काठमाडौं, फाल्गुण ११ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग युनेस्कोको डाइरेक्टर जनरलका उम्मेदवार डा। हदम अल कवारीले भेट गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा भएको भेटमा युनेस्कोको डाइरेक्टर जनरलको निर्वाचनमा नेपालले आफ्नो पक्षमा मतदान गर्न डा.कवारीले प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए । कतारका नागरिक कवारीले कतारको विकासमा नेपालीहरुले गरेको योगदानको प्रशंसा गर्दै कतारमा कार्यरत नेपालीहरुको हितमा आफूले काम गर्ने बताए । भेटमा प्रधानमन्त्रीले डाइरेक्टर जनरलको निर्वाचनमा नेपालले सहयोग गर्ने बताए । नेपाल र कतारबीच मैत्रीपूर्ण र हार्दिक सम्बन्ध रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले आगामी दिनमा नेपालको विकासमा कतारले थप सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

काठमाडौं, फागनु ११ । आजदेखि व्यवस्थापिका संसदमा संविधान विधेयक सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडी बढ्ने भएको छ । सरकारले स्थानिय तहको निर्वाचनको मिति २०७४ बैसाख ३१ गर्ने निर्णय गरेसंगै मधेसी मोर्चाले संविधान संसोधन नगरि निर्वाचनमा नजाने बताएको छ । मधेसी मोर्चाको मागलाई सम्बोधन गरेर जाने मनसाय बनाएको सरकारले आज संसदमा संसोधन विधेयक अगाडी बढाउने निर्णय गरेको छ । संसोधन प्रक्रिया अगाडी बढाउने की नबढाउने भन्ने विषयमा प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको मुख्य भुमिका हुनेमा एमालेले अझैसम्म सकरात्मक संकेत दिएको छैन । मंगलबार बसेको संसद बैठकमा दलहरुबीच विधेयकलाई कार्यसूचीमा राख्ने नराख्ने बिषयमा समहमति हुन नसकेपछि आज दिउँसोसम्मको लागि बैठक स्थगित गरिएको थियो । सरकारले गरेको स्थानिय चुनाव मिति घोषणाको स्वागत गरेको प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संसोधनमा साथ दिने की नदिने भन्ने निर्णय गर्न आज ९ दलीय बैठक बोलाएको छ । आज साढे १२ बजे संसद भवन परिषरमा बस्ने भनिएको बैठकमा एमालेले संसोधन विधेयकमा भएको अबरोध फुकाउने की नफुकाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्ने बताइएको छ ।

काठमाडौँ, फागुन ११। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सदस्यका लागि भएको निर्वाचनको मतगणना सम्पन्न भएको छ । राति अबेरसम्म भएको मतदान पछिको मत गणनामा चर्चित नायिका रेखा थापा, कलाकार कोमल वली, मीरा राणा, कुन्ती शाही र प्रतिभा राणा निर्वाचित हुनुभएको छ । त्यसैगरी, पुरुषतर्फ नेताहरु बुद्धिमान तामाङ, विक्रम पाण्डे, राजाराम श्रेष्ठ, सुनिल थापा, जयन्द्र चन्द, धवल शम्शेर राणा, विक्रम थापा, राजेन्द्र लिङदेन, मोहन श्रेष्ठ र राजाराम गर्तौलालगायत निर्वाचित हुनुभएको जनाइएको छ । राष्ट्रिय सभागृह तथा भृकुटीमण्डप उद्यान क्षेत्र आसपासमा भएको फोहोरलाई आज दिउँसो सफा गरिने पार्टी नेता राजाराम श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । यही फागुन ६ गतेदेखि सुरु भएको अधिवेशनलाई आज औपचारिक कार्यक्रम गरी समापन गरिने बताइएको छ । रासस

काठमाडौँ, फागुन ११। नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सम्झौताका विषयमा बुँदागत रुपमा छलफल भए पनि ठोस सहमति जुट्न सकेन । नेपाल भ्रमणमा रहेको मलेसिया सरकारको मानव संशाधन मन्त्रालयका सहसचिव केसावन करुप्पिह नेतृत्वको टोली र नेपालका तर्फबाट श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दमणि भुर्तेल नेतृत्वको टोलीबीच श्रम सम्झौताका बुँदामा सोमबार र मङ्गलबार चरणबद्ध वार्ता भएको थियो । वार्ता सकारात्मक भए पनि मलेसियाले केही बुँदामा थप छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएपछि ठोस सहमति हुन नसकेको वार्तामा सहभागी वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । असहमतिका बुँदाबारे भने उहाँले खुलाउन चाहनुभएन । काफ्लेले भन्नुभयो, “श्रम सम्झौताको अधिकांश बुँदामा सहमतिमा पुगिएको छ । हामीले प्रस्ताव गरेकामध्ये दुई÷चार बुँदामा उनीहरुले आफ्नो धारणा पठाउने र त्यसमा हाम्रो प्रतिक्रियापछि त्यसलाई अन्तिम रुप दिने सहमति भएको छ ।” मलेसियाका तर्फबाट सहसचिवको नेतृत्वमा सात सदस्यीय टोली वार्तामा सहभागी थियो । नेपालको तर्फबाट सहसचिव भुर्तेलसहित बोर्डका कार्यकारी निर्देशक काफ्ले, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक विश्वराज पाण्डे, परराष्ट्र मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो । मलेसियाली पक्षले निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र टिकट, २४ घण्टे बिमालगायतका विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने बताएको थियो । दुवै पक्षले वार्तामा प्रस्ताव भएका विषयमा थप अध्ययन गरेर छिट्टै सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिने सहमति गरेका छन् । छलफलमा मलेसिया जाने कामदारबाट विभिन्न नाममा रकम असुल्ने कार्य भएको भन्दै सो रोक्न मलेसियाली टोलीको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । मलेसियाली टोलीको नेतृत्व गर्दै सो देशका मानव संशाधनमन्त्री नै नेपाल आउने तयारी रहेकामा श्रम सम्झौतामा तत्काल सहमति हुने सम्भावना नदेखएपछि सहसचिवको नेतृत्वको टोली आएको हो । यसअघिका वर्षहरुमा मलेसिया नेपालीको प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुक रहेकामा गत वर्ष भने तेस्रो प्रमुख गन्तव्य मुलुकमा झरेको थियो । हाल छ लाखभन्दा बढी नेपाली मलेसियामा कार्यरत छन् । रासस

काठमाडौं, फागुन १० – संविधान संशोधन प्रस्ताव भोली बुधबारदेखि संसदमा अघि बढ्ने भएको छ । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बुधबारदेखि संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढ्ने बताए । आज बसेको सर्वदलीय बैठकमा एमालेले संशोधन प्रस्तावमा आफ्नो अडान कायमै रहेको बताएपनि निर्वाचनको विषयमा भने सरकारलाई पुरै सहयोग गर्ने बताएको थियो । बैठकपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने चुनाव गर्नका लागि सरकारलाई पूर्णरुपमा सहयोग गर्न एमाले तयार रहेको र मोर्चाले पनि चुनावमा भाग लिने बताउनुभयो । संविधान संशोधन प्रस्तावबारे एमालेको अडान यथावत रहेको उहाँको भनाई थियो । सरकारले आफूहरुका माग अटेर गरि स्थानीय चुनावको मिति घोषणा गरेको भन्दै मधेसी मोर्चाका नेता भने बैठकमा गएनन् ।

काठमाडौं, फागुन १० । गत माघमा थाइल्याण्डको बैंककमा उपचार गराएर फर्केका माओवादी नेता वर्षमान पुन अनन्त फेरी बिरामी परेका छन । उपचारपछि राजनीतिक जीवनमा निकै सक्रिय देखिएका नेता अनन्त बिरामी भएपछि उनलाई ग्राण्डी अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । नेता अनन्तको परिवारले जनाए अनुसार, भाइरल ज्वरो आएपछि मंगलबार अकस्मात धापासी स्थित ग्राण्डी अस्पतालमा भर्ना भएका हुन । नेता अनन्त प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सरकार र पार्टी सञ्चालनमा सक्रिय रहँदै आएका छन् ।

काठमाडौं १० फागुन । रक्सीका कारण पारिवारिक तनाव सहेर बसेकाहरुलाई खुशीको खबर छ । सरकारले मदिरा खरिदबिक्री सम्बन्धी नयाँ नियम सार्वजनिक गरेको छ । यदि यो नियम कडाईका साथ लागु भएमा यसले नेपाली समाजमा ठूलो युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउने देखिन्छ । सरकारले सार्वजनिक समारोह, भोज भतेरलगायत विभिन्न कार्यक्रमहरु मदिरा रहित गर्ने नीति लिएपछि यसबाट सामाजिक हिंसा, महिलामाथिको हिंसालगायतका क्ष्ँेत्रमा ठूलो प्रभाव पर्ने देखिएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार गरेको राष्ट्रिय मदिरा नियमन तथा नियन्त्रण नीति, २०७३ मा सार्वजनिक समारोह, विवाह उत्सव लगायतका कार्यक्रमहरु मदिरा रहित गर्ने व्यवस्था मिलाईने उल्लेख गरिएको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक निकायबाट आयोजना हुने कार्यक्रमहरुमा मदिराजन्य पदार्थको प्रयोग तथा वितरण गर्न पूर्ण रुपमा निषेध गर्ने नीतिमा छ । साथै कुनै पनि सार्वजनिक, पर्यटकीय, खेलकुद, मनोरञ्जनात्मक तथा धार्मिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक स्थलहरुमा निषेधित क्षेत्र तोकेको छ । सरकारले आवश्यक ठानेका ठाउँहरुमा मदिरा उत्पादन, बिक्री वितरण र सेवन निषेधित क्षेत्र तोक्ने व्यवस्था गरिने नीतिमा उल्लेख छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरिएको नौ बुँदे नीतिमा फुटकर मदिरा क्रेतालाई एक दिनमा कम्तीमा एक लिटरभन्दा बढी खरीद बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । उक्त नीतिमा २१ वर्ष उमेर नपुगेका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई मदिरा खरीद, बिक्री र सेवन गर्न निषेध गर्ने, त्यसको सूचना टाँस गर्ने लगायतका प्रवर्द्धनात्मक व्यवस्था मिलाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै बिहान ५ बजे देखि बेलुकी ७ बजेसम्म फुटकर मदिरा खरिद बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरिने भएको छ । थप मुख्य बुँदा तथा उपबुदाँहरु  १ नेपाल सरकार, स्थानीय निकाय र विकासका साझेदारहरुबाट हुने कार्यक्रममा मदिरा नियन्त्रणको बिषयलाई समावेश गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । २ मदिराको हानिकारक सेवनलाई न्यूनिकरण गर्न राष्ट्रिय मदिरा रहित दिवस मनाउने परम्पराको थालनी गरिनेछ । ३ मदिराको बोतलको कम्तीमा ७५ भागमा मदिरासेवनको कारणले भएको सिरोसिस भएको कलेजो वा मुटुरोगको चित्र र “मदिरा सेवन स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ” भन्नेजस्ता चेतावनीमूलक स्वास्थ्यसन्देश, मदिरा उपभोग गर्ने अन्तिम मिति र मदिराको गुणस्तर उल्लेख गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ । ४ छापा तथा बिद्युत्तीय संचार माध्यम, इन्टरनेट, ईमेल र हार्डिङबोर्डलगायत कुनै पनि संचार माध्यम वा तरीकाबाट मदिराको उत्पादन, बिक्री वितरण र सेवन प्रबद्र्धन र बजारीकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना वा चित्र वा सन्देश वा सामग्री वा विज्ञापन वा प्रायोजन वा समाचार प्रकाशन र प्रसारण कार्यलाई निषेध गरिनेछ । ५ चलचित्र, टेलिफिल्म, नाटक जस्ता कुनै पनि मनोरञ्जनात्मक वा समाचारमूलक वा प्रायोजनात्मक श्रब्यदृष्य कार्यक्रममा कलाकारका प्रयोग वा व्राण्ड वा लोगो वा अन्य परिचय झल्कने गरी मदिराको प्रबद्र्धन हुनेगरी अभिनय वा बिज्ञापन वा प्रचार प्रसार गर्ने कार्य निषेध गरिनेछ। ६ सार्वजानिक क्षेत्र एवं कार्यस्थल नजिक मदिरा उत्पादन र बिक्री, बितरण गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाईनेछ । ७मदिराको उत्पादन, विक्रि, वितरण गर्न अनिवार्य लाईसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाईने छ । ८ सार्वजनिक, शैक्षिक, पर्यटकीय, खेलकुद, मनोरञ्जन स्थलहरु, निश्चित धार्मिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक स्थलहरु र नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेका अन्य स्थानहरुलाई मदिरा उत्पादन, बिक्री वितरण र सेवन निषेधित क्षेत्र तोक्ने व्यवस्था गरिनेछ । मदिरा निषेधित क्षेत्र तोकिने टेलिभिजन तथा चलचित्रमा प्रचार प्रसार हुने कुनै पनि कार्यक्रममा व्राण्ड वा लोगो झल्किने गरी मदिराको प्रवर्द्धन, विज्ञापन तथा प्रचारप्रसार गर्ने कार्य निषेध गरिने, कुुनै पनि सार्वजनिक स्थलमा मदिरा उत्पादन र बिक्री वितरण गर्न नपाउने, मदिराको बिक्री वितरणको लागि अनिवार्य लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाइने नीतिमा उल्लेख छ । त्यस्तै, कुनै पनि सार्वजनिक, पर्यटकीय, खेलकुद, मनोरञ्जनात्मक तथा धार्मिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक स्थलहरु तथा नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेका ठाउँहरुमा मदिरा उत्पादन, बिक्री वितरण र सेवन निषेधित क्षेत्र तोक्ने व्यवस्था गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं, फागुन १० । नेत्रबिक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा (माओवादी)ले स्थानीय निकायको निर्वाचन बहिस्कार गर्न सार्वजनिक आव्हान गरेको छ । सरकारले घोषणा गरेको चुनाव संसदीय व्यवस्थाकै निरन्तरता भएको निश्कर्ष सहित पार्टीले निर्वाचनको कुनै औचित्य नभएको बताएको छ । पार्टीको महाअधिवेशनमा पार्टीको नामका पछाडि माओवादी नराख्ने निर्णय गरेर चर्चामा आएको विप्लव माओवादीले आफ्नो आगामी रणनीतिक कार्यदिशा के हुने बारेमा केही सार्वजनिक गरेको छैन । तर चुनावको बिरोध गर्दै विप्लव माओवादीले “जनताको राज्यसत्ता सञ्चालनमा ध्यान केन्द्रीत गर्न आव्हान गर्दछौं” भन्ने भाषा प्रयोग गरेपछि उक्त पार्टी समानान्तर राज्यसत्ताको अभ्यासको रणनीतिमा अघि बढ्ने आँकलन गरिएको छ ।

काठमाडौँ, फागुन १० । निर्वाचन आयोगका प्रमुख प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले सरकारले घोषणा गरेकै मितिमा स्थानीय तहको चुनाव गराउन आयोग तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन् । मंगलबार रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित कार्यक्रममा यादवले निर्वाचनका लागि आयोगसँग पर्याप्त समय रहेको भन्दै आयोग चुनावको तयारीमा जुटिसकेको बताए । उनले आयोगले यही साताभित्र आचारसंहिता लागु गर्ने जानकारी दिए । ‘सफलताका लागि तीन घण्टा काफी हुन्छ, हामीसँग त अझै ८२ दिन बाँकी छ,’ यादवले भने। बरु निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने आशंका नगर्न समेत आग्रह गरे। ‘मिति घोषणा भएको छ, कानुन तथा ऐन आएका छन्, त्यसैले निर्वाचन हुन्छ,’ उनले स्पष्ट पारे। सरकारले निर्वाचनका लागि आवश्यक स्रोत र साधनको कमी हुन नदिने जनाएको भन्दै प्रमुख आयुक्त यादवले निर्वाचन गराउनका लागि राजनीतिक दलहरुको पनि ठूलो भूमिका हुने बताए। उनले यही सातादेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागु गराउनका लागि आयोग छलफलमा रहेको पनि जानकारी दिए। उनले भने, ‘आचारसंहिता लागु भएपछि सरुवा, बढुवा र नियुक्ति हुन दिँदैनौँ।’ प्रमुख आयुक्त यादवले चुनाव स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुने विश्वास पनि व्यक्त गरे।

काठमाडौं, फागुन १० । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सदस्यका लागि निर्वाचन जारी छ । मंगलबार बिहान ८ बजेदेखि निर्वाचन सुरु भएको हो । पार्टीको विधान अनुसार १६३ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको ६० प्रतिशत (९८ पदका) लागि हुन लागेको निर्वाचनमा ३६३ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। बाँकी ४० प्रतिशत सदस्य क्षेत्र, भूगोल, विशेषज्ञताका आधारमा पार्टी अध्यक्षले मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ। पार्टीका नेता राजाराम श्रेष्ठका अनुसार राष्ट्रिय सभागृहमा साँझ ५ बजेसम्म मतदानको समय राखिएको छ । मतदानको प्रक्रिया सकिएलगत्तै गणना गरी परिणाम सार्वजनिक गरिने छ । विद्युतीय मतदान यन्त्रको प्रयोग गरिएकाले आज साँझसम्म नतिजा प्राप्त हुने छ । पार्टीका नवनिर्वाचित अध्यक्ष कमल थापाले पहिलो पटक मतदान गरी सो प्रक्रियाको शुभारम्भ गरेका थिए। महिलातर्फ ३३ सिट रहेका छन्, जसमा खुल्ला १६ तथा आरक्षणमा १७ सिट छन् । आरक्षणतर्फ मधेसी समुदायबाट पाँच, आदिवासी जनजाति छ, उत्पीडित दुई, मुस्लिम एक, कर्णाली र पिछडिएको क्षेत्रबाट दुई, थारु समुदायबाट एकजना निर्वाचित हुनेछन् । पुरुषतर्फ ६५ सिट कायम गरिएको छ, खुल्ला ४० तथा आरक्षणमा २५ सिट छन् । आरक्षणतर्फ मधेसी समुदायबाट सात, आदिवासी जनजाति नौ, उत्पीडित दुई, मुश्लिम दुई, कर्णाली र पिछडिएको क्षेत्रबाट दुई, थारु समुदायबाट एक, प्रवासबाट दुईजना निर्वाचित हुनेछन् । महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि ४० प्रतिशत मनोनीत गरिने र २७ सदस्यीय पदाधिकारी चयन गरिनेछ । महाधिवेशन खर्च बढ्यो राप्रपा महाधिवेशनमा अनुमान गरिए भन्दा खर्च बढ्ने भएको छ । करिब रु एक करोड ५० लाख खर्च अनुमान गरिएको भए पनि महाधिवेशनको समय अवधि लम्बिएकाले खर्च बढ्ने नेताहरुले बताए  । पार्टीको महाधिवेशनमा देश तथा विदेशबाट सहभागी हुन आउने प्रतिनिधि, प्रर्यवेक्षकलाई खान, बस्न तथा महाधिवेशनका लागि मञ्च व्यवस्थापन, प्रचारप्रसारका लागि सो रकम खर्चका लागि छुट्याइएको थियो । पार्टीका नेता किरण गिरीका अनुसार सो रकम पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताबाट सङ्कलन गरिने जनाइएको छ । महाधिवेशनमा महिला, दलित र सीमान्तकृतलगायतको समावेशी प्रतिनिधित्व गराइने छ । महाधिवेशनमा हुने चुनावका लागि ६० वटा विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग गरिएको छ । मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नका लागि संवैधानिक राजसंस्थाको पक्षमा महाधिवेशन केन्द्रित गरिएको छ ।

काठमाडौं, फागुन १० । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको चुनाव गर्ने घोषणा गरेपछि राजनीतिक सबै दलहरु बीचमा सहमति गराउन प्रधानमन्त्रीले सर्वदलको बैठक डाकेका हुन् । प्रधानमन्त्रीले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ३० वटै दललाई दिउँसो ३ बजेपछि संसद् भवन बानेश्वरमा बोलाउनु भएको छ, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गाविन्द आचार्यले भने । व्यवस्थापिका संसद बानेश्वरको शंकर हलमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको बैठक बोलाइएको उनले बताए । छलफल संविधान संशोधन र सरकारले सोमबार घोषणा गरेको स्थानीय तहको चुनावमा केन्द्रीत हुने प्रेस सल्लाहकार आचार्यले बताए । गएको मंसिर १४ गते नै संसदमा दर्ता भएको संशोधन विधेयकमाथि कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले सैद्धान्तिक छलफल अघि बढाउन प्रस्ताव गर्नुहुनेछ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मधेस केन्द्रित दलले संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न माग गर्दै आएका छन् भने प्रमुख विपक्षी एमालेले संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल नै अघि बढाउन नहुने अडान राख्दै आएको छ । सरकारले आफ्नो माग अनुसार चुनावको मिति पनि घोषणा गरेकाले एमालेले को संसद बैठकमा लचकता अपनाउने विश्वास गरिएको छ । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस सहित विपक्षी दल एमाले, राप्रपा लगायतले चुनावको मिति घोषणा सकारात्मक भएको बताएका छन् । मधेसी मोर्चाले भने चुनावको मिति घोषणामा विमती जनाएको छ । मिति घोषणा लगत्तै बसेको मोर्चाको बैठकले संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि नबढाई सरकारले एक्कासी चुनाव घोषणा गरेको भन्दै मंगलबारदेखि विभिन्न विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

काठमाडौं, फागुन १० । आजको लागि बोलाइएको संसद बैठक स्थगित भएको छ । प्रमुख तीन दलको शीर्ष नेताहरुबीच संविधान संशोधनमा सहमति बनाउने पहल भएको कारण संसद स्थगित भएको बताइएको छ । यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सचेतकसँगको कुराकानीमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइए विरोध गर्ने बताएपछि प्रमुख तीन दलको शीर्ष नेतृत्वबीचको छलफललाई कुर्नको लागि सूचना टाँस गरेर बैठक स्थगित गरिएको हो । सरकारले सोमबार मधेसी मोर्चाको माग अनुसार पाँच नम्बर प्रदेशलाई टुक्राउने सहितको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई आज प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेको थियो । तीन दल र मोर्चासँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विशेष वार्ता गर्ने भएपछि बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको सभामुख ओनसरी घर्तीको सचिवालयले जनाएको छ । सरकारले संसदमा पेश गरेको संशोधन प्रस्तावलाई प्रक्रियामा लैजान संसद बैठक बुधबार दिउँसो २ बजे बस्ने सभामुख घर्तीका प्रेस सल्लाहकार बासुदेव (वविन) शर्माले जानकारी दिए ।

काठमाडौं, फागुन १० । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीले गर्न लागेका ‘मेची–महाकाली मधेस केन्द्रित अभियान’मा कसैले भाँजो हाले प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएका छन् । एमालेले फागुन २१ गतेदेखि उक्त अभियान सुरु गर्दैछ । मधेस अभियानको लागि पार्टी कार्यालय बल्खुमा स्थापना गरिएको छुट्टै कार्यालयको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले एमालेको मधेस केन्द्रित अभियान मधेसी पार्टी विरुद्ध नभएर राष्ट्रिय एकताका लागि भएको दाबी गरे । ओलीले आफ्नो पार्टीको कार्यक्रम कसैले भाड्न खोजे प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिए । उनले भने, ‘हाम्रो पूर्व निर्धारित कार्यक्रममा कसैले भाँजो नहालौं । यदी कसैले त्यस्तो गर्छ भने एमालेले त्यसको सशक्त प्रतिकार गर्छ ।’ उनले नगरपालिका, वडा र गाविस तहका सबै कार्यकर्तालाई आ–आफ्नो क्षेत्रमा सभा जुलुस गर्न र पार्टीले निर्धारण गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुन आव्हान गरे । ‘हाम्रो कार्यक्रम मधेसमा फैलाइएको विभिन्न प्रकारको भ्रमहरु चिर्नका लागि हो,’ उनले भने, ‘यसमा सबैको सहभागीताको अपेक्षा गर्दछौं ।’

काठमाडौं, फागुन १० । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जनताले नागरिकता, पासपोर्ट, लालपुर्जा आफ्नै आँगनमा पाउँने बताएका छन् । दिवङ्गत पत्रकारहरुको स्मृतिमा प्रेस काउन्सिलको कार्यालय परिसरमा निर्मित पत्रकार स्मृति स्तम्भको अनावरण गर्दै प्रधानमन्त्रीले  लालपुर्जा, पासपोर्ट, नागरिकता लगायतका सुविधा र अधिकार आफ्नै आँगनमा पाउँदा जनताले संघीयताको मर्म बुझ्ने बताए । प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जनताले आफैले आफ्नो साधन र स्रोतको परिचालन गर्ने र त्यसपछि बल्ल उनीहरुले गणतन्त्र र संघीयताको वास्तविक महत्व बुझेर त्यसको स्वामित्व लिने बताए । अहिलेको सन्दर्भमा जनताको मन छुने विषय स्थानीय निर्वाचन नै भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भने– ‘ हाम्रो संविधानले स्थानीय तहलाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकार दिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जनताले नागरिकता, पासपोर्ट, लालपुर्जा आफ्नै आँगनमा पाउँछन्, आफैले आफ्नो साधन र स्रोतको परिचालन गर्छन्, त्यसपछि बल्ल उनीहरुले गणतन्त्र र संघीयताको वास्तविक महत्व बुझ्छन् र त्यसको स्वामित्व लिन्छन् ।’ उनले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि देशको मुहार बदलिने र  जनताको जीवन पनि बदलिने बताए । सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनबारे चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने– ‘निर्वाचन एउटा अभियान हो, आन्दोलन पनि हो । सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार, सामाजिक संघसंस्था एकढिक्का भएर अभियानका रुपमा लागेर निर्वाचन सफल पारौं ।’ अहिलेको युग सूचना प्रविधिको युग भएकोमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले  २१ औं शताब्दीलाई सूचनाको युग, सञ्चारको युग भनेर चिनिने र  सूचना, सञ्चारको क्षेत्रमा नेपालले पनि ठूलो फड्को मारिसकेको बताए । उनले भने – ‘सञ्चारको गुणात्मक विकासका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ, तपाईहरु सल्लाह गरेर सरकारलाई सुझाव दिनुस्, सरकार त्यसका लागि तयार छ । सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका विकृति राज्यले होइन, तपाईहरुको आफ्नै प्रतिस्पर्धाद्वारा नियन्त्रण र मर्यादित गर्नुस् ।’ कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्की, प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्की, सञ्चारकर्मी किशोर श्रेष्ठ लगायतले सञ्चार क्षेत्रको महत्वबारे बोल्दै सञ्चार क्षेत्रको गुणात्मक विकासका लागि राज्यले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे चर्चा गरेका थिए ।

काठमाडौं, फागुन १० । चीनले भूकम्प प्रभावित जिल्लाको पुननिर्माणमा सहयोग गर्ने भएको छ । सोमबार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) गोविन्दराज पोखरेल र नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत यु होङले भेट गरी आफ्नो देशले नेपालको भूकम्प पुननिर्माणमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका हुन् । सिंहदरबारस्थित प्राधिकरणको कार्यालयमा भएको भेटमा राजदूतले पुनर्निमाणप्रति चासो राख्दै विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र ऐतिहासिक सम्पदाको पुनर्निर्माणमा थप सहयोग गर्न आफूहरु इच्छुक रहेको बताइन् । भेटमा प्राधिकरणका सिइओ पोखरेलले भूकम्पपछिको अवस्थामा चीनले गरेको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे । पोखरेलले चीनसँगको सहकार्यबाट पुननिर्माणको कामलाई तीव्रता दिइने उल्लेख गरे । राजदूत होङले चिनियाँ सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाहरुलाई दुवै मुलुकको संयुक्त पहलमा सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए । असल छिमेकीको नाताले नेपाललाई गर्दे आएको सहयोगलाई आफ्नो मुलुकले आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिने राजदूतले प्रतिवद्धता जनाए । पोखरेलले विभिन्न प्रक्रियागत र कानुनी झमेलाका कारण पुनर्निर्माणको काम अपेक्षा अनुरुप अघि बढ्न नसकेको स्वीकारे । सोमबारै सिइओ पोखरेलले फ्रान्सका राजदुत यभिस कारमोनासँग पनि भेटवार्ता गरेका छन। भेटमा राजदूत कारमोनाले शिक्षा क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा थप सहयोग गर्न आफुहरु इच्छुक रहेको बताए।