काठमाडौं, बैशाख २३ । संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई हटाइएको छ । गठवन्धनको अध्यक्ष पदमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरलाई चयन गरेको छ । शनिबार राजपा नेपालको कार्यालयमा बसेको मधेसी मोर्चासहितको गठवन्धनको बैठकले यादवमाथि संविधान संशोधन नभई चुनावमा गएर जनतालाई धोका दिएको आरोप आरोप लगाउँदै अध्यक्ष पदबाट हटाएको हो । मधेसी थारु, जनजाति, सिल्पी, मुस्लिम समुदायको मुद्दाहरु विर्सजन गर्दै यादव आत्मसमर्पणको कित्तामा गएको आरोप लगाएको छ । गठबन्धनले भनेको छ, ‘संविधान संशोधन विना जनतालाई धोका दिई स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी भएको हुँदा संघीय गठबन्धनबाट संयोजकको जिम्मेवारीबाट हाउने निर्णय गरिएको छ ।’ गठबन्धनले आफ्ना मुद्दाहरुलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन र संघर्षका कार्यक्रम अगाडि बढाउन भन्दै महन्थ ठाकुरलाई संयोजक चयन गरेको छ । साथै तत्काल संविधान संशोधन गरेर चुनावको वातावरण नबनाए सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिने जनाएको छ ।

काठमाडौँ, वैशाख २३ । पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन हुन केहि दिनमात्रै बाँकी रहेको छ । निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर सार्वजनिक भएका प्रमुख दलका चुनावी घोषणापत्रमा आर्थिक समृद्धि र विकासका विषयलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । राजनीतिक क्रान्ति सकिएकाले आर्थिक विकास नै पहिलो एजेन्डा रहेको भन्नेमा प्रमुख दलको घोषणापत्रले विशेष प्राथमिकता पाएका छन् । राजनीतिक विषय मात्रै बढ्ता रहने गरेका यसअघिका घोषणापत्र भन्दा यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आर्थिक विकासका एजेन्डा नै प्रमुख प्राथमिकता रहनु बदलिँदो राजनीतिक अवस्थाको सूचक हो । निर्वाचनलाई केन्द्रीत गरेर सार्वजनिक भएका घोषणापत्रमा संसद्को ठूलो दल नेपाली काँग्रेसले आगामी दश वर्षभित्र एउटा मध्यम आययुक्त गतिशील राष्ट्र बनाउने ध्येयका साथ अगाडि बढेको जनाएको छ । त्यसका लागि कम्तीमा पनि सातदेखि १० प्रतिशतसम्मको उच्च आर्थिक वृद्धिदर निरन्तर हासिल गर्ने, हरेकवर्ष तीन लाखदेखि पाँच लाखसम्म रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, ऊर्जा, पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति काँग्रेसले अगाडि सारेको छ । यस्तै काँग्रेसले ‘युवा उद्यम चुनौती कोष’ मार्फत युवालाई स्वरोजगार बनाउने महत्वपूर्ण कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । सहरी क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि फ्लाइओभर, टनेलमार्ग, आकासे पुल र मोनोरेल चलाउने योजना अगाडि सारेको काँग्रेसले आगामी दुई वर्षभित्र ऊर्जा वृद्धि भई केही महिना ऊर्जा बचत हुने भएकाले स्वदेशी तथा विदेशी उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रवद्र्धन गर्ने गरी ५० प्रतिशतसम्म महसुल छुट दिने नीति लिएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने, प्राकृतिक ऊर्जाको स्रोतलाई क्रमशः कम गर्दै लैजाने एवम् मेगा र स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने काँग्रेसको घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ । यस्तै काँग्रेसले ठूला र मेगा जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्यसमेत आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । काँग्रेसले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले विगतमा अगाडि बढाएका आयोजना र त्यसबाट प्राप्त भएको प्रतिफल एवम् सफलतालाई समेत आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ । लोकतन्त्रको आधार स्थानीय सरकार भन्ने नाराका साथ काँग्रेसले राजनीतिक विषयका साथमा आर्थिक विषय नै बढ्ता चासोका साथ यस पटकको घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ । उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले)ले पनि ‘नेपाली जनताको सपनाः समृद्धि र समाजवादको स्थापना शीर्षकमा आर्थिक समृद्धि र विकासका विषयलाई नै आफ्नो घोषणापत्रमा नीति तथा कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । एमालले घर घरमा बिजुली, जन जनमा सेयरको अर्को नारा पनि तयार पारेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतको परिचालन गरी आगामी दश वर्षमा नदी प्रवाह प्रणाली, जलाशययुक्त परियोजना तथा जैविक र भूतापिय माध्यमबाट १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने नीति अगाडि सारेको छ । विद्युत् प्रसारणका लागि ७६५ केभीको पूर्वपश्चिम प्रसारण लाइन, राष्ट्रव्यापी यातायात सञ्जाल तथा पूर्वपश्चिम रेल मार्ग, रसुवागढी काठमाडौँ पोखरा लुम्बिनी रेलमार्ग, काठमाडौँ वीरगन्ज रेलमार्ग, विमानस्थलको निर्माण तथा सबै सडक सञ्जालको स्तरोन्नति गर्ने कार्य आफ्नो घोषणापत्रमा एमालेले समावेश गरेको छ । यस्तै सरकारको नेतृत्वमा रहेको नेकपा(माओवादी केन्द्र)ले समृद्ध नेपालको आधार समृद्ध गाउँ र नगर भन्ने अवधारणाका साथ उज्यालो नेपालको अभियानलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र आम नेपालीलाई रु एक लाख बराबरको सेयर प्रदान गरेर जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने सो पार्टीको घोषणापत्रमा समावेश छ । भूमिसुधार, कृषि, सिँचाइ, जलस्रोत, वन, खनिज पदार्थ, उद्योग, व्यापार, कर सङ्कलन, बजेट तर्जुमा, यातायात, सूचना–सञ्चार, नगर तथा बस्ती विकास, खानेपानी, दैनिक प्रशासन, न्यायसेवा, शान्तिसुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, भाषा–संस्कृति, खेलकुदलगायतका क्षेत्रको क्षेत्राधिकार तोकिएकाले ती क्षेत्रको विकास र विस्तारमा माओवादी केन्द्रले जोड दिइएको छ । स्थानीय जनताको दैनिक सेवा र कृषि तथा औद्योगिक आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको स्थापनामा जोड दिइने, वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन र भू–उपयोगको नीति तर्जुमा गरिने छ । त्यसैको आधारमा सहरी र ग्रामीण क्षेत्रको विकासको लागि वृहत्तर गुरुयोजना तर्जुमा गर्ने माओवादी केन्द्रले प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख गरेको छ । कृषि नै ग्रामीण विकासको मूलआधार नाराका साथमा माओवादी केन्द्रले गाउँपालिकाले कृषि उत्पादनलाई गुणात्मक रूपमा विकास गर्नका लागि सुपरजोनको मान्यताअनुसार आ–आफ्नो भौगोलिक विशेषताअनुरुप उत्पादनको विशिष्टीकरण र नमूनामूलक सुपर जोन बनाउने अवधारणा अघि सारेको छ । यस्तै वन संरक्षण, भू–संरक्षण, तटबन्धको निर्माण, वृक्षरोपण, जैविक विविधता र जडीबुटीको संरक्षण तथा उत्पादन लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरी हरियाली नेपाल निर्माणमा जोड दिइने माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । सांसद एवम् पूर्व सचिव जनकराज जोशीले राजनीतिक मुद्दा करिब करिब सकियो, विकास र आर्थिक समृद्धिको मुद्दा नै अबको बाटो हो भन्ने स्पष्ट सन्देश राजनीतिक दलका घोषणापत्रले दिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “कुनै पनि दलले राजनीतिक र सामाजिक अधिकारका विषय उठाएका छैनन, विकास र निर्माणका मुद्दामै केन्द्रित भएका छन् । यो परिपक्व निर्णय हो ।’’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले राजनीतिक दलले आर्थिक विषयलाई महत्वदिनु सकारात्मक बाटो भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘‘मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजाने सहज समय आएको छ, दलका घोषणापत्रले त्यही कुराको सङ्केत गर्दछ, अबको मुद्दा आर्थिक समृद्धि नै हो । ’’

पोखरा, वैशाख २३ । स्थानीय तहको चुनावको मिति नजिकिँदै गर्दा घरदैलोमा पुगेका उम्मेदवारसँग सर्वसाधारणले आफ्ना स्थानीय आवश्यकता सम्बोधनको प्रतिबद्धता खोजेका छन् । दुई दशकको समयावधिसम्म स्थानीय निर्वाचन हुन नसक्दा जनप्रतिनिधि बिहीनताको राम्रो अनुभव गरेका सर्वसाधारणलाई चुनावी गीत घन्काउँदै गाउँमा उम्मेदवार आउन थालेपछि स्थानीय विकासका सम्बन्धमा प्रतिबद्धता खोज्ने अवसर मिलेको हो । गाउँमा खानेपानी, बाटोघाटो जस्ता समस्या नै ठूला समस्याका रुपमा रहने गरेको बताउने भरतपोखरीका ऋषिराम भण्डारी घरघरमा भोट माग्न आउने उम्मेदवारलाई आफूहरूले गाउँका मुख्य खाँचोबारे नै जानकारी गराउने गरेको बताउनुभयो । “ठूला कुरा गरेर भएन, गाउँका मुख्य समस्या भनेका खानेपानी र बाटोघाटोका समस्या नै हुन्,” उहाँले भन्नुभयो, “ गाउँका बाटो हिउँदमा मात्र हिँडनलायक हुन्छन्, वर्षा लागेसँगै जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नु