सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट रणसिंह परियार विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त भएका छन् । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले गठबन्धन घटक हुम्लाका माओवादीका सांसद परियारलाई बुधबार दिउँसो विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । नवनियुक्त मन्त्री परियारले पद तथा गोपनीयताको शपथ पनि लिएका छन् । उनलाई प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले शपथ गराएका छन् । आज बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकले परियारलाई विनाविभागीय मन्त्रीको रूपमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले उनलाई मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । परियार हुम्ला प्रदेश सभा (क) बाट निर्वाचित सांसद हुन् । चैत्र २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कँडेलले सरकारलाई पूर्णता दिने प्रयासमा छन् । मख्यमन्त्री सहित ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहेको कर्णालीमा माओवादीले ४ र एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित ४ वटा मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ । मुख्यमन्त्री कँडेलले भोलि (बिहीबार) संसद्‌बाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।

काठमाडौं । जुम्लाका पाँच स्थानीय तह साक्षर घोषणा भएका छन्। जिल्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका, हिमा, सिंजा, चन्दननाथ नगरपालिका र पातारासी गाउँपालिका साक्षर गाउँपालिकाका रूपमा घोषणा भएका हुन्। साक्षर घोषणा गर्न तोकिएका सूचकहरू पूरा भएपछि साक्षर गाउँपालिका घोषणा गरिएको नागरिक दैनिकमा खबर छ । कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा ९७ प्रतिशत, हिमा गाउँपालिकामा ९६ प्रतिशत, सिंजामा ९६.५ प्रतिशत, चन्दननाथ नगरपालिकाका ९८.९१ प्रतिशत र पातारासीमा ९५.२४ प्रतिशत नागरिक साक्षर रहेको तथ्यांक छ। कनकासुन्दरी गाउँपालिका र चन्दननाथ नगरपालिकालाई कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले साक्षर नगर घोषणा गरेका छन्। मन्त्री भण्डारीले शुक्रबार प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेरै कनकासुन्दरीलाई घोषणा गरेका गरे। उनले गुणस्तरीय शिक्षा अहिले आवश्यकता रहेको बताए। यस्तै पातारासी गाउँपालिका कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य देवेन्द्रबहादुर शाहीले साक्षर पालिका घोषणा गर्नुभएको हो। उनले हिमा गाउँपालिकालाई जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आचार्य र कर्णाली प्रदेशका जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री बिजया बुढा र सिंजा गाउँपालिकालाई अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले साक्षर घोषणा गरेका हुन्। तोकिएका १२ सूचकहरूमध्ये ५० प्रतिशत सूचक पूरा भए साक्षर गाउँपालिका घोषणा गर्न मिल्ने प्रावधानअनुसार धमाधम स्थानीय तह साक्षर घोषणा भइरहेका छन्। कनकासुन्दरी गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख जीवन रोकायाले कुल १३ हजार ६ सय २५ जनसंख्या रहेको गाउँपालिकामा ९७ प्रतिशत नागरिक साक्षर रहेको बताए। यता पातारासी गाउँपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख अविराज उपाध्यायले १५ देखि ६० वर्षसम्मका १० हजार ४२ जनसंख्या मध्ये ९५.२४ प्रतिशत नागरिक साक्षर भएको उपाध्यायले बताए। उनका अनुसार, एसएलसि वा एसईई पास गरेका ९ सय २८, कक्षा १२ पास गरेका ६ सय ६४, स्नातक तह उत्तीर्ण एक सय ४९ र स्नात्तक तह उत्तीर्ण गरेका ४९ जना छन्। प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा ६ सय ३३, आधारभुत हत (१–५) मा ३ हजार ४, आधारभुत हत (६–८) मा १ हजार ३ सय ४५, माध्यमिक तह (९–१०) मा ७ सय १३ र माध्यमिक तह (११–१२) मा ३ सय ६२ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। गाउँपालिकाभित्रका रहेका १६ देखि ६० वर्षसम्मका १७ हजार निरक्षरलाई गत वर्षको वैशाख देखि गत असारसम्म साक्षर बनाइएको बताए। यता चन्दनाथ नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख खडानन्द चौलागाईले कुल २१ हजार ३६ जनसंख्या रहेको नगरपालिकामा ९८ प्रतिशत नागरिक साक्षर रहेको बताए। उनका अनुसार गत साउन महिनामा १५ देखि ६० वर्षमुनिको जनसंख्यालाई सर्वेक्षण गर्दा सामान्य लेखपढ गर्न नजान्ने ३ सय ८० जनामात्रै भेटिएका थिए। उनीहरूलाई साक्षर बनाएसँगै नगरपालिका साक्षर घोषणायोग्य मानिएको हो। सिंजा गाउँपालिकाले कुल जनसंख्याको ९६ प्रतिशत नागरिक साक्षर भइसकेको देखाएको छ। शिक्षा शाखा प्रमुख शंकर धितालले जनगणनाअनुसार साक्षरता दर ६८ प्रतिशत भए पनि वडागत रूपमा संकलन गरिएको तथ्यांकले साक्षर गाउँपालिका घोषणायोग्य देखिएपछि गाउँपालिका नै साक्षर घोषणा गर्न संभव भएको बताए।हस्ताक्षर गर्न सक्ने, सामान्य लेखपढ गर्न सक्ने, मोबाइल तथा क्यालकुलेटर चलाउन सक्ने, आफ्ना भावना व्यक्त गर्न सक्ने जस्ता सूचकहरू पूरा भएपछि पालिका साक्षर घोषणा गरिएको अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले बताए। यस्तै हिमा गाउँपालिको कुल जनसंख्या १२ हजार ८ सय ४ रहेकोमा १२ हजार २ सय २५ जना साक्षर छन्। हिमाका १ देखि ७ वडासम्म ९५.७२ प्रतिशत जनसंख्या साक्षर रहेको र मात्र ४.२८ प्रतिशत निरक्षर छन्। गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर शाहीले शिक्षक, सामाजिक परिचालक र कर्मचारीहरू साक्षर नागरिकको तथ्यांक संकलनका लागि गाउककबस्तीमै पुगेका थिए।   गाउँपालिकाको तथ्यांकअनुसार, ५५ जनाले स्नातकोत्तर तह, १ सय ५५ जनाले स्नातक तह, र ८ सय  जनाले आइएड तह उत्तीर्ण गरेका छन्। उच्च मावि पास गरेका १ हजार १ सय ९६, एसएलसी पास गरेका ९ सय ५० र एसइई पास गरेका १ हजार ६ सय ४८ जना रहेका छन्। बालविकासको क्षेत्रमा ४ सय २२ जना सामान्य साक्षर छन् भने ५ हजार ३ सय जना विद्यालय उमेरका बालबालिका साक्षर छन्। जिल्लाका अन्य तीन स्थानीय तहले पनि साक्षर पालिका घोषणा गर्न वडास्तरमा कर्मचारीहरू परिचालन गरेर तथ्यांक संकलन गरिरहेका छन्। शिक्षक, अभिभावक, स्थानीय नागरिक र जनप्रतिनिधिहरूसँग घनिभूत छलफल गरिरहेको छन्। तातोपानी,गुठिचौर र तिला गाउँपालिका साक्षर गाउँपालिका घोषणा गर्न लागि परेका छन्।

बरहथवा । जिल्ला कारागार मलङ्गवा सर्लाहीमा क्षमताभन्दा धेरै कैदीबन्दी पुगेपछि व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ । सञ्चालनको साढे तीन महिनामै कैदीबन्दीको सङ्ख्या क्षमताभन्दा धेरै भएको कारागार प्रशासनले जनाएको हो । जिल्ला कारागार मलङ्गवा सर्लाहीमा एक सय ६० जना पुरुष र ५० जना महिला गरी दुई सय १० जनाको क्षमता रहेको छ । कारागारमा महिला, पुरुष कैदीबन्दी गरेर दुई सय ४३ जना पुगेको कारागारका जेलर मनोजकुमार मिश्रले  जानकारी दिए । जेलर मिश्रका अनुसार महिला सेलतर्फ २३ जना कैदीबन्दी छन् । पुरुषतर्फ दुई सय २० जना पुगेका छन् । पुरुषतर्फ कैदीबन्दी धेरै भएपछि कोठा नपुगेर बरण्डालगायतका स्थानमा व्यवस्थापन गर्नुपरेको उनले बताए । “महिला सेलतर्फ कम छन्”, जेलर मिश्रले भने, “तर, पुरुषतर्फ क्षमताभन्दा ६० जना धेरै भइसकेका छन् । हामीले बरण्डालगायतका ठाउँमा पङ्खा लगाएर सुत्ने व्यवस्था गरेका छौँ ।” कैदीबन्दीको सङ्ख्या धेरै हुँदा बस्ने ठाउँको अभावसँगै ट्वाइलेट, बाथरुमलगायतका ठाउँमा कैदीबन्दीलाई सकस हुन थालेको छ । नित्यकर्मका लागि निकै समय लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको कैदीबन्दीले बताउने गरेको जेलर मिश्रले बताए । ठाउँ अभावका कारण कोचमकोच गरेर सुत्नुपर्ने अवस्था छ । कैदीबन्दीको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेकाले आगामी दिनमा थप समस्या हुने जेलर मिश्रको भनाइ छ । जिल्ला कारागार मलङ्गवा सर्लाही ११ वर्षपछि गत माग ७ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको थियो । तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कारागारको उद्घाटन गरेका थिए । जीर्ण भएका कारण बन्द गरेर ०६९ माघदेखि निर्माण सुरु गरेको कारागार विभिन्न कारणले निर्माण सम्पन्न हुन ११ वर्ष लागेको थियो ।  यसैबीच कारागारलाई सुधारगृहका रुपमा सञ्चालन गर्ने सरकारको नीतिअनुसार कैदीबन्दीलाई क्षमता र इच्छाअनुसार काम गर्ने वातावरण बनाइएको जेलर मिश्रले बताए । दुई पैसा आम्दानीसमेत हुने तथा व्यवस्थापनमा सहज हुनेगरी कारागारमा विभिन्न काममा कैदीबन्दीलाई जोड्ने गरिएको उनको भनाइ छ ।   कारागारमा रहेका कैदीबन्दीले बत्ती काट्ने, गलैँचा बुन्ने, कपडा सिलाउने, मुढा बनाउने, कपाल काट्ने, कपडा धुने लगायतका काम गर्ने गरेका छन् । यसरी उनीहरुले परिवारमा आर्थिक सहयोग गरिरहेको जेलर मिश्रले बताए ।  

काठमाडौं । स्थानीय बजारमा आज सुनको मूल्य तोलामा एक हजार ५०० ले वृद्धि भएको छ। बिहीबार प्रतितोला एक लाख ४६ हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन आज एक लाख ४८ हजार १०० रुपैयाँ कायम भएको छ । यसैगरी तेजाबी सुन प्रतितोला एक लाख ४७ हजार ४०० रुपैयाँ पुगेको छ । यसैबीच, चाँदीको मूल्य तोलामा ४० रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । बिहीबार प्रतितोला एक हजार ६९० मा कारोबार भएको चाँदी आजका लागि भने एक हजार ७३० निर्धारण भएको छ ।

यस शरद ऋतुमा एक खगोलीय आश्चर्यको लागि तयार हुनुहोस् - वैज्ञानिकहरूका अनुसार पृथ्वीलाई दोस्रो चन्द्रमा प्राप्त हुन लागेको छ। सानो क्षुद्रग्रह पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षण तानामा समातिनेछ र अस्थायी रूपमा "मिनी-चन्द्रमा" बन्नेछ। यो अन्तरिक्ष आगन्तुक २९ सेप्टेम्बरदेखि केही महिनासम्म पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षणको प्रभावमा रहनेछ र फेरि छुट्टिनेछ। दुर्भाग्यवश, दोस्रो चन्द्रमा धेरै सानो र धमिलो हुने भएकाले यो देख्न सकिने छैन, जबसम्म तपाईंले व्यावसायिक दूरबीन प्रयोग गर्नुहुन्न। यो क्षुद्रग्रहलाई पहिलो पटक नासाको एस्ट्रोइड टेरिस्ट्रियल-इम्प्याक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम (ATLAS) ले ७ अगस्टमा देखेको थियो। वैज्ञानिकहरूले यस क्षुद्रग्रहको कक्षालाई अमेरिकी खगोल विज्ञान समाजको अनुसन्धान नोट्समा प्रकाशित एक अध्ययनमा पत्ता लगाए। वैज्ञानिकहरूले २०२४ PT5 भनेर चिनिएको यो क्षुद्रग्रह अर्जुना क्षुद्रग्रह बेल्टबाट आएको हो, जसमा पृथ्वीको कक्षासँग मिल्दोजुल्दो कक्षामा रहेको चट्टानहरू पाइन्छन्। कहिलेकाहीं, यी क्षुद्रग्रहहरू पृथ्वीबाट लगभग २.८ मिलियन माइल (४.५ मिलियन किलोमिटर) टाढासम्म पुग्छन्। अध्ययनमा संलग्न अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार, यदि यस्तो क्षुद्रग्रह लगभग २२०० माइल प्रति घण्टा (३५४० किलोमिटर प्रति घण्टा) को तुलनात्मक रूपमा कम गतिमा चलिरहेको छ भने, पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रले यसलाई अस्थायी रूपमा समात्न सक्छ। र यो ठीक यही हुन लागेको छ - यसै सप्ताहन्तबाट सुरु भएर, यो सानो क्षुद्रग्रहले लगभग दुई महिना पृथ्वीको कक्षामा बिताउनेछ। "असम एस्ट्रोनोमी" पोडकास्टकी खगोलशास्त्री डा. जेनिफर मिलार्डले बीबीसीको टुडे कार्यक्रमलाई बताइन् कि यो क्षुद्रग्रह २९ सेप्टेम्बरमा पृथ्वीको कक्षामा प्रवेश गर्नेछ र २५ नोभेम्बरमा बाहिर निस्कने भविष्यवाणी गरिएको छ। "यसले हाम्रो ग्रहको पूर्ण परिक्रमा गर्ने छैन, यो केवल यसको कक्षालाई हल्का घुमाएर पृथ्वीबाट अगाडि बढ्नेछ," उनले भनिन्। यो क्षुद्रग्रह लगभग ३२ फिट (१० मिटर) लामो छ, जुन पृथ्वीको चन्द्रमाको तुलनामा सानो हो, जसको व्यास लगभग ३४७४ किलोमिटर छ। यो सानो र धमिलो चट्टानबाट बनेको भएकाले, यसलाई पृथ्वीबाट मानिसहरूले बाइनाकुलर वा घरको दूरबीनबाट पनि देख्न सक्ने छैनन्। "व्यावसायिक दूरबीनहरूले यसलाई टिप्न सक्षम हुनेछन्। त्यसैले तपाईले इन्टरनेटमा यस सानो बिन्दुले ताराहरूको छेउबाट ठूलो गतिमा हिँडिरहेको धेरै अद्भुत तस्बिरहरू हेर्न पाउनुहुनेछ," डा. मिलार्डले भनिन्। यसअघि पनि मिनी-चन्द्रमाहरू देखिएका छन्, र धेरै अरूहरू पनि देख्न नसकिएको हुनसक्छ। कतिपय फेरि फर्केर आउँछन्, २०२२ NX1 क्षुद्रग्रह सन् १९८१ मा मिनी-चन्द्रमा बनेको थियो र फेरि २०२२ मा फर्कियो। त्यसैले यदि तपाईंले यो क्षण छुटाउनु भयो भने चिन्ता नगर्नुहोस् - वैज्ञानिकहरूले भविष्यवाणी गरेका छन् कि २०२४ PT5 पनि २०५५ मा फेरि पृथ्वीको कक्षामा फर्कनेछ। "यस घटनाले हाम्रो सौर मण्डल कति व्यस्त छ भनेर देखाउँछ र त्यहाँ कति धेरै कुरा बाँकी छ जुन हामीले पत्ता लगाएका छैनौं, किनकि यो क्षुद्रग्रह यस वर्ष मात्र पत्ता लगाइएको थियो।" "त्यहाँ दसौं हजार, यदि लाखौं होइन भने, वस्तुहरू छन् जुन हामीले अझै पत्ता लगाएका छैनौं, त्यसैले यसले हामीलाई रातको आकाशलाई निरन्तर निगरानी गर्न र यी सबै वस्तुहरू फेला पार्न सक्षम हुनको महत्त्वलाई जोड दिन्छ," डा. मिलार्डले भनिन्। स्रोतः बिबिसी

काठमाडौं । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले रुसी सेनामा संलग्न भई युक्रेनमा बन्दी बनाइएका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन सरकार क्रियाशील रहेको बताएका छन्।प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले रुसी सेनामा रहेका र युक्रेनमा बन्दी बनाइएकालाई नेपाल फर्काउन क्रियाशीलता बढाएको बताएका छन्। आफूले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि रुसी विदेशमन्त्रीसँग कुराकानी गरेको र नेपालका लागि रुसी राजदूतसँग पटकपटक छलफल गरेको श्रेष्ठले बताए। 'युक्रेनमा बन्दी भएका युद्धबन्दीका बारेमा यस मन्त्रालयले पहिला नै नामहरू सार्वजनिक गरिसकेको छ।हिजोमात्र रुसी सेनामा कार्यरत रहेको अवस्थामा युक्रेनमा बन्दी बनाइएकामध्ये पाँच जनाको नाम र फोटो फेरि सार्वजनिक भएको छ,' उनले भने, 'नेपाल सरकारको निरन्तर कूटनीतिक प्रयासपछि यो सम्भव भएको छ ।मन्त्रालय यथाशीघ्र उहाँहरूलाई नेपाल फर्काउनका लागि उच्च प्राथमिकताका साथ क्रियाशील छ।' रुस सरकारले त्यहाँको सेनामा भर्ना भई मृत्यु भएका नेपाली परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन सहमत भएको र अहिले पनि त्यहाँ कार्यरत रहेका नेपालीलाई फिर्ता पठाउन तयार भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।मन्त्री श्रेष्ठले भने- 'रुसी विदेश मन्त्रालयले रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीमध्ये घर फर्कन चाहनेलाई करार रद्द गर्न आफ्नो सैद्धान्तिक सहमति रहेको जानकारी गराएको छ।त्यसको मोडालिटी तय हुन बाँकी रहेको छ। यस बारेमा रुसमा रहेको नेपाली दूतावासले निरन्तर फलोअप गरिरहेको छ।' रुस र युक्रेनको बीचमा जारी युद्धमा रुसको पक्षबाट सेनामा रहेका नेपालीका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको र क्रियाशील भइरहेको श्रेष्ठले बताए ।

मुगु । यार्सा टिप्न मुगुका विभिन्न पाटनमा जाने सङ्कलकहरुको सुरक्षाका लागि दुर्घटना बीमा गरिएको छ । यार्सागुम्बा पाइने पाटन अन्तर्गत मुगुम कार्मारोङ्ग गाउँपालिकाले सङ्कलकहरुको दुर्घटना बीमा गरेको हो । ठूलो सपना बोकेर पाटन पुगेका, जाँदै गरेका र फर्कने क्रममा पालिकाका सिमानाभित्र कोही घाइते भएमा उपचारमा सहयोग पुगोस् र कसैको मृत्यु भइहाले आश्रित परिवारलाई सहयोग पुगोस् भनेर गाउँपालिकाले आथिक वर्ष २०७६÷७७ देखि दुर्घटना बीमा शीर्षकमा बजेट छुट्याउँदै आएको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवाशचन्द्र रावलले जानकारी दिए । ‘यो बीमा प्राप्त गर्न वैधानिक तरिकाले पालिकाको प्रवेश शुल्क तिरेरको हुनुपर्छ । वनमा प्रवेश शुल्क लिँदा गाउँपालिकाले सङ्कलकको आवश्यक व्यक्तिगत विवरणसँगै लिने गरेको छ’, उनले भने । पाटनमा सुरक्षाका लागि खटिने सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्य टोली र हेराला वन सुरक्षा युवादस्तालाई पनि यस बीमा कार्यक्रममा समेटिएको रावलले बताए । उनका अनुसार पालिकाले बीमाका लागि चालु आवमा रु पाँच लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । गत वर्ष यस योजनाबाट दुईजनाको परिवार लाभान्वित भएको रावलको भनाइ छ । उनका अनुसार बीमाबापत पीडित परिवारले न्यूनतम रु ५० हजार र अधिकतम रु एक लाख ५० हजारसम्म रकम पाउनेछन् । पालिकाको सीमित बजेटले थोरै भए पनि पीडामा पर्ने व्यक्ति र परिवारलाई राहत पुगोस् भनेर यो प्रयास सुरु गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष छिरिङ्ग क्याप्ने लामाले बताए ।  यो कार्यमा सङ्घीय र प्रदेश सरकारले पनि लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यार्सा खरिदकर्ताले राजस्व नेपाल सरकारलाई तिर्छन् । पाटनमा यार्सा टिप्नु भनेको बाघको मुखबाट दात निकाल्नु सरह हुन्छ । यार्सा टिप्न जाने हजारौँ सङ्कलकको जीवन र आश्रित परिवारको भरणपोषणका लागि राज्यको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ’, अध्यक्ष लामाले भने, ‘कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीवासीको दुर्घटना बीमा कार्यक्रम लागू गरेको धेरै भए पनि यार्सा सङ्कलक भने यसबाट लाभान्वित हुन सकेका छैनन् ।’ बीमा प्राप्तिका जटिल प्रक्रिया हुँदा गरिब तथा विपन्न परिवार यस कार्यक्रममा समभागी हुन नसकेका अध्यक्ष लामाको भनाइ छ । आगामी दिनमा यार्सा सङ्कलकको अनिवार्य बीमा गर्ने नीति सरकारले नै लिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। मुगुका दुई दर्जन बढी पाटनमा पाइने यार्सागुम्वा सङ्कलनका लागि यही जेठ १५ गतेदेखि वन प्रवेश खुल्ला गरिँदैछ । बर्सेनि पाटनमा सयौँ यार्सा सङ्कलक बिरामी तथा घाइते हुँदै आएका छन्भने दर्जन बढीले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । पालिकाको बीमा योजनाले पीडित र आश्रित परिवारलाई ठूलो राहत पुग्ने स्थानीय कार्मा सेराफ लामाले बताए । समयानुसार बीमा रकम समायोजन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सिड्नी । अष्ट्रेलियन सरकारले आफ्नो मुलुकमा अध्ययन गर्न आउने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी संख्यामा भारी कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।  उसले अब राम्रा विद्यार्थी र दक्ष जनशक्तिलाई मात्र पीआर दिने भएको छ । सरकारले सन् २०२५ का लागि मात्र दुई लाख ७० हजार मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना लिने नीति अघि सारेको छ । अष्ट्रेलियामा यसअघि पाँच लाखको हाराहारीमा विद्यार्थी उच्च अध्ययन गर्न आउने गर्थे ।  त्यतिमात्र नभई विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रमा समेत ‘कोटा सिस्टम’ लगाउने भएपछि शैक्षिक व्यवसायीहरू समेत त्राहिमाम भएका छन् । दुई लाख भन्दा बढी नेपाली बसोबास गर्दै आएको अष्ट्रेलियामा पछिल्लो वर्षहरूमा पीआरसमेत कटौती हुँदैछ । यो वर्ष अध्यादेश जारी गर्दै चालीस प्रतिशतको हाराहारीमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी संख्या घटाउनेमा दुई ठूला राजनीतिक दल लेबर र लिबरल दल सहमत भइसकेका छन् । 

सुर्खेत।लेखक ओम रिजालले कर्णालीको लोक गीत र लोक साहित्य यहाँका दलित समुदायले बचाएको बताएका छन्। कर्णली लिट्रेचर फेस्टिभलको ‘किन लेख्ने, किन पढ्ने’ बहस सत्रमा वक्ताका रुपमा बोल्दै उनले कर्णालीको लोक गीत र साहित्य यहाँका दलित तथा दलित समुदायभित्रका दमाई जातीले बचाईदिएको बताए। यदि यहाँका दलित समुदायले आफ्नो संस्कृति छोडेको खण्डमा कर्णालीको संस्कृति पनि हराउने उनले बताए। ‘कुनैबेला गाउँमा साँझपख सबै परिवार जोडिएर बस्ने अनि बुबाआमाहरुले कथाहरु सुनाउने चलन थियो, यसले पछिल्लो पुस्तालाई ज्ञान बाँड्ने काम गथ्र्यो,’ उनले भने, ‘तर अहिले सामाजिक सञ्जालमा मानिसको ध्यान छ, सांस्कृतिक रुपमा हामीले धेरै राम्रा कुराहरु छोड्दै गएका छौँ।’रिजालले ‘रुँदै बग्दोछ मुगु कर्णाली’, ‘हटारु’ जस्ता कर्णालीका विषय समेटिएका पुस्तक लेखेका छन्। ‘म विगतदेखि नै कर्णाली पढीरहेको छु, लेखिरहेको पनि छु,’ रिजालले भने, ‘कर्णालीका लोकगाथाहरु अध्ययन गरिरहेको छु, अब दैलेखको देउलीगढ राज्य र मोरङको एक राज्यबिच भएको लडाइँको बारेमा लेखिरहेको छु।’ उनले पछिल्लो समय पठन संस्कृति नै कमजोर भएको बताए। त्यसमा पनि संस्कृतिसम्बन्धि आलेखहरु पढ्ने पाठकको संख्या कम रहेको उनको अनुभव छ। सत्रका वक्ता अर्का लेखक बुद्धिसागरले लेखनलाई गहिरो ढंगबाट हेरिनुपर्ने बताए।उक्त सत्रमा लेखक रमेश क्षितिज र बसन्ती शाही पनि वक्ताका रप्मा थिए।

काठमाडौँ । भौगोलिक तथा पूर्वाधार विकासका हिसाबले दुर्गम मानिएको कर्णाली प्रदेशको मुगु जिल्लामा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा (फाइबर टु द होम–एफटिटिएच) को सुरुवात भएको छ । यससँगै कर्णाली प्रदेश द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवामार्फत विश्वसँग जोडिएको हो ।  सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई सिंहदरबारसँग जोड्ने योजना अन्तर्गत ७७ जिल्लामध्ये ७६ जिल्लामा नेपाल टेलिकमको उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा एफटिटिएच सेवा पुर्‍याउन सफल भएको छ । हुम्लामा भने आउँदो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा एफटिटिएच सेवा प्रदान गरिने छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सरकारले कर्णालीलाई सिंहदरबारसित प्रत्यक्ष रूपमा जोड्न सफल भएको बताइन् ।  सिंहदरबारमा आइतबार भर्चुअल माध्यमबाट कर्णाली प्रदेशको मुगु जिल्लामा नेपाल टेलिकमको एफटिटिएच सेवाको शुभारम्भ गर्दै उनले सरकारले भर्खरै जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी दशक सूचना प्रविधिको दशकका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको उल्लेख गरेकी हुन् ।  उनले नेपाललाई सूचना प्रविधिमा आत्मनिर्भर बनाउँदै यस क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति उत्पादन गरेर मुलुकको आर्थिकस्तर बढाउन लाग्नुपर्ने बताइन्। डिजिटल रूपान्तरणका लागि दूरसञ्चार सेवा अनिवार्य आवश्यक रहेको भन्दै उनले कुनै बेला सरकारले ‘हात हातमा मोबाइल घर घरमा इन्टरनेट’ को नारा ल्याउँदा असम्भव जस्तै ठानिएको विषय अहिले आएर सम्भव भएको उल्लेख गरिन् ।  “सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरेर मात्रै आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन सक्छ । यसलाई सार्थक बनाउन सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा सरकारले गरेको छ,” मन्त्री शर्माले भनिन् । नेपालको नयाँ समृद्धिको ढोका खोल्ने प्रदेश कर्णाली भएको भन्दै उनले यो प्रदेश आफैँमा थुप्रै सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएको उल्लेख गरिन्।  मन्त्री शर्माले रारा घुम्न जाने पर्यटकलाई केन्द्रमा राखेर उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको प्रबन्ध गर्दा त्यसबाट जिल्लालाई मात्रै नभई देशलाई आर्थिक लाभ हुने बताइन्। “दु्रत गतिको इन्टरनेट सेवा पुग्न बाँकी रहेको जिल्ला अब हुम्ला जिल्ला हो । आउँदो आर्थिक वर्षमा यहाँ पनि हामीले यो सेवा पुर्‍याउँछौँ । दु्रत गतिको इन्टरनेट सुविधा पुर्‍याउने भनिरहेका छौँ । अर्कोतर्फ विद्युत्को असुविधा छ । छिटोभन्दा छिटो बिजुलीबत्ती पुग्यो भने यो काम सहज ढङ्गले गर्न सकिन्थ्यो,” उनले भनिन्। सञ्चारमन्त्री शर्माले यहाँका मुख्य पर्यटकीय स्थल तथा जिल्लाका चार वटै पालिकालाई केन्द्रमा राखेर दु्रत गतिको इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउन निर्देशन दिइन्।  सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले विकट र दूरदराजका नागरिकलाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ रूपमा इन्टरनेट पुर्‍याउने सरकारको दायित्वका साथै नीति रहेको उल्लेख गरिन् । उनले भनिन्, “प्रविधिलाई समात्न सकिएन भने सरकारले लिएका लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन । इन्टरनेटको पहुँचले मात्र पुग्दैन, गुणस्तरीय सेवा पनि दिनु पर्छ । यसका लागि तीनै वटा तहका सरकारको आवश्यक समन्वय चाहिन्छ ।”  नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सङ्गीता पहाडीले आउँदो वर्ष हुम्लामा समेत टेलिकमको दु्रत गतिको इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउन आफूहरू प्रयत्नरत रहेको जानकारी दिइन्। उनले दुर्गम स्थानमा बिजुलीको अभावमा सहज रूपमा सेवा विस्तारमा कठिनाइ हुने गरेको भन्दै ती कठिनाइको समाधान गर्न सञ्चार मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला पक्षबिच समन्वयात्मक भूमिका आवश्यक रहेको बताइन्। सङ्घीय सांसद ऐनबहादुर शाहीले सरकारले मुगु जिल्लामा टेलिकमले विस्तार गरेको एफटिटिएच सेवाले आमनागरिक प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने बताइन्। जिल्लामा अझै पनि गुणस्तरीय मोबाइलमा टुजी सेवा उपलब्ध नभएको भन्दै उहाँले मोबाइलमा फोन नलाग्ने समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरिन्।  मन्त्रालयका अनुसार एक वर्षयता ताप्लेजुङ, बझाङ, बाजुरा, रुकुमपश्चिम, जुम्ला, कालीकोट, रुकुमपूर्व, डोल्पा र मुगुसमेत गरी ७६ जिल्लामा एफटिटिएच विस्तार गरिएको र हुम्लामा पनि चाँडै पुर्‍याउने गरी काम थालिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले २०७९ माघ ३ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि आधारभूत डिजिटल पूर्वाधारका रूपमा रहेको दूरसञ्चारको विकासमा ध्यानकेन्द्रित गरेर पहलकदमी लिएको र पहिलो निर्णय नै राजमार्ग क्षेत्रमा दूरसञ्चारको सहज पहुँच स्थापित गर्ने उद्देश्यले ‘हाइवे कभरेज’ कार्यक्रमसम्बन्धी निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभएको र त्यसै अनुसार नेपाल टेलिकमले सुधारका काम गरिरहेको छ । यस्तै मध्यपहाडी लोकमार्गलाई सूचना महामार्गको काम अघि बढाउने अभियान तीव्र रूपमा सञ्चालन भएको, कोशी प्रदेशभित्र ६८३ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सम्पन्न भएपछि गत पुसमा धनकुटामा कोशी खण्डको महामार्ग उद्घाटन गरिएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि उद्घाटनको तयारी छ । मध्यपहाडी लोकमार्गको गण्डकी र लुम्बिनी खण्डमा निर्माणको जिम्मा लिएको कम्पनीले काम नगरी उल्टै अदालत गएकाले केही वर्ष अवरुद्ध हुन पुगेकामा केही समयअघि यो मुद्दा सरकारले जितेकाले अब चाँडै काम सुरु गर्ने आधार तयार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग र आसपासका जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने कार्य अन्तर्गत हालसम्म १५ हजार किलोमिटरसहित देशभर २५ हजार किलोमिटर भूभागमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य पूरा भएको छ । नेपाल टेलिकमबाट वितरण भएका सम्पूर्ण सेवालाई नमुना दूरसञ्चार सेवाका रूपमा विकास गर्नका लागि १९ जिल्लालाई छनोट गरी पूर्वाधार विस्तार, सेवाको पहुँच, सेवाको गुणस्तर, मर्मत सम्भार, सेवाको वितरण प्रभावकारी बनाउने नमुना जिल्ला कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा सुशासन स्थापित गर्दै पूर्वाधार विकासलाई मुख्य ध्यान दिएर दूरसञ्चार ऐन संशोधनको काम भइरहेको र दूरसञ्चार पूर्वाधारमा देखिएको दोहोरो तेहरो लगानीको अवस्थालाई अन्त्य गरी पूर्वाधार सहप्रयोगका नीति अघि सार्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  यसबाट दूरसञ्चार पूर्वाधारमा लागत घट्ने र सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै उपभोक्ताबाट लिने शुल्क घटाउन सकिन्छ र सेवाप्रदायकबाट पनि कुल आम्दानीको हिसाबले वार्षिक दस्तुर लिने गरी समान व्यवहारको नीति लागु गर्ने गरी ऐन संशोधनको काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । फाइभजीलगायत नवीतम प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति लागु गरिएको र त्यसबाट फ्रिक्वेन्सी लाइसेन्स ओगटेर राख्ने, राज्यलाई राजस्व नतिर्ने र काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने विश्वास सरकारको छ ।  