एजेन्सी । अमेरिकी रास्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शरणार्थी तथा आप्रावासन सम्बन्धी जारी गरेको कार्यकारी आदेशको निवर्तमान राष्ट्रपति बाराक ओबामाले कडा निन्दा गरेका छन । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको मुस्लिमलाई अमेरीकामा प्रवेश निषेधको निर्णयको विषयमा मुख खोल्दै ओबामाले धार्मिक आस्था र राष्ट्रियताको आधारमा अमेरीका प्रवेशमा रोक लागाइनु चिन्ताजनक भएको बताएका छन् । ओवामाका प्रवक्ता केभिन लुइसका अनुसार ओवामाले व्यक्तिलाई उसको धर्म र आस्थाको आधारमा गरिएको विभेदप्रति असहमति जनाएका छन् । उनले राष्ट्रपतिको पद हस्तान्तरण गर्दा अमेरीकनहरुलाई दिएको भाषणमा पनि निर्वाचनको बेला बाहेक पनि अमेरीकीहरु प्रजातन्त्रको अभिभावक हुनपर्ने सन्देश दिएको लुइसले बताए । लुइसले अमेरीकामा नागरिकले संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै भेला हुने, आफ्नो आवज उठाउने जस्ता अभ्यास गर्दै आएको बताउँदै यस्तै अभ्यास सधैं आश गरेको बताए । उनले ट्रम्पको नाम लिएर सिधै ट्रम्पको प्रवेश निषेधको मुद्धालाई केही भनेनन् तर ओवामा राष्ट्रपति हुँदाको विदेश नीति र ट्रम्पको निर्णयको कुनै तुलना नभएको बताए । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले इस्लामिक राष्ट्रहरु इराक, इरान, सिरिया, सुडान, सोमालिया, लिबिया र यमनका नागरिकलाई ९० दिनसम्म अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णयगरेसंगै व्यापक बिरोध भएको छ ।

काठमांडौ, माघ १८ । वरिष्ठताका आधारमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठन गर्ने मापदण्ड बनाएपछि कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा फेरि वरिष्ठता विवाद बल्झिएको छ। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ। नेताहरुबीच कार्यसम्पादन समितिमा मनोनित हुने २२ सदस्यमा केन्द्रीय कार्यसमितिको मर्यादा क्रममा १ देखि २२ सम्म रहेकालाई मनोनित गर्ने सहमति भएपछि विवाद बल्झिएको हो। दुई साताअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेलबीच वरिष्ठताका आधारमा केन्द्रीय समितिको मर्यादाक्रममा रहेका १ देखि २२ जनालाई कार्यसम्पादन समितिमा मनोनित गर्ने सहमति भएको थियो। तर त्यसअनुसार मनोनयन गर्दा समितिका केही प्रभावशाली सदस्य कार्यसम्पादन समितिमा नपर्ने र केही निष्क्रिय नेतासमेत समिति सदस्य मनोनय हुने भएपछि देउवा–पौडेल सहमतिमा पुनर्विचार गरिन लागेको हो। पार्टीको कार्यवाहक सभापति र उपसभापति भइसकेका वरिष्ठ नेता गोपालमान श्रेष्ठले १३ औं महाधिवेशनपछि आफ्नो मर्यादाक्रम पूर्व महामन्त्रीभन्दा पनि तल राखेकोमा असहमति जनाउँदै केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्। नेताहरुबीच वरिष्ठतामा विवाद चर्केपछि सभापति देउवाले विवाद सुल्झाउन तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका छन्। केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा आनन्दप्रसाद ढुंगाना र फरमुल्ला मन्सुर सदस्य छन्। केन्द्रीय समितिमा वरिष्ठता क्रमको १, २ र ३ नम्बरमा क्रमशः प्रकाशमान सिंह, कृष्ण प्रसाद सिटौला र गोपालमान छन्। त्यसपछि क्रमशः विमलेन्द्र निधि, कुलबहादुर गुरुङ, खुमबहादुर खड्का, चित्रलेखा यादव, पूर्णबहादुर खड्का, रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, महेश आचार्य, नरहरि आचार्य, प्रदीप गिरी, बालकृष्ण खाँड, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, रमेश रिजाल, नारायण खड्का, मिनेन्द्र रिनाल, प्रकाशशरण महत, मरमुल्ला मन्सुर र मानबहादुर विश्वकर्मा मात्रै कार्यसम्पादन समितिको सदस्य बन्छन्। तर नरहरि, प्रदीप गिरी लगायत केहीलाई कार्यसम्पादन समितिमा नराख्ने, मर्यादाक्रम मिलाउने र केही सक्रिय युवा नेतालाई समितिमा ल्याउने गरी गृहकार्य थालिएको छ।

काठमांडौ, माघ १८ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पदच्यूत भएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाअभियोग सिफारिस नहुने भएको छ। महाअभियोग सिफारिस उपसमितिले कार्कीलाई महाअभियोग लगाउन सिफारिस नगर्ने निष्कर्षसहित समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ। संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावबारे अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले महाअभियाग लगाउनु नपर्नेसहितको प्रतिवेदन मूल समितिलाई बुझाउँदै छ। यो खबर हामीले आजको राजधानीबाट लिएका हौ। यो खबर हामीले आजको राजधानीबाट लिएका हौ। समितिका एक सदस्यका अनुसार कार्कीमाथि अनुसन्धान कार्कीमाथि महाअभियोग सिफारिस नगरे पनि उनीविरुद्ध लागेका आरोपबारे भने भने सम्बन्धित निकायबाट छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। ‘महाअभियोग लगाउने बाटो हामीले छाडिसकेका छौं, अब उनलाई लगाइएका सातवटा आरोपमाथि छानबिन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्दै छौं,’ उपसमिति सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले भने। उनका अनुसार पदमुक्त भइसकेका कारण महाअभियोग लगाइरहनुपर्ने औचित्य समाप्त भएकाले अब उनले पदमा रहँदा गरेका कार्यबारे मात्र अध्ययन गरी कारबाहीको सिफारिस गर्ने निष्कर्षमा समिति पुगेको हो। उपसमिति सदस्य भण्डारीका अनुसार पदमा बहाल व्यक्तिलाई हटाउन महाअभियोग लगाउने हो। तर, कार्की अदालतको आदेशबाटै पदमुक्त भइसकेकाले उनीमाथि महाअभियोग लगाउनुको औचत्य नभएकाले अन्य विषयमा कारबाहीको मात्र सिफारिस गर्ने निर्णय भएको हो। ‘पदबाट हटेकाले महाअभियोग लगाउने औचित्य सकियो, तर उनीविरुद्ध परेका उजुरी संसद्मा जीवितै छन्। त्यसको किनारा लगाउनु संसद्कै दायित्व हो, त्यसैले विभिन्न सात आरोपमा छानबिन गरिरहेका छौं,’ भण्डारीले भने।कार्की सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पदमुक्त भएपछि यतिबेला विदेशमा छन्। उपसमितिले उनीमाथिका उजुरीमा छानबिन गरी २० माघभित्र समितिमा प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ।स्रोतका अनुसार कार्कीमाथिका केही अभियोग पुष्टि समेत भएका छन् भने केहीमा उनले सफाइ पाउँदै छन्।काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षामा अखितयारले गरेको हस्तक्षेप र मेडिकल काउन्सिलमा गरेको हस्तक्षेपमा उपसमितिले प्रमाणसहित आरोप पुष्टि गरेको छ। उनीमाथि लगाइएको जासुसीलगायतका आरोप भने पुष्टि हुन नसकेको उपसमितिका एक सदस्यले बताए। उपसमितिको प्रतिवेदनलाई समिति हुँदै संसद्मा पेस गरिनेछ। संसद्को पूर्ण बैठकले समितिको प्रतिवेदनलाई दस्तावेजका रूपमा राख्न या सरकारलाई कारबाहीका लागि निर्देश गर्न सक्नेछ। समितिलाई १५ दिनभित्रमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइएको थियो। अध्ययनका क्रममा उपसमितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त, आयुक्त, मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, सुरक्षा निकायका मानिसहरू र अन्य सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग छलफल गरी कागजपत्रसमेत झिकाएर अध्ययन गरेको थियो। महाअभियोग सिफारिस उपसमितिका संयोजक रामनारायण बिडारीले मंगलबारदेखि प्रतिवेदन लेखन कार्य सुरु हुने बताए। ‘आइतबारसम्म अध्ययन गर्ने काम भयो, सोमबार अनौपचारिक छलफल पनि भएन, मंगलबारबाट उपसमितिले प्रतिवेदन लेख्न थाल्दै छ अब निष्कर्ष निकाल्ने काम बाँकी छ,’ उपसमिति संयोज बिडारीले भने।

काठमाडौं, १८ माघ । उपत्यका विकास प्राधिकरणले ‘बाहिरी चक्रपथ’ को संशोधित विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अन्तिम स्वीकृतिका लागि एक साताभित्र मन्त्रिपरिषदमा पठाउने तयारी गरेको छ । पछिल्लोपटक आयोजनाले पुरानो डीपीआरलाई केही संशोधन गरेको छ । आजको कान्तिपुरमा खबर छ– ‘रोपनीका जग्गा कित्ताकाट भएर, घडेरीमा परिणत भएका छन्,’ बाहिरी चक्रपथ आयोजनाका निमित प्रमुख ध्रुव सापकोटाले भने, ‘अब केही समस्या छैन, ठूलो आयोजना भएकाले मन्त्रिपरिषदबाट अन्तिम स्वीकृत चाहिन्छ, साता दिनभित्रै स्वीकृत हुन्छ होला ।’ पहिलो चरणमा सतुंगल–चोभार खण्डको करिब ६ किमिमा आयोजनाले काम गर्ने तयारी गरेको उनले बताए । पुरै बाहिरी चक्रपथले निर्माण गर्दा करिब ८० हजारदेखि १ लाख रोपनीसम्म जग्गा अधिग्रहरण गर्नुपर्ने उनले बताए । चक्रपथ निर्माण गर्दा भत्किएका घरको मुआब्जा दिने, जग्गाको साटो जग्गै दिने उनले बताए । ‘५० मिटर चौडाइ सडकवरपरै व्यवस्था गर्छौं, कसैले पनि विस्थापित हुनु पर्दैन,’ उनले भने, ‘तर, २ सय ५० मिटर दायाँबायाँ परेका घर भत्काउँदैनौं, खाली जग्गालाई ‘जग्गा विकास कार्यक्रम’ मार्फत घडेरीमा परिणत गर्छौं ।’ सरकारले निर्णय गरेको ११ वर्षपछि प्राधिकरणले ‘बाहिरी चक्रपथ’ को अन्तिम डीपीआर तयार पारेको उनले बताए । निर्माणका क्रममा जग्गा परे स्थानीय बासिन्दाले दाबी विरोध गर्न ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको उनले बताए । ‘विरोध पनि छैन,’ उनले भने, ‘अब सरकारले निर्देशन दिनेबित्तिकै प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ आव ०५६र५७ मा सरकारले बाहिरी चक्रपथको परिकल्पना गरेको थियो । व्यवस्थित बस्ती र दिगो सहरीकरणको महत्त्वाकांक्षी योजनाका रूपमा बाहिरी चक्रपथलाई अघि सारिएको थियो । बाहिरी चक्रपथवरिपरि वातावरणमैत्री, आधुनिक, प्रविधियुक्त र सुविधासम्पन्न बस्ती निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित आयोजनाले काम थालेको सापकोटाले बताए । बाहय चक्रपथको सामाजिक तथा वातावरणीय अध्ययन पूरा भएको उनले जानकारी दिए । उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका तत्कालीन ४० गाविस र ३ नगरपालिका छोएर ७१ दशमलव १० किमिको चक्रपथ प्रस्ताव गरिएको छ । उपत्यकाको दक्षिण र पूर्वी भूभागमा आवागमन सुविधा बढाउने र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने उद्देश्यले आयोजना ल्याइएको हो । सम्पूर्ण चक्रपथ ५ वर्षभित्र निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । सतुंगलदेखि गम्चा हुँदै चोभारसम्म नयाँ ट्रयाक खोल्ने तयारी पूरा भएको उनले बताए । ७ वर्षअघि अर्थ मन्त्रालयले आयोजनाका लागि करिब १० करोड र क्षतिपूर्तिमा खर्च गर्न ३ करोड रुपैयाँ छुटयाएको थियो । त्यसमध्ये ९ करोड रुपैयाँ कार्यालय सञ्चालनमै सकिएको छ भने मुआब्जाका लागि छुटयाएको रकम खर्च गर्न नसकेर प्रत्येक वर्ष ‘फ्रिज’ हुँदै आएको छ । बाहिरी चक्रपथ काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा क्रमशः ३५.८, १५.८० र २१.०५ किमि रहने अनुमान छ । सडक खण्डका विभिन्न स्थान गरी १ दशमलव ५ किमि सुरुङमार्गसमेत रहनेछ । चक्रपथको चौडाइ ५० मिटर रहनेछ जसमा ८ लेन हुनेछ । यसले उपत्यकाभित्रको ठूलो भूभागलाई ओगट्नुका साथै तीव्र गतिमा बस्ती विकास हुने तथा सहरीकरणको चापमा परेका अधिकांश क्षेत्रलाई समेट्नेछ ।

तनहुँ, १७ माघ । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा (माओवादी)का जिल्ला सचिवालय सदस्यसहित ६२ जना नेकपा (माओवादी केन्द्र)मा फर्किएका छन् । विप्लव माओवादी तनहुँका जिल्ला सचिवालय सदस्य एवं मगर मुक्ति मोर्चा नेपालका केन्द्रीय सदस्य तथा तनहुँ जिल्ला अध्यक्ष डम्बरसिंह थापाको नेतृत्वमा जिल्ला सदस्यद्वय भुवन विक र रमेश नेपालीसहित ६२ जनाले सोमबार आयोजित एक कार्यक्रमबीच नेकपा (माओवादी केन्द्र)मा समाहित भएको घोषणा गरेका हुन् । विप्लव माओवादीले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिड्डीय मुद्दाबाट विचलित भएको भन्दै माओवादी एकताको सन्देश दिन एकताबद्ध भएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छ । विप्लव माओवादीका नेता, कार्यकर्तालाई पार्टी प्रवेश गराउँदै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का केन्द्रीय सदस्य मदन आलेले माओवादी केन्द्र नै वास्तविक माओवादी भएको र क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरूकै केन्द्र माओवादी केन्द्र रहेको उल्लेख गरे । ‘अब सबै माओवादीहरू एक हुनुको विकल्प छैन’, नेता आलेले भने, ‘माओवादी केन्द्र जनतामाझ पुनः लोकप्रिय बन्दै गएको देखेर विपक्षीहरू अत्तालिएका छन्, अब सबै माओवादी एक ठाउँमा आउनु जरुरी छ ।’

काठमाडौँ, १७ माघ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले सरकारी संस्थानको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि राजनीतिक दलगत भर्तीकेन्द्र हुन नहुने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का विभिन्न कर्मचारी युनियनको मागपत्र बुझ्दै उहाँले भन्नुभयो – “सरकारी संस्थानमा आफ्ना मान्छे नभई अनुभवी र दक्ष मान्छे नियुक्ति हुनसकेमा मात्र ती निकाय राम्रोसँग सञ्चालन हुनसक्छ ।” सो अवसरमा ती कर्मचारी युनियनले राससमा रिक्त महाप्रबन्धक नियुक्ति गर्दा संस्थाभित्रकै ज्येष्ठताका आधारमा वरिष्ठतम् अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिने परम्परालाई कायम राख्न माग गरेका छन् । सो मागबारे मन्त्री कार्कीले तोकिएको कानुनी मापदण्डका आधारमा अनुभवी र संस्था चलाउन सक्ने दक्ष व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न आफ्नो प्रयास हुने बताउनुभयो । रासस कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष मनोजकुमार लामिछाने, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद उपाध्याय र रासस कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष कालिका खड्काले राससमा कार्यरत कर्मचारीको हस्ताक्षरसहितको मागपत्र मन्त्री कार्कीलाई बुझाउनुभयो । राससमा यही माघ ७ गतेदेखि महाप्रबन्धक पद रिक्त छ । रासस

पोखरा, १७ माघ । स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले आगामी पाँच वर्षभित्र सबै गाउँमा विशेषज्ञ चिकित्सक सेवा पु¥याउने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको बताउनुभएको छ । बुकवर्म फाउन्डेसन र ¥यान्डम रिडर्स सोसाइटीको पहलमा यहाँ भएको छैटौँ साहित्यिक महोत्सवमा आयोजित ‘चाँदीका घेरा’ विषयको छलफल कार्यक्रममा उहाँले यसका लागि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका चिकित्सकले एक वर्षसम्म तोकिएका स्थानका जुनसुकै स्वास्थ्य चौकीमा गएर काम गर्नुपर्छ भन्नुभयो । उहाँले सातवटै प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोली स्नातकस्तरको पढाइ सञ्चालन गरिने बताउँदै तत्कालका लागि सबै प्रदेशमा क्षेत्रीयस्तरको प्रयोगशाला निर्माण गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले रु ६० अर्बको बजेट व्यवस्था हुन सके पाँच वर्षभित्र वीर अस्पतालदेखि सबै गाउँका स्वास्थ्यचौकीमा स्तरीय उपचार सेवा पु¥याउन सकिने नक्साङ्कन मन्त्रालयले कोरिसकिएको जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङले अबको एक÷डेढ वर्षभित्र प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने दृढता व्यक्त गर्नुभयो । अहिले प्राधिकरणले वार्षिक रु १२ अर्बको घाटा व्यहोरिरहेको जनाइएको छ । उहाँले अहिले चुहावट नियन्त्रण गर्न व्यवस्थापन पक्ष लागेको जानकारी पनि दिनुभयो । रासस

काठमाडौँ, माघ १७ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संविधान कार्यान्वयनसँगै स्थानीय निकायको निर्वाचनमा सहयोगी र सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सञ्चारमाध्यमसँग अपिल गरेका छन् । नेपाल टेलिभिजन (एनटिभी) को ३२ औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ ले संविधानको संशोधनसँगै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने सरकारको योजनामा सहयोग गर्न आग्रह गरेका हुन् । “हामी संविधान कार्यान्वयनको अत्यन्त महत्वपूर्ण चरणमा छौँ, संविधानप्रतिको स्वीकार्यतालाई बढाउन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ, संविधान कार्यान्वयनसँगै सिङ्गो मुलुकलाई आर्थिक विकासको बाटोमा अगाडि बढाउन सञ्चारमाध्यमको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ”–प्रधानमन्त्रीले भने । नेपाल टेलिभिजनले अबका दिनमा सरकार र जनताबीचको पुलको रूपमा काम गर्दै जानुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताअनुसार सञ्चारमाध्यमको निष्पक्षता, सम्पादकीय स्वतन्त्रताको राज्यले सधैँ सम्मान गर्दै आएको समेत प्रस्ट पारे । नेपाल टेलिभिजन क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्र कोहलपुरको शुभारम्भ गर्दै उनले आमजनतालाई सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा नेपाल टेलिभिजनले खेलेको भूमिकाको उच्च प्रशंसा गरे । त्यसैगरी टेलिभिजन डिजिटललाइजेसनको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ ले डिजिटलाइजनसँगै नेपाल टेलिभिजनको गुणस्तरीयतामा बढ्ने अपेक्षा गरे । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले सहर केन्द्रितभन्दा पनि ग्रामीण क्षेत्रका विशेषगरी उत्पीडित समुदायका सवाललाई आम सञ्चारमाध्यमले उठान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीले नेपाल टेलिभिजनले व्यावसायिक प्रतिस्प्रर्धासँगै दुरदराजका मानिसका अनुहारलाई टिभीसम्म ल्याउनुपर्ने बताए । सञ्चार सचिव महेन्द्रमान गुरूङले आमसञ्चार नीति २०७३ को आधारमा सञ्चार मन्त्रालयले सरकार मातहतका सञ्चार माध्यमको नीति बनाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । वार्षिकोत्सवको अवसरमा टेलिभिजनमा ३० वर्ष अवधि पूरा गरेका १२ जना कर्मचारीलाई स्वर्णपदक र २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका २६ जना कर्मचारीलाई दीर्घसेवा पदक प्रदान गरिएको छ । त्यसैगरी टेलिभिजनका कार्यरत भरत शर्मा (पाल्पा), विधुर खवास (धनकुटा), हिरालाल चौधरी (सिराहा), मन्दिरा थापा (दोलखा) र शिव सिल्वाल (धादिङ) लाई पुरस्कार प्रदान गरिएको छ । पुरस्कारको राशि जनही रु पाँच हजार रहेको छ ।

नेपालगन्ज, माघ १७ । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन एकमात्र विकल्प भएको बताएका छन्। प्रेस चौतारी नेपालको १९औँ स्थापना दिवसका सन्दर्भमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा उनले भने – “संविधान संशोधन मुलुकको आवश्यकता होइन, यो हठातमा ल्याइएको राजनीतिक चालबाजी मात्र हो ।” सचिव भट्टराईले संविधान निर्माणपछि मुलुक राजनीतिक ध्रुवीकरणमा जानु राम्रो सङ्केत नभएको बताउँदै संविधान कार्यान्वयन गर्न सकिए ध्रुवीकरण पनि स्वतः अन्त्य हुने बताए। चौतारीका बाँके जिल्ला अध्यक्ष, हेमन्त विकको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा एमालेका केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापा, प्रचार विभाग सचिव विष्णु रिजाल र चौतारीका केन्द्रीय सदस्य भेषराज बस्नेतले पनि मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।

काठमाडौं, माघ १७ । कुलमान घिसिङले विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेदेखि लोडसेडिङ भएको छैन् । जेठदेखि देशभर लोडसेडिङ अन्त्य घोषणा हुँदै छ । प्राधिकरणले बेला बेलामा सूचना प्रकाशन गरेर कम खपत हुने विजुजी प्रयोग गर्न गरेको आग्रहलाई आम नागरिकले पालना गरेपनि सरकारी निकायबाटै असहयोग भएको प्रमाण फेला परेको छ । खुमलटारमा रहेको जैविक प्रविधि महाशाखाको दृश्यले यही देखाउँछ । सोमबार बिहान १० बज्नै लाग्दा महाशाखामा कर्मचारीको चहलपहल सुरु भइसकेको थियो । कोही हाजिर गरेर घाम तापीरहेका थिए । कोही पत्रिका पढ्दै थिए । तर, मूल ढोका छेउ माथितिरको ठूलो बत्ति बलिरहेकोतर्फ कसैले चासो नै देखाएनन् । बत्तिको फोटो खिचेको देखेपछि बाहिर रहेका एकजना कर्मचारीले हत्तपत्त भित्र पसेर स्वीच अफ गरे । कम विद्युत् कम खपत हुने चिम भएपनि दिउँसै यसरी बत्ति बल्दा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने प्राधिकरणको अभियान प्रभावित हुन सक्छ । सरकारी निकायले त झन् यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हो । विद्युत् खपत कम गर्न र अनावश्यक रुपमा बिजुली खेर जान नदिन आम उपभोक्ता सचेत भैरहँदा सरकारी निकाय चाहिँ गम्भीर हुन पर्दैन ? चौबीसै घण्टा बिजुली बाल्ने अभियानमा लागेका कुलमान घिसिङले नै सरकारी निकायको अनुगमन गर्दै बत्ति निभाई हिँड्नपर्ने हो र ? तस्वीर स्रोत : उज्यालो अनलाईन

काठमाडौं, माघ १७ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा डोरप्रसाद उपाध्याय विजयी भएका छन् । माओवादी केन्द्रका सांसद उपाध्यायलाई कांग्रेस लगायत साना दलको समर्थन रहेको थियो । झण्डै ७ महिनाअघिदेखि रिक्त रहेको सभापतिका लागि आज भएको मतदानमा एमाले उम्मेद्वार पशुपति चौलागाईँलाई १७ मतले पछि पार्दै उपाध्याय सभापतिमा निर्वाचित भएका हुन् । ५१ सदस्यीय समितिमा आज ३९ जनाको उपस्थिति रहेको थियो । उपाध्यायले २३ मत ल्याएका थिए । एमालेका सांसद पशुपति चाैलागाँईले १६ मत ल्याए । लेखा समिति सभापति जनार्दन शर्मा गत साउनमा ऊर्जा मन्त्री नियुक्त भएसँगै सो पद रिक्त थियो ।

काठमाडौं माघ १७ । सङ्घीय समाजवादी फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई विखण्डकारी भएको आरोप लगाएका छन् । सोमबार एक रेडियोलाई अन्तर्वार्ता दिँदै श्रेष्ठले एमालेले देशलाई विखण्डन गर्न खाजेको, र त्यसको मुख्य पात्र केपी ओली भएको गम्भीर ओरोप लगाए । एमालेमा संगठन बलियो रहेको भ्रमका कारण देशका समस्या देख्न छोडेको उनले बताए । अहिलेको राज्य पुनर्संरचनामा विवादको चुरो विषय सङ्घीयतालाई संरचनाको रूपमा मात्र हेर्ने कि सिद्धान्त वा वादको रूपमा हेर्ने भन्ने रहेको कुरा पनि उनले स्पष्ट पारे । अहिलेको संविधान संशोधनमा हलो अड्काएर एमालेले संविधान कार्यान्वयन हुन नदिनुको गम्भीर कारणबारे जनाताले जान्न पाउनुपर्ने बताए । आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा अध्यक्ष ओलीले किन सात प्रदेशमा सहमति गर्नुभयो ?, त्यो बेलामा सरकारमा उहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो,’ उनले प्रश्न गरे । श्रेष्ठले संविधान संशोधनमार्फद् उत्पीडित समुदायको अधिकार प्राप्त गराउनुपर्ने बताए । हामीले विदेशीलाई रिझाउन होइन, नेपालका उत्पीडित समुदायको अधिकार प्राप्तिका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्ने माग गरेको कुरा पनि उनले बताए । उनले संविधान संशोधन नभए कुनै हालतमा स्थानीय चुनाव गर्न नदिने चेतावनी दिए ।

काठमाडौँ, माघ १७ । निर्वाचनको मिति र संविधान संशोधनबारे सहमति जुटाउन सरकार र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताबीच बैठक जारी छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले आब्हान गरेको बैठकमा सत्तारुढ दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मोर्चाका शीर्ष नेता सहभागी छन् । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा जारी बैठकमा संविधान संशोधन विद्येयक, स्थानीय तहको निर्वाचन, स्थानीय तह पूनर्संरचना आयोगले पेश गरेको प्रतिवदेन लगायतका समसामयिक विषयमा छलफल भइरहेको नेताहरुले जानकारी दिएका छन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधि, अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, कांग्रेस नेताहरु प्रकाशमान सिंह, माओवादी केन्द्रका नेता रामबहादुर थापा बादल, मधेशी मोर्चाका नेताहरु उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायतका शीर्ष नेताहरु उपस्थित रहेका छन्। मोर्चासँगको बैठक अघि माओवादी केन्द्रको बैठक पनि बालुवाटारमा बसेको थियो । सरकारको कामकारवाही र समसामयिक विषयमा छफल गर्न माओवादी केन्द्रको शीर्ष नेताहरुको वैठक बसेको हो ।

काठमाडौँ, माघ १६ । नेपालको सबभन्दा ठूलो राष्ट्रिय झण्डा आइतबार माइतीघर मण्डलामा फहराइएको छ । शहीद दिवसको अवसर नेपाली देशभक्त युवा समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेले झन्डोत्तोलन गर्दै नेपालको राष्ट्रिय झण्डा फहराएका हुन् । फहराइएको झण्डा १० मिटर लामो र साढे ७ मिटर चौडाइ रहेको छ । राष्ट्रियतामा योगदान पु¥याएबापत उक्त कार्यक्रममा खेलाडी मिरा राई, कलाकार मोहनदास श्रेष्ठलगायत एक दर्जनलाई सम्मान गरिएको थियो कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले नेपाली स्वाभिमानमाथि अपमान हुन थालेपछि राष्ट्रियताप्रति प्यारो लाग्न थालेको बताए । केही वर्षयता नेपालको झण्डा नेपालीलाई प्यारो लाग्न थालेको भन्दै ओलीले केही स्वार्थी तत्वबाहेक सबैले देशलाई माया गर्ने बताए । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका ओलीले जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि देशलाई टुक्रिन र कमजोर पनि हुन नदिने धारणा राखे । “हामी दुःख व्यहोर्न तयार छाँै । तर हेपिन र स्वाभिमान गिराउन तयार छैनौँ”– उनले भने– “सबै राष्ट्रप्रेमी एक ठाउँमा उभिएर स्वाभिमानको रक्षा गछौँ ।” ओलीले देशको स्वाभिमान कसैका विरुद्ध पनि नलाग्ने भन्दै जनता र देशको पक्षमा रहेको बताए । उनले नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र मधेसवादी दललाई राष्ट्रियताका सवालमा एमाले जस्तो नीति ल्याउन आग्रह गरे । उनले निर्वाचन नगर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै जसरी पनि निर्वाचन गराएर छाड्ने ठोकुवा गरे । “निर्वाचन नगर्ने प्रयास भइरहेको छ”– उनले भने– “तर निर्वाचन गर्नका लागि आवश्यक दबाब दिने शक्ति हामीसँग छ । निर्वाचन गराएर छाड्छौँ ।” कार्यक्रममा राष्ट्रकवि घिमिरेले अहिलेको पुस्ताले राष्ट्रितामाथि चासो राख्न थालेको बताए ।

काठमाडौं, माघ १६ । शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्री सीतादेवी यादवले द्वन्द्वपीडित सबैले राहत पाउनजे घोषणा गरेकी छन् । आइतबार काठमाडौंको गोकर्णमा शान्ति मन्त्रालय र राष्ट्रिय शहीद तथा शान्तिस्मारकले आयोजना गरेको राष्ट्रिय सहिद एवम् वर–पिपल वृक्षरोपण कार्यक्रममा सहभागी हुँदै उनले विगतमा राहत नपाएका द्वन्द्वपीडितलाई राहत वितरणका लागि कार्यदल गठन गरेको जानकारी दिइन । शान्ति प्रक्रियाका वाँकी काम तीव्र रूपमा सम्पन्न हुन लागेको भन्दै मन्त्री यादवले सहिदस्मारक निर्माण सम्पन्न भएपछि शहीदप्रति थोरै भए पनि न्याय हुने उनले बताइन । “विगतमा राहत नपाएका द्वन्द्वपीडितलाई राहत वितरणका लागि कार्यदल गठन भएको छ, अव पीडित सबैले राहत पाउनेछन्, सहिद स्मारक बनेपछि शान्ति स्थापनाका ठोस् आधार तयार हुनेछ, द्वन्द्वपछिको पुनःनिर्माणलाई पनि मन्त्रालयले तीव्रता दिनेछ”–उनले भनिन । मन्त्री यादवले सरकारको निर्णयअनुसार निर्माण भइरहेको स्मारक सम्पन्न गर्न विसं २०७२ वैशाखको भूकम्प र सोही वर्षको असोज पछिको अघोषित नाकाबन्दीले केही ढिलाइ भए पनि अव छिटो सम्पन्न हुने अपेक्षा रहेको बताइन । कार्यक्रममा सांसद रामेश्वर फुयाँल, अम्बिका बस्नेत र पेम्बा लामा, मन्त्रालयका सचिव सुमनप्रसाद शर्मा, स्मारक निर्माण समितिका अध्यक्ष सुदर्शन सिग्देलले शान्ति, लोकतन्त्र र राष्ट्रिय एकताका लागि निर्माण भइरहेको स्मारक सम्पन्न गराउन सबैको सहयोग हुनुपर्नेमा जोड दिए । गुरुयोजना बनाएर विसं २०६८ देखि निर्माण सुरु भएको स्मारकको ७१ प्रतिशत काम सम्पन्न भएकाले बाँकी २९ प्रतिशत काम पनि विसं २०७४ चैत मसान्तसम्ममा सक्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको महासचिव त्रिलोचन पौडेलले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्ले विसं २०६४ जेठ ११ गते गोकर्णको यज्ञडोल (जगडोल) सामुदायिक वनको ६५० रोपनी क्षेत्रफलमा शहीदका नाममा स्मारक निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्मारक अन्तर्गत बन्नेगरी पाँचवटा सहायक पार्क निर्माणको गुरुयोजना पनि मन्त्रालयले स्वीकृत गरिसकेको छ ।