कैलाली, वैैशाख १८ । प्रदेश नं.७ मा प्रमुख राजनीतिक दलहरुभित्र उम्मेदवार छनौटका विषयमा रस्साकस्सी, विवाद र अन्यौलता देखिएको छ । नेकपा एमालेले प्रदेश नं.७ का सबै स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको टुंगो लगाइसकेको एमाले प्रदेश समितिका कार्यालय सचिव दिनेशचन्द्र सुवेदीले जानकारी दिएका छन् । हामीलाई वैशाख ९ गतेसम्म सबै उम्मेदवारीको टुंगो लगाउन समय सिमा तोकिएको थियो, कार्यालय सचिव सुवेदीले भने– कैलालीको लम्की चुहा नगरपालीका, अत्तरिया र पुनर्वास नगरपालिकाबाट समय थपको माग भएकाले बैशाख ११ गते उम्मेदबारको टुंगो लगाएको बताए । उनले अछाम, बझाङ र दार्चुला जिल्लाबाट उम्मेदवारीको टुंगो निर्विरोधरुपमा भएको भए पनि केही ठाउँमा आकांक्षीले टिकट नपाउँदा मन दुखाई गरेको स्वीकार गरे । तपाईसँग मैले के लुकाउँ एमाले प्रदेश समितिका कार्यालय सचिव दिनेशचन्द्र सुवेदीले भने– ‘डोटीमा दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको मेयरमा टिकट नपाएपछि लक्ष्मण मलासीले प्रदेश कमिटिको कार्यालयमै अभद्र व्यवहार देखाए । उनलाई अहिले पार्टीले सचेत गराउने कार्य गरेको छ । श्रोतका अनुसार उनलाई नेकपा एमालेले अनुशासनको कारबाही गरेको छ । एकजना महिलालाई अनिवार्य मेयरको टिकट दिनुपर्ने भएपछि नेकपा एमालेले दिपायल सिलगढी नगरपालिकामा मञ्जु मलासीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका पूर्व उपमेयर प्रेम शाहले महिलालाई उम्मेदवारी बनाउने नाममा आफूमाथि पार्टीले अन्याय गरेको बताएका छन् । एमाले प्रदेश समितिका कार्यालय सचिव दिनेशचन्द्र सुवेदीले आफूहरुले पार्टीभित्र वरिष्ठता, लोकप्रियता हेरेर टिकट दिएको बताएका छन् । नेकपा एमालेमा जिल्लाबाट उम्मेदवार सिफारिश गर्ने विषयमै धेरै ठाउँमा मतदान भएको थियो । वरिष्ठता र लोकप्रियताभन्दा आफ्नो धारका व्यक्तिलाई नेतृत्वले उम्मेदवार बनाउन खोज्दा असन्तुष्टि बढेको टिकट नपाएकाहरु बताउँछन् । नेकपा एमालेले केही स्थानीय निकायमा राप्रपासँग एलाईन्स बनाएर चुनाव लड्ने विषयमा छलफलसम्म भएको बताए । उनले भने– ‘निर्णय चाहिँ भैसकेको छैन ।’ त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसले प्रदेश नं.७ का केही स्थानीय तहबाहेक अधिकांश ठाउँमा उम्मेदवारको टुंगो लगाउन सकेको छैन । एउटै पदका लागि आकांक्षी धेरै देखिँदा नेपाली कांग्रेसले उम्मेदवारको टुंगो लगाउन नसकेको हो । अन्य पार्टीमा उम्मेदवारीको टुंगो लागिसक्दा समेत नेपाली कांग्रेसमा उम्मेदवारीको अन्योलता कायमै छ । नेपाली कांग्रेसले उम्मेदवारी छनौटको जिम्मा पाएका गाउँ, क्षेत्र तथा जिल्ला कार्यसमितिका पदाधिकारी नै बढी उम्मेदवारका आकांक्षी देखिएपछि थप समस्या आएको नेताहरु बताउँछन् । प्रदेश नं ७ मा दोश्रो चरणमा निर्वाचन हुने भएपछि सर्वसम्मत भएका ठाउँमा बाहेक सहमति नभएका ठाउँमा निरन्तर छलफल भैराखेको छ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य एनपी सावदले भने– ‘हामी यो महिना भित्रै सबै उम्मेदबारको टुंगो लगाउँछौ ।’ उनले उम्मेदबारको टुंगो छलफलबाटै लगाउने बताए । केन्द्रिय सदस्य सावदले भने, नेपाली कांग्रेस अन्यौलमा छैन, केन्द्रले सर्कुलर गरेअनुसार जिल्ला र क्षेत्रीय समितिले उम्मेदवारका आकांक्षीबिच छलफल चलाइरहेको छ । अब निर्वाचन नरोकिने भएकाले नेता कार्यकर्ता र मतदातालाई अलमलमा नपर्न समेत उनले आग्रह गरे । माओवादी केन्द्रले ९० प्रतिशत स्थानीय निकायमा उम्मेदवारको टुंगो लगाई सकेको बताएको छ । हामीमा टिकट पाए नपाएको बिषयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेमा जस्तो बिवाद छैन माओवादी केन्द्र प्रदेश नं ७ का इन्र्चाज लेखराज भट्टले भने– ‘९० प्रतिशत ठाउँमा सर्व सम्मत उम्मेदबारको टुंगो लागेको छ ।’ उनले उम्मेदवार छनौट गर्दा कार्यविधी बनाएकाले समस्या नआएको बताए । उनले भने, १० प्रतिशत पर्ख र हेरको नितिमा रोकेका छौं । माओवादी केन्द्र प्रदेश नं ७ का इन्चार्ज भट्टले कतिपय स्थानीय निकायमा नेपाली कांग्रेससंग एलाइन्स बनाएर चुनावमा जाने बिषयमा छलफल भैरहेकाले १० प्रतिशतको उम्मेदबारी प्रस्तुत नगरेका हौं । चुनाव सरेकाले पनि उम्मेदवारी टुंग्याउन हतार नभएको पनि इन्चार्ज भट्टले बताए । उनले भने, चुनावका लागि उम्मेदबार मतदाता सबै तयारै रहेका छन् । प्रदेश नं ७ मा ८८ वटा स्थानीय निकाय रहेका छन् । निर्वाचन आयोगले प्रदेश नं ७ को निर्वाचन दोश्रो चरण अन्तरगत जेठ ३१ गते तोकेको छ ।

काठमाडौंँ, वैशाख १८ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि संसदमा महाअभियोग दर्ता भएपछि त्यसको विरोध गरेका कमल थापाले बालुवाटारबाट फर्कदा आफू प्रचण्डसँगै भएको बताए । सोमबार बिहानै प्रचण्ड भेट्न बालुवाटार आएका थापाले प्रचण्डसँग ३० मिनेट लामो कुराकानी गरे । भेटमा प्रचण्डले कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउनु पर्नाको बाध्यता थापालाई सुनाए । यता, थापाले आफ्नो पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र भएको प्रचण्डसँग गुनासो गरे । त्यसपछि बालुवाटारबाट फर्कदा कमल थापाले प्रचण्डलाई भने, ‘म सरकारमै छु। प्रधानमन्त्रीज्यू म हजुरको साथमा छु ।’

