खजुरा (बाँके), १६ वैशाख । जिल्लाको डुडुवा गाउँपालिका–१ होलियाको छिटाइपूर्वामा गए राति भीषण आगलागी भएको छ । एक्कासि भएको आगलागीले फुसले छाएको करिब ६० कच्ची घर जलेर नष्ट भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ । त्यहाँका स्थानीयवासी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको सहयोगमा आगो नियन्त्रणमा लिइएको थियो । आगलागीबाट भएको क्षति विवरण पूर्ण रुपमा नआएको प्रहरीले जनाएको छ ।

काठमाडौं , वैशाख १६ । नेपाली कांग्रेसका वर्तमान पदाधीकारी तथा पुर्व–पदाधीकारीहरुको बैठक बस्दैछ । पार्टी केन्द्रिय कार्यलय सानेपामा  बिहान ११ बजे  बस्ने बैठकले समसामयिक राजनितिक बिषय, संविधान संसोधन विधेयक, दुई चरणको स्थानीय निर्वाचन र बजेट बारे पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिनेछ । सरकारको मुख्य घटक कांग्रेस मधेसी मोर्चालाई समेत सहभागी गराएर स्थानीय तहको निवाचन गर्दै सरकारको नेतृत्व लिने तयारीमा छ । त्यसका लागि संसदमा बिचाराधिन संविधान संसोधन विधेयक पास गर्नुपर्ने र प्रमुख प्रतिपक्षि एमालेलाई मनाउनुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शुक्रवार सर्वदलिय बैठक आब्हान गरेर सर्वपक्षिय सहमतिका लागि प्रयास गरेपनि रिजल्ट आईसकेको छैन् ।

काठमाडौं , वैशाख १६ । सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रले यहि बैशाख ३१ गतेका लागि तय स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि अधिकांश जिल्लामा उम्मेदवारी टुङ्गो लगाएको छ । काठमाडौँमा काठमाडौँ महानगरबाहेकका सबै स्थानमा, ललितपुरमा महानगर र गोदावरी नगरपालिकाबाहेक सबैमा टुङ्गो लागेको छ । भक्तपुरमा आज सबै क्षेत्रको उम्मेदवार घोषणा गरिने बताइएको छ । रामेछाप, चितवन, मकवानपुर, कपिलवस्तु, दोलखा लगायत जिल्लामा पनि उम्मेदवारको टुङ्गो लागिसको छ । बाँकीमा जिल्लाका केही स्थानमा टुङ्गिएको छ भने केही दिनभित्रै सबै स्थानमा टुङ्गिने छ । ‘प्रतिस्पर्धी पार्टीहरूको उम्मेदवार हेरेर पनि बाँकी रहेका ठाउँमा उम्मेदवार निर्धारण गर्नुपर्ने भएकाले मात्र कृहि स्थानमा रहेको पार्टीले जनाएको छ ।  नेपाली काँग्रेसले पहिलो चरणको स्थानीय तहको चुनावका लागि  १५ जिल्लाका उम्मेदारको टुङ्गो लागेको  छ । अाज सम्म २८ भन्दा बढी जिल्लाका उम्मेदवारको नामावली केन्द्रीय कार्यालयमा आइपुग्ने पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृृष्णप्रसाद पौडेलले बताए ।

काठमाडौँ, वैशाख १६। नेकपा एमालेले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि तयार पारेकाे घोषणापत्रमा वृद्ध भत्ता ५ हजार पुर्‍याउने  उद्यलेख गरेकाे छ । दलहरुले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहेका बेला एमालेले पनि आफ्नो घोषणापत्र तयार पारेको सचिव योगेश भट्टराईले बताए । ०५१ मा एमाले नेतृत्वको सरकारले वृद्धहरुको सम्मानका लागि भत्ता सुरु गरेको उल्लेख गर्दै भत्ता कम्तीमा पाँच हजार पुर्याउने उल्लेख गरिएको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।  

