काठमाडौँ, माघ १० । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवसँग भेट गरेका छन् । वैशाखमा स्थानीय चुनाव गर्ने प्रमुख तीन दलको सहमति भएको दुईदिनपछि निर्वाचन आयोगको तयारी बुझ्न प्रधानमन्त्रीले यादवलाई बालुवाटार बोलाएका हुन् । सोमबार बिहान बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रचण्डले ‘२०७४ माघ ८ भित्र तीनै तहको चुनाव हुन्छ, निर्वाचन आयोगको तयारी कस्तो भइरहेको छ ?’ भनेर प्रश्न गरेका थिए । ‘हामी मुख्य तीन दलको बीचमा बैशाखको अन्तिम साताभित्रमा चुनावमा जाने सहमति भइसकेको छ । अरु दलहरुसँग पनि म छलफलमा छु, निर्वाचन आयोगको तयारी कहाँ पुगेको छ ?’ प्रमुख आयुक्त यादवलाई प्रधानमन्त्रीले चुनावसँग सम्बन्धित कानून छिट्टै संशोधन हुने बताए । १८ वर्षसम्म स्थानीय निकाय नहुँदा बेथिती बढेको छ । त्यसैले बैशाख भित्रै स्थानीय तहको चुनाव गराउनुपर्छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले चुनावका लागि आयोग आन्तरिक र प्राविधिकरुपमा तयार भइसकेको भन्दै निर्वाचन सम्बन्धी ऐन–कानुनको प्रतिक्षामा रहेको बताएका छन् । राजनीतिक ढिलासुस्तीका कारण चैतमा चुनावको सम्भावना टरिसकेको भन्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले कम्तिमा एक सय दिन अगाडि नै आवश्यक कानुन बनाउन प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध गरे । यदि सरकारले निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐन– कानुन नल्याउने हो भने २०७४ माघ ७ भित्र तीनवटै तहको चुनाव गराउन अप्ठेरो हुने बताएका थिए ।

काठमाडौँ, १० माघ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आसन्न महाधिवेशन भृकुटीमण्डपमा हुने भएको छ । आगामी फागुन ६ देखि ९ गतेसम्म काठमाडौँमा महाधिवेशन हुने भनिएको भए पनि अहिलेसम्म स्थानको टुङ्गो लाग्न सकेको थिएन । पार्टीका प्रवक्ता राजाराम श्रेष्ठले उक्त महाधिवेशनका लागि स्थान चार दिनका लागि बुकिङ भइसकेको जानकारी दिँदै उद्घाटनसत्र प्रदर्शनी मार्ग तथा बन्दसत्र प्रदर्शनी हलमा हुने बताए । उनका अनुसार महाधिवेशनमा आगामी नेतृत्व सर्वसम्मत रुपमा छनोट गर्न देशभर नै सहमतिबाट प्रतिनिधि छनोटको प्रयास भइरहेको छ । पार्टीको यही माघ ७ देखि १५ गतेसम्म देशभर वडा, गाउँ र नगरको अधिवेशन जारी छ । राप्रपा तथा राप्रपा नेपालबीच एकीकरण भएपछि पहिलोपटक हुन लागेको उक्त महाधिवेशनका लागि पार्टी अध्यक्ष कमल थापाको संयोजकत्वमा ५०१ सदस्यीय एकता महाधिवेशन व्यवस्थापन मूल समारोह समिति गठन भइसकेको छ । सो समितिलाई सहयोग गर्न पार्टीका छ उपाध्यक्ष तथा छ महामन्त्री संयोजक रहने गरी १२ उपसमिति गठन भई तयारीका लागि विभिन्न चरणका कार्य सुरु गरेको छ । फागुन २ गतेसम्म देशभरबाट प्रतिनिधि छनोट गरी केन्द्रीय निर्वाचन समितिमा नाम पठाउनुपर्ने छ । रासस

काठमाडौं, माघ १० । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले माघ १५ भित्रै चुनावको मिति घोषणा गर्न मुख्य दलका शीर्ष नेतृत्वबीच सहमति भएको खुलासा गरेका छन् । आइतबार संसदीय पत्रकारिता’ पुस्तकको संसद् भवनमा विमोचन गर्दै प्रधानमन्त्रीले आफूले संविधानको स्वीकार्यता फराकिलो पार्न दोस्रोपल्ट सत्तारोहण गरेको भन्दै संविधान संशोधन र चुनावमार्फत कार्यान्वयनको प्राथमिकताबाट दायाँबायाँ नहुने अडान लिए । ‘अहिले म सबै कुरा भन्दिनँ, तर हामी समझदारी नजिकै पुगिसकेका छौं,’ ‘त्यसैका आधारमा चुनावको तिथि घोषणा गर्न अब ७ दिन पनि होइन, केबल ६ दिनमात्रै बाँकी छ ।’ प्रधानमन्त्रीले सोमबारदेखि माघ १५ भित्रमा निर्वाचन आयोगलाई राजनीतिक सहमतिबमोजिम अघि बढ्ने गरी काम दिने, अनि १५ गतेभित्र चुनावको तिथि घोषणा गर्ने बताए । ‘निर्वाचन आयोगले मागेको समयअनुसार सय दिन अर्थात् वैशाख २५ देखि ३० भित्रमा स्थानीय निकायको निर्वाचन सुरु गराउन सम्भव छ, जेठ दोस्रो साताभित्र सकिने गरी स्थानीय चुनावको तिथि घोषणा हुन्छ ।’ उनले अाउँदो मंसिरभित्रै तीनवटै तहको चुनाव हुने दाबी गरे । ‘अब हामीले लडेर ल्याएको यो परिवर्तनलाई वैधानिकता दिन पनि यति समयभित्र चुनावमा जानुको विकल्प छैन । अर्को वर्ष माघ ७ सम्म हामीलाई चुनाव गर्ने समय उपलब्ध भए पनि हिउँदको जाडो सुरु हुनुअघि नै मंसिरभित्र तीनैवटा निर्वाचन अब गर्नैपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने । एमालेले सरकारले चुनाव गराउन नचाहेको भन्ने अारोपको खण्डन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान संशोधन र चुनाव दुवै आफ्नो प्राथमिकतामा रहे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संशोधन पन्छाउन खोजेकाले समस्या भएको बताए । उनले भने-‘संविधान जारी गर्ने बेलामै ठूला तीन दलको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाजीलाई हामीले असन्तुष्टिहरू सम्बोधन गर्दै संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न संसद्मा बोल्न भनेका थियौं, संविधान जारी गर्ने बेलामै संशोधनको यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने परम्परा अन्यत्र सायद छैन, ९० प्रतिशतले जारी गरेको संविधान भनेर मात्रै अब पुग्दैन । अंकगणित मात्रै चल्ने भए राजनीति सरल हुनेथियो तर त्यस्तो सधैं हुँदैन । अब बिजगणित, ज्यामिति र त्रिकोणमिति पनि प्रयोग गर्नुपर्‍यो ।’ प्रचण्डले भूराजनीतिक संवेदनशीलता बढेको, राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डता कमजोर पार्ने प्रयास बढेको भन्दै राष्ट्रिय शक्तिहरू एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए । २०६२/६३ को परिवर्तनले गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी लोकतन्त्रजस्ता ठूला परिवर्तन ल्याए पनि अहिले त्यसलाई धरापमा पार्न भयानक चलखेल भइरहेको प्रधानमन्त्रीले खुलासा गरे- ‘अब देशमा दुर्घटना भयो भने ०१७ सालको जत्रोमात्रै हुँदैन, त्योभन्दा भयानक हुन सक्छ । त्यो रोक्न प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा म सक्रिय छु । समय घर्कियो भने हाम्रो पहलकदमीभन्दा परिस्थिति बाहिर जान सक्छ ।’  

पोखरा, माघ १० । एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले राजनीतिक शून्यताबाट देशलाई जोगाउन तीन तहकै निर्वाचन गरिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन् । प्रेस चौतारी नेपाल कास्कीले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा नेता नेपालले संसद्मा पेस भएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई थाँती राखेर निर्वाचनसम्बन्धी कानुन पास गरी निर्वाचन आयोगलाई बुझाउन पर्ने बताए । अनेकौँ बहानामा निर्वाचन सार्ने चालबाजी भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले आगामी माघ ७ गते तीनै तहको निर्वाचन गराएर नयाँ जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेपछि मात्रै संविधान कार्यान्वयन हुनसक्ने धारणा राखे । नेता नेपालले संविधान संशोधन मधेसी आम जनताको माग नभएको जिकिर गर्दै संशोधनलाई विफल पार्ने एक तिहाइ सांसदको सङ्ख्या विपक्षीसँग सुरक्षित रहेकाले यो संशोधन प्रस्ताव कुनै हालतमा पास नहुने दाबी गरे । उनले कुनै लोभ, लालचा र प्रलोभनमा नपरी देशभक्तिको भावनामा अडिग हुन सबैसँग आग्रह गरे ।

महेन्द्रनगर (धनुषा),माघ १०। धनुषा जिल्ला मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राहीसँग घुस लिँदालिँदै गरेको अवस्थामा मालपोतका नायब सुब्बालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज पक्राउ गरेको छ । धनुषाको रघुनाथपुर निवासी पाँच दाजुभाइको जग्गा बाँडफाँडमा कागजी प्रक्रियामा भएको त्रुटी सच्याउन नासु राधेशरण ठाकुरले घुस लिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिवासले जनाएको छ । सेवाग्राहीले कर्मचारीबाटै बिगारिएको कागजको त्रुटी सच्याउन आवश्यक कागजात मिलाउन लेखापढी व्यवसायी देवेन्द्र ठाकुरको सहयोग लिएका थिए । देवेन्द्रले छिटोछरितो काम गराउन त्यसको लागि लाग्ने दस्तुर रु ६ हजारमा एक हजार थपेर कर्मचारीलाई दिए । तर, त्यहाँका नासु राधेशरणले त्यसले नपुग्ने, कम्तीमा चार हजार थप दिनुपर्ने भनी कर गरे । घटनास्थलमा पुगेका अख्तियारका बर्दिवास इकाइ प्रमुख एसपी राजकुमार लम्सालले सेवाग्राहीले एक हजार थप्न तयार रहेपनि चार हजार दिन नसकिने बताएपछि नासुले झन् त्यसो भए चारले होइन पाँच हजार लाग्ने कर गर्न थालेपछि अति भएर सेवाग्राहीले अख्तियारलाई गुहारेको बताए । रासस

काठमाँडौ, माघ १० । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुक भयानक दुर्घटनाको जोखिममा रहेको चेतावनी दिँदै ‘उपलब्धिको रक्षाको निम्ति सरकार चुनावको मिति घोषणा गर्ने अन्तिम तयारीमा पुगेको’ बताएका छन्। नेपालको इतिहासमा एक दशकको आसपासमा परिवर्तन उल्टिने गरेको चर्चा गर्दै प्रचण्डले दोश्रो जनआन्दोलनपछि विगतभन्दा ठूलै उपलब्धि प्राप्त भएको र जोखिम पनि विगतको भन्दा ठूलै उत्पन्न भएको ठम्याइ सुनाए। राष्ट्रिय स्वतन्त्रता समेत जोखिममा पर्न सक्ने औंल्याएका प्रचण्डले भने, “अब हुने दुर्घटना २०१७ सालको जस्तो मात्रै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। दुर्घटना हुने हो भने त्यस्को प्रकृति निकै भयानक हुने खतरा छ।” द्वन्द्व पनि विगतभन्दा भिन्न किसिमको हुने खतरा दर्शाउँदै प्रचण्डले परिस्थिति आफूहरुको हातबाट फुत्किन नदिन सबै सजग हुनु पर्ने खाँचो औंल्याए। औजार आफूले देखाएका ती सम्भावित प्रतिकूलता रोक्ने औजार चुनाव भएको प्रचण्डको निष्कर्ष थियो, “त्यसैले बैशाखको २५ देखि ३० गतेभित्र चुनाव गर्ने गरी आउँदो १५ गतेभित्र मिति घोषणा गर्ने तयारीमा सरकार छ। म घोषणा गर्छु।” सत्तासाझेदार कांग्रेस र प्रतिपक्षी एमालेसँग शनिबार भएको बैठकमा त्यसबारे समझदारी नजिक पुगेको उनको भनाई छ। तर उनले नेकपा एमालेले छलफल नै गर्न नदिने भनिरहेको संविधान संशोधन विधेयक पनि अघि बढाउने बताए। त्यससँगै अर्को संशोधन दर्ता गर्ने विकल्प रहेको भन्दै त्यसले संघीय गठबन्धनकानिम्ति चुनावी ढोका खोल्ने प्रधानमन्त्रीको दावी गरे। कठोर कदम त्यसो भनिरहँदा प्रधानमन्त्रीले आफू जोखिम उठाउने शैलीको नेता भएको प्रसंग पनि उठाए। त्यस्तो पृष्ठभूमि उल्लेख गर्दै उनले भने, “राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने मूलभूत उदेश्यका निम्ति कठोरभन्दा कठोर निर्णय लिनुपर्छ भनेर मैले आफूलाई तयार पारिराख्या छु।” संसदीय मामिला पत्रकार समाजको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री खुलस्त रुपमा पेश हुँदा हुँदै पनि राजनीतिक परिस्थिति उनले दावी गरे जस्तै सकारात्मक बनेको हो भने ‘कठोर निर्णय’ लिने जोखिम किन उठाउनु पर्यो भन्ने जिज्ञासा अनुत्तरित नै रह्यो। बीबीसी नेपालीबाट

सिरहा, माघ ९ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालं‘प्रचण्ड’ले देशलाई विभाजित गरेर नभई एकीकृत पारेर मात्र विकास र पहिचानका मुद्दा स्थापित गर्न सकिने बताएका छन् । सिरहाको गोलबजारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले भने ‘मधेस बिनाको पहाड र पहाड बिनाको मधेसको अस्तित्व कल्पना पनि गर्न सकिन्न । एक अर्कासंग गाँसिएका नेपालका सँस्कृति, भुगोल, परम्परा र रहनसहनका कारण मधेस, पहाड र हिमाललाई छुट्टयाएर सबैको स्वामित्व स्थापित हुनै सक्दैन ।’ मधेसलाई पहिचान विहीन बनाएर मुलुकलाई विखण्डन गर्न खोज्ने बिरुद्ध लड्न उनले सबैसँग अपिल गरे । देशलाई विखण्डित गर्ने स्वरहरु मधेशमा सुनिन थालेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता कार्यका लागि भड्काउनेलाई जनताले नै तह लगाउनुपर्ने बताए । ‘मधेसबिना पहाडको कल्पना र पहाडबिना मधेसको अस्तित्व स्वीकारसम्म गर्न सकिदैन’, उनले भने– ‘नेपालको संस्कृती, भुगोल, परम्परा र रहनसहन यसरी एकअर्कासँग गाँजिएको छ कि मधेस, पहाड र हिमाललाई छुट्टयाएर सबैको स्वामित्व स्थापित हुनै सक्दैन ।’ संविधान संशोधन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सबैसँग समझदारी भइरहेको बताउदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान संशोधनले दलित, मधेसी, थारु, आदिवासी जनजाति सहित मधेस, पहाड र हिमाल सबैको समस्या समाधान गर्ने दावी गरे ।

काठमाडौँ, माघ ९ । निर्वाचन आयोगले बैशाखमा चुनाव गर्न नसकिने जनाउ दिएको छ । मुख्य तीन दलका शीर्षस्थ नेताहरुले शनिबार बैशाखमा स्थानीय तहको निवार्चन गर्ने सहमति गरे पनि त्यो सम्भव नभएको आयोगले स्पष्ट पारेको हो । निर्वाचन सम्बन्धी ऐन नियम र स्थानीय संरचनाको सीमाङ्कनको टुङ्गो नलागेसम्म चुनाव गर्न कठिन हुने आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले बताए । उनले भने–‘पूर्वाधार तयार भएको अवस्थामा निर्वाचन गर्न कम्तिमा ४ महिनाको समय चाहिन्छ भनेर हामीले सरकारलाई स्पष्ट रुपमा भनिसकेका छौं । आयोगसँग सल्लाह नगरी घोषणा हुने मितिका बारेमा प्रतिक्रिया दिन मनासिव हुँदैन ।’ स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन अनुमोदन नभएकाले सीमाङ्कनका बारेमा पनि अन्योल यथावत रहेको उनले बताए । ‘अन्यौलकैबीच चुनाव गर्न कठिन हुन्छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने– ‘नगरपालिका, गाउँपालिका र वडामा रहेका मतदाता नामावली तयार पार्न पनि पहिले गाउँपालिकाहरुको सीमाना एकिन हुन जरुरी छ ।’ निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने मतदाता नामावली, निर्वाचन आयोग, दल सम्बन्धी र निर्वाचन कसुर र सजायँ ऐनहरु निर्माण हुन सकेको छैन । ती ऐनहरु संसदको राज्य व्यवस्था समिति अन्तर्गतको उपसमितिमा विचाराधीन छ । दलहरुबीच थ्रेसहोल्ड, दल दर्ता र लेखा परीक्षण लगायत विषयमा असहमति छ । सोही असहमतिका कारण ऐनमाथिको छलफल प्रभावित भइरहेको छ ।

पोखरा, माघ ९ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भए संसद छाडेर सडकमा आन्दोलन गर्ने बताएका छन् । एमाले केन्द्रीय मोर्चा संगठन कमिटीको राष्ट्रिय भेला तथा प्रशिक्षणको आइतबार पोखरामा उद्‍घाटन गर्दै उनले सरकारको मनसाय र संविधानको अन्तरबस्तु हेर्दा संशोधन प्रस्ताव कुनैपनि हालतमा पास गर्न नदिने बताए । ओलीले भने– ‘एमाले राष्ट्रियहितको पक्षमा उभिन दृढ संकल्पित छ,’ सरकारको मनसाय र संशोधनको अन्तरबस्तु हेर्दा संविधान कुनै पनि हालतमा पास गर्नु हुँदैन ।’ सरकारले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने उनको भनाई थियो । जसरी पनि संविधान संशोधन गर्न सरकार हदैसम्म गिरेको उनले आरोप लगाए । ‘सरकारले यति कच्चा काम गरेको छ कि, एउटा मात्रै सांसद भएका पार्टीलाई सिङ्गो मन्त्रालय दिएको छ ।’ आधारभूत रुपमा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र समानता, जनतलाई अधिकार र अवसर दिने सबालमा संविधानमा कुनै कमी नरहेको तर राज्य सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा केही जटिलता रहेको उनको भनाइ थियो । संशोधन राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाएर देशलाई समृद्धि बनाउने भन्दा पनि भौगोलिक अखण्डतालाई कमजोर पारेर नेपाललाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको उनले बताए । उनले जसरी पनि संशोधन गर्न खोज्दा अप्रिय घटना हुनसक्ने तर्फ सरकारले ख्याल राख्नु पर्ने बताए । ओलीले निर्वाचनको विकल्प नरहेको बताए । अहिले सरकार चुनाव सार्ने र गर्दै नगर्ने षड्यन्त्रमा समेत लागेको उनले बताए । एमालेको विगतको काम र बजेटका कारण देश एमालेमय हुने डरले चुनाव नगर्ने मनस्थितिमा सरकार पुगेको उनको भनाइ थियो । ‘चुनावका विषयमा कुनै सहमति भएको भन्दा पनि हामीले चुनाव जसरी पनि हुनुपर्छ भनेका हौं ।’ उनले भने, ‘सरकार चुनाव गर्छु त भन्छ तर पत्याइहाल्ने अवस्था छैन । नभए कानुन, विधेयक ल्याएको खोइ त,’ उनले प्रश्न गरे । भाषा, नागरिकता, धर्म संस्कृतिका नाममा विविधतालाई दुरुपयोग गरी राष्ट्र सिध्याउने खेल भएको उनले बताए । वरिष्ठ नेता माधव नेपालले निर्वाचनमा होमिएर ठूलो पार्टी बनाउन कार्यकर्तासमक्ष अनुरोध गरे । अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनको जस्तो प्रचार एउटाको हुने र जीत अर्कैले ल्याउने हुनसक्ने भएकोले ढुक्क भएर बस्न नहुने बताए । भेलामा एमालेका २० वटा विभिन्न मोर्चा संगठनका ४ सय जनाको सहभागिता छ । भेला तथा प्रशिक्षण माघ ११ गतेसम्म चल्नेछ । कार्यक्रममा सहभागीलाई प्रशिक्षण दिनको लागि एमाले अध्यक्ष केपी ओलासहित माधवकुमार नेपाल, गोकर्ण विष्ट, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ्ग, किरण गुरुङ्गलगायतका नेताहरु पोखरा आएका छन् ।  

काठमाडौँ, माघ ९ । विगत १२ वर्षदेखि विद्युत चोरीमा संलग्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सुपरभाइजरसहित १६ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले नेपाल विद्युत प्राधिकरण बालाजु शाखाका सुपरभाइजर सुमन श्रेष्ठ, प्राधिकरण शाखा भक्तपुरका पूर्वसुपरभाईजर भगवान पाण्डे, प्राधिकरणका पूर्वमेन्टिनेन्स टहलबहादुर कार्की, ८ जना मिटर रिडर र प्राधिकरणका कर्मचारीसँग मिलेर विद्युत चोरी गर्दै आएका पाँचजना उद्योग, व्यवसाय सञ्चालकलाई पनि पक्राउ गरेको छ । उपत्यकासहित देशका विभिन्न जिल्लामा मिटर बिगार्ने, उल्टो घुमाएर रकम कम उठेको देखाइ थोरै रकम तिराउने कार्यमा संलग्न प्राधिकरणका ११ जना कर्मचारीसहित १६ जनालाई महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय रत्नपार्कका वरिष्ठ सहायक दिलबहादुर साउद पनि रहेका छन् । यी हुन् मिटर विगार्ने रिडरहरू मनिष श्रेष्ठ, महादेव प्रधान, अच्युत खड्का, ओम ढुंगाना, श्याम बस्नेत, प्रदीप शर्मा, सूर्यबहादुर थापा, ठाकुर महर्जन छन् । त्यस्तै, गोकर्णेश्वरको मन्जुश्री खानेपानी फ्याक्ट्रीका सञ्चालक कुमार लामा, गौशालाको मिठाई पसल सञ्चालक तपन घोष, नक्सालका कपास व्यापारी परवेज आलम र अनामगरको रामेश्वर मिठाइ पसलका सञ्चालक रमेश चुँडाल पनि विद्युत् चोरीको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । पक्राउ परेकाले प्रत्येक दिन २० देखि २५ ठाउँमा यस्तो काम गर्दै आएको महाशाखाका अनुसन्धानबाट खुलेको छ । उनीहरुले काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका दर्जनौं उद्योग, कलकारखाना, गार्मेन्ट, होटल, लज तथा व्यक्तिविशेषका घरहरुमा विद्युत् मिटरमा अंक घटाइ विद्युत खपत बढाएको र लोडसेडिङमा समेत प्रभाव पार्नेगरी काम गरेको प्रहरीको भनाइ छ ।  

काठमाडौँ, माघ ९ । देशभर रहेका सुकुम्बासीहरूले माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडा घेराउ गरेका छन् । सरकारले सुकुम्वासीहरुको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राखेर आइतबार संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा नेपालको अगुवाईमा पेरिसडाँडा घेरिएको हो । उनीहरुले सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गरेपनि सुकम्बासीको पक्षमा केही गर्न नसकेको भन्दै पेरिसडाँडा पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । पार्टी कार्यालयको गेटमा बसेका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले सुकुम्बासीहरूको समूहलाई कार्यालय प्रवेश गर्नबाट रोकेको छ । तर उनीकहरूको मागपत्र बुझ्न माओवादी केन्द्रले नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई जिम्मेवारी दिएको बताएको छ । सुकुम्बासीहरूले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय पनि घेराउ गरेर ज्ञापनपत्र बुझाउने मोर्चाका अध्यक्ष निरज राईले बताए । देशभरका सुकुम्बासीको हकहितको लागि अधिकार सम्पन्न सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गर्नुपर्ने, सुकुम्बासीलाई पनि लालपुर्जा दिनुपर्ने माग उनीहरूले अघि सारेका छन् । सरकारले भक्तपुरको मनोहरा किनारामा रहेको सुकुम्बासी बस्तीलाई हटाउन लागेको प्रति उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकारको उक्त कदम तत्काल रोक्न उनीहरूले माग गरेका छन् । मनोहरा जग्गा एकिकरण आयोजना तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, सुकुम्बासीको बसोबासको ग्यारेण्टी गर्नुपर्नेलगायत दर्जनौं माग राखेर आइतबारदेखि सुकुम्बासीले मुख्य तीन पार्टीका कार्यालय घेराऊ गर्न लागेको मोर्चा अध्यक्ष राईले जानकारी दिए । ‘देशभरका सुकुम्बासीलाई सरकारले असहयोग गरेको छ । सुकुम्बासीलाई हटाउनको निम्ति अनेक हत्कण्डा सरकारले अपनाई रहेको छ । हामी सुकुम्वासीलाई पनि लालपुर्जा दिनुपर्छ,’ राईले भने । उनले वर्षाैदेखि बसेको जमिन बस्नेकै नाममा हुनुपर्ने बताए । उनले भने–‘हामी पुस्तौदेखि बसोबास गर्दै आएको जमिन हाम्रो नाममा नामसारी गरिदिनुपर्छ, वर्षौदेखि बस्दै आएको बस्तीबाट हटाउन पाईदैन् ।’

काठमाडौं, माघ ९ । ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’मा लगानीकर्ताहरूले साढे दुई अर्वको लगानी प्रतिवद्धता जनाएका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयले अभियानका रुपमा सुरु गरेको उक्त योजनामा अहिलेसम्म २४ हजार २४९ जनाले लगानी प्रतिवद्धता जनाइसकेका छन् । संस्थागत रुपमा २७ वटा संस्थाले लगानी प्रतिवद्धता जनाएको ऊर्जा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । व्यक्तिगत र संस्थागत गरेर हालसम्म दुई अर्ब ४३ करोड २९ लाख ४५ हजार ९४३ रूपैयाँ बराबरको प्रतिवद्धता प्राप्त भएको ऊर्जा मन्त्रीको सचिवालयले एभरेष्टदैनिक डटकमलाई जानकारी दिएको छ । ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माको सचिवालयका अनुसार हाइड्रोमा लगानी प्रतिवद्धता गर्नेको सङ्ख्या दैनिक बढ्दै गएको छ । संस्थागत रुपमा भन्दा पनि व्यक्तिगत रुपमा लगानी प्रतिवद्धता गर्नेहरु ह्वात्तै बढ्दै गएका छन् । संस्थागत रुपमा रु आठ करोड ६१ लाख ७५ हजार रूपैयाँ लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । पुस २५ गते साँझदेखि खुलेको अनलाईन आवेदनमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीले उत्साहजनक रुपमा लगानी गरेका छन् । ‘लगानी सुनिश्चित हुने वातावरण दिनसक्नुपर्छ नेपालका राष्ट्रिय गौरवका धेरै योजना नेपालीकै पैसाले गर्न सकिने रहेछ,’ ऊर्जामन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव बसन्त शर्मालेले एभरेष्टदैनिक डटकमसँग भने । आन्तरिक रुपमा जलविद्युत् आयोजनामा कति लगानी जुट्छ भन्ने पत्ता लगाउन मन्त्रालयले पुस २५ गते साँझबाट नागरिकलाई अनलाइनबाट लगानी प्रतिवद्धता जनाउन आग्रह गरेको थियो ।

मेलम्ची,माघ ९ । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका भूकम्पपीडित चिसोेले कष्टकर जीवन विताउन बाध्य हुनका साथै निमोनियाको सिकार बन्दै गइरहेका छन् । विनाशकारी भूकम्प गएको २१ महिना बितिसक्दासमेत जिल्लाका अधिकांश पीडित टहरो, टेन्ट तथा चिसो जमिनमा दिनरात बिताइरहेका छन् । टहरोको चिसो तथा शीत चुहिने छिँडीमा रात कटाउन भूकम्पपीडित बाध्य छन् जसका कारण चिसोले लाग्ने निमोनियाजस्ता विभिन्न रोगकोे सिकार बन्न विवश छन् । चिसोका कारण टिनको छानाबाट शीत चुहिएर आफू सुतेको ओछ्यानसमेत भिज्ने गरेको भोटेचौर गाविसका स्थानीयवासी रुद्र केसीले बताउनुभयो । दुई जाडो टिनको छानोमै काटेका केसीले बर्खामा समेत राम्रोसँग निदाउन नपाएको गुनासो गर्नुभयो । टहरोमा अत्यधिक चिसोका कारण सबैभन्दा बढी वृद्धवृद्धा, बालबच्चा तथा सुत्केरी बढी प्रभावित भएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । पहिलेको तुलनामा भूकम्पपछि जिल्लाभरि निमोनियाका बिरामी अस्पताल भर्ना हुनेको सङ्ख्या बढेको पाइन्छ । भूकम्पपीडित भने वासस्थान गुमेपछि चिसोका कारण निमोनिया भएको बताउँछन् । मेलम्ची प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका डा दीपा श्रेष्ठले दैनिक औसत ६० जना बिरामीमध्ये २० जनाभन्दा बढी बिरामी चिसोका कारण उत्पन्न हुने समस्या जस्तैः दम, रुघाखोकी र निमोनियालगायतका समस्या लिएर आउने गरेको बताउनुभयो । जागेश्वरी मेडिकल हल, मेलम्चीका डा वैद्यनाथ गुप्ता भन्नुहुन्छ – “भूकम्पअघि र पछि निमोनिया भएर उपचार गर्न आउनेको सङ्ख्यामा ठूलो अन्तर रहेको छ ।” गुप्ताका अनुसार भूकम्पपछि उपचार गर्न आउने दोब्बर छन् र दैनिक तीनजना भन्दा बढी उपचार गराउन आउँछन् भने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र अन्य मेडिकलमा पनि उत्तिकै जाने गर्छन् । पुनःनिर्माणमा सरकार लचिलो भएर नलाग्दाको परिणामका कारण निमोनियाको सिकार हुनुपरेको पीडितले आरोप लगाएका छन् । चिसोकोे चपेटामा मध्यपहाडी भेगको तुलनामा हिमाली गाउँवासीलाई धेरै समस्या हुने गरेको छ । तातोपानीदेखि हेलम्बुसम्म लेकाली भेगका विस्थापित बासिन्दा जाडोको समस्याबाट ग्रसित छन् । जिल्लाभर आवास पुनःनिर्माणका लागि पहिलो किस्ता वितरण भए पनि पुनःनिर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन । रासस तस्वीरः फाइल फोटो (एशियान्यूजबाट)

काठमाडौं, ९ माघ । कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ मा भएको घटनामा संलग्न र मतियार सबैलाई सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव संसदको राज्यव्यवस्था समितिको टीकापुर घटना अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले दिएको छ । आजको कान्तिपुरमा खबर छ– २०७२ साउन २८ मा विभिन्न दलका नेताहरूले थारूवान संघर्ष समितिको आमसभामा दिएको अभिव्यक्तिका कारण भदौ ७ मा टीकापुर घटना भएको उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ । घटनामा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकसहित ७ प्रहरी र एक बालकको मृत्यु भएको थियो । उक्त घटनाको पूर्वसन्ध्यामा टीकापुरमा गरिएको सभामा सांसदहरू कांग्रेसका अमरेशकुमार सिंह, संघीय फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङलगायत जिम्मेवार नेताहरूको अभिव्यक्तिको पृष्ठभूमिमा घटना भएको कान्तिपुरलाई प्राप्त उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपसमितिले राजनीतिक आन्दोलनको आडमा आर्थिक प्रलोभन देखाई उक्साउने गरी गरिएको यस प्रकारको आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न जो–कोहीलाई विद्यमान कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको २०७२ भदौ २ मा बसेको बैठकले आन्दोलनपछि बन्ने प्रदेश सरकारले आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने सहिद परिवारलाई ५० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने, सहिद परिवारलाई आजीवन निस्शुल्क शिक्षा दिने र रोजगारी पनि उपलब्ध गराइदिने घोषणा गरेको थियो । स्थलगत प्रतिवेदनमा मोर्चाले आन्दोलनमा सरिक हुने सर्वसाधारण प्रत्येकलाई ५ सय रुपैयाँ दिने र सरिक नभएमा एक सयदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने गरेको दाबीसमेत छ । कांग्रेस सांसद सञ्जयकुमार गौतमको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले नेताहरूका अभिव्यक्ति ‘अत्यन्त अराजक, आपत्तिजनक, निन्दनीय, गैरजिम्मेवारपूर्ण रहेको’ र त्यसले सामाजिक सद्भावमा गम्भीर खलल पुर्‍याएको निष्कर्षसमेत निकालेको छ । उपसमितिले सदनबाट निर्देशनसहित प्राप्त विवरण, घटनाको स्थलगत अवलोकन र स्थानीय प्रशासन, सरोकारवाला, पीडित पक्ष, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, उद्योगीरव्यवसायी, पत्रकार तथा तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले सदनमा पेस गरेको अडियो र डीभीडीबाट प्राप्त विवरणलगायत अध्ययन गरी निष्कर्ष निकालेको हो । उपसमितिले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सुराकी र सूचना संकलन प्रणाली अत्यन्त कमजोर र फितलो रहेको पाइएकाले यसको पुनस्संरचना र कर्मचारीको छटनी गरी कार्यरत कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सुझाव दिएको छ । साथै, तत्कालीन कैलाली प्रजिअको नेतृत्वमा रहेको जिल्ला सुरक्षा समन्वय समितिको भूमिका प्रभावकारी नदेखिएको, घटनाबाट उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा खतराको पूर्वानुमान सही तरिकाबाट हुन नसकेको र जिम्मेवार निकाय तथा पदाधिकारीबाट आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह हुन नसकेका कारण सम्बन्धित पदाधिकारीलाई समेत गराउन आवश्यक देखिएको उपसमितिको निष्कर्ष छ । उपसमितिले २०७२ भदौ ६ मा भएको सर्वपक्षीय सहमतिका कारण सुरक्षा निकाय अति विश्वासमा परी उपयुक्त सुरक्षा रणनीति अख्तियार गर्न नसक्दा एवं सशस्त्र प्रहरीले प्रतिरक्षाका लागि आवश्यक बल प्रयोग नगर्दा सुरक्षाकर्मीतर्फ बढी मानवीय क्षति भएको निष्कर्ष निकालेको छ । उपसमितिले उक्त घटनामा संलग्न र मतियार सबैलाई सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदन दिएको छ । किन समितिमा पेस गरिएन ? राजनीतिक कारणले गर्दा उपसमितिको प्रतिवेदन राज्यव्यवस्था समितिमा पेस नगरिएको स्रोतले जनाएको छ । समितिका सभापति कांग्रेसका दिलबहादुर घर्ती हुन् । टीकापुर घटना अध्ययन उपसमितिको संयोजक पनि कांग्रेसकै सांसद गौतम छन् । गौतमको उपसमितिमा राप्रपाका जयन्त चन्द, माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही र एमालेका श्यामप्रसाद ढकाल सदस्य छन् । उपसमितिका सदस्य ढकालले उपसमितिका संयोजक गौतमले समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्न किन ढिलो गरेको भन्ने आफूलाई थाहा नभएको बताए । प्रतिवेदन समितिमा पेस भए समितिले त्यसलाई अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझावसहित निर्देशन दिन सक्छ । स्रोतका अनुसार उपसमितिले यादव, महतो, गुरुङ र सिंहलगायतलाई कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । यदि अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा त्यो काम अघि बढाए थप राजनीतिक जटिलता आउने भन्दै प्रतिवेदन उपसमिति र राज्यव्यवस्था समितिले अघि बढाउन चाहेको छैन । प्रतिवेदनलाई पुनर्लेखन गरी समितिमा पेस गर्ने तयारी भइरहेको समेत स्रोतले उल्लेख गरेको छ । ‘हामीले सम्पूर्ण काम पूरा गरिसकेका छौं । यसबारे थप जानकारी हाम्रो संयोजकबाट बुझदा राम्रो हुन्छ,’ सदस्य चन्दले भने । सदस्य शाहीले प्रतिवेदनको काम सकिएको र छलफल गरेर केही समयमा मूल समितिमा पेस गरिने बताए । संसदको निर्देशनअनुसार राज्यव्यवस्था समितिले गौतम, शाही, ढकालसहित राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका धर्मेन्द्र तेली, कांग्रेसका हृदयराम थानी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी (लोकतान्त्रिक) नेपालका शिवलाल थापालाई समेत उपसमितिमा राखेको थियो । थानीले मन्त्री भएपछि उपसमिति छाडे । तेली र थापा भने उपसमितिमा सहभागी भएनन् ।

काठमाडौं – उच्च अदालतमा भएको न्यायाधीश नियुक्तिको विरोध गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गतका सरकारी वकिल र चारवटा ट्रेड युनियनले आइतबारदेखि सर्वोच्च अदालतलगायत मुलुकभरका अदालत र न्यायाधिकरणमा बहसपैरवीलगायत कार्य बहिष्कार गर्ने भएका छन् । यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा छ । सरकारी वकिल तथा ट्रेड युनियनले उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा भेदभाव र पक्षपात गरिएको उल्लेख गर्दै निर्णय नसच्याएसम्म आइतबारदेखि अदालतलाई असहयोग गर्ने औपचारिक घोषणा शुक्रबार गरेका थिए । असहयोग आन्दोलन गर्ने विषयमा निर्णय लिन महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ, नायबमहान्यायाधिवक्ता, सहन्यायाधिवक्तासहित चारवटा कर्मचारी संगठनबीच शुक्रबार लामो छलफल भएको थियो । ती निकायले न्यायालयविरुद्ध हुने असहयोग आन्दोलनमा सम्बद्ध पक्षलाई सहयोगका लागि आग्रहसमेत गरेका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अध्यक्ष भरत मैनालीले आफूहरूले असहयोग आन्दोलनका विषयमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकलाई लिखित रूपमै जानकारी दिएको बताए । उनले भने, ‘न्यायाधीश नियुक्ति निर्णय नसच्याएसम्म आइतबारदेखि अदालतलाई असहयोग आन्दोलन जारी रहनेछ । हामी यो आन्दोलनलाई केही दिन दबाबका रूपमा र त्यसपछि अझै कडा र सशक्त बनाउनेछौं ।’ आइतबार बिहान १० बजेबाट प्रारम्भ हुने असहयोग आन्दोलनको अन्तिम तयारी भइसकेको उनले बताए । महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ, नायबमहान्यायाधिवक्ता, सहन्यायाधिवक्तासहित चारवटा कर्मचारी संगठनबीच लामो छलफलपछि घोषणा भएको असहयोग आन्दोलन न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरण नसच्चिएसम्म जारी रहने उनले बताए ।