काठमाडौं, फागुन ९ । सरकारले आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको चुनाव गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरवारमा सोमबार  तेस्रो पटक साँझ डेढ घण्टा बसेको  मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहको चुनाव गर्नको लागि बैशाख ३१ गतेको मिति घोषणा गरेको हो । मन्त्रीपरिषद बैठकअघि भएको छलफलमा निर्वाचन आयोगले वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको चुनाव गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । सरकारको सोमबार विहान बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले सयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले उठाउँदै अाएको संविधान संशोधन प्रस्ताव मंगलबार संसदबाट प्रक्रियामा लैजाने  लैजाने निर्णय गरेको थियो । वैशाख ३१ गते एकै चरणमा चुनाव गर्ने गरी मिति तय गर्न सरकारलाई निर्वाचन  आयोगले सल्लाह दिएकाे थियाे । साेही अाधारमा  मन्त्रिपरिषद्को तेस्रो चरणको वैठकबाट चुनावकाे मिति घाेषणा गरीएकाे बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले बताए ।

काठमाडौं, फाल्गुन ९ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षमा कमल थापा अत्याधिक बहुमतले विजयी भएका छन् । राप्रपाको अध्यक्षका लागि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आज भएको मतदानबाट थापाले २ हजार ८ सय ४ मत ल्याइ विजयी भएका हुन् । मतदानमा उनका प्रतिद्वन्द्वी प्रदिपविक्रम राणाले २ सय ५१ मत मात्र प्राप्त गरेका छन् । मतदानमा कुल ३१ सय ३६ मत खसेकोमा ८१ मत बदर भएको थियो । फागुन ६ गतेबाट सुरु भएको राप्रपाको एकता महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यका लागि भने मतदान भोलि विहान ७ बजेबाट सुरू हुने हुने बताइएकाे छ । ९८ केन्द्रीय सदस्यका लागि साढे ३ सय बढीको उम्मेदवारी परेको छ ।  

काठमाडौं, फागुन ९ । मन्त्रीपरिषद्ले रिक्त रहेको १४ देशमा नयाँ राजदूत सिफारिस गरेको छ । सोमबार दिउँसो दोस्रो पटक बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले स्पेनमा नयाँ राजदूतावास खोल्ने पनि निर्णय गरेको छ । मन्त्रीपरिषदको बैठकले स्पेनमा नेपाली दुताबास खोल्ने निर्णय गरेको छ । नयाँ स्थापना हुने दुताबासमा पूर्व सहायक रथी भरत रायमाझीलाई राजदूतका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको  सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए । १४ देशमा रिक्त रहेका राजदूतहरुको सिफारिस गर्नकै लागि मन्त्रीपरिषदको दोस्रो पटक बैठक बसेको थियो । मन्त्रीपरिषद्ले सिफारिस गरेका राजदूतहरुमा युवनाथ लम्साल डेनमार्क, लक्की शेर्पा अष्ट्रेलिया, महेन्द्रवहादुर सिंह साउदी अरब र पदम सुन्दास बहराइनका लागि राजदूत सिफारिस भएका छन् । शर्मिला पराजुली ओमानका लागि राजदूत सिफारिस भएकी छिन् । उनी फोरम लोकतान्त्रिकबाट परेकी हुन् । कांग्रेसबाट ६ राजदूत भएका छन् । अर्जुनजंगबहादुर सिंह कोरिया, भीम उदास म्यानमार, चोपलाल भुसाल बंगलादेश, विश्वम्भर प्याकुरेल श्रीलंका, रमेशप्रसाद कोइराला कतार र आशा लामा यूएईका लागि राजदूत सिफारिस भएका छन् । राप्रपाले तीन राजदूत पाएको छ । प्रतिभा राणा जापान, भरत रायमाझी स्पेन र निरन्जन थापा इजरायलका लागि राजदूत सिफारिस भएका हुन् । सिफारिस भएका राजदूतहरुकलाई संसदको सुनुवाई समितिमा पठाइने छ र त्यहाँबाट पास भएपछि सम्बन्धित देशका लागि नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

