काठमाडौँ । शक्ति पृथिकिकरणको सिद्धान्त बिपरित कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकार जब्बरजस्त हस्तक्षेप गरि सम्विधान कार्यान्वयन प्रक्रियामा गत्यारोध पैदा गर्ने, जनयुद्ध(जनआन्दोलन(मधेश (आदिवासी र जनजाती आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि सखाप पार्न प्रतिक्रान्तिकारीहरुको मतियार बन्ने र प्रतिगमनको निम्ति माओवादी आन्दोलनलाई सखाप बनाउने षडयन्त्रमा न्यायलयलाई अग्रसर गराएको प्रष्ट देखिए छ । षडयन्त्र नं १ एमालेका, केपी ओली समुह, जुनसुकै हालतमा निर्वाचनलाई असोजरकातिकमा सारेर सम्विधान कार्यान्वयन प्रक्रिया बिलम्व गरि, आफु अनुकुल नभए संवैधानिक संकट पैदा गरि प्रतिगमनको नेतृत्व गर्ने । षडयन्त्र नं २ सम्विधान संसोधन प्रस्तावलाई असफल बनाउन एमाले समुहको नेता केपी ओलीको ठाडो निर्देशनमा राष्टपति विध्यादेवी भण्डारीले ज्ञेनेन्द्र शाहलाई राप्रपाको १० सांसदलाई सम्विधान संसोधन प्रक्रियमा रोक लगाउन लगाए । षडयन्त्र नं ३ केपी ओलीको आदेशमा, जनयुद्ध र जनआन्दोलनको उपलब्धि बिरोधी तथकथित न्याधिस र ओकिलहरुको षडयन्त्र अन्तर्गत डिआइजी जय बहादुर चन्दको प्रहरी महानिरिक्षक पद वहाली सम्बन्धि सरकारको निर्णयलाई खारेज गर्दै बरियताक्रम र कार्यसम्पादन मुल्यांकन अनुरुप डिआईजी नबराज सिलवाललाई महानिरिक्षक पदमा नियुक्ति गर्न सर्बोच्चबाट फैसला गराई सरकारको क्षेत्राधिकार माथि निर्ममतपूर्वक हस्तक्षेप गराइयो । षडयन्त्र नं ४ प्रचण्ड सरकारले सर्बोच्चको आदेश पालना गर्न र कार्यपालीकाको सर्बोच्चतालाई कायम राख्दै महानिरिक्षक पदमा जयबहादुर चन्दको निर्णयलाई फिर्ता लिदै कार्यसम्पादन मुल्याकंनलाई आधार मानी डिआईजी प्रकाश अर्याललाई महानिरिक्षक पदमा नियुक्ति निर्णय गर्न बाध्य बनाइयो । ९५० षडयन्त्र नं ५ सर्बोच्चका केपी ओली भाट न्याधिसहरुबाट शुशिला कार्कीलाई चंगुलमा पारी पुनस् बैशख १९ गते प्रहरी महानिरिक्षक प्रकाश अर्याललाई बर्खास्त गरी डिआइजी नबराज सिलवाललाई प्रहरी महानिरिक्षक पदमा फैसाला गरि गृहसचिवलाई सर्बोच्च अदालत परिसरमा बोलाई पदबहाल गर्न लगाउने र शुसिला कार्की अबकास बिदामा बस्ने तयारी गराएको । षडयन्त्र नं ६ कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारलाई तेजोवध गरि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नैतिक रुपमा राजीनामा गर्न बाध्य गराउने र स्थानीय तहको निर्वाचनलाई तहसनहस पार्ने । कांग्रेस सभापति सेरबहादूर देउवालाई सर्बोच्चको मानहानी मुद्धामा फसाउने, सुडान घोटालामा मुछिएका कांग्रेसका नेताहरुलाई क्रमश जेल हाल्ने र भारतीय पक्षधर नेपाली कांग्रेस गुठलाई सुदृढ बनाइदिने । एमालेका केपी ओली समुहका अपराधिक षडयन्त्र गर्नुपर्ने बाध्यता  बाध्यता नं १ २०७० को दोस्रो संविधानसभामा दलाल तथा नोकरशाही तन्त्रलाई प्रयोग गरि दोस्रो ठुलो दल बन्न सफल एमालेका केपी ओली समुह, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नो कुनै राजनीति एजेण्डा नभएकोले सर्वनाक हार हुने ठहराएकोले माथि उल्लेखित षडयन्त्रको ब्यूरचना गरेको स्पष्ट हुन्छ । बाध्यता नं २ एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले, स्थानीय तहको मत परिणाम आफ्नो पक्षेमा नआउने प्रष्ट देखे पछि जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेश(आदिबासीरजनजाती आन्दोलनबाट प्राप्त सम्बिधानका उपलब्धिहरु सखाप पार्नै पर्ने अबस्था । जसकोलागि एमालेलाई निम्नाअनुसार षडयन्त्रका क्रमहरु अघि बढाए  १‍‍. सम्विधान कार्यान्वयनमा योजनाबद्ध बिलम्व गरि संबैधानिक संकट पैदा गरि प्रतिगमनको तयारी गर्ने । २. साम्राज्यवादी र नवऔपनिवेसवादीहरुको इसारामा प्रतिगामी एमाले, राजावादी र दलाल तथा नोकरशाहीहरुको गठजोरमा संक्रमणकालको फाइदा उठाई प्रतिगामी ुकूु गर्ने । ३. ज्ञेनेन्द्र शहालाई सिधै सिंहसानमा राख्ने नसके राष्टपति बनाएर न्यायलय कब्जा गरि एकात्मक तथा सामन्ती राज्य ब्यबस्था पुनस्स्थापित गर्ने । तर, यो केपी ओली समुहको अपराधीक षडयन्त्रहरु तत्काललाई असफल मात्र होइन कडा प्रतिवाद गरिएको छ । त्यसैले ३ प्रदेशमा हुने पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि, बैशाख १९ गते उम्मेद्वार मनोनयन दर्ता प्रक्रियालाई सफल गर्नै पर्दछ । र ४ प्रदेशमा हुने दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सबै अग्रागामी शक्तिहरु दृढतापुर्वक एक जुट हौं ।