सर्वसाधारणको बाध्यता बन्ने गरेकाले पक्की सडक बनाउने लगायतका विषयमा उम्मेदवारसँग प्रतिवद्धता माग्ने गरेका छौं ।” स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेदवारले वास्तविक जनताले के चाहेका छन् भन्ने कुरालाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने कास्की कालिकाका हरिबहादुर थापा बताउनुहुन्छ । जनताको भावना र स्थानीय आवश्यकता बुझ्न सक्ने व्यक्तिलाई नै यो निर्वाचनमा जनताले जिताउने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, – “गाउँका जनतालाई राष्ट्रिय राजनीतिबारे खासै थाहा हुँदैन, चासो पनि छैन, उनीहरूका आवश्यकता भनेको स्थानीय समस्याको समाधान नै हो ।” तीन दिनको अन्तरालमा काँग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतका सबै राजनीतिक दलका उम्मेदवार घरदैलोमा भोट माग्न आइसकेको जानकारी दिँदै उहाँले गाउँमा बाटोघाटो, खानेपानी जस्ता समस्याको समाधान नै आफूहरूको पहिलो आवश्यकता भएको बताउनुभयो । खेतीपातीमा निर्भर अधिकांश कृषकले कृषिको व्यवसायीकरण, मल बीउको सुलभताका तथा असिनाजन्य प्रकोपको नियन्त्रण तथा क्षतिपूर्तिका विषयमा उम्मेदवारको ध्यानाकर्षण गराउने गरेको अर्का कृषक चीनबहादुर कुँवर बताउनुहुन्छ । “जिल्लाका अधिकांश गाउँमा पछिल्लो समयमा बाँदरको प्रकोपका कारण कृषिको विकल्प खोज्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “बाँदर व्यवस्थापनका साथै अन्य असिनाजन्य प्रकोपका कारण पीडित बन्ने कृषकलाई उचित राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाका लागि स्थानीय तहमा क्रियाशील राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारसँग समयमा नै प्रतिवद्धता खोजिनु आवश्यक छ ।”

काठमाडौँ, वैशाख २३ । महिला बौद्ध समूहले २५६१ औँ बुद्वजयन्तीका उपलक्ष्यमा बुद्धको प्रतिमासहित शनिबार शोभा यात्रा गरेको छ । काठमाडौँको टेकुस्थित बुद्धबारीबाट सुरु भएको सो यात्रा जैशीदेवल, गणेशस्थान, वसन्तपुर, यङ्गाल, लगन हुँदै समारोहस्थलमा आएको थियो । सो अवसरमा उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले बुद्धले प्रतिपादन गरेको बौद्ध दर्शन तथा उपदेश समग्र मानवकल्याणका लागि आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले बौद्ध साहित्यमा महिला सशक्तिकरणका लागि समेत शिक्षा उपलब्ध गराइएको स्मरण गर्दै महिला बौद्ध समूहले विभिन्न समयमा सामाजिक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएकोमा त्यसको सराहना गर्नुभयो । नेपाली काँग्रेसका युवा नेता शैलेस शाक्यले नेपालमा जन्मेका बुद्धले विश्वलाई शान्ति र अहिंसाको शिक्षा दिएको बताउँदै स्वदेशमा पनि बौद्ध शिक्षाको महत्वलाई बढाउनपर्नेमा जोड दिनुभयो । महिला बौद्ध समूहको विकासमा योगदान पु¥याउने संस्थापक अध्यक्ष श्रीमिला सुवाल, समाजसेवी ज्ञानदेवी शाक्यलगायत १५ जनालाई सो कार्यक्रममा सम्मान गरिएको थियो । सो संस्थाले विभिन्न समयमा बौद्ध गतिविधि सञ्चालन गरी बुद्धको शिक्षा तथा उपदेशलाई समाजमा फैलाउने गरेको अध्यक्ष सुवालले जानकारी गराउनुभयो । यही वैशाख २७ गते बुद्धजयन्ती परेको छ ।

काठमाडौँ, वैशाख २३ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख पदका उम्मेदवार सर्वोत्तमदास डङ्गोलले आज आफ्नो प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गर्नुभएको छ । आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले काठमाडौँमा रहेको अव्यवस्थित सवारी साधनलाई नियमन गरेर ठूला ठूला बस चलाउने आफ्नो एजेन्डा रहेको बताउनुभयो । दलीय संयन्त्रको सदस्यको रुपमा आफ्नै पहलमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले साझा बस चलाउनका लागि रु दश करोड छुट्ट्याएको जानकारी दिनुहुँदै उहाँले हाल उपत्यकामा ३८ वटा ठूला बस चलेको र त्यसलाई निरन्तर रुपमा अगाडि बढाउने तथा काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका साना सवारी साधन व्यवस्थित गरिने कार्यलाई प्राथमिकता दिइने बताउनुभयो । कुल ३९ बुँदे प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै प्रमुखका उम्मेदवार डङ्गोलले उज्यालो नेपाल अभियानलाई अगाडि बढाउँदै राजधानीमा विद्युतीय ट्रली बस चलाउने, महानगरका सडक खाल्डाखुल्डीरहित बनाउने, महानगरभित्र निर्माण भएका मापदण्ड विपरितका घरहरुको प्रमाणीकरण गर्ने, अव्यवस्थित सहरीकरण अन्त्य गर्ने र भूउपयोग नीति लागू गर्ने प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ । काठमाडौँ उपत्यकामा जापानी प्रविधिको मेट्रो रेल चलाउन सकिने भन्दै उहाँले एकाध वर्षमा हुननसक्ने हवाई कल्पनाको पक्षमा आफू र आफ्नो पार्टी नरहेको बताउनुभयो । महानगरभित्र उचित ढल निकासको प्रबन्ध गर्ने, जमिनमुनीको पानीको उचित प्रयोग गर्दै रिचार्ज गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने, फोहोरबाट बिजुली ग्यास निकाल्ने र कम्पोस्ट मल कारखाना स्थापना गरी कृषि क्षेत्रको विकासमा जोड दिने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिँदै उहाँले ढलको पानी प्रशोधन गरेर मात्रै नदीमा खसाल्ने प्रणालीको विकास गरिने आफ्नो प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख गरिएको बताउनुभयो । काठमाडौँ महानगरपालिकालाई पूर्णरुपमा स्मार्ट सिटी बनाउने आफ्नो पार्टीको योजना रहेको छ, डङगोलले भन्नुभयो – महानगरमा एक उच्च प्रविधिको सहरी पुस्तकालय, महानगरमा निःशुल्क वाइफाइको व्यवस्था तथा ज्येष्ठ र गरिबीको रेखामुनी रहेका नागरिकलाई जीविकोपार्जन गर्नसक्ने गरी आजीवन भत्ताको व्यवस्था गरिने जानकारी दिनुभयो । स्वास्थ्य सेवा आम नागरिकलाई सहज एवम् सर्वसुलभ बनाउने, महिला तथा युवालाई स्वरोजगारका लागि अभिप्रेरित गर्ने निःशुल्क तालिम तथा अन्य सीपमूलक प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने योजना रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । युवालाई पढाइका साथै अल्पकालीन रोजगारीको व्यवस्था गरिने, सहरी स्वयम्सेवक परिचालन गर्ने, काठमाडौँ महानगरलाई अरु नगरसँग जोडेर मेगा सिटी बनाउने, प्रत्येक ६-६ महिनामा स्थानीय सरकारको मूल्याङ्कन गर्ने र जनताको कठघरामा उभिने प्रणालीको विकास गर्ने तथा अनियन्त्रित फुटपाथ व्यवस्थित गर्ने योजना रहेको डङगोलको भनाइ छ । पत्रकार सम्मेलनमा उपप्रमुखका उम्मेदवार सुशीला पौडेलले लोडसेडिङको अन्त्यपछि काठमाडौँमा आफूहरु र आफ्नो पार्टीप्रति जनताको विश्वास बढेको भन्दै नयाँ नेपालको सपना साकार हुने बताउनुभयो । यो निर्वाचन विगतको जस्तो स्थानीय निकायको निर्वाचन नभई सिंहदरबारमा रहेको अधिकारलाई जनताको घरआँगनमा पुग्ने भएकाले विशेष महत्वको रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

काठमाडौँ, वैशाख २३ । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको अवधिमा आमहडताल घोषणा गरी बहिस्कारमा उत्रिएका मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) ले पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागिता जनाउने भएकोे छ । सो पार्टीले आफ्नै नाममा निर्वाचनमा भाग नलिए पनि नेता सिपी गजुरेलको नेतृत्वमा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा गठन गरेर त्यसैको नाममा चुनावमा भाग लिइरहेको छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व नगरेकै कारण सो दलले चुनाव चिन्हसमेत पाएका छैनन् । पार्टीको चुनाव चिन्ह नपाएपछि सो दलका उम्मेदवारले स्वतन्त्र हैसियतमा फरक-फरक चिन्ह लिएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । सो पार्टीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा पार्टीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग नलिएता पनि देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपाललाई समर्थन गर्ने नीति लिएको जानकारी दिनुभएको छ । मोर्चाका उम्मेदवारको पक्षमा मतदान गर्नका लागि मजदुर, किसान, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, पिछडिएका क्षेत्र तथा बुद्धिजीवीसहित सम्पूर्ण उत्पीडित वर्ग र जनसमुदायसित अध्यक्ष वैद्यले अनुरोध गर्नुभएको छ । नयाँ जनवादी क्रान्तिको तयारी गर्न, गलत राजनीतिको विरोध गर्न, भ्रष्टाचारीलाई दण्डसजाय दिन र जनताको सेवा गर्नका लागि स्थानीय निर्वाचन पनि एउटा उपयुक्त माध्यम हुनसक्ने आफूहरुले देखेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सो उद्देश्यमा सहयोग पु¥याउनका लागि मोर्चाका उमेदवारलाई मत दिई विजयी बनाउन सबैसँग वैद्यले आग्रह गर्नृभएको छ । माओवादी केन्द्रबाट छुट्टिएर गएको क्रान्तिकारी माओवादीले सो पार्टीसँग स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गर्न भने अस्वीकार गरेकोे छ । ९माओवादी केन्द्र०का नेता मणि थापाले तालमेलका लागि क्रान्तिकारी माओवादी इच्छा नदेखाएकाले सो विषयमा छलफल हुन नसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– “हामी तामलेलका लागि तयार छौंँ, तर उहाँहरु चुनाव जित्ने भन्दा पनि विचारको रक्षा गर्छौ भन्दै हुनुहन्छ । क्रान्तिकारी माओवादीका प्रवक्ता हरिभक्त कँडेलले नेपाली काँग्रेस, नेकपा९एमाले०, माओवादी केन्द्र र राप्रपासँग चुनावी तालमेल नगर्ने पार्टी नीति रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले आफूहरु तीन कुरालाई मध्यनजरगरी निर्वाचनमा गएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो– “पहिलो निर्वाचनमार्फत आफ्नो विचार जनतासमक्ष पुर्याउने, दोस्रो सङ्गठन विस्तार गर्ने र तेस्रो जित्ने ठाउँमा नेतृत्व लिने लक्ष्य हो ”। अहिले नीति र सिद्दान्तलाई बिर्सिएर दलहरुबीच भइरहेको चुनावी तालमेललाई आफ्नो पार्टीले राजनीतिक व्यापारका रुपमा लिएको उहाँको टिप्पणी छ ।

चितवन, वैशाख २३ । चितवनमा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले चुनावी प्रचार अभियान तीव्र पारेसँगै बालबालिकाको प्रयोगबारे अनुगमन सुरु भएको छ । महिला तथा बालबालिका कार्यालयका प्रमुख शान्ता पौडेलले जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहमा टोली परिचालन गरेर अनुगमन सुरु भएको जानकारी दिनुभयो । बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहभागितामा बनाइएको समितिमार्फत अनुगमन थालिएको हो । कार्यालय प्रमुख पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको अनुगमन समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, भरतपुर महानगरपालिका, शिक्षक महासङ्घ, इन्सेक, जिल्ला बालकल्याण समिति, सिविन नेपाल, बाल सञ्जाल, केन्द्रिय बालकल्याण समिति र पत्रकार महासङ्घका प्रतिनिधि सहभागी छन् । उनीहरुलाई क्षेत्रगत रुपमा कार्यविभाजन गरेर अनुगमन सुरु थालिएको छ । निर्वाचन आचारसंहिताको बुँदा नं ४(ड) मा ‘निर्वाचन प्रचारप्रसार आमसभा तथा जुलुसमा बालबालिकाको प्रयोग गर्न र गराउन नहुने’ उल्लेख छ ।

रसुवा, वैशाख २३ । उत्तरी रसुवाको पार्वतीकुण्ड गाउँपालिकामा चारजना दलित महिला निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचन अधिकृत विश्वबन्धु पौडेलका अनुसार पार्वतीकुण्ड गाउँपालिकाको पाँच वडामध्ये दुईवटा वडामा नेकपा (एमाले)का उम्मेदवार तथा एक÷एक वडामा क्रमशः नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका उम्मेदवार निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । एमालेका तर्फबाट वडा नं १ मा जुरेली कामी र वडा नं ५ मा चरिमाया विश्वकर्मा, नयाँ शक्तिका तर्फबाट वडा नं २ मा श्रीमाया कामी र माओवादी केन्द्रबाट वडा नं ४ मा हिरा विश्वकर्मा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको हो । यसैगरी कालिका गाउँपालिकाको वडा नं १ मा दलितवस्ती भए पनि दलित महिला सदस्यमा उम्मेदवारी नपरेको उक्त गाउँपालिकाका निर्वाचन अधिकृत राजेन्द्रदेव पाण्डेले बताउनुभयो । त्यस्तै गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाको वडा नं १, २, ३ र ४ मा कुनै पनि दलित महिला सदस्यको उम्मेवारी नपरेको सहायक निर्वाचन अधिकृत ढाकाराम पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

बागलुङ, वैशाख २३ । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर स्थानीय प्रशासनले जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाएको छ । स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न एकीकृत सुरक्षा रणनीति तय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भागीरथ पाण्डेयले बताउनुभयो । जिल्लामा कुनै किसिमको सुरक्षा चुनौती नरहेको उहाँको भनाइ छ । “निर्वाचनमा अपुग जनशक्ति बाहिरबाट समेत ल्याएर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो । जिल्लाका एक सय तीनवटै मतदानस्थलमा तीन तहको सुरक्षा घेरा रहने छ । मतदानस्थलको भित्री सुरक्षा जनपद प्रहरीले गर्नेछ भने बाहिर सशस्त्र प्रहरी र अन्तिम घेरामा नेपाली सेना परिचालित गरिने उहाँले बताउनुभयो । मतदानस्थलको सुरक्षामा म्यादी प्रहरी र स्वयम्सेवकलाई समेत खटाइने छ । संवेदनशील र अतिसंवेदनशील क्षेत्र किटान गरेर सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएको प्रहरी उपरीक्षक चन्द्रकँुवर खापुङले बताउनुभयो । उहाँले असन्तुष्ट पक्षले निर्वाचन विरोधी गतिविधि गरेमा त्यसलाई निस्तेज पारिने बताउनुभयो । “ठूलो सुरक्षा चुनौती केही छैन, हामी सचेत र चनाखो छौँ,” उहाँले भन्नुभयो । मतदातालाई निर्धक्क भएर मतदान गर्ने वातावरण निर्माणका लागि कुनै कसर बाँकी नराखिने उहाँको भनाइ छ । बिहीबारदेखि जिल्लाका दसवटै स्थानीय तहलाई केन्द्रित गरी शसत्र प्रहरीको ‘मोबाइल टोली’ परिचालन गरिएको छ । सडक सुविधा नपुगेको ठाउँमा पैदलै हिँडेर सुरक्षाकर्मी कार्यक्षेत्रमा खटिएको उपरीक्षक खापुङले बताउनुभयो । प्रजिअ पाण्डेयले निर्वाचन आचारसंहिता पालनामा कडाइ गरिएको बताउनुभयो । आचारसंहिता विपरीत हुने जुनसुकै क्रियाकलापलाई रोक्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । “चर्को आवाजमा गीत बजाउँदै निर्वाचनको प्रचार गर्ने कार्य शुक्रबारदेखि नै बन्द गराएकमा छौँ,” उहाँले भन्नुभयो । जिल्लाका चारवटा नगरपालिका र ६ वटा गाउँपालिकामा गरी एकसय ३ मतदानस्थल र एक सय ९२ मतदान केन्द्र रहेका छन् । निर्वाचनबाट सबै स्थानीय तहमा गरी कुल चार सय ६९ जना उम्मेदवार निर्वाचित हुनेछन् । जिल्लाको कुल मतदाता सङ्ख्या एक लाख ५६ हजार ८ सय २ रहेको छ । महिला मतदाताको सङ्ख्या ८२ हजार ८३९ रहेको छ भने पुरुष मतदाताको सङ्ख्या ७२ हजार ९६३ रहेको छ ।

काठमाडौँ, वैशाख २३ । राजनीतिक क्रान्तिको नेतृत्व गरेको नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले आर्थिक क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने बताउनुभएको छ । नेपाली काँग्रेस नागार्जुन नगरपालिकाले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आज यहाँ आयोजना गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै नेता सिंहले संविधानको रक्षाका लागि स्थानीय निर्वाचन आवश्यक रहेको भन्दै स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजाने बताउनुभयो । पूर्व उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेता सिंहले मुलुकलाई शान्ति र समृृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउन नेपाली काँग्रेसको भूमिका आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

चोरमारा, वैशाख २३ । स्थानीय तहको निवार्चनको मिति नजिकिँदै गर्दा दलहरु प्रचारप्रसारमा जुटेका छन् । नवलपरासीको मध्यविन्दु नगरपालिकाको चोरमारामा पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै मेयर पदका उम्मेदवारहरु भोट माग्न व्यस्त छन् । तर मध्यविन्दु नगरपालिका वडा नं.६ मा पर्ने ध्वज्आका सुकुम्बासी क्षेत्रमा शनिबार बिहान एमालेमय बनेको छ । १४५ भन्दा बढी परिवार सुकुमबासी क्षेत्र रहेको उक्त क्षेत्रमा एमालेका मेयर पदका उम्मेदवारलाई १ सय ३५ घरभन्दा बढी परीवारले माला टिका लगाएर भोट दिने प्रतिबद्घता जनाएका छन् । एमालेमा मेयर पदका उम्मेद्वार भीमलाल अधिकारीलाई गाउँभरिकै भोट दिन सुकुम्वासी बस्ती तयार रहेको भन्दै गाउँमा यसवर्ष नै खानेपानीको व्यवस्था मिलाउन उम्मेदवारले आग्रह गरेका थिए । मेयर पदका उम्मेदवार अधिकारीले यो वर्षभित्रै खानेपानीको व्यवस्था मिलाउने, बाटो पिच यस वर्षभित्रै गर्ने, लालपुर्जा विहीनलाई तत्काल लालपुर्जाको व्यवस्था गर्ने, बिजुली बत्तीको व्यवस्था मिलाउने र हरेक बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य उच्च तहको निःशुल्क मिलाउने व्यवस्था गर्ने जनाएका छन् । २०७० सालको सविधानसभाबाट यस क्षेत्रमा एमालेले जित हासिल गरेको थियो ।

काठमाडौं, वैशाख २३ । सर्वोच्च अदालतले संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावबारे शुक्रबार गरेको फैसलाले व्यवस्थापिका संसदको अपहेलना गरेको भन्दै शीर्ष नेताहरु छलफलमा जुटेका छन् । व्यवस्थापिका संसदमा प्रधान न्यायाधिश सुशिला कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार फैसला गर्दै महाअभियोग प्रस्ताव संविधानको मर्म र भावना अनुकुल नआएकोले यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलाले व्यवस्थापिका संसदको विशेषाधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै राजनीतिक दलहरुले यसको आलोचना गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस र माओवादीले पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा १०३ मा सर्वोच्चको अधिकार क्षेत्रबारे स्पष्टरुपमा व्याख्या गरिएको छ । संविधानको धारा १०३ को उपधारा (२) मा भनिएको छ, ‘यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारवाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कारवाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन ।’ व्यवस्थापिका संसदमा छलफलको प्रक्रियामा प्रवेश पाएको विषयमा अदालते निर्णय गरेपछि यसले संसदको अवहेलना गरेको भन्दै फैसला गर्ने न्यायाधिशमाथि अवहेलनासम्बन्धी कारवाही गर्नुपर्ने माग समेत नेपाली कांग्रेस र माओवादीका सांसदहरुले गरेका छन् । अपहेलनमा कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने या नबढाउने विषयमा शीर्ष नेताबीच छलफल चलिरहेको कांग्रेस बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बताउँछन् “हामी विज्ञहरुसंग छलफलमा छौँ । गम्भिर छलफल गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्छ ।” उनले भने । न्यायालय र संसदबीच द्वन्द्व देखिनु राम्रो नभएको बताउँदै पौडेलले भने, “दुई निकायबिचको द्धन्द्ध कसरी समाधान गर्ने भन्ने सोच्नुपर्छ भनेर सभापतिलाई पनि मैले सुझाव दिएको छु । ” नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार, महाअभियोग व्यवस्थापिका संसदको विशेषाधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ । धारा १०३ अन्तर्गतको व्यवस्थामा “संसदको विशेषाधिकारको विषयमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन” भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएको अवस्थामा शुक्रबारको फैसलालाई अपहेलनाको रुपमा लिनुपर्ने ती सांसदहरुको माग रहेको छ । यही विषयमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष तहका नेताहरुबीच छलफलबीच भएको थियो । दुबै पार्टीले सर्वोच्चको फैसला असंवैधानिक भएकोले यसमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको अवस्थामा सर्वोच्चले पुनर्विचार गरेन भने अवहेलनाको कारवाही अगाडि बढाइने माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारीले केही सञ्चारमाध्यमलाई बताएका छन् । अपहेलनामा के छ संवैधानिक व्यवस्था ? संविधानको धारा १०३ मा व्यवस्थापिका संसदको विशेषाधिकारको बारेमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । धारा १०३ मा भनिएको छ ः विशेषाधिकार : (२) यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन । (३) संघीय संसदको कुनै सदनको कुनै पनि कारबाहीमाथि त्यसको असल नियतबारे शंका उठाई कुनै टीका–टिप्पणी गरिने छैन र कुनै सदस्यले बोलेको कुनै कुराको सम्बन्धमा जानी–जानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै प्रकारको प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइने छैन (५) संघीय संसदको कुनै सदनले दिएको अधिकार अन्तर्गत कुनै लिखत, प्रतिवेदन, मतदान वा कारबाही प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर कुनै व्यक्ति उपर अदालतमा कारबाही चल्ने छैन । (७) विशेषाधिकारको हननलाई संघीय संसदको अवहेलना मानिनेछ र कुनै विशेषाधिकारको हनन भएको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ । (८) कसैले कुनै सदनको अवहेलना गरेमा सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सदनको निर्णयबाट सो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसीहत दिन वा तीन महीनामा नबढ्ने गरी कैद गर्न वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो जरिबाना सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ । तर सम्बन्धित सदनलाई सन्तोष हुने गरी त्यस्तो व्यक्तिले क्षमायाचना गरेमा सदनले क्षमा प्रदान गर्न वा तोकिसकेको सजायलाई माफी गर्न वा घटाउन सक्नेछ सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय नेपालको संविधान अन्तर्गत विशेषाधिकारमाथि हस्तक्षेप हो या होइन भन्ने विषयमा स्वतन्त्र ढंगले व्याख्या भने गरिएको देखिँदैन । नेपाल बार एशोसिएसनले भने शुक्रबार नै शाखा कार्यालयहरुमा परिपत्र पठाउँदै संसदमा विचाराधिन रहेको मुद्दामा कुनै कुरा नबोल्न निर्देशन नै दिएको थियो । बारको परिपत्रको आशय संसदको विशेषाधिकारमाथि न्यायालय बोल्नु हुँदैन भन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।

काठमाडौं ,  वैशाख २३। स्थानीय तह निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौती दिन सक्ने एक सय ३१ ‘गुन्डा’हरुको सूची बनाएर प्रहरीले उनीहरुमाथि निगरानी सुरु गरेको छ । महानगरीय प्रहरी कार्यालयले उपत्यकाका तीनै जिल्लामा गुन्डागर्दीमा संलग्नहरुको सूची नै पठाएर निगरानीमा राख्न निर्देशन दिएको हो । महानगरीय प्रहरी कार्यालयले महानगरीय अपराध शाखासहित काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर परिसरलाई सूचीसहित बिहीबार परिपत्र गरेको हो । परिपत्रमा केही पुराना गुन्डा नाइकेहरुको भने नाम नभएकाे नयाँ पत्रिकामा खबर छ । प्रहरीबाट प्राप्त सूचीअनुसार दावा लामा, विष्णु लामा, उमेश लामा (जोरपाटी), सूर्य लामा, खगेन्द्रकुमार राई, बुद्ध लामा, विकास लामा, मोहन लामा, शंकर श्रेष्ठ, विकास राई, दिनेश राई, दिनु लामा, सञ्जय लामा लगायत छन् ।

काठमाडौं, बैशाख २३ ।   संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सविधासम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षकाे मासिक तलबको व्यवस्था गरिएको छ। ऐनको मस्यौदा संसदबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ। तर अहिले स्थानीय विकास मन्त्री नभएका कारण ऐनको मस्यौदा संसद पुग्न सकेको छैन। मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाका अनुसार दैनिक रुपमा कार्यालय आएर सेवा प्रदान गर्नुपर्ने पदाधिकारीलाई न्युनतम सेवा सुविधा दिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो। यसरी तलब सुविधा पाउनेमा भने महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षहरु पर्नेछन्। महानगरपालिका  प्रमुख : ६० हजार उपप्रमुख : ५० हजार वडाअध्यक्ष : ३० हजार उपमहानगरपालिका  प्रमुख : ४५ हजार उपप्रमुख : ४० हजार वडाअध्यक्ष : २५ हजार नगरपालिका प्रमुख : ३० हजार उपप्रमुख : २५ हजार वडाअध्यक्ष : २० हजार गाउँपालिका  प्रमुख : २५ हजार उपप्रमुख : २० हजार वडाअध्यक्ष : १५ हजार बैठक भत्ता १ हजार स्थानीय तहमा निर्वाचित वडा सदस्यहरुका लागि एक हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता तोकिएको छ।  

काठमाडौँ, वैशाख २३। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाभियोग प्रक्रिया अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तरिम आदेशलाई सत्तारूढ दल नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले असंवैधानिक भनेको छ । आदेशपछि कानुनविद्हरूसहित बालुवाटरमा बसेको सत्तारूढ दलको बैठकले संसद्माथि न्यायालयको हस्तक्षेप रहेको निष्कर्ष निकालेको अाजकाे गोरखापत्रमा खबर छ । महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतले संसद्माथि हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन भनी बैठकले निष्कर्ष निकालेको बताउँदै संसद्मा रहेको महाभियोग प्रस्तावको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति गरेको जानकारी दिए । संविधानको धारा १०३ को उपधारा ५ मा सङ्घीय संसद्को कुनै सदनले दिएको अधिकारअन्तर्गत लिखित प्रतिवेदन मतदान वा कारबाही प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर कुनै व्यक्ति उपर अदालतमा कारबाही चल्नेछैन भनी उल्लेख छ । सांसद एवं अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा १०१ र १०३ विपरीत अन्तरिम आदेश गरेकाले यसलाई संसद्ले स्वीकार गर्न नसक्ने बताए । माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता पम्फा भुसालले परिवर्तन नचाहने शक्तिले न्यायपालिकाको दुरुपयोग गरेको टिप्पणी गरिन् । सर्वोच्च अदालतले संसद्को सर्वोच्चतामाथि प्रहार गरेको बताउँदै उनले यसले न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच द्वन्द्व सिर्जना गरेको धारणा राखिन् । यो निर्णयले संसद्को कामकारबाहीमाथि कुनै असर नपर्ने बताउँदै उनले भन्नुभयो, “संविधानको मर्मअनुसार महाभियोग ल्याइएको हो, अब यसको छिनोफानो संसद्ले गर्नेछ । ” नेपाली काँग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले महाभियोगबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तरिम आदेशका कारण संविधानका धाराहरू एकअर्कासँग बाझिएको छ, कसको क्षेत्राधिकार कसले हनन ग¥यो यसबारे पार्टीले कानुनविद्सँग छलफल गरेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने बताए।