स्थानीय तहको अधिकारको सूची कार्यान्वयन कहिलेबाट ?
७ चैत, २०७३
काठमाडौँ, चैत ७ । संविधानको अनुसूची–८ मा उल्लिखित स्थानीय तहको अधिकारको सूची कहिलेबाट कार्यान्वयनमा आउने भन्ने जिज्ञासा आमनागरिकले राख्न सुरु गरेका छन् ।
तीन दशक लामो स्थानीय संरचनालाई प्रतिस्थापन गर्दै सरकारले फागुन २७ गतेदेखि स्थानीय तहको प्रावधान लागू गरेपछि नागरिकले सो जिज्ञासा राख्न सुरु गरेका हुन् ।
सो प्रावधानअनुसार अब चारवटा महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, २४६ नगरपालिका र ४८१ गाउँपालिका कायम भएको छ ।
अनुसूची–८ मा नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर) सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत) दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत सङ्कलनलगायत कर र शुल्क उठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख सङ्कलन, स्थानीयस्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरु, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक र सिँचाइ, गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहले गर्नेछन् ।
यसैगरी स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरुको व्यवस्थापन, बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण, खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, विपद् व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकासको काम गर्ने अधिकार पहिलोपटक स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
सिंहदबारकेन्द्रित अधिकारलाई पहिलोपटक विकेन्द्रीकरणको पूर्ण कार्यान्वयनमार्फत संविधानले नै ती अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले संवैधानिक रुपमा दिइएका यी अधिकार प्रयोगमा आउन स्थानीय तहको निर्वाचन अपरिहार्य छ भन्नुभयो ।
“स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै सङ्घीय र प्रदेश कानुन पनि बन्नेछ, आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ देखि संवैधानिक रुपमा दिइएका अधिकार कार्यान्वयनमा आउनेछन्, स्थानीय तह जग हो, कार्यान्वयनका लागि तीनै तहको निर्वाचन पनि हुनुपर्छ” – उहाँले भन्नुभयो ।
संविधानको अनुसूची–९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीको व्यवस्था गरिएको छ । यसले अनुसूची–८ मा व्यवस्था गरिएको स्थानीय तहको अधिकारलाई पनि दोहो¥याएकाले यसको कार्यान्वयन कसले गर्ने भन्नेमा विवाद आउन सक्छ । विवाद नहुने गरी स्पष्ट अधिकार उल्लेख गरेर सङ्घीय र प्रदेश कानुन बनाइनु आवश्यक छ ।
तीनै तहको साझा अधिकार सूचीमा सहकारी, शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका, स्वास्थ्य, कृषि, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइजस्ता सेवाहरु, सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क, वन, जङ्गल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता, खानी तथा खनिज, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण, व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु, विवाह र तथ्याङ्क, पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र सङ्ग्रहालय, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी र सवारी साधन अनुमति गरी १५ वटा छन् ।
स्थानीय तह र तीनै तहले गर्न सक्ने भनी तोकिएका अधिकारका विषयमा पछि विवाद हुन सक्ने अथवा सङ्घ वा प्रदेशले तहमा त्यसको अधिकार नदिने परिस्थिति बन्न सक्छ । स्थानीय तहका विषयमा दख्खल राख्नुहुने स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको सदस्य भएर काम गरिसक्नुभएका डा श्यामकृष्ण भुर्तेल रातारात अधिकार सूची कार्यान्वयन नहुने बताउनुहुन्छ ।
“स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सिक्न मै समय लाग्छ, दोस्रो निर्वाचनपछि मात्र तह स्थिरतामा जान्छ, यसका लागि निर्वाचित स्थानीय तहका पदाधिकारीको क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्छ, तत्कालका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा जोड दिनुपर्छ” – उहाँले भन्नुभयो ।
संविधानको धारा ३०६ परिभाषा र व्याख्या खण्डमा संविधान बमोजिम स्थापना हुने गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई स्थानीय तह सम्झनुपर्छ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानको धारा २५० बमोजिम गठन हुनुपर्ने राष्ट्रि«य प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग नहुँदा स्थानीय तहमा के कति स्रोतको बाँडफाँड हुने प्रष्ट छैन । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको अध्यक्ष भई काम गर्नुभएका पूर्व सचिव बालानन्द पौडेल वित्त आयोग गठन गर्न ढिला भएको बताउनुहुन्छ ।