स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति नजिकीदै छ । शहरको चिया पसलदेखि गाउँको चौतरासम्म विभिन्न पार्टीबाट हुने उम्मेदवारहरुको चर्चा चल्न थालेको छ । यस निर्वाचनमा अधिकांंश मतदाता युवा उमेर समूहका छन् । तर आजको युवापुस्ता राजनीतिलाई घृणाको दृष्टिले हेर्छन् । आजको युवापुस्ता आफूलाई राजनीतिबाट टाढा राख्न चाहन्छन् । आखिर किन ? यो एउटा गहन अध्ययनको विषय हो । नीरज अग्रवाल देश विकास र परिवर्तन अह्म भूमिका खेल्न सक्ने युवा पिढिं जिम्मेवारी बाट भाग्न खोजेको हो भन्ने प्रश्न चिन्ह उठ्छ । अहिलेको अधिकांश युवापुस्तालाई देशको राजनीतिक अवस्थाको बारेमा जानकारी हुनु त धेरै परको कुरा हो सामान्य कुरा जस्तै देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको नाम समेत थाहा नभएको स्थिती छ । करिब २ वर्ष अगाडी एम.वि.वि.एस.को पढाइ सकेर अहिले जागिरको खोजीमा रहेका एक युवासँग मेरो भेटमा उनको राजनीतिप्रतिको आक्रोस लाग्थ्यो । यो देशमा भएको वेतीथि र सिस्टमको विकृतीका बारेमा उनको विचार सही छ । उनको भनाई थियो ‘अब म विदेश जान्छु’ मेरो उनलाई प्रश्न थियो आखिर आफ्नो श्रम र पढाई नेपालकै जनतामा किन समर्पण नगर्ने ? नेपाली जनताको सेवा किन नगर्ने उनको जवाफ थियो, ‘अब जागिर खान नेताको घर धाउनुपर्छ । केही गरी जागिर खान पाइहाल्यो भने भोलि सरुवा बढुवाको लागि नेता कै घर धाउनुपर्छ । जनताप्रतिभन्दा नेताप्रति उत्तरदायी बढी हुनुपर्छ ।’ ती युवा त एउटा पात्रमात्र हुन २०४६ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि देशमा परिवर्तन हुने आशा गरेर बसेका तत्कालिन समयका यूवा आज अधवैंशे उमेरमा पुगिसके । ती यूवाको उमेर फेरियो, अनुहारमा भएको चमक चाउरीपनमा बदलियो तर देश बदलेन । यो २५ वर्षमा परिवर्तन हुने ठोस संकेत मिलेन हिजोभन्दा आज वेरोजगारी बढ्यो, रोजगारीको नयाँ अवसर आएन, नेता जनतामूखी भन्दा कुर्सीमूखि भए, राम्रोभन्दा हाम्रोलाई अवसर दिइयो । २०४६ साल र ६२/६३ को जनआन्दोलानमा झण्डा र डण्डा बोक्ने हातहरु थकित भए कारण व्यवस्था परिवर्तन भयो, देश र सिस्टम परिवर्तन भएन । यसो भनिरहँदा अब के गर्ने ? देश जस्तो अवस्थामा छ त्यस्तै अवस्थामा रहन दिएर अबको युवापुस्ता खाडी मुलुक र पश्चिमा देशहरुमा आफ्नो श्रम बेच्न विदेशिएर भोलि फेरि देश परिवर्तन भएन भनेर आरोपको पहाड नेतामाथि थोपार्न नेपाल फर्किने ? आखिर नेता को हो ? कुन ग्रहबाट आएका हुन् र ? हामी नेतृत्व लिनेबाट टाढा जान्छौं देश नेताले विगारे भनेर गफ गर्छौ अब बेला आएको छ युवा पुस्ताले जिम्मेवारी लिने । बाग्मतीमा भएको फोहर सफा गर्न आफू पनि त्यो फोहरमा उत्रिनु पर्छ गफ गरेर मात्र त्यो फोहर सफा हुँदैन । यो युग प्रविधिको युग हो । प्रविधि बुझेको युवापुस्ता ले राजनीतिमा आफनो सहभागिता जनाउन, राजनीतिमा स्थापित गराउन यो स्थानीय निकायको निर्वाचन युवापुस्ताका लागि सुनौलो अवसर हो । आफू जुन जुन पार्टीमा आबद्ध छन् ती पार्टी भित्र यस पल्ट हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा युवापुस्तालाई बढी भन्दा बढी अवसर दिन आवाज उठाउनु पर्ने बेला आएको छ । २०४६ साल र ६२/६३ को जनआन्दोलानमा झण्डा र डण्डा बोक्ने हातहरु थकित भए कारण व्यवस्था परिवर्तन भयो, देश र सिस्टम परिवर्तन भएन । यसो भनिरहँदा अब के गर्ने ? देश जस्तो अवस्थामा छ त्यस्तै अवस्थामा रहन दिएर अबको युवापुस्ता खाडी मुलुक र पश्चिमा देशहरुमा आफ्नो श्रम बेच्न विदेशिएर भोलि फेरि देश परिवर्तन भएन भनेर आरोपको पहाड नेतामाथि थोपार्न नेपाल फर्किने ? परिवर्तनका संवाहक युवा राजनीतिमा आउने आवाज आज हजुरबुबा पुस्तादेखि भर्खर १८ वर्ष पुगेर यस पल्ट जिवनमा पहिलो पल्ट मतदान गर्ने युवापुस्ता सम्मको रहेको छ । राजनीतिमा संघर्ष छ तर सफलता पनि छ । स्व. वि.पि. कोइराला ३५ वर्षको उमेरमा देशको गृहमन्त्री भइसकेका थिए भने स्व.मदन भण्डारी ४० वर्षको उमेरमा ने.क.पा. एमालेका महासचिव भइसकेका थिए । विश्व इतिहासमा ३० देखी ४५ वर्ष उमेर भएका धेरै युवानेताहरुले देशको सर्वोच्च पद सम्हालिसकेका छन् तर बिडम्बना नेपालका आज दलहरु युवापुस्तामा राजनीति हस्तान्तरण गर्न उदासिन्छन् । काँग्रेसका युवा नेता गगन थापाले ५५ वर्षको उमेरमा राजनीनितबाट सन्यास लिने सार्वजानिक घोषणा गरेका छन् उनको यो कदमलाई नेपालका सम्पुर्ण दलहरुले गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ । आजको युवापुस्तामा जुन जोश छ त्यो अबको १०—१५ वर्ष पछि रहदैन । युवाको आजको जोशलाई आन्दोलनको अग्र मोर्चामा मात्र प्रयोग गर्ने की ? अब त्यो जोशलाई देश बनाउने महान अभियानमा ? यो दलहरुको निर्णयमा भरपर्छ । देशका हरेक आन्दोलन, क्रान्ति र परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका यूवाहरुलाई अब आर्थिक क्रान्ति, शैक्षिक क्रान्ति र कृषि क्रान्तिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न हुन गइरहेको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा बढी भन्दा बढी उम्मेदवारका रुपमा सहभागीता गराउनु पर्ने धारणा आम नेपालीको रहेको कुरा सम्पूर्ण दलहरुले बुझेमा अबका दिनमा राजनीति प्रति युवाको वितृस्णा कम गर्न केही मद्दत पुग्ने थियो । लेखक नेवि संघका केन्द्रिय सदस्य हुन्  ।

काठमाडौं, बैशाख १५ । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आब्हान गरेको सर्वदलीय वैठकमा स्थानीय निर्वाचन एकै चरणमा हुनसक्ने सम्भावनाबारे छलफल गरिएको छ । प्रधानमन्त्री संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको उपस्थिति रहेको उक्त बैठकमा संविधान संशोधन विद्येयक, स्थानीय तहको निर्वाचन, बजेट र स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणनाको विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकमा दलका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेका एजेण्डामाथि आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि घुमाउरो पारामा प्राविधिक समस्या देखाउँदै निर्वाचन एकै चरणमा हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । उनको धारणाप्रति अधिकांश उपस्थित सांसदहरुले सहमति जनाएका थिए । वैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहमतिमा मुलुक अगाडि बढाउनका लागि संशोधनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । उनले दुई चरणमा निर्वाचन गर्दा पहिलो मतगणनालाई के गर्ने तथा दोस्रो निर्वाचनअघि बजेट के गर्ने भन्नेबारेमा दलहरुको धारणा मागेका थिए । दलहरुबीचको छलफल सकारात्मक रहेको र बजेट पारित हुने सम्भावना बढेको मधेसी मोर्चाका नेता अनिल झाले बताएका छन् । वैठकमा बजेटबारेमा भने दलहरुको मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले भने संशोधनमा सहयोग नगर्ने स्पष्ट गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले नेता अग्नी खरेल, राप्रपा नेता पशुपति शमसेर राणा, गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधि, संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राजपाका नेताहरु महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, अनिलकुमार झा लगायत संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका शीर्ष नेताहरु सहभागी थिए ।

रुकुम, वैशाख १५ । रुकुमको आठबिसकोट नगरपालिका–१४ पिपलचौरमा जीप दुर्घटना हुँदा एक जना बालकसहित पाँच जनाको मृत्यु भएको छ । शुक्रबार दिउँसो पिपलचौरमा ग १ ज २०६ नं.को जीप दुर्घटनामा पाँच जनाको मृत्यु हुनुका साथै ११ जना घाइते भएका हुन् । गाडीमा १९ जना रहेको र अझै पनि २ जना हराइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । घटनामा रूकुम चौरजहारी नगरपालिका–८ का एक वर्षीय श्रीजन बुढा र जाजरकोट सक्ला– ७ का २८ वर्षीय कुमबहादुर बस्नेतको मृत्यु भएको हो । एक जनाको भने परिचय नखुलेकाको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुमका प्रहरी निरीक्षक थम्मनबहादुर रजालीले जानकारी दिए । आठबिसकोट नगरपालिका– १४ छेपारेबाट सोही ठाउँको चिसापानी जाँदै गरेको जीप क्षमताभन्दा धेरै यात्रु बोकेको र तीव्र गतिमा रहेका कारण दुर्घटना भएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ । चालक भने फरार रहेका छन् । जीप सडकभन्दा करिब १५० मि तल ठूलोभेरी नदीमा परेको थियो । घाइतेलाई जिल्ला अस्पताल जाजरकोट र केहीलाई थप उपचारका लागि नेपालगन्ज पठाइएको बताइएको छ ।

काठमाडौं, वैशाख १५ । स्थानीय तहको चुनाव दुई चरणमा गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन संघीय समाजवादी फोरम नेपालले माग गरेको छ । फोरम नेपालसमेत सहभागी मधेसी मोर्चाको आग्रहमा सरकारले वैशाख ३१ र जेठ ३१ गते गरी दुई चरणमा चुनाव गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर हाल फाेरम नेपालले एक विज्ञप्ती सार्वजनीक गर्दै स्थानीय तहको चुनाव दुई चरणमा गराइए पहिलो चरणको मत परिणामले दोस्रो चरणको चुनावी नतिजालाई प्रभावित पार्ने र सामाजिक मनोविज्ञानलाई पनि विभाजित गर्ने भन्दै चुनाव मिति एकै पटक हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ । त्यस्तै फोरम नेपालले नेपाली सेना जस्तो व्यावसायिक संगठनलाई चुनावी सुरक्षाका नाममा देशको आन्तरिक मामिलामा परिचालन गर्न नहुने पनि बताएको छ । सेना परिचालनले नेपाली सेनाको गरिमा, प्रतिष्ठा र वर्षौदेखि कायम रहिआएको व्यावसायिकतामाथि आँच पुग्ने भन्दै फोरमले स्थानीय चुनावमा सेना परिचालन पनि रोक्नुपर्ने माग गरेको छ ।

काठमाडौं, वैशाख १५ । डिआइजी नवराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको फाइल अरूकाे अंक सारेर कीर्ते फाइल पेश गरेकाे प्रमाणित भएको छ । अपराध अनुसन्धान विभाग अन्तर्गत केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालाले फाइलको अध्ययन गर्दा कीर्ते भएको प्रमाणित भएको हो । सर्वोच्चमा पेश गरिएको फाइलमा दुई अंक बढी देखिएको थियो। अभिलेख रहने तीन निकायमध्ये लोकसेवा आयोगको मूल्याकंन फाइल भने आगामी १९ गते पेशी परेका दिन खोलिनेछ । सिलवालको कागजात फर्जी रहेको दाबीसहित मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले छानबिनका लागि प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो । डिआइजी सिलवालले आफूले प्राप्त