फ्रिक्वेन्सी नीतिलाई परिमार्जन गरी जारी गरिएको फ्रिक्वेन्सी नीति, २०८० को कार्यान्वयनबाट २०८१ साउन १ गतेदेखि प्रविधि तटस्थताको नीति लागु हुने र त्यसबाट राजस्वमा समेत उल्लेख्य वृद्धि हुने अपेक्षा सरकारको छ । अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली पनि संशोधन गरी सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्नुको साथै प्रयोग नभएको रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्वतः फिर्ता हुने र सीमित प्राकृतिक स्रोतका रूपमा रहेको राज्यको महत्वपूर्ण सम्पत्ति रेडियो फ्रिक्वेन्सीको दुरूपयोग रोक्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।  सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति २०७२, दूरसञ्चार नीति २०६० र ब्रोडब्यान्ड नीति २०७१ लाई पुनरवलोकन गरी एकीकृत नीति तर्जुमा गर्ने कार्य भइरहेको छ । विदेशबाट ब्यान्डविथ खरिदलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउँदा नेपाल टेलिकमको मात्रै औसतमा वार्षिक डेढ अर्ब बचत हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसबाट सेवाप्रदायकको लागत कम हुँदै जाँदा उपभोक्ताले तिर्ने शुल्क घटाउँदै लैजान सकिने विश्वास मन्त्रालयको छ । 

काठमाडौं । नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठान तथा स्वामी विवेकानन्द सांस्कृतिक केन्द्र र भारतीय राजदूतावासको संयुक्त आयोजनामा ‘रामायण रिसोनेन्स : सेलेव्रेटिङ अ शेयरड हेरिटेज’ ‘रामायण : साझा धरोहर’ प्रदर्शनी सुरु भएको छ ।  सोमबारदेखि नक्सालस्थित नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित प्रदर्शनीको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति नारदमणि हार्तम्छाली, नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव, भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्का डिडिजी अन्जु रञ्जन र प्रदर्शनीको क्युरेटर तथा डाइरेक्टर गार्गी सेठले संयुक्तरूपमा उद्घाटन गरे । प्रदर्शनी उद्घाटनमा उनीहरुले यस्ता कला प्रदर्शनीले दुई देशको संस्कृति आदानप्रदानमा योगदान पुग्ने बताएका थिए । प्रतिष्ठानका कुलपति नारदमणि हार्तम्छालीले प्रतिष्ठानले विभिन्न देशसँग मिलेर कला प्रदर्शनी आयोजना गर्दै आइरहेको जनाउँदै यसले संस्कृति आदानप्रदानसँगै पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले प्रदर्शनीले एक अर्काको कला सिर्जनाका सोच र शैलीको समेत आदानप्रदान हुने बताए । साथै उनले भने, ‘यो प्रदर्शनीले संस्कृति बुझ्ने मौकासमेत मिलेको छ ।’ तिष्ठानका सदस्यसचिव देवेन्द्र काफ्ले थुम्केलीले प्रतिष्ठानले देशभित्रै र विदेशमा समेत आफ्नो गतिविधि फैलाउँदै लगेको र यसले ललितकला क्षेत्रलाई रुपान्तरण गर्ने योजना सार्थक बन्दै गएको बताए । नेपाली कलाकार उमाशंकर साह, नरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, एससी सुमन र अगम श्रेष्ठ रहेका छन् । यस्तै, अम्बालिका चितकरा, आनन्द पञ्चाल, अरपना कौर, असित पटनायक, ब्राटिन खान, चन्द्र मोरकोण्डा, कल्याण पि जोशी, कञ्चन चन्दर, के जी बाबु, नागेश गौर, नवल किशोर, नीरज गुप्ता, प्रिती गुप्ता, सुशील कुमार, राजेश कुमार, रेनुका सोढी गुलाटी, सरला चन्दर, सिमा कोहली, शाम्पा सिरसर दास, सिद्धार्थ, सुवोध केलकर, सिन्धे श्रीरामुलु, स्वर्ण चैत्रकार, सुनिता लाम्बा, कामिनी बाघेल, लक्ष्मण कुमार नायक, बलदेव पवार, युगदिपक सोनी रहेका छन् ।  प्रदर्शनीका क्युरेटर गार्गी सेठले रामायणको विषयमा केन्द्रित रही तयार पारिएका कलाकृति प्रदर्शनी राखिएको जनाइन् । प्रदर्शनी यही असोज १४ गतेसम्म हुनेछ ।   

भरतपुर,चितवन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले धानमा मात्र होइन खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकार लागिपरेको छ । भरतपुर महानगरले आज यहाँ आयोजना गरेको २१ औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव, २०८१ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उत्पादन लागत घटाउने र उत्पादकत्व बढाउने गरी सरकारले कृषि दशक कार्यक्रम अघि बढाएको स्पष्ट पारे । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा कृषि दशक कार्यक्रम घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सिचाइ र बीउ एवं मल उपलब्धता गर्ने र यान्त्रिकिकरण गरेर धानमा आत्मनिर्भर हुन सकिने विश्वास व्यक्त गरे। धानबाली देशको रणनीतिक बाली भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले तीनवटै तहको सरकारलाई नेपाल सरकारले लिएका नीतिहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि आह्वान गरे।  कृषि क्षेत्रमा आधारित व्यापार व्यवसायमा लाग्न र देशको आर्थिक क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्न जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कृषि कर्मका माध्यमबाट देश समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले प्रदेश सरकारले दूग्ध किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने, कृषि प्रबर्द्धन गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएको बताए। भरतपुर महानगरका मेयर रेणु दाहालले चितवनका सबै कृषियोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिचाइ उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाईने विश्वास दिलाए।कृषकमैत्री कार्यक्रम कार्वान्वयन गरेर उत्पादकत्व वृद्धि गरीने उल्लेख गर्दै उनले खाद्यान्नमा चितवनलाई आत्मनिर्भर बनाउन लागिपरेको जानकारी दिए।

काँर्केविहार। कर्णाली प्रदेश सरकारका नवनियुक्त भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोद शाहले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।  बुधबार प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले उनलाई शपथ गराएका हुन् । यसअघि मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा मन्त्री पदमा नियुक्त भए पनि शाहले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिएनन् । रासस

सुर्खेत।नेपाली भाषामा विद्यावारिधी गरेका माइकल हर्ट यतिबेला नेपालकै दलित समुदायबारे अध्ययन गरिरहेका छन्। त्यसभित्र पनि उनले दलित साहित्यलाई महत्वका साथ आफ्नो अध्ययनभित्र राखेका छन्। उनले दलितका अनुभव, प्रतिरोध, उत्पीडन जस्ता विषयलाई पनि आफ्नो अध्ययनमा समावेश गर्न खोजेका छन्। अध्ययनका क्रममा आफूले दलितहरुको अनुभव, प्रतिरोध, उत्पीडनलाई साहित्यका दृष्टिकोणबाट हेर्दा महत्वपूर्ण लागेको माइकलले बताए।‘म अहिले दलित समुदायबाट आएका मान्छेहरुले लेखेको साहित्यको विषयमा अध्ययन गरिरहेको छु, खासगरी पहाडी दलित समुदायबाट आएका लेखकहरुले लेखेका पुस्तकहरुको विषयमा बुझ्दै छु,’ सुर्खेतमा आयोजित कर्णाली लिट्रेचर फेस्टिभलको ‘भाषा, साहित्य र शिक्षा’ सत्रका वक्ता रहेका माइकलले भने, ‘दलितको अनुभव, प्रतिरोध, उत्पीडनका विषयहरु स–साना छन्, तर तिनलाई साहित्य र राजनीतिक  दृष्टिकोणबाट हेर्दा निकै महत्वपूर्ण छन्,’ उनले आफूले अध्ययन गरेको दलित साहित्यका विषयमा पुस्तक लेख्ने योजना बनाएका छन्।उनले आफू अध्ययनका क्रममा कर्णाली आउँदा निकै दुर्गम भएको अनुभव गरेको बताए। ‘म नेपाली भाषाको इतिहासका बारेमा बुझ्दै थिएँ, जुम्लाको बारेमा बुझ्दै थिएँ,’ उनले भने, ‘सुरुमै पश्चिमतिर आउन सकिएन, काठमाडौं वरिपरी बसेर काम गरेको मैंले कर्णाली आउँदा थाहा पाएँ, कर्णाली त साँच्चिकै दुर्गम रहेछ।’ उनले नेपालको साहित्य राजधानीको वरिपरी मात्र सिमित रहेको आफूले पाएको बताए। यसलाई सबैतिर विस्तार गर्नुपर्नेमा माइकलले जोड दिए। उनले नेपालमा अध्ययनका क्रममा पाँच सय भन्दा धेरै पुस्तक आफूले पढिसकेको बताए।माइकलले कर्णाली ब्लुजको अंग्रेजीमा अनुवाद पनि गरेका छन्। मुनामदन पनि उनले अनुवाद गरेका छन्। ‘मैले नेपाली पुस्तक अनुवाद गर्दा कर्णाली टेकेको पनि थिएन, पछि मात्र टेक्न पाएँ,’ उनले भने।माइकलले तत्कालिन माओवादी छापामारहरुले लेखेको पुस्तकहरुको संस्मरण पनि बनाएका छन्। त्यसक्रममा माओवादी विद्रोहमा हुँदा उनीहरुले घरपरिवार छाडेर किन युद्धमा होमिएका थिए भन्ने आफूले थाहा पाएको माइकलले बताए।

मेरा प्रिय नेपाली साथीहरूमा नमस्कार । ‘जापान’ शब्द सुन्दा तपाईंहरूको मनमा कस्तो विचार आउँछ ? ‘नेपाल’ शब्द सुन्नासाथ हामी जापानीहरूको मनमा सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको प्रतिनिधित्व हुने अपूर्व मनोरम हिमालय पर्वतहरूको परिकल्पना आउँछ । जापानको फुजी पर्वतको फेदमा अवस्थित सिजुओका प्रान्तमा जन्मी हुर्केकी मेरा लागि नेपाल गहिरो आत्मीयता भएको मुलुक हो, जुन मुलुकमा आज पहिलो पटक भ्रमण गर्न पाउँदा म अत्यन्तै हर्षित छु । पछिल्लो समय जापानमा नेपालको उपस्थिति दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । सन् १९०२ मा पहिलो पटक नेपाल सरकारले जापानमा अध्ययन गर्नका लागि आठ जना नेपाली विद्यार्थी पठाएको पनि १२० वर्ष नाघिसकेको छ । आज हाम्रा दुई मुलुकहरू सात घण्टाजतिको सिधा हवाई उडानबाट जोडिएका छन् । हाल जापानमा बस्ने नेपालीको सङ्ख्या एक लाख ७० हजार नाघिसक्यो, जुन जापानमा बसोबास गर्ने विदेशीको सङ्ख्यामा छैटौँ ठुलो हो । जापानमा बसोबास गर्ने नेपालीको सक्रिय सहभागिताका कारण दुई देशबिचको सम्बन्ध निरन्तर रूपमा प्रगाढ हुँदै गएकोमा म अत्यन्त हर्षित छु । जापान र नेपालबिच धेरै समानता छन् । एउटाचाहिँ दुवै देशको ७० देखि ८० प्रतिशत क्षेत्रफल पहाडी अथवा हिमाली भू–भागले ओगटेको छ । भिरालो भूवनोटका कारण निरन्तर प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्दै आएको जापानको इतिहासलाई विचार गर्दा नेपाल जस्ता पहाडी मुलुकको राष्ट्रनिर्माण अत्यन्तै कठिन छ भन्ने कुरा जापानी हुनुको नाताले म बुझ्न सक्छु । दुर्भाग्यवश दुवै देशले भूकम्पबाट क्षति बेहोर्नु परेको कुरामा पनि समानता छ । त्यसैले हामी दुवै देशले एक अर्काको देश ठुला भूकम्पको चपेटामा पर्दा विशेष सहानुभूति तथा ऐक्यबद्धताको भावनाबाट उत्प्रेरित भएर परिवारको जस्तो एकअर्कामा सहयोगी हातहरू बढाउँदै आइरहेका छौँ । सन् २०११ मा पूर्वी जापानमा गएको महाभूकम्पमा नेपालको तर्फबाट पाँच हजार थान कम्बल सहयोग, तथा जापानमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूले ठाउँठाउँमा तातो नेपाली खाना तथा कफी जस्ता सामग्री प्रदान गरेका थिए । सन् २०१५ मा नेपालमा गएको गोरखा भूकम्पपछि जापानले करिब एक अर्ब ६८ करोड येनको आकस्मिक अनुदान सहयोग तथा त्रिपाल र कम्बल जस्ता अकस्मिक राहत सामग्री प्रदान गर्नुका साथै जापानी विपत् राहत टोली ९उद्धार टोली, स्वास्थ्य उपचार टोली र जापानी आत्मरक्षा फौजको टोली० नेपाल पठाएको थियो । यी आपत्कालीन मानवीय सहयोगका अतिरिक्त जापानले ‘अझ सशक्त पुननिर्माण’ अन्तर्गत विद्यालय, निजी आवास, सार्वजनिक भवनहरूको पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा कुल ३२ अर्ब भन्दा बढी जापानी येन सहायता प्रदान गरेको थियो । यसै वर्षको जनवरीमा जापानको नोटो प्रायद्वीपमा गएको भूकम्पपछि सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायत नेपाल सरकारका धेरै महानुभावहरूबाट हार्दिक सहानुभूतिका सन्देशहरू हामीले प्राप्त ग¥यौँ । यसबाहेक जापानमा रहेका नेपालीहरू विपत्ग्रस्त क्षेत्रमा पटक पटक गएर ‘सङ्कटको समयमा मित्रहरूबिच आपसी सहयोग’ भन्ने नाराका साथ मसालेदार नेपाली खाना तयार गरी भारी हिमपातले अत्यन्त ठण्डा मौसममा पीडितहरूको हृदय र शरीरमा न्यानो साहसको सञ्चार गर्न प्रोत्साहन गर्नुभयो । जापानी विदेशमन्त्रीको हैसियतले नेपालीहरूको जापानप्रतिको न्यानो सहयोग तथा भावनाप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु । जापान र नेपालले प्राकृतिक स्रोतहरूको पनि अभाव झेलिरहेका छन् । त्यसैले दुवै मुलुकलाई अन्तरआबद्धताको सुनिश्चितता गरी, शक्ति या बलमिच्याइँबाट मुक्त भई, मुलुकको आकारसित नभई स्वतन्त्रता र कानुनी शासनको सुनिश्चितता गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आवश्यकता छ । यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई मूर्त रूप दिन हरेक मुलुकले आफ्नो कमीकमजोरीलाई पार गर्दै बलियो समाज निर्माण गर्नु पूर्वसर्त हो । यसै कुरालाई ध्यानमा राखेर जापानले नेपाललाई दिगो विकास र स्थायित्वको मार्गमा अग्रसर हुने कुरालाई ठुलो महìव दिएको छ । यहि विचारमा आधारित भएर जापानले सन् १९६९ देखि नेपालको भौगोलिक तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई मध्यनजर गर्दै विद्युत्, सडक, विमानस्थल, खानेपानी जस्ता पूर्वाधारको निर्माण तथा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचारलगायत नेपालका विविध क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्दै आइरहेको छ । हालसालै छिचोलिएको नागढुङ्गा सुरुङमार्ग नेपालकै पहिलो पहाडी सडक सुरुङ हो र यो निर्माण सम्पन्न भएपछि सडक यातायात सञ्जाललाई सहज बनाई तीव्र गतिमा बढिरहेको ट्राफिक व्यवस्थापनको मागलाई सम्बोधन गर्नुका साथै यात्राको समय पनि घट्न जाने छ । यस अलावा सडक सुरक्षामा सुधार भई क्षेत्रीय, सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याइ समग्र नेपालको थप विकासमा दृढताका साथ सहयोग पु्याउने छ । जापानको यस्तो पूर्वाधार सहयोगमार्फत नेपाली जनताले आफ्नो दैनिक जीवनयापनमा सुरक्षा र सुविधाको वास्तविक रूपमै अनुभव गर्न सकून् भनी हामीले कामलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ । जापान र नेपाल दुवै लोकतान्त्रिक मुलुकहरू भएकाले नेपालको लोकतान्त्रीकरण प्रयासमा जापानले विभिन्न सहयोग प्रदान गरेको छ । सन् २००८ मा राजतन्त्रको अन्त्य र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण भएको घोषणा भएदेखि नेपालको संसदीय निर्वाचनहरूमा जापानले निर्वाचन पर्यवेक्षकहरू पठाइरहेको छ तथा नेपालको कानुनी प्रणालीको विकासमा सहयोग गरी नेपालमा लोकतान्त्रीकरणको प्रवर्धनमा योगदान पु¥याउन विभिन्न सहयोग प्रदान गरेको छ । विगतमा म कानुनमन्त्री हुँदा कानुन मन्त्रालयले जाइकासँगको सहकार्यमा नेपालको मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी देवानी कानुन नियमावली तयार पार्ने विषयमा प्रशिक्षण प्रदान गर्नुका साथै नयाँ मुलुकी देवानी संहिताको तयारीमा पनि सहयोग गरेको थियो । यस अवसरमा हालैका वर्षमा जापान सरकारले सशक्त रूपमा प्रवर्धन गरेको ‘महिला, शान्ति, सुरक्षा’ ९ध्एक्०, जुन मेरो जीवनकालको कार्य पनि हो । यस सम्बन्धमा नेपालसँगको सहकार्यको बारेमा पनि कुरा गर्न चाहन्छु । डब्लुपिएसले द्वन्द्वमा परेका महिलाहरू जस्ता नाजुक स्थितिका मान्छेहरूको संरक्षणमा पहलकदमी गर्दै महिलाको नेतृत्वकारी भूमिकाले द्वन्द्वको रोकथाम र मानवीय पुनर्निर्माणमा सहभागी भई दिगो शान्तिको नजिक पुग्न सकिन्छ भन्ने विचार हो । जापान सरकारले डब्लुपिएसलाई जोडतोडका साथ बढावा दिइरहेको छ र मैले पनि विदेशमन्त्रीको रूपमा पदभार ग्रहण गरेपछि नै विभिन्न पहल गर्दै आइरहेको छु । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शान्ति स्थापना कार्यमा विश्वमा सबभन्दा बढी शान्ति सेना पठाउने मुलुक तथा सबभन्दा धेरै महिला शान्ति सेना खटाउने मुलुक पनि नेपाल नै हो । यसरी डब्लुपिएस क्षेत्रमा पनि सहयोगको प्रचुर सम्भावना भएकाले यस पटकको नेपाल भ्रमणको क्रममा म नेपालसँगको सहयोगको सम्भाव्यताबारे खोजी गर्न चाहन्छु । सन् २०२६ जापान–नेपाल कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७० औँ वर्षगाँठका साथै नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने वर्ष पनि हो । म जापानको विदेश मन्त्रीको हैसियतले यस सम्झनायोग्य वर्षका लागि नेपालसँगको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाई अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन नेपालको थप विकासका लागि दृढतापूर्वक सहयोग गर्दै जाने विचार व्यक्त गर्दछु । (कामिकावा जापानी विदेशमन्त्री हुन्)