काठमाडौं, वैशाख १९ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण अन्योलमा परेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनका बीचमा बजेट ल्याउन नमिल्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएसँगै बजेट निर्माण प्रक्रिया नै अन्योलमा परेको  आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ। दुई चरणको निर्वाचनका बीचमा आगामी आर्थिक वर्ष ०७४-७५ को बजेट र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नमिल्ने भन्दै आयोगले आइतबार अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ। १६ वैशाखको आफ्नो निर्णय अर्थ मन्त्रालयलाई पठाउँदै आयोगले दुईवटा चुनावको बीचमा बजेट ल्याउनु निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत हुने जनाएको छ। ‘आयोगले यसअघि गरेको निर्णय अर्थ मन्त्रालयलाई पठाइएको हो,’ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले भने, ‘हामीले उहाँहरूलाई जानकारी गराएका हौँ, बाँकी कुरा माथिल्लो निकायबाट होला।’ आयोगले आफ्नो यसअघिको निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको हो।  

काठमाडौं, बैशाख १९। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सोमबार साँझ भेटेर मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथिको महाभियोग तत्काल फिर्ता नलिए वर्तमान सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिनसक्ने चेतावनी दिएका छन् । गच्छदारले महाभियोगजस्तो प्रस्ताव संसद्मा दर्ता हुँदा सरकारलाई समर्थन दिएका दलहरूसँग परामर्श नगर्नुको उद्देश्य स्पष्ट गर्नसमेत दाहालसँग माग गरेका अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ । फोरम लोकतान्त्रिक संसदीय दलका प्रमुख सचेतक योगेन्द्र चौधरीले भने “सरकारलाई दिएको समर्थन आजको दिनसम्म जारी छ । भोलिका दिनमा उसको गतिविधिमा भर पर्छ ।” सत्ता गठबन्धन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको भोलिपल्ट संसद्को चौथो ठूलो दल राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले प्रस्ताव फिर्ता नभएमा कडा प्रतिरोधको चेतावनी दिएको छ ।

काठमाडौं, बैशाख १९ । प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले चुनावी सुरक्षामा नअल्मलिन नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकृतहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग दर्ता भएको र गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएसँगै बदलिएको राजनीतिक अवस्थाप्रति अर्यालले सोमबार हेडक्वाटरमा विभागीय प्रमुखहरुलाई डाकेर यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । अर्यालले चुनावी सुरक्षामा नअल्मलिई जिम्मेवारीअनुसारको काम गर्न निर्देशन दिएका आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।  

काठमाडौं, बैशाख १९ ।   यातायात व्यवस्था विभागले आफ्नै परिसरमा चारपाङग्रे सवारीको ट्रायल सेन्टर सञ्चालन गर्ने भएको छ ।  विभागको नयाँ बानेश्वरस्थित परिसरमा आगामी जेठ १ गतेबाट चारपाङग्रे सवारीको पनि ट्रायल लिन लागिएको आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।  यसअघि विभाग परिसरमा  मोटरसाइकलको मात्र ट्रायल हुँदै आएको थियो ।

काठमाडौं, बैशाख १९। पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गरिँदैछ । सात सय ४४ वटा स्थानीय तह मध्ये वैशाख ३१ गते तीन प्रदेशका ३४ जिल्लाका दुई सय ८३ वटा स्थानीय तहका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो । सात सय ४४ वटा स्थानीय तहमध्ये वैशाख ३१ गते तीन प्रदेशका ३४ जिल्लाका दुई सय ८३ वटा स्थानीय तहका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो । विहान १० बजेदेखि ५ बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकिएको छ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आज हुने उम्मेदवारी मनोनयनमा उत्साहपूर्वक सहभागी हुन सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई आह्वान गरेको छ । आयोगले सोमबार राजधानीमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले पूर्व निर्धारित निर्वाचनका कार्यक्रममा कुनै फेरबदल नहुने भएकाले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सबैको सहभागितामा हुने मनोनयन कार्यक्रम पश्चात् निर्वाचनका बारेमा उठेका शङ्का उपशङ्का र द्विविधा आफैँ हटेर जाने बताए । प्रमुख आयुक्त डा यादवले निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता भएसँगै उम्मेदवारलाई निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने भएकाले निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्दा आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न निर्देशन दिए ।

काठमाडौं, बैशाख १९। राष्ट्रिय जनता पार्टीले ‘बदलिँदो परिस्थितिको आँकलन गर्दै’ सरकारलाई समर्थन गर्ने भएको छ।राजपाको सोमबार राजधानीमा बसेको अध्यक्ष मण्डलको बैठकले संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जन गर्न सरकार फेरि तयार भएको तथा सप्तरी घटनाका सहिद परिवारलाई क्षतिपूर्ति, घाइतेको उपचारलगायत त्यसअघि गिरफ्तारलाई रिहाई आदिका लागि सहमत भएकाले यसअघिको समर्थन फिर्ताको निर्णय पुनर्विचार गर्ने निर्णय गरेको आजको कान्तिपुरमा खबर छ । राप्रपाको बहिर्गमनसँगै सरकारलाई संविधान संशोधनको लक्ष्यमा पुग्न बाधा अड्चन आउन सक्ने सम्भावना आँकलन गर्दै बैठकले सरकारलाई संसदमा विश्वासको मत आवश्यक परे सघाउने समेत निर्णय गरेको हो। बैठकले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रकरणलाई चासोका विषय नबनाउने, संविधान संशोधनमै केन्द्रित हुने निर्णय पनि गरेको नेता सरतसिंह भण्डारीले बताए। संघीय समाजवादी फोरम संघीय समाजवादी फोरम नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने भएको छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको  फोरम नेपालले उम्मेदवारी दर्ता गर्ने बताएको छ । आफ्नो पार्टीले उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रियामा सहभागिता जनाउने अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जानकारी दिए । सोमवार प्रधानमन्त्रीसँग भएको भेटमा पनि फोरमका नेताहरुले आफूहरुले उम्मेदवारी दिने बताएका  थिए  । सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार सरकारले संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएकोमा आफूहरु सन्तुष्ट रहेको भन्दै चुनावमा भाग लिन तयार भएकाे हाे । बैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तह चुनावका लागि भोलि विहान १० बजेदेखि ५ बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकिएको छ । संघीय फोरमले डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीसँग चुनावी तालमेलको सहमति गरिसकेको छ र दुबै पार्टीले साझा चुनाव चिन्ह ‘मसाल’बाट लड्दैछन् । मधेसी मोर्चामा आवद्ध ६ दलद्वारा गठित राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले भने बैशाख ३१ को निर्वाचन प्रक्रियामा भाग नलिने भएको छ । उसले   उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रियामा आफ्नो सहभागिता नरहने बताएको छ ।  

काठमाडौ, वैशाख १८। निर्वाचन आयोगले भोलिका लागि तय गरेको उम्मेदवारी मनोनयनका लागि निर्धक्क भएर दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ । पूर्वनिर्धारित कार्यक्रममा भोलि विहान १० बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म स्थानीय पहिलो चरणको मनोनयन उम्मेदवारी दर्ता गरिने भएको हो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले आयोगको तर्फबाट भोलि हुने उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताका निर्धक्कका साथ गर्न आग्रह गरेका छन् । आयोगले भोलि मंगलबार निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका राजनीतिक दल र आम मतदातालाई उम्मेदवारी दिने कार्यक्रममा सहभागी हुन आहृवान गरेका हुन् । सोही क्रममा आयोगले नगरपालिकाको प्रमुख÷उपप्रमुख तथा गाउँपालिका अध्यक्ष÷उपाध्यक्षमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनैपर्ने प्रावधान स्मरण समेत गराएको छ । यस्तै वडा तहमा ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न स्मरण गराएको छ । आयोगले भोलि मङ्गलबार बिहान १० देखि ५ बजेसम्म हरेक स्थानीय तहस्थीत निर्वाचन केन्द्रमा उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गर्ने जानकारी दिएको छ । यस्तै आयोगले निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा अत्यन्त मर्यादित भएर गर्न सचेत समेत गराएको छ । निर्वाचन प्रचारका क्रममा सामाजिक मान, मर्यादालाई नबिर्सन आयोगले आग्रह गरेको हो । यस्तै आयोगले निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्थालाई भरपर्दो बनाउनसबै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

काठमाडौं, वैशाख १८ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै आफ्ना मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि यसले राजनीतिक माहौल झनै तरंगित बनेको छ । राप्रपाको कार्य सम्पादन समितिको आज बसेको बैठकले प्रधान न्यायाधिश सुशिला कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव पारित गरेकोमा चर्को आपत्ती व्यक्त गर्दै उक्त निर्णय गरेको छ । यद्यपी राप्रपाले मधेसी मोर्चालाई समेत सहमति ल्याएर संविधान संशोधन गर्न र त्यसलाई समर्थन गर्ने बताएको छ । राप्रपाले चुनावमा समेत सहभागी हुने बताएको छ । यसअघि अनौपचारिक श्रोतले दिएको जानकारीका आधारमा सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै भन्ने समाचार प्रकाशित भएकोमा सो सच्च्याइएको जानकारी गराउँछौ हेर्नुस् विज्ञप्ती जस्तोको तस्तै

काठमाडौं, वैशाख १८ । सत्ता साझेदार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकार छोड्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ । पार्टीको आज बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले महाअभियोग प्रस्तावको कारण देखाउँदै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो । यसअघि आजै बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेटपछि राप्रपा अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले सरकारलाई समर्थन जारी राख्ने बताएका थिए । आज बिहान बसेको बैठकमा यस विषयमा निर्णय हुन नसकेपछि बेलुकीका लागि बैठक सारिएको थियो । बैठकमा थापाले तत्कालका लागि सरकार छाड्न नहुने अडान राखेपनि उनको जोड चल्न सकेन । निकै लामो छलफलपछि बैठकमा मध्यमार्गी उपायको खोजी गर्ने विकल्प राप्रपाले अगाडि सारेको छ । राप्रपाले चुनावमा जाने, संविधान संशोधन प्रस्तावलाई समेत समर्थन गर्ने र सरकारलाई बाहिरबाटै समर्थन गर्नेगरी सरकार छाड्ने निर्णय गरेको हो । बैठकका निर्णय (१) आफ्ना मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउने  (२) संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने, (३) महाअभियोग प्रस्तावलाई समर्थन गर्न नसकिने र (४) स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुने  File photo

काठमाडौं, वैशाख १८ । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति नेपालले चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिबद्धतापत्रमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको जस्तै आर्थिक समृद्धिमा विशेष जोड दिइएको छ । क्रान्ति, जनयुद्द, माओवाद र माक्र्सवादको समेत सान्दर्भिकता सकिएको विश्लेषणसहित गैर वामपन्थीहरुलाई समेत समेटेर गठन भएको नयाँ शक्तिले सत्तारुढ माओवादी केन्द्रलाई भने प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिका रुपमा चित्रण गरेको छ । नयाँ शक्ति नेपालले ५ वर्ष, १५ वर्ष र २५ वर्षमा गरिने प्रगतिका सूचकांकहरु प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश गरेको छ । के के छन् त पाँच वर्षमा गरिने कामहरु  प्रतिव्यक्ति औसत आम्दानी २,००० डलर पुर्‍याउने । कूल गार्हस्थ बचत कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनको २० प्रतिशत पुर्‍याउने । निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्यालाई १० प्रतिशतमा झार्ने । कूल गार्हस्थ उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान ४५ प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्रको २० प्रतिशत र उत्पादन क्षेत्रको योगदानलाई १५ प्रतिशत पुर्‍याउने । वस्तु तथा सेवाको निर्यात कूल गार्हस्थ उत्पादनको २० प्रतिशत पुर्‍याउने, आयातलाई ३० प्रतिशतमा झार्ने । वाषिर्क तीन लाख रोजगारी सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या सरदर प्रतिदिन ५०० मा झार्ने । सबैको लागि खाद्य-पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने । विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका विद्यालय जाने प्रतिशतलाई शत प्रतिशत पुर्‍याउने । उच्च माध्यमिक तहमा पढ्नेहरुको प्रतिशत ८० पुर्‍याउने । दलित, अपांग विद्यार्थीलाई उच्च-माध्यमिक स्तरको शिक्षासम्म छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने । शिशु मृत्युदर प्रतिहजार १६ र मातृ मृत्युदर प्रतिलाख १०० मा झार्ने । १५ वर्ष मुनिका बालबालिका र ६५ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्ने । पूर्ण शारीरिक अपाङ्गता, द्वन्द पीडित, एकल महिला, गर्भवती महिला, लोपोन्मुख जाति, दलित समुदाय, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक र गरीबीको रेखामुनि रहेका परिवारका लागि सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवामा कम्तिमा ७५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्ने । प्रत्येक घरमा सफा खानेपानी पुर्‍याउने । प्रत्येक घरमा केन्द्रीय ग्रिडको विद्युत जसका लागि ४ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिने । साथै प्रत्येक घरमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट कनेक्टिभिटी पुर्‍याउन सकिने व्यवस्था गरिने । एकीकृत बस्ती विकास र शहरी विकास गरी शहरी विकास सूचकाङ्क ७५ प्रतिशत भन्दा माथि हुने शहरी जनसंख्या ३० प्रतिशत पुर्‍याउने । दुईवटा उत्तर-दक्षिण आर्थिक करिडर सञ्चालनमा ल्याउने । पर्यटन क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरी वाषिर्क रूपमा नेपाल आउने पर्यटकहरूको संख्या २० लाख पुर्‍याउने । खेलकुदको विकासको लागि एक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला, एक खेलकुद महाविद्यालय, प्रत्येक प्रदेशमा १/१ वटा रङ्गशाला बनाउने । कला, साहित्य र संस्कृतिको विकासको लागि हरेक प्रदेशमा एकएक प्रज्ञा प्रतिष्ठान खोलिने । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको लागि केन्द्रमा एक यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक विकास केन्द्र बनाइने । प्रत्येक प्रदेशमा १/१ वटा विज्ञान, प्रविधि तथा अन्वेषणमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान खोल्ने । विज्ञान, प्रविधि तथा अन्वेषणमा लगानी कूल गार्हस्थ उत्पादनको १ प्रतिशत पुर्‍याउने । प्राविधिक शिक्षाको विकासका लागि प्रत्येक प्रदेशमा १/१ वटा नेपाल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी खोल्ने । पढ्नुस पुरै घोषणापत्र PratibaddhataPatra-LocalElection-NayaShaktiNepal

ललितपुर, बैशाख १८ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा.शशांक कोइरालाले न्यायालयको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा प्रश्न उठेकोले प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउनु परेको बताएको छ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय प्रचार प्रसार समन्वय उपसमितिले आज अपरान्ह पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजना गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा महामन्त्री कोइरालाले सो कुरा बताएको हो । “हामीले चाहेको स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका नै हो” महामन्त्री कोइरालाले भने, “यसैका लागि नेतागणले महाभियोगको निर्णय गरेको हो ।” पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रीय प्रचार प्रसार समन्वय उपसमितिका संयोजक एवम् केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले स्थानीय निर्वाचनका सम्बन्धमा पार्टीको तयारीका बारेमा प्रकाश पारेको थियो । संसदमा हिजो दर्ताभएको प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्धको महाभियोगको प्रस्तावका बारेमा पत्रकारहरुबाट अधिक प्रश्न आएपछि उहाँले नेपाली कांग्रेसले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, मर्यादित र सबल न्यायपालिकाको पक्षमा रहेको र रहीरहने विश्वास व्यक्त गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसले लोकतन्त्रका आधारभूत तत्वमा विश्वास गर्ने बताउदै केन्द्रीय सदस्य लेखकले भन्नुभयो,“ स्वतन्त्रता,निष्पक्षता,मर्यादामा आधारित सबल न्यायापालिकाप्रतिको हाम्रो विश्वास अटल छ र हामी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा पनि उत्तिकै अडिग छौ ।” उहाँले हाल संसदमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव न्यायापालिका विरुद्ध लक्षित नभएर न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, मर्यादित र सबल हुन नदिने एक न्यायाधीश विरुद्ध मात्र लक्षित भएको बताए । केन्द्रीय सदस्य लेखकले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरुप निर्माण भएको हाम्रो संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको क्षेत्र र सीमा स्पष्ट किटान गरेको बताए । “यी तीन निकाय मध्ये कसैले पनि कसैको अधिकार मिच्न हुँदैन भन्नेमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ ” केन्द्रीय सदस्य लेखकले भने-  ‘उनी अदालतका केही फैसलामा न्यायपालिकाको मर्यादा र सीमा नाघेर कार्यपालिकाको क्षेत्रमा प्रवेश गरे ।’ उनले संविधानले नै नेपाल सरकारले गर्ने भनी स्पष्ट किटानी गरेको क्षेत्रमा समेत प्रवेश गरेको आरोप लगाए । “नेपालको संविधानको उल्लंघन, पदीय कर्तव्यको पालना नभएको, निर्वाचन आचार संहिताको समेत पालनामा असर पारेको, कार्यक्षमताको अभाव आदिका कारणले महाभियोग ल्याउन परेको हो” केन्द्रीय सदस्य लेखकले भने । उनले मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने काम सरकारको भएको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले गरेका निर्णयमा अदालत अनधिकृत रुपमा प्रवेश गरेको पनि आरोप लगाए । उनले नेपाल प्रहरीको नियम ४१ उल्लेख गर्दै एआईजी वा एआइजी नभएको अवस्थामा बहालवाला डिआईजी मध्येबाट नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान वाचन गरेर सुनाएको थियो । कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्य लेखकले तात्कालिन प्रधानन्यायाधीश कार्कीले प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाईमा पनि न्यायिक परम्परालाई तोड्दै अमूक न्याय मूर्ति सबै सुनुवाईमा रहने गरेको आरोप पनि लगाको थियो । “लोकतन्त्रको आधार नै न्यायापालिका माथिको नागरिकको विश्वास हो” प्रचार प्रसार समन्वय उपसमितिका संयोजक लेखकले भने,“तर उनका काम कारबाहीले गुटबन्दी बढाउने, न्यायालयप्रतिको आस्था घटाउने अवस्था सिर्जना गरेकोले अदालतलाई स्वतन्त्र, निश्पक्ष, मर्यादित र सबल बनाएर जनआस्था अभिबृद्धि गर्न महाभियोग ल्याउन परेको हो ।” उनले न्यायामूर्तिले सत्य, तथ्य, कानूनी आधारलाई छोडेर आवेग, प्रतिशोध र लहडका भरमा न्याय निस्पादन गर्न नहुने पनि प्रष्ट पारेको थियो । कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले महाभियोग प्रस्ताव संसदमा विचाराधीन भएकोले संसदबाटै टुंगो लगाइने बताएको थियो । नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा पार्टीका केन्द्रीय पूर्व सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, केन्द्रीय सदस्य दीपक गिरी पनि उपस्थित रहेकाे थियो ।

