काठमाडौं, संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन आज शुरु हुन गइरहेको छ । आज अपरान्ह ४ बजे संघीय संसदको भवन नयाँ वानेश्वरमा हुने बैठकको कार्यसूचिमा निकै विवादमा रहेको कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी अध्यादेश पनि रहेको छ । पहिलो दिनको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ । यसबाहेक आज नै बिभिन्न दलका सांसदहरुले मन्तव्य राख्ने तथा प्रशासकीय अदालत विधेयक सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देश टेबुल गर्ने कार्यसूचि समेत रहेको छ । बैठकको शुरुमा राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाइने छ ।

काठमाडौं, पुष १० । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई पर्यटन, कृषि क्षेत्र र लघु वित्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले आज एक सूचनामार्फत कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि वित्तीय साधनको प्रबन्ध गर्न भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएको हो । भारतीय मुद्रामा ऋण लिँदा अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण लिएको भए सो समेत गरी कूल आफ्नो प्राथमिक पूँजीको ५० प्रतिशतको सीमाभित्र रहनुपर्नेछ । तर वाणिज्य बैंकहरुले जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, प्रसारण लाइन, सुरुङ मार्ग निर्माण, विमानस्थल, केवलकार, पुल जस्ता भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा भने त्यस्तो रकम ऋणमा दिन पाउने छैनन् । राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिमको पूँजी कोष कायम गरेका बैंकले त्यस्तो ऋण लिन सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएको भने हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रियरुपमा वित्तीय कारोवार गर्न कुनै प्रकारको रोक तथा प्रतिबन्ध लागेको हुन नहुने, त्यस्तो ऋणको भुक्तानी न्यूनतम एक वर्ष र अधिकतम पाँच वर्षको हुनुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएमा त्यस्तो ऋणको नवीकरण भने हुनेछ । ऋणदताले लगाउने अन्य शुल्कसमेत गरी ऋणको अधिकतम ब्याजदरमा अधिकृतम एक प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने गरी तय भएको हुनुपर्ने र ब्याजदरबाहेक अन्य कुनै शुल्क तथा कमिसन दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो ऋणका लागि कुनै पनि प्रकारको धितो, जमानत, बैंक ग्यारेन्टी दिन पाइने छैन । ऋण लिन केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति चाहिनेछ । ऋण रकम आएपछि अनिवार्यरुपमा राष्ट्र बैंकमा लेखाङ्कन गराउनुपर्नेछ । बैंक ऋण ल्याउँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी प्रचलित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पूर्ण पालना भएको हुनुपर्ने विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक भीष्मराज ढुङ्गानाले जानकारी दिए । रासस

काठमाडौं, पुष १० । विद्युतीय सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण मापदण्डसम्बन्धी अन्तरक्र्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । प्रेस काउन्सिल नेपालको सभाहलमा भएको सो कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव, सूचना तथा प्रशारण विभागका महानिर्देशक तथा काउन्सिलका सदस्य–सचिव बालकृष्ण घिमिरे र निर्देशक, प्रेस काउन्सिल नेपालका बोर्ड सदस्यहरु सुभेच्छा विन्दु तुलाधर, गोपाल बुढाथोकि र चेतनाथ धमला, काउन्सिलका मुख्य अधिकृत झविनद्र भुसाल, सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ अकोरावका अध्यक्ष र महासचिव, पत्रकार महासंघको सदस्य, प्रेस चौतारीका अध्यक्ष, स्वतन्त्र पत्रकारलगायत रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनका प्रतिनिधि तथा सरोकारवाला पक्षहरुको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा काउन्सिलका उप–प्रशासकीय अधिकृत तथा विद्युतीय सञ्चार÷डिजिटल माध्यम उपसमितिका सचिव रामशरण बोहराले विद्युतीय सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण मापदण्ड (प्रस्तावित मस्यौदा) २०७५ को २६ बुँदे मस्यौदा प्रस्तुत गरे । मस्यौदा प्रस्तुत गर्दै उनले विद्युतीय संचारमाध्यमको वर्ग विभाजन, वर्गीकरणमा पर्न आवश्यक न्यूनतम आधार, अंक विभाजन, मूल्यांकन लगायतका बिषयमाथि प्रकाश पारे । छलफलमा वरिष्ठ पत्रकार डा. सुरेश आचार्यले रेडियोको हकमा ३६५ दिन नै प्रशारण गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले छापामाध्यम र डिजिटल माध्यम फरक÷फरक भएकाले सोहीअनुरुपकै प्रावधान ल्याउनुपर्ने धारणा राखे । पत्रकार अजय बाबु शिवाकोटीले विद्युतीय सञ्चारमाध्यम वर्गीकरण सम्बन्धी मस्यौदामा आचारसंहितासम्बन्धी अंकभार २५ लाई घटाएर ५ मा झानुपर्ने तर्क गरे । उनले हुवहुको प्रावधान कतिको उपयोगी हो भन्दै राससलगायत एजेन्सीका समाचार राख्दा हुवहुमा पर्ने कि नपर्ने भन्दै प्रश्न गरे । नेपाल प्रेस सोसाइटीका उपाध्यक्ष केशवराज अर्यालले अनलाइन बर्गीकरणसम्बन्धी ल्याइएको मापदण्ड नियन्त्रणमूखी भएको धारणा राखे । उनले साना मिडियाहरुले सबै ठाउँमा संवाददाता राख्न नसक्ने भन्दै मूल्याङ्कन र त्यसको अंकभारमा हेरफेर गर्नुपर्ने बताए । अनलाइन पत्रकार संघका अध्यक्ष शिव सत्यालले अनलाइन बर्गीकरण किन र केका लागि गर्नुपर्ने भन्दै प्रश्न राखे । अनलाइनका पनि विभिन्न विधा हुने भन्दै बर्गीकरण गर्दा कुन विधालाई के आधारमा विभाजन गर्ने हो त्यसमा स्पष्टता आउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले समाचार संख्याको आधारमा भन्दा पनि मौलिकतामा अंकभार राख्नुपर्ने बताए । क्रान्तिकारी पत्रकार संगठनका महासचिव हिम विष्टले रेडियोको हकमा अनुमति लिँदा कुन–कुन क्षेत्रसम्म प्रशारण पुर्याउने भनेर लिइएको हो, त्यसलाई आधार मान्नुपर्ने बताए । उनले रेडियोले प्रशारण गरेको सामग्री र नेटवर्कले तयार पारेको सामग्री केलाई आधारमान्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुन नसककेको बताए । पत्रकार महासंघका सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले अनलाइन बर्गीकरणको मापदण्ड नियन्त्रणमूखी नभएर सुहाँउदो हुनुपर्नेमा जोड दिए । हुवहुको प्रावधान नै त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै उनले डेटलाइनको परिभाषा अनलाइनको हकमा स्पष्ट नभएको बताए । सामुदायिक सूचना नेटवर्क अकोरावका महासचिव गोविन्द देवकोटाले रेडियोलाई बर्गीकरण गर्नुको उद्देश्यमा स्पष्ट हुन नसकेको धारणा राखे । उनले दुर्गम तथा भौगोलिक हिसाबले पछि परेका स्थानबाट सञ्चालन भएका र सुगम स्थानबाट सञ्चालन भएका रेडियोहरुलाई बर्गिकरण गर्दा दुर्गम भेगबाट सञ्चालनमा आएकालाई प्रोत्साहन गर्नसक्नुपर्ने बताए । क्रन्तिकारी पत्रकार संघका अध्यक्ष इन्द्र राउतले विद्युतीय सञ्चारमाध्यम बर्गीकरण गर्दा साना मिडियालाई निचोर्ने तथा ठुलालाई संरक्षण गर्ने खालको आउन नहुने तर्फ सजग रहनुपर्ने बताए। प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले अनलाइनहरु धेरै हुनु सकारात्मक पक्ष भएता पनि सबै अनलाइनहरुलाई एउटै खाडलमा राखेर हेर्न नहुनेमा जोड दिए । उनले बर्गीकरणको सिद्धान्त मुख्यतः २ वटा हुने भन्दै भ्युअर बढाउने नाममा अतिरञ्जित गरेर लेख्नु गलत प्रवृति भएको स्पष्ट पारे । बानका अध्यक्ष गोपाल झाले अनलाइनहरुको बर्गीकरण गर्दा होसियार हुनुपर्ने अन्यथा एकै ब्यक्तीले २ वटा अनलाइन संञ्चालन गरेर लोककल्याणकारी विज्ञापनबाट मात्रै गुजरा चलाइरहने तर्फ सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याए । उनले राज्यले लोकल्याणकारी विज्ञापनबाट माछा दिएपनि आफै मारेर खान सक्ने नबनाएको गुनासो गरे । नेपाल मिडिया सोसाइटिका सिइओ उज्वल राज गौतमले टेलिभिजनको बर्गीकरणमा पनि विषयगत टेलिभिजनहरु बढ्दै गएकाले प्रस्तावित मस्यौदामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर्फ सुझाए । रेडियो नेपालका अनलाइन प्रमुख रमेश पौडेलले जिम्मेवार र व्यवसायिक पत्रकारिता फरक भएकाले सबैलाई एउटै डालोमा राखेर भन्दा पनि फरक किसिमले प्रावधान ल्याउनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा संञ्चार मन्त्रालयका उपसचिव मुकुन्द शर्माले विद्युतीय सञ्चारमाध्यम वर्गीकरणको उद्देश्यबारे भनाई राखे । सूचना तथा प्रशारण विभागका महानिर्देशक बालकृष्ण घिमिरेले विद्युतीय सञ्चारमाध्यमको बर्गीकरण मापदण्डसम्बन्धी उठेका प्रश्नको जवाफ दिए । त्यस्तै प्रेस काउन्सिलका सदस्य तथा विद्युतीय सञ्चार÷डिजिटल माध्यम उपसमितिका सदस्य गोपाल बुढाथोकीले छलफलमा उठेका प्रश्नहरु निकै उपयोगी भएको भन्दै लोककल्याणकारी विज्ञापन काउन्सिलले दिने नभएर मन्त्रालयले नै दिने गरेको स्पष्ट पारे । उनले यो छलफल काउन्सिलको लागि निकै उपयोगी भएको र यसकै आधारमा मापदण्ड थप परिस्कृत गरिने बताए ।

 काठमाडौ‌, पुष १० । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेशका सबै प्रकारका समस्या समाधान गर्न आफू सकारात्मक रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का नेतासँग मंगलबार बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘जनताले हामीलाई देश विकासको जिम्मा दिएका छन्, सानातिना कुरामा नअल्झी देश निर्माणमा लाग्नु पर्दछ । मधेशको सामाजिक विकास, समृद्धि र त्यहाँका सबै प्रकारका समस्या समाधान गर्न म सकारात्मक छु ।’  प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली काङ्ग्रेस, राजपा र संघीय समाजवादी फोरमलाई राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता दिएर जनताले देश निर्माणको जिम्मा दिएकाले सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताए । उनले संविधान निर्माण र तीनै तहको निर्वाचन पछि कतिपय राजनीतिक दलहरुले विगतमा उठाएका विषयको म्याद सकिएको बताए । ‘अब हिजोकै विषयमा वादविवाद गरेर हुँदैन’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘नयाँ ढङ्गले सोचौं, नयाँ ढंगल अघि बढौं ।’ उनले राजपाले उठाएका मागमा आफू सकारात्मक भएको र तिनलाई चाँडो पूरा गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले जानकारी दिए। भेटमा राजपाका नेता महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव, शरत्सिंह भण्डारी, अनिल झा र राजकिशोर यादव सहभागी थिए ।

धनकुटा अखिल (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष रञ्जित तामाङले संविधानले सम्पूर्ण जाति भाषा वर्गको अधिकार सुनिश्चित गरेकाले कसैलाई पनि अन्याय नहुने बताएका छन् । धनकुटा बहुमुखी क्याम्पसमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सरकार असफल कि सफल भन्ने कुरा १४ फागुनमा हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावी परिणामले देखाउने बताए । सरकारले जनहितमै काम गरिरहेको दाबी गरेका तामाङले र विद्यार्थीका लागि सरकारले सर्टिफिकेट धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्था कार्यन्वयनमा ल्याउनेमा पनि विश्वास व्यक्त गरे । उनले आगामी स्ववियु चुनावमा अनेरास्ववियु र क्रान्तिकारी एक भएर लड्ने बताए । अध्यक्ष तामाङले स्ववियु चुनावमा सबै क्याम्पसमा जित्ने पनि दाबी गरे । स्ववियु चुनाव यस अघिकै सहमति अनुसार १४ फागुनमै हुनुपर्ने र त्यस मिति दायाँबायाँ गर्न नहुने बताए । कार्यक्रममा तामाङले विद्यार्थीका अधिकारका पक्षमा सशक्त ढंगले लड्दै आएको पनि स्मरण गरे ।

काठमाडौं, पुष ९ । निरन्तर छलफल र कुटनीतिक पहलको लामो प्रयासपछि मेलम्चीका ठेकेदारले काम शुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको इटालियन निर्माण कम्पनी सीएमसीले गत १७ डिसेम्बरमा एकतर्फी ठेक्का तोडेको जानकारीसहितको पत्र (लेटर अफ टर्मिनेसन) सरकारलाई बुझाएको थियो । मेलम्चीको कामबाट हात झिक्ने घोषणापछि अन्यौल र अनिश्चिता चुलिएपछि खानेपानी मन्त्रीले विशेष चासो लिँदै सरोकारवाला सबैसँग सघन छलफल शुरु गरेकी थिइन । संसदीय समितिदेखि अन्य सरोकारवाला राज्यका निकायले समेत मेलम्चीमाथि ठूलो चासो लिएपछि मन्त्री मगर निकै दबाबमा परेकी थिइन । तर मेलम्चीका ठेकेदार तथा इटाली सरकारसँग कुटनीतिक पहल गर्न सफल भएपछि ठेकेदारले काम नरोक्ने वाचा गरेको मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ । पछिल्लो घटनाक्रम अनुसार, मेलम्ची खानेपानी बोर्डमा शुक्रबार अर्को पत्र पठाउँदै सीएमसीले आफ्ना कामदारहरु नयाँ वर्ष मनाउन बाहिर जान लागेको दाबी गर्दै अंग्रेजी नयाँ वर्षपछि पुनः काममा फर्किने बताएको छ । ‘उसले काममा फर्किन्छु भनेर पत्र दिएको छ ।” यद्यपी अझै पनि विश्वास गर्ने आधार भने कमै छन । तर नयाँ प्रक्रियामा जानुभन्दा अहिलेकै ठकेदारबाट बाँकी काम गराउन सहज हुन्छ भनेर मन्त्री लागिरहनु भएको छ । सम्भवतः अहिलेको समस्या हल हुने आशा राखेका छौं ।” मन्त्रालय श्रोतले बतायो । देश नै छोडेर हिँडन लागेको ठेकेदारलाई यो अवस्थामा ल्याउन खानेपानी मन्त्रीले इटालीको सरकारसँग समेत पहल गरेकी थिइन । इटालीको भारतस्थित राजदूतावासमा सम्पर्क गरेपछि दूतावासले एकजना उच्च प्रतिनिधिलाई नेपाल पठाएको थियो । मन्त्रालय श्रोतका अनुसार, राजदूतावासका प्रतिनिधिको रोहबारमा काम सुचारु गर्ने शर्तमा ठेकेदार कम्पनीका कर्मचारीलाई स्वदेश फर्किन दिने सहमति जुटेको थियो । “यही आशयको पत्र दूतावासले मन्त्रालयलाई समेत दिएको छ । निर्माण कम्पनीले समेत फर्किने भनेर पत्र दिएको छ।” श्रोतले बतायो । ठेकेदार कम्पनीले यसअघि पनि काम छोडने धम्की दिँदै आएको थियो । गत वैशाख महिनामा एशियाली विकास बैंक, मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समिति, खानेपानी मन्त्रालय तथा परामर्श दाता कम्पनी इप्टिसाबीच मेलम्चीको काम समयमा नै सम्पन्न गर्न तालिका निर्माण भएको थियो । शुरुमा ठेकेदारले सोही अनुरुप काम गरेपनि पछि बीचमा आएर काम गर्न नसक्ने भन्दै काम ठप्प पारेको थियो । त्यतिखेर डिसिजन बोर्डको निर्णयलाई प्रभावित पार्न ठेकेदारले आनाकानी गरेको थाहा पाएपछि मन्त्री मगरले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई भेटेर कुटनीतिक पहलको आग्रह गरेकी थिइन । “मन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक चासो लिएपछि त्यतिखेर कम्पनीको हेडक्वार्टरबाट प्रतिनिधि बोलाइएको थियो ।” श्रोतले भन्यो, “उच्चस्तरको छलफलपछि डिसिजन बोर्डको निर्णयबाट प्रभावित नभई काम सम्पन्न गर्न ठेकेदार सहमत भएको थियो । पैसाको कुरा पनि हामी आफै मिलाउँछौ भनेर लिखित प्रतिबद्धता गरेको थियो ।” त्यसपछि दु्रत गतिमा अघि बढेको काम अहिले एकाएक नगर्ने निर्णय गरेपछि मन्त्रालयमाथि दबाब परेपनि त्यसलाई हल गर्न अथक प्रयास गरिएपछि अहिले यही ठेकेदारबाट काम गर्ने वातावरण बन्न सक्ने अवस्था देखिएको हो । अदालतको खडको ठेकेदारलाई पुनः काम फर्काउन सफल भएपनि धरौटीको रोक्का रकमबारेको विवाद भने कायमै छ । यसबारेमा मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक सबैपक्षसँग छलफल गरिरहेको जनाएको छ । सीएमसीले काम छाडेपछि सरकारले उसको २ अर्ब धरौटी रकम रोक्का गरेपछि अदालत पुगेको ठेकेदार पक्षको निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले तत्कालका लागि स्टे अर्डर जारी गरेको छ । आगामी बुधबारका दिन यसबारेमा सुनुवाई हुने छ । इटालियन कम्पनी सीएमसीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालगायतको टोली र नेपाल सरकारको तर्फबाट पूर्वन्यायाधीवक्ता रमण श्रेष्ठ, सतिश खरेल लगायतको टोलीले बहस गरिरहेका छन । सीएमसीको पछिल्लोपटक थपिएको म्याद यही डिसेम्बर महिनामा सकिने भएकोले यो अवधिमा नै ठेक्का नवीकरण गर्ने या धरौटी रकम रोक्का गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र क्रिसमसको विदा पनि यही बेला परेकोले यसबारेमा के कसरी अघि बढने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले कानुनी र योजना परामर्शदाताहरुसँग सल्लाह लिइरहेको श्रोतले बतायो । उच्च अदालतको फैसलाले के निर्देशन दिन्छ, त्यही आधारमा अबको कदम अघि बढने पनि श्रोतले बतायो ।

काठमाडौं, पुस ७ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी दुई वर्षभित्र धरहराको पुनःनिर्माण गरिसक्ने बताएका छन् । १५औं ज्यापू दिवसका अवसरमा शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । साथै, प्रधानमन्त्री ओलीले भूकम्पबाट ध्वस्त भएका विभिन्न सम्पदाहरुको पनि चाँडै नै निर्माण सक्ने दाबी गरे । उनले भने, ‘भूकम्पबाट ध्वस्त भएका विभिन्न सम्पदाहरु चाँडै पुनः निर्माण हुन्छन् ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले इतिहासमा रानीपोखरीको यति धेरै बेहाल नभएको भन्दै चाँडै नै त्यसको पुनःनिर्माण गरिने बताए । सरकारले समाजका सबै वर्ग, क्षेत्र, जाति, लिंग, समुदायको भावनालाई उच्च सम्मान गर्ने भन्दै उनले अबको १५ दिनभित्र ज्यापू विकास कोषलाई १५ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने बताए । नेपालको पहिचान र संस्कृतिको जर्गेना गर्न ज्यापू तथा नेवार समुदायको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गरे । कार्यक्रममा ज्यापू संस्कृति विकास कोषले विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउने व्यक्तिहरुलाई सम्मान गरेको थियो । दिवसका अवसरमा काठमाडौंको वसन्तपुरबाट निकालिएको र्‍याली मरुगणेशस्थान, प्याफल, यट्खा, क्षेत्रपाटी, ज्याठा, खिचापोखरी, ओमबहाल, मरुटोल हुँदै पुनः वसन्तपुरमा पुगेर समापन भएको थियो ।

राँझा, पुष ७ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारले करको दायरा वृद्धि गर्दै लगेको बताएका छन् । आन्तरिक राजश्व कार्यालय नेपालगञ्जको नवनिर्मित भवनको शनिबार उद्घाटन गर्दै उनले सरकारले करको दर नभई दायरा वृद्धि गर्नेतर्फ अग्रसर भएको उल्लेख गरे । ‘करको दायरा फराकिलो छैन भनेर कर बढाउने होइन व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउने हो ।’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘भौगोलिक रुपमा पनि करको दायरा बढाइँदैछ, त्यसैको उदाहरण हो सुर्खेतमा राजश्व कार्यालय स्थापना हुनु ।’ उनले करदाता सेवा कार्यालयलाई राजश्व कार्यालयका रुपमा विकास गर्ने र भौगोलिक रुपमा नयाँ करदाता सेवा कार्यालय स्थापना गर्नतर्फ सरकार अग्रसर भएको बताए । कर लिँदा वा दिँदा निरुत्साहित वा दुरुत्साहित भएको खण्डमा गुनासो सुन्ने निकायमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले भनेयो, “कानून, विधि र नियमसंगत काम गर्नुहोला, राजनीतिक दबाब आए मलाई भन्नुस्, पछि तपाई उन्मुक्ति पाउनुहुन्न ।” उनले सङ्क्रमणकालमा केही महिना द्विविधा भए पनि आगामी दिनमा सबै कुरा सहज हुने बताउँदै करको दायरा बढाउन र बक्यौता उठाउनतर्फ ध्यान दिन कर्मचारीलाई आग्रह गरे । विगतमा खुम्चिएको राजश्व संकलनको दायरा बढाउन छोटी भन्सारलाई सक्रिय बनाउँदै व्यवस्थित गर्ने र नयाँ नाकामा छोटी भन्सार स्थापना गर्नेतर्फ पनि आफूले ध्यान दिएको उनको भनाई छ । सो अवसरमा आन्तरिक राजश्व कार्यालय नेपालगञ्जको चारतले भवन चार करोड ४५ लाख भारुमा निर्माण भएको आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक विष्णुप्रसाद नेपालले जानकारी गराए । रासस

काठमाडौं, पुष ६ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले अपराधी मरे पनि कानून नमर्ने पीडित मरे पनि न्याय नमर्ने बताएकी छन्। महिला, कानून र विकास मञ्चले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको घरेलु तथा यौन हिंसासम्बन्धी परेका मुद्दाबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा न्यायाधीश मल्लले कुनै पनि कुराको पूर्णता तथा पर्याप्तता नहुने तर त्यसबाट अवसरको सिर्जना हुने धारणा प्रस्तुत गरिन् । पीडितलाई न्याय तथा क्षतिपूर्तिमूलक न्यायलय रहेको भन्दै न्यायाधीश मल्लले कुनै पनि काम गर्ने तथा निर्देशन दिने प्रणाली सत्य र तथ्य हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले महिला, यौनजन्य हिंसा तथा मानव बेचबिखनसम्बन्धी कानूनअनुसार मुद्दा नै दर्ता नभएकाले कानून कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भइरहेको बताइन् । कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति विश्वभक्त पोखरेलले घरेलु तथा यौन हिंसाविरुद्धको नयाँ कानूनमा क्षतिपूर्ति पाउने हक उल्लेख गरेको जानकारी गराए । उनले पीडकको तर्फबाट क्षतिपूर्ति पाउन नसक्ने अवस्था भए पनि पीडितका लागि पीडित सहायता कोष बनाउने पनि उल्लेख छ तर पीडित कोष बनिनसकेको बताए । कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव फणीन्द्र गौतमले संविधानअनुसार कानून निर्माणको क्रम अझै जारी छ, न्यायको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण पक्ष कानूनी सहायतालाई परियोजनाको रूपमा नभई दिगो सेवाका रूपमा विस्तार गर्नुमा जोड दिए । मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले देशका पाँच जिल्लामा उक्त अध्ययन गरिएको जानकारी गराए । उनले अध्यन नगरिएका जिल्लामा नवलपरासी, ललितपुर, बाँके, मकवानपुर, मोरङ रहेको बताए । रासस

रायपुर, पुष १ । भारतमा सम्पन्न विधानसभा निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरेको भारतीय कांग्रेसले छत्तीसगढको मुख्यमन्त्रीका रुपमा भूपेश बघेललाई अघि सारेको छ । आइतबार सम्पन्न विधायक दलको बैठकमा बघेललाई संसदीय दलको नेत ाचयन गरिएपछि उनी मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित भएको हो । बघेलले भोली पद तथा गोपनियताको शपथ लिने छन् । संसदीय दलको नेता चयन भएपछि मिडियासँग कुरा गर्दै बघेलले मन्त्रीहरु चयनबारे पछि निर्णय लिइने बताए । यसका साथै उनले झीरम घाटी काण्डका बारेमा जाँचबुझ समिति बनाउने घोषणा समेृत गरेका छन् । भोली हुने सपथ ग्रहण समारोहमा राहुल गान्धीदेखि कैयन अन्य शीर्ष नेता उपस्थित हुने कार्यक्रम छ । सन् २०१३ मा झीरम घाटीमा कांग्रेसका नेता नन्द कुमार पटेल, महेन्द्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ल र उदय मुदलियार समेत २८ जनाको मृत्यु भएको थियो । बघेलले मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बैठकबाट किसानहरुको ऋण माफी र बिजुलीको बिल आधा गर्ने विषयमा निर्णय हुने पनि बताए ।

कोलम्बो, पुष १ । श्रीलंकाका अपदस्थ प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्घे प्रधानमन्त्रीमा पुनर्बहाली भएका छन् । राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले राजनीतिक संकट सुरु भएको ५१ दिनपछि विक्रमासिङ्घेलाई पुनर्बहाली गरेका हुन्। सिरिसेनाले गत अक्टोबर २६ का दिन विक्रमासिङ्घेलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाई महिन्दा राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । विक्रमासिङ्घेलाई राष्ट्रपति सिरिसेनाले आइतबार पद तथा गोपनीयताको सपथ पनि गराउनुभएको एक सांसदले जानकारी दिएका छन् । विक्रमासिङ्घेलाई अपदस्त गरेर प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएका महिन्दा राजापाक्षेले शनिबार राजीनामा दिएपछि आफैंले बर्खास्त गरेका विक्रमासिङ्घेलाई पुनर्बहाली गर्न सिरिसेना बाध्य भएका थिए । राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त प्रधानमन्त्री राजापाक्षेलाई संसद र अदालतले अबैध भन्दै काम गर्न नदिएपछि उनले शनिबार राजीनामा दिएका थिए । संसद र अदालत दुबैले संसदबाट बहुमतप्राप्त भएकाले विक्रमासिङ्घेलाई नै प्रधानमन्त्रीका रुपमा काम गर्न दिनुपर्ने आदेश दिएपछि सिरिसेनाले उनलाई नै फेरि नियुक्त गर्न बाध्य भएका हुन् । विक्रमासिङ्घेको पार्टी युनाइटेड नेसनल पार्टीले ट्वीट मार्फत् राष्ट्रपतिको अवैधानिक कदमलाई परास्त गर्न र विधिको शासन स्थापित गर्न लडेका सबैप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । विक्रमासिङ्घेका एकजना प्रवक्ताले उनले चाँडै नै मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने जानकारी दिएका छन् । नयाँ वर्ष सन् २०१९ का लागि वार्षिक बजेट बनाउने विषयमा पनि उनले प्राथमिकताका साथ काम गर्ने बताए । रासस

आगलागीमा ६ घर नष्ट, १० लाख बराबरको क्षति लहान, पुस १ गते । गाईगोठबाट सल्केको आगो फैलिएर सप्तरीको बोदे बर्साइन नगरपालिका–७ बगबिरा टोलमा गए राति भएको आगलागीमा ६ वटा घर जलेर खरानी भएको छ । आगलागीबाट करीब रु १० लाख बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । स्थानीयवासी गेनी दासको गाईगोठमा लामखुट्टे धपाउन बालिएको घुरबाट राति १२ बजेतिर अचानक सल्किएको आगो तत्काल नियन्त्रणको उपाय हुन नसक्दा फैलिएर निजको दुई घरका साथै छिमेकी कारी दासको दुई घर, देवेन्द्र दासको एक घर र जोगेन्द्र दासको घुम्टी किराना पसल जलेर नष्ट भएको हो । आगो निभाउने क्रममा गेनी दासकी ४१ वर्षीया श्रीमति देवकुमारी दास घाइते भएको र उहाँको लहानस्थित सप्तऋषि नरसिंह होममा उपचार भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय बोदे बर्साइनका प्रहरी नायब निरीक्षक प्रदीप सिंहले जानकारी दिनुभयो । आगलागीमा परी गेनी दासको गाई, भैँसी, बाख्रासमेत आठ वटा पशुचौपाया जलेर मरेका छन् भने घरमा रहेका अन्नपात, लत्ताकपडा, फर्निचरलगायत सम्पूर्ण समान जलेर नष्ट भएको पीडितलाई उद्धृत गर्दै प्रहरी नायब निरीक्षक सिंहले बताउनुभयो । घटनाको खबर पाएपछि पुगेको प्रहरी र स्थानीयवासीको मद्दतले एक घण्टाको प्रयासपछि आगो नियन्त्रणमा लिइएको थियो । सामान बरामद प्रहरीको टोलीले सदरमुकाम सिरहाबाट गए राति करीब दुई लाखभन्दा बढी मूल्य बराबरको अवैध सामान बरामद् गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले सिरहा बजारबाट भन्सार छलेर ल्याउँदै गरेको अवस्थामा दूधको पाउडर, खाने तेल, भुजिया, बिस्कुट, विभिन्न मसला, अगरबत्तीलगायत करीब दुई लाख मूल्य बराबरको सामान बरामद गरेको जनाएको छ । बरामद भएको सामान आवश्यक कारवाहीका लागि जिल्ला भन्सार कार्यालय खैरटोका माडर सिरहामा बुझाइने जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक माधवराज खरेलले जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौं, मंसिर २८ । सर्वोच्च अदालतमा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा कैद सजाय भोगिरहेका राजीव गुरुङ भनिने दीपक मनाङ्गेको मुद्दा पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सारदाप्रसाद घिमिरे र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले आज मनाङ्गेका तर्फबाट दायर गरिएको पुनरावलोकन निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले गरेको दरपीठ बदर गरेपछि पुनः सुनुवाई हुने भएको हो । तत्कालीन पुनरावेदन अदाललत पाटनले गरेको फैसलामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन गर्न पाउने अधिकार हुँदाहुँदै नपाएको उल्लेख गर्दै मनाङ्गेका तर्फबाट इन्दिरा गुरुङले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् । विसं २०६१ मा महाराजगञ्जस्थित चुफाङ रेष्टुराँमा मिनल गुरुङ (चक्रे मिलन) को दायाँ हात पूरै काटेपछि मनाङ्गेलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा तत्कालीन पुनरावेलन अदालत पाटनले पाँचवर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो । मनाङ्गे अहिले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलापछि कैद सजाय भुक्तान गर्दै जेलमा छन् । त्यसैसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनः सुनुवाई हुने भएको छ । रासस

सप्तरी, मंसिर २८ । जिल्लाको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका–७ स्थित बभनगा, कट्टी टोलमा आज साँझ आगलागी हुँदा १३ घर जलेर नष्ट भएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष सतिशकुमार सिंहले आगलागीबाट एक एक बाछी र बोका, रु एक लाख, भाँडाबर्तन, चामललगायत जलेर नष्ट हुँदा करीब रु ४० लाख मूल्य बराबरको क्षति भएको बताए । बिन्देश्वर साफीको घरबाट सल्केको आगोले उहाँसहित आनन्द साफी, मन्नु साफी, प्रयाग साफी, प्रसाद साफीलगायतको घर जलेको स्थानीयवासीले जानकारी दिएका छन् । राजविराज र हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिकाको वारुणयन्त्र, स्थानीयवासी र प्रहरीको सहयोगमा आगो नियन्त्रणमा आएको सप्तरी प्रहरीले जनाएको छ । रासस

कञ्चनपुर, मंसिर २८ । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका र डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिकाबीच आपशी सहकार्यका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । पर्यटन प्रवद्र्धन, अनुभवन आदानप्रदान , विकास निर्माण कार्यमा सहकार्यका लागि दुबै नगरपालिकाले सहकार्यका लागि सम्झौता गरेका हुन् । भीमदत्त नगरपालिका कार्यालयमा शुक्रबार भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्ट र परशुराम नगरपालिकाका नगर प्रमुख भीम बहादुर साउँदले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । दुबै नगरपालिकाका प्रमुखले समझदार पत्रमा हस्ताक्षर गरी समझदारी पत्र एक आपशमा आदानप्रदान गरेका छन् । भीमदत्त नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरप्रसाद शर्मा र परशुराम नगरपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत हरिश ठगुन्ना रोहवरमा गरिएको समझदारी पत्र ९ खण्डमा विभाजन गरिएको छ । भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख विष्टले पर्यटन प्रवद्र्धन, पूर्वाधार विकास, विकास निर्माणमा सहकार्य र आपशी अनुभव आदानप्रदानका लागि परशुराम नगरपालिकासित सहकार्यका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको बताए । ‘दुबै नगरपालिका प्राकृतिक रुपमा स्रोत साधन सम्पन्न छन्, मुलुक, नगर, गाउँ समृद्धिका लागि स्रोत साधनको परिचालन आवश्यक छ’ हस्ताक्षर कार्यक्रममा नगर प्रमुख विष्टले भने, ‘जनताको अपेक्षा अनुसार विकास निर्माणका कार्य अपघ बढाई रहेका छौ, समृद्धिका विभिन्न आधार पहिचान गरी अघि बढेका छौ, आपशी सहकार्य र समन्वयमा पर्यटन प्रवद्र्धन पूर्वाधार विकास लगायतका कार्य गर्न समझदारी गर्न समझदारी गरिएको छ ।’ विकासका लागि सहकार्य आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै नगर प्रमुख विष्टले परशराम नगरपालिकाका नगर प्रमुख साउँदले सहकार्यको प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार गरेकोमा धन्यवाद दिए । ्‘अब समझदारी अनुसार हस्ताक्षर गरिएका प्रतिवद्धता पूरा गर्न लाग्छौ’ नगर प्रमुख विष्टले भने, ‘धार्मिक, साँस्कृतिक, ऐतिहासिक परशुराम क्षेत्रका भ्रमण, अवलोकन, प्रचारप्रसार र पूर्वाधार विकासका लागि तयारी गरेर जानु पर्छ ।’ महाकाली नदीको बहु उपयोगका लागिका लागि दुबै नगरपालिकाले सहकार्य गरी अघि बढ्ने उल्लेख गर्दै उनले महाकाली नदीमा साहसिक जलयात्रा (र्याप्टीङ) सञ्चालनका लागि छलफल अघि बढेको बताए । चुरे क्षेत्रमा पर्ने बड्डी मलास क्षेत्रलाई अध्ययन केन्द्र बनाउन सकिने नगर प्रमुख विष्टले बताए । ‘बड्डी मलास क्षेत्र अध्ययन केन्द्र हुन सक्छ, त्यहाँसम्म बाटो पुगाउन आवश्यक छ’ नगर प्रमुख विष्टले भने, ‘झिलमिला ताल, दरबारका भग्नावशेष संरक्षण लगायतका कार्य गरिनु पर्छ, त्यसका लागि पनि सहकार्य गरेर जान्छौ ।’ सरकारले सन् २०२० लाई पर्यटन वर्ष घोषणा गरेकाले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि प्रचारप्रसार र पूर्वाधार निर्माणका कार्य गरिने नगर प्रमुसख विष्टले बताए । भीमदत्तले नगरसित सीमा जोडिएका वा नजोडिएका स्थानीय तहसित सहकार्यका लागि समझदारी गरी जाने नगर प्रमुख विष्टले बताए । परशुराम नगरपालिकाका नगर प्रमुख साउँदले सहकार्यका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरपछि पर्यटन, पूर्वाधार, विकास निर्माण, वन पैदावार, जैविक विविधता संरक्षण, चोरी शिकारी नियन्त्रण लगायतका कार्यमा सहकार्य गरिने बताए ।