काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को स्थायी कमिटी बैठक आज बुधबार पनि बस्दैछ । बैठक दिउँसो १ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बस्ने छ । बुधबारको बैठकमा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने नेपाल समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय एकता अभियानले राखेका शर्तहरुको बारेमा छलफल हुने बताइएको छ । साथै आगामी निर्वाचनको बारेमा पनि छलफल हुनेछ । माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक मंगलबार पनि बसेको थियो । मंगलबारको बैठकले डा. बाबुराम भट्टराई र बामदेव गौतम नेतृत्वको पार्टीलाई आफ्नै चुनाव चिन्ह दिएर चुनावमा जान दिने निर्णय गरेको थियो ।

काठमाडौं । साउन नबित्दै वाणिज्य बैंकबाट १ खर्ब २० अर्ब निक्षेप घटेको पाइएको छ । यो रकम बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिरिएको हो । असार मसान्तसम्ममा ४५ खर्ब ४१ अर्ब निक्षेप रहेकोमा २७ साउनसम्ममा ४४ खर्ब २१ अर्ब मात्र बाँकी छ । निक्षेपमा सवा खर्ब बेपत्ता हुँदा कर्जामा भने असार मसान्तजतिकै रहेको छ । असार मसान्तसम्ममा ४१ खर्ब ७५ अर्ब निक्षेप रहेकोमा साउन अन्तिम सातासम्ममा पनि ४१ खर्ब ७५ अर्ब नै निक्षेप रहेको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार पछिल्ला दिन बैंकिङ सिस्टमबाट निक्षेप घटिरहेको छ । निक्षेप घटे पनि कर्जा प्रवाह भने बढेको छ । एक सातालाई मात्र हिसाब गर्ने हो भने वाणिज्य बैंकमा अघिल्लो साता निक्षेप २५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ घटेको छ । २० साउनसम्म वाणिज्य बैंकहरूले ४४ खर्ब ४६ अर्ब निक्षेप रहेकोमा २७ साउनमा घटेर ४४ खर्ब २१ अर्ब कायम भएको छ । एक महिनामा ठूलो मात्रामा निक्षेप रकम बाहिरिएकाले यसले बैंकहरूमा तरलता समस्या निम्तिने जोखिम बढ्न थालेको छ । साउन पहिलो साता ६३ अर्ब, दोस्रो साता २८ अर्ब, तेस्रो साता ४ अर्ब र चौथो साता २५ अर्ब निक्षेप घटेको देखिएको छ । यो चार साताको अवधिमा बैंकहरूको कर्जा प्रवाह भने स्थिर छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।

काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै जिल्लासम्म पाँच तहको सुरक्षा कमान्ड गठन गरेको छ । गृहमन्त्री अध्यक्ष रहेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको सोमबार बसेको बैठकले ‘सुरक्षा कमान्ड’ गठन गरेको हो । निर्वाचन सुरक्षा योजना बनाउन केन्द्रदेखि प्रदेश र जिल्लासम्मको चार तह र सुरक्षा निकायबाट समेत केन्द्रदेखि जिल्लासम्म छुट्टै निर्वाचन ‘सेल’ गठन गर्ने रणनीतिसमेत बनाइएको छ । केन्द्रमा गृह मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय ‘केन्द्रीय कमान्ड पोस्ट’ र गृह मन्त्रालयका सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख फणिन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा ‘केन्द्रीय संयुक्त निर्वाचन सेल’ गठन गरिएको हो । यी कमान्डले निर्वाचनका लागि आवश्यक रणनीति बनाउनेदेखि सुरक्षा चुनौती विश्लेषण, सुरक्षाकर्मी परिचालन तथा आवश्यक व्यवस्थापनका लागि योजना प्रस्तुत गर्नेसम्मको काम गर्नेछन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।

काठमाडौं । एक बलात्कार मुद्दामा प्रमाणको मूल्यांकन नगरी आरोपितलाई सफाइ दिएको आरोपमा धनुषाका जिल्ला न्यायाधीश डा.परशुराम भट्टराई सर्वोच्च अदालतमा तानिएका छन् । न्यायपरिषदको बैठकमा भएको छलफलपछि कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले उनलाई सर्वोच्च अदालतमा काजमा तानेका हुन् । धनुषाका जिल्ला न्यायाधीश भट्टराईले गरेको फैसला काठमाडौंको विभिन्न ठाउँमा न्यायको याचना सहित गरेको प्रदर्शनमा संलग्न निहारिका राजपुतसँग सम्बन्धित छ । उनले केही दिनअघि राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवास अगाडी आत्मदाहको प्रयास गरेकी थिइन् । घटना लगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कानूनमन्त्री गोविन्द बन्दी र महान्यायाधीवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई घटनावारे सोधेकी थिइन् । परिषद स्रोतका अनुसार, न्यायाधीश भट्टराईमाथि छानबिनका लागि परिषदका सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ ।

काठमाडौं। कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका अधिकृत दीपेन्द्र बुढाक्षेत्रीविरुद्ध ४४ हजार रुपियाँ घुस लिएको आरोप मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार आइतबार अधिकृत बुढाक्षेत्रीविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको हो। साउन १ गते सेवाग्राहीबाट ३० हजार रुपियाँ घुस लिएको अवस्थामा बुढाक्षेत्रीलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो। आयोगले छैटौं अधिकृत बुढाक्षेत्रीले सेवाग्राहीसँग सामानको बिल भुक्तानी गर्नका निम्ति १४ हजार रुपियाँ बैंक खातामा समेत ट्रान्सफर गर्न लगाएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम बुढाक्षेत्रीविरुद्ध कैद र जरिवाना सजायको माग दाबीसहित विशेष अदालतमा आइतबार मुद्दा दायर भएको हो।

काठमाडौं । सरकारले विश्व बैंकबाट हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासका लागि प्राप्त हुने करिब रु १२ अर्ब ७० करोड ९अमेरिकी डलर १०० मिलियन० सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले साउन २६ गते गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्न आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जापान सरकारबाट पूर्वी तराइको सिँचाइ प्रणाली पुनःस्थापना आयोजनाका लागि प्राप्त हुने करिब रु दुई अर्ब १३ करोड ६४ लाख ९जापानी येन दुई हजार २५६ मिलियन० अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। यसैगरी सबै तहका निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, संसद् सेवा, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकका लागि यही साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ तलबमान एवं ग्रेड स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि राजपत्राङ्कित श्रेणीका ५१ पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ। चालु आवका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत राजपत्राङ्कित श्रेणीका ५८ पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत चालु आवका लागि राजपत्राङ्कित श्रेणीका २० पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ। बैठकले सशस्त्र प्रहरी सेवा आयोगको सदस्य तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारले यसअघि नसीम राईनको प्रमाणपत्र नं १५–०१–७१–०५७४० विसं २०७१ मङ्सिर ७ गते जारी भएको वंशजको नागरिकता रद्द गरी निजलाई नेपाली नागरिकबाट हटाउने निर्णय गरेको छ। सरकारले सप्तकोसी नदीमा आएको बाढीबाट बढी क्षति भएका भौगोलिक क्षेत्रलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। यस्तै पर्वतको कुस्मा नगरपालिका–५ स्थित १३ रोपनी १५ आना जग्गामध्ये जिल्ला समन्वय समितिले भोगचलन गरेको छ रोपनी छ आना दुई पैसा एक दाम जग्गाबाट दुई रोपनी नौ आना तीन पैसा तीन दाम जग्गा कुस्मा नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि उपयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ। सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत चालु आवका लागि राजपत्राङ्कित श्रेणीका तीनसय ५५ पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत चालु आवका लागि राजपत्राङ्कित श्रेणीका १५ पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत चालु आवका लागि राजपत्राङ्कित श्रेणीका २३ पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७९ स्वीकृत गरेको छ। सरकारले भारतीय सेनाका स्थल सेनाध्यक्षलाई नेपाल भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा पठाउने भएको छ। अमेरिकी ऊर्जा विभागको आयोजनामा आगामी नोभेम्बर १४ देखि १८ सम्म आयोजना हुने कार्यक्रममा नेपालका तर्फबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिवलाई भाग लिन स्वीकृति दिएको छ। रोमानियाको बुखारेष्टमा आगामी असोज १० गतेदेखि २८ गतेसम्म सञ्चालन हुने अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घको कार्यक्रममा सहभागी हुन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीलाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को अनुसूची ३ हेरफेर गर्ने र सो को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। आगामी भदौ ७ गतेदेखि ९ गतेसम्म थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यक्रममा भाग लिन राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवलाई स्वीकृत दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।–रासस

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कि नगर्ने भन्‍ने निर्णय लिने समय अब मंगलबारसम्म मात्रै बाँकी रहेको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले १५ साउनमा प्रमाणीकरण गरेर पठाएको सो विधेयकलाई संवैधानिक मान्यता दिन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गर्ने समयसीमा मंगलबार सम्म रहेको हो । कुनै पनि विधेयक पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्‍ने लागेमा राष्ट्रपतिले विधेयक आएको १५ दिनभित्र संसदमा नै पठाउन सक्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण मंगलबारसम्मको समयसीमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई छ । संविधानको धारा ११३ (३) मा, ‘प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित उत्पति भएको विधेयक सदनमा फिर्ता पठाउने छ’ भन्ने कारण पनि राष्ट्रपति भण्डारी मंगलबारभन्दा पछि विधेयक रोक्न सक्ने संवैधानिक वा कानुनी अधिकार देखिदैन । राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार टीका ढकालले सो विधेयकका बारेमा अध्ययन भइरहेको जनाएका छन् । ‘नागरिकता विधेयकका बारेमा राष्ट्रपतिले अध्ययन गरिरहनु भएको छ, कुनै पनि निर्णय भइसकेको छैन,’ ढकालले भने । प्रतिनिधिसभाबाट हालै पारित भएको नागरिकता विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेका महिलालाई समय सीमाको कुनै बन्देज नलगाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन सक्ने खुकुलो प्रावधान राखिएको भन्दै विरोध भइरहेको छ । मुख्यतः सो प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न विभिन्‍न राजनीतिक दल र संघ संस्थाले राष्ट्रपति भण्डारीमाथि चौतर्फी दबाब दिइरहेका बेलामा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा थप अन्योलमा परेको हो । सभामुख सापकोटाले १५ साउनमा सो विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि संघीय संसदको विधेयक शाखाले १६ साउनमा राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासलाई जानकारी गराएको संसद सचिवालयका एक अधिकृतले बताए । जसअनुसार पनि मंगलबारसम्म राष्ट्रपति भण्डारीले सो विधेयकका बारेमा निर्णय लिइसक्नु पर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले सो विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संसदमा पुनः फिर्ता गरेमा संसदले संशोधनसहित पारित गर्न सक्ने वा ठाउँ भने अझै विद्यमान छ । सोही धाराको (४) मा, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रुपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिन भित्रमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने’ उल्लेख भएकाले सदनलाई पुनर्विचार गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ ।

चितवन । नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले गठबन्धन डर र कर दुवै भएको बताएका छन् । आइतबार नेपाल प्रेस युनियन चितवनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले कांग्रेसले गठबन्धन नगरे अरू पार्टीले गर्ने भन्दै सो कुरा बताएका हुन् । उनले भने, “कांग्रेसले गठबन्धन नगरे अन्य पार्टीले गरिहाल्छन् । यसैले गठबन्धन कर पनि हो डर पनि हो ।” अहिलेको आवश्यकता मिलेर जानुपर्ने रहेको उनको भनाइ थियो । एक्लाएक्लै निर्वाचनमा गएर पछि गठबन्धन गरे पनि फरक नपर्ने जनाउँदै नेता पौडेलले अहिलेको आवश्यकता मिलेर, तालमेल गरेर जानुपर्ने रहेको बताए । गठबन्धनमा तालमेल गरेर जाने कुरामा छलफल जारी रहेको उनले बताए । उनले भने, “कुरा चलिरहेको छ, मिलाउने कोसिस हुन्छ ।” को कहाँबाट उमेदवार बन्ने भन्ने विषयमा अहिले निर्णय नभएको जनाउँदै उनले गठबन्धनभित्र दाबी हुनु स्वाभाविक रहेको बताए । दलहरूको धरातलीय पाटो हेरेर कुन क्षेत्रमा कसको सम्भावना छ, त्यहीअनुसार अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो । “तलको जनमत हेरेर निर्णय लिन्छौँ,” उनले थपे, “कुन उमेदवारलाई अघि सार्दा कस्तो होला, जनमत कसको बढी छ, त्यसलाई आधार मान्नुपर्छ ।” उनले कांग्रेसले कांग्रेसलाई जिताउने अभियान चलाउन कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरे । उनले भने, “कांग्रेसले कांग्रेसलाई जिताउने हो, हराउने होइन ।” आउँदो ‘निर्वाचनपछि देशको प्रधानमन्त्री तपाईँ हो ?’ भन्ने पत्रकारको प्रश्नको जवाफमा उनले भने, “यो निर्णय लिने जिम्मा पार्टीको हो । अहिले नै घोषणा गर्ने समय भएको छैन ।” कांग्रेस देशमा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र सामाजिक न्यायको पक्षमा रहेको उनले बताए । फरक प्रसंगमा उनले नागरिकता विधेयक संसद्ले पास गरेकाले राष्ट्रपतिबाट रोकिन नहुने बताए ।

काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वव्यापी रूपमा मंकिपक्स आपत्कालीन अवस्था घोषणा गरेको छ । यो रोग विश्वमा द्रुत गतिमा फैलिएको र छिमेकी मुलुक भारतमा ९ जनामा मंकिपक्स प्रमाणित भएकोमा एक जनाको मृत्यु भइसकेको विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ) ले जनाएको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा मंकिपक्सका कारण एक जनाको मृत्यु भएसँगै नेपाल उच्च जोखिममा रहेको मुलुकका रूपमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले लिएको छ । नेपालमा मंकिपक्सकको जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।

काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेजको अध्ययन शुरु गरेको बताएको छ । शनिबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले अर्थ मन्त्रालयको मुल गेटदेखिका सिसिटिभीका गतिविधिहरुमा विशेष जोड दिएर अध्ययन गरिरहेको बताएको हो । समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले शनिवार राजश्व विभाग र भन्सार विभागका महानिर्देशकसँग छलफल गरेको र आजै अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव, अर्थसचिवसँग पनि छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको बताए । उनले आज नै अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखा प्रमुखहरुसँग छलफल गर्ने कार्यतालिका रहेको पनि बताए । उनले भने, ‘सिसिटिभीको बारेमा हेर्ने काम पनि भयो । आज आन्तरिक राजश्व विभाग र भन्सार विभागका महानिर्देशकसँग छलफल गर्ने, त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखा प्रमुखहरुसँग छलफल गर्ने । साथै अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव र अर्थ सचिवसँग छलफल गर्ने आज प्राविधिक विषय सिसिटिभीको विषयमा केन्द्रित भएर हामी छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।’ उनले थपे, ‘बजेट निर्माण प्रक्रियासँग सम्बन्धित रहेर हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । हामी अहिले अर्थ मन्त्रालयदेखिको मुल ढोकादेखि त्यहाँ जडान गरिएका सिसिटिभीका फुटेजमा नै केन्द्रित छौँ ।’ सचिव अर्यालले आज प्राविधिक विषय सिसिटिभीको बारेमा केन्द्रित भएर छलफल गर्ने र अध्ययनलाई समयसीमा भित्र नै टुंगोमा पुयाउने गरी अघि बढेको बताए । तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले २०७९/८० को बजेट बनाउने क्रममा अनाधिकृत व्यक्ति मध्ये रातमा अर्थ मन्त्रालय बोलाएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेसँगै ११ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति बनेको छ । पूर्व अर्थमन्त्री शर्माले संसदीय छानबिन समिति बनेसँगै अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए ।

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक आज पनि बस्दै छ । दिउँसो १ बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्ने उक्त बैठकमा शीर्ष नेता एवं पदाधिकारीहरूले जवाफ दिने कार्यतालिका रहेको जनाइएको छ । यसअघि बिहीबार बसेको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुले पार्टीकै नेतामाथि प्रश्न उठाएर जवाफ माग गरेका थिए । उनीहरुले समसामयिक राजनीतिक विषयमा आफ्नो मत राख् राखेका थिए । पार्टीभित्रै केही नेता लोकप्रिय हुनका लागि पार्टी नेतृत्वकै आलोचना गर्ने गरेको र गुटको भेलामा सहभागी भएको केन्द्रीय सदस्यहरुले अलोचना गरेका थिए । खासगरी पार्टीका महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माका अभिव्यक्तिहरु सरकारमा सहभागी कांग्रेस मन्त्रीहरुको भूमिका तथा काम–कारबाहीबारे प्रश्न उठाएका थिए । अघिल्लो बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफसहित आजको बैठकमा पदाधिकारीहरुले आफ्ना धारणा राख्नेछन् ।

काठमाडौं । देशभर थप २२९ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । पछिल्लो २४ घन्टामा तीन हजार ७१८ जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा २२९ जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । यस अवधिमा ४८ जना संक्रमित निको समेत भएका छन् । कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो २४ घण्टामा मृत्यु हुनेको संख्या शून्य छ । मन्त्रालयका अनुसार देशभर एक हजार २८४ जना सक्रिय संक्रमित छन् ।

काठमाडाै‌ । सत्ता गठबन्धनमा काँग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाललाई प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख पदमा उम्मेदवार बनाउने सहमति भएको छ। सत्ता गठबन्धन दलहरुबीच काँग्रेसले उपसभामुख पाउने सहमति भएको र पार्टीले भुसाललाई उम्मेदवार बनाउने तय भएको काँग्रेसका एक पदाधिकारीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए। यसअघि पनि काँग्रेसले भुसाललाई उपसभामुखको उम्मेदवार बनाएको थियो भने उनी तत्कालीन नेकपाकी शिवमाया तुम्बाहाङ्फेसँग पराजित बनेकी थिइन्। ०७४ चैतमा भएको उपसभामुखको निर्वाचनमा तुम्बाहाङ्फे २०१ मतका साथ विजयी हुँदा भुसाल ५८ मत प्राप्त गरेर पराजित भएकी थिइन् । ०७६ फागुनमा मन्त्री भएपछि तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिएपछि उपसभामुख पद रिक्त हुँदै आएको छ। प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख चयनका यही असार ३१ गते निर्वाचनको मिति तोकिएको छ।

काठमाडौं । संघीय संसद, प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र गणतन्त्र अजरबैजानका सभामुख साहिबा गफारोवाबीच भेटवार्ता भएको छ । अजरबैजानको बाकुमा जारी असंलग्न आन्दोलनको संसदीय सञ्जालको सम्मेलनका क्रममा उनीहरुबीच भेटवार्ता भएको हो । भेटमा सभामुख सापकोटाले अजरबैजानले असंलग्न आन्दोलन संसदीय सञ्जालको सम्मेलनको सफल आयोजना गरेकोमा बधाई ज्ञापन गरेका थिए । उनले असंलग्न आन्दोलनका आदर्शहरू महत्वपूर्ण भएको बताउँदै यसका आदर्श र एजेन्डाहरूप्रति अजरबैजानले जनाएको प्रतिबद्धताको प्रशंसा गरे। भेटमा सभामुख सापकोटाले अन्तर्राष्ट्रिय एकताको प्रयासबाट मात्र विश्वव्यापी चुनौतीहरूको समाधान गर्न सकिने धारणा राखे। अजरबैजानसँग नेपालको लामो कूटनीतिक सम्बन्ध रहेको चर्चा गर्दै उनले २०७२ सालको भूकम्प पछिको सहयोगका लागि धन्यवाद ज्ञापन गरे। सभामुख सापकोटाले स्वतन्त्रता प्राप्तिपछि अजरबैजानले गरेको विकासको प्रशंसा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा मिलेर काम गर्न सकिने धारणा राखे । भेटका क्रममा उनले नेपाल र अजरबैजानको संसदका बीचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन संसदीय मैत्री समूह निर्माणको प्रस्ताव गरे । भेटमा अजरबैजानका सभामुख गफारोवाले नेपालको सभामुख सहितको प्रतिनिधि मण्डललाई आफ्नो देशमा स्वागत गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताउँदै सहभागिता र सम्बोधनका लागि आभार व्यक्त गरे । यस अघि स्पेनमा भएको अन्तर व्यवस्थापिका संघको बैठकका क्रममा भएको भेट स्मरण गर्दै गफारोवाले नेपालसँग संसदीय मैत्री समुह बनाउन अजरबैजानको संसद तयार रहेको बताए। भेटमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलका सदस्यहरू पुष्पा भुसाल गौतम, रामचन्द्र राई र सभामुखका स्वकीय सचिव गोविन्द पाठक सहभागी थिए । बाकुमा जारी सम्मेलनमा सहभागी हुन यहि असार १४ गते त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको सभामुख सापकोटा नेतृत्वको संसदीय प्रतिनिधि मण्डल असार १९ गते नेपाल फर्कने समय तालिका छ ।

काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्नुपर्ने कारणबारे सदनमा जवाफ दिन सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख सापकोटाले सरकारलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्नुपर्ने कारणबारे सदनलाई जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गरेका हुन् । बैठकको सुरुवातमै एमाले सांसद पद्मा अर्यालले मूल्यवृद्धिबारे सदन र जनतालाई सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने र यसका लागि रुलिङ जारी गर्न सभामुख सापकोटासँग माग गरेकी थिइन् । सरकारले जनतामाथि अत्याचार गरेको भन्दै उनले रुलिङ जारी नभएसम्म बैठक चल्न नसक्ने बताइन् । तत् पश्चात सभामुख सापकोटाले सरकारको नाममा रुलिङ गरेका हुन् ।