काठमाडौँ। सरकारले प्रेस काउन्सिल नेपाल मार्फत ४३ वटा युट्युब च्यानललाई कारबाही गर्न नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई पत्राचार गरेको छ । एकपक्षीय, अफवाहपूर्ण, अतिरञ्जित र अश्लील सामग्री सम्प्रेषण गरेको भन्दै ती सञ्चार माध्यमलाई कानुनी कारबाहीका लागि पठाएको बताइएको छ।सञ्चारमाध्यमका रूपमा दर्ता नभई गलत सामग्री प्रसारण गरे सचेत गराई नसच्चिएमा थप कारबाहीका लागि प्रहरीमा पठाउँदै आएको सरकारले जनाएको छ । काउन्सिल अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतको संयोजकत्वमा बसेको आचारसंहिता अनुगमन उपसमितिको निर्णयअनुसार ती सामाजिक सञ्जालसहित विभिन्न सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो । काउन्सिलले सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी गत साउन महिना यता हिंसा, आतङ्कलाई प्रश्रय पुग्ने, हुँदै नभएको निराधार, अफवाह फैलाउने, अतिरञ्जित थम्बनेलसहितको शीर्षक दिई जनमानसमा भ्रम फैलाउने, त्रसित तुल्याउने विरुद्ध कारबाही तीव्र पारिएको जनाएको हो । गत चैत २० गते काउन्सिलले युट्युब व्यवस्थापन, सूचीकरण र अभिलेखिकरणसम्बन्धी कार्यविधि बनाई नियमित अनुगमन र कारबाही गर्दै आएको छ । काउन्सिलका सहप्रशासकीय अधिकृत एवं सूचना अधिकारी रामशरण बोहोराद्वारा जारी विज्ञप्तिमा युट्युबसहित विभिन्न अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई भएका कारबाहीबारे जनाइएको छ । काउन्सिलले साउन यता मात्र आचारसंहिता पालना गर्न दिइएको निर्देशन पालना नगर्ने ३ वटा सञ्चारमाध्यमलाई अवज्ञाकारीको कालोसूचीमा राखेको जनाएको छ । सरकारको निर्णय अनुसार ती अन्लानइन तथा सञ्चार माध्यमहरु राज्य तहबाट पाइने कुनै पनि सुविधा पाउनबाट वञ्चित हुने भएका छन् । कालोसूचीमा पर्ने सञ्चारमाध्यममा एबीपीक्राइमन्यूज डट कम, टिभी अन्नपूर्ण डटकम र सेतोखरी डटकम छन् । यो आर्थिक वर्षमा ७६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् भने २६९ सामग्री काउन्सिलले स्वअनुगमन गरी कारबाही गरेको छ । सो कारबाहिलाई पत्रकारिताको मूल्य मान्यता अनुरूप पत्रकारिता गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालित युट्युब च्यानललाई व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउने उद्देश्य साथ कार्यविधि बनाई काम गर्दै आएको काउन्सिलले जनाएको छ। हाल युट्युब च्यानलबाट सम्प्रेषण हुने सामग्रीका विषयमा उजुरी र गुनासाहरू बढ्दै गएको सन्दर्भमा कार्यविधि बनी नियमन गर्न थालिएको काउन्सिलले जनाएको छ । विज्ञप्तिमा मिडिया अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका तर आचारसंहिता विपरीतका सामग्री सम्प्रेषण गर्ने ५ वटा अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई हटाउन निर्देशन दिई सचेत गराइएको, अरू ५ वटा माध्यमका विवादास्पद सामग्री हटाइ स्पष्टीकरण सोधिएको उल्लेख छ । त्यस्तै, ४ वटा दर्ता सूचीकरण नभएका वेबपोर्टल एवं सामाजिक सञ्जालका सामग्री हटाउन सचेत गराउँदै अन्यथा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुने जनाएको छ । विधिवत् रूपमा सञ्चालनमा नआई सामग्री सम्प्रेषण गर्ने तर पटक पटक सचेत गराउँदा पनि अवज्ञा गर्ने एक वेबपोर्टललाई नेपालभित्र सम्प्रेषण हुन नसक्ने व्यवस्थाका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पत्राचार गरिएको छ । त्यस्तै, विवादास्पद समाचार सम्प्रेषण गर्दै आएका अनलाइनपाना डटकम, दियोपोष्ट डटकम, स्वास्थ्य लाइभ डटकम, जनताटाइम्स डटकम, खप्तडटिभि डट कम, गुडटिभी डट कम, अर्थसञ्जाल डटकम, ध्वनीखबर डटकमसहितलाई विशेष अनुगमनमा राखी काउन्सिलले निगरानी गरेको जनाएको छ । विभिन्न खालका कारबाहीमा परेका सबै सञ्चारमाध्यमको विस्तृत विवरण काउन्सिलले आफ्नो वेबसाइटमा समेत राखेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले पहिलोपटक आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को प्रयोग तथा अभ्यास सम्बन्धी अवधारणापत्र तयार गरेको छ। विश्वब्यापी रुपमा एआईको विकास र प्रयोग बढ्दै गए पनि नेपालमा यसम्बन्धी कुनै नीति र कानुन नभएकाले यस सम्बन्धी आवश्यक नीति र कानुन निर्माणको आधार तय गर्न सरकारले अवधारणापत्र तयार गरेको हो।  सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक समितिले झण्डै पाँच महिना लामो अध्ययनपछि अवधारणापत्र तयार गरेको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको निर्देशानुसार मन्त्रालयले सहसचिव अनिलकुमार दत्तको संयोजकमा पाँच सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो। समितिका सदस्यहरमा मन्त्रालयका उपसचिव नारायण तिमिल्सिना, सूचना प्रविधि विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक पवित्र डंगोल, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका उपप्राध्यापक डा। बाबुराम दवाडी र सदस्यसचिवमा मन्त्रालयका कम्प्युटर इञ्जिनियर सूर्यप्रकाश उपाध्याय रहेका थिए ।    गत माघ ५ गते गठित समितिले अवधारणापत्र सम्बन्धी प्रतिवेशन तयार पारेर मन्त्रालयमा पेश गरेको छ । प्रतिवेदनले एआईको विकास, प्रयोग र नियमनका लागि सरकारले आवश्यक नीति, कानुन र कार्यविधि बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । साइबर सुरक्षा, डाटा सुरक्षण र गोपनीयताका विषयलाई नीतिगत तहमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै प्रतिवेदनले एआईसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिको तर्जुमा, राष्ट्रिय रणनीतिको निर्माण, कानुनी आधारसहित डाटा सुरक्षण रुपरेखा, एआईको प्रयोग र प्रयोगकर्ताको गोपनीयता तथा सुरक्षण समेटिएका नीति र कानुनहरुको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग अनुकूलन हुने गरी मानक निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।  प्रतिवेदनले एकीकृत राष्ट्रिय पोर्टलको विकास गरी एआई सम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्न एकीकृत संरचनाको निर्माण गर्नुपर्ने, यसमा विषयमा अनुसन्धान, विकास र उपयोगलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने, एआईको प्रयोगमा गति प्रदान गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, यसको रुपान्तरणकारी प्रकृतिलाई आर्थिक सामाजिक विकासमा उपभोग गर्न राष्ट्रिय परियोजना एवं क्षेत्रगत पहलहरुको विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको मन्त्रालयका उपसचिव एवं अवधारणापत्र तयारी प्राविधिक समितिका सदस्य नारायण तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।  ‘गोपनीयता संरक्षण, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रवर्धन, एआई प्रयोगको विकास र प्रवर्धन लगायतका विषयमा अनुसन्धान, लगानी र सहकार्यलाई वृद्धि गर्ने रणनीति लिनुपर्ने देखिन्छ’– प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘यसका लागि तत् तत् क्षेले आफ्नोा नीति, रणनीति र कार्यक्रमहरुमा एआई प्रयोगको विकास र प्रवर्धनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ ।’ विद्यमान जनशक्तिको पहिचान गरी उनीहरुको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै प्रतिवेदनले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा नै दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता पश्चात नै एआई विकास, प्रयोग र पूवर्धनलाई गति दिन सकिने हुँदा यस क्षेत्रमा मानव पूँजी निर्माणमा सबैको ध्यान जानुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनले दिएको छ ।  प्रतिवेदनले रोग निवारण र उपचार, वित्तीय सेवा र विश्लेषण, निर्माण तथा उत्पादन, शिक्षा र विकास, सञ्चार र अनुभव सुधार, सांगठनिक प्रबन्धन, सरकारी सेवा, सामाजिक सुरक्षा, खेलकूद, अनुसन्धान र विकास, कृषि, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा एआईको प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । ‘नेपालमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स विकासको वर्तमान ई–कोसिस्टमको अवस्था, प्रवर्धनका संभावित क्षेत्रहरु, अनुसन्धान र विकास क्षमताहरु र अगाडि बढ्ने बाटोको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ’– प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘राष्ट्रिय रणनीतिले प्रमुख क्षेत्रहरुजस्तै स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शिक्षा, स्मार्ट शहर एवं पूर्वाधार, स्मार्ट मोलिलिटी र यातायातका विषयमा भावी कार्ययोजना तय गर्नुपर्ने हुन्छ ।’  एआई सम्बन्धी रणनीतिले डाटा र डिजिटल पूर्वाधार, एआई स्टार्टअपहरुलाई गति दिन आर्थिक तथा वित्तिीय व्यवस्था, अनुसन्धान र विकास, नैतिकता, डाटा गोपनीयता, सुरक्षा र नियमन, जनशक्तिलाई सिप र क्षमता वृद्धि, प्रविधिको औद्योगिकीकरण तथा क्षेत्रगत पहलहरु समेट्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ । प्राविधिक समितिले एआईको पृष्ठभूमि, अवधारणा, एआई ईकोसिष्टम, यसका आधारभूत सिद्धान्त, दृष्टिकोण, उद्देश्य, विद्यमान अवस्था, नीतिगत व्यवस्था, संस्थागत एवं प्रयोगको अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र रणनीतिहरु लगायतका क्षेत्रमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदनमा नेपालले लिनुपर्ने आगामी कार्यदिशा समेटिएको उपसचिव तिमिल्सिनाले जानकारी दिए।  प्रतिवेदनमा यूरोपेली यूनियन, संयुक्त राष्ट्रसंघ, नर्डिक–बाल्टिक क्षेत्र, यूएई, भारत, अर्जेन्टिना, अष्ट्रेलिया, ब्राजिल, क्यानडा, चिली, चीन, डेनमार्क, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया लगायतले जारी गरेका एआई प्रयोग सम्बन्धी रणनीतिको अध्ययन गरी तुलनात्मक विश्लेषण समावेश गरिएको छ ।

विराटनगर । कोशी प्रदेशमा राजनीतिक अनिश्चितताकाबीच आज प्रदेश सभाको बैठक बोलाइएको छ।कोशी प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले एमाले र माओवादीका ५२ सांसदको माग बमोजिम बिहीबार दिउँसो १ बजेलाई प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन माओवादी केन्द्र र एमालेले फिर्ता लिएपछि बढेको राजनीतिक अन्योलताले निकास पाउने छाट अहिलेसम्म देखिएको छैन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले आफुलाई हटाउने प्रावधान संबिधानमै नभएको दाबी गर्दै आएका छन् ।तर अर्कोतर्फ एमाले र माओवादी केन्द्रले भने समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार स्वतः अल्पमतमा पर्ने र प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने वा अर्को सरकार गठनको बाटो खुला गरिदिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार आफू मुख्यमन्त्री बनेकाले पुनः विश्वासको मत लिन नपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।एक पटक विश्वासको मत लिएपछि दुई वर्षभित्रै राजीनामा माग्नु असंवैधानिक भएको उनको तर्क छ । अर्को मुख्यमन्त्री बन्ने प्रावधान संबिधानमै नभएको उनको जिकिर छ । कांग्रेसका कार्की एमालेको समर्थनमा गत असोज २७ मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तर एमाले र माओवादीले गत चैत २६ गते मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए । केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै नयाँ सत्ता समीकरणमा रहेका दलहरु कार्कीलाई हटाउने उपाय खोजिरहेका छन् । अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिएपछि एमाले र माओवादी केन्द्रले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । एमाले र माओवादी केन्द्रले कोशी प्रदेशसभामा परिमार्जनसहितको संकल्प प्रस्ताव सदनमा पेस गर्ने बताएका छन् । एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी प्रस्तावक, माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य गणेशप्रसाद उप्रेती र एमालेका प्रदेशसभा सदस्य किशोरचन्द्र दुलाल समर्थक रहेको प्रस्ताव पेस हुने भएको छ । एमाले–माओवादीले वैशाख ३ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।  संकल्प प्रस्तावमा ‘चैत्र २६ को मितिले संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशसभाको बैठकमा आफूमाथि विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव राखी विश्वासको मत लिन प्रदेशसभाको बैठकबाट माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई निर्देशन गरियोस्’ भन्ने उल्लेख छ । ‘बहुमत सांसदले समर्थन फिर्ता लिएकोले नियमित कार्यबाहेक दीर्घकालीन महत्त्वका कुनै निर्णय नगर्न नगराउन प्रदेश सरकार र सरकार सम्बद्ध अधिकारीलाई प्रदेशसभाको बैठकबाट निर्देशन गरियोस्’ भन्नेसमेत सो प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । नेपाल सरकारलाई चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ८ महिनामा साढे १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । उद्योग विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबेका कुल लगानी प्रतिबद्धता (प्रस्ताव) आएको हो । उद्योग विभागले फागुन महिनामा मात्र २ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको जानकारी दिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । जस अनुसार यस वर्ष लगानी प्रतिबद्धता गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा वृद्धि भएको छ ।  यस वर्ष फागुनसम्म वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता २९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्ष फागुन मसान्तसम्म २७ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी प्रस्ताव आएको थियो । विभागमा यस वर्ष फागुनसम्म स्वदेशी तथा विदेशी २५८ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । यसमध्ये ठूला उद्योगको संख्या ३२ छ । मझौला उद्योग २२ र साना उद्योगको दर्ता २०४ रहेको विभागले जानकारी दिएको छ । यस वर्ष दर्ता भएका स्वदेशी उद्योगले १८ हजार १५३ रोजगारी दिन सक्ने उद्योग विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यस्तै, विदेशी लगानी तर्फ फागुनसम्म कुल २५३ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । यी उद्योगले १३ हजार १६९ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नेछन् । वैदेशिक लगानी फागुन महिनामा मात्र ६ अर्ब ४७ करोड आएको विभागले जनाएको छ ।

चितवन– प्रहरीविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा आएका सामग्रीप्रति जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। बिहीबार कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि भएको घटनालाई जोडेर प्रहरीविरुद्ध आएका सामग्रीप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषित पूर्वाग्राहीपूर्ण सामग्रीले प्रहरीको छवि धमिल्याउने उद्देश्यले आएको भन्दै यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। प्रहरीले उक्त घटनाका सम्बन्धमा अनुसन्धान टोली बनाइ गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान भइरहेको पनि जनाएको छ। प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक दान बहादुर मल्लले उक्त दिन शाही होटलमा बसेको जानकारी नभएकाले सो घटना घटेको बताए। उनले खबर प्राप्त हुनसाथ घटनास्थलमा प्रहरी पुगी उद्धार गरी अस्पताल पुर्‍याएको र आक्रमणमा संलग्नको पहिचान गर्ने काम भइरहेको बताए। एसपी मल्लका अनुसार घटनामा सम्बद्धपक्षबाट प्रहरीमा जाहेरी नआए पनि संलग्नको पहिचान तथा खोजतलास गर्ने कार्य जारी रहेको बताए। शाहीलाई असोज ११ गते दिउँसो ३ बजेतिर भरतपुर महानगरपालिका १० चौविसकोठीस्थित होटल परिसरमा अज्ञात समूहले आक्रमण गरी घाइते बनाएका थिए। हेर्नुस् चितवन प्रहरीले जारी गरेको विज्ञप्ति–

पुरुषका लागि गर्भनिरोधक चक्की बनाउने प्रयास सफल भएको छ । विशेषज्ञहरुले पुरुषले प्रयोग गर्न मिल्ने गर्भनिरोधक चक्की प्रारम्भिक मानवीय सुरक्षा परीक्षणमा पहिलो सफलता प्राप्त भएको जनाएका छन् । दिनको एकपटक खानु पर्ने चक्कीमा शुक्राणु उत्पादन बन्द गर्ने हर्मोन राखिएको छ । अहिलेसम्म पुरुषका लागि कण्डम वा भ्यासेक्टोमी मात्रै गर्भनिरोधक साधनका रुपमा उपलब्ध छन् । विशेषज्ञहरुले यो चक्कीको प्रयोग हुन थालेपछि पुरुषका लागि तेस्रो विकल्प बन्ने जनाएका छन् । तर, डाक्टरहरुले यो चक्की बजारमा आउन अझै एक दशक लाग्ने जनाएका छन् । एलए बायो मेड तथा युनिभर्सिटी अफ वासिङ्गटनका अनुसन्धानकर्ताका अनुसार गर्भनिरोधक चक्की खान छोडेपछि शुक्राणुको उत्पादन पूर्ववत् अवस्थामा फर्किने देखिएको जनाएका छन् । स्वस्थ पुरुषमा हरेक समय नयाँ शुक्राणुहरु उत्पादन भइरहेका हुन्छन् । यसको उत्पादनलाई रोक्नका लागि हर्मोनकै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । तयार पारिएको चक्कीले शुक्राणुको उत्पादन त्यसको डोजले कायम रहुन्जेल मात्रै रोकिने विज्ञले बताएका छन् । महिलाका लागि भने ५० वर्षअघि देखि गर्भनिरोधक चक्की प्रयोग हुँदै आएको छ । तर पुरुषका लागि चक्की बनाउँदा त्यसका कारण यौन चाहना र लिंगको उत्तेजनामा कमी आउने समस्या मुक्त बनाउनु पर्ने भएकाले समय लागेको विशेषज्ञहरुले बताएका छन् ।

काठमाडौँ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आज सातवटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै छन्। चालु आवका लागि सात प्रदेशले तीन खर्ब बराबरको बजेट ल्याएका थिए । प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आज बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन्।  चालु आवमा सङ्घीय राजधानीसमेत रहेको बागमती प्रदेशले ६२ अर्ब ७० करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो। मधेस प्रदेशले  ४४ अर्ब ११ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । कोशी प्रदेशले ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख, लुम्बिनी प्रदेशले ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख, गण्डकी प्रदेशले ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख, सुदूरपश्चिम प्रदेशले २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।  सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेशका लागि ६० अर्ब उपलब्ध गराउने भएको छ । सशर्त अनुदान प्रदेशका लागि २५ अर्ब ८४ करोड, पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयनका लागि समपूरक अनुदान छ अर्ब २० करोड उपलब्ध गराउने छ । सङ्घीय सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते अर्को आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।  यस्तै प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहको बजेट असार १० गते सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । बागमती प्रदेश सरकारले आज अपराह्न ३ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले ६० अर्ब बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्ने भएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारको आयस्तरलाई अधिकतम प्रयोग गरी बजेट निर्माण गरिएको छ।  आर्थिक तरलता, न्यून आन्तरिक आय र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम कटौती भएकाले चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी भएको मन्त्री थपलियाले बताए। उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिनेछ । वाग्मती प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार बजेट ल्याएको थियो । 

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को  ८३ औं सचिवालय बैठक सम्पन्न भएको छ । सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा बसेको बैठकले संसदको गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि गरिएको संवादबारे छलफल गरेको छ।  बैठकले केन्द्रीय कमिटीको आठौं बैठकले दिएका सुझावका आधारमा सचिवालयले परिमार्जन गरेको दस्तावेज मातहत कमिटीलाई पठाउने निर्णय भएको प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिए। बैठकले कृष्ण नेपालीलाई मुस्ताङ र अमरराज शर्मालाई स्याङ्जाको इन्चार्ज बनाउने निर्णय पनि गरेको छ।  महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनोटबारे आगामी सचिवालय बैठकले निर्णय गर्ने भएको छ। अर्वन एण्ड रुलर डेभलपमेन्ट, पोलिसी, प्लानिङ, अनुभव आदान प्रदान गर्ने, कार्यक्रममा पार्टी उपाध्यक्ष तथा केन्द्रीय स्कुल विभाग प्रमुख प्रमेश हमालको नेतृत्वमा सात जना नेताको टोली जेठ १६ गते पाँचदिने चीन भ्रमणमा जाने निर्णय भएको खतिवडाले बताए।  

काठमाडौ । काठमाडौंबाट उडेको बुद्ध एयरको जहाज भैरहवा विमानस्थलमा अवतरण गर्न नसकेर फर्किएको छ । बिहान ७ः५५ बजेको फ्लाइट भएपनि मौसमका कारण जहाज ढिला गरी १२ बजे उडेको थियो । पानी परेर मौसम बिग्रिएका कारण जहाज भैरहवा विमानस्थलमा ल्याण्ड गर्न नसकी पुन १ बजेर ३ मिनेटमा काठमाडौं फर्किएको बुद्ध एयरका कम्युनिकेसन म्यानेजर दीपेन्द्र कर्णले जानकारी दिए । यात्रु संखु्या भने उनले खुलाएनन् । मौसम सफा हुनेबित्तिकै ती यात्रुलाई भैरहवा पठाइने कर्णले बताएका छन् । विमानभित्र भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज अनुगमन गर्न हिँडेको राष्ट्रिय योजना आयोगको टोली पनि थियो । पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पनि जहाजमा सवार थिए । जहाज ल्याण्ड गर्न नसकेपछि यात्रु त्रसित भएका थिए ।

काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार धितोपत्र दोस्रो बजार नेप्से परिसूचक ५.३७ अंक घटेरको छ ।बजार घटेको भए पनि आजको दिन फाइनान्स कम्पनीका लगानीकर्ताले सर्वाधिक कमाए। फाइनान्स समूहको परिसूचक ५.४९ प्रतिशतले बढेको छ । १३ मध्ये फाइनान्स, ‘अन्य’ र व्यापार समूहको परिसूचक बढेको छ। बाँकी समूहको परिसूचक घटेको छ । नेप्से परिसूचक ०.२५ प्रतिशतले घटेर २०६२.९४ विन्दुमा बन्द भएको छ । चार अर्ब ३७ करोड ४५ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले जनाएको छ । ७८ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ । १६४ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । बाँकी पाँच कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर छ । रिलायन्स फाइनान्स, गणपति लघुवित्त, साधना लघुवित्त र मौलुङखोला जलविद्युत् कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ । सर्वाधिक मूल्यको सेयर कारोबार पोखरा फाइनान्सको भएको छ । यो कम्पनीको १७ करोड १३ लाख ५२ हजार रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ ।

