कांग्रेस, माओवादी र मधेसी मोर्चा एक ठाउँ, तराईमा संख्या बढाउने सहमति

काठमाडौं, फागुन १८ । निर्वाचन घोषणाको बिरोध गर्दै आएको मधेसी मोर्चाले स्थानीय तहको चुनावका लागि सरकारलाई सहयोग गर्ने भएपछि निर्वाचनसम्बन्धी सबै आशंकाहरुको अन्त्य भएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनमा निर्वाचनले शान्ति र समतामूलक समाजको निर्माणमा ऐतिहासिक भूमिका खेल्ने भन्दै सबै पक्षलाई निर्वाचनमा उत्साहपूर्वक सहभागी हुन अपील गरेलगत्तै मधेसी मोर्चा सहमतिमा आएको हो ।

मधेसी मोर्चा र सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेताबीच मंगलबार साँझ बालुवाटारमा भएको छलफलमा संशोधन विधेयक र निर्वाचनबारे सहमति जुटेपछि निर्वाचनका माहौल झनै तीब्ररुपमा विकास भएको छ ।

मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन गरेपछि मात्रै चुनाव गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको भएपनि जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मुद्दामा सरकार लचिलो भए चुनावमा सहयोग गर्ने धारणा बैठकमा राखेको थियो । सरकारले भने राज्य पुनःसंरचना आयोगलाई तीनदिनको समय अवधि तोकेर परिमार्जनसहित प्रतिवेदनलाई अन्तिमरुप दिन निर्देशन दिइसकेको छ ।

बैठकपछि प्रतिक्रिया दिँदै माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले चुनाव र संविधान संशोधनमा बृहत सहमति खोज्ने विषयमा बैठकमा कुरा भएको थियो । मधेशमा जनसंख्याको आधारमा संख्या थप्ने विषयमा सहमति कायम गरिने उनले बताइन । राज्य पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनमा मधेसी मोर्चाले असहमति जनाउँदै आएको छ ।

चुनाव र स्थानीय तहको विषयमा सहमति खोज्नका लागि प्रधानमन्त्रीले राप्रपा, एमाले, नेपाली कांग्रेस र मोर्चासँग यसविषयमा पटकपटक छलफल गरेका थिए । बिभिन्न चरणमा भएको छलफलमा तराईमा स्थानीय तहको संख्या थपिने र मधेसी मोर्चाले चुनावको वातावरण बनाउन सहयोग गर्ने सहमतिमा दलहरु पुगेका हुन । तराईमा जनसंख्याको आधारमा संख्या थप गर्ने विषय अगाडि बढेमा संशोधन संशोधनलाई नपर्खेर मधेसी मोर्चा चुनावमा जाने वातावरण बनेको हो ।

संविधान संशोधनको विषयमा भने प्रक्रिया अन्तर्गत जाने तर संशोधन प्रस्तावलाई परिमार्जनसहित पारित गर्न अधिकतम राजनीतिक सहमतिका लागि प्रयास जारी राख्ने सहमति भएको छ ।

मोर्चाभित्रको अन्तरविरोधले सरकारको चुनावको घोषणालाई सोझै सहयोग या समर्थन गर्न नसक्ने अवस्थामा मोर्चा रहेकोले खुलेरै चुनावको समर्थन गर्न मोर्चालाई अप्ठ्यारो देखिएको श्रोतले बतायो । खासगरी उपेन्द्र यादवलगायतले संविधान संशोधन सकेर मात्रै चुनाव गर्नुपर्ने अडान कायम राखेका छन् । भारतीय जासुसी संस्था रको चलखेलमा यादवले नयाँ शक्ति नेपालका डा. बाबुराम भट्टराईसँग कार्यगत एकतामार्फत यो धारणा राखेको चर्चा यतिखेर व्यापक बनेको छ । त्यही भएर यादवले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने धारणा समेत राखेका छन् । तर मोर्चाका अन्य घटकले भने जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहमा सम्मानजनक संख्या थपिने शर्तमा चुनावको तयारीमा जुट्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

मोर्चाको यसपछि बस्ने बैठकले यो विषयमा थप धारणा स्पष्ट गर्ने मोर्चा नेता महन्थ ठाकुरले बताए ।

मधेशी जनताको काँधमा बन्दूक, अँध्यारा कोठामा उपलब्धि उल्ट्याउने षड्यन्त्र– प्रधानमन्त्रीकाे सम्बोधनको पूर्ण पाठ

  १. सबैभन्दा पहिले म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको निर्माणका लागि आत्मबलिदानको कीर्तिमान रच्ने बीर शहिदहरु, बेपत्ता र अङ्गभङ्ग योद्धाहरू र महान् जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेशी, जनजाति र विभिन्न समुदायका संघर्षका योद्धाहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र सम्मान प्रकट गर्दछु । र, न्यायपूर्ण र समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने वीर शहिदहरुका सङ्कल्प र सपना पूरा गर्न जीवनभर निर्भिकतापूर्वक प्रतिवद्ध र कटिवद्ध रहने प्रण गर्दछु । २. लगभग बीस वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख ३१ गते देशभर एकै पटक गर्ने ऐतिहासिक घोषणासँगै आज म आफ्ना केही धारणा राख्न देशबासीसामु उपस्थित भएको छु । संविधानबारे देशभित्र देखा परेका असन्तुष्टि, तराई मधेशमा भएको आन्दोलन, थारु लगायत सबै आदिबासी जनजातिका अधिकारसम्बन्धी सवाल समेतलाई दृष्टिगत गरी राजनीतिक सहमतिका आधारमा सीमाङ्कन लगायतका विषय सम्बोधन गर्न सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा टेबल गरेर प्रक्रिया अघि बढाइसकेको यहाँहरु सबैलाई अवगत नै छ । संविधान संशोधन तार्किक निष्कर्षमा नपुग्दै सरकारले किन स्थानीय निर्वाचनको हतारो गरेको होला ? झन्डै २० वर्षदेखि थाती रहेको निर्वाचन केही समय ढिला गर्दा के पो बिग्रने थियो ? भन्ने प्रश्न गर्न नसकिने होइन । वास्तवमा सरकार संविधान संशोधन सफल बनाएरै स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्न प्रतिवद्ध थियो । संशोधन प्रस्तावलाई सफल बनाउन यस बीचमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा मैले गरेका सबैथरी प्रयाससँग राष्ट्र जानकार नै छ । तर एकातिर तीन महिना बित्दा पनि एउटा पक्षको अलोकतान्त्रिक हठका कारण संसदमा संशोधनमाथि छलफल हुन सकेन भने अर्कातिर आगामी माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको चुनाव गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता, स्थानीय र प्रदेश तहको चुनाव नगरी सङ्घीय संसद गठनै हुन नसक्ने संवैधानिक प्रावधान र वर्षा लागेपछि निर्वाचन गर्न नसकिने परिस्थिति हाम्रा सामु छ । त्यसमा पनि हालै मात्र सर्वोच्च अदालतले संविधान अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि कुनै आनाकानी नगर्न आदेश दिएको छ । ३. समय घर्कदै जाँदा निर्वाचनका लागि संविधानले दिएको समय सीमा र हामीले अपनाएको अन्तरसम्बन्धित चुनाव प्रणाली बिथोलिने डर भयो । र, त्यसबाट संविधान र लोकतन्त्र नै गतिरोधमा पर्ने सम्भावना बढ्यो । यसकारण सरकार संशोधन र निर्वाचनलाई एकसाथ अघि बढाउने निर्णयमा पुग्यो । असन्तुष्ट पक्षहरु पनि यो परिस्थितिको जानकार हुनुहुन्छ । त्यसैले निर्वाचनस“ग अलिकति पनि नझस्किन आग्रह गर्दै म यही सम्बोधनमार्फत् उहा“हरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि यो सरकार निर्वाचन सँगसँगै संविधान संशोधन पनि गरेर संविधानको स्वीकार्यता फराकिलो पार्न र राष्ट्रिय एकता सुदृढ तुल्याउन हिजो जत्तिकै दृढ र प्रतिवद्ध छ । ४. मलाई थाहा छ, झन्डै २० वर्षदेखि थाती रहेको र कसैले हिम्मत नगरेको यो निर्वाचन चुनौतीरहित छैन । तर, सरकार सबै चुनौतीको सामना गर्दै स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रतिवद्ध छ । झन्डै एक करोड चालीस लाख मतदाताले पैंतीस हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि चुन्ने यो निर्वाचनलाई मैले केवल प्रतिनिधि चुनिने सामान्य निर्वाचन होइन । बरु, ‘जनताको ढोकामै विकास र जनताको ढोकामै सरकार’को युगको प्रारम्भ मानेको छु, किनकि स्थानीय सरकारलाई विश्वका धेरै संविधानले भन्दा हाम्रो संविधानले अत्यन्त धेरै अधिकार दिएको छ । आदरणीय जनसमुदाय, ५. यो निर्वाचनको प्रतिनिधित्व प्रणाली आफैं युगान्तकारी छ । अबको संरचनामा महिला प्रतिनिधित्व न्यूतनम् चालीस प्रतिशत सुनिश्चित गरिएको छ, समाजमा सबैभन्दा पछाडि परेका र अवसरबाट वञ्चित दलित महिलाका हकमा पनि बसोबास भएसम्म हरेक वडामा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ । हजारौं महिला प्रतिनिधि र नेतृत्व पैदा हुने यो निर्वाचन महिला उत्थान, जागरण र सशक्तिकरणका लागि ऐतिहासिक कोसेढुङ्गा हुनेछ । अहिलेसम्म विकासका अवसरबाट बञ्चित र उपेक्षित लिङ्ग, वर्ग र समुदाय अब आफैं नेतृत्वमा पुग्नेछ र अन्ततः नागरिक र राज्यबीचको दूरी घटेर शान्तिपूर्ण र समानतामा आधारित समाज स्थापनाको बाटो खुल्नेछ । यसरी धेरै अर्थमा ऐतिहासिक यो निर्वाचन सफल पार्न मैले अन्तराष्ट्रिय समुदायको पनि साथ र समर्थनको अपेक्षा गरेको छु । ६. चुनावकै सन्दर्भमा म आज तराई–मधेशका जनता, थारु, जनजाति र अन्य असन्तुष्ट पक्षलाई पनि सिधै र विशेष सम्बोधन गर्न चाहन्छु । एकात्मक, केन्द्रीकृत र सामन्तवादी राज्यसत्ताले देशका बहुसङ्ख्यक जातजाति, भाषाभाषी, लिङ्ग, वर्ण, वर्ग र क्षेत्रका जनतामाथि सदिऔंदेखि लादेको उत्पीडनविरुद्ध सबैभन्दा बढी को लड्यो ? मधेशी, महिला, आदिवासी–जनजाति, मुस्लिम, दलित र विपन्नमाथिका राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विभेद अन्त्य गर्ने निर्णायक अभियान कसले सुरु ग¥यो ? मधेशलगायत उपेक्षित क्षेत्रमाथिका विभेद र उत्पीडनलाई इतिहासमै पहिलोपटक राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रीय विषय कसले बनायो ? यहाँहरु आफैं जानकार हुनुहुन्छ । चाहे पहिलो होस् वा दोस्रो, हरेक संविधान सभामा मधेश, थारु, जनजाति, उपेक्षित क्षेत्र र वर्गका जायज चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गर्न हरेक लडाइको अग्रमोर्चामा को थियो ? पक्कै यहाहरुलाई सम्झाई रहन पर्दैन । र, संविधान जारी गर्नैपर्ने वाध्यतात्मक अवस्थामा समेत मधेशी, आदिवासी र जनजातिका जायज बिमतिलाई दस्तावेजीकरण गर्दै आठ बुँदे असहमति कसले दर्ज ग¥यो ? यो पनि भनिरहन पर्दैन । असन्तुष्ट पक्षलाई समेट्न र संविधानको स्वीकार्यता फराकिलो पार्नकै लागि हामी सरकार परिवर्तन गर्न समेत तत्पर भयौं । अत्यन्त निम्न स्तरका लाञ्छना, घृणित आरोपहरु र निकृष्ट गालीगलौजको सामना गरेर पनि संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव टेबल ग¥र्यौं । र, त्यो प्रस्ताव पारित गराउन हर क्षण प्रयत्नरत रह्यौं र अझै छौं । एउटा कालखण्डमा प्रतिपक्षी मोर्चाको संयोजकका रुपमा मैले असन्तुष्टिहरुको नेतृत्व गरेको छु । मधेशबाटै निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएका नाताले म अहिलेका असन्तुष्टि र गुनासालाई सबैभन्दा नजिकबाट बुझ्दछु र त्यसको समाधानका लागि देशमा सबैभन्दा बढी क्रियाशील पनि छु । ७. नयाँ संविधान चाहिएकै मधेशलाई हो, जनजाति, दलित, महिला र दमित वर्गलाई हो । सम्पूर्ण देशबासी र त्यसमा पनि तराई मधेशका विवेकशील जनतालाई झन् बढी थाहा छ । यो देशको परम्परागत शासक वर्गलाई गणतन्त्र मन परेको छैन, संघीयता मन परेको छैन, धर्मनिरपेक्षता मन परेको छैन । अँध्यारा कोठाहरुमा अहिले पनि यी उपलब्धि उल्ट्याउने षड्यन्त्र भइरहेको छ । हिजो मधेशमा सबैभन्दा धेरै उत्पीडन गर्ने त्यही वर्ग अहिले मधेशी जनताकै काँधमा बन्दुक राखेर परिवर्तनलाई उल्ट्याउने सपना देखिरहेको छ । मधेशका जनताको जागरण र साहसको दुरुपयोग गरेर जनताका अधिकार खोस्न चाहिरहेको छ । म मधेशका जनतालाई सोध्न चाहन्छु, के यो षड्यन्त्र सफल हुन दिन सकिन्छ ? के मधेशी जनता यसको हिस्सेदार बन्न सक्छन् ? म विश्वास दिलाउ“छु, संशोधनलाई सरकारले तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने छ । यो निर्वाचनले मधेशलाई आफ्नो असन्तोष मतपत्रबाट जाहेर गर्ने अवसर दिएको छ र यो अवसरको सदुपयोग हुनुपर्छ । मधेशकेन्द्रित दलहरुले पनि अन्ततः आवेग होइन, विवेक र राष्ट्रप्रति जिम्मेवारी देखाउनेछन् भन्नेमा सरकार विश्वस्त छ । जनसंख्याका अनुपातमा मधेशमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन सरकार गृहकार्यमा छ । मधेशी जनताको विकास र मधेशी जनताको सरकार अब मतपेटिकाका रुपमा मधेशी जनताको दैलोमा छ । यो ऐतिहासिक अवसरलाई मधेशी जनताले एउटा उत्सवका रुपमा सहर्ष स्वीकार गर्नेमा सरकार पूर्णतः आशावादी छ । ८. हामी सबैलाई थाहा छ, एकथरी तत्व मधेशको आवेगलाई भड्काएर मुलुक विखण्डन गर्ने दुष्स्वप्न देखिरहेको छ । म आज यही सम्बोधनबाट खुला रुपमा भन्न चाहन्छु, विखण्डनकारी सर्पका हरेक फणा कुल्चिइनेछ । हिमाल होस्, पहाड होस् वा तराई, कुनै पनि अतिवाद सहन गरिने छैन । शान्ति सुरक्षामा कुनै कमि हुन दिइने छैन । निर्वाचनमा एक–एक मतको सुरक्षा गरिनेछ । निर्वाचनको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताका लागि शतप्रतिशत प्रतिवद्ध रहन म सबै सरोकारवालालाई यसै सम्बोधनबाट फेरी निर्देश गर्दछु । ९. यो संविधानप्रति जे–जस्ता असहमति भए पनि र प्रतिपक्षमा हु“दाहु“दै पनि एउटा विशिष्ट कालखण्डमा मैले संविधान निर्माणको अग्रसरता लिएको हु“ । नेपाललाई ठूलो संवैधानिक र राजनीतिक शून्यतामा लैजाने षड्यन्त्रलाई चिर्न नया“ संविधान तत्काल जरुरी थियो । संविधान निर्माणको क्रमलाई कहिल्यै टुङ्गोमा पुग्न नदिएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीय समावेशी समानुपातिक शासन प्रणालीलाई नै उल्ट्याउने खेललाई जसरी पनि असफल पार्नु थियो । कहिल्यै संविधान नबन्ने र सधैंको संक्रमणकालले अन्ततः नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमान नै समाप्त हुने सम्भावना बढेपछि केही सम्झौता गरेर भए पनि संविधान बन्ने सुनिश्चितताका लागि मैले पहलकदमी लिएकै हु“ । अब बा“की असन्तोषहरुलाई पनि व्यवस्थापन गरी आर्थिक सम्वृद्धिबाट समाजवादको आधार तयार पार्न ढिलो भइसकेको छ । स्थानीय निकायको निर्वाचनपछि त्यसले तीव्रता पाउनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु । आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ, १०. गत बजेटमा उल्लेखित संशोधित अनुमानभन्दा गत आर्थिक वर्षमा रु. २२ अर्ब बढी राजस्व असुली भएको, नेपाल सरकारको नगद बचत अनुमानभन्दा करिब रु. एक सय ३० अर्ब बढी कायम हुन आएको र भूकम्पपछिको पुननिर्माण, सर्वसाधारणको जनजीविका र विकासका पूर्वाधार सम्वन्धी थप कार्यहरु सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिएको सन्दर्भमा चालू आर्थिक वर्षको लागि पेश भई पारित भएको उक्त बजेटलाई पुनरावलोकन गरी पूरक बजेट ल्याउने मेरो सुरुको तयारी थियो । तर, त्यसै पनि अविश्वासले जेलिएको संसदमा यो विषयको प्रवेशले थप अविश्वास बढाउला भनेर म त्यो बाटोमा लागिन“ । त्यसैले मेरा धेरै योजना र परिकल्पनाले साकार रुप लिन पाएनन् । प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रुपमा संसदमा मैले भनेको थिए“, म सस्तो प्रचारवाजीमा लाग्ने छैन, विकासको बहसलाई मनोरञ्जक बतासे सपनामा सीमित हुन दिने छैन । बरु, ठोस योजना ल्याउने छु । देशबाट लोडसेडिङ लगभग अन्त्य भएको छ र यो अन्त्यलाई मैले मुलूक अब अध्यारो युगबाट उज्यालो युगमा प्रवेशको बिन्दु मानेको छु । राजधानी काठमाण्डौ, पोखरा, चितवन लगायतका शहरहरुलाई लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरिएको छ भने आउ“दो जेठ मसान्तसम्म मुलुकभर लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने सरकारको तयारी छ । मलाई विश्वास छ, नेपालको विकासको इतिहासलाई अब लोडसेडिङ अघि र पछिको युगमा विभाजित गरिनेछ । लोडसेडिङ अन्त्यले केवल उज्यालो थपिएको छैन, केवल औद्योगिक गतिविधि र राजस्व मात्रै बढेको छैन । लोडसेडिङ अन्त्यले निकै पछि यो देशका जनताको आफैंमाथि भरोसा बढेको छ र यो देशको विकास चामत्कारिक रुपमा सम्भव छ भन्ने स्थापित गरेको छ । यसले ‘यहा“ केही हुनेवाला छैन’ भन्ने निराशालाई चिरेर ‘गरे हुने रहेछ’ भन्ने सन्देश प्रवाहित भएको छ । राजनीतिक प्रतिवद्धता, व्यवस्थापकीय कुशलता र इमान्दारिता भयो भने परिवर्तन हामीबाटै र अहिले नै सम्भव रहेछ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । लोडसेडिङ अन्त्यलाई जनताले चमत्कार मानेका छन् तर म भन्छु, यो आफैं चमत्कार होइन, केवल चमत्कारको सुरुवात हो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा अब एकपछि अर्का चमत्कार हु“दैछन् र एकाध वर्षमै मुलुकको मुहार फेरि“दैछ भन्न पाउ“दा मलाई गर्व लागेको छ । ११. यहाहरुलाई थाहै छ, प्रधानमन्त्रीका रुपमा म परस्पर विरोधी राजनीतिक मागहरुको दवावमा छु । तर, विकास निर्माण र तीव्र आर्थिक प्रगतिको मेरो सङ्कल्प धर्मराएको छैन । म आज सरकारका उपलब्धिको वृहत् चर्चा गर्न चाहन्न“ । तर, यत्ति भन्न चाहन्छु, हिजोका सवल र दुर्वल पक्षबाट सिकेर म सम्वृद्ध र न्यायपूर्ण नेपालको नया“ अध्यायको सुरुवातका लागि प्रयत्नशील छु । सरकारबाट केही कमजोरी भएका होलान् तर गल्ती भएका छैनन् । यो सरकार आजसम्म कुनै आर्थिक विवादमा मुछिएको छैन र मुछिने पनि छैन । १२. म प्रधानमन्त्री बन्दा नबन्दै काठमाण्डौबाट तराई÷मधेश जोड्ने फास्ट ट्रयाक सडकलाई लिएर विभिन्न आक्षेपपूर्ण गलत प्रचार भए । आज म दावीका साथ भन्न सक्छु, फास्ट ट्रयाक आयोजना नेपाल आफैले निर्माण गर्ने गरी यति तीव्र गतिमा यसअघि कहिल्यै काम भएको थिएन । फास्ट ट्रयाकको डि.पि.आर., वित्तीय व्यवस्थापन र निर्माण मोडालिटी सम्बन्धमा सिफारिस गर्न सरकारबाट गठित समितिले प्रतिवेदन दिइसकेको छ र त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । र, फास्ट ट्रयाकको ठूलो हिस्सालाई वर्षाअघि सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ । यसै गरी विभिन्न कारणले रोकिएको तराइ मधेश क्षेत्रको आर्थिक सम्बृद्धिको महत्वपूर्ण पूर्वाधारको रुपमा रहेको बहुप्रतीक्षित हुलाकी मार्गबारे मैले भारत भ्रमणका क्रममा गम्भीरतापूर्वक विषय उठाएपछि निर्माण कार्य अत्यन्तै तीव्र गतिमा अघि बढेको छ । हुलाकी मार्गको अलाइनमेन्ट मध्य तराईका जनतालाई थप सुविधा पुग्ने गरी सुधार गरिनेछ । यो मार्गले तराई–मधेशको आर्थिक जीवनमा कायापलट ल्याउने मेरो विश्वास छ । १३. वैदेशिक रोजगारीमा गएका दाजुभाइ दिदीबहिनी सधैं मेरो चासो र चिन्ताको प्राथमिकतामा हुनुहुन्छ । वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुका लागि राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा प्रभावकारी बनाउन अनलाइनबाट नै निवेदन दिन सकिने व्यवस्थाले श्रम स्वीकृतिका लागि घण्टौं र कतिपय अवस्थामा रातभर लाइन बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका र जानेहरुको सुरक्षाका लागि सरकारले वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन वीमा विगतमा ७ लाख मात्र पाउने व्यवस्थामा २० लाखसम्म थप गरी २७ लाखसम्म पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरीे अनिवार्य रुपमा बीमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ र पासपोर्टको शूल्क झन्डै आधा घटाउने लगायतका थुप्रै विषय कार्यान्वयन भएका छन् । विदेशी भूमिमा अलपत्र परेका सयौं दाजुभाइ दिदीबहिनीको उद्धार गरिएको छ र यो क्रमले थप तीव्रताका साथ निरन्तरता पाउनेछ । १४. भूकम्प पीडितलाई राहतका हकमा प्राधिकरणका कार्यकारी नै परिवर्तन गरेर सरकारले कुनै लापरवाही वा ढिलासुस्ती क्षम्य छैन भन्ने प्रष्ट सन्देश दिएको छ । पीडितहरुलाई अनुदानको रकम रु. ३ लाख मात्र पु¥याइएको छैन, पहिलो किस्तामा ५० हजार, दोस्रो किस्तामा रु. १ लाख ५० हजार र तेस्रो किस्तामा रु. १ लाख पाउने गरी अनुदान वितरण कार्यविधि संशोधन गरी लागू गरिसकिएको छ । भूकम्प प्रभावित मुख्य सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ । उपत्यका बाहिरका भूकम्प अति प्रभावित ११ जिल्लाका करिब ९१ प्रतिशत लाभग्राही पहिचान गरी तीमध्ये झण्डै ९२ प्रतिशत घरधनीस“ग अनुदान सम्झौता भइसकेको छ । तीमध्ये करिब ९९ प्रतिशतको बैंक खातामा पहिलो किस्ताको रु. ५० हजार जम्मा भएको छ । दोस्रो किस्ताबापत डेढ लाख रकम वितरण गर्न प्रभावित जिल्लाहरुमा रु. ८ अर्ब ३२ करोड निकासा गरिसकिएको छ । अति प्रभावित १४ जिल्ला बाहेकमा पनि पुननिर्माण सुरु भएको छ । १५. राष्ट्रिय गौरवका र अन्य ठूला आयोजनाहरुको म निरन्तर अनुगमनमा छु । मेलम्ची खानेपानी आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी आयोजना, कुलेखानी तेस्रो आयोजना, चमेलिया जलविद्युत् आयोजना लगायतका महत्वपूर्ण आयोजना र अनुगमन गरिएका अन्य आयोजनाहरुका काम द्रूत गतिमा अघि बढेका छन् । चितवनको शक्तिखोरमा अत्याधुनिक सुविधा सहितको औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हु“दैछ । किसान आयोग गठन भएको छ र जनता पेन्सन कार्यक्रमको बृहत् छाताभित्र कृषक सामाजिक सुरक्षाको पाइलटिङ गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । खेलाडीलाई पुरस्कार र रकम घोषणा गर्ने तर उपलब्ध नगराउने परम्परा तोडेर सरकारले तत्काल पुरस्कारको परम्परा बसालेको छ । फागुन १ गतेदेखि वाथ र मुटुरोगको निःशुल्क उपचार सुरु भएको छ । अबको ६ महिनाअघि नै मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउने छ र राजधानीबासीको दशकौं पुरानो सपना पूरा हुने छ । यी लगायत अहिले भइरहेका कामले निकै छिटो राष्ट्रलाई अघि लैजानेमा म विश्वस्त छु । १६. देशभरका भूमिहीन, सुकुम्बासी, किसान, मजदूर र श्रमिकहरु जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा नभएकै कारण अहिलेसम्म पानी र बिजुलीको लाइन जोड्ने जस्ता आधारभूत सुविधाबाट बञ्चित थिए । यो सरकारले अब उनीहरुका लागि नागरिकता र बसोबासकै आधारमा धारा र बत्तीको मिटर जोड्ने व्यवस्था गरेको छ । सुकुम्बासी समस्याको स्थायी समाधान गर्न बसोबास आयोग गठन गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । लामो समयदेखि प्रतिवद्धता व्यक्त भएको तर कार्यान्वयन हुन नसकेको मुक्त हलियाका लागि घर मर्मतका लागि रकम निकासा गरिसकिएको छ र यसै साताबाट वितरण सुरु गरिनेछ । मुक्त कमैयाका कार्यक्रम १६ वर्षदेखि चालू छन् तर यस अघिसम्म कुनै सरकारले प्रतिवद्धता अनुरुपको रकम उपलब्ध गराएनन् । यो सरकारले अब तुरुन्तै जग्गा, काठ वा सो बराबरको रकम उपलब्ध गराउ“दै छ । १७. शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमै पु¥याउने गरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगको म्याद थप गरिएको छ भने सम्बन्धित ऐनहरुको संशोधन मस्यौदा तयार भएको छ । आर्थिक सहायता पाउन बा“की शहिद र बेपत्ता पारिएका परिवारका लागि सबै रकम निकासा गरी सकिएको छ । १८. सार्वभौमसत्ता जनताका हातमा भएको यो लोकतन्त्र जनताको दशकौं लामो अथक सङ्घर्ष र बलिदानले आएको हो । यसका लागि देशको तीन–तीन पुस्ताले अनन्त बलिदान गरेको छ, असैह्य यातना व्यहोरेको छ र दशकौं सङ्घर्ष गरेको छ । त्यसैले संविधान र अझ सिङ्गो लोकतन्त्रकै कार्यान्वयनमा ऐतिहासिक महत्व राख्ने अबको निर्वाचन केवल प्रधानमन्त्री वा सरकारको परीक्षा होइन । बरु, यो सबै राजनीतिक दलको, लोकतन्त्रको र सिंगो राष्ट्रकै परीक्षा हो । झण्डै बीस वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय तहको निर्वाचन गराई छाड्ने घोषणा गर्दा मलाई कुनै अनिश्चय र संशय होइन, बरु गौरवबोध छ । बीस वर्षसम्म कसैले सोच्नसम्म हिम्मत नगरेको यो निर्वाचन गराई छाड्ने मेरो यो आ“ट र विश्वासको स्रोत जनता नै हो । लोकतन्त्र कार्यान्वयनका हकमा यो एउटा ऐतिहासिक फड्को हो र यसलाई हामीले जसरी पनि सफल बनाउनु छ । मलाई विश्वास छ, निर्वाचनस“गै यो देशका राजनीतिक दलहरुबीच गाली र तालीको होइन । बरु, निर्माणको प्रतिस्पर्धा हुनेछ, विकासको प्रतिस्पर्धा हुनेछ, जनसेवाको प्रतिस्पर्धा हुनेछ । विकास र सरकार अब मतपेटिकाका रुपमा जनताको दैलोमा छ । निर्वाचन लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो उत्सव हो । यो महोत्सवमा बिना संशय, बिना धक, बिना डर, मन वचन र कर्मले उत्साहका साथ सहभागी हुन म सिङ्गो देशलाई हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु । धन्यवाद । १७ फागुन, २०७३

लोडसेडिङको अन्त्य चमत्कार होइन, यो त शुरुआत मात्रै हो– प्रधानमन्त्री

काठमाडौं, फागुन १७ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिकरुपमा प्रतिबद्ध नेतृत्व हुने हो भने नेपालको आर्थिक समृद्धिमा चमत्कार गर्न सकिने बताएका छन् । जनताका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले नेपालको आर्थिक समृद्धि र जनजीविकाका क्षेत्रमा गम्भीर भएर काम गरेको बताए । जनतामा सरकारले केही गर्न सक्दैन भन्ने नकारात्मक छाप परेको बेला ‘केही गर्न सकिने रहेछ, चमत्कार हुने रहेछ’ भन्ने सन्देश सफल भएको उनको भनाई थियो । “कतिपयले लोडसेडिङलाई चमत्कार भयो भन्छन्, तर यो चमत्कार होइन, बरु विकासको शुरुआत हो’ उनले भने, ‘हामीले चाह्यौं भने यहाँ धेरै कुरा गर्न सक्छौं ।’ फाष्ट ट्रयाक भारतलाई दिने भन्ने प्रचार गरेर सरकारको बदनाम गरेकोतर्फ इंगित गर्दै प्रधानमन्त्रीले सरकारले आफ्नै लगानीमा यो सडकको निर्माणमा निकै दू्रत गतिमा काम गरेको बताए । “यति छोटो समयमा यति स्पीडमा कहिल्यै काम भएको थिएन । अहिले डिपिआर निर्माणदेखि वित्तिय व्यवस्थापनसम्मका काम हामीले निकै दू्रत गतिमा गर्न सफल भएका छौं ।” मेलम्चीको पानी आगामी ६ महिनाभित्र राजधानीवासीले उपयोग गर्न पाउने अवस्था भएको र यसले दशकौंदेखिको सपना पुरा गर्ने उनको भनाई थियो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु समेत दू्रत गतिमा निर्माण भइरहेको उनले बताए । राजनीतिक इच्छाशक्ति र जनताप्रतिको प्रतिबद्धता भएमा नेपालको विकास छिटो सम्भव भएको प्रधानमन्त्रीको जिकिर थियो । सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक सहमतिमार्फत संविधानको कार्यान्वयन र आर्थिक समद्धिका लागि सरकारले गरेका मुख्य कामहरुको चर्चा गरेका थिए ।

चुनावले ‘ढोकामा विकास, ढोकामा सरकार’को सपना साकार पार्ने– प्रधानमन्त्री

काठमाडौं, फागुन १७ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचन जनताको सबैभन्दा ठूलो उत्सव भएकोले सबैमा उत्साहका साथ सहभागी हुन अपील गरेका छन् । राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचनलाई सामान्य जनप्रतिनिधि चुन्ने प्रक्रियाका रुपमा मात्रै नलिएको स्पष्ट पारे । “मैले यसलाई सामान्य प्रतिनिधि चुन्ने चुनावका रुपमा मात्रै लिएको छैन ।” उनले भने, “यो युगौंदेखि उपेक्षा र उत्पीडिनमा परेका जनताको नेतृत्व स्थापित गर्ने ऐतिहासिक अवसर समेत हो ।” प्रधानमन्त्रीले स्थानीय चुनावमा ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको बताउँदै यसबाट महिलाको सशक्तिकरण, उत्थान र जागरण हुने बताए । महिलाको मात्र नभएर समाजमा उपेक्षित र पछाडि पारिएका समुदायले पनि आफ्नो नेतृत्वको विकास गर्ने ठूलो अवसर चुनाव रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए । “यो ३५ हजार जनताका प्रतिनिधि चुन्ने चुनावलाई सामान्य अर्थमा लिइनु हुँदैन” उनले भने, “बरु यो त जनताको ढोकामा विकास र सरकारको नारालाई साकार पार्ने युगान्तकारी अवसर हो ।” चुनावले नागरिक र राज्यबीचको दूरी घटेर शान्तिपूर्ण र समानतामा आधारमा समाज निर्माण हुने विश्वास रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए ।

स्ववियु चुनाव: सत्र क्याम्पसमा अखिल क्रान्तिकारी विजयी

काठमाडौं, फागुन १७ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका क्याम्पसमा भएको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन(स्ववियु) चुनावमा माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीले सत्र क्याम्पसमा जित हासिल गरको दाबी गरेको छ । स्ववियु चुनाव फागुन १८ गतेलाई तोकिएको भएपनि निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि धेरै क्याम्पसमा निर्विरोध र केही क्याम्पसमा मतदानबाट विजयी भएको क्रान्तिकारीका प्रवक्ता सुरेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए । क्रान्तिकारीले केही क्याम्पसमा प्यानलै जितेको र केहीमा भने अध्यष मात्र जितेको बस्नेतले जानकारी दिए । क्रान्तिकारीले उपलब्ध गराएको स्ववियु अध्यक्ष जितेका क्याम्पस र अध्यक्षहरुको नामावली १. पाणिनी वहुमुखी क्याम्पस,सन्धिखर्क,अर्घाखाँची-अध्यक्ष लक्ष्मण खड्का २. सिस्ने शिक्षा क्याम्पस रुकुमकोट-अध्यक्ष श्रीकुमार बुढाथोकी ३. स्यार्पु शिक्षा क्याम्पस, बाफिकोट रुकुम – अध्यक्ष नवराज के। सी । ४. सिम्रुतु शिक्षा क्याम्पस, रुघा,रुकुम – अध्यक्ष जीवन पुनमगर ५. सानोभेरी शिक्षा क्याम्पस सिम्ली रुकुम -अध्यक्ष राम बहादुर खडका ६. बनगाड क्याम्पस, सल्यान – अध्यक्ष इन्द्रबहादुर बुढाथोकी ७. फारुला बहुमुखी क्याम्पस, सल्यान – अध्यक्ष रामप्रसाद शर्मा ८. शिवजन क्याम्पस सितलपाटी, सल्यान – अध्यक्ष हरिप्रकाश वली ९. जनज्योति क्याम्पस ,पुर्कोटदह ,गुल्मी – अध्यक्ष सिर्जना घिमिरे १०. त्रिपूरा क्याम्पस ,नाम्दु, दोलखा – अध्यक्ष शालिकराम उप्रेती ११.लटिनाथ बहुमुखी क्याम्पस ,दार्चुला – अध्यक्ष नरबहादुर बिष्ट १२. गोकुलेश्वर बहुमुखी क्याम्पस ,दार्चुला- अध्यक्ष भुवन भण्डारी १३. गुराँस बहुमुखी क्याम्पस, सानोश्री ताराताल बर्दिया- अध्यक्ष धनसरा ढकाल १४.नेत्रावती सामुदायिक वहुमुखी क्याम्पस,खहरे धादिङ -अध्यक्ष रामवावु विष्ट १५.नन्दादेवी वहुमुखी क्याम्पस,कोटवांडा,कालिकोट -अध्यक्ष लक्ष्मण वुढा १६. नलगाड बहुमुखी क्याम्पस ,दल्ली ,जाजरकोट -अध्यक्ष राजन राना १७.सगरमाथा आइटि कलेज,सानेपा,काठमाडौं -अध्यक्ष मनिष खत्री