ललितपुर, वैशाख १८ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइरालाले तोकिएको समयमा नै स्थानीय तहको चुनाव हुने बताएको छ । पार्टी कार्यालय सानेपामा सोमबार प्रचारप्रसार समन्वय उपसमितिले आयोजना गरेको नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा महामन्त्री कोइरालाले उक्त कुरा बताएको हो । स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिदै गर्दा विभिन्न कोणबाट चुनावका बारेमा उठाइएका द्धिविधालाई चिर्दै कांग्रेसले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । महामन्त्री कोइरालाले संविधान संसोधनको प्रस्ताव संसदमा रहेको र प्रक्रिया पुगेपछि संशोधन हुने विश्वास गर्दै त्यसका कारण पहिलो चरणको चुनाव प्रभावित नहुने स्पष्ट पारेको थियो । कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रक्रियाबाट टुंगोमा पुग्ने बताउदै भने, ‘संविधान संशोधन पारित गर्ने प्रक्रिया जारी रहनेछ तर पारित नभए पनि चुनाव भने रोकिने छैन ।’ उनले वैशाख ३१ गतेका लागि निर्धारित तीनवटा प्रदेशको चुनाव नरोकिने पनि स्पष्ट पारे । पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा प्रचार प्रसार समन्वय उपसमितिका संयोजक एवम् नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसले गरेको तयारीका बारेमा जानकारी दिएको थियो । उहाँले नेपाली कांग्रेस निर्धारित मितिमा नै निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे । ‘प्रचार प्रसारले गति लिएको छ र घोषणापत्र गाँऊ र नगरका सबै क्षेत्रमा पुगिसकेको छ” संयोजक लेखकले भने, ‘धेरै ठाँउमा उमेदवारहरु पनि तय भैसकेका छन् ।’ केन्द्रीय सदस्य लेखकका अनुसार बढी आकांक्षी देखिएका स्थानमा पार्टीले आजसम्म उम्मेदवारको चयन गर्नेछ र भोलि निर्धारित समयमा नेपाली कांग्रेसका उमेदवारहरुले मनोनयन पत्र दर्ता गर्नेछन् । उनले स्थानीय निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेस सम्पूर्ण रुपले तयार भएको बताउदै सञ्चारकर्मीहरुसंग सम्पूर्ण आशंका मेटाउने ढंगले प्रचार गर्न अनुरोध गरेको थियो । सञ्चारकर्मीहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्व सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, केन्द्रीय सदस्य दीपक गिरी लगायत भातृ संगठन र शुभेच्छुक संस्थाका पदाधिकारी र पार्टीका कार्यकर्ताहरुको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडौं, वैशाख १८ । नेपाली कांग्रेस सिन्धुपाल्चोकका चर्चित नेता बुद्धराज बस्नेत र नेकपा (एमाले) की नेतृ दुर्गा नेपाल, संघीय समाजवादीका रामसिंह लामा, ताम्सालिङ नेपाल राष्ट्रिय दलका राजन योञ्जन सहितका दर्जनौं नेता विभिन्न पार्टी परित्याग गरी नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा प्रवेश गरेका छन् । विभिन्न पार्टी परित्याग गरी माओवादी केन्द्र प्रवेश गर्ने नेताहरुलाई प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले लाजिम्पाटमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच पार्टी प्रवेश गराएको हो । नवआगन्तुक नेताहरुलाई स्वागत गर्दै प्रचण्डले भने– ‘हिजो महाअभियोग दर्ता भएपछि राजनीतिमा एक खालको तरङ्ग आएको छ । तर, महाअभियोगको आफ्नो प्रक्रिया छ, त्यो संसदीय प्रक्रियामा जान्छ । यसले निर्वाचनमा कुनै असर गर्दैन । मंगलबा मनोनयन दर्ता हुन्छ र यही वैशाख ३१ गते पहिलो चरणको चुनाव हुन्छ, यसमा कुनै भ्रम पाल्न जरुरी छैन । तपाईहरु पनि सबै भ्रममा नपरी मंगलबारको मनोनयनमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन्।’ चुनावलाई उत्सवका रुपमा मनाउन अपिल गर्दै प्रचण्डले भने, ‘मनोनयन दर्ता भएपछि मंगलबारबाट चुनावबारे सबै अन्यौल हट्छ, तपाईहरु सबै निर्वाचनमा होमिनुस्, महाअभियोगले निर्वाचनमा कुनै असर गर्दैन । पहिलो चरणको निर्वाचनसम्म संशोधन विधेयकअघि नबढे पनि यसले चुनावलाई कुनै असर पर्दैन, मधेशी मोर्चा पनि पहिलो चरणको निर्वाचनमा सहभागी हुन्छ । स्वस्थ ढंगले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरौं ।’ नेपाली कांग्रेसमा २७ वर्षभन्दा लामो राजनीति गरेका नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सचिवालय सदस्य बुद्धराज बस्नेतले भने, ‘अहिलेको समस्याको समाधान गर्ने हैसियत माओवादीबाहेक अरु शक्तिसँग छैन, समृद्धि र विकासको योजना पनि माओवादीसँग मात्रै छ, त्यसैले माओवादीमै आएर राजनीतिक र सामाजिक सेवा गर्ने सोचमा पुगें । अब हामीले माओवादी केन्द्रलाई सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका सबै नगर, गाउँपालिका र वडामा विजय बनाएर देखाउँछौं ।’ हेर्नुहोस् भिडियाे माअोवादी केन्द्रमा नेताहरुको प्रवेश-