धारा २५१ मा संविधान र कानुन बमोजिम सङ्घीय सञ्चित कोषबाट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने अधिकार दिइएको छ । प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई राजस्व बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्माण गर्ने अधिकारसमेत आयोगकै हो । आयोग गठनमै ढिलाइ भएकाले पनि स्थानीय तह कार्यान्वयनमा बजेटको सङ्कट हुनेछ ।
सरकारले चैत २ गते बुधबार स्थानीय तहको कार्यालय स्थापनाका लागि ७४४ वटै तहमा रु एक÷एक करोड विनियोजन गरेको छ । यसै साता स्थानीय तहमा कार्यकारी अधिकृत पनि खटाइएको छ ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी
मन्त्रिपरिषद्को २०७३ फागुन ९ गतेको निर्णय बमोजिम मन्त्रालयले फागुन २४ गते ७५ जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारीका नाममा जारी गरेको स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको आदेश, २०७३ अनुसार गाउँपालिकामा नौजना कर्मचारी दरबन्दीको व्यवस्था छ ।
जसमा कार्यकारी अधिकृत उपसचिव वा शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा इन्जिनियर (सिभिल जनरल) एक, कम्प्युटर इन्जिनियर÷अधिकृत एक, नायब सुब्बा एक, लेखापाल एक, सवइन्जिनियर (सिभिल जनरल) दुई र कार्यालय सहयोगी दुई गरी नौजना कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ । गाउँपालिकाको वडामा वडा सचिव, प्रशासन तथा लेखा सहायक र कार्यालय सहयोगी गरी तीनजना कर्मचारी रहनेछन् ।
पहिलोपटक नगरपालिका कायम भएको नगरपालिकामा पनि गाउँपालिकामा जस्तै गरी नौजना कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छ । साविकदेखि नै रहेका नगरपालिकामा साविककै दरबन्दी बमोजिम हुने आदेशमा उल्लेख छ । नगरपालिकाको पहिलोपटक कायम भएको वडामा पनि गाउँपालिकाको वडा सरहका तीन कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको छ । नगरपालिकाको साविकदेखि रहेका वडामा पहिले रहे बमोजिमकै कर्मचारी हुनेछन् ।
यो सङ्ख्यामा तोकिएका कर्मचारीले संवैधानिक रुपमा व्यवस्था गरिएका सबै अधिकार स्थानीय तहमै कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छन् वा सक्दैनन् त्यो हेर्न बाँकी छ । स्थानीय निकाय हुँदाजस्तो सचिव खोज्न स्थानीयवासीले सदरमुकामका होटल चाहार्नुप¥यो भने नाममा तह भने पनि केही फरक पर्दैन । नागरिकले सानो कामका लागि पनि कर्मचारी खोज्नमै समय बिताउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ ।
>
>
>
भर्खरै
लोकप्रिय
एभरेष्ट दैनिक
जाँडरक्सी खानेलाई भव्य कार्यक्रम गरी सम्मान
एभरेष्ट दैनिक
२१ फागुन, २०८०
घोषित मितिमै चुनाव हुन्छ-प्रधानमन्त्री, एमाले भन्छ-संशोधन थाती नराखे चुनाव प्रभावित हुन्छ !
काठमाडौं, चैत ७ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले घोषित मितिमै चुनाव हुने स्पष्ट पारेका छन् । प्रधानमन्त्रीको आब्ह्वानमा सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहितको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मधेशी मोर्चालाई सहभागी गराउने विषयमा तीव्र छलफल भइरहेको जानकारी दिएका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन कुनै पनि हालतमा नरोकिने दृढता पनि व्यक्त गरे। निर्वाचन समयमै हुन्छ भन्दै त्यसमा दायाँबायाँ नहुने अडान आफूले मधेशी मोर्चाका नेताहरुलाई भनेको कुरा पनि प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराएको एमाले संसदीय दलका नेता नेम्वाङले बताए। सरकारले सीमांकन बाहेकका विषयमा संविधान संशोधन गरेर भए पनि मधेशी मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने प्रयास गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेशी मोर्चाका नेताहरुलाई स्थानीय तहको निर्वाचन लगत्तै आयोग बनाएर सीमांकनसम्बन्धि समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपनि मधेसी मोर्चाले मानेको छैन । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहको चुनावको लागि मोर्चालाई समेत सहभागी गराउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षीबीचको बैठक राखेका हुन् । तर, व्यवस्थापिका संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले संविधान संशोधन प्रस्ताव थाति राखेर अघि नबढे स्थानीय तहको निर्वाचन प्रभावित हुने चेतावनी दिएको छ । मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी गरेपछि एमालेले तत्काल स्थगित नगरे चुनाव प्रभावित हुने चेतावनी दिएको छ । बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न संविधान संशोधन प्रस्तावलाई थाति राखेर अघि बढनुको विकल्प नरहेको बताए। एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले संविधान संशोधन प्रस्तावलाई थाति राखेर निर्वाचन सम्पन्न गर्ने पार्टीको अडान यथावत रहेको बताए ।
भैरहवा विमानस्थल निर्माणमा झलनाथका छोराको अवरोध
काठमाडौं, चैत ७ । भैरहवामा निर्माण भइरहेको गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य अवरुद्ध बनेको छ । नर्थवेष्ट डेभलपमेन्ट नेपाल इन्फ्रा प्रालिले अवरोध पुरयाएका कारण निर्माण कार्य ठप्प भएको छ । आयोजनाका लागि कबुल गरे बमोजिमको निर्माण सामग्री कम्पनीले उपलब्ध नगराएपछि काम अवरुद्ध भएको हो। उक्त कम्पनी नेकपा एमालेका नेता झलनाथ खनालका पुत्रको रहेको छ । निर्भिकको कम्पनीले आयोजनाको चिनियाँ ठेकेदार नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सनलाई निर्माण सामग्री सप्लाइको जिम्मा लिएको छ। निर्भिकको कम्पनीले चिनियाँ ठेकेदारबाट १० करोड रुपैयाँ ‘एड्भान्स’ लिएर गिट्टी बालुवा एवं अन्य निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको थियो। तर, सहमति बमोजिमको सामाग्री उपलब्ध नगराई थप रकम मागेपछि विवाद उत्पन्न भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । निर्भिकको व्यापारिक साझेदारमा एमालेको भातृ संगठन युवा संघ नेपालका उपाध्यक्ष राजु गुरुङ र पूर्व पर्यटन मन्त्री कृपासुर शेर्पा निकट फुर्वा शेर्पा, शक्ति डङ्गोल, रञ्जित राई लगायत ७ जना संलग्न छन् । सन् २०१७ को डिसेम्बरसम्ममा विमानस्थल सम्पन्न गर्नेगरी चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का लिएको थियो। परियोजना सम्पन्न हुँदासम्म लागत करिब नौ करोड अमेरिकी डलर (करिब साढे नौ अर्ब रुपैयाँ) पुग्ने अनुमान दाता एसियाली विकास बैंकले गरेको छ। विमानस्थलका लागि जग्गा अपुग भएको भन्दै आयोजनाले थप ५०० बिघा जमिन थप गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको थियो। २८७ विगाहा क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको विमानस्थललाई जग्गा अपुग भएपछि त्यसका लागि ४२८ बिघा नीजि र ७२ बिघा सरकारी जग्गा थपका लागि मुआव्जा वितरणको अन्तिम तयारी भइरहेको थियो। चैत महिनाभित्रै मुआव्जाको काम सक्ने लक्ष भएपनि सप्लायर पक्षको अवरोधका कारण प्रभावित भएको छ।
साउदी सरकारले दिने भयो आममाफी, तीन महिनाको समयसीमा
साउदी अरव, चैत ७ । गैरकानुनी रुपमा साउदी अरवमा बसिरहेका कामदारलाई विना सजाए स्वदेश फिर्न साउदी सरकारले ९० दिनको आममाफी घोषणा गरेको छ । आउँदो चैत १६ गते देखि तीन महिनाभित्र त्यहाँ रहेका अवैधानिक कामदार आफ्नो देश फर्किन पाउने छन् । अरव न्युजका अनुसार साउदीका राजकुमारसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री मोहमद विन नैफले अाइतबार ‘उल्लंघन बिनाको देश’ अभियान सुरु गर्दै आममाफी घोषणा गरेका हुन् । सरकारले तीन वर्ष अगाडि पनि आममाफी दिएको थियो । त्यतिखेर ३५ हजार नेपाली स्वदेश फिर्न पाएका थिए । साउदी अरवका कम्पनी छाडेर गैरकानुनी हिसाबले अर्को कम्पनीमा काम गरिरहेका, कम्पनीले भिसा नलगाई राखेका, कम्पनी बन्द भई स्वदेश फिर्न नपाएका जस्ता कामदारहरु आममाफीको कार्यक्रममा फाइदा लिन सक्ने नेपाली दूतावासले जनाएको छ । उनीहरुले यो सुविधा लिनको लागि पासपोर्ट डिपार्टमा गएर प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्नेछ । आफ्ना नागरिकलाई अवैधानिक आप्रवासीलाई काम नदिन र उनीहरुलाई स्वदेश फर्काउन सहयोग गर्न समेत आग्रह गरेको छ । यो अवधिमा घर नफर्किने आप्रवासीमाथि भने पहिलाको आरोप गथावत रहने र कानूनि कारबाही गर्ने जनाएको छ ।
सरकारले मापदण्ड विपरितका निजी स्वास्थ्य संस्था बन्द गर्ने
काठमाडौं, चैत ७ । सरकारले मापदण्ड विपरित सञ्चालनमा रहेका निजी स्वास्थ्य संस्थालाई बन्द गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अनुमति नलिने, नविकरण नगरी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गरिरहेका संस्थालाई कारबाही गरेर बन्द गर्ने भएको हो । मन्त्रालयले गएको फागुन मसान्तसम्ममा संस्था सञ्चालनका लागि अनुमति र नविकरणका लागि निवेदन दिन समय दिएकोमा धेरै क्लिनिक भने अझै कानुनी दायरामा नआएकाले उनीहरुलाई मन्त्रालयले कारबाही गर्न लागेको हो । दर्ता नगरी निजी क्लिनिक तथा अस्पताल सञ्चालन गर्नेको सूचि सार्वजनिक गरी बन्दै गर्नेसम्मको कारबाही हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । उनका अनुसार नयाँ पुराना गरी झण्डै ८ सय भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था दर्ताका लागि प्रक्रियामा आएका छन् । दर्ता तथा नविकरण नभएका निजी अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, क्लिनिक, पोलिक्लिनिक, फार्मेसी, प्रयोगशाला, नर्सिङ होम, स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्र लगायतका स्वास्थ्य संस्थाले फागुनभित्रमा दर्ता तथा नविकरण नगरेमा खारेज हुने निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ ।
आज गिरिजाप्रसाद कोईरालाको सातौं स्मृति दिवस