गरेको अंकभन्दा बढी देखाउन अरुको अंक सारेर फाइल बनाएको प्रमाणित भएको छ । प्रहरी अधिकारीहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन अभिलेख र सर्वोच्च अदालतमा पेस भएको फाइलमा दुई अंकको फरक पाइएको हो । गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पेश गरिएको भन्दा सर्वोच्चमा पेश गरिएको कार्यसम्पादन मूल्याकंन फाइलमा दुई अंकको फरक पाइएको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले डीआईजी विजयकुमार भट्ट, एसएसपी पवन खरेल, एसपी राजुबाबु श्रेष्ठ, डीएसपी मोहन थापा र इन्सपेक्टर मदन कुँवर सम्मिलित छानबीन समिति गठन गरेको थियो । समितिले बयानका लागि बोलाउँदा सिलवाल उपस्थित नभएको भन्दै पक्राउसमेत गरिएको थियो । डीआइजी जयबहादुर चन्द प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त भएपछि डीआइजी नवराज सिलवालले आफूलाई अन्याय परेको भन्दै अदालतमा ज्येष्ठता तथा कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाइल अदालतमा बुझाएका थिए । सिलवालले अदालतमा बुझाएको उक्त फाइल कीर्ते भएको प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालाको अध्ययनबाट भेटिएको हो ।

काठमाडौं, वैशाख १५ । निजी विद्यालयले सरकारले निर्दिष्ट गरेका मापदन्डभन्दा बढी शुल्क लिएकोविरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनले जिल्ला शिक्षा कार्यालयअगाडि गरेको विरोध प्रदर्शनका क्रममा शुक्रबार झडप भएको छ । विद्यार्थी भर्ना गर्दा निजी विद्यालयले मापदन्डभन्दा बढी लिइएको शुल्क सम्बन्धित अभिभावकलाई बोलाएर अविलम्ब फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दै ताहचलमा गरिएको प्रदर्शनमा झडप हुँदा केही विद्यार्थी नेता सामान्य घाइते भएका छन् । ललितपुर र भक्तपुरका शिक्षा कार्यालयमा तालाबन्दीसमेत गरिएको अनेरास्ववियुका सचिव आरसी लामिछानेले जानकारी दिए । उनले निजी शैक्षिक संस्थाले सरकारको मार्गनिर्देशनको उल्लंघन गरी जथाभावी शुल्क निर्धारण गर्नु कानुनविपरीत रहेको भन्दै यसविरुद्ध सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम गरिने जानकारी दिए । सरकारले वार्ताका लागि बोलाएको भएपनि शुल्क फिर्ताको क्रम सुरु नहुँदासम्म वार्तामा नबस्ने विद्यार्थी संगठनले जनाएको छ । ती संगठनको अघिल्लो दिन बसेको बैठकले माग पूरा गर्न दबाब दिने उद्देश्यले देशभर विरोध प्रदर्शन तथा शुल्क लिने विद्यालय सन्चालकलगायतलाई बहिस्कार गर्नेजस्ता निर्णय पनि गरेको थियो । निजी विद्यालय सन्चालकले शुल्क फिर्ता नगर्दासम्म उनीहरूलाई सामाजिक बहिस्कार गर्ने संगठनले जनाएको छ । संयुक्त विद्यार्थी संगठनमा नेविसंघ, अनेरास्ववियु, अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी, राप्रविसंलगायत आठ संगठन आवद्ध छन् । तस्वीर ः अारसी लामीछानेकाे फेसबुकबाट

