नेपालगञ्ज, १६ भदौ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज विहान नेपालगञ्ज रंगशालाको अवलोकन गर्नुभएको छ । सो क्रममा उहाँले नेपालगञ्ज रंगशाला पश्चिम नेपालको खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । हिजो मात्रै सुर्खेतस्थित कर्णाली प्रादेशिक रंगशालाको अवलोकन गर्नुभएका अध्यक्ष प्रचण्डले पश्चिम नेपालमा खेलकुद संरचनाको विकास हुँदै जानु खुशीको कुरा भएको बताउनुभयो । ‘माओवादी नेतृत्वको सरकार भएको बेलामा खासगरी हाम्रो नेता महेश्वर गहतराज संघीय खेलकुद मन्त्री भएको बेलामा नेपालगञ्ज रंगशालाको पूर्वाधार निर्माणले गति लिएको हो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यसैले पनि यो हाम्रा लागि विशेष महत्वको छ ।’ यही वर्ष कर्णालीमा दशौं राष्ट्रिय खेलकुद हुने भएकाले नजिकको नेपालगञ्जका खेल पूर्वाधारहरु पनि आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै नेपालगञ्ज रंगशालाको उयोग गरेर फाइदा लिन अध्यक्ष प्रचण्डले खेलाडीहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले दशौं राष्ट्रिय खेलकुदको सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गर्नुभयो । खेलकुद व्यक्तिको स्वास्थ्य र देशको गौरवसँग जोडिएकाले आफ्नो पार्टीले सरकारमा हुँदा वा नहुँदा खेल क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । सो क्रममा विभिन्न खेलको अभ्यासमा जुटेका खेलाडीहरुले अध्यक्ष प्रचण्डलाई स्वागत गरेका थिए । उहाँसँगै नेता शक्ति बस्नेत, चक्रपाणि खनाल, महेश्वर गहतराजलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।  

दाङ । बालिका बलात्कारका आरोपी पक्राउ नगरेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले दाङको भालुबाङ बजार बन्द गराएका छन् । मंगलबार दिउँसो भालुबाङ पुल्चोकमा राजमार्ग अवरुद्ध गरेर विरोध प्रदर्शन गरिएको छ । यसका साथै भालुबाङ बजार बन्द गरिएको छ । २४ असोजमा सशस्त्र प्रहरी बलको क्याम्प नजिक पिङ खेल्न पुगेकी ८ बर्षीया बालिका बलात्कार भएको सार्वजनिक भएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय भालुबाङले घटनाको अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । पीडित बालिकालाई प्रहरीले संरक्षण गरेर राखेको छ भने ती बालिकासंगै रहेकी अर्की १५ बर्षीया बालिकालाई पनि प्रहरीले अनुसन्धानको लागि कार्यालयमा राखेको छ । दुवै बालिकासंग घटनाको बारेमा जानकारी लिने र संकास्पद व्यक्तिहरुसंग सोधपुछ जारी राखिएको प्रहरीले बताएको छ । प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान अघि बढाए पनि अझैसम्म संलग्न व्यक्तिको पहिचान गर्न नसकेपछि जनआक्रोश बढ्दै गएको छ ।  

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा.कृष्णचन्द्र देवकोटा नियुक्त भएका छन्।  गोरखाको पालुङटार नगरपालिका–३ निवासी देवकोटालाई मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बिहीबार उक्त पदमा नियुक्त गरेका हुन्। यसअघि पनि उनी आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त भएका थिए।   दक्षिण कोरियाको क्योङपुक नेसनल युनिभर्सिटीबाट भूगर्भशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका देवकोटा हाल ‘ग्लोबल इन्स्टिच्युट फर इन्टर डिसिप्लिनरी स्डडिज’ (जीआईईएस)मा आवद्ध छन्। उनलाई बिहीबार नै मुख्यमन्त्री पाण्डेले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए । रासस

काठमाडौं । पेरिस पारालिम्पिककी ऐतिहासिक पदक विजेता तेक्वान्दो खेलाडी पलेसा गोवर्धननको सम्मानमा आज नगर परिक्रमा गराइने भएको छ । फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा भएको पारालिम्पिकको के–४४ क्याटगोरीअन्तर्गत महिला ५७ केजीमुनिको प्रतिस्पर्धामा पलेसाले कांस्य पदक जित्नुभएको थियो ।  नेपाली खेलाडीले जितेको अहिलेसम्मकै ठूलो पदक हो । ऐतिहासिक पदक विजेता पलोसा आज बिहान काठमाडौं आएपछि उहाँसहित नेपाली टोलीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले नगर परिक्रमासहित स्वागत गर्न लागेको हो । राखेपका अनुसार बुधबार बिहान साढे बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट र्‍याली सुरु हुनेछ । र्‍याली गौशाला, नयाँबानेश्वर, मैतीदेवी, डिल्लीबजार, बागबजार, भद्रकाली हुँदै राखेप परिसर पुग्नेछ । पलेसासँगै पारा तेक्वान्दो खेलाडी भरतसिंह महता, प्रशिक्षक कविराज नेगी लामा र टिम व्यवस्थापक रामचन्द्र श्रेष्ठ पनि आज स्वदेश फर्कदै हुनहुुन्छ । १० वर्षको कलिलो उमेरदेखि तेक्वान्दो खेल्न सुरु गरेकी पलेसा सन् २०१६ मा राष्ट्रिय पारा तेक्वान्दो टिममा आबद्ध हुनुभएको थियो । सन् २०१७ मा दक्षिण कोरियाको छुन्चियोनमा भएको एसियाली खुला पारा तेक्वान्दो च्याम्पियनसिप पलेसाको डेब्यु अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता हो । त्यो प्रतियोगितामा उहाँले पाँचौं स्थान हासिल गर्नुभएको थियो ।  २१ वर्षीया पलेसाले पेरिस पारालिम्पिकसहित ६ अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्नुभएको छ, जसमातीन स्वर्ण र तीन कांस्य छ । पलेसासँग लन्डन र टर्कीमा भएको दुई विश्व च्याम्पियनसिप, जोर्डनमा भएको पाँचौं एसियाली खुला पारा तेक्वान्दो च्याम्पियनसिप, टोकियो पारालिम्पिकको छनोट, टोकियो पारालिम्पिक, साउदी अरबियामा भएको विश्व पारा तेक्वान्दो ग्रान्ड प्रिक्स तथा भियतनाममा भएको नवौं एसियाली पारा तेक्वान्दो च्याम्पियनसिप खेलेको अनुभव छ ।

काठमाडौं । कुवेतमा कारको ठक्करबाट तीन जना नेपालीहरुको मृत्यु भएको छ । महाबुल्ला क्षेत्रको सिसाइड रोडमा मंगलबार बिहान भएको दुर्घटनामा कुवेतको पापाजोन कम्पनीमा कार्यरत नेपालीहरुको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा काठमाडौं सानो भर्‍याङ्गका सुजन कार्की, पन्चदेवल विनायक ५ अछामका सुरतबहादुर कडायत र धनुषाका धिरज गुर्मछाने मगर रहेका छन्। नेपाली राजदूतावास कुवेतका प्रथम सचिव तथा सूचना अधिकारी प्रेमराज गौतमले कारको ठक्करबाट तीन जना नेपालीको मृत्यु भएको पुष्टि गरे। मृतकका परिवार र कम्पनीसँग सम्पर्कमा रहेर शवहरु नेपाल पठाउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि उनको भनाई छ। हवालीमा बस्दै आएका सुजन कार्की र धिरज गुर्मछाने मगर सोमवार राति महाबुल्ला बस्ने साथी सुरतलाई भेट्न गएका थिए। मंगलबार बिहान ड्युटीका लागि आफ्नो कोठामा फर्किने क्रममा सुरत उनीहरुलाई बस चढाउन आएका थिए । त्यही बेला तीनै जनालाई कारले ठक्कर दिंदा उनीहरुको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। उनीहरुको शव पोष्ट मार्टमका लागि फरवानिया अस्पतालमा राखिएको छ। शवलाई फरेन्सिक जाँचका लागि पठाइएको र कार चालक कुवेतका नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिएर स्थानीय प्रहरीले अनुसन्धान थालेको समाचारमा जनाइएको छ।

सौतिक बिस्वास विश्वका दुई धनी व्यक्तिहरू, एलन मस्क र मुकेश अम्बानीबीचको प्रतिस्पर्धा भारतको स्याटेलाइट ब्रोडब्यान्ड बजारमा तीव्र हुँदैछ, किनभने उनीहरू सामना गर्न तयार छन्। पछिल्लो हप्तामा भारतको सरकारले स्याटेलाइट स्पेक्ट्रम ब्रोडब्यान्डका लागि लिलामीमार्फत नभई प्रशासनिक रूपमा प्रदान गरिने घोषणा गरेपछि यो प्रतिस्पर्धा अझ तातियो। मस्कले पहिले नै अम्बानीले समर्थन गरेको लिलामी मोडलको आलोचना गरेका थिए। स्याटेलाइट ब्रोडब्यान्डले स्याटेलाइटको कवरेज भित्र जुनसुकै ठाउँमा इन्टरनेट पहुँच प्रदान गर्छ। यसले ग्रामीण वा दुर्गम क्षेत्रहरूमा, जहाँ परम्परागत सेवाहरू जस्तै डिएसएल - जसले डेटा प्रसारण गर्न टेलिफोन लाइन प्रयोग गर्छ - वा केबल उपलब्ध छैन, भरपर्दो विकल्प प्रदान गर्छ। यसले डिजिटल विभाजनलाई पनि कम गर्न मद्दत गर्छ। भारतको दूरसञ्चार नियामकले अझै स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण घोषणा गरेको छैन, र व्यावसायिक स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवाहरू सुरु हुन बाँकी छ। तर, क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी ICRA का अनुसार, भारतमा सन् २०२५ सम्म स्याटेलाइट इन्टरनेट ग्राहकहरूको संख्या दुई मिलियन पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यो बजार प्रतिस्पर्धात्मक छ, जहाँ करिब आधा दर्जन प्रमुख खेलाडीहरू छन्, जसमा अम्बानीको रिलायन्स जियो अग्रस्थानमा छ। दूरसञ्चार क्षेत्रमा हावी हुन अरबौं लगानी गरेका जियोले अब लक्जमबर्गमा आधारित अग्रणी स्याटेलाइट अपरेटर एसईएस एस्ट्रासँग साझेदारी गरेको छ। मस्कको स्टारलिंकले छिटो सेवाका लागि पृथ्वीको सतहदेखि १६० देखि १००० किमीको दूरीमा अवस्थित निम्न-पृथ्वी कक्ष (LEO) स्याटेलाइटहरू प्रयोग गर्छ भने, एसईएसले उच्च कक्षमा रहेको मध्यम-पृथ्वी कक्ष (MEO) स्याटेलाइटहरू चलाउँछ, जसले कम लागतमा प्रणाली प्रदान गर्छ। स्थलमा रहेको रिसिभरले स्याटेलाइट सिग्नललाई इन्टरनेट डेटामा रूपान्तरण गर्छ। मस्कको स्टारलिंकसँग कक्षमा ६,४१९ स्याटेलाइटहरू छन् र १०० देशहरूमा चार मिलियन ग्राहकहरू छन्। उनले २०२१ देखि भारतमा सेवा सुरू गर्ने लक्ष्य राखेका छन्, तर नियामक अवरोधहरूले ढिलाइ गरेको छ। उनको कम्पनी यसपटक भारत प्रवेश गरेमा, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने प्रयासलाई बल पुग्ने धेरैले बताउँछन्। यसले उनको सरकारको व्यवसाय-समर्थक छविलाई पनि सुधार गर्न मद्दत गर्नेछ, जसले अम्बानी जस्ता शीर्ष भारतीय व्यवसायीहरूको पक्षमा सरकारको नीति रहेको आरोपलाई खण्डन गर्नेछ। भारतको सरकारले अघिल्लो पटक लिलामीहरूबाट ठूलो लाभ उठाए तापनि यस पटक स्याटेलाइट स्पेक्ट्रमलाई प्रशासनिक रूपमा वितरण गर्ने निर्णयको बचाउ गर्दै, यसले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासँग मेल खाने दाबी गरेको छ। "स्याटेलाइट स्पेक्ट्रम सामान्यतया लिलामीमार्फत वितरण गरिँदैन, किनकि यसमा लाग्ने खर्चले व्यवसायमा लगानी वा आर्थिक तर्कलाई असर गर्न सक्छ," काउन्टरप्वाइन्ट रिसर्चका प्रविधि विश्लेषक गेरेथ ओवेनले भने। "प्रशासनिक वितरणले योग्य खेलाडीहरूबीच स्पेक्ट्रमलाई निष्पक्ष रूपमा वितरण गराउनेछ, जसले स्टारलिंकलाई प्रतिस्पर्धामा प्रवेश गर्ने मौका दिनेछ।" तर, अम्बानीको रिलायन्सले भने निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न लिलामी आवश्यक रहेको बताएको छ, किनकि भारतमा स्याटेलाइट ब्रोडब्यान्ड सेवाहरू मानिसहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने बारेमा स्पष्ट कानूनी प्रावधानहरू छैनन्। अक्टोबरको सुरुमा बीबीसीले देखेका पत्रहरूमा रिलायन्सले दूरसञ्चार नियामकलाई बारम्बार "स्याटेलाइट-आधारित र स्थल-आधारित पहुँच सेवाहरू बीच समान प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था सिर्जना गर्न" आग्रह गरेको थियो। कम्पनीले भनेको छ कि "स्याटेलाइट प्रविधिहरूमा हालै भएका प्रगतिले स्याटेलाइट र स्थल-आधारित नेटवर्कहरू बीचको भिन्नता धेरै हदसम्म हटाएको छ", र "स्याटेलाइट-आधारित सेवाहरू अब स्थल-आधारित नेटवर्कले नछोएका क्षेत्रहरूमा मात्र सीमित छैनन्।" एउटा पत्रमा भनिएको छ कि भारतको दूरसञ्चार कानूनअन्तर्गत स्पेक्ट्रम वितरण लिलामीमार्फत गरिन्छ, र प्रशासनिक वितरण केवल "सार्वजनिक हित, सरकारी कार्यहरू, वा लिलामी रोक्न प्राविधिक वा आर्थिक कारणहरू" भएको अवस्थामा मात्र अनुमति दिइन्छ।" X (पूर्व ट्विटर) मा, मस्कले भनेका छन् कि स्पेक्ट्रम "आईटियूले स्याटेलाइटहरूको लागि साझा स्पेक्ट्रमको रूपमा लामो समयदेखि तोकेको थियो।" अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (ITU), जुन डिजिटल प्रविधिको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको एक संस्था हो,ले विश्वव्यापी नियमहरू बनाउँछ, र भारत यसको सदस्य तथा हस्ताक्षरकर्ता हो। रॉयटर्सले मुकेश अम्बानीले सरकारलाई आफ्नो स्थिति पुनर्विचार गर्न लबिङ गरिरहेको खबर प्रकाशित गरेपछि, मस्कले X मा एक पोस्टको जवाफमा भने, "म [अम्बानी] लाई कल गरेर सोध्नेछु कि भारतका जनतालाई इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन स्टारलिंकलाई प्रतिस्पर्धा गर्न अनुमति दिनु धेरै समस्या हुने हो कि।" अम्बानीको प्रशासनिक मूल्य निर्धारणको विरोध रणनीतिक फाइदाबाट उत्पन्न हुन सक्छ, ओवेनले संकेत गरे। "उद्योगपति लिलामीमा मस्कलाई माथ गर्न तयार हुन सक्छन्", जसले लिलामीको प्रयोग गरी सम्भवतः स्टारलिंकलाई भारतीय बजारबाट बाहिर राख्न सक्छ, उनले भने। तर, लिलामी मार्गको समर्थन गर्ने एक्ला व्यक्ति अम्बानी मात्र होइनन्। भारती एयरटेलका अध्यक्ष सुनील मित्तलले भनेका छन् कि शहरी, उच्चस्तरीय ग्राहकहरूलाई सेवा दिन चाहने कम्पनीहरूले "अरूले जस्तै दूरसञ्चार लाइसेन्स लिन र स्पेक्ट्रम किन्नु पर्छ।" भारतका दोस्रो ठूलो वायरलेस अपरेटर मित्तल, अम्बानीसँगै, देशको दूरसञ्चार बजारको ८०% नियन्त्रण गर्छन्। "यस प्रकारको प्रतिरोध भनेको अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूको लागि लागत बढाउन गरिएको एक रक्षात्मक कदम हो, जसलाई दीर्घकालीन खतरा रूपमा हेरिएको छ," टेलिकम विशेषज्ञ महेश उप्पल भन्छन्। “यद्यपि तत्काल प्रतिस्पर्धा छैन, स्याटेलाइट प्रविधिहरू छिटो विकास हुँदैछन्। भारतमा रहेका ठूलो स्थलाधारित व्यवसाय भएका दूरसञ्चार कम्पनीहरूले स्याटेलाइटहरूले छिट्टै प्रतिस्पर्धात्मक हुन सक्ने र आफ्नो प्रभुत्वलाई चुनौती दिन सक्ने डर राख्छन्।” स्पष्ट रूपमा, विशाल भारतीय बजारको वाचा दाउमा छ। परामर्श कम्पनी EY-Parthenon का अनुसार, भारतको १.४ अर्ब जनसंख्याको करिब ४०% जनतासँग अझै इन्टरनेट पहुँच छैन, जसमा ग्रामीण क्षेत्रहरूको संख्या सबैभन्दा बढी छ। सन्दर्भका लागि, चीनमा झण्डै १.०९ अर्ब इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरू छन्, जुन भारतका ७५१ मिलियनभन्दा लगभग ३४० मिलियन बढी हो, ग्लोबल अनलाइन ट्रेन्डहरू ट्र्याक गर्ने DataReportal का अनुसार। भारतको इन्टरनेट अपनाउने दर अझै विश्व औसत ६६.२% भन्दा पछि छ, तर पछिल्ला अध्ययनहरूले देखाउँछन् कि देशले यस अन्तरलाई कम गर्दैछ। यदि उचित मूल्य निर्धारण गरियो भने, स्याटेलाइट ब्रोडब्यान्डले यस अन्तरलाई केही हदसम्म कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ, र इन्टरनेट-अफ-थिंग्स (IoT) मा पनि सहयोग पुर्‍याउन सक्छ, जसले दैनिक जीवनका वस्तुहरूलाई इन्टरनेटसँग जोडेर एक-अर्कासँग कुरा गर्न सक्षम बनाउँछ। भारतमा मूल्य निर्धारण महत्त्वपूर्ण हुनेछ, जहाँ मोबाइल डेटा विश्वमै सबैभन्दा सस्तो छ - मोदीका अनुसार प्रति गिगाबाइट मात्र १२ सेन्ट। "भारतीय अपरेटरहरूसँग मूल्य प्रतिस्पर्धा अनिवार्य छ। मस्कसँग प्रशस्त आर्थिक स्रोत छ। कुनै कारण छैन कि उनले घरेलु बजारमा आफ्नो ठाउँ जमाउनका लागि [केही] ठाउँहरूमा एक वर्षको निःशुल्क सेवा प्रस्ताव गर्न सक्दैनन्," प्रविधि विश्लेषक प्रसान्तो के रोय भन्छन्। स्टारलिंकले पहिले नै केन्या र दक्षिण अफ्रिकामा मूल्य घटाइसकेको छ। तर यो सजिलो नहुन पनि सक्छ। २०२३ को रिपोर्टमा EY-Parthenon ले उल्लेख गरेको छ कि स्टारलिंकको उच्च लागत - जसले भारतका ठूला ब्रोडब्यान्ड प्रदायकहरूको लागतभन्दा झण्डै १० गुणा बढी छ -ले सरकारी सब्सिडी बिना प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन बनाउन सक्छ। ग्लोबल कवरेज दिनको लागि स्टारलिंकले चलाउने LEO स्याटेलाइटहरू MEO स्याटेलाइटहरूको तुलनामा धेरै चाहिन्छ, जसले प्रक्षेपण र मर्मतको लागत बढाउँछ। र, भारतीय अपरेटरहरूको केही डर आधारहीन हुन सक्छ। "कुनै पनि व्यवसायले स्याटेलाइटमा पूर्ण रूपमा स्विच गर्नेछैन जबसम्म स्थल-आधारित विकल्प हुँदैन। स्थल-आधारित नेटवर्कहरू स्याटेलाइटभन्दा सधैं सस्तो हुनेछ, विरल जनसंख्या भएका क्षेत्रबाहेक," ओवेन भन्छन्। मस्कले पहिला प्रवेश गर्ने फाइदा पाउन सक्छन्, तर "स्याटेलाइट बजारहरू कुख्यात रूपमा ढिलो विकास हुन्छन्।" इन्टरनेटको ठाउँको लागि विश्वका दुई धनी व्यक्तिहरूबीचको प्रतिस्पर्धा साँच्चै सुरु भइसकेको छ। बिबिसी विश्व सेवाको अनुवादित  स्रोतः https://www.bbc.com/news/articles/ce3z3ydwdppo

काठमाडौँ । नेपाली बजारमा बुधबार सुनको मूल्यमा फेरि नयाँ कीर्तिमान कायम भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलबारको तुलनामा बुधबार छापावाल सुनको मूल्य तोलामा ८०० रुपैयाँ बढेको छ ।  यससँगै स्थानीय बजारमा छापावाल सुनको मूल्य तोलामा १ लाख ६६ हजार ७०० रुपैयाँ कायम भएको महासंघले जनाएको छ । जुन मूल्य हालसम्मकै उच्च हो । यसअघि मंगलबार सुनको मूल्य तोलामा १ लाख ६५ हजार ९०० रुपैयाँ कायम भएको थियो ।  यस्तै बुधबार छापावाल सुन प्रति १० ग्राम १ लाख ४२ हजार ९२० रुपैयाँ कायम भएको छ । यस्तै मंगलबार चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ । मंगलबार तोलामा २ हजार १०० रुपैयाँ कायम भएको चाँदीको मूल्य बुधबार बढेर २ हजार १३५ रुपैयाँ कायम भएको महासंघले जनाएको छ । 

काठमाडौं । यसपटक पनि काभा महिला भलिबल नेसन्स लिगको फाइनलमा भारतसँग नेपाल स्तब्ध बनेको छ । बुधबार अपराह्न त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) परिसरमा रहेको कभर्ड हलमा भएको उपाधि भिडन्तमा नेपाल भारतसँग ३–२ सेटले पराजित भएको हो। पहिलो सेटमा नेपालले २५–२३ को जित निकालेको थियो । दोस्रो सेटमा भारतसँग २५–१४ ले स्तब्ध बन्यो। तेस्रो सेटमा फेरि २५–२२ को जित निकालेको नेपाल चौँथो सेटमा २५–२१ ले पराजित भएको भयो। अन्तिमको निर्णायक सेटको खेलमा नेपाल १५–५ ले पराजित भयो।नेपालमाथि जित निकालेपछि भारतले फेरि एकपटक उपाधि आफ्नो पक्षमा पारेको छ। लिगको तेस्रो स्थानमा इरान रह्यो। तेस्रो स्थानका लागि बुधबार नै भएको खेलमा इरानले श्रीलंकालाई सोझो सेटमा पराजित गरेको हो।प्रतियोगितामा नेपाल, इरान, भारत, श्रीलंका र माल्दिभ्स सहभागी थिए ।

विराटनगर । धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) हर्क साम्पाङले कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएका वडाध्यक्ष लोकेन्द्र फागो उपमहानगर कार्यालय जान छोडेका छन् । उनी मंगलवारबाट कार्यालय जान छोडेका हुन् । कार्यवाहक मेयरको जिम्मेवारी कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत विराटनगरले आदेश दिए पनि वडाध्यक्ष फागो अटेर गरेरै कार्यालय गइरहेका थिए । उच्च अदालतले पत्र नै बुझाएपछि भने उनी उपमहानगर कार्यालय जान छाडेका हुन् । धरान उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भूपेन्द्र राईका अनुसार अदालतले पठाएको पत्र बुझेपछि उनी कार्यालय जान छाडेका छन् । आइतवार उच्च अदालतले वडाध्यक्षलाई कार्यवाहक मेयरको जिम्मेवारी दिने मेयर साम्पाङको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतले छलफलका लागि मङ्गलवार दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो । छलफलमा मेयर राईको तर्फबाट कोही पनि सहभागी भएका थिएनन् । अब यसको पेशी कात्तिक १३ गतेलाई तोकिएको छ । सो अवधिसम्मका लागि भने अन्तरिम आदेशलाई नै अदालतले निरन्तरता दिएको छ । यता वडाध्यक्ष फागोले भने अदालतको अन्तरिम आदेश आएपछि जनतालाई हँसाउनु हुँदैन भनेर उपमहानगर नगएको बताएका छन् । दुई साताका लागि बेलायत गएका मेयर साम्पाङले कार्यवाहकको जिम्मेवारी उपमेयर अइन्द्रविक्रम बेघालाई नदिएर वडाध्यक्षलाई दिएका थिए । उपमेयर हुँदाहुँदै वडाध्यक्षलाई कार्यवाहक मेयरको जिम्मेवारी दिएको भन्दै उपप्रमुख बेघाले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । कार्यवहाक दिएका फागो हर्कका नातामा मामा ससुरा समेत हुन् । उपप्रमुख हुँदाहुँदै वडाध्यक्षलाई कार्यवाहक दिएको भनेर मेयर साम्पाङको आलोचना भएको थियो । धरानका राजनीतिक दलहरूले पनि मेयरको विरोध गरेका थिए । अदालतको आदेशपछि पनि मेयर साम्पाङले भने अदालतले आफूलाई नचुनेको टिप्पणी गरेका थिए ।

विराटनगर  । झापाको दमक नगरपालिकाका–९ का देशु भनिने यामु निरौलाको हत्यामा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गर्दै स्थानीयले प्रदर्शन गरेका छन् । हत्यामा संलग्नलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले तत्परता नदेखाएको आरोप लगाएका परिवारले शव बुझ्न मानेका छैनन् । परिवारको अडानका कारण शवको शल्य परीक्षणसमेत हुन सकेको छैन । मंगलबार अपराह्न दमक–३ स्थित मावाखोला पुल नजिकै ३५ वर्षीय  निरौलाको हत्या भएको थियो । प्रहरीका अनुसार, हत्यामा चिनजानकै साथीहरूको संलग्नता रहेको प्रारम्भिक चरणको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । कुटपिटपछि कन्चटमा ढुंगा प्रहार हुँदा उनको मृत्यु भएको प्रहरीको भनाइ छ । इलाका प्रहरी कार्यलय दमकले घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा केही युवालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको र अन्यको खोजी भइरहेको जानकारी दिएको छ । मृतकका आफन्तले हत्यामा नाम जोडिएकामध्ये केही सत्तारूढ नेकपा एमालेका कार्यकर्ता र नेताहरूका नाताभित्रका परेकाले उनीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन प्रहरीले आनाकानी गरेको आरोप लगाएका छन् । मृतक निरौलाकी पत्नी कृष्णमाया निरौलाले हत्यामा जोडिएका ६ जनाको नाममा किटानी जाहेरी दिन जाँदा प्रहरीले नमानेपछि विवाद चर्किएको हो । प्रहरीले शंकास्पद व्यक्तिहरूको नाम हटाएर मात्रै जाहेरी दर्ता गर्न सकिने प्रहरीले बताएपछि परिवारसहित स्थानीय थप आक्रोशित बनेका छन् । सीसी टीभी फुटेजबाट पहिचान भएको भनिएका राजु भनिने शेरबहादुर लिम्बू र गणेश दर्जी छन्  । यसैगरी, कोसी प्रदेश सांसद तथा एमाले नेता होमबहादुर थापाका सहोदर भाइ र एमाले केन्द्रीय सदस्य गोविन्द थापाका दाजु बुद्धिमान थापालगायतको नामसमेत जाहेरीमा उल्लेख छ । तर, उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ नगरेको निरौलाकी पत्नी कृष्णमायाको दाबी छ ।

काठमाडौं। श्रीलंकालाई हराउँदै भुटान साफ महिला च्याम्पियनसिप २०२४ अन्तर्गत समूह ‘बी’ को अंकतालिकामा शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा सोमबार सम्पन्न दोस्रो खेलमा भुटानले श्रीलंकलाई ४-१ ले पराजित गरेको हो। जितसँगै भुटानले दुई खेलबाट चार अंक जोडेको छ। पहिलो खेलमा भुटानले घरेलु टोली नेपाललाई गोलरहित बराबरीमा रोकेको थियो। श्रीलंकाको यो पहिलो हार हो। पहिलो खेलमा श्रीलंकाले माल्दिभ्सलाई १० ले पराजित गरेको थियो।

धनुषा । दुई जोडी युवा–युवती भागेर गएको विषयले चर्को विवाद हुँदा धनुषाको औरही गाउँपालिका–१ पौडेसर तनावग्रस्त बनेको छ। तनाव नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले अहिलेसम्म नौं राउण्ड अश्रुग्याँस प्रहार गरिसकेको छ ।  करिब दुई साताअघि दुई युवकले दुई जना युवती भगाएर लगेका थिए। ती दुई जोडी अहिलेसम्म पनि नआएपछि छोरी पक्षकाले बिहानैदेखि सडकमा टायर बालेर प्रदर्शन गरेको धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी रञ्जन अवाकाले जानकारी दिए ।  प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न गएको प्रहरीको गाडीमा प्रदर्शनकारीले ढुङ्गा हानेर सिसा फुटाई दिएपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन अश्रुग्याँस प्रहार गर्नु परेको प्रहरीको भनाई छ । अहिले स्थिति नियन्त्रणमा आइसकेको प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी रञ्जन अवाले बताए ।  प्रहरीले आफ्नो छोरीहरू खोज्न कुनै पहल नगरको र केटा पक्षले पनि छोरीहरू खोजी नगरेको भन्दै प्रदर्शन भएको हो । पौडेसरका १६ वर्षका दुई जना युवतीलाई हंसपुर नगरपालिका–४ का शाजिद नदाफ र मोफिद नदाफले गत वैशाख ४ भगाएर लगेका हुन् ।  यसपछि प्रहरीले शाजिद नदाफको बुवा आमा, मोफिद नदाफका काका र युवतीहरु भगाउन सहयोग गर्ने दुई जनासहित ५ जना पक्राउ गरेको छ । केटी पक्षकाले केटा पक्षकालाई अपहरण र शरीर बन्धकमा मुद्दा चलाउन प्रहरीलाई दबाब दिइरहेका छन् । तर प्रहरीले घर विवादको मुद्दा चलाएको केटी पक्षको आरोप छ ।  मोफिद नदाफका बुवा विदेशमा रहेको र आमा फरार रहेकाले पक्राउ गर्न नसकिएको प्रहरीले जनाएको छ । ती दुई जोडी अहिले पनि सम्पर्कमा छैनन्।

काठमाडौं । स्थानीय बजारमा सोमबार सुनको मूल्य बढेको छ भने चाँदीको घटेको छ ।  सुनको मूल्य एक सय रुपैयाँले बढेर प्रतितोला एक लाख ४६ हजार ३०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । यसअघि आइतबार प्रतितोला एक लाख ४६ हजार २०० रुपैयाँमा सुनको कारोबार भएको थियो ।  तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला एक लाख ४५ हजार ६०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।  यस्तै, चाँदी सोमबार प्रतितोला एक हजार सात सय ९० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । आइतबार चाँदीको मूल्य एक हजार ८ सय दश रुपैयाँ रहेको थियो ।

सरोजदिलु राजनीतिक चरित्रः  इतिहासको कालखण्डदेखि नै वर्णब्यवस्थाका कारणले तुच्छ घोषित गरी हरेक अवसरबाट अलग्याई मान्छे हुनै नदिइएको जातीय समुह हो– दलित समुदाय । आज सांस्कृतिक विभेद त छ नै, वहुअपेक्षित नयाँ संविधान आइसक्दा समेत सत्ता राजनीतिबाट यो समुदाय कुनै न कुनैरुपमा तिरस्कृत नै छ, आर्थिक अवसरहरुमा कुनै न कुनै वहानामा यिनलाई अझपनि पाखाल गाइएको छ । मनुस्मृतिमा भनेजसरी आजको समाजमा फलाम तताएर नडामेता पनि राज्यका अवसरमा अयोग्य घोषित गरेर डामिएकै छ, वेदाशास्त्र पढ्न नदिइए वा यिनका शरीरलाई टुक्रा पार्न नसकेता पनि यिनीहरुको विद्धतालाई नकारिएकै छ । चाणक्यको सामदाम, दण्डभेदकै नीतिमुताविक दलितको संगठित आन्दोलनलाई त्रास र विभिन्न आस्वासनमा टुङ्ग्याईएको छ, टुक्र्याएको छ । सिधै नमारीकन वरु अझ प्रगतीशील तवरले हत्या गर्न थालिएको छ । विषेशगरी सर्वहारा श्रमजीवि वर्गलाई आफ्नो सांगठानिक आधार मान्ने कम्युनिष्टहरु नै दलित अधिकारका विषयमा मौन बस्दैआएका छन् । उनीहरु वीचको छलफलमा‘समावेशीकरण त भन्ने पो त, गर्न कहाँँ सकिन्छ ?’ भन्ने गरेको यदाकदा सुनिन्छ । दलितको पिठ्युँमा चढेर युद्ध जितेको माओवादीले समेत दलित समावेशीकरणको कुरालाई ब्यवहारमा छाड्दैगएको छ । कथम्कदाचित समकालिन नेता–कार्यकर्ताहरुसंग दलितका विषय उठाइयो भने जातीय कुरा गौण राखेर उनीहरु वर्गीय कुरामा अलमल्याउन थालिहाल्छन् । यसरी वर्गीय राजनीति गर्ने र दलित उत्पीडितको जनाधारको कुरा गर्ने कम्युनिष्ट सरकार र पार्टीहरु नै समावेशीकरण विरोधी भएको प्रमाणित हुँदैगएका छन् । उनीहरु अंजिङ्गरले रङिगन पुच्छर हल्लाएर आहारा चप्काएझैं दलितलाई मिठो कुरा गर्दै झुठो आस्वासनमा प्रयोग मात्र गरिरहेका छन् । अन्य लोकतान्त्रिक दलका केही अगुवा नेताहरु तथा जिम्मेवार कार्यकर्ताहरुले नै अव त आफ्नो भागभोग हरिने भो भन्ने त्रासले समावेशीकरण खोज्ने जाति समुहहरुलाई निकम्मा र असक्षम भन्दै आरक्षणलाई गलत ढंगवाट प्रसारप्रचार गरि साईवर हंगामा मच्याउँदै आएको देखिन्छ । समावेशीकरणको कुरा गरी खाइपाई आएका बर्ग–समुदायको आलोचना गरियो भने राजनीतिक नेताहरुले नै जातीय विखण्डनवादीको बिल्ला भिराइदिने र पार्टीको पहुँचबाट टाढा हुत्त्याइदिने गरेका छन् । जसकाकारण दलित नेताहरुले आफ्ना पार्टी नेताहरुको जुनसुकै अन्यायका विरुद्ध बोल्न नसक्ने अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बनेका जातिभेद विरुद्धको महासन्धी वा मानवअधिकारको विश्वब्यापी घोषणापत्र, अन्य अभिसन्धी तथा प्रतिज्ञापत्रहरुलाई नेपाल राष्ट्रले स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा समेत दलितका सवालमा वकालत गर्नेहरुलाई विदेशी दलालको ट्याग् लगाइने गरिएको छ ।  अझ समाज पढेका बुझेका केही प्रध्यापक, डाक्टर, जिम्मेवार राष्ट्रसेवक प्रहरी र कर्मचारी तहमा समेत छूवाछूत राज्यले हटाउने होइन आफै हट्छ, हतार गर्न खोजे समाज बिग्रन्छ भन्ने अनर्गल प्रचार भइरहेको अवस्था हो । यसर्थ दलितको समावेशीकरणको कुरा संविधानमा संवोधन गसिक्दा ब्यवहारमा दलितलाई जताततै वर्जित गर्ने राजनीतिक अभ्यास र राज्य चलाउनेहरुबाट भइरहेको नियोजित षढयन्त्रका विरुद्ध दलित आन्दोलन अपरिहार्य छ । संविधानको शुन्य अभ्यास नयाँ संविधान बनेपछि सवै समुदायको समान हकाधिकार सुनिश्चीत भइ उत्पीडित, दलितको समृद्धिको मुलप्रवाहीकरण हुने भनेर हामील डङ्का पिटेको ९ वर्ष भयो । तर दलितका सन्दर्भका संविधानका धारा ४० कार्यन्वयन गर्ने लगायतका १३ वटा कानुनहरु बन्न अझै बाँकी छन् । छुवाछूत तथा जातीयविभेद दण्डसजाय कसुरदार एन (आचारसंहिता) ऐन २०६८ लागू भएको १३ वर्ष भयोे, समावेशीकरण ऐन २०६४ लगायतका ऐनकानुनहरु बनेको दुई दशक हुनलाग्यो तर दलितमाथि हुने सामाजिक अपराध रोकिएन । सविधान घोषणाको भोलीपल्टदेखि दलितहरु मारिन थाले, कलिला चेलिबेटीहरु माथी बलात्कार र हत्या हुनथाल्यो । पीडितहरु आज कोही मुर्दाघरमा छन् त कोही आधा मुर्दा भएर बाँचिरहेका छन् तर पीडकहरु भने निस्फिक्री बजारमा हिँडिरहेकै देखिन्छ । नविन विश्वकर्मालाई प्रेम उत्तेजित बनाउने सीमा मगरहरु र प्रेमको नाटक गरी दलितलाई बलात्कारको मुद्दा लगाउनेहरु यस समाजको आइडल बन्नपुगेका छन् । समावेशीकरणको परिणामलाई हेर्ने हो भने संघमा मात्र पछिल्लो ९ वर्षमा ९ वटै सरकार बन्ने अवस्थामा छ । यसक्रममा ५०० जनाभन्दा बढी मन्त्रीभइसके । प्रदेशमा गनिसाध्य छैन । सयौँँ राजनीतिक नियुक्तीहरु भए । आयोग, नियोग, परिषद आदिमा हजारौं मनोनयनहरु भए । तर दलितलाई कहीँ योग्य देखिएन । दलितका लागि दलित आयोगभन्दा अन्य संरचनामा वर्जित नै गरियो । योजना आयोग, वहुचर्चित पुननिर्माण प्राधिकरण, मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगदेखि न्याय परिषद, अख्तियार लगायतका उच्च संरचनाहरुमा दलितलाई योग्य मानिएकै छैन । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री निवास र कार्यालयमा तथा पार्टी नेताहरुकै सचिवालयमा एकजना पियन पनि दलित समावेशीकरण हुनसकेन ।  अरुको कुरा नगरौं, श्रमजिवी, मजदुर तथा दलितलाई जनाधार मान्ने कम्युनिष्ट सरकारसंग मात्रै सोधौँ– तिमीहरुले नै भनेको दलितको समावेशीकरण खै ? दलित उत्पीडित र वर्गका कुरा गर्ने तिम्रा सचिवालयमा कुन दलितलाई राखेका छौ ? अरु पार्टीका मन्त्रालयका कुरा नगरौँ, कम्युनिष्टहरुले चलाएका प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालयहरुमा कुन दलितलाई पत्याएका छौ ? तिम्रा मन्त्रालयका विभिन्न विभाग, समिती, आयोगहरुमा भटाभट नियुक्ती दिइरहेका छौ तर कतिजना दलितलाई राख्यौ ?? यी प्रश्नहरुको उत्तर कसैले दिनचाहन्नन् । हाम्रै पार्टी र नेताहरुले यसो गर्नु भनेको अप्रत्येक्षरुपमा दलितलाई अवसर दिनहुन्न, सम्मान दिनुहुन्न, रगैरदलितल खाइपाइआएको भातभान्सा छुन र छिर्न हुन्न भनेर छुवाछूत नै गरिएको हो । त्यसका लागि दलितलाई खै भन्ने आन्दोलन हो ।  दलितलाई थप वर्जित गर्ने नयाँ ऐनहरु आउँदै अहिले निजामती कर्मचारी भर्नासम्वन्धी विधेयक संसदीय समितीमा छ । सो विधेयकमा कुनैपनि जाति वर्गका लागि समावेशीकरण बाध्यकारी नहुने भनेर प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी आरक्षण कोटामा समेत न्युनतम् अंक नल्याए उसलाई फेल गरी अर्को वर्षमा समग्र कोटामा समावेश गरी त्यसमा समग्रमा गाभ्ने लोकसेवा ऐनमा ब्यवस्था छ । संसदीय समितीमा भरखरै भ्रष्टचारसम्वन्धी पाचवर्षे उजुरी हदम्याद राख्ने विषयमा छलफल भयो । एमाले महासचिवले त अव दुई दलीय ब्यवस्थामा जानुपर्छ, समावेशीकरणका कारण सरकार अस्थिर भयो, समानुपातिक पद्धती र थ्रेसहोल्डमा संसोधन गर्नपर्छ भनिरहेका छन् । सोहीअनुसार निर्वाचन आयोगले थ्रेसहोल्ड बढाउने र समानुपातिक कोटाहरु घटाउने गरी निर्वाचन मस्यौदा तयार गर्दैछ । अहिले सरकार वहुमतमा छ, यदि यो विधेययक संसदमा प्रवेश भयो भने सिधै पास हुन्छ । अनि कम्तिमा ७ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्दा साना दलहरु र ती दलमार्फत उदाउन खोजिरहेका विभिन्न जातजाति समुदायका नेताहरु वर्जित हुनेछन् । यसो हुनुभनेको नयाँ दल खोल्न नपाउनु नयाँ नेता आउन नदिने र खाइपाइरहेका नेता र पार्टीहरुलाई मानेर जानु भन्ने हो । यसो हुँदा दलित उत्पीडितहरु ती पार्टीको माथिल्लो निकायमा पुग्न सक्दैनन् । त्यो अवस्था आउन नदिनका लागि पनि खगेन्द्र सुनारले संयोजन गरेको दलितलाई खै आन्दोलन हो ।  सबै आन्दालनकारी एउटै प्लेटफाममा उभिनुपर्ने हाम्रो समाजमा एउटै वर्गभित्रै छुवाछूत तथा विभेद हुनेगरेकाले वर्गीय चरित्र बदलिनसाथ छूवाछूत हट्ने सम्भावना देखिन्न । जातीय विभेद र वर्जितीकरणलाई बिर्सेर बर्गीय मुक्तिको कल्पना कदापी गर्नै सकिन्न । अर्थात नेपाल र भारतको समयसापेक्षता र सामाजिक परिवेशलाई हेर्दा माक्र्सवादभन्दा अम्वेडकर दर्शन नै ब्यवहारिक देखिएको छ । यसर्थ डा.भीम रावलाई मान्ने हो र उत्पीडित उपेक्षित र दलितको मुद्दालाई वलियो गरी उठाउने हो भने अम्वेडकरवादको एउटै प्लेटफाममा सवै उभिनु जरुरी छ । दलितलाई खै आन्दोलनले अम्वडकरवादको साझा प्लेटफाममा उभ्याउँछ । तर यतिवेला खगेन्द्रको नेतृत्वलाई सहजै स्वीकार्न धेरैजना हिच्किचाइरहेको देखिन्छ भने कतिलाई नयाँ मानिस आएर आन्दोलनको नेतृत्व गरिदिँदा ज्वलन भएको छ । कतिलाई दलितलाई खै भन्ने शब्द नै मन परेको छैन भने कतिलाई खगेन्द्रको लगाई र बोलाई पनि मन नपरेको होला । कतिलाई खगेन्द्रलाई किन आन्दोलनको हिरो बनाउनु ? त्योसंग मुक्तिको के ज्ञान छ र ?? भन्ने प्रश्न पनि होला । अरु शंकाउपशंका समेत होलान । यस्ता सानासाना कुराले अरुको अस्तित्व नस्वीकार्ने चिन्तनले दलित आन्दोलनलाई पहिलेदेखि नै कमजोर बनाउँदै ल्याएको हो । यही कमजोरीमा दलितमाथी गैरदलित नेताहरुले आफूलाई बलियो बनाईरहेका छन् । अहिले हामी फेरी त्यही गर्दैछौँ । तर खगेन्द्र भन्ने एउटा पात्र मात्र हुन्, उनी ब्यक्तिगतरुपमा जेसुकै हुन्, त्यसले खास फरक पार्दैन । मुद्दा कसका लागि र केका लागि हो भन्ने मूल विषय हो । यसर्थमा उनले सवै दलितका मुद्दलाई उठाएका छन्, भूईँमान्छेदेखि नागरिक समाज र राजनीतिक नेताहरु सवैका मुद्दालाई उनले उठाएका छन् । त्यसो हो भने हामीले हिजो यिनै हाम्रा नेता र पार्टीहरुका लागि विद्रोह गरेका थियौँ, अव आफ्नो लागि यिनीहरुसंग विद्रोह गर्न तयार हुनैपर्छ । जवकी दलितहरु प्रयोगका साधन मात्र होइनन्, विद्रोहका साध्य पनि हुन्, निर्णायक समयमा आफूलाई प्रयोग गर्नेहरुलाई सिध्याउन पनि जान्दछन् । अतः प्रयोगवादीहरु दलहरु र नेताहरुकाविरुद्ध सवैतिरबाट मोर्चावन्दी गर्ने समय पनि यही हो । त्यसका लागि पनि दलितका लागि खै आन्दोलन हो ।    

मोरङ । हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वमा गठन भएको कोशी प्रदेश सरकारले बैशाख ३१ गते बजेट अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको छ । विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बिहिवार पदभार ग्रहणपछि बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बैशाख ३१ गते बजेट अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको हो । यसैगरी कोशी प्रदेश सरकारको प्रवक्तामा मन्त्री राम बहादुर मगरलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता चुडामणि आचार्यको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय संघियता कार्यान्वयन तथा कानुन निर्माण सम्बन्धी एकिकृत अध्ययन कार्यदल निर्माण गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री राम बहादुर मगरले जानकारी दिए।