Sharing Best Practices for Educational Excellence: A Way to Transform Mindset and Pedagogy

Context

A remarkable transformation is unfolding in the education sector in a remote district of Nepal, Kalikot,  through  untiring efforts of its municipalities. During a recent educational trip to Kalikot, I had the opportunity to observe immediate efforts of the municipalities to improve education and create a better future for the children. Along the treacherous Karnali Highway on our way to Kalikot, we were reminded of the persistent challenges confronting this region. Potholes, dust, and occasional mudslides made the drive challenging, but the resilience of the local communities shone through. A district-level comprehensive education conference was the focal point of the trip. Over 200 individuals representing various stakeholders, including politicians, educators, members of civil society, and media personnel, attended the conference, which demonstrated a unified commitment to enhancing education in the region.

The educational scenery of Kalikot is diverse, with 346 schools of various  categories such as ( Grade 1-5: 179; Grade 1-8: 129; Grade 1-10: 78; Grade 11 and 12: 41 ). In addition, 345 Elementary child development centers (ECDs) foster early childhood education. Kalikot has three technical education institutions and eight schools affiliated with the Council for Technical and Vocational Education and Training (CTEVT). In addition, there are 11 private Boarding schools in the district and three colleges that offer higher education, providing the local population with a variety of educational opportunities. The conference began with presentations highlighting the extraordinary educational initiatives undertaken by the municipalities of Kalikot. These practices demonstrated the region's commitment to inclusive, high-quality education for all students.

While sharing the best practices, Shubkalika Rural Municipality highlighted the provision of sanitary napkins to females by vending machines, the enrollment of out-of-school students, and support for children with disabilities implementing home schooling. Moreover, the rural municipality has been implementing Hello Awiwawak program Raskot Municipality emphasized the hiring of volunteer teachers, the expansion of examination centers, and the incorporation of contemporary technology in classrooms.  Moreover, they have implemented local curriculum as per the guideline of the curriculum. Sanni Triveni highlighted their accomplishments, such as the establishment of child development centers and the recruitment of volunteer instructors to address teacher shortages. By emphasizing community-based literacy programs and stakeholder engagement, Pachaljharna Rural Municipality reported that they have implemented local curriculum and developing efforts to improve quality education around the municipality. Mahavai Rural Municipality provided scholarships for medical studies, promoted parental involvement, and effectively encouraged students to transition from private to public institutions, resulting in the municipality's designation as 'literate.' The Khadachakra Municipality highlighted the training of teachers in psychosocial counseling and the formation of village education committees. Palanta Rural Municipality demonstrated its dedication to quality education by implementing rigorous procedures for selecting school principals, establishing libraries, and helping disadvantaged and marginalized children. Narharinath introduced innovative educational methods and initiatives for menstrual hygiene. The municipality of Tilagufa revealed its efforts to aid disabled children and students at risk by providing educational materials and income-generating activities.

Despite these commendable efforts, the political intrusion into the education system remains a challenge. In some regions, an exam-focused mentality, reminiscent of the ancient Karnali, persists. Nonetheless, the conference provided a forum for discussion and the exchange of ideas regarding these issues. At the conclusion of the conference, participants reached consensus on 27 implementation commitments. This dedication and enthusiasm demonstrate Kalikot's determination to pave the way for a more prosperous educational future.

Future Perspectives

The municipalities of Kalikot are currently engaged in a transformative educational journey, where they are actively implementing innovative practices and overcoming various challenges along the way. The region's youth can look forward to a promising future due to the unwavering commitment demonstrated by individuals towards ensuring quality and inclusive education. Although there are ongoing challenges, it is important to acknowledge the significant progress that has been made thus far. This progress serves as a testament to the immense impact that collaboration and unwavering dedication can have in the relentless pursuit of achieving excellence. The educational renaissance in Kalikot is currently in progress, and it stands as a shining symbol of optimism for the entire nation. When considering the future, it is truly inspiring to observe the continuous evolution taking place within the education sector of Kalikot. This transformation not only instills optimism within the local communities but also holds promise for the wider region. The unwavering commitment and continual activities showed by the local municipalities serve as a remarkable testament to their dedication towards ensuring the provision of high-quality education and fostering a more promising future for the children of Kalikot. As we engage in thoughtful reflection on the future, it is imperative that we explore into various crucial pathways in order to strengthen and intensify the steps achieved in the education domain of Kalikot.

As a pedagogy specialist, it is of utmost importance to prioritize the continuation and amplification of the effective initiatives that have already demonstrated favorable outcomes. The efficacy of these endeavors, encompassing the provision of sanitary pads to young girls, the recruitment of dedicated volunteer educators, and the incorporation of cutting-edge technology within educational settings, has been well-documented. It is imperative that these initiatives remain at the forefront of our priorities. At the heart of Kalikot's educational achievements lies a steadfast commitment to community engagement. Enhancing the efficacy of community-based programs, actively involving parents in the educational journey, and cultivating a profound sense of ownership among the local populace are fundamental measures to be undertaken. When communities proactively engage in the process of shaping the education of their children, it fosters a collective sense of accountability and dedication towards the achievement of the students. The inclusion of comprehensive teacher training is an additional crucial component for the future. In order to provide a comprehensive educational approach, it is imperative to incorporate not just pedagogical expertise, but also psychosocial counseling and innovative teaching methodologies. By providing teachers in Kalikot with the essential tools and knowledge, we can greatly enhance the quality of education in the region. Maintaining a steadfast commitment to inclusivity is of utmost importance, as it guarantees that every student, irrespective of their individual abilities, is afforded the opportunity to contribute in a high-caliber educational experience. In order to foster an inclusive educational setting, it is imperative to enhance the level of assistance provided to students with disabilities. Additionally, it is crucial to establish a conducive atmosphere wherein each and every child is afforded the chance to flourish and succeed.