ऊर्जामन्त्री शर्मा भन्छन्-‘अब जनताले लोडसेडिङ भोग्नुपर्दैन, कस्तुरीले बिना पत्ता लगाइसक्यो’

धुलिखेल, फागुन १७ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई प्रयोग गर्न सकेमा छिट्टै जनताले खोजेको चाहना पूरा गर्ने सकिने बताएका छन् । काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा लियो क्लब अफ काठमाडौँ मार्गदर्शनले आयोजना गरेको ‘प्रिज्म इन्टरनेसनल युथ क्याम्प’को समापन कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले भने, “हामी कस्तुरी जस्तै भएका छौं, बिना आफैंले बोकेर बास्नाको पछि दौडिरहेको जस्तै प्राकृतिक स्रोत र साधन भएर पनि प्रयोग गर्न नसकेर अरुकै खोजीमा हिँडिरहेका छौं ।” सो क्रममा युवाको जिज्ञासाको उत्तर दिँदै मन्त्री शर्माले आफ्नो नेतृत्वमा व्यवस्थापकीय कार्यलाई राम्रोसँग अगाडि बढाउन सकिएकाले विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्न सफल भएको बताए। उनले केही क्षेत्रमा विद्युत्भार कटौती भइरहे पनि दिनको तीन घन्टा मात्रै भइरहेको र त्यसलाई छिट्टै अन्त्य गर्ने कार्यमा प्राविधिक रुपमा काम भइरहेको जानकारी दिए। संस्थाले छ दिनदेखि सञ्चालन गर्दै आएको उक्त शिविर आज धुलिखेलमा सम्पन्न गरिएको संस्थाका अध्यक्ष समिर बुढाथोकीले बताए । पर्यटन र ऊर्जालाई कसरी अर्थतन्त्रमा जोडेर काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई जोड दिएर युवालाई जागरुक बनाउनको लागि शिविरको आयोजना गरिएको बुढाथोकीको भनाइ छ ।

व्यवस्थापिका संसद बैठकको मिति सर्यो, दश दिनपछि बस्ने

काठमाडौं, फागुन १७ । व्यवस्थापिका संसद बैठक सारिएको छ । आगामी फागुन १९ गते बस्ने भनिएको संसद बैठक २७ गतेलाई सारिएको सभामुख ओनसरी घर्ती मगरका प्रेस सल्लाहकार बासुदेव(बबिन) शर्माले जानकारी दिए । सभामुख घर्ती श्रीमान तथा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन अनन्तको उपचारका लागि बैंककमा भएकाले संसद बैठक सारिएको उनले बताए । तर, सारिएको उक्त मितिभित्रमा संशोधन प्रस्ताव बारेमा दलहरूबीच सहमतिको पहल हुने बताइएको छ । सरकारले मंसिर १४ गते संसदमा पेश गरेको संविधानको संशोधन विधेयक प्रक्रियाका लागि अगाडि बढेपनि पारित गराउने बारेमा प्रमुख प्रतिपक्षी सहित नौ दल र मधेसी मोर्चाबीचमा कुरा मिल्न सकेको छैन । ८ दिनको अवधिमा दलहरुबीच सहमति गराएर संशोधन प्रस्ताव पारित गराउन पहल गरिने बताइउको छ ।

कांग्रेस, माओवादी र मोर्चाबीच यसरी मिल्यो कुरा

काठमाडौं, फागुन १७ । सरकारले मधेसी मोर्चाले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनपछि स्थानीय तहको चुनावका बारेमा राप्रपासँग छलफल गरेर मात्रै निर्णय गर्ने भएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चाको त्रिपक्षीय बैठकमा मोर्चाले संविधान संशोधन नभइ चुनावमा भाग नलिने बताएपछि राप्रपा लगायत दलसँग छलफल गरेर निर्णय गर्ने सहमति गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधन विधेयक पारित गाउन राप्रपासँग कुरा गर्ने भोलि बुधबारसम्म पर्खन मधेसी मोर्चालाई आग्रह गरेका छन् । संशोधन प्रस्तावमा सहमति जुटाउन भन्दै राप्रपासहित सबै दलहरुसँग कुरा गर्ने प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवाले बैठकमा बताएका थिए । तर, त्यति कोसिस गर्दागर्दै संशोधन विधेयक पारित नभएमा चुनावमा जान मोर्चा तयार हुनुपर्ने कांग्रेस, माओवादी नेताहरुले बताएका थिए । सत्तारुढ र मोर्चाबीच बुधबार पनि बालुवाटारमा बैठक बस्ने सहमति भएको छ । बालुवाटार बैठक सकिनेबित्तिकै मधेसी मोर्चाले तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको कार्यालय बिजुली बजारमा आकस्मिक बैठक डाकेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आब्हान गरेको बैठकमा संविधान संशोधन, स्थानीय तहको निर्वाचन र स्थानीय तहको संख्या निर्धारणका विषयमा कुराकानी भएको थियो। राजनीतिक सहमतिबाटै अगाडि बढ्ने निष्कर्ष निकाल्दै बैठकले छिटै सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरुको संयुक्त बैठक बस्ने समझदारी भएको माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले जानकारी दिइन्।

