काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले विश्वासको मत मागेका छन् । प्रदेश सभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा माओवादी संसदीय दलका नेता समेत रहेका मुख्यमन्त्री महराले विश्वासको मत मागेका हुन् । केन्द्रीय राजनीतिमा आएको फेरबदलका कारण यो कार्यकालको तेस्रो मुख्यमन्त्रीका रूपमा आफू आएको भन्दै उनले सरकार सञ्चालनमा सबैले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । सत्ता पक्ष मात्र होइन, विपक्षीलाई समेत साथमा लिएर अगाडि बढ्ने भन्दै उनले भने, ‘जुन आशा र भरोसामा मलाई अगाडि सार्नु भएको छ, त्यसमा कमी हुन दिने छैन ।’छिट्टै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने उनले बताए ।

काठमाडौं । सुदूरपरिश्चम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का कैलाश चौधरीले दाबी प्रस्तुत गरेका छन् । उनले नेकपा (माओवादी केन्द्र)र नेकपा (एमाले)को समर्थनमा दाबी पेस गरेका हुन् । यसअघि नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सहितको समर्थनमा नाउपाकै लक्ष्मणकिशोर चौधरीले पनि दाबी प्रस्तुत गरेका थिए। रेशम चौधरीको पक्षमा रहेका सांसद लक्ष्मणकिशोरले ३० सांसद रहेको दाबी गरेका छन् । नागरिक उन्मुक्तिका ६, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का ११ र नेकपा (एमाले)का १० सांसद छन् । नागरिक उन्मुक्तिले एक सांसदलाई बर्खास्त गरेको र कांग्रेसका एक सांसदको मृत्यु भएपछि पद रिक्त रहेकाले सुदूरपश्चिम प्रदेशभामा तत्काल कायम रहेको संख्या ५१ छ । जसको बुहमतका लागि २६ सदस्य आवश्यक पर्छ । नागरिक उन्मुक्तिका सांसदले एकमुस्ट कैलाशलाई समर्थन गरेमा उनका लागि आवश्यक बहुमत पुग्न सक्छ ।  तर, नागरिक उन्मुक्तिकै अर्का सांसद लक्ष्मणकिशोरको दाबी परेकाले नागरिक उन्मुक्तिका सांसदहरू एक ठाउँ नउभिने अवस्था बनेको छ । यस्तो अवस्थामा बहुमतका लागि प्रदेश प्रमुखले सनाखतका लागि बोलाउन सक्छन् । नागरिक उन्मुक्तिका सांसदहरू एकमुस्ट उपस्थित नभए सरकार गठनको प्रक्रिया अन्योलमा पर्नेछ । तर, सरकार बनाउन दलीय ह्विप लाग्ने भएका कारण कैलाश चौधरीको दाबी बलियो देखिन्छ ।

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले आज विश्वासको मत लिँदै छन् ।विश्वासको मत लिनका लागि सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले आज दिउँसो १ बजे लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठक बोलाएका छन् । माओवादी केन्द्रका नेता महरा चैत २३ गते शुक्रबार लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका महराले चैत २५ गते सपथ ग्रहण र पदभार ग्रहण गरेका थिए ।  ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ सदस्य आवश्यक पर्दछ । महरा एमालेका २९, माओवादी केन्द्रका ११, नाउपाका ४, जसपाका ३, एकीकृत समाजवादीका एक र स्वतन्त्र एक सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । महराले अहिले एमालेका एक, माओवादी केन्द्रका एक र जनता समाजवादी पार्टीका एक जनालाई मन्त्री बनाएका छन् ।

काठमाडौँ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)मा एक नेपाली महिलाको मृत्यु भएको छ। अर्घाखाँची घर भएकी श्रीमती राधा न्यौपाने र कैलाली घर भएका श्रीमान् नेत्रप्रसाद न्यौपानेबीच विवाद हुँदा यूएईको अजमानस्थित चाइना मलको भवनबाट खसेर उनको मृत्यु भएको बताइएको छ। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)नेपाल एसोसिएसनका अध्यक्ष विकास शाहीले घटनाको पुष्टि गर्दै थप बुझ्ने काम भइरहेको बताए।केही दिनअघि दुई जनाबिच विवाद भएको र सोही क्रममा भवनबाट खसेर उनको मृत्यु भएको बताइएको छ। घटनापछि श्रीमान न्यौपाने फरार भएका छन्।  नेत्रले राधासँग दोस्रो बिहे गरेको र पहिलो बिहे उनले गुपचुप राखेको थापा पाएपछि मदिरा पिएको बेला उनीहरुबीच विवाद भएको बताइएको छ। विवादकै क्रममा नेत्रले धकेल्दा यो घटना भएको प्रत्यक्षदर्शीलाई उदृत गर्दै संघले जनाएको छ। मलबाट खसेकी राधाको शव क्षतविक्षत अवस्थामा फेला परेको बताइएको छ । उनको शव स्थानीय अस्पतालमा राखिएको छ ।  उनीहरु दुबै जनाको यूएईमा रेसिडेन्ट कार्ड भएको र यूएईमा काम गर्दै बस्दै आएको खुलेको छ । यसबारे दूतावासमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

काठमाडौं । स्थानीय बजारमा सुनको मूल्यले फेरि नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार (आज) छापावाल सुन एक लाख ५२ हजार ६०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।  यसअघि गत साउन २९ गते नयाँ रेकर्ड बनाएको थियो । उक्त दिन सुनको मूल्य तोलामा एक लाख ५० हजार ८०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । गत शुक्रबार एक लाख ४९ हजार ६०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । शुक्रबारको तुलनामा आज तीन हजार रुपैयाँले मूल्य बढेको छ । आज चाँदी एक हजार ७६० रुपैयाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ । गत शुक्रबार एक हजार ७४० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।   

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले रेसुङ्गा धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटनका लागि निकै सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएको बताएका छन्। ‘जाउँ हिड रेसुङ्गा’ कार्यक्रमलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रेसुङ्गा ऐतिहासिक, धार्मिक, पौराणिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय सम्पदा भएको बताए। “यो शान्त, मनोरम, पावन तपोभूमि र धार्मिक धामसमेत हो,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यहाँ रहेका रेसुङ्गा यज्ञस्थल, सिद्धस्थान, शशिधर स्वामीको आश्रम, महापोखरी, सीतारामको मन्दिर, मनकामना मन्दिरजस्ता स्थलहरूको एकैपटक अवलोकन गर्न सकिन्छ, त्यसैले यस क्षेत्र धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटनका लागि निकै सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो ।” पर्यटन क्षेत्रको विकासमा तीनै तहका सरकार थप क्रियाशील हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गैरसरकारी तथा समुदायिक क्षेत्रसँगको सहकार्यमा पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्न सकिने बताए । उनले रेसुङ्गा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि सङ्घीय सरकारबाट आवश्यक सहयोग हुने विश्वास दिलाए।  वर्तमान सरकार सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको लक्ष्यसहित अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पर्यटन वहुआयमिक सम्भावनाहरूको नेतृत्व गर्ने क्षेत्र भएको बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो समय देशव्यापी रूपमा आगलागी फैलिएको र गुल्मी जिल्लामा पनि आगलागीबाट ठूलो क्षति पुगेकोप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरे। उनले पीडितहरूका पक्षमा सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त व्यक्त गरे। 

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रवास संगठन अखिल भारत नेपाली एकता मंचले बाढीपहिरो पीडितका लागि आठ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । मंचले आज पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सो रकमको चेक हस्तान्तरण गरेको हो ।  मंचका सहइञ्चार्ज युवराज भण्डारी, संयोजक राजेन्द्र शर्मा र केन्द्रीय सचीव नगेन्द्र ढकाल लगायतको प्रतिनिधि मण्डलले अध्यक्ष प्रचण्डलाई उहाँका निवास खुमलटारमा भेट गरी चेक हस्तान्तरण गरेको हो।  चेक ग्रहण गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सहयोगका लागि अखिल भारत नेपाली एकता मंचलाई धन्यवाद दिनुभयो । नेपालमा पटकपटक आउने विपतपछि उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा माओवादीले नै पहलकदमी लिने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसपटक पनि बेलैमा पहलकदमी लिएर संकट व्यवस्थापनको नेतृत्व गरेको बताउनुभयो ।  बाढीपहिरोको पछिल्लो घटनालगत्तै पार्टीले पहल लिएर देशब्यापीरुपमा उद्धार र पुनर्स्थापनामा कार्यकर्ता परिचालन गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले प्रवासका पार्टी कमिटीहरुले पनि योगदान गरेकोमा प्रशंसा गर्नुभयो ।  उहाँले पार्टी कार्यालयमै हेल्प डेस्क स्थापना गरेर विपत क्षेत्रको क्षतिको अद्यावधिक गरिएको, केन्द्रीय राहतकोष स्थापना गरिएको, विज्ञहरुको टोलीले गरेको घटनास्थलको अध्ययनका आधारमा तयार पारेकोे पार्टीको ज्ञापनपत्र सरकारलाई बुझाइसकिएको र हिजोसम्म आउँदा बिपक्षी दलहरुको तर्फबाट पनि तत्काल राहत र पुनर्स्थापनाको काम गर्न ज्ञापनपत्र बुझाइएको जानकारी दिनुभयो ।   मानवीय विपतको मिलेर सामना गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले पार्टी कमिटीहरुले यसपटक दसैं तिहारको शुभकामना आदानप्रदान नै नगरी पीडित जनताको पीडा र दुःखसँग हातेमालो गर्न गर्ने कार्यक्रम बनाएको बताउनुभयो ।

गुल्मी । गुल्मीमा आगो निभाउने क्रममा एक जनाको मृत्यु भएको छ । अर्का एक जना घाइते भएका छन् । जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर १ तल्लो पौदीस्थित सर्वोदय माविको सल्लाघारीमा लागेको आगो निभाउने क्रममा लडेर ५८ वर्षका महले घर्तीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी उपरीक्षक राजन भुजेलले जानकारी दिए । गुल्मी अस्पतालमा उपचारको क्रममा घाइते घर्तीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। सोही ठाउँमा आगो निभाउने क्रममा ५२ वर्षका रेशम थापा पनि घाइते भएका छन् । थापाको गुल्मी अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौं । आज नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ । सोमबार सुन तोलाको ३ सयले घटेर तोलामा एक लाख ५२ हजारमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । यस अघि आइतबार सुनको मूल्य १ लाख ५२ हजार ३सयमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य प्रतितोला २० रुपैयाँले घटेर १७७५ मा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।

काठमाडौँ। लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त ७ जना मन्त्रीले शपथ लिएका छन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय बुटवलमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बिहीबार मन्त्रीहरूलाई शपथ खुवाएका हुन् । मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले बिहीबार एमालेबाट दिनेश पन्थी, अर्जुनबहादुर केसी, भूमिश्वर ढकाल र रत्नबहादुर खत्री, नागरिक उन्मुक्तिबाट धर्मबहादुर चौधरी, स्वतन्त्र सांसद खड्गबहादुर बस्नेत र एकीकृत समाजवादीकी भगवती अधिकारीलाई विना विभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । २३ चैतमा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र एक जना स्वतन्त्र सांसदसहित ४८ जनाको समर्थनमा महरा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्री महराले सोही दिन एमालेका चेतनारायण आचार्य, माओवादीका दिपेन्द्र पुन र जसपाका भण्डारीलाल अहिरलाई विना विभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तीनै जनाको मन्त्रालय आज मात्रै तोकिएको हो । जसअनुसार आचार्यलाई अर्थ, पुनलाई स्वास्थ्य र अहिरलाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । आजको विस्तारसँगै लुम्बिनीमा ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनेको छ ।

दिपक तिमल्सिना तपाईंहरूको बाल्यकालमा आत्मा, भूतप्रेत, तर्साउने आत्मा भन्ने विषयमा विभिन्न कथाहरू सुन्नुभएको होला । मृत्युपछिको यात्रा प्रायः नर्क र स्वर्गमा पुग्ने कल्पना गरिन्छ। जसले मृत्यु देख्यो, त्यो फर्केर धर्तीमा आउदैन यो ध्रुवसत्य कुरा हो। वास्तवमा आज तपाईहरू माझ यस्ता केही तथ्यपरक एवम् विश्लेषणात्मक रूपका कथा प्रस्तुत गर्ने छु। एकदिनको कुरा हो, करिब रातको सात बजेतिर म घरबाट टिभि हेर्न भनी गाउँको घरमा लागे। घरमा पुग्न करिब ३० मिनेट लाग्थो। बाटो पूरा गोरेटो अनि अप्ठ्यारो थियो। बुढापाकाका अनुसार करिब ७८ वर्ष पहिले त्यहाँ एक जनाको भिरमा खर काट्ने क्रममा खसेर मृत्यु भएको रहेछ।  म विस्तारै ओरालो लाग्दै गए, कत्तैबटा खस्राक खुस्रूक आवाज आयो। मेरो मन अत्तालियो। भूतप्रेत हाम्रो खेवाली पुलाउ हो भनी हिम्मतका साथ अझ अगाडि बढें। फेरि सोचे आज साँच्चै भूतको अनुहार हेर्ने हो। मसँग हिन्दु धर्मकर्म अनुसारको जन्यौ छदै छ भनी टर्च निभाएँ।  टर्च निभ्नासाथ एउटा जुनकीरीलाई देखे । त्यसाई छुन खोजे तर एक्कासी हरायो। अलि  परतिर जुनकीरीहरूको जत्था थियो। एकछिन चुप लोर बसें सबै हरायो।  मेरो मन अच्चानक बहक्किन थाल्यो। त्यसपछि टर्च लाइट तलतिर बालेर दायाँतिर अनुहार मोडें, त्यहाँ सेतो बोरा जस्तो केही चिज थियो । बिस्तारै टर्च लगें, त्यही ठाउमा नै । मान्छे मरेको कथा मेरो मनमा झलझलि आइनैरहेको छ।  एक्कासि हेरेको त त्यहाँ त रूख मात्र छ। म अत्ताल्लिए छिटोछिटो पाइला चालेंं । हतार हतार अघि बढे मुटुको धड्कन बढिरहेको थियो तर पनि अब कहिले पुग्ने हो गन्तव्य भनी सोचिरहें। त्यहा माथि लामाहरूको झाँक्री मन्त्र लगाउछन् भन्ने सुनेको थिएँ । कसैलाई राति देख्यो भने बनझाँक्रीले लग्छन भनी बच्चादेखि नै हामिलाई तर्साइएको थियो।   मेरो होस हवास गुम्यो । पहिलोपटक आउदा त बुबा सँगै हुनुहुन्थो र डर पनि लागेको थिएन। आज अचानक यो सब चिज हुँदा अब भोलिदेखि यहाँबाट नआउने प्रण लिएँ। मससँग भएको ॐ नमः सिवाय मन्त्र फुक्दै अघि बढे।  यसरी भोलिपल्ट घरमा सबै कुरा सुनाएपछि आमाले भन्नुभयो कि खुर्सानीको एक दाना गोजीमा राख्नुपर्छ वा अगुल्टो बोकेर डिड्नुपर्छ तब मात्र तर्साउदैन। म जहिल्यै एक खुर्सानीको खिल्ली बाकेर जान थालेपछि केही भएन।  मलाई म निकै शक्तिशाली भएको अनुभव हुन थाल्यो। म त्यतिखेर कक्षा ७ मा पढ्थे । मैले एक एक घटना आफ्ना साथीहरूलाई सुनाउन थालें । त्यसै क्रममा एक साथीले भन्यो त्यसो भए हजार हजारको बाजी ल त रातको १२ बजे आर्यघाट पुगेर आइजो अनि तलाई म मान्छु । मलाई लाग्यो आज बाजी जितिने भो, एकदमै उत्साहित भएर फोनमा मम्मीलाई आज म घर आउदिन साथीकोमा बस्छु भनें। त्यसपछि रातको ११ः३० बजे आर्यघाट पुगें, त्यहा धेरै मलामीहरू रहेछन्। एउटी आमाको लाश जलाएर अन्तिम चरणको हड्डीहरू ठोस्द‌ै थिए। यसरी म सर्त अनुसार त्यहा पुगेर करिब आधा घण्टापछि फर्किए। म खुसी हुँदै आउदै थिए घर नजिक फर्किएर आइपुग्नै लाग्दा गोजी छामे खुर्सानी नै छैन रैछ। त्यसपछि म हतार हतार साथीको कोठामा गई हेर्छु त मेरो पाइन्ट  साथीले नै लगाईरहेको रहेछ।  उसलाई उठाएर उसको गोजीको खुुर्सानी निकाल्दै भनें– यार  तैले यो के गरेको ? उसले भन्यो– ‘तैले नै मेरो पाइन्ट पहिले लगाएको होस्।’ ‘पुगेर आइस’– उसले सोध्यो । ‘अँ आए’– जवाफ फर्काएँ । उसले नरम स्वरमा भन्यो त्यो मेरो गोजीको चोर गोजीमा छ हजारको नोट निकालेर लैजा । म विस्तारै उसको नजिक गई सुते। अनि सोच्न थालें ओहो ! यो सब कसरी सम्भव भयो। असरी समस्या समाधान गर्ने त खुर्सानी थिएन, मेरो हिम्मत र आत्मविश्वास नै थियो । यो भूत प्रेत, आत्मा, धामी झाक्री त सबै भ्रम न रहेछन, जुन हाम्रो समाजले हाम्रो अवचेतन मनमा बाल्यकालदेखि नै विभिन्नका कथाका माध्यमले हालेका रहेछन्। आत्मविश्वास, हिम्मत र साहसले मानिसको डरलाई पनि मेटाउने रहेछ। यो सब त भ्रम पो रहेछ, मेरो मनको डर। अहिले मेरो भूतलाई हेर्ने आखा यसरी फेरिएको छ। 

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदशमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का प्रदेशसभा सदस्य भण्डारीलाल अहिरले कृषिमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरासँग भएको छलफलपछि उनले सोमबार मन्त्रालयमा गएर काम सुरु गरेका हुन् । २५ चैतमा मन्त्री नियुक्त भएका अहिरलाई मुख्यमन्त्रीले ६ वैशाखमा कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिएका थिए । सरकार गठनका क्रममा जसपालाई दुई वटा मन्त्रालय दिने लिखित सहमति भए पनि एउटा मन्त्रालय मात्र दिएको भन्दै जसपाले सरकार छाड्ने निर्णय गरेपछि अहिरले ९ वैशाखमा राजीनामा दिए । मुख्यमन्त्रीले असन्तुष्टि सम्बोधन गर्दै जाने वचन दिएपछि फेरि पदभार सम्हाल्न तयार भएको उनले बताए । ‘ जनता समाजवादी पार्टी आइतबार साँझ विभाजन भएको छ । अशोक राईको नेतृत्वमा नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइएको छ । मन्त्री अहिरले आफु कुन पक्षमा बस्ने भनेर अहिले कुनै निर्णयमा नपुगेको बताएका छन् ।

काठमाडौं । सुनको मूल्यले एकपछि अर्को नयाँ रेकर्ड बनाउदै गएको छ। विगत तीन दिनदेखि लगातार नयाँ रेकर्ड बनिरहेको सुनको मूल्यले सोमबार पनि निरन्तरता पाएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सोमबारका लागि सुनको भाउ प्रतितोला १ लाख ५७ हजार ३ सय रुपैयाँ तोकेकोछ। अघिल्लो दिनको तुलनामा यो ५ सय रुपैयाँ बढी हो । आइतबार प्रतितोला १ लाख ५८ हजार ८ सय रुपैयाँमा सुनको कारोबार भएको थियो। अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडले ब्याजदर घटाउने चर्चापछि सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको छ । त्यस्तै चाँदीको मूल्य पनि सोमबार तोलामा १५ रुपैयाँ बढेको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला १९०० रुपैयाँ रहेको चाँदी यस दिन १९१५ रुपैयाँ पुगेको छ ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अध्यक्ष, नेकपा (माओवादी केन्द्र) संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको आज नौ वर्ष पूरा भई दशौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यो ऐतिहासिक अवसरमा के भन्न चाहनुहुन्छ ? –आज असोज ३ गते नेपालको संविधान दिवस र राष्ट्रिय दिवस । सबैभन्दा पहिले म यस ऐतिहासिक दिवसका अवसरमा संविधान निर्माणका निम्ति योगदान गर्ने देशभित्र र बाहिरका सम्पूर्ण नेपाली जनताप्रति हार्दिक बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माणको स्तरसम्म ल्याइपु¥याउन महान् जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका विभिन्न प्रकारका आन्दोलनमा प्राण उत्सर्ग गर्ने महान सहिदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । साथै, बेपत्ता यौद्धा, घाइते तथा अपाङ्ग लगायत सम्पूर्ण गणतान्त्रिक यौद्धाहरुप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु । हामी इतिहासको निकै चुनौतीपूर्ण र अवसरयुक्त मोडबाट गुज्रिरहेका छौं । यतिबेला हामीले संविधान दिवस मनाउनुको अर्थ सबै प्रकारका अराजकता र निरङ्कुशतावादी सोंचका विरुद्ध नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतालाई एकताबद्ध गर्नु हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान, जसले नेपालका उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ र राज्यमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई एक हदसम्म सुनिश्चित गरेको छ । यसलाई अझ सुदृढ गर्न अगाडि बढ्नु हामी सबैको जिम्मेवारी हो । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको बाटोहुँदै समाजवाद निर्माणको अभियानमा अघि बढ्नु अबको हाम्रो सुस्पष्ट बाटो हुनेछ । संविधानमार्फत जनताले प्राप्त गरेका अधिकारको रक्षा, प्रयोग र थप परिस्कृत गर्दै बदलिएको व्यवस्थाअनुकूल जनताको अवस्था बदल्न दृढताका साथ अघि बढ्नुपर्ने छ । यसका लागि हाम्रो पार्टी निरन्तर अभियानात्मक कार्यक्रमसहित अघि बढ्ने तयारीमा छ । जनताले प्राप्त गरेका अधिकारको उच्चतम उपभोग गर्दै सबैखाले अराजकता, भ्रष्टाचार, बेथिति र निराशालाई चिर्दै नयाँ उत्साहका साथ अघि बढ्न र यो अभियानमा सहभागी हुन म सम्पूर्ण जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु । यसपटकको संविधान दिवसले हामी सबैलाई संविधान कार्यान्वयनमा बाँकी रहेका कामहरु अझ तदारुकताका साथ र दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्न उत्प्रेरणा मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु । नेपालमा पहिलोपटक संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भएको हो, यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? –पहिलो कुरा त संविधानसभाकै पृष्ठभूमिमा छोटो चर्चा गरौं । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने भन्ने कुरा राणा शासन विरोधी र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको बेलामा नै उठेको प्रश्न हो । त्यतिबेला स्वयं राजा त्रिभुवनले पनि विधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने कुरा भारतबाट फर्केपछि भनेको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ । तर राजाले खाली जनतालाई झुक्याउन भनिएको मात्रै थियो भन्ने तथ्य इतिहासमा प्रमाणित नै भयो । राजनीतिक दलहरुले पनि संविधानसभाबाट संविधान बनाउने भन्ने पहिलाको आफ्नो मान्यताबाट बिस्तारै विचलित हुँदै, विमुख हुँदै, बेवास्ता गर्दै गएको स्थिति थियो । हामीले तत्कालीन नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा सुरु गरेको जनयुद्धको मुख्य मुद्दा नै संविधानसभाबाट संविधानको निर्माण गर्ने र देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, जसमा समावेशी र समानुपातिक मान्यता पनि भएको हुनुपर्छ भनेर नै आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँदै लग्यौं । पटकपटक सरकारसँग वार्ता गर्दा पनि संविधानसभालाई बटमलाइन बनाएर नै वार्ता गर्यौं । त्यसकारण संविधानसभाबाट संविधान बनाउने मुद्दा जनयुद्धको मुख्य मुद्दा हो । म यहाँनेर एउटा के कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने सबै राजनीतिक दलहरु मिलेर संविधानसभाको निर्वाचन भएको हो र संविधान बनाइएको हो जस्तो भाष्य बनाउन खोजिन्छ, यो विल्कुल होइन । माओवादी जनयुद्ध हुँदैन्थ्यो भने संविधानसभाको मुद्दा नै उठ्दैन्थ्यो र संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्ने र संविधान जारी गर्ने कल्पनाभन्दा बाहिरको सवाल हुन्थ्यो । माओवादी जनयुद्धकै कारणले देशमा संविधानसभा र गणतान्त्रिक संविधान बन्ने अवस्था आएको हो, यो ऐतिहासिक तथ्य हो । तत्कालीन अन्य दलहरुको मुख्य नारा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र थियो । गणतन्त्र,  संविधानसभा, समावेशिता भन्ने कल्पनामा समेत थिएन । यो ऐतिहासिक तथ्यलाई बिर्सेर बेलाबेलामा अन्य दलहरुले माओवादीलाई मूलधारमा ल्याएको भन्ने जस्तो भाष्य बनाउन खोजिन्छ, यो सही होइन । उनीहरको मूलधार संवैधानिक राजतन्त्र थियो, माओवादीको मुलधार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र थियो । राजतन्त्र छाडेर संसदवादी दलहरु गणतन्त्रको मूलधारमा आएपछि कसले कसलाई कसको मूलधारमा ल्याएको हो, प्रष्ट छैन र ? ऐतिहासिक तथ्य के हो भने माओवादीको गणतान्त्रिक मूलधारमा कांग्रेस एमालेलगायतका दलहरु आएपछि मात्रै संविधान निर्माण संभव भएको हो । पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसक्नुको कारण चाहि के थियो ? –पहिलो संविधानसभाबाट संविधानसभाको एजेण्डा उठाउने र त्यसका लागि बलिदान गर्ने नेकपा माओवादी पहिलो दल भएर आयो । जतिसक्यो अग्रगामी संविधान बनाउने हाम्रो कोशिस थियो । हामीले सहमति गर्दै गरेको मस्यौदा पनि अहिलेको भन्दा धेरै अगाडि बढेको प्रगतिशील थियो । तर, दुर्भाग्य पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन । धेरै शक्तिहरु लागेर पहिलो संविधानभालाई असफल बनाउने काम भयो । देशभित्रका यथास्थितिवादी राजनीतिक शक्तिहरुले प्रगतिशील विशेषतासहितको संविधान बनाउन चाहेनन् भने बिदेशी शक्तिहरु पनि नेपालमा यसप्रकारको बामपंथी र प्रगतिशील संविधान बनोस् भन्ने चाहदैन्थे । त्यसैले पहिलो संविधानसभा संविधान नै जारी नगरी विघटन हुने अवस्था आएको हो । पहिलो संविधानसभाले पाँच वर्षससम्म पनि संविधान बनाउन सकेन तर दोस्रो संविधानभाबाट दुई वर्षमै संविधान बन्न कसरी संभव भयो ? –२०७२ वैशाखमा भूकम्प भयो ठूलो धनजनको क्षति भयो । म प्रतिपक्षी दलको नेता थिए । जनतालाई संविधानसभाबाट संविधान नबन्ने भयो कि भन्ने चिन्ता थियो । देश अब कता जाने हो, असफलता वा अराजकता आउने कि भन्ने स्थिति बनेपछि जनताको पीडामा मलमपट्टि लगाउन हरहालतमा संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा म पुगेकै हो । त्यसैले मैले अब म प्रतिपक्षी होइन, सत्ता पक्षलाई नै सहयोग गरेर अघि बढ्छु भनेर लागें । अब संविधान निर्माणका लागि म पूरै योगदान गर्छु भनेर संविधानसभाकै हलमा उभिएर पनि बोलें । त्यतिबेला एउटा समस्या आयो । जनताका अधिकारका विषयमा पुरानो अडानमै रहने कि जति मिल्छ अधिकतम मिलाएर रिजर्वेसनसहित जान्ने भन्ने छलफल हुँदा हामी दोस्रो अवस्थाबाट भए पनि अघि बढ्नुपर्छ र हरहालतमा संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पुग्यौं । म शान्ति सम्झौताको एउटा हस्ताक्षरकर्ताको नाताले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म देश जान्छ र समावेशी समानुपातिक अधिकारसम्म सुनिश्चित हुन्छ भने बाँकी विषयमा सम्झौता गरेरै भए पनि संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगें । हामी न्यूनतम समझदारी कायम गरेर संविधान जारी गर्ने पक्षमा गएपछि मधेशका साथीहरु बिरोधमा जानुभयो तर मैले उहाँहरुलाई पनि पछि संविधान कार्यान्वयनको बेलामा संविधान संशोधन गरेरै भए पनि सहमतिमा ल्याएर चुनावमा जाने वातावरण निर्माण गरें । त्यसकारण मलाई संविधान जारी गर्न सकेकोमा गर्व नै छ  । संविधान दशौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ, यसको कार्यान्वयन पक्षलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ? –संविधान कार्यान्वयनको केही पक्ष राम्र्रै भएको छ । प्रदेश र स्थानीय संरचना बनेर आवधिक निर्वाचन भइरहेका छन् । तर, समग्र संविधानको मर्म र भावनाअनुसार संघीयता सुदृढ गर्न बाँकी छ । संघीय निजामति ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन जस्ता संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन बन्न सकिरहेका छैनन् र बनेका पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । मैले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको बेला केही महत्वपूर्ण विधेयक संसदनमा पुर्याएको छु तर टुंगिन सकेको छैन । संघीयता सुदृढ गर्ने सवालमा संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था भएका स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्र आदिको अवधारणा कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेका छैनन् । कतिपय समुदायहरु जस्तो शेर्पाका लागि छुट्टै प्रदेश बनाउन नकसे पनि स्वायत्त क्षेत्र बनाउन सकिन्छ । त्यस्तै पूर्वका राजवंशीहरुका लागि कोच संरक्षित क्षेत्र बनाउन सकिन्छ । मेरो भनाई के छ भने संविधानको व्यवस्था राम्रोसँग कार्यान्वयन गरेपछि मात्रै संविधानको बारेमा समीक्षा गर्नु उचित हुन्छ । आफैले बनाएको संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन रुचि नदेखाउने अनि संविधानलाई दोष दिने काम गर्नुहुँदैन । कार्यान्वयनमा समस्या आए बल्ल संशोधनतिर जाने हो, यहाँ त कार्यान्वयनमै बेवास्ता गरेर संशोधन भन्न थालिएको छ, यो मिलेको छैन । जसरी आवश्यक कानुन बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउँदै संविधान कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने थियो, त्यसमा समस्या देखिएकै छ । यसमा खासगरी राजनीतिक सहमतिको अभावमा यस्तो हुन पुगेको हो । सहमतिमा जारी गरिएको संविधान कार्यान्वयनमा पनि सहमति हुनुपर्ने होइन र ? किन समस्या आइरहेको छ ? –चुरो कुरा के हो भने संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुराना साथीहरुलाई मन परेको छैन । नेकपा एमालेका नेता एवं अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त खुलारुपमा नै माओवादीको रापतापले हामीले मानेको मात्रै हो, यो हाम्रो एजेण्डा होइन भनेर पटकपटक भनिसक्नुभएको छ । एउटा ठूलो दलको नेतालाई यो परिवर्तन मन परेको छैन र अरुको रापतापका कारण आएको भन्नुहुन्छ भने संविधान सजिलै कार्यान्वयन हुन्छ त ? अफठ्यारो त यही छ नि, सबै दलहरुबीच संविधानको बुझाइमा नै एकरुपता नआएर कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो । अहिले संविधान कार्यान्वयनभन्दा संशोधन गर्छौं भन्न थाल्नुभएको छ । पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउनुभएको छ । प्रतिष्पर्धात्मक प्रणाली भएका देशमा यस्तो हुँदैन। अहिले कांग्रेस र एमाले संविधान संशोधनलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएर नयाँ गठबन्धनसहित सरकारमा गएका छन् । संविधान संशोधन गर्ने हो भने केमा र कसरी गर्नुपर्छ ? –पहिलो कुरा सरकार बनाउँदा उनीहरुले संविधान संशोधनको कुरा जसरी उठाए, त्यसमा गम्भीर भएको म देख्दिनँ । उनीहरुले गठबन्धन संविधान संशोधनका लागि गरेका हुन् भन्ने कतैबाट पुष्टि हुन्न । सुशासनको अभियान भनेर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले जो गरिरहेको छ, त्यो त हाम्रै वरिपरि पनि आउन थाल्यो भनेर नै दुई दल सहमतिमा पुगेका हुन् । यो कुरा छोटो अवधिमै जनताले राम्रासँग बुझेका छन् र बच्चाबच्चाले पनि बुझेका छन्, कांग्रेस एमाले मिलेको संविधान संशोधनका लागि होइन, भ्रष्टाचारी जोगाउनका लागि हो । दोस्रो कुरा के भने यदि उनीहरु संविधान संशोधन गर्न चाहे भने हामी त्यसबाट पनि भाग्ने पक्षमा छैनौं । संविधान संशोधन केका लागि ? अगाडि बढ्नका लागि हो भने ठिक छ, पछाडि जानका लागि हो भने स्वीकार्य हुँदैन । जनताले संविधानबाट पाएको अधिकार खोस्नका लागि होइन, थप्नका लागि हो भने ठीक छ । हामीले त संविधानसभाबाट संविधान बनाउने बेलामा थुप्रै विषयमा फरक मत राखेका छौं । हामीले प्रष्ट भनेका छौं, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख चाहिन्छ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहिन्छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणाली कति महङ्गो भयो भने त्यहीबाट भ्रष्टाचार आधार तयार हुने भयो । करोडौं खर्च गरेर निर्वाचन जितेर आएकाहरुले जनताको समस्यामा भन्दा चुनाव खर्च उठाउनतिर बढी ध्यान दिनजस्तो अवस्था बन्न थाल्यो । यसको अन्त्यका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली गरौं । जनसंख्याको अनुपातमा पूर्ण समानुपातिक गर्ने हो भने सबै जाति, क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्व थप सुनिश्चित हुन्छ भन्ने हाम्रो मत छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाने हो भने हामी संविधान संशोधनमा जतिबेला पनि तयार छौं । सत्तारुढ दलका नेताहरु दुई दलीय व्यवस्थाको चर्चा गर्दैछन्, यो संभव छ त ? –उनीहरुले दुई दलीय व्यवस्थाको वकालत गर्न थालेका छन्, त्यो भनेको नेपाल र अझ दक्षिण एसियाकै सन्दर्भमा नसुहाउने कुरा हो । यो नेपालको राजनीतिक र सांस्कृतिक इतिहासअनुकूल विषय पनि होइन । यो निरंकुशतातर्फ जाने भनेको हो, लोकतन्त्रको हत्या गर्ने भनेको हो । संविधानले नेपालमा बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक शासन व्यवस्था हुनेछ भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरेपछि कसैले भनेर दुई दलमा जाने हो र ? दुई दलीय व्यवस्था भनेको भ्रष्टाचार गर्ने स्वतन्त्रता खोजेको मात्र हो, अरु संभव हुने कुरा होइन ।  दलहरु सत्ताकै वपरिपरि केन्द्रित भए, जनजीविकाका सवाल आझेलमा परे भन्ने जनगुनासोलाई के भन्नुहुन्छ ? –फेरिएको व्यवस्थाअनुकूल जनताको अवस्था बदलिएन भने संविधानको औचित्य पुष्टि गर्न समस्या हुन्छ भनेर नै हामीले खासगरी मेरो नेतृत्वको सरकार भएको बेला सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने काम भएको हो । त्यसका लागि मैले सरकारको नेतृत्व गर्दा जसरी बल गरें, त्यो जनताको अवस्था बदल्ने प्रयास थियो । भ्रष्टाचार र बेथितिले थिलोथिलो भएको देशलाई सुशासन र सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याएर नै जनजीविकाको पक्षलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो स्पष्ट बुझाई हो । सामाजिक न्यायमा हेर्नुभयो भने देशभित्र र बाहिरका लाखौं श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरियो । वर्षौदेखिको मिटरब्याजको समस्या समाधान गरियो । हजारौं नागरिकताविहीनले नागरिकता प्राप्त गर्ने अवस्था बनाइयो । सुशासनको सवालमा त नेपालको अवस्था निकै नाजुक थियो र यसलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने देश ठूलो दुर्घटनामा पर्नसक्छ भन्ने लागेर नै कयौं भ्रष्टाचारका फाइल खोलेर कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाइयो । नक्कली भूटानी शरणार्थीदेखि भूमाफियामाथिका कारवाही, हरेक कार्यालयमा हुने बेथिति र ढिलासुस्ती नियन्त्रणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको थियो । यो प्रक्रियाबाट मात्रै संविधानको औचित्य सिद्ध गर्न सकिन्छ भनेर पहल लिइएको हो । हामी अब संघीय र प्रदेश सरकारमा नहुँदामा सदन र सडकबाट जनजीविकाको सवालमा निरन्तर खबरदारी गर्ने छौं भने हामीले नेतृत्व गरेका स्थानीय तहलाई नमूना बनाएर सुशासन, जनजीविका, विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन लागिरहेका छौं । संविधान कार्यान्वयनकै कोणबाट चर्चा गर्दा माओवादी केन्द्रको अबको तयारी के छ ? –मैले सुरुमै चर्चा गरें कि सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको बाटोहुँदै समाजवादमा जाने नै हाम्रो पार्टीको अबको बाटो हो । संविधानले तमात् उत्पीडित क्षेत्रको अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको र समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्थाको स्पष्ट परिकल्पना गरेकाले संविधानको पूर्ण कार्यान्वायनबाट नै क्रान्ति अघि बढाउन सकिन्छ भन्नेमा पार्टी स्पष्ट छ । यसका लागि थप के कस्ता कार्यक्रम लैजान सकिन्छ भनेर हामी गहन छलफल र गृहकार्यमा छौं । हामीले यसपटक प्रदेशस्तरीय परामर्श बैठक गरेर नितान्त नयाँ प्रयोग गरेका छौं । केन्द्रीय समिति बैठकमा सबै साथीहरुले बोल्न संभव नहुने र धेरै कुरा पनि नआउने भएकाले हामी सबै प्रदेशमा पुगेर प्रदेशमा कार्यरत केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश पदाधिकारीसँग गहन छलफल गरेर फर्केका छौं । यही अवसरमा हामीले स्थानीय जनतासँग संक्षिप्त भए पनि अन्तक्र्रिया गर्दै अहिलेको परिस्थिति र अबको बाटोबारे छलफल गरेका छौं । नेता कार्यकर्ता मात्र होइन, जनताको स्तरबाट पनि निकै महत्वपूर्ण सुझाव आएका छन् । उहाँहरुले अब एकपटक फेरि माओवादीले संविधानको रक्षा र प्रयोग गर्दै जनताको जीवन बदल्ने अभियान चलाउनुपर्यो भन्नुभएको छ । माओवादी नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध कारवाही चलाइरहेकै बेलामा सरकारमा हटाउनु गलत भयो, अब माओवादीलाई पूरै कार्यकाल सरकार चलाउन दिनुपर्छ भन्ने जनताको सहानुभूति केन्द्रित गरेको मैले पाएको छु । म अहिले देशभरि घुमें, जनतामा सहानुभूतिको लहर छ । गएको भदौ २९ र ३० गते मात्रै म मोरङ, सुनसरी र झापा पुगेर फर्किएँ । खासगरी झापासम्म पुग्दा ठूलो आकर्षण देखेर फर्केको छु । बढ्दै गरेको आकर्षण र उत्साहलाई अझ बढाउने गरी हामी आगामी केन्द्रीय समिति बैठकबाट कार्ययोजना निर्माण गरेर अघि बढ्ने छौं । संविधान कार्यान्वयनमार्फत जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने भन्दै गर्दा पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु जनताबाट टाढा भए, जनताले चाहेको भन्दा भिन्न व्यवहार गर्न थाले भन्ने गुनासो पनि उत्तिकै छ । यसलाई सुधार गर्न के सोच्नुभएको छ ? –संविधान कार्यान्वयनलाई गति दिएर जनताको अवस्था बदल्न राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैली परिवर्तन अनिवार्य छ, त्यो हामीबाटै सुरु गर्नुपर्छ । हामीले एक तहमा भन्दा रुपान्तरणको थालनी गरि नै सक्यौं । जनतासँग जोडिने गरी कार्यक्रम ल्याउने र जनताले महसुस गर्ने गरी नै नेतृत्वको कार्यशैली परिवर्तन अनिवार्य छ । परिवर्तनकारी र इमान्दार शक्तिको हैसियतले माओवादीभित्र ठूलो परिवर्तनको खाँचो देखिएको छ । हामी कतै न कतै जनताबाट टाढा भएकै हो । अहिले देशभरि पुगेर नेता कार्यकर्ता र जनताको कुरा सुन्दा यो कुराको राम्रो अनुभूति भएको छ । अहिले हामीले सबैतिर गरिरहेको परामर्श बैठकहरु पनि रुपान्तरणकै आधार तयार पार्ने प्रयास हुन् भन्दा हुन्छ । यसको केन्द्रीय समितिबाट संंश्लेषण गरेर रुपान्तरित पार्टी बनाएर अघि बढाउने तयारीमा छौं । अहिले अरु बिग्रदा र सप्रदा खासै अर्थ रहन्न तर माओवादी बिग्रदा देश बिग्रन्छ किनकि अहिले देश माओवादीकै एजेण्डामा चलिरहेको छ । आफूले एजेण्डा ल्याएर मुलुकलाई अघि बढाउने तर आफू अघि नबढ्ने हो भने देश बर्बादीमा जान्छ । हामीले अघि सारका जनताका एजेण्डा कार्यान्वयन गर्न पनि माओवादीको रुपान्तरण अनिवार्य भइसकेको छ र हामी त्यसका लागि स्पष्ट कार्ययोजनासहित अघि बढ्छौं । अन्त्यमा, अहिले नयाँ पुस्ता निर्णायकरुपमा आइरहेको छ । तपाइँहरुले संविधानसभाको निर्वाचन गरेर संविधानको बहस गरिहँदा जन्मेको पुस्ता अब देश हाँक्ने हैसियतमा पुग्दैछ । उसलाई समेत सम्बोधन हुने गरी संविधानको सर्वस्वीकार्यता कसरी बढाउन सकिन्छ ? –यो एक दम सही विषय हो । २०६४ मा जन्मेका बालबालिका अहिले बालिग भइसके र आगामी निर्वाचनमा निर्णायक मतदाता हुँदैछन् । यो पुस्ता प्रविधियुक्त पुस्ता हो, यसलाई अहिले विश्वभरि ‘जेनेरेसन जेड अर्थात जेन–जी’ पुस्ता पनि भन्ने गरिएको छ । यो पुस्ता सचेत र जागरुक मात्र छैन, सामाजिक न्यायका हिसाबले अन्य उमेर समूहभन्दा नितान्त भिन्न र प्रगतिशील पनि छ । वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग आदिका नाममा हुने विभेदको सशक्त बिरोध गर्ने र समतामूलक समाजप्रति विश्वास गर्ने यो पुस्ता हामीले अघि सारेको सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको नेतृत्वदायी चालक पुस्ताको स्थापित हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ । नयाँ पुस्ता भ्रष्टाचार बिरोधी छ । भ्रष्टाचारले देश खत्तम भयो भन्ने सबैभन्दा बढी कसैलाई लागेको छ भने नयाँ पुस्तालाई लागेको छ । हाम्रो प्रमुख एजेण्डा सुशासन भएकाले पनि हामीप्रति नयाँ पुस्ताको आकर्षण देखिन थालेको छ । अब नेपालको आर्थिक समृद्धि परम्परागत उत्पादन प्रणालीबाट हुँदैन भन्नेमा पनि नयाँ पुस्ता स्पष्ट छ । यो प्रविधियुक्त पुस्ता भएकाले हरेक क्षेत्रमा डिजिटलाइजेसन गरेर मात्रै अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने नयाँ पुस्ता स्पष्ट छ, जो हामीले उठाउँदै आएको र व्यवहारिक कार्यान्वयनको प्रयास पनि गर्दै आएको पक्ष हो । यो पुस्तालाई नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गरेर मात्रै मुलुकको समृद्धि संभव भन्ने लागेर नै चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गरिएको छ । तपाइँले हेर्नुभयो भने मैले बजेट बनाउँदा स्पष्ट भिजन दिएको थिए– ‘कृषिलाई आधार, प्रविधिलाई नेतृत्व ।’ कृषिलाई आधार बनाएर नै सबै खाले आर्थिक क्रियाकलाप गर्न सकिन्छ तर सबै क्षेत्रको लिडिङ सूचना प्रविधिले गर्नुपर्छ । त्यसैले हामीले सूचना प्रविधिको विकासका लागि स्टार्टअप, आइटि हबदेखि वर्क स्टेशनलगायत जति नयाँ अवधारणा अघि सारेका छौं, त्यसको सबै नयाँ पुस्तालाई केन्द्रित गरेर हो । यसो भन्नुको अर्थ यत्तिले मात्रै नयाँ पुस्तालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने होइन तर माओवादी नेतृत्व र यसले नेतृत्व गरेको सरकार नयाँ पुस्ताप्रति अरुभन्दा बढी नै संवेदनशील छ भन्ने यसबाट देखिन्छ । योसँगै हामीले नयाँ पुस्तालाई राजनीतिमा प्रवेश गराउने, संविधानको मर्मबोध गराउने र आवश्यक परे उनीहरुको मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधान परिमार्जन गर्नेसम्ममा हामी तयार हुनुपर्छ । अब नयाँ पुस्तालाई विश्वास गरेर नै राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन सुदृढ गर्न सकिन्छ भन्नेमा स्पष्ट छु र त्यहीअनुसार पार्टीका आगामी कार्यक्रम पनि अघि बढाइने छ।

काठमाडौँ । ‘सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक पारितको लागि पहल समिति’ गठन गरिएको छ । विहीबार संवाद डबलीमा सम्पन्न भेलाले नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा २३ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । समितिको सहसंयोजकमा बल बहादुर महत रहेका छन् । समितिमा भिमनिधी हमाल, हरि रावललगायत विभिन्न पेशा तथा क्षेत्रका व्यक्ति रहेका छन् । त्यस्तै, सल्लाहकार र एक्येवद्धता समिति पनि गठन गरेका गरिएको छ । समितिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलगायत विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नेताहरुसँग भेटेर विधेयक पारितको लागि पहल गर्ने समितिले निर्णय गरेको छ । सल्लाहकार समिति र एक्येवद्धता समितिको बैठक बसेर थप पहलका कार्यक्रम अगाडि बढाउने संयोजक भण्डारीले बताए ।संयोजक भण्डारीकै पहलमा बनेको विधेयक अहिले संसदीय समितिमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ ।