्तरगत घर निर्माण गर्ने गरेको छ ।
११ सहसचिव र १५ उपसचिवको सरुवा
काठमाडौं, जेठ २१ । गृह मन्त्रालयले ११ सहसचिव र १५ जना उपसचिवको सरुवा तथा पदस्थापन गरेको छ । सेवा अवकाश, निमित्तको समयावधि पूरा भएकोलगायत कारण पछिल्लो सरुवा भएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।सुरक्षा समन्वय महाशाखा प्रमुख एवं गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीलाई काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) मा सरुवा गरिएको छ । गृहले पन्थीलाई काठमाडौं सिडिओको रिक्त पदमा सरुवा गरेको हो । जेठ १० गते हिमनाथ दवाडीले अवकाश पाएपछि काठमाडौं सिडिओविहीन थियो । काभ्रेको सिडिओ रहेकै बेला करिब आठ महिनाअघि उहाँलाई गृह मन्त्रालय सरुवा गरेर महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको थियो । पन्थी डोल्पा, बझाङ, पर्वत, सल्यान, पाल्पा, सिरहा, नवलपरासी, रुपन्देही, बारा र काभ्रेपलाञ्चोकको सिडिओ भइसकेका छन् । ‘निर्णय पहिल्यै भइसकेको थियो, पत्र मात्र भर्खरै पाएको हुँ । अब जिम्मेवारी सम्हाल्छु’, पन्थीले भने ।
वीरेन्द्रको जग्गा मासिक एक रुपियाँ भाडामा !
काठमाडौं, जेठ २१ ।पूर्वराजा वीरेन्द्रको नाममा रहेको जग्गा उपभोग गर्दै आएको संस्थाले विगत नौ वर्षदेखि उक्त जग्गाको भाडा बुझाएको छैन । भाडा वापतको रकम बुझ्न नेपाल सरकार नै अन्योलमा परेपछि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको गोरखापत्रमा खबर छ । विश्व युवा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनले वल्र्ड युथ इन्टरनेसल स्कुल सञ्चालनका लागि २०५६ सालमा काठमाडौँको गोकर्णस्थित पूर्वराजा वीेरेन्द्रको नाममा रहेको ४० रोपनी १३ आना एक पैसा एक दाम जग्गा १० वर्षका लागि भाडामा लिएको थियो । त्यसमध्ये स्कुलले १२ रोपनी मात्र जग्गा उपभोग गर्दै आएको छ । सो जग्गाको भाडाबापत मासिक एक रुपियाँ बुझाउनुपर्ने सम्झौता तत्कालीन राजदरबारसँग गरिएको थियो । राजसंस्था रहुन्जेल सो रकम दरबारको ढुकुटी विभागमा बुझाइन्थ्यो । स्कुलका प्रिन्सिपल निराजन सेढाईंले मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनापछि भाडा बापतको रकम बुझाउन प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा जाँदा त्यहाँका कर्मचारीहरूले यसबारे आफूहरूलाई थाहा नभएको बताएपछि रकम बुझाउन नसकिएको बताए । त्यसबेला नेपाल ट्रस्टको कार्यालय स्थापना भइसकेको थिएन । कार्यालयका सहसचिव कार्कीले विगतमा सो जग्गा स्वतः सरकारको नाममा आउनुपर्नेमा थाहा नपाएकाले नामसारी हुन नसकेको र सो जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन प्रक्रिया थालिएको जानकारी दिँदै भने, “स्वामित्वमा आइसकेपछि कार्यालयले २०६५ सालयता जग्गाको नयाँ भाडा दर कायम गर्नेछ । स्कुलले नचर्चिएको जग्गामा तारबार गरेर संरक्षण गर्ने योजना बनाएका छौँ । ” सो जग्गा प्रयोग गर्दै आएको स्कुलले अस्ट्रेलियाली सहयोगमा २७१ विद्यार्थीलाई निःशुल्क अध्ययनका साथै ५२ जनालाई निःशुल्क आवासीय सुविधा पनि उपलब्ध गराएको छ । ट्रस्टले काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, नुवाकोट, धनकुटा, सुर्खेत, चितवन, कास्की र धादिङ गरी नौ जिल्लामा पूर्व राजा तथा राजपरिवारका नाममा रहेको २३ हजार रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याइसकेको छ । “कपिलवस्तुमा पनि पूर्व राजपरिवारका नाममा जग्गा छ भन्ने सूचनाका आधारमा जग्गा खोजी कार्यलाई सघन रूपमा जारी राखिएको छ”, उनले भने । हालसम्म हिमा गृह, दियालो बङ्गला, श्रीनिवास बङ्गला, राज निकुञ्ज, सम्झना सदन, काठमाडौँ प्लाजा, रत्नमन्दिर, पूर्णिमा बङ्गला, गुँरास बङ्गला, हिमशेल बङ्गला लगायत भवन फेला पारिसकिएको छ । त्यस्तै नबिल बैङ्क, अन्नपूर्ण होटेल, नेपाल इन्डष्ट्रियल एन्ड डेभलपमेन्ट बैङ्कको गरी एक लाख ६६ हजार ५८२ कित्ता सेयर तथा ४५ हजार ४५ पाउन्ड स्टर्लिङ र एक लाख ३८ हजार ६२६ अमेरिकी डलर फेला पारी बैङ्कमा राखिएको छ । सो कार्यालयले पूर्व राजपरिवारका घरजग्गा भाडामा दिए बापत वार्षिक सात करोड १० लाख रुपियाँ आर्जन गर्ने गरे पनि त्यसलाई कहीँकतै उपयोग गर्ने गरेको छैन । त्यसरी जम्मा हुने रकमलाई विपन्न परिवार र पिछडिएको परिवारको शैक्षिक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने, विद्यालय, महाविद्यालय लगायत शैक्षिक संस्थाहरू स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने, अस्पताल स्थापना गर्न सहयोग गर्ने लगायत उद्देश्य राखी सो कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । कार्यालयका सहसचिव कार्कीले गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने सञ्चालक समितिमा गरिबी निवारण कोष, अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवहरू रहने व्यवस्था भएको बताउँदै भन्नुभयो, “जम्मा भएको रकम उद्देश्यअनुरूपका कार्यमा खर्च गर्न सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्छ । सञ्चालक समितिले निर्णय नगरेकाले आम्दानी सञ्चित मात्र भइरहेको छ । खर्च हुन सकेको छैन । ”
देउवालार्इ राजपाकाे सशर्त समर्थन
काठमाडौं, जेठ २१ । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय जनता पार्टीसामू प्रधानमन्न्त्री निर्वाचनमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । राजपा पनि बाहिरबाटै समर्थन गर्न सकारात्मक देखिएको छ । देउवाले माओवादी, फोरम लोकतान्त्रिक सहितका दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिएका छन् । यद्यपि नेकपा एमालेको संसद अवरोध जारी नै रहेका कारण भोलि नै निर्वाचन हुने सम्भावना भने कम छ । ‘उहाँले भोट भाग्नु भो, हामीले हाम्रा मुद्दाप्रति सहमत हुने र समाधान गर्नेलाई सहयोग गर्न सकिन्छ भन्यौं, राजपाका नेता राजेन्द्र महतोले भने । सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलमा शनिबार भएको छलफलमा देउवाले भोट मागेका छन् । जवाफमा राजपाका नेताहरुले आफूहरुको मुद्धासँग सहमति हुनेलाई विगतमा सहयोग गरेको र भोलि पनि गर्ने बताएका छन् । देउवाले प्रचण्ड सरकार गठनका क्रममा भएको तीनबुँदे सहमतिप्रति आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको बताए ।