बिर्तामोड, वैशाख १८ । झापाका सञ्चारमाध्ययममा कार्यरत पत्रकारहरुले अझै पनि सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक आफूहरुले नपाएको गुनासो गरेका छन् । १२८ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा मिडिया कर्मचारी युनियन र नेपाल व्यापार कर्मचारी संघ झापाले बिर्तामोडमा आयोजना गरेको ‘श्रमिकको न्यूनतम ज्यालाको अधिकार र सरोकारवालाको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक झापाका कुनैपनि सञ्चार माध्ययमले पत्रकारहरुलाई दिन नसकेको र आपसी समझदारीमा उनीहरुले काम गर्ने गरेको उनस्हरुको भनाई छ । नेपाल व्यापार कर्मचारी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष गजेन्द्र पौडेलको प्रमुख आतिथ्यमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघ झापाका अध्यक्ष तारामणि सापकोटाले मोफसलमा रहेका सञ्चार गृहले पत्रकारलाई सञ्चार गृहकै अबस्था दर्बिलो नभएका कारण न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो समय केही सञ्चारमाध्ययमले न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन खोजेपनि मिडिया हाउसको अबस्था कमजोर भएका कारण समझदारीमा वाहेक सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको रकम उपलब्ध गराउन नसकेको बताउनुभयो । अध्यक्ष सापकोटाले संञ्चारगृहको अवस्थाको विषयमा जानकारी लिँदै पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन आग्रह गरिने बताउनुभयो । त्यस्तै पत्रकार महासंघ झापाका पूर्व अध्यक्ष कृष्ण हुँमागाईले मोफोसलमा रहेका सञ्चार माध्ययमले कुनैपनि पत्रकारलाई न्यूनतम तलब समेत उपलब्ध गराउन नसकेको बताउनुभयो । नेपाल प्रेस युनियन झापाका अध्यक्ष समेत रहनुभएका हुँमागाईले आपसी समझदारीमा सञ्चारगृहमा कार्यरत पत्रकारले काम गर्ने गरेको र नियमित तलब समेत पाउने नगरेको बताउनुभयो । श्रमजीवी पत्रकारका विषयमा सरकारले उनीहरुलाई न्यूनतम ज्याला दिनुपर्छ भनेपनि सञ्चार माध्ययमको अवस्था फस्टाउन नसकेका कारण सो को कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा प्राध्यापक तथा साझा मञ्च डटकमका सम्पादक गोपाल काफ्लेले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पत्रकारले नपाएका कारण यहाँका धेरै सञ्चारकर्मीले पोशाबाट पलायन हुनु परेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले पत्रकारको हक हितका विषयमा पटक – पटक आबाज उठेपनि त्यो विषयले खासै महत्व नपाएका कारण अरुको खवरदारी गर्ने पत्रकार नै आफ्नै पीडाको चक्रभ्यूमा रुमल्लिनु परेको छ भन्नुभयो । त्यस्तै प्रेस चौतारी झापाका अध्यक्ष मुक्ति पौडेलले श्रमजीवी पत्रकारका विषयमा वर्षमा एक दिन मात्र कुरा हुने गरेको र वाँकी दिन पत्रकारको हक हितका विषयमा कुरा नहँदा मोफोसलमा मात्र नभई केन्द्रमा कार्यरत पत्रकारको समयस्या पनि उस्तै छ भन्नुभयो । उहाँले पत्रकारले न्यूनतम ज्याला समेत नपाएका करण आफ्नो न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न एक सञ्चार गृहबाट अर्काे सञ्चार गृहमा काम गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ भन्नुभयो । कार्यक्रममा बोल्दै रेडियो विराटकी प्रवन्ध निर्देशक लीला अनमोलले पत्रकार र मिडिया हाउसको आपसी समझदारीमा पत्रकारलाई पारिश्रमिक दिइने गरेको र त्यो पारिश्रमिकले मात्र उनीहरुको दैनिकी नचल्ने भएकाले यहाँका धेरै सञ्चारकर्मीले अन्य पेशा व्यवसाय अंगाल्नु परेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा पत्रकार रेजिना रोदन, उद्योग वाणिज्य संघ बिर्तामोडका अध्यक्ष बलराम कार्की, युनिकम नेपालका पूर्वाञ्चल कोअडिनेटर सचिन ढकाल लगायतले बोल्नुभएको थियो । मिडिया कर्मचारी युनियन झापाका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको थियो । युनियनकी कोषध्यक्ष कल्पना कडरियाले स्वागत गर्नुभएको कार्यक्रमको सञ्चालन पत्रकार राजेन्द्र गौतममले गर्नुभएको थियो ।