काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सोमबार शपथ लिँदैछन्। शाहले सोमबार अपराह्न ४ बजेपछि शपथ ग्रहण गर्ने उनको सचिवालयले जनाएको छ। दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेका शाहले सोमबार नै मन्त्रिपरिषद्लाई पनि पूर्णता दिने तयारी गरेका छन्। मन्त्रीहरूलाई पनि मुख्यमन्त्रीसँगै शपथ गराउने तयारी छ। सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्रीसहित तीन, एमालेलाई ३ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई एउटा मन्त्रालय दिनेगरी भागवण्डा टुंगिएको छ।

काठमाडौं ।सञ्चार तथा सूचना प्रविधि रेखा शर्माले २०८० फागुन २३ गते दोस्रोपटक पद वहाली गर्दा नेपालमा व्याण्डविथ प्लेटफर्म (अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट गेटवे) को सम्भावनाको अध्ययन गर्न मन्त्रालय सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेकी छिन् । समितिले सबै क्षेत्रको अध्ययन गरी आज मन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।  प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री शर्माले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय व्याण्डविथको व्यवस्थापन महत्वपूर्ण भए पनि यससम्बन्धी आवश्यक अध्ययन नभएकाले आफूले दोस्रो पटक पदवहाली गर्दा प्राथमिकता दिएर अध्ययन समिति गठन गरिएको बताइन्। उनले प्रतिवेदनले दिएको सुुझावका आधारमा तत्काल गर्न सकिने कामका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन र आवश्यक कानुन बनाउने सवालमा कानुन निर्माण गर्दा ध्यान दिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइने जानकारी पनि दिइन्। प्रतिवेदनले औल्याएका महत्वपूर्ण सुझाव यसप्रकार छन्ः  १.नेपाल भित्रिने व्याण्डविथलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा   क.दूरसंचार ऐन, २०५३ र दूरसंचार नियमावली, २०५४ बमोजिम एउटै व्यक्ति/संस्थाले नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायक दुबैको अनुमतिपत्र लिने गरेको कारण नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायक फरक फरक बनाई बजारलाई समान धरातलमा प्रतिष्पर्धा गर्ने वातावरण बनाउन कठिनाई रहेको| साथै अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट व्याण्डविथ खरिद मूल्य बढी देखाई सरकारलाई राजस्व/कर कम तिर्नसक्ने सम्भावना रहेकोले नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु बीच चेक एण्ड ब्यालेन्स नहुँदा बजारमा सेवाग्राहिले तिर्ने इन्टरनेट महशुल तथा गुणस्तरमा एकरुपता हुन नसकेको देखिन्छ । तसर्थ  इन्टरनेट सेवा प्रदायक बीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण, Level Playing Field तयार गर्न एउटै संस्थालाई नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकको दोहरो भुमिकामा नरहने गरी तत्काल व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको । ख.नेटवर्क सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था करीब २३ वटा रहेकोमा कसैले कम कसैले बढी इन्टरनेशल इन्टरनेट व्याण्डविथ खरिद गरेको देखिन्छ र सोको प्रति इकाई मूल्य पनि व्याण्डविथको परिमाण अनुसार फरक रहेको देखिएको छ | साथै बढी परीमाणको इन्टरनेट व्याण्डविथ आयात गर्ने सेवा प्रदायक र कम परीमाणको इन्टरनेट व्याण्डविथ आयात गर्ने सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने सेवाको न्यूनतम गुणस्तरको सुनिश्चित्ता नरहेको सेवाग्राहीबाट समेत सुनिने गरेको छ। तसर्थ Economics of Scale को सिद्धान्त अनुरुप इन्टरनेशल इन्टरनेट व्याण्डविथको मूल्य घटाउन, सो बापत नेपालबाट बाहिरिने विदेशी मुद्रा कम गर्न र गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवाको सुनिश्चितताको लागि हालको अवस्थामा कम्तिमा ५०० जि.बि.पि.