भरतपुर । नारायणी नमूना मावि र अमर मावि भरतपु महानगरपालिकाको आयोजना र सेन्ट्रल कलेजको मुख्य प्रायोजनमा जारी भरतपुर मेयर कप अन्तर विद्यालय फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ।  आज सम्पन्न प्रतियोगिताको क्वाटरफाइनलमा जित हात पार्दै नारायणी नमूना र अमर माविले सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको हो । आजको पहिलो खेलमा नारायणी नमूनाले ग्रीनल्याण्ड पब्लिक स्कुललाई टाइब्रेकरमा ४(२ ले हरायो। निर्धारित समय गोलरहित बराबरीमा सकिएपछि खेलको निर्णय टाइब्रेकरमा भएको हो। नारायणी नमूनाका गोलरक्षक किशोर हमाल म्यान अफ दि म्याच भए ।  उता आजै सम्पन्न दोस्रो खेलमा लक्ष्मी माविलाई अमर माविले २-० ले हरायो। उसको जितमा कप्तान वसन्त कुमालले ४१ औं र पुकार महतोले ६१ औ गोल गरे । अमर माविका रितेश सुनार म्यान अफ दि म्याच भए।   प्रतियोगितामा मंगलबारबाट सेमिफाइनलका खेलहरु सुरु हुनेछन् । पहिलो सेमिफाइनलमा मंगलबार आदिकवि भानु मावि र विश्वप्रकाश मावि भिड्नेछन् । यस्तै दोस्रो सेमिफाइनलमा बुधबार नारायणी नमूना र अमर मावि भिड्नेछन् ।  

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका नव नियुक्त मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराको शपथग्रहण आज हुने भएको छ। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा दिउँसो पौने दुई बजे शपथग्रहणको कार्यक्रम राखिएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। आजै सानो आकारको मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने योजना मुख्यमन्त्री महराले बनाउने भएका छन्। केन्द्रीय राजनीतिमा आएको फेरवदलका कारण लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले राजिनामा दिएपछि पाँच राजनीतिक दलका ४७ र एक स्वतन्त्र सांसद गरी ४८ जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा माओवादी संसदीय दलका नेता महरा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्।  बहुमत पुर्‍याउन समर्थन गर्ने साना राजनीतिक दलसहित स्वतन्त्र सांसदलाई समेत सरकारमा सहभागी गराउने तयारी छ। जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्र सांसद खड्ग बस्नेतलाई समेत मन्त्री बनाउने गरी दलहरुको वीचमा लिखित सहमती भएको खुलेको थियो । जनता समाजवादीलाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय सहित शहरी विकास तथा पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्व दिने सम्मको सहमति भएको छ।  यसका साथै मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन गर्ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन मन्त्रालय दिने योजना पनि छ। लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सहित दश वटा मन्त्रालय छन्। एमालेलाई चार, माओवादी केन्द्रलाई मुख्यमन्त्री सहित तीन र बाँकी अन्य मन्त्रालय साना राजनितिक दललाई दिने गरी तयारी गरेको बताइएको छ ।

हरि शाह /लिस्बोन, पोर्चुगल । पोर्चुगल सरकारले आगामी  युरोपेली  चुनाव अघि आप्रवासन सम्बन्धी नियमहरू कडा बनाउने नयाँ योजना घोषणा गरेको छ । आप्रवासीहरूले लामो समयदेखि रेसिडेन्सी र अन्य कागजातहरू प्राप्त गर्न गम्भीर ढिलाइ भएको गुनासो गरेका बेला नयाँ योजना घोषणा ल्याइएको हो । धेरै वर्षदेखि पोर्चुगलमा विभिन्न रूपमा छिर्ने गरेका आप्रवासीहरूले एक वर्षसम्म सामाजिक सुरक्षा कर तिरेपछि आवास अनुमति प्राप्त गर्न निवेदन दिन सक्थे। गत जुन ३ सोमबार पोर्चुगलको मन्त्रिपरिषद्ले विदेशी पर्यटकहरूलाई वैधानिकीकरण गर्न अनुमति दिने आप्रवासी कानून ५९/२०१७ को धारा ८८, र ८९ लाई खारेज  प्रस्तावलाई राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरी आधिकारिक राजपत्रमा प्रकाशित गरेको  र  आगामी महिनाहरूमा "संसदमा [सामान्य] कानूनको संशोधन" हुनेछ। नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री लुइस मोन्टेनेग्रोले नयाँ योजनामा रोजगार सम्झौता गरेर आउनेहरूका लागि भने बाटो खुल्ला रहेको जनाएका छन्, उनले भने; हामीलाई पोर्चुगलमा अझ राम्रो र समृद्ध समाज निर्माण गर्न मद्दत गर्न इच्छुक व्यक्तिहरू चाहिन्छ। यस्तै प्रधानमन्त्री मोन्टेनेग्रोले भने; हाल ४ लाख बढी नियमितीकरण प्रक्रियाहरू पेन्डिङ छन्, जुन समस्या सरकारले टास्क फोर्स बनाएर, भर्खरै स्थापित आप्रवासन र सीमा एजेन्सीको पुनर्संरचना र कर्मचारी वृद्धि गरेर समाधान गरिने छ ।   यस अगाडि आवेदन दिएर बसेका ति सबै ४ लाख आप्रवासीहरूले अस्थायी आवास अनुमति प्राप्त गर्नेछन् तर त्यसपछि अवैध आप्रवासी योजना बारेमा भने प्रधानमन्त्री मोन्टेनेग्रोले केही बताएका छैनन् । विपक्षी दलहरूको विरोध उता युरोपेली चुनाव अगाडि सरकारले ल्याएको नयाँ आप्रवासी योजनाको लगभग सबै विपक्षी दलहरूले आलोचना गरेका छन् । आप्रवासी विरोधी जनवादी चेगा पोर्चुगल पार्टी र उदारवादी पार्टी इनिसिएटिभा लिबरल (IL) पार्टीले मात्र घोषणा गरिएका नयाँ योजनाहरूबाट खुसी देखिन्छ। उता यहाँ ४४ पृष्ठ लामो नयाँ योजना घोषणाको विपक्षमा विरोध प्रर्दशन भएका छन् ।   तर पोर्चुगलको समाजवादी पार्टी (पीएस) का नेता पेड्रो नुनो सान्तोसले योजनालाई “अस्पष्ट” भनेका छन्। उनि भन्छन्; भविश्वमा अवैध आप्रवासीलाई सम्बोधन नगरि ल्याएको यो नयाँ योजना विरोधाभास रहेको छ।    चेगा पार्टीका नेता आन्द्रे भेन्चुराले भने "सरकारका योजनाहरू पर्याप्त मात्रामा नपुगेको अयोग्यता र प्रभावहीनताका साथ राखिएकोले संसदबाट पारित हुने सम्भावना छैन।" यस्तै ब्लोको डे एस्क्वेर्डा (बीई) पार्टीका नेता मारियाना मोर्टागुआले भन्छन्; नयाँ योजनाले थप अवैध आप्रवासी निम्त्याउँछ। अब  २, ३ वर्षमा कार्ड  बनाउन सकिने स्पेन लगायतका  देशहरुमा  गन्तव्य यस्तै पोर्चुगल अधिकारीहरूका अनुसार आप्रवासन नयाँ योजना घोषणा भएपनि यहाँ आउने आप्रवासी रोकिएको छैन्, तर सेन्जेन भिसा नभएका पासपोर्ट लगायत डकुमेन्ट फ्याँकेर अवैधानिक रुपमा पोर्चुगल आउनेको संख्यामा भने कमी आएको छ । आवासीय अनुमति आवेदन दिने स्थानहरुमा भिड देखिन्छ । उता नयाँ सार्वजनिक योजनापछि पनि पोर्चुगलमा अवैधानिक आप्रवासीको संख्या निरन्तर बढ्ने बताई रहेको बेला प्रधानमन्त्री मोन्टेनेग्रोको भनाई अनुसार नयाँ योजनामा आवेदन दिने प्रक्रिया बन्द भएपनि अवैध आप्रवासीलाई सम्बोधन कार्यक्रम केही समयमा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । जसमा अन्य युरोपियन देशहरुमा जस्तै अवैध आप्रवासीहरुलाई कानुनी अनुमति लिन २,३ वर्ष लाग्ने सक्नेछ । उता आवासीय अनुमति आवेदन लिन बन्द गर्ने सरकारको घोषणा लगतै नेपालबाट जर्मनी हुँदै  लिस्बोनमा आएका राजेन्द्र लामाले भन्छन्; यहाँ वकिलले ढुक्क हुन भनेको छ- ढिलो चाडो पेपर हुन्छ - म त यता आए, म  सँगै भारतीय लगायत ४ जना विधार्थी साथीहरु आएका थिए उनिहरु अवैध बसेर २,३ वर्षमा रेसिन्डेन्सी लिन सकिने स्पेन, इटली, फ्रान्स, स्विडेन जस्ता  सेन्जेन  देशहरुमा लागे। पेपर बनाउन २,३ वर्ष लाग्छ भन्ने त थाहा थियो, स्पेन तिर पनि जानु छ एक पटक त्यो  - - नगरपालिका रजिस्टर गरेर आउन्छु ।   यस्तै स्पेन लगायतका देशहरुमा अवैधानिक बसेका आप्रवासीले २,३ वर्षमा आवासीय अनुमति लिन सक्छन् । तसर्थ आप्रवासीले अबका दिनमा २,४ वर्ष लगाएर भएपनि कागज बनाउन सकिने देशहरुमा गन्तव्य बनाउने देखिन्छ। जस्तो स्पेनमा आर्राइगो फरमासियनको आधारमा हप्ता, महिनाको छोटो रेस्टुरेन्ट किचन, माछा-मासु काट्ने सिप, कृषि जस्ता तालिम लिएको आधारमा २ वर्ष भित्रमा पेपर बनाउन सकिन्छ । यस्तै ३ वर्ष गैरकानूनी रुपमा लुकेर बसेकाले १ वर्षको कामको करारका आधारमा आर्राइगो सोसियलबाट पनि पेपर बनाउन सक्छन् ।  पोर्चुगलमा छोटो समयमा पेपर बनाउन सकिन्थ्यो भने अन्य देशहरुमा २,३ वर्ष लुकेर बसेर पेपर बनाउदै आएको देखिन्छ । पोर्चुगल, स्पेन लगायतका देशहरुमा अवैध बसेकाहरुलाई कुनै अपराध बाहेक पेपर नभएको आधारमा डिपोर्ट गरेको देखिदैन।        पोर्चुगलको आप्रवासी जनसंख्या पाँच वर्षमा दोब्बर भएको छ, धेरै मानिसहरू एसियाबाट खेतमा र रेस्टुरेन्टहरूमा काम गर्न आएका छन्। पोर्चुगलमा करिब ८००,००० आप्रवासी बस्छन्, जुन एक दशक अघिको तुलनामा झण्डै दोब्बर छ। करिब १४% करदाताहरू आप्रवासी हुन् । जसले २०२२ मा अर्थतन्त्रमा १.६ बिलियन यूरो भन्दा बढी योगदान पुर्‍याइरहेका छन्, जबकि सामाजिक लाभहरूमा लगभग २५७ मिलियन यूरो प्राप्त हुन्छ । भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल र बंगलादेश जस्ता दक्षिण एसियाली देशहरूका आप्रवासीहरूका लागि पोर्चुगल ईयू देशमा छिटो छरितो स्थायी बसोबास पाईने अन्तिम आशा रहेको देखिन्छ। पोर्चुगल अधिकारीहरूका अनुसार, 86,000 भन्दा बढी दक्षिण एसियाली नागरिकहरू २०१८ र २०२२ को बीचमा पुरानो मार्ग मार्फत वैध भएका थिए। भने कुल आप्रवासी सन् २०१५ मा ३ लाख ८३ हजार ७ सय ५९ को संख्याका रहेकोमा सन् २०२३ सम्म १० लाख ४० हजार पुगेको छ ।  युरोपका २९ वटा शेन्जेन देशहरुमा एकबाट अर्को देशमा यात्रा गर्दा कुनै आन्तरिक सीमा जाँच गरिदैन । निर्वाध आवतजावत छ। तसर्थ एक देशबाट अर्को देशमा घुमफिर गर्ने, रोजगारीको खोजीमा सहज छ। 

रौतहट । रौतहटको राजपुर नगरपालिकाको कुडिया गाउँमा मोहर्रम पर्व मनाउनेहरुको आक्रमणमा परि १९ जना सुरक्षाकर्मी घाइते भएका छन् । राजपुर नगरपालिका–६ कुडियामा मुस्लिम समुदायले दाहा मनाउने क्रममा उश्रृङ्खल गतिविधि भई धकेलाधकेलको स्थिति सिर्जना भएपछि प्रहरी प्रशासनले माइकिङ गरेर शान्त रहन आग्रह गरेको थियो ।  सोही क्रममा सुरक्षाकर्मीमाथि केही उश्रृङ्खल युवाहरुले ढुङ्गा प्रहार गर्दा प्रहरी घाइते भएका हुन् ।  स्थिति नियन्त्रणमा लिन १२० भन्दा बढि प्रहरी टोली खटिएका थिए । आफुहरुमाथि लगातार आक्रमण भएपछि प्रहरीले अश्रुग्याँस र ब्याक हवाई फायर गरेका थिए । त्यसपछि स्थितिलाई नियन्त्रण आएको प्रहरीले जनाएको छ ।  घटना बिहीबार साँझ साढे ६ बजेदेखि करिब आठ बजेसम्म कुडियामा भएको हो । ढुङ्गा प्रहारबाट नेपाल प्रहरीका १७ र सशस्त्र प्रहरीका २ गरी १९ सुरक्षाकर्मी घाइते भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रवेशद्वारमा गएको असार १६ गतेदेखि धर्ना बस्दै आएका कृषि प्राविधिक कर्मचारीहरूको आन्दोलन रोकिएको छ ।  कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले १५ दिनभित्र आवश्यक निकासा दिन पहल गर्ने आश्वासन दिएपछि कर्मचारीहरूले धर्ना स्थगित गरेका हुन् । कृषि मन्त्रालय मातहतका विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत तीन सय बढी प्राविधिक कर्मचारीहरू आफ्नो वृत्ति विकास हुन नसकेको भन्दै धर्नामा थिए ।  प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका योजना अधिकृत माधव पौडेलले आफूहरुले मन्त्रीको आग्रहमा दुई साताका लागि धर्ना स्थगित गरेको बताए । तर आफ्नो माग पूरा नहुँदासम्म काममा भने नफर्कने उनले स्पष्ट पारे ।

काठमाडौं । फिल्म ‘कार्साङ’को केही दिन देखि काठमाडौंमा कार्यशाला (वर्कशप) चलिरहेको छ । कलाकार र निर्देशकीय टिमको उपस्थितिमा फिल्मको वर्कसप सुरु भएको हो। यार्सा फिल्मस र पुरुषोत्तम प्रधान फिल्मसको प्रस्तुतिमा निर्माण हुन लागेको फिल्मको टिम यति वेला वर्कसपसँगै छायांकनको तयारीमा समेत जुटेको छ ।  यस फिल्मका मुख्य पात्र अभिनेता दयाहाङ राई फिल्मको वर्कशपमा जोडिएसँगै निर्माण टिमले छायांकनको तयारी सुरु गरेको हो । केही महिना अघि बौद्ध भिक्षुहरूबाट स्क्रिप्ट पूजा गराइ शुभमुर्हत गरिएको फिल्म यसै सातादेखि छायांकनमा जाने तयारी रहेको निर्माण पक्षले जानकारी दिएको छ । सामाजिक कथावस्तुमा निर्माण हुने यस फिल्मको मुख्य कलाकारका रूपमा दयाहाङ राई, सृजना निङ्लेकु, जितु नेपाल, दिया मास्के, बुद्धि तामाङ, छिरिङ शेर्पा र सरिता गिरी रहेका छन् । यसै फिल्ममार्फत नवनायिकाका रूपमा सृजना र छिरिङले डेब्यु गर्दै छन्। सृजनाले केही म्युजिक भिडिओमा काम गरेकी छिन् भने छिरिङले शेर्पा समुदायमा बनाइएका केही फिल्म र थुप्रै म्युजिक भिडियोमा अभिनयसमेत गरिसकेकी छन् । उनी टेलिभिजन रियालिटी सो ‘डान्सिङ स्टार नेपाल सिजन २’को विजेता समेत हुन् । यस्तै, फिल्ममा माओत्से गुरुङ, पुष्कर गुरुङ, सम्राट क्षेत्री, राशी लिम्बु, सोहन थापा, कर्मा शेर्पा, छोकी शेर्पा, पवन गोले, सञ्जय ढुंगाना र सृष्टि ढुंगानाको पनि अभिनय रहने छ । यस फिल्मलाई यम शेर्पाले निर्देशनमा गर्दैछन् । उनको यो डेब्यू निर्देशन फिल्म हो । फिल्ममा उनी स्वयंको कथा, पटकथा तथा संवाद रहेको छ । शेर्पाले यसअघि थुप्रै छोटा फिल्मको निर्देशन गरिसकेका छन् । यस फिल्मका निर्माता पुरुषोत्तम प्रधान हुन् । फिल्ममा प्रधानकै डिओपी रहने छ । गोविन्द बोहरा सहनिर्माता रहेको फिल्मका आङछिरिङ शेर्पा कार्यकारी निर्माता, वीरेन्द्र शाही लाइन प्रोड्युसर हुन् । मनोज थापा मगर, वरिष्ठ सेलो गायक एवम् संगीतकार विश्व दोङ संगीत निर्देशक रहने फिल्मको मुख्य सह(निर्देशक सुदीप कुँवर, योगेन्द्र सापकोटा, दिपेश गजुरेल सह(निर्देशक, अभि लामाको कोरियोग्राफी, दिलीप पन्त प्रोडक्शन म्यानेजर रहेका छन् । फिल्मको केही दिनमै बाह्रबिसे नगरपालिका र भोटेकोसी गाउँपालिका विभिन्न स्थानमा छायांकन गरिने निर्माण पक्षले बताएको छ । फिल्मको देशभर वितरणको जिम्मेवारी आरआर फिल्म्स्ले लिएको छ ।

जनकपुरधाम । नेपाली कांग्रेस अर्थसहित चार मन्त्रालय लिएर मधेश सरकारमा सहभागी हुने निश्चित भएको छ । मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले अर्थसहित चार मन्त्रालय दिने भएपछि कांग्रेस बिहीबार सरकारमा सहभागी हुन लागेको हो । यसअघि मुख्यमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालय आफैंसँग राख्ने भनेपछि कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुन बार्गेनिङ गरिरहेको थियो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले मन्त्रीका लागि रौतहटका सुनिल यादव, पर्साका जनार्दन क्षेत्री, धनुषाका शेषनारायण यादव र सर्लाहीका कौशल किशोर रायको नाम मुख्यमन्त्रीलाई पठाएको जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री सिंहले बिहीबार नै लोसपालाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने तयारी गरेका छन् ।  केन्द्रमा बनेको कांग्रेस–एमाले गठबन्धनमा मधेशमा जनमत नेतृत्वकै सरकारलाई निरन्तरता दिने सहमति भएपछि २२ असारमा कांग्रेस र लोसपाले मुख्यमन्त्री सिंहलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।

दमौली । अवैधरूपमा रुसी सेनामा भर्ना भएका थप एक नेपाली युवाको मृत्यु भएको छ । सात महिना अगाडि रुसी सेनामा भर्ना भएका तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–५ स्थिच भोटेश्वाराका रन्जित गुरुङको केही दिन अगाडि मृत्यु भएको हो ।  रुसी सेनामा भर्ना भएका गुरुङकै साथीले उनका परिवारलाई फोन गरेर उनको मृत्यु भएको जानकारी गराएको छिम्केश्वरीस्थित कन्यादेवी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक सूर्यमानसिंह गुरुङले जानकारी दिए । “सात महिना अगाडि रुसी सेनामा भर्ना भएका गुरुङ १५ दिनदेखि परिवारसँग सम्पर्कविहीन हुनुहुन्थ्यो । त्यसअगाडि भने परिवारसँग कुराकानी भइरहेको थियो,” उनले भने । गुरुङका साथीले आफूहरू द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा जाँदा उक्त घटना भएको बताएको गुरुङले उल्लेख गरे । “फोन गर्ने व्यक्तिले म पनि घाइते भएको छु भनेर रञ्जितका परिवारलाई जानकारी गराएका छन्,” गुरुङले भभने । स्थानीय टेकबहादुर गुरुङले घटनाबारे जानकारी पाएपछि गाउँ शोकमा डुबेको बताए । “घटना सुनेदेखि सबै शोकमा हुनुहुन्छ । उहाँ एकदमै मिलनसार हुनुहुन्थ्यो । सोच्नै नसक्ने घटना भएको छ,” उनले भने । आँबुखैरेनी गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष सन्तोष गुरुङले उक्त घटनाले आफूहरूलाई स्तब्ध तुल्याएको बताए । “मेरो वडाले एक होनहार युवा गुमाएको छ,” उनले भने । रुसी सेनामा भर्ना भएका तनहुँका नौ जना परिवारको सम्पर्कमा छैनन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँमा रहेको आप्रवासी स्रोत केन्द्रका अनुसार जिल्लाका नौ जना युवा रुसी सेनामा भर्ना भएको र आफन्तको सम्पर्कमा नरहेको भन्दै निवेदन परेको छ । रासस

काठमाडौँ । डढेलो निभाउन जाँदा ३ जना नेपाली सैनिकको मृत्यु भएको छ । डोल्पाको दुनैस्थित ठुलीभेरी नगरपालिका–४, तिप्लामष्टा भवानी सामुदायिक वनमा लागेको आगो नियन्त्रण लिन परिचालित ३ जना नेपाली सैनिकको मृत्यु भएको हो ।  डडेलोले टिप्दा घाइते भएका ४ जना सैनिकमध्ये ३ जना नेपाली सैनिकको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार एक जनाको जिल्ला अस्पताल डोल्पामा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ भने थप २ जनाको कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पतालमा मृत्यु भएको हो । एक जनाको भने सोही अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।  देशका विभिन्न स्थानहरूमा भइरहेका आगलागी नियन्त्रणका निमित्त करिब ८ सय स्थानमा १२ हजार ५ सय जना सकलदर्जा परिचालित भएको जनाइएको छ ।  

काठमाडौं । डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिका–३ स्थित मस्टाभवानी सामुदायिक वनको लागेको डढेलो नियन्त्रणका क्रममा घाइते भएका नेपाली सेनाका एक जवानको निधन भएको छ । जिल्ला अस्पताल दुनैमा उपचारका क्रममा सैनिक जवान २८ वर्षीय हेमन्त रावलको निधन भएको हो । अर्का घाइते ३८ वर्षीय केशर मगरको अवस्था गम्भीर छ । उनीहरूलाई आजै हेलिकप्टरबाट सुर्खेत ल्याउने तयारी गरिएको थियो । तर, रात परेपछि हेलिकप्टर अवतरण नसक्दा सो सम्भव हुन सकेन । आइतबार दिउँसोदेखि वनमा लागेको डढेलो हुरीका कारण नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको थियो । नियन्त्रणमा लागि नेपाली सेनाको टोली खटिएको थियो ।

मान्मा  । पहिरोका कारण शनिबार बिहानदेखि अवरुद्ध भएको कर्णाली करिडोर आजदेखि सञ्चालन भएको छ । करिडोरअन्तर्गत जिल्लाको पचालझरना गाउँपालिका–८ लाफामा वर्षासँगै आएको पहिरोले कालीकोटको खुलालुदबाट हुम्ला जोड्न खण्ड अवरुद्ध भएको थियो । शनिबार बिहानदेखि अवरुद्ध भएको राजमार्ग प्रहरी, स्थानीय र जनप्रतिनिधिको पहलमा पहिरो पन्छाएर आज बिहानदेखि नियमित सञ्चालनमा आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख अर्जुन केसीले जानकारी दिए ।  “लेदोसहित आएको पहिरोले शनिबारदेखि राजमार्ग अवरुद्ध भएको थियो”, उनले भने, “डोजर लगाएर प्रहरी र स्थानीयको पहलमा आज पहिरो पन्छाएपछि यातायातका साधन सञ्चालनमा आएका हुन् ।” कर्णाली करिडोरमा वर्षायाममा बाढीपहिराको निकै जोखिम हुने भएकाले उक्त राजमार्ग भएर सञ्चालित सवारीसाधनलाई राति सञ्चालनमा रोक लगाइएको जिल्ला ट्राफिक कार्यालयले जनाएको छ ।

काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डर त्रिवि प्राज्ञिक परिषद् स्थायी समितिले स्वीकृत गरेको छ । त्रिविको शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार परीक्षा भएको ९० दिनभित्र नतिजा सार्वजनिक हुने भएको छ । मंसिर २०८१ बाट पढाइ सुरु हुने र अन्तिम सेमेष्टरको नतिजा कार्तिक २०८५ तेस्रो हप्ताभित्र नतिजा सार्वजनिक हुने भएको छ । क्यालेन्डर अनुसार प्रथम सेमेष्टरको भर्ना आवेदन साउन दोस्रो हप्तादेखि भदौ दोस्रो हप्ता हुनेसम्म हुनेछ । भर्ना प्रवेश परीक्षा भदौ तेस्रो हप्ता र भर्ना असोज र कात्तिकमा हुनेछ । मंसिर पहिलो हप्तादेखि सुरु हुने कक्षा प्रथम सेमेष्टरको परीक्षा माघको चौथो हप्ता र नतिजा वैशाखमा प्रकाशन हुनेछ । जेठ २०८२ को दोस्रो हप्तादेखि पढाइ सुरु हुने दोस्रो सेमेष्टरको परीक्षा साउन तेस्रो हप्ता र नतिजा कार्तिक पहिलो हप्तामा हुनेछ । मंसिर २०८२ को पहिलो हप्तादेखि पढाइ सुरु हुने तेस्रो समेष्टरको परीक्षा माघ तेस्रो हप्तामा र नतिजा चैतको चौथो हप्तामा, वैशाख २०८३ को दोस्रो हप्तामा पढाइ सुरु हुने चौथो समेष्टरको परीक्षा माघ पहिलो हप्ता र नतिजा वैशाख २०८४ को पहिलो हप्ता हुनेछ । त्यस्तै जेठ २०८४ को तेस्रो हप्तादेखि पढाइ हुने पाँचौँ सेमेष्टरको भदौ तेस्रो हप्ता र नतिजा कार्तिक चौथो हप्तामा, मंसिर दोस्रो हप्तादेखि पढाइ सुरु हुने छैटौँ सेमेष्टरको परीक्षा फागुन दोस्रो हप्तामा, नतिजा २०८५ वैशाखको तेस्रो हप्तामा सार्वजनिक हुने र २०८५ जेठको दोस्रो हप्ताबाट पढाइ सुरु हुने अन्तिम सेमेष्टरको परीक्षा भदौ तेस्रो हप्ता र कार्तिक तेस्रो हप्तामा नतिजा सार्वजनिक हुनेछ । त्यस्तै स्नातकोत्तर तहको मंसिरमा भर्ना आवेदन, पुसमा भर्ना प्रवेश परीक्षा तथा भर्ना हुनेछ । माघको पहिलो हप्तामा पढाइ सुरु भएको स्नातकोत्तर तहको नतिजा २०८२ को असोज तेस्रो हप्ताभित्र नतिजा सार्वजनिक हुनेछ । वार्षिक तर्फको स्नातक तहको पहिलो वर्षको भर्ना साउन २०८१ को दोस्रो हप्तादेखि भदौको तेस्रो हप्तासम्म हुनेछ । भदौ चौथो हप्तादेखि पढाइ सुरु भएका विद्यार्थीको नतिजा असोज २०८५ को दोस्रो हप्ताभित्र सार्वजनिक हुनेछ ।

हरि शाह /लिस्बोन, पोर्चुगल । पोर्चुगलमा गैरकानुनी हैसियतमा रहेका आप्रवासीहरुले केही महिनामा नयाँ आवेदन दिन पाउने भएका छन् । प्रधानमन्त्री लुईस मोन्टेनेग्रोले शुक्रबार एक कार्यक्रममा बोल्दै गैरकानुनी हैसियतमा रहेका आप्रवासीहरुले नयाँ आवेदन दिने संकेत गरेका हुन् । उनले अहिलेसम्म अस्थायी आवास अनुमति नभएका आप्रवासीहरुहरूलाई फिर्ता जान पनि नभनेको बताए ।   प्रधानमन्त्री मोन्टेनेग्रोले हाल पोर्चुगलमा करिब चार लाख विदेशी श्रमिकहरूको वैधानिकीकरणको प्रक्रिया बाँकी रहेको बताउँदै त्यो काम नसक्दासम्म नयाँ आवेदनहरू रोकिएको जनाएका छन्। यहाँ गत वर्ष मात्र झन्डै १ लाख ८० हजार आप्रवासीहरूलाई वैधानिक बनाइएको थियो।   यस अघि विचाराधीन ४ लाख आप्रवासीहरुको अस्थायी आवास अनुमति प्रक्रिया समाधान नभएसम्म नयाँ आप्रवासी योजना घोषणा लागु हुने भएको बताईएको थियो । नयाँ लागु आप्रवासी योजनामा विचाराधीन ४ लाख आप्रवासीहरुलाई अनुमति दिएपछि मात्र नयाँ आवेदनको बारेमा सरकारले नयाँ घोषणा गर्ने पोर्चुगलका संचारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।       विचाराधीन ४ लाख आप्रवासीहरूलाई अस्थायी आवास अनुमति दिन ६ देखि ९ महिनामा लाग्ने पनि समाचारमा बताइएको छ । यसअघि पोर्चुगल सरकारले घोषणा गरेको आप्रवासन सम्बन्धी नयाँ योजना अस्थायी रहेको राष्ट्रपति कार्यालयले उल्लेख गरेको थियो । स्थानिय संचारमाध्यमले उल्लेख गरे अनुसार  (https://observador.pt/2024/06/05/marcelo-e-governo-em-desacordo-presidente-quer-que-fim-da-declaracao-de-interesse-seja-temporaria/) लामो समयदेखि विचाराधीन ४ लाख आप्रवासीहरुको अस्थायी आवास अनुमति प्रक्रिया समाधान नभएसम्म नयाँ आवेदन दिनेमा रोक लगाएको हो। समाचारमा उल्लेख भए अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तीमा (https://www.presidencia.pt/atualidade/toda-a-atualidade/2024/06/presidente-da-republica-promulga-diploma-do-governo/) पनि ४ लाख विचाराधीन प्रक्रिया समाधान नभएसम्म नयाँ योजना घोषणा लागु हुनेछ । जारी विज्ञप्तीमा हजारौं विचाराधीन बसोबास अनुमति प्रक्रियाहरू नियमित गर्ने अत्यन्त जरुरी अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नुभयो भनि उल्लेख गरिएको छ । लाखौं विचाराधीन प्रक्रियाहरूले ओभरलोड भएको भन्दै यसबाट जोगिन नयाँ योजना घोषणाको स्वीकृत गरिएको विज्ञप्तीमा भनिएको थियो । झन्डै ३८ हजार सदस्य रहेको 'पोर्चुगलमा नेपाली सहयोगी समूह' नामको एक फेसबुक पेज चलाइरहेका करिब एक दशकदेखि लिज्बनमा बसिरहेका सुनिल ढुङ्गानाले भने; “यहाँ गठबन्धन सरकार बन्ने क्रममा दक्षिणपन्थी दलहरूको मागमा यस्तो निर्णय भएको हो। तर यो कतिन्जेल रहन्छ भन्ने प्रस्टता छैन। समय सीमा पनि तोकिएको छैन। त्यसैले त्यसरी अत्तालिएकाहरूलाई केही महिना 'पर्ख र हेर' गर्न र आफूले गरिरहेका काम गर्दै जान भनेका छौँ । “नत्र कोही कोहीले अन्य देशतर्फ जाने कि भन्ने योजना समेत बनाउन थालिसके। हामीले पर्खन किन पनि भनेका छौँ भने अहिलेसम्म कार्ड नबनिसकेकाहरूलाई पनि फिर्ता जान पनि भनिएको छैन।”     पुब्लिको, अब्सरभाडोर पत्रीकाको समाचार अनुसार राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डे सुसाले नयाँ योजना घोषणाको छिटो अन्य होस् भन्ने चाहन्छन् ।  विचाराधीन प्रक्रियाहरूको समस्या सरकारले टास्क फोर्स बनाएर, भर्खरै स्थापित आप्रवासन र सीमा एजेन्सीको पुनर्संरचना गरेर र कर्मचारी वृद्धि गरेर समाधान गर्ने आशा गरेको छ। साथै यसअघि आवेदन दिएका विचाराधीन ४ लाख आप्रवासीहरूलाई अस्थायी आवास अनुमति दिन ६ देखि ९ महिनामा लाग्ने पनि समाचारमा बताइएको छ ।     आप्रवासीहरूले लामो समयदेखि रेसिडेन्सी र अन्य कागजातहरू प्राप्त गर्न गम्भीर ढिलाइ भएको गुनासो गरेका बेला नयाँ योजना घोषणा ल्याइएको थियो । धेरै वर्षदेखि पोर्चुगलमा विभिन्न रूपमा छिर्ने गरेका आप्रवासीहरूले एक वर्षसम्म सामाजिक सुरक्षा कर तिरेपछि आवास अनुमति प्राप्त गर्न निवेदन दिन सक्थे। यस्तै नयाँ आप्रवासी निती घोषणा पछि लिस्बोनमा आएका गोर्खाका पूर्ण भट्टराई भन्छन्;  नेपालमा व्यापार गर्दा डुबेर आएको हुँ। नेपालका टिक टक, यूट्यूबर्सले यथार्त नबुजी बोल्छन्, ४ लाख आवेदन पेन्डिङ पनि छन् भन्छन् अनि सदाको लागि बन्द पनि गयो भन्छन् । अझै त्यो अन्लाईनखबरको बार्सिलोनाबाट बसेर समाचार लेख्ने रानाभाटले झन के के लेखेको छ । राष्ट्रपति, यहाँको न्युजको पढेर बनाउन त पर्छ नि । ४ लाखका बाँकी छन् ओभरलोडिङ भएको तिनिहरुको समाधान गर्न यो नियम ल्याएको भनेको छ । यो समाचार कुनै बि.बि.सी सिएनएन लगायत ठुला मिडियामा समाचार आएका थिएनन् । गत जुन ३ सोमबार पोर्चुगलको मन्त्रिपरिषद्ले विदेशी पर्यटकहरूलाई वैधानिकीकरण गर्न अनुमति दिने आप्रवासी कानून ५९/२०१७ को धारा ८८, र ८९ लाई खारेज  प्रस्तावलाई राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरी आधिकारिक राजपत्रमा प्रकाशित गरेको  थियो । नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री लुइस मोन्टेनेग्रोले नयाँ योजनामा रोजगार सम्झौता गरेर आउनेहरूका लागि पनि बाटो खुल्ला रहेको जनाएका छन्, उनले भने; हामीलाई पोर्चुगलमा अझ राम्रो र समृद्ध समाज निर्माण गर्न मद्दत गर्न इच्छुक व्यक्तिहरू चाहिन्छ। यस्तै प्रधानमन्त्री मोन्टेनेग्रोले भने; हाल ४ लाख बढी नियमितीकरण प्रक्रियाहरू पेन्डिङ छन्, जुन समस्या सरकारले टास्क फोर्स बनाएर, भर्खरै स्थापित आप्रवासन र सीमा एजेन्सीको पुनर्संरचना र कर्मचारी वृद्धि गरेर समाधान गरिने छ ।   विपक्षी दलहरूको विरोध आप्रवासी योजनामा राष्ट्रपति मार्सेलो र सरकार बिच मतभेद रहेको र घोषणाको अन्त्य अस्थायी होस् भन्ने राष्ट्रपति चाहन्छन् । उता युरोपेली चुनाव अगाडि सरकारले ल्याएको अस्थायी नयाँ आप्रवासी योजनाको लगभग सबै विपक्षी दलहरूले आलोचना गरेका थिए । आप्रवासी विरोधी जनवादी चेगा पोर्चुगल पार्टी र उदारवादी पार्टी इनिसिएटिभा लिबरल (IL) पार्टीले मात्र घोषणा गरिएका नयाँ योजनाहरूबाट खुसी देखिन्थ्ये।  उता यहाँ ४४ पृष्ठ लामो नयाँ योजना घोषणाको विपक्षमा विरोध प्रर्दशन भएका छन् ।   तर पोर्चुगलको समाजवादी पार्टी (पीएस) का नेता पेड्रो नुनो सान्तोसले योजनालाई “अस्पष्ट” भनेका थिए। भविश्वमा अवैध आप्रवासीलाई सम्बोधन नगरि ल्याएको यो नयाँ योजना विरोधाभास रहेको पेड्रो सान्तोसले बताएका थिए ।     चेगा पार्टीका नेता आन्द्रे भेन्चुराले भने "सरकारका योजनाहरू पर्याप्त मात्रामा नपुगेको अयोग्यता र प्रभावहीनताका साथ राखिएकोले संसदबाट पारित हुने सम्भावना छैन।" यस्तै ब्लोको डे एस्क्वेर्डा (बीई) पार्टीका नेता मारियाना मोर्टागुआले भन्छन्; नयाँ योजनाले थप अवैध आप्रवासी निम्त्याउँछ।   नेपाल सरकारको औपचारिक विवरणमा पोर्चुगलमा २१ हजार नेपाली रहेको ठानिए तापनि गैरआवासीय नेपाली सङ्गठन लगायतले त्यहाँ ६० हजार हाराहारीमा रहेको बताउने गरेका छन्। पोर्चुगलको आप्रवासी जनसंख्या पाँच वर्षमा दोब्बर भएको छ, धेरै मानिसहरू एसियाबाट खेतमा र रेस्टुरेन्टहरूमा काम गर्न आएका छन्। पोर्चुगलमा करिब ८००,००० आप्रवासी बस्छन्, जुन एक दशक अघिको तुलनामा झण्डै दोब्बर छ। करिब १४% करदाताहरू आप्रवासी हुन् । जसले २०२२ मा अर्थतन्त्रमा १.६ बिलियन यूरो भन्दा बढी योगदान पुर्‍याइरहेका छन्, जबकि सामाजिक लाभहरूमा लगभग २५७ मिलियन यूरो प्राप्त हुन्छ । भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल र बंगलादेश जस्ता दक्षिण एसियाली देशहरूका आप्रवासीहरूका लागि पोर्चुगल ईयू देशमा छिटो छरितो स्थायी बसोबास पाईने अन्तिम आशा रहेको देखिन्छ। पोर्चुगल अधिकारीहरूका अनुसार, 86,000 भन्दा बढी दक्षिण एसियाली नागरिकहरू २०१८ र २०२२ को बीचमा पुरानो मार्ग मार्फत वैध भएका थिए। भने कुल आप्रवासी सन् २०१५ मा ३ लाख ८३ हजार ७ सय ५९ को संख्याका रहेकोमा सन् २०२३ सम्म १० लाख ४० हजार पुगेको छ । युरोपका २९ वटा शेन्जेन देशहरुमा एकबाट अर्को देशमा यात्रा गर्दा कुनै आन्तरिक सीमा जाँच गरिदैन । निर्वाध आवतजावत छ। तसर्थ एक देशबाट अर्को देशमा घुमफिर गर्ने, रोजगारीको खोजीमा सहज छ। तसर्थ पोर्चुगलमा बसोबास अनुमति लिएर रोजगारीको लागि अन्य देशमा गएको देखिन्छ ।

काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि दिएको म्याद मंगलबार सकिँदै छ । सत्ता गठबन्धनबाट एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्दैछन् ।  तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले चैत २१ गते राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मंगलबार साँझ ५ बजेसम्म मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका थिए।  पहिले नै कँडेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन गठबन्धनमा सहमति भइसकेको छ। एमाले संसदीय दलका नेता कँडेलले माओवादी केन्द्रको समर्थनमा सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दैछन् ।  ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा नयाँ सरकार गठनका लागि २१ जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रदेशसभामा एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका १३ र एकीकृत समाजवादीका १ सांसद छन् ।  त्यसैगरी नेपाली काँग्रेसका १४, राप्रपा र स्वतन्त्रबाट १र१ जना सांसद रहेका छन् । 

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले सबै जनजाति, भाषाभाषी, धर्म, संस्कृति तथा समुदायको उत्थान र विकासमा जोड दिएको बताएका छन्। भूमे पर्व (भुम्या पर्व) २०८१ का अवसरमा आज जारी शुभकामना सन्देशमा उनले पर्वले सबै नेपालीमा सकारात्मक सोचको विकास गरी भ्रातृत्व, एकता, सद्भाव र मेलमिलापको वातावरण सृजना एवं देश निर्माणमा टेवा पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले विज्ञप्तिमा परापूर्वकालदेखि प्रकृतिपूजक मगरहरूले मानवीय क्षति नहोस् र प्राकृतिक विपत्ति नआओस् भनी भूमिपूजा अर्थात् प्रकृतिको पूजा गरी भूमे पर्वको सुरुआत गरेको उल्लेख गरेका छन्।