काठमाडौं, चैत ९ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र पार्टीका नेता एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिबीचको शीतयुद्ध छताछुल्ल हुने गरी भएको प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि कांग्रेस सभापति देउवा दुखी भएको उहाँ निकट एक नेताले बताएका छन् । जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी बनाउने निर्णय बदर भएपछि देउवा दुखी भएको खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ । ती नेताका अनुसार दुई, तीन दिनदेखि सार्वोच्च अदालतबाट यस्तो फैसला आउँछ भन्ने कुरामा सभापति देउवा जानकार हुनुहुन्थ्यो । देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई समेत चर्को दबाब दिएपछि गृहमन्त्री निधि अन्तत प्रहरी महानिरीक्षकमा चन्दलाई नै सिफरिस गर्न बाध्य भएका थिए । आइजीपी प्रकरणमा देउवा मुछिएपछि कांग्रेसभित्र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षसमेत असन्तुष्ट थियो ।

काठमाडौं, चैत ९ । नेपाल प्रहरीको महानिरिक्षकमा डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि आईजिपी चयनको नयाँ प्रक्रियाबारे चर्चा शुरु भएको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारले नयाँ प्रक्रिया शुरु गरेर आइजिपीमा बढुवा गर्ने छ । सर्वोच्च अदालतले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा सरकारले गरेको निर्णय बेठिक भएको, नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी नभएको र सरकारका तर्फबाट अदालतमा बुझाएको प्रतिउत्तर चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै चन्दको बढुवा बदर हुने घोषणा गरेको थियो । कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्दा त्यो उचित भएको दावी गरेपछि उचित हुने बस्तुगत आधार समेत खुलाउनुपर्ने जिकिर सर्वोच्चको छ । कार्यसम्पादन भने गत असोजमा नै तयार पारिएको थियो । यद्यपी उक्त प्रतिवेदनलाई चन्दको नियुक्तीमा भने पालना नगरिएको सर्वोच्चको ठहर छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन सुपरिवेक्षकको हैसियतमा एआईजीले बीस नम्बर, पुनरावलोकनकर्ताको हैसियतमा आईजीपीले १० नम्बर र आईजीपी र गृह सचिव भएको पुनरावलोकन समीतिले १० नम्बर दिनेगरी तयार भएको हो । सर्वोच्चको फैसलापछि सरकारले सोही फाइलमाथि टेकेर नयाँ टिप्पणीमार्फत आइजिपी नियुक्तीका लागि मन्त्रीपरिषदमा निर्णय गर्ने देखिन्छ । प्रहरी नियमावली तथा सर्वोच्चको आदेशले सरकारलाई उक्त प्रतिवेदनलाई आधार बनाउनै पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रतिवेदन अनुसार अब आइजिपी नवराज सिलवाल बन्ने करिब निश्चित छ । प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४६ को उपनियम ७ मा उल्लेख छ– जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ । यद्यपी केहीले भने प्रहरी नियमावलीमा भएको व्यवस्था र सर्वोच्चले कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आशयले गरेको फैसला एकआपसमा बाझिन सक्ने समेत बताएका छन् । प्रहरीमा आइजिपी भन्दा तल एआइजी र त्यसमुनि डिआईजी रहने व्यवस्था छ । यो आधारमा गत असोजमा गरिएको कार्यसम्पादन मूल्यांकन भने एआइजीका लागि गरिएको त र अहिले डिआईजीबाट सोझै आइजीपिमा बढुवा गर्ने विषयमा नियमावली स्पष्ट नभएकोले सर्वोच्चको फैसलालले समेत विवाद निम्त्याउने कतिपयले टिप्पणी गरेका छन् । सरकारका तर्फबाट सर्वोच्चको फैसलाका बारेमा कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया भने आइसकेको छैन । सत्तारुढ गठबन्धनबीच छलफल भएपछि यस विषयमा मन्त्रीपरिषदमा छलफल गरिने श्रोतले जनाएको छ ।