काठमाडौं, फागुन ९ । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी राप्रपको एकता महाधिवेशनमा आज अध्यक्षका लागि मतदान शुरु भएको छ । अध्यक्षका लागि भने कमल थापा र प्रदिप शम्शेर राणाको प्रतिष्पर्धा चलेको छ । राणा काठमाडौं क्षेत्र नं ७ का अध्यक्ष हुन । कमल थापाले राप्रपालाई मण्डलेकरण गर्न खोजेको र त्यसलाई तोड्नका लागि आफूले अध्यक्षका लागि उम्मेद्वारी दिएको बताएका थिए । उनी डा. प्रकाश चन्द्र लोहनी निकट मानिन्छन् । अन्तिम समयमा आएर उनले राप्रपा अध्यक्षका लागि आफ्नो उम्मेद्वारी घोषणा गरेका हुन् । डा. लोहनीले भने अन्तिम समयमा आएर आफ्नो उम्मेद्वारी फिर्ता लिएका थिए । अध्यक्षको निर्वाचनका लागि मतपत्रको व्यावस्था गरिएको छ भने केन्द्रीय सदस्यहरुको चयनका लागि भने विद्युतिय भोटिङ मेसिनको प्रयोग हुने भएको छ ।

काठमाडौँ, फागुन ९ । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) को आजदेखि सुरु भएको १३औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा हुने नयाँ नेतृत्व चयनमा राजनीतिक दलबाट पनि उत्तिकै चासो देखाइएको छ । पेसागत र व्यावसायिक हरेक क्षेत्रमा दलीय प्रभाव सिद्धान्ततः गलत ठान्नेहरु यसका अगुवाहरु आफैँ दलगत आधारमा विभाजित भएपछि विद्यालय सञ्चालक र महाधिवेशन प्रतिनिधिसम्ममा त्यसको प्रभाव पुगेको हो । छ हजार दुई सय शिक्षण संस्था सदस्यसहित ७२ जिल्लामा शाखा भएको निजी शिक्षा क्षेत्रको अगुवा संस्थाको महाधिवेशनमा करिब दुई हजार प्रतिनिधि छन् । पुरीलाई नेकपा (एमाले) को समर्थन देखिएको छ भने सम्बाहाम्फे नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट मानिनुहुन्छ । दुवै समूहले अन्य दलका प्रतिनिधिलाई अन्य पदमा समेटेर प्रचार गरिरहेका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्षमा क्रमशः डिके ढुङ्गाना र सुमनगोपाल आचार्य तथा महासचिवमा गोपाल आचार्य र राजेन्द्र बानियाँ प्रतिस्पर्धामा छन् । दुवै समूहले आफूलाई व्यावसायिक र सक्षम दाबी गरिरहेका छन् । पार्टीका कार्यालयमा समर्थन वा टिकटका लागि धाउने र नपाएमा व्यावसायिक वा स्वतन्त्र उम्मेदवारीका घोषणा गर्ने उम्मेदवार पनि भएकाले त्यस्ता उम्मेदवारका कारण दुवै समूहबीच कडा टक्कर हुने स्थिति देखापरेको छ ।   ‘गुणस्तरीय शिक्षामा निजी क्षेत्रको अपरिहार्यताः समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा प्याब्सनको प्रतिबद्धता’ को नारासहित हुने महाधिवेशनमा दुवै समूहले संस्थालाई सवल, समृद्ध, गतिशील र प्रभावकारी बनाउने तथा निजी क्षेत्रको लगानी सुनिश्चित गरी राज्यबाट थप सुविधा लिने विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन् । एक प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क र कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक शिक्षाको कानुनी मान्यता दिलाउने सन्दर्भमा यो महाधिवेशनमा हुनेछ । नेपालमा २०२८ सालमा नयाँ शिक्षा ऐन आएपछि सामुदायिक विद्यालयको पूरकका रुपमा २०३६ मा निजी विद्यालय खुल्न थालेका हुन् । विसं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि खुल्ला अर्थतन्त्रको प्रतिफलका रुपमा निजी विद्यालय बढ्न थाले । त्यसो त तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले बेलायत भ्रमणबाट विसं १९०८ मा फर्केपछि दरबारमा राणा परिवारका छोराछोरीलाई पढाउन र अङ्ग्रेजी सिकाउन निजी रुपमा खोलेको विद्यालय पछि सरकारीस्तरको दरबार हाइस्कुल बनेको हो । अर्थात् नेपालको शैक्षिक इतिहास निजी विद्यालयबाट सुरु भएको हो भन्न सकिन्छ । सरकारी विद्यालयमा चुस्त व्यवस्थापन र राम्रो प्रतिफल नआउने अभिभावकको गुनासाका बीच सहरी क्षेत्रमा निजी विद्यालय फस्टाए । नाफाको उद्देश्यले निजी लगानीमा खुलेका यस्ता विद्यालयको विस्तारसँगै २०४७ पुस २४ गते रत्नबहादुर बज्राचार्यको नेतृत्वमा प्याब्सनको स्थापना भयो । बज्राचार्यपछि हालसम्म वसन्तबहादुर श्रेष्ठ, राजेश खड्का, उमेश श्रेष्ठ, डा बाबुराम पोखरेल, भोजबहादुर शाह, लक्ष्यबहादुर केसी (वर्तमान) ले विभिन्न कार्यकालको नेतृत्व गरिसक्नुभएको छ । यसबीचमा प्याब्सनबाट अगल भएर अर्को संस्था राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (एन प्याब्सन) पनि स्थापना भएको छ । ठूला विद्यालयका संस्थापक एवम् पूर्व अध्यक्ष श्रेष्ठ नेपाली काँग्रेस र पोखरेल मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बाट हाल व्यवस्थापिका–संसदमा सदस्य रहेको छ । उनीहरु भावी अध्यक्षमा सम्बाहाम्फेलाई जिताउन अग्रसर देखेको छ । पुरी मझौला विद्यालयका सञ्चालक एवम् पूर्व अध्यक्ष शाह र केसीको मैदानमा उत्रिएको छ । यस दृष्टिमा प्याब्सन निर्वाचनमा ठूला विद्यालय र साना तथा मझौला विद्यालयबीचको सङ्घर्षका रुपमा हेर्नेहरु पनि छन् । ‘प्याब्सनलाई राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठनका रुपमा नभई विशुद्ध पेसागत सङ्गठनका रुपमा स्थापित गराउन हामी काम गर्ने छौं,’ अध्यक्षका प्रत्याशी सम्बाहाम्फेको यो भनाइमा प्रतिस्पर्धी पुरीको जवाफ छ– ‘प्याब्सन अवश्य व्यावसायिक संस्था हो तर हामी सबै राजनीतिक दलसँग उचित समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ यता सम्बाहाम्फेले आफ्नो घोषणापत्रमा प्रश्न गरेको छ, ‘हामीले कुनै राजनीतिक सङ्गठनको प्रवक्ताका रुपमा काम गरिरहेका त छैनौँ ?’ यसबारे पुरीले भने– ‘होइन, हामी बसाइँ र नास्ताका आधारमा होइन आस्था र विचारका आधारमा गतिशील प्याब्सन बनाउन खोजिरहेका छौँ ।’ प्याब्सनको काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्ष, केन्द्रको महासचिव हुँदै हाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका सम्बाहाम्फेले आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रमा राज्यले विप्पा सम्झौता गरेर विदेशी पुँजीलाई संरक्षण गरिरहेको अवस्थामा निजी विद्यालयलाई राज्यले अभिभावकत्व प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यो समूहले प्याब्सनलाई समृद्ध, विज्ञ तथा प्राज्ञिक सङ्गठन बनाउन, नेपाललाई शैक्षिक पर्यटनका रुपमा विकास गर्न, प्याब्सनको सबै तप्कामा विश्वासको वातावरण निर्माण गरेर साहसिक र जुझारु युवा नेतृत्वको विकास गर्ने उद्घोष गरेको छ । सम्बाहाम्फेले मोफसलमा स्थापित निजी विद्यालयलाई सुलभ ऋणका लागि आन्तरिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन बाँड्नुभएको छ । पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष पुरी आफैंमा विराटनगरका विद्यालय सञ्चालक भएकाले मोसफलबाट पहिलोपटक नेतृत्वमा दाबी गर्ने उम्मेदवारमा परेका छन् । पुरी समूहले निजी विद्यालयको शुल्क सरकारले नभई आफैँले निर्धारण गर्न पाउनुपर्ने, विद्यालय तहमा पुरानो १–१२ को संरचना कायम गराउने, केन्द्रमा प्याब्सनको भवन बनाउनेजस्ता लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । यी दुवै समूहले राजनीतिक आस्था वा व्यक्तिगत क्षमताका आधारमा मतदातालाई दिने आकर्षणले नै नयाँ नेतृत्व चयनमा प्रभाव पार्ने छ ।

पोखरा, फागुन ९ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देशको विकासमा ठोस योगदान दिन सक्ने र हाम्रो आवश्यकताअनुरुपको शैक्षिक जनशक्ति तयार गर्ने विषय विश्वविद्यालय एवम् उच्च शैक्षिक प्रतिष्ठानको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताएको छ । पोखरा विश्वविद्यालयको चौधौँ दीक्षान्त समारोहलाई आज विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय लेखनाथमा सम्बोधन गर्दै उनले भने– ‘उत्पादित जनशक्तिले स्वदेशमै रोजगारी पाउन नसक्दा शिक्षित युवा जोखिमयुक्त र अल्प रोजगारीका लागि विदेशमा पलायन हुन बाध्य बन्नु आजको तीतो, दुखद तर यथार्थ परिदृश्य हो ।’ राष्ट्रपति भण्डारीले हाम्रा विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नगण्यमात्र योगदान गर्न सक्नु दुखद विषय भएको उल्लेख गर्दै ‘मुलुकमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाले हाम्रो वास्तविक आवश्यकतालाई पूरा गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खपत हुने जनशक्ति उत्पादन गर्न सचेत रहनु आजको भूमण्डलीकरणको युगमा समयसापेक्ष हुन आउँछ भने ।’ मुलुकका समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था निर्माण गर्ने संवैधानिक मूल्य–मान्यता र आदर्शलाई मूर्तरुप दिन हाम्रो शिक्षा प्रणाली त्यहीअनुरुप तर्जुमा गरी कार्यान्यन गर्नु आजको सर्वोपरी आवश्यकता भएकोमा जोड दिदैं उनले नेपालमा पर्याप्त स्रोत साधन रहेको र तिनीहरूको समुचित परिचालनबाट देशले चाँडै नै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्ने बताएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले ज्ञान तथा सीप हासिल गरेका युवा जनशक्ति र प्राकृतिक स्रोतसाधनको यथोचित र समन्वयात्मक परिचालनले देशको सर्वाङ्गीण विकासको गति बढाउन सकिने बताए । दीक्षित विद्यार्थीलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले आफ्नो देश, समाज र जनताप्रति समर्पित बन्दै यहाँको मौलिकता, संस्कृति र वैभवप्रति गर्व गरी राष्ट्रको समुन्नतिका लागि प्रतिबद्ध रहन आग्रह गरे । विश्वविद्यालयका सहकुलपति एवम् शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेलले दीक्षित विद्यार्थीले प्राप्त गरेका ज्ञान तथा सीपलाई समाज र राष्ट्रको हितमा उपयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । संविधानले समुन्नत राष्ट्र निर्माणको परिकल्पना गरिएको र शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता विषयलाई मौलिक अधिकारका रुपमा स्थापित गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले समयानुकूल शिक्षाको गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्दै जानुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । मन्त्री पौडेलले योग्य एवम् सक्षम जनशक्ति समग्र राष्ट्र विकासका लागि आवश्यक रहेकोमा पनि जोड दिए । विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा चिरञ्जीवीप्रसाद शर्माले चौधौँ दीक्षान्त समारोहमा २०७३ साल माघ महिनासम्म ट्रान्सक्रिप्ट लिएका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम तह पार गरेका करिब पाँच हजारजना विद्यार्थी दीक्षित भएको जानकारी दिए । ‘प्रतिस्पर्धाका आधारमा उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा अभिवृद्धि गर्दै देशको शैक्षिक एवम् प्राज्ञिक वातावरणलाई बढी स्वच्छ, मर्यादित र उपलब्धिमूलक तुल्याउनु विश्वविद्यालयको प्रमुख लक्ष्य रहेको छ’– उनले भने । विश्वविद्यालयको परीक्षा प्रणालीलाई त्रुटिरहित,चुस्त र मर्यादित तुल्याउन, प्रशासनिक कार्यहरूलाई छिटो छरितो तुल्याउन तथा पठनपाठनलाई व्यवस्थित, परिणाममुखी र अनुसन्धानमूलक तुल्याउन विश्वविद्यालयले विभिन्न योजना अघि सारेको उपकुलपति शर्माले जानकारी दिए । दीक्षान्त समारोहमा विभिन्न विषयमा उत्कृष्टता हासिल गरी डिन लिस्टमा समावेश भएका विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो भने स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा उत्कृष्टता हासिल गर्ने विद्यार्थीलाई लक्ष्मी विद्या स्वर्ण पदकका साथै कुलपति तथा उपकुलपति पदकबाट सम्मान गरिएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले विश्वविद्यालयको नवनिर्मित प्रशासकीय भवनको आजै एक समारोहबीच उद्घाटन ग’] ।

काठमाडौं, फागुन ९ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले विधि र प्रक्रियाका नाममा विकास निर्माणको काममा ढिलाई गर्ने प्रवृत्तिले राष्ट्रको समृद्धि रोकिएको बताएका छन्। राजधानीमा आयोजित नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले सरकारी निकायकै कार्यशैलीका कारण विकासको कामले गति लिन नसकेको बताए। ‘हुन त म मन्त्री हुँ, तर सरकारी क्षेत्रबाट भएको कमजोरी लुकाउँदिन, विधि र प्रक्रियाका नाममा विकास कार्यमा ढिलाई गर्ने प्रवृत्ति छ’ मन्त्री शर्माले भने, ‘यस्तो कार्यशैली नत्यागेसम्म देश विकासले कदापि गति लिदैन।’ आफूले ऊर्जा मन्त्रालयमा ढिला गर्ने प्रवृत्ति थोरै भए पनि सच्याएकाले जनताको पक्षमा केही काम गर्न सकिएको उल्लेख शर्माले उल्लेख गरे। ‘विधि र प्रक्रिया विकासको गतिलाई तीव्र पार्ने साधन बन्नुको सट्टा काममा ढिलाई गर्ने र अनुचित लाभ उठाउने हतियार बनेका छन् जसको कारण राष्ट्रको समृद्धि रोकिन गएको छ’, उनले भने। मन्त्री शर्माको प्रश्न थियो– ७४ किलोमिटर विद्युत प्रसारण लाईन बन्न १८ वर्ष लाग्छ, एउटा हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको डिपिआर बन्न ७ वर्ष लाग्छ, अनि कसरी हुन्छ देशको विकास ? मन्त्री शर्माले देश विकासको पहिलो आधार विद्युतीकरण भएकोमा जोड दिँदै जलविद्युत आयोजना निर्माण ध्यान केन्द्रीत गर्न लगानीकर्ताहरुलाई आग्रह गरे । मुलुकका कतिपय विज्ञहरुलाई बिद्युत कहाँ बेच्ने भन्ने चिन्ताले सताएको कारण पनि जलविद्युत उत्पादनको कार्य सुस्ताएको उनले बताए । नेपालको विद्युत बाहिर बेच्ने नभई स्वदेशमै खपत गर्ने सोचाई बनाए मात्र देशलाई औद्योगिकरणको दिशामा अघि बढाउन सकिने मन्त्रीशर्माको भनाइ छ । औद्योगिकरण नै समृद्धिको आधार भएकोले त्यस्तो आधार तयार गर्न विद्युतीकरण आवश्यक रहेको उनले बताए ।

काठमाडौं, फागुन ९ । सरकारले मंगलबार नै संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने भएको छ । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले संसदमा दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावलाई प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेको हो । प्रदेश नम्बर ५ को सीमांकन हेरफेरसहितको संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ । तर, एमालेसहितका विपक्षी दलहरुले विरोध गरेपछि प्रक्रिया अघि बढेको थिएन । आज साँझ स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गर्ने र भोलिबाट संशोधन अघि बढाउने सरकारले निर्णय गरेको हो । संशोधन प्रक्रियालाई अब अघि बढाइने निर्णय भएको सरकार प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले भने । सरकारका प्रवक्ता कार्कीले मंगलबार बस्ने व्यवस्थापिका संसद बैठकमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी दिए। साथै संघीय आयोगको कामलाई अघि बढाउने सरकारको निर्णय छ । यसअघि नै आयोग गठन गर्ने निर्णय भएपनि सदस्यहरु तोकिएका छैनन् ।

काठमाडौँ, फागुन ९ । सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाउने भएको छ । स्थानीय तह पुनसंरचना आयोगले बुझाएको ७१९ वटा तहको संख्या हुनुपर्ने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । तर, उक्त प्रतिवेशन पुर्वाग्रही भएको भन्दै नमान्ने मधेस केन्द्रीत दलले चेतावनी दिएका थिए । सोमबार विहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे नेतृत्वको समितिले बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकार गरेर तराई मधेससहित विभिन्न स्थानमा स्थानीय तहको सीमांकन हेरफेर गर्ने र संख्या बढाउने निर्णय गरेको हो । मन्त्रीपरिषद् बैठकले विज्ञहरुसँग छलफल गरेर पुनर्संरचना प्रतिवेदन टुंगाउन मन्त्री पाण्डे नेतृत्वको कार्यदललाई एक साताको समय दिने निर्णय पनि भएको छ । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमा असन्तुष्टी देखिएको भन्दै सरकारले तीन मन्त्रीको अध्ययन समिति बनाएको थियो । र, समितिले तराई मधेसमा संख्या बढाउनु पर्ने सुझावसहित हालै मात्र प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री राम कार्कीले भने, ‘तराई मधेस लगायत विभिन्न स्थानमा सीमांकन उचित हेरफेर गर्न र संख्या अभिव्यक्त गर्न समितिले दिएको सुझावलाई सरकारले उचित र मनासिव ठानेको छ ।’

