काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । सो बजेटमा कृषिमा आधुनिकीकरणसँगै उत्पादन वृद्धि गर्दै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने प्रदेश सरकारले नीति लिने भएको छ। बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले प्रदेश सभाको शनिबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को राजस्व तथा व्ययको अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने बताए । कृषि पूर्वाधार विकासलाई जोड दिँदै उनले आगामी आर्थिक वर्षका कृषिसम्बन्धी कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयन गर्न दुई अर्ब ६२ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको बताए। उनले स्थानीय तहमा समपूरक अनुदानका लागि दुई अर्ब ४८ करोड, विशेष अनुदानका लागि ७९ करोड ४८ लाख र वित्तीय हस्तान्तरणका लागि आठ अर्ब ३७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको बताए। सवारी साधन कर राजस्व बाँडफाँडबाट स्थानीय तहलाई पाँच अर्ब रुपियाँ प्रदान गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको छ।  यस्तै दुधमा अनुदानका लागि २० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। पर्यटन तथा सहकारी क्षेत्रका लागि आगामी आवका लागि दुई अर्ब ४६ करोड करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री थपलियाले बताउनुभयो। उद्योग, भूमि तथा प्रशासनका लागि ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ।

काठमाडौं । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले रुसी सेनामा संलग्न भई युक्रेनमा बन्दी बनाइएका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन सरकार क्रियाशील रहेको बताएका छन्।प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले रुसी सेनामा रहेका र युक्रेनमा बन्दी बनाइएकालाई नेपाल फर्काउन क्रियाशीलता बढाएको बताएका छन्। आफूले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि रुसी विदेशमन्त्रीसँग कुराकानी गरेको र नेपालका लागि रुसी राजदूतसँग पटकपटक छलफल गरेको श्रेष्ठले बताए। 'युक्रेनमा बन्दी भएका युद्धबन्दीका बारेमा यस मन्त्रालयले पहिला नै नामहरू सार्वजनिक गरिसकेको छ।हिजोमात्र रुसी सेनामा कार्यरत रहेको अवस्थामा युक्रेनमा बन्दी बनाइएकामध्ये पाँच जनाको नाम र फोटो फेरि सार्वजनिक भएको छ,' उनले भने, 'नेपाल सरकारको निरन्तर कूटनीतिक प्रयासपछि यो सम्भव भएको छ ।मन्त्रालय यथाशीघ्र उहाँहरूलाई नेपाल फर्काउनका लागि उच्च प्राथमिकताका साथ क्रियाशील छ।' रुस सरकारले त्यहाँको सेनामा भर्ना भई मृत्यु भएका नेपाली परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन सहमत भएको र अहिले पनि त्यहाँ कार्यरत रहेका नेपालीलाई फिर्ता पठाउन तयार भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।मन्त्री श्रेष्ठले भने- 'रुसी विदेश मन्त्रालयले रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीमध्ये घर फर्कन चाहनेलाई करार रद्द गर्न आफ्नो सैद्धान्तिक सहमति रहेको जानकारी गराएको छ।त्यसको मोडालिटी तय हुन बाँकी रहेको छ। यस बारेमा रुसमा रहेको नेपाली दूतावासले निरन्तर फलोअप गरिरहेको छ।' रुस र युक्रेनको बीचमा जारी युद्धमा रुसको पक्षबाट सेनामा रहेका नेपालीका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको र क्रियाशील भइरहेको श्रेष्ठले बताए ।

रुपन्देही । लुम्बिनी सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा भन्दा आगामी आर्थिक वर्षमा डेढ अर्ब कमको बजेट ल्याएको छ। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९५ करोड ९५ लाख ३६ हजारको बजेट ल्याएको हो । आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशनको १३औं बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।उनले कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख र पूँजीगतर्फ २४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी वर्षमा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत आन्तरिक राजस्वमार्फत ७ अर्ब ५१ करोड र सङ्घबाट प्राप्त हुने राजस्वमार्फत १२ अर्ब १ करोड र सङ्घबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ५० करोड र स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने राजस्व २ अर्ब ९२ करोड हुने प्रदेश अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि कुल ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। संघीय सरकारले दिने अनुदान र प्रदेशको राजस्वको स्रोत पनि वृद्धि नभएका कारण गत वर्षभन्दा बजेट बढाउन नसकेको मन्त्री आचार्यले बताए ।

नयाँदिल्ली । नेपालबाट मजदुरीका लागि भारतको कश्मीर पुर्‍याएर बन्धक बनाई काममा लगाइएका ३५ जनाको उद्धार गरिएको छ । सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाका विभिन्न गाउँबाट कश्मीर पुर्‍याएका उनीहरुलाई सकुशल उद्धार गरिएको हो । दलालहरुले राम्रो आम्दानीको प्रलोभन दिई कश्मीर लगेपछि उनीहरूसँग भएको नगद, नागरिकता र मोबाइल खेसेर ठेकेदारले पारिश्रमिक समेत नदिई कुटपिट, डर धम्की देखाएर बिना ज्याला काममा लगाइएको थियो।  दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास र सामाजिक संस्था किन इन्डियाको समन्वयमा सबै मजदुरलाई कश्मीरबाट उद्धार गरेर मंगलबार दिल्ली ल्याइएको छ।

मुगु । यार्सा टिप्न मुगुका विभिन्न पाटनमा जाने सङ्कलकहरुको सुरक्षाका लागि दुर्घटना बीमा गरिएको छ । यार्सागुम्बा पाइने पाटन अन्तर्गत मुगुम कार्मारोङ्ग गाउँपालिकाले सङ्कलकहरुको दुर्घटना बीमा गरेको हो । ठूलो सपना बोकेर पाटन पुगेका, जाँदै गरेका र फर्कने क्रममा पालिकाका सिमानाभित्र कोही घाइते भएमा उपचारमा सहयोग पुगोस् र कसैको मृत्यु भइहाले आश्रित परिवारलाई सहयोग पुगोस् भनेर गाउँपालिकाले आथिक वर्ष २०७६÷७७ देखि दुर्घटना बीमा शीर्षकमा बजेट छुट्याउँदै आएको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवाशचन्द्र रावलले जानकारी दिए । ‘यो बीमा प्राप्त गर्न वैधानिक तरिकाले पालिकाको प्रवेश शुल्क तिरेरको हुनुपर्छ । वनमा प्रवेश शुल्क लिँदा गाउँपालिकाले सङ्कलकको आवश्यक व्यक्तिगत विवरणसँगै लिने गरेको छ’, उनले भने । पाटनमा सुरक्षाका लागि खटिने सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्य टोली र हेराला वन सुरक्षा युवादस्तालाई पनि यस बीमा कार्यक्रममा समेटिएको रावलले बताए । उनका अनुसार पालिकाले बीमाका लागि चालु आवमा रु पाँच लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । गत वर्ष यस योजनाबाट दुईजनाको परिवार लाभान्वित भएको रावलको भनाइ छ । उनका अनुसार बीमाबापत पीडित परिवारले न्यूनतम रु ५० हजार र अधिकतम रु एक लाख ५० हजारसम्म रकम पाउनेछन् । पालिकाको सीमित बजेटले थोरै भए पनि पीडामा पर्ने व्यक्ति र परिवारलाई राहत पुगोस् भनेर यो प्रयास सुरु गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष छिरिङ्ग क्याप्ने लामाले बताए ।  यो कार्यमा सङ्घीय र प्रदेश सरकारले पनि लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यार्सा खरिदकर्ताले राजस्व नेपाल सरकारलाई तिर्छन् । पाटनमा यार्सा टिप्नु भनेको बाघको मुखबाट दात निकाल्नु सरह हुन्छ । यार्सा टिप्न जाने हजारौँ सङ्कलकको जीवन र आश्रित परिवारको भरणपोषणका लागि राज्यको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ’, अध्यक्ष लामाले भने, ‘कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीवासीको दुर्घटना बीमा कार्यक्रम लागू गरेको धेरै भए पनि यार्सा सङ्कलक भने यसबाट लाभान्वित हुन सकेका छैनन् ।’ बीमा प्राप्तिका जटिल प्रक्रिया हुँदा गरिब तथा विपन्न परिवार यस कार्यक्रममा समभागी हुन नसकेका अध्यक्ष लामाको भनाइ छ । आगामी दिनमा यार्सा सङ्कलकको अनिवार्य बीमा गर्ने नीति सरकारले नै लिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। मुगुका दुई दर्जन बढी पाटनमा पाइने यार्सागुम्वा सङ्कलनका लागि यही जेठ १५ गतेदेखि वन प्रवेश खुल्ला गरिँदैछ । बर्सेनि पाटनमा सयौँ यार्सा सङ्कलक बिरामी तथा घाइते हुँदै आएका छन्भने दर्जन बढीले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । पालिकाको बीमा योजनाले पीडित र आश्रित परिवारलाई ठूलो राहत पुग्ने स्थानीय कार्मा सेराफ लामाले बताए । समयानुसार बीमा रकम समायोजन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सुर्खेत।लेखक ओम रिजालले कर्णालीको लोक गीत र लोक साहित्य यहाँका दलित समुदायले बचाएको बताएका छन्। कर्णली लिट्रेचर फेस्टिभलको ‘किन लेख्ने, किन पढ्ने’ बहस सत्रमा वक्ताका रुपमा बोल्दै उनले कर्णालीको लोक गीत र साहित्य यहाँका दलित तथा दलित समुदायभित्रका दमाई जातीले बचाईदिएको बताए। यदि यहाँका दलित समुदायले आफ्नो संस्कृति छोडेको खण्डमा कर्णालीको संस्कृति पनि हराउने उनले बताए। ‘कुनैबेला गाउँमा साँझपख सबै परिवार जोडिएर बस्ने अनि बुबाआमाहरुले कथाहरु सुनाउने चलन थियो, यसले पछिल्लो पुस्तालाई ज्ञान बाँड्ने काम गथ्र्यो,’ उनले भने, ‘तर अहिले सामाजिक सञ्जालमा मानिसको ध्यान छ, सांस्कृतिक रुपमा हामीले धेरै राम्रा कुराहरु छोड्दै गएका छौँ।’रिजालले ‘रुँदै बग्दोछ मुगु कर्णाली’, ‘हटारु’ जस्ता कर्णालीका विषय समेटिएका पुस्तक लेखेका छन्। ‘म विगतदेखि नै कर्णाली पढीरहेको छु, लेखिरहेको पनि छु,’ रिजालले भने, ‘कर्णालीका लोकगाथाहरु अध्ययन गरिरहेको छु, अब दैलेखको देउलीगढ राज्य र मोरङको एक राज्यबिच भएको लडाइँको बारेमा लेखिरहेको छु।’ उनले पछिल्लो समय पठन संस्कृति नै कमजोर भएको बताए। त्यसमा पनि संस्कृतिसम्बन्धि आलेखहरु पढ्ने पाठकको संख्या कम रहेको उनको अनुभव छ। सत्रका वक्ता अर्का लेखक बुद्धिसागरले लेखनलाई गहिरो ढंगबाट हेरिनुपर्ने बताए।उक्त सत्रमा लेखक रमेश क्षितिज र बसन्ती शाही पनि वक्ताका रप्मा थिए।

काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र भएका व्यक्तिले अब चाँडै नै सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) बोक्नु नपर्ने हुने भएको छ। सरकारले सबै सरकारी परिचयपत्रको काम राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत प्रदान गर्ने योजना अनुसार सवारी चालक अनुमतिपत्रको विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमा एकीकृत गर्न लागेको हो । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक मुकेशकुमार केशरीले यातायात व्यवस्था विभागसँग प्राविधिक सहकार्य गरी सवारी चालक अनुमतिपत्रमा भएका विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमा एकीकृत गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार एक महिनाभित्र सवारी चालक अनुमतिपत्रको विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समावेश गर्ने काम सम्पन्न हुनेछ । त्यसपछि चालकले आफ्नो सवारी सवारी चालक अनुमतिपत्र नबोकेर राष्ट्रिय परिचयपत्र बोके पुग्ने उनले जनाए । यो व्यवस्था लागु भएपछि राष्ट्रिय परिचयपत्रको पछाडिपट्टि रहेको क्यूआर कोड स्क्यान गरी ट्राफिक प्रहरीले सवारी चालकको सबै विवरण हेर्न सक्ने बताइएको छ।  यसका लागि प्रहरीसँग पनि छलफल भइरहेको निर्देशक केशरीले जनाए । उनका अनुसार सुरुवाती चरणमा पुराना सवारी लाइसेन्सको विवरण राख्ने र त्यसपछि मात्र नयाँ लाइसेन्सको विवरण राख्नेगरी काम भइरहेको छ ।

विराटनगर । कोशी प्रदेशका सरकारका विषयमा सर्वोच्च अदालतले मुद्दा दिने कांग्रेसका पूर्व मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको विपक्षमा फैसला दिएको छ ।  निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकारविरुद्ध दायर गरेको रिट खारेज भएको छ ।  मंगलबार न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, अब्दुल अजिज मुसलमान र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले रिट खारेज हुने फैसला गरेको हो । निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफूलाई पदमुक्त गरी नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।  उक्त रिट सर्वोच्चले खारेज गरेसँगै कोशीको मुख्यमन्त्रीमा हिक्मतकुमार कार्कीले निरन्तरता पाउने भएका छन् । कार्कीले २०८१ जेठ २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हिक्मत कार्कीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । केदार कार्कीले आफू संविधानको धारा १६८को उपधारा ५ अनुसारको अन्तिम विकल्पको सरकार भएकाले हटाउन नमिल्ने जिकीर गरेका थिए ।

चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा ४ हजार ५ सय २४ जनालाई निःशुल्क तालिम दिएको छ।उत्पादनलाई प्राथमिकता दिदै आइरहेको महानगरले वडा र महानगरस्तरीय गरी यस आर्थिक वर्षमा विभिन्न प्रकारको स्वरोजगार सम्बन्धी तालिम दिएको हो । महानगरको रोजगारी शाखाका अनुसार ब्युटी पार्लर, बालबालिकाको क्षमता वृद्धि, महिलाहरुको आन्तरिक क्षमता वृद्धि, बुटिक र पोते बनाउने, कौशी खेती, पञ्चेबाज बजाउने, मादल तथा खैजडीमा खरी भर्ने, मन्टेश्वरी, झोला, जुत्ता तथा चप्पल बनाउने, अचार बनाउने तालिम दिएको छ। यस्तै प्लम्बिङ, कृषि, बेकरी, सरफ, साबुन, भाडा धुने झोल र फिनेल बनाउने, घरेलु फोहोर व्यवस्थापन, चित्रकला, कपाल काट्ने, अमिन,  झुम्का, माला, नेक्लेश तथा चुरा बनाउने, ड्राईभिङ,एड्भान्स सिलाई कटाई, कुक र होमेस्टे, इलेक्ट्रिसियन, सेनेटरी प्याड बनाउनेलगायतका तालिम हो। तालिमहरु एक दिने देखि ४ महिनासम्म सञ्चालन भएको महानगरले जनाएको छ। श्रमलाई उत्पादनसँग’ जोडेर सीप नहुनेलाई सीपयुक्त बनाउनु, सीप भएकालाई रोजगार तथा स्वरोजगार बनाउनु, रोजगारमा भएका तर सीप नभएकाहरूको व्यावसायिक स्तर वृद्धि गराएर आयमा वृद्धि गराउनु तालिम सञ्चालनको मुख्य उद्देश्य रहेको महानगरले जनाएको छ। भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले भरतपुरमा पूर्वाधारको विकाससँगै विभिन्न परियोजनामा दक्ष जनशक्तिको माग भएकाले निःशुल्क तालिमलाई जोड दिइएको बताइन्। अहिले यहाँका उद्योग, कलकारखाना लगायतका ठाँउमा भारतलगायत अन्य देशबाट दक्ष नागरिक ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताइन्।तालिमको व्यवस्था गरिने युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण तयार गर्ने महानगरको उद्देश्य रहेको प्रमुख दाहालको भनाइ रहेको छ ।महानगरले आगामी आर्थिक वर्षमा निःशुल्क तालिम दिने कार्यक्रमलाई वृद्धि गर्दै लैजाने पनि जनाएको छ ।

भरतपुर । पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिन–मलेखु खण्डअन्तर्गत चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–३ स्थित फिस्लिङ र मौवाखेलाको बीचमा पहिरो जाँदा राजमार्ग अवरुद्ध बनेको छ ।      सडक निर्माणका क्रममा खनेको ठाउँमा आज बिहान पहिरो खस्दा राजमार्गमा सवारी साधान आवतजावत रोकिएको इलाका प्रहरी कार्यालय मुग्लिनका प्रमुख निरला भण्डारीले जानकारी दिए ।  उनले अहिले पहिरो पन्छाउने काम जारी रहेको बताए । पहिरोका कारण गन्तव्यमा हिँडेका सवारीसाधन बाटोमा नै रोकिएका छन् ।

काठमाडौं। नेपाल टेलिकमले कम्पनीले गणतन्त्र दिवस २०८१ को अवसरमा आफ्ना ग्राहकलाई लक्षित गर्दै ‘रिपब्लिक डे अफर २०८१’ अफर सार्वजनिक गरको छ। टेलिकमले आजदेखी लागु हुने गरी अफर योजना ल्याएको हो।  यस अन्तर्गत रु ४९ मा १ दिन चलाउन सकिने १ एमबीपीएस अनलिमिटेड डाटा र नेपाल टेलिकमकै नेटवर्क भित्र कल गर्न सकिने १०० मिनेट अन नेट भ्वाइस सेवा उपलब्ध छ ।  यसैगरी डाटा प्याकेज अन्तर्गत रु.१११ मा ५ दिनसम्म चलाउन सकिने ६ जीबी डाटा, रु.१९९ मा ७ दिनसम्म चलाउन सकिने १३ जीबी डाटा, रु.२९९ मा १२ दिनसम्म चलाउन सकिने २० जीबी डाटा र रु। ३९९ मा १५ दिनसम्म चलाउन सकिने ३० जीबी डाटा प्याकेज उपलब्ध हुनेछ ।  यही अफर अन्तर्गत रु.७८९ मा फेस्टिभ कम्बो प्याक पनि लिन सकिनेछ । प्रिपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि २८ दिन र पोस्टपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि ३० दिनसम्म चलाउन सकिने समयावधि तोकिएको सो प्याकेज अन्तर्गत ३० जीबी डाटा, सबै नेटवर्कमा कल गर्न सकिने ६०० मिनेट अल नेट भ्वाइस सुविधा र २०० अल नेट एसएमएस सुविधा उपलब्ध हुन्छ । पोस्टपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताले यो प्याकेज लिएमा मासिक रुपमा बुझाउनु पर्ने रेन्टल चार्जबाटै यो शुल्क काटिने सुविधा उपलब्ध छ ।  आगामी जेठ १६ गतेसम्म आफ्नो मोबाइलबाट *१४१५*११# डायल गरी वा ‘नेपाल टेलिकम एप’ प्रयोग गरी यी प्याकेजहरु खरिद गर्न सकिनेछ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल आइडलका विजेता करण परियारलाई बधाइ दिएका छन् । आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परियारलाई बधाइ दिएका हुन् । बधाईसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परियारलाई गितार उपहार दिएका थिए ।परियारलाई बधाई ज्ञापन गर्दै प्रधानमन्त्रीले खेल र सङ्गीतका खास खास इभेन्ट आफूले हेर्ने गरेको बताउँदै युवा पुस्ताका हरेक सुख–दुःखमा आफू साथमै रहेको बताए। नेपाल आइडल विजेता परियारको साङ्गीतिक क्षेत्रमा निकै राम्रो सम्भावना र भविष्य भएकाले निरन्तर साधनामार्फत् देशकै प्रतिष्ठा बढाउन मेहेनत गर्ने प्रधानमन्त्रीको विश्वास थियो ।

काठमाडौँ । भौगोलिक तथा पूर्वाधार विकासका हिसाबले दुर्गम मानिएको कर्णाली प्रदेशको मुगु जिल्लामा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा (फाइबर टु द होम–एफटिटिएच) को सुरुवात भएको छ । यससँगै कर्णाली प्रदेश द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवामार्फत विश्वसँग जोडिएको हो ।  सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई सिंहदरबारसँग जोड्ने योजना अन्तर्गत ७७ जिल्लामध्ये ७६ जिल्लामा नेपाल टेलिकमको उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा एफटिटिएच सेवा पुर्‍याउन सफल भएको छ । हुम्लामा भने आउँदो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा एफटिटिएच सेवा प्रदान गरिने छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सरकारले कर्णालीलाई सिंहदरबारसित प्रत्यक्ष रूपमा जोड्न सफल भएको बताइन् ।  सिंहदरबारमा आइतबार भर्चुअल माध्यमबाट कर्णाली प्रदेशको मुगु जिल्लामा नेपाल टेलिकमको एफटिटिएच सेवाको शुभारम्भ गर्दै उनले सरकारले भर्खरै जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी दशक सूचना प्रविधिको दशकका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको उल्लेख गरेकी हुन् ।  उनले नेपाललाई सूचना प्रविधिमा आत्मनिर्भर बनाउँदै यस क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति उत्पादन गरेर मुलुकको आर्थिकस्तर बढाउन लाग्नुपर्ने बताइन्। डिजिटल रूपान्तरणका लागि दूरसञ्चार सेवा अनिवार्य आवश्यक रहेको भन्दै उनले कुनै बेला सरकारले ‘हात हातमा मोबाइल घर घरमा इन्टरनेट’ को नारा ल्याउँदा असम्भव जस्तै ठानिएको विषय अहिले आएर सम्भव भएको उल्लेख गरिन् ।  “सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरेर मात्रै आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन सक्छ । यसलाई सार्थक बनाउन सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा सरकारले गरेको छ,” मन्त्री शर्माले भनिन् । नेपालको नयाँ समृद्धिको ढोका खोल्ने प्रदेश कर्णाली भएको भन्दै उनले यो प्रदेश आफैँमा थुप्रै सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएको उल्लेख गरिन्।  मन्त्री शर्माले रारा घुम्न जाने पर्यटकलाई केन्द्रमा राखेर उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको प्रबन्ध गर्दा त्यसबाट जिल्लालाई मात्रै नभई देशलाई आर्थिक लाभ हुने बताइन्। “दु्रत गतिको इन्टरनेट सेवा पुग्न बाँकी रहेको जिल्ला अब हुम्ला जिल्ला हो । आउँदो आर्थिक वर्षमा यहाँ पनि हामीले यो सेवा पुर्‍याउँछौँ । दु्रत गतिको इन्टरनेट सुविधा पुर्‍याउने भनिरहेका छौँ । अर्कोतर्फ विद्युत्को असुविधा छ । छिटोभन्दा छिटो बिजुलीबत्ती पुग्यो भने यो काम सहज ढङ्गले गर्न सकिन्थ्यो,” उनले भनिन्। सञ्चारमन्त्री शर्माले यहाँका मुख्य पर्यटकीय स्थल तथा जिल्लाका चार वटै पालिकालाई केन्द्रमा राखेर दु्रत गतिको इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउन निर्देशन दिइन्।  सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले विकट र दूरदराजका नागरिकलाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ रूपमा इन्टरनेट पुर्‍याउने सरकारको दायित्वका साथै नीति रहेको उल्लेख गरिन् । उनले भनिन्, “प्रविधिलाई समात्न सकिएन भने सरकारले लिएका लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन । इन्टरनेटको पहुँचले मात्र पुग्दैन, गुणस्तरीय सेवा पनि दिनु पर्छ । यसका लागि तीनै वटा तहका सरकारको आवश्यक समन्वय चाहिन्छ ।”  नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सङ्गीता पहाडीले आउँदो वर्ष हुम्लामा समेत टेलिकमको दु्रत गतिको इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउन आफूहरू प्रयत्नरत रहेको जानकारी दिइन्। उनले दुर्गम स्थानमा बिजुलीको अभावमा सहज रूपमा सेवा विस्तारमा कठिनाइ हुने गरेको भन्दै ती कठिनाइको समाधान गर्न सञ्चार मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला पक्षबिच समन्वयात्मक भूमिका आवश्यक रहेको बताइन्। सङ्घीय सांसद ऐनबहादुर शाहीले सरकारले मुगु जिल्लामा टेलिकमले विस्तार गरेको एफटिटिएच सेवाले आमनागरिक प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने बताइन्। जिल्लामा अझै पनि गुणस्तरीय मोबाइलमा टुजी सेवा उपलब्ध नभएको भन्दै उहाँले मोबाइलमा फोन नलाग्ने समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरिन्।  मन्त्रालयका अनुसार एक वर्षयता ताप्लेजुङ, बझाङ, बाजुरा, रुकुमपश्चिम, जुम्ला, कालीकोट, रुकुमपूर्व, डोल्पा र मुगुसमेत गरी ७६ जिल्लामा एफटिटिएच विस्तार गरिएको र हुम्लामा पनि चाँडै पुर्‍याउने गरी काम थालिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले २०७९ माघ ३ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि आधारभूत डिजिटल पूर्वाधारका रूपमा रहेको दूरसञ्चारको विकासमा ध्यानकेन्द्रित गरेर पहलकदमी लिएको र पहिलो निर्णय नै राजमार्ग क्षेत्रमा दूरसञ्चारको सहज पहुँच स्थापित गर्ने उद्देश्यले ‘हाइवे कभरेज’ कार्यक्रमसम्बन्धी निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभएको र त्यसै अनुसार नेपाल टेलिकमले सुधारका काम गरिरहेको छ । यस्तै मध्यपहाडी लोकमार्गलाई सूचना महामार्गको काम अघि बढाउने अभियान तीव्र रूपमा सञ्चालन भएको, कोशी प्रदेशभित्र ६८३ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सम्पन्न भएपछि गत पुसमा धनकुटामा कोशी खण्डको महामार्ग उद्घाटन गरिएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि उद्घाटनको तयारी छ । मध्यपहाडी लोकमार्गको गण्डकी र लुम्बिनी खण्डमा निर्माणको जिम्मा लिएको कम्पनीले काम नगरी उल्टै अदालत गएकाले केही वर्ष अवरुद्ध हुन पुगेकामा केही समयअघि यो मुद्दा सरकारले जितेकाले अब चाँडै काम सुरु गर्ने आधार तयार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग र आसपासका जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने कार्य अन्तर्गत हालसम्म १५ हजार किलोमिटरसहित देशभर २५ हजार किलोमिटर भूभागमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य पूरा भएको छ । नेपाल टेलिकमबाट वितरण भएका सम्पूर्ण सेवालाई नमुना दूरसञ्चार सेवाका रूपमा विकास गर्नका लागि १९ जिल्लालाई छनोट गरी पूर्वाधार विस्तार, सेवाको पहुँच, सेवाको गुणस्तर, मर्मत सम्भार, सेवाको वितरण प्रभावकारी बनाउने नमुना जिल्ला कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा सुशासन स्थापित गर्दै पूर्वाधार विकासलाई मुख्य ध्यान दिएर दूरसञ्चार ऐन संशोधनको काम भइरहेको र दूरसञ्चार पूर्वाधारमा देखिएको दोहोरो तेहरो लगानीको अवस्थालाई अन्त्य गरी पूर्वाधार सहप्रयोगका नीति अघि सार्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  यसबाट दूरसञ्चार पूर्वाधारमा लागत घट्ने र सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै उपभोक्ताबाट लिने शुल्क घटाउन सकिन्छ र सेवाप्रदायकबाट पनि कुल आम्दानीको हिसाबले वार्षिक दस्तुर लिने गरी समान व्यवहारको नीति लागु गर्ने गरी ऐन संशोधनको काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । फाइभजीलगायत नवीतम प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति लागु गरिएको र त्यसबाट फ्रिक्वेन्सी लाइसेन्स ओगटेर राख्ने, राज्यलाई राजस्व नतिर्ने र काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने विश्वास सरकारको छ ।  फ्रिक्वेन्सी नीतिलाई परिमार्जन गरी जारी गरिएको फ्रिक्वेन्सी नीति, २०८० को कार्यान्वयनबाट २०८१ साउन १ गतेदेखि प्रविधि तटस्थताको नीति लागु हुने र त्यसबाट राजस्वमा समेत उल्लेख्य वृद्धि हुने अपेक्षा सरकारको छ । अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली पनि संशोधन गरी सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्नुको साथै प्रयोग नभएको रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्वतः फिर्ता हुने र सीमित प्राकृतिक स्रोतका रूपमा रहेको राज्यको महत्वपूर्ण सम्पत्ति रेडियो फ्रिक्वेन्सीको दुरूपयोग रोक्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।  सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति २०७२, दूरसञ्चार नीति २०६० र ब्रोडब्यान्ड नीति २०७१ लाई पुनरवलोकन गरी एकीकृत नीति तर्जुमा गर्ने कार्य भइरहेको छ । विदेशबाट ब्यान्डविथ खरिदलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउँदा नेपाल टेलिकमको मात्रै औसतमा वार्षिक डेढ अर्ब बचत हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसबाट सेवाप्रदायकको लागत कम हुँदै जाँदा उपभोक्ताले तिर्ने शुल्क घटाउँदै लैजान सकिने विश्वास मन्त्रालयको छ । 

बाँके। बाँकेको नरैनापुर गाँउपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति, कार्यक्रम तथा बजेट आज ल्याउने जनाएको छ। गाउँ सभामा पेश हुने बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आगामी आर्थिक बर्षको बार्षिक बजेटको सबै तयारी पूरा भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत जनकलाल चौधरीले बताए। नरैनापुर गाँउपालिकाले असार १० भित्र सुरु गर्नुपर्ने गाउँसभा समयमै गर्नका लागि बस्तीस्तरमा नीति तथा कार्यक्रमका लागि छलफल गर्दै सुझाव सङ्कलन, माग र आवश्यकता सङ्कलनको काम पुरा गरेको जनाएको छ । गाँउपालिका अध्यक्ष इश्तियाक अहमद शाहले नरैनापुरको जनताको लागि लोक प्रिय बजेट ल्याउने तयारी गरेको बताउनु भयो । उहाँले गाँउ सभा आज बेलुका सम्म सम्पन्न हुने गरी तयारीमा जुटेका जानकारी दिए। स्रोतका अनुसार यस पटकको बजेटको आकार करिव ६६ करोड हुने बताइएको छ। गत बर्ष कूल ४८ करोड ६२ लाख २ हजार ८ सय ७३ रुपैयाँको अनुमानित बजेट तथा कार्यक्रम आएको थियो। वडा नं २ का अध्यक्ष मसूद अहमद शाहले अबका दिनमा दीर्घकालीन टिक्ने र फाइदा हुने खालका योजनालाई प्राथमिकता दिने बताए। “शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वातावरण संरक्षण प्राथमिकतामा रहनेछन”, उनले भने, “बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउँदा नरैनापुरकाको दिगो विकास र फाइदा हुने कुरामा ध्यान दिइनेछ । त्यसका साथै पछाडि परेका सबै क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास रहने गरी काम थालेका छौँ ।” 

काठमाडौं । सरकारले वार्षिक पुँजीगत बजेटको एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान र विकासमा छुट्याइएको बताएको छ ।  मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को राजश्व तथा व्ययको अनुमानित विवरण (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सो जानकारी दिए । उनले आगार्मी आर्थिक वर्षमा एक अर्बको अनुसन्धान र विकास कोष स्थापना गर्नेगरी बजेट ल्याइएको पनि बताए ।