काठमाडौं, चैत ८ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले चुनावबाट नै राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य गर्न सकिने बताएका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र नेपाल मानवअधिकार संगठनले मंगलबार ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सभापति देउवाले संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाइ नपुग्ने भएकाले संशोधनबिना नै चुनावमा जानुपर्ने बताए । कार्यक्रममा नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले देशमा अहिले अल्पमतले बहुमतलाई शासन गरिरहेको उल्लेख गरे । मधेसी नेता तथा क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यलगायतले भने संशोधनपछिमात्र चुनावमा जानुपर्नेमा जोड दिएका थिए । त्यस्तै विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज र मानवअधिकारकर्मीहरुले चुनाव नै अहिलेको राजनीतिक गतिरोधको निकास भएकोमा जोड दिएका छन् । चुनावमा गएर मुलुकलाई निकास दिन सरोकारवालाहरुलाई सुझावसमेत दिएका छन् । कार्यक्रममा करिब दुई दर्जन विभिन्न दलका नेता, नागरिक समाजलगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।

काठमाडौं, चैत ८ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र डा. युकियो हातोयामाबीच आज भेटवार्ता भएको छ । मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा नेपाल र जापानबीचको आपसी हित र सम्वन्धका वारेमा छलफल भएको थियो । भेटमा प्रधानमन्त्रीले नेपाल र जापानबीच आत्मीय र भावनात्मक सम्बन्ध रहेको बताउँदै यसखालका उच्चस्तरीय भ्रमणले सम्वन्धलाई थप गतिशील बताउने बताए । प्रधानमन्त्रीले अहिले नेपालमा नेपाली जनता आफैले लेखेको संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुटेको वताउँदै आफूले राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत गरेर आर्थिक विकास र सम्वृद्धिमा जोड गरिरहेको जानकारी गराए । प्रधानमन्त्रीले भुकम्पपछिको पुर्ननिर्माणमा जापानी सहयोगप्रति आभार प्रकट गर्दै सुरुङ मार्ग निर्माण सहित पूर्वाधार र विकास निर्माणमा प्राप्त सहयोगप्रति धन्यवाद दिए । प्रधानमन्त्रीले नेपालमा विदेशी लगानीका लागि सकारात्मक वातावरण वनाउन सरकार र राजनीतिक दलहरु लागिपरेको बताउँदै जापानको अनुभव र प्रविधिवाट नेपालले धेरै कुरा सिक्न सक्ने जनाए । जापानी पूर्व प्रधानमन्त्रीले तीन वर्षपछि पुनः नेपाल आउँदा यहाँ नयाँ संविधान बनेर चुनाव हुन लागेको खवर पाउँदा आफू धेरै खुशी भएको बताउँदै संविधान कार्यान्वयनसँगै आर्थिक विकास र सम्वृद्धिका लागि स्पष्ट धारणाका साथ अघि बढेकोमा प्रधानमन्त्रीलाई सफलताको कामना गरे । उनले बुद्धको देश नेपालमा प्रधानमन्त्री दाहालले भगवान अशोकाले झैं युद्धबाट शान्तिमा आएर शान्ति र विकासमा योगदान पु¥याएको भन्दै उनले आधुनिक अशोकाको संज्ञा दिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू युद्धवाट शान्तिमा आएकोमा खुशी रहेको बताउँदै अब आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति, समय र क्षमता नेपालको विकास र सम्वृद्धिमा लगाउन इच्छुक रहेको जानकारी दिए । जापानले नेपाललाई नगिचवाट सहयोग गर्ने बताउँदै पूर्व प्रधानमन्त्री हातोयामाले नेपाल प्राकृतिक, साँस्कृतिक, धार्मिकरुपमा धेरै धनी रहेकाले छिट्टै आत्म निर्भर अर्थतन्त्र निर्माण र विकासमा फड्को मार्ने अपेक्षा गरेका थिए ।