काठमाडौं,फागनु ९ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल“प्रचण्ड”आइतबार सिराहा पुगेपछि त्यसले राष्ट्रिय चर्चा पायो । प्रचण्ड पुराणको उद्घाटन गर्न सिराहा पुगेको चर्चा समेत कतिपयले चलाए । सिराहा जिल्ला जातीय छूवाछूत र भेदभावले गाँजेको जिल्ला हो । खासगरी आर्थिक रुपमा परनिर्भर र भूमिहीन दलितहरु माथि पहाडी दलितको तुलनामा चर्को शोषण र यातनाका घटनाहरु दोहोरिने जिल्ला । दलित महिलाहरु माथि सामूहिक बलात्कारदेखि भूमिहीनहरुलाई उठिवास लगाउने जिल्ला । सिंगो बस्तीमा जाडोमा एउटा सिरकसमेत ओढ्न नपाउने विवश दलित समुदाय बस्ने जिल्ला । र, संयोगले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यही जिल्लाले संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचनमा निर्वाचित समेत गरेको जिल्ला । अनिता परियार, गाउँमा यही छूवाछूतको पीडा सहेर पनि पढ्न सफल दलित महिला, उनलाई पढ्न सहयोग गर्यो एउटा अमेरिकी संस्थाले । अमेरिकी संस्थाका दयालुहरुको सहयोगमा उनले पढीन र केही कुरा थाहा पाइन । भगवान भनेको सबैको हुन्छ , दलित र गैर दलित सबैको भन्ने कुरा थाहा पाइन । मान्छे मान्छेबी उँच नीचको पर्खाल खडा गरेर एकमुट्ठी सामन्तहरुले रजाईं गरेको थाहा पाइन । उनलाई पढ्न सहयोग गर्ने अमेरिकी नागरिकको मृत्यु भएछ । अनिताले सोचिन– मलाई यति सहयोग गर्नेको ‘आत्मा’को शान्तिका लागि मन्दिरमा दियो बत्ती बाल्नु पर्यो । सिरहाको बस्तीपुरमा रहेको स्थानीय मन्दिरमा अनिताले बत्ती बाल्न खोजिन । तर भगवानको ठेक्का लिएका कथित उपल्लो जातिका मानिसहरुले अनितालाई मन्दिर प्रवेश गर्न दिएनन । अनिताले प्रतिवाद गरिन । तर उनी दलित थिइन र उनलाई बत्ती बाल्न दिइएन । यो घटना घटेको धेरै दिनभएको छैन । यस अघि पनि यस्ता घटनाहरु भइरहने अवस्था देखेर स्थानीय अगुवाहरुले धर्मको नामदिएर गरिने भेदभाव विरुद्ध धर्मकै नाम दिएर सामाजिक चेतना जगाउने अभियान अन्तर्गत महायज्ञको आयोजना गर्ने निर्णय गरे लाहानमा । महायज्ञबाट उठेको पैसा भने लाहानमा दलित छात्रावास र बृद्धाश्रमको निर्माणमा खर्च गर्ने घोषणा गरे । त्यस पछि उनीहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समक्ष अनुरोध गरे त्यसको उद्घाटनका लागि । दलित अधिकारका लागि महायज्ञको बाटो कति ठीक या कति बेठीक भन्ने सैद्धान्तिक बहस बाँकी छ र प्रचण्डका लागि त्यो बाटो नै दलित मुक्तिको सही बाटो भने होइन । खासगरी १० वर्षे जनयुद्ध र त्यसपछि दलित अधिकारका पक्षमा माओवादीले खेलेको भूमिकाले यो पुष्टिगर्छ पनि । तर सिरहामा तत्कालका लागि त्यहाँ काज मिन्दार देखि आफूलाई जातीय सर्वोच्चताको शिखरमा राख्न चाहनेहरुका लागि स्थानीयस्तर बाट त्यही धर्मभित्रै पनि सुधार खोज्न आयोज नागरिएको महायज्ञमा सहभागी हुने उनले निर्णय गरे । यसले एका तिर दलित माथि विभेद विरुद्ध राज्यको सर्वोच्च नेतृत्वको प्रतिबद्धता झल्किन्थ्यो भने अर्कोतर्फ स्थानीय दलित समुदायमा समेत आफ्नो अधिकारका पक्षमा साहस थप्ने वातावरण निर्माण गथ्र्यो । तर यो कुरालाई कतिपय पक्षबाट बंग्याइयो । हिजो अनिता परियार या त्यहाँका मुसहर, डोम, दुसाध, चमारहरुमाथि चरम जातीय विभेद हुँदा त्यो समाचार बनेन, दलित महिलाहरु सामूहिक बलात्कार हुँदा त्यसले राष्ट्रिय चर्चा पाएन, तर राज्यको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्रीले दलितहरुको छात्रावास र बृद्धा श्रमका लागि आयोजना गरिएको एउटा कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दा त्यसको बिरोध भयो । यो बिरोध एकातिर प्रचण्डप्रतिको पूर्वाग्रह थियो भने अर्को तर्फ यो जातीय अभिमानबाट निस्किएको मनोविज्ञान थियो । अहिले दलित आन्दोलन कमजोर भएको छ । दलित अधिकारका मुद्दाहरु संगठित ढंगले उठ्न सकेका छैनन् । राज्यको नेतृत्वमा दलितका लागि संवेदनशील दल र व्यक्तिहुँदा समेत दलित आन्दोलनले ऐतिहासिक उपलब्धिहरु हासिल गर्न सकेको छैन । त्यसैले पनि यस्ता गलत र भ्रामक चर्चाहरु चलिरहेका हुन । यसतर्फ दलित अधिकारकर्मी र समग्र दलित अधिकारको पक्षमा रहेकाहरुले बेलैमा सचेत हुनु आवश्यक छ । दलित अनलाईनबाट