एस. परिमाणको इन्टरनेट व्याण्डविथ आयात गर्न पाउने लगायतका अन्य व्यवस्था  गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसंग परामर्श गरि उपयुक्त निर्णय हुन आवश्यक देखिएको । ग.दुरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा ऐ. नियमवाली, २०५४ बमोजिम नेपाल सरकार एवं दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट दिइने निर्देशनहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी नेटवर्क सेवा प्रदायकहरुले आवश्यक प्रबन्ध गरिएको सुनिश्चतता गर्न ।आवश्यक देखिएको।   घ.इन्टरनेट सेवालाई देश भित्र अवरोध हुन नदिन वैकल्पिक व्यवस्था समेतको लागि नेटवर्क सेवा प्रदायकहरुले कम्तिमा दुई वटा इन्टरनेशल इन्टरनेट व्याण्डविथ विक्रेताबाट व्याण्डबिथ खरिद गर्नु पर्ने, यसरी व्याण्डविथ खरिद गर्दा एउटा विक्रेताबाट अधिक्तम ६० प्रतिशत भन्दा बढी खरिद गर्न नपाउने साथै सो व्याणडविथ नेपाल भित्र्याउँदा फरक-फरक नाकाबाट व्याण्डविथ आयात गर्ने व्यवस्था समेत गर्न उपयुक्त हुने देखिएको । ङ.नेटवर्क सेवा प्रदायकले इन्टरनेशल इन्टरनेट व्याण्डविथ विक्रेतासँग व्याण्डविथ  खरिद सम्झौता गर्नु पूर्व नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट  अनिबार्य पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ । च.नेपालमा हालको व्याण्डविथको खपत र भविष्यको आवश्यक्तालाई मध्यनजर गरी सो को लागत, मर्मत सम्भार र प्रतिफलको विस्तृत विश्लेषण गरी समुद्रसम्म आफ्नै फाइवर लिंक स्थापना गर्ने वा छिमेकी देशहरुबाट व्याण्डविथ खरिद गर्ने भन्ने सम्बन्धमा थप अध्ययन गर्न आवश्यक देखिएको । २ इन्टरनेश्नल इन्टरनेट व्यवस्थापन प्रणाली र सोको संरचनागत व्यवस्था  क.अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एकाधिकार मोडेल (Monopoly Model), आंशिक प्रतिष्पर्धात्मक मोडेल(Partial Competition Model) र पूर्ण प्रतिष्पर्धात्मक मोडेल(Full Competition Model) गरी तीन वटा इन्टरनेशनल इन्टरनेट व्याण्डविथ आयात गर्ने मोडेल प्रचलनमा रहेको देखिन्छ | नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त मोडेलको छनौट, नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था लगायतका विषयमा थप अध्ययन गराउॅदा उपयुक्त हुने देखिन्छ । ख.नेपाल बाहिरबाट आएको नेटवर्क ट्राफिकलाई उचित रुपमा व्यवस्थापन गर्न, डाटा प्याकेटहरूलाई कुशल र सुरक्षित रूपमा अन्य देशहरुमा प्रवाह गर्न, डाटा गोपनीयता, कन्टेन्ट फिल्टरिङ (Content Filtering ) को सान्दर्भिकता, साइबर सुरक्षा लगायतका विषयमा नियमन गर्न तथा अनुगमन गर्न आवश्यक पर्ने नीतिगत, कानुनी एवं संरचानागत व्यवस्थाका सम्बन्धमा थप अध्ययन गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ | साथै, नागरिकको गोपनियतासँग जोडिएको विषय रहेको हुनाले इन्टरनेश्नल इन्टरनेट व्यवस्थापन प्रणाली नेपाल सरकारको मातहत रहने व्यवस्था गर्नु समेत उपयुक्त हुने देखिएको। ग.नेपालको सन्दर्भमा इन्टरनेश्नल इन्टरनेट व्यवस्थापन प्रणालीको विस्तृत फ्रेमवर्क, स्थापना तथा संचालनको मोडालिटी, नीतिगत कानूनी एवं संरचनागत व्यवस्था लगायतका विषयहरुमा थप विस्तृत अध्ययन गरी समयानुकुल उपयुक्त प्रबन्ध गर्न आवश्यक देखिएको।

सिड्नि । नेपाली जनप्रगतिशील मंच अस्ट्रेलियाको न्यु साउथ वेल्स राज्यको तेस्रो अधिवेसनबाट जिवन न्यौपाने संयोजकमा निर्वाचित भएका छन् ।  २० अप्रिलमा सम्पन्न तेस्रो अधिबेशनले न्यौपानेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यको कार्यसमिति गठन गरेको हो ।  अघिवेसनबाट उपाध्यक्षमा रमन के.सि., सचिवमा रबिन अधिकारी, कोषाध्यक्षमा नवकिरण गौतम, सहसचिवमा भरत न्यौपाने तथा कार्यकारी सदस्यहरूमा संतोष काण्डेल, विष्णु भुसाल, सुदीप शर्मा, गोविन्द बहादुर थापा र अशोक श्रेष्ठ चयन भएका छन्। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि मंचका अध्यक्ष प्रबिन कंडेलले नेपालीहरुको पहिचान दिन र सुखदुखमा साथ दिन जनप्रगतिशील मञ्चले प्रभावकारी काम गरेको बताए ।  महासचिव चुन्ना क्षेत्रीले मञ्चलाई अझै धेरै नेपालीहरुसामु पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिए । न्यु साउथ वेल्स राज्यको संयोजक बाबुराम गौतमको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको संचालन न्यु साउथ वेल्स राज्यको उपसंयोजक सुमन न्यौपाने गरेका थिए ।  सम्मेलनले अष्ट्रेलियामा नेपाली समुदायको उपस्थिति र प्रभावलाई थप सुदृढ गर्दै छलफल र सञ्जालका अवसरहरू संलग्न गराउने मञ्चको रूपमा काम गरेको नवनिर्वाचित संयोजक जीवन न्यौपानेले बताए । न्यौपानेले यस सम्मेलनले अष्ट्रेलियामा रहेका नेपाली समुदायको उपस्थिति र प्रभावलाई अभिवृद्धि गर्ने, छलफल र सञ्जालका अवसरहरू उपलब्ध गराउने मञ्च प्रदान गर्ने विश्वास ब्यक्त गरे ।  नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई मंचका अध्यक्ष, महासचिव तथा केन्द्रीय सदस्य खिम भण्डारि लगायतले सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरेका थिए ।  

काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले प्रस्ताव गरेको सूचना प्रविधि दशक सफल बनाउने गरी योजना तयार गर्न माताहतका निकायलाई निर्देशन दिएकी छन् ।  मन्त्रालयमा आयोजित माताहतका निकाय प्रमुखहरुसँगको बैठकमा उनले सूचना प्रविधि दशकको प्रस्ताव मुलुकको रुपान्तरणकारी परियोजनाको रुपमा अघि सारिएको उल्लेख गर्दै यसलाई बनाउने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्न निर्देशन दिएकी छिन्। ‘सूचना प्रविधि दशक सफल पार्न मन्त्रालयले समग्र गुरुयोजना बनाउने नै छ’– मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘त्यसलाई सहयोग गर्ने गरी हरेक निकायले क्षेत्रगत योजना बनाउन आवश्यक छ ।’ मूलतः यसमा सूचना प्रविधि विभाग, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम लगायतको नेतृत्वदायी भूमिका रहने भए पनि आवश्यक प्रचारप्रचारका लागि आम सञ्चार क्षेत्रले पनि योजना बनाउनुपर्ने उनले बताइन्। सबै निकायले आन्तरिक योजना बनाउँदा सूचना प्रविधि दशकलाई नै केन्द्रमा राखेर काम गर्न पनि उहाँले निर्देशन दिइन्। आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथि संसदमा उठेका प्रश्नको क्षेत्रगत जवाफ तयार गरेर बुझाउन पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । संसदमा उठेका प्रश्नको यथार्थ जवाफ दिनुपर्ने सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले मन्त्रालय माताहतका हरेक निकायको अपनत्व स्थापित हुने गरी प्रगति विवरण तयार गर्ने परिपाटीको थालनी गरिएको बताइन्।  संसदमा जनप्रतिनिधिले उठाउने प्रश्नप्रति सरकारका हरेक निकाय उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले जनप्रतिनिधिले उठाउने सवालप्रति गम्भीर बन्ने र जनप्रतिनिधिमार्फत सरकारले गरेका क्रियाकलाप जनतासम्म पुर्याउने परिपाटीले लोकतन्त्र बलियो बनाउने स्पष्ट गरिन्। संसदमा सूचना प्रविधि दशकको घोषणा महत्वाकांक्षी होइन तर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धताको कमी हुन्छ कि भन्ने प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारका सबै निकाय यो परियोजना सफल पार्न पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताइन्। मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले मन्त्रालय माताहतका हरेक निकायले आफूले गरेका काम तथ्यगतरुपमा पेश गर्न सक्नुपर्ने बताए। उनले आफ्नो प्रगतिको तथ्य अरुलाई पनि यथार्थ हो भन्ने लाग्ने गरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने स्पष्ट गरे । कार्यक्रमको सहजीकरण मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारीले गरेका थिए

जनकपुरधाम । नेपाली कांग्रