काठमाडौं, माघ ८ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले  राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गरेका छन् । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा शनिबार बिहान भएको भेटवार्तामा समसामयीक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस सल्लाहाकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए । भेटमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति भण्डारीलाई स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गर्ने विषयमा दलहरुबीच छलफल भइरहेको र छिट्टै मिति घोषणा गर्ने तयारी भएको  जानकारी गराएको अाचार्यले बताए । दलहरुबीच सहमतिमा चुनावको मिति घोषणा, संसदमा पेश गरिएको संविधान संशाेधन विधेयक पास गराउन अाजै साँझ प्रधानमन्त्रीले प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरुसँग भेटवार्ता गर्दैछन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा साँझ ५ बजे नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपाका नेताहरुसँग छलफल गर्ने प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार आचार्यले जानकारी दिएका छन् ।

जुम्ला, माघ ८ । नेकपा माओवादी केन्द्र ६ नं प्रदेश कर्णालीका इञ्चार्ज शक्तिबहादुर बस्नेतले कर्णाली प्रदेशको समृद्धिका लागि उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग निर्माणमा जोड दिने बताएका छन् । प्रेस सेन्टर जुम्लाद्वारा शनिबार बिहान आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा इञ्चार्ज बस्नेतले नाक्चेलाग्ना–मुगु–गमगढी–जुम्ला–जाजरकोट–दाङ–बाँके जोड्ने लोकमार्गलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा अघि बढाइने बताए । उनले भने, “मानसरोवर समेत जोड्ने परिकल्पनाबाट आयोजना सम्पन्न गर्न सकिएमा जुम्ला कर्णालीको आधार शिविर बन्छ, साथै पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई रारातालसम्म पुग्नका लागि ६÷७ घन्टामा सीमित गर्न सकिन्छ ।” त्यसका लागि टनेल मार्गका रुपमा पनि यसलाई निर्माण गर्न पहल गरिने उनले बताए । पूर्व गृहमन्त्री समेत रहनुभएका इञ्चार्ज बस्नेतले मुलुक परिवर्तनको विभिन्न कालखण्डमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन हुन नसकेको स्वीकारे । “अब हामी विगतका सबै कुराको समीक्षा गर्छौं र त्यसबाट शिक्षा लिएर मुलुक समृद्धिको कोर्समा लाग्छौँ,” बस्नेतले भने । वर्तमान संविधान, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक र समावेशीता माओवादी एजेण्डा भएको बताउँदै उनले माओवादीकै योजना अनुसार देश अघि बढिरहेको दावी गरे । स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले हुन्छ ? भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा उनले भने– सरकारले स्थानीय तहको चुनाव जेठसम्म गर्छ । प्रदेश र केन्द्रको चुनाव २०७४ माघसम्म गर्ने सरकारको तयारी रहेको जानकारी दिए । यसमा स्थानीय तहले २२ वटा अधिकार सम्पादन गर्नसक्ने बनाएको बस्नेतले बताए । स्थानीय तहको स्वरुप कस्तो हुने भन्ने विषयमा सङ्ख्या तथा सीमा निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनले प्रष्ट्याउने उनले जानकारी दिए ।

काठमाडौँ, माघ ८। नेपाली सेनाले वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा सर्वसाधारणका लागि बहिरङ्ग सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाली सेनाबीच आज भएको सैद्धान्तिक सहमति अनुसार नेपाली सेनाले आफ्नो स्थापना दिवस (शिवरात्रि)को अवसर पारेर आगामी फागनु १३ गतेदेखि सर्वसाधरणका लागि बहिरङ्ग उपचार सेवा उपलब्ध गराउने भएको हो । सरकारले विशिष्ट व्यक्तिलाई देशभित्रै स्तरीय उपचार सेवा उपलब्ध गराउन प्रेरित गर्न र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सैनिक अस्पतालमा उपचार गर्ने प्रबन्ध गर्न लागेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । सहमतिअनुसार फागनु १३ गतेदेखि अपराह्न ३.३० देखि ५ बजेसम्म सर्वसाधारणले नेपाली सेनाको वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा बहिरङ्ग सेवा पाउने छन् । त्यस्तै काठमाडौं बाहिर नेपाली सेनाको २४ स्थानमा भएका चिकित्सिकमार्फत पनि सर्वसाधारणलाई बहिरङ्ग सेवा उपलब्ध गराउने, नेपाली सेनाको वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालको विशिष्ट कक्षमा अति विशिष्ट व्यक्तिहरुको उपचारार्थ स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक मद्दत गर्ने र यसलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउने सहमति भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र नेपाली सेना मिलेर विशेषज्ञ सेवा नपुगेका विभिन्न जिल्लामा शल्यक्रिया सुविधासहितको स्वास्थ्य शिविर सञ्चालनमा ल्याउने पनि सहमति भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । यसका लागि नेपाली सेनाको मोबाइल अस्पताल प्रयोग गरिने सैद्धान्तिक सहमति भएको जनाएको छ । रासस

काठमाडौं, माघ ७ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जयनगर–जनकपुर रेल मार्गको बिजुलपुरा, बर्दिबास खण्डको रेलवे लाइनको रुट परिवर्तनका लागि आफूले कुरा गर्ने बताएका छन् । धनुषा क्षेत्र नं.–७ को सर्वदलीय प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले जनतालाई असर पर्नेगरी बनेको रेलवेको रुट परिवर्तन गर्न आवश्यक परे भारतसँगै कुरा गर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीले भने- ‘ रेलवे लाइन बिस्तार गर्दा साविकका बस्ती बिस्थापित हुन्छ र मुआब्जा पनि बढी लाग्छ भने त्यसको बैकल्पिक उपाय खोज्नु राम्रो हुन्छ । त्यसका लागि भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय र रेलवे विभागका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर कुरा गर्छु, आवश्यक परे भारतीय रेलवे विभागसँग पनि समन्वय गरेर समस्या समाधानका लागि पहल हुनेछ ।’ भेटमा सर्वदलीय प्रतिनिधि मण्डलले जयनगर जनकपुर, बिजुलपुरा बर्दिबास खण्डको रेलवे लाइन साविककै स्थानबाट अगाडि बढ्दा ठूलो बस्ती बिस्थापित हुने र राज्यलाई मुआब्जाको भार पनि बढी पर्ने भएकाले बैकल्पिक मार्गको व्यवस्थाका लागि आवश्यक पहल गरी दिन अनुरोध गरेका थिए । ‘

काठमाडौँ, माघ ७ । विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले देशभरमा भौतिक संरचनाहरुको शिलान्यास मात्रै गर्ने प्रवृत्तिले समयमै काम हुन नसकेको बताएका छन् । व्यवस्थापिका–संसद्को शुक्रबारको बैठकमा आफ्नो अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेस गर्दै उनले पूर्वाधारको विकासलाई सकाउन भन्दा शिलान्यासमा रुचि देखाउँदा कुनै काम समयमा सम्पन्न हुन नसकेको बताए । सभापति अधिकारीले समितिका निर्णय मात्र होइन, सरकारका मन्त्री र निकायका निर्णयहरु नै कार्यान्वयन नहुँदा विकासका काम प्रभावित भएको बताए । पछिल्ला तीन वर्षमा शिलान्यास भएका ९६ पुलहरु अझै सम्पन्न हुन नसकेको विवरण प्रस्तुत गरे । ‘‘पूर्वाधारको विकासका उदासीनता र शिलान्यासमा रुची देखिएको छ, अर्कोलाई दोष दिएर उम्कने प्रवृत्ति छ । यस्तो शैलीबाट पुँजीगत खर्च र परिणाम दिन तथा सदन र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सकिँदैन’’ सभापति अधिकारीले भने । संसदीय समितिले वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्दै आएपनि अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सदनमा पहिलोपटक पेस गरेको हो । सो प्रतिवेदनमा समग्र निर्णय र निर्देशनमा कस्ता प्रगति भए वा भएनन् भन्नेबारे उल्लेख छ । बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्तीले मन्त्रिपरिषद्मा दुई सदस्य थप भएकोसम्बन्धी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउनुभएको थियो ।

काठमाडौँ, माघ ७ । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा प्रमुख दलका नेता तथा सांसदले अविलम्ब स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । बैठकको विशेष समयमा नेपाली काँग्रेसका सांसद रामचन्द्र पौडेलले स्थानीय तह वा निकाय जुनसुकै संरचनामा भए पनि निर्वाचन गराउन माग गरे । संविधान संशोधन प्रस्ताव पास गराएर निर्वाचनको वातावरणमा मुलुकलाई केन्द्रित गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । पौडेलले भने – “स्थानीय निर्वाचन नगरी सुरुमा केन्द्रीय निर्वाचन गर्ने कुरा हुन सक्दैन । स्थानीय, प्रदेशको निर्वाचन गरेर केन्द्रीय निर्वाचन गर्नुपर्छ ।” उनले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन यथावस्थामा कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए । प्रतिवेदनमा मधेसी, जनजाति, दलित र उत्पीडित असन्तुष्ट भएकाले समावेशिता र लोकतन्त्रको मान्यता अनुकूल सम्बोधन हुनुपर्ने सांसद पौडेलले बताए । नेकपा (एमाले)का भीमबहादुर रावलले सरकारले मन्त्री पद र संविधान संशोधनलाई साटासाट गरेको आरोप लगाए । उनले सरकारकै कारण ‘राष्ट्रियताका प्रतिकूल गतिविधि’ भएको आरोप लगाउँदै निर्वाचनको मिति घोषणा हुन नसकेको बारेमा प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्ने माग गरे । नेता रावलले स्थानीय निकाय पुनःसंरचनाको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै चाँडो निर्वाचनको मिति तोक्न आग्रह गरे । उनले खुला रुपमा देश विखण्डन गर्नेजस्ता कानुन र कूटनीतिक मर्यादा विपरीतका गतिविधि हुँदा पनि सरकारले ध्यान नदिएकोमा असन्तुष्टि जनाए । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का रामनारायण बिंडारीले संविधान संशोधन गर्ने मूल थलो सदन नै भएकाले त्यसलाई कसैले रोक्न नहुने बताए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका परशुराम तामाङले स्थानीय निकाय नहुँदा जनता समस्यामा परेकाले छिटोभन्दा छिटो निर्वाचन हुनुपर्ने माग गरे । राष्ट्रिय जनमोर्चाका मीना पुनले सरकारले छिटोभन्दा छिटो स्थानीय निर्वाचनको कार्यतालिका ल्याउनुपर्ने बताए । विशेष समयमा नरसिंह चौधरी, प्रेम सुवाल, गङ्गा चौधरी सत्गौवा, जनकराज जोशी, पुरुषोत्तम पौडेल, उमेशकुमार यादव, अनन्तप्रसाद पौडेल, भरतकुमार शाह र हर्कबोल राईले पनि भाग लिएका थिए । त्यसअघि शून्य समयमा काँग्रेसका रामहरि खतिवडाले संविधान कार्यान्वयनका लागि कार्यतालिका बनाएर अघि बढ्न माग गरे । एमालेका रामेश्वर फुयाँलले काठमाडौँका भत्किएका र धुले सडक चाँडो मर्मत गर्न माग गरे । बैठक जारी छ ।

चितवन, माघ ७ । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सरकार परिवर्तन हुने बताएका छन् । प्रेस युनियन चितवनले शुक्रबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बाेल्दै उनले चैतमा सरकार परिवर्तन गर्ने भन्ने हल्लामा सत्यता नरहेको स्पष्ट पारे । ‘हामीले स्थानीय निकायको चुनाव गरिसकेपछि अर्काे सरकारको बारेमा सोच्नेछौं,’ चुनाव नभई नयाँ सरकार बनाउन नहुँने उनले बताए । संविधानसभामा निर्वाचन विधेयक पारित भएपछि संविधान संशोधनको प्रस्तावमाथि छलफल अघि बढ्ने छ भन्दै उनले निर्वाचन विधेयक पारित गर्न ढिलाइ भएकाले निर्वाचनसमेत ढिलो भएको बताए । पत्रकारका प्रश्नमा नेता देउवाले संविधान संशोधनमाथि अब हुने छलफलमा विपक्षी दलले अवरोध नगर्ने विश्वास व्यक्त गरे । आजको एक वर्षभित्र तीनै तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्दै उनले सङ्घीय गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन अपरिहार्य रहेको बताए । मधेसी जनताको भावनालाई कदर गर्दै संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस गरिएको बताउँदै सभापति देउवाले सबैका मागलाई सम्बोधन गर्न नसके संविधान कार्यान्वयन जटिल बन्ने बताए ।

काठमाडौं, माघ ७ । सरकारले भूकम्पको पूननिर्माणको लागि नेपाली सेना र शसस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने भएको छ । जनशक्ति अभावको कारण भूकम्पपीडितहरुले भनेको समयमा काम गर्न नसकेपछि नेपाली सेना र प्रहरीलाई खटाउने तयारी गरेको हो । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) गोविन्दराज पोखरेलले भुकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सुरक्षाकर्मीलाई सहभागी गराउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । जनशक्ति व्यवस्थापन अहिलेको मुख्य चुनौती भएकाले नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीलाई समेत पुनिर्माणको काममा लगाउने गरि सरोकारवाला निकायसंग समन्वय गरिरहेको उनले बताए । एक रेडियो अन्तर्वातामा सिइओ पोखरेलले जनशक्ति अभावका कारण एक वर्षमा प्राधिकरणले कम गर्न नसकेको स्वीकार्दै प्राधिकरणमा जनशक्ति अभाव हुन नदिन सेना प्रहरी परिचालन गर्न लागिएकोले तीव्र काम हुने दाबी गरे । भूकम्पपीडितहरुमध्ये कतिपयले पहिलो किस्ता वापत पाउने अनुदान रकम विभिन्न प्रक्रियागत झन्झटका कारण प्राप्त गर्न नसकेको जानकारी आएको भन्दै उनले त्यस्ता झन्झट नहुने वातावरण निर्माण गर्न लागेको जानकारी दिए । उनले भने– घरको जग निर्माणका लागी अनुदान दिने बिषयलाई प्राधिकरणले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ, पीडितले घर बनाउने कुरामा हामीले झन्झट दिनुहुँदैन ।’ पोखरेलले आउँदो वर्षा अघि नै भुकम्प पिडितहरुलाई आफ्नै घरमा फर्काउने गरि प्राधिकरणले काम गरिरहेको जानकारी दिए। सिइओ पोखरेलले भुकम्पले क्षति पुगेका मुलुकका विभिन्न ऐतिहासिक धरोहरको मौलिकतालाई जोगाउँदै त्यसको पुननिर्माण गर्नेतर्फ प्राधिकरणले विशेष रुपमा ध्यान दिएको बताए ।

काठमाडौं, माघ ७ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समाजवादी जनता दलका अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंहलाई खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय तथा अखण्ड नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुमार खड्कालाई महिला तथा बालबालिका मन्त्री बनाएपछि यसले राजनीतिक बृत्तमा चर्चा बटुलेको छ । केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा समेत मन्त्री बनेका सिंहको दल अवैधानिक रहेको र नेपालको अग्रगामी आन्दोलनमा प्रतिक्रियावादी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका सिंहलाई मन्त्री बनाउनुको कारण सरकारले स्पष्ट गरेको छैन । व्यवस्थापिका संसदमा सत्तारूढ गठबन्धनमा ३ सय ९१ सांसद छन् भने विपक्षी गठबन्धनमा २०२ । संसद्मा ५ सय ९६ संख्या रहे पनि सभामुख र थुनामा रहेका सांसद सञ्जय साहले मतदान गर्न पाउँदैनन् । संशोधन प्रस्ताव दुई तिहाइले पारित गर्न ३ सय ९८ मत आवश्यक पर्छ । सिंहको कमतले खासै अर्थ नराख्ने अवस्थामा सिंहलाई फेरी मन्त्री बनाएपछि यसले सरकारको आलोचना बढेको हो । यसै विषयमा कान्तिपुर दैनिकले प्रकाशित गरेको समाचारको अंश यहाँ राखिएको छ सिंह र खड्का दुवैले बिहीबारै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत शपथ लिएका छन् । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माका अनुसार सिंहको दल हाल खारेजीको अवस्थामा छ । आयोगका अर्का पदाधिकारीका अनुसार पछिल्लो तीन वर्षको आयव्यय विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान सम्झाउँदै पटक–पटक ताकेता गरे पनि सिंहले नबुझाएपछि दल खारेजीमा परेको हो । यसरी आफ्नो दलको वैधानिक हैसियतसमेत नभएका सिंह मन्त्री बनेका छन् । सिंहले आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले पनि हालसम्म फैसला भएको छैन । सिंह यसअघिको केपी ओली सरकारमा पनि खानेपानी मन्त्री नै थिए । ‘संविधान संशोधन गर्न भनौं भने जम्मा एक सिट छ, त्यसमाथि संघीयताकै विरोधी नेता पनि,’ ती नेताले भने, ‘यसले सरकार र पार्टीप्रति राम्रो सन्देश गएन ।’ २०४६ सालपछि नेमकिपा हुँदै एमाले बन्न पुगेका कर्णालीका सिंह राजा ज्ञानेन्द्रले सत्तापलट गरेपछि उनैको पक्षमा लागेका थिए । गणतन्त्रपछि एमालेमा फर्कन खोजे पनि मौका नदिइएपछि आफ्नै दल दर्ता गरी पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको ३० दलीय विपक्षी गठबन्धनका प्रवक्ता बन्न पुगे । दाहाल दोस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री बनेसँगै उनी नियमितजसो बालुवाटार पुगेर मन्त्री बन्न लबिइङ गर्दै आएका थिए । अर्का मन्त्री खड्काले माओवादीले संघीय गणतन्त्रको पक्षमा आन्दोलन गर्दैगर्दा त्यसविरुद्ध अखण्डताको आन्दोलन चलाएका थिए । कास्कीका खड्काले खस क्षत्री एकता समाजमार्फत जनजातिविरोधी अभियानको अगुवाइ गरेका थिए । दाहाल प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै सिंह र खड्का दुवैको ताकेता झेल्न कठिन हुँदै आएको बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ । दाहाल भेट्न नपाएका दिन उनीहरू निकटस्थसँग कुराकानी गरेर फर्कने गर्थे । एक सिट मात्रै भएका सिंह र खड्कालाई दाहालले किन मन्त्री बनाएका हुन्, बुझ्न नसकेको माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए । ‘संविधान संशोधन गर्न भनौं भने जम्मा एक सिट छ, त्यसमाथि संघीयताकै विरोधी नेता पनि,’ ती नेताले भने, ‘यसले सरकार र पार्टीप्रति राम्रो सन्देश गएन ।’ सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले भने संख्याका लागि नभई मुद्दा मिल्नेसँग सहकार्य गर्ने क्रममा साना दलका मन्त्री थपिएको प्रस्टीकरण दिए । सरकारको चाहना प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसमेतलाई सरकारमा ल्याउने भएको भन्दै उनले संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न र चुनावको बाटोमा जाने अग्रसरताकै रूपमा यो मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बुझ्नुपर्ने बताए । संघीयताविरोधी अखण्ड पार्टीका नेता खड्कालाई समेत मन्त्रिपरिषद्मा किन ल्याउनुपरेको भन्ने जिज्ञासामा उनको जवाफ थियो, ‘लेनिनले भन्नुभएको छ, अति दायाँ ढल्केको वस्तुलाई सिधा मात्रै पार्न खोज्दा सम्भव हुन्न, पूरै बायाँ ढल्काइदिनुपर्छ । अहिले हामीले त्यही गरेको हो । अब अरूलाई पनि हाम्रो इस्युमा सहमत गराउँदै लैजान्छौं ।’ एक सिट भएका, त्यसमाथि विवादास्पद व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनु जनभावनाविपरीत भएको विज्ञहरूले बताएका छन् । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले दुई ठूला सत्तारूढ दलबीच नौ महिनाको आलोपालोबारे बाहिरै समाचार सार्वजनिक भइसक्दा पनि अन्तिम घडीमा एक सिटे दललाई मन्त्री बनाउँदा सन्देश राम्रो नभएको बताए । ‘संशोधन विधेयकका लागि भनेर मन्त्री थप्दै जाने हो भने कहिलेसम्म थप्ने रु कति जनासम्म थप्ने रु’ उनले भने, ‘यही प्रवृत्तिका कारण नै थ्रेसहोल्ड चाहिएको हो । अबको संसद्लाई स्थिर सरकारमार्फत जनताको आकांक्षा सम्बोधन गर्न थ्रेसहोल्ड अनिवार्य गर्नुपर्छ भन्ने यसले पुष्टि गरेको छ । नत्र त सरकारले आफ्नो काम गर्न सबैलाई खुसी पार्नुपर्ने अवस्था आउने देखियो ।’

काठमाडौं, माघ ६ । सरकारले अबदेखि किराना पसल वा नाङ्लाे पसलमा चुरोट र खैनी बेच्न प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीका लागि नयाँ नियम ल्याउँदै सूर्तीजन्य पदार्थ विक्रीको लागि सरकारबाट अनुमति लिएर छुट्टै सञ्चालन गर्नुपर्ने बनाएको छ । सरकारले ल्याएको यो नियम चैत १ बाट कार्यान्वयनमा ल्याइने बताएको छ । आज मन्त्रीपरिषद्ले सुर्तीजन्य पदार्थ विक्रीवितरण सम्बन्धि निर्णय गरेको छ । अब निर्देशिका बनाएर यसको कार्यान्वयन सुरु हुने छ। यो नियम लागू भएपछि अन्य सामान बेच्ने पसलहरूले चुरोट तथा अन्य सुर्तीजन्य पदार्थ बेच्न पाउने छैनन्। चुरोटका साथै अन्य सुर्तीजन्य पदार्थ बेच्न सरकारको स्वीकृति लिनुपर्छ । किराना पसल, पान पसल तथा बाटोमा राखिने नाङ्लो पसलबाट अब चुरोट बिक्री गर्न पाइने छैन। यस्तै १८ वर्षमुनिका बालबालिका र गर्भवती महिलालाई सुर्तीजन्य पदार्थ विक्री वितरण गर्न खान बन्देज लगाइएको छ । यो नियम लागू भएसँगै खुल्ला रूपमा चुरोट बिक्री गर्न प्रतिबन्ध लाग्नेछ ।

काठमाडौ, माघ ६ । सरकारले बिहिबारदेखि राष्ट्रिय किसान आयोग गठन गरेको छ । यो निर्णयले लामो समयदेखि किसान अायाेगकाे माग गर्दै अाएका नेपाली कृषकाे माग सम्बोधन भएको छ । यद्यपी किसान अायोगकाे संरचना कार्यविधि रअधिकार क्षेत्रबारे भने अझै केही सार्वजनिक भएको छैन् । नेपालमा रहेका ६५ प्रतिशत जनता अहिलेपनि कृषिमा आश्रित छन् । देशको कुल उत्पादनको ३५ प्रतिशत योगदान उनीहरुले गरेका छन् । किसानको पक्षमा कुनै निकाय नहुँदा उनीहरुकाे हक, अधिकारबारेमा आजसम्म काम हुन सकेको थिएन ।  जसकारण किसानहरु निकै गरिव, विपन्न जीवन जिउन बाध्य थिए । वर्षौंदेखि काम गरेपनि विभिन्न अवसरहरुबाट वञ्चित हुनुपरेको उनीहरु किसान हुन कि होइनन् भन्ने समेत प्रश्न उठ्न थालेको कारण अायोग बनाउनुपर्छ भनेर लडेको बताउँछन्- ‘राष्ट्रिय किसान सञ्जालका केन्द्रीय अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ ।  अायोग गठन गरेपछि सञ्जालले उठाउँदै अाएको किसानहरु स्वास्थ्य, शिक्षा तथा न्यायको पहुँच पुर्याउन सहयोग पुग्ने उनले बताए । किसानहरुको हक हितका लागि किसानहरुको संगठन अखिल नेपाल किसान महासंघ क्रान्तिकारीले लामो समयदेखि यस कुरालाई उठाउँदै आएको श्रेष्ठले बताए । लामो समयपछि सरकारले किसानको लागि महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ भन्छन्- किसान सञ्जालका केन्द्रीय सचिव नहेन्द्र खड्का । खड्काले नेपालमा किसान आयोग नबन्दा किसानको पक्षमा कुनै काम हुन नसकेको बताउँदै अबदेखि किसानका पक्षमा आवाज उठाउने आयोग भएको बताए । एभरेष्टदैनिक डटकमसँग कुराकानी गर्दै खड्काले भने– ‘आयोग नबन्दा किसानहरुको समस्याबारेमा बोलिदिने निकाय थिएन,किसानहरुलाई काम गर्नका लागि ऋण लिनुप¥यो भने पनि उनीहरुले पाउने अवस्था थिएन । उनीहरुको पक्षमा वकालत गर्ने सचेत र न्याय दिने अदालत समेत छैन । उनीहरुको अधिकारलाई ठूला कर्पाेरेट कम्पनीले अतिक्रमण गर्दै लगेका छन्। त्यसकारण आयोग बन्नुपर्थ्यो ।’ किसानको पक्षमा आवाज उठाउन, किसानको कामलाई प्रोत्साहन दिन उत्पीडित किसानको पक्षमा आवाज उठाउन कै लागि राष्ट्रिय किसान आयोग गठन गरिएको छ यो सरकारले गरेको सबैभन्दा राम्रो काम हो,’ उनले भने । राष्ट्रिय किसान आयोग गठन गर्नका लागि तत्कालिन कृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेलले पेश गरेको २७ बुँदे प्रतिवेदनमा पनि यो कुरा समावेश गरिएको थियो । बिहिबार गठन गरेको आयोगले किसानको पक्षमा धेरै राम्रा काम गर्ने उनले विश्वास लिए । ‘हामीसँग नेपालका किसानका लागि गर्नुपर्ने कामको योजना छ, छुट्टै स्वायत्त निकाय गठन गरेपछि यसले काम गर्न सक्छ’ खड्काले भने । सरकारले किसानहरुको समस्या समाधानका लागि किसान आयोग गठन गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नेपालमा पहिलो पटक किसान आयोग गठन गरिएको हो ।

काठमाडौँ, ६ माघ । सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पाँच सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ । रेडियो नेपालको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा सुरेशकुमार कार्कीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा रिक्त दुई सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि सरकारले सञ्चार सचिवको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ । समितिको सदस्यमा मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखाका सहसचिव र विज्ञ डा भेषराज कँडेल रहेका छन् । त्यस्तै, बैठकले प्राविधिक प्रमुख सेनानी खुमबहादुर कुँवरलाई प्राविधिक महासेनानीमा पदोन्नति गर्नुका साथै सचिवमा पदोन्नति भएका सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेललाई नायब महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेको छ । सरकारले सहरजिस्ट्रार नकुल सुवेदीलाई न्यायपरिषद्को सचिवमा नियुक्त गरेको छ भने सहरजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलालाई सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रारमा नियुक्त गरेको छ । सहरजिस्ट्रार राजीव गौतमलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिवमा पदोन्नति गरिएको छ । त्यस्तै, सहन्यायाधिवक्ता राजनप्रसाद भट्टराईलाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको सचिवमा पदोन्नति गरिएको सूचना तथा सन्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिए ।

काठमाडौं, ६ माघ । सरकारले वैशाखको अन्त्यमा वा जेठ दोस्रो साता भित्रमा निर्वाचन गर्ने गरि तयारी थाल्ने गरी तयारी गर्ने भएको छ । बिहिबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले जेठको दोस्रो साताभित्रमा चुनाव गर्नेगरी दलहरुबीचमा सहमति गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रीपरिषद् बैठकले रेडियो नेपालको कार्यकारी प्रमुखमा सुरेशकुमार कार्कीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिए । यसअघि पनि उनी रेडियो नेपालको कार्यकारी निर्देशक थिए । उनको कार्यकाल मंसिर महिनामा सकिएको थियो । विश्व बैंकले दिने १६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ ऋण सहायता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सो रकम जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता लगायतका सामाजिक तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रक्रियालाई अझै समृद्ध पार्न विश्व बैंकले दिएको हो । मन्त्रीपरिषद् बैठकले किसान आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै बैठकले नेपाल टेलिकम प्राधिकरणमा रिक्त रहेका २ सदस्य पदपूर्तिका लागि सञ्चार सचिवको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ बैठकले न्याय सेवाका पाँचजना सह–सचिवलाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । न्यायसेवा आयोगको सिफारिसमा सर्वोच्चका सह रजिष्ट्रार नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौला, महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका किरण पौडेल र कृष्णजीवी घिमिरे तथा कानुनसेवाको राजीव गौतम लाई सचिवमा बढुवा गरेको हो । डाक्टर गोविन्द केसीसँग सरकारले सम्झौताहरुलाई कार्यान्वयन गर्न समिति बनाउने निर्णय गरेको  छ । हत्या गरिएका काभ्रेका अजित मिजार र लक्ष्मी परियारका परिवारलाई के कस्तो सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर सरकारलाई सुझाव दिन युवा तथा खेलकुद मन्त्री दलजीत श्रीपाइलीको नेतृत्वमा समिति पनि गठन गरेको छ । अन्तरजातीय विवाह गरेका अजितको शव धादिङमा फेला परेको थियो भने लक्ष्मी परियारको बोक्सी आरोपमा कुटपीट पछि मृत्यु भएको थियो । यसैबीच, स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले बिहीबारको बैठकमा सुर्तिजन्य पदार्थको सम्बन्धि ऐन निर्माणार्थ प्रस्तुत गर्ने राजपत्रमा प्रकाशित गरी फागुन मसान्तसम्म कार्यान्वयनमा ल्याइने तयारी गरेका थिए । तर, सो विषयमा केही हुन सकेन । स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीले पालना गर्नु पर्ने सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धि कार्यविधि–२०७३ स्वीकृतिको लागि बैठकमा पेश गर्ने बताएका थिए । त्यस्तै प्राविधिक प्रमूख सेनानी खुमबहादुर कुंवरलाई प्राविधिक महासेनानीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै २०७१ सालको बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त बाँके, बर्दिया, दाङ्, सुर्खेत लगायतका जिल्लामा नीजि आवास पूनर्निर्माणका लागि अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७३ लाई स्वीकृत गरेको छ ।

काठमाडौँ, माघ ६। इन्डोनेसिया सरकारले नेपाललाई नेपाललाई फ्रि र अनअराइभल भिसा दिने भएको छ । चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरी स्वदेश फर्किन लागेका नेपालका लागि इन्डोनेसियाका राजदूत इवान विरान्ता अत्मड्जाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेट गरी नेपाललाई एयरपोर्टमै भिजा दिने व्यवस्था गरेको जानकारी दिएका हुन् । इन्डोनेसियाका राजदूत इवान विरान्ता अत्मड्जाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिदाइ भेट गर्दै उक्त जानकारी दिएका हुन् । भेटका अवसरमा प्रचण्डले गत वर्षको भूकम्पको विपत्तिका बेला इन्डोनेसिया सरकारले नेपाली जनतालाई सहयोग गरेकोमा राजदूत र इन्डोनेसिया सरकारलाई धन्यवाद दिए । भूकम्पपश्चात् इन्डोनेसिया सरकारका तर्फबाट आफ्ना विपद्का समयमा खोज तथा उद्धार गर्ने जनशक्ति र चिकित्सक टोली काठमाडौँ आएको थियो । प्रधानमन्त्रीले इन्डोनेसियाको इतिहास र संस्कृति आफ्ना लागि धेरै नै शिक्षाप्रद भएको भन्दै आगामी दिनमा इन्डोनेसियासँग पर्यटन, जलविद्युत् र आर्थिक विकासका क्षेत्रमा नेपाल सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको धारणा राखेका थिए । । सो अवसरमा इन्डोनेसियाका लागि नेपालका अवैतनिक राजदूत चन्द्र ढकालको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडौँ, माघ ३। वर्तमान सरकारमा दुई मन्त्री थपिने भएका छन् । समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंह र अखण्ड नेपाल पार्टीका सांसद कुमार खड्का क्रमशः खानेपानी तथा सरसफाइ र महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री बन्न लागेका हुन् । सांसद खड्काले आफूहरुको पार्टीको सिफारिसबमोजिम प्रधानमन्त्रीले बुधबार मन्त्रीमा नियुक्त गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको जानकारी दिए । उनीहरुलाई बिहीबार अपराह्न राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा सपथ गराइने बुताइएको छ । रासस