१८ बैशाख । बैशाख १७ (आइतबार) सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव मतदानमा लैजाने सत्तारुढ दलको तयारी थियो । त्यही तयारीका साथ बिहान ११ बजे नै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संसद भवन छिरे । तर, संसदको कार्यसूचि फेरियो, कारण थियो राप्रपाका सांसदको संसदमा न्यून उपस्थिति । तत्कालै संसद भवनभित्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाको बैठक बस्यो । बैठकमा कमल थापाले आफ्ना सांसदलाई शितल निवास र निर्मल निवासको मिलेमतोमा रोकेको सूचना प्रचण्ड र देउवालाई दिए । तत्कालै प्रचण्डले मधेशी मोर्चालाई संशोधन प्रस्तावमा दुई तिहाई पुग्न नदिन चलखेल भयो, के गरौं ? भनी सोधे । मधेशी मोर्चा पनि संसद केही दिन पर पारेर भएपनि संशोधन प्रस्ताव पास गर्ने प्रचण्ड प्रस्तावमा सहमत भए । त्यसपछि शोक प्रस्ताव पारित गरेर संसद २१ गतेसम्मलाई रोकियो । लगत्तै संसदबाट बाहिरिएका प्रचण्डले पत्रकारहरुलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए, ‘१९ गते उत्सवका रुपमा मनोनयन दर्ता हुन्छ । निर्वाचन हरहालतमा हुन्छ, संशोधन सम्बन्धि निर्णय २१ गते बस्ने संसद बैठकले गर्छ, मोर्चा पनि निर्वाचनमा आउँछ ।’ सिलवालले दायर गरेको रिटमा बैशाख २१ गते सर्वोच्चले फैसला गर्दै थियो । सिलवालले कार्य सम्पादनमा किर्ते गरेको जानकारी हुँदाहुँदै पनि उनैलाई महानिरीक्षक बनाउने फैसला गर्नेबारे सुशीला कार्की, सपना मल्ल प्रधान, सम्भु थापा, नवराज सिलवाल र एमाले नेतृत्वबीच छलफल चलिरहेको सूचना प्रचण्ड र देउवाले पहिल्यै पाइसकेका थिए । अनि, आइतबार दिउँसो नै प्रधान न्यायाधीश कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरियो । महाअभियोग दर्तापछि राजनीतिले नयाँ मोड लियो । बजारमा अनेक हल्लाहरु आए । “एमालेले सशक्त प्रतिरोध गर्छ, प्रचण्डले राजीनामा दिन्छन्, प्रचण्डले संसद भंग गरेर आम निर्वाचनको घोषणा गर्छन्, कमल थापाले सरकार छोड्छन्, सेनाले सत्ता लिन सक्छ, अब निर्वाचन रोकिन्छ” जस्ता बजार हल्लाहरु चले । बेलुका बालुवाटारमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरुबीच कुराकानी भयो । त्यही बेला गृहमन्त्री निधिले राजीनामा दिएको समाचार आयो । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरु बीच महाअभियोगको पक्षमा दृढतापूर्वक अघि बढ्ने र चुनाव कुनै हालतमा नरोक्ने समझदारी भयो । यता एमालेका नेताहरु कानून व्यवसायीहरुसँगको परामर्शमा जुटे, नवराज सिलवाल दिउँसै अस्पतालबाट गायव भए । सुशीला कार्की तनावमा रहिन्, नेपाल प्रहरी र सेनाले कार्कीको सुरक्षा कामू प्रधान न्यायाधीश पराजुलीलाई दियो । सोमबार एकाबिहानै प्रचण्डले राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई बालुवाटारमा बोलाए । उनले कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउनु पर्नाको कारण थापालाई बेलिबिस्तार सुनाए । यता थापाले पनि शितल निवास र एमालेको मिलेमतोमा राप्रपा फुटाउने षड्यन्त्र भएको गुनासो प्रचण्डसँग गरे । ४५ मिनेट लामो छलफलपछि कमल थापाले सरकारलाई बलियो साथ दिने वचनका साथ बालुवाटारबाट बाहिरिए । मधेशी मोर्चाका नेताहरु पनि सरकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने निर्णय गरे । राति नै बसेको नेपाली सेनाको बैठकले सरकारले दिने निर्देशनलाई पालना गर्ने निर्णय गर्यो । त्यसलगत्तै प्रचण्ड शितल निवास पुगे । प्रचण्ड र राष्ट्रपतिको भेटमा समसामयिक राजनीतिबारे कुरा भयो । प्रचण्डले महाअभियोग संसदको सर्वोच्चता भएको जानकारी राष्ट्रपतिलाई गराए । दलहरु मिलेरै महाअभियोग टुंगोमा पुर्याउने र निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्नेबारे उनीहरुबीच कुराकानी भयो । यसरी कांग्रेस, राप्रपा, मधेशी मोर्चा सबैको बलियो साथ पाएपछि प्रचण्ड तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्ने भन्दै माओवादी केन्द्रको हेडक्वार्टर बैठकलाई निर्देशित गरे । याे लगत्तै प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष अाेलीबीच सिहदरबारमा भेट भयाे ।

काठमाडौं, वैशाख १८ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ । व्यवस्थापिका संसदमा प्रधान न्यायाधिशविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावपछि सिर्जना भएको राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा दुबै नेताबीच छलफल भएको हो । सोमबार दिउँसो सभामूखको कार्यकक्ष सिंहदरबारमा भएको भेटमा समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिका विषयमा कुराकानी भएको थियो । भेटमा प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन विद्येयक, संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव, स्थानीय तहको निर्वाचन र बजेटका विषयमा सहमतिका साथ अघि बढ्ने नेता ओलीलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । भेटमा प्रधानमन्त्री र नेता ओलीबीच राजनीतिक परिस्थितिका विषयमा खुलेर कुराकानी भएको थियो । प्रधानमन्त्रीले बैशाख ३१ गतेको निर्वाचन कुनै हालतमा नरोकिने जानकारी गराउँदै सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु मिलेर निर्वाचनलाई उत्सवका रुपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

व्यवस्थापिका संसदमा प्रधान न्यायाधिश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि बढेको राजनीतिक धुब्रिकरण अब कसरी अघि बढ्छ सबैको चासो र चिन्ताको बिषय भएको छ । स्थानीय निर्वाचन आउन केहि दिन मात्र बाँकी रहँदा दर्ता भएको महाअभियोगबारे बिभिन्न टिका टिप्पणी देखिएका छन् । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका २ सय ४९ जना सांसदले महाअभियोग ल्याउनु लोकतन्त्रको रक्षाका लागि बाध्यता भएको बताइरहँदा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पदबाट राजिनामा दिएका छन् । सत्तारुढ राप्रपाले प्रस्तावमा आपत्ती जनाएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षि एमालेले कडा पतिक्रिया जनाएको छ । यी सबै प्रतिक्रियाबीच मधेस केन्द्रित दलहरुले खास प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । अहिले सबैको मनमा एउटै प्रश्न छ– अब के हुन्छ ? संगसंगै अघि बढ्छ: सत्तारुढ दलहरु सत्ता गठबन्धनका मुख्य दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले महाअभियोगलाई स्वाभाविक र आवश्यक भनेका छन् । महाअभियोगका प्रस्तावक मीन शर्माले कार्यकारी अधिकारीमाथिको हस्तक्षेप र स्वतन्त्र न्यायपालिकाभित्रै गुटबन्दी सिर्जना हुने गरी आचरणविपरित काम गरेकोले महाअभियोग ल्याउनु बाध्यता भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यसलाई ठूलो चर्चा या हल्लाको विषय बनाउन खोजेकोमा माओवादीका केही सांसदले भने आपत्ती व्यक्त गरेका छन् । “संविधान संसोधन विधेयक र कार्कीविरुद्धको महाअभियोग संसदको आफ्नो प्रक्रियामा गएर टुङ्गिने भएकाले त्यसबारे थप टिप्पणी गरिरहनु आवश्यक छैन ।” माओवादी केन्द्रका नेता प्रभु शाह भन्छन्, “यसले संशोधन र निर्वाचनमा कुनै असर गर्दैन । निर्वाचन आयोगले गर्न सक्तैनौँ भनेको छैन् सरकारले रोक्दैन ।’ यही बीचमा कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पदबाट राजिनामा दिन दबाव दिएको भन्ने विषयमा समेत समाचार सार्वजनिक भएपछि माओवादी नेताहरु भन यसलाई “वाहियात भ्रम” बताउँछन् । “साझेदार नेपाली कांग्रेस र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीकै सांसदहरुले प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्, अनि के का लागि देउबाले राजीनामाको कुरा गर्छन्” माओवादीका एक उच्च नेताले भने । नेपाली कांग्रेसका नेता शंकर भण्डारीको तर्क समेत यही छ । “सत्तागठबन्धको साझेदारीमा प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग आएकाले यहि बिषयलाई जोडेर राजिनामा माग्ने काम कसैले गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन” उनले भने । आइतबार मात्रै संसद बैठक स्थगित भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचन हुनेमा कुनै शंका नगर्न र १९ गते उम्मेदवार दर्तालाई उत्सवका रुपमा मनाउन अपील गरेका थिए । दिउँसो महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछिको आशंका चिर्दै प्रधानमन्त्रीकै भाषामा माओवादी नेताहरुले चुनावलाई यसले कुनै असर नपर्ने बताइरहेका छन् । एमालेले मुद्दा उछाल्दै संविधान संशोधन प्रस्तावलाई जसरी पनि असफल पार्ने बताउँदै आएको नेकपा एमालेका लागि महाअभियोगको प्रस्ताव सरकारविरुद्ध खनिने अर्को मुद्दा बन्न पुगेको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएदेखि हरेक काम कारवाहीमा आलोचना गर्दै आएको एमालेले प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावलाई निर्वाचन नगर्ने षडयन्त्र बताएको छ । यद्यपी शनिबारका दिन मात्रै एमाले अध्यक्ष ओलीले नै निर्वाचन सार्न प्रस्ताव गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । तर एमालेका अगाडि सुशिला कार्कीको मुद्दालाई च्यापेर अघि बढ्ने कि निर्वाचनमा केन्द्रित हुने सकस पनि परेको कतिपयले आशंका गरेका छन् । कार्कीको मुद्धामा अडिग रहँदा निर्वाचन हुने सम्भावना नै टर्ने संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ्ले सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिएका छन् । त्यसो त महाअभियोगलाई लिएर सामाजिक सञ्जालदेखि सडक र सदन तताउने रणनीति एमालेले लिन सक्छ । मधेसि मोर्चा तटस्थ:  परिस्थित हेरेर निर्णय लिने मधेस केन्द्रित दलहरुले भने प्रधान न्यायाधीश कार्कीविरुद्धको महाअभियोगबारे कुनै रुपमा पतिक्रिया दिएका छैनन् । संसदबाट महाअभियोग प्रस्ताव असफल बनाउने प्रमुख पतिपक्षिको चेतावनी र स्वभाविक प्रक्रियाबाट टुङ्गीने सत्तारुढ दलको प्रतिक्रिया सुनेर बसेको मोर्चाले विकसित हुने पस्थितिका आधारमा पतिक्रिया दिने देखिन्छ । तर मोर्चाका नेताहरुले एमालेको जस्तो तत्काल बिरोध नगरेको अवस्थामा उनीहरुले सरकार समर्थित सांसदहरुले दर्ता गराएको प्रस्तावमा नै सहमति जनाएको स्पष्ट देखिन्छ । तर सार्वजनिकरुपमा भने यसबारेमा उनीहरु बोल्न चाहन्नन । “संविधानमा के छ त्यहि अनुसार दलहरु अगाडी बढ्ने हो, महाअभियोग किँन आएको हो त्यो बारे हामी विस्तृत अध्ययन गछौँ र औपचारिक निर्णय लिन्छौँ” राजपा नेपालका नेता लक्ष्मण लाल कर्ण भन्छन्, “महाअभियोगको पक्ष÷विपक्षको बिषय भन्दा भन्दा हामी संविधान संसोधन गरेर कार्यन्यन तर्फ लाग्नुपर्छ भन्नेमा छौँ । त्यसपछि आफैँ विधिको शासन चल्छ ।” अब के होला ? सत्तारुढ दल, प्रतिपक्षी एमाले र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको फरक प्रतिक्रियाबीच आम जनमानसमा भने अब कसरी मुलुक अगाडि बढ्छ भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ । तर सत्तारुढ दलहरु भने यो प्रस्तावले सरकार, निर्वाचन र संशोधन प्रक्रियामा कुनै असर नपर्ने बताउँछन् । बालुवाटार श्रोत भन्छ, “यो प्रस्ताव दर्ता भयो, अब नियमित प्रक्रियामा जान्छ । यसले न चुनाव रोकिन्छ न सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्छ ।” श्रोतका अनुसार, उपप्रधानमन्त्री तथा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाले समेत सरकार छोडने छैनन् । “वहाँले तत्काल प्रतिक्रिया दिनु भएको हो, तर महाअभियोग त्यसै आएको होइन, लोकतन्त्र जोगाउन नै आएको हो, सबै कुरा बुझेपछि वहाँले पनि त्यसको समर्थन गर्नुहुन्छ” श्रोत भन्छ, “यो नल्याएको भए बरु ठूलो षडयन्त्र सफल हुन्थ्यो, अब आशंका फैलाएर केही हुन्न, सबै कुरा प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्छन ।”

 रोजगारीका लागि साउदी अरेबिया पुगेका दुई सार्खु ८ मकवानपुरका २७ बर्षीय दिनेश गोले र मध्यबिन्दु ४ नवलपरासीका कार्यरत ३६ बर्षीय थानेश्वर भुषाललाई साउदी अदालतले ‘ब्लड मनी’ बुझाउन अादेश दिएको छ।  निश्चित समयभित्र अदालतले तोकेको ब्लड मनीको व्यवस्था हुन नसके दुई युवाको ज्यान समेत जान सक्ने भन्दै परिवारका सदस्यले विभिन्न निकायमा हार गुशार गरिरहेका  नागरिक दैनिकमा  खबर छ ।  स्वदेशमा रहेका परिवारलाई पैसा कसरी जुटाउने भन्ने समस्या भएको छ । दिनेशलाई अदालतले तीन लाख रियाल (करिब ९० लाख रुपैयाँ) ब्लड मनी मागेको छ । भुषालको मुद्दामा दमामको अदालतले एक लाख ५० हजार रियाल (करिब ४५ लाख रुपैयाँ) ब्लड मनी तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको हो । साउदीको आरआर भन्ने स्थानमा रहेको खलिफ अल फला कम्पनीमा कार्यरत दिनेश गोले र साउदीको दमामस्थित हसिन अल हार्बी कम्पनीमा कार्यरत थानेश्वर भुषालको मुद्दामा फैसला सुनाउँदै साउदीका छुट्टाछुट्टै अदालतले ब्लड मनी बुझाउन भनेका हुन् ।  

काठमाडौँ, वैशाख १८ । प्रधान न्यायाधिस सुशिला कार्की बिरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि नेपाली सेनाले पिएसओजको आकस्मिक बैठक बोलाएर घटनामक्रमको समीक्षा गरेको छ। जंगी अडडामा हिजो राती बसेको बैठकले वर्तमान परिस्थितिबाट उत्पन्न हुनसक्ने सुरक्षा चुनौतीको समिक्षा गर्दै आवस्यक सतर्कता अपनाउने निर्णय गरेको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपाली सेनाले देशमा विकसित घटनाक्रमको समीक्षा गर्दै सुरक्षा सतर्कता अपनाउने निर्णय गरेको छ । प्रधानसेनापति रोजेन्द्र क्षत्रीको नेतृत्वमा बलाधिकृत रथी र बलाध्यक्ष रथीसहित सबै महानिर्देशनालय प्रमुखसहितको बैठकमा वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको विषयमा छलफल भएको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ । सम्भावित सुरक्षा चुनौती सामनाका लागि तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन भएको बैठकमा सहभागी एक उपरथीले बताए ।

काठमाडौँ, वैशाख १८ । सत्तागठबन्धन दल कांग्रेस–माओवादीले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउने विषयमा दुई सातायता छलफल चलाएको प्रस्तावक कांग्रेस सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिए । तर, कांग्रेसमा हस्ताक्षर अभियान एक सातादेखि सुरु गरेको विश्वकर्माले बताएकाे नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।  उनका अनुसार दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरूले विश्वकर्मा र टेकबहादुर बस्नेतलाई जिम्मेवारी दिएका थिए कांग्रेस सांसद अर्जुनप्रसाद जोशीका अनुसार कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव लगाउने विषयमा कांग्रेस र माओवादी दुवै पार्टीका शीर्ष नेतृत्वबीच पटक–पटक छलफलपछि आधार तयार भएको हो । ‘प्रधानन्यायाधीश पदमा रहेर कार्कीले न्यायालयको विधि र प्रक्रियाभन्दा आग्रह–पूर्वाग्रहका आधारका काम गर्न थाल्नुभयो, उहाँका कतिपय निर्णय बदलाको भावना राखेर हुन थाल्यो, त्यसो भएपछि हामीलाई शंका र चिन्ता लागेको थियो, त्यसैले पनि हामी महाअभियोग प्रस्ताव लगाउने निर्णयमा पुग्यौँ,’ जोशीले भने । माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले भने अभियोग प्रस्ताव दर्ता नहुँदासम्म कार्कीविरुद्धको महाअभियोगको सुइँकोसम्म पाएका थिएनन् । माओवादी केन्द्रले आइतबारको संसद् बैठकका लागि आफ्ना सांसदहरूलाई अनिवार्य उपस्थितिका लागि ह्विप जारी गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोगमा कांग्रेसका एक सय ८९ र माओवादी केन्द्रका ६० सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । हस्ताक्षर गर्नेमा कांग्रेस–माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूसमेत छन् । कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, अम्बिका बस्नेत, ईश्वरी न्यौपाने, प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठ, गोपालमान श्रेष्ठ, डा. आरजु देउवा र मन्त्रीहरू अर्जुननरसिंह केसी, केशवकुमार बुढाथोकीलगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् । सूचीमा नाम रहे पनि गगन थापा, पूर्वराष्ट्रपतिका पुत्र डा. चन्द्रमोहन यादव, चन्द्र भण्डारीलगायतले भने हस्ताक्षर गरेका छैनन् । माओवादी केन्द्रबाट टोपबहादुर रायमाझी, अग्नि सापकोटा, अञ्जना चौधरी, गणेशमान पुन, गिरिराजमणि पोखरेल, टेकबहादुर बस्नेत, महेन्द्रबहादुर शाही, रामनारायण बिडारी, रेखा शर्मा, शक्तिबहादुर बस्नेत, हितराज पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन् । हस्ताक्षर सूचीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसम्मको नाम रहे पनि उनले हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।

कमल रौतेला काठमाडौं, वैशाख १८ । सर्वोच्च अदातलका प्रधान न्यायाधिश सुशिला कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका संसदमा महाअभियोग दर्ता भएपछि नेकपा एमालेले त्यसको चर्को बिरोध गरेको छ । एमालेले महाअभियोगलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेप, निरंशुकतावादी, अधिनायकवादी कदम बताएको छ । तर इतिहासले भन्छ, यो त्यही नेकपा एमाले हो जसले आफ्नो सरकारविरुद्ध फैसला आएपछि देशव्यापी प्रदर्शन गरेको थियो । प्रदर्शनका क्रममा फैसला गर्ने न्यायाधिशकै पुतला समेत जलाएको थियो । बहुदलीय शासन व्यवस्थामा एमालेले पहिलोपटक २०५१ मा अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरेपछि त्यसविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश भएको थियो । संख्यात्मकरुपमा सबैभन्दा ठूलो तर सरकार गठनका लागि बहुमत नभएको एमाले सरकारले अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नुको साटो तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा गरेपछि यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । तत्कालिन न्यायाधिश विश्वनाथ उपाध्यायले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध फैसला गरे । प्रतिनिधि सभा विघटन हुन पाएन । यो निर्णय एमाले सरकारको निर्णयका विरुद्ध थियो । अहिले स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणको वकालत गरेर अहिले प्रधान न्यायाधिश सुशिला कार्कीमाथि व्यवस्थापिका संसदका २ सय ४९ जना सांसदले महाअभियोग दता गरेको कुराको एमालेले चर्को बिरोध गरेको छ । तर त्यतिखेर भने एमालेका लागि अदालतले जनताका प्रतिनिधिहरुबाट बनेको सरकारमाथिको हस्तक्षेप थियो ।  उनी विरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन भयो । फैसला जलाइयो, उनका पुतला सम्म जलाइयो । विश्वनाथलाई फाँसी दे, ज्यान दिन एमाले तयार छ भन्ने सम्मका नारा लागे । तत्कालिन प्रधानमन्त्री श्री मनमोहन अधिकारीले मिति २०५२ भाद्र १२ गते साँझ शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जरबाट प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतको बहुमतबाट भएको फैसलाको बिरोध गरे । उनले “राजनैतिक विवादलाई जन निर्णयबाट समाधान गर्ने हाम्रो उद्देश्य र गतिका सामु अवरोध उत्पन्न भएको छ र यसबाट हामी स्वभाविक रुपमा गम्भीर भएका छौ” भनेर वक्तव्यबाजी गरे ।। प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षले नै फैसलालाई अपव्याख्या भएको वक्तव्य गरेपछि एमाल कार्यकर्ताले विश्वअनाथलाई फाँसी दे, सत्ता नछोड एमाले ज्यान दिन तयार छौ भनी नारा लगाएको सोही विषयमा पछि परेको अपहेलनासम्बन्धी मुद्दाको फैसला खण्डमा उल्लेख छ । एमाले नेताहरु गोकर्ण ज्ञवाली, राजकुमार बस्नेत, देवराज न्यौपाने,कृष्णप्रसाद ढकाल, वेदराज ज्ञवाली, अजन्ता महर्जन, शरद शर्मा, टेकप्रसाद चौलागाई, कुमार गुरुङ, नारायण अर्याल, नविन राई र शान्ति श्रेष्ठले संविधानको प्रस्तावना र प्रजातान्त्रिक मर्यादा विपरीत राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा गिरीजा शैलीको फैसला अप्रत्याशित रुपमा सुनाएपछि देशमा ठूलो अन्यौल संकट खडा भएको टिप्पणी गरेको समेत अपहेलनासम्बन्धी मुद्दाको फैसला खण्डमा अहिले पनि पढ्न पाइन्छ । उक्त अपहेलना मुद्दामा न्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय र माननीय हरिप्रसाद शर्माको संयुक्त इजलासले २०५५ फागुन १८ गते फैसला सुनाउँदै सजाय समेत तोकेको थियो । उक्त पैmसलाको पूर्ण पाठ यहाँ पढ्न सकिन्छ । निर्णय नं. ६९१६ – अदालतको अवहेलना अहिलेको बिरोधको अर्थ के ? बिडम्बनाको कुरा, त्यतिबेला आफ्नो पक्षमा फैसला नगरेको भन्दै न्यायाधिशलाई फाँसी दे भनेर नाराबाजी गर्ने नेकपा एमालेले अहिले संविधानले दिएको अधिकार प्रयाग गरी दर्ता भएको महाअभियोगलाई निरंकुशतावादी कदम भनिरहेको छ । नेपालको संविधानको धारा १०१ मा प्रधान न्यायाधिश लगायत संवैधानिक निकायका प्रमुखहरुले आफ्नो आचरणविपरित काम गरेमा महाअभियोग लगाउन पाइने प्रावधान स्पष्टरुपमा उल्लेख छ । व्यवस्थापिका संसदका २ सय ४९ जना सांसदहरुले प्रधान न्यायाधिश सुशिला कार्कीले पदीय आचरण विपरित काम गरेको दावी गरेका छन् । यसको पुष्टि हुन बाँकी छ तर उनीहरुको दाबी उनीहरुको व्यवस्थापकीय अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । यो कुरा बुझेर पनि एमालेले यसलाई अधिनायकवादी कदम बताएको छ । आफ्नो राजनीतिक फाइदाका लागि गलतलाई सही भन्ने अनैतिकता एमालेले देखाइरहेको छ । यदि सुशिला कार्कीले केही गलत गरेकी हुन भने त्यो गलत हो र सही गरेकी छिन् भने त्यो सही छ भनेर भन्न किन सक्दैन एमाले ? महाअभियोग प्रस्तावमा उठाइएका कुन कुन कुरा किन र के का आधारमा गलत छ भनेर किन साहसका साथ तथ्यसहित प्रतिक्रिया दिन सक्दैन एमाले ? यसबाट एमालेको चरित्र सत्ता र अवसरका लागि जे पनि चोख्याइदिने भन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।

काठमाडौँ, वैशाख १८ । आज मे १ अर्थात १२५ औं अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस, ‘संसारका मजदुर एक हौं’ भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी नेपालमा पनि मनाइँदैछ । दिवसका अवसरमा विभिन्न राजनितिक दल सम्बद्द युनियनहरुले देशका बिभिन्न ठाउँबाट र्‍याली निकालेर कार्यक्रमको अायाेजना गरेका छन् । आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जनका लागि युरोप र अमेरिकाका मजदुरहरुले गरेको संघर्षको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष मे १ तारिखमा अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस मनाउने गरिन्छ । १७ औं शताब्दीमा भएको संघर्षले मजदुरहरुले यो अधिकार प्राप्त गरेको सम्झनामा सन् १८९० देखि हरेक वर्ष मे १ मा संसारभर मजदुर दिवस मनाउने गरिएको हो । विश्व मजदुर दिवसमा राष्ट्रपतिको सन्देश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो पसिना बगाएर, श्रम गरेर मिहिनेतको कमाइ खाने सम्पूर्ण श्रमजीविलाई विश्व मजदुर दिवसले आफ्नो हक, अधिकार र स्वतन्त्रतालाई सामूहिक रुपमा बुलन्द गरी विश्वभरीका श्रमजीविलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरेकि हुन् । प्रत्येक बर्ष मे १ का दिन मनाइने विश्व मजदुर दिवसका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिदै राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने श्रमिक वर्गको उच्च योगदानको सम्मान गर्दै मुलुकमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने संवैधानिक प्रावधानले मूर्तरुप लिँदैजाने सन्दर्भमा श्रमिक वर्ग लाभान्वित हुने अपेक्षा गर्दछु भनेकि छिन् ।

काठमाडौँ, वैशाख १८ । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रुपमा पदबहाली गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि उहाँले वरिष्ठतम् न्यायाधीशको हैसियतले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको रुपमा पदबहाली गरेका हुन् । पदबहाली गर्दै उनले न्यायालयप्रति यो दुःखद् घटना भएको र संविधान र कानुनले दिएको दायित्व आफूले पूरा गर्ने बताए । कामु प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले आफूले निष्पक्ष र प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने प्रयास गर्ने र सत्यको पक्षमा न्यायालय सदा उभिने पनि बताए ।

बलिदान शर्मा सत्तारुढ दल ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग देखिएको छ । महाअभियोग प्रस्ताव दर्तापछि राजनीतिक वृत्तमा अनेकौं बहस र आशङ्काहरु जन्मिएका छन् । सत्ता गठबन्धनका दलहरुले महाअभियोगलाई स्वाभाविक र संसदको आफ्नो प्रक्रियाका रुपमा लिएका छन् भने प्रमूख प्रतिपक्षी दल लगायतका केही राजनीतिक दलहरुले महाअभियोग प्रस्तावलाई लिएर सरकार निरङ्कुश बन्न खोजेको, अधिनायकवादको अभ्यास गर्न खोजिएको, निर्वाचन नगर्ने नियत लुकेको जस्ता आरोपहरु लगाएका छन् । जनमानसमा महाअभियोगलाई लिएर अनेकौं जिज्ञासा र आशङ्काहरु जन्मिएका छन् । यस लेखमा महाअभियोग किन आवश्यक पर्यो ? के महाअभियोग दर्ता नगरेको भए मुलूकको राजनीतिमा ‘कू’को खतरा थियो ? यसबारे थोरै तथ्यहरु प्रकाश पार्ने कोशिस गरिएको छ । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले अनिवार्य अवकाश पाउने भएपछि भावी महानिरीक्षक को बन्ने भन्ने बहसले स्थान पायो । नेपाल प्रहरीका बरिष्ठ प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरु प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द र नवराज सिलवालले महानिरीक्षकमा आकांक्षा राख्नु स्वाभाविक थियो । यसै सन्दर्भमा फागुन २ गते मन्त्रीपरिषदको बैठकले प्रहरी नियमावलीमा भएको व्यवस्था र मन्त्रीपरिषदमा निहित कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्दा जयबहादुर चन्दलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्यो । मन्त्रीपरिषदको निर्णयपछि महानिरीक्षकका दावेदार मानिएका नवराज सिलवालले आफूमाथि अन्याय भएको दावीसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । उता अर्का दावेदार प्रकाश सिलवालले पनि आफू बरिष्ठता, कार्यक्षमता र अनुभवका दृष्टिले अगाडि रहेको दावीसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । तर, सर्वोच्चले प्रकाश अर्यालको रिटमाथि कुनै सुनुवाई नगरी नवराज सिलवालको रिटलाई मात्रै कार्यसूचिमा राख्यो । एकै समय, एकै प्रकृतिका रिटमाथि समान व्यवहार गर्नुपर्ने प्रधान न्यायाधीशले प्रकाश अर्यालको दावीलाई बेवास्ता गर्दै सिलवालको मात्रै सुनुवाई अगाडि बढाउनु आफैमा स्वतन्त्र न्यायपालिका र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित थियो । सांसद र सभासद पृष्ठभूमि भएका न्यायाधीशहरुलाई सिलवालको मुद्दा फैसलाको जिम्मा लगाइयो, जसले त्यसो गर्नु कानूनी राज्यको खिलाफ हुन्छ भन्ने मत राखे, उनीलाई अनुचित दवाव दिइयो । तसर्थ, संसदका सामू महाअभियोग भन्दा उत्तम अर्को बिकल्प रहेन र अन्ततः आइतबार संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । अन्ततः सुशीला कार्कीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा मन्त्रीपरिषदले प्रयोग गर्ने कार्यकारी अधिकार र प्रचलित मान्यतामाथि अंकुश लगाइयो र महानिरीक्षक नियुक्तिको प्रक्रिया बदर गर्न आदेश दिइयो । लगत्तै सरकारले सम्मानित अदालतको आदेश बमोजिम महानिरीक्षक नियुक्तिमा पूनर्विचार गर्दै बरिष्ठता, कार्यदक्षता र मूल्याङ्कनका आधारमा डिआइजी प्रकाश अर्याललाई चैत्र २८ गते नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्यो । तर, सरकारविरुद्ध प्रधान न्यायाधीशको हस्तक्षेप रोकिएन । उनले नवराज सिलवालको मुद्दालाई नियमित प्रक्रियामा राखिन् र सरकारको दोस्रो निर्णयलाई समेत चुनौति दिने र कार्यकारी अधिकारको अतिक्रमण गर्ने चलखेलको नेतृत्व गरिन् । सुनुवाईको क्रममा महानिरीक्षकका दावेदारहरुको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाइल झिकाइयो । जुन फाइलमा दावेदार नवराज सिलवाल जयबहादुर चन्द र प्रकाश अर्यालभन्दा पछाडि थिए । अति गोप्य र दावेदारहरुको हातमा नपर्ने उक्त फाइल सुशीला कार्कीकै स्रोतबाट नवराज सिलवालले हात पारे । सुशीलाको स्रोतबाट फाइल हातमा पारेका सिलवालले आफ्नै हातबाट कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाइल केरमेट गरे र आफ्नो अंक उच्च रहेको दावीसहित अदालतमा प्रस्तुत गरे । एकातिर अभियुक्तलाई नै फाइल फिर्ता गर्नु, अभियुक्त आफैले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन केरमेट गरी अदालतमा पेश गर्नु र जालसाजीपूर्ण फाइल प्रमाणित हुँदाहुँदै पनि त्यसैलाई सदर गर्नु कानूनी राज्यका दृष्टिले प्रधान न्यायाधीश कार्कीको गम्भीर अपराध थियो । सरकारले महानिरीक्षक नियुक्त गरेपछि सुशीला कार्कीले आफै नवराज सिलवालको निवेदन मागिन्, आफै कार्य सम्पादन फाइल सिलवालको हातमा थमाएर सच्चाएर ल्याउन आदेश दिइन्, उक्त दिन नै रिटमाथि सुनुवाई भयो र फैसला गरियो । यी सबै कुरा प्रायोजित मात्रै थिएनन्, सरकारलाई असफल पार्ने योजनावद्ध षड्यन्त्रका श्रृङ्खला थिए । सम्भवतः उही दिन आफै उजुरी मागेर, अदालतमा प्राप्त फाइल आफै वादीको हातमा थमाएर, सच्चाएको फाइल सदर गरेर, रिटमाथि सुनुवाई गरेर उही दिन नै फैसला गरेको कुरा नेपालको इतिहासमा मात्रै नभएर विश्व इतिहासमै पहिलो हो । यसो गर्नु पर्नाको खास कारण के थियो ? नवराज सिलवालमाथि यति ठूलो सहानुभूति राख्दा अर्का रिट जाहेरवाला प्रकाश अर्यालको फाइल किन घर्रामा थन्काइयो र आजसम्म कुनै सुनुवाई गरिएको छैन ? ठूलो योजना र षड्यन्त्रमा यी सबै कामहरु भएका थिए भन्ने कुरा अब प्रमाणित भइसकेको छ । जतिबेला उपेन्द्रकान्त अर्याल प्रहरी महानिरीक्षक भए, महानिरीक्षकका अर्का दावेदार पार्वती थापा सरकारले आफूमाथि अन्याय गरेको भन्दै अदालतको दैलोमा पुगिन् । उनी उपेन्द्र अर्यालभन्दा ८ महिना बरिष्ठ थिइन् । तर, उनको रिटमाथि अदालतले आजको मितिसम्म कुनै सुनुवाई गरेको छैन, गर्ने कुनै लक्षण पनि छैन । देशकै न्यायमूर्ति मानिने प्रधान न्यायाधीशले नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल र पार्वती थापालाई हेर्ने आँखा एउटै हुनुपर्छ कि पर्दैन ? रोचक कुरा त के छ भने कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा किर्ते गरेको प्रमाणित भएपछि बहालवाल डिआइजी नवराज सिलवाललाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्पष्टीकरणका लागि बोलायो । तर, उनी गएनन् । एउटा बहालवाला प्रहरी अधिकृत आफ्नो हाकिमले कार्यालय बोलाउँदा नभएर उल्टै बन्द कोठामा प्रहरी संगठनका विरुद्ध षड्यन्त्रका तानाबाना बुन्नतिर लागे । प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लियो । तर, नियन्त्रणमा लिएको १० मिनेट पनि बित्न नपाउँदै सर्वोच्चले रिहाईको आदेश गर्यो । यी सबै कुरा आपसी तालमेल र परामर्शकै आधारमा गरिएका थिए । सर्वोच्च अदालतमा १९ जना न्यायाधीश छन् । तर, सुशीला कार्कीले आफूले भनेको मान्ने न्यायाधीशको मात्रै इजालास खडा गरिन् । एउटै मुद्दामा पटकपटक उनै न्यायाधीशहरुलाई मात्रै इजालासको जिम्मा दिइयो । यसमा रोचक कुरा त के छ भने सांसद र सभासद पृष्ठभूमि भएका न्यायाधीशहरुलाई सिलवालको मुद्दा फैसलाको जिम्मा लगाइयो, जसले त्यसो गर्नु कानूनी राज्यको खिलाफ हुन्छ भन्ने मत राखे, उनीलाई अनुचित दवाव दिइयो । तसर्थ, संसदका सामू महाअभियोग भन्दा उत्तम अर्को बिकल्प रहेन र अन्ततः आइतबार संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । सरकारले महानिरीक्षक नियुक्त गरेपछि सुशीला कार्कीले आफै नवराज सिलवालको निवेदन मागिन्, आफै कार्य सम्पादन फाइल सिलवालको हातमा थमाएर सच्चाएर ल्याउन आदेश दिइन्, उक्त दिन नै रिटमाथि सुनुवाई भयो र फैसला गरियो । यी सबै कुरा प्रायोजित मात्रै थिएनन्, सरकारलाई असफल पार्ने योजनावद्ध षड्यन्त्रका श्रृङ्खला थिए । प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा केही भ्रमहरु अगाडि आएका छन् । तीमध्ये, (१) बालकृष्ण ढुङ्गेललाई जोगाउन, (२) सुडान प्रकरणको फैसला प्रभावित गर्न, (३) न्यायालयमाथि हस्तक्षेप गर्न प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग लगाइएको प्रचार गरिएको छ । जुन भ्रम र प्रचारमा कुनै सत्यता छैन । दोस्रो कुरा, महाअभियोग सांसदहरुले दर्ता गरेका छन् र प्रचलित संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार दर्ता भएको छ । महाअभियोग दर्ताको विषयलाई लिएर सरकार अधिनायकवादी भन्नेहरुले कि त संविधान पढेका छैनन्, कि त चरम राजनीतिक संकिर्णता र दृष्टिदोषबाट ग्रसित छन् । तसर्थ, महाअभियोग पूर्ण संवैधानिक, न्यायोचित र संसदको आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र छ । महाअभियोग प्रस्ताव दर्तापछि देखिएको तरङ्ग र घटनाक्रममा आएको बदलावपछि केही प्रश्न उठेका छन् । सबैले सोध्ने एउटै प्रश्न छ, ‘अब के हुन्छ ?’, देश जटिल भूमरिमा फस्ने त होइन ? निर्वाचन रोकिने त होइन ? उल्लेखित प्रश्न र आशङ्काहरुको बूँदागत जवाफ यसरी दिन सकिन्छ, (१) महाअभियोग संविधानले प्रदान गरेको अधिकारअनुरुप दर्ता भएको छ, यो पूर्ण संवैधानिक र लोकतान्त्रिक छ, (२) महाअभियोग प्रस्तावले सत्ता समीकरणमा कुनै समस्या ल्याउँदैन, (३) सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुँदैन, यसमा कुनै भ्रम पाल्न जरुरी छैन, (४) कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र संघीय गठबन्धनबीच बलियो एकता छ, मिलेर नै अहिलेको चुनौति सामना गर्छन्, ‘कू’को कुनै सम्भावना र कल्पना पनि छैन, (५) सर्वोच्चको नेतृत्व स्वतः कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीशको हातमा जान्छ, यसले अदालतको काम कारवाहीमा कुनै प्रभाव पार्दैन, (६) १९ गते उम्मेदवारी र ३१ गते मतदान हुन्छ, निर्वाचन कुनै हालतमा रोकिँदैन, (७) संविधान संशोधन विद्येयक आफ्नो प्रक्रियामा अघि बढ्छ र निर्णयार्थ पेश हुन्छ, (८) महाअभियोग प्रस्ताव संसदको प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ, (९) मुलूक संवैधानिक प्रक्रिया र प्रणालीअनुसार अगाडि बढ्छ । महाअभियोग प्रस्तावले अध्याँरा कोठाहरुमा बसेर सरकार गिराउने कसरत गर्ने र देशमा प्रतिगमन निम्त्याउने षड्यन्त्र ध्वस्त भएको छ र षड्यन्त्रकारीहरु तिल्मिलाएका छन् । यसले घोषणा गरिएको निर्वाचनमाथि कुनै असर गर्दैन, तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुन्छ । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर अघि बढ्न खोज्दा आउने चुनौति र अप्ठ्याराहरुको संवैधानिक र राजनीतिक रुपमै सामना गरेर देश अगाडि बढ्छ । यो घटनालाई लिएर कुनै पनि शक्ति आन्दोलनमा जाने वा निर्वाचनबाट भाग्ने कोशिस भयो भने ती जनताको बीचबाट पत्तासाफ हुनेछन् । तसर्थ, महाअभियोग प्रस्तावले ल्याएको तरङ्गबाट प्रभावित नभई निर्वाचनको प्रक्रियामा जुट्नु देशको आजको एक मात्र गन्तव्य हो ।

काठमाडाैं, बैशाख १७ । सत्तारुढ कांग्रेस र नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का सांसदले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । उनीहरुले कार्कीलाई कार्यकारीको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेकोदेखि न्यायाधीशहरुलाई फरक व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन्। यस्ता छन् प्रधानन्यायधि सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको आरोप के के छन् त आरोपहरु बुंदागत रुपमा पढौं । १. प्रधानन्यायाधीश कार्कीले कार्यकारी अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको । २. आइजिपी प्रकरणमा पहिलोलाई दोस्रो र दोस्रो हुनेलाई पहिलो बनाई कामसु तोडमोड गरेर फैसला गरेको । ३. न्यायालयको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्दै सिमित न्यायाधीसलाई इजलासमा राखेको ४. कार्यविधि र कानुनको पालना नगरेको । ५. न्यायालयको गरिमा र स्वच्छतामा आघात पुर्याएको । ६. शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तमा आँच पुर्याएको । ७. सर्वोच्च अदालतभित्र गुटबन्दी गरेको । ८. न्यायसम्पादन स्वतन्त्रतापूर्वक नगरेको । ९. खराब आचरण गरेको । कांग्रेस र माओवादीका २४९ सांसदले हस्ताक्षर गरेको महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता भइसकेको छ।

काठमाडौं, वैशाख १७ । सर्वोच्च अदालतले सुडान घोटाला काण्डमा संलग्न नेपाल प्रहरीका तीन पूर्व आइजिपीलाई जेल सजाय सुनाएको छ । प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग दर्ता भएकै दिन प्रधानन्यायाधीश कार्कीसहित प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले उनीहरुलाई दोषी ठहर गरेको हो । विशेष अदालतको फैसला उल्ट्याएर पूर्व प्रहरी प्रमुख ओमविक्रम राणा, रमेशचन्द ठकुरी र हेमबहादुर गुरुङलाई दोषी ठहर गरेको हो । सर्वोच्चले पूर्व प्रहरी प्रमुख ओमविक्रम राणालाई २ वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा रमेशचन्द ठकुरी र हेमबहादुर गुरुङलाई जनही एक वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको हो । यस्तै तत्कालीन डिआइजी श्याम सिंह थापा र दीपक सिंह थाङ्देनलाई जनही एक वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा दीपककुमार श्रेष्ठ र रविप्रताप राणालाई जनही ६ महिना कैद र ३० हजार जरिवानाको सजाय सुनाइएको छ । सुडानमा रहेको नेपाली मिसनको लागि बन्दोबस्तीका सामाग्री किन्दा ठूलो गरेको ठूलो रकम हिनामिनालाई सुडान काण्ड नाम दिइएको थियो । बहुचर्चित सुडान घोटाला मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन महानिरिक्षकहरु ओमबिक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ, रमेशचन्द ठकुरीसहित ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि शम्भु भारतीयले २९ करोड विगो दावी गरेका छन् ।

काठमाडौं, बैशाख १७ । सत्तारुढ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठक भोलि बोलाइएको छ । प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोगको सम्बन्धमा राप्रपालाई कुनै जानकारी नदिइएको भन्दै राप्रपा नेपालले आकष्मिक वैठक डाकेको हो । राप्रपा अध्यक्ष तथा उपप्रधान एवं स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले असहमति जनाउँदै सामाजिक सञ्जालहरुमा चर्काे विरोध पनि गरेका छन् । यस वैठकबाट राप्रपाले सरकार छाड्ने कि नछाड्नेबारे भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने बुझिएको छ । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि राप्रपा असन्तुष्टि बनेको छ ।