काठमाडौं चैत ७ । आज गिरिजाप्रसाद कोईरालाको सातौँ स्मृती दिवस हो । नेपाली कांग्रेसका सभापति र चार पटक प्रधानमन्त्री भएका स्वर्गीय कोइरालाको २०६६ साल चैत्र ७ गते कोईरालाको ८५ वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो । कोइरालाको स्मृति दिवसमा कांग्रेसले विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रम गर्दैछ । २०६२÷०६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनका कमाण्डर रहेका कोइराकै अडानका कारण नेपालबाट राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्र स्थापना भएको थियो । कोइरालाले आफै प्रधानमन्त्री रहेका बेलामा १२ बुँदे सम्झौता गरेर तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीलाई मुलधारको राजनीतिमा ल्याउदै राष्ट्रिय राजनीतिको कोशेढुंगाका रुपमा रहेको बिस्तृत शान्ति सम्झौता गरेका थिए । गणतन्त्र नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री कोईरालाको नेतृत्वमा शान्ति प्रक्रियाबारेको सहमतिको खाका तयार पारिएको थियो । शान्ति प्रक्रिया, संविधानसभा निर्वाचन हुँदै मुलुकले गणतन्त्र नेपालको संविधान पाएपनि त्यसको कार्यान्वयन भने अझै अन्योलमा नै छ । २००७ सालको राणा बिरोधी आन्दोलनमा सहभागी गिरिजाप्रसाद कोईरालाले २०४७ सालको जनआन्दोलन, ०६२–०६३ को आन्दोलनको नेतृत्वमात्र गनुभएन प्रजातन्त्र प्राप्तीपछिका हरेक राजनीतिक घटनाक्रमलाई सहज अवतरण गराउन नेतृत्वदायी भूमिका निभाए । पार्टी भित्र होस वा राष्ट्रिय राजनीतिका बिषयमा किन नहुन्, कोईरालाले लिने अडान र निर्णयबारे बिरोध समेत हुने गरेको थियो । कोईरालाको जन्म १९८१ साल असार १८ गते भारत विहारको सहरसा जिल्लाको टेडीमा भएको थियो ।
पाँचखालमा २८ देशका सेनाले खेल्दैछन संयुक्त परेड
काठमाडौं, चैत ७ । नेपालसहित २८ देशका सेनाले काभ्रेको पाँचखालमा सोमबारदेखि संयुक्त अभ्यास गर्दैछन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा विश्वका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त देशमा खटिने सेनाबिच सहकार्य र काममा एकता ल्याउने उद्देश्यले अभ्यास आयोजना गरिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । अभ्यासमा भारत, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, फिलिपिन्स, अमेरिकालगायतका देशका सेनाको सहभागि हुनेछन् । अभ्यासको क्रममा शान्ति स्थापना कार्यमा परिचालन हुँदा आउने चुनौतीको सामना गर्न स्थलगत अभ्यास तथा उच्च तहमा रहन बहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीका बारेमा अभ्यास हुनेछ । नेपाली सेना विश्व शान्ति स्थापनार्थ सेना खटाउने देशको सूचीमा छैटौँ स्थानमा छ । वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्र पाँचखालमा हुने अभ्यास चैत २१ गते सकिनेछ ।
सुनसरीमा चार लाख २९ हजार मतदाता
इनरुवा, चैत ७ । आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सुनसरीबाट चार लाख २९ हजार मतदाताले मतदान गर्न पाउने भएका छन् । यहाँ पछिल्लो तीन वर्षकै अवधिमा झन्डै ६० हजार मतदाता थपिएकाहुन् । जिल्लामा हालसम्ममा चार लाख २९ हजार ८२३ मतदाताको नामावली दर्ता भएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी जानकी कर्णले जानकारी दिनुभयो । यस वर्ष मात्र ११ हजार नयाँ मतदाता बढेको कार्यालयका नायब सुब्बा शान्तिबहादुर अधिकारीले बताउनुभयो । जिल्लामा विवाह गरेर आउने महिला, विदेशबाट फर्किएका पुरुष र उमेर पुगेका व्यक्ति तथा पहाडी जिल्लाबाट सरेर आएका बढेकाले मतदाता सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको प्रमुख कर्णको भनाइ छ । यता हालै सरकारको निर्णयानुसार सुनसरीमा स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएका छन् । जिल्ला विकास समितिबाट जिल्ला समन्वय समितिमा रुपान्तरित भएको छ । इनरुवामा गाभिएका मधेसा, चाँदबेला, डुम्राहाका २, ७ र ९ वडा, बबिया र जल्पापुर क्रमशः ६, ७, ८, ९ र १० नम्बर वडा कायम भएका छन् । नाम परिवर्तन गर्नेदेखि तहगत संरचना कार्यान्वयनमा आए नआएबारे जिल्ला समन्वय समिति सुनसरीले अनुगमनको क्रम समेत अघि बढाएको छ । नयाँ बनेका तहगत संरचनाको जिम्मेवारी समेत सुम्पिसकिएको छ । सुनसरीमा दुई उपमहानगर, चार वटा नगरपाालिका र छ गाउँपालिकासहित १२ वटा स्थानीय तह कायम भएका छन् । रासस
स्थानीय निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाई अाजबाट सुरु
काठमाडौं, चैत ६ । वैशाख ३१ गतेका हुने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले मतपत्र छाप्न शुरु गरेको छ । आजबाट मतपत्र छाप्न सुरु गरिएको स्थानीय तहको चुनावको लागि आवश्यक १ करोड ६० लाखप्रति मतपत्र छपाइ गरिने भएको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडमा मतपत्र छपाइ शुरु गरिएको हो । एक करोड ४० लाख जति मतदाता हुने र त्यसमा १५ प्रतिशत थप गरेर १ करोड ६० लाखप्रति मतपत्र छाप्न लागिएको आयोग सहसचिव तथा प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले बताए । मतपत्र छपाइ अवधिभर नेपाली सेनाका कर्णेलको नेतृत्वमा रहेको नेपाली सेनाले सुरक्षा प्रदान गर्नेछ । एक करोड ६० लाखप्रति मतपत्र छाप्न करिब ५ सय मेट्रिक टन कागज चाहिने र उक्त परिमाणको कागज केन्द्रसँग रहेको बताइएको छ । यसपटक आधा फिटदेखि तीन फिटसम्म लम्बाइ हुने विभिन्न प्रकारका मतपत्र चाहिने छ । दलहरूको संख्याका आधारमा जिल्लाहरूलाई अहिले ६ किसिमका मतपत्र छाप्ने तयारी भइरहेको आयोगका प्रवक्ता शर्माले बताए । सबैभन्दा कम दल दर्ता भएको मनाङका लागि सबैभन्दा छोटो मतपत्र छापिने छ भने सबैभन्दा धेरै दल दर्ता भएको काठमाडौंका लागि सबैभन्दा लामो मतपत्र बन्नेछ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचनका लागि केन्द्रीय तहमा गर्नुपर्ने प्राथमिक काम पूरा भइसकेको बताए । आयोग केन्द्रका प्राथमिक काम सकेर जिल्ला तहतर्फ केन्द्रित भइरहेको पनि उनले बताए । आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरी निर्वाचनका लागि ११३ राजनीतिक दलले दल दर्ता गराएको जानकारी दिएको छ । प्रमुख आयुक्त यादवले काठमाडौंमा ४७ दल दर्ता भएको उल्लेख गरे । मनाङमा सबैभन्दा कम ६ वटा मात्र दल दर्ता भएका छन् । २१ हजार मतदान केन्द्र तय गरिएको र त्यसकालािग मतदाता परिचयपत्र वितरणको कार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
संंस्थापक सदस्यसहित नयाँ शक्तिका २६ जनाले दिए सामुहिक राजिनामा
युएई, चैत ६। नयाँ शक्ति नेपाल मलेसियाका संस्थापक सदस्य एवं मध्य पुर्वसल्लाहकार तथा प्रादेशिक केन्द्रिय सदस्य राजु प्रसाद ढुंगाना ‘प्रनिल’सहित २६ जना सदस्यहरुले समुहिक राजिनामा दिएका छन् । पार्टीभित्र अपेक्षा गरेभन्दा फरक कार्यनीति पाएको भन्दै आईतवार एक बिज्ञप्ति जारी गरेर उनीहरुले सामुहिक रूपमा राजीनामा दिएका हुन् । नयाँ शक्ति पार्टीलाई बैकल्पिक राजनीतिको परिकल्पना गरेपनि सो अनुसार पार्टी अगाडि बढन नसकेपछी आफूहरुलाई पार्टीमा रहन औचित्य नभएकले राजिनामा दिएको उनीहरुले बताएका छन् । नयाँ शक्तिको मुख्य एजेन्डा आर्थिक बिकास र समृद्धि भएपनि पार्टी नितान्त पुरानै राजनीति को परम्रागत प्रवृत्ति बाट भिन्न नरहेको प्रमाणित भएको उनीहरुले आरोप लगाएका छन् । देशलाई संघियता लगेर उपलब्धि सस्थागत गर्नुको सट्टा मधेसी मोर्चा सङ्ग साठगाठ गर्न पुग्नुका साथै नाराहरु गुलिया भएपनी राजनीतिक र साङ्गठानिक रुपमा नयाँ शक्तिमा पुरै व्यथितीले जरा गाढेको आरोप लगाएका छन् । राजिनामा दिनेहरु प्रादेशिक सदस्य एवं सस्थापकहरु १ राजु ढुङ्गाना ‘प्रनिल’ ९ प्रादेशिक केन्द्रिय सदस्य मध्य पुर्व सल्लाहकार, तथा नयाँ शक्ति मलेसिया संस्थापक २ एसके भट्टराई (नयाँ शक्ति मलेसिया संस्थापक) सल्लाहकार एवं बरिस्ठ सचिवालय सदस्यहरु ३ दिपक सुनाखरि मगर ४ टङ्गक आङदेवे लिम्बु ५ दुर्गा थापा ६ करन तामाङ ९केन्द्रिय सदस्य, मलेसिया ७ मनोज केसि ९केन्द्रिय सदस्य, मलेसिया ८ कमल बस्नेत ९केन्द्रिय सदस्य९मलेसिया ९ मनोज केसि ९केन्द्रिय सदस्य, मलेसिया १०मनोज गिरि ९केन्द्रिय सदस्य, मलेसिया ११ शेखर खड्का ९केन्द्रिय सदस्य एव छेत्रीय संयोजक क्षेत्रिय सदस्यहरु १२ डि.बि गुरुङ १३ सर्वजित गेलाङ १४ राम बहादुर तामाङ १५ रमेश बहादुर लिम्बू १६ जर्मन तामाङ १७ झरिलाल माझी १८ तिलक प्रसाद खाडी १९ तिलक आले मगर २० बुद्धिराम चौधरी २१ पिमलाल ओली २२ कृष्ण प्रसाद पासी २३ तेज बहादुर खड्का २४ प्रिती तामाङ २५ डिल्ली दाहाल २६ खेम बहादुर लिम्बु
निर्वाचन आयोगले दियो २६ दललाई पुरानै चुनाव चिन्ह
काठमाडौं, चैत ६ । निर्वाचन आयोगले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने २६ दलको क्रम संख्या र चुनाव चिन्ह आज सार्वजनिक गरेको छ । गत संबिधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ प्राप्त मतका आधारमा आयोगले ती दलको क्रम संख्या र चुनाव चिन्ह सार्बजनिक गरेको हो । आयोगमा दर्ता भएका १ सय ६४ दल मध्ये हाल संसदमा रहेका २६ दलको मात्र क्रम निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले नेपाली काँग्रेसलाई पहिलो, नेकपा एमालेलाई दोस्रो, माओवादी केन्द्रलाई तेस्रो, राप्रपालाई चौथो र संघीय समाजवादी फोरमलाई पाँचौं नम्बरमा राखेको छ । मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, तमलोपा, सद्भावना, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माले र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई क्रमश छैटौं देखी दशौंसम्ममा राखिएको छ । सबै २६ दललाई पुरानै चुनाव चिन्ह प्रदान गरिएको आयोगले जनाएको छ । मतपत्रमा निर्वाचन चिन्हको निर्धारण गर्दा सबिधान सभामा समानुपाातिक तर्फ प्राप्त गरेको मतको आधारमा गर्ने आयोगको निर्णय बमोजिम क्रम संख्या निर्धारण गरेको आयोगले जनाएको छ । यसअघि आयोगमा दल दर्ता गरेको आधारमा क्रमसंख्या निर्धारण गर्दा बिवाद भएपछि आयोगले मत परिणामका आधारमा दलहरुको क्रम संख्या निर्धारण गरेको हो ।
प्रधानमन्त्रीले दिए सचिवहरुलाई निर्देशन-संघीयता कार्यान्वयनमा उदार नहुनु
काठमाडौँ, चैत ६ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीयता कार्यान्वयनमा उदार नहुन सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । नेपालको संविधान बमोजिम आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण संघीय कानुनहरु निर्माणको कामलाई तिब्रता दिन पनि उनले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरवारमा कानुनमन्त्री, मुख्य सचिवसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुसँगको संयुक्त बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सो निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहमा कुनै बिभेद विना मापदण्ड बनाएर कर्मचारी खटाउन निर्देशन दिँदै कार्यक्षेत्रमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कानून बमोजिम कारवाही गर्नसमेत निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीले अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनका निम्ति आवश्यक पर्ने सबै कानून निर्माण भइसकेकाले घोषित निर्वाचन सफल पार्न कानुनको अभाव नरहेको स्पष्ट पारे । अब संघीयता सम्बन्धी कानून निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिन उनले निर्देशन दिए । ‘प्रधानमन्त्रीले अब केन्द्रिकृत ढंगले सोच्ने र काम गर्ने होइन, संघीयताको मूल मर्म र भावनाअनुसार बदलिन र जनताको सेवामा लाग्ने गरी सबै कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवारी दिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्नुभयो,’ प्रेस सल्लाहकार आचार्यले भने । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य भुलेर राजनीतिक नेतृत्वमार्फत् सोर्सफोर्स लगाउन खोज्ने प्रवृत्तिलाई कुनै ठाउँ नदिइने बताउँदै यसमा कठोर बन्न सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका थिए । बैठकमा सचिवहरुले नेपालको संविधान जारी भएपछि ३८ वटा ऐन बनिसकेका र ४ वटा ऐन संसदबाट पारित भई प्रमाणिकरण हुन बाँकी रहेका जानकारी गराएका थिए । यसैगरी व्यवस्थापिका संसदका समितिबाट ५ वटा ऐन पारित भइसकेका छन् भने ३९ वटा ऐनको मस्यौदा विभिन्न समितिमा बिचाराधिन अवस्थामा छन् । यसैगरी ३१ वटा ऐनको मस्यौदा भई बिभिन्न मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रक्रियामै रहेका छन् ।
औद्योगिक क्षेत्रलाई पनि एक वर्षभित्रै लोडसेडिङमुक्त गरिने
काठमाडौं, चैत ६ । सरकारले औद्योगिक क्षेत्रलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने तयारी तीव्र पारेको जनाएको छ । जेठदेखि नेपाल लोडसेडिङमुक्त रहेको घोषणा गर्ने सरकारले एक वर्षभित्रै औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत भार कटौति नगर्ने भएको हो । आइतबार ऊर्जा मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष भित्र देशभरका सबै औद्योगिक क्षेत्रलाई लोडसेडिङमुक्त गराउने कार्य भईरहेको जानकारी दिएको हो। अहिले औद्योगिक क्षेत्रमा पीक समयमा ४ घण्टा लोडसेडिङ हुने गरेको छ । व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिको आईतबार बसेको बैठकमा बोल्दै ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले औद्योगिक क्षेत्रमा पनि विद्युतभार कटोति नगर्ने तयारी भएको बताए । त्यसका लागि हाल दैनिक करिब २४ लाख युनिट ऊर्जा र ३ सय ३० मेघाबाट विद्युत नपुग नरहेको पनि स्पष्ट पारे। नेपालमा हाल करिब ४ सय ९० मेघावाट विद्युत उत्पादन भईरहेको र भारतबाट करिब ३ सय ७० मेघावाट आयात भएको पनि उर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत माग अनुसारको आपूर्ति गर्न हालसम्म ७ वटा आयोजना सञ्चालनमा ल्याइएको र त्यसले थप १ सय ४ मेघावाट विद्युत थप भएको पनि जनाएको छ । भारतबाट आयात गरिएको करिब ३ सय ९० मेघावाट विद्युतले लोडसेडिङ न्यूनिकरण गर्ने अभियानलाई साथ दिएको सचिव उपाध्यायले जानकारी दिए। मन्त्रालयले उत्पादित विद्युतलाई सहज रूपमा प्रयोगमा ल्याउने गरी प्रशारण लाईन निर्माणको कामलाई पनि तीव्र गतिमा अघि बढाएको दाबी गरेको छ। सचिव उपाध्यायले चुहावट नियन्त्रणमा उल्लेख्य सुधार आएको दाबी पनि गरे । मन्त्रालयको हालसम्मको कार्य प्रगति विवरणमा गत वर्षको हालसम्मको समय भन्दा विद्युत चुहावट ४ दशमलव २ प्रतिशतले घटेको उल्लेख गरिएको छ। चुहावट नियन्त्रणकै कारण लोडसेडिङ न्यूनिकरणमा सघाउ पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। उर्जा मन्त्रालयले विद्युत उत्पादनको कामलाई निरन्तरता दिने गरी निर्माणाधिन ठूला विद्युत आयोजनाहरुको कामलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना, नलसिंगाड जल विद्युत आयोजनाको निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणको कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाएको हो। सचिव उपाध्यायले जग्गा अधिग्रहण र वन अधिग्रहणमा समस्या देखिएका कारण जल विद्युत उत्पादन कार्यले गति लिन नसकेको पनि स्पष्ट पारे। मन्त्रालयले राष्ट्रिय उर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशकसम्बन्धि कार्ययोजना, २०७२ को कार्यान्वयनको कामलाई पनि अघि बढाएको छ। हालसम्म विद्युत नियमन आयोगको ऐनको मस्यौदा विधेयक समितिबाट स्विकृत गरिएको , विद्युत नियमावलीमा संशोधन गरी सय मेघावाटसम्मको आयोजनाहरुको अनुमतिपत्र विद्युत विकासबाटै जारी गर्ने व्यवस्था लगायतका कानूनी सुधारको काम गरिएको उर्जा मन्त्रालयको कार्यप्रगति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । सचिव उपाध्यायले जलविद्युत अयोजनामा लगानी भित्र्याउनका लागि सरकारले नेपालको पानी जनताको लगानी प्रतिवद्धता सर्वेक्षणको काम भईरहेको पनि जानकारी दिए। मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको काममा सघाउ पुर्याउन राष्ट्रिय उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र राष्ट्रिय प्रशारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेड गठन पनि गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत चुहावट रोकथामलाई प्राथमिकतामा राखिएकाले लोडसेडिङ न्यूनिकरण अभियानले सार्थकता पाएको स्पष्ट पारे। उनले नेपालमा हाल ३ सय मेघावाट विद्युत उत्पादन हुने गरेको भए पनि काली गण्डकी, मध्यमस्र्याङदी र चिलिमे जलविद्युत आयोजना जस्ता विद्युत आयोजनाहरुलाई पूर्ण क्षमतामा संचालन गरी विद्युत मागलाई सम्बोधन गर्ने काम भईरहेको पनि जानकारी दिए। उनले तीन वर्ष भित्र देशभर लोडसेडिङमुक्त गराउने प्रतिवद्धता पनि जनाए।
स्थानीय तहकाे चुनाव अवधिभर शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न अाग्रह
धनगढी, चैत ६ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले अनुमति प्राप्त गरेका व्यक्तिका नाममा रहेका हातहतियारलाई स्थानीय तहको निर्वाचनको अवधिभर जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाउन सम्बन्धितसँग आग्रह गरेको छ । कार्यालयले जारी गरेको सार्वजनिक सूचनामा स्थानीय तहको निर्वाचनका समयमा सुरक्षाकर्मीले कानुनबमोजिम लिन पाउने हातहतियारबाहेक अन्य कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै विस्फोटक, रासायनिक, विषालु पदार्थ वा लाठी, भाला, खुकरी, बन्दुक, पेस्तोलजस्ता हातहतियार लिएर हिँड्न, प्रदर्शन र प्रयोग गर्न-गराउन निषेध गरिएको उल्लेख छ । निर्वाचन अवधिभर मदिरा तथा मदिराजन्य पदार्थको अवैध उत्पादन बिक्री–वितरणको काममा पनि पूर्ण बन्देज लगाइएको छ ।
स्थानीय तहको चुनाव घाेषणा: दलहरु तीव्र तयारीमा जुट्दै
रोल्पा, चैत ६ । सरकारले वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेपछि दलहरु बिस्तारै त्यसको तयारी गर्दैछन् । सत्ता गठबन्धनको ठूलो दल नेपाली काँग्रेस रोल्पाले बैठक बसी निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रम आरम्भ गर्ने जनाएको छ । पार्टी केन्द्रको परिपत्र प्राप्त हुनेबित्तिकै सबै नगरपालिका र गाउँपालिकामा प्रतिनिधि खटाई निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रम गर्ने तथा उम्मेदवार पनि छनोट गर्ने पार्टी सभापति अमरसिं पुनले बताउनुभयो । जिल्लाका कार्यकर्ता केन्द्रको कार्यक्रम पर्खेर बसेको पुनको भनाइ छ । काँग्रेस रोल्पाले माओवादी अतिप्रभावित मानिने थवाङमा चैत ५ गते जिल्ला कार्यसमितिको बैठकसमेत सम्पन्न गरिसकेको छ । प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) रोल्पाले भने एक चरणमा जिल्लाका अधिकांश गाउँपालिका कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ । हालै पार्टी केन्द्रको मेची महाकाली राष्ट्रिय अभियानलाई सहयोग गरेको बताउँदै अध्यक्ष हरिप्रसाद घर्तिमगरले अब पार्टी केन्द्रको बैठक बसी निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रम तय तय गरिने जानकारी दिनुभयो । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) रोल्पा भने निर्वाचन गतिविधिमा अन्य दलभन्दा अगाडि देखिएको छ । सो पार्टीले जिल्लाका सबै वडा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको अधिवेशन गरिसकेको छ । पार्टी अध्यक्ष सुरेन्द्र घर्तीका अनुसार वडा, गाउँ र नगरपालिकाको अधिवेशनकै क्रममा उम्मेदरवार बन्न योग्य व्यक्ति छनोट भइसकेकाले स्थानीय तहमा समेत मोटामोटी तिनै व्यक्ति उम्मेदवार हुने स्पष्ट पार्नुभयो । राप्रपा रोल्पामा भने पार्टी एकतापछिको विवाद अझै सकिएको छैन । जिल्लामा दुई समूहले आआफ्नो समूहका अध्यक्ष घोषणा गरेका छन् । टीकाबहादुर ओलीलाई पूर्वराप्रपा नेपाल पक्षधर र अमरबहादुर थापालाई पूर्वराप्रपा पक्षधरले समर्थन गरेका छन् । जिल्लामा दुवै समूहको छुट्टाछुट्टै पार्टी कार्यालय अझै पनि कायम छ । दुवै समूहले समानान्तर गतिविधि गरिहेका कारण स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनीहरुको ध्यान जान सकेको छैन । सङ्घीयताको विरोधमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा रोल्पाले समेत जिल्लामा निर्वाचन गतिविधि सुरु गरेको छैन । “पार्टी केन्द्रको सर्कुलर प्राप्त हुनेबित्तिकै निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिमा लाग्छौँ”, अध्यक्ष मेघनाथ विष्टले भन्नुभयो । जिल्लामा सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल, नेपाल परिवार दल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेपाल पूर्वराष्ट्रसेवक लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माले र नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीसमेत निर्वाचन आयोगमा दर्तामा रहेका छन् । माओवादीबाट फुटेर गएका नेत्रविक्रम चन्दले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा(क्रान्तिकारी माओवादी) भने निर्वाचन कार्यालयमा दर्ता गरेका छैनन् । नेकपा रोल्पा जिल्ला सेक्रेटरी दलबहादुर खत्रीले आफूहरुले संविधान नै अस्वीकार गरेको हँुदा त्यही संविधानअन्र्तत हुने कुनै पनि निर्वाचनमा सहभागिता नजनाउने प्रस्ट पार्नुभयो ।
नयाँ घर पाए भूकम्पपीडित सुकुम्बासीहरुले
काठमाडाैँ, चैत ६ । गत वर्ष २०७२ साल वैशाख १२ गतेको भुकम्पमा घरबास गुमाएकी बुढानिलकण्ठ, २ भंगालकी सुन्तली मग्रान्ती यतिखेर मख्ख छिन् । नेपाल बसोबास बस्ति संरक्षण समाजले एक कार्यक्रमको आयोजना गरि भंगालका १२ घर भुकम्प पिडित दलित सुकुम्बासी परिवारकोलागि बनाइएको भुकम्प प्रतिरोधात्मक घरहरु हस्तान्तरण गरेपस्चात् सुन्तलीको मुहारमा खुशीको रंग पोतिएको छ । सुन्तली जस्तै सोही टोल निवासी जिवन बि.क. ले पनि घर नं= ५ को साँचो आफ्नो हातमा पर्दा खुशीले दङ्ग परेकाछन् । २०५५ सालदेखि सुकुम्बासीहरुको हकहितको लागि पैरवी गर्दै आइरहेको नेपाल बसोबास बस्ति संरक्षण समाज र स्थानीय कालिकाचौर संरक्षण तथा ब्वश्थापन समितिको आयोजनामा गृह प्रवेश तथा घर उद्घाटन कार्यक्रमको आयोजना गरि १२ घरपरिवारलाई औपचारिक रुपमा घरको साँचो हस्तान्तरण गरेको छ । क्यानडामा अध्ययनरत नेपाली बिद्यार्थी सबिन लिम्बु र बबिन के.सी.ले आफ्ना सहपाठीहरु मार्फत संकलन गरेको ब्यक्तिगत चन्दा मार्फत भंगालका १२ घर सुकुम्बासि परिवारका लागि भूकम्प प्रतिरोधी घरहरु बनाइएको हो । “हामीले सहयोग गरेका होइनौ आफ्नो सामाजिक कर्तब्य पुरा गरेका मात्र हा” कार्यक्रममा सम्मानित हुने क्रममा सहयोगी बबिन लिम्बुले भन्नुभयो । “हाम्रो सानो सोच र झिनो प्रयासले आज सार्थकता पाएको देख्दा खुशी लागेको छ” उहाँले भन्नुभयो । “हामीले भुकम्पमा जे गुमाएका थियौ त्यो भन्दा दोब्बर पाएका छौ । स्थानीय जिवन बि.क.ले मन्तब्यको क्रममा भन्नुभयो “पहिले झुपडी गुमाएका थियौं अहिले नयाँ घर पायौं ।” गृह प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लुमन्ति संस्थाकी कार्यकारी निर्देशक लजना मानन्धरले विगत लामो समयदेखि भूमिहिनहरुको लागि पैरवी गर्दै आइरहेको नेपाल बसोबास बस्ति संरक्षणको पहलमा भूकम्प पिडित सुकुम्बासीहरुलाई आवासको ब्यवस्था गरिनु आफैंमा उदाहरणीय र पहली कदम भएको बताउनु भयो । त्यस्तै अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघका दिपक राईले सुकुम्बासीहरुलाई राज्यले संधै हेला गर्ने गरेको गुनासो ब्यक्त गर्नु भएको थियो । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्रि रहँदा थापाथलीका सुकुम्बासीलाई बिना बिकल्प डोजर लगाएर घर न घाटको बनाएको स्मरण गर्दै नेपाल बसोबास बस्ति संरक्षण समाजका संस्थापक अध्यक्ष हुकुम बहादुर लामाले सुकुम्बासी ब्यवस्थापन गर्ने तरिका के हो त्यो आजको कार्यक्रमले पुष्टि गरेको बताउनु भयो । एन.जि.ओ र आई. एन जि. ओहरुको सहयोग बिनानै ब्यक्तिगत चन्दा संकलनद्धारा बनाईएका सो १२ घरमा २ कोठा एक भान्सा र चर्पी रहेकाछन् । प्रतिघर ५ लाख ५ हजार लागतमा बनेको घरहरुमा स्थानीय उपभोक्ताहरुले ८५ हजार र अन्य ४ लाख २० हजार चन्दा संकलन गरि रकम जुटाईएको बाल बिकास युवा संजालकी अध्यक्ष स्मिता के.सी.ले बताउनु भयो । स्थानीय कालीचौर ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सुन्दर पुर्कोटीको सभापतित्वका आयोजित सो गृह प्रवेश कार्यक्रममा नेपाल महिला एकता समाज, स्थानीय सामुदाय स्तरका सहकारी संस्था लगाएत राजनैतिक दल र बिभिन्न संघसंस्थाका ४५० जनाको उपस्थिती रहेको थियो ।