वासिङ्टनडिसी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको पहिलो दिन वाशिंगटन डी.सीको क्यापिटल वनमा हजारौं समर्थकहरूका बीच महत्त्वपूर्ण कार्यकारी आदेश र राष्ट्रपतीय निर्णयहरूमा हस्ताक्षर गरेका छन्। निर्वाचनका समयमा गरिएका प्रतिवद्धता पुरा गर्न गरिएका यी निर्णयहरूले अमेरिकी नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ठूला परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यी आदेशहरुबाट अमेरिका र बाँकी विश्वबीचको सम्बन्धमा निर्णायक असर पर्ने देखिन्छ। अवैध आप्रवासीहरुका बारेमा जारी निर्देशनले हजारौं नेपालीहरु समेत प्रभावित हुने टिप्पणी समाचारमाध्यमहरुले गरेका छन् । के के छन् त जारी निर्देशनहरु १. पेरिस जलवायु सम्झौताबाट पुनः बाहिरिने निर्णय ट्रम्पले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई पेरिस जलवायु सम्झौताबाट फेरि बाहिर निकाल्ने आदेशमा हस्ताक्षर गरे। सम्झौताबारे: पेरिस सम्झौताले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई औद्योगिक क्रान्ति अघिको स्तरभन्दा २.७ डिग्री फारेनहाइटसम्म सीमित गर्ने उद्देश्य राखेको छ। ट्रम्पको तर्क: सम्झौताले अमेरिकाका मूल्यहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्दैन। यसले अमेरिकी करदाताहरूको पैसा त्यस्ता देशहरूमा पुर्‍याउँछ, जसले आर्थिक सहायता आवश्यक पार्दैनन्। ट्रम्पको टिप्पणी: "अमेरिकाले आर्थिक र पर्यावरणीय लक्ष्यहरूमा हासिल गरेको सफलता विश्वका लागि उदाहरण हुनुपर्छ।" प्रतिक्रिया: पेरिस सम्झौताको मुख्य आर्किटेक्ट ल्योरेन्स टुबियानाले भने, “यो निर्णयले अमेरिकालाई विश्वव्यापी आर्थिक र पर्यावरणीय परिवर्तनमा पछि पार्न सक्छ।" २. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) बाट पुनः हट्ने निर्णय ट्रम्पले अमेरिका फेरि WHO बाट हट्ने घोषणा गरे। तर्क: ट्रम्पले WHO लाई अमेरिकी स्वास्थ्य प्राथमिकतासँग असंगत भने। उनी संक्रमित रोगहरूको उपचारमा धेरै प्रगति खतरामा पर्ने चेतावनी दिए। विज्ञहरूको चेतावनी: यस निर्णयले एड्स, मलेरिया र क्षयरोगजस्ता रोगहरूको रोकथाममा वर्षौंको प्रगतिमा धक्का पुर्‍याउने सम्भावना छ। ३. जनवरी ६, २०२१, क्यापिटल आक्रमणका समर्थकहरूलाई माफी ट्रम्पले १,५०० भन्दा बढी समर्थकहरूलाई माफी दिए। माफी पाउनेहरूमा: प्रहरीमाथि हिंसात्मक आक्रमण गर्नेहरू। “ओथ किपर्स” र “प्राउड ब्वाइज” का नेताहरू। सन्दर्भ: जनवरी ६ मा अमेरिकी क्यापिटलमा भएको हिंसाले १०० भन्दा बढी प्रहरी घाइते भएका थिए। ट्रम्पको कदमको आलोचना: यस कदमले न्याय विभागको अनुसन्धानलाई कमजोर बनाएको छ। ४. टिकटकलाई अस्थायी रूपमा सञ्चालन गर्न दिने आदेश ट्रम्पले टिकटकलाई ९० दिनको समयावधि दिएर अमेरिकी बजारमा सञ्चालन गर्न आदेश गरे। ट्रम्पको भनाइ: "अमेरिकाले टिकटकको आधा स्वामित्व लिनुपर्छ। यो अनुमानित $१ ट्रिलियनको मूल्य हुन सक्छ।" प्रभाव: ट्रम्पको निर्णयले राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी प्रश्नलाई रोक्छ तर समाधान गर्दैन। ५. क्युबासँगको सम्बन्धमा कडाइ ट्रम्पले क्युबालाई आतंकवाद प्रायोजक राष्ट्रको सूचीमा पुनः समावेश गरे। पृष्ठभूमि: बाइडेन प्रशासनले क्युबालाई सूचीबाट हटाएको थियो। यस निर्णयले क्युबामा राजनीतिक कैदीहरूको रिहाइलाई प्रभावित गर्न सक्छ। ६. संघीय कर्मचारीहरूलाई कार्यालय फर्किन आदेश ट्रम्पले कोभिड-१९ महामारीपछि घरबाट काम गर्ने संस्कृति अन्त्य गर्ने घोषणा गरे। नयाँ व्यवस्था: संघीय कर्मचारीहरूले हप्तामा पाँच दिन कार्यालयमै काम गर्नुपर्नेछ। ७. संघीय नियुक्तिमा रोक ट्रम्पले संघीय नियुक्ति स्थगित गर्ने आदेश दिए। उद्देश्य: संघीय सरकारको आकार घटाउने। खर्च नियन्त्रण गर्ने। ८. इमिग्रेशन नीतिमा कडाइ ट्रम्पले गैरकानूनी आप्रवासीहरू विरुद्ध कडा कदम चाल्ने नीति पुनर्स्थापना गरे। प्रमुख निर्णयहरू: “स्यान्क्चुअरी सहरहरू”लाई संघीय अनुदान रोक्न निर्देशन। स्थानीय प्रहरीले आप्रवासन कानून लागू गर्न अधिकार प्राप्त गर्ने व्यवस्था। ९. मृत्युदण्ड कार्यान्वयनका लागि औषधि सुनिश्चित गर्ने आदेश ट्रम्पले मृत्युदण्डका लागि आवश्यक औषधि आपूर्ति सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिए। ट्रम्पको भनाइ: “मृत्युदण्डको विपक्षीहरूले हाम्रो कानूनलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेका छन्।” १०. २०२१ को टाइटल IX आदेश रद्द ट्रम्पले लैंगिक पहिचान र यौनिकतामा आधारित भेदभावविरुद्धको सुरक्षा समाप्त गर्ने आदेश रद्द गरे। ट्रम्पको पहिलो दिनका आदेशहरूले अमेरिकाको आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय नीति कडाइतर्फ उन्मुख हुने संकेत दिएका छन्। यी निर्णयहरूले संघीय सरकारको संरचना, वातावरणीय मुद्दा, स्वास्थ्य नीतिहरू, र सामाजिक न्याय प्रणालीमा गहिरो प्रभाव पार्नेछन्।

डोल्पा । हिमाली जिल्ला डोल्पाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिका ३ साल्दाङस्थित शेल गुम्बामा १२ वर्षे शे सुरु भएको छ। दर्शन शेल रिवो डुग्ड्राको, आर्जन विश्व शान्तिको भन्ने मूल नाराका साथ ६७ औँ मेला सुरु भएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा प्रचारप्रसार  उपसमितिका संयोजक पेमा वाङ्छेन गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।  प्रत्येक १२ वर्षमा एक पटक लाग्ने मेलाले विश्वमा शान्तिको आह्वानसँगै डोल्पा जिल्लाको प्राकृतिक धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहिचान समेत झल्काउने गर्दछ । यस मेलाबाट सामाजिक एकता एवं सद्भाव कायम गर्नुका साथै ऐतिहासिक, प्राकृतिक तथा पुरातात्त्विक सम्पदाको विश्वसामु प्रचारप्रसार हुने आयोजकले जनाएको छ। रिवो डुग्ड्राको धार्मिक ढोका खुलाउने जिक्तेन गोन्पो रिन्छेन पलका शिष्य तपस्वी डुपतोप सिंगे यिशेको सम्मान स्वरूप लाग्ने यो मेलाबाट समग्र डोल्पो दर्शन समेत बुझ्न सकिने बताइएको छ। मेलामा सहभागी हुन पूर्व मन्त्री तथा डोल्पाका लागि संघीय सांसद धनबहादुर बुढा, डाक्टर सन्दुक रुइत लगायत बौद्ध धर्मालम्बीहरूका प्रमुख लामाहरू समेत पुगेका छन्। मेला चार दिनसम्म सञ्चालन हुने बताइएको छ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि २५ अर्ब ६३ करोड ७० लाख २५ हजार रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार बसेको नगर सभाको १५ औँ अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा उपमेयर सुनिता डंगोलले उक्त बजेट पेश गरेकी छन्।डंगोलले बजेटमा ११ वटा महानगर गौरवका आयोजनालाई ३ अर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन गरेकी छन्। आगामी आवको बजेट चालुभन्दा १७ करोडले ठूलो हो । महानगरको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने २४ अर्ब २० करोड ६३ लाख २५ हजार र जग्गा एकीकरण आयोजनाबाट हुने आम्दानी १ अर्ब ५० करोड छ । स्थानीय सञ्चित कोषबाट खर्च हुने रकममध्ये आर्थिक विकास कार्यक्रमलाई १९ करोड ९ लाख विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको ०।७९ प्रतिशत हो । उपमेयर डंगोलले कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रलाई ३ अर्ब ४९ रकोड ४५ लाख २९ हजार विनियोजन गरेकी छन् । यो कुल बजेटको १४.४४ प्रतिशत रहेको छ । पूर्वाधार विकासका लागि १४ अर्ब ८१ करोड ५१ लाख ५१ हजार विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको ६१.२० प्रतिशत हो । महानगरले सामाजिक क्षेत्रका लागि ३ अर्ब ८१ करोड ३६ लाख १५ हजार बजेट छुट्याएको छ। यसमा कुल बजेटको १५.७५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको हो । उता सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रलाई १ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ३० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । कुल बजेटको ७।८२ प्रतिशत बजेट यसमा राखिएको छ । महानगरले सञ्चित कोषमा २४ अर्ब २० करोड ६३ लाख २५ हजार आम्दानी हुने अनुमान गरेको छ । जसमा आन्तरिक स्रोतबाट १९ अर्ब १५ करोड ६६ लाख स्रोत व्यवस्थापन हुने अनुमान छ । संघीय सरकारबाट आउने सशर्त अनुदानतर्फ १ अर्ब ४५ करोड र प्रदेश सरकारबाट ४ करोड ४७ लाख अनुमान गरिएको छ । संघीय राजस्व बाडफाँडबाट १ अर्ब ९९ करोड २० लाख २५ हजार, प्रदेश राजस्व बाँडफाँडबाट ५५ करोड, स्थानीय राजस्व बाँडफाँडबाट १० करोड ५० लाख, समानीकरण अनुदानबाट ८० करोड, प्रदेश सरकार समानीकरण अनुदानबाट १० करोड र आन्तरिक जनसहभागिताबाट ८० लाख प्राप्त हुने अनुमान महानगरले गरेको छ । महानगरको बजेट ल्याउने क्रममा उपमेयर डंगोलले अधिकतम् स्थानीय स्रोत र साधन परिचालनको योजना ल्याएकी छन् । उनले बजेटमार्फत गरिबी निवारणलाई पनि जोड दिएकी छन् ।

हेटौँडा । बागमती प्रदेशसभाको बैठक आज पनि बस्दै छ । बैठक बिहान साढे ११ बजेका लागि बोलाइएको छ । बैठकमा प्रदेश सरकारको मन्त्रालयगत बजेटमाथि छलफल हुने कार्यसूची रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव कृष्णहरि खड्काले जानकारी दिए । हिजो बसेको बैठकमा प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ को विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयको विषयगत छलफल प्रारम्भ भएको थियो । यही असार १ गते प्रदेशसभामा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले आगामी आवका लागि ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । मङ्गलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकबाट प्रदेश उच्च शिक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो ।

चितवन । भरतपुरका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा अध्यययन गर्ने किशोरीलाई एचपिभी खोप लगाउन सुरु गरिएको छ । पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप एचपिभी हो । विश्व क्यान्सर दिवसको अवसरमा मंगलबार भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले श्री मावि गौरीगञ्जबाट अभियानको उद्घाटन गर्नुभयो । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख दाहालले यो अभियानमा कक्षा ६ देखि १० मा पढ्ने सम्पूर्ण छात्राहरुलाई अनिवार्य सहभागी हुन आग्रह गर्नुभयो । भरतपुर महानगरले मेयर स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत जेष्ठ नागरिकको घरमै पुगेर स्वास्थ्य जाँच गर्ने कार्य गरिसेको र अब भने विभिन्न उमेर समूहको लागि यस्तै अभियान ल्याउने बताउनुभयो । अभियान फागुन २ गतेसम्म अर्थात् १० दिनसम्म चल्नेछ । विद्यालय जाने ६ कक्षादेखि १० कक्षासम्मका छात्राहरु र विद्यालय नजाने १० वर्षदेखि १४ वर्षसम्मका छात्राहरुलाई खोप लगाउन लागिएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख दिपक सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । भरतपुर महानगरका स्वास्थ्य अधिकृत केशव भट्टका अनुसार विद्यालयका अध्ययरत १६ हजार १ सय ६९ र विद्यालय बाहिरा रहेका ४ सय २३ गरी १६ हजार ५ सय ९२ जनालाई खोप लगाइने छ । खोप सेवाका लागि १ सय ९३ खोप केन्द्रहरु, २ सय १ जना स्वास्थ्यकर्मी र ४ सय २ जना स्वास्थ्यकर्मी खटिने छन् । आगामी वर्षदेखि कक्षा ६ मा अध्ययन गर्ने छात्रालाई फागुन महिनामा नियमित खोप दिने तालिका रहेको अधिकृत भट्टले जानकारी दिनुभयो ।

अमेरिकी प्रमुख कृत्रिम बुद्धिमत्ता कम्पनीहरूको बन्द प्रणालीहरू विपरीत, चिनियाँ स्टार्टअप सनसनी DeepSeek ले खुला स्रोत (ओपन-सोर्स) दृष्टिकोणलाई अँगालेको छ। यो मार्गलाई केहीले सहकार्य र प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने रूपमा हेर्छन्, जसले छिटो प्रगति गर्न सक्ने सम्भावना देखाउँछ। यसको वेब-आधारित च्याट इन्टरफेस र मोबाइल एप निःशुल्क रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो रणनीति OpenAI जस्ता कम्पनीहरूबाट ठूला रूपमा फरक छ, जसले आफ्ना मोडेलहरू गोप्य राख्छन् र पहुँचको लागि मासिक शुल्क लिन्छन्। DeepSeek को दृष्टिकोणले व्यापक समर्थन पाएको छ, जसमा खुला स्रोत समर्थकहरूले अमेरिका सस्तो र सबैलाई उपलब्ध हुने रणनीति अपनाएर अगाडि बढ्न सक्ने तर्क दिएका छन्। यस कम्पनीले देखाएको छ कि एआईको सफलता केवल विशाल कम्प्युटिङ शक्तिमा निर्भर हुँदैन, बरु नवीनताको माध्यमबाट पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसको दृष्टिकोणले एआई विकासका परम्परागत मान्यताहरूलाई चुनौती दिएको छ र सिलिकन भ्याली, वाल स्ट्रिट तथा वासिङ्टनमा तरंग उत्पन्न गरेको छ। DeepSeek, जुन झेजियाङ प्रान्तको हाङ्जाओमा आधारित छ, पछिल्ला दुई सातामा विश्वव्यापी रूपमा चर्चामा आएको छ। यसले अमेरिकी प्रविधि दिग्गजहरूले विकास गरेका प्रभावशाली उपकरणहरू जस्तै प्रदर्शन दिने दुई ठूला भाषा मोडेलहरू कम लागतमा र थोरै कम्प्युटिङ शक्तिको प्रयोग गरेर जारी गरेको छ। जनवरी २० मा DeepSeek-R1 सार्वजनिक गरियो, जुन खुला स्रोत "तर्क गर्ने" मोडेल हो। यसले OpenAI को उच्च-स्तरको ठूलो भाषा मोडेल o1 को जस्तै "चेन अफ थट" (विचारको श्रृंखला) प्रविधि अपनाएको छ। Meta का प्रमुख एआई वैज्ञानिक Yann LeCun ले हालैको Threads पोस्टमा खुला स्रोत मोडेलहरू अब निजी मोडेलहरूभन्दा अगाडि बढिरहेको बताएका छन्। अनुभवी प्रविधि लगानीकर्ता Bill Gurley ले DeepSeek लाई प्रतिस्पर्धीको रूपमा नहेर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले भने, "किन तिनीहरू 'सत्रु' हुन्? DeepSeek मा काम गर्ने कोही पनि मेरो सत्रु होइनन्। तिनीहरूले खुला स्रोतलाई माया गर्छन्, जसले गर्दा मलाई लाग्छ कि म तिनीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन सक्छु।" विशेषज्ञहरू भन्छन् कि अमेरिकी कम्पनीहरूले DeepSeek लाई प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा होइन, बरु नवीनताका लागि नयाँ दिशा पहिल्याउने अवसरको रूपमा हेर्नुपर्छ। "DeepSeek को सफलताबाट सिक्नुपर्ने पाठ भनेको यो हो कि: केवल पैसा खर्च गर्नु प्रगति होइन। यस्तो बाटोले कुनै नवीनता ल्याउँदैन। गरिब प्रतिस्पर्धीहरू बाध्य भएर सिर्जनात्मक हुनुपर्ने हुन्छ, सीमित स्रोतभित्रै काम गर्नुपर्ने हुन्छ, र अन्ततः … तिनीहरूले जित्छन्। खर्च गर्नु भनेको नवीनता होइन," डेटा वैज्ञानिक Drew Breunig ले Defense One मा लेखेका छन्। DeepSeek को एआई सहायक मोबाइल एप सार्वजनिक भएको केही दिनमै Apple App Store को शीर्ष स्थानमा पुग्यो, OpenAI को ChatGPT मोबाइल एपलाई समेत उछिन्दै। एआई विकासको प्रचलित मान्यता के थियो भने अत्याधुनिक ठूलो भाषा मोडेल बनाउन ठूलो प्रविधि र आर्थिक स्रोत चाहिन्छ। OpenAI जस्ता शीर्ष एआई विकासकर्ताहरूले तर्क गर्दै आएका थिए कि धेरै डाटा, ठूलो मोडेल र बढी कम्प्युटिङ शक्ति प्रयोग गर्दा मात्रै उत्कृष्ट उत्पादनहरू सम्भव हुन्छन्। तर DeepSeek ले यो मान्यतालाई चुनौती दिएको छ। कम्पनीले ६ मिलियन डलरभन्दा कम लगानीमा र करिब २,००० कम क्षमताका चिप्स प्रयोग गरेर उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ। तुलनाका लागि, Meta को पछिल्लो Llama 3.1 मोडेललाई प्रशिक्षण गर्न Nvidia को १६,००० H100 चिप्स आवश्यक परेको थियो। यी चिप्सहरू हाल अमेरिकी निर्यात प्रतिबन्ध अन्तर्गत चिनियाँ कम्पनीहरूलाई उपलब्ध छैनन्। DeepSeek ले उच्च-स्तरीय चिप्सको सीमितताका बावजुद मोडेल वास्तुकला, प्रशिक्षण प्रक्रिया र हार्डवेयर व्यवस्थापनमा नवीनता ल्याएर कम-क्षमताका चिप्सहरूमा आफ्ना मोडेलहरू प्रशिक्षण गर्ने तरिका विकसित गरेको छ। Council on Foreign Relations का वरिष्ठ डिजिटल नीति विश्लेषक Kat Duffy का अनुसार, DeepSeek को नवीन दृष्टिकोणले अमेरिकी एआई रणनीतिको कमजोरी उजागर गरेको छ। उनले लेखेकी छन्, "अमेरिकी नवप्रवर्तन वातावरण कृत्रिम साधारण बुद्धिमत्ता (AGI) को विकासमा केन्द्रित छ, जुन विश्वका अधिकांश देशहरूको आवश्यकतासँग मेल खाँदैन। अमेरिकाले चिनियाँ विकासकर्ताहरूलाई अत्यधिक सीमित वातावरणमा काम गर्न बाध्य पार्दैछ, जसले चीनलाई सस्तो र ऊर्जा-कुशल एआई प्रविधि विकास गर्ने विश्वव्यापी अगुवा बन्ने मौका दिइरहेको छ।"

न्युयोर्क । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गरेको जन्मको आधारमा दिने नागरिकता स्थगनको निर्णयलाई सङ्घीय न्यायाधीशले तत्कालका लागि रोक्ने निर्णय गरेका छन्। बिहीबार भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीश जोन कोगेनाउरले ट्रम्पको निर्णयलाई स्पष्ट असंवैधानिक ठहर गरेको हो । सन् १८६८ मा गृह युद्धको अन्त्यपछि भएको १४ औँ संशोधनले अमेरिकी भूमिमा जन्मने बित्तिकै नागरिकता दिने चलन सुरुवात गरेको थियो। १३ औँ संशोधनले दास प्रथाको अन्त्य गरेको हो। यसपछि दासहरूको सन्तानको नागरिक अधिकारको बारेमा बहस सुरु भएपछि १४ औँ संशोधनमा यसमा समावेश गरिएको थियो। यस संशोधनमा यस अघि सन् १८९८ मा अन्तिम पटक बहस भएको थियो। त्यसको १२७ वर्षसम्म यो प्रावधानमा कुनै विवाद र बहस भएको थिएन।  रोनाल्डले नियुक्त गरेका सिटलका न्यायाधीश कोगेनाउर समक्ष वासिङ्टनका महान्यायाधिवक्ता जनरल निक ब्राउनका साथमा अन्य तीन डेमोक्र्याटको नेतृत्व भएको राज्यको तर्फबाट ट्रम्पको निर्णयको विरुद्धमा न्यायालयमा आवेदन दिएका थिए।ब्राउनले यस निर्णयको स्वागत गर्दै अन्य राज्यको निर्णयलाई पनि पर्खिएको बताए। उनले ट्रम्पको निर्णयका कारण यसै वर्ष जन्मिएका तथा जन्मन आँटेका हजारौँ बालबालिकाको भविष्य सङ्कटमा पारेको जिकिर गरेका छन्। अहिले अमेरिकामा ट्रम्पले गरेको जन्मको आधारमा नागरिकता प्रचलनको अन्त्य गर्ने निर्णय पछि कानुनी निकाय तथा आप्रवासीको समस्यामा धेरै बहस भएको छ।सङ्घीय न्यायाधीशको यो निर्णयपछि अहिले ट्रम्पको अर्को निर्णय के हुने भन्ने विषयमा धेरैको चासो रहेको छ।

काठमाडौं । विश्वव्यापी रूपमा भ्रष्टाचारको अवस्था मूल्यांकन गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई)ले नेपालमा भ्रष्टाचार कायमै रहेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । टिआईले जारी गरेको सन् २०२४ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सिपिआई) स्कोर अघिल्लो वर्षको भन्दा एक अंकले खस्किएर ३४ कायम भएको हो । यो सूचकांकमा १० अंकले अति स्वच्छ र शून्यले अति भ्रष्ट मुलुक जनाउँछ । टिआई नेपालले मंगलबार सिपिआई जारी गर्दै भनेको छ, ‘नेपालको यसपटकको सिपिआई स्कोर घटेको छ । यस नतिजाले भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रभावकारी रूपले कामकारबाही अघि बढाउन अत्यन्त जरुरी भएको औँल्याउँछ ।’  सिपिआई सर्वेक्षणमा विश्वका दुईतिहाइ देशले ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गरेका छन् । सर्वेक्षण गरिएका १८० मुलुकको औसत सिपिआई स्कोर ४३ मानिएको छ । त्यसभन्दा मुनिको अंक प्राप्त गर्ने देशमा बढी भ्रष्टाचार भएको मानिन्छ ।  ‘भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपालको अंक ग्लोबल एभरेज (विश्व औसत)भन्दा कम छ,’ टिआई नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले भने, ‘ग्लोबल एभरेजमुनि दुई–तीन अंक तल–माथि हुनुले तात्विक फरक पार्दैन । कम्तीमा ३८ अंकभन्दा माथि गएको अवस्थामा मात्र सुधार भयो भन्ने अवस्था रहन्थ्यो ।’  सिपिआई अंकका आधारमा विश्वका १८० देशमा नेपाल १०७औँ स्थानमा छ । अघिल्लो वर्ष सन् २०२३ मा नेपाल १०८औँ स्थानमा थियो । यसले स्थानमा नेपालको एक अंक सुधार भएको देखाउँछ । तर, यो स्थान अन्य देशमा भ्रष्टाचार कस्तो छ भन्ने विषयले निर्भर रहने हो । नेपालकै विगत र अहिलेको भ्रष्टाचारको अवस्था दर्शाउने भनेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सिपिआई) ले नै हो । टिआईले विभिन्न देशको सिपिआई तयार गर्दा १३ वटासम्म अन्तर्राष्ट्रिय सर्वेक्षणका तथ्यांकलाई आधार मान्ने गरेको छ । नेपालको सूचकांक भने तीमध्येका ६ वटा विख्यात अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका सर्वेक्षणको आधारमा निकालिएको छ । त्यसमा विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इन्साइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र मेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भिडिइएम) छन् । यी संस्थाले विभिन्न क्षेत्र समेटेर गरेको सर्वेक्षणको अंकको आधार लिएर समग्रतामा सूचकांक निकालिएको हो ।  ‘यस वर्ष विश्व बैंकको सर्वेक्षणमा केही सुधार देखिए पनि वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम र ग्लोबल इन्साइटको सर्वेक्षणका तथ्यांकले मूलतः निर्यात, सेवा, कर, ठेक्का व्यवसाय, आयातजस्ता सरकार र व्यावसायिक क्षेत्रसम्बन्धी कार्यका साथै न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ,’ टिआई नेपालले भनेको छ ।  २०२४ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सिपिआई) प्रतिवेदनले नेपालमा व्यापार, ठेक्कापट्टादेखि सार्वजनिक सेवा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको औँल्याएको छ । सर्वेक्षणबाट यी क्षेत्रमा साबिकको तुलनामा भ्रष्टाचार बढेकोसमेत देखिएको छ । वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले आयात, निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको थियो । यसमा नेपालले अघिल्लो वर्ष पाएकोभन्दा आठ कम अर्थात् ३० अंक प्राप्त गरेको छ । यो अंक विगत आठ वर्षयताको सबैभन्दा न्यून हो । ग्लोबल इन्साइटले गरेको व्यापार, व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, आयात–निर्यातमा घुस र भ्रष्टाचारसम्बन्धी सर्वेक्षणको अंक पनि घटेको छ । यो शीर्षकमा नेपालले विगत नौ वर्षयताकै न्यून अंक अर्थात् ३२ पाएको छ । 

काठमाडौं । निरन्तर एकपछि अर्को रेकर्ड बनाउँदै बढेको सुनचाँदीको मूल्य आज भने घटेको छ । मंगलबार सुन तोलामा ६ सयले घटेपछि तोलाको १ लाख ५६ हजार ७ सय रुपैयाँ कायम भएको हो । यसअघि सोमबार सुनको मूल्य प्रतितोला १ लाख ५७ हजार ३ सय रुपैयाँ कायम भएको थियो । त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ । चाँदीको मूल्य तोलामा १० रुपैयाँले बढ्दै प्रतितोला १९०५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको छ ।

म्याग्दी । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्राकृतिक उपचार केन्द्रको रुपमा रहेको म्याग्दीको तातोपानी कुण्डको संरक्षण आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । म्याग्दीको वेनी हरियालीचोकबाट तातोपानी कुण्डसम्म विहानी पैदल यात्रा गर्नुभएका अध्यक्ष प्रचण्डले कुण्ड संरक्षणमा जोड दिनुभएको हो । प्राकृतिक चिकित्सालयको रुपमा प्रसिद्ध तातोपानी कुण्डमा स्नान गर्दा छाला, नशा, ग्याष्ट्रिक, बाथ लगायत रोगका बिरामीलाई फाइदा पुग्ने विश्वास गरिन्छ । आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दैगर्दा तातोपानी कुण्ड संरक्षणका लागि तटबन्धलाई प्राथमिकता दिएको र आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी गराउँदै उहाँले यो योजना बहुवर्षीय टेण्डरमा गएकाले तटबन्ध निर्माण सुनिश्चितता भएको बताउनुभयो । आफू केही वर्षअघि केही मन्त्रीहरुसहित तातोपानी कुण्डको निरीक्षणमा आएको र त्यतिबेला यसको निकै प्रचार पनि भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यहाँको समस्याको बारेमा पनि प्रारम्भिक जानकारी आफूलाई भएको बताउनुभयो । अहिले दोस्रोपटक आउँदा प्राविधिक संरचनामा केही सुधार आएको र तातोपानीका मुहानहरु अरु पनि भेटिएको जानकारी पाउँदा खुसी लागेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यसको संरक्षणमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । बेनी–ढोरपाटन सडक निर्माण पनि आफूहरुको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यसको काम अघि बढिसकेको बताउनुभयो । ‘म्याग्दी जिल्लाको समग्र विकासमा हाम्रो ध्यान गएको छ, खोलाको सतह अझ गहिरिन नपाओस् भनेर स्थानीयवासीले राखेको चेकड्याम निर्माणको प्रस्तावप्रति हामी सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने छौं’– उहाँले भन्नुभयो । सो क्रममा उहाँले स्थानीयबासीसँग अन्तर्क्रिया पनि गर्नुभएको थियो ।    

चितवन, माघ २१ । भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले सोमबार ६ कोठे विद्यालय भवनको शिलान्यास गर्नुभएको छ । भरतपुर ६ मा रहेको देवज्योति आधारभूत विद्यालयको ६ कोठे भवनको एक कार्यक्रमका बीच शिलान्यास गर्नुभएको हो । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख दाहालले देवज्योति आधारभूत विद्यालय भरतपुर ६ लाई नमुना विद्यालयका रुपमा अगाडि बढाइएको बताउनुभयो । भरतपुर महानगरपालिकाले गत वर्ष ४ कोठे भवनको निर्माण गरिसकेको र अहिले फेरि वागतमी प्रदेश सरकार र महानगरको साझेदारीमा ६ कोठे भवन निर्माण गर्न लागिएको उल्लेख गर्नुभयो । प्रमुख दाहालले विद्यालयमा टहर र अति जिर्ण भवन रहेकाले नयाँ सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आएको उहाँको भनाई थियो । विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई सहज वातावरण बनाउन पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने देखिएकाले गत वर्षदेखि भवन निर्माणलाई प्रथामिकतामा राखिएको प्रष्ट पार्नुभयो । ६ कोठे भवन निर्माण भएपछि विद्यालयसँग प्रयाप्त  भौतिक संरचना हुनेछ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष देवराज सापकोटाका अनुसार यसअघिको ८० जना रहेको विद्यार्थी संख्या वृद्धि भइ १ सय ५२ जना पुगेको छ । यसैबीच ईलाका प्रहरी कार्यालयको निर्माण हुन लागेको भवनको शिलान्यास गरिएको छ । सोमाबार श्रीपञ्चमीको अवसरमा प्रहरी कार्यालय भवनको भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख दाहालले शिलान्यास गर्नुभएको छ । भाडामा बस्दै आएको कार्यालय भवन निर्माणको लागि अरुणोदय कलेजले करिब ५ कठ्ठा जग्गा उपलब्ध गराएको हो । भवन निर्माण भएपछि शान्ति, सुरक्षा र अमन चयन हुने विश्वास लिइएको छ ।

 काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले विश्वका विभिन्न मुलुकमा गएर राम्रो प्रगति पनि गरिरहेको बताएका छन् ।शनिबार बिहान काठमाडौंमा आयोजित प्रा.सूर्य सुवेदी महाविद्यावारिधिदेखि नोबेल पुरस्कार मनोनयनसम्म नामक पुस्तक लोकार्पण समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताए। कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, 'विश्वव्यापीकरणसँगै विश्वका विभिन्न मुलुकमा नेपालीहरू जाने गरेका छन्। त्यहाँ गएकामध्ये कैयौं नेपालीहरूले राम्रो प्रगति पनि गरेका छन्। त्यसको उदाहरण डा.सूर्य सुवेदी पनि हो।' उनले थपे 'प्राडा.सूर्य सुवेदीले नेपालको संविधान निर्माण, नेपालले विगतमा विश्वका विभिन्न मुलुकहरूसँग गरिएका सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकनबारे मैले सहयोग मागेको थिएँ। उहाँले त्यसमा निकै राम्रो सहयोग गर्नुभयो। पछिल्लो एमसीसी सम्झौतामा पनि उहाँले मध्यमार्गी बिकल्प दिनुभयो र हामीले नै लागू पनि गर्यौँ।' लोकार्पणमा प्राडा.सूर्य सुवेदीले पुस्तकमा नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, कम्बोडियाको शान्ति प्रक्रिया र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विषयमा पुस्तकको सारसंक्षेपबारे चर्चा गरे।

चन्द्रप्रसाद ढकाल कोसी प्रदेशको दुर्गम हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङमा रहेको प्रसिद्ध धार्मिकस्थल पाथीभरा मन्दिरसम्म पुग्न निर्माण हुन लागेको पाथीभरा केबलकार अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । पाथीभरामा केबलकार बनाउँदा मन्दिरको एैतिहासिकता र पहिचान गुम्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा दुस्प्रचार गरिएको देखिन्छ । पाथिभरामा केबलकार निर्माणको प्रसंग चार दशकअघि उठे पनि २०७२ मा पाथीभरा देवी दर्शन केवलकार प्रालिको स्थापना भएको हो । यस आयोजनाले २०७५ सालमा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णयअनुसार केबलकार निर्माणको अनुमती लिएको थियो ।  करिब दुईवर्ष अघि पाथीभरा केबलकारमा आइएमई समूहको प्रवेशसँगै यो आयाजना निर्माणले गति लिन थालेको छ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सबै सरकारी तथा कानुनी अनुमतीहरु प्राप्त गरेपछि यस आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको योजनाअन्तर्गत समावेश गरी आयोजना अघि बढाउने काम भयो । आइएमई समूहले मुलुकका सातवटै प्रदेशमा केबलकार सहितका पर्यटकीय गन्तब्यहरु बनाउने उद्देश्यसहित २०७९ सालमा यस केबलकारको ठूलो शेयर लिएर काम अगाडि बढाएको हो । केबलकारका लागि आवश्यक जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गर्ने र नेपाल सरकारलाई सट्टा भर्ना जग्गा दिने काम सम्पन्न भइसकेको छ । केबलकारको अलाइनमेन्ट क्षेत्रमा पर्ने रुख कटान गर्ने र डीपीआर स्वीकृत गर्ने काम समेत सम्पन्न भई केबलकार निर्माण कार्यको औपचारिक शिलान्यास गरी यही महिनादेखि भौतिक निर्माणको काम सुरुभएको थियो । कस्तो बन्दैछ केबलकार ? स्थानीय अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव ताप्लेजुङ जिल्लाको फुङलिङ नगरपालिका ११, काफ्लेपाटीदेखि पाथीभरा देवी मन्दिर परिसरभन्दा करिब ७०० मिटर पश्चिमसम्म २ दशमलव ७५ किलोमिटर लामो केबलकारमा ३६ वटा यात्रुवाहक गोन्डोला र दुईवटा सामान ओसारपसार गर्ने गोन्डोला रहनेछन् । केबलकार निर्माण भएपछि तल्लो स्टेसनबाट माथिल्लो स्टेसनसम्म पुग्न जम्मा १० मिनेट ३१ सेकेन्ड जति समय लाग्नेछ । केबलकारको सबै उपकरण तथा पार्टस् विश्व प्रसिद्ध केबलकार कम्पनीको प्रयोग गरिनेछ । केबलकारको माथिल्लो स्टेसनमा तीर्थयात्रीको सुविधाको लागि पानी, शौचालय र अक्सिजनसहित सामान्य आधारभूत संरचना मात्र बनाइने छ । यी आधारभूत आवश्यकतका संरचनाबाहेक यहाँ अरु केही नबन्ने भएकाले मन्दिर परिसर तथा यस वरपरको पर्यावरण, सौन्दर्य र सांस्कृतिक अवस्थितिमा कुनै असर पर्दैन । केबलकार निर्माणले बालबालिका, बृद्धबृद्धा, शारिरीक रुपमा अशक्त र उकालो ओरालो हिड्न नसक्नेहरुका लागि सहज हुनुका साथै सम्पूर्ण तिर्थयात्री तथा पर्यटकलाई सुविधा पुग्ने छ । हिडेर जान चाहनेहरुको लागि अहिले भइरहेको बाटोमा केबलकारले कुनै बाधा पुर्‍याउने छैन । यसका साथै स्वदेशी तथा विदेशी तिर्थयात्री र पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुने विश्वास छ ।  पाथीभरा केबलकारको अनुमानित लागत ३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । केबलकार निर्माणपछि करिब ३०० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त हुनेछ । यसमा करिब ८० प्रतिशत स्थानीयलाई प्राथमिकता दिइनेछ । साथै आइएमई ग्रुपका यस अघिका पर्यटन पूर्वाधारहरुमा जस्तै यहाँ पनि स्थानीयलाई आयोजनाको शेयर तथा लगानीको अवसर मिल्ने कुरा त छदैछ । केबलकार निर्माण हुँदा तिर्थयात्री तथा पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुने र यसले स्थानीय उत्पादन (कृषि, घरेलु तथा हस्तकलाका सामग्री) प्रवद्र्धनमा ठूलो भूमिका खेल्नेछ । आर्थिक गतिविधिको विकास र विस्तारसँगै मेची हाइवेको झापा तथा तमोर कोरिडरको सुनसरीको बराह क्षेत्रदेखि नै होटल, रेष्टुरेन्ट, यातायातलगायत थुप्रै क्षेत्रमा स्वरोजगार तथा व्यवसाय विस्तारमा उल्लेख्य वृद्धि हुने छ । यसबाट राज्यलाई कर तथा राजश्व पनि वृद्धि हुनेछ ।  केबलकार विश्वमा अहिले प्रचलनमा रहेका यातायतका साधनमध्ये सबैभन्दा सुरक्षित र वातावरणमैत्री यातायातको साधन हो । विद्युतीय यातायातको यस साधनले कुनै पनि किसिमको प्रदुषण नगर्ने हुनाले यसलाई दिगो विकासको मापदण्डभित्र राखिएको छ । यसका साथै, वातावरणमा हुने प्रभावलाई कम गर्न केबलकारको एलाइनमेन्ट क्षेत्रभित्र काट्नुपर्ने १ रुख बराबर २५ रुखका दरले बृक्षारोपण गरी बृक्षारोपण गरिएका ती विरुवालाई ५ वर्षसम्म स्याहार तथा संरक्षण गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने छ । त्यसैले, यस केबलकार आयोजना सञ्चालन हुँदा पनि जैविक विविधता र वातावरण विग्रिने नभई यसलाई जोगाउन थप सहयोग पुग्ने छ । पाथीभरा केबलकार शिलान्यास भएसँगै केही व्यक्तिहरुले निर्माणका काममा अवरोध सृजना गर्ने र निजी लगानीलाई दुरुत्साहन गर्ने गतिविधि सुरु गरेका छन् । त्यतिमात्र नभएर निजी क्षेत्रलाई नै कलुषित गर्ने र उनीहरुका व्यवसाय, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा र सम्मानमा आँच पुर्‍याउने खालका आक्षेपहरु लगाएका छन् । केबलकार आयोजनाको विषयलाई लिएर समग्र निजी क्षेत्रमाथि प्रहार गर्नु र समाज, अर्थतन्त्र र मुलुककै सम्मृद्धिमा उनीहरुको योगदानको अनादर गर्नु अत्यन्त दुखद् विषय हो । विकट भौगोलिक अवस्थिति, हाइ अल्टिच्युड र ठाडो उकालो बाटोले गर्दा तीर्थयात्री तथा पर्यटकलाई मन्दिरसम्मको आवागमन अत्यन्तै कठिन छ । अझ हिड्न नसक्ने, विरामी, अशक्त, बालबालिका र बृद्धबृद्धाहरुलाई त त्यहाँसम्म पुग्न निकै संघर्षमय नै हुन्छ । पैसा तिर्न सक्नेहरु मान्छेलाई बोक्न लगाएर प्रति किलो २०० रुपैयाँसम्म तिरेर मन्दिरसम्म पुग्ने गरेको पाइन्छ । यसरी एक जनाको १०,००० देखि १५–२० हजारसम्म पर्ने गरेको तीर्थयात्रीहरुको गुनासो छ । त्यस्तै हुने खानेका लागि त हेलिकप्टर चार्टर्ड गरी पाथीभरा मन्दिर पुग्ने व्यवस्था पनि छ । त्यसैले आम नागरिकलाई पाथीभरा देवीको दर्शनलाई सहज बनाउने, अहिलेको तुलनामा तीन चार गुणा तीर्थयात्री/पर्यटक भित्र्याउने, स्थानीयलाई रोजगारी र स्वरोजगारीको अवसर सृजना गर्ने, नागरिकको जीवनस्तर सुधार्ने, वातावरण र जैविक विविधता जोगाउने उष्कृष्ट यातायातको एकमात्र माध्यम केबलकार हो ।   यसका अतिरिक्त केबलकारले आर्जन गरेको नाफाको केही प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत स्थानीय निकायमार्फत स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय पूर्वाधारलगायतमा खर्च गरिने कुरा आयोजनाले स्पष्ट गर्दै पनि आएको छ ।   निजी लगानी दुरुत्साहन र यसले दिने सन्देश आइएमई समूह पाथीभरा केबलकार कम्पनीमा करिब दुई वर्ष पहिलेमात्र संलग्न भएको हो । चार दशकअघिदेखि केबलकार निर्माणको विषय उठेको यस पवित्र धार्मिकस्थलमा २०७५ मा केबलकार कम्पनी स्थापना गरी काम अघि बढेको देखिन्छ । त्यसैले केबलकार बनाउने वा नबनाउने कुरा आज आएर जसरी राष्ट्रियकरण गर्नु राम्रो होइन । आइएमई ग्रुपको संलग्नतापछि केबलकार निर्माणको विषयले गति लिएको हो । हामीले स्थानीय जनप्रतिनिधिज्यूहरु, राजनीतिक दलका नेताज्यूहरु, स्थानीय प्रशासन, जिल्लास्थित विभिन्न उद्योगी व्यवसायीका संघ संस्थाहरु तथा अन्य सरोकारवालाहरुसँग व्यक्तिगतरुपमा तथा समूहगतरुपमा धेरै पटक छलफल गरेर केबलकार निर्माणलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका छौँ । धेरैको केही स्थानीयहरुले केबलकार निर्माण गर्न नहुने तर्क दिनुभएको थियो । जुन सुरुमा नगण्य जस्तै थियो । त्यही पनि हामीले उहाँहरुको माग बमोजिम हाम्रो डीपीआर नै परिवर्तन गरेर उहाँहरुको चासोलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढेका थियौँ ।  तर, अहिले आएर स्थानीयभन्दा जिल्ला बाहिर वा मुलुकबाहिर बस्नेहरुले सामाजिक सञ्जालमा पाथीभरामा केबलकार बन्न नहुने भन्ने अस्वाभाविक चासो राखेको देखिएको छ । जुन बिल्कुल गलत छ । हामी आयोजना निर्माणस्थल तथा समग्र ताप्लेजुङ जिल्लाबासीका भावना र आवश्यकताको नजिकमा छौँ । हामीलाई स्थानीयको आवश्यकताको बारेमा पूर्णरुपमा जानकारी रहेकाले केबलकार नबनाउने भन्ने जिल्ला बाहिर तथा देश बाहिरका विषयले अनावश्यक चर्चा पाइरहेकोमा दुख लागिरहेको छ । विकासका काममा यस्तो वादविवाद देखिनु राम्रो होइन । यस्ता कार्यहरुले देशमा आगामी दिनमा हुने निजी लगानीलाई नै दुरुत्साहन गर्ने काम गर्दछ ।  राज्यका निकायबाट सबै कानुनी र नियामकीय प्रकृया पुरा गरिसकेपछि काम अगाडि बढ्न नदिने विषय अत्यन्त दुखदायक छ । यसले मुलुकमा लगानी भित्र्याउन निजी क्षेत्रले गरिरहेको पहललाई निरर्थक तुल्याएको छ । सातवटै प्रदेशमा ठूलाठूला पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गरी धेरैभन्दा धेरै स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक आकर्षित गर्ने, लगानीका अनगिन्ति अवसरहरु सृजना गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने र समुन्नत नेपाल निर्माणमा हातेमालो गर्ने हाम्रो अभियानमा ठेस पुगेको हामीले महशुस गरेका छौँ । एकातर्फ, यहीका स्थानीय रोजगारीको खोजिमा विदेशिनु परिरहेको तितो यथार्थ देखिन्छ भने अर्कातर्फ उहाँहरुकै घरआगनमा आउँदै गरेको रोजगारीको अवसरलाई विवादमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा के राम्रो के नराम्रो भन्ने छुट्टाउने जिम्मा म जिल्लावासीलाई नै दिन चाहन्छु । म आइएमई ग्रुपकोे अध्यक्ष, यस केबलकार कम्पनीको अध्यक्ष मात्र नभएर मुलुकको समग्र निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षकै हैसियतले विभिन्न मुलुकहरु पुगेर नेपालमा लगानीका लागि आग्रह गरिरहेको छु । यो परियोजनामा अवरोध हुदाँ यसको सन्देश विश्वव्यापीरुपमै नकारात्मक जान्छ । त्यसैले कुनै पनि बहानामा विकास निर्माणका काममा अबरोध नगर्न सबै सरोकारवालामा पुन: आग्रह गर्दछु ।  अन्त्यमा केबलकार केबल यातायातको साधन मात्र हो । जसले पाथीभरा देवीको दर्शनमा जाने तीर्थयात्रीलाई सहजता पुर्‍याउँछ । पाथीभरा देवी सबै नेपालीको आस्थाको धरोहर भएकाले यहाँ केबलकार निर्माणले यहाँका कुनै धर्म र जाती विशेष या संस्कार संस्कृति एवम् हाल भइरहेका संरचनामा केही असर गर्दैन बरु थप मजबुद बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ ।  धन्यवाद ! (पाथिभरा देवी दर्शन केबलकार प्रालिद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्य )

काठमाडौं । खानेपानी मन्त्रालयमा आज बिहान आगलागी हुँदा करिब ५० लाख बराबरको क्षति भएको छ । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवको कार्यकक्षमा भएको आगलागीमा दुई वटा टेलिभिजन, एउटा डेस्कटप, कम्प्युटर, पानी तताउने मेसिन, टेबल, सोफा, कुर्सीहरू, कार्पेट, क्लोज सर्किट क्यामेराको मनिटरलगायत सामग्री जलेका छन् । उक्त मन्त्रालयका सहसचिव रमाकान्त दुवाडीका अनुसार मन्त्रीको कार्यकक्षमा ४० देखि ५० लाखसम्मको क्षति भएको छ । यद्यपि क्षतिको वास्तविक विवरण प्राप्त भएको छैन । आगलागीको कारण पनि यकिन भएको छैन । प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । आगलागीबाट मन्त्रालयका कागजातमा भने क्षति नभएको छैन ।  आगलागीबाट मन्त्री यादवको कार्यकक्षसहित तीन वटा कोठामा क्षति भएको छ । खानेपानी मन्त्रालयको भवनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पनि छ ।

काठमाडौं । असार १५ अर्थात धान दिवसको उपलक्ष्यमा राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा रोपाइँ कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ।राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा आयोजित रोपाइँ कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रथम महिला सविता पौडेलसहित सहभागी भएका थिए । रोपाइँ शुभारम्भ गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले कृषि पेशा, श्रमको सम्मानको संस्कृति र धान उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिन प्रतिकात्मक रुपमा रोपाइँमा सहभागी भएको बताए । ‘पहिले देशमा फलफूल तरकारीभन्दा धानकै बढी उत्पादन हुन्थ्यो । धनधान्य भएपनि धानको मात्र उपयोगले खानामा पोषणतत्त्व कमी भइरहेको थियो । पछि जब करेसाबारी बढ्न थाल्यो धान कम भएर बाहिरबाट आयात गर्न थालिएको छ’, उनले भने, ‘यसले पनि असन्तुलन भयो । त्यही भएर अब सन्तुलित खानपिनका लागि फेरि धानको उत्पादन, कृषि पेशा र श्रमको सम्मानको संस्कृतिलाई प्रोत्साहन दिन प्रतिकात्मक रुपमा रोपाइँमा सहभागी भएको हुँ ।’ रोपाइँ पछि दही चिउरा खाने कार्यक्रम भएको थियो ।