काठमाडौं । बंगलादेश सरकारले नेपालबाट आयात गर्ने विद्युत्को मूल्य स्वीकृत गरेसँगै नेपालले बंगलादेशलाई विद्युत बेच्ने बाटो खुलेको छ ।बंगलादेशको मन्त्रिपरिषद्को सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी समिति (सीसीजीपी)ले मंगलबार नेपालबाट आयात गरिने ४० मेगावाट विद्युत्को मूल्य स्वीकृत गरेको हो। बंगलादेशी सञ्चारमाध्यमका अनुसार अर्थमन्त्री अब्दुल हसन मोहम्मद अलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विद्युत्को मूल्यलाई अनुमोदन गरेको हो ।बैठकपछि मुख्यसचिव मोहबुब हुसेन खानले नेपालबाट विद्युत् आयात गर्नेसहित १५ वटा प्रस्ताव स्वीकृत गरेको पत्रकारलाई जानकारी दिएका हुन् ।  ‘विद्युत् विभागअन्तर्गत बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी)ले नेपालबाट ४० मेगावाट विद्युत् आयात गर्नेछ,’ सचिव खानले भने, ‘भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम ए(नभीभीएन), नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बीपीडीबीबीच त्रिपक्षीय सम्झौतापछि मात्रै विद्युत् आयात सुरु हुनेछ ।’ ट्रान्समिसन चार्जसहित प्रतियुनिट ८.१७ टका करिब (रुपैयाँ) मा विद्युत् आयातको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको बंगलादेशका सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । नेपालको विद्युत्आ यात गर्दा भारतीय प्रसारणलाइनको प्रयोग गरेबापत भारतलाई प्रतियुनिट ०.०५९ रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने पनि खानले बताएका छन् । भारतको प्रसारण लाइन प्रयोगबापत तिर्नुपर्ने ‘ह्विलिङ चार्ज’ को शुल्क भने तय भइनसकेको उनले बताएका छन् । नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी समझदारी भएको झन्डै ६ वर्षपछि विद्युत् निर्यातले अन्तिम रूप लिन लागेको हो। नेपालले भने बिजुलीको प्रतियुनिट करिब ९ रुपैयाँ मूल्य पाउने भएको हो ।  नेपालबाट निर्यात गरिने ४० मेगावाट बिजुलीको मूल्य बंगलादेश सरकारले स्वीकृत गरेको बारे मौखिक जानकारी मात्र आएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । ‘नेपाल र बंगलादेशबीच हुने विद्युत् किनबेचको मूल्य स्वीकृत भइसक्यो,’ उनले भने, ‘अब प्राधिकरण, बीपीडीबी र एनभीभीएनबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएपछि भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणमा बंगलादेशलाई विद्युत् निर्यात गरिने आयोजनाहरू स्वीकृतिका लागि पठाइनेछ ।’ त्रिपक्षीय सम्झौता र आयोजनाहरू स्वीकृत भएपछि बंगलादेशमा बिजुली निर्यात सुरु हुने घिसिङले बताए ।  बिजुली निर्यात गरिने आयोजनाहरू भारतको केन्द्रीय प्राधिकरण हुँदै ऊर्जा मन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने हुँदा समय लाग्ने उनको बुझाइ छ। जसका कारण बंगलादेश विद्युत् निर्यातको प्रक्रिया पूरा गर्न अझै डेढ महिना समय लाग्ने उनको भनाइ छ। तर, त्यसअघि नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् खरिद–बिक्री मूल्यका बारेमा द्विपक्षीय सम्झौता हुने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए।  बंगलादेशको मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक मामिलासम्बन्धी समितिले गत मंसिर २० मा नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली आयात गर्ने प्रस्तावलाई सैद्धान्तिक स्वीकृत गरेको थियो। सोहीअनुसार मूल्यलाई प्राथमिकतामा राखेर बिक्रीका लागि प्रस्ताव पठाउन बंगलादेशले नेपाललाई पत्र पठाएको थियो।  

काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसद्‌मा बोल्न दिए पछि संसद अवरुद्ध गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीको जारी पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकमा वैशाख २८ गतेबाट सञ्चालन हुने सदनको बजेट अधिवेशनमा रास्वपा सभापति समेत रहेका लामिछानेलाई आफ्नो कुरा राख्न दिने र त्यसपछि अवरुद्ध गर्ने पक्षमा कांग्रेस पुगेको हो ।  बैठकमा सहभागी एक पदाधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार कांग्रेस लोकतान्त्रिक दल भएकाले कसैको बोल्न पाउने अधिकार कुण्ठित नगर्ने विषयमा छलफल भएको हो । उनका अनुसार गृहमन्त्री लामिछानेले बोले पनि संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म संसद् बैठक भने चल्न नदिने कांग्रेसले तयारी गरेको छ।  कांग्रेसले सहकारीको बचत अपचलनमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै संसदीय छानबिन समिति माग गरिरहेको छ।यसअघि सो विषयमा छलफल गरी संसद चलाउन सभामुखले बोलाएको बैठकमा कांग्रेसले परानै अडान कायम राखेको थियो ।

काठमाडौं । नयाँ वर्ष २०८१ सालदेखि काठमाडौंको ठमेल र दरबारमार्ग क्षेत्रलाई २४ सै घण्टा खुला गराउने व्यवसायीहरूले घोषणा गरेका छन् । बिहीबार ठमेल पर्यटन विकास परिषद् र दरबारमार्ग विकास बोर्डले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ठमेल र दरबारमार्ग क्षेत्र २४ सै घण्टा सञ्चालन हुने घोषणा गरेका हुन् । पत्रकार सम्मेलनमार्फत परिषद् र बोर्डले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले बनाएको आचारसंहिता बमोजिम कानूनको परिधिभित्र रहेर दरबारमार्ग र ठमेल २४ सै घण्टा व्यवसाय सञ्चालन गराउने जनाएका छन् । दरबारमार्ग र ठमेल २४ सै घण्टा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा आर्थिक रुपमा चलायमान र थप रोजगारी सिर्जना हुने व्यवसायीको भनाई छ । अहिले ठमेलमा मात्रै ८ हजार भन्दा बढी व्यवसायमा ६० हजारले रोजगारी पाएका छन् ।  त्यसैगरी, प्रहरीले ठमेल र दरबारमार्ग क्षेत्रलाई २४ सै घण्टा सञ्चालन गर्नका लागि विशेष सुरक्षा योजना तयार पारेको छ ।जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) भुपेन्द्रबहादुर खत्रीले ठमेल र दरबारमार्गलाई चलायमान बनाउन विशेष सुरक्षा योजना बनाइएको बताएका छन् ।

नवलपरासी । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पश्चिम नवलपरासीको दाउन्नेमा सडक भासिएर अवरुद्ध भएको यातायात एकतर्फी खुलेको छ। बर्दघाट नगरपालिका–४ दाउन्नेस्थित खोर्सानीखोलामा सड्क भासिएपछि यातायात अवरुद्ध भएको थियो। सडकको मर्मतपछि  आज बिहान साढे ९ बजेदेखि बाटो एकतर्फी खुलाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक एवं सूचना अधिकारी रेशम बोहराले जानकारी दिए।  उनले सडक मर्मत गरी आजै दुईतर्फी सञ्चालनमा ल्याउन गरी काम भइरहेको बताए। तर सडक भासिने क्रम नरोकिएकाले तत्काल दुईतर्फी सञ्चालनमा समस्या भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्किम श्रेष्ठले बताए। 

काठमाडौं ।नयाँ बनेको सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षसहित सदस्यहरुको नियुक्ति गरेको छ । सरकारले उपाध्यक्षमा पाल्ला जिल्ला निवासी शिवराज अधिकारी नियुक्त गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अधिकारीलाई उपाध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । त्रिविको अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख रहेका अधिकारी प्रचण्ड नेतृत्वको अघिल्लो सरकारमा एमाले कोटाबाट चार महिना सदस्य बनेका थिए । त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले सदस्यहरूमा आरती मिसार (महोत्तरी), रमेश प्रसाद सिंह (धनुषा) , प्रकाशकुमार सिंह (अर्घाखाँची), गीताकुमारी पौडेल अधिकारी (झापा), डा. जय बहादुर टन्डन (अर्घाखाँची) र गंगादत्त अवस्थी (दार्चुला)लाई नियुक्त गरेको छ ।