चितवन । विसं २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजयी भएपछि भरतपुर महानगरको परिषद्को पहिलो बैठकमा भरतपुर विमानस्थल विस्तार तथा स्तरोन्नतिको पहल गर्ने निर्णय गरिएको थियो । यो काम गर्न त्यति सहज थिएन । विमानस्थल विस्तार गर्न नेपाली सेनाको गण र घोडा प्रजनन केन्द्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने थियो । सहजै काम हुन्छ भन्नेमा विश्वास थिएन । तर, निरन्तर प्रयास गरिरहे सम्भव हुन्छ भन्ने उदाहरणको रुपमा भरतपुर विमानस्थल विस्तार रहेको छ ।  महानगरपालिकाका धेरै बैठक विमानस्थल विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि गरिएका छन् । विमानस्थलको विस्तारका लागि महानगरपालिकाको कार्यपालिकाको निर्णय र अनुरोधपछि पहिलो २०७५ माघ २० गते पहिलो बैठक भरतपुर विमानस्थलमा बस्यो । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित महानगर प्रमुख रेनु दाहाललगायतको उपस्थितिमा विमानस्थलको कार्यालयमा बसेको उक्त बैठकले विमानस्थल विस्तार गर्न प्रयास गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  प्रमुख दाहालको भनाइमा त्यसपछिका सबै पर्यटन मन्त्रीहरुसँग पटकपटक विमानस्थल विस्तारका लागि छलफल गरिँदै आएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पालामा उनकै कार्यकक्षमा पर्यटनमन्त्री, रक्षामन्त्रीसहितको उपस्थितिमा बैठक बसेको थियो ।  यसका अतिरिक्त प्रधानमन्त्री, पर्यटनमन्त्री, रक्षामन्त्रीलगायतको उपस्थितिमा पटकपटक बैठक बसेका थिए ।  विसं २०७६ भदौ २८ गते प्रमुख दाहालको अध्यक्षतामा भरतपुर महानगरपालिकाको कार्यालयमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड (त्यतिखेर पूर्वप्रधानमन्त्री), तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललगायतको उपस्थित थियो । उक्त बैठकले विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि नजिकै रहेको नेपाली सेनाको गणलाई स्थानान्तरण गर्न वैकल्पिक स्थानको खोजी गर्ने निर्णय गरेको थियो । जग्गा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी महानगरपालिकालाई दिएको थियो ।  यस विषयमा प्रतिवेदन तयार गर्न पर्यटन मन्त्रालयले सह–सचिव वुद्धिसागर लामिछानेको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । लामो प्रयासपछि २०८० माघ १८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को वैठकले विमानस्थल विस्तार गर्ने निर्णय गरेको हो ।  सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि समावेश गरेपछि अब भरतपुर विमानस्थल विस्तार हुने निश्चित भएको छ । सात वर्षपछिको निरन्तर प्रयासले विमानस्थल स्तरोन्नति र विस्तार हुने निश्चित बनेको प्रमुख दाहाल बताउँछिन् ।   भरतपुर विमानस्थल विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि चार अर्ब ५० करोडभन्दा बढी लगानी हुँदै छ । बन्दै गरेको टर्मिनल भवन सम्पन्न गर्न रु दुई अर्बभन्दा बढी खर्च हुँदै छ । नेपाली सेनाको घोडा प्रजनन केन्द्र स्थानान्तरण, धावन मार्ग विस्तार लगायतमा अरु दुई अर्ब ५० करोडभन्दा बढी खर्च गरेर सुविधासम्पन्न विमानस्थल बनाइँदै छ ।  प्रमुख दाहालले भने, “अहिले विमानस्थल विस्तार अति आवश्यक छ, धावन मार्ग छोटो हुँदा निकै जहाज उडान गर्न जोखिमपूर्ण छ ।” चितवन र छिमेकी जिल्लाका लागि यो सधैँका लागि महत्वपूर्ण आयोजना भएको उनी बताउँछिन् । बिहीबार श्री एयरले परीक्षण उडान गर्दै गर्दा यहाँ उपस्थित उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङले सार्वजनिक रुपमा नै प्रमुख दाहालको निरन्तर प्रयासको प्रशंसा गरे ।  नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले आगामी साउनमा विमानस्थल विस्तारका लागि बोलपत्र आह्वान हुने जानकारी दिए । ढिलोमा सन् २०२५ जनवरीसम्ममा विस्तारको काम थालिसक्ने उनी बताउँछन् ।  विस्तारपछि भरतपुरमा रात्रिकालीन उडान सुरु हुने उल्लेख गर्दै चौबिसै घण्टा जहाज अवतरण गर्न सकिने बताए । उनले विमानस्थलको स्तरोन्नतिपछि बुद्ध, यतीलगायत एयरलाइन्सका एटीआर–७२ जहाजहरु पनि सहजै अवतरण गर्न सकिने बताए ।  हाल एक हजार दुई सय मिटर लामो धावनमार्ग रहेको भरतपुर विमानस्थललाई नेपाली सेनाको घोडा प्रजनन केन्द्रसम्म विस्तार गरेर एक हजार आठ सय मिटर लामो बनाउने लक्ष्य छ । रासस

काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको मूल्य २७ सय रुपैयाँले घटेर कारोबार भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार यस दिन सुन प्रतितोला एक लाख ६७ हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । गत शुक्रबार सुन प्रतितोला एक लाख ७० हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । आज चाँदी प्रतितोला एक हजार ९५५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । शुक्रबार चाँदी प्रतितोला एक हजार ९७० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।  

जुम्ला । सरकारले सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको लामो समयसम्म पनि विधेयक अघि नबढाइएको भन्दै कर्णालीबासीले बिरोध जनाएका छन् ।  कर्णालीबासीको तर्फबाट जुम्लाका नेता नरेश भण्डारीले प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवलाई सार्वजनिक पत्र लेख्दै भन्नुभएको छ– ‘सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्न प्रचण्ड सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । तत्कालीन कानुन मन्त्री धनराज गुरूङ नेतृत्वको बिधेयक समितिले एक वर्ष बन्धक बनाएको विधेयक निवर्तमान गृहमन्त्री रबि लामिछाने नेतृत्वको बिधेयक समितिको बैठकले सहमति दिने निर्णय गरेको छ ।’ विधेयकमाथि अर्थ र कानुन मन्त्रालयको सहमतिसँगै १२ बुँदे अवधारणा पत्र र प्रस्तावित बिधेयकको मस्यौदा पेश भए पनि अघि नबढाइएको भन्दै भण्डारीले आपत्ति जनाउनुभएको छ । ‘विधेयक आवश्यक छ, प्रक्रिया पनि पुगेको छ तर तपाई नेतृत्वको सरकारले किन बिधेयक प्रमाणीकरण गरेको छैन ?’– प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्दै भण्डारीले लेख्नुभएको छ– ‘बिधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रियाले होइन पूर्वाग्रह र कुशासनले रोकेको छ भन्ने निष्कर्षमा जुम्ला तथा कर्णालीवासी मात्र नभई नेपाली भाषा, सभ्यता र संस्कृतिलाई माया गर्ने समस्त नेपालीहरू पुग्न कठिन छ र ?’ बिधेयक प्रमाणीकरण गर्न जुम्ला तथा कर्णालीबासीले आन्दोलनको सहारा लिनु पर्ने हो भनेर प्रश्न गर्दै भण्डारीले भन्नुभएको छ– ‘सुर्खेतदेखि सिंहदरबारसम्मको संघर्षका क्रममा मैले मात्र यस बिधेयकका लागि दुई सय भन्दा ज्यादा दिनहरू उपयोग गरेको छु । पहल समिति सहसंयोजक बलबहादुर महत, भिमनीधि हमाललगायत पहल समिति सदस्यहरू तथा क्रियाशील अन्य व्यक्तित्वहरूले कैयन दिन यसैका लागि योगदान गर्नुभएको छ ।’ कर्णालीका सिञ्जा सभ्यता, हुम्लाको हुल्मु जातिलाई जनजातिमा सूचिकृत गर्ने र सल्यान क्याम्पसलाई आंगिक बनाइने निर्णय बाहेक एउटै क्याबिनेटबाट पारित भएका अन्य निर्णय प्रमाणीकरण भइसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले  कर्णालीप्रति सरकारले गरेको यो प्रतिनिधिमूलक विभेद भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । ‘उल्लिखित निर्णयहरु प्रमाणीकरण गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्दछुँ । अन्यथा कर्णालीवासीलाई सैह्य हुने छैन्’– भण्डारीले लेख्नुभएको छ–‘सरकारलाई हेक्का होस्, यस बिधेयक पारित गर्न दुई सय दिन होइन दुई हजार दिन संघर्ष गर्न तयार छौं ।’

न्युयोर्क  । युएस एजेन्सी फर इन्टरनेसल डेभलपमेन्ट (युएसएड) का २२ सय कर्मचारीलाई बिदा गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्णयमा अदालत बाधक बनेको छ । अमेरिकन फरेन सर्भिस एसोसिएसन र अमेरिकन फेडेरसन फर गभर्मेन्ट इम्प्ल्वाइमेन्टले विरोध जनाएपछि शुक्रबार न्यायाधीशले यो निर्णय लिएका हुन्। शुक्रबार रातिदेखि यो निर्णय लागु हुने भनिएको थियो। यसमा कर्मचारी युनियनले न्यायालयमा उजुरी गरेपछि रोक लगाइएको न्यायाधीश कार्ल निकोलासले बताएका हुन्। उनीहरूलाई लागि सुविधासहित बिदा गर्ने ट्रम्पको निर्णय लागु हुनु भन्दा केही घण्टा अघि अदालतले अस्थायी रोक लगाएका हुन्। अमेरिकाको मुख्य वैदेशिक विकासको काम गर्ने युएसएडमा १० हजार कर्मचारी कार्यरत छन्। यसमा दुई तिहाइ विदेशमा काम गर्छन्। युएसएड अमेरिकाले बजेट कटौती गर्न चाहेको धेरै क्षेत्र मध्यको एक हो। एलन मस्कले नेतृत्वमा गरेको डिपार्टमेन्ट अफ गर्भमेन्ट इफिसेन्सी ९डोग०ले यसलाई रोक्न लागेको छ।

बुटवल। लुम्बिनी प्रदेशका  मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले प्रदेशसभामा सम्बोधन गरेर राजीनामा दिएका छन् ।

काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको मूल्यले प्रतितोला एक लाख ७० हजार रुपैयाँ नाघेको छ । मंगलबार तोलामा ८०० रुपैयाँ बढेर एक लाख ७० हजार रुपैयाँमाथि पुगेको हो । सोमबार सुन प्रतितोला एक लाख ६९ हजार ६०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । आज एक लाख ७० हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । आज चाँदीको मूल्य भने घटेको छ । सोमबार चाँदीको मूल्य प्रतितोला एक हजार ९७५ रुपैयाँ थियो । आज ३० रुपैयाँले घटेर एक हजार ९४५ रुपैयाँ कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।

वासिङ्टनडिसी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको सम्झौताअनुसार दिल्लीले अमेरिकाबाट थप तेल र ग्यास आयात गर्ने घोषणा गरेका छन्, जसले दुई देशबीचको व्यापार घाटा कम गर्नेछ। "उनीहरूले हाम्रो धेरै तेल र ग्यास किन्नेछन्। उनीहरूलाई यसको आवश्यक छ। र हामीसँग उपलब्ध छ," ट्रम्पले वाशिङ्टनमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भने। मोदीले भने, "भारतको ऊर्जा सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न, हामी तेल र ग्यास व्यापारमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछौं," साथै आणविक ऊर्जामा थप लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनको दुई दिने भ्रमणको समयमा ट्रम्पले अमेरिकाका व्यापार साझेदारहरूलाई परस्पर प्रतिशोधात्मक भन्सार लगाउने आदेश दिएका छन्—अमेरिकी निर्यातमा ती देशहरूले लगाएको जस्तै आयात कर लगाउन। ट्रम्प र मोदीबीच व्यापार विषयमा केही असहमति रहे पनि, उनीहरूबीच व्यक्तिगत राम्रो सम्बन्ध विकसित भएको छ। "हामीबीच राम्रो सम्बन्ध छ," ट्रम्पले बिहीबार वाशिङ्टनमा मोदीलाई स्वागत गर्दै भने। ट्रम्पले भारतलाई लाखौं डलरको सैन्य उपकरण बेच्ने घोषणा गरे, जसमा भविष्यमा एफ-३५ लडाकु विमानको आपूर्ति पनि समावेश हुनेछ। आप्रवासन छलफलको प्रमुख मुद्दा रह्यो, जहाँ ट्रम्पले भारतलाई हजारौं अवैध आप्रवासीहरू फिर्ता लिन अनुरोध गर्ने आशा गरिएको थियो। यसअघि, मोदीले ट्रम्पका सहयोगी एलन मस्कसँग अन्तरिक्ष, प्रविधि र नवीनताका विषयमा छलफल गरेको बताए। मोदीले भने, "म दृढ विश्वास गर्छु कि ट्रम्पको नेतृत्वमा हामी पहिलेको तुलनामा दोब्बर गतिमा काम गर्नेछौं।" द्विपक्षीय वार्तालाप हुनुअघि, ट्रम्पले आफ्ना सल्लाहकारहरूलाई अमेरिकी व्यापार साझेदारहरूमा नयाँ भन्सार कर गणना गर्न आदेश दिएका थिए, जसले अप्रिल १ देखि प्रभावमा आउन सक्ने चेतावनी दिए। ट्रम्पले पत्रकारहरूलाई भने, "हाम्रो साझेदारहरू शत्रुभन्दा पनि खराब छन्, जब भन्सार करको कुरा आउँछ।" "हामीलाई निकै अन्यायपूर्ण प्रणाली दिइएको थियो," रिपब्लिकन राष्ट्रपति ट्रम्पले मोदीलाई भेट्नुअघि भने। "सबैले अमेरिकालाई फाइदा उठाए।" ह्वाइट हाउसले भारत तथा अन्य देशहरूलाई चेतावनी दिँदै व्यापारसम्बन्धी विज्ञप्ति जारी गर्यो। सो दस्तावेजअनुसार, अमेरिकाले बहुसबैभन्दा बढी प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्र (MFN) का लागि कृषि उत्पादनहरूमा औसत ५% भन्सार लगाएको छ। "तर भारतको औसत MFN भन्सार दर ३९% छ," ह्वाइट हाउस तथ्यपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। "भारतले अमेरिकी मोटरसाइकलहरूमा १००% भन्सार लगाउँछ, जबकि हामीले भारतीय मोटरसाइकलहरूमा केवल २.४% भन्सार लगाउँछौं।" बिहीबार, ट्रम्पले आफ्ना भन्सार नीतिहरूको जोखिम स्वीकार गरे, किनकि अर्थशास्त्रीहरूले यस्तो आयात कर उपभोक्ता मूल्यहरू बढाउने चेतावनी दिएका थिए। "छोटो अवधिमा मूल्य केही बढ्न सक्छ, तर लामो अवधिमा घट्नेछ," उनले ओभल अफिसमा भने। तर उनले तर्क गरे कि यस नीतिले अमेरिकी उत्पादनमा वृद्धि गर्नेछ र देश रोजगारीले भरिनेछ। ट्रम्पले चीनबाट आयातमा अतिरिक्त १०% भन्सार लगाइसकेका छन्, जसको कारण फेन्टानिल उत्पादनलाई मानेको छ, जुन अमेरिकामा लागूऔषध ओभरडोज संकट निम्त्याएको छ। उनले क्यानडा र मेक्सिको—अमेरिकाका दुई ठूला व्यापार साझेदारहरू—माथि लगाउन सकिने भन्सारहरू पनि तयारी अवस्थामा राखेका छन्, जुन मार्चमा प्रभावमा पर्न सक्नेछ। सोमबार, उनले २०१८ मा लगाइएको इस्पात र एल्युमिनियम भन्सारका लागि दिइएका छुटहरू हटाए। ट्रम्पले मोदीसँगको वार्तापछि भारतसँग ऊर्जा सम्झौता घोषणा गरे।

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै छन्।  बिहान ८ः३० बजे शपथ तथा पदभार ग्रहण कार्यक्रम तय गरिएको छ ।  कांग्रेस र एमालेका ५६ सांसदको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका उपनेता आचार्यलाई सोमबार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो ।   प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले अर्घाखाँची क्षेत्र नं १ (१)बाट निर्वाचित आचार्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । प्रदेशसभामा एमालेका २९ र कांग्रेसका २७ सांसद छन् ।  लुम्बिनीमा कांग्रेसले ५ र एमालेले मुख्मन्त्रीसहित ४ मन्त्रालय पाउने सहमति भएको छ। सानादललाई पनि २ मन्त्रालय दिने कांग्रेस एमालेको तयारी छ। काग्रेसले मन्त्री बन्ने ५ जनाको टुंगो लगाएको छ।   कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीका अनुसार कांग्रेसबाट प्रमुख सचेतक बर्दियाका जन्मजय तिमिल्सिना, गुल्मीका धनेन्द्र कार्की, प्यूठानका सरोज थापा, दाङका प्रचण्डविक्रम न्यौपाने र बाँकेका बादशाह कुर्मी मन्त्री बन्ने भएका हुन्।  कांग्रेसबाट मन्त्री बन्न लागेका प्यूठानका थापाबाहेक सबै नयाँ अनुहार हुन्।   प्रमुख सचेतक तिमिल्सिनाको नेतृत्वमा कांग्रेस सरकारमा जान लागेको हो। मन्त्रालयको संख्या टुंगो लागे पनि मन्त्रालय टुंगो लाग्न बाँकी रहेकाले आज सबै मन्त्रीको बिनाविभागीय मन्त्रीमा शपथग्रहण हुने सम्भावना रहेको मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताए।   यस्तै लुम्बिनीमा नेकपा एमालेबाट मन्त्री बन्नेहरुको नाम टुंगो लागेको छ। एमालेले आफ्नो भागमा परेका ४ मन्त्रीमा २ पुराना र २ नयाँ अनुहार पठाउने भएको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यका अनुसार रूपन्देहीका भूमिश्वर ढकाल, गुल्मीका दिनेश पन्थी, पाल्पाका खेम सारु र दाङकी सीता शर्मा चौधरी मन्त्री बन्ने भएका हुन्।

काठमाडौं । अभिनेत्री रेखा थापाले छोरीलाई जन्म दिएकी छन् । अमेरिकाको कोलोराडोको एक अस्पतालमा उनले छोरीलाई जन्म दिएकी हुन् । सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर सार्वजनिक गर्दै अभिनेत्री थापाले यसबारे जानकारी दिएकी हुन् । छोरीको नाम वैभवी राज्यलक्ष्मी शाही ठकुरी राखिएको छ ।

वासिङ्टनडिसी । संघीय न्यायाधीशले एलन मस्कको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट इफिसेन्सीलाई ट्रेजरी विभागका अभिलेखहरूमा रहेका करोडौँ अमेरिकी नागरिकहरूको व्यक्तिगत वित्तीय विवरणमा पहुँच रोक लगाएका छन्। अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश पाउल ए. एङ्गेलमेयरले शनिबार एक प्रारम्भिक निषेधाज्ञा जारी गर्दै मस्क र उनको टोलीलाई कुनै पनि अभिलेखको प्रतिलिपि तत्काल नष्ट गर्न आदेश दिए। यो कदम १९ राज्यका महान्यायाधिवक्ताहरूले ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध मुद्दा हालेपछि आएको हो। DOGE, जुन मस्कको नेतृत्वमा रहेको खर्च कटौती पहल हो, लाई ती अभिलेखहरूमा पहुँच दिइएको थियो। उनीहरूले तर्क गरे कि मस्क, जो "विशेष सरकारी कर्मचारी" हुन्, र DOGE, जुन आधिकारिक सरकारी विभाग होइन, लाई यस्तो पहुँच दिनु संघीय कानुनको उल्लङ्घन हो। एक्स (पूर्व ट्विटर) मा गरिएको पोस्टमा, मस्कले यस निर्णयलाई "पूर्ण रूपमा पागलपन" भने। "हामीले करदाताको पैसा दुरुपयोग र ठगी कसरी रोक्ने, यदि खर्च कसरी भइरहेको छ भन्ने हेर्न नपाउने?" उनले लेखे। डेमोक्र्याटिक राज्यका महान्यायाधिवक्ताहरूले शुक्रबार ट्रम्प, ट्रेजरी विभाग, र ट्रेजरी सचिव स्कट बेसेन्ट विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए। न्यायाधीश एङ्गेलमेयरको शनिबारको आदेशअनुसार, यदि तुरुन्तै कदम नचालिएमा ती राज्यहरूलाई "अपूरणीय" क्षति हुन सक्छ। "नयाँ नीतिले गोप्य र संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक हुने जोखिम बढाउने मात्र होइन, सम्बन्धित प्रणालीहरू पहिलेभन्दा बढी ह्याकिङका लागि असुरक्षित बन्ने खतरा पनि छ," आदेशमा उल्लेख छ। उक्त आदेशले प्रतिवादीहरूलाई ट्रेजरी विभागका गोप्य वा व्यक्तिगत रूपमा पहिचान गर्न सकिने जानकारीयुक्त अभिलेखहरूमा विशेष सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक नियुक्तिहरू, र विभागबाहिरका अन्य कर्मचारीहरूलाई पहुँच दिनबाट रोक लगाएको छ। निषेधाज्ञाले ती अभिलेखहरूमा पहुँच केवल फिस्कल सर्भिस ब्युरोमा कार्यरत आवश्यक नागरिक सेवकहरूलाई मात्र दिन्छ, जसले पृष्ठभूमि जाँच पास गरेका छन्। न्यायाधीशले थप आदेश दिँदै, प्रतिबन्धित सूचीमा परेका कुनै पनि व्यक्तिले तुरुन्तै अभिलेखहरूको प्रतिलिपि नष्ट गर्नुपर्ने बताए। यी सर्तहरू आगामी फेब्रुअरी १४ मा हुने अर्को अदालती सुनुवाइसम्म कायम रहनेछन्। न्यूयोर्क महान्यायाधिवक्ता लेटिसिया जेम्स, जसले मुद्दा हालेका महान्यायाधिवक्ताहरूको समूहको नेतृत्व गरेकी थिइन्, उनले भने, "ट्रम्प प्रशासनले मस्क र DOGE लाई व्यक्तिगत डेटामा अभूतपूर्व पहुँच दिएको थियो।" "गत सातादेखि, मेरो कार्यालयमा हजारभन्दा बढी न्यूयोर्कवासीहरूले सम्पर्क गर्दै आफ्नो गोपनीयता गुम्ने डर व्यक्त गरेका छन्। साथै, DOGE को हस्तक्षेपले उनीहरूका समुदायहरूलाई आवश्यक पर्ने महत्त्वपूर्ण कोष गुम्न सक्ने चिन्ता गरेका छन्," उनले थपिन्। प्रविधि क्षेत्रमा प्रभावशाली तथा अर्बपति मस्क ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा ठूला विवादहरूमा संलग्न हुँदै आएका छन्। DOGE ले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्सी (USAID) मा व्यापक कटौतीको नेतृत्व गरिरहेको छ, जसले विश्वभर अर्बौँ डलरको सहायता वितरण गर्छ।

वासिङ्टन डिसी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फेरि एक पटक जोड दिँदै गाजा पट्टीमाथि अमेरिकाले नियन्त्रण लिने बताएका छन्। मंगलबार ह्वाइट हाउसमा जोर्डनका राजा अब्दुल्लासँग भेटघाटका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। यो उनीहरूबीचको पहिलो भेटघाट थियो, जसपछि ट्रम्पले गाजा नियन्त्रणमा लिने र त्यहाँका २० लाख प्यालेस्टिनीलाई जोर्डन लगायतका क्षेत्रीय मुलुकहरूमा सार्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका थिए। यसअघि यो हप्ता, ट्रम्पले जोर्डन र इजिप्टलाई सहायता रोक्ने धम्की दिएका थिए, यदि उनीहरूले गाजाबाट प्यालेस्टिनीहरूलाई बसोबास गर्न नदिए। मध्यपूर्वमा अमेरिकाका प्रमुख सहयोगी मध्ये एक जोर्डन पहिले नै लाखौं प्यालेस्टिनी शरणार्थीहरूको आश्रयस्थल बनेको छ र उसले यो प्रस्ताव अस्वीकार गरिसकेको छ। भेटपछि राजा अब्दुल्लाले जोर्डनको "दृढ अडान प्यालेस्टिनीहरूको विस्थापनको विरुद्धमा रहेको" बताएका छन्। तर ओवल अफिसमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले आफ्नो योजनाबाट पछि नहट्ने संकेत गरे, जसले गत हप्तादेखि विश्वव्यापी विरोध चुलिएको छ। "हामी यसलाई लिन्छौं। हामी यसलाई नियन्त्रण गर्छौं। हामी यसलाई माया गर्छौं," उनले गाजाबारे भने। ट्रम्पले भने कि अमेरिकाले गाजाको पुनर्निर्माण गर्ने हो भने "धेरै रोजगारीहरू सिर्जना" हुनेछन्। "मलाई लाग्छ यो हिराको टुक्रा बन्न सक्छ," उनले भने। साथै, उनले अब अमेरिका अन्य देशहरूलाई धम्क्याउन आवश्यक नभएको पनि दाबी गरे। राजा अब्दुल्ला भने ट्रम्पको छेउमा मौन बसेका थिए, जब ट्रम्पले दशकौँदेखि स्थापित अमेरिकी नीति उल्टाउने र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्भावित उल्लंघन हुने प्रस्ताव दोहोर्‍याए। जोर्डनले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको गम्भीर उल्लंघन भन्दै अस्वीकार गरिसकेको छ, तर ठूलो संख्यामा प्यालेस्टिनीलाई समेट्ने आफ्नो क्षमता प्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। थप प्यालेस्टिनीहरूलाई आश्रय दिनेबारे, राजा अब्दुल्लाले भने कि "सबैका लागि उत्तम समाधान आवश्यक छ"। उनले भने कि जोर्डनले बिरामी रहेका २,००० प्यालेस्टिनी बालबालिकालाई लिनेछ। तर ट्रम्प अडिग देखिए र जोर्डन तथा इजिप्टले विस्थापित प्यालेस्टिनीहरूलाई बसोबास गराउन भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। "मलाई विश्वास छ, जोर्डनमा जमिनको टुक्रा रहनेछ। मलाई विश्वास छ, इजिप्टमा पनि जमिन रहनेछ," ट्रम्पले भने। "हामीसँग अर्को ठाउँ हुनसक्छ, तर अन्तिममा हामीसँग प्यालेस्टिनीहरू सुरक्षित रूपमा बस्न सक्ने ठाउँ हुनेछ।" इजिप्टले भने ट्रम्पको योजनालाई कडा रूपमा अस्वीकार गरेको छ। सोमवार जारी विज्ञप्तिमा, इजिप्टको विदेश मन्त्रालयले गाजाको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र प्यालेस्टिनीहरूको स्वदेशमै अधिकार सुरक्षित हुनुपर्ने बताएको छ। राजा अब्दुल्लाले पनि ट्रम्पसँगको भेटपछि अरब राष्ट्रहरूको साझा अडान रहेको बताए। उनले X (पूर्व ट्विटर) मा लेखे कि उनको वार्ता "उत्पादक" रह्यो, तर जोर्डन ट्रम्पको प्रस्तावबारे अझै चिन्तित छ। "मैले गाजा र वेस्ट बैंकमा प्यालेस्टिनीहरूको विस्थापनको विरोधमा जोर्डनको दृढ अडान दोहोर्याएँ," उनले भने। "यो अरब राष्ट्रहरूको साझा धारणा हो।" "प्यालेस्टिनीहरूलाई विस्थापित नगरी गाजाको पुनर्निर्माण गर्नु र त्यहाँको मानवीय संकट समाधान गर्नु सबैको प्राथमिकता हुनुपर्छ," उनले थपे। जोर्डन पहिले नै लाखौं प्यालेस्टिनी शरणार्थीहरूको बसोबास गर्ने मुलुक हो, जसमा १९४८ मा इजरायल स्थापना हुँदा विस्थापित भएका र अरबी युद्धका कारण भाग्न बाध्य भएका समुदाय समावेश छन्। देशले सिरियाली शरणार्थीहरूलाई समेत समेटेको छ र अमेरिकी आर्थिक तथा सैन्य सहयोगमा निकै निर्भर छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि बलपूर्वक जनसंख्या सार्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत हुने र "जातीय सफायासँग तुलनीय" हुने चेतावनी दिएको छ। तर मंगलबार ट्रम्पले यो चेतावनीबारे सोधिएको प्रश्नलाई टार्न खोजे। "हामी उनीहरूलाई सुन्दर स्थानमा सार्दैछौं, जहाँ उनीहरूसँग नयाँ घर हुनेछ, जहाँ उनीहरू सुरक्षित बस्न सक्नेछन्, जहाँ उनीहरूलाई उपचार र अन्य सबै सेवा प्राप्त हुनेछ," उनले भने। राजा अब्दुल्लाले भने कि इजिप्टले यसबारे नयाँ प्रस्ताव ल्याउनेछ, जसलाई कुर्नुपर्ने बताए। इजिप्टको प्रस्ताव गाजाको भावी प्रशासनबारे हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ, जसमा स्थानीय प्रविधिशास्त्रीहरूलाई संलग्न गराएर एक प्रशासन खडा गरिने, तर हमास लगायतका कुनै पनि गुटसँग सम्बन्धित नहुने। इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूसँग संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्पले पहिलो पटक गाजाबारे आफ्नो प्रस्ताव सार्वजनिक गरेपछि, उनले निरन्तर आफ्नो अडान दोहोर्याउँदै आएका छन्। फक्स न्यूजलाई दिएको अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले गाजाका २० लाख बासिन्दाहरू पुनःस्थापित हुने र उनीहरूलाई फर्किन नदिने बताएका थिए। "उनीहरू फर्किन चाहँदैनन्, किनभने उनीहरूलाई अझ राम्रो घर दिइनेछ," उनले भने। "म उनीहरूका लागि स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नेबारे कुरा गरिरहेको छु।" स्रोतः विविसी 

 जेरुसेलम ।  गाजा क्षेत्रमा १५ महिना लामो रक्तपातपूर्ण संघर्षको नयाँ अध्याय खुल्ने अपेक्षा गरिएको युद्धविराम र बन्धक मुक्तिसम्बन्धी सम्झौता आइतबार बिहानबाट लागू हुने भएको छ। मुख्य बुँदाहरू: इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले सम्झौतालाई स्वागत गरे पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न हमासले रिहा गरिने बन्धकहरूको सूची उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए। सम्झौता असफल भएमा इजरायलले पुनः हमला गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित राखेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसमा अमेरिकाको समर्थन रहने दाबी गरेका छन्। पहिलो चरणमा ३३ जना इजरायली बन्धकहरूलाई सयौं प्यालेस्टिनी कैदीहरूको विनिमयमा रिहा गरिने छ। अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार आइतबार तीनजना इजरायली महिलाहरूलाई रिहा गरिने अपेक्षा छ। नेपालका विपिन जोशीका बारेमा भने अझैसम्म कुनै आधिकारिक सूचना जारी गरिएको छैन । विपिनसँगै थाइल्याण्डका ८ जना बन्धक समेत रिहा हुने जनाइएको छ। तर पहिलो चरणमा भने अमेरिकी नागरिक र इजरायली नागरिकलाई प्राथमिकता दिइने समाचारहरुमा उल्लेख छ।  सम्झौता घोषणा भएयता इजरायलले गाजामा बमबारी जारी राख्दा कम्तीमा १२२ जनाको मृत्यु भएको छ भने २७० जना घाइते भएका छन्, गाजाको नागरिक रक्षा विभागले जनाएको छ। युद्धविरामअघि नै गाजामा मानवीय सहायता पुर्‍याउनका लागि राफाह सीमामा सहयोग सामग्री बोकेका ट्रकहरू लाइनमा बसेका छन्। इजिप्टको सरकारी सम्बद्ध अल काहेरा न्यूज का अनुसार गाजामा दैनिक ६०० ट्रक सहायता पठाइने योजना छ। तर, संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार यो मात्र सुरुवात हुनेछ र गाजाको मानवीय संकट समाधान गर्न अझ ठूलो प्रयास आवश्यक छ। गाजा क्षेत्रमा लामो समयदेखि चलिरहेको यस संघर्षले क्षेत्रीय अशान्ति बढाउँदै गम्भीर मानवीय संकट सिर्जना गरेको छ। यो सम्झौताले अस्थायी राहत दिन सक्ने अपेक्षा गरिए पनि यसले स्थायी समाधान दिन सक्ला कि नसक्ला भन्ने विषयमा शंका कायमै छ।

चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले १४ करोड २८ लाख रुपैयाँको पूरक बजेट ल्याएको छ । आईतबार विपी कोईराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल सभाहलमा भएको १६ औं नगर सभाको बैठकमार्फत पूरक बजेट ल्याइएको हो । एक सय ४ वटा वडास्तरीय तथा नगरस्तरीय योजनाहरुको कार्यक्रम संशोधन तथा रकमान्तर भएको रु १४ करोड २८ लाख ल्याइएको हो । उपमेयर चित्रसेन अधिकारीले विनियोजन ऐन, २०८० ले विभिन्न खर्च शीर्षक तथा उपशीर्षकअन्तर्गत नयाँ कार्यक्रम थप एवं संशोधन गर्नुपरेको उहाँले बताउनुभयो । बजेट शीर्षक तथा उपशीर्षक अन्तर्गत श्रोत सुनिश्चितता गरी योजना समयमै सम्पन्न गर्न, आर्थिक, भौतिक एवं सामाजिक र वातावरणीय पूर्वाधार विकास गरी समुन्नत र सुदृढ महानगर बनाई राष्ट्रको विकासमा टेवा  पुर्याउन, साधन–स्रोत, अवसर र क्षमताको विकास तथा उच्चतम उपयोग गरी समृद्ध महानगर बनाउन, सेवा प्रवाहलाइ सरल तथा प्रभावकारी बनाउन, र वित्त विश्लेषणमार्फत जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले पूरक बजेट ल्याइएको अधिकारीले बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्षको अर्ध वार्षिक प्रगति स्थितिको विष्लेशणको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन एवम् समायोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । महानगरले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ६ अर्ब ५६ करोड १ लाख ४३ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । नगर सभालाई सम्बोधन गर्दै महानगर प्रमुख  दाहालले नारायणी नदीको किनारमा २३ किलोमिटर तटबन्धको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । भरतपुर विमानस्थलको टर्मिनल भवन निर्माणधिन अवस्थामा रहेको र धावनमार्ग निर्माण प्रकृया सुरु भएको बताउनुभो । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणले गति लिएको, एशियाली मापदण्डको सिक्स लेन सडक निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिनुभयो । यस्तै ८८ किलोमिटर लामो रिङरोडसहित संघ, प्रदेश र महानगरपालिकाको लगानीमा १ हजार ३ किमि कालोपत्रे सडक निर्माण भएको बताउनुभयो । महानगरको प्रशासकीय भवन, सिटी हल, जंगली जनावरबाट मानव तथा पशु वालीमा हुने क्षति न्युनीकरणको लागि फाउण्डेशन सहितको मेस जाली निर्माण भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रमले दुध उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि भई आम कृषकको आर्थिक अवस्थामा सुधार आएको बताउनुभयो  । विभिन्न निकाय सँगको समन्वयमा ७ हजार ९ सय विगाहा क्षेत्रफलमा सिंचाइको व्यवस्था गरिएको, नारायणी लिफ्ट सिंचाई आयोजनालाई १२ महिनै सञ्चालन गर्ने गरी काम अगाडि बढेको  जानकारी दिनुभयो । संस्थागत विद्यालयबाट वितरण हुने कक्षा १२ सम्मका छात्रवृत्तिलाई लक्षित वर्ग केन्द्रित गरी १४५ जना युवा स्वयंसेवक शिक्षकहरूको व्यवस्था गरी सबै विद्यालयमा शिक्षक व्यवस्थापन गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । महानगरका स्थायी बासिन्दा महिलाबाट सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा जन्मिएका ८ सय ९१ जना छोरीहरूको बालउमङ्ग जीवन बिमा गरिएको बताउनुभयो । भरतपुर भ्रमण वर्ष २०२४ को अवधिमा भरतपुर महानगरपालिकामा ११ लाख ६४ हजार आन्तरिक पर्यटक र २ लाख ८४ हजार वाह्य पर्यटकसहित जम्मा १४ लाख ४९ हजार जना पर्यटकले भरतपुर भ्रमण गरेका बताउनुभयो । महानगरको फोहर व्यवस्थापनका लागि भ्याट बाहेक रू ७ करोड ६१ लाखमा तीन वर्षे आय ठेक्का सम्झौता भई मंसिर १ गतेबाट फोहोरमैला संकलन र व्यवस्थापनको काम सुरु भएको बताउनुभयो । अति सीमान्तकृत र लोपोन्मुख ७९६ जना र दलित समुदायका ४हजार ९सय ७६ जना गरी सामुदायिक विद्यालयको आधारभूत तहमा अध्ययतरत लक्षित वर्गका सबै बालबालिकाहरूलाई शैक्षिक प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तरगत छात्रवृत्ति वितरण गरिएको उहाँको भनाई थियो ।

चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१र८२ का लागि ६ अर्ब ५५ करोड ८५ लाख ९८ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव अघि सारेको छ। सोमबार भएको नगरसभा तथा १५ औं अधिवेशनमा प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नको उक्त बजेट ल्याउन लागिएको उपमेयर चित्रसेन अधिकारीले बताए। महानगरले घरजग्गा रजिष्ट्रेसन एवं खानी तथा खनिजजन्य पदार्थको बाँडफाँटबाट प्राप्त आय १ अर्ब ८० करोड, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट २ अर्ब ४ करोड ६३ लाख ३१ हजार, संघ राजस्व बाँडफाँटबाट ३२ करोड ४७ लाख, बागमती प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट २५ करोड ७५ लाख ६७ हजार, जनसहभागितार श्रमदानबाट ५० करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने आकलन गरेको छ। बैंक मौज्दात १ अर्ब ६० करोड,  सडक बोर्ड नेपालबाट प्राप्त हुने ३ करोडसमेतलाई आधार मानेर बजेट प्रस्ताव गरिएको उनले बताए। चालु आर्थिक वर्षको लागि ६ अर्ब ४८ करोड ७९ लाख ९० हजार ९पूरक बजेट तथा असार पहिलो हप्तासम्मको थप अख्तियारी समेत ० अनुमान गरिएकोमा चालुतर्फ २ अर्ब ७२ करोड १४ लाख ६४ हजार विनियोजन गरिएको थियो। असार पहिलो हप्तासम्ममा चालुतर्फ १ अर्ब ९३ करोड ६८ लाख ४६ हजार अर्थात ७१ प्रतिशत खर्च भएको छ। पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ७६ करोड ६५ लाख २६ हजार विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ३४ करोड ८५ लाख ७९ हजार अर्थात ३६ प्रतिशत खर्च भएको छ। महानगरले वडास्तरबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न न्यूनतम र सूत्रका आधारमा दुई प्रकारबाट वडास्तरीय सिलिङ निर्धारण गरेको छ। न्यूनतम २ करोड ७४ लाख २८ हजार ५०१ र अधिकतम २ करोड ९० लाख २ हजार १ सय ३३ गरी वडास्तरीय आयोजनाहरुमा ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मेयर रेनु दाहालले बताइन्। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरूलाई कृषि पेशातर्फ आकर्षित गर्नका लागि व्यवसायिक खेती गर्न कृषि उपकरण खरिदमा अनुदान, कृषि तथा पशु बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता, कृषकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा प्रविधि हस्तान्तरणका कार्यक्रम सञ्चालन लगायतका कृषि सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नको लागि ६ करोड विनियोजन गरिएको छ। दूध उत्पादनमा दिइँदै आएको उत्पादनमा आधारित प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता, पशु बीमा कार्यक्रम सञ्चालन, मत्स्यफर्महरूमा प्रयोग हुने विद्युत् महसुलमा पचास प्रतिशत अनुदान निरन्तरता लगायत पशुविकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।  महानगरले महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई भरतपुर अस्पतालबाट प्रदान गरिदैँ आएको निस्शुल्क ओपिडि टिकट अनुदानलाई निरन्तरता दिन बजेट व्यवस्था गरेको छ। 

तम्घास। गुल्मीमा पहिरोले एकै घरका पाँच जना पुरिएका छन् । जिल्लाको मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर ६ अर्जै ठाँटीमा दुई तले  घरमा पाँच जना पुरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ ।  पाँच जना मध्ये एक जना वृद्धको शव निकालिएको र जिल्लाबाट प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा ११ जनाको टोली घटनास्थल तर्फ गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी निरीक्षक सुर्यभान चौधरीले जानकारी दिए। घटनाको विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहेको चौधरीले बताए।