काठमाडौं, वैशाख १७ । सत्ता साझेदार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकका पक्षमा मतदान गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ । संसदको आजको बैठकमा संशोधन प्रस्तावमाथि मतदान हुने कार्यतालिका रहेपनि आगामी २१ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । राप्रपाका तर्फबाट भने दश जना सांसद आजको बैठकमा अनुपस्थित रहेका थिए । राप्रपा संसदीय दलको बैठकले व्यवस्थापिका–संसद्मा ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले वर्तमान अवस्थामा देखिएको राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि संशोधन प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको नेता दिपक बोहराले जानकारी दिनुभयो । संसदमा राप्रपा नेपालका ३७ जना सांसद रहेका छन् । सरकारलाई संशोधनका पक्षमा तीन मत आवश्यक छ ।

कलैया, वैशाख १७ । विवाह मण्डप सजिएको बेला अकस्मात प्रहरी आएर बेहुलालाई पक्राउ गर्दाको दृश्य कस्तो होला । यस्तो दृश्य प्रायः चलचित्रमा देखिने गर्छ । तर कलैया छोटकी फुलबारीका बासिन्दाले भने यो दृश्य आफ्नै आँखा अगाडि देखे । प्रहरीले उनीहरुको आँखा अगाडि बेहुला बनेका राम नरेशप्रसाद यादवालाई पक्राउ गरेका छन् । बाराको कलैया उपमहानगरपालिका–१३ छोटकी फूलबारीका २५ वर्षीय रामनरेशप्रसाद यादवले १२ वर्षीया बालिकासँग विवाह गर्न खोजेपछि पक्राउ गरिएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार प्रहरी टोली विवाहस्थलमा पुग्दा दुबै पक्षका अभिभावक भने फरार भएका थिए । बेहुलालाई मुलुकी ऐन विवाहवारी महल अनुसार कारबाही गरिने छ । फरार भएका अभिभावक र संलग्न पण्डितको खोजी भइरहेको प्रहरीले बताएको छ ।

काठमाडौं, वैशाख १७ । नेकपा एमालेले निर्वाचन घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम स्थगित गरेको छ । घोषणापत्रमा अझै परिमार्जन आवश्यक रहेको भन्दै पार्टीले आज दिउँसो तीन बजेका लागि निर्धारित कार्यक्रम स्थगन गरेको हो । नयाँ सूचना अनुसार, पार्टीको घोषणापत्र भोली बिहान ९ बजे सार्वजनिक हुने बताइएको छ । भीम रावल, प्रदीप ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डेलाई सुझावहरु सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी दिइएपनि आज घोषणापत्र पुरै सम्पादन गर्न नसकिएको एमालेले जनाएको छ।

काठमाडौं, वैशाख १७ । स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न एमाले र मधेसी मोर्चाका केही दलहरुले प्रस्ताव अघि सारेको चर्चा चलिरहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने चुनाव कुनै पनि हालतमा नसर्ने बताएका छन् । संसद् भवनबाट बाहिरिने क्रममा पत्रकारसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चुनाव सर्छ भन्ने कि भन्ने द्विविधामा नपर्न । “बैशाख ३१ गते निर्वाचन हुन्छ । अब कुनै खालको कन्फ्युजन तपाईं मिडियाका साथीहरुले पार्न र पर्न जरुरी छैन’उनले भने । १९ गते मनोनयन दर्ता हुने भन्दै प्रचण्डले मनोनयन दर्तालाई सबै सांसद सहभागी भएर उत्सवका रुपमा मनाउन २१ गते सम्मका लागि संसद बैठक स्थागित गरिएको बताए । निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने परिस्थिति बनेको भन्दै उनले २१ गतेको बैठकमा संशोधन प्रस्तावको बारेमा छलफल हुने बताए । संशोधन प्रस्ताव पारित हुनेमा उनी विश्वस्त देखिन्थे । मधेसी दल पनि निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण बनेकोले यसबारेमा भ्रम फिँजाइरहनु आवश्यक नभएको प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो । प्रधानमन्त्रीले भने- विशेष घटनाक्रमले पहिले निर्वाचनको मनोनयन सक्नुपर्ने देखियो त्यसपछि संशोधन अगाडि बढ्छ। मधेसी मोर्चा पनि आउँछ।

काठमाडौं, वैशाख १७ । सत्तारुढ दलहरु संशोधन विधेयक जसरी पनि पास गराउने भन्दै छलफलमा जुटिरहेको बेला प्रतिपक्ष दलहरुले जसरी पनि फेल भन्दै छलफलमा जटिरहेका छन् । प्रतिपक्षी एमालेलगायत नौ दलले संशोधन प्रस्तावलाई जसरी पनि फेल गराउने रणनीति लिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाले सबै दलबीच सहमतिको सम्भावना खोज्न प्रयास गरेका थिए । तर प्रचण्डको उक्त प्रयास सफल हुन सकेन । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले संशोधन प्रस्तावको विरोध गर्ने र मोर्चाले भने संशोधन पारित नभए निर्वाचनमा नजाने अडान राखेपछि संसदमा मतदान भएको खण्डमा संशोधन प्रस्ताव पारित हुने या नहुने आँकलन यतिखेर चलिरहेको छ । यो त्रिकोणात्मक अडान र अभ्यासका बिचमा आइतबार विधेयक टुङ्गोमा पुग्नेछ। व्यवस्थापिका संसदमा अहिले जम्मा ५९३ जना सांसद छन् । मधेसी मोर्चालाई वैशाख ३१ र जेठ ३ गते हुने स्थानीय चुनावमा सहभागी गराउन भन्दै सरकारले पेश गरेको विधेयक पास गराउन कुल सांसद संख्याको दुई तिहाइ संख्या अर्थात ३९६ मत आवश्यक छ । त्यसका लागि सरकारसँग नेपाली कांग्रेसको २०७, नेकपा माओवादी केन्द्रको ८१, राप्रपा पार्टीको ३७, राजपा नेपालको २४, संघिय समाजवादी फोरमको १५ मत छ । १४ सिट रहेको फोरम लोकतान्त्रिकले औपचारिक नबोले पनि विधेयकमा पक्षमा मतदान गर्दा सरकारसंग अन्य सानादलहरुको सहित जम्मा ३९१ स्पष्ट मत देखिन्छ । प्रतिपक्ष गठबन्धनमा रहेका ९ दलमध्ये परिवार दलसहितका दुई दल अनिर्णित छ । प्रतिपक्ष गठबन्धनमा एमालेसँग १८१ सदस्य छन् । यस्तै, नेकपा मालेका ५, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ४, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३, बहुजन शक्ति पार्टी १, मधेश समता पार्टी १ र बौद्धिक जनपरिषद्को १ सिट प्रतिपक्षी गठबन्धनसँग छ । प्रतिपक्षीसँग कुल १९६ सांसद् छन् । प्रतिपक्ष गठबन्धनमा आबद्ध रहेको परिवार दल अनिर्णित छ । परिवार दलले संशोधनको पक्षमा सहयोग गरेपनि एक सांसद् अझै निर्णायक हुने अवस्था छ । व्यवस्थापिका संसदमा देखिएको यो किचलोबीच साना दलहरुको भूमिका निर्णायक देखिएको छ । सरकारलाई संशोधनको पक्षमा जम्मा ५ मत आवश्यक छ । यो झिनो तर निर्णायक मत हो । यसका लागि विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिक र साना दलहरु निर्णायक हुने देखिएका छन् । यस्तै बेलामा साना दलका सांसदहरु नै किन्ने गरेका हल्ला यसअघि पनि चल्थे । तर सरकारले त्यस्तो कुनै क्रियाकलाप हुन नदिने दृढता व्यक्त गरेको छ । एमाले पुरै विधेयकका पक्षमा आउने नभए एमाले भित्रका मधेस केन्द्रित दलहरुले पक्षमा मतदान गर्ने सरकारले विश्वास लिएको छ । त्यसका लागि निरन्तर गर्ने कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक विचाराधिन विधेयक बिना मतदान पास हुन्छ ।

स्थानीय निर्वाचनको महत्त्वः संघीय गणतन्त्र नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक स्थानीय सरकारको निर्वाचन हुँदैछ, जसबाट निर्वाचित अध्यक्ष वा मेयर र पदाधिकारीहरुलाई स्थानीय तहको कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको अधिकार प्रदान गरिएको छ । समाजवादी क्रान्तिको तयारीको सन्दर्भमा जनताको आधारभूत तहमा रहेको स्थानीय निकायलाई नै सोभियत सत्ताको रुपमा विकास गर्ने सोचको परिणाम हो – अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार अर्थात् नेपाली जनताको सोभियत सत्ता । वास्तवमा यो नेपाली मौलिकता सहितको ‘जनताको सोभियत सत्ता’ हो । सोभियत सत्ता समाजवादी क्रान्तिको सफलता पश्चात मात्रै संभव भएको भ्रम पनि व्याप्त छ, जुन सत्य होइन । जारकालीन रुसमा पनि किसान, मजदुर र सैनिक आदि सोभियतको रुपमा जनताका सोभियतहरु थिए तर ती विगतका नेपालका स्थानीय निकायहरु जस्तै अधिकारबिहीन थिए । क. लेनिनले तिनै सोभियतहरुमा बोल्सेविक पार्टीको बलियो संगठन गर्नुभयो र त्यसलाई सम्पूर्ण सत्ता सुम्पने नाराका साथ समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नु भएको थियो । नेपालको सन्दर्भमा यो स्थानीय सरकारलाई त्यसरी नै सोभियत सत्ताको रुपमा विकास गर्न सकिने र समाजवादी क्रान्तिको तयारीका लागि उपयोग गर्न सकिने प्रबल संभावना छ । परन्तु अत्यन्तै ध्यान दिनु पर्ने कुरा के छ भने यो निर्वाचनमा माओवादी शक्तिले विजय प्राप्त गरेमा यो जनताको सोभियत सत्तामा बदलिने छ भने प्रतिक्रियावादीहरुले विजय प्राप्त गरेमा यो प्रतिक्रियावादी, यथास्थितिवादी तथा क्रान्तिविरोधी स्थानीय सत्तामा रुपान्तरण हुनेछ । त्यसैले यो निर्वाचनमा माओवादी तथा क्रान्तिकारी शक्तिको विजय अनिबार्य छ । निर्वाचनको वातावरणः यस्तो महत्त्वपूर्ण स्थानीय निर्वाचन आफ्नै नेतृत्वमा भइरहँदा निर्वाचनको सफलता मात्रै नभएर त्यो निर्वाचनमा विजय हासिल गर्ने र सो विजयलाई पार्टी निर्माण र समाजवादी क्रान्तिको तयारीको दिशामा प्रयोग गर्ने विषय नेकपा (माओवादी केन्द्र)को नेतृत्व सामु एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यभारको रुपमा खडा भएको छ । स्वार्थमा आधारित भएर थुप्रै ध्रुवमा विभाजित भएका राजतीतिक दलहरुलाई सहमतिमा ल्याएर निर्वाचनको सुनिश्चितता गर्नु एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो भने अग्रगमनको विरुद्धमा ध्रुवीकरण बढाउँदै लगेका यथास्थितिवादी, लोकतन्त्रविरोधी, गणतन्त्रविरोधी र धर्मनिरपेक्षता विरोधी शक्तिहरु र निर्वाचनमा सरिक नहुने राजनीतिक दलहरु समेतलाई ध्यानमा राखेर निर्वाचनको वातावरण तयार गर्नु आवश्यक छ । यही परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्वमा आँखा गाडेर बसेको काँग्रेसको सत्तामोह, मधेसी तथा आदिवासी जनजाति जनसमुदायलाई निर्वाचनबाट बाहिर राखेर मधेसमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने एमालेको संकीर्ण सोचसहित आफ्नो पार्टी पहिलो हुने एमालेको दम्भपूर्ण अहंकार, संसदमा भाग लिने तर संसदको फैसला आफ्नो पक्षमा नआएमा त्यसलाई स्विकार गर्न तयार नहुने र सहमतिका लागि जुन प्रस्ताव ल्याए पनि त्यसमा खोट निकाल्ने र निर्वाचनबाट पर भाग्न खोज्ने मधेसवादी शक्तिहरुको चरित्र र यो निर्वाचनको महत्त्व नबुझेर यसलाई बहिस्कार गर्ने विप्लव माओवादीको उग्रवामपन्थी राजनीति सबै यो निर्वाचनको विपक्षमा देखिन्छन् । यी सबैलाई चिरेर निर्वाचनको वातावरण बनाउनु चुनौतीपूर्ण छ । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गतिशील सोच, राष्ट्रिय सहमति र निर्वाचन प्रतिको प्रतिवद्धता, देशलाई निकास दिने क्षमता र आवश्यक पर्दा क्रमभङ्ग र शाहसिक निर्णय गर्न सक्ने क्षमताका कारण निर्वाचनको वातावरण बनाउन संभव छ, जुन अरु नेताबाट सोच्नसम्म पनि सकिँदैन । निर्वाचन सम्बन्धी माओवादी रणनीति : परिस्थितिको यो गोलचक्करमा फस्नुका कारणले नेकपा (माओवादी केन्द्र) र त्यसको नेतृत्वले निर्वाचनमा आफ्नो रणनीति र कार्यनीति बनाउन जति समय दिनु पथ्र्यो, त्यति समय दिन नसकेको आभास भएको छ । तसर्थ स्थानीय तहमा जिम्मेवार नेता तथा कार्यकर्ताहरुले केन्द्रीय नेतृत्वसँग समन्वय गर्दै सोही अनुरुप आफ्नो रणनीति र कार्यनीति तयार गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले स्थानीय तहका नेताहरुलाई थप जिम्मेवारीवोध गराएको देखिन्छ । यतिबेला स्थानीय निर्वाचनका लागि माओवादी केन्द्रले निम्नानुसारको रणनीति तय गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । १. सबै तहमा माओवादी केन्द्रले स्थानीय निर्वाचनको समग्र प्रक्रियालाई पार्टीको संगठन निर्माण र शक्ति संचय गर्ने माध्यमको रुपमा उपयोग गर्नुपर्छ । २. स्थानीय निर्वाचनमा पहिलो शक्तिको रुपमा पार्टीलाई स्थापित गराउन यथासंभव प्रयत्न गर्नुपर्छ । ३. निर्वाचनमा सहभागी भएका वा नभएका माओवादी र अन्य बामपन्थी पार्टीहरुसँग कार्यगत एकता वा पारस्पिरिक सहयोग आदानप्रदान गर्दै त्यसलाई माओवादी पार्टी एकीकरण र क्रान्तिकारी ध्रुवीकरणको दिशामा अगाडि बढाउनु पर्छ । ४. स्थानीय सरकारलाई स्थानीय निकायको रुपमा नभएर नेपाली जनताको अधिकारसम्पन्न सोभियत सत्ताको रुपमा व्याख्या र स्थापित गर्नुपर्छ र यसलाई समाजवादी क्रान्तिको तयारीका लागि एउटा साधनको रुपमा हेरिनु पर्छ । ५. यो समग्र प्रक्रियालाई समाजवादी क्रान्तिको तयारीसँग जोड्नु पर्छ । निर्वाचन सम्बन्धी कार्यनीति : १. देशका जुनसुकै ठाउँमा जहाँ नेकपा (माओवादी केन्द्र) एक्लै जित्न सक्छ, एक्लै उमेद्वारी दिएर जानुपर्छ र निर्वाचन जित्नका लागि आवश्यक सबै तयारी गर्नुपर्छ । उमेद्वारी दिँदा जित्न सक्ने संभावना बोकेको उमेद्वारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ, बाँकी अरु विषय त्यसपछि मात्रै आउँछन् । २. २०७० को संविधान सभाको निर्वाचन र त्यसपछिका उपनिर्वाचनहरुमा पार्टी अप्रत्यासित रुपमा पराजित भएको कारण माओवादी केन्द्रका कतिपय नेता तथा कार्यकर्ताहरु आत्महीनतावोधले ग्रसित छन् । त्यो बिल्कूल आवश्यक छैन किनभने परिस्थिति बदलिएको छ र बदलिएको परिस्थिति अनुरुप विजयी मानसिकता बोकेर आक्रामक तरिकाले निर्वाचनमा होमिनु पर्छ । ३. सो निर्वाचनमा हामीले पहिलो पार्टीको रुपमा जनताको पक्षमा पर्याप्त क्रान्तिकारी काम गर्न नसकेकोमा जनता आक्रोशित भएको, माओवादी पार्टीहरु विभाजित रहेको, काँग्रेस, एमाले र अरु शक्तिले तत्कालीन एमाओवादीको विरुद्धमा तालमेल गरेको, निर्वाचनमा संस्थागत धाँधली भएको, निर्वाचन बहिस्कारका नाममा कतै बहिस्कार र कतै भोट किनबेच भएको र पार्टीमा विकास भएको चरम खालको अहंकारको कारण आफूलाई अधिमूल्यांकन र शत्रुलाई अतिन्यूनीकरण गरेका कारण त्यस्तो परिणाम आएको थियो । यसपटक त्यस्तो स्थिति छैन । ४. क. बादल, क. मातृका, क. मणि थापा, क. तिलक परियार, क. जयपुरी घर्ती र क. शोभाखर पराजुली लगायतका नेताहरुको नेतृत्वमा १० वटा माओवादी पार्टीहरु एकीकृत भएका छन् भने अरु विभिन्न पार्टीबाट ठूलो संख्यामा मानिसहरु माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन् । ५. विगतमा बहिस्कारको नाममा वा जनताको प्रतिक्रियात्मक आक्रोशमा काँग्रेस, एमाले र अन्य दलहरुलाई गएको धेरै भोट तिनीहरुबाट काटिने र माओवादी केन्द्रलाई थपिने स्थिति छ । पार्टीले २०७०को निर्वाचनमा पराजित हुनुको बाबजुद पनि माओवादी केन्द्र परित्याग गरेर खासै धेरै मानिसहरु अन्य पार्टीमा गएका छैनन् । ६. डा. बाबुराम भट्टराई पार्टी परित्याग गरेर जाँदा जनस्तरबाट माओवादी केन्द्रको खासै ठूलो शक्ति लैजान सकेका छैनन् । बरु तुलनात्मक रुपमा काँग्रेस र एमालेको शक्तिलाई नै ज्यादा क्षति गरेका छन् । यो पनि फाइदाजनक कुरा हो । त्यसरी नै विवेकशील पार्टी, साझा पार्टी लगायतका पार्टीहरुले समेत संगठित नरहेको ढुलमुले मत प्रभावित पार्नेछन्, जसले काँग्रेस–एमालेलाई नै ज्यादा क्षति हुन्छ । ७. यसपटकको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र स्वयम्मा एउटा बलियो प्रतिस्पर्धी हो तर काँग्रेस र एमालेले त्यस्तो ठान्दैनन् । उनीहरुले माओवादी केन्द्रलाई प्रतिस्पर्धी नै गन्दैनन् । यी दुवै पार्टीको माओवादी केन्द्रलाई न्यूनीकरण गर्ने अहंकारपूर्ण सोच आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण कमजोरी हो र यसबाट फाइदा उठाउन सक्नुपर्छ । ८. यतिबेला एमाले काँग्रेसलाई पछारेर पहिलो पार्टी बन्ने दाउमा छ । एमालेमा शक्तिको अहंकार यति धेरै बढेर गएको छ कि उसले आफ्नो वास्तविक शक्ति आँकलन गर्न सकेको छैन । त्यसरी नै काँग्रेसले आफूलाई पहिलो पार्टी कायम राख्न चाहन्छ र उसको अहंकार स्वयम्मा पनि आत्मघाती खालको छ । यी दुवै पार्टीलाई यतिबेला आफूले जित्न नसक्ने कुनै ठाउँ छ जस्तो लागेको छैन । त्यति मात्र नभएर काँग्रेस र एमाले मुख्य प्रतिस्पर्धीको रुपमा एक अर्कालाई निषेधको राजनीति गरिरहेका छन् । यसले माओवादी केन्द्रलाई मुख्य फाइदा हुन्छ र बुद्धिमतापूर्ण तरिकाले फाइदा लिन सक्नु पर्छ । ९. देशभर माओवादी केन्द्रले आफू कमजोर रहेका ठाउँहरुमा काँग्रेस, एमाले, अन्य बामपन्थी र मधेसवादी दलहरुसँग ठोस परिस्थिति र स्थानीय आवश्यकताका आधारमा तालमेल गर्नुपर्छ । काँग्रेससँग तालमेल गर्दा ‘सत्तासाझेदार दल’को नारा, एमाले र अन्य बामपन्थी दलसँग तालमेल गर्नुपर्दा ‘बाम–तालमेल’को नारा र मधेसवादी दलहरुसँग तालमेल गर्दा ‘संघीयतावादी, पहिचान पक्षधर’को नाराका साथ प्रस्तुत हुनु पर्छ । काँग्रेस, एमाले र अन्य संसदवादी दलहरु पार्टी फरक भए पनि उस्तै विचार बोकेका उस्तै चरित्रका संसदवादी पार्टी भएको हुनाले तिनमा वास्तवमै कुनै फरक छैन । १०. डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको बिचमा पार्टी एकता हुँदा वा नहुँदा दुवै अवस्थामा माओवादी केन्द्रलाई नै दीर्घकालीन लाभ हुन्छ । एकता भएमा एकातिर नयाँ शक्तिमा रहेका माओवादीहरुको एउटा ठूलो पंक्तिले पार्टी छोडेर पूनः माओवादी केन्द्रमा जोडिनेछ, जसलाई सम्मानजनक तरिकाले पार्टीमा समाहित गरी उचित जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्छ भने अर्कोतिर मधेसमा उनीहरुको शक्ति बढ्दा त्यहाँ काँग्रेस र एमालेको शक्ति कमजोर हुन्छ । यदि एकता नभएमा उपेन्द्र यादव र नयाँ शक्ति दुवैको शक्ति कमजोर हुन्छ, त्यो अवस्थामा नयाँ शक्ति विघटनतिर जान्छ । ११. मधेसवादी दलहरु बिचमा एकता र ध्रुवीकरण तीब्र बनेको छ । यसबाट उनीहरु पनि पक्कै बलिया हुन्छन् । यसबाट पनि माओवादी केन्द्रलाई तत्कालीन र दीर्घकालीन रुपमा दुई वटा फाइदा हुन्छन् । पहिलो, मधेसवादी शक्तिहरु बलिया हुँदा मधेसमा र त्यसपछि समग्रतामा काँग्रेस र एमाले कमजोर हुन पुग्छन् । दोस्रो, पहिचान पक्षधर शक्तिहरु बलिया हुँदा पनि दीर्घकालीन रुपमा माओवादी केन्द्रलाई नै फाइदा हुन्छ । १२. निर्वाचनको सन्दर्भमा मूलधारका सञ्चारमाध्यमहरुले मूलतः एमालेको पक्षमा र माओवादी केन्द्र तथा प्रधानमन्त्री क. प्रचण्डको विरुद्धमा निरन्तर प्रहार गर्ने र आरोप लगाउने कोशिस गर्नेछन् । सञ्चारमाध्यमहरुले माओवादी केन्द्रलाई शक्तिहीन र एक सिट पनि जित्न नसक्ने पार्टीको रुपमा यति धेरै प्रचार गर्नेछन् कि त्यो प्रचार स्वयम्मा तिनकै लागि प्रत्युत्पादक सिद्ध हुनेछ । सञ्चारमाध्यमबाट फैलाइएका भ्रमहरुलाई चिर्न र जनताको बिचमा वास्तविक सत्यलाई स्थापित गर्नका लागि माओवादी केन्द्रका लागि यो एउटा सुनौलो अवसर हो । मिडियाको प्रचारबाजीले मात्रै चुनाब जितिँदैन र त्यो प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ भन्ने उदाहरण भर्खरै सम्पन्न अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचनले पनि प्रस्तुत गरेको छ । १३. काँग्रेस र एमाले एजेण्डा बिहीन छन् । तिनले सरकारको नेतृत्व गरेर पनि जनताको हितमा कुनै काम गर्न सकेका छैनन् । १४. विगतमा प्रतिपक्षमा रहँदा होस् वा सरकारमा, माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय राजनीतिमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको छ । चाहे भूकम्पको समयमा होस् वा संविधान घोषणामा । चाहे केपी सरकारमा सामेल भएर होस् वा क. प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर । यी भूमिका र उपलब्धिहरुलाई जनताको बिचमा बढी भन्दा बढी लैजान सक्नु पर्छ । अन्तमा, यस आलेखमा प्रस्तुत बिचार मेरो नीजि बिचार हो तर माथि उल्लेखित सबै कुरा नेपाली राजनीतिको कखरा बुझ्ने सबैलाई थाहा भएको यथार्थ हो । निर्वाचनको विजय र पराजय मतदान र मतगणना पश्चात थाहा हुने भए पनि त्यसको शुरुवात प्रारम्भदेखि नै हुन्छ । निर्वाचनमा विजयी उही हुन्छ, जोसँग एजेण्डा हुन्छ, विचार हुन्छ र कार्ययोजना हुन्छ । निर्वाचन एउटा मनोवैज्ञानिक कुरा पनि हो । त्यसैले यी सबै कुराहरुलाई जनताको बिचमा प्रस्ट राखेर शुरुदेखि नै मोर्चामा विजयको प्रारम्भ गर्नुपर्छ । माओवादी केन्द्रको जीत संभव छ किनकि उसँग जनताको एजेण्डा छ, विभाजित भएर पराजित हुनुको पीडा र त्यसबाट प्राप्त शिक्षा छ भने विजयी हुने उत्कट चाहना पनि छ ।

कञ्चनपुर,  वैशाख १७। पश्चिमी सीमा नाका गड्डाचौकीबाट माइती नेपाल कञ्चनपुरले वैदेशिक रोजगारको प्रलोभनमा पारी भारततर्फ लैजाँदै गरेका दुईजना युवतीको शनिबार साँझ उद्धार गरेको छ । काठमाडौँबाट भारतको नयाँदिल्लीतर्फ जाँदै गरेको बा३ख ४१६८ नंको बसमा जाँदै गरेका सिन्धुपाञ्चोककी अन्दाजी २२ वर्षीया र सोलुखुम्बुकी ३० वर्षीया युवतीको सीमा नाकाबाट उद्धार गरिएको हो । “उद्धार गरिएका एकजना युवतीलाई लामाको कपडा पहिराई धर्मशालामा पठाउने बहानामा भारततर्फ पठाउन लागेको अवस्थामा उद्धार गरेका छौँ” – माईती नेपाल कञ्चनपुरका संयोजक महेश्वरी भट्टले भन्नुभयो । अर्की उद्धार गरिएकी युवतीलाई समेत शेर्पा कपडा लगाउन भने पनि उनले नलगाएको सोधपुछमा बताएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । २२ वर्षीया युवतीलाई भारतको बाटो हुँदै दुबई र अर्की युवतीलाई किर्गिस्तान पठाउने भन्दै दलालले काठमाडौँबाट बसमार्फत पठाएका थिए । धार्मिक कपडा पहिराई युवतीलाई अवैध रुपमा भारततर्फ पठाउन लागेको अवस्थामा पहिलोपटक फेला पारेका छौँ – संयोजक भट्टले भन्नुभयो – “यसअघि विवाह गर्ने, रोजगारीमा लगाइदिने र सीमावर्ती बजारमा किनमेल गर्ने बहानामा युवतीलाई झुक्याई भारततर्फ लग्ने गरेको पाइएको थियो ।” दलालहरुले युवतीलाई रोजगारीको प्रलोभन दिई सीमा नाका पार गर्न नयाँ तरिका अपनाउन थालेको उहाँले बताउनुभयो । युवतीलाई दलालले धार्मिक कपडा लगाएर गए सीमा क्षेत्रमा कसैले नरोक्ने भएकाले कपडा पहिराउन लगाएका थिए । कैयौँलाई यसैगरी सीमा नाका पार गरेका छौँ तिमीहरु पनि सीमा पार हुन्छौँ, सीमा पार भएपछि दिल्ली बसपार्कमा लग्न आउने बताएर पठाएको युवतीले बताएका छन् । सीमा नाकाबाट उद्धार गरिएका दुवै युवतीलाई माइती नेपालको महेन्द्रनगरस्थित आवद्यिक गृहमा राखिएको छ ।

पाल्पा,  वैशाख १७ । बीस वर्षदेखि स्थानीय निर्वाचन हुन नसक्दा नागरिकका समस्या बर्सेनि बढेकाले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने र टार्ने काम रोकेर देशलाई निर्वाचनमय हुन सबै क्षेत्रबाट अग्रसरता देखाउनुपर्ने बताएका छन् । पाल्पा विकास केन्द्रको आयोजना र सामाजिक संवादका लागि सहकार्यको सहयोगमा तानसेनमा शनिबार ‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा नागरिक समाजको भूमिका’ विषयक संवाद कार्यक्रममा निर्वाचन छिटो छरितो रुपमा गर्नुपर्ने बताएका हुन् । कार्यक्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का पोलिटब्युरो सदस्य वसन्त शर्मा (कुशल)ले नागरिक समाजले स्थानीय तहको अधिकार र कर्तव्यका बारेमा मतदाता बुझाउन सकेको अवस्थामा निर्वाचनको महत्व नागरिक तहमा अझ बढ्ने बताए । नेकपा (एमाले)का केन्द्रीय लेखा विभाग सदस्य धनेन्द्रराज घिमिरेले स्थानीय तहको निर्वाचनमा दुई चरणमा भए पनि निर्वाचन तोकिएकै मितिमा सम्पन्न भएमा नागरिकका अधिकार सुनिश्चित हुने विचार व्यक्त गरे । रापप्राका जिल्ला अध्यक्ष डुवबहादुर कुँवरले सबै दल मिलेर स्थानीय निर्वाचन सफल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा स्थानीय तहको निर्वाचनमा नागरिक समाजको भूमिका विषयक कार्यपत्र पत्रकार तिलक पाठकले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । स्थानीय निर्वाचन निर्धारित समयमा नै सम्पन्न गर्न नागरिक तहबाट दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने केन्द्रका अध्यक्ष कृष्ण पोखरेलले बताए ।

काठमाडौँ, वैशाख १७ । धुलोरहित काठमाडौं बन्न अझै चार महिना लाग्ने भएको छ ।  त्यसका लागि महानगरले धुलो तान्ने ब्रुमर खरिददेखि सडक पखाल्नेसम्मको योजना अघि बढाएको छ । सडक पखाल्ने अभियानकै क्रममा महानगरपालिकाले धुलो तान्ने ब्रुमर पहिलो चरणमा पाँचवटा  खरिद गर्न बजेट विनियोजनसमेत गरिसकेको अाजकाे नयाँ पत्रिकामा खबर  छ । महानगरपालिकाले एक सातादेखि काठमाडौंका कालोपत्रे सडक दमकलबाट पखाल्दै आएको छ ।  रातको ९ बजेपछि काठमाडौंका कालोपत्रे सडक पखाल्ने काम सुरु हुन्छ । रातको १२ बजेसम्म यो क्रम जारी रहन्छ ।  

काठमाडौँ, वैशाख १७ । ब्यवस्थापिका संसदमा  संविधान संसोधन विधेयकमाथी छलफल हुँदैछ । संविधान संशोधन विधेयकमा सत्ता गठबन्धन र मधेसी मोर्चाका पाँच सांसदको संयुक्त, एमालेका करिब तीन दर्जन, नेमकिपा र मालेका सबै सांसद र साना दलका सांसदले छुट्टाछुट्टै ५० वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । संसद्को विधेयक शाखामा संशोधनको समय गएराति साढे दस बजेसम्म प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो । ‘संशोधनका धाराहरू बहुमतले र विधेयक दुईतिहाइ मतले पारित गरिनेछ । संसद्को हाल कायम संख्या ५९३ मा विधेयक पारित हुन ३९६ दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्छ । संशोधनका पक्षमा कुल ३९३ मत पुगेको छ । विपक्षमा कुल  १९५ दुई तिहाइ मतले संशोधन प्रस्ताव पारित गराउन सरकारलाई अझै चार मत आवश्यक पर्छ ।

सिन्धुपाल्चोक, वैशाख १६। नेकपा एमाले सिन्धुपाल्चोकमा मेयरको विषयलाई लिएर विवाद भएपछि कार्यकर्ताले कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । एमाले स्थायी कमिटिले शनिवार मेलम्ची नगरपालिकाको मेयरमा डम्बर अर्याललाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णयसँगै एमाले कार्यकर्ताले क्षेत्रिय कार्यालय मेलम्चीमा तालाबन्दी गरेका हुन् । मेलम्ची नगरपालिकाको मयेरमा जिल्लाबाट धर्मकृष्ण श्रेष्ठ, डम्बर अर्याल, मित्रलाल चौलागाई र बालकृष्ण देउजालाई मेयरको लागि केन्द्रमा सिफारिस गरेको थियो । तर एमाले स्थायी कमिटिले अर्याललाई उठाउने निर्णयसागै तालाबन्दी गरेको हो । प्राय सबैको माग श्रेष्ठलाई बनाउनुपर्छ भन्ने भएपनि पार्टीले अर्याललाई बनाएपछि तालाबन्दी गरेको एमालेनिकट एक नेताले बताए । करिब २ सय एमाले कार्यकर्ता आएर क्षेत्रीय कार्यालय मेलम्ची शनिवार आज दिउँसो तालाबन्दी गरेका हुन् ।

काठमाडौं, बैशाख १६ । सरकारले दुई चरणको निर्वाचन गर्ने भनेपछि दुई चरणको निर्वाचनको बीचमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु आचार संहिता विपरित रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले असहमति जनाएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा आज बसेको आयोगको बैठकले दुई चरणमा हुने निर्वाचनको बीचमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट आचारसंहिता अनुकूल नहुने निर्णय गरेको हो । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न सक्ने हुँदा यस सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु जरुरी रहेको बताइएको छ । गत फागुन १८ गतेदेखि लागू हुने गरी स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरेको र आचारसंहिता दोस्रो चरणको निर्वाचन अवधिभरसमेत यथावत् कायम रहने हुँदा दुवै निर्वाचनको बीचमा सरकारबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदा निर्वाचन आचारसंहिता अनुकूल नहुने आयोगको निष्कर्ष रहेको छ । नेपालको संविधानमा किटानका साथ जेठ १५ गते वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रावधान राखिएको हुँदा त्यसलाई ध्यान दिँदै सरकारले बजेटको तयारी गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट त्यसको तीव्र आलोचना हुँदै आएको छ । प्रतिपक्षीसहितका दलहरुले त्यसरी बजेट ल्याउँदा निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत हुने जनाउँदै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटलाई रोक्न निर्वाचन आयोगलाई पटक पटक गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए । सरकारले निर्वाचनलाई लक्षित गरेर मतदाता प्रभावित हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यान दिँदै आयोगले पछिल्लो निर्णय गरेको बताइएको छ । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले सुरुमा चुनावलाई प्रभावित पार्ने कार्यक्रम नराखी बजेट ल्याउन सक्ने बताएका थिए । तर, प्रमुख विपक्षी एमालेले आपत्ति जनाएपछि आयोगले चुनावको बीचमा बजेट ल्याउन रोकेको हो ।

पर्सा, वैशाख १६ । भारतीय एसएसबीका जवानले प्रहार गरेको गोली लागेर मृत्यु भएका नेपाली नागरिकले आठ वर्षपछि क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन् । बाराको मटिअर्वा घर भएका ५० वर्षीय मुकुन्द राय यादवको विसं २०६६ साल असोज १७ गते भारतको बिहार जमुनिया नजिकै एसएसवीले चलाएको गोली लागेर मृत्यु भएको थियो । जमुनिया बजारबाट उपभोग्य सामान खरिद गरी फर्किने क्रममा एसएसबीसँग विवाद हुँदा यादवको गोली हानी हत्या गरिएको थियो । निर्दाेष व्यक्तिको हत्या भएको भन्दै दुवै देशका मानवअधिकारवादी सङ्घ सङ्गठन र विभिन्न सङ्घसंस्थाले चर्काे विरोध गरेपछि आठ वर्ष पछि मृतक नेपालीको परिवारले क्षतिपूर्ति पाउने भएका हुन् । एसएबीका प्रहरी अधिकृतले बारा र पर्साका प्रहरी प्रशासनलाई यही वैशाख ७ गते पत्राचार गर्दै मृतक यादवलाई रु पाँच लाख भारतीय रुपैयाँ क्षतिपूर्र्ति दिने निर्णय गरिएको जनाएको छ ।

भक्तपुर, वैशाख १६ । यही वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका लागि नेकपा एमालेले पार्टीको उम्मेदवार घोषणा गरेको छ । एमालेले मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको प्रमुखमा मदनसुन्दर श्रेष्ठ र उपप्रमुखमा सुशीला सुवेदीलाई उम्मेदवार बनाउने घोषणा गरेको हो । त्यसैगरी एमालेले सूर्यविनायक नगरपालिकाको उपप्रमुखमा जुना बस्नेत र भक्तपुर नगरपालिकाको प्रमुखमा रिता अवाललाई सर्वसम्मत रुपमा उम्मेदवारको घोषणा गरेको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख श्यामसुन्दर बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । यस्तै चाँगुनारायण नगरपालिकाको प्रमुखमा सोम मिश्र, हरिशरण लामिछाने, मोहनवीर श्रेष्ठ, रमेश बुढाथोकी, नवराज गेलाल र दामोदर दङ्गालको नाम एमाले– ३ नम्बर प्रदेश कमिटीमा सिफारिस भएको उहाँले बताउनुभयो । भक्तपुर नगरपालिकाको प्रमुखमा विष्णु अवाल, केपी चावल र श्रीकुमार रञ्जित तथा उपप्रमुखमा रिता अवालको नाम सर्वसम्मतले घोषणा भएको एमाले भक्तपुरले जनाएको छ ।

काठमाडौँ, वैशाख १६ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले उपत्यकाभित्रका ट्याक्सीमा प्रिन्टर जडान गर्ने काम तीव्र गतिमा सुरु गरेको छ । ट्याक्सीले उपभोक्तालाई निरन्तर ठगिरहेको गुनासो आएपछि गत पुसदेखि विभागले हरेक ट्याक्सीमा अनिवार्य रुपमा प्रिन्टर मेसिन जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोहीअनुसार २०७४ साल साउनको पहिलो हप्तासम्म कामसक्ने गरी तीव्रगतिमा काम भइरहेको विभागकी प्रवक्ता रोमी मानन्धरले जानकारी दिनुभयो । “विभागले शुक्रबारसम्म तीन हजार ५०० ट्याक्सीमा प्रिन्टर मेसिन जडान गरिसकेको छ”–प्रवक्ता मानन्धरले भन्नुभयो । “विभागले हाल दैनिक ५० देखि १०० ट्याक्सीमा प्रिन्टर मेसिन जडान गर्दैआएको छ । ट्याक्सी सञ्चालकले प्रिन्टर मेसिन जडान गर्दा रु सात हजारदेखि रु नौ हजारसम्म खर्च लाग्ने गरेको छ । विभागले आम ट्याक्सी चालकलाई आफ्नो ट्याक्सीमा प्रिन्टर मेसिन जडान गर्न तथा बिल लिएर यात्रा गर्नका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम समेत चलाएको छ । हाल काठमाडौँ उपत्यकामा आठ हजार ५०० को हाराहारीमा ट्याक्सी रहेको र तोकिएकै मितिमा प्रिन्टर मेसिन जडानको काम सकिने विभाग अन्तर्गत रहेको ट्याक्सी तथा ट्याम्पो इकाइका प्रमुख विकास ध्वजुले बताउनुभयो । यस्तै ट्याक्सीले आफ्नो पालामा मिटर जडान गरेको छ की छैन भनेर विभागका कर्मचारी, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रहरी र महानगरपालिकाका कर्मचारीले दिनहुँ छड्के जाँच गर्ने गरेको विभागले जनाएको छ ।