‘दाइजोमा चाहियो लैनो भैँसी’
गोपाल प्रसाद बराल
बर्दिवास, माघ २२ । दाइजो प्रथा जस्तो कुरितीलाई हटाउन सरकारले कडा कानुन नल्याउँदा धेरै चेलीले दुःख भोग्नु परेको छ । यसैको ज्वलन्त उदाहरण बनेकी छिन् महोत्तरी र्बिर्दवास–८ की अमृता । गरिबको कुनै जिन्दगी हुन्छ र हजुर ? कुटुम्बले मागेजति दाइजो दिन नसकेपछि विवाह गरेपनि दाइजो नल्याएका कारण माइतीमै फर्काइएकी अमृताका बाबु अहिले यस्तैप्रश्न गर्छन् । फूलबारी बस्तीका ५५ वर्षीय रामप्रकाश कापर अहिले आफू गरिव भएकोमा धिक्कारिरहेका छन् ।
गत माघ ९ गते विवाह गरिदिएकी छोरी अमृतालाई सम्धीले दुखी कापर र ज्वाइँ रौदी कापरले लैनो भैसी नदिएको भन्दै घर लान नमानेपछि छाँगाबाट खसेजस्तो भएका रामप्रकाश छोरीको घर नभएको चिन्ताले पिरोलिएका छन् ।
धनले गरिब छु, मनले होइन रामप्रकाशले भने । सम्धीलाई एकलाख ६० हजार नगद र एकलाख ९० हजारमा किनेर नयाँ मोटरसाइकल दिएर पनि अहिले पुनः लैनौ भैसी माग्दै छोरीलाई घरबाट निकालिदिएको उनले गुनासो गरे ।
रामप्रकाश र धनुषाको कान्छिबजारका बेहुलाका बाबु दुखी कापरबीच बिहेमा एउटा होन्डासाइन मोटरसाइकल र नगदसहित साढे तीन लाख दाइजोमा कुरा मिलेर सो रकम बिहेअघि नै पूर्ति गरिए पनि बिहेमा खानाखाने बेलामा दुलहा रौदी कापरले लैनो भैंँसी नपाए नखाने बताएपछि विवाद बढ्दा अमृताको घर नभएको पूmलबारी टोलका बासिन्दा बताउँछन् ।
रामप्रकाशले एक वर्षपछि भैँंसी पनि दिने वाचा गरेको भएपनि दुलहापक्षले अहिलेै चाहियो भन्दै विवाह यज्ञस्थलबाट निस्केर कुटपिट नै गर्न खोजेको स्थानीयले बताए ।
विवाह समारोहमै धक्कामुक्का चल्न थालेपछि प्रहरीलाई खबर गरिएको थियो । पछि चौलीखा प्रहरी चौकीको समन्वयमा दुई दिनपछि सामाजिक छलफल गराइने गरी जन्ती बेहुली नै नलिई घर फर्केपछि रामप्रकाश इन्तु न चिन्तुका बनेका छन् । सहमति भएको रकमसँगै दुलहाको पोसाक ५६ हजार लगाएर दिँदा पनि कुटुम्ब बाङ्गिएका रामप्रकाश बताउँछन् ।
‘छोरीको बिहेका लागि ज–जसले जसरी मागे, त्यसरी जग्गा बेचेर पैसा जुटाए, अब सबै कुरा हातबाट गयो – रामप्रकाशले लामो सुस्केरा लगाउँदै दुःख पोखे ।
यता, बेहुला पक्षकाले भने खानेबेलामा केटी पक्षले भद्दा गालीगलौज गरेर बेहुला र जन्तीलाई अभद्र व्यवहार गरेकाले स्थिति बिग्रिएको बताएका छन् । दुलहाले खाने बेलामा भनेको कुरा त माग नभएर मैथिल संस्कार हास–परिहास न हो, सक्नेले दिन्छन्, नसक्नेले बेहुलालाई कुराले मनाएर ख्वाउन लगाउँछन् भन्छन् वेहुला पक्षले । बेहुला पक्षकाले यस्तो बताए पनि उनीहरु दुलाहाकै नेतृत्वमा धक्कामुक्कामा ओर्लिएका दुलही पक्षको भनाइ छ ।
यता आफ्नो बिहेमा बेहुला पक्षको रडाको नजिकबाट देखे बुझेकी अमृता भने अझै पढ्न चाहन्छिन् । एक वर्षअघि नौ कक्षा उत्तीर्ण गरेर पढाइ थन्किएकी अमृताले नेपालीमै भनिन्– ‘दुष्ट रहेछन्, जग्गेमै धक्कामुक्कामा ओर्लिए, सायद म त्यो घरमा सञ्चसँग बस्नसक्ने थिइन होला, जे हुनु भयो । अब पढ्न पाए हुन्थ्यो ।’ आफ्नो उमेर नगएको र पढिलेखी ज्ञान र सीप आर्जन गर्नसके दाइजो नमागी बिहे गर्ने केटा पनि पाउनसक्ने अमृताको विश्वास छ ।
बिहे भएर घर ९बेहुलाको घर० नै नपुगी परिबन्दले दुई दिनपछि नै सिन्दूर पुछेकी अमृताको पढ्ने रहर पूरा हुने नहुने केही ठेगान छैन । गरिबीले छोरीको चाँडै बिहे गर्न परेको बताउने रामप्रकाशको परिवारले बिहे गरेर घर जान नसकेपछिको घटनाले आफ्नो सामाजिक मर्यादामा आँच पुगेको ठानेका छन् ।
यसैबीच, महिला अधिकार क्षेत्रमा क्रियाशील महिला नेत्री अन्तर पार्टी महिला सञ्जाल बर्दिवास नगरकी अध्यक्ष शारदा थापाको मनमाफिक दाइजो नपाउँदा बुहारी, पत्नी छोडेर हिँड्ने बेहुलाका बाबुछोरालाई तत्काल कार्बाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने भनाइ छ ।
उज्यालो नेपाल अभियानलाई सहयोग गर्न उर्जामन्त्रीको आह्वान
पाँचथर, माघ २२। ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले ऊर्जा क्षेत्रले नागरिकमा नयाँ उत्साह थपेको बताएका छन् । सदरमुकाम फिदिममा आज बिहान प्रेस सेन्टर पाँचथरले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले अहिले मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको उज्यालो नेपाल अभियानलाई सबै क्षेत्रबाट सहयोग गर्न आह्वान गरे । मन्त्री शर्माले अब काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रशंसा र गल्ती गर्नेलाई दण्ड गर्दै जाने पनि स्पष्ट गरे । अर्काे प्रसङ्गमा उनले सरकार निर्वाचनमा लागिपरेकाले जसरी पनि चाँडै स्थानीय तहको निर्वाचन हुने बताउँदै निर्वाचन आयोग समेत तयारीका लागि जुटिसकेकाले चाँडै मिति घोषणा गरिने विश्वास दिलाए । काबेली कोरिडोर क्षेत्रको निरीक्षणमा आएका मन्त्री शर्माका साथमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव अनुप उपाध्याय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङसमेत सहभागी छन्। रासस
सिके राउतका एक्काइस समर्थक पक्राउ
लहान, माघ २२ । डा सिके राउतलाई रिहा गर्नुपर्ने माग गर्दै आज सिरहाको लहानमा निकालिएको जुलुसमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी करिब दुई दर्जन प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरेको छ । राज्यविरुद्धको अपराधको आरोपमा पक्राउ परेका डा राउतलाई रिहाइको माग गर्दै इलाका प्रहरी कार्यालय लहान अगाडि राउत समर्थितले प्रदर्शन गर्न थालेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरी २१ जनालाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेका सबैलाई इप्रका लहानमा राखिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक राजकुमार केसीले जानकारी दिनुभयो । पक्राउ परेकामाथि अनुसन्धान भइरहेकाले छाड्ने वा मुद्दा लगाउने विषयमा अहिले के भन्ने निक्र्यौल भइनसकेको प्रहरी नायब उपरीक्षक केसीले बताउनुभयो । डा राउतको समर्थनमा थप जुलुस प्रदर्शन गर्न नदिन लहानमा व्यापक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । गत माघ ५ गते लहानमा भएको बलिदानी दिवसको सभामा देश टुक्र्याउने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रहरीले बिहीबार राज्यविरुद्ध अपराधको आरोपमा राउतलाई जनकपुरबाट पक्राउ गरी आजै सिरहा जिल्ला अदालतबाट १० दिनको म्याद थप गरेको छ । रासस
निधीले भने : विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक कस्तो ल्याउने ?
काठमाडौँ, माघ २१। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकले अन्तिम रुप लिन थालेको बताएका छन् । विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय कार्यमञ्चको आज बसेकोे बैठकमा मन्त्री निधीले विधेयक सरकारी तवरको वा गैरसरकारी तवरको कस्तो ल्याउने भन्नेबारे केही विवाद भएको बताएका छन् । विवादका कारण विधेयकले मूर्तरुप पाउन नसकेको जानकारी दिँदै मन्त्री निधीले भने, “तपाईहरुले छिटो ऐन चाहियो भन्दै हुनुहन्छ, तर दुःखको कुरा त्यो विधेयक सरकारले भनेजसरी ल्याउने वा गैरसरकारी संस्थाले भनेजस्तो ल्याउने भन्ने विवादले ढिलाइ भइरहेको छ । ’’ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री निधिले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीमा विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्टै टोली खडा गरेर तयारी अवस्थामा राखिएको बताउँदै केही विपद् आइहाले उद्धार र राहतका लागि त्यो टोली तत्काल परिचालित हुने र त्यसका लागि माथिको आदेश कुरीराख्न नपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए । गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीले राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन नीतिको मस्यौदा बनाइराखिएको जानकारी दिएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)का देशीय निर्देशक रिनेड मेयरले गत वर्षको भूकम्पबाट विपद् व्यवस्थापनका लागि नेपालले धेरै शिक्षा लिएको बताउँदै त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् । गृह मन्त्रालय, विपद् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख कृष्ण राउतले हालसम्म ५४ जिल्लामा आपतकालीन केन्द्र निर्माण गरिसकिएको जानकारी दिए ।
संशोधन विधेयक परिर्माजनसहित अघि बढाउन सरकार र मधेसी मोर्चा सहमत
काठमाडौ, माघ २१ । सरकार र मधेसी मोर्चाबीच भएको छलफलबाट संविधान संशोधन विधेयकलाई परिर्माजनसहित अघि बढाउन सहमत भएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आह्वान गरेको माओवादी केन्द्र र मधेशी मोर्चाबीचको छलफलबाट संविधान संशोधन विद्येयकलाई परिमार्जनसहित पारित गराउन पहल गर्ने समझदारी भएको हो । ेशुक्रवार साझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक निर्वाचनको तयारी सँगसँगै अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदनमा मधेशी मोर्चाका चासो र सरोकारलाई सम्बोधन गर्न प्रयत्न गर्ने प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारेका हुन् ।
प्रम प्रचण्डको घोषणा- मन्त्रीपरिषदको बैठक मुगुको रारामा बस्ने
काठमाडौं, माघ २१ । प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले पर्यटकीय महत्वको नेपालकै ठूलो रारा तालमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने घोषणा गरेका छन् । नेपाल पर्यटन व्यावसायी संगठनको राष्ट्रिय एकता भेला उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले रारा तालमा मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेर राराको सुन्दरतालाई विश्वमै चिनाउने उद्घोष गरेका हुन् । पर्यटन क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै उनले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा क्रान्ति नै ल्याउने गरी वर्तमान सरकारले काम अघि बढाइरहेको जानकारी दिए । उनले नेपालको पर्यटन उद्योगको विकासका लागि सरकारले गरिरहेको तयारीले आगामी केही बर्षभित्रै पर्यटन उद्योगले नेपाललाई विश्वकै एक सम्वृद्ध राष्ट्रका रुपमा स्थापित गर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीले नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म रेलमार्ग, हुलाकी मार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माण अघि बढिरहेको बताउँदै चीनसँगका केरुङ, हिल्सा, कोरला, किमाथांका लगायतका नाका खोल्ने तथा केरुङदेखि काठमाडौं रेलमार्गको अध्ययन गर्ने काम अघि बढिरहेको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीले सडक, रेल र हवाई मार्गको विस्तार एवम् नेपालभित्र भौतिक पूर्वाधारको विकासले पर्यटकहरुको बृद्धि हुने बताउँदै अब नेपाललाई एक बलियो, एकतावद्ध र सम्वृद्ध राष्ट्र बन्नवाट कसैले रोक्न नसक्ने स्पष्ट पारे । उनले देशलाई विखण्डन पार्ने, जाति र समुदायमा फूट ल्याउन खोज्ने एवम् मधेश, पहाड र हिमालमा द्वन्द गराउन चाहनेहरुको भण्डाफोर गर्नुपर्ने वताउँदै वर्तमान सरकार राष्ट्रिय एकता वलियो वनाएर सम्वृद्ध नेपाल निर्माणमा अघि बढेको बताए । उनले नेपालमा राजनीतिक स्थायीत्व र सम्वृद्धि हासिल गर्न सक्यौ भने देश विश्वकै सम्वृद्ध राष्ट्र बन्ने दाबी गरे ।
तीनवटा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका लागि ९ जना सिफारिस (को को परे त ?)
काठमाडौं, माघ २१ । कर्णालीलगायत बिभिन्न स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरुमा रिक्त रहेका उप कुलपतिका लागि ९ जना सिफारिस गरिएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाको नेतत्वमा रहेको तीन सदस्यीय समितिले कुलपति तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष नौ जनाको सिफारिस गरेको हो । नियमानुसार, रिक्त तीन प्रतिष्ठानका लागि प्रस्तावित तीन–तीनजनामध्ये प्रधानमन्त्रीले एकजना छनौट गर्नेछन् । मन्त्री थापा संयोजक रहेको सर्च कमिटीमा स्वास्थ्य सचिव डा सेनेन्द्रराज उप्रेती र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य गीताभक्त जोशी सदस्य थिए । समितिले पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिका लागि डा. भरत यादव, डा. गोपी अर्याल र डा. रुपा सिंहको नाम सिफारिस भएको छ । यसैगरी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि डा अमिरबाबु श्रेष्ठ, डा गेहनाथ बराल र डा राजेन्द्र वाग्लेको नाम छ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा डा बुद्धिबहादुर थापा, डा निलाम्बर झा र डा डुकबहादुर क्षेत्रीको नाम सिफारिस गरिएको छ । सर्च कमिटीले उपकुलपति बन्न चाहनेलाई कार्ययोजना सहित प्रस्ताव पेश गर्न आव्हान गरेको थियो ।
अोलीले भने- ‘सरकार दोहोरो चरित्र देखाएर विचित्र रुपमा प्रस्तुत भएको छ’
दमक, माघ २१ । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानले दिएको समय सीमाभित्र निर्वाचन गर्न छाडेर सरकार अन्यत्र छलकपटमा मात्रै केन्द्रित भएको आरोप लगाएका छन् । शुक्रबार झापाको दमकमा एमाले प्रदेश नम्बर १ को दोस्रो पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले उनले जेठ १५ भित्र चुनाव हुनै नसक्ने गरि सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणाको तमासा गरिरहेको बताए । ओलीले भने- ‘संविधान अनुसार जेठ १५ मा बजेट पारित गर्नुपर्छ, त्यसअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नुपर्छ अनि कसरी हुन्छ चुनाव ?’ उनले सरकारले संविधान संशोधनको बहानामा मुलुकलाई गम्भीर संकटतर्फ अघि बढाउदै लगेको आरोप लगाए । ‘०७४ माघ ७ भित्र तीनै तहको चुनाव भएन भने मुलुक गम्भीर संकटमा फस्छ, एमालेले त्यो हुन दिदैन’ ओलीले भने । ओलीले संशोधन प्रस्ताव पारित हुनै नदिने दोहोर्याए । समयमै निर्वाचन नभए प्राप्त अधिकार नै धरापमा पर्ने चर्चा गर्नुहुँदै उनले एमाले कुनै पनि हालतमा निर्वाचन पर धकेल्ने कुनै पनि गलत कार्यविरुद्ध जाइलाग्ने चेतावनी दिए। सरकारले संविधान संशोधनको बखेडा झिकेर निर्वाचन पर धकेल्न खोजेको उनको टिप्पणी थियो । उनले भने, ‘सरकार हामीसँग निर्वाचन गर्ने भन्छ अनि मधेसीसँग संशोधन पास गरेर मात्र गर्ने भनेर दोहोरो चरित्र देखाएर विचित्र रुपमा प्रस्तुत भएको छ ।’ निर्वाचन हुने नदिने सबै चालबाजी विरुद्ध एमाले जिम्मेवार ढङ्गले शसक्त रुपमा प्रस्तुत हुने ओलीले चेतावनी दिए । माघ महिनाभित्रमा निर्वाचन घोषणा नगरिए मुलुकमा राजनीतिक सङ्कट आउने उनले विश्लेषण गरे । ‘यस्तो असहज परिस्थतिलाई रोक्न एमालेले मेचीकाली राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्न लागेको स्पष्ट पारे। कार्यक्रममा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्बाङले अहिलेको संविधानले सबैको मागलाई समेटेकाले संविधान संशोधन आवश्यक नपरेको समेत बताए।
मधेशी मोर्चा बालुवाटारमा, नयाँ मोर्चाबन्दीको रणनीति तयार हुने
काठमाडौं, माघ २१ । निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण भइसकेकोले तयारीमा जुटन निर्वाचन आयोगलाई औपचारिक अनुरोध गर्ने मन्त्रीपरिषदको निर्णयपछि राजनीति समीकरण नयाँ मोडमा पुगेको छ । चुनावको सोझै मिति घोषणा नगरी निर्वाचन आयोगलाई तयारीका लागि अनुरोध गरेर घुमाउरो पाराले चुनावको घोषणा गरेको सरकारले यस विषयमा थप स्पष्ट पार्न मधेसी मोर्चालाई छलफलमा बोलाएको छ । प्रधानमन्त्रीको निमन्त्रणमा व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव र स्थानीय निकायको चुनावका बारेमा साझा धारणा बनाउन मधेसी मोर्चाका नेताहरु बालुवाटार पुगेका छन् । मधेसी मोर्चाका नेताहरुले पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन परिमार्जन गर्नुपर्ने, संविधान संशोधन गरेर मात्रै स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । यद्यपी एमालेले लिएको अडानको भने मोर्चाले समेत कडा बिरोध गर्दै आएको छ । आजको छलफलमा संविधान संशोधन प्रस्तावलाई प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढाउने र दुई तिहाई पुर्याउने विषयमा कुरा हुने बताइन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेले बिरोध जारी राखेपनि संशोधन प्रस्तावलाई प्रक्रिया अन्तर्गत टुंगोमा पुर्याउन संसद सचिवालयसँग छलफल गरिसकेको यसअघि नै जनाई सकेका छन् । यसैगरी पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनमाथि २ नं. प्रदेशका बारेमा सरकारले समिति गठन गरिसकेको छ । मधेसी मोर्चाको आपत्तीलाई यो समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने तयारीमा सरकार जुटेको छ । आजको छलफलले संविधान संशोधन र निर्वाचनका लागि एमालेलगायतका प्रतिपक्षी दलहरुले जारी राखेको बिरोधलाई एकीकृत ढंगले कसरी सामना गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेर साझा रणनीति बनाउने देखिन्छ ।
कुलमानलाई किन राती ११ बजे फोन गर्छन् उर्जामन्त्री ?
काठमाडौं, माघ २१ । कुलमान घिसिङ यतिखेर चौतर्फी चर्चामा छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरण भित्र एकथरी उनको विरुद्धमा आन्दोलित छन् । यता जनताको तहमा भने कुलमानका पक्षमा सार्वजनिक प्रदर्शन नै गरिएका छन् । कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउन निकै ठूलो संघर्ष गर्नुपरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमा नै बताएका छन् । उज्यालो नेपालको सपना साकार पार्न कुलमान घिसिङ जस्तो व्यक्ति टीममा आवश्यक भएकोले संघर्ष गरेर भएपनि कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको प्रधानमन्त्रीको भनाई छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले भने राती ११ बजे फोन गर्ने गरेको खुलासा एक कार्यक्रममा गरे । खिम्तीमा आयोजित ‘खिम्ती–ढल्केबार २२० केभी प्रसारण लाइन’ को उदघाटन कार्यक्रममा उर्जामन्त्रीले यो खुलासा गरेका हुन । उर्जाका माध्यमबाट समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरेको बताउँदै उर्जामन्त्रीले विद्युतको उत्पादनलाई बत्ती बाल्ने कुरासँग मात्रै जोड्नु परम्परागत सोचाई भएको समेत टिप्पणी गरे । नेपालमा पर्याप्त बिजुली उत्पादन गरेर देशमा कलकारखाना, उद्योग स्थापना गरी रोजगारी सिर्जन ागर्ने, आयातमा निर्भर देशलाई निर्यातमुखी अर्थतन्त्रतर्फ डोर्याउने उनको भनाई थियो । यसका लागि विद्युत प्राधिकरणको व्यवस्थापन मुख्य रहेको भन्दै उर्जामन्त्रीले कुलमान घिसिङको प्रसङ्ग अगाडि सारेका थिए । “म कुलमानजीलाई राती ११ बजे फोन गर्छु ।” उर्जामन्त्रीले भने, “त्यतिखेर पनि वहाँ काममा व्यस्त भएको पाउँछु, कहिले कुनै सब स्टेशन त कहिले कुनै रिडिङ्ग प्वाइन्टमा” उर्जामन्त्रीले यसो भन्दा दर्शकदीर्घाले भने कुलमानको सम्मानमा ताली नै बजायो । नेपालका सरकारी कार्यालय साँझ ५ बजे बन्द हुने गर्छन । कुलमान घिसिङले राती ११ बजेसम्म कार्यालयको काम गरेको कुरा दर्शकका लागि समेत अनौठो थियो । राती ११ बजे पनि कुलमानजीले उज्यालो नेपालको सपना पुरा गर्न प्रधानमन्त्री र उर्जामन्त्रालयको निर्देशनको पालना गरेको उनले बताए । “यो टीम स्पिरिटले हामी उज्यालो नेपालको सपना साकार पार्न सक्छौं ।” उनको भनाई थियो । उर्जामन्त्रीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनमा सिंगो उर्जा मन्त्रालय, कुलमान घिसिङ, उर्जा सचिवलगायत मन्त्रालय अन्तर्गतका दशौं हजार कर्मचारीले यो अभियानमा सहयोग गरेकोमा धन्यवाद समेत दिए ।
सरकारको निर्णयले चुनाव तयारीको बाटो खुला, ३ चरणमा निर्वाचन हुने- प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
काठमाडौं, माघ २१। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा। अयोधीप्रसाद यादवले सरकारले गरेको निर्णयबाट आयोगका लागि निर्वाचनको तयारी गर्ने बाटो खुलेको स्पष्ट पारेका छन्। शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा प्रमुख आयुक्त डा। यादवले सरकारको हिजोको निर्णयले निर्वाचन आयोगलाई तयारीको लागि बाटो खुलेको बताएका हुन्। उनले भने, ‘सरकारको हिजो बसेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयले हामीलाई निर्वाचनको लागि तयारी गर्न बाटो खुलेको छ, हामी अब तयारीमा जुट्छौं।’ क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै प्रमुख आयुक्त यादवले सरकारले पठाएको पत्र हेरेपछि मात्रै थप कुरा भन्न सकिने स्पष्ट पारे। यादवले प्रतिवेदन नपाएसम्म मतदान केन्द्र कहाँ राख्ने, मतदान अधिकृत कसरी खटाउने, मतपत्र कस्तो हुने र कसरी छाप्ने लगायतका कुरा टुङ्गो लगाउन नसकिने बताए। सरकारले मिति नतोकी चुनावको तयारी गर्न पठाएको पत्रले चुनाव हुनेमा आशा जगाए पनि त्यतिले पर्याप्त नहुने उनको भनाई थियो। यादवले भने “सरकारले पठाएको पत्रले टुकी बाल्ने काम भएको छ । तर उज्यालो दिने गरी बल्न पाएको छैन ।’ आयोग जेठ भरमा चुनाव गराउन प्रतिबद्ध रहेको भन्दै प्रमुख आयुक्त यादवले चुनाव सम्बन्धी बाँकी काम तत्काल गर्न दलहरु र सरकारलाई आग्रह पनि गर्नुभएको छ । स्थानीय तह पूर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदन पाएपछि मात्रै आयोगलाई काम गर्न थप सजिलो हुने उनले बताए।’ निर्वाचन आयोग चुनावको तयारीमा जुटिसकेको र सरकारले भनेकै मितिमा चुनाव गर्न सकिने उनले विश्वास व्यक्त गरे। आयोगको प्रतिवेदन पाए मतदान स्थल कहाँ राख्ने लगायतका प्राविधिक तयारी गर्न सजिलो हुने उनको भनाई थियो। यादवले प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएपनि आफूहरुले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा जानकारी लिएर त्यही अनुसारको कामहरु भित्री रुपमा थालिरहेको समेत जनाए। उनले भने,‘सरकार निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न उन्मुख छ्, हामीले पनि निर्वाचनको मिति चाँडै घोषणा गर्नुपर्छ भनेर सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौं।’ उनले निर्वाचनको लागि दलहरुवीच समझदारी बन्नुपर्ने आवश्यकत्ता औंल्याउँदै अब जेठभन्दा अर्को विकल्प नहुने समेत बताए। ‘स्थानीय निर्वाचनको लागि सूरु सूरुमा चैत्रमा चुनाव गर्ने भनियो, त्यसपछि बैशाख भनियो, अब जेठभन्दा अर्को विकल्प छैन्।’ यादवले स्थानीय निर्वाचन एकैदिनमा सम्भव नभएकोले दुई वा तीन चरणमा प्रत्यक्ष चुनाव गर्ने समेत बताए।
कांग्रेस शीर्ष नेताको कार्यकर्तालाई निर्देशन-‘पहिलो पार्टी हुनेगरी चुनावमा लाग्नू’
काठमाडौँ, माघ २१ । नेपाली काँग्रेसका शीर्षनेताहरुले संविधान कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन अपरिहार्य भएको हुँदा स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जुट्न आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन् । उनीहरुले एकै स्वरमा भने – “तत्कालीन पार्टी सभापति सुशील कोइरालाको कुशल नेतृत्वमा जारी भएको संविधान कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी नेकाको नै हो, निर्वाचनबाट नै संविधान कार्यान्वयनको सुरुवात हुन्छ ।” नेकाको भ्रातृ सङ्गठन नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसको दुई दिने राष्ट्रिय परिषद् बैठकलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्ने क्रममा शीर्षनेताहरुले जनताले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा मत दिए जस्तै स्थानीय निर्वाचनमा पनि नेकालाई मत दिने विश्वास समेत व्यक्त गरे । उनीहरुले व्यवस्थापिका–संसदबाट स्थानीय निर्वाचनका लागि आवश्यक विधेयक पारित भइसकेको र निर्वाचन आयोगले पूर्णता पाएको सन्दर्भमा स्थानीय निर्वाचनको मिति जुनसुकै समयमा घोषणा हुनसक्ने बताए । नेकाका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचनमा जानुको विकल्प नरहेको बरु, एक वर्षभित्र तीनवटा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने चुनौती रहेको बताए । “निर्वाचनमा जान काँग्रेस अवस्थामा छ, संविधान कार्यान्वयनका लागि काँग्रेस जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार छ,” उनले भने । स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जित्ने व्यक्तिलाई मात्र टिकट दिइने पनि उहाँले खुलासा गर्नुभयो । श्रम आयोग श्रम ऐन संशोधन गरी पनि गठन गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधान सबै राजनीतिक दलको सम्झौताबाट आएको हुँदा मजदुरले उठान गरेका सबै माग समेट्न नसकिएको स्पष्ट पार्दै श्रम ऐन संशोधनबाट श्रमिकका माग पूरा गर्न सकिने बताए । “उद्योग स्थापना नभई मजदुरले काम पाउँदैनन्, मजदुर नभई उद्योग पनि चल्न सक्दैनन्, यस्तो अवस्थामा उद्योग र मजदुरका आपसी समन्वयबाट मात्र श्रमिक हक स्थापित हुन्छ,” उनले भने । महामन्त्री डा शशाङ्क कोइरालाले संविधान कार्यान्वयन गर्न एक वर्षभित्रमा तीनवटा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न कांग्रेस तयार रहेको बताए । उनले तत्कालीन पार्टी सभापति विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समयमा पूर्वाधार विकासले तीव्रता पाई देशले कोल्टे फेरेको दाबी गरे । कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न आन्तरिक तयारी गरिरहेको हुँदा निर्वाचनमा तयारी जुट्न निर्देशन दिए । नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका अध्यक्ष खिलानाथ दाहालले दुईदिने बैठकमा श्रमिकका हकअधिकारका बारेमा छलफल हुने जानकारी दिए ।
खनालले भने–‘एमालेले चुनाव गराउन प्रचण्ड सरकारलाई सहयोग गर्छ’
काठमाडौँ, माघ २१ । नेकपा एमालेले चुनावको लागि पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गर्ने बताएको छ । बिहिबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गर्ने तयारी गरेको सरकारलाई एमालेले कुनै हालतमा पनि सहयोग गर्ने एमालेको बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिए । शुक्रबार एक रेडियोलाई अन्तर्वार्ता दिदैँ पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले सरकारले ढिलै भएपनि एउटा राम्रो काम गरेको र चुनावका लागि वातावरण बनाएको बताए । यतिबेला राष्ट्रको मुल एजेण्डा चुनाव र संविधान कार्यान्वयन भएको उनले बताए । एमालेले चुनावका विषयमा सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको उनको भनाई थियो । खनालले संविधान संशोधन भने अहिले हुन नसक्ने दोहार्याए । अहिले संसोधन भन्दा भन्दा पनि कार्यन्वयनमा जोड दिनुपर्ने उनको तर्क छ । “अहिले संविधानको कार्यन्वयन गर्ने समय हो” नेता खनालले भने “सविधान कार्यन्वयन गर्न छोडेर अरू काममा लाग्नु हुँदैन ।” सरकारले पेश गरेको सविधान संशोधन प्रस्तावले राष्ट्रलाई हिंसा, झगडा र अशान्ततिर धकेकलेको उनले बताए । ‘पहिले चुनाव सकौं त्यसपछि संविधान संशोधनतिर लाग्नुपर्छ । जुनपायो त्यही बेला जे विषयमा पनि संशोधन गर्न खोजेर हुन्न’ खनालले भने, ‘समय आएपछि संविधान संसोधन हुन्छ।’
द्वन्द्वपीडितको माग सम्बोधन गर्न माग
काठमाडौँ, माघ २१ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगले द्वन्द्वपीडितको माग सम्बोधन गर्न नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले बिहीबार आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा पीडित परिवार तथा अधिकारकर्मीले उच्चस्तरीय मानव अधिकार आयोगले पीडित पक्षलाई सामाजिक न्याय उपलब्ध गराउन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो । मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले अन्यायमा परेका समुदायलाई न्याय उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी आयोगको भए पनि आयोग गठन भएको लामो समय हुँदा पनि पीडितले न्याय प्राप्त गर्न नसकेको औँल्याउनुभयो । अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले द्वन्द्वका घाउलाई मेटाउन पीडितलाई सामाजिक न्याय दिनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसो हुन नसके अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा सो विषयलाई केन्द्रित गर्ने बताउनुभयो । एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष राजन कुइँकेलले द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कारबाही गर्नसक्ने गरी सशक्त आयोग बनाउनुपर्ने बताउँदै यी घटनाको समाधान देशभित्रै खोज्नुपर्ने र त्यसो हुन नसके अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्ने सुझाव दिनुभयो । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका दुई वर्षका उपलब्धि उजुरी दिने कार्यमा मात्र सीमित रहेको बताउनुभयो । रासस
भारतलाई बेच्नै पर्दैन बिजुली, जति उत्पादन गरेपनि हामीलाई नै चाहिन्छ– प्रधानमन्त्री
खिम्ती, माघ २० । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘भारतले बिजुली किन्दैन’ भन्ने बहाना बनाएर विद्युत उत्पादनमा अवरोध सिर्जना गरिएको बताएका छन् । खिम्ती–ढल्केबार २२० केभी प्रसारण लाइनको उद्घाटन गर्दै प्रचण्डले विद्युत उत्पादन बिजुली बाल्नका लागि मात्रै नभएर समग्र आर्थिक समृद्धिका लागि अत्यावश्यक रहेको बताए । जलविद्युत र उर्जा क्षेत्रमा नेपाल संसारमा नै उत्तम भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले प्रसारण लाइनको अभावमा थुप्रै आयोजना रोकिएका वा सम्भाव्यता अध्ययन नै नभएको टिप्पणी गरे । विद्युतीकरण नै नेपालको आर्थिक विकास, औद्योगिकरण र आर्थिक समृद्धिको आधार भएकोले नेपालको भविष्य कायापलट ल्याउन सक्ने उनको जिकिर थियो । नेपालमा जलविद्युत उत्पादन गर्न नचाहने तत्वहरुले गर्दा विद्युत उत्पादन हुन नपाएको बताउँदै प्रचण्डले भारतको निहुँ बनाएर किन उत्पादन गर्ने भन्ने तर्क दिने गरेको बताए । “भारतले विजुली किन्दैन, अनि किन बिजुली उत्पादन गरिाख्ने भन्ने सोचाई छ” प्रचण्डले भने, “यो विद्युत उत्पादनबारेको परम्परागत र गलत सोचाईं हो ।” हामीले बिजुलीको उत्पादन बत्ती बाल्नका लागि मात्रै हो भन्ने सोचाई नै गलत भएको उनको टिप्पणी थियो । नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली आर्थिक समृद्धिका लागि उपयोग गर्ने हो भने नेपालमा नै यसको खपत हुने उनको भनाई थियो । “उद्योग, कलकारखाना, शिक्षा, पर्यटन, कृषिमा आधुनिकीकरण गर्नमा हामीले उत्पादन गरेको बिजुली खपत हुन्छ ।” उनले भने, “यसबाट हजारौंलाई रोजगारी दिन सकिने र देशलाई नै आर्थिक समृद्धिको दिशामा लैजान सकिन्छ” । हजारौं मेघावट विद्युत् नेपालमै खपत हुन सक्छ ।” उर्जा मन्त्रीमा जनार्दन शर्माको क्षमता बुझेर जिम्मेवारी दिएको प्रचण्डले बताए । “क्षमता देखेर नै उर्जा मन्त्रालयको जिम्मा दिएको हुँ । कुलमानजीलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउँदा मैले ठूलो संघर्ष गर्नुपर्यो । सही मान्छेलाई सही जिम्मा दिँदा ठूलो उपलब्धि हुन सक्दो रहेछ । व्यवस्थापनमा सुधार गर्यो भने मेहेनत र इमान्दारिता देखायो भने ठूलै काम हुँदो रहेछ ।” नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ल्याउन समेत ठूलो संघर्ष गर्नुपरेको प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो ।
निर्वाचन सम्बन्धी थप एक विधेयक पारित, सरकारलाई चुनाव गराउने बाटो खुल्यो
काठमाडौं, माघ २० । व्यवस्थापिका संसदले निर्वाचनसम्बन्धी थप एउटा विधेयक पारित गरेको छ । बिहिबार बसेको संसदको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको हो । यसले सरकारलाइ स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने बाटो खुलेको छ । योसँगै निर्वाचनसँग सम्बन्धित ४ वटा बिधेयक संसदबाट पारित भएका छन । मस्यौदा भएका मध्ये एउटा बिधेयक समितिमा छलफलको क्रममा छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकबारे राज्यब्यवस्था समितिमा छलफल भएपनि थ्रेसहोल्ड राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा दलहरुबीच बिबाद भएका कारण सहमति हुन सकेको छैन । बुधबार राज्यव्यवस्था समितिले हिजोको बैठकमा प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयक आज बहुमतले पारित भएको हो । संसदले यसअघि निर्वाचन कसुर तथा सजाय, मतदाता नामावली र निर्वाचन आयोगको काम, कर्तब्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक पारित गरिसकेको थियो ।


>
>