काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि गरेको छ। निगम सञ्चालक समितिको बैठकले डिजेल तथा मट्टीतेलमा प्रतिलिटर २७ रुपैयाँले र पेट्रोलमा प्रतिलिटर २१ रुपैयाँले मूल्य वृद्धि गरेको हो । बढेको मूल्य आज राति १२ बजेदेखि लागु हुने निगमले जनाएको छ। यससँगै एक लिटर पेट्रोलको मूल्य १९९ रुपैयाँ पुगेको छ । यसैगरी एक लिटर डिजेल र मट्टीतेल किन्न १९२ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ। निगमले हवाई इन्धनमा पनि आन्तरिक तर्फ १९ रुपैयाँले वृद्धि गरी १८५ रुपैयाँ प्रतिलिटर पुर्याएको छ । हवाई इन्धनको बाह्यतर्फ भने १०० अमेरिकी डलरले मूल्यवृद्धि गरिएको छ। खाना पकाउने ग्याँसको मूल्य भने यसपटक नबढाइएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बैठकमा अनुपस्थित हुनुको कारण सोध्ने भएको छ । समितिले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) र आसन्न अमेरिका भ्रमणबारे छलफल गर्न आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समितिको बैठकमा बोलाएको थियो । तर अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराएको थियो । समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेलले प्रधानमन्त्रीले समितिलाई अपमान गरेको महसुस भएको बताउनुभएको थियो भने कांग्रेस सांसदहरुले कार्यव्यस्तताका कारण आउन नसकेको भन्दै बचाउ गरेका थिए । लामो छलफलपछि सभापति खरेलले प्रधानमन्त्री संसदीय समितिमा अनुपस्थित हुनु लोकतन्त्र तथा संसदको संसदीय प्रणाली प्रतिकुल भएकाले ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गर्ने प्रस्ताव गरेपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले भने समिति सभापतिको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई फेरि बोलाउन सकिने, तर एक पटक नआउँदैमा लोकतन्त्र प्रतिकुल भन्न नहुने तर्क तर्क गरेका थिए । कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल, दिव्यराज भण्डारी लगायतले प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुनुलाई समितिकै अपमान भएको अर्थमा लिन नमिल्ने भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाको बचाउ गरे। एमाले सांसद भीम रावलले प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएकोप्रति खेद प्रस्ताव नै पारित गर्न माग गरे । उनले आफूहरुले एसपीपीबारे प्रधानमन्त्रीकै जवाफ माग गरेका बेला अनुपस्थित हुँदा आशंका उब्जिएको बताए। एमालेकै सांसद ईश्वर पोखरेलले एसपीपीलाई राजनीतिक शक्तिबीच जीतहारको विषय नबनाई तथ्यको खोजी गरी अब यसमा सामेल नहुने जानकारी अमेरिकालाई दिँदा हुने बताए । अमेरिकाको आईपीएस रिपोर्ट २०१९ प्रकाशित भएपछि नेपालमा सबै सजग भएको भन्दै उनले सरकारले अब एसपीपी अगाडि नबढाउने भनेर अमेरिकालाई प्रस्ट भनेमा समस्या समाधान हुने बताए।  

हाल देशको प्रदेश नं १, मधेस प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा मनसुनी वायुको सामान्य प्रभाव र अन्य प्रदेशका भू-भागमा स्थानीय वायुको तथा भारतको उत्तर प्रदेश र विहारमा रहेको पूर्व-पश्चिमी न्यून चापीय रेखाको प्रभाव रहेको छ। प्रदेश १, मधेस प्रदेश, बागमती प्रदेशमा सामान्य देखि पूर्णतया बदली रही बाँकी भू-भागमा आंशिक बदली रहेको छ। प्रदेश १, मधेस प्रदेश, बागमती प्रदेश का थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन/चट्याङ्ग सहित हल्का देखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ । बुधबार प्रदेश १, मधेस प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेश लगायत अन्य प्रदेशका पहाडी भू-भागहरूमा आंशिक देखि सामान्य बदली रही बाँकी भू-भागहरूमा आंशिक बदली देखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ । प्रदेश १, मधेस प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही र बाँकी प्रदेशका पहाडी भू-भागका एक वा दुई स्थानहरूमा मेघ गर्जन/चट्याङ सहित हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश १, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका का एक वा दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ। भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेकाले उक्त प्रदेशहरूको पहाडी भू-भागमा भू-क्षय, पहिरो तथा गेग्रान बहाव (debris flow) को जोखिम रहेको साथै नदी नाला तथा खहरे खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्ने तथा दैनिक जीवन/ यातायात क्षेत्र प्रभावित हुन सक्ने भएकोले आवश्यक सतर्कता अपनाउनु हुन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अनुरोध गरेको छ ।

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी हुँदा केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई साउनदेखि नियमनमा कडाई गर्ने जनाएको छ । “हुनत अघिल्लो साता पनि वाणिज्य बैंकका अध्यक्षहरूलाई बोलाएर गभर्नर साबले नै जानकारी गराई सक्नुभएको हो । तर मंगलबार वायिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरूलाई पनि त्यहि नै सन्देश प्रवाह गरिएको छ ।” नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बोलाएर गरेको छलफलमा सहभागी एक प्रमुख कार्यकारीले भने । छलफलमा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना तिमिल्सिना तथा बमबाहादुर मिश्रसहित नियमन विभागका प्रमुख डा. गुणाकर भट्ट तथा सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख देव कुमार ढकाल तथा विदेशी विनिमय विभागका प्रमुख गुरु पौडेलसहित उच्च अधिकारीले २७ वटै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीलाई कम्प्लाइन्स कार्यान्वयनमा सम्झौता नगर्न निर्देशन दिएका छन् । यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित छ ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्री र मन्त्रालयलाई जोडेर प्रकाशित समाचारप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता भुपाल बरालद्धारा जारी विज्ञप्तिमा अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकको मुख्य पृष्ठमा “ मध्यराति बजेटमा जब चुकुल लाग्यो…” शिर्षकको समााचार खेदजनक भएको उल्लेख छ । अन्नपूर्ण पोष्टमा सोमबार प्रकाशित समाचारप्रति आपति जनाउदै अर्थले खण्डन गरेको हो   । मन्त्रालयले कपोलकल्पित र भ्रमपूर्ण विषय राखी समाचार प्रकाशित हुनु खेदजनक भएको भन्दै बजेट निर्माणमा जिम्मेवार पदाधिारी बाहेक कोहि सामेल नभएको स्पष्ट पारेको छ । साथै गलत मनसायले प्रकाशित समाचारबाट भ्रमित नहुन आग्रह गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ – ‘मध्यराति बजेटमा जब चुकुल लाग्यो….’ शिर्षकमा माननीय अर्थ मन्त्री र मन्त्रालयलाई जोडेर प्रकाशित समाचारप्रति यस मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले २०७८ चैत्र १ गते देखि नै औपचारिक रुपमा बजेट तथा कार्यक्रमका बिषयमा क्षेत्रगत छलफल , बिज्ञहरु तथा अन्य सरोकारवाला निकायसंग परामर्श अन्तरक्रिया प्रारम्भ गरेको मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा बजेट मस्यौदा समिति गठन गरेको तथा सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया सुझावहरु संकलनका लागि मन्त्रालयमा ११३८ को निःशुल्क टोल फ्रि नं .व्यवस्थासहित आर्थिक वर्ष २०७ ९ – ८० को बजेट सम्बन्धी राय सुझाव संकलन कक्ष समेत स्थापना गरी बजेट निर्माणको कार्यलाई विगत बर्षहरु भन्दा फरक तवरबाट बढी जनअपनत्व बनाउने गरी माननीय अर्थ मन्त्रीको नेतृत्वमा मन्त्रालयको सम्पूर्ण टिम औपचारिक रुपमा बजेट लेखन र निर्माणमा निरन्तर खटेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७ ९ – ८० को बजेट तर्जुमाका क्रममा ( १–१४ जेठ , २०७ ९ ) माननीय अर्थ मन्त्री सामान्यतः सूचीकृत दैनिक औपचारिक कार्यक्रम बाहेक हरेक दिन बिहान ७ः३० बजे मन्त्रालय आउने र राती अबेरसम्म रही बजेटलाई पूर्णता दिन मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग निरन्तर छलफल गर्ने कार्यमा खट्नुभएको थियो । सोही क्रममा बजेटलाई अन्तिम रुप दिने सन्दर्भमा १४ जेठ , २०७ ९ मा समेत बिहानैदेखि मन्त्रालयमा माननीय अर्थ मन्त्रीको नेतृत्वमा सचिव , सचिव ( राजस्व ) र मन्त्रालयका सम्वन्धित महाशाखा प्रमुखहरु तथा भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक समेतको सहभागितामा विनियोजन विधेयक , आर्थिक विधेयक , राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक ऋण तथा जमानत विधेयक लगायतका बजेटसँग सम्बन्धित विषयहरु तयारी भएको र यस प्रक्रियामा तोकिएका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु बाहेक अरु कसैको सहभागिता नरहेको सबैमा जानकारी गराउँदछौं । आर्थिक ऐनमार्फत राजस्व संकलन गर्ने , करका दर परिवर्तन गर्ने तथा राजस्व प्रशासन सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन गर्ने सम्वन्धमा मन्त्रालयमा रहेको अधिकारको परिधि भित्र रहेर निजी , सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रलगायत विभिन्न विज्ञहरुको राय सुझावका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले करका दरहरु प्रस्ताव गर्ने प्रचलित अभ्यास रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७ ९– ८० को बजेट मूलतः आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरतातर्फ डोन्याउँदै सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ निर्देशित रहेको र सो बमोजिम करका दरहरुमा केही संशोधन सहित प्रस्तावित आर्थिक विधेयक लगायतका बजेट सम्बद्ध अन्य विधेयकहरु हाल संघीय संसदको दुवै सदनमा छलफलका क्रममा रहेको छ । परम्परागत अर्थतन्त्रलाई आयातबाट उत्पादनतर्फ जोखिमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरतातर्फ र वञ्चितिकरणबाट समावेशीतातर्फ प्रस्थानसहितको जनप्रिय बजेट सार्वजनिक भएको सबैलाई विदितै छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास र सुधारका विषयमा निरन्तर क्रियाशिल रहनुभएका माननीय अर्थ मन्त्रीका बारेमा भ्रम सृजना हुने गरी तथ्य र तर्कभन्दा टाढा रही कपोलकल्पित र भ्रमपूर्ण विषय राखी समाचार प्रकाशित हुनु खेदजनक छ । सन्तुलित तथ्यपूर्ण र विश्वसनीय समाचारका लागि सम्बन्धित पक्षको आधिकारिक भनाई राख्नुपर्ने पत्रकारिताको सामान्य सिद्धान्तलाई समेत विचार नगरी प्रकाशित यस्ता समाचारले समाजमा भ्रम पैदा गर्ने र पत्रकारिताको विश्वसनीयतामा समेत ह्रास आउने गर्दछ । अतः बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत मूलुकको आर्थिक विकासको गतिलाई तिव्रता दिनुपर्ने समयमा भ्रामक तवरले प्रकाशित यस प्रकारका समाचारको मन्त्रालय खण्डन गर्दछ साथै , वास्तविकता र तथ्य बुझेर मात्र समाचार प्रकाशन गर्न आम संचारकर्मीहरुलाई मन्त्रालय हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।  

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा मागेको भनेर चलाइएको हल्ला ‘नियोजित र षड्यन्त्रपूर्वक’ ढङ्गले आएको बताएका छन् । साथै अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले कुनै पनि मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने पार्टीको नीति समेत नरहेको प्रस्ट पारे ।   केही अनलाइन सञ्चारमाध्यमले अध्यक्ष प्रचण्डले अर्थमन्त्री शर्मालाई आइतबार खुमलटारमै बोलाएर ‘राजीनामा मागेका’ समाचारहरू सार्वजनिक भएका थिए । तर, अध्यक्ष प्रचण्डले अर्थमन्त्रीको राजीनामासँग जोडेर आएका कुनै पनि समाचार बदनाम गराउन फैलाएको अफवाह र षडयन्त्रबाहेक अरू केही नभएको भन्दै शर्मासँगको आइतबारको भेटमा पार्टी संगठनका बारेमा कुराकानी भएको प्रस्ट पारे । ‘अर्थमन्त्री फिर्ता बोलाउने भनेर जेजे हल्ला चलाइएको छ । यो बदनाम गर्न फैलाएको अफवाह र पार्टीविरुद्धको षडयन्त्रबाहेक केही होइन’, बर्दियामा रहेका अध्यक्ष प्रचण्डले रातोपाटीको टेलिफोन कुराकानीमा भने,‘ अर्थमन्त्रीले पार्टीको नीति निर्देशनमै काम गरिरहनुभएको छ । अहिले कुनै पनि मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने पार्टीको नीति छैन ।’ अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पार्टी र सरकारमा गएका मन्त्रीहरू बदनाम गर्न षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गले यस्ता हल्लाहरू चलाइएको हुनसक्ने बताए । ‘आइतबार म र अर्थमन्त्रीबीच पार्टी संगठन कसरी मजबुत बनाउने भन्ने विषयमा कुराकानी भएको हो । अर्थमन्त्रीले अहिले पार्टीको नीति अनुसार नै काम गरिरहनुभएको छ । पार्टीको नीति निर्देशनमै काम गरिरहेको मन्त्रीलाई हटाउनुपर्ने कुनै कारण पनि छैन’, पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ छ । उनले षडयन्त्रकारीहरूले फैलाएको हल्लामा कुनै सत्यता नरहेको भन्दै भ्रममा नपर्न आग्रह गरे । यसैबीच माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले पनि अर्थमन्त्री हटाउनेबारे पार्टीभित्र कुनै छलफल नभएको बताए । ‘अर्थमन्त्री वा अरू कुनै मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने भन्ने पार्टीमा छलफल नै भएको छैन, छलफल नै नभई कसरी यस्तो कुरा आयो रु’, नेता पुनले रातोपाटीसँग भने । माओवादी केन्द्रका अर्का नेता शक्ति बस्नेतले पनि अर्थमन्त्री फिर्ता बोलाउने भनेर आएको समाचारप्रति आश्चर्य व्यक्त गरे । उनले भने, ‘पार्टीमा यसबारे केही कुरा भएको छैन, एक्कासि कहाँबाट हल्ला आयो, मलाई पनि थाहा भएन’, बस्नेतको भनाइ छ । अर्का नेता गिरिराजमणि पोखरेलले पनि आफूलाई यसबारे कुनै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘म ५ दिनदेखि रेष्टमा छु, तर पार्टीमा यसबारे छलफल भएजस्तो मलाई लागेको छैन’, पोखरेलको भनाइ छ ।

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको केन्द्रीय सचिवालय बैठक आज (सोमबार) बस्ने भएको छ । बैठक एमाले केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा दिउँसो १ बजे बस्ने भएको हो । बैठकमा स्थानीय निर्वाचनको समीक्षा गरिने जनाइएको छ । उपमहासचिव विष्णु रिमालको संयोजकत्वमा तयार भएको चुनावी समीक्षा रिपोर्ट आजैको बैठकमा पेश गरिने भएको छ । आइतबार बसेको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले चुनावी समीक्षा लगायतका एजेन्डा तय गरेको हो। एमालेले चुनाव भएका ७ सय ५२ पालिकामध्ये २ सय ५ वटा पालिकामा प्रमुख जितेको थियो । बैठकमा एमालेको गठन हुन बाँकी विभागको विस्तार र नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको प्रशिक्षण तथा समसामयिक विषयमा पनि छलफल गरिने जनाइएको छ। आइतबारको केन्द्रीय कार्यालय बैठकमा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाललाई स्पष्टीकरण सोध्न अनुशासन आयोगको सिफारिसका विषयमा भने छलफल नभएको नेताहरूले बताएका छन् ।

तनहुँ।पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत तनहुँको आँबुखैरेनी–मुग्लिन सडक खण्ड पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको छ । आँबुखैरेनी गाउँपालिका–४ पावर हाउस नजिक सडक भासिएपछि शुक्रबार राति ७ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म यातायात सञ्चालनमा रोक लगाइएकोमा आइतबारदेखि उक्त अवरोध हटाइएको हो । रातिको समयमा यातायात सञ्चालन गर्दा जोखिम हुने भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँले शुक्रबार र शनिबार सो समयमा यातायात सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो। आइतबार बेलुकादेखि उक्त अवरोध हटाएर सानाठूला र हेभी सवारी साधनसमेत सञ्चालन गराइएको निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराम गैह्रेले जानकारी दिए। सडक डिभिजन कार्यालय दमौलीले सडक भासिएको कुनापट्टिबाट भित्ता काटिरहेको छ।उक्त सडक मर्मत नहुँदासम्म भासिएको खण्डमा एकतर्फी मात्रै सवारी सञ्चालन भइरहेको छ तर मुग्लिन पोखरा सडकखण्ड निर्माणका लागि याम्पाफाँट र घाँसीकुवा सडकखण्डमा राति ११ बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म यातायात आवागमन भने यसअघिको सूचनाअनुसारनै बन्द रहने प्रशासनले जनाएको छ।

काठमाडौं । तपाईँको टाउकामा ऋणको भार कति छ ? उत्तर पनि तपाइसँगै छ । व्यक्तिगत कारोबारका लागि लिइएको ऋणको हिसाब व्यक्तिगत रुपमा नै हुन्छ । त्यसको जिम्मेवार पनि तपाई नै हो । तर, देशले लिएको ऋण तपाई हामी सबैको गन्तीमा हिसाब गर्दा के कति पुग्यो होला ? आम मानिसको चासो स्वाभाविक रुपमा रहन सक्छ नै । सरकारले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार हरेक नेपालीको टाउकामा रु ६३ हजार ३१० बराबरको ऋणको भार परेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यही जेठ १४ गते प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नुभएको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण रु १८ खर्ब ४८ अर्ब १९ करोड बराबर पुगेको छ । यो नेपाली जनताले तिर्नुपर्ने ऋण भने होइन । तर, सरकारले तिर्ने ऋण भने अवश्य नै हो । आर्थिक सर्वेक्षण २०७८र७९ अनुसार गत फागुन मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण १८ खर्ब ४८ अर्ब १९ करोड पुगेको हो । कूल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको मात्रा कम छ भने बाह्य ऋणको मात्रा बढी छ । रु. आठ खर्ब ६३ अर्ब १९ करोड आन्तरिक हो भने रु नौ खर्ब ८४ अर्ब ९९ करोड भने विभिन्न दातृ निकाय र बहुपक्षीय निकायले नेपाललाई उपलब्ध गराएको ऋण हो । गत वर्षको असार मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण रु १७ खर्ब ३७ अर्ब ६४ करोड बराबर थियो । सरकारले फागुन मसान्तसम्म थप रु ८९ अर्ब ५० करोड आन्तरिक ऋण लिएको छ र यस्तै, अनुदान र ऋण गरी बाह्य सहायता रु ४७ अर्ब ९४ करोड लिएको छ । पछिल्लो तीन वर्षमा मुलुकको ऋणभार दोब्बरले बढेको देखिन्छ । विवरणअनुसार २०७४ को फागुनमा सरकारको कूल ऋण रु आठ खर्ब ४३ अर्ब रहेकोमा ०७७ फागुनसम्म त्यो बढेर रु १५ खर्ब ८९ अर्ब ४६ करोड बराबर पुगेको थियो । त्यसपछि पनि लगातार सार्वजनिक ऋणको मात्रामा वृद्धि भएको देखिन्छ । सरकारको सार्वजनिक ऋणको मात्रामा क्रमशः वृद्धि हुँदै गएपछि बजेटमा नै वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गतको शीर्षकमा समेत क्रमशः बजेट वृद्धि हुँदै गरेको विवरणबाट देखिन्छ । यही जेठ १५ गते सार्वजनिक भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु दुई खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात् १२ दशमलव ८ प्रतिशत बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालू आवमा रु एक खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड ७६ लाख बराबरको बजेट वित्तीय व्यवस्थाका लागि विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमध्ये हालसम्म रु ८२ अर्ब ४८ करोड २३ लाख बराबरको रकम भुक्तानी गरिसकिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कूल लक्ष्यका हालसम्म ४३ दशमलव ५४ प्रतिशत भुक्तानी गरिएको छ । सरकारको लक्ष्यअनुसार वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ७५ अर्ब ५६ करोड अर्थात् ९२ दशमलव ७ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । चालू आवमा कूल सरकारी खर्च रु १४ खर्ब ४७ अर्ब ५१ करोड अर्थात् ८८ दशमलव ६ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान सरकारको छ । कुल सरकारी खर्च मध्ये चालु खर्च रु नौ खर्ब ७१ अर्ब ८६ करोड अर्थात् ९१ दशमलव २ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च रु तीन तीन खर्ब नौ करोड अर्थात् ७९ दशमलव ४ प्रतिशत हुने सरकारको अनुमान छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु ५५ अर्ब ४६ करोड व्यहोर्दा रु चार खर्ब ९८ अर्ब २६ करोड न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड जुटाइनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद रु दुई खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोर्ने गरी प्रबन्ध गरिएको छ । यसबाट पनि सार्वजनिक ऋणको मात्रामा बढोत्तरी हुने नै देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार २०७६ मा रु एक खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख बराबर बजेट वित्तीय व्यवस्थाका लागि विनियोजन भएको थियो । त्यस्तै २०७७ मा रु एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख बराबरको जोहो गरिएको थियो । त्यस्तै २०७८ मा रु एक खर्ब ७२ अर्ब ७८ करोड बराबर वित्तीय व्यवस्थाका लागि राखिएपनि रु एक खर्ब ९७ करोड अर्थात् ५८ दशमलव ४४ प्रतिशत बराबरको दायित्व भुक्तानी गरेको थियो । सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रबाट लिएको ऋणको साँवा तथा व्याज भुक्तानी गर्ने समयसीमा निर्धारण गरिएको हुन्छ । सोही आधारमा नै सरकारले बजेटमा वित्तीय व्यवस्थाको शीर्षक नै राखेको हुन्छ । महालेखा नियन्त्रक सुमनराज अर्यालका अनुसार यो सरकारको नियमित काम भित्रै पर्ने विषय हो । “सरकारले आन्तरिक रुपमा उठाएको ऋण तथा बाह्य क्षेत्रसँग लिएको ऋणको साँवा वा ब्याजको भुक्तानीका लागि निर्धारण गरिएको समयभित्रै तिर्नुपर्ने भएकाले वित्तीय व्यवस्थामा यस खालको प्रबन्ध गरिएको हो । यो नियमित काम हो”, अर्यालले भने । व्यक्तिगत रुपमा लिइएको कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि समयसीमा निर्धारण भएजस्तै सरकारको पनि सोही आधारमा समय निर्धारण भएको हुन्छ । यद्यपि, यसले सरकारको दायित्व क्रमशः बढिरहेको देखिन्छ । देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) रु ४८ खर्ब माथि पुगेका सन्दर्भमा सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढाउने वा नबढाउने भन्नेमा पनि जिज्ञासा छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आवमा ३५ दशमलव ६४ प्रतिशत बराबरको वैदेशिक सहायता लिइएकामा आगामी आवमा ३० दशमलव ८७ मा झारेको यसअघि नै सार्वजनिक रुपमा जानकारी दिए । उनले आयोजनाका आधारमा मात्रै वैदेशिक सहायता र ऋण लिने प्रणालीको विकास गर्न खोजिएको समेत उल्लेख गरे । आमरुपमा विदेशी ऋण बढाउनेभन्दा पनि आयोजनालाई केन्द्रमा राखेर ऋण लिने र सोही आयोजनाले नै तिर्ने प्रबन्ध गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । रासस

काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता घनश्याम भुसाललाई स्पष्टीकरण सोध्न सिफारिस गर्ने अनुशासन आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्टी जनाएका छन् । आयाेगकाे सिफारिसप्रति टिप्पणी गर्दै भुसालले पार्टीले पराजय भोगेको नैतिक जिम्मेवारी अध्यक्ष, सचिवालयमा रहेका सबै नेताले लिनुपर्ने भन्दै आफूलाई कारबाहीका लागि प्रस्टीकरण सोध्ने नैतिक धरातल नै नभएको बताएका छन् । ‘त्यो कारबाहीको सिफारिसको निर्णय विनाशकाले विपरीत बुद्धि हो भन्ने लाग्छ । त्यो स्पष्टीकरण सोध्ने नैतिक साहस र ग्राउन्ड ओलीसँग छ भन्ने मलाई लाग्दैन । किनभने स्पष्टीकरण त तिनीहरूलाई नै सोध्नुपर्ने हो । पार्टी यो तहमा पुग्दा अनुशासन त माथिबाट लाग्नुपर्ने हो । माथिको अध्यक्ष केपी ओली र उनको सचिवालयलाई लाग्छ, तर मलाई मात्र देखेको हो भने बेग्लै कुरा भयो । तर, यसबारे मैले अहिलेसम्म कुनै औपचारिक जानकारी पाएको छैन, जानकारी पाएँ भने बाँकी सबै कुरा बुझेपछि मात्रै प्रतिक्रिया जनाउँछु,’ भुसालले भनेका छन् ।  

काठमाडौं । सरकारले पेश गरेकोआर्थिक वर्ष २०७९/८०को नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पारित भएको छ। शनिबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले कार्यक्रम पारित गरेको हो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको घोषणा गरेका हुन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सासंदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका थिए। नीति तथा कार्यक्रममाथि केही सासंदहरूले संशोधन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। सासंदहरूले ती प्रस्ताव फिर्ता लिएनन्। तर ती प्रस्तावहरू अस्विकृत भएका थिए। यस्तै, जेठ १५ गते संसदको दुबै सदनमा अपरान्ह ४ बजे बजेट पेश हुँदैछ। उक्त बैठकका लागि सांसदहरू ३ः४५ बजे नै उपस्थित हुन सभामुखले अनुरोध गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक आइतबार साँझ ६ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ।

चितवन । भरतपुर महानगरपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेनु दाहालको फराकिलो मतान्तर कायमै छ । ताजा मत परिणामअनुसार दाहाल ११ हजार तीन सय ७२ मतले नेकपा एमालेका उम्मेदवार विजय सुवेदीभन्दा अगाडि हुनुहुन्छ । दाहालले ४६ हजार आठ सय ९९ मत प्राप्त गर्दा सुवेदीले ३५ हजार पाँच सय २७ मत पाउनु भएको छ । यस्तै उपमेयरमा कांग्रेसका चित्रसेन अधिकारी राप्रपाकी हिमला गुरुङभन्दा १५ हजारभन्दा धेरै मतले अगाडि हुनुहुन्छ ।

चितवन । भरतपुर महानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनको मेयरकी साझा उम्मेदवार माओवादी केन्द्रकी रेनु दाहालले ४५ हजार ८८७ मतले अग्रता कायम गरेकी छन् । दाहालले ४४ हजार ३ सय ५ मत प्राप्त गर्दा नेकपा एमालेका उम्मेदवार विजय सुवेदीले ३४ हजार ९९३ मत प्राप्त गरेका छन् । त्यहाँ निवर्तमान मेयर दाहालनै यो फेरि दोहोरिने आँकलन हुन थालिसकेको छ । यस्तै स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएका जगन्नाथ पौडेलले १३ हजार ९३७ मत प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै काँग्रेसबाट उप मेयरमा उम्मेदवार चित्रसेन अधिकारीले ४६ हजार ९१३ मत प्राप्त गरेका छन् भने राप्रपाकी उम्मेदवार हिमला गुरुङले २७ हजार ५५५ मत प्राप्त गरेकी छन् ।

बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा गठबन्धनका उम्मेदवार कांग्रेसका खेलराज पाण्डेय र उपप्रमुखमा एमालेकी सावित्रा अर्याल विजयी भएका छन्। अन्तिम मतपरिणाम अनुसार नगर प्रमुखमा गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका खेलराज पाण्डेयले ३० हजार १ सय ३० मत पाएर विजयी भएका छन् भने उपप्रमुखमा एमालेकी सावित्रा अर्याल २४ हजार ९ सय ४ मतका साथ विजयी भएकी हुन्। नगर प्रमुखमा पराजित हुने एमालेका बाबुराम भट्टराईले २२ हजार ५ सय ९७ र उपप्रमुखमा गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादीका चीनबहादुर गुरूङले १६ हजार ९ सय ८० मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट प्रमुख पदका उम्मेदवार मृगेन्द्र कुमार शेरचनले ४ हजार २ सय ९७ र उपप्रमुखका उम्मेदवार भगवती पाण्डेयले ६ हजार ५ सय २९ मत प्राप्त गरेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। निर्वाचन कार्यालयका अनुसार कुल ९० हजार ६५ मतदाता रहेको बुटवलमा ६२ हजार ९ सय ७५ अर्थात् जम्मा ६९ दशमलव ९२ प्रतिशत मत खसेको थियो। १९ वटा वडा रहेको बुटवलमा ५ वटा वडामा एमाले विजयी हुंदा १३ वटा वडामा गठबन्धन विजयी भएको छ। त्यस्तै वडा नं.१ मा भने स्वतन्त्रका उम्मेदवारले जित हात पारेका छन्। २०७४ सालमा भएको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेका शिवराज सुवेदी २३ हजार २ सय ४९ मत ल्याएर नगरप्रमुख बनेका थिए। अघिल्लो निर्वाचनमा पनि प्रमुखमा उम्मेदवार बनेका नेपाली कांग्रेसका खेलराज पाण्डेयले २ हजार ३ सय ९८ मतले पराजित हुँदै २० हजार ८ सय ५१ मत प्राप्त गरेका थिए। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनमुक्तिको गठबन्धन रहेको अघिल्लो निर्वाचनमा पनि उपप्रमुखमा एमालेकी गोमादेवी आचार्यले माओवादी केन्द्रका जगतबहादुर पोखरेललाई पराजित गरेकी थिइन्। आचार्यले २५ हजार ३ सय १ मत ल्याएर विजयी हुँदा पोखरेलले १४ हजार ७ सय ९२ मत ल्याएका थिए।

काठमाण्डौ – काठमाण्डौ महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएका बालेन्द्र ९बालेन० शाहको अग्रता कायमै छ । अहिलेसम्म ६१ हजार तीन सय १५ मत गन्दा शाहले ११ हजार तीन सय २९ मतको अग्रता लिइरहनुभएको छ । शाहले २४ हजार तीन सय ३४ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । यस्तै एमालेबाट मेयरका उम्मेदवार केशव स्थापितले १२ हजार नौ सय ९५ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसकी सिर्जना सिंहले १२ हजार ९३ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । उपमेयरमा भने नेकपा एमालेकी उम्मेदवार सुनिता डंगोलले अग्रता लिइरहनुभएको छ । डंगोलले अहिलेसम्म २४ हजार एक सय एक मत प्राप्त गर्नुभएको हो । गठबन्धनबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका रामेश्वर श्रेष्ठले सात हजार ६ सय ७४ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । राप्रपाकी बिनिता मगैयाले पाँच हजार तीन सय ५२ मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।