The persistent issue at hand pertains to the encroachment of political influence within the education system. Establishing clear guidelines for the selection of school principals is of utmost importance in order to maintain a conducive educational environment. Additionally, it is crucial to safeguard against any form of political interference in school matters, thereby ensuring that the primary goal of education remains at the forefront. The integration of technology into education is a promising avenue for the future. The provision of digital resources and online learning platforms, particularly in geographically isolated regions, has the potential to bridge educational disparities and equip students with the necessary skills to thrive in today's technologically advanced society. It is important to consistently engage in research and evaluation processes in order to effectively measure the impact of educational initiatives. The utilization of a data-driven approach empowers municipalities to enhance their strategies and allocate resources in a more efficient manner. Ensuring the retention of highly skilled (indigenous and global) and knowledgeable educators is of utmost importance in order to maintain a seamless trajectory of educational advancement.

Final Remarks

By exploring into various methodologies, such as implementing incentive programs and facilitating avenues for continuous professional growth, educational institutions can effectively allure and maintain highly skilled educators. The commendable initiative of expanding higher education opportunities in Kalikot is a significant pace towards empowering the youth by equipping them with the necessary skills and knowledge required to explore a wider array of career prospects. In order to ensure the enduring feasibility of these educational initiatives, it is authoritative to establish vigorous sustainability measures and effective funding mechanisms. Engaging in collaborative partnerships with non-governmental organizations (NGOs), international organizations, and the private sector can prove to be instrumental in acquiring supplementary resources and garnering essential support. In order to foster an inclusive and equitable learning environment, it is necessary to incorporate cultural sensitivity into the curriculum. This will enable us to acknowledge and honor the rich cultural and linguistic diversity that exists within the Kalikot community. By doing so, we can ensure that all students feel valued and respected, and that their unique backgrounds are recognized and celebrated. By cultivating an environment that nurtures a stronger sense of identity and engagement, students are provided with a valuable opportunity to develop a deeper connection to their own personal growth and learning journey.

Finally, it is important to cultivate and promote the exchange of knowledge among the municipalities in Kalikot, as well as other regions that are confronted with comparable educational obstacles. In the realm of educational development, the concept of cross-learning and the assimilation of effective practices from diverse domains can serve as a catalyst for progressing development. The pursuit of educational excellence in Kalikot is a collaborative endeavor that shows great potential. By embodying the principles of resilience, dedication, and collaboration, Kalikot's relentless pursuit of educational excellence not only brings immense benefits to its young learners but also serves as a shining example for the wider educational advancement in Nepal. This transformative journey holds the promise of a more promising and just future, wherein education emerges as a powerful force for fostering constructive transformation. 

Assistant Professor, Mid-West University, Nepal [email protected] 

मलेशियाबाट एकैपटक २४ नेपालीको शव ल्याइयो, एयरपोर्टमा कारुणिक दृश्य

शनिबार बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आगमन कक्ष अगाडिको दृश्यले सबैलाई भावविह्वल बनायो । नेपाल एयरलाइन्सको क्वालालम्पुर–काठमाडौ उडानमा एकैपटक २४ नेपालीको शव ल्याइएपछि शव बुझ्न आएका आफन्तको रुवाबासीले त्यहाँ उपस्थित सबैलाई एकपटक रुन बाध्य बनायो । सुन्दर सपना बोकेर मलेसिया पुगेका ती नेपाली काठको बाकसमा फिर्ता भएपछि आफन्त त रुने नै भए त्यहाँको कारुणिक दृश्यले सबैको आँखा रसाएनन् मात्र अपरिचित व्यक्तिहरु पनि भक्कानो छोडेर रोइरहेका थिए । मुलुकमा रोजगारी नभएपछि जीवन गुजाराका लागि बिदेसिएकाहरु काठको बाकसमा प्याक भएर फर्कनुपरेको पीडाले नेपालका नेताहरुको पछिल्लो गतिविधिलाई गिज्याइरहेको भान हुन्थ्यो । ‘सुन्दर सपना बोकेर बिदेसिएकाहरुको सपना विदेशी भूमिमा नै उडेपछि एउटा मुढो नेपाल आइपुगेको छ, विचरा यिनका आफन्तहरु कति पीडामा होलान्’, विमानस्थलको त्यो कारुणिक दृश्य हेरिरहेका सुमन शर्माले भने– ‘यस्ता दृश्यले हाम्रा नेता र प्रशासकलाई किन छुँदैन ।’ विमानस्थलमा रहेको ट्रलीमा २४ वटा शव एकैचोटि आगमन कक्षको बाहिर निस्कँदै गर्दा डाँको छोडेर रुनेको संख्या एकपछि अर्को बढ्दै थियो । वातावरण स्तब्ध बन्दै गएपछि विमानस्थलको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले त्यहाँको वातावरण सहज बनाउने कोशिस गरे पनि उनीहरुको आँखाबाट समेत आँसु थामिन सकेको थिएन । सुरक्षाकर्मी बाकसको बाहिरपट्टि लेखिएको नाम हेरेर आफन्त बोलाइरहेका थिए । जब शव भएको बाकस आफन्तलाई जिम्मा लगाइयो बाकसलाई समातेर रुनेहरुको दृश्यले नेपाल छोडेर बिदेसिँदै गरेकाहरुको पनि आँखा ओभानो थिएन । कतिपय वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु आफ्नो पनि हालत यस्तै हुने होइन भनेर दुःखेसो गर्दै गरेको दृश्यले सबैको ध्यानाकर्षणसमेत गरेको थियो ।कतिपय महिला छोराछोरी बोकेर शव बुझ्न आएका थिए । काठको बाकसमा आफ्नो बुबाको नाम देख्नासाथ केटाकेहीहरु रुन थालेपछिको दृश्यले त्यहाँको माहोल हृदयविदारक बनेको थियो । छोरा गुमाएको पीडामा छाती पिटी–पिटी रुने बाबुआमा र श्रीमान् गुमाएको पीडामा आफूलाई थाम्न नसकेर बेहोस भएर भुइँमा लडेकी महिलाको दृश्यले विमानस्थलको वातावरणलाई धुमिल बनादिएको थियो । मलेसियामा कार्यरत रहँदा विभिन्न समयमा मृत्यु भएका नेपालीको शव नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडवडी जहाजले नेपाल ल्याइएको निगमकी प्रवक्ता करिश्मा श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । निगमको वाइडबडी ए ३३० जहाजले मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुरबाट एकैपटक २४ वटा शव र तीनवटा अस्तु नेपाल ल्याएको थियो । यो खबर समाचारपत्र दैनिकमा छ ।

स्थानीय तह उपनिर्वाचनको  निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक

काठमाडौं ।निर्वाचन आयोगले मंसिर १६ गते हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको  निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद सापकोटाकाअनुसार मंसिर २ गते बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुनेछ । त्यही दिन दिन बेलुका ५ बजेदेखि ६ बजेसम्ममा उम्मेदवारको सूची प्रकाशन हुनेछ ।  उल्लिखित सूचीमा रहेका उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने अवधि मंसिर ३ गते बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म हुनेछ । त्यही दिन दिउँसो ३ बजेपछि मंसिर ४ गते बेलुका ५ बजेसम्ममा मनोनयनपत्र र उजुरी उपर जाँचबुझ एवम् निर्णय गरी मंसिर ४ गते बेलुका ५ बजेदेखि ६ बजेसम्ममा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम छ । मंसिर ५ गते बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिन सकिनेछ भने सोही दिन दिउँसो १ बजेदेखि ३ बजेसम्ममा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी दिउँसो ३ बजेदेखि ५ बजे सम्ममा उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिने आयोगले जनाएको छ । मंसिर १६ गते बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा मतदान हुनेछ । मतदान सुरु हुनुभन्दा अठचालिस घण्टा अगाडि अर्थात मंसिर १३ गते राति १२ बजेपछि प्रचारप्रसार निषेध अवधि लागु हुने आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

कांग्रेस र एमालेनिकट विद्यार्थीको झगडाले कृषि विश्वविद्यालय २१ दिनदेखि बन्द

चितवन । कांग्रेस र एमालेनिकट विद्यार्थीहरुको झगडाले कृषि तथा वन विश्वविद्यालय २१ दिनदेखि बन्द रहेको छ । सामान्य भनाभनको विषयले राजनैतिक रङ लिएपछि रामपुरस्थित कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा शैक्षिक वातावरण धमिलिएको छ। सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका भ्रातृसंगठनका विद्यार्थीबीच द्वन्द्व चर्किएको मात्रै होइन, विश्वविद्यालय नै बन्द भएको छ।  अघिल्लो साँझमा पढाइ सकेर जान लागेका साथीको बिदाइमा होस्टलमा खाना खुवाउने क्रमम नेविसंघले हल्ला गरेको भन्दै एमाले निकट अनेरास्ववियुले आपत्ति जनाएपछि दुई पक्षबीच भनाभनमा सकिएको विवादले भोलिपल्ट उग्ररूप लियो। लाठी, ढुंगा, रडसहित विद्यार्थी आक्रमणमा उत्रिए।  अनेरास्ववियुको आक्रमणले नेविसंघका आठ जना घाइते भएका छन्। एक जनाको आँखा फुटेको छ। अर्का एकको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको छ। त्यसपछि असुरक्षाको कारण देखाउँदै दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै नेविसंघले कलेजका विभिन्न एकाइ र कार्यक्रमका विभागसहित मुख्य कार्यालयमा तालाबन्दी गर्‍यो।  भदौ १२ गते साँझ विश्वविद्यालयको कञ्चनजंगा होस्टेलमा खाना खाँदा हल्ला भएको भन्दै सगरमाथा होस्टेलमा रहेकाबीच भनाभन भयो। भोलिपल्ट भदौ १३ गते दिउँसो साढे ३ बजे धौलागिरमिा बसिरहेका नेविसंघका विद्यार्थीलाई सगरमाथा होस्टेलमा रहेका अनेरास्ववियुले एक्कासि आक्रमण गरेको नेविसंघले आरोप लगाएको छ।  अनेरास्ववियुको आक्रमणबाट कृषि संकायमा अध्ययनरत कमन दाहालको आँखा फुटेको छ। अर्का विद्यार्थी प्रितम भण्डारीको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको छ। घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा महेश खड्का, एकराज पराजुली, बवन पुरी, चिरन खनाल, प्रशन्न पोखरेल, विनोद भण्डारीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। प्रहरीले पक्राउ गरेको पोखरेल, भण्डारी र खनाल अदालतबाट तारेखमा छुटेका छन्। बाँकी फरार छन्।   

पूर्वमन्त्री शर्मालाई पितृशोक

काठमाडौं । पूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं दाङ क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य रेखा शर्माका बुवा दाङका बरिष्ठ साहित्यकार गिरिराज शर्माको आज ८४ वर्षको उमेरमा आज निधन भएको छ । केही समयदेखि भैरहवास्थित निवासमा बसोबास गर्दै आउनुभएका शर्मालाई आज विहान स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि गौतम बुद्ध मुटु अस्पताल बुटवलमा उपचारका लागि लगिएको थियो । उहाँको दिउँसो सवा ३ बजे निधन भएको अस्पतालले जनाएको छ । शर्माको पार्थिक शरीर आज साँझ घोराही १८ मसिनास्थित निवासमा पुर्याएर अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि राखिने छ । उहाँको अन्त्येष्टि भोलि विहान ८ बजे मसिना सतीघाट कटुवाखोलामा गरिने शर्माका ज्वाई कृष्णध्वज खड्काले जानकारी दिनुभयो । शर्माको विसं १९९७ साल जेठ १५ गते जन्म भएको थियो । नेपालको प्रगतिशील साहित्यिक आन्दोलनमा ऐतिहासिक एवं नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएका बरिष्ठ साहित्यकार शर्माका झण्डै एक दर्जन कृति प्रकाशित छन् भने सयौं कविता विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित छन् । उहाँ निवृत्त शिक्षक पनि हुनुहुन्छ । उहाँका चार छोरी र एक छोरा हुनुहुन्छ। शर्माकी श्रीमती पार्वती शर्मा पौडेलको २०७७ चैत ९ गते निधन भएको थियो ।

प्रस्तावित राजदूतहरूबारे संसदीय सुनुवाइ आजबाट

काठमाडौं । विभिन्न १८ देशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाइ आजबाट सुरु हुँदै छ । संसदीय सुनुवाइ समितिको (संयुक्त)बैठकमा सुनुवाइ हुनेछ ।  मध्याह्न सवा १२ बजे बस्ने बैठकले प्रस्तावित राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइ सुरु गर्ने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।  डा। शंकरप्रसाद शर्मा भारत, कान्ता रिजाल अस्ट्रेलिया, नरेशविक्रम ढकाल साउदी अरेविया, प्रा. डा. कपिलमान श्रेष्ठ दक्षिण अफ्रिका, प्रा.धनप्रसाद पण्डित इजरायल, रामकृष्ण भट्टराईलाई राजदूत नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको छ ।  श्रीलंका, शनिल नेपाल स्पेन, डा. शैल रुपाखेती जर्मनी, लोकदर्शन रेग्मी अमेरिका, चन्द्रकुमार घिमिरे संयुक्त अधिराज्य, डा। शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई दक्षिण कोरियामा राजदूत नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको छ ।  जङ्गबहादुर चौहान रुसी महासंघ, रमेशचन्द्र पौडेल कतार, प्रा.डा.कृष्णप्रसाद ओली चीन, सुम्निमा तुलाधार डेनमार्क, डा.नेत्रप्रसाद तिमल्सिना मलेसिया, प्रकाशमणी पोखरेल पोर्चुगल र रीता धिताललाई पाकिस्तानमा राजदूत नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको छ । 

निर्यात वृद्धि र रोजगारी साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने

काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आयात प्रतिस्थापन,निर्यात वृद्धि र रोजगारी लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताएका छन्। मङ्गलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले आयात प्रतिस्थापन,निर्यात वृद्धि र रोजगारी लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताएका हुन्। 

गोरखा भूकम्पको सम्झनामा बृहत् फोटो प्रदर्शनी गरिदै

काठमाडौं । नौ वर्षअघि आजकै दिन गोरखाको बारपाक क्षेत्रलाई केन्द्रविन्दु बनाएर महाभुकम्पको सम्झनामा आज बृहत् फोटो प्रदर्शनी हुने भएको छ। खानी तथा भूगर्भ विभागको आयोजना तथा संवाहिका समाज नेपालको सहआयोजनामा बुधबार विसं २०७२ वैशाख १२ गते गएको गोरखा भूकम्पको सम्झनामा खानी तथा भूगर्भ विभाग लैनचौरमा बृहत् फोटो प्रदर्शनी गर्न लागेको हो । विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पले पुर्‍याएको क्षतिलाई स्मरण गराउनका लागि विभागले बृहत् फोटो प्रदर्शनी आयोजना गरेको जानकारी दिए। उक्त प्रदर्शनीमा भूकम्पले पुर्‍याएको क्षति र आम जनताले भोग्नुपरेको समस्याबारे ५० चित्र प्रदर्शनी हुनेछन् । सोही दिनलाई स्मरण गर्दै र जनचेतना अभिविद्धि गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरी महाभूकम्पको स्मृति दिवस मनाइँदैछ । ०७२ वैशाख १२ गते बिहान ११ः५६ बजे ७ दशमलव ६ रेकटर स्केलको भुकम्प गएको थियो । सामान्य दैनिकीमा व्यस्त मुलुक अकस्मात बैशाख १२ गतको भुकम्पले ध्वस्त बनाएको थियो । त्यसबखत नेपाली जनताले कहिल्यै नभोगेको, नसोचेको क्षति भयो । धरहरा, बसन्तपुर ढल्यो । गाँउ, टोलदेखि अस्पतालसम्म चिच्याहट फैलियो । महाभुकम्पबाट करिब ८ हजार ८ सय जनाले ज्यान गुमाउँदा २२ हजार भन्दा बढि घाइते भए । झण्डै पाँच लाख घरहरु क्षति भए । हजारौंको संख्यामा विस्थापित बने । ८ हजार बढि विद्यालयका भवनहरु भत्किए, करिब ८ सय ऐतिहासिक सम्पदा, हजारौंको संख्यामा अस्पताल र लाखौँ निजी तथा सरकारी घर(भवनहरु भत्किदाँ करिव ६६९ अर्ब रुपैंया बराबरको क्षति नेपालले व्यहोर्नु पर्‍यो । गोरखा भूकम्पले ओखलढुङ्गा, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुली, भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौँ, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र मकवानपुर गरी १४ जिल्लामा धेरै क्षति गरेको थियो । यसैगरी सङ्खुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुलुखुम्बु, चितवन, तनहुँ, लमजुङ, कास्की, पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी, स्याङ्जा, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, पूर्वी नवलपरासी र पश्चिम नवलपरासी गरी १८ जिल्ला कम प्रभावित भएका थिए । वि.सं. २०७२ साल वैशाख १२ गतेको भुकम्पले व्यापक जनधनको क्षति गरेपछि शुरु गरिएको पुनर्निर्माण कार्य अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन । सहरी विकास मन्त्रालयको भवन विभाग अन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइको तथ्याङ्क अनुसार, लाभग्राहीको संख्या ८ लाख ६८ हजार १ सय ४० रहेको छ । गोरखा केन्द्र विन्दु बनाएर गएको भूकम्प र त्यसको पीडा सम्झिदा आज पनि पिडा बोध हुने गर्दछ। त्यसो त, नेपाल भूकम्पीय जोखिमको हिसाबले विश्वको ११औँ स्थानमा पर्दछ । नेपालको भौगर्भिक अवस्था निकै कमजोर मानिन्छ । बेलाबेलामा ससाना भूकम्प गइरहनुले पनि नेपालको भौगर्भिक अवस्था कमजोर देखिन्छ ।

तिब्बतका सरकार प्रमुखसँग उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भेट, सीमावर्ती क्षेत्रका समस्याबारे छलफल

काठमाडौं । चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ शुक्रबार तिब्बतको राजधानी ल्हासा पुगेका छन् । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको तिब्बत सचिव एवं सरकार प्रमुख वाङ छुङछेङसँग भएको भेटवार्तामा श्रेष्ठले सीमावर्ती क्षेत्रका समस्याबारे छलफल गरेका छन् ।  नेता वाङले बेइजिङमा श्रेष्ठ र उनका समकक्षी वाङ यीबीच सबै नाका खोल्ने निर्णय कार्यान्वयनमा लैजाने वचन दिएको परराष्ट्रमन्त्रीको सचिवालयले जनकारी दिएको छ । पार्टी सचिव वाङले नेपाल र चीन सरकारबीच भएका सहमति कार्यान्वयन भइरहेको बताएका थिए ।  तिब्बत सरकारका वरिष्ठ अधिकारीलाई साथमा राखेर उनले तिब्बतले क्षमताले भ्याएसम्म नेपालको विकासमा साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘नेपाल र चीनबीचका १४ वटा नाका खुल्छन् । मौसमको अनुकूलता हेरेर कार्यान्वयन गर्छौँ,’ तिब्बत सचिव वाङलाई उद्धृत गर्दै नेपाली अधिकारीले भने । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग १० असोजमा ल्हासामा भएको भेटमै तिब्बत सरकारले सबै परम्परागत नाका खोल्ने जनाएको थियो । नेपाल र तिब्बत जोडिएका तातोपानी, रसुवा र हिल्सा नाका अन्तर्राष्ट्रिय नाकाका रूपमा सञ्चालन भइसकेका छन् । प्रचण्डकै भ्रमणका वेला किमाथांका र ओलाङचुङगोला नाका द्विपक्षीय व्यापरिक प्रयोजनका लागि खोल्ने चिनियाँ प्रतिबद्धता थियो । पूर्वाधार अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा यी नाका सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।  नेपालको चीन जोड्ने गेटवेका रूपमा तिब्बतसँगको सम्बन्धलाई नेपालले उच्च महत्व दिएको छ । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौं र ल्हासाबीच बस सेवा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । तिब्बत पार्टी सचिव वाङले यसमा चीन सरकार सकारात्मक भएको बताएका थिए । तिब्बत सचिव वाङलाई चीन सरकारले नेपाल–चीन सम्बन्धका लागि इन्चार्ज तोकेको छ । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाली ट्रक एवं सवारीचालकलाई तिब्बत जाने प्रवेश अनुमतिपत्रको व्यवस्था गर्न, सीमा क्षेत्रमा नेपाली पशुहरूलाई तिब्बती क्षेत्रमा चरिचरनका लागि सहजीकरण गर्न अनुरोध गरेका थिए । सवारी पासका विषयमा तिब्बत सरकारले आवश्यक गृहकार्य गर्ने आश्वासन दिएको छ । 

रुघाखोकी लागेको ठानिएका बिरामीमा कोरोना संक्रमण

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाभित्र मौसमी रुघाखोकी लागेको ठानिएका केही बिरामीहरूमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । ती बिरामीहरुको अवस्था गम्भीर बनेर जाँच गर्दा कोभिड-१९ पुष्टि भएको हो । यसबाट नेपालमा अझै पनि कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण रहिरहेकाे पुष्टि भएको भन्दै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले सतर्कता अपनाउन र खोप लगाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। काठमाडौंस्थित सङ्क्रामक रोगको उपचार गरिने देशकै प्रमुख स्वास्थ्य केन्द्र शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा गत सातादेखि अहिलेसम्म १० जनाभन्दा बढी कोरोना संक्रमित बिरामी भर्ना भएको बताइएको छ। ती बिरामीलाई सघन उपचार कक्षमा राख्नुपरेको र अहिले पनि चार जना आईसीयूमै रहेको उक्त अस्पतालले जनाएको छ । कोभिडबाट बिरामीहरू सिकिस्त भइरहेको भए पनि यो कोरोनाभाइरसको पुरानै भेरिअन्ट हो वा नयाँ भन्ने यकिन गर्न परीक्षण भइनसकेको टेकु अस्पताल स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार अहिले देशभरि गरेर पुष्टि भएका २८ जनामा कोरोनाभाइरसको सक्रिय सङ्क्रमण छ। तर परीक्षण गराउने क्रम घटेको हुनाले र समुदायमा जटिल सङ्क्रमण नभएका सङ्क्रमितहरू पनि भएको हुन सक्ने भएकाले वास्तविक सङ्ख्या बढी हुन सक्ने बताइएकाे छ।

जनमत पार्टीको बैठकमा नौलो गणतन्त्र बारेमा छलफल हुँदै

विरगंगज । जनमत पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक वीरगन्जमा सुरु भएको छ । बैठकमा आगामी आन्दोलन, संगठन विस्तार, संगठन सुदृढीकरण, वडा अधिवेशन लगायतका विषयमा छलफल हुने पार्टीका उपाध्यक्ष वसन्त कुशवाहाले जानकारी दिए । उनले जनमत पार्टीले सुरु गरेको नौलो गणतन्त्रका लागि आन्दोलनको बारेमा बैठकमा छलफल हुने बताए । नौलो गणतन्त्रको बारेमा सो पार्टीका अध्यक्ष डा.सिके राउतले राजनीति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछन् र सोही प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने उनको भनाई छ । ‘नौलो गणतन्त्र किन ?’ भन्ने शीर्षक राखेर जनमत पार्टीले पर्चा पनि बनाएको छ । पर्चाका बारेमा छलफल गरी भोलि वीरगन्जमा वितरण समेत गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । साथै बैठकमा अहिलेको वर्तमान सरकार तथा गठबन्धनको बारेमा पनि समीक्षा हुने बताइएको छ । जनमत पार्टी वर्तमान गठबन्धन र सरकारमा सहभागी भएको छैन । जनमत पार्टीले देशभर वडा समितिको अधिवेशन गरिसकेको छ । 

यस्तो रहनेछ आजको मौसम

काठमाडौं । नेपालको मौसमा हाल पश्चिमी  न्यूनचापीय  प्रणालीको  आंशिक  प्रभाव  छ । सो प्रभाव रहँदा आज बिहान देशका  पहाडी  भू–भागमा  आंशिक  बदली  रहेको छ । बाँकी  भू–भागको  मौसम  मुख्यतया  सफा  छ  । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार दिउँसो कोसी,  वाग्मती तथा  गण्डकी  प्रदेशको  पहाडी  भू–भागमा आंशिक  बदली रहनेछ । बाँकी  भू–भागमा  मौसम  मुख्यतया  सफा  रहनेछ ।  कोसी र गण्डकी  प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका एकदुई  स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको  छ । विभागका अनुसार राति कोसी, वाग्मती र गण्डकी प्रदेशको  पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रहनेछ । बाँकी भू–भागमा  मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ । कोसी र गण्डकी प्रदेशको  उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका एकदुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ ।   

भरतपुर महानगरपालिकाका २८ नगर प्रहरी दीक्षित

चितवन,फागुन ६ । भरतपुर महानगरपालिकाका २८ नगर प्रहरी आइतबार दीक्षित भएका छन् । भरतपुर महानगरपालिकामा ६ हप्ताको आभारभूत तालिममा सहभागी २८ जना नगर प्रहरीहरूलाई एक समारोहका बीच दीक्षित गरिएको महानगरले जनाएको छ । उनीहरूलाई भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहाल, चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापा, महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्रकुमार राना, सशस्त्र प्रहरीका एसपी शशी पाण्डे, चितवनका प्रहरी नायब उपरीक्षक श्रीराम भण्डारीलगायतले दीक्षित गरेका हुन् । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले महानगरको गरिमालाई उच्च राख्दै अनुशासित, निपक्ष, इमान्दार र कर्तव्यनिष्ट भई कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन दिए । भरतपुर महानगरपालिका हरेक क्षेत्रमा अब्बल रहेको र नगर प्रहरीले पनि देशकै उत्कृष्ट परिचित भएकाले नगर प्रहरीले शान्ति, सुरक्षा, फुटपात व्यवस्थापन गरी उदाहरीण काम गर्न शुभकामना दिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र बस्नेतले महानगरका हरेक गतिविधिमा नगर प्रहरीले सक्रियताका साथ भूमिका निर्वाह गरी सुन्दर, शान्त महानगर निर्माणमा सहयोग पुराउनुपर्ने बताए । यस्तै भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्रकुमार रानाले महानगरका निर्णयलाई अक्षरस पालना गराउनु नगर प्रहरीको दायित्व भएकाले बिना कुनै त्रास काम गर्न अनुरोध गरे। विस २०५२ सालमा ५ जना नगर प्रहरीको दरबन्दी लागु भएको महानगरपालिकामा क्रमशः दरबन्दी थप भई हाल संख्या ७३ जना  पुगेको छ । गत पुस ६ गतेदेखि महानगरपालिकाको नगर प्रहरी प्रमुखको कमाण्ड कृष्णहरि ढकालले सम्हाल्नु भएको छ । नगर प्रहरीको संख्या थप भएसँगै महानगरका अवैध संरचना हटाउने, सार्वजनिक अतिक्रमणमा परेको जग्गा फिर्ता, महानगरको सौन्दर्यकरण लगायतका कामहरु अगाडि बढाउने महानगरको लक्ष्य रहेको छ । नगर प्रहरीको जिम्मेवारी महानगरपालिकाको नीति, कानुन, मापदण्ड तथा निर्णय कार्यान्वन गर्ने गराउने, सार्वजनिक सम्पतिको सुरक्षा, संरक्षण र अतिक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने, न्यायिक समितिले गरेका मिलापत्र तथा निर्णयहरुको कार्यान्वन गराउने, बजार तथा पार्किङ स्थलको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने र विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने लगायतका छन् ।

आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ १८ खर्ब रुपैयाँ

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकिएको छ । शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि रु १८ खर्बको बजेट सिलिङ तोकिएको जानकारी दिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहने स्रोत समितिले सरोकारवाला निकायबीच छलफल गरेर बजेटको सिलिङ तोकेको उनले जानकारी दिए । अर्थमन्त्री महतले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा संशोधन गरिएको भन्दै यसलाई बजेट कटौती गरेको भन्न नमिल्ने जिकिर गरे । यसअघि अर्थमन्त्री महतले बजेटको मध्यावधि मूल्याङ्कन गर्दै मन्त्रालयले चालु वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेटको लक्ष्य घटाएका थिए । उनले राजस्व र बजेट कार्यान्वयन प्रगतिको समीक्षा गरिएको बताउँदै अघिल्लो वर्षको तुलनामा १० प्रतिशत राजस्व वृद्धि भएको दाबी गरे । उनले सरकारमाथि अस्वाभिवक दायित्व वृद्धिका कारण स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या भएको बताए । अर्थमन्त्री महतले प्रधानमन्त्रीसँग कुनै विवाद नभएको र अर्थमन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल र निर्देशनअनुसार काम गरिरहेको जिकिर गरे ।

यस्तो छ बुधबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर

काठमाडौं । आज २०८० साल फागुन २ गते बुधबार तदनुसार सन् २०२४ फेब्रुअरी १४ तारिखका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३२ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ११ पैसा पुगेको छ। युरो एकको खरिद दर १४२ रुपैयाँ ८६ पैसा र बिक्री दर १४३ रुपैयाँ ५१ पैसा रहेको छ। बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १६७ रुपैयाँ ९४ पैसा र बिक्री दर १६८ रुपैयाँ ७० पैसा रहेको छ। कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ५० पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर

गौशाला धर्मशाला खाली गराउने काम रोक्न पर्यटनमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले गौशाला धर्मशालासम्बन्धी विवाद अन्त्य गर्ने प्रयासस्वरुप पशुपति क्षेत्र विकास कोषको बैठक आह्वान गरेका छन् । साथै उनले धर्मशालासम्बन्धमा कुनै काम नगर्न कोषलाई निर्देशन पनि दिएका छन् । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री पाण्डेले असोज ३० गते ‘शान्ति सुरक्षामा समस्या उत्पन्न भएको’ भन्दै कोषलाई गरेको पत्राचारमा पशुपति गौशाला धर्मशाला खाली गराउने काम रोक्न निर्देशन दिएका हुन् । साथै उनले यही कात्तिक ४ गते परिषद् बैठक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा आह्वान गरेका कोषका प्रवक्ता रेवतीरमण अधिकारीले बताए । कोषले आफ्नो पूर्ण स्वामित्वमा रहेको राज्यको सम्पत्ति धर्मशालालाई कुनै व्यक्ति वा व्यापारिक समूहलाई सञ्चालन गर्न नदिने बरु गैरनाफामूलक ढङ्गले काठमाडौँ महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेपछि विवाद भएको हो । यसअघि धर्मशाला सञ्चालन गर्ने आएको मारवाडी सेवा समिति कोषको उक्त निर्णयको  विरोधमा उत्रिएको छ । कोषभन्दा पहिले मारवाडीको हातमा पत्र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई असोज ३० गते बुधबार लेखेको पत्र मारवाडी सेवा समितिले बुधबारै प्राप्त गरेको छ । कोषका एक सदस्यका अनुसार बिहीबार बिहान १० बजे कार्यालय खुल्दा उक्त पत्र कोषले प्राप्त गरेको छैन । मारवाडी सेवा समितिका पदाधिकारीले विभिन्न सञ्चारकर्मीलाई ‘हामीले जित्यौ, पशुपति धर्मशाला हाम्रै हो’ मन्त्रालयको पत्र पठाइरहेका छन् । तर मन्त्रालयले कोषलाई लेखेको पत्र मारवाडी सेवा समितिका पदाधिकारीलाई कसले दियो भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । मन्त्रालयको गोपनियतामा सवाल उठ्ने गरी मारवाडीले पत्र सार्वजनिक भएपछि धार्मिक अगुवाहरूले मन्त्रीमाथि नै छानबिनको माग गरेका छन् । पत्रको व्यहोरामा भनिएको छ, ‘पशुपति क्षेत्र विकास कोषको च.नं. ३३२ मिति २०८१ असोज २३ को शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइदिने विषयमा गृह मन्त्रालयमा पत्राचार भई यस मन्त्रालयलाई समेत बोधार्थ दिइएको पत्र प्राप्त भएको सन्दर्भमा लेखिदैछ। पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को मिति २०८१ असोज २० गते बसेको बैठकको निर्णय नं। २ को कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा तहाँबाट भए गरेका कार्यहरूले आराध्यदेव भगवान पशुपतिनाथको पवित्र क्षेत्रको शान्ति सुरक्षामा समस्या उत्पन्न भएको व्यहोरा उक्त पत्रबाट समेत बुझिन आएकोले परिषद बैठकबाट भएको उक्त निर्णय कार्यान्वयनको सन्दर्भमा तहाँबाट गरिएका कार्यहरू परिषदको अर्को बैठकबाट निक्यौल नभएसम्म स्थगन गर्न गराउनुहुन र तहाँबाट भए गरेका कार्यहरूको विषयमा छलफल गर्न मिति २०८१ कार्तिक ४ गते आइतबार विहान ९ः०० बजे पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदको बैठक यस मन्त्रालयको बैठक कक्षमा बस्ने गरी बोलाउनुहुन पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा ११ को उपदफा ११।१ बमोजिम परिषद्का अध्यक्ष एवं माननीय मन्त्रीज्यूबाट निर्देशन भएको व्यहोरा जानकारी एवं आवश्यक कार्यार्थ अनुरोध छ ।’ गौशाला धर्मशाला पशुपतिनाथको सम्पत्ति पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति गौशाला धर्मशाला राज्यको सम्पत्ति भएकाले कानुन अनुरूप फिर्ता ल्याउने प्रस्ट पारेको छ । कोषले आफ्नो पूर्ण स्वामित्वमा रहेको गौशाला धर्मशालामा कुनै व्यक्ति वा समूहलाई नदिने, गैरनाफामूलक रूपमा सञ्चालन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकासँग सहकार्य गर्ने जनाएको हो । कोषले कुनै व्यक्ति वा व्यापारिक समूहलाई कौडीको भाउमा राज्यको सम्पत्ति सुम्पिन नमिल्ने निष्कर्षसहित स्थानीय सरकारसँग सहकार्य आरम्भ गरिएको बताएको छ । कोषले पशुपति क्षेत्र विकास कोष नै अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र सङ्गठित संस्था भएकाले विधि, कानुनबमोजिम गौशाला सञ्चालन गरिने बताएको छ । कोषले मारवाडी सेवा समितिले २०६० जेठ १२ गतेको सम्झौतापछि जग्गा कब्जा गरेर व्यापारिक प्रयोजनले प्रयोग गर्दै आएको पशुपति गौशाला धर्मशालाका सन्दर्भमा उठेको मोहियानीको सवाल पनि प्रस्ट पारेको छ । गौशाला २०२१ को नापीमा उल्लेख छ । २०४२ को नापीमा गाईगोठ र धर्मशाला भनेर नापी भएको थियो । २०५८ मा मारवाडी सेवा समिति दर्ता भएको हो । ‘यसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समिति दर्ता हुँदा २०४२ को नापी निस्सामा उल्लेख भएको गाईगोठ र धर्मशालाको नामसँग मिल्ने गरी मारवाडी सेवा समिति नेपालले नयाँ संस्था दर्ता गराएको देखिन्छ । मोहियानी हक कानुनी हक हो, त्यसैले कानुनबमोजिम मात्र प्राप्त र समाप्त हुन्छ । गौशाला धर्मशाला पशुपतिनाथको सम्पत्ति हो । मोहियानी लाग्दैन,’ कोषले भन्यो । २०२१ मा सरकारले घर घरमा गएर जग्गाधनीको नाम, जग्गाको विवरण, जोताहा मोहीको पारिवारिक सदस्यको नामावली उल्लेख गरी १ नम्बर लगत तयार भएको थियो । त्यही लगत अनुसार नापीको समयमा सर्वसाधारणको सूचनाका लागि २ नम्बर अनुसूची नापी टोलीले प्रकाशित गरी त्यसैका आधारमा वास्तविक मोही पहिचान गरी भूमिसूधार कार्यालयले जोताहाको अस्थायी निस्सा प्रदान गरेको थियो । २०२१ को नापी तथा २०४२ को नयाँ सरकारी नापीमा पनि धर्मशाला क्षेत्रलाई मारवाडी समुदायको कुनै पहिचान जनाउने गरी नाप नक्सा नभएको कोषले जनाएको छ । ‘तत्कालीन समयमा गौशाला धर्मशाला शब्द मिसाएर मिल्दोजुल्दो हुने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मारवाडी सेवा समिति नेपाल नामको संस्था दर्ता गरेको देखिन्छ । यो २०५८ सालमा भएको हो,’ कोषले भन्यो । २०५८ अघि कुनै कानुनी व्यक्तिको अस्तित्व छैन । २०५८ पछि कुनै कानुनी व्यक्ति खडा गरिए पनि  व्यक्तिले २०५३ पुस २४ गते भएको भूमिसम्बन्धी ऐन चौथो संशोधनले मोहियानी हक प्राप्त गर्न सक्ने अधिकार हुन सक्दैन ।  कोषका प्रवक्ता रेवतीरमण अधिकारीले २०४६ वैशाख २२ गते तत्कालीन अमालकोट कचहरीका प्रमुख द्वारे लालध्वजको सहीछापबाट वितरित ‘मोही दर्ता प्रमाणपुर्जा’ को मोही महलमा ‘श्रीपशुपति गौशाला धर्मशाला’ उल्लेख भएको बताए । उनले अहिले यो नामको कुनै कानुनी संस्था नरहेको र अमालकोट कचहरी हाल कोष नै रहेकाले मोही पुर्जामा उल्लिखित ‘गौशाला धर्मशाला’ श्रीपशुपतिनाथ अन्तर्गतकै गौशाला धर्मशाला रहेको प्रस्ट पारे । राज्यकै निकायको खबरदारी प्रवक्ता अधिकारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६५ चैत ३० गतेको निर्णय अनुसार २०६६ वैशाख १४ गते पशुपति क्षेत्र विकास कोष, श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी र तत्कालीन संस्कृति तथा पुनर्संरचना मन्त्रालयलाई सुझाव पठाएर पशुपति गौशाला धर्मशालासम्बन्धी सम्झौता नवीकरण गर्न भनेको थियो । उनले आयोगले सम्झौतामा समयावधि उल्लेख नभएको र अनन्तकालसम्म कुनै संस्थालाई प्रयोग गर्न दिइरहनु न्यायोचित नदेखिएको, कोषले पाउने भनिएको वार्षिक ५१ हजार रुपियाँ अत्यन्तै न्यून भएको र समयसापेक्ष नदेखिएकाले नयाँ सम्झौता गर्न उचित हुने सुझाव दिएको बताए । उनका अनुसार आयोगको निर्णय विशेष अदालत काठमाडौँले सदर गरेपछि समितिले सर्वोच्च अदालतमा ‘अख्तियारको कार्यक्षेत्र होइन’ भनी मुद्दा दायर गरेको थियो तर सर्वोच्चले सम्झौताको समयावधि किटान गरी समसामयिक रूपमा भाडा निर्धारण गरी पुनः सम्झौता गर्न आदेश दिएको थियो । सार्वजनिक लेखा समिति र महालेखा परीक्षकले पनि कोषलाई समितिले बुझाउने भाडा न्यून रहेकाले नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने निष्कर्ष दिएको थियो । २०६२/६३ को प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सार्वजनिक लेखा समितिले कोषलाई दिएको निर्देशनमा ‘छ महिनाभित्र गौशाला धर्मशाला आफैँले सञ्चालन गर्नुपर्ने’ भनेको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिको २०७८ को ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदन र २०७९ को ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत सोही अनुसार सुझाव दिइएको छ । यस्तो छ इतिहास विसं १९९९ जेठ ५ गतेको पुर्जीले पशुपतिमा छोडिएका दुध कटुवा नन्दी (साँढे) को संरक्षणका लागि जुनेलो घाँस लगाउन हरिनारायण भनिने रामकुमार मारवाडीलाई एक रोपनी दुई आना जग्गा उपलब्ध गराएको दस्ताबेजमा उल्लेख छ । साबिक पशुपति पञ्चायत वडा नं। २ ‘क’ को कित्ता नं. ८३ को चार रोपनी दुई आना र कि.नं. ८५ को चार रोपनी १० आना गरी जम्मा नौ रोपनी नौ आना दुई पैसा जग्गामा कोही पनि मोही नरहेको तथ्य कोषको अभिलेखमा देखिन्छ । २०६० मा समितिसँगको सम्झौतामा वर्षको ५१ हजार रुपियाँ लिने भनिएको छ तर मोहीसँग सम्झौता गरिँदैन । सहयोग पनि लिइँदैन । समितिलाई धर्मशाला सञ्चालन गर्न मात्रै दिइएको थियो । पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले २०८० साउन १७ गते श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी कार्यालय ९हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष० र मारवाडी सेवा समितिबिच २०६० मा भएको सम्झौता खारेज गरेको थियो । त्यसअघि कोषले सम्झौता खारेज गरी करार गर्न उपस्थित हुन २०८० जेठ १२ गते नै मारवाडी सेवा समितिलाई पत्राचार गरेको थियो तर समितिले करार नवीकरण गर्न चासो देखाएन । सम्झौता खारेजीको निर्णयपछि समितिले ‘करार रद्द गर्ने निर्णय बदर गरी यथावत् पुनर्बहाली गरिपाऊँ’ शीर्षकमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले असोज १६ गते फैसाला गर्दै कोष सञ्चालक परिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाटो खुला गरेको हो । समितिको दाबी नपुग्ने फैसालापछि कोषले असोज २२ गते महानगरसँग पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सहमति गरेको छ ।