काठमाडौँ, माघ २३ । नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले निर्वाचन गर्न सरकारले आलटाल गरेको आरोप लगाएका छन् । नेपाली काँग्रेस काठमाडौँ महानगरपालिका– ५ ले आयोजना गरेको सात दिने नेतृत्व विकास तालिमका सहभागीलाई यहाँ आज प्रमाणपत्र वितरण गर्दै उहाँले भन्नुभयो — “चुनाव गर्ने प्रतिवद्धता अनुसार निर्माण भएको सरकार निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न आलटाल गरिराखेको छ ।” नेता सिंहले “चुनाव गर्ने प्रतिवद्धताअनुसार बनेको सरकार अहिले चुनाव गर्न आलटाल गर्न लागेको हो की भन्ने आशङ्का बढेको छ, त्यसो होइन् भने सरकारले तत्काल चुनावको मिति घोषणा गर्नु पर्छ” भन्दै विभिन्न बहाना देखाएर निर्वाचनबाट पछाडी हटे त्यो नेपाली काँग्रेसलाई मान्य नहुने बताए । “सङ्क्रमणकाली व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख चयन भएजस्तै यही व्यवस्थालाई आधार मानेर भएपनि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ” उहाँले भन्नुभयो— “लामो समयदेखि नेपाली जनताको त्याग र तपस्याबाट संविधान निर्माण भएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तत्काल निर्वाचन गरी मुलुकलाई आर्थिक विकासतर्फ डो¥याउनुपर्दछ ।” नेता सिंहले ढिलोचाँडो निर्वाचन हुने भन्दै निर्वाचनमा जुट्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए ।

काठमाडौँ, माघ २३ । त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल पुस २२ गते ३४ किलो सुन तस्करीमा सघाएको आरोपमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी श्याम खत्री पक्राउ परेका छन् ।  सुन तस्करी हुँदा खत्री त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत थिए। सुन प्रकरण पछि उनलाई हेडक्वार्टर तानिएको थियो। उनलाई अाइतबार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले हेडक्वार्टरबाटै पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेका खत्रीलाई थप अनुसन्धानका निम्ति महाराजगंजस्थित ब्यूरो कार्यालय लगिएको छ । सुनकाण्डमा पक्राउ परेकाको बयानका आधारमा तस्करीमा खत्रीकोे संलग्नता देखिएपछि उनलाई पक्राउ गरिएको ब्यूरोले जनाएको छ । विमानस्थलको जाँच छलेर गौशाला पु¥याएको अवस्थामा ब्यूरोको टोलीले सो सुनसहित गत पुस २१ गते तीन जनालाई पक्राउ गरेको थियो । सुनसहित मोरङका दिलबन्धु थापा, जनकपुरका सन्तोष काफ्ले र बाँकेका गोपालबहादुर शाही पक्राउ परेका थिए । अनुसन्धानकै क्रममा भन्सारका कर्मचारी श्रीनारायण यादव र राज भन्ने राजकुमार ढकाललाई समेत यसअघि प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ ।

काठमाडौं, माघ २३ । नेपाल, नेपाली राष्ट्रियता, अखण्डता र समुदायविरुद्ध भद्दा अभिव्यक्ति दिँदै आएका सिके राउतको गिरफ्तारीविरुद्ध केही मानवाधिकारवादी देखा परेका छन् । नेपाललाई वेश्या र पहाडी महिलाहरुलाई रण्डी भन्ने शब्द प्रयोग गर्न समेत पछि नपरेका सिके राउतलाई देश टुक्र्याउने अभिव्यक्ति दिएपछि राज्यविरुद्ध संगठित अपराध गरेको आरोपमा गत साता प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । नेपाल देशको अस्तित्व र यसको संविधान नै नमान्ने राउतको गिरफ्तारी संविधानविरुद्ध भएको भन्दै केही मानवाधिकारवादीले भने आपत्ती जनाएका छन् । यसरी आपत्ती जनाउनेमा अगाडि सरेको छ नेपाल मानवाधिकार संगठन (हुरोन) । यसअघि चरण प्रसाई अध्यक्ष रहेको यो संस्थाले सिके राउतलाई तत्काल रिहा गर्न विज्ञप्ती नै जारी गरेको छ । यसअघि नेपाललाई रण्डी र पहाडी महिलालाई वेश्या भनेपछि सिके राउतको निकै आलोचना भएको थियो । सोही आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा चलेपनि उनी ससम्मान रिहा भएका थिए । तराईमा बसेर अतिवादी गतिविधि चलाउँदै आएका राउतले देश टुक्र्याउने र मधेसकै जनताबीच पनि फूट फैलाउने अराजक गतिविधि चलाउन थालेपछि सरकारले ‘देशविरुद्धको संगठित अपराध’को आरोपमा उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘देश नै टुक्र्याउँछु भन्नेलाई कुनै पनि हालतमा छोड्न नमिल्ने” अभिव्यक्ति दिएका छन् । स्व। ऋषिकेश शाहले स्थापना गरेको नेपाल मानवाधिकार संगठनका हालका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद अर्यालले विज्ञप्ती जारी गर्दै सिके राउतलाई ‘मधेसको अधिकारका लागि आन्दोलन गरिरहेका व्यक्ति’ भनेका छन् । देश टुक्र्याउने मनशाय लिएर हिँडेको व्यक्ति कसरी मधेसको अधिकारका लागि आन्दोलन गरिरहेको भयो भन्ने विषयमा भने विज्ञप्तीमा केही उल्लेख छैन । यो संगठनमा यसअघि कपिल श्रेष्ठ, सुदीप पाठक र चरण प्रसाई अध्यक्ष भइसकेका छन् । मधेसी जनतामाथि राज्यले अन्याय गरेको कुरा ऐतिहासिक तथ्य हो, यसमा दुई मत हुन सक्दैन । त्यसैले मधेसका जनताले गाँसवास कपासका साथै आफ्नो राजनीतिक अधिकारका लागि संघर्ष समेत गर्दै आएका छन् । तर यसको अर्थ मधेसलाई नेपालबाट टुक्र्याउनु पर्छ भने नभएको अधिकांशले टिप्पणी गरेका छन् । मधेसको अधिकारको नाममा पहाडी र मधेशीबीच साम्प्रदायिकक द्वेष बढाउनु संविधानविरुद्ध हो । यो कुरा संविधानको मौलिक हकमा समेत स्पष्ट उल्लेख गर्दा गर्दै पनि सिके राउतको अभिव्यक्ति र गतिविधिलाई मधेसी जनताको अधिकारका गतिविधि देख्ने यी कस्ता मानवाधिकारवादी हुन भन्दै चर्को आलोचना समेत अहिले भइरहेको छ । File Photo

भक्तपुर, माघ २३ । कक्षा ११ को मौका परीक्षामा ८६ दशमलव २४ प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोठिमीले आइतबार सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार ४६ हजार एक सय ४३ जना परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । मौका परीक्षा यही माघ ८ गते भएको थियो । परीक्षामा कुल ५३ हजार ५ सय ७ जना परीक्षार्थी सहभागी भएका थिए । ११ को नियमित परीक्षामा एक विषयमा अनुत्तीर्ण विद्यार्थीका लागि बोर्डले मौका परीक्षा संचालन गरेको थियो ।

काठमाडौं, माघ २३ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को राष्ट्रिय एकता अधिवेशनका लागि पार्टी अध्यक्ष कमल थापाले आफैँले चन्दा लिएको सार्वजनिक गरेका छन् । आइतबार उनले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा श्रेया केसीले दिएको पचार हजार नौ सय उनान्सय रुपैयाँ चन्दा लिएको तस्वीर राखेका हुन् । उनले लेखेका छन्–‘स्वस्फूर्त रुपमा राप्रपा महाधिवेशनकोलागि ५०९९९ आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नु हुने बहिनी श्रेया केसीप्रति हार्दिक आभार’ यसैगरी थापाले माघ १७ गते पार्टीका युवा नेता सिद्धार्थ थापाले सहयोग गरेको दुई लाख रुपैयाँ लिएको सार्वजनिक गरेका छन् । राप्रपाको महाधिवेशन फागुन ६ देखि ९ गतेसम्म काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा हुने निर्णय भइसकेको छ।   महाधिवेशनकै लागि राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाको संयोजकत्वमा पाँच सय एक सदस्यीय ‘राप्रपा एकता महाधिवेशन मूल आयोजक समिति’ गठन गरिएको थियो । यस पटक दुवै पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउन करिब चार हजार प्रतिनिधि छनोट गर्ने तयारी भएको छ। गत मङ्सिर ६ गते पार्टी एकीकरण भएपछि दुवै पार्टीको जिल्ला तहदेखि नै एकीकरण सुरु गरिएको जनाएको छ । २४०निर्वाचन क्षेत्र, ७५ जिल्लाबाट अनिवार्य महिला २, दलित १, अल्पसंख्यक १ , मुस्लिम १, आदिवासी जनजाति प्रतिनिधि हुनैपर्ने व्यबस्था गरेको पार्टीले जनाएको छ । चन्दा लिएको बारेमा कुनै पार्टीले यसरी सार्वजनिक गर्ने गरेका छैनन् । तर राप्रपा अध्यक्ष थापाले अार्थिक सहयोग दिने व्यक्तिको नाम र तस्वीर सार्वजनिक गरेका छन् ।

काठमाडौं, माघ २३। बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गाल खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को सत्रौँ संयुक्त कार्यदलको बैठक प्रारम्भ भएको छ । बैठकको नेतृत्व नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका नेता तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका क्षेत्रीय सङ्गठन महाशाखा प्रमुख मणिप्रसाद भट्टराईले गरेका छन् । संयुक्त कार्यदल बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका साथै सदस्य मुलुकबाट १० जनाभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी छन् । बैठकमा बिम्स्टेकले प्राथमिकता निर्धारण गरेका सामाजिक-आर्थिक विकासका १४ क्षेत्रमा भएका प्रगतिको समीक्षाका साथै बिम्स्टेकको सचिवालयसँग सम्बन्धित वित्तीय तथा प्रशासनिक विषयबारे छलफल हुनेछ । बिम्स्टेकको अध्यक्ष नेपालले उक्त क्षेत्रीय सङ्गठनकोे बैठकअन्तर्गत सोमबार उच्च पदाधिकारीहरूको सत्रौँ तयारी बैठक र यही माघ २५ गते सदस्य देशका विदेश मन्त्रालयका सचिवको सत्रौँ बैठक हुनेछ । बिम्स्टेकले गरिबी निवारण, व्यापार तथा लगानी, यातायात र सञ्चार, ऊर्जा, पर्यटन, प्रविधि, कृषि, मत्स्यपालन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, जनस्वास्थ्य, सदस्य देशका जनता(जनताबीचको सम्पर्क विस्तार, प्रतिआतङ्कवाद र अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण तथा जलवायु परिवर्तनलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा राखेको छ । दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकहरुको उपक्षेत्रीय सङ्गठन बिम्स्टेकको स्थापना सन् १९९७ मा भएको हो । बिम्स्टेकमा नेपाल, बङ्गलादेश, भारत, म्यान्मा, थाइल्यान्ड र श्रीलङ्का सदस्य छन् । सन् २००४ मा नेपालले सो सङ्गठनले सदस्यता प्राप्त गरेको हो ।

२३ माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मधेसी मोर्चाका नेताहरुसँग छलफल गर्ने भएका छन् । बुढानिलकण्ठस्थित देउवा निवासमा अपरान्ह वस्ने बैठकमा संविधान संशोधन प्रस्ताव, निर्वाचनको तयारी र पुर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदन परिमार्जन लगायतका विषयमा छलफल हुने राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले जानकारी दिए । पहिला संविधान संशोधन कि निर्वाचन भन्ने विषयमा दलहरुबीच विवाद बढिरहेका बेला देउवाले मोर्चाका नेताहरुसँग छलफल गर्न लागेका हुन् मोर्चाले संशोधन प्रस्ताव पारित गरेर मात्र निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । सरकारले भने पुर्नसंरचना आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा परिमार्जन गर्दै मधेशी मोर्चालाई सहमतीमा लिएर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संविधान संशोधनको बिरोध गर्दै निर्वाचनको काम मात्र अघि बढाउनुपर्ने अडान लिँदै आएका छ । मधेसी मोर्चाले भने संविधान संशोधनलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अघि बढुनुपर्ने माग राखेको छ । फाइल तस्वीर

काठमाडौं – निर्वाचन आयोगमा १ सय बाइस दल दर्ता भएका छन् । सबै दल सबै जिल्लामा सक्रिय छैनन् । सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा ४५ र सबैभन्दा कम मनाङमा ६ दल सक्रिय रहेको निर्वाचन आयोगको तथ्यांक छ । आयोगले १७ माघभित्र दलहरूलाई अद्यावधिक हुन समयसीमा तोकेको थियो । जसअनुसार दलहरूले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा अद्यावधिक गरेका छन् । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जिल्लाबाट आएका नामावली अध्ययन भइरहेका कारण दलको पूर्ण विवरण तयार नभइसकेको बताए । आयोगका अनुसार काठमाडौंपछि पर्सामा ४० दल क्रियाशील छन् । ललितपुरमा ३६ र भक्तपुरमा ३५ दल सक्रिय छन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ । तराईमा धेरै दल संविधानको धारा २६९ अनुसार दर्ता भएका दलहरूको जिल्लागत विवरणअनुसार तराईमा धेरै दल क्रियाशील देखिएका छन् । १७ माघमा अद्यावधिक गरेको विवरणमा सर्लाही र सुनसरीमा ३७, मोरङ, धनुषा र बारामा ३६, रौतहटमा ३५, नवलपरासीमा ३२, झापा, सप्तरी, सिरहा र रुपन्देहीमा ३१ दल क्रियाशील छन् । सबैभन्दा कम मनाङ र मुस्ताङमा निर्वाचन आयोगका अनुसार सबैभन्दा कम दल मनाङमा क्रियाशील छन् । मनाङमा ६ र मुस्ताङमा ७, बाजुरा र रसुवामा ९ तथा डोटीमा १० दल क्रियाशील छन् । सोलुखुम्बु, लमजुङ, पाल्पा प्युठान, रोल्पा, डोल्पा, दैलेख र अछाममा ११ दल क्रियाशील रहेको आयोगको तथ्यांक छ । ताप्लेजुङ, खोटाङ, म्याग्दी, जाजरकोट, बझाङ र दार्चुलामा १२ दल क्रियाशील छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले खुलेआम देश टुक्राउँछु भन्ने सिके राउतलाई कुनै हालतमा छोड्न नसकिने बताएका छन्। शनिबार साँझ नेपाल टेलिभिजनको ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ कार्यक्रमको अन्तरवार्तामा प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन्। नेपाल टेलिभिजनको ‘सिधा प्रश्न प्रधानमन्त्रीसँग’ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अस्पतालबाट बच्चा चोरी हुनु गम्भीर र सम्वेदनशील घटना भएको बताएका छन्। घटना लगत्तै सरकारले गम्भीर रुपमा कारबाही चलाउन निर्देशन दिइसकेको बताउँदै दाहालले भने, ‘यो अत्यन्तै अमानवीय घटना हो, म यसै कार्यक्रमबाट पनि घटनाको सत्य तथ्य छिटै बाहिर ल्याउन सरकारका संयन्त्र र प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशित गर्दछु।’ प्रधानमन्त्री दाहालले निर्वाचनबारे दुविधा र भ्रम पाल्नुपर्ने कुनै जरुरी नरहेको जिकिर गरेका छन्। ‘सरकार पहिला स्थानीय र त्यसपछि प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्न गम्भीर छ। यो बीचमा निर्वाचन सम्बन्धि कानूनहरु बनिसकेका छन्। सरकार गम्भीर नभएको भए यी सबै कानून पारित हुन सम्भव थिएन,‘ दाहालले भने, ‘सरकार आउँदो माघ ७ भित्रै सबै निर्वाचन गर्न प्रतिवद्ध छ। निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको तयारी गर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ। स्थानीय तह पूनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनबारे संविधानविद र कानूनविदसँग राय लिएको छु। मधेशमा प्रतिवेदनबारे आवश्यक परामर्श भएको छैन, मधेशी मोर्चा पनि सन्तुष्ट छैनन्। त्यसैले स्थानीय विकास मन्त्रीको नेतृत्वमा कार्यदल बनाइएको छ। त्यसलाई १५ दिनको समय दिइएको छ, त्यसले अन्तिम प्रतिवेदन दिनपछि स्थानीय निर्वाचनको ठोस मिति तोकिन्छ। कुरा एकदमै प्रष्ट छ, यसमा भ्रम पाल्न जरुरी छैन। प्रतिपक्षी दलका साथीहरुले यसलाई भ्रामक प्रचार गर्नु हुँदैन।’ दाहालले निर्वाचनको तालिका पहिला नै घोषणा गर्न सक्ने बताउँदै अगाडि भने ‘सरकारले ऐन कानून बनाएर, आवश्यक गृहकार्य गरेर मात्र निर्वाचनको घोषणा गर्ने ठाउँमा आइपुगेका छौं। सरकार नहुने निर्वाचनको पक्षमा छैन, घोषणा गरेपछि हरहालतमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ। यसबारे भ्रामक प्रचार गर्दा प्रचार गर्ने साथीहरु नै निर्वाचन नचाहेका त होइनन् भन्ने आशंका जन्मिएको छ। सरकार हरहालतमा निर्वाचन गर्न चाहन्छ।’ बुँदागत रूपमा दाहालले भनेका कुरा हेर्नुहोस् — सरकारले निकै सुझबुझका साथ सबै पक्षलाई समझदारीमा ल्याएर निर्वाचनमा जान खोजेको छ। निर्वाचनको प्रशस्त गृहकार्य गरेको छ। संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएर, स्थानीय तहको प्रतिवेदन टुंगाएर मात्र हामीले निर्वाचनको भरपर्दो वातावरण बनाउन सक्छौं। कुरा एकदमै प्रष्ट छ, यसलाई गलत ढंगले प्रचार गरेर जनतालाई अब भ्रममा राख्न सकिँदैन। — मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट निर्णय गरेर नै निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको तयारी गर्न पत्र पठाइएको हो। सरकार दोधारमा छैन। आयोगको प्रतिवेदन टुंगाउन र मधेशी मोर्चालाई समझदारीमा ल्याउन हामीलाई केही दिन चाहिन्छ। परिस्थितिको जटिलतालाई विचार गरेर नै सरकारले यो निर्णय गरेको हो। सरकारको निर्णयलाई दोधारे देख्ने साथीहरु नै दोधारमा हुनुहुन्छ। — संविधान संशोधनको सवाल आफैमा जटिल छ। सरकार बनेदेखि नै हामी त्यो दिशामा लागिरहेकै छौं। मधेश आन्दोलनका मृतकहरुलाई शहिद घोषणा, उपचार, राहत, मुद्दा फिर्ता लगायतका सबै काम मधेशीलाई सहमतिमा ल्याउन र विश्वासको वातावरण बनाउनका लागि गरिएका थिए। सरकार लगातार मधेशी मोर्चासँग सम्वादमा छ। मधेशी मोर्चाका साथीहरुले निर्वाचन हुनै हुन्न भन्नुभएको छैन। उहाँहरु हाम्रा पनि मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ। उहाँहरुका मागहरुलाई पनि संशोधनको माध्यमद्धारा सम्बोधन गरेर हामी निर्वाचनमा जान्छौं। मैले आजै निर्वाचन आयोगका प्रमूख आयुक्तलाई बोलाएर सबै तयारी गर्न र आवश्यक सहयोग माग्न भनिसकेको छु। अब निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने सोच्न जरुरी छैन। — अहिले सरकार देशलाई निर्वाचनमा लैजाने र राष्ट्रिय एकता कायम गर्न अगाडि बढिरहेको छ। प्रतिपक्षी दलका नेताले निर्वाचन र संविधान संशोधनबारे भ्रामक प्रचार गर्नु दुर्भाग्य छ। म प्रधानमन्त्री भएदेखि नै सरकारविरुद्ध भ्रामक प्रचार भए। फास्ट ट्रयाक बुझाउन लाग्यो, हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउन लाग्यो जस्ता अनेकै कूप्रचार गरियो। यी पुष्टि हुन सकेनन्। प्रतिपक्षी दलका नेतालाई गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता मन परेको थिएन। प्रतिपक्षी दलको नेता देशलाई भीडन्तमा लैजाने, सामाजिक सद्भाव खल्बलाउने, राष्ट्रिय एकता नचाहने ठाउँमा त हुनुहुन्न ? गम्भीर शंका छ। तपाई साँच्चै निर्वाचन चाहनुहुन्छ भने आउनुस्, म खुल्ला छलफल गर्न र देशलाई निकास दिन तयार छु। — हामी कसैले पनि मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्दा देश दुर्घटनामा जान्छ। निकासका लागि मधेशी दल पनि लचिलो हुनैपर्छ, प्रतिपक्षी दल पनि लचिलो बनेर निकास दिन तयार हुनैपर्छ। म यी दुवै अतिवादी धारलाई बीचको बिन्दुमा ल्याएर देशलाई निर्वाचनमा लैजान र संविधान कार्यान्वयन गर्न चाहन्छ। — अहिले संसदमा दर्ता भएकै संविधान संशोधन प्रस्तावमा संशोधन दर्ता गरेर समझदारी खोजेर जान सकिन्छ। यो एउटा राम्रो विकल्प हामीसँग छ। संघीय आयोग, राष्ट्रिय सभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचन लगायतका विषयमा सहमतिबाट एउटा टुंगोमा पुग्न सकिन्छ। मधेशी मोर्चाको जनसंख्याको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने माग छ, अहिलेको प्रस्तावले पनि मागलाई सम्बोधन गर्न सक्छ, त्यसमा थप परिमार्जन पनि गर्न सकिन्छ। निकासको बिन्दुमा प्रतिपक्षीका साथीहरु पनि आउनैपर्छ। — २०७४ माघ ७ गतेभित्रै तीनै तहको निर्वाचन गर्न सम्भव छ। आउने बैशाख, जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न पुरै सम्भव छ। जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि आउने मंसीरमा प्रादेशिक र संघीय तहको निर्वाचन गर्न सम्भव छ। त्यसका लागि राजनीतिक समझदारी जरुरी छ। राजनीतिक समझदारी बनाएर आउने माघ ७ सम्म होइन, मंसीरभित्रै प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन सम्भव छ। यसमा हाम्रो राजनीतिक समझदारी र प्रतिवद्धताको खाँचो छ। माघ २५ गते निर्वाचन आयोगलाई दलीय प्रतिनिधि बोलाएर निर्वाचनको प्राविधिक विषयबारे छलफल गर्न भनेको छु। — मैले निर्वाचन आयोगलाई पैसाको चिन्ता नलिनु भनेको छु। अहिले भोटिङ मेसिनको प्रयोग गरेर छिटो, स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी निर्वाचन गर्न जरुरी छ। सबैको समझदारीले छिटै निर्वाचन गर्ने सोंचमा म छु। हरतरहले आउने मंसीरभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्भव छ भनेर लागिरहेको छु। — मैले यतिबेला मेरो पार्टीले हार्छ कि जित्छ भनेर चिन्ता लिएको छैन। मैले पार्टीका साथीहरुलाई जनतामा जान भनेको छु। हाम्रो पार्टीले जित्छ वा जित्दैन, त्यो ठूलो होइन। तर, देशले जित्नुपर्छ। संविधान कार्यान्वयन हुँदा देशले जित्छ, देशले जित्दा मेरो पार्टीले हारे पनि केही फरक पर्दैन। निर्वाचन हुँदा देशले जित्छ, जनताले जित्छन्। पार्टीहरु तलमाथि भइराख्छन्। तर, देशले हार्नु हुँदैन। परिवर्तनका मुद्दा र शहिदको बलिदानीले हार्नु हुँदैन। — परिवर्तनको लागि बलिदान गर्ने शहिद र बेपत्ता योद्धा एवं तिनका परिवारप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्दछु। मैले शहिद र बेपत्ता परिवारका लागि राहतको व्यवस्था गरेको छु, यो मेरै कार्यकालमा वितरण हुन्छ। घाइते र अपाङ्गको उपचार र जीविकाको व्यवस्थामा पनि केही थप गर्ने सोचेका छौं। यसमा सकेको प्रयास हुन्छ। — सुरुदेखि नै सरकारले जनतालाई तत्काल राहत दिने र परिवर्तनको अनुभूति गराउने काम गरिरहेको छ। अहिले लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ। यो सही मान्छेलाई सही जिम्मा दिनुको परिणाम हो। विकासका आयोजनाहरुमा पनि प्रगति भएकै छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरुका लागि सरकार सम्वेदनशील भएर काम गरिरहेको छ। विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली युवाहरुका लागि सीड मनीको व्यवस्था, राहदानी नवीकरणमा सहुलियत, बीमाको व्यवस्थाजस्ता काम गरिएको छ। — कृषिको विकास र आधुनिकीकरणका लागि सुपरजोन कार्यक्रम आरम्भ गरिएको छ। यो सरकार जनतालाई राहत दिन र विकास आयोजना सम्पन्न गर्न निकै सम्वेदनशील भएर लागेको छ। म आफै विकास निर्माणका कामको अनुगमन र निरीक्षणका लागि पूर्व, पश्चिम, तराई, पहाड र हिमालतिर लागिरहेको छु। तर, मैले जति चाहेको छु, त्यति गर्न सकेको छैन। कनेक्टिभिटीका लागि प्रयास गरिरहेको छु। तर, परिणाम अपेक्षा गरेअनुसार आएको छैन। यसमा पुरानै सरकारको बजेटको सीमाभित्र बाँधिनुपर्ने बाध्यता पनि जिम्मेवार छ। — अहिले पूँजीगत खर्च बढ्न थालेको छ। यस वर्ष हामीले घोषणा गरेको ८० प्रतिशतको सीमा कट्छ। हामीकहाँ पैसा माग्ने तर खर्च नगर्ने प्रवृत्ति थियो। हिजो काम गर्नेहरुका लागि पनि अख्तियार आतंक थियो। अर्कोतिर जोखिम उठाउन हाम्रो कर्मचारीतन्त्र तयार हुँदैन। काम गरेपछि फसिन्छ कि भन्ने त्रास पनि हाम्रो कर्मचारी संयन्त्रमा छ। बिस्तारै यसमा सुधार आउँदै छ। अब पूँजीगत खर्च बढ्छ। — सिके राउतको सन्दर्भमा सरकार गम्भीर रुपमा लागेको छ। खुलेआम देश टुक्राउँछु भन्नेलाई दुनियाँको कुन सरकारले छुट दिएको छ ? यो सम्भव छैन। हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानभन्दा ठूलो कुरा अरु छैन। देशलाई बिखण्डन गर्छु भन्नेलाई कुनै हालतमा छुट दिन सकिँदैन। अघिल्लो सरकारको गल्तीका कारण नै यस्तो प्रवृत्तिले टाउको उठाएको हो। यसपटक गम्भीर रुपमा सोचेर र सबैसँग राय लिएर यो कदम चालिएको हो। देश टुक्राउँछु भन्नेलाई छुट दिइन्छ भने त्यो राज्य हुनै सक्दैन। यो निकै सम्वेदनशील सवाल हो। यसमा सरकार हट्दैन, कडा रुपमा अघि बढ्छ। यसमा सरकारले सबैको सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गरेको छ। — भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानबारे मैले भुटानी प्रधानमन्त्रीसँग गम्भीर रुपमा कुरा गरेको छु। मैले प्रधानमन्त्रीलाई तपाईहरुका नागरिक सकुशल लैजानुस् भनेको छु। कतिपय तेस्रो मुलूकमा पुगिसकेका छन्। बाँकी शरणार्थीको पनि समस्या समाधानमा सरकारले पहल गर्छ।

के तपाईं अमेरिका जादै हुनुहुन्छ ? यदि जादै हुनुहुन्छ भने अब अमेरिका पुग्न फलामको चिउरा चपाए सरह हुने अवस्था उत्पन्न भएको छ । यो खबर हामीले आजको नेपाल समाचार पत्रबाट लिएका हौ। विगतको जस्तो सजिलै अमेरिका पुग्ने सपना अब नदेख्दा हुने भएको छ । अमेरिकाका नयाँ राट्रिपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको नयाँ नीतिले गर्दा नेपालीलाई मात्रै होइन विश्वभरिकै आप्रवासीलाई समस्या उत्पन्न भइरहेको छ । ट्रम्पको अहिलेको पहिला अमेरिकी नागरिकलाई प्राथमिकता भन्ने मूल नाराकै कारण अन्य देशका मानिस अप्ठेरोमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अमेरिकामा अध्ययनरत एक नेपालीले शुक्रबार त्यहाँबाट फोनमा जाकारी गरएअनुसार उनको कलेजले बिदाको बेलामा पनि नेपाल फर्केर नजान भनेको छ । उनका अनुसार गएपछि भिसा भएपनि फर्केर आउन गाह्रो हुनसक्ने भएकाले कलेज प्रशासनले त्यसो भनेको हो । अर्कातर्फ डीभी परेर त्यहाँ पुगेका वा भिसा अवधि बाँकी रहेका नेपाली लगायत अन्य देशका नागरिकलाई पनि आफ्नै देशमा जाउ भनेर धम्क्याउने क्रम बढ्न थालेको छ । कतिपयले त कोठाको ढोकामा नै तिम्रो देश जाउ भनेर टाँसिएको समेत पाइएको ती नेपाली विद्यार्थीले बताए ।यस्तो अवस्थाले गर्दा अमेरिकामा रहेका नेपाली अहिले आतंकित भइरहेका छन् । आवरण तस्वीर: रास्ट्रपति ट्रम्पको विरोधमा भएको प्रदर्शन

काठमाडौं, २३ माघ । अवकाशको मुखमा पुगेका सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक दुर्जकुमार राईको अक्षमता र हेलचेक्र्याइँका कारण संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत शान्ति स्थापनार्थ माली जान तयारी अवस्थामा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको एफपीयू मिसन रोकिएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ– मिसन जानका लागि तयारी अवस्थामा रहेका १ सय ८० जना सशस्त्र प्रहरी अधिकृत तथा जवानलाई शुक्रबार सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय हल्चोकले युनिट फर्कन निर्देशन दिएको छ । सशस्त्र मुख्यालयको यो निर्देशनले मिसन जान तयारी अवस्थामा रहेका अधिकृत र जवान निराश बनेका छन् । एफपीयू मिसनका लागि आवश्यक सवारीसाधनलगायत कम्तीमा एक तिहाइ बन्दोबस्तीका सामग्री तयार नभएको कारण देखाउँदै राष्ट्रसंघले सशस्त्रको माली मिसन खारेज गरेको हो । स्रोतका अनुसार, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राईले समयमै बुलेटप्रुफ बख्तरबन्द गाडी (एपीसी) खरिदका लागि प्रक्रिया अघि नबढाएकाले माली मिसन खारेज भएको हो । ‘सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले समयमै खरिद प्रक्रियाको फाइल गृह मन्त्रालयमा सहमति लिन नपठाएकाले मिसन रोकिएको हो,’ स्रोतले भन्यो । सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले कल्याण कोषको रकमबाट मिसनका लागि आवश्यक सामान खरिद गर्ने गर्छ । राष्ट्रसंघले पछि त्यसको शोधभर्ना दिने गर्दछ । तर, सशस्त्र महानिरीक्षक राईले भने विवादमा परिने र अवकाशपछि पनि अप्ठेरो पर्ने डरले कुनै पनि ठूला ‘प्रोजेक्ट’ मा हस्ताक्षर गरेका छैनन् । ‘माली मिसन खारेज हुनुमा पनि महानिरीक्षक राईको यही डरले काम गरेको हो,’ स्रोतको दाबी छ । जवानदेखि माथिल्लो तहका अधिकृतहरूको मनोबल गिरेका बेला उनी जिल्ला जिल्लामा निर्मित सशस्त्र प्रहरी भवनको उद्घाटनमै व्यस्त छन् । काठमाडौंमा भएका बेला पनि उनलाई सशस्त्र मुख्यालयमा भेट्न गाह्रो भएको सशस्त्रका अधिकृत बताउँछन् । उनको १४ महिने कार्यकालमा संगठन झन ओरालो लागेको सशस्त्र प्रहरी अधिकृतहरुको बुझाइ छ । उनले आफ्नो कार्यकालमा केही कामै नगरेको र गफै दिएर कार्यकाल पूरा गर्न लागेको पनि उनीहरुको भनाइ छ । अघिल्ला सशस्त्र प्रहरी प्रमुख कोषराज वन्तको कार्यकालमा आएको सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा भएका त्रुटीलाई सच्याउन उनले कुनै पहल नगरेको र कुरा उठ्दा सच्याउने आश्वासन मात्रै दिएको पनि सशस्त्र मुख्यालयमा चर्चा छ । सो नियमावलीका कारण नेपाली सेनाबाट आएकाहरु बढी पीडित बनेका छन् । स्रोतका अनुसार, माली मिसनका लागि प्रत्येक दर्जाका सिनियर प्रहरी अधिकृतहरूलाई समावेश गरिएको थियो । सशस्त्र मुख्यालयले ती सिनियर अधिकृतदेखि जवानसम्मलाई आ–आफ्नो युनिट फर्कन निर्देशन दिए पनि अर्को मिसन पठाउने वा नपठाउनेबारे केही बताएको छैन । स्रोतका अनुसार, मंसिरमा निरीक्षण गर्दासम्म राष्ट्रसंघका प्रतिनिधि माली मिसनलाई एक युनिट थप्न सकारात्मक रहेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनसम्बन्धी हेर्ने ‘डिपार्टमेन्ट अफ पिस किपिङ अप्रेसन’का अधिकारीले गत मंसिरमा नेपाल भ्रमणका बेला प्रहरी र सशस्त्रलाई एक एक युनिट थप गर्ने जनाएका थिए । सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता एवं सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) दिवाकर केसीले माली र सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक (कार) मध्ये एउटाको माग आउने सम्भावना भएकाले तालिम गराइएको र तत्कालका लागि नआउने निश्चित भएकाले आ–आफ्नो युनिट पठाइएको बताए । उनले राष्ट्रसंघले माली वा अन्य मुलुक भनेर नतोकेको र तोकिएर पनि नआउने भएकाले उनीहरूलाई युनिट फिर्ता गरिएको बताए । ‘सुरुमै कुन देश पठाउने भन्ने हुँदैन, जहाँबाट माग भएर आयो त्यहीँ पठाइने गरिन्छ, अहिले ककनीमा तालिम गरिरहेकाहरूलाई कार वा मालीमध्ये एक ठाउँमा माग आउने सम्भावना थियो, आएन । त्यसकारण युनिट फिर्ता गरिएको हो,’ प्रवक्ता केसीले भने । स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई अफ्रिकन मुलुक माली तथा सशस्त्रलाई सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक (कार)मा एफपीयू मिसन थप्नेबारे प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता केसीले भने एफपीयू मिसन थप्ने प्रक्रिया अघि बढे पनि कुन देशमा थप्ने भन्ने तय भइनसकेको बताए । ‘माग भएअनुसार थप गर्ने हो तर अहिले माग भएको छैन । तालिम लिएकाहरूलाई जतिबेला पनि पठाउन सकिन्छ,’ उनले भने । माली र कारमा नेपाली सेनाले पहिलेदेखि नै शान्ति मिसनमा काम गर्दै आएको थियो । सशस्त्र प्रहरीले पहिलो पटक सहभागिता जनाउने अवसर पाएको भए पनि गुमाएको छ । दक्षिण अफ्रिकालगायत द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको दुई–दुईवटा एफपीयू मिसन क्रियाशील छन् । नेपाल प्रहरीको हाइटी र सुडान तथा सशस्त्र प्रहरीको दक्षिण सुडानमा दुई एफपीयू मिसन रहेका छन् । एक एफपीयू मिसनमा करिब १ सय ४० प्रहरी हुन्छन् । एकवर्षे सो मिसनमा काम गर्दा १५ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म पाउने गर्छन् । अनपोल मिसनअन्तर्गत सुडान, दक्षिण सुडान र हाइटीमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरू कार्यरत छन् । लाइबेरिया मिसन भने बन्द भइसकेको छ । हाइटी मिसनबाट सेनालाई हटाइएको छ भने प्रहरीको मिसन पनि कटौती भइरहेको छ । शान्ति मिसनका लागि सुरक्षाकर्मी पठाउने विश्वमा नेपाल छैटौं स्थानमा छ । विभिन्न १६ वटा देशमा ४ हजार ५ सय ४६ सुरक्षा अधिकारी राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा काम गर्दै आएका छन् । सेना र प्रहरी गरेर शान्ति मिसनमा करिब ५ हजार कार्यरत छन् ।

काठमाडौं, २३ माघ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दक्षिणकोरियाली नागरिकको दुई हजार पाँच सय अमेरिकी डलर चोरी भएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ– झन्डै १५ वर्षदेखि नेपालमा व्यापार गर्दै आएका कोरियाली नागरिक हुवा इन सुकको रकम चोरी भएको हो । सुक शुक्रबार साँझ कोरियन एयरबाट काठमाडौं आएका थिए । दक्षिणकोरियाको इन्चोन विमानस्थलबाट काठमाडौं आउने क्रममा सुकले पैसा भएको झोला ‘ह्यान्ड ब्याग’ बनाएका थिए । कोरियाली नागरिकको पैसा चोरी भएको घटनाबारे आफूहरूलाई जानकारी नभएको विमानस्थल प्रहरीले जनाएको छ । ‘ह्यान्ड ब्याग’ राख्ने ठाउँमा नअटेपछि कोरियन एयरका कर्मचारीले सुकको झोला अन्य सामान भएकै स्थानमा लगेर राखिदिएका थिए । सुकको अरू सामान कन्टेनरभित्र रहेकाले ह्यान्ड ब्यागमात्र कन्टेनरबाहिर पर्‍यो । त्यसमा सुकको अन्य सामग्रीका साथै पर्समा ५ हजार नेपाली रुपैयाँ र खामभित्र २ हजार ५ सय डलर थियो । उनले ल्याएको जम्मा तीन हजारमध्ये ५ सय डलर विमानस्थल अध्यागमनमा भिसा लिँदा चाहिने भिसा ‘फी’ तिर्न झिकेका थिए । शुक्रबार साँझ काठमाडौं ओर्लिएपछि सुकले ‘ह्यान्ड ब्याग’ हेर्दा खाममा भएको २ हजार ५ सय अमेरिकी डलर र पर्समा रहेको ५ हजार नेपाली रुपैयाँ नभएपछि विमानस्थल प्रहरीलाई खबर गरेको स्रोतले बताएको छ । कोरियाली नागरिकले रकम हराएको जानकारी दिएपछि विमानस्थलमा हल्लीखल्ली मच्चिएको थियो । ‘म पैसा हराएकोमा कुनै नेपालीलाई दोष लगाउन चाहन्नँ’, कोरियाली नागरिक सुकले भने, ‘मेरो हराएको पैसाभन्दा नेपाल र दक्षिणकोरियाको सम्बन्ध माथि छ।’ नेपाल एयरलाइन्सले कोरियन एयरको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको काम गर्दै आएको छ । नेपाल एयरलान्यसका कर्मचारीले कोरियन एयरबाट आउने सम्पूर्ण सामान झार्ने र ल्याउने काम गर्छन् । कोरियन नागरिकको पैसा हराएको थाहा पाएपछि विमानस्थल प्रहरीले कोरियन एयरका कर्मचारी, लोडर र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा काम गर्ने नेपाल एयरलान्सका कर्मचारीलाई सोधपुछ गरेको स्रोतले बताएको छ । प्रहरीले सीसीटीभी दृश्य हेर्दा कसैले पैसा लगेको देखिँदैन । जहाजबाट सामान निकाल्ने क्रममै उक्त रकम चोरिएको हुनसक्ने विमानस्थल स्रोतले बताएको छ ।

काठमाडौँ, माघ २२ । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गाल खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) बैठक भोलिदेखि मङ्गलबारसम्म काठमाडौंमा हुँदैछ । बिम्स्टेकका अध्यक्ष नेपालले उक्त क्षेत्रीय सङ्गठनको सत्रौँ संयुक्त कार्यदलको बैठक भोलि, २४ गते सत्रौँ उच्च पदाधिकारी तयारी बैठक र २५ गते सदस्य देशका विदेश मन्त्रालयका सचिवको सत्रौँ आयोजना गरेको हो । भोलि र पर्सी हुने संयुक्त कार्यदल र उच्च पदाधिकारी तयारी बैठकको नेतृत्व नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका नेता तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका क्षेत्रीय सङ्गठन महाशाखा प्रमुख मणिप्रसाद भट्टराईले गर्नेछन् । माघ २५ गते हुने सदस्य मुलुकका परराष्ट्र/विदेश/बाह्य मामिला मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित बैठकको नेतृत्व परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शङ्करदास वैरागीले गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । बैठकमा बिमस्टेकले प्राथमिकता तोकेका सामाजिक–आर्थिक विकासका १४ क्षेत्रमा भएका प्रगतिको समीक्षा गरिने हुनेछ भने सचिवस्तरीय बैठकमा बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन यसै वर्ष नेपालमा आयोजना गर्नेबारेमा मितिसमेत निर्धारण हुनसक्ने संभावना छ । त्यसैगरी बैठकमा बिम्स्टेकको सचिवालयसँग सम्बन्धित वित्तीय तथा प्रशासनिक विषयका साथै बिम्स्टेक संयन्त्रले प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदनको समीक्षा, कार्यान्वयनको स्थित र भावी कार्ययोजनाबारे छलफल हुने उक्त मन्त्रालयले जनाएको छ । भारतको गोवामा केहीसमय अघि बिम्स्टेक मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष÷ सरकार प्रमुखहरूको बैठकले सन् २०१७ मा चौथो शिखर सम्मेलन नेपालमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाल, बङ्गलादेश, भारत, म्यान्मा, थाइल्याण्ड र श्रीलङ्का सदस्य रहेको बिम्स्टेक बैठकमा भाग लिन ती मुलुकका उच्च अधिकारी राजधानी आइसकेको महाशाखा प्रमुख भट्टराईले बताए । बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भाग लिने छन् । सदस्य मुलुकबाट १० जनाभन्दा बढी सहभागी हुनेछन् । बिमस्टेकले गरिबी निवारण, व्यापार तथा लगानी, यातायात र सञ्चार, ऊर्जा, पर्यटन, प्रविधि, कृषि, मत्स्यपालन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, जनस्वास्थ्य, सदस्य देशका जनता–जनताबीचको सम्पर्क विस्तार, प्रतिआतङ्कवाद र अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण तथा जलवायु परिवर्तनलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा राखेको छ ।

सोलुखुम्बु, माघ २२। नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाली काँग्रेस जिल्ला समिति, सोलुखुम्बुको एक वर्षअघि सम्पन्न अधिवेशनबारे छानबिन हुने बताएका छन् । जिल्ला अधिवेशनको मिति घोषणा गर्न माग गर्दै विगत २० दिनदेखि पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, सानेपामा रिले अनशन बसिरहेका असन्तुष्ट पक्षका नेता कार्यकर्तासँग भेट गर्दै आज सभापति देउवाले तीन दिनभित्रमा समिति बनाई जिल्ला अधिवेशनका सम्बन्धमा छानबिन सुरु गर्ने आश्वासन दिएका रिले अनशनमा सहभागी काँग्रेस सोलुखुम्बुका नेता चन्द्र आचार्यले जानकारी दिएका छन् । गत वर्ष जिल्ला अधिवेशन स्थगित गरेर केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसी पक्षधरले एकलौटी रुपमा अधिवेशन सम्पन्न भएको घोषणा गरेको तत्कालीन जिल्ला सभापति आङ्गेलु शेर्पा पक्षधरले आरोप लगाउँदै आएका छन् । उनीहरुले जिल्ला अधिवेशनको माग गर्दै आएका छन् । अहिले जिल्लामा नेपाली काँग्रेसको दुईवटा समानान्तर जिल्ला समिति सक्रिय छन् ।

पोखरा, माघ २२ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री डा. शशाङ्क कोइरालाले यथास्थितिकै स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्नु उपयुक्त हुने बताएका छन् । नेपाली काँग्रेस कास्की क्षेत्र नं ३ को आयोजनामा ‘राजनीतिक सङ्क्रमण : नेपाली काँग्रेस र अबको वाटो’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै नेता कोइरालाले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसारको स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न अझै दुई÷तीन वर्ष लाग्ने भएकाले पुरानै स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिनुपर्ने सुझाव दिए । संविधान कार्यान्वयनका लागि आगामी माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन गरिनु पर्नेमा जोड दिँदै महामन्त्री डा. कोइरालाले सबै निर्वाचन गराउने अभिभारा काँग्रेसको काँधमा आएको धारणा व्यक्त गरेका छन् । मुलुकमा अब धेरै परिवर्तन गर्न बाँकी रहेको बताउँदै उनले राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त भइसकेकाले अब आर्थिक समृद्धिको बाटोमा देशलाई अघि बढाउनुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन् ।