काठमाडौं, माघ १२ । राज्य व्यवस्था समितिले तयार पारेको मतदाता नामावली सम्बन्धी विधेयक संसदले पारित गरेको छ। गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले प्रस्तुत गरेको विधेयक सर्वसहमतिले पारित गरेको हो। आनन्द ढुंगनाको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले प्रतिवेदनमा सामान्य परिमार्जनपछि संसदमा पेश भएको थियो। मतदाता सम्बन्धी केही कसुरको व्यवस्थासहित विधेयकको परिमार्जन भएको थियो। मतदाता विधेयक बिपरीत काम गर्नेलाई २५ हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना र ६ महिनासम्म कैद हुने प्रावधान राखिएको छ। संसदमा निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकहरु प्रक्रियामा लगिएको छ।

चौतारा,  माघ १२। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का ७० जना केन्द्रीय नेताहरुले संयुक्त राजीनामा दिएका छन् । कृष्णप्रसाद सापकोटा, केशव नेपाल, दावा तामाङ, माधव सापकोटा, सरल सहयात्री पौडेल, राजकुमार श्रेष्ठ, युवराज दुलाल, अमृता नेपाल लगायत ७० नेताहरुले संयुक्त राजीनामा दिएका हुन् । माओवादी केन्द्र सिन्धुपाल्चोकले आज सदरमुकाम चौतारामा गरेको प्रथम एकता भेलामा जिल्लाबाट केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गरेर गएका ७० जनाले संयुक्त राजीनामा दिएका हुन् । राजीनामा दिनेमा माओवादी केन्द्रका पोलिट्ब्युरो सदस्य देखि केन्द्रीय सदस्य समेत छन् । जिल्ला भेलामा विशेष प्रस्ताव राख्दै युवराज दुलालले पार्टीको केन्द्रीय समिति भद्दा भएको कारण त्यसलाई चुस्त बनाई प्रकृयाको आधारमा पार्टी निर्माणको बहस सिर्जना गर्न ७० जना केन्द्रमा रहेका नेताहरुले राजीनामा दिएको घोषणा गरे । उनले गरेको विशेष प्रस्तावलाई ७० जना केन्द्रमा रहेका नेताहरुले हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेका छन् । सो राजीनामापत्रलाई तत्कालै केन्द्रमा पठाईने जनाईएको छ । पार्टीको पोलिटब्युरो सदस्य समेत रहेका कृष्णप्रसाद सापकोटाले माओेवादीलाई शसक्त र जुझारु बनाउन राजीनामा दिनुपरेको बताए । ‘हामी पद होईन पार्टी सुदृढ गर्न चाहान्छौं,’ उनले भने । ‘हामी केन्द्रीय समितिमा छौं, त्यो भद्दा र अर्थपूर्ण छैन’, माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक दावा तामाङले भने– ‘हामी जिल्लामानै रहेर पार्टी मजबुद बनाउन चाहान्छौं ।’ राजीनामा पछि पार्टीलाई अझ मजबुद् बनाउन आपूmहरु लाग्ने उनले बताए । राजीनामा दिएपनि पार्टीको जिम्मेवारीबाट बाहिर नजाने भन्दै उनले आपूmहरु चुनौतीसँग हार नमान्ने पनि बताए । केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न पनि नसक्ने र महत्वपूर्ण निर्णय हुन नसक्ने भएकोले प्रकृयाको आधारमा पार्टी निर्माण गर्न राजीनामा दिएको माओवादी केन्द्रका जिल्ला सहसंयोजक माधव सापकोटाको तर्क छ । ‘प्रकृयाको आधारमा पार्टीं निर्माणको बहस गर्न राजीनामा दिएका हौं’, उनले भने– तर महत्वपूर्ण कुरा के हो भने हामी पार्टीको जिम्मेवारीबाट पन्छने छैनौं ।’ं पार्टी केन्द्र चुस्त बनाउन सहयोग गर्ने हेतुले राजीनामा गरिएको उनले प्रष्ट्याए । यता नेताहरुले केन्द्रीय समितिबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेलगत्तै कार्यकर्ताहरु भने खुसी भएका छन् । ‘पार्टीलाई सुदृढ बनाउन यो कदम अति आवश्यक थियो’, भेलामा उपस्थित नारायणप्रसाद तिमल्सिनाले भने– ‘अब पार्टी मजबुद बनाउँदै जनवादी अभ्यास गर्न जरुरी छ ।’ भेलामा जिल्लाभरका ३ सय बढी नेता कार्यकर्ताहरु उपस्थित थिए ।

काठमाडौं, माघ १२ । तीनै तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणको कार्यादेश पाएको रुपान्तरित संसदले १६ महिनापछि बल्ल संसदमा स्थान पाएको छ । सरकारले ल्याएका निर्वाचनसम्बन्धि दुई वटा विधेयक संसदबाट आज पारित गर्न लागिएको हो । अपरान्ह २ बजे बस्ने संसद बैठकले प्रतिवेदनमाथि सामान्य छलफलपछि दुवै वटा विधेयक पारित बताइएको छ । दलहरुबीच निर्वाचनबारे सहमति हुन नसक्दा लामो समय अड्किएर रहेको दुई वटा विधेयकलाई संसदले आज पारित गर्ने भएको हो । राज्यब्यवस्था समितिमा अड्कीएका मतदाता नामावली तथा निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी दुई वटा विधेयकलाई कार्यसूचीमा राख्दै संसदले आज पारित गर्न लागेको हो । निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने अन्य तीन वटा विधेयक समितिमा छलफलका क्रममा छन् । थप ४ वटा विधेयकको मस्यौदा भने तयार हुन बाँकी छ ।

काठमाडौं, माघ १२ । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेट गरेका छन् । संविधान संशोधन प्रस्तावमा प्रतिपक्षले अवरोध सिर्जना गरिरहेको बेला थापाको यो भेटलाई अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको छ । थापा बुधबार बिहान ८ नबज्दै बालुवाटार पुगेका थिए । बालुवाटार श्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटमा थापाले संविधान संशोधन प्रस्ताव र सरकार बिस्तारका बारेमा छलफल गरेका थिए । धर्मनिरपेक्षताको विषयमा फरक मत राख्दै आएपनि राप्रपाले सरकारलाई समर्थन गरेको छ । भेटका अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली जनताले प्राप्त गरेको उपलब्धिहरुको रक्षा गर्न राप्रपा नेपालले संविधान कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखेको बताइन्छ । प्रचण्डले सरकार स्थानीय निर्वाचनका लागि तयार रहेको र संविधान संशोधनलगायतका विषयलाई समेत टुंग्याएर संविधान कार्यान्वयनलाई अन्तिम चरणमा पुर्याउन अघि बढेकोले यसमा राप्रपाको समर्थन खोजेका थिए । अध्यक्ष थापाले सरकारमा सहभागी हुने विषयमा सकारात्मक भएको र प्राविधिक कुराहरु मिलेमा छिट्टै नै सहभागी हुने बताएका थिए । स्थानीय निर्वाचनका लागि राप्रपाको पूर्ण समर्थन रहने र संविधान संशोधन प्रस्तावमा सबै पक्षबीच फेरी छलफल चलाएर अधिकतम सहमतिसहित परिमार्जन गर्ने र पारित गर्न राप्रपाले सहयोग गर्ने उनले जनाएका थिए ।

काठमाडौं, माघ १२ । अबुधाबी स्थित नेपाली दुताबासले युनाइटेट अरब इमिरेटसमा बसोवास गर्ने नेपाली नागरिकलाई हुण्डीमार्फत कुनै पनि कारोवार नगर्न र नगाराउन अनुरोध गरेको छ । नेपाली दुतावासले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दुताबासले हुण्डी वा अन्य गैरकानुनी तवरले पैसा पठाउनेहरुको बारेमा जानकारी भएमा युएई सरकारलाई जानकारी गराउन अनुरोध गरेको छ । गैर कानुनी तरिकाले पैसा पठाउने २५ वटा दोकानलाई युएई सरकारले कारबाही गरेको समाचार स्थानिय गल्फ न्युजमा छापिए पश्चात दुताबासले हुण्डीबाट गैर कानुनी रुपमा पैशा नपठाउन आग्रह गरेको हो । नेपाली दुताबासले गल्फ न्युजको उक्त समाचारलाई आफ्नो फेसबूक पेजमा शेयर गर्दै हुण्डी प्रयोग गर्नेहरुको बारेमा जानकारी भए ६००५४५५५५ मा फोन गरेर युएई सरकारलाई सुचना दिन सबैलाई आह्बान गरेको छ । हुण्डीबाट आउने रकम राष्ट्रिय आयमा गणना हुँदैन । साथै यसरी अबैध तरिकाले आउने रकम आतंककारी गतिबिधी, सुन तस्करी, हतियार खरिदबिक्री, लागु औषध आदिमा प्रयोग हुने भएकोले यसको न्युनिकरण गर्नको दुताबासले कानुनी तवरले मात्र पैसा पठाउन सबैमा अनुरोध समेत गरेको छ ।

काठमाडौँ, माघ १२ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहित सत्तारुढ प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुको मंगलबार बसेको बैठकमा संविधान संशोधन र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने कार्यलाई सँगसँगै अघि बढाउने समझदारी भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आज साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आमन्त्रण गरेको बैठकमा दुवै विषयमा सघन छलफल गरेर निचोडमा पुगिने समझदारी भएको हो । बैठकमा सरकरको नेतृत्वकर्ता नेकपा ९माओवादी केन्द्र०, संसद्को ठूलो दल नेपाली काँग्रेस र मोर्चाका नेता सहभागी हुनुहुन्थ्यो । यसअघि यही माघ ८ गते प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा ९एमाले० ले सहित प्रमुख तीन राजनीतिक दलको बैठकमा आगामी वैशाखको दोस्रो सातामा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउन सैद्धान्तिक रुपमा सहमति भएको थियो । बैठकपछि काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवम् उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानमा संशोधनको प्रस्ताव स्थानीय तहको नगरपालिका, गाउँपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखले इलोक्ट्रल कलेजअन्तर्गत राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने अधिकार हटाउने विषय संसद्मा लैजाने तयारी भएकाले निर्वाचनको मिति घोषणामा सघाउन मोर्चालाई आग्रह गरेको जानकारी दिए । उनले संशोधन र निर्वाचनका विषयमा मोर्चासँगको परामर्श र सहमतिका आधारमा मात्र सरकारले निर्णय गर्ने आश्वस्त पारिएको पनि बताए । मन्त्री निधिले स्थानीय तह पुनः संरचना आयोगको प्रतिवेदन परिमार्जनको प्रक्रियाका बारेमा पनि छलफल भएको उल्लेख गरे । मधेसकेन्द्रित दलको माग सम्बोधनका लागि व्यवस्थापिका–संसद्मा टेबल भएको संविधान संशोधनका विषयमा हालसम्म सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षीले फरकफरक अडान राखेका कारण अन्योल देखिएको छ भने निर्वाचन गराउन सबै तयार हुँदै गएका छन् । नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिलकुमार झाले पनि निर्वाचन गराउन आफूहरु सकारात्मक भए पनि पहिला संविधान संशोधन टुङ्गो लाग्नुपर्ने तथा त्यसलाई पारित गराउन संसद्मा सङ्ख्या पु¥याउन प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुपर्ने धारणा आफूहरुले राखेको बताए । रासस

काठमाडौं, माघ ११ । प्रचण्ड सरकारले वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरुको बीमा र अन्य सुविधाबारे महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पत्रकार सम्मेलनमार्फत मुलूकभित्रको बैदेशिक रोजगार सम्बन्धी व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण विदेशमा समेत नेपाली कामदारहरुले समस्याहरु भोग्नुपरेको भएपनि भएका सुधारका प्रयासहरु निकै कमजोर बनेको भन्दै श्रमिक नेपालहीहरुको हितका लागि विशेष निर्णय ग रेको जनाएका छन् । सरकारले भारतमा जाने कामदारका लागि पहिलोपटक जीवन बिमा अनिवार्य गर्ने निणएय गरेको छ । नेपालको इतिहासमा यो पहिलोपटक गरिएको निर्णय हो । प्रचण्डले १५ बुँदे कार्यक्रम घोषणा गर्दै भारत जाने सबै बालिग नागरिकहरुको अनिवार्य बीमा हुुने नयाँ व्यबस्था गरिएको घोषणा गरे । “रोजगारीको लागि भारत जाने नेपाली नागरिकहरुको संख्या लाखौं भएको उल्लेख गर्दै तर, हामीले न त अहिलेसम्म भारत जाने नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारीको परिभाषाभित्र राख्ने गरेका छौं, न त बीमा लगायतबाट रक्षावरण नै गर्ने गरेको छौं । रोजगारीको लागि भारत जाने सबै बालिग नागरिकहरुको अनिवार्य बीमा हुुने नयाँ व्यबस्था गरिएको छ । नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत भारत जाने नागरिकहरुलाई समेत बैदेशिक रोजगारको लागि अन्य देश जाने नागरिकसरह घातक रोग वापत ५ लाख, जीवन बीमा वापत ७ लाख ५० हजार र बोर्डबाट अधिकतम् १ लाख ५० हजार सहित कुुल १४ लाखसम्म राहत तथा क्षतिपूर्ति दिइने छ । यो व्यवस्था आगामी २०७३ फाल्गुण १ गतेदेखि लागू हुुनेछ ।” प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरे यसैगरी वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरुको हालको १० लाखको बीमा रकमलाई दोब्बर बनाइएको समेत उनले घोषणा गरे । पढ्नुस विस्तृतमा  १। बैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली कामदारको बीमा सुविधामा विस्तार गरी कामदारको स्वास्थ्य बीमातर्फ साविकको सुरक्षा तथा सुविधालाई विस्तार गरी जीवन बीमा, आयको नोक्सानी लगायतका सुविधाहरुका अतिरिक्त मृगौला फेल, क्यान्सर जस्ता बिभिन्न १५ प्रकारका घातक रोग (critical illness­­) बापत थप ५ लाख बीमाङ्क बराबरको बीमा हुुने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था पछि कामदारले सम्बन्धित बीमा कम्पनीबाट २० लाखसम्म बीमा रकम पाउन सक्छन् । यो व्यवस्था मिति २०७३ माघ १५ गतेबाट लागू हुनेछ । २। यसैगरी बैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरुले जम्मा गरेको कल्याणकारी कोषलाई कामदारको हितमा अधिकतम् रुपमा प्रयोग हुने व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा मैले व्यवस्थापिका संसदमा बैदेशिक रोजगारमा रहँदा मृत्यु भएका मृतकका परिवारलाई साविकमा दिइ“दै आएको क्षतिपूर्ति रकम रु। तीन लाखमा रु। ४ लाख थपेर रु। सात लाख पु¥याइने घोषणा गरेअनुुसार बैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ संशोधनको प्रक्रियामा रहेको छ । यस संशोधनबाट बैदेशिक रोजगारको क्रममा दुर्घटनामा परी उपचार गर्न वा जीवन गुमाउने नेपाली कामदारलाई दिइने आर्थिक सहायतामा साविक रु। ३ लाखमा रु। ४ लाख बृद्धि गरी रु। ७ लाख पु¥याइने छ । यसरी थप हुुँदा कामदारले पाउने रकम रु। २७ लाखसम्म पुुग्नेछ । यो व्यवस्था बारेमा थप जानकारी: ८ बीमालेखले रक्षावरण गर्ने घातक रोगहरु -Critical Illness) : Cancer, Kidney failure, Primary Pulmonary Arterial hypertension, Multiple Sclerosis, Major organ transplant, Coronary artery bypass grafts, aorta graft surgery, Heart valve surgery, stroke, myocardial infarction (first heart attack), coma, total blindness, paralysis, benign brain tumor,mental illness caused due to accident (trumatic ). घातक रोग (Critical Illness­­) लागी मृत्यु नभएको तर शारीरिक रुपले मृत्युसरह मानिने अवस्था प्रमाणित भएमा क्रिया खर्च र शव ल्याउने खर्च बाहेक बीमाबाट १३ लाखसम्म, बैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डबाट ३ लाख र घातक रोगबापत ५ लाख गरी कुल १८ लाखसम्म प्राप्त हुनेछ । अस्वस्थताको अवस्थामा घातक रोग अन्तर्गतको तत्काल पाइने बीमा दाबी ब्यबस्था गरिएको छ । अब नयाँ ब्यवस्था अनुसार घातक रोग प्रमाणित भएमा बीमाबाट प्राप्त हुने सबै रकम बीमीतले तत्काल पाउन सक्नेछन् । यसरी प्राप्त हुने रकमले बिरामीलाई उपचार गराउन सहयोग पुग्नेछ । बीमाबाट कामदारले पाउने रकमको शीर्षकहरु : जीवन बीमा वापत : रु. १० लाख बीमितको आयको नोक्सानी वापत : रु. २ लाख क्रिया खर्च बापत : रु १ लाख औषधी उपचार खर्च बापत : रु १ लाखसम्म शव ल्याउन खर्च बापत : रु. १ लाख घातक रोग बापत : रु ५ लाख कूल रकम : रु २० लाखसम्म यस अघि नै बीमा गरिसकेका तर म्याद नसकिएका नागरिकहरुले घातक रोग र बीमाको पछिल्लो व्यवस्था बमोजिम रक्षावरणको सुुविधा लिन चाहेमा समानुुपातिक थप शुुल्क बुुझाएर लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । ३. रोजगारीको लागि भारत जाने नेपाली नागरिकहरुको संख्या लाखौं छ । तर, हामीले न त अहिलेसम्म भारत जाने नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारीको परिभाषाभित्र राख्ने गरेका छौं, न त बीमा लगायतबाट रक्षावरण नै गर्ने गरेको छौं । रोजगारीकोे लागि भारत जाने सबै बालिग नागरिकहरुको अनिवार्य बीमा हुुने नयाँ व्यबस्था गरिएको छ । नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत भारत जाने नागरिकहरुलाई समेत बैदेशिक रोजगारको लागि अन्य देश जाने नागरिकसरह घातक रोग वापत ५ लाख, जीवन बीमा वापत ७ लाख ५० हजार र बोर्डबाट अधिकतम् १ लाख ५० हजार सहित कुुल १४ लाखसम्म राहत तथा क्षतिपूर्ति दिइने छ । यो व्यवस्था आगामी २०७३ फाल्गुण १ गतेदेखि लागू हुुनेछ । यही अवस्थालाई मध्य नजर गर्दै अबदेखि भारतमा गएर काम गर्ने सबै नागरिकहरुलाई समेत बैदेशिक रोजगारको मान्यता दिइनेछ । र, अन्य देश जाने नागरिकसरह राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन वैदेशिक रोजगार (म्यादी) जीवन बीमा र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड अन्तर्गतको कल्याणकारी कोषमा सहभागिता गराइनेछ । यस्तो बीमामा ५ लाख बराबरकै घातक रोगको बीमा समेत समावेश हुुनेछ । बीमाङ्ग रकम ७ लाख ५० हजार हुुनेछ । त्यस्तै बैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डबाट कम्तिमा १ लाख ५० हजार गरी कुुल १४ लाखसम्म राहत तथा क्षतिपूर्ति दिइनेछ । यस्तो बीमाको समयावधि कम्तिमा एक वर्षको हुुनेछ । तर, काम गर्ने समयावधि तोकिएको हकमा भने बीमा अवधि सोही बमोजिम हुनेछ । भारत काम गर्न जाने नागरिकले सम्बन्धित जिल्ला प्रशाशन कार्यालय वा सीमा जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट काम गर्न जाने अनुुमति पत्र अनिवार्य रुपमा बनाउनु पर्नेछ । यो अनुुमति पत्र दिनुुअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बीमा र कल्याणकारी कोषमा अनिवार्य सहभागिता गराउनेछ । यसका लागि छुुट्टै कार्यविधि बनाई एक महिनाभित्र लागू गरिनेछ । ४. तीन महिनाको लागि बैदेशिक रोजगार (म्यादी) जीवन बीमाको मोहलत अवधिको (ग्रेस पिरियड) नवीकरण हुने नयाँ व्यवस्था गरिएको जानकारी गराउँछु । यो व्यवस्थाले बीमा नवीकरण नहुुँदै बैैदेशिक रोजगारीमा रहेका कुनै नागरिकको मृत्युु भएमा वा अंगभंग वा विरामी भई बीमा दावी गर्न योग्य क्षति पुुगेमा बीमाको स्वतः नवीकरण भएको मानी रक्षावरण गरिनेछ । यो व्यवस्था आजकै मितिदेखि लागू हुुने समेत जानकारी गराउँछु । मिति २०७३/१०/११ देखि २०७४/०१/११ सम्म बैदेशिक रोजगारीमा रहेका कुनै नागरिकको बीमा नवीकरण नहँुदै मृत्यु, अंगभंग वा बिरामी लगायत बीमा दावी गर्न योग्य क्षति पुगे बीमाले स्वतः रक्षावरण गर्नेछ । यो व्यवस्थाले विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली कामदारलाई तत्काल आर्थिक सुरक्षा मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो व्यवस्था नेपाल सरकारको जमानत (ग्यारेन्टी) मा हुुनेछ र सरकारले प्रिमियम वापत तिर्नुुपर्ने अनुुमानित रकममध्ये रु. १० लाख बीमा समितिलाई छुुट्टै खाता खोल्न लगाई तत्काल जम्मा गरिदिनेछ । ५. तीन महिनाभित्र घातक रोगको बीमा समेत समावेश गरी बैदेशिक रोजगारीमा रहेका सम्पूर्ण नागरिकहरुको अनिवार्य बीमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । ६. बैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारको बीमा अवधिलाई २०७३ साल माघ १५ गतेदेखि नै लागू हुने गरी करार अवधिभन्दा थप एक वर्ष कायम हुने नयाँ ब्यवस्था मिलाइएको छ । यो व्यवस्थाले बीमाबाट नागरिकहरुलाई मध्यपूर्वका कतिपय देशहरुलाई ३ वर्ष र मलेसियालाई ४ वर्षसम्म रक्षावरण गर्नेछ । हाल करार अवधिभन्दा छ महिना बढीको बीमा गर्ने व्यवस्था भएकोमा अब सो अवधि बृद्धि भई एक वर्षको हुनेछ । बैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डको कल्याणकारी कोषबाट कामदारलाई प्रदान गरिने रकमको अवधि समेत सोही बमोजिम हुुने गरी माघ १५ गतेभित्र बैदेशिक रोजगार नियमावली संशोधन गरी लागू गर्नसमेत श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । ७. मेडिकल फेल भएर फर्किएका नागरिकहरुलाई दाबी गर्ने हद म्याद नराखी पिडितलाई सहजै क्षतिपूर्ति दिलाउन साविकको व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गरी कामदारको मेडिकल गर्ने स्वास्थ्य संस्थाबाट धरौटी लिई सो रकमबाट ४५ दिनभित्र सरकारी निकायमार्फत् नै क्षतिपूर्ति भुुक्तान गर्ने व्यवस्था मिलाउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छु । बैदेशिक रोजगारमा जाने ब्यक्तिले नेपालमा गरेको स्वास्थ्य परीक्षण गन्तब्य मुुलुकमा गई असफल भएको अवस्थामा फर्किएका नागरिकहरुलाई दाबी गर्ने हद म्याद नराखी सरल प्रक्रियाबाट क्षतिपूर्ति रकम फिर्ता गर्ने ब्यवस्था ४५ दिनभित्र मिलाउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । र, त्यस्तो स्वास्थ्य जाँच गर्ने संस्थाहरुबाट बैंक ग्यारेन्टी वा धरौटी लिई सरकारी निकायबाटै क्षतिपूर्ति भुुक्तान गर्ने ब्यवस्था समेत ४५ दिनभित्र मिलाउन समेत श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । ८. विशेष अवस्थाका (जेल सजाय भोगिरहेका, बिरामी भएको कारण कमाउन नसक्ने अवस्थामा रहेका) नागरिकहरुको बीमा नवीकरण शुुल्क सरकारले व्यहोर्ने नयाँ व्यवस्था मिलाइएको छ । यो व्यवस्था आजको मितिले तीन महिनासम्म मात्र कायम रहने छ । बिभिन्न सामान्य अभियोगमा जेल सजाय भोगिरहेका, बिरामी भएको कारण कमाउन नसक्ने अवस्थामा रहेका जस्ता विशेष अबस्थाका नागरिकहरुको बीमा नवीकरण शुुल्क सरकारले ब्यहोर्ने छ । यो ब्यवस्था समेत आजकै मितिदेखि लागू हुुनेछ । ९. दक्षिण कोरियाबाट शव ल्याउन दिने राहत रकमको विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । मध्यपूर्व तथा मलेसियामा मृत्युु भएका नागरिकहरुको शव ल्याउन आर्थिक सहायता दिँदा विभिन्न कानूनी कठिनाई भोग्नुुपर्ने तर दक्षिण कोरियामा मृत्युु भएका नागरिकहरुको शव ल्याउन तत्काल कम्तिमा ५ लाखदेखि ७ लाख रुपैयासम्म भुुक्तान गर्नुुपर्ने अवस्था छ । यो व्यवस्थामा परिमार्जन गरी बीमा तथा रोजगारदाताले व्यहोर्ने रकममा अपुुग भए मात्र बोर्डबाट थप रकम व्यहोर्ने अथवा कोरिया जाने नागरिकहरुबाट उठाइएको रकमबाटै व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । यो ब्यवस्था गर्नुपर्ने कारणहरु : बैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्ड स्थापना भएयता मृत्युु भएका ७० जना र अन्यलाई गरी बोर्डबाट कम्तिमा ३ करोड ३२ लाख रकम क्षतिपूर्ति तथा राहत बितरण गरिएको छ । जबकि कोरिया जाने कामदारबाट कल्याणकारी कोषमा हालसम्म ४ करोड २१ लाख मात्र सहभागिता भएको छ । दक्षिण कोरिया जाने नागरिकहरुको वार्षिक संख्या ६÷७ हजार हुुने गरेको आधारमा यस्तो सहभागिता प्रतिव्यक्ति एक हजारको दरले हुुन्छ र यो वार्षिक सरदर ६०/७० लाख मात्रै हुुन्छ । तर, बोर्डले वार्षिक करिब एक करोडसम्म राहत तथा क्षतिपूर्ति बितरण गरिरहेको छ । यसबाट अबको केही समयपछि कोरिया गएका नागरिकहरुको शब ल्याउन पनि खाडी तथा मलेसिया गएका नागरिकहरुले जनाएका सहभागिता रकम पठाउनुुपर्ने हुुनसक्छ । १०. बैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको कल्याणकारी कोषमा मुलूक र आम्दानी समेतलाई दृष्टिगत गरी योगदानपूर्ण सहभागिता गराउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । मध्यपूर्वमा काम गर्न जाने नागरिकहरुको करार अवधि २ बर्ष र मलेसिया जाने कामदारहरुको करार अवधि ३ वर्षको हुुन्छ । त्यस्तै मध्यपूर्व र मलेसियामा काम गर्न जाने नागरिकहरुको औसत आम्दानी २५ हजार प्रतिमहिना हुुन्छ । तर, दक्षिण कोरिया ४ वर्ष १० महिना र इजरायल जाने कामदारहरुको करार अवधि ५ वर्षको हुुन्छ । यी दुुवै देशमा काम गर्ने नागरिकहरुको न्यूनतम आम्दानी हरेक महिना १ लाख २५ हजार हुुन्छ । तर, उनीहरुले कल्याणकारी कोषमा गर्ने सहभागिता भने मध्यपूर्व र मलेसिया जाने नागरिकले गर्ने बराबर नै हुुन्छ । यस्तो व्यवस्थालाई यथाशिघ्र परिमार्जन गरी जुुनसुुकै देश गएपनि आम्दानी र करार अवधिको अनुुपातको सिद्धान्तमा टेकेर २०७३ फाल्गुुण १ गतेभित्र सहभागिता रकमको सीमा तोक्न बैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डलाई निर्देशन गर्न चाहन्छु । ११. बीमा कम्पनीहरुले बीमकको परिवारको समेत चालू फोन नम्बर राख्ने र म्याद गुुज्रनुु अगावै नवीकरण गर्न सूचित गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्ने व्यवस्था मिलाउन बीमा समितिलाई निर्देशित गरिएको छ । साथै बीमा प्रदायक संस्थाहरुले बीमकलाई कम्तिमा ३० दिनभित्र कम्तिमा तीन पटकसम्म मौखिक जानकारी दिई बीमा नवीकरण गर्न सूचित नगरेको अवस्थाबाट बीमा फेल भएमा र बीमकले क्षतिपूर्ति तथा राहत पाउनबाट बञ्चित भएमा सम्बन्धित बीमा कम्पनी नै जवाफदेही हुुने ब्यवस्था मिलाउनसमेत बीमा समितिलाई निर्देशन भइसकेको जानकारी गराउँछु । १२. मलेसियासहित खाडी मूलूकमा नेपाली कामदार लाने बिदेशी कम्पनी स्वयम्ले नै व्यहोर्ने गरी कम्तिमा रु. २० लाख नेपाली रुपैया बराबरको चौबीसै घण्टा बिमा (24 Hours Insurance) को व्यवस्थाका लागि प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी गराउँदछु । १३. बैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा भएका व्यवस्थाहरुबारे नियमित रुपमा सञ्चार माध्यमहरुद्धारा प्रभावकारी प्रचार–प्रसार गर्ने व्यवस्था मिलाउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, बीमा समिति, तथा वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डलाई निर्देशन भइसकेको छ । १४. मलेसियासहित खाडी मुलूकमा नेपाली कामदार लैजाने विदेशी कम्पनि स्वयम्ले नै बेहोर्ने गरी रु. २० लाख बराबरको बीमाको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित मुलूकसँग कुटनीतिक पहल गरिनेछ । १५. अन्त्यमा, उल्लेखित सबै निर्देशनहरु कार्यान्वयन, समन्वय तथा सञ्चार माध्यमबाट प्रचार–प्रसार गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकारज्यूको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति बनाइएको समेत जानकारी गराउँदछु ।

पोखरा, माघ ११ । नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय मोर्चा सङ्गठनको पोखरामा सम्पन्न तीन दिने राष्ट्रिय भेलाले २० बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । पार्टीका सचिव योगश भट्टराईले राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावलाई सुदृढ तुल्याउँँदै संविधानको रक्षा, संवद्र्धन र कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । घोषणापत्रमा संविधानको कार्यान्वयनमा पार्टी प्रतिबद्ध छ भन्दै यसको संशोधन भन्दा शीघ्र कार्यान्वयनका लागि लाग्नु आवश्यक भएको उल्लेख गरिएको छ । विसं २०७४ माघ ७ गतेभित्र सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक सीमालाई ख्याल गर्दै तीनवटै तहको निर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा गर्न र निर्वाचनका लागि तत्काल अत्यावश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाउन पनि माग गरिएको छ । संविधान संशोधनका नाममा सरकारले सुरु गरेको तराईवासी–मधेसी र पहाडी समुदायबीच सामाजिक सदभाव बिगार्ने कार्यको भर्तसना गर्दै संविधान संशोधनको प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन माग गरिएको छ । आगामी फागुन २१ गतेबाट सुरु हुने मेची–महाकाली अभियानलाई सफल पार्न मोर्चा सङ्गठनअन्तर्गतका २० वटै सङ्गठनलाई विभिन्न जिल्लाका कार्यक्रममा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाहका लागि जिम्मेवारी प्रदान गरेको सचिव भट्टराईले जानकारी दिए । पार्टीभित्रको आन्तरिक अनुशासन कायम राख्न अनावश्यक तडकभडक नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै घोषणापत्रमा आगामी दिन अतिथिलाई लगाइदिने माला, ब्याच, खादा आदिको अत्यधिक प्रयोगलाई निरुत्साहन गर्ने, आसनग्रहणमा अनावश्यक समय खेर फाल्नेजस्ता कार्यशैली सुधार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । एमाले सम्बद्ध २० वटा मोर्चा सङ्गठनका पदाधिकारी सम्मिलित राष्ट्रिय भेलाको गत माघ ९ गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका थिए ।

नेकपा (माओवादी)का महासचिव विप्लवले सरकारले भारतीय हवाई सुरक्षा बल (एयरमार्सल) लाई नेपालमा बस्ने दिनेबारे गरेको सम्झौतालाई राष्ट्रघात र जनघात भन्दै सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । ‘नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलमा भारतीय हवाई सुरक्षा बल (एयरमार्सल) बस्ने स्वीकृती दिएको सम्झौता भएको जानकारी आएको छ । तर हालसम्म प्रचण्ड सरकारले यसबारे जनतालाई कुनै जानकारी दिएको छैन । यो एउटा गम्भीर राष्ट्रघात र आत्मसमर्पण हो’ विप्लवले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । महासचिव विप्लवले भारतले हिसिला यमी  पर्यटनमन्त्री हुँदा पनि यस्तो प्रस्ताव आएको बताउँदै त्यसबेला पार्टीको निर्णयबाट उक्त प्रस्ताव रोकिएको तर फेरि प्रचण्डकै पालामा उक्त प्रस्ताव पास गरिनु लज्जाकाे विषय भएको बताएका छन् । ‘भारतले पहिलेदेखि नै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डालाई आफ्नो नियन्त्रणभित्र राख्नको लागि भारतीय एयरमार्सल राख्ने चाहेको थियो । उसले २०६५ सालमा हिसिला यमी पर्यटन मन्त्री हुँदा पनि एयरमार्सलको प्रस्ताव आएको थियो । उक्त प्रस्तावलाई पार्टीको निर्णयमा रोकिएको थियो । आज प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला यो प्रस्ताव गरिनु र पास हुनु भनेको देशको लागि जनघात र राष्ट्रघात तथा सार्वभौमिकताका दृष्टिले लज्जास्पद र असैय विषय हो’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

काठमाडौँ, माघ ११ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको राष्ट्रिय अध्यक्ष पशुपतिशम्शेर जबराको समयावधि आजदेखि सकिएको छ । तत्कालीन राप्रपामा लागू गरिएको चक्रीय प्रणालीअनुसार लोकेन्द्रबहादुर चन्द, राणा र वरिष्ठ नेता डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले क्रमशः पार्टीको नेतृत्व करिब छ –छ महिना लिने सहमति भएअनुसार चन्दले पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारी पूरा गरेपछि साउन ११ देखि अध्यक्ष हुनुभएका राणाले पनि छ महिनाको अवधि पूरा भएको छ । सो पार्टी र राप्रपा नेपालको एकीकरण हुनुअगावै राप्रपाको उच्चस्तरीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णयानुसार राणाको पद आजदेखि लागू हुने गरी सकिएको हो । तत्कालीन राप्रपामा राणापछिको नेतृत्व वरिष्ठ नेता डा लोहनीले गर्ने सहमति भएको लोहनीका प्रेस सहयोगी जनक पाठकले जानकारी दिनुभयो । दुवै पार्टी एकीकरण हुँदा पनि सो विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । नयाँ अध्यक्षका लागि पार्टीका वरिष्ठ नेता डा लोहनीले राष्ट्रिय पदको जिम्मेवारी आजैदेखि लिनुपर्ने भए पनि पार्टी अध्यक्ष कमल थापा काठमाडौँ बाहिर रहेकाले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक आज नबस्ने भएको छ । गत मङ्सिर ६ गते दुवै पार्टी एकीकरण भएर बनेको राप्रपाको बुधबार बस्ने बैठकले डा लोहनीलाई अध्यक्षका रुपमा अनुमोदन गर्ने पार्टीका प्रवक्ता राजाराम श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । पार्टी महाधिवेशन आगामी फागुन ६ देखि ९ गतेसम्म स्थानीय भृकुटीमण्डपमा हुने भएको छ । सोका लागि आवश्यक तयारीका कार्य जारी छ । महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेकाले नयाँ अध्यक्ष डा लोहनीले करिब एक महिना मात्र पार्टीलाई नेतृत्व दिनुहुनेछ । उहाँले बुधबार आफ्नो कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुहुनेछ । महाधिवेशनमा आगामी नेतृत्व सर्वसम्मत रुपमा छनोट गर्न देशभर नै सहमतिबाट प्रतिनिधि छनोटको प्रयास भइरहेको छ । पार्टीको यही माघ ७ देखि १५ गतेसम्म देशभर वडा, गाउँ र नगरको अधिवेशन जारी छ । महाधिवेशनका लागि पार्टी अध्यक्ष कमल थापाको संयोजकत्वमा ५०१ सदस्य रहेको एकता महाधिवेशन व्यवस्थापन मूल समारोह समिति गठन भइसकेको छ । सोही प्रयोजनका लागि प्रचारप्रसार, मञ्च व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्थापन, अतिथि स्वागत तथा व्यवस्थापनलगायत १२ उपसमिति गठन भएका छन् । पार्टीका नेता देवेन्द्र प्रधानका अनुसार देशभर साधारण सदस्य वितरण तथा तल्लो तहदेखि प्रतिनिधि छनोटको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । आगामी फागुन २ गतेसम्म देशभरबाट प्रतिनिधि छनोट गरी केन्द्रीय निर्वाचन समितिमा नाम पठाउनुपर्ने बताइएको छ ।

काठमाडौं, माघ ११ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले नेपालमा लगानीको वातावरण क्रमशः बन्दै गएकाले ढुक्क भएर पुँजी लगाउन मित्र राष्ट्रहरुसँग आग्रह गरेका छन् । नेपालको औपचारिक भ्रमणमा रहेका बेलायतका लर्ड मेयर सिटी अफ लन्डन डा एन्ड्रयु पार्मलीसँगको भेटमा उनले जलविद्युत् तथा पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरेका प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले बताए । लर्ड मेयरले नेपालको शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणमा नेपालले हासिल गरेको प्रगतिको सराहना गर्दै लगानीको वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । भेटका अवसरमा नेपाल र बेलायतबीचको दुई सय वर्ष पुरानो सम्बन्धका साथै आपसी हित र चासोका विविध विषयमा विचारविमर्श भएको थियो । भेटमा लर्ड मेयर नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलका सदस्य, नेपालका लागि बेलायती राजदूत रिचर्ड मरिसका साथै प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको सहभागिता थियो । रासस

काठमाडौं, माघ १० । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका पक्षमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको बीमा रकम दोब्बर बनाउने घोषणा गरेका हुन । हालसम्म १० लाख बराबरको बीमा रकम म्यादी जीवन बीमाका रुपमा रहँदै आएकोमा त्यो दोब्बर हुने छ । यसबाट दुर्घटना या जीवन जोगाउनु पर्ने अवस्थामा परिवारले ठूलो राहत पाउने छन् । यो घोषणा लागु भएमा ज्यान गुमाएको अवस्थामा ३० लाखसम्म क्षतिपूर्ति पाइने छ । सरकारले यसअघि पासपोर्ट नवीकरणलगायत अन्य कतिपय क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारका लागि सहज हुने गरी व्यवस्था गरेको छ । यसका अतिरिक्त खाडी मुलुकमा अलपत्र नेपालीलाई नेपाल ल्याउन समेत सरकारले पहल गरेको छ । हालैमात्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले युएइ भ्रमणको बेला नेपाली कामदारहरुको अवस्थाका बारेमा सम्बन्धित उच्च नेतृत्वसँग छलफल गरेका थिए । विदेशको जेलमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन समेत सरकारले यसअघि पहल गरेको थियो । प्रचण्डले वैदेशिक रोजगारलाई नियमन गर्न गृहकार्य भइरहेको र यसक्षेत्रमा कामदारको हितमा हुने गरी छिट्टै नियमन गर्न कार्यविधि या कानुन ल्याउने बताउँदै अएका छन् ।

काठमाडौं, माघ ११ । स्थानीय विकास मन्त्री तथा माओवादी नेता हितराज पाण्डेले संविधान संशोधनका विषयमा पार्टीका केही नेताले राखेको असन्तुष्टि अर्थहीन भएको बताएका छन् । मन्त्री पाण्डेले सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गरिरहेको अवस्थामा संशोधन प्रस्तावमा पार्टीको सहमति छैन भन्ने कुतर्क मात्रै रहेको जिकिर गरे । खबरडबली अनलाईनले प्रकाशित गरेको अन्तर्वार्तामा मन्त्री पाण्डले पार्टीभित्र व्यक्तिपिच्छै फरक मत हुनसक्ने भएपनि दल वा पार्टीको धारणा नै आधिकारिक हुने बताएका छन् । “ हामीले हेर्ने विषयवस्तु ब्यक्तिको होइन, दलको हो । पार्टीको मुल कमिटीको धारण हेर्नुपर्छ ।” उनको भनाई छ । माओवादी केन्द्रभित्र नेता टोपबहादुर रायमाझीले संशोधन प्रस्तावको बिरोध गर्दै विपक्षमा मत हाल्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । केही समयअघि एभरेष्टदैनिकडटकसँग कुराकानी गर्दै माओवादी केन्द्रका नेता टोप बहादुर रायमाझीले सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरेको प्रस्ताव पार्टीको नभएको दावी गरेका थिए । मन्त्री पाण्डेले भने माझीको भनाईको अन्तर्वार्तामा खण्डन गरेका छन् । मन्त्री पाण्डेले भने– पार्टीले भनेर नै संशोधन विधेयक अघि सारिएको हो । पार्टीको अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । अध्यक्षबाट नै विषयवस्तु गएका छ । उहाँले नै संशोधन प्रस्ताव लैजानु भएको छ र उहाँकै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको छ । अध्यक्षले नै लगेको विषयलाई पार्टीको विषय होइन भनेर कसले भन्न सक्छ ? पार्टीको निर्णय होइन भन्ने कुरामा कुनै तुक छैन । माओवादी केन्द्रले संशोधनलाई अगाडि बढाउने, निर्वाचन विधेयकहरुलाई पारित गर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचन गरेर देशलाई अगाडि बढाएर संविधान कार्यान्वयन गर्ने मूल नीति लिएर अघि बढेको मन्त्री पाण्डेले स्पष्ट गरे

काठमाडौं, माघ ११ । निर्वाचनका लागि वातावरण तयार गर्न सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा दुईवटा विधेयक प्रस्तुत गर्ने भएको छ । राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको निर्वाचन आयोगको काम कर्तव्य अधिकार तथा मतदाता नामावलीसम्बन्धी विधेय आजै प्रस्तुत गरि पारित गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ । निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकहरुमा सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरुको सहमति रहेको छ । शीर्ष दलहरुबीच सीमांकनमा असहमति भएपनि निर्वाचनका विषयमा सहमति भएका कारण दुबै विधेयक आजै पारित हुने सम्भावना बढेको हो । थ्रेसहोल्डबारे सहमति जुट्ने ? दुबै प्रस्ताव राज्यव्यवस्था समितिको हिजोको बैठकले सर्वसम्मत पारित गरे पनि थ्रेसहोल्डका बारेमा भने अझै सहमति जुट्न सकेको छैन । दलहरुबीच ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्ने विषयमा करिब करिब सहमति जुटेकोले यसबारेमा समेत समितिको आजको बैठकमा निर्णय हुन सक्ने देखिन्छ । File Photo

काठमाडौँ, माघ ११ । उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, लागुऔषध तथा अपराध (युएन ओडिसी) हेर्ने कार्यालयको दक्षिण एसिया प्रतिनिधि सुर्गी कापिनोसबीच आज सिंहदरबारमा भेटवार्ता भएको छ । भेटमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायत विषयमा नेपालसँग सहकार्य गर्न राष्ट्र सङ्घ तयार रहेको कापिनोसले विश्वास दिलाएका थिए भने गृहमन्त्री निधिले सरकार मानव बेचबिखन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायममा प्रतिबद्ध रहेको जनाएका थिए । रासस