काठमाडौँ, फागुन ९ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्थानीय निकाय निर्वाचनको मिति आजै घोषणा गर्ने बताएका छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन (प्याब्सन)को १३ औँ वार्षिक साधारणसभालाई आजसम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले संविधान कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्न निर्वाचन अनिवार्य रहेको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ठूलो बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षार्थ संविधानलाई सफल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आगामी कात्तिकमा प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्नका लागि सरकारले तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । मुलुकको शिर झुक्ने गरी आफूले कुनै पनि निर्णय नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले आगामी दिनमा मुलुकको समृद्धिका लागि अगाडि बढ्ने वचनबद्धता व्यक्त गरे । कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारी र नेकपा(एमाले)का नेता गङ्गालाल तुलाधरले मुलुकमा गुणस्तरीय शिक्षा आवश्यक भएको बताए। रासस

काठमाडौं, फागुन ९  । प्रधानमन्त्री पुष्षकमल दाहाल प्रचण्डले काठमाडौं—निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माण कार्य सुरु हुन् बताएका छन् ।  सोमबार बिहान निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) सुझाव समितिले नेपाल सरकारलाई  बुझाएको प्रतिबेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले अब छिटोभन्दा छिटो फास्ट ट्रयाक निर्माणको काम सुरु हुने बताएका हुन् । प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले भने–‘समितिले तोकिएको अवधिभित्र तोकेको कार्यदेश अनुसार सुझाव दिएको छ, त्यसका लागि धन्यवाद । केही दिन पहिले म आफैले फास्ट ट्रयाकको स्थलगत निरीक्षण गरेको थिएँ । फास्ट ट्रयाक नेपालले बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने बहस थियो, अब त्यो कन्फ्युजन अन्त्य भएको छ । प्रतिवेदन आएको छ, अब छिटोभन्दा छिटो फास्ट ट्रयाक निर्माणको काम सुरु हुन्छ ।’ सुझाव समितिका संयोजक डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।  गत पौष ७ गते फास्ट ट्रयाक निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव पेश गर्न मन्त्रीपरिषदले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय सुझाव समिति बनाएको थियो । समितिलाई पुरानै कम्पनिले बनाएको डिपीआर लिन सकिने वा नयाँ बनाउनुपर्ने, फास्ट ट्रयाकको बित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्ने, नेपाल आफैले बनाउन सक्ने वा नसक्ने, कुन मोडालिटीमा बनाउनेजस्ता विषयमा सरकारलाई सुझाव पेश गर्न कार्यदेश दिइएको थियो । प्रतिवेदन बुझाउँदै संयोजक डा. श्रेष्ठले सरकारले आफूहरुलाई दिएको कार्यदेशअनुसार प्रतिवेदन बुझाएको बताए। प्रतिवेदनमा समय र खर्चको बचतका लागि पुरानो कम्पनिले बनाएको डिपीआर लिनु उपर्युक्त हुने, फास्ट ट्रयाक नेपालको आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्न सकिने, त्यसका लागि वार्षिक १० देखि २० अरब बजेटको व्यवस्था गर्न सकिने र नेपाल सरकार आफैले कार्यालय स्थापना गरेर काम सुरु गर्नु राम्रो हुने विषय समेटिएको संयोजक श्रेष्ठले जानकारी दिए।  