काठमाडौं, चैत ८ । भारतीय सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर मृत्यु भएका कञ्चनपुर पुनर्बासका गोविन्द गौतमको परिवारलाई माओवादी केन्द्रले ६ लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । कृषिमन्त्री गौरी शंकल चौधरी तथा विना मगरलगायतको उपस्थितमा माअाेवादी केन्द्रले अायाेजना गरेकाे श्रद्धाञ्जली सभामा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट ६ लाख रकम सहिद गाैतमका परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको हो । साथै कृषि मन्त्री चौधरीले कञ्चनपुरको सीमावर्ती क्षेत्रको निरिक्षण गर्ने घोषणा गरेका छन् । कञ्चनपुरको सीमावर्ती क्षेत्रमा गत फागुन २६ गते भारतीय पक्षसंगको विवादपछि उत्पन्न हिंसात्मक घटनामा भारतीय एसएसवीको गोलीबाट ज्यान गुमाएका थिए । गौतमका परिवारलाई यसअघि नै सरकारले शहीद घोषणा गर्दै  १० लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको छ भने मृतकका सन्तानलाई सरकारले निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ ।

काठमाडौं, चैत्र ८ । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले स्थानीय निर्वाचनमा जाने घोषणा गरेका छन् । संविधानको धारा २७४ खारेज गरिए संघीय गठबन्धन स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाने उनले बताएका हुन् । मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले सिमांकनको बारेमा संविधानको धारा २७४ ले लगाएको बन्देज घटाई सिमांकनका विषयमा पनि सहमति गरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा जानका लागि आफूहरु तयार रहेको बताएका छन् । उनले सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरि मिति घोषणा गरेको विषयमा टिप्पणी गर्दै सरकारको उल्टो बाटो भएको बताउ । उनले पहिले केन्द्रिय संसदको चुनाव गर्नुपर्ने त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताए । नेता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेलाई स्थानीय तहको नै निर्वाचनमा भाग लिन आफूहरुलाई आग्रह गरेको बताउँदै पछि केन्द्रीय संसदको चुनाव गरेपछि प्रदेशको र त्यसपछिमात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने आश्वासन दिएका बताए । उनले मुलुक अहिले संवेदनशील अवस्थामा रहेकोले सबै पक्ष लचिलो भएर प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिए । नेता श्रेष्ठले पहिले प्रधानमन्त्री दाहालले निर्वाचन र संविधान संशोधन सँगसँगै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको भएपनि अहिले आएर पहिले निर्वाचन गरौं भनेको उल्लेख गरे । सरकारले मोर्चासँग भएको सहमति विपरित स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकोमा आफूहरुले पटक पटक विरोध गरेको स्पष्ट पारे । आफूहरुसँग भएको सहमति विपरित निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकोले उनले सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन पहिला गर्नेगरि सरकार अघि बढिरहेकोप्रति टिप्पणी गरेका छन् ।

काठमाडौं, चैत ८ । सरकारले महानिरिक्षकमा बढुवा गरेका जयबहादुर चन्द भन्दा वरियतामा पहिलो नम्बरमा रहेका डिअाइजी नवराज सिलवाल योग्य रहेको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ । फागुन १ गतेको मन्त्रीपरिषद बैठकबाट डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक बनाएपछि परेको रिटको मंगलबार फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले प्रश्न गरेको छ– ‘कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पहिलो व्यक्तिलाई छाडेर किन चौथोलाई महानिरिक्षक बनाएको ?’ कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा चन्दभन्दा सिलवाल माथि रहेको सर्वोच्चले कारण नै पेश गरेको छ । ‘सिलवालमा प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम २९ अनुसार बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेद्वार हुन नपाउने कुनै पनि अयोग्यता रहेको तथ्य कहिँकतैबाट खुल्न आएको पाइएन। यस अवस्थामा सिलवाललाई बढुवा नदिई जेष्ठता (बरिष्ठता) र कार्यक्षमता मूल्यांकन समेतका दृष्टिले पछिल्लो बरियता क्रममा रहेका चन्दलाई बढुवा गर्ने गरी भएको मन्त्रिपरिषद् निर्णय त्रुटीपूर्ण र कानुन प्रतिकुल देखिन आयो’, सर्वोच्चले भनेको छ। ‘कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पहिलो अर्थात् सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई छाडेर चौथौ क्रमका व्यक्तिलाई बढुवा गर्नुबाट निर्णयकर्ताको स्वेच्छाचारिता प्रमाणित भएको देखिन्छ’, सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘शैक्षिक योग्यता तालिमसमेत जयबहादुर चन्दको तुलनामा नवराज सिलवालकै माथिल्लो स्तरको अर्थात् बढी योग्यता देखिएको छ।’ डिआइजी भएको ‘२०६९ देखि २०७३ सम्मको चार वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा कूल ‍औसत अङ्क हेर्दा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने व्यक्ति नवराज सिलवाल, दोस्रोमा प्रकाश अर्याल, तेस्रोमा बमबहादुर भण्डारी र चौथोमा जयबहादुर चन्द भएको देखियो।’ सर्वोच्चले पुरस्कार, विभुषण, प्रशंसा आदिका दृष्टिलेसमेत चन्दको तुलनामा सिलवाल नै बढी योग्य रहेको आदेशमा उल्लेख गर्दै यी कुराहरुलाई कार्यसम्पादन स्तर सूचकका रुपमा हेर्नु पर्ने भनेको छ। सर्वोच्चले यी कुरालाई न्यायोचित रुपमा हेरेर बहालवाला डिआइजीमध्येका योग्यतम् तथा विगत चार आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रतिष्पर्धीमध्ये औसत उच्चतम् अंक प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई तत्काल आइजिपी नियुक्त गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ।  

काठमाडौं, चैत ८ । सर्वोच्च अदालतले सरकारले महानिरिक्षक पदमा नियुक्त गरेका जयबहादुर चन्दको बढुवा बदर गरेको छ । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा रहेको पूर्ण इजलासले नियुक्तिको अन्तिम टुंगो लगाउँदै सरकारले प्रहरी संगठनको नियम मिचेको भन्दै नियुक्ति बदर गरेको हो । सर्वोच्चले प्रहरी अधिकारीमध्येबाट योग्यतम्‌लाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन पनि सरकारलाई भनेको अादेश दिएको छ। यसअघि फागुन १ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बरियतामा चौथो नम्बरमा रहेका चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ–‘जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ तथा स्थापित न्यायीक मान्यता प्रतिकुल दखिएकाले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भएका काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ। अब प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ समेतका प्रावधानहरूको समोचित परिपालना गरी न्यायका मान्य सिद्धान्त सुरक्षा निकायको नियन्त्रण कडी रिट निवेदकको वैध अपेक्षालगायतका कुरातर्फ न्योचित रूपमा दृष्टीगत गरी प्रहरीका बहालवाला प्रहरीमा नायव महानिरीक्षक मध्येका योग्यतम् तथा विगत ४ आर्थिक वर्षको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा प्रतिश्पर्धीहरू मध्ये औषत उच्चतम् अंक पाएको व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा तत्काल नियुक्त गर्नूरगराउनु भनि विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’ मन्त्रीपरिषदले पहिलो वरीयताका नवराज सिलवाल र दोस्रो वरीयताका प्रकाश अर्याललाई पन्छाउँदै चौथो वरियताका चन्दलाई महानिरिक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । बढुवा गरेको केही घण्टामै प्रधानन्यायाधीश कार्कीकै इजलासले महानिरीक्षक बढुवाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको फैसलाले अब पहिलो नम्बरमा रहेका डीआईजी नवराज सिलवाललाई प्रहरी महानिरीक्षक हुने बाटो खुलेको छ । महानिरीक्षक नियुक्ति विवादमा परेपछि फागुन २ गतेदेखि तीस वर्षे सेवाअवधि पूरा गरेका निवर्तमान महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले प्रहरी अस्पतालका एआईजी निमित्त महानिरीक्षक डा. दिनेशचन्द्र पोखरेललाई कामु महानिरिक्षक बनाएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि पहिलो नम्बरका सिलवाललाई महानिरीक्षक बनाउने पक्षमा रहे पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सुदूरपश्चिमेली चन्दलाई जसरी पनि नियुक्त गर्न दबाब दिएका थिए ।

काठमाडौं, चैत ८ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र यूएईका राजदूत सइद अल नक्वीबीच शिष्टाचार भेट गरेका छन् । मंगलबार बिहान बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्रीले यूएई र नेपालबीच सुमधुर सम्बन्ध रही आएको बताउँदै यसक्रममा यूएइवाट बिभिन्न क्षेत्रमा प्राप्त सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्रीले हालै आफ्नो युएई भ्रमणका क्रममा प्राप्त सदभावप्रति आभार व्यक्त गरे । उनले उक्त भ्रमणका क्रममा अगाडि बढाइएका दुई देशबीचका विभिन्न कार्यलाई गति दिन यूएईबाट पनि उच्च स्तरको भ्रमणको अपेक्षा गरिएको जानकारी गराए । यूएईका राजदूतले नेपाल सरकार र नेपाली जनतावाट पाएको सहयोग र सदभावप्रति आभार व्यक्त गर्दै नेपालको विकास र भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा युएईवाट लगानीको प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

काठमाडौं, चैत ८ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले जस्तो राष्ट्रवादी शक्तिलाई सरकारमा जान नदिएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । एमालेको मेची–महाकाली अभियानका स्वयंमसेवकलाई धन्यवाद दिन मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले राष्ट्रवादी शक्तिलाई पाखा लगाएर भारी बोकाइएकाहरु सरकारमा गएको र एमालेलाई सरकारमा जान नदिइएको टिप्पणी गरे । ओलीले भने–‘निर्वाचनसँग डराएर अरू दलहरू आत्तिएका छन्। एमालेले जित्छ अब के गर्नुहुन्छ ? एमाले जस्तो राष्ट्रवादी शक्तिलाई सरकारमा जान दिइँदैन। भारी बोकाइएकाहरू जान्छन्। त्यसैले अबको निर्वाचनमा हामीले बहुमत ल्याउनपर्छ ।’ अध्यक्ष ओलीले एमालेको अबको अभियान दुई नम्बर प्रदेशमा हुने जानकारी दिए । आफ्नो पार्टीको अभियानलाई ‘सो कल्ड बुद्धिजीवी’ले दुई नम्बर प्रदेशमा किन आउनु भनेर सोधेको बताए । जसले जे भनेपनि अभियान नरोकिने ओलीले जिकिर गरे । उनले महान्यायधिबक्ता रमण श्रेष्ठलाई हुल्याहा कार्यकर्ता भएको आरोप लगाए । सरकारी महान्यायाधिवक्ता जस्तो जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिले जथाभावी बोल्दै हिँडेकोमा असन्तुष्टि जनाए । उनले महान्यायधिबक्ताले पार्टीको कुरा बोल्नु अनिष्ठको संकेत हुने चेतावनी दिए । उनले भने–‘सरकारी पदमा बसेका मान्छे बहसमा जाँदा झन्डा लिएर जाने, यो कार्यशैली, गतिविधि पार्टीका हुल्याहा कार्यकर्ताका जस्तो देखियो ।’ सरकारी वा जिम्मेवार पदमा बसेका मान्छेको उच्च आचरण हुने भन्दै ओलीले भने, ‘अब यस्ता मान्छेले देश चलाउँदा, देश कस्तो होला रु’ उनको प्रश्न थियो, आफूले भनेको न्यायाधीशको बेन्चमा मुद्दा नपर्दा इजलाश बहिष्कार गर्ने कस्ता महान्यायाधिवक्ता ? । महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठसहितका कानुन व्यवसायीहरुले अन्तरिम आदेश दिने न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, हरिकृष्ण कार्कीलाई नै अन्तिम सुनुवाइका लागि गठन भएको बेञ्चमा सहभागी गराएर स्वत्नत्र न्याय दिन नसकिने भन्दै नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाको बेच्च बहिष्कार गरेका थिए । ओलीले श्रेष्ठलाई उग्रपन्थी पार्टीको हुल्याहा कार्यकर्ता जस्तै भएको भनि कडा आलोचना समेत गरे। उनले महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठबारे सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन्। ‘बुद्धिजीवीले देश लेखून् दलाल नलेखुन्,’ उनले भने, ‘बुद्धिजीवी बिग्रेपछि श्रीमान गम्भीर भन्ने र सुध्रिएमा यो नेपाली शीर उचाली भन्ने हुन्छ ?’ ओलीले गम्भीर आरोप लगाउँदै भने । कार्यक्रममा सरकारप्रति आक्रमक बनेका ओलीले भने एमालेको परराष्ट्र नीति मान्न सरकालाई आग्रह गरे । अध्यक्ष ओलीले भने– ‘एमालेको नीति मान्नुस्,आर्थिक नीति मान्नुस नभए एमाले प्रशिक्षण दिन तयार छ।’

