काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले नेपाली कलासंस्कृति पर्यटनको आधारको रुपमा रहेको बताएका छन् । सोमवार नेपाल व्यवसायिक कलाकार संघले नेपाल आर्ट काउन्सिलमा आयोजना गरेको कलाकार तथा लेखक सुरेशकुमार द्यःलाद्वारा लिखित ‘सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम्’ नामक पुस्तक विमोचन तथा चित्रकला प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले कलाका विविध सौन्दर्यले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनारी दिने बताए। नेपाली कला–संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए । पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले संस्कृतिको संरक्षण र प्रचार–प्रसारलाई योजनावद्ध रुपमा अघि बढाइएको बताए। काठमाडौंको पर्यटन विकासका लागि सम्पदामार्ग निर्माण गर्न लागिएको जानकारी दिदै उनले सम्पदामार्ग निर्माण प्रकृया समेत अघि बढिसकेको बताए । काठमाडौंमा सांस्कृतिक चाडपर्व र सम्पदाहरु पर्यटकीय आकर्षणका दृष्टिले महत्वपुर्ण रहेको बताउँदै यसको संरक्षण र सांस्कृतिक विविधतालाई प्रचार–प्रसार गर्नुपर्ने उनले बताए। कार्यक्रममा ‘चित्र कवि’ का रुपमा परिचित सुरेशकुमार द्यःलाले आफुले वीस बर्ष लगाएर ‘सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम्’ कृति तयार गरेको बताए । द्यःलाले शिवशंकरको पुराणमा आधारित चित्रहरूमार्फत शिवको महिमा पुस्तकमा चित्रण गरे । कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले कलाकार मदन चित्रकारलाई सम्मान गरे।

चितवन। राष्ट्रिय भूमि आयोगअन्तर्गतका कार्यालयमा १२ लाख भूमिहीनको निवेदन परेको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन सङ्कलन भएको हो । यो सङ्ख्या १५ लाख हाराहारी पुग्ने अनुमान आयोगका पदाधिकारीले गरेका छन् । ती मध्ये भूमिहीन दलित १५ प्रतिशत, भूमिहीन सुकुम्बासी २० प्रतिशत र अव्यवस्थित बसोबासी ६५ प्रतिशत हाराहारी रहेको आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले जानकारी दिए। निवेदन सङ्कलन भएकामध्ये छ लाखको ‘कम्प्युटर इन्ट्री ’ भइसकेको छ भने दैनिक पाँच हजार हाराहारीमा ‘इन्ट्री’ को काम भइरहेको छ । निवेदन सङ्कलन भएकामध्ये छ लाखलाई निस्सा वितरण गरिसकिएको छ । कम्प्युटर इन्ट्री बाँकी रहेकालाई पनि निस्सा भने वितरण गरिएको छ । आयोगले पाँच सय ३० स्थानीय तहहरूसँग कार्य सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी काम अघि बढाएको छ । बाँकी स्थानीय तहमा यसअघि नै सहमति भई काम भइरहेको थियो । यही भदौ २ गतेबाट २४० स्थानीय तहमा लगत सङ्कलन फर्म भर्ने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । तीबाहेकका पालिकामा यो काम भइसकेको छ । पहिला फर्म भरेका पालिकामा छुटेकाका लागि दोस्रो पटक सूचना आह्वान गरिएको उपाध्यक्ष खड्काले बताए । ३३ स्थानीय तहमा लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोगले २०७८ भदौमा काम थाल्दा निवेदन सङ्कलन गरिएको भए पनि कम्प्युटर इन्ट्री थोरै मात्र भएको खड्काले जानकारी दिए । आयोगले यसअघिका अधुरा कामसमेत गरिरहेको छ । यसअघिका आयोग, कार्यदल, जग्गा दर्ता समितिले काम गर्दा छुटेका र समस्या देखिएकालाई सम्बोधन गर्ने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए। आयोगले सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा प्रयोजनका आधारमा एक सय ३० वर्ग मिटरदेखि एक बिघा १० कट्ठासम्म जग्गा दिने व्यवस्था गरेको छ । ठाउँअनुसार क्षेत्रफल धेरै र थोरै छ । चालु आर्थिक वर्षमा पाँच लाखलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने गरी काम भइरहेको उनको भनाइ छ । बाँकीलाई आउँदो वर्ष लालपुर्जा वितरण गर्न सकिने खड्काले बताए । उनले भने, “हामीले लिएको लक्ष्यअनुसार काम सम्पन्न प्राविधिक र स्रोत साधन थप चाहिन्छ ।” स्थानीय तहहरुले समन्वय र सहयोग गरेका ठाउँमा काम छिटो अघि बढेको छ । उनका अनुसार भरतपुर महानगरपालिकामा आयोगको काम धेरै सम्पादन भएको छ । महानगरपालिकाले प्राविधिक जनशक्तिसँगै आवश्यक उपकरण खरिद गरेर कामलाई छिटो गर्न सहयोग गरेको छ । नापजाँचका लागि आयोगसँग न्यून उपकरण छन् । महानगरपालिकाले आफैँले खरिद गरेर ‘हाई रिजुलेसन सेटलाइट इमेज’ आयोगलाई उपलब्ध गराएको छ । उपाध्यक्ष खड्काले भने, “भरतपुर महानगरपालिकाले झैँ प्राथमिकता दिएमा छिट्टै भूमिहीनलाई पुर्जा वितरण गर्न सकिन्छ ।” अन्य पालिकाले पनि सहजीकरण गरिरहेको हुँदा काममा सहजता आएको उनको भनाइ छ । आयोगमा परेका निवेदन ९१ वर्ष उमेरसम्मका ज्येष्ठ नागरिकको समेत छ । उनीहरू पुस्तौँदेखि लालपुर्जाविहीन भएर बसेकासमेत छन् ।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सार्वजनिक विद्यालय सुधारको अभियान थालिएको बताएका छन्। आइतबार ज्ञानोदय माविको ३५ कोठे भवनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक विद्यालय सुधार अभियान शुरु भएको बताए। ‘१० वर्षे सार्वजनिक विद्यालय सुधार योजना सार्वजनिक गरिसकेका छौं,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘१२ हजार विद्यालयको भौतिक संरचना बनिसकेका छन् अब तीन वर्षमा भौतिक पूर्वाधारको काम सक्ने गरी अघि बढ्छौं।’ विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारसँगै कानुनी सुधार र शिक्षण सिकाई प्रक्रियाको सुधार मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै विद्यालय सुधार गर्न साझा संकल्प गर्नुपर्ने बताए। ‘शिक्षकहरूका सेवा सुविधामा समस्या होलान् तर मन्त्रालय कर्मचारी सरहको सेवा सुविधा दिनेगरी अघि बढेको छ’, उनले भने, ‘शिक्षा मन्त्रालय कर्मचारीको मात्र नभई शिक्षकासाथीहरुको हो ।’ दुई हजार भन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयहरुमा बसको व्यवस्था, दरबन्दी मिलानलगायतका समस्यामा मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिने आश्वासन दिए। उनले उच्च शिक्षालाई जोड्न विद्यालय शिक्षासँग प्राविधिक शिक्षा जोड्ने प्रक्रिया गत वर्षदेखि शुरुवात भएको बताउँदै यस वर्ष थप एक सय विद्यालयमा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताए। ‘१ सय ४० विद्यालयमा ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम चलिरहेका छ,’ मन्त्री पौडेललेभ भने, ‘यस वर्ष थप सय विद्यालय छनोट गरी सीपलाई रोजगारसँग जोड्छौं।’ मन्त्री पौडेलले शिक्षा सुधार गर्ने जिम्मेवारी शिक्षकहरुको भएको बताउँदै उनीहरुलाई गाली गरेर नभई अधिकार, माया र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने तर्क गरे। उनले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि शिक्षक ‘होम टु, भिजिट’को प्रक्रिया थाल्नुपर्र्ने बताए। ‘शिक्षकहरुलाई संस्थागत विद्यालयले भन्दा नीजिले सेवा सुविधा कम दिएका छन्’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘कम सेवा सुविधा भएपनि शिक्षकको मिहिनतले विद्यार्थीको आकर्षण नीजिमा भएको देखिन्छ ।’ सोही कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोलले सार्वजनिक शिक्षालय सुधार गर्ने काममा महानगरपालिका लागिरहेको बताए। सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तरमा थप सुधार गर्ने महानगरपालिकाको योजना रहेको बताउँदै विद्यालय सुधारका लागि महानगरले सहयोग गर्न तत्पर रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। यस्तै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले सही नेतृत्व हुँदा विद्यालयको गुणस्तरमा परिवर्तन आउने बताए। उनले हिजोका गल्तीकमजोरीलाई सच्चाउँदै विद्यालयको नक्सांकन, दरबन्दी मिलानलगायतका विषयमा महानगरले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए। नवर्निमित ३५ कोठे विद्यालयको भवन ३ करोड ५० लाख लागतमा सम्पन्न भएको छ । विद्यालयका प्रअ नातिकाजी महर्जनका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाको १ करोड, महायक्षबाट ६७ लाख, बागमती प्रदेशबाट ९० लाख, जिल्ला शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट २९ लाख, प्रदेश सांसद विकाश कोषबाट ५० लाख, जिल्ला शिक्षा, समन्वय ईकाईबाट २१ लाख सहयोग प्राप्त भएको थियो। एसईई परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा ल्याएको विद्यालयमा साइन्स, म्यानेजमेन्ट, ल, र सिभिल इन्जिनियरिङको पढाई हुने गरेको छ। हाल विद्यालयमा ४ हजार २ सय विद्यार्थी अध्ययनरत रहको प्रअ महर्जनको भनाइ छ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि बजेट निर्माणका क्रममा असम्बन्धीत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको भन्ने आरोपका विषयमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अदालतले अर्थमन्त्रालयका साथै सिंहदरबार परिसरका सीसीटीभी फुटेजका डेटा डिलिट भएको अनुमानसमेत गर्न नसकिने बताएको हो। अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले दायर गरेको रिटमा शुक्रबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकले इजलासले अग्राधिकार दिने फैसला गरेको हो। अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य मन्त्रालयसमेत रहेको सिंहदरबार परिसर भित्रको सुरक्षा संवेदनशील सीसीटीभी क्यामेरा तथा त्यस क्यामेरामा कैद भएका सम्बन्धित डेटाहरु नमेटिने गरी सुरक्षित तबरले सञ्चय गरी राख्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो। उक्त मागमा भनिएको छ, “सिंहदरबार देशको केन्द्रीय प्रमुख प्रशासकीय परिसर भित्रको सुरक्षासमेतलाई दृष्टिगत गर्दा सम्बन्धित निकायहरुले सिंहदरबार भित्रको अर्थ मन्त्रालय लगायत अन्य मन्त्रालयहरुको सीसीटीभी क्यामेराले कैद गरेका डेटाहरु सुरक्षित राखेका छैनन् भन्ने अनुमानसमेत गर्न नसकिने हुँदा सो सम्बन्धमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन।” यसैगरी रिट निवेदन राष्ट्रिय बजेट निर्माणको गोपनियता र संवेदनशीलतासँग जोडिएको सार्वजनिक महत्वको विषय रहेको हुँदा चाँडो निर्णय हुन आवश्यक रहेको उक्त फैसलामा उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिएको आदेशमा बताइएको छ। रिट निवेदकहरु सरोजकृष्ण घिमिरे र बाबुराम अर्याल लगायतले अर्थ मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालय समेत सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित राख्न माग राखी रिट निवेदन पेश गरेका थिए । सर्वोच्चले सिंहदरवारको सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण पनि यी दृश्य मेटिए होलान भनी अनुमान गर्न नसकिने भन्दै अन्तरिम आदेश आवश्यक नभएको औल्याएको हो । सर्वोच्च अदालतले बजेट निर्माणको गोपनियता र संवेदनशिलता जोडिएको विषयसँग सम्बन्धित निवेदन भएकाले चाडो टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने भन्दै प्राथमिकता दिन अग्राधिकारको आदेश दिएको हो ।  

काठमाडौं ।प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसैवर्ष प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको चुनावसमेत सफलताका साथ सम्पन्न गरी मुलुकमा जनउत्तरदायी गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । पन्ध्रौँ गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आज सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा दिवसको मूल समारोह समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न भएको र आम जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूबाट मुलुकको शासन प्रणाली सञ्चालित भइरहेको छ बताए । उनले भने, “जन चाहनाअनुसार नागरिकको घरदैलोमा सेवा प्रदान गर्ने स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनबाट मुलुकमा प्रतिस्पर्धात्मक, बहुदलीय, लोकतान्त्रिक एवं गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था मजबुत भएको छ ।” प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकले २००७ सालको राजनीतिक क्रान्ति र विभिन्न आन्दोलनको बलमा राजनीतिकरुपमा ठूलो फड्को मारेको, सङ्घीय शासन प्रणालीसहितको गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अङ्गीकार गरेको र नेपालीहरू स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न एवं गणतान्त्रिक देशका नागरिक भएको उल्लेख गर्दै नेपाललाई एक समुन्नत र समृद्ध मुलुकका रुपमा अघि बढाउनुपर्ने दायित्वलाई सबै मिलेर पूरा गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याए । “समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि सबै राजनीतिक दल र नेपाली जनताबीच एकता र सहकार्य हुनु जरुरी छ । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलका फरक धारणा र विचारहरू हुनु स्वभाविक हो तापनि महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सबै राजनीतिक दल र आम नेपाली जनताको समान र अविचलित धारणा हुनसके मात्र मुलुकको विकासको पथमा अघि बढाउन र राष्ट्रिय एकताको जगलाई थप मजबुत बनाउन सकिन्छ ।” प्रधानमन्त्री देउवाले भने, “हामीले जुन अपेक्षा र उद्देश्यका साथ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको स्थापना गरेका थियौँ, व्यवहारमा त्यो लागू भएको छ । नागरिक हक अधिकारको पूर्ण सुनिश्चितता गर्दै मुलुकलाई आर्थिक सामाजिकरुपमा सबल र सम्मुनत राष्ट्र बनाई जनताको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने हाम्रो प्रयासले अपेक्षित परिणाम दिन थालिसकेको छ । मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको अभियानमा हामी सबैको योगदान उत्तिकै आवश्यक छ ।” प्रधानमन्त्री देउवाले जनताका प्रतिनिधिले लेखेको संविधान जारी भई संविधानअनुसार शासन प्रणालीमा समावेशीता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा सबै जनताको अर्थपूर्ण सहभागिता, स्वामित्व र अपनत्व स्थापित भएकाले नागरिकहरू बिनाकुनै बन्देज राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलापमा स्वतन्त्ररुपमा सहभागी हुने अवसर पाएको बताए । उनले बिनाभेदभाव सबै नागरिकलाई समान हक, अवसर र हैसियत प्रदान गर्ने यस बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित शासन व्यवस्था संसारकै उत्तम शासन व्यवस्थामध्ये भएकाले यस शासन प्रणालीको स्थापनापछि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम भई देश आर्थिक समृद्धिको यात्रा अघि बढेको बताए । समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसहित विशिष्ट पदाधिकारी र अधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचन अन्तरगत जारी मत गणनामा अन्तिम परिणाम सार्वजनिक हुने क्रम जारी रहेको छ । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको हालसम्म प्राप्त नतिजाको विवरण अनुसार नेपाली काँग्रेसले पहिलो स्थानमा छ भने नेकपा एमाले दोस्रो स्थानमा रहेको छ । त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा रहेको छ । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको नतिजाका लागि तलको लिङ्कमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ । निर्वाचन आयोगद्वारा जारी बिवरणका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस:

चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार रेनु दाहालले ६ हजार ५०० मतको अग्रता कायम गरेकी छन् । ७९ हजार ९१० मतको गणना गर्दा रेनुले ३१ हजार १२२ मत पाएकी छन् । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका विजय सुवेदीले २४ हजार ५८२ मत ल्याएका छन् भने स्वतन्त्र उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेलले १० हजार ९७८ मत पाएका छन् । त्यस्तै उपमेयरमा भने नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार चित्रसेन अधिकारीले १४ हजार ४२७ मतको अग्रता लिएका छन् । उनले ३३ हजार ५३१ मत पाउँदा राप्रपाकी उम्मेदवार हिमला गुरुङले १९ हजार १०४ मत पाएकी छन् । भरतपुरमा अहिलेसम्म वडा नम्बर १ देखि १४ सम्मको गणना सकिएको छ । वडा नम्बर १५ र १६ को मतगणना भइरहेको छ । यहाँ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको एउटा गठबन्धन छ भने एमाले र राप्रपाले पनि गठबन्धन बनाएका छन् ।

काठमाडौँ । धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेस र उपमेयरमा माओवादीका उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् । मेयरमा कांग्रेसका उम्मेदवार राजेन्द्रप्रसाद यादव र उपमेयरमा मा‌ओवादी केन्द्रका उम्मेदवार शोभादेवी साह निर्वाचित भएका हुन् । मेयरमा निर्वाचित कांग्रेस उम्मेदवार यादव ४ हजार ३ सय ४ मत प्राप्त गरेर विजयी हुँदा उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका मेयरका उम्मेदवार अनिलकुमार यादवले ४ हजार ९४ मत मात्र ल्याउन सके । उपमेयरमा निर्वाचित माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार शोभादेवी साहले ३ हजार ३ सय ३० मत प्राप्त गरिन् । यो नगरपालिकामा राजनीतक दलहरू छुट्टाछुट्टै चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए । धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेस र उपमेयरमा माओवादीका उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् । मेयरमा कांग्रेसका उम्मेदवार राजेन्द्रप्रसाद यादव र उपमेयरमा मा‌ओवादी केन्द्रका उम्मेदवार शोभादेवी साह निर्वाचित भएका हुन् ।

काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले आज (सोमबार) जिम्बावे ‘ए’ विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दै छ । दिउँसो १ बजे कीर्तिपुरस्थित क्रिकेट मैदानमा हुने खेलमा नेपालले दोस्रो टी–२० अन्तर्गत सोमबार जिम्बावे ‘ए’ विरुद्ध खेल्न लागेको हो । यसअघि आइतबार भएको पहिलो टी–२० सिरिजमा नेपाल पाहुना टोली जिम्बावे ‘ए’ सँग पराजित भएको छ । नेपाललाई जिम्बावे ‘ए’ ले ६ विकेटले पराजित गरेको हो । नेपालले दिएको १ सय ८२ रनको लक्ष्य जिम्बावे ‘ए’ ले १८ ओभर ५ बलमा ४ विकेट गुमाएर १ सय ८५ रन बनायो । जिम्बावेका लागि तडिवानाशे मरुमानीले सर्वाधिक ५६ रनको अर्धशतकीय इनिङ खेलेका छन । त्यस्तै कप्तान टोनी मुनयोङ्गाले ५० रनको इनिङ खेलेका छन । इनोसेन्ट कैयाले ४७ रन जोडेका छन । नेपालका बसिर अहमदले २ तथा कप्तान सन्दीप लामिछाने र करण केसीले १(१ विकेट लिए । त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले २० ओभरमा ५ विकेट गुमाएर १ सय ८१ रन बनाएको थियो । नेपालका लागि आदील आलमले अविजित रहदै सर्वाधिक ४७ रन बनाएका छन । त्यस्तै कुशल भुर्तेलले ४६ रन जोडेका थिए । रोहित पौडेलले ३९ रन जोड्दा दिपेन्द्र सिंह ऐरीले २८ रन बनाएका थिए । आसिफ शेख ९ रनमा आउट हुँदा आरिफ शेख २ रनमा आउट भएका छन । साथै करण केसी ४ रनमा अविजित रहेका थिए । जितसँगै जिम्बावे ‘ए’ ले ३ खेलको सिरिजमा १–० को अग्रता बनाएको छ । सिरिज अन्तर्गत नेपालले पाहुना टोलीसँग तेस्रो खेल बुधबार खेल्नेछ । टी–२० पछि नेपालले एकदिवसीय सिरिज खेल्नेछ ।

काठमाडौं। माओवादी जनयुद्धको जगबाट सुरु भएको २०६२–०६३ को जनआन्दोलनले झण्डै अढाई सय वर्ष इतिहास बोकेको शाह वंशीय राजतन्त्रलाई हटाएर गणतन्त्र स्थापित गर्‍यो। यहीबाट वर्तमान राज्य व्यवस्थाको जग बसाइएको हो। संविधान निर्माणपछि यतिबेला मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शासन प्रणालीको अभ्यासमा छ। स्थानीय तह, प्रदेश र संघ गरी तीनै तहमा सरकार बने। दशकौंपछि जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधि पाए। सरकार खोज्दै दूरदराजका जनतालाई काठमाडौंको सिंहदरबार धाउनुपर्ने अवस्था छैन। केही विकृति देखिए पनि जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका स्थानीय तह छन्। पिछडिएको क्षेत्र, महिला, दलितको प्रतिनिधित्व बढेको छ। सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजुलीलगायत जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा हुँदै छन्। २०६५ मा प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भएपश्चात् सरकारले नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्‍यो। २०६४ यता माओवादीको नेतृत्वमा ३ वटा सरकार बने, अरू संयुक्त सरकारमा माओवादीका मन्त्रीहरूले नतिजामुखी काम गरे। संघीयतापूर्वका राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचनाहरू निकायहरू थिए, तह थिएनन्। निकायहरू आफै स्वायत्त हुँदैनन्, तिनीहरू माथिल्लो संरचनाको अधिनस्थ हुन्छ। एक प्रकारले भन्दा ती संरचनाहरू प्रशासनिक कामलाई सहज तुल्याउन खडा गरिएका मेसिनरी नै थिए। न तिनीहरू जनसेवा, विकास निर्माण र आर्थिक समृद्धिको आकांक्षा थियो, न अधिकार नै। यस अर्थमा संघीयताअघि बडा गरिएका संरचनाहरूले आर्थिक भार मात्र थोपर्थे, परिणाम दिँदैनथे। अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। मुलुक एकात्मक प्रणालीबाट संघीयतामा गएपछि भौतिक एवं मानवीय विकास क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन आएको छ। एकाध भ्रष्टाचार, कमिसनखोर र अख्तियारको दुरुपयोगबाहेक स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू जनताको घरदैलोमा छन्। उनीहरूले कृषि, घरेलु उद्योग, स्वरोजगार, सीपमूलक तालिम, आयआर्जनका कार्यक्रममा जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा दिइरहेका छन्। यदि माओवादीले संघीयताको मुद्दालाई दह्रोसँग नबोकेको भए मुलुकमा यस्तो परिवर्तन हुँदैन थियो। यस अर्थमा जो जुनसुकै पार्टीबाट निर्वाचित भए पनि त्यसको श्रेय माओवादी केन्द्र र माओवादी आन्दोलनलाई जान्छ। यस्ता छन् माओवादी आन्दोलनका प्रमुख उपलब्धीहरू विषय प्रवेश नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको वैचारिक आलोकद्वारा निर्देशित नेपालका सर्वहारारश्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधि पार्टी हो । १० वर्ष लामो महान् जनयुद्ध र विभिन्न वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग, पेशा र समुदायका न्यायपूर्ण आवाजहरूको प्रत्यक्ष नेतृत्व गरेको यस पार्टी नेपालका मजदुर, किसान, सुकुम्बासी, बुद्धिजीवी, पेशाकर्मी, महिला, दलित, मधेशी, मुस्लिम लगायत सम्पूर्ण उत्पीडित वर्ग, समुदाय र वामपन्थी, देशभक्त तथा प्रगतिशील शक्तिहरूको पार्टी हो । जनताको अधिकार र मुक्ति एवं राष्ट्रको स्वाधीनता र समृद्धिका लागि हजारौं सहिदको रगतबाट जन्मिएको यो पार्टी नेपाली जनताको हित र अधिकार चाहने एक मात्र क्रान्तिकारी र जनमुखी पार्टी हो । यो व्यवस्था परिवर्तनसँगै जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सम्पूर्ण रूपले संघर्ष गरिरहेको एवं वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको पक्षधर पार्टी हो । माओवादी केन्द्रकै संघर्ष र बलिदानीका कारण आज सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पुगेको छ, जनताले आफ्नै आँगनमा सरकारको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाएका छन् । माओवादी आन्दोलनकै कारण देशमा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र विविध प्रकृतिका अधिकारहरू स्थापित भएका छन् । तसर्थ, नेपाल बुद्धिजीवी संगठन माओवादी आन्दोलनको बलमा स्थापित निम्न अधिकार र उपलब्धीहरूको गहन अध्ययन गरी जनताको पार्टी नेकपा ९माओवादी केन्द्र० लाई विजयी गराउन सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनसमुदायमा हार्दिक अपील गर्दछ । प्रमुख उपलब्धीहरू माओवादी आन्दोलनद्वारा प्राप्त अधिकार र उपलब्धीहरू अद्वितीय छन्, ती सबै उपलब्धीहरूको चर्चा गर्न सम्भव छैन । यहाँ माओवादी आन्दोलनका योगदान र त्यसमार्फत् प्राप्त भएका मुख्य उपलब्धीलाई बुँदागत रूपमा निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ । (क) राजनीतिक उपलब्धी १. माओवादीको नेतृत्वमा २०५२–०६३ सम्म सञ्चालित महान् जनयुद्ध र त्यसको जगमा उठेको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको बलमा देशमा विद्यमान २५० वर्ष पूरानो सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य भई देशमा गणतन्त्रको स्थापना भएको छ । २.वि.सं. २०७२ सालमा जारी भएको संविधानमा समाजवादउन्मुख राज्य निर्माणको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । यसले समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्ने वैधानिक ढोका खोलिदिएको छ । ३. माओवादीको प्रस्ताव र नेतृत्वमा एकात्मक राज्य प्रणालीको अन्त्य भई देशमा संघीयता स्थापना गरी सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा प्रत्यायोजन गरिएको छ । ४. माओवादीकै नेतृत्वमा देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, लिंगीय उत्पीडन र भेदभाव अन्त्य गरिएको छ । ५. माओवादीकै कारण देश एकात्मक प्रतिनिधित्व अन्त्य गरी समानुपातिक एवं समावेशी प्रतिनिधित्व स्थापित गरिएको छ । ६. माओवादीको नेतृत्वमा १० वर्ष लामो जनयुद्धलाई राजनीतिक उपलब्धी संस्थागत गर्ने कार्यभारसहित स्थायी शान्तिमा रूपान्तरित गरिएको छ । द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्ति प्रक्रिया मुख्यतः निष्कर्षमा पुगेको छ । ७. नेपाली सेना र जनमुक्ति सेनाको समायोजन गरी नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिक र व्यवसायीकरणका निम्ति माओवादीले निर्णायक भूमिका खेलेको छ । ८. माओवादीकै पहलमा सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोगको गठन भएको छ । आयोगहरूले द्वन्द्वपीडितहरूको पुनर्स्थापना, राहत, न्याय निरूपण र मेलमिलापको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कामहरू गरिरहेका छन् । ९. दश वर्षको युद्धमा बलिदानी दिने सहिदहरूलाई राष्ट्रिय शहिदको घोषणा गरी तिनका परिवारलाई क्षतिपूर्ति, राहत, भरणपोषण र शिक्षादीक्षाको व्यवस्था गरिएको छ । १०. माओवादीकै नेतृत्वमा द्वन्द्वबाट बिस्थापित नागरिकहरुको पुनस्र्थापना र राहतको व्यवस्था गर्दै सामाजिक पुनर्मिलन स्थापित गरिएको छ । ११.जनताको निरन्तर संघर्ष र मुख्यतः माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्धको बलमा विश्वका संविधानमध्ये उत्कृष्ट र प्रगतिशील संविधान जारी गरिएको छ । १२.राजनीतिक प्रणालीमा सहमति, सहकार्य र एकताको सुत्रपात गरिएको छ । एउटै राजनीतिक प्रणालीभित्रका बिमतिहरू सम्वादको प्रक्रियाद्वारा निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकिने संस्कृतिको जग बसाल्दै हरेक समस्याको समाधान माओवादी र यसको नेतृत्व रहेको प्रमाणित गरिएको छ । १३. माओवादीको नेतृत्व र योजनामा सम्पूर्ण राजतन्त्रीय संरचनाहरूको खारेजी गर्दै गणतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र ढाँचामा रूपान्तरित गरिएको छ । १४. जनयुद्धको बलमा अर्धसामन्ती एवं अर्धऔपनिवेशिक चरित्रमा परिवर्तन आएको छ । स्वाधीन एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र समानता एवं पारस्पारिक लाभका आधारमा राष्ट्रिय स्वाधीनता सुदृढ गरिएको छ । १५. देशको प्रगति, विकास र राष्ट्रिय समस्याको समाधानका निम्ति माओवादी पार्टी र यसको नेतृत्वले लगातार सकारात्मक योगदान गरिरहेको छ । १६. माओवादीले नयाँ नेपालको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्‍यो, जसमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति, पूर्व–पश्चिम पहाडी लोकमार्ग, तराईमा हुलाकी राजमार्ग, पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण रेलमार्ग, प्रत्येक प्रदेश जोड्ने उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग, चीन–भारत दुवै छिमेकसँग जोड्ने नाकाहरू सञ्चालन एवं स्तरोन्नति, ठूला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण र विद्युत निर्यात, फास्ट ट्रयाक र बैकल्पिक लोकमार्गको निर्माण एवं बिस्तार, स्मार्ट सिटीहरूको अवधारणा र आधुनिक शहरीकरण लगायतका भौतिक विकासको परिकल्पना सम्मिलित थिए । हाल नेपालमा भौतिक विकासका क्षेत्रमा जे–जति परिकल्पनाहरू कार्यान्वयनमा छन्, ती सबैमा ‘नयाँ नेपालको माओवादी मार्गचित्र’ नै प्रतिविम्बित भएको प्रष्ट छ । १७. पहिलो गणतान्त्रिक सरकारले ठूला पूर्वाधार विकासको कामलाई तीव्रतापूर्वक अगाडि बढाएका कारण २५० वर्ष लामो सामन्तीकालमा भन्दा बढी पूर्वाधार पछिल्लो १५ वर्षमा विकास भएको छ । १८. राज्यको व्यापक पुनर्संरचना गर्दै ७५३ स्थानीय तहको निर्माण गरी ती स्थानीय तहमा निर्वाचनसमेत सम्पन्न गरी अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारहरू गठन गरिएका छन् । १९. माओवादीको नारा ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ कार्यान्वयनमा आएसँगै स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकासको कामले तीव्रता पाएको छ । जनताले चुक्ता गरेको करको ठूलो हिस्सा पूर्वाधार विकासमा लगानी भएको छ । २०. देशमा सात वटा संघीय सरकारको निर्माण भई ती सरकारहरूले प्रादेशिक विकासको नीति, योजना र कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएका छन् । २१.शिक्षाको हक, स्वास्थ्यको हक, आवासको हक, रोजगारीको हक लगायतका ३० भन्दा बढी हकहरूलाई संविधानमा मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिएको छ । २२.देशव्यापी राष्ट्रिय जागरणको नेतृत्व माओवादीले गर्‍यो, जसका कारण पिँधमा परेका वर्ग, जाति, लिंग र समुदाय राज्यको नीति निर्माणको तहमा स्थापित भएका छन् । २३. सुशासन र विकासका निम्ति प्रतिक्रियावादी वर्गसँग निरन्तरको संघर्षका कारण जनतामा व्यापक जागरण र सुशासनका निम्ति सकारात्मक खबरदारीको वातावरण निर्माण भएको छ । २४. राज्यका सबै तह र अंगहरूमा महिलाको न्यूनतम ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व स्थापित गरिएको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमध्ये एक पदमा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने अवस्था गरिएको छ । सभामुख र उपसभामुखका साथै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना अनिवार्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । २५. स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये १ जना महिला अनिवार्य गरिएको छ । वडामा १ दलित महिलासहित २ जना महिला निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ । साथै गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकामा समानुपातिक प्रणाली लागू गरिएको छ । २६. सम्पत्तिमा महिला र पुरूष तथा छोराछोरीबिच समान अधिकार रहने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै मालपोत कार्यालयले पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभाव नगरी प्रचलित कानुनबमोजिम सबै अंशियारले अंश पाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । २७.राज्यका सबै तह र अंगहरूमा दलित, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, थारू, अल्पसंख्यकको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । साथै सीमान्तकृत, घाइते, अपांग लगायत विभिन्न वर्ग, जाति, क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी संवैधानिक र कानुनी प्रबन्ध गरिएको छ । २८. जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका निम्ति माओवादीले संविधानमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राख्दै त्यस्तो प्रणाली प्राप्तिका लागि संघर्षरत छ । २९. राज्यका सबै तह र अंगहरूमा किसान र मजदुर लगायत उत्पीडित वर्गको निश्चित प्रतिशत प्रतिनिधित्वका लागि माओवादी पार्टी संघर्षरत छ । ३०. बुद्धिजीवी, पेशाकर्मी लगायत श्रमजीवी बौद्धिकहरूको अधिकार स्थापित गर्न ट्रेड युनियन अधिकार, बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार, विभिन्न क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धानको काम र प्रोत्साहनसम्बन्धी नीति र कार्यक्रमहरू लागू गरिएको छ । ३१. राष्ट्रिय सर्वेक्षण र मूल्यांकनमा माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेका स्थानीय तह उत्कृष्ट सावित भएका छन् । यसले माओवादीहरू राष्ट्र, जनता र आफ्नो जिम्मेवारीप्रति निष्ठावान् र प्रतिवद्ध भएको प्रमाणित गर्दछ । ३२. माओवादी केन्द्रले राज्यका विभिन्न जिम्मेवारीमा पठाएका वा नियुक्ति गरिएका व्यक्तिहरूले नमुनायोग्य काम गरेका छन् । यसले माओवादीले जहाँ जिम्मेवारी पाउँछन्, त्यहाँ सुशासन र सकारात्मक परिवर्तन आउँछ भन्ने तथ्य स्थापित भएको छ । ३३. अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौतालाई व्याख्यात्मक घोषणासहित राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाई देशलाई अन्यौलको भूमरिबाट मुक्त गरिएको छ । (ख) आर्थिक उपलब्धी ३४. वि.सं.२०६५ मा अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको पहिलो गणतान्त्रिक सरकारले आर्थिक क्रान्तिको दशक घोषणा गरी पूर्वाधार निर्माण र सामाजिक विकासको सुत्रपात गर्‍यो । ३५. माओवादीले सार्वजनिक–निजी–सहकारीबिच साझेदारी कायम गर्दै अर्थतन्त्रको मौलिक मोडेल निर्माण गर्‍यो, जसले देशलाई आर्थिक क्रान्तिको दिशामा अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको छ । ३६. राष्ट्रिय पूर्वाधारको गुणात्मक विकासको कार्य माओवादीकै नेतृत्वमा अगाडि बढे । सडक सञ्जाल, खानेपानी आयोजना, विद्युतीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरू निर्माण गरिए । ३७. अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी राष्ट्रिय विकासमा चीनको योगदान र सहकार्यका निम्ति नयाँ ढोका खोल्यो । ३८. सरकारले चीनसँग विभिन्न आर्थिक परियोजनामा सम्झौता र सहकार्य प्रक्रिया अगाडि बढायो । बिआरआई अन्तर्गत महत्वपूर्ण ११ परियोजनाहरू सूचिकरण र सम्झौताहरू सम्पन्न गरिए । ३९. माओवादी नेतृत्वको सरकारले दलाल नोकरशाही पुँजीको विरोध गर्दै स्वदेशी उत्पादन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जोड दिँदै आएको छ । यसले आत्मनिर्भरताको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको छ । ४०. प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय महत्वका आयोजनालाई ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना’मा रूपान्तरण गर्‍यो । हाल क. बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, ख. मेलम्ची खानेपानी आयोजना, ग. सिक्टा सिंचाई आयोजना, घ. बबई सिंचाई आयोजना, ङ. रानीजमरा कुलरीया सिंचाई आयोजना, च. भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, छ. माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, ज. पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना, झ. गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा, ञ. पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, ट. दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, निजगढ, ठ. लुम्विनी विकास कोष, ड. पुष्पलाल (मध्य पहाडी) लोकमार्ग, ढ. रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना, ण. हुलाकी लोकमार्ग, त. उत्तर दक्षिण (कोशी) लोकमार्ग, थ. उत्तर दक्षिण (कालीगण्डकी कोरिडोर) लोकमार्ग, द. उत्तर दक्षिण (कर्णाली) लोकमार्ग आयोजना, ध. काठमाडौं, तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक), न. पशुपति क्षेत्र विकास कोष, प. राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, फ. महाकाली सिंचाई आयोजना, ब. विद्युत प्रसारण आयोजना र भ. गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ्ग–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचिकृत छन् । हेर्नुहोस् पूर्णपाठ

चितवन । चितवनको कालिका नगरपालिका–६ मा हिजो साँझ दुईवटा मोटरसाइकल आपसमा ठोकिँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । खोलेसिमलबाट मिलिजुली चोक तर्फ जाँदै गरेको बा ७१ प ९५९५ नम्बरको मोटरसाइकल र विपरीत दिशाबाट आउदै गरेको ना ३२ प ६५ ३३ नम्बरको मोटरसाइकल आइतबार साँझ पौने ६ बजे ठोकिएका हुन् । दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका बा ७१ प ९५९५ नम्बरको मोटरसाइकल चालक चितवनको रत्ननगर नगरपालिका–१२ का १९ वर्षीय प्रविन परियारको उपचारको क्रममा भरतपुर अस्पतालमा मृत्यु भएको छ । दुवै मोटरसाइकल सहित अर्का मोटरसाइकल चालकलाई भने प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धा गरिरहेको छ ।

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३० गतेका लागि तय भएको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मतदाताको अन्तिम नामावलि प्रकाशन गरेको छ । अहिलेको निर्वाचनमा १ करोड ७७ लाख बढी मतदाता हुने भएका छन् । वैशाख ३० को निर्वाचनका लागि आज बसेको आयोगको बैठकले अन्तिम मतदाताको नामावली टुङ्गो लगाएको हो । जसमा ८९ लाख ९२ हजार १० जना पुरुष मतदाता छन् भने महिला मतदाताको संख्या ८७ लाख ४१ हजार ५ सय ३० जना रहेको छ । त्यस्तै अन्यमा १८३ जना मतदाता छन् । सबैभन्दा बढी मतदाता मोरङमा ७ लाख १५ हजार २ सय २३ जना छन् भने सबैभन्दा कम मनाङमा ६ हजार ४ सय ९६ मतदाता रहेको आयोगले जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेको केन्समिति बैठक चलिरहेको बेला कार्यक्रमबाहिर भने दुईजना पत्रकारबीच कुटाकुट चल्यो । एकैछिनमा कुटपीट, मुक्कामुक्की र हातपातको भिडियो भाइरल भयो । केही समयअघि सर्वोच्च अदालत परिसरमा वकिलहरुबीच भएको यस्तै मुक्कामुक्की सम्झिंदै कतिपयले प्रतिक्रिया पनि दिए “आखिर पत्रकार पनि के कम” रिपोर्टिङ गर्न गएका पत्रकारबीच किन भयो त कुटाकुट भन्ने विषयमा कुटाई संलग्न एकजना पत्रकार हरिशजंग क्षेत्रीले खुलासाफगरेका छन् । फेसबुक पेजमा घटनाबारे लेख्दै उनले हिमालय टिभीका क्यामेरा पर्सन श्याम थापाले अकस्मात आक्रमण गरेको बताए । “फोटो खिच्नै लाग्दा थापा आएर अचानक हातपात गरे ।”उनले भनेका छन् । खासमा श्याम थापालाई कुनै फोटो पत्रकारले एउटा कार्यक्रममा “पागल” भनेको रहेछन् । आज श्यामलाई देख्दा थापाले त्यही पागल भनेर होच्याउने मान्छे भनेर आक्रमण गरेछन् । तर घटना त्यहीँ रोकिएन । क्षत्रिका अनुसार थापाले हिमालय टेलिभिजनमा छलफलका लागि पुग्दा फेरि हरिशमाथि आक्रमण गरेका थिए । दुबैजनाबीचको झगडामा फोटो पत्रकार संघका अध्यक्ष प्रदीप वन्तले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेर वार्ता गरेपछि अहिले घटना सामसुम भएको छ । पढ्नुस हरिशले लेखेको घटना विवरण : “आजको घटनाको यथार्थ यस्तो हो है। आज मेरो जीवनमा एउटा अप्रत्याशित घटना घट्यो, एमालेको तेस्रो केन्द्रिय कमिटी बैठकको रिपोर्टिङका लागी बबरमहलस्थित कार्की ब्याङ्क्युट पुगेको थिंए। फोटो खिच्नै लाग्दा हिमालयन टेलिभिजनका क्यामेरा प्रर्सन श्याम थापाले एक्कसी मलाई तान्दै तैले मलाई अनुपम फुटल्याण्डमा पागल भनेको होइनस भन्दै तथानाम गाली गर्दै हातपात सुरु गरे । म एकछिन अलमल परे मैले उहाँलाई पागल भनेको सम्झना सम्म छैन । उहाँ माथी अरु कसैले नै त्यस्तो गरेको थियोे होला तर तिमी नै हौं भन्दै आज एक्कसी म माथी जाइलागे तर म अनविज्ञ छु घटना हुँदा आत्मरक्षाका लागी मैले बचाउको प्रयास गरेको मात्रै हु । अपसोच मैले गर्दै नगरेको गल्तीले आज जग हसायो, त्यसमा पनि नेपाली ठुला सञ्चारमाध्यमले एकोहोरो समाचार लेखेर मेरै चरीत्र हत्या गरे । तर उक्त घटनामा म माथि हातपात गर्ने निज श्याम थापाले हिमालयन टेलिभिजनमा पुग्दा अझै म माथी हातपात गर्दा म फेरि एकपटक स्तब्ध भए । अन्तमा उनले तपाईं जस्तै मान्छे थियोे त्यसैले आवेगमा आएर गालीगलोज र हातपात गरेको स्विकार्दै म मानसिक रूपले अस्वस्थ नभएको भन्दै माफी मागेका छन् । बिनाकारण भएको घटनामा मैले नि आत्मरक्षाका लागि हात उठाएकोमा माफी मागे१ बाकी राजेन्द्र सर आएपछि छलफल हुनेछ र निष्कर्ष निस्किने छ । आफ्नो एकरत्ति गल्ती बिना आज देशभर सामाजिक सञ्जाल मार्फत भाइरल भइयो । र नेपाली मिडियाको आफैं घटना बुन्ने र लेख्ने चरीत्र र युट्युबे प्रवृत्ति एकपटक फेरि उदाङ्गो भो । आजको यो घटनालाई समन्वय गर्ने आदरणीय राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समुहका केन्द्रिय अध्यक्ष प्रदीप वन्त, महेश्वर केसी, कृष्ण खड्का, सुनिल प्रधान, हिमालयन टेलिभिजन परिवार र मेरो शुभचिन्तक पर्ती आभार व्यक्त गर्दछु।”

काठमाण्डौं । भक्तपुरमा बस र मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । गएराति भक्तपुर नगरपालिका न।पा ९मा ब्रम्हायणीबाट च्यामासिंहतर्फ आउँदै गरेको बा ३ ख ४७६५ नं को बस र विपरीत दिशाबाट जाँदै गरेको बा ६१ प ६६१८ नं मोटरसाइकल ठोक्किएका हुन् । सो दुर्घटनामा मोटरसाइकलमा सवार २ जना घाइते भई उपचारको लागि मध्यपुर अस्पताल ठिमी लगिएको थियो । उपचारकै क्रममा मोटरसाएकल पछाडि सवार दोलखा तामाकोसी गाउँपालिका १ भिरकोट घर भई भक्तपुर भक्तपुर न.पा १० कमलबिनायक बस्ने बर्ष ३४ को देबेन्द्र कार्कीको मृत्यु भएको महानगरिय प्रहरी परिसर भक्तपुरले जानाएको छ । मोटरसाइकल चालक दोलखा हावा ७ घर भई हाल भक्तपुर सुर्यबिनायक न.पा ५ चुनदेबी बस्ने बर्ष २७ को बलराम सुनुवारको उपचार भईरहेको छ । थप अनुसंन्धानका निम्ति दुबै सवारी साधन वृत्त जगातीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

काठमाडौँ, माघ १० गते । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी एक वर्षभित्र सम्पन्न हुने तीन तहका निर्वाचन शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुने बताउनुभएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलको २१औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आइतबार उहाँले तीनै तहका निर्वाचन शान्तिपूर्ण र भयरहित बनाउन सरकार लागिरहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, “सरकारको यो निर्वाचन अभियानलाई सफल पार्न सशस्त्र प्रहरीको अहं भूमिका छ, सशस्त्र प्रहरी सङ्गठनप्रति आमनागरिकको भरोसा पनि रहेको छ ।” आमनागरिकको जीउधनको सुरक्षा र मुलुकमा शान्ति अमनचयन कायम गर्नु नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताउनुहुँदै उहाँले नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गरी जीउधनको रक्षाका लागि अहोरात्र खटेर काम गर्र्न सबै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुभयो । “सशस्त्र प्रहरीले मुलुकको शान्ति सुरक्षा, अमनचयनमा महìवपूर्ण भूमिका खेलेको छ, आगामी दिनमा अझै सशक्त ढङ्गले काम गरोस् भन्ने जनअपेक्षा रहेको छ । सशस्त्र प्रहरीसहित अन्य सबै सुरक्षा निकायले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो । आमनागरिकको स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण तरिकाले बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षाका लागि सरकारका सबै अङ्ग लाग्नुपर्ने बताउनुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, “सुरक्षाको अनुभूति सर्वसाधारणले गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि सबै सुरक्षा निकाय उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।” तत्कालीन अवस्थामा आफू नेतृत्वमा भएका बेला सशस्त्र प्रहरी बलको स्थापना गरिएको स्मरण गर्नुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, “विशिष्ट अवस्थामा स्थापना भएको यो प्रहरी सङ्गठनले स्थापनाकालदेखि हालसम्म निरन्तर रूपमा नेपाली जनतालाई विश्वास र भरोसायोग्य काम गरेको छ ।” सो अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले प्राकृतिक विपत्ति तथा प्रकोप, कोरोनाजस्ता महामारीलाई नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्नमा सशस्त्र प्रहरीले अग्रपङ्क्तिमा रहेर खेलेको भूमिकाको सराहना गर्नुभयो । पछिल्लो दिन मुलुकमा देखिएका सुरक्षा चुनौतीसँग जुध्न सबै सुरक्षा निकायको समन्वयकारी भूमिका आवश्यक रहेको बताउनुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, “सशस्त्र प्रहरी सङ्गठन आमनेपालीको विश्वास जितेको संस्था भएकाले राज्यले दिएको जिम्मेवारी भोलिका दिनमा कुशलतापूर्वक पूरा गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने दिशातर्फ कार्यक्रम विकास गर्नुपर्छ ।” कार्यक्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नेपालको राष्ट्रियता जोगाउन सशस्त्र प्रहरी बलले सीमा क्षेत्रदेखि लिएर आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनमा पु¥याएको योगदान कदरयोग्य भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “धेरै कठिनाइ अवस्थामा पनि सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको छ । त्यसैले यो सङ्गठनलाई भोलिका दिनमा अझ सशक्त र बलियो बनाउन जरुरी छ ।” यसैगरी सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले राष्ट्र, राष्ट्रियता र जीउधनको रक्षा र सुरक्षाका लागि राज्यले दिएको जिम्मेवारी अझ सशक्त ढङ्गले निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सीमित स्रोत र साधनको बाध्यतामा पनि अनेकौँ चुनौतीको सामना गर्न सशस्त्र प्रहरी बल सफल भएको बताउँदै उहाँले सीमा सुरक्षा, सीमा नाकामा हुने अवैध सामानको ओसारपसारलगायतका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सफल भए पनि सङ्गठनले गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले यस वर्ष उत्कृष्ट बाहिनीको रूपमा मधेस प्रदेशअन्तर्गतको बाहिनी नम्बर २ छिन्नमस्तालाई पुरस्कार प्रदान गर्नुका साथै सशस्त्र प्रहरीको गीत तथा स्मारिका पनि लोकार्पण गर्नुभयो । मुलुकमा माओवादी द्वन्द्व चर्किरहेका बेला वि.सं. २०५७ मा स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरी बलले हाल सीमा सुरक्षा तथा आन्तरिक सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ । विशेष गरी आतङ्कवादी क्रियाकलाप, सशस्त्र विद्रोहका गतिविधि नियन्त्रण, भीड तथा दङ्गा नियन्त्रण, प्राकृतिक विपत्ति तथा प्रकोप व्यवस्थापन र उद्धार जस्ता काममा सशस्त्र प्रहरीलाई सरकारले जिम्मेवारी दिँदै आएको छ । -गोर्खापत्रबाट साभार