विविसीको जागिर छाडेर राजनीतिमा होमिए रविन्द्र मिश्र

काठमाडौँ, फागुन १७ । विविसी नेपाली सेवाका प्रमुख रविन्द्र मिश्रले राजिनामा दिएका छन् । उनले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राजनीति गर्नका लागि विविसी नेपाली सेवाबाट राजिनामा दिएको बताएका छन् । विज्ञप्तीमा उनले नेपालको समृद्धि हुन नसक्नुका चार कारण केलाएका छन् । नेपालमा संवैधानिक र समावेशी लोकतन्त्रभित्र पद्धति (सिस्टम), पारदर्शिता (ट्रान्सपरेन्सी), इमान्दारी (इन्टेग्रटी) र उत्कृष्टता (मेरिटोक्रसी) अर्थात् ‘स्टिम’को चार खम्बामा सुसंस्कृत राजनीतिको जग निर्माण नगर्ने हो भने यो देशको रूपान्तरण हाम्रो जीवनकालमा सम्भव नहुँने भन्दै राजनीतिमा नयाँ उर्जावान व्यक्तिको प्रवेश आवश्यकता रहेका बताएका छन् । मिश्रले देश बनाउन सकिने उल्लेख गरेका छन् । आफूले थालेको योजनामा देश बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास बोकेका स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीले आफुलाई साथ दिने विश्वास लिएका छन् । खासमा देशमा सवर्थलिप्त, दोहनकारी, आडम्बरी र अपादर्शी राजनीतिले सुन्दर देशलाई विकृत पारेो उनले आरोप लगाएका छन् । विद्दयमान पार्टीहरूमार्फत अगाडि बढ्ने हो भने “आफू बदलिने तर समग्र देश नबन्ने” निष्कर्षमा पुगेका कारण आँफै पार्टी बनाएर अघि निष्कर्षमा पुगेको उनले बताएका छन्। उनले नयाँ पार्टीको उद्देश्य सबै क्षेत्रका इमान्दार र क्षमतावान नेपाली मिलेर स्वच्छ राजनीतिको बलमा देशलाई रूपान्तरण गर्ने साझा मञ्च निर्माण गर्नु भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। देशको ठूलो जनसमुदाय त्यसरी एक ढिक्का हुँदा अस्तित्वमा आउने तर कहिल्यै देशको समृद्धिमुखी नेतृत्व गर्नै नसक्ने अर्को एउटा राजनीतिक पार्टी होइन, देशलाई आमूल परिवर्तनकारी दिशामा डोर्‍याउन सक्ने नेतृत्व निर्माण गर्न सकिने उनले विश्वास व्यक्त गरेका छन्। आफुले सुरु गर्न लागेको राजनीतिक यात्रामा विश्वास, स्नेह र सहयोग अनि हाल गृहकार्यमा संलग्न साथीहरूले दिएको प्रेरणा र शक्तिले अत्यन्तै ठूलो ऊर्जा प्रदान गरेको मिश्रले बताएका छन्। विद्दयमान पार्टीहरूमार्फत अगाडि बढ्ने हो भने “आफू बदलिने तर समग्र देश नबन्ने” निष्कर्षमा पुगेका कारण आँफै पार्टी बनाएर अघि निष्कर्षमा पुगेको उनले बताएका छन्। लोकल्याणकारी लोकतन्त्र र कल्याणकारी उदारवादी अर्थतन्त्रलाई आत्मसात गर्ने नयाँ पार्टीमातल्लो निकायदेखि तपाईंको सहभागितासहितको संगठन निर्माण हुने मिश्रले जनाएका छन्। अब बन्ने पार्टीमा अधिकांश पेशागत राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट नआएकोले यो यात्रा राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएकाहरूका लागि भन्दा बढी असहज हुने उनले बताएका छन्। राजनीतिमा इमान्दार, दूरदृष्टिपूर्ण,सशक्त र राष्ट्रव्यापी हस्तक्षेप नगरी कुनै पनि देशको समष्टिगत रूपान्तरण सम्भव नभएको उनले बताएका छन्। ‘हामीले शुरु गर्न लागेको यो यात्रा केवल १०र१२ जना सांसदलाई संसद्‌मा पठाएर “राजनीति” गर्नका लागि होइनु, मिश्रले भनेका छन्, ‘यो देशको नेतृत्व गरेर नेपाली राजनीतिको चरित्र र सिंगो देश नै रूपान्तरण गर्नका लागि हो।’ आफुलाई विफल हुने या ठीकै मात्र गर्ने सुविधा नभएको उनले स्पष्ट पारेका छन्।

सरकार संविधान कार्यान्वयनलाई मूर्त रुप दिने प्रक्रियामा

काठमाडौँ, फागुन १७ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङ र नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजित रायले आज बिहान भेट गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको दुवै भेटमा द्विपक्षीय हित र आपसी चासोका विषयमा वार्ता भएको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजदूत युसँगको भेटमा नेपाल र चीनबीच सम्पर्क विस्तार, पूर्वाधार विकास र पूर्व सम्झौताको कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो । सरकार स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधान कार्यान्वयनलाई मूर्त रुप दिने प्रक्रियामा रहेको र यसमा चीनको सकारात्मक सहयोग रहने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले एक क्षेत्र एक मार्गअन्तर्गत विकासका कार्यक्रम अगाडि बढ्ने विश्वाससमेत व्यक्त गर्नुभयो । भेटमा चिनियाँ राजदूत होङले नेपालको राजनीतिक र संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको र यसमा चीनको सदैव सद्भाव रहने बताउनुभयो । उहाँले नेपालको पूर्वाधार विकास सकारात्मक रुपमा अगाडि बढिरहेको र आगामी दिनमा थप गति लिने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीसँग नेपालका लागि भारतीय राजदूत रायले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरी स्वदेश फर्कन लागेका अवसरमा प्रधानमन्त्रीसँग औपचारिक बिदाइ भेट गर्नुभएको हो । भेटका क्रममा प्रधानमन्त्रीले राजदूत रायको कार्यकाल प्रभावकारी र सन्तुलित रहेकामा धन्यवाद दिँदै नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध थप गाढा र घनिष्ठ बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो । रायको कार्यकालमा नेपालमा सञ्चालित विकास आयोजनाको कार्यान्वयनले गति लिएको, द्विदेशीय अनुगमन संयन्त्रको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता रहेको र दुई देशबीच उच्चस्तरीय भ्रमण भएको उल्लेख गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिनुभयो । भेटमा राजदूत रायले आफ्नो कार्यकालमा नेपाल सरकार र नेपाली जनताबाट सकारात्मक सहयोग पाएकामा खुसी व्यक्त गर्दै त्यसका लागि नेपाललाई धन्यवाद दिनुभयो । रासस

प्रधानमन्त्री र चीनियाँ राजदूत यु होङबीच भेटवार्ता

काठमाडौं, फागुन १७ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग नेपालका लागि चीनियाँ राजदूत यु होङले भेट गरेकि छन् । मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री र होङबीच स्थानीय निर्वाचन र नेपालको पूर्वाधार विकासका विषयमा कुराकानी भएको थियो । भेटमा प्रधानमन्त्रीले नेपालको पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा चीनले गरेको सहयोगका लागि धन्यवाद दिँदै विकासका क्षेत्रमा चीनको थप सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्रीले नेपाल र चीनबीच कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार विकास र पूर्व सम्झौताहरुको कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढिरहेको बताए । प्रधानमन्त्रीले सरकार स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधान कार्यान्वयनलाई मूर्त रुप दिने प्रक्रियामा रहेको बताउँदै त्यसका लागि चीनको सकारात्मक सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गरे । भेटमा प्रधानमन्त्रीले वान बेल्ट, वान रोडअन्तर्गतका विकासका कार्यक्रमहरु अगाडि बढ्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे । चीनियाँ राजदूत होङले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध अत्यन्त हार्दिक रहेको बताउँदै नेपालको पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरु सकारात्मक रुपमा अगाडि बढिरहेको र आगामी दिनमा थप तिब्रता दिइने बताइन् । नेपालको राजनीतिक र संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको बताउँदै होङले त्यसमा चीनको सदैव सद्भाव रहने बताइन् ।

चुनावमा सहमती जुटाउन कांग्रेस र मधेशी मोर्चासंग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री

काठमाडौं, फागुन १७ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय तह चुनावमा राजनीतिक सहमती जुटाउन त्रिपक्षीय छलफल गर्ने भएका छन् । प्रमुख सत्ता साझेदार कांग्रेस सहित मधेशी मोर्चासंग मंगलबार संयुक्त छलफलको लागि प्रधानमन्त्रीले बैठक आह्वान गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहमती जुटेका विषयमा तत्काल संशोधन गरेर निर्वाचनमा जाने र विवादित बिषयमा निर्वाचनपछि संशोधन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बिहान साढे १० बजेपछि बस्ने बैठकमा सोही प्रस्तावमा छलफल हुने बताइएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार मोर्चाका शीर्ष नेतासंग सहमती जुटेका बिषयमा संशोधन गर्दै बैशाख ३१ का लागि घोषणा गरेको स्थानीय निर्वाचनमा सहभागि हुन आग्रह गरेका थिए । मधेशी मोर्चाका नेताले परिमार्जन सहित संशोधन प्रस्ताव पारित गरेर मात्र चुनावमा जान सकिने अडान दोहर्‍याउँदै आएका छन् ।

हार्ने डरले अखिल र विप्लव समुहले सानोठिमी क्याम्पसमा आगजनी गरेको महासचिव बस्नेतको आरोप

भक्तपुर, फागुन  १७ । भक्तपुर स्थित सानोठिमी क्याम्पसमा एमाले निकट अनेरास्ववियु र विप्लव निकट क्रान्तिकारीको संयुक्त गठवन्धनले गएराति क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्षमा आगजनी गरेका छन्। अखिल(क्रान्तिकारी) र नेविसंघको संयुक्त प्यानलले जित्ने सुनिश्चित देखिएकाले चुनाव रोक्ने मनसायले अनेरास्ववियु र विप्लव समुहले आगजनी गरेको क्रान्तिकारीका महासचिव एवं सानोठिमी क्याम्पसका निवर्तमान स्ववियु सभापति बीरेन्द्र बस्नेतले आरोप लगाएका छन्। सानोठिमी क्याम्पसमा माओवादी केन्द्र निकट अखिल(क्रान्तिकारी)का रमेश खड्काको नेतृत्वमा नेविसंघ सहितको संयुक्त प्यानल दर्ता भएको छ ।त्यसैगरी एमाले निकट अनेरास्ववियुका लालबहादुर रोकायाको नेतृत्वमा विप्लव निकट क्रान्तिकारी सहितको संयुक्त गठवन्धन दर्ता भएको छ। क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्षमा आगजनी भएतापनि निर्वाचन संग सम्वन्धित सवै कागजात सुरक्षित रहेकाले फागुन १८ गते हुने चुनाव नरोकिने क्याम्पस प्रमुख रामचन्द्र घिमिरेले वताए।

चुनाव तोकिएकै मितिमा हुन्छः मन्त्री गिरी

दाङ, फागुन १७ । सिँचाइमन्त्री दीपक गिरीले सरकारको पहिलो काम संविधान कार्यान्वयन भएको बताउनुभएको छ । नेपाली काँग्रेस धनौरी गाउँ एकाइ समिति, दाङले सोमबार आयोजना गरेको भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले त्यसका लागि सरकारले पहिलो खुट्किलो स्थानीय चुनाव घोषणा गरेको पनि बताउनुभयो । उहाँले सरकारले तीनै तहको चुनाव तोकिएकै मितिमा गर्ने बताउँदै त्यसको तयारीमा लाग्न कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो । “सरकार निर्वाचन गर्न कटिबद्ध भएर लागेको छ, स्थानीय स्तरमा पनि चुनावी माहोल बनाउनुहोस्” मन्त्री गिरीले भन्नुभयो । उहाँले विगत दुई दशकदेखि स्थानीय चुनाव नहुँदा विकास निर्माणले गति लिन नसकेको भन्दै अब संविधान कार्यान्वयनसँगै देशमा विकासले गति लिने बताउनुभयो । “अब संविधान कार्यान्वयनसँगै देशलाई सम्वृद्धितर्फ लैजानुपर्छ राजनीतिक उपलब्धिसँगै देशमा अब आर्थिक सम्वृद्धि पनि छाउनेछ,” उहाँले भन्नुभयो । त्यस्तै, सिँचाइ मन्त्री गिरीले देशका विभिन्न स्थानमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउन सरकारले विभिन्न योजना अगाडि सारेको बताउनुभयो । उहाँले बाँझो जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन आफू लागेको समेत बताउनुभयो । रासस

सहमतिमा आउन मोर्चालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौँ, फागुन १६  । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले संविधान संशोधन प्रक्रिया, स्थानीय तहको निर्वाचन र सहमतिका आधारका विषयमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलका नेतासँग छलफल गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार साँझ भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले हाल सहमति हुन सक्ने विषयमा सहमति गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन र सहमति हुन नसकेका विषयमा बिस्तारै सहमति जुटाउँदै जाने भएकाले त्यसमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । स्थानीय तह पुनःसंरचनाको अन्तिम टुङ्गो, संविधान संशोधन प्रस्ताव र त्यसमा मधेसी मोर्चाको भूमिका तथा स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा नै केन्द्रित भएर मोर्चाका नेतासँग प्रधानमन्त्रीले आफ्नो धारणा राखेको र मुलुकलाई अगाडि बढाउने विषयमा सहमति गर्न आग्रहसमेत गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । छलफलमा प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहको निर्वाचन गरेर संविधान कार्यान्वयनमा नजाने हो भने सङ्घीयता नै उल्टिन सक्ने खतराप्रति मोर्चाका नेताको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । संविधान संशोधन प्रस्तावलाई अन्तिम टुङ्गोमा लैजान मोर्चाका नेताको सुझाव माग्दै प्रधानमन्त्रीले सरकार संशोधन प्रस्तावप्रति गम्भीर र प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्नुभयो । भेटमा मोर्चाका नेताले संविधान संशोधन प्रक्रिया र स्थानीय तहको प्रतिवेदनबारे आफ्नो चासो राख्नुभएको थियो । मोर्चाका तर्फबाट भने पहिले संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेका खण्डमा आफूहरु निर्वाचनका लागि तयार रहेको धारणा राखिएको सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा मोर्चाले प्रदेश मातहत स्थानीय निकायलाई राख्नुपर्ने, नयाँ प्रदेश बनाउन परे सहज प्रावधान राख्नुपर्ने तथा स्थानीय निकायमा राख्नुपर्ने विशेष तथा स्वायत्त क्षेत्रको शीघ्र निर्धारण गर्नुपर्ने धारणा राखेको बताइएको छ । छलफलमा तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र फोरमका सहअध्यक्ष श्रेष्ठ सहभागी हुनुहुन्थ्यो । सोही छलफलका आधारमा मङ्गलबार नेकपा(माओवादी केन्द्र), नेपाली काँग्रेस र मधेसी मोर्चाबीच संयुक्त बैठक बस्ने समझदारी भएको छ । रासस

विद्यालय मैदानमै ६ वर्षीया बालिका बलात्कार गर्ने शिक्षक पक्राउ

बर्दिया, फागुन १६ । विद्यालय शिक्षाको मन्दिर अनि शिक्षकहरु त्यसका पुजारी । तर बर्दियाको राजापुरमा भने त्यस्तै पुजारीले राक्षसी व्यवहार देखाएका छन् । उनले आफैले पढाउने गरेकी ६ वर्षकी नाबालिकालाई विद्यालय मैदानमै बलात्कार गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । राजापुर नगरपालिकाको एक विद्यालय मैदानमा ललाईफकाई लगी ती ६ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार ५४ वर्षीय शिक्षकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । ती बालिकालाई आरोपित शिक्षकले ललाई फकाई विद्यालयको मैदानमै बलात्कार गरेको बर्दियाका प्रहरी उपरीक्षक भरतबहादुर बोहोराले जानकारी दिए । आरोपित शिक्षकमाथि जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाले जनाएको छ ।