काठमाडौँ, चैत ८ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले ७४४ वटै स्थानीय तहमा पहिलो चरणमा कम्तीमा पनि १५ श्ययाको अस्पताल स्थापना गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता दामोदर रेग्मीका अनुसार आइतबार जारी भएको स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको आदेश, २०७३ अनुसार प्रधानमन्त्रीले तत्काल अस्पताल स्थापनाका लागि निर्देशन दिनुभएको हो । स्थानीय तह व्यवस्था र सेवा प्रवाह कार्यारम्भ भइसकेकाले संविधान तथा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्यविस्तृतीकरण बमोजिम जनतालाई सरल र सहज रुपमा सेवा प्रवाह गर्नका लागि अस्पताल स्थापना गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको हो । कतिपय स्थानीय तहमा अस्पताल भएपनि सबैमा अस्पताल नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले सोको व्यवस्था गर्न र तत्काल कार्यारम्भ गर्न समेत मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । यस्तै, स्थानीय तह व्यवस्था र सेवा प्रवाह सुरु भएका सन्दर्भमा शिक्षा क्षेत्रको काम स्थानीय तहबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले नगरपालिका र गाउँपालिका गरी ७४४ वटै स्थानीय तहमा उक्त कार्य गराउने व्यवस्था गर्न समेत निर्देशन दिइएको छ । अस्पताल तथा शिक्षा क्षेत्रको कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी काम गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले निर्देशन दिएको प्रवक्ता रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । रासस

डडेल्धुरा, चैत ८ । हिन्दूराज्य कायम गरिनुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी डडेल्धुराले सोमबार निर्वाचन कार्यालय घेराउ गरेको छ । हिन्दूराष्ट्र कायम गरिनुपर्ने र निर्वाचन आयोगको निर्णय गलत भन्दै सोको खारेजीको माग गर्दै राप्रपाले सदरमुकाम परिक्रमा गरी निर्वाचन कार्यालयमा धर्ना दिएको थियो । संविधान अनुसार पार्टीको स्वतन्त्र विचारको समेत कदर गरिनुपर्ने माग राख्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले डडेल्धुरामा जुलुस निकालेको राप्रपा डडेल्धुराले जनाएको छ । विभिन्न नारा र मागसहितका प्लेकार्ड बोकेर राप्रपाले निर्वाचन आयोगमा धर्ना कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । रासस

भक्तपुर, चैत ७ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्धारित समयमै स्थानीय निर्वाचन हुने बताएका छन् । तोकिएको समयमै निर्वाचन हुने ठोकुवा गर्दै त्यसमा कुनै शंका नगर्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सातौँ पुण्य स्मृति दिवसको कार्यक्रम भक्तपुरमा सभापति देउवाले निर्वाचन नभए संविधान कार्यान्वयन अवरुद्व हुने बताए । सभापति देउवाले भने, ‘चुनावको माहोल यति अगाडि बढीसक्यो कि अब निश्चिन्त रहनुहोस्, चुनाव हुन्छ ।’ गाउँगाउँमा चुनावको माहौल बनेको बताउँदै नेता देउवाले निर्वाचन हुन्न कि भन्ने शंका नगर्न र निर्वाचनको तयारीमा लाग्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन् । सबै मिलेर निर्वाचनलाई सफल पार्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले निर्वाचन पश्चात् संविधान कार्यान्वयन हुने र गणतन्त्रको उपलब्धि मजबुद हुने उल्लेख गरे । नेता देउवाले चुनाव नभए संवैधानिक संकट आउने र यसले प्रजातन्त्र खतरामा पर्ने औल्याएका छन् । देउवाले पहाड, हिमाल र तराईलाई फुटाएर विभाजन गरेर यहाँका बासिन्दाको एकता भाड्ने षडयन्त्र भइरहेको बताउँदै देउवाले यसलाई चिर्न पनि कांग्रेसले निर्वाचनलाई सफल पार्नु जरुरी रहेको बताए । निर्वाचनको वातावरण बनाउन नेकपा एमाले र मधेसवादी दलसँग निरन्तर वार्ता भैरहेको बताएका छन् ।

काठमाडौं, चैत ७ । निर्वाचन आयोगले पार्टीको विधान परिवर्तन गरेपछि विरोधस्वरुप राप्रपाले आयोजना गरेको आयोग घेराउ कार्यक्रममा दोहोरो झडप भएको छ । झडपमा राप्रपाका वरिष्ठ नेता, सांसद, कार्यकर्ताहरु तथा सुरक्षाकर्मी गरी एक दर्जनभन्दा बढी घाइते भएका छन् । राप्रपाले आयोजा गरेको जुलुसको नेतृत्व गरी जमल चोकबाट निर्वाचन आयोगतर्फ अघि बढ्ने क्रममा प्रहरीसँगको झडपमा परी राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष तथा बरिष्ठ नेता पशुपति सम्शेर राणा, प्रस्तोता रोशन कार्की, सांसद कुन्ती कुमारी शाही, कोमल वलीलगायत आधा दर्जनबढी नेता तथा कार्यकर्ताहरु घाइते भएका छन् । आयोग घेराउका लागि अघि बढेको जुलुसलाई प्रहरीले बल प्रयोग गरेको थियो । राप्रपा कार्यकर्तालाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीले पाँच सेल अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो भने प्रदर्शनकारीहरूले ढुंगा हानेका थिए । प्रहरीको लाठीचार्जबाट घाइते भएकी राप्रपा नेतृ कोमल वलीको बागबजारस्थित मोडल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने अन्यको टिचिङ हस्पिटलमा उपचार भइरहेको बताइएको छ । आयोगले राप्रपाको विधानबाट हिन्दु धर्म र राजतन्त्र हटाउने निर्णय गरेपछि विरोधमा राप्रपाले सोमबार देशभरका आयोग घेराउन गर्ने कार्यक्रम तय गरेको थियो । राप्रपाले हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्था हटाउने निर्णय तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने माग गर्दै आज आयोगमा ज्ञापन–पत्रसमेत बुझाएको छ ।

काठमाडौ, चैत्र ७ । सर्वोच्च अदालतमा परेको प्रहरी महानिरिक्षक आइजिपीमा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेका रिटमाथि अदालतले भोलि निर्णय सुनाउने भएको छ । आज बहस सकिए पनि फैसला सुनाउने तयारी भइरहँदा सर्वोच्चको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने कार्यक्रम भएकाले फैसला भोलि सुनाउने भएको हो । सर्वोच्चको पुर्ण इजलासमा आज सरकारका तर्फबाट सहन्यायधिवक्ता र उपमहान्याधिवक्ताले बहस गरेपछि निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस भएको थियो । चन्दका पक्षका कानुन व्यवसायिले भने बहस गर्न अस्वीकार गरेका छन् । निवेदकका तर्फका कानुन व्यवसायिको बहस हिजो सकिएको थियो । महानिरिक्षक सम्बन्धि मुद्धाको अन्तिम सुनुवाईका लागि प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आन्नद मोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हा रहेको पुर्ण इजलास गठन गरिएको छ । निवेदकका तर्फवाट बहस गर्दै कानुन व्यवसायिले पहिलो वरियताका नवराज सिलवाललाई नै महानिरीक्षक बनाउनुपर्ने बताएका छन । प्रहरी महानिरिक्षकमा तेस्रो वरियताका चन्दलार्इ नियुक्त गरिएपछि दावेदार डिआइजी सिलवालले सरकारी निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।