काठमाडौँ, १५ वैशाख । सरकारले बढीमा २५ प्रतिशतमात्र केन्द्रमा निजामती कर्मचारी रहने गरी समायोजन गर्न थालेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्घीय संरचनामा बढीमा २५ प्रतिशत कर्मचारीमात्र रहने गरी समायोजन गर्न लागेको मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले जानकारी गराउनुभयो । “अहिलेको सङ्घीय स्वरुपअनुसार हामीले २०–२५ प्रतिशत कर्मचारी केन्द्रमा राख्ने गरी समायोजनको खाका बनाएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो – “अन्य कर्मचारी भने प्रदेश र स्थानीय तहमा रहनेछन् ।” मन्त्रालयले केन्द्रमा १६ मन्त्रालय रहने प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेपछि कर्मचारीको समायोजन गर्दा केन्द्रबाट बचेका करिब ८० प्रतिशत कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने योजना बनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाको संयोजकत्वमा गठित समितिले केन्द्रीयस्तरमा रहने मन्त्रालय तथा निकायको स्वरुप तयार पार्न गठित कार्यदलले १६ वटा मन्त्रालय रहने मस्यौदा मुख्य सचिव डा सोमलाल सुवेदीलाई बुझाइसकेको छ । मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७३ स्वीकृतका लागि मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइसकेको प्रवक्ता न्यौपानेले बताउनुभयो । मन्त्रालयले विभिन्न मापदण्डका आधारमा कर्मचारीको समायोजन गर्ने तयारी गरेको छ । उहाँका अनुसार केन्द्रमा कार्यालय नभएका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा कहाँ जाने भनेर ज्येष्ठताका आधारमा रोजाउने, कर्मचारीको ठेगानाअनुसार पठाउनेजस्ता मापदण्ड तयार गरेको छ । हाल निजामती सेवामा करिब ८३ हजार कर्मचारी छन् । रासस

काठमाडौं, वैशाख १५ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पालामा आर्थिक वृद्धिदर इतिहासकै उच्च बिन्दुमा पुगेसँगै विकास खर्चमा समेत एक दशकयता सबैभन्दा बढी खर्च भएको छ । सरकार गठन भएको दिनदेखि नै राष्ट्रिय आयोजनाहरुलाई समय अघि नै समाप्त गर्न बारम्बार निर्देशन र अनुगमन गर्दै आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पालामा चैत्र मसान्तसम्म सरकारले जिडिपीको ३।२ प्रतिशत विकास खर्च गरेको छ । अर्थसचिव शान्ताराम सुवेदीले नागरिक दैनिकसँग गरेको एक कुराकानीमा यो तथ्यांक प्रत्येक वर्षको चैत मसान्तसम्म भएको खर्चका आधारमा लिइएको दैनिकको अनलाईन संस्करणले उल्लेख गरेको छ । सुवेदीले आर्थिक वर्ष २०६४–०६५ यताका दश वर्षमा जिडिपीको तुलनामा डेढ प्रतिशत पनि विकास खर्च हुन नसकेको बताएका छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको कुल जिडिपी २५ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरेको छ । यो वर्ष चैतसम्म विकास खर्च ८२ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । यो जिडिपीको तुलनामा ३।२ प्रतिशत हो । यो वर्ष विकास खर्चसँगै साधारण खर्च र कुल खर्च पनि अन्य वर्षको तुलनामा बढेका छन् । चालु आवको चैत मसान्तसम्म साधारण खर्च चार खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । यो जिडिपीको तुलनामा १७ प्रतिशतभन्दा माथि हो । एक दशक यता कुनै पनि वर्ष साढे १३ प्रतिशतभन्दा माथि कुल खर्च पुग्न सकेको थिएन । यो अवधिमा साधारण खर्च पनि तीन खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालय बजेट व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनीले यो वर्ष सडक, सिंचाई, कृषि, स्थानीय विकास तथा संघिय मामिलालगायतका प्रमुख मन्त्रालयहरुको खर्चमा सुधार आएकाले खर्च बढेको जानकारी उक्त अनलाईनलाई दिएका छन् । ‘विकास बजेट बढी भएका सडकको ४०, सिंचाईको ५०, कृषिको ३० र संघिय मामिलाको ३८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ,’ मरासिनीले भने ‘अन्य मन्त्रालयहरुको खर्चमा पनि सुधार आएकाले समग्र खर्च बढेको हो ।’ प्रमुख मरासिनीका अनुसार चालु आवमा जिडिपीको तुलनामा बजेटको अंश पनि सबैभन्दा बढी छ । विगतमा जिडिपीको औषतमा बजेटको हिस्सा ३० प्रतिशत हुने गरेकामा यो वर्ष ४० को हाराहारीमा छ । गत वर्ष यो करिव ३८ प्रतिशत थियो ।

काठमाडौं, वैशाख १५ । ब्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भएको संविधान संसोधन विधेयक पारित गराउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् । प्रतिपक्षी एमालेलगायत नौ दलले संशोधन प्रस्तावलाई जसरी पनि फेल गराउने रणनीति लिएपछि प्रधानमन्त्रीले सबै दलबीच सहमतिको सम्भावना खोज्न प्रयास गरेपनि संशोधन प्रस्ताव पारित हुनेमा भने आशंका नै रहेको छ । नेकपा एमालेले संशोधन प्रस्तावको बिरोध गर्ने र मोर्चाले भने संशोधन पारित नभए निर्वाचनमा नजाने अडान राखेपछि संसदमा मतदान भएको खण्डमा संशोधन प्रस्ताव पारित हुने या नहुने आँकलन यतिखेर चलिरहेको छ । यो त्रिकोणत्मक अडान र अभ्यासका बिचमा यहि १७ गते भित्र विधेयक टुङ्गोमा पुग्नेछ । दुई तिहाई बहुमतका लागि हाल व्यवस्थापिका संसदमा कायम रहेको संख्यामध्ये ३ सय ९६ मत आवश्यक पर्दछ । पक्षमा स्पष्ट मत ३९१ ब्यवस्थापिका संसदमा अहिले जम्मा ५९४ जना सांसद छन् । मधेसी मोर्चालाई बैशाख ३१ र जेठ ३ गते हुने स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी गराउन भन्दै सरकारले पेश गरेको विधेयक पास गराउन कुल सांसद संख्याको दुई तिहाइ संख्या अर्थात ३९६ मत आवश्यक पर्दछ । त्यसका लागि सरकारसंग नेपाली कांग्रेसको २०७, नेकपा माओवादी केन्द्रको ८१, राप्रपा पार्टीको को ३७, राजपा नेपालको २४, संघिय समाजवादी फोरमको १५ मत निश्चित हो । १४ सिट रहेको फोरम लोकतान्त्रिकले औपचारिक नबोले पनि विधेयकमा पक्षमा मतदान गर्दा सरकारसंग अन्य सानादलहरुको सहित जम्मा ३९१ स्पष्ट मत देखिन्छ । विपक्षमा १९५, अनिर्णित १० मत बिहिवार मात्रै प्रमुख प्रतिपक्षि नेकपा एमाले नेतृत्वको विपक्षी ९ दलिय गठबन्धनले विधेययका विपक्षमा बहुमत जुटाउने निर्णय गर्यो । विपक्षी गठबन्धनसंग एमालेको १८१, नेकपा मालेको ५, नेमकिपा ४, राष्ट्रिय जनमोर्चा ३ गरी १९५ मत स्पष्टरुपमा संविधान संशोधनको विपक्षमा देखिएको छ । एमालेले अन्य साना दलहरु समेत आफूसँग रहेको दावी गरेपनि उनीहरुले मतदान हुने अवस्थामा पक्ष या विपक्षमा मतदान गर्ने टुंगो लागेको देखिँदैन । दुबै पक्षले साना दलहरुले आफ्नो पक्षमा मतदान गर्ने बताएका छन् । बिहिबार नौ दलको बैठक चलेको बेला परिवार दलका नेता भने एमाले गठबन्धन छोडेर प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार समेत पुगेका थिए । ओली लचिलो ? संविधान संशोधन हुने कुरामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने बिहिबार लचिलो हुने संकेत देखाएका छन् । एमाले प्रचार प्रसार विभागले गरेको एक कार्यक्रममा ओलीले “संशोधन भएपनि मधेसी मोर्चा स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुने के ज्ञारेण्टी छ ?” भनेप िमोर्चा चुनावमा आउने ग्यारेण्टी भएमा संशोधनमा समर्थन गर्न सक्ने आँकलन गरिएको छ । “पहिले पनि संविधान संसोधन भए मोर्चा पुरै सहमतीमा आउने झैँ गरि संसोधन गरियो । अहिले पनि त्यस्तै गरिँदैछ । एकपछि अर्को गरी अस्थिर राजनितिमा रमाउन चाहनेहरुका पछि लाग्न सकिँदैन ।” यसअघि ओलीले उप–प्रधान एवं स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापासंग सिंहदरवारमा भएको भेटमा पनि मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउँदा मोर्चा निर्वाचनमा सहभागी नहुने भन्दै त्यसतर्फ नलाग्न सुझाएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षि दलका नेताहरुले मोर्चाले निर्वाचनमा भाग लिने सुनिश्चितता खोजेर संविधान संसोधन विधेयक सदनबाट पारित गराएर निर्वाचनमा जान लचिलो हुने संकेत गरेको देखिएको छ । निर्णायक साना दलहरु व्यवस्थापिका संसदमा देखिएको यो किचलोबीच साना दलहरुको भूमिका निर्णायक देखिएको छ । सरकारलाई संशोधनको पक्षमा जम्मा ५ मत आवश्यक छ । यो झिनो तर निर्णायक मत हो । यसका लागि विजय कुमार गछ्यदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिक र साना दलहरु निर्णायक हुने देखिएका छन् । यस्तै बेलामा साना दलका सांसदहरु नै किन्ने गरेका हल्ला यसअघि पनि चल्थे । तर सरकारले त्यस्तो कुनै क्रियाकलाप हुन नदिने दृढता ब्यक्त गरेको छ । एमाले पुरै विधेयकका पक्षमा आउने नभए एमाले भित्रका मधेस केन्द्रित दलहरुले पक्षमा मतदान गर्ने सरकारले विश्वास लिएको छ । त्यसका लागि निरन्तर गर्ने कानुनमन्त्री अजयसंकर नायकले बताएका छन् । नायकले भने– आवश्यक छलफलपछि संसदमा बिचाराधिन विधेयक बिना मतदान पास हुन्छ ।

काठमाडौं, बैशाख १५ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आब्हानमा सर्वदलिय बैठक बस्दैछ । दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास वालुवाटारमा संसद प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरुको सहभागितामा बस्ने बैठकमा समसामयिक बिषयमा छलफल हुनेछ । स्थानीय निर्वाचन आउन १६ दिन मात्रै बाँकी रहँदा प्रधानमन्त्रीले सर्वदलिय बैठक डाक्नुलाई अर्थपुर्ण रुपमा हेरिएको छ । मधेसी मोर्चाको माग संवोधन गरि संविधानको सर्वस्विकार्यता बढाउँदै स्थानीय निर्वाचनमा सबै दलहरुको सहभागिता सुनिश्चित गराउन सरकारले पेश गरेको संविधान संसोधन विधेयक संसदमा बिचाराधिन छ । मुख्यतः यहि बिषयमा छलफल केन्द्रित हुने प्रधानमन्त्रीको निजि सचिवालयले जनाएको छ । वर्तमान राजनितिक गतिरोध तत्काल अन्त्य गर्दै स्थानीय निर्वाचनमा जान आजको बैठक फलदायी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं, वैशाख १५ । नीजि शैक्षिक संस्थाले चर्को शुल्क असुल गर्दा समेत मौन बसेको बिरोधमा विद्यार्थी संगठनहरुले देशभरीका शिक्षा कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने घोषणा गरेका छन् । अखिल क्रान्तिकारीका प्रवक्ता सुरेन्द्र बस्नेतले दिएको जानकारी अनुसार, संयुक्त विद्यार्थी संगठनको आन्दोलनको घोषणा अनुसार, आज शिक्षा विभाग केन्द्रीय कार्यालय भक्तपुरलगायत देशभरीका जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा प्रदर्शन गरिने कार्यक्रम छ । यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डविपरित नीजि विद्यालयहरुले चर्को शुल्क उठाएको बिरोधमा विद्यार्थी संगठन आन्दोलित छन् । उनीहरुले शुल्क फिर्ता नलिएसम्म वार्तामा समेत नबस्ने घोषणा गरेका छन् । यसै साता विद्यार्थीहरुले नीजि विद्यालयहरुको संगठन प्याब्सनलगायत बिभिन्न स्कूलमा तालाबन्दी गरेका थिए ।