काठमाडौँ, फागुन १६ । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सङ्क्रमणकालको अन्त्य, स्थिरता, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावका लागि पार्टीको मेची–महाकाली अभियान सार्थक हुने बताए । यही फागुन २१ देखि चैत ५ गतेसम्म आयोजना हुने उक्त अभियानका लागि खटिने स्वयम्सेवकलाई सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा निर्देशन दिँदै उनले तराई मधेसमा एमालेबारे छरिएको भ्रम चिर्न आवश्यक रहेको बताए । पार्टीले राष्ट्रिय स्वाधीनता र सामाजिक सद्भावका लागि भन्दै मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियान गर्न लागेको उनले बताए । ‘हाम्रो अभियानबाट कसैले डराउनुपर्दैन यो खाली मधेसमा एमालेलाई मधेसी विरोधी भनिएको भ्रम चिर्न गर्न लागेका हौं, अर्काे त चुनावमा केन्द्रीत हुनुनै छ,’ ओलीले भने । अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तहको चुनावले सङ्क्रमणकालको अन्त्य स्थिरता, राष्ट्रिय एकता एवम् सामाजिक सद्भाव कायम राख्न मद्यत गर्ने बताए । उनले स्वयसेवकहरुलाई भने–‘स्थानीय तहको चुनावलाई सहयोग पुग्नेगरी अभियानमा सहभागी बन्नु ।’ उनले भने–‘मधेसमा एमालेका नीति र सोचबारे गलत प्रचार गरिएको छ, मधेसका जनतालाई हामी राष्ट्रवादी पार्टी हौ भनेर देखाउन जरुरी छ, यो राष्ट्रका लागि गरिएको हो हामी सफल हुन्छौं ।’ पार्टीबारे उत्पन्न गरिएका भ्रम अभियानले चिर्ने उनको विश्वास थियो । अभियानको अवधिभर अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेतासहितको टोली मेची महाकाली पुग्नेछ । अभियानका करिब १० हजार स्वयम्सेवक परिचालन गरेको छ । पार्टीका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले पार्टीको अभियानमा सामेल भएर राष्ट्रका लागि जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न र अभियान व्यवस्थित, प्रभावकारी र सुरक्षित गराउन आग्रह गरे । अर्का सचिव योगेश भट्टराईले अभियानले संविधान संशोधन प्रस्ताव अनुचित भएको बताए । उनले एमालेको अभियानले भावनात्मक राष्ट्रिय एकता कायम राख्ने दाबी गरे । अभियानका क्रममा ३० स्थानमा आमसभा, झाँकी, प्रदर्शन, पार्टी प्रवेशजस्ता कार्यक्रम हुने एमालेले जनाएको छ ।

रुकुम, फागुन १६ । नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले संविधान संशोधन नगरेसम्म कुनै पनि निर्वाचन हुन नसक्ने दाबी गरेका छन् । पार्टी प्रशिक्षणका लागि रुकुम पुग्नुभएका भट्टराईले सोमबार सल्ले विमानस्थलमा पत्रकारसँग सङ्क्षिप्त कुरा गर्दै अहिलेको सरकारले आफ्नो आयु लम्ब्याउनलाई निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको आरोप लगाए । संविधान संशोधन गरेर मधेसी दलले उठाएका मागलाई सम्बोधन गरेमात्र तीनवटै तहको चुनाव गर्न सकिने उनले बताए । अहिलेको संविधानमा सबैको हित हुने व्यवस्था नभएकाले नै तत्काल संविधान संशोधन गरेरमात्र देशलाई निकास दिनुपर्ने भट्टराईको भनाइ थियो । डा.भट्टराईले भने– ‘अहिलेको शासकीय स्वरुपसमेत ठीक छैन, संविधान संशोधनमार्फत प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिका लागि निर्वाचन प्रक्रियामा जानुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ शासकीय स्वरुप ठीक नभएकै कारण देशको आर्थिक र राजनीतिक विकास पनि तीव्र गतिमा हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो । संयोजक भट्टराईले नयाँ शक्ति नेपालले अघि सारेको आर्थिक क्रान्तिको एजेण्डामार्फत देशको आर्थिक समृद्धिलाई पूरा गर्न सकिने बताए । ‘अब राज्यका सबै शक्ति मिलेर देशमा औद्योगिक क्रान्ति सञ्चालन गर्नुपर्छ त्यसको अगुवाई नयाँ शक्तिले गर्छ,’ भट्टराईले भने । नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल र सङ्घीय समाजवादी फोरमबीचको एकताको सन्दर्भमा भने गम्भीर छलफल भइरहेको र अब छिट्टै टुङ्गोमा पुग्ने उनले बताए । रासस

काठमाडौं, फागुन १६ । लगातार बान्ता भएपछि उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन अस्पताल भर्ना भएका छन् । स्वास्थमा एक्कासी समस्या आएपछि उनलाई उपचारका लागि नर्भिक अस्पताल भर्ना गरिएको हो । लगातार बान्ता भएपछि आइतबार राती उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। उपराष्ट्रपति पुनका नीजि चिकित्सक डा. शिवजी सिलवालका अनुसार रिंगटा लाग्ने, बान्ता हुने, ज्वरो आउने समस्या देखिएपछि उपचारको लागि अस्पताल भर्ना गरिएको हो। पुनको तीन दिन देखि बान्ता रोकिएको थिएन। डा. सिलवाका अनुसार पुनको शरिरमा सोडियमको मात्र कम देखिएको छ। लिभर इन्जाइम र पानीको मात्र समेत कम भएको उनले बताए। स्वास्थमा क्रमिक सुधार भएको बताउँदै डा. सिलवालले अबको १२ घण्टाको अवस्था हेरेर अरु निर्णय गरिने बताए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुनलाई भेटेर स्वास्थअवस्थाबारे जानकारी लिएका छन्। सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड उपराष्ट्रपति पुनलाई भेट्न नर्भिक अस्पताल पुगेका हुन् ।

नवलपरासी, फागुन १६ । एमाले निकट अखिल र कांग्रेस निकट नेविसंघको विरोधका कारण नवलपरासीका दुईवटा क्याम्पसमा मात्र स्ववियु चुनाव हुने भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्ववियु चुनाव बुधबारका लागि तोकेको छ । ६ वटा क्याम्पसमा स्ववियु निर्वाचन हुनुपर्ने भएपनि विद्यार्थी संगठनबीचको विवादका कारण चारवटा क्याम्पसको चुनाव स्थगित भएको हो । दिव्यज्योति बहुमुखी क्याम्पस बर्दघाट र महाकवि देवकोटा बहुमुखी क्याम्पस सुनवलमा निर्धारित समयमै चुनाव हुने भएको छ । कालिका संस्कृत क्याम्पस गैंडाकोटमा नेपाल बिद्यार्थी संघले, कुमारवर्ती क्याम्पसका अनेरास्ववियुसहितका बिद्यार्थी संगठनले तथा त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पस बेलाटारी र पाल्ही बहुमुखी क्याम्पस परासीमा मधेसी मोर्चा निकटका विद्यार्थी संगठनले तालाबन्दी गरेका छन् ।

काठमाडौं, फागुन १६ । सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि भारतीय जासुसी संस्था ‘र’ले आफ्नो सक्रियता बढाएको छ । संविधान संशोधन नगरी निर्वाचन गर्न नहुने माग राख्दै आएको मधेसी मोर्चाभित्र ‘र’को चलखेल तीब्र बनेको श्रोतले बतायो । भारतको राजनीतिक नेतृत्वले नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगरेपनि ‘र’ ले भने राज्य पुनःसंरचनाको प्रतिवेदनलाई मुख्य आधार बनाएर मोर्चाभित्र चलखेल गरेको श्रोतले बतायो । “यही चलखेलका कारण मधेसी मोर्चाभित्र उपेन्द्र यादवले महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोभन्दा चर्को कुरा गरेका छन् ।’ श्रोतले भन्यो, “‘र’ अहिले चुनाव नहोस भन्ने चाहन्छ ।” श्रोतका अनुसार, ‘र’का लागि नेपालको राजनीतिमा उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई भरपर्दो शक्ति देखिएका छन् । त्यसैले उपेन्द्र यादवलाई मोर्चाबाट अलग पार्ने र भट्टराईसँग गठबन्धन गराउन ‘र’ले कसरत गरिरहेको छ । “होइन भने मोर्चाको मुख्य घटक हुँदाहुँदै कतिपय मुद्दामा यादवजीले बाबुरामसँग संयुक्त विज्ञप्ती निकाल्ने के अर्थ हुन्छ र ?” श्रोतल भन्यो, “मधेसी मोर्चाले संशोधन पहिला अनि मात्र चुनाव भनिरहेको बेला यस्तो विज्ञप्ती आउनु सोझै रको निर्देशन हो भन्ने पुष्टि हुन्छ ।” उनले भने । नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भारतीय जासुसी संस्था ‘र’ र त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वबीच फरक धारणा देखिएको हो । राजनीतिक पक्ष नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेर विगतमा नाकाबन्दीको अवस्था दोहोर्याउन नचाहने तर ‘र’ले भने तराईको प्रभाव नेपालको राजनीतिमा उल्लेख ढंगले पार्न कसरत गर्न खोजेको श्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भएका कतिपय छलफलमा महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र महतोले संविधान संशोधनको कुरामा प्रक्रियामा जाने या सीमांकनका विषयलाई शक्तिशाली आयोगमार्फत हल गर्नेसम्मको सहमति नगरेका होइनन् । श्रोतले भन्यो, “सरकारले निर्वाचनको घोषणा गर्नुपर्ने बाध्यता समेत महतोहरुले राम्रैसँग बुझेका छन् । त्यसैले उनीहरु संशोधन प्रस्तावदेखि अन्य मुद्दामा सरकारसँग सहमत छन् । तर उपेन्द्रजीले आजसम्मका हरेक बैठकमा बिरोध गर्दै आएका छन् । यो उनको मात्रै बिरोध होइन, यो आयातीत बिरोध हो । यसको ब्याकमा बाबुरामजी र ‘र’ छ भन्दा फरक पर्दैन ।” सम्भवतः यही कारणले होला, पछिल्लो दिनमा उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईबीच राजनीतिक मुद्दाहरुमा कार्यगत एकता भएको छ । स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनमा समेत दुबै दलका विद्यार्थी संगठनले साझा उम्मेदवार घोषणा गरेका छन् । जबकि मुद्दाका हिसाबले उपेन्द्र यादव लामो समयदेखि मधेसी मोर्चासँग जोडिएका छन् । नयाँ शक्तिका एक नेता भन्छन्, “तर ‘र’ले भने मधेसी मोर्चाबाट आफ्नो स्वार्थ पुरा हुने नदेखेर बाबुरामजीसँग यादवालाई जोड्न खोजेको हो । भविष्यमा यिनीहरुको एकता भयो भन्दा पनि अचम्म मान्नुपर्दैन ।” यो पनि पढ्नुस् । उपेन्द्र यादवमार्फत ‘र’ले राज्य पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनमा तराई मधेसमा निर्वाचित प्रतिनिधिको संख्या थप्नुपर्ने नत्र समर्थन फिर्ता लिने अडान राख्न लगाएको छ । जबकि महतो र ठाकुरले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने कुरा गरेका छैनन् । समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मुद्दा उचालेर राष्ट्रिय र स्थानीय तहमा मधेसको संख्या बढाने र सोमार्फत मधेसको मुख्य आधार रहने राजनीतिक शक्ति स्थापना गर्ने र यसलाई नेपालको राजनीतिमा प्रभावशाली बनाएर भारतीय प्रभुत्वको स्वार्थ रक्षा गर्ने रणनीति ‘र’को रहेको श्रोतले बतायो । यो राजनीतिक शक्ति नयाँ शक्ति र उपेन्द्र यादवको फोरम मिलेर बन्न सक्ने आँकलन गरेको ‘र’ले अहिले संविधान संशोधन र निर्वाचनको मुद्दामा सरकारलाई चेपुवामा पार्न दुबैलाई उपयोग गरेको समेत श्रोतले बतायो । मधेसी मोर्चाले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिन हतार नभएको टिप्पणी गर्ने तर यादव र उनका नेताहरुले २४ घण्टाभित्र समर्थन फिर्ता लिन्छौं भनेर अभिव्यक्ति दिनुले यसको पुष्टि गर्छ ।

काठमाडौं, फागुन १६ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्वन्धन प्राप्त अर्घाखाँचीको पाणिनी बहुमुखी क्याम्पसमा गएराती सम्पन्न मतगणना को नतिजा अनुसार अखिल (क्रान्तिकारी)का लक्ष्मण खड्काले नेतृत्व गरेको संयुक्त प्यानल विजयी भएको छ। खड्का अखिल (क्रान्तिकारी) र नेविसंघ सहितको संयुक्त प्यानलको तर्फबाट स्ववियु अध्यक्षका उम्मेदवार बनेका हुन्। उनले २६६ मत प्राप्त गरेका छन्।खड्काका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी अनेरास्ववियुका वसन्त श्रेष्ठले १९६ मत प्राप्त गरेका छन्। उनले अखिल (छैठौं) सहितको संयुक्त प्यानलको नेतृत्व गरेका थिए। खड्का नेतृत्वको प्यानलवाट नेविसंघका वर्जना खनाल र घनश्याम पौडेल क्रमशस्सचिव र कोषाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्। पाणिनी क्याम्पसमा कुल ६३२ मतदाता रहेकोमा ४६९ मत खसेको थियोे । यसअघि अखिल(क्रान्तिकारी)ले विभिन्न १३ वटा क्याम्पसमा स्ववियु अध्यक्ष जितिसकेको अखिल (क्रान्तिकारी)का प्रवक्ता सुरेन्द्र बस्नेतले जनाएका छन्।

बागलुङ,  फागुन १६। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता रामबहादुर थापा बादलले संविधान संशोधन प्रक्रिया छिट्टै टुङ्गोमा पुग्ने बताउनुभएको छ । प्रेस सेन्टर नेपाल बुर्तिबाङ एकाइ बागलुङले आइतबार गरेको पत्रकार भेटघाटमा नेता थापाले आउँदो संसद् बैठकबाट प्रक्रिया थप अघि बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले संविधान संशोधनको विरुद्धमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको समेत सहयोगमा प्रक्रिया अघि बढेको बताउनुभयो । “संशोधन प्रस्तावलाई प्रक्रियामा लान एमाले समेत सहमत बनेको छ” नेता थापाले भन्नुभयो “मधेसको मुद्दालाई न्यूनतम रुपमा भए पनि सम्बोधन गर्न सबै दल तयार देखिएका छन् ।” सरकारद्वारा घोषित निर्वाचनलाई सफल पार्न सबै दल र नागरिक समाजले सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । नेता थापाले निर्वाचनमा जानुबाहेकको अन्य कुनै विकल्प नभएको हुँदा मधेसवादी दललाई जिम्मेवार हुन आग्रह गर्नुभयो । सङ्घीय आयोग बनाएर सीमाङ्कनको विवाद टुङ्गाउने विषयमा सबै दल सैद्धान्तिक रुपमा सहमत देखिएको उहाँको भनाइ छ । रासस

काठमाडौं, फागुन १६।  सरकारले संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) र ओमनका लागि राजदूत सिफारिस गरेका दुई महिलाको नाम फिर्ता लिएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कांग्रेसको कोटामा युएईमा राजदूत सिफारिस भएकी आशाकुमारी लामा र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका तर्फबाट सिफारीस भएकी शर्मिला पराजुली ढकालको नाम सरकारले फिर्ता लिएको हो। यी दुई राजदूतबारे विवादास्पद प्रसंग र तथ्यहरू बाहिर आएपछि उनीहरूको सिफारीस फिर्ता लिएको स्रोतले जानकारी दिएको  छ । प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार विभिन्न देशमा १४ राजदुत सिफारीस भएको तेस्रो दिन नै सरकारले युएईका लागि सिफारीस भएकी लामा र ओमनका लागि सिफारीस ढकालको नाम फिर्ता लिएर मन्त्रिपरिषद बैठकको माइन्यूटबाटै हटाएको हो। गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १४ देशका लागि राजदुत सिफारीस गरेको थियो। सिफारीस निर्णयको तेस्रो दिन बुधबारै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले लामाको नाम फिर्ता लिन परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशसरण महतलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर निर्देशन दिएका थिए। सोही दिन देउवाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पनि टेलिफोन गरेर उक्त विषयबारे जानकारी गराएको स्रोतले बतायो। त्यस्तै, ढकालको नामसमेत फिर्ता लिने निर्णय गरिएको थियो। मन्त्रिपरिषद कार्यालयले संसदीय सुनुवाईका लागि लामा र ढकालबाहेक अन्य १२ जनाको नाम पठाउने तयारी गरेको छ। ‘दुई महिनाअघि एउटा ठूलो संचार गृहले खाडीमा समस्यामा परेका चेलिवेटी उद्धारमा ठूलो योगदान गरेको भनेर प्रोफाइल लेख्यो, अरुले पनि रामै्र भने र हामीले सिफारीस गरेका हौँ,’ लामालाई सिफारिस गर्नुको कारणबारे एक कांग्रेस नेताले भने, ‘सिफारीस भएको दिनदेखि उनको वास्तविकता बाहिर आएपछि हामीले पनि क्रसचेक गरेर फिर्ताको निर्णय गरेका हौँ।’ कांगे्रेस सभापति देउवाले आइतबार संसदीय दलको कार्यालय सिहदरबारमा बसेको मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस सांसदहरुसँगको बैठकमा पनि सिफारीस भएको तेस्रो दिन लामाको नाम फिर्ता भैसकेको जानकारी गराएका थिए। ‘सभापतिले राजदुत सिफारीस भएको तेस्रो दिनमै आशा लामाको नाम फिर्ता भैसकेको जानकारी गराउनु भयो,’ बैठकमा सहभागि रुपन्देहीका सांसद भरतकुमार शाहले अन्नपूर्णसँग भने। देउवानिकट अर्का नेताले पनि लामाको सिफारीस फिर्ता भैसकेको जानकारी दिए। ‘संचार माध्यम र पार्टीकै केही साथिहरु भने औपचारिक जानकारीबिनै पत्र लेखेरै उनको विरोध गरिरहेका छन्,’ ती नेताले भने। शनिबार मात्रै कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल सहित केही नेताहरुले राजदुत सिफारीसको विरोध गर्र्दै केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन सभापति देउवालाई लिखित पत्र लेखेरै आग्रह गरेका थिए। केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन सभापति देउवाले एक महिना अघि नै सल्लाह गर्दा पौडेल नमानेको आरोप देउवानिकट ती नेताले लगाए। ‘एक महिना अघि नै सभापतिजीले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाऊ भनेर पौडेलसँग भन्नु भएको थियो,’ उनले भने, ‘तर उहाँले युरोप भ्रमणमा जानु छ, पछि बोलाउँ भन्नु भयो, अहिले केन्द्रीय समिति बसेन भन्न मिल्छ ? ‘ कांग्रेस सभापति देउवाले राजदुत कस्लाई बनाउने भन्ने विषय पार्टीको केन्दीय कार्यसमितिको छलफलको विषय नभएको बताए।आईतबार विहान कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा संचारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै देउवाले सबै विषयहरु केन्द्रीय समितिमा छलफल हुनुपर्ने भन्ने मान्यता परम्परा र पार्टीको विधि विधान अनुसार नभएको बताए। ‘राजदुत सिफारीस केन्द्रीय समितिमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने विषय होईन,’ देउवाले भने, ‘यस्तो छलफल न विगतमा भएको छ, न अब हुन्छ।’ संविधान संशोधनका विषयमा छलफल गर्न डाकिएको उक्त बैठकमा पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिहले मधेशी दलले पनि नमान्ने संसोधन प्रस्ताव अघि बढाएर के हुन्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए। लगत्तै केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका सांसद फरमुल्लाह मन्सुर कांग्रेसले मधेसी दलका लागि नभई मधेसी जनताका लागि संशोधनमा समर्थन गरेको भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए। यो खबर  आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।  

काठमाडौँ, फागुन १६। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन प्रक्रियालाई नै अगाडि बढाउन पुनः सरकारसँग माग गरेको छ । मोर्चाको आज बसेको सचिवालयको बैठकले संविधान संशोधन प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेको हो । संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्दासम्म सरकारलाई दिएको समर्थन जारी रहने र नयाँ परिस्थितिमा नयाँ आधारमा अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको मोर्चाका नेता केशव झाले जानकारी दिनुभयो । यस्तै, मोर्चाका तर्फबाट व्यवस्थापिका–संसद्मा आज दर्ता गराइएको नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन माथि दर्ता गराइएका चार संशोधनको प्रस्तावका सम्बन्धमा सहमति जुटाउने र समान धारणा बनाएर जाने विषयमा कुराकानी भएको नेता झाले बताउनुभयो । रासस

काठमाडौं, फागुन १५ । नेपाल चीन भारत जोड़ने प्रस्तावित वन बेल्ट वान रोडका लागि चिनिया प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेट गरेका छन् । बालुवाटारमा भएको सो भेटमा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले नेपालको विकास र सम्वृद्धिका लागि वान बेल्ट वान रोड परियोजना धेरै महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै ओबिओआरले गरेको पहलको प्रशंसा गरेका थिए । चीनले अघि सारेको वान वेल्ट वान रोड परियोजना अन्तर्गतको ओबिओआर अन्तराष्ट्रिय प्लेट फर्मको ४१ सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेट गरेका हुन् । सो अवसरमा प्रतिनिधि मण्डलले दक्षिण एशियाली मुलुकमध्ये नेपाललाई चीनले धेरै महत्व दिएको भन्दै नेपालको पूर्वाधार निर्माण, उर्जा, कृषि, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा सघाउन इच्छुक रहेको बताएको थियो ।

काठमाडौं, फागुन १५ । संविधान संशोधन विधेयकमाथि मधेसी मोर्चासहित अन्य विभिन्न दलका सांसदले १५ वटा संशोधन दर्ता गरेका छन् । संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको मधेसी मोर्चाले दर्ता गराएको संशोधनमा १, २, ४, ५ र ७ नम्बर प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेर गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । मोर्चाले २ नम्बर प्रदेशमामा केही थप्नुपर्ने तथा तराई र पहाड मिलाएर कुनैपनि प्रदेश बनाउन नहुने उल्लेख गरेको छ भने ५ नम्बर प्रदेशमा पनि केही मिलाउनुपर्ने संशोधनमा उल्लेख छ । सत्तारुढ कंग्रेस र माओवादी केन्द्र तथा विपक्षी मजदुर किसान पार्टीका सांसदले समेत संशोधन दर्ता गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका टोपवहादुर रायमाझी, कांग्रेसका चन्द्र भण्डारी लगायतले सिमांकन हेरफेर गर्ने प्रस्ताव बिरुद्ध सशोधन दर्ता गरेका छन् । फोरम लोकतान्त्रिक लगायत ५ वटा दलले मिलेर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । फोरम लोकतान्त्रिक, थरुहट तराई पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुहट, दलित जनजाती पार्टी, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाले झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा र उदयपुर राखेर आठौ प्रदेश बनाउनुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गरेका छन् । आज साँझ ६ बजेसम्मको समयसीमामा प्रतिपक्षी एमाले र सत्तासाझेदार राप्रपाले भने संशोधन दर्ता गराएनन् ।

काठमाडौ, फागुन १५। आगामी स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिनका लागि निर्वाचन आयोगले दल दर्ता आह्वान खुलाएको छ । आइतबार एक विज्ञप्ति निकालेर निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा इच्छुक दलहरुका लागि भाग लिन फागुन १८ गतेभित्र निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा उपस्थित भई दल दर्ता गरि सक्नुपर्ने आहृवान गरेको हो । निर्वाचन आयोगले संविधानको धारा २६९ बमोजिम निर्वाचन आयोगमा दर्ता भई आफू क्रियाशील जिल्लास्थित क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालय वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा विवरण उपलब्ध गराउने राजनीतिक दलहरूलाई मात्र आगामी निर्वाचनमा भाग लिन दिने निर्णय गरेको हो । यस्तो छ विज्ञप्ति

काठमाडौं, फागुन १५ । एमाले निकट अनेरास्ववियु भित्र विवाद देखिएको छ । असन्तुष्टि रहेका समूहले अनेरास्ववियुकीअध्यक्ष नविना लामालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै स्ववियु निर्वाचनमा बागी उठाउने तयारी रहेको चेतावनी दिएका छन् । अखिलमा असन्तुष्ट पक्षले चारवटा माग राख्दै दलित, महिला, अपांगता, मधेसी तथा पिछडिएको क्षेत्रलाई समावेश नगरि घोषणा गरिएको भनिएको उम्मेदवार तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् । पार्टी तथा संगठनमा गरेको योगदानको कदरसहित क्षेत्र, लिङ्ग, जनजाती वर्गको प्रतिनिधित्व गराउने गरी संगठनले स्ववियु उम्मेदवारहरुको घोषणा गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । असन्तुष्ट पक्षले अनेरास्ववियुलाई धक्का लाग्ने गरि आएको उम्मेदवारहरुके नामावली सच्याउन माग गरेका हुन् । यस्तो छ विज्ञप्ति

काठमाडौ, फागुन १५ ।  नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आठौँ महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । फागुन १ गते काठमाडौँमा उद्घाटन गरिएको महाधिवेशनको बन्दसत्र फागुन ५ गतेदेखि रोल्पाको थबाङमा चलेको थियो । फागुन १० गतेसम्म चलेको महाधिवेशनले पार्टीको अगामी कार्यदिशा र नेतृत्व चयन गरेको छ । महाधिवेशनले महासचिवमा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ को नेतृत्वमा ८१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन गरेको छ । जसमा ६१ जना पूर्ण र २० जना वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य छन् । महासचिव विप्लवले राखेका राष्ट्रियता, जनजीबिका, विश्वमा चलेको क्रान्तिकारी आन्दोलनप्रतिको धारणासहितको ११ बुँदालाई महाधिवेशनले पारित गरेको छ । महाधिवेशनले सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनको कुनै अर्थ र औचित्य नभएको भन्दै सशक्त प्रतिरोध गरेर असफल बनाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ । महाधिवेशनले स्थानीय जनसत्ताको चुनाव गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ । ‘प्रचण्ड नेतृत्वको संसद्वादी सरकारले देशका जल्दाबल्दा समस्याहरुलाई पन्छाउँदै नेपाली जनताको परिवर्तनको आकांक्षाहरुलाई कुल्चदै पुरानो संसदीय चुनावको घोषणा गरेको छ । यो कथित चुनावको कुनै औचित्य नरहेको तथ्य हाम्रो पार्टी स्पष्ट गर्दछ । जनताका जनसत्ताहरु देशब्यापी रुपमा स्थापित भइसकेको अवस्थामा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यो प्रस्ताव पारित गरिन्छ’ प्रस्ताव नम्बर दुईमा उल्लेख गरिएको छ । महाधिवेशनले देशका जटिल मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सम्पूर्ण क्रान्तिकारी, देशभक्त, परिवर्तनकारीहरु एक हुनु पर्ने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । त्यस्तै देशमा विद्यमान भ्रष्टाचार, तस्करी, कमिशनखोरीलगायत राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका बिषयहरुमा संघर्ष गर्ने क्रममा गिरफ्तार नेता, कार्यकर्ताको रिहाईको माग पनि महाधिवेशन गरेको छ । महाधिवेशनले विश्वभर चलेका माओवादी आन्दोलनबारे पनि पार्टीको धारणा स्पष्ट पारेको छ । भारतमा जारी माओवादी जनयुद्धको क्रममा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका नेता, कार्यकर्ता र जनताको भारतीय सरकारले गरेको हत्या, गिरफ्तारीको विरोध पनि गर्दै महाधिवेशनले बन्दी बनाइएका निर्दोष नागरिकको रिहाईको माग समेत गरेको छ । त्यस्तै महाधिवेशनले पेरु कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष गोञ्जालोलगायतका नेताहरुलाई रिहाईको माग गरेको छ । महाधिवेशनले लामो समयदेखि विवादमा रहेको सन् १९५० लगायत सम्पूर्ण असमान सन्धि सम्झौताहरु खारेज गर्न पनि प्रस्ताव पारित गरेको छ । त्यसको लागि पार्टी लडिरहेन नेतृत्वले प्रतिबद्धतासमेत जाहेर गरेको छ । नेपालको राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रमा भारतको हस्तक्षेप रहेको भन्दै महाधिवेशनले त्यसविरुद्ध संघर्ष गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ‘नेपालको राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रमा भारतीय हस्तक्षेप रहँदै आएको छ । त्यसप्रकारको हस्तक्षेप बन्द गर्न र त्यसप्रकारका हस्तक्षेपबिरुद्ध संघर्ष गर्न र नेपाली जनताको स्वाधीनता र सार्मभौमिकताको रक्षाका लागि खडा रहन यो प्रस्ताव पारित गरिन्छ’ उक्त प्रस्तावमा भनिएको छ । त्यसैगरी सरकारले नेपाली युवायुुवतीलाई बेचबिखन गर्दै आएको भन्दै त्यसविरुद्ध पार्टीले संघर्ष गर्ने प्रस्तावलाई महाधिवेनले एकमत पारित गरेको छ । अमेरिकी साम्राज्यवादको नेतृत्वमा सिरियालगायतमध्ये पूर्वका देशहरुमा युद्ध थोपर्दै लाखौं जनताको हत्या गरिएको निष्कर्ष निकाल्दै महाधिवेशनले त्यसप्रकारको युद्ध बन्द गर्न र जनताको शान्ति र समुन्नतिको समर्थनमा र साम्राज्यवादी नीतिको विरुद्ध विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ । त्यस्तै विश्वमा चलेका साम्राज्यवादविरोधी आन्दोलनप्रति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एक्बयद्धता जाहेर गरेको छ । भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाउँदै आएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले महाधिवेशनबाट दलालीकरण, भ्रष्टाचार, कमिशनखोर महँगीविरुद्ध पनि विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै हदैसम्मको कारवाहीको माग गरेको छ । मालेमावादलाई आफ्नो मार्ग निर्देशक सिद्धान्त मानेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले देशमा विद्यमान संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरी जनताको जनवादी तथा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापनाको लागि सम्पूर्ण क्रान्तिकारी देशभक्त शक्ति र जनवादी शक्तिहरु ध्रवीकृत र एकताबद्ध हुन महाधिवेशनबाटै विशेष अपिल गरेको छ । उसले महाधिवेशन सफलताको शुभकामना दिने भाइचारा पार्टी, थबाङबासीका साथै सम्पूर्ण पार्टी पंक्ति र जनसमुदायलाई विशेष धन्यवाद दिएको छ । महाधिवेशनले नयाँ विचार र नेतृत्व तयार गरेको छ । आगामी आन्दोलन वा क्रान्तिको लागि नेतृत्वलाई अधिकार महाधिवेशनले दिएको छ ।

काठमाडौं, फागुन १५ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भुकम्पबाट सबैभन्दा बढी पीडित भएकाहरुलाई राहत पुग्ने गरी द्रुत गतिमा कार्य अघि बढाउन सरोकारवाला मन्त्रालय तथा पुर्ननिर्माण प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् । आइतवार दिउँसो प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा प्राधिकरणसहित सरोकारवाला मन्त्रालयको संयुक्त बैठकमा प्रधानमन्त्रीले उक्त निर्देशन दिएका हुन् । भुकम्पवाट क्षति भइ जोखिमयुक्त बस्तीमा बसिरहेका परिवारलाई तत्काल अन्यत्र बसोवासको व्यवस्था मिलाउन, घर निर्माण गर्ने पीडितलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन तथा भुकम्प पीडित सुकुम्वासीहरुलाई राहतको व्यवस्था गर्ने गरी कार्यविधि ल्याउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए । बैठकमा शहरी बिकास मन्त्री अर्जुन नरशिंह केसी, स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डे, शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेल, मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी सहित सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिव, पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका अध्यक्ष, गर्भनरसमेतको सहभागिता थियो ।