रत्ननगर (चितवन), फागुन ९। चितवनको कविलासस्थित सडकबाट एउटा बोलेरो जिप आज बिहान त्रिशूली नदीमा खस्दा दुईजना बेपत्ता भएको र अन्य चारजना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ । दुर्घटनामा परी गोर्खा ताकु–६ बस्ने ६५ वर्षीया विष्णुमायाँ गुरुङ र उनका नाति १३ वर्षीय कविन गुरुङ बेपत्ता भएको चितवन प्रहरीले जनाएको छ । आज बिहान करिब ३ बजेको समयमा चितवनको खैरहनीबाट गोरखा जाँदै गरेको ना३ख ७५४३ नंको बोलेरो कविलास–४ स्थित सत्र किलो भन्ने स्थानबाट त्रिशूली नदीमा खस्दा सो दुर्घटना भएको हो । दुर्घटनामा परी घाइते हुनेहरुमा चितवन कालिका नगरपालिका–५ का ३३ वर्षीय शिव खड्का (चालक), गोर्खा ताकुकै ४० वर्षीय भीमबहादुर गुरुङ, सोही ठाउँका २८ वर्षीय टीका गुरुङ र अर्का ५ वर्षीय न्युटल गुरुङ घाइते भएको र अहिले उनीहरुको चितवन मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको जनाइएको छ । कोठाको सामान लिएर जाँदै गरेका उनीहरु दुर्घटनामा परेका हुन् । बोलेरो पानी भित्रै रहेकाले निकाल्ने प्रयास जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । रासस

काठमाडौँ, फागुन ९ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणाका बारेमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग परामर्श गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार साँझ भएको परामर्शमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा, आयोगको तयारी र सरकारको तयारीका बारेमा कुराकानी भएको थियो । सो क्रममा प्रधानमन्त्रीले सरकार निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको जानकारी दिँदै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने आवश्यक तयारी गर्न आयोगका पदाधिकारीलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोगका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले वैशाख मसान्तभित्रै निर्वाचन गर्नेगरी सम्पूर्ण तयारी गर्न आयोगका पदाधिकारीलाई आग्रह गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । भेटमा आयोगका पदाधिकारीले आयोग सरकारले तोकेकै मितिमा निर्वाचन गराउन सक्षम रहेको जानकारी दिँदै निर्वाचनमा सम्पूर्णरुपले सहयोग गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचनको तयारीका सम्बन्धमा आयोगले हालसम्म गरेको तयारीका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । आयोगले पदाधिकारीको पूर्णता पाएपछि प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल यो नै पहिलो हो । रासस

काठमाडौं, फाल्गुण ८ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी वैशाख मसान्तभित्र चुनाव गरिने बताएका छन् । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणाको तयारी गरिरहेको बेला आज साँझ निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुसँग परामर्श गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चुनावका लागि सहयाेग गर्न अाग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा निर्वाचन आयोगका प्रमूख आयुक्त र आयुक्तहरुलाई बोलाएर प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनबारे परामर्श गरेका छन् भने सरकार निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको जानकारी गराउँदै निर्वाचनका लागि तयारी गर्न आयोगलाई आग्रह गरेका छन् । निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोगका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले बैशाख मसान्तभित्र नै निर्वाचन गर्ने गरी सम्पूर्ण तयारी गर्न आयोगका पदाधिकारीहरुलाई आग्रह गरे । भेटमा आयोगका पदाधिकारीहरुले आयोग सरकारले तोकेकै मितिमा निर्वाचन गर्न सक्षम रहेको जानकारी दिँदै निर्वाचनमा सम्पूर्ण रुपले सहयोग गर्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए ।