कुवेतमा भिसा परिवर्तनको सुविधा, नेपाली श्रमिकले यसरी लिन सक्छन् लाभ
काठमाडौं । कुवेत सरकारले त्यहाँ रहेका आप्रवासी घरेलु श्रमिकलगायतले भिसा परिवर्तन गरेर निजी क्षेत्रमा पनि काम गर्न पाउने निर्णय गरेको छ ।कुवेत सरकारको सो नयाँ नियम १४ जुलाईबाट कार्यान्वयनमा आउँदै छ।
सो कानुन कार्यान्वयन हुँदा खास गरी घरेलु श्रमिकको भिसामा त्यहाँ पुगेर अन्य क्षेत्रमा काम गरिरहेका मानिसहरूलाई लाभ पुग्ने देखिएको गैरआवासीय नेपाली सङ्घले जनाएको छ ।
कुवेतस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरूले भिसाको वर्गीकरण परिवर्तन गर्न भिसा पाउँदाका बेला आफूलाई प्रायोजन गरेर लैजाने परिवारको अनुमति अनिवार्य पारिएकाले नेपाली घरेलु श्रमिकहरूलाई ठूलो फरक परिहाल्ने नदेखिएको बताउँछन् ।
कुवेत सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ नियमहरूमा नेपालबाट जाँदाका हकमा दर्ता भएका रोजगारदाताकहाँ कम्तीमा एक वर्ष काम गरेकाहरू मात्र यस सुविधाका लागि योग्य हुनेछन्।
सन् २०२३ को अन्त्यमा सार्वजनिक विवरणअनुसार कुवेतमा १,०७,००० भन्दा धेरै नेपालीहरू कार्यरत छन्।त्यसमध्ये घरेलु श्रमिकको सङ्ख्या ३० हजारजति छ, र तीमध्येका ९५.३ प्रतिशत महिला कामदारहरू छन् ।
कुवेतमा घरेलु श्रमिकका रूपमा नेपाली महिलाहरू प्रतिबन्धित भए तापनि हजारौँका सङ्ख्यामा गैरकानुनी बाटो हुँदै उनीहरू त्यहाँ पुगेका पाइन्छन्।यो नयाँ कानुन लागु भएसँगै उनीहरुलाई भिजा परिर्वतन गर्न सहज हुने विश्वास लिइएको छ ।बीबीसीबाट
हरितालिका तीज सुरू, आज दर खाने दिन
काठमाडौं । नेपाली महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज आज (सोमबार) देखि सुरू भएको छ । पर्वको पहिलो दिन सोमबार घरघरमा मिठा–मिठा परिकार बनाएर रातभर नाच्ने गाउने र पटक–पटक खाने चलन छ ।जसलाई दर भन्ने गरीन्छ । सोमबार साँझ दर खाएसँगै ४ दिने तीज पर्व सुरु हुन्छ । माइतीले चेलीबेटीलाई बोलाएर दर खुवाउने चलन छ । मंगलबार दिनभर निराहर ब्रत बस्नुपर्ने भएकाले सोमबार आडिलो खानालाई दरको रुपमा खाने गरिन्छ । महिलाहरूले वर्ष दिनभर आफूलाई परेका दुःख, पीर र मर्कालाई पोख्ने पर्वका रुपमा समेत तीजलाई उपयोग गर्ने गरेका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा भने तीजका नाममा उच्छृङ्खलता र तडक–भडक मौलाउँदै गएको संस्कृति विदहरु बताउछन् । विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा एक महिना अघिदेखि दर खाने, गरगहना एवं पोशाक प्रदर्शन गर्ने जस्ता गतिविधिले तिजको संस्कृतिलाई विकृति बनाउँदै लगेका छन् । तीजको चौथो दिन महिलाहरूले नदी तलाउमा गएर स्नान गरेर पञ्चमीको दिन सप्तऋषिको पूजा गरेपछि तीजको ब्रत समापन हुने गर्दछ ।
१३ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै चलचित्र पत्रकारहरुको राष्ट्रिय भेला सम्पन्न (घोषणापत्र सहित)
हेटौँडा। चलचित्र पत्रकार संघ नेपालले आयोजना गरेको चलचित्र पत्रकारहरुको पहिलो राष्ट्रिय भेला तथा चलचित्र पत्रकारिता कार्यशाला औपचारिक रूपमा सम्पन्न भएको छ । भेलाले १३ बुँदे घोषणापत्रसमेत जारी गरेको छ । चलचित्र पत्रकारिताका क्षेत्रका विभिन्न पक्षका व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई एक साथ ल्याउन सफल भएको यो भेलामा भेलामा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसी, चलचित्रकर्मीहरु नरेन्द्र महर्जन, आकाश अधिकारी, दिनेश डिसी, निश्चल बस्नेत, स्वस्तिमा खड्का, केकी अधिकारी,रबिन्द्र सिंह बानियाँ,दयाराम दाहाल,दिनेश डिसी आदि चलचित्रकर्मी तथा देशभरका १५० भन्दा बढी चलचित्र पत्रकारहरुको उपस्थिति रहेको थियो । सहभागी वक्ताहरूले नेपाली चलचित्र क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक नीतिगत परिवर्तन, कानुनी सुधार र सहकार्यको आवश्यकतामा जोड दिएका थिए ।राष्ट्रिय भेला समापन गर्दै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले चलचित्र क्षेत्रको विकासमा काम गर्ने रणनीति निर्माण गरिरहेको बताए । उनले चलचित्रले समाजको विद्यमान अवस्था झल्काउने भन्दै गरिखाने वर्गको पक्षमा चलचित्रले भूमिका खेलेको देखिने धारणा व्यक्त गरे । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले विगतमा चलचित्र विकास बोर्डको तत्कालिन अध्यक्षसँग दोलखाको डाङ्डुङे डाँडालाई फिल्म सिटी बनाउन पहल सहित बजेट विनियोजन गरेको बताए। तर, विविध कारणले हुन नसकेको उनको भनाई छ । अहिले दोलखाको डाङ्डुङे डाँडा, मकवानपुरको थाहा नगरपालिका, इन्द्रसरोवर र धादिङको रुविभ्याली गाउँपालिकालाई फिल्म सिटी बनाउन प्रयास भइरहेको छ । चलचित्र ऐन बनाउन सरकारले ड्राफ्ट निर्माणको चरणमा रहेको समेत मुख्यमन्त्रीले बताए । आगामी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनले उक्त विधेयक पारित गरी ऐनका रुपमा जारी गर्ने सरकारको तयारी रहेको उनको भनाई छ । मिडिया क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रस्ताव राष्ट्रिय समन्वयन परिषदको बैठकमा पेश गरिएको र पत्रकारहरुको सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागि गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि मुख्यमन्त्रीले जानकारी दिएका छन् । कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सञ्चार रजिष्ट्रार रेवती सापकोटाले चलचित्र क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि कानुन निर्माण कार्य अघि बढाएको बताए । उनले लघु चलचित्र निर्माणका लागि कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनको चरणमा रहेको र चलचित्र लेखनका लागि पटकथा लेखन तालिम संचालन गरी सहयोग गरिने बताए । विधागत पत्रकारितालाई प्रोत्साहन गर्न एक महिनाभित्र हाते पुस्तकसहित एप्रिसेशन कार्यशाला सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी रहेको समेत रजिष्ट्रार सापकोटाले बताए । भेलामा चलचित्र ऐन, पत्रकार आचारसंहिता, पर्यटन प्रवर्द्धन लगायतका विषयमा छलफल भएका थिए । चलचित्र संवाद, अन्तरक्रिया, कार्यशाला लगायतका कार्यक्रम पनि भएका थिए । भेलाका आयोजक चलचित्र पत्रकार संघ नेपालका अध्यक्ष समिर बलामीले चलचित्र क्षेत्रको विकास नभए चलचित्रकर्मी र पत्रकार दुवैको अस्तित्वमा खतरा पर्ने बताएका थिए । त्यसकारण सबैले मिलेर यस क्षेत्रको विकासमा लाग्नु पर्नेमा उनको जोड थियो । चलचित्र पत्रकारिता क्षेत्रको विकासका लागि नीति, कानुन र कार्यक्रमका बारेमा छलफल भएको छ । चलचित्र पत्रकार संघको यो भेलाले चलचित्र क्षेत्रको विकासका लागि एक महत्वपूर्ण कदम चालेको छ । अध्यक्ष बलाीमले चलचित्र पत्रकार संघ नेपालको प्रथम राष्ट्रिय भेला तथा चलचित्र पत्रकारिता कार्यशालाले हेटौंडा उपमहानगरपालिका–२, हेटौंडा, मकवानपुर घोषणा पत्र-२०८० जारी गरेको जनाएका छन् । यस्तो छ घोषणापत्र-२०८० १. भीमफेदी कुलेखानी सुरुङ मार्ग निर्माण गरी हेटौँडासहित समग्र मकवानपुरलाई फिल्म हवको रुपमा विकास गर्न चलचित्र पत्रकार संघ नेपाल सम्बन्धीत सरोकारवाला निकायसँग माग गर्दछ । २. केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले स्थानीय पर्यटकीय ठाउँको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सिनेमा पर्यटनलाई जोड दिँदै विभिन्न कार्यक्रमहरु तय गर्न तीनै तहको सरकारसँग यो भेला माग गर्दछ । ३. हेटौँडाको विभिन्न आसपासका क्षेत्र र मकवनपुरको चित्लाङ, कुलेखानी, दामन, थाहा, मकवानपुरगढीलगायतका ठाउँमा सिनेमा पर्यटनलाई जोड दिई आवश्यक पुर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहका दुबै सरकारसँग यो भेला माग गर्दछ । ४. नेपाली सिनेमा बजारको अध्ययन, अनुसन्धान, व्यवस्थापन र विस्तारका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गर्न र नेपाली सिनेमा बजारको विस्तारका लागि निरन्तर योगदान गरिरहेका व्यक्ती तथा सस्थाहरुसँग सहकार्य समन्वय गरी प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गर्न यो भेला सम्बन्धित पक्षसँग माग गर्दछ । ५. विट पत्रकारिताको समस्या सम्बोधन गरी यसको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि विशेष योजना बनाउन सम्बन्धित निकायसँग यो भेला माग गर्दछ । ६. अनलाईन पत्रिका तथा बिट पत्रकारितालाई पनि लोक कल्याणकारी विज्ञापनले समेट्न यो भेला माग गर्दछ । ७. स्वायत्त चलचित्र उद्योगका लागि समयानुकुल र नेपाली चलचित्रको विकासका लागि प्रभावकारी रुपमा चलचित्र ऐन यथाशक्य संशोधन गर्न यो भेला माग गर्दछ । ८.नेपाली सिनेमाको माध्यमबाट पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि प्रभावकारी कार्यक्रमहरु तय गर्न यो भेला तीनै तहका सरकार र सम्बन्धीत निकायसँग जोडदार माग गर्दछ । ९. कला, संस्कृती र पहिचानसहितको मौलिक चलचित्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली चलचित्र वा चलचित्रकर्मी र महोत्सवहरुमा जाने चलचित्र तथा चलचित्रकर्मीलाई प्रोत्साहन तथा प्रवद्र्धन प्रचार प्रसार गर्न यो भेला सम्बन्धीत निकायसँग माग गर्दछ । १०. श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि यो भेला माग गर्दछ । ११. सरकारले पत्रकार सम्बद्ध संघ संस्थालाई दिइँदै आएको सहुलियत अनुदान रकम निकै न्यून छ । चलचित्र पत्रकार संघ नेपालले सो अनुदान समेत प्राप्त गर्न सकेको छैन । चलचित्र पत्रकार संघ नेपाललाई हरेक आर्थिक वर्षमा सहुलियत अनुदान रकम उपलब्ध गराउन केन्द्रीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई यो भेला माग गर्दछ । १२. हेटौँडाको मकवानपुरगढी, शहिद स्मारक, कुष्माण्ड सरोवर त्रिवेणी धाम, वनस्खण्डी, भुटनदेवी मन्दिर, पाथिभरा, पुष्पलाल पार्क, चिप्लेटी गाउँ, हर्नामाडी मुर्तिपार्क लगायतका ठाउँहरुलाई प्रवद्र्धनका लागि सिनेमामार्फत प्रस्तुत गर्न र त्यसको लागि स्थानीय सरकारले समन्वय र सहुलियतको व्यवस्था गर्न यो भेला माग गर्दछ । १३. संघको प्रथम राष्ट्रिय भेला सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नुहुने बागमती प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालय, बागमती प्रदेश सरकारको संस्कृती तथा पर्यटन मन्त्रालय, चलचित्र विकास बोर्ड, प्रेस काउन्सिल नेपाल, विज्ञापन बोर्ड, नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल टेलिभिजन, चलचित्र पत्रकार संघ नेपाल मकवानपुर शाखा लगायत सम्पूर्ण संघ संस्था र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गर्नुहुने सबैमा यो भेला हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।
पोर्चुगलमा आप्रवासी नीतीमा कडाईपछि पनि क्रम रोकिएन् आप्रवासन
हरि शाह /लिस्बोन, पोर्चुगल । पोर्चुगल सरकारले आगामी युरोपेली चुनाव अघि आप्रवासन सम्बन्धी नियमहरू कडा बनाउने नयाँ योजना घोषणा गरेको छ । आप्रवासीहरूले लामो समयदेखि रेसिडेन्सी र अन्य कागजातहरू प्राप्त गर्न गम्भीर ढिलाइ भएको गुनासो गरेका बेला नयाँ योजना घोषणा ल्याइएको हो । धेरै वर्षदेखि पोर्चुगलमा विभिन्न रूपमा छिर्ने गरेका आप्रवासीहरूले एक वर्षसम्म सामाजिक सुरक्षा कर तिरेपछि आवास अनुमति प्राप्त गर्न निवेदन दिन सक्थे। गत जुन ३ सोमबार पोर्चुगलको मन्त्रिपरिषद्ले विदेशी पर्यटकहरूलाई वैधानिकीकरण गर्न अनुमति दिने आप्रवासी कानून ५९/२०१७ को धारा ८८, र ८९ लाई खारेज प्रस्तावलाई राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरी आधिकारिक राजपत्रमा प्रकाशित गरेको र आगामी महिनाहरूमा "संसदमा [सामान्य] कानूनको संशोधन" हुनेछ। नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री लुइस मोन्टेनेग्रोले नयाँ योजनामा रोजगार सम्झौता गरेर आउनेहरूका लागि भने बाटो खुल्ला रहेको जनाएका छन्, उनले भने; हामीलाई पोर्चुगलमा अझ राम्रो र समृद्ध समाज निर्माण गर्न मद्दत गर्न इच्छुक व्यक्तिहरू चाहिन्छ। यस्तै प्रधानमन्त्री मोन्टेनेग्रोले भने; हाल ४ लाख बढी नियमितीकरण प्रक्रियाहरू पेन्डिङ छन्, जुन समस्या सरकारले टास्क फोर्स बनाएर, भर्खरै स्थापित आप्रवासन र सीमा एजेन्सीको पुनर्संरचना र कर्मचारी वृद्धि गरेर समाधान गरिने छ । यस अगाडि आवेदन दिएर बसेका ति सबै ४ लाख आप्रवासीहरूले अस्थायी आवास अनुमति प्राप्त गर्नेछन् तर त्यसपछि अवैध आप्रवासी योजना बारेमा भने प्रधानमन्त्री मोन्टेनेग्रोले केही बताएका छैनन् । विपक्षी दलहरूको विरोध उता युरोपेली चुनाव अगाडि सरकारले ल्याएको नयाँ आप्रवासी योजनाको लगभग सबै विपक्षी दलहरूले आलोचना गरेका छन् । आप्रवासी विरोधी जनवादी चेगा पोर्चुगल पार्टी र उदारवादी पार्टी इनिसिएटिभा लिबरल (IL) पार्टीले मात्र घोषणा गरिएका नयाँ योजनाहरूबाट खुसी देखिन्छ। उता यहाँ ४४ पृष्ठ लामो नयाँ योजना घोषणाको विपक्षमा विरोध प्रर्दशन भएका छन् । तर पोर्चुगलको समाजवादी पार्टी (पीएस) का नेता पेड्रो नुनो सान्तोसले योजनालाई “अस्पष्ट” भनेका छन्। उनि भन्छन्; भविश्वमा अवैध आप्रवासीलाई सम्बोधन नगरि ल्याएको यो नयाँ योजना विरोधाभास रहेको छ। चेगा पार्टीका नेता आन्द्रे भेन्चुराले भने "सरकारका योजनाहरू पर्याप्त मात्रामा नपुगेको अयोग्यता र प्रभावहीनताका साथ राखिएकोले संसदबाट पारित हुने सम्भावना छैन।" यस्तै ब्लोको डे एस्क्वेर्डा (बीई) पार्टीका नेता मारियाना मोर्टागुआले भन्छन्; नयाँ योजनाले थप अवैध आप्रवासी निम्त्याउँछ। अब २, ३ वर्षमा कार्ड बनाउन सकिने स्पेन लगायतका देशहरुमा गन्तव्य यस्तै पोर्चुगल अधिकारीहरूका अनुसार आप्रवासन नयाँ योजना घोषणा भएपनि यहाँ आउने आप्रवासी रोकिएको छैन्, तर सेन्जेन भिसा नभएका पासपोर्ट लगायत डकुमेन्ट फ्याँकेर अवैधानिक रुपमा पोर्चुगल आउनेको संख्यामा भने कमी आएको छ । आवासीय अनुमति आवेदन दिने स्थानहरुमा भिड देखिन्छ । उता नयाँ सार्वजनिक योजनापछि पनि पोर्चुगलमा अवैधानिक आप्रवासीको संख्या निरन्तर बढ्ने बताई रहेको बेला प्रधानमन्त्री मोन्टेनेग्रोको भनाई अनुसार नयाँ योजनामा आवेदन दिने प्रक्रिया बन्द भएपनि अवैध आप्रवासीलाई सम्बोधन कार्यक्रम केही समयमा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । जसमा अन्य युरोपियन देशहरुमा जस्तै अवैध आप्रवासीहरुलाई कानुनी अनुमति लिन २,३ वर्ष लाग्ने सक्नेछ । उता आवासीय अनुमति आवेदन लिन बन्द गर्ने सरकारको घोषणा लगतै नेपालबाट जर्मनी हुँदै लिस्बोनमा आएका राजेन्द्र लामाले भन्छन्; यहाँ वकिलले ढुक्क हुन भनेको छ- ढिलो चाडो पेपर हुन्छ - म त यता आए, म सँगै भारतीय लगायत ४ जना विधार्थी साथीहरु आएका थिए उनिहरु अवैध बसेर २,३ वर्षमा रेसिन्डेन्सी लिन सकिने स्पेन, इटली, फ्रान्स, स्विडेन जस्ता सेन्जेन देशहरुमा लागे। पेपर बनाउन २,३ वर्ष लाग्छ भन्ने त थाहा थियो, स्पेन तिर पनि जानु छ एक पटक त्यो - - नगरपालिका रजिस्टर गरेर आउन्छु । यस्तै स्पेन लगायतका देशहरुमा अवैधानिक बसेका आप्रवासीले २,३ वर्षमा आवासीय अनुमति लिन सक्छन् । तसर्थ आप्रवासीले अबका दिनमा २,४ वर्ष लगाएर भएपनि कागज बनाउन सकिने देशहरुमा गन्तव्य बनाउने देखिन्छ। जस्तो स्पेनमा आर्राइगो फरमासियनको आधारमा हप्ता, महिनाको छोटो रेस्टुरेन्ट किचन, माछा-मासु काट्ने सिप, कृषि जस्ता तालिम लिएको आधारमा २ वर्ष भित्रमा पेपर बनाउन सकिन्छ । यस्तै ३ वर्ष गैरकानूनी रुपमा लुकेर बसेकाले १ वर्षको कामको करारका आधारमा आर्राइगो सोसियलबाट पनि पेपर बनाउन सक्छन् । पोर्चुगलमा छोटो समयमा पेपर बनाउन सकिन्थ्यो भने अन्य देशहरुमा २,३ वर्ष लुकेर बसेर पेपर बनाउदै आएको देखिन्छ । पोर्चुगल, स्पेन लगायतका देशहरुमा अवैध बसेकाहरुलाई कुनै अपराध बाहेक पेपर नभएको आधारमा डिपोर्ट गरेको देखिदैन। पोर्चुगलको आप्रवासी जनसंख्या पाँच वर्षमा दोब्बर भएको छ, धेरै मानिसहरू एसियाबाट खेतमा र रेस्टुरेन्टहरूमा काम गर्न आएका छन्। पोर्चुगलमा करिब ८००,००० आप्रवासी बस्छन्, जुन एक दशक अघिको तुलनामा झण्डै दोब्बर छ। करिब १४% करदाताहरू आप्रवासी हुन् । जसले २०२२ मा अर्थतन्त्रमा १.६ बिलियन यूरो भन्दा बढी योगदान पुर्याइरहेका छन्, जबकि सामाजिक लाभहरूमा लगभग २५७ मिलियन यूरो प्राप्त हुन्छ । भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल र बंगलादेश जस्ता दक्षिण एसियाली देशहरूका आप्रवासीहरूका लागि पोर्चुगल ईयू देशमा छिटो छरितो स्थायी बसोबास पाईने अन्तिम आशा रहेको देखिन्छ। पोर्चुगल अधिकारीहरूका अनुसार, 86,000 भन्दा बढी दक्षिण एसियाली नागरिकहरू २०१८ र २०२२ को बीचमा पुरानो मार्ग मार्फत वैध भएका थिए। भने कुल आप्रवासी सन् २०१५ मा ३ लाख ८३ हजार ७ सय ५९ को संख्याका रहेकोमा सन् २०२३ सम्म १० लाख ४० हजार पुगेको छ । युरोपका २९ वटा शेन्जेन देशहरुमा एकबाट अर्को देशमा यात्रा गर्दा कुनै आन्तरिक सीमा जाँच गरिदैन । निर्वाध आवतजावत छ। तसर्थ एक देशबाट अर्को देशमा घुमफिर गर्ने, रोजगारीको खोजीमा सहज छ।
रोचक घटनाः लकडाउनमा रक्सी नपाएपछि…
आसामः कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न लकडाउन गरिएपछि रक्सीको लत लागेकाहरुलाई सबैभन्दा ठूलो छटपटी भएको छ । यसैबीच रक्सी खान नपाएपछि एउटा समूहले मदिरा पसलमा ताडफोड गरेर लाखौं रुपैयाँको रक्सी चोरेका छन् । समाचार अनुसार, आसामको शिवसागर नगर क्षेत्रमा मंगलबार साँझ यो घटना घटेको हो । लकडाउनको फाइदा उठाएर हुल्ल्याहरुको एउटा समूहले चार्ली क्षेत्रमा मदिरा पसलमा लुटपाट गरेका हुन् । मदिरा पसलका मालिक शैलधर बरुवाका अनुसार, केही मानिसले हाम्रो क्षेत्रमा रक्सी बेचिरहेको थाहापाएपछि पसल हेर्न जाँदा तोडफोड र चोरी भएको थाहा भयो । उनीहरुले १० हजार नगद समेत चोरेका र लाखौंको रक्सी लगेको उनले बताए । तत्कालै प्रहरीलाई खबर गरेपछि अहिले घटनाको अनुसन्धान भइरहेको छ ।
कोशी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम आज
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गर्ने भएको छ । कोशी प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले आज अपराह्न ४ बजे कोशी प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी निरोज ढकालले जानकारी दिए । प्रदेश प्रमुख खापुङले प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ६ को उपनियम ३ बमोजिम बैठकलाई सम्बोधन गर्नेछन् ।
अमेरिकामा मुना पाण्डेको हत्या लुटपाटको क्रममा भएको खुलासा
काठमाडौं । अमेरिकामा हत्या भएकी नेपाली युवती मुना पाण्डेमाथि चोरीको उद्देश्यले अपार्टमेन्टमा पुगेका बोबिसिंह शाहले गोली हानेको खुलासा भएको छ। अदालतको विवरणमा लुटपाटको उद्देश्यले बोबिसिंह मुनाको अपार्टमेन्टमा पुगेको र सोहि क्रममा गोली हानेर हत्या गरेको उल्लेख गरिएको छ। अब बोबीसिंहलाई सेप्टेम्बर ३ मा अदालतमा उपस्थित गराइने र मुनाको हत्या बाहेक गैरकानुनी हतियार राखेको मुद्धा समेत चलाइने भएको छ । गैर कानुनी हत्याको मुद्धामा उनलाई सेप्टेम्बर ५ मा अदालतमा उपस्थित गराइने भएको छ। ५१ वर्षीय शाहलाई प्रहरीले तस्बिर सार्वजनिक भएपछि प्राप्त सूचनाका आधारमा ट्राफिकमा रोकिएको अवस्थामा पक्राउ गरेको थियो। शाह मुना मृत भेटिएको स्थानमा अगस्ट २४ को बेलुका ९ बजेर ४८ मिनेटमा देखिएपछि प्रहरीले तस्बिर सार्वजनिक गरेको थियो।
रुसी सेनामा कार्यरत तनहुँका एक युवाको मृत्यु
दमौली । अवैधरूपमा रुसी सेनामा भर्ना भएका थप एक नेपाली युवाको मृत्यु भएको छ । सात महिना अगाडि रुसी सेनामा भर्ना भएका तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–५ स्थिच भोटेश्वाराका रन्जित गुरुङको केही दिन अगाडि मृत्यु भएको हो । रुसी सेनामा भर्ना भएका गुरुङकै साथीले उनका परिवारलाई फोन गरेर उनको मृत्यु भएको जानकारी गराएको छिम्केश्वरीस्थित कन्यादेवी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक सूर्यमानसिंह गुरुङले जानकारी दिए । “सात महिना अगाडि रुसी सेनामा भर्ना भएका गुरुङ १५ दिनदेखि परिवारसँग सम्पर्कविहीन हुनुहुन्थ्यो । त्यसअगाडि भने परिवारसँग कुराकानी भइरहेको थियो,” उनले भने । गुरुङका साथीले आफूहरू द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा जाँदा उक्त घटना भएको बताएको गुरुङले उल्लेख गरे । “फोन गर्ने व्यक्तिले म पनि घाइते भएको छु भनेर रञ्जितका परिवारलाई जानकारी गराएका छन्,” गुरुङले भभने । स्थानीय टेकबहादुर गुरुङले घटनाबारे जानकारी पाएपछि गाउँ शोकमा डुबेको बताए । “घटना सुनेदेखि सबै शोकमा हुनुहुन्छ । उहाँ एकदमै मिलनसार हुनुहुन्थ्यो । सोच्नै नसक्ने घटना भएको छ,” उनले भने । आँबुखैरेनी गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष सन्तोष गुरुङले उक्त घटनाले आफूहरूलाई स्तब्ध तुल्याएको बताए । “मेरो वडाले एक होनहार युवा गुमाएको छ,” उनले भने । रुसी सेनामा भर्ना भएका तनहुँका नौ जना परिवारको सम्पर्कमा छैनन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँमा रहेको आप्रवासी स्रोत केन्द्रका अनुसार जिल्लाका नौ जना युवा रुसी सेनामा भर्ना भएको र आफन्तको सम्पर्कमा नरहेको भन्दै निवेदन परेको छ । रासस
माओवादी धारा, कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी र परिवर्तनकारी शक्ति एकढिक्का हुन जरुरी : प्रचण्ड
कमरेड लेनिन र कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाको सन्दर्भ कमरेड लेनिन विश्व सर्वहारा वर्गका महान् नेता, दार्शनिक र साम्राज्यवादी युगमा माक्र्सवादलाई विकसित गर्ने एक जना प्रवद्र्धक हुनुहुन्थ्यो । उहाँले समाजवादी क्रान्ति सम्भव छ र नयाँ समाज निर्माण सम्भव छ भन्ने कुरालाई व्यवहारिक रुप दिनुभएको थियो । विश्वमै कम्युनिष्ट आन्दोलन र सर्वहारा क्रान्तिको नयाँ लहर सृष्टि गर्न उहाँको योगदान अतुलनीय र असाधारण रहेको कुरा हामी सबैलाई थाहा छ । कमरेड लेनिनकै जन्मदिन पारेर नेपालमा २००६ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको गठन भएको हो । यसको परिवेश जसरी विश्व सर्वहारा क्रान्ति अगाडि बढ्दै थियो, दोस्रो विश्वयुद्धपछि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरु पनि अगाडि आउँदै थिए । त्यस्तो परिवेशमा र अझ चीनको जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएर विश्व शक्ति सन्तुलन नै सर्वहारा वर्गको पक्षमा जनता र क्रान्तिको पक्षमा देखा पर्न थालेको परिवेशमा र हाम्रै यस क्षेत्रमा पनि कम्युनिष्ट आन्दोलन खास गरी हिन्दुस्तानमा तेलंगना सशस्त्र विद्रोहजस्ता ऐतिहासिक विद्रोहहरु अगाडि बढ्दै गरेको निकै सकारात्मक र उत्साहवद्र्धक परिवेशमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको गठन भएको हो । यसर्थमा एउटा असाधारण क्रान्तिकारी परिवेशमा २००६ मा कम्युनिष्ट पार्टी गठन भयो । पार्टी निर्माण र पुनर्निर्माणको प्रक्रिया विकासको आफ्नो द्वन्द्वात्मक नियमअनुसार पार्टीभित्र थुप्रै वैचारिक संघर्षहरु भए, मतभेदहरु भए, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा चलेको महान विवादको असर नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा प¥यो । र, २०१९ सालमा तेस्रो महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि पार्टी विभाजित हुन पुग्यो । विभिन्न टुक्रामा तल तल इलाकीय स्तरमा क्रियाशील हुने स्थिति बन्यो । फेरि पछि विकासकै नियम अनुसार नै अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलन र वर्गसंघर्षको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशसँगै पार्टी पुनर्गठनका विभिन्न प्रयासहरु भए । ती प्रयासहरुमध्ये पनि तीन वटा प्रयासहरु अलि दीर्घकालीन र रणनीतिक महत्वका भए । एउटा कमरेड पुष्पलालले शुरु गरेको पार्टी पुनर्निर्माणको प्रयास, एउटा केन्द्रीय न्यूक्लियसमार्फत् चौथो महाधिवेशन हुँदै त्यो न्यूक्लियसको तर्फबाट अगाडि बढाइएको पार्टीको पुनर्निर्माणको प्रयास र अर्काे कोअर्डिनेसन केन्द्र र झापा विद्रोह हुँदै पार्टी पुनर्गठनको प्रक्रिया अगाडि आए । र त्यो प्रक्रियासँगै कम्युनिष्ट आन्दोलन फेरि उभारतिर अगाडि बढ्दै गयो । चाहे त्यो २०३६ सालको जनआन्दोलनको क्रम होस् या ०४६ सालको पञ्चायतमाथि निर्णायक आन्दोलन गर्ने ऐतिहासिक जनआन्दोलनको क्रम होस् कम्युनिष्टहरुको प्रभाव र भूमिका निकै नै प्रभावकारी हुँदै गयो । त्यसमाथि ०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि फेरि एकचोटी पार्टी एकीकरण र पुनर्निर्माणका नयाँ प्रयास र पहलकदमीहरु अगाडि बढे । त्यसमा एउटा त माओवादी धारासँग सम्बन्धित कम्युनिष्टहरुको एकताको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । र, त्यो प्रक्रियाका रुपमा एकता केन्द्रको रुपमा हामी अगाडि आयौं भने अर्काेतिर माले र अन्य पार्टीहरु मिलेर एकीकृत माक्र्सवादी र लेनिनवादी भनेर अर्काे एकीकरणको प्रयास पनि भयो । त्यो प्रयाससँगै परिस्थिति जनताले चाहेजस्तो ढंगले अगाडि बढेन । नेपालमा क्रान्ति अधुरै छ, अपूरै छ । नेपाली क्रान्तिलाई नयाँ शिराबाट अगाडि बढाउन जरुरी छ भन्ने सोचका साथ माओवादी जनयुद्धको ऐतिहासिक प्रक्रिया अगाडि आयो । साथसाथै संशोधनवाद, अवसरवाद र प्रतिक्रियावादका विरुद्ध संघर्ष गर्दै क्रान्तिकारी जनआन्दोलन सृष्टि गर्ने प्रयासहरु पनि हुँदै गए । जनयुद्धकै प्रक्रियाभित्र फेरि निरंकुशताका विरुद्ध, सामन्तवादका विरुद्ध फेरि पनि सशस्त्र युद्धमा भएका र नभएका पार्टीहरुको बीचमा फेरि सहकार्यको परिस्थिति बन्यो र त्यो सहकार्यको परिस्थितिले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा एउटा असाधारण प्रक्रिया देखा प¥यो । जनयुद्ध र जनआन्दोलन शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनका पक्षधर र सशस्त्र जनयुद्ध सञ्चालन गरिराखेका पार्टीहरुका बीचमा समझदारी भएर संयुक्त जनआन्दोलन र जनयुद्ध समायोजन गर्ने ऐतिहासिक र अभूतपूर्व प्रक्रिया पनि नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा देखाप¥यो । र, यो असाधारण प्रक्रियाले नेपालमा केही चिज नितान्त नयाँ बन्यो । मैले अहिले व्याख्या गर्न सम्भव छैन । त्यो भनेको के हो भने सामन्तवादका विरुद्ध पुँजीवाद जनवादी क्रान्ति कम्युनिष्ट पार्टीको मुख्य सक्रियता र नेतृत्वमा अन्य बुर्जुवा पार्टीहरुलाई पनि सहमतिमा लिएर आधारभूत रुपमा त्यो क्रान्ति सम्भव हुन गयो । यो दुनियाँमा कमै देख्न पाइन्छ । यो क्रान्ति न हामीले विगतमा सोचेजस्तो, सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी नयाँ जनवादी क्रान्तिका रुपमा नै सम्पन्न हुन सक्यो, न यो फेरि पूरै पुरानो प्रकारको पुँजीपति वर्गको नेतृत्वमा भएको पुँजीवादी क्रान्ति नै भयो । यो सर्वहारा वर्गको मुख्य नेतृत्व, कम्युनिष्ट पार्टीको मुख्य नेतृत्व जनयुद्धको मुख्य भूमिकासहित सामन्तवादमाथि निर्णायक प्रहार गरिएको वुर्जुवाहरुलाई पनि एक हदसम्म अंश दिएर सम्झौता गरेर गरिएको नयाँ प्रकारको क्रान्ति भयो । मलाई लाग्छ, हाम्रा बुद्धिजीवी साथीहरुले हाम्रा कम्युनिष्ट आन्दोलनका सबै नेता–कार्यकर्ताहरुले यो पक्षलाई गम्भीर रुपले विचार गर्न जरुरी छ । यो हाम्रो ऐतिहासिकता, हाम्रो विशेषता, हाम्रो मौलिकता, हामीले हासिल गरेको उपलब्धिको विशेष स्थितिको बारेमा सबैले चिन्तन मनन गर्न जरुरी छ । अहिले हामी शान्ति सम्झौतापछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भइसकेपछि प्रतिस्पर्धाको तरिकाद्वारा कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई समाजवादी दिशातिर लाने कुरा गरेका छौं । र यही प्रक्रियाभित्र हामीले नै माओवादी केन्द्रकै तर्फबाट अब केही दशक सायद नेपालमा शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको राजनीति नै अगाडि जान्छ । र वर्गसंघर्ष राजनीतिक संघर्षहरु नयाँ परिवेशमा अगाडि जान्छ भन्ने विश्वासका साथ हामीले अब कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकतावद्ध गर्न सक्नुपर्दछ । एमालेसँग एकता, संघर्ष र रुपान्तरण तमाम वामपन्थीहरुलाई एकढिक्का बनाएर समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कुरातिर लाग्नुपर्छ भनेर हामीले नै प्रस्तावित गरेर वाम गठबन्धन ग¥यौं । आम नेपाली जनताले बडो उत्साहका साथ त्यसलाई अनुमोदन गरे । हामीले नै कम्युनिष्ट एकता र पार्टी एकताकोे प्रस्ताव ग¥यौं । आम नेता कार्यकर्ताहरुले बडो उत्साहका साथ त्यसलाई स्वागत गर्ने काम भयो । निर्वाचनमार्फत् जनअनुमोदित पनि भयो । र, आम नेता कार्यकर्ताहरुले एकता आजको परिस्थितिमा समाजवादी क्रान्तिका निम्ति जरुरी छ पनि भनियो । र, एउटा ठूलो प्रयोग भनौं, क्रमभंग हामीले ग¥यांै । त्यो सही थियो भन्ने दावी अहिले पनि छ । हामीले त्यसो गर्नु गलत गरेको होइन । यो राष्ट्र, वर्ग र कम्युनिष्टहरुको समग्र हितमा थियो । तर, एकाध नेतृत्वमा देखा परेको विचलनका कारण वैचारिक विचलन, सांस्कृतिक विचलन र व्यक्तिवादी विसर्जनवादी चिन्तनका कारणले त्यो महान प्रयोग सफल हुन सकेन तर, त्यो महान प्रयोग नै थियो । देशभरिका कम्युनिष्टहरुलाई एकतावद्ध गरेर अगाडि जाने प्रयोग सही थियो । त्यसमा अत्यधिक ठूलो संख्याको जनता र कम्युनिष्टहरुको समर्पण नै थियो । तर दुर्भाग्य के भयो भने पार्टी नेतृत्वमा जसलाई हामीले प्रधानमन्त्रीको रुपमा अगाडि सा¥यौं, उनमा देखापरेको गैर–माक्र्सवादी, गैर–कम्युनिष्ट चरित्र र चिन्तनका कारणले प्रवृत्तिका कारणले पार्टीभित्र अस्वस्थ संघर्षको परिस्थिति बन्यो । मैले आज पार्टी स्थापनाको दिवसको यो ऐतिहासिक दिनमा ती कुरालाई स्मरण गर्दै गर्दा के सम्झाउन चाहन्छु भने म बढो खुशी थिएँ, पार्टीको केन्द्रीय समितिकोे दोस्रो बैठक चलिराखेको थियो नेकपाको । मैले त्यसको कार्यकारी अध्यक्षता ग्रहण गर्ने र कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले बैठक सञ्चालन गर्ने, दस्तावेज प्रस्तुत गर्ने, निर्णय गर्ने पहल गरेको थिएँ । पाँच दिन चलेको त्यो बैठकले अब यो कम्युनिष्ट एकता सुदृढ भयो, अब नेपाली क्रान्ति नयाँ ढंगले जान्छ भन्ने विश्वास पैदा गरेको थियो । के माओवादी पृष्ठभूमिका के एमाले पृष्ठभूमिका ९० प्रतिशतभन्दा बढी नेताहरुको अनुहारमा त्यसले उज्यालो दिलाएको थियो । अब नेपालको कम्युनिष्ट राजनीति नयाँ शिराबाट अगाडि जान्छ । नेपालको समाजवादी आन्दोलन नयाँ शिराबाट अगाडि जान्छ भन्ने आत्मविश्वास सबैलाई पैदा भएको थियो । तर दुर्भाग्य ! त्यो सफलता, त्यो उत्साह, त्यो आत्मविश्वास देखेर दक्षिणपन्थी विसर्जनवादीहरु व्यक्तिवादी र अहंकारी प्रवृत्तिलाई त्यो सैह्य भएन । केन्द्रीय कमिटीको बैठकको त्यो सफलता साँच्चै उनीहरुका निम्ति आतंकजस्तै भयो । र, यो पार्टी साँच्चै एकतावद्ध भएर जाने भयो, यो पार्टीले क्रान्तिकारी चरित्र बोकेर जाने भयो र नेतृत्वको हैसियतले प्रचण्डकै नेतृत्व स्थापित हुने भयो भनेपछि त्यसै विन्दुबाट निकै ठूलो षडयन्त्र सुरु भयो । पार्टीभित्र विवाद हुनु ठूलो कुरा होइन । त्यो विवादलाई अस्वस्थता, गुटबन्दी, अराजकता र षड्यन्त्रको रुप दिइयो । र त्यो षड्यन्त्रमा कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्रका अवसरवादी, दक्षिणपन्थी मात्रै होइन, त्यसभित्र र बाहिरका प्रतिक्रियावादीहरु पनि सामेल भए । ठूला–ठूला सेटिङहरु भए । हामीले ठूलो बहुमतद्वारा लिइएका निर्णयहरु कार्यान्वयन हुन नदिने ढंगले संवैधानिक त्यस्ता अंगहरुसँग समेत सेटिङ भएको देखाप¥यो । त्यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा थियो । मैले आफ्नै अनुभवबाट भन्नुपर्दा त्यो एकता सही मात्र थिएन, त्यो एकताले विस्तारै विस्तारै सकारात्मक रुप लिँदै थियो । एकता सुदृढ हुँदै थियो । त्यो समाजवादी क्रान्तितिरै जाँदै थियो । नीति र नेतृत्वको सवाल आज यो मञ्चबाट म नेकपा एमालेका ती हिजोका केन्द्रीय समितिका अत्यन्तै ठूलो संख्याका कमरेडहरुलाई स्मरण गर्न चाहन्छु । ती हजारौं कार्यकर्ता, म केन्द्रीय समितिको बैठकपछि देशव्यापी प्रशिक्षणमा गएको थिएँ । एमाले पृष्ठभूमिका नेता–कार्यकर्ताहरुले मलाई जो प्रेम विश्वास भरोसा गर्नुभएको थियो, म त्यो स्मरण गर्न चाहन्छु । एमाले भन्ने बित्तिकै सबै खतम छन् भनेर नसोच्न आग्रह गर्न चाहन्छु– त्यहाँभित्र पनि इमान्दार कम्युनिष्टहरु ठूलो संख्यामा छन् । तर हुँदो के रहेछ भने लिडरसीप भन्ने कुरा निकै ठूलो कुरा हुँदो रहेछ । लिडरसीप गलत मान्छेको हातमा गयो भने इमान्दार कम्युनिष्टहरु पनि केही समय रनभुल्लमा पर्ने या फुत्किन गाह्रो हुने हुँदो रहेछ । त्यो हामीले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा मात्रै होइन, विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पनि देखेका छौं । चाहे रुसमा भएको प्रतिक्रान्तिको कुरा गरौं या अन्य पूर्वी युरोपका देशमा भएका प्रतिक्रान्तिको कुरा गरौं । लिडरसीपको कारणले नै इमान्दार कम्युनिष्टहरुको बाहुल्य तल पार्टी पङ्तिमा हुँदा हुँदै पनि लिडरसीपले गलत लाइन लिइसकेपछि इमान्दार कम्युनिष्टहरु पनि कही न कही त्यसको शिकार हुने खतरा हुँदो रहेछ । त्यसकारण म आज पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण एमालेभित्रका ती इमान्दार कम्युनिष्टहरु जो साँच्चै वाम गठबन्धनको पक्षमै हुनुहुन्थ्यो– अहिले पनि हुनुहुन्छ, कम्युनिष्टहरुको एकता आवश्यक छ भन्ने ठान्नु हुन्छ, भनिराख्नुभएको छ– उहाँहरुलाई गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध संघर्ष गर्न प्रेरणा मिलोस् । आज पार्टी स्थापना दिवसले लेनिन जयन्तीको यो ऐतिहासिक दिनले इमान्दार कम्युनिष्टहरु सबैलाई फेरि एक चोटी कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकतावद्ध गर्नु छ, फेरि हामीले नेपालको समाजवादी आन्दोलनलाई नयाँ चिराबाट अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउनु छ भन्ने उत्प्रेरणा, ऊर्जा आजको दिनले सबैलाई दिओस् भन्ने भन्ने अपिल गर्न चाहन्छु । र, त्यसका लागि अझ म हिजो नेपालको जनवादी क्रान्तिलाई मौलिक ढंगले पूरा गर्न मुख्य योगदान गरेको माओवादी आन्दोलन र क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट आन्दोलनका सबै विभिन्न धाराहरुलाई आजको दिनले सबभन्दा पहिला एकतावद्ध हुन प्रेरित गरोस् । म सबै माओवादी आन्दोलनका उपज सबै धाराका नेता कार्यकर्ताहरुलाई विशेष रुपले अपिल गर्न चाहन्छु । आउनुस्, अहिले पनि देशमा जनयुद्ध र जनआन्दोलनले स्थापित गरेका मान्यता र मुद्दाहरु उल्ट्याउने षडयन्त्र भइराखेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर पार्ने र जनताको घर दैलोमा पुगेको अधिकार खोस्ने षड्यन्त्र भइराखेकै छ । अहिले पनि यो देशका महिला, दलित, आदिवासी, मधेसी, थारु, मुस्लिम लगायत उत्पीडित जनताले पाएका अधिकार र पहिचानहरु खोस्ने षड्यन्त्र रोकिएको छैन । त्यसकारण हामी सबै यो परिवर्तनका पक्षधरहरु यो परिवर्तनका निम्ति त्याग र बलिदानका कीर्तिमान कायम गर्नेहरु सबै एक ठाउँमा केन्द्रित हुन जरुरी छ । माओवादी आन्दोलन र क्रान्तिकारी कम्युनिष्टलाई विभाजित गरेर मात्रै आफ्नो प्रतिक्रियावादी सत्ताको पुनः प्राप्ति हुन सक्छ, फेरि निरंकुशता लाद्न सकिन्छ भन्ने ठान्नेहरु छन् र त्यसका निम्ति कसरत भइराख्या हो । त्यसकारण म सबै परिवर्तनमा सहभागी माओवादी र सबै कम्युनिष्ट आन्दोलनका क्रान्तिकारी नेता कार्यकर्ताहरुलाई विशेष रुपले अपिल गर्न चाहन्छु । म आज अलिकति हर्षित र खुशी छु । यो प्रक्रियामा पोहोर सालदेखि प्रतिगमन विरोधी प्रतिक्रान्ति विरोध जो आन्दोलन गर्ने र त्यसमा सहभागी हुने हामी सबैलाई अवसर भनौं एक खालको चुनौती दुईवटै थियो, हामीले त्यसलाई सदुपयोग ग¥यौं र प्रतिक्रान्ति र प्रतिगमनलाई परास्त हामीले तत्कालीन रुपमा गरेकै हो । अहिले हामी निर्वाचनको संघारमा छौं । यो निर्वाचन प्रतिगमनले जित्ने हो या अग्रगमनले । परिवर्तनका पक्षधरहरुको जीत हुने हो या परिवर्तन विरोधीहरुको । यो देशका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्गका जनताको जीत हुने हो या ती जनतामाथि शासन गर्ने सामन्ती प्रवृत्ति र व्यक्तिवादी प्रवृत्तिको जीत हुने हो भन्ने कुराको फैसला हुँदैछ । त्यसकारण यतिबेला हामी परिवर्तनका मुद्दाहरुलाई स्थापित गर्न हाम्रा महान् सहिदहरु, बेपत्ता यौद्धाहरु, घाइते अपाङ्गहरु सबै जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र सबै न्यायपूर्ण आन्दोलनका सहिदहरुका सपनालाई पूरा गर्न हामी एकजुट भएर यो लडाई हामीले जित्नु छ । जित्नै पर्छ । हामीले जित्दा राष्ट्रले जित्छ, मुद्दा परिवर्तनका मुद्दाले जित्छ । नेपालमा सयौं वर्षदेखि उत्पीडन, शोषण, अत्याचारमा परेका जनताको जीत हुन्छ । हामीले हाम्रा प्रतिक्रियावादीले जित्ने, प्रतिगमनले जित्ने प्रतिक्रान्तिले जित्ने स्थिति बन्ने खतरा हुन्छ । त्यसकारण पनि आजको दिन प्रतिगमनविरुद्ध एउटा नयाँ संकल्प लिने दिनको रुपमा सबै सच्चा कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी, परिवर्तन र न्यायका पक्षधर जनताको ऐतिहासिक जिम्मेवारी हो भन्ने हामी ठान्दछौं । म सबै समक्ष यही अपिल गर्न चाहन्छु । म खुशी यसर्थ पनि छु कि विभिन्न अनुभव, ठक्करको बीचबाट फेरि एक चोटी माओवादी आन्दोलनमा नयाँ र बडो उत्साहपूर्ण धु्रवीकरणको प्रक्रिया सुरु भएको छ । दिनदिनै जसो एकाध व्यक्तिको रुपमा होइन सयौं र हजारौंको संख्यामा र संख्या मात्रै होइन संस्थागत रुपले नै हिजो अलग भएका माओवादीहरु फेरि माओवादी केन्द्रमा, मूल घरमा, मूल नेतृत्वमा जोडिने निकै प्रक्रिया आज नेपालमा सुरु भएको छ । मलाई थाहा छैन, तपाई कमरेडहरुले यो कुरालाई कत्तिको गहिरो गरी हेर्नुभएको छ ? विचार गर्नुभएको छ ? त्यो क्रम पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सबैतिर अहिले निकै व्यापक रुपमा अगाडि बढेको छ । माओवादी धारा एकतावद्ध होऔं सुदूरपश्चिममा हिजो मात्रै ठूलो संख्यामा विगतमा विभाजित भएका नेता, कार्यकर्ताहरु संस्थाकै रुपमा पार्टीमा एकतावद्ध हुने, ध्रुवीकृत हुने निकै उत्साहको वातावरण बन्यो । कतिपय जिल्लाहरुमा हामी २०६४ तिर फर्कियौं सम्पूर्ण माओवादी क्रान्तिकारीहरु सबै एकै ठाउँमा भयौं भनेर उहाँहरुले घोषणा पनि गर्नुभयो । यो हामी सबैका लागि खुशीको कुरा हो । आज यही हलमा पनि चाहे हिजो माओवादी आन्दोलनकै क्रममा विकास भएको र विभिन्न ढंगले विभिन्न कालखण्डमा अन्यत्र अनुभव गरेर अन्ततः माओवादी केन्द्र नै सही रहेछ भनेर भर्खरै केही कमरेडहरु यहाँ पार्टी प्रवेश गर्नुभयो र उहाँसँगै अरु पनि पार्टी प्रवेश गर्नुभयो । यसको सांकेतिक तर ठूलो अर्थ र सन्देश छ भन्ने मैले ठानेको छु । विगतमा विभाजित भएर गएका बाँकी कतिपय माओवादी समूहभित्र विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्न सकिएन, हामीले माओवादी केन्द्रलाई गाली गर्नु गलत भयो, किन गरियो ? आज यही प्रक्रियामा, यही निर्वाचनमा, यही शान्तिपूर्ण राजनीतिमा जानुपर्ने बाध्यता किन भयो भनेर निकै मार्मिक ढंगले साथीहरुले बहस गर्न थालेको सुनेको छु मैले । किन माओवादी केन्द्रलाई गाली गरियो ? किन प्रचण्डलाई गाली गरियो ? हामीले पश्चाताप गर्नुपर्दछ । हामी माओवादी केन्द्रसँग जानु पर्दछ । हामी प्रचण्ड भएको ठाउँमा जानु पर्दछ र हामीले गल्ती ग¥यौं भन्नुुपर्दछ भन्ने अरु पार्टीका साथीहरुको पनि मैले कुरा सुनिराखेको छु । यो हामी सबै सच्चा माओवादीहरुका निम्ति खुशीको कुरा हो । म यो कुरा सबैलाई जानकारी गराउँदै मैले हिजो कैलालीको एउटा ऐतिहासिक भूमिबाट सबै माओवादी क्रान्तिकारीहरुलाई एकताका निम्ति अपिल गरेको छु । आज पार्टी स्थापना दिवस र लेनिन जयन्तीको अवसरमा पुनः सबैलाई एकताका लागि अपिल गर्न चाहन्छु । हाम्रा निम्ति इतिहासमा एकपटक फेरि अवसर आएको छ, यो अवसर गुम्न दिनु हुँदैन । हामी एकढिक्का भएर निर्वाचन अभियानमा जानु छ । परिवर्तनका निम्ति त्याग र बलिदानका कीर्तिमान कायम गर्ने हाम्रा महान सहिदहरु, बेपत्ता योद्धाहरु, सबै क्रान्तिकारीहरुका सपना पूरा गर्ने अवसरको रुपमा हामीले यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्दछ । म यही अपिल सबैसँग गर्दै फेरि एक पटक पार्टी स्थापना दिवस र लेनिन जयन्तीका अवसरमा देशभित्र र देशबाहिर रहनुभएका सम्पूर्ण श्रमजीवी जनसमुदाय, कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरु र न्यायप्रेमी जनताप्रति हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको ७३ औं स्थापना दिवस तथा १५२ औं लेनिन जयन्तीका अवसरमा पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडा, कोटेश्वरमा आयोजित कार्यक्रमलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा गणतन्त्र नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गर्नुभएको सम्बोधन ।
स्नातक तहको चौथो वर्षमा अनुत्तीर्ण भए, तत्काल मौका परीक्षा दिन पाइने
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातक तहको वार्षिक कार्यक्रम तर्फका विद्यार्थीलाई पनि मौका परीक्षा दिने व्यवस्था गर्ने भएको छ। स्नातक तहको पहिलो, दोस्रो, तेस्रो वर्षको परीक्षा उत्तीर्ण गरिसकेको तर चौथो वर्षमा एक वा दुई विषय लागेर अनुत्तीर्ण भएका विद्यार्थीले तत्काल मौका परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको त्रिविका रजिष्ट्रार प्रा.डा.केदार रिजालले जानकारी दिए। विद्यार्थीको शैक्षिक वर्ष खेर नजाओस भन्ने उद्देश्यले निर्णय गरेको प्रा.डा.केदार रिजालले जानकारी दिए ।
प्रचण्ड भन्छन्– हामीलाई एक ठाउँमा आउन अझै दुख पाउनुपर्ने हो कि !
काठमाडौं । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले पूर्व माओवादी आन्दोलनका सबै समूहलाई नेकपामा आउन अपील गरेका छन् । प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गरेर समाजवादको आधार तयार गर्न कुनै कुराले नरोकेको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले एकबछ नभए ठूलो क्षति हुने समेत बताएका हुन । एभरेष्टदैनिकसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले तत्कालिन माओवादीमा भएको फूटले कसैलाई पनि लाभ नभएको बताए । विगतका समीक्षा गरेर नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । के यो सम्भव छ ? भन्ने प्रश्नमा प्रचण्ड भन्छन् असम्भव भन्ने कुरा राजनीतिमा केही पनि हुँदैन । किनभने राजनीति भनेकै सम्भावनाको क्षेत्र हो । यसका साथै सम्भावनाको खोजी गर्ने कुरा पनि हो । पहिला दुई फरक वैचारिक स्कूलिङबाट विकास भएका यी दुई पार्टी एकता हुन्छ भन्ने पनि कसैले सोच्दैनथ्यो तर सम्भव भयो । अरु पनि धेरै त्यस्ता कुरा भए । संविधानसभा कसैलाई सम्भव लाग्दैनथ्यो तर भयो, गणतन्त्र यति छिटो आउला भनेर सोचेका थिएनन्, तर आयो । माओवादी पार्टी यति छिटै फुटला भन्ने कसैले सोचेका थिएनन तर फुट्यो । फेरी जुट्यो पनि । अब बाँकी रहेका सबै माओवादी फेरी जुट नसक्ने भन्ने छैन । प्रचण्ड भन्छनः हामीले धरातल बिर्सियौं मैले कहिलेकाहिँ के भन्ने गर्छु भने हामीले शायद अझै दुख पाउन पुग्या छैन कि ? किनभने एकचोटी माओवादीले युद्धले जुन ठूलो प्रभाव पार्यो, उत्पीडित जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिंग र समुदायमा अधिकारका लागि विद्रोह गर्ने आन्दोलन गर्ने चेतना र जागरण लिएर आयो । संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निर्माणमा सिंगो राष्यट्रलाई ल्याउने ठाउँमा माओवादीको अहम र प्रमुख भूमिका रह्यो । यसमा द्विविधमा बस्नुपर्ने कुरै छैन । त्यही कारणले हामीले यो सफलता पाएका हौं । शान्ति सम्झौता हुँदै हामी जहाँ गयौं त्यसले यो सफलता प्राप्त गर्यो । पहिलोपटकको चुनावमा पनि हामी एक्लै माओवादी प्रत्यक्ष निर्वाचनमा बहुमतमा आयौं । माओवादीले नै समानुपातिक भनेको हुनाले मात्रै अरु पार्टीको अस्तित्व त्यतिबेला बच्यो । तर त्यसबाट हिजोका हामी माओवादी भन्नेहरु सबैले धर्ती छोडियो भन्ने मलाई लाग्छ । ‘अझै धेरै हुन्थ्यो, मुख्य नेता प्रचण्डले बिगार्यो’ भन्ने कसैलाई लाग्यो । अब कसैलाई चाहि‘ अरुले अप्ठ्यारो पारेर गर्न सकेन’ भन्ने लाग्यो । तर जे होस चुनाव जितेर सरकार बनेपछि हामी पार्टीका नेता भन्नेहरुले धर्ती छोडियो । जनताको भावनालाई, जनताको आवश्यकतालाई कहिँ न कहिँ हामीले बुझनौं । राष्टिय र अन्तराष्टिय परिस्थितिको मागलाई बुझेनौं र विभाजनतर्फ गयौं । प्रचण्डको ठम्याईः अझै दुख पाउन पुगेको छैन कि ? यहाँसम्म आउँद के देखियो भने हामी विभाजित भएर न देशलाई फाइदा भएको छ, न विभाजित हुनेलाई नै फाइदा भएको छ । म समेत कसैलाई पनि फाइदा भएको छैन । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन पनि त्यसले मद्दत पुर्याएको छैन । बरु धेरै दुख कष्ट पाएको जस्तो मैले अनुभूति गर्छु । त्यसैले साथीहरुलाई मैले कहिलेकाहिँ भन्छु– हामीले अझै दुख पाउन पुगेको छैन कि ? हामीलाई एक ठाउँमा आउन, एकता हुन अझै दुख पाउनुपर्ने हो कि ? अझै दुख, अझै क्षति भएपछि चेत आउने होला । त्यतिबेलासम्म त हामी पुरानो पीढिका नेताहरु रहन्छौं कि रहँदैनौं भन्ने चिन्ता पनि हुन्छ । प्रचण्ड प्रश्न गर्छनः एक हुन के ले रोकेको छ ? यस हिसाबले मैले किरणजी, बाबुरामजी र अहिले भूमिगतरुपमा गतिविधि गरिराख्नु भएको विप्लवजीहरुलाई आजभोली अलि बढी नै सम्झिन थाल्छु । हामी एक हुन केले रोकेको छ त ? यो परिस्थिति त एक्लैले गरेर हुने परिस्थिति त छैन । यही परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न पनि बरु एक ठाउँमा भए पो हुन्थ्यो । हामी सँगै बसेर एक अर्कालाई कहाँ कसले कति गल्ती गरियो भनेर आलोचना आत्मालोचना गर्ने र फेरी यो जनयुद्द र जनआन्दोलनले ल्याएका उपलब्धि बचाउने अनि समाजवादको तयारी गर्नेतिर छलफल गर्न के ले रोक्या होला भन्ने लाग्न थालेको छ साँच्चै । त्यसैले म वहाँहरुसँग कुनै कृत्रिम कुरा भन्न खोजिरहेको होइन । यो देशको निम्ति, परिवर्तनका निम्ति, संघीय लोकतन्त्र संस्थागत गरेर सफल पार्नका निम्ति, अगाडि कम्युनिष्ट यात्र या समाजवाद या साम्यवादतर्फको यात्रा अगाढि बढाउन पनि सबै एक ठाउँमा उभिनु जरुरी छ । त्यसकारण मैले अलि बढी अपील गरेको कारण पनि यो हो । प्रचण्डको बुझाईः पूर्व एमालेभित्र पनि विशाल क्रान्तिकारी पंक्ति छ मैले पूर्व एमालेभित्र विशाल पंक्ति हिजो पनि देशप्रति, राष्ट्रिय स्वाधिनता, जनतन्त्रप्रति लडेका, दुखकष्ट भोगेका हजारौं हजार नेता कार्यकर्ता छन भनेरै एकता गर्दाखेरि पनि सोचेको हो । अहिले पनि मेरो अनुभव त्यही छ । त्यहाँ क्रान्तिकारी भावना भएका, कम्युनिष्ट पार्टी निर्माणका लागि गम्भीर भएका नेता कार्यकर्ताको कमी छ भन्ने होइन रहेछ भन्ने अहिले पुष्टि नै भएको मैले देख्छु । त्यसकारण यहाँ कोही पनि रहेनछन त्यसैले उही पुराना साथीहरुको साथ खोजेको होइन । मैले त वहाँहरुलाई पनि यही जोडन खोजेको हो । सबै जुटेर नयाँ समाजवादको मोडेलको खोजी गरौं र कम्युनिष्ट अन्दोलनलाई नयाँ शीराबाट अगाडि बढाऔं भन्न खोजेको हो । अहिले जुन नेकपाको अध्यक्ष म आफै पनि छु, यसप्रति, यो पार्टीप्रति भरोसा गरेर मैले सबै एक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्न खोजेको हो ।
कोशी सरकारविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै
काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा आज सुनुवाइ हुँदैछ । पूर्व मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफूलाई हटाएर एमालेका हिक्मत कार्कीलाई गरिएको नियुक्ती संविधान सम्मत नभएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । कार्कीले रिटमा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई पदमुक्त गरी आफूलाई नियन्तरता दिन माग गरेका छन् । उक्त रिटमा सर्वोच्चले गत वैशाख २८ गते प्रतिवादीसँग जवाफ माग गरेको थियो भने जेठ ९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रियाको कागजात झिकाउन आदेश दिएको थियो । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार २०८० साल असोज २७ गते मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीलाई समर्थन गरेका एमाले सांसदले समर्थन फिर्ता लिए पछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको भन्दै प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले पदमुक्त गर्दै वैशाख २७ गते हिक्मत कार्कीलाई नियुक्त गरेका थिए ।
विद्यार्थीले दिए त्रिवि प्रशासनमा धर्ना
काठमाडौं । समयमै ट्रान्सकिप्टक उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका विभिन्न माग राख्दै त्रिभुवन विश्व विद्यालयका केही विद्यार्थीहरु त्रिभुवन विश्व विद्यालयको प्रशासन मै धर्ना बसेका छन् ।ट्रान्सकिप्ट उपलब्ध गराउन ढिलाई गरेको र नतिजा समेत असम्बन्धित विषयको प्रकाशित गरेको आरोप लगाउँदै आजदेखि उनीहरु त्रिवि प्रशासनमा धर्नामा बसेका हुन् । विगत मंसिर महिनामा ट्रान्सकिप्टको लागि निवेदन दिएको भएपनि अहिलेसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयले वेवास्ता गरेको उनीहरुको आरोप छ । ६ वटा विषयमा परिक्षा दिदा ११ ओटा विषयको नतिजा निकालि दिएको आरोप लगाउँदै उनीहरु आज रातभर नै धर्ना बस्न लागेको धर्नामा रहेका विद्यार्थी प्रदीप भण्डारीले जानकारी दिए । आफ्ना मागहरु जायज रहेको बताउँदै माग पुरा नभएसम्म धर्नाबाट नउठ्ने र अनशन बस्ने बताउँदै आएका विद्यार्थी मध्येका एक विद्यार्थी प्रदीप भण्डारीले विद्यार्थीहरुलाई आफ्नो आन्दोलनमा साथ दिन अपिल समेत गरेका छन् । उनले भनेका छन्- 'प्रिय साथीहरु मैले विद्यार्थीहरूको लागि मङ्सिर देखि ट्रान्सकिप्ट लिनका लागि निवेदन दिए। पटक पटक धाउदा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ट्रान्सकिप्ट उपलब्ध गराएन । ६ वटा विषयमा परिक्षा दिएको तर ११ ओटा विषयको नतिजा निकालिदियो । समयमा नै ट्रान्सकिप्ट दिन र रिजल्ट सच्याउन हामी सक्दैनौँ भन्दै टार्दै गयो । हामी केही विद्यार्थीहरु आज रात भर पनि त्रिवि प्रशासन प्रमुखको कक्षमा बस्ने निर्णयमा पुगेका छौं । र अहिले प्रशासन प्रमुखको कक्षमा धर्ना बसेका छौं । त्रिवि र विद्यार्थीलाई माया गर्ने साथीहरु बल्खु आइदिनुहुन अनुरोध गर्दछौं ।'
सेन्सर बोर्डको नाम प्रमाणिकरण बोर्ड राख्न प्रस्ताव
हेटौडा ७ फागुन । चलचित्र पत्रकार संघ नेपाल, केन्द्रीय कार्यसमितिको आयोजना र चलचित्र पत्रकार संघ नेपाल, मकवानपुर शाखाको सह–व्यवस्थापनमा बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा सोमबार चार सेसनमा अन्तरसंवाद र एक फिचर लेखन कार्यशाला गरिएको छ । दोस्रो दिनको सेसनमा ‘फिल्म सेन्सर कि ग्रेडिङ ?’ विषयमा अन्तरसवांद सम्पन्न भयो । पत्रकार सञ्जोग बस्यालले सहजीकरण गरेको अन्तरसंवादमा चलचित्र विकास बोर्डका पूर्व अध्यक्ष दयाराम दाहाल, फिल्म निर्देशक मनोज पण्डित, सेन्सर बोर्डका सदस्य निश्चल बस्नेत र चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य रवि अधिकारी वक्ता थिए । बोर्डका पूर्व अध्यक्ष दयाराम दाहालले सेन्सर बोर्डका कारण चलचित्र विकास बोर्डले अपजस खाइरहने बताए । ‘सेन्सर बोर्डलाई या त बोडकै अधिनमा ल्याउनु पर्यो, या त संसर बोर्डलाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयभन्दा बाहिर निकाल्नुपर्यो’, उनले भने, ‘सेन्सर बोर्डलाई प्रमाणिकरण बोर्ड नाम राखौं । अनि ग्रेडिङको पनि काम गरौं ।’ फिल्म निर्देशक मनोज पण्डितले राज्यको दायित्व जनता र दर्शकसँग हुनुपर्ने बताए । ‘राज्यको दायित्व फिल्मकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्ने हो, लठ्ठी बोकेर थर्काउने होइन,’ सेन्सर बोर्ड सार्वजनिक गरेको पछिल्लो २० बुँदे कार्यविधि प्रति लक्षित गर्दै उनले भने, ‘यो विधि प्रति हाम्रो आपत्ति छ । फिल्मकर्मीलाई सेल्फ सेन्सरसिपको अधिकार दिनुपर्छ ।’ बोर्डका सदस्य रवि अधिकारीले विकास बोर्डले सेन्सरका लागि सिफारिस दिने गरे पनि सेन्सर पछि त्यसको गाली बोर्डले खाने गरेको स्मरण गरे । उनले सेन्सर बोर्डका सदस्यलाई तीनदेखि पाँच वर्षसम्म तालिम लिएर योग्य बनाई बोर्डमा नियुक्ति दिनुपर्ने बताए । सेन्सर बोर्डका सदस्य ऋषिराज आचार्यले २०२६ सालमा बनेको ऐनमा टेकेर चलचित्र हिडिँ रहेकाले त्यसैमा रहेर नयाँ बुँदा थपिएको भन्दै सेन्सर बोर्डको बचाउ गरे । उनले अहिलेको अवस्थामा बनाइएका बुँदालाई परिवर्तन गर्न नसकिने बताए ।
पोर्चुगलमा गैर आप्रवासीहरुले नयाँ आवेदन दिन पाउने
हरि शाह /लिस्बोन, पोर्चुगल । पोर्चुगलमा गैरकानुनी हैसियतमा रहेका आप्रवासीहरुले केही महिनामा नयाँ आवेदन दिन पाउने भएका छन् । प्रधानमन्त्री लुईस मोन्टेनेग्रोले शुक्रबार एक कार्यक्रममा बोल्दै गैरकानुनी हैसियतमा रहेका आप्रवासीहरुले नयाँ आवेदन दिने संकेत गरेका हुन् । उनले अहिलेसम्म अस्थायी आवास अनुमति नभएका आप्रवासीहरुहरूलाई फिर्ता जान पनि नभनेको बताए । प्रधानमन्त्री मोन्टेनेग्रोले हाल पोर्चुगलमा करिब चार लाख विदेशी श्रमिकहरूको वैधानिकीकरणको प्रक्रिया बाँकी रहेको बताउँदै त्यो काम नसक्दासम्म नयाँ आवेदनहरू रोकिएको जनाएका छन्। यहाँ गत वर्ष मात्र झन्डै १ लाख ८० हजार आप्रवासीहरूलाई वैधानिक बनाइएको थियो। यस अघि विचाराधीन ४ लाख आप्रवासीहरुको अस्थायी आवास अनुमति प्रक्रिया समाधान नभएसम्म नयाँ आप्रवासी योजना घोषणा लागु हुने भएको बताईएको थियो । नयाँ लागु आप्रवासी योजनामा विचाराधीन ४ लाख आप्रवासीहरुलाई अनुमति दिएपछि मात्र नयाँ आवेदनको बारेमा सरकारले नयाँ घोषणा गर्ने पोर्चुगलका संचारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । विचाराधीन ४ लाख आप्रवासीहरूलाई अस्थायी आवास अनुमति दिन ६ देखि ९ महिनामा लाग्ने पनि समाचारमा बताइएको छ । यसअघि पोर्चुगल सरकारले घोषणा गरेको आप्रवासन सम्बन्धी नयाँ योजना अस्थायी रहेको राष्ट्रपति कार्यालयले उल्लेख गरेको थियो । स्थानिय संचारमाध्यमले उल्लेख गरे अनुसार (https://observador.pt/2024/06/05/marcelo-e-governo-em-desacordo-presidente-quer-que-fim-da-declaracao-de-interesse-seja-temporaria/) लामो समयदेखि विचाराधीन ४ लाख आप्रवासीहरुको अस्थायी आवास अनुमति प्रक्रिया समाधान नभएसम्म नयाँ आवेदन दिनेमा रोक लगाएको हो। समाचारमा उल्लेख भए अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तीमा (https://www.presidencia.pt/atualidade/toda-a-atualidade/2024/06/presidente-da-republica-promulga-diploma-do-governo/) पनि ४ लाख विचाराधीन प्रक्रिया समाधान नभएसम्म नयाँ योजना घोषणा लागु हुनेछ । जारी विज्ञप्तीमा हजारौं विचाराधीन बसोबास अनुमति प्रक्रियाहरू नियमित गर्ने अत्यन्त जरुरी अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नुभयो भनि उल्लेख गरिएको छ । लाखौं विचाराधीन प्रक्रियाहरूले ओभरलोड भएको भन्दै यसबाट जोगिन नयाँ योजना घोषणाको स्वीकृत गरिएको विज्ञप्तीमा भनिएको थियो । झन्डै ३८ हजार सदस्य रहेको 'पोर्चुगलमा नेपाली सहयोगी समूह' नामको एक फेसबुक पेज चलाइरहेका करिब एक दशकदेखि लिज्बनमा बसिरहेका सुनिल ढुङ्गानाले भने; “यहाँ गठबन्धन सरकार बन्ने क्रममा दक्षिणपन्थी दलहरूको मागमा यस्तो निर्णय भएको हो। तर यो कतिन्जेल रहन्छ भन्ने प्रस्टता छैन। समय सीमा पनि तोकिएको छैन। त्यसैले त्यसरी अत्तालिएकाहरूलाई केही महिना 'पर्ख र हेर' गर्न र आफूले गरिरहेका काम गर्दै जान भनेका छौँ । “नत्र कोही कोहीले अन्य देशतर्फ जाने कि भन्ने योजना समेत बनाउन थालिसके। हामीले पर्खन किन पनि भनेका छौँ भने अहिलेसम्म कार्ड नबनिसकेकाहरूलाई पनि फिर्ता जान पनि भनिएको छैन।” पुब्लिको, अब्सरभाडोर पत्रीकाको समाचार अनुसार राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डे सुसाले नयाँ योजना घोषणाको छिटो अन्य होस् भन्ने चाहन्छन् । विचाराधीन प्रक्रियाहरूको समस्या सरकारले टास्क फोर्स बनाएर, भर्खरै स्थापित आप्रवासन र सीमा एजेन्सीको पुनर्संरचना गरेर र कर्मचारी वृद्धि गरेर समाधान गर्ने आशा गरेको छ। साथै यसअघि आवेदन दिएका विचाराधीन ४ लाख आप्रवासीहरूलाई अस्थायी आवास अनुमति दिन ६ देखि ९ महिनामा लाग्ने पनि समाचारमा बताइएको छ । आप्रवासीहरूले लामो समयदेखि रेसिडेन्सी र अन्य कागजातहरू प्राप्त गर्न गम्भीर ढिलाइ भएको गुनासो गरेका बेला नयाँ योजना घोषणा ल्याइएको थियो । धेरै वर्षदेखि पोर्चुगलमा विभिन्न रूपमा छिर्ने गरेका आप्रवासीहरूले एक वर्षसम्म सामाजिक सुरक्षा कर तिरेपछि आवास अनुमति प्राप्त गर्न निवेदन दिन सक्थे। यस्तै नयाँ आप्रवासी निती घोषणा पछि लिस्बोनमा आएका गोर्खाका पूर्ण भट्टराई भन्छन्; नेपालमा व्यापार गर्दा डुबेर आएको हुँ। नेपालका टिक टक, यूट्यूबर्सले यथार्त नबुजी बोल्छन्, ४ लाख आवेदन पेन्डिङ पनि छन् भन्छन् अनि सदाको लागि बन्द पनि गयो भन्छन् । अझै त्यो अन्लाईनखबरको बार्सिलोनाबाट बसेर समाचार लेख्ने रानाभाटले झन के के लेखेको छ । राष्ट्रपति, यहाँको न्युजको पढेर बनाउन त पर्छ नि । ४ लाखका बाँकी छन् ओभरलोडिङ भएको तिनिहरुको समाधान गर्न यो नियम ल्याएको भनेको छ । यो समाचार कुनै बि.बि.सी सिएनएन लगायत ठुला मिडियामा समाचार आएका थिएनन् । गत जुन ३ सोमबार पोर्चुगलको मन्त्रिपरिषद्ले विदेशी पर्यटकहरूलाई वैधानिकीकरण गर्न अनुमति दिने आप्रवासी कानून ५९/२०१७ को धारा ८८, र ८९ लाई खारेज प्रस्तावलाई राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरी आधिकारिक राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री लुइस मोन्टेनेग्रोले नयाँ योजनामा रोजगार सम्झौता गरेर आउनेहरूका लागि पनि बाटो खुल्ला रहेको जनाएका छन्, उनले भने; हामीलाई पोर्चुगलमा अझ राम्रो र समृद्ध समाज निर्माण गर्न मद्दत गर्न इच्छुक व्यक्तिहरू चाहिन्छ। यस्तै प्रधानमन्त्री मोन्टेनेग्रोले भने; हाल ४ लाख बढी नियमितीकरण प्रक्रियाहरू पेन्डिङ छन्, जुन समस्या सरकारले टास्क फोर्स बनाएर, भर्खरै स्थापित आप्रवासन र सीमा एजेन्सीको पुनर्संरचना र कर्मचारी वृद्धि गरेर समाधान गरिने छ । विपक्षी दलहरूको विरोध आप्रवासी योजनामा राष्ट्रपति मार्सेलो र सरकार बिच मतभेद रहेको र घोषणाको अन्त्य अस्थायी होस् भन्ने राष्ट्रपति चाहन्छन् । उता युरोपेली चुनाव अगाडि सरकारले ल्याएको अस्थायी नयाँ आप्रवासी योजनाको लगभग सबै विपक्षी दलहरूले आलोचना गरेका थिए । आप्रवासी विरोधी जनवादी चेगा पोर्चुगल पार्टी र उदारवादी पार्टी इनिसिएटिभा लिबरल (IL) पार्टीले मात्र घोषणा गरिएका नयाँ योजनाहरूबाट खुसी देखिन्थ्ये। उता यहाँ ४४ पृष्ठ लामो नयाँ योजना घोषणाको विपक्षमा विरोध प्रर्दशन भएका छन् । तर पोर्चुगलको समाजवादी पार्टी (पीएस) का नेता पेड्रो नुनो सान्तोसले योजनालाई “अस्पष्ट” भनेका थिए। भविश्वमा अवैध आप्रवासीलाई सम्बोधन नगरि ल्याएको यो नयाँ योजना विरोधाभास रहेको पेड्रो सान्तोसले बताएका थिए । चेगा पार्टीका नेता आन्द्रे भेन्चुराले भने "सरकारका योजनाहरू पर्याप्त मात्रामा नपुगेको अयोग्यता र प्रभावहीनताका साथ राखिएकोले संसदबाट पारित हुने सम्भावना छैन।" यस्तै ब्लोको डे एस्क्वेर्डा (बीई) पार्टीका नेता मारियाना मोर्टागुआले भन्छन्; नयाँ योजनाले थप अवैध आप्रवासी निम्त्याउँछ। नेपाल सरकारको औपचारिक विवरणमा पोर्चुगलमा २१ हजार नेपाली रहेको ठानिए तापनि गैरआवासीय नेपाली सङ्गठन लगायतले त्यहाँ ६० हजार हाराहारीमा रहेको बताउने गरेका छन्। पोर्चुगलको आप्रवासी जनसंख्या पाँच वर्षमा दोब्बर भएको छ, धेरै मानिसहरू एसियाबाट खेतमा र रेस्टुरेन्टहरूमा काम गर्न आएका छन्। पोर्चुगलमा करिब ८००,००० आप्रवासी बस्छन्, जुन एक दशक अघिको तुलनामा झण्डै दोब्बर छ। करिब १४% करदाताहरू आप्रवासी हुन् । जसले २०२२ मा अर्थतन्त्रमा १.६ बिलियन यूरो भन्दा बढी योगदान पुर्याइरहेका छन्, जबकि सामाजिक लाभहरूमा लगभग २५७ मिलियन यूरो प्राप्त हुन्छ । भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल र बंगलादेश जस्ता दक्षिण एसियाली देशहरूका आप्रवासीहरूका लागि पोर्चुगल ईयू देशमा छिटो छरितो स्थायी बसोबास पाईने अन्तिम आशा रहेको देखिन्छ। पोर्चुगल अधिकारीहरूका अनुसार, 86,000 भन्दा बढी दक्षिण एसियाली नागरिकहरू २०१८ र २०२२ को बीचमा पुरानो मार्ग मार्फत वैध भएका थिए। भने कुल आप्रवासी सन् २०१५ मा ३ लाख ८३ हजार ७ सय ५९ को संख्याका रहेकोमा सन् २०२३ सम्म १० लाख ४० हजार पुगेको छ । युरोपका २९ वटा शेन्जेन देशहरुमा एकबाट अर्को देशमा यात्रा गर्दा कुनै आन्तरिक सीमा जाँच गरिदैन । निर्वाध आवतजावत छ। तसर्थ एक देशबाट अर्को देशमा घुमफिर गर्ने, रोजगारीको खोजीमा सहज छ। तसर्थ पोर्चुगलमा बसोबास अनुमति लिएर रोजगारीको लागि अन्य देशमा गएको देखिन्छ ।
आप्रवासन नीति सच्याउन पोर्चुगलका राष्ट्रपतिसँग माग
पोर्चुगल । पोर्चुगलका राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डि सौसासँग नेपालसहितका आप्रवासी सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिले संयुक्त भेटवार्ता गरेका छन् । लिस्बनस्थित राष्ट्रपतिको निवास बेलेम प्यालेसमा सम्पन्न सो भेटवार्तामा आप्रवासीका लागि ऐक्यबद्धता एशोसिएसनका अध्यक्ष टिमोटियो म्यासेडोको नेतृत्वको टोलीले विशेष गरी पोर्चुगल सरकारले हालै जारी गरेको आप्रवासन नीति सच्याउन माग गरेको थियो । टोलीमा सहभागी नेपाली प्रतिनिधि गैरआवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का सदस्य राजकुमार थापाले भेटवार्तामा टोलीले पोर्चुगल सरकारले हालै परिवर्तन गरेको आप्रवासनसम्बन्धी नीतिनियमका कारण आप्रवासीमा देखापरेका समस्या र कठिनाइका विषयमा राष्ट्रपतिसमक्ष ध्यानाकर्षण गराएको बताए । आप्रवासनसम्बन्धी नीतिनियमका कारण लाखौँ आप्रवासी प्रभावित भएको जनाउँदै सो विषयमा पुनर्विचार गरी संशोधन गर्न आग्रह गरिएको उनले बताए । सदस्य थापाले टोलीले आप्रवासीलाई कडाइ नगर्न आप्रवासी प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गरेको बताए । उनका अनुसार आप्रवासी प्रतिनिधिले राखेको आप्रवासनसम्बन्धी परिवर्तन भएको नीति र आप्रवासीका समस्याका विषयमा राष्ट्रपति सौसाले विशेष चासो व्यक्त गर्दै आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएका थिए । सो अवसरमा टोलीले आप्रवासीका समस्या र कठिनाइका विषयमा ५१ आप्रवासी सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्र राष्ट्रपति समक्ष हस्तान्तरण गरेको थियो । सोही अवसरमा सदस्य थापाले गैरआवासीय नेपाली सङ्घ पोर्चुगलले प्रकाशन गरेको ‘नेपाल–पोर्चुगल दर्पण’ स्मारिका राष्ट्रपतिलाई हस्तान्तरण गरेका थिए। गत महिना पोर्चुगल सरकारले आप्रवासनसम्बन्धी नयाँ नीति लागू गर्दै आप्रवासीका लागि कडाइ गरेपछि आप्रवासीहरू प्रभावित भएका छन् । सरकारले यहाँको आवास अनुमतिका लागि आवेदन दिने प्रकिया नै बन्द गरेपछि आप्रवासीहरू प्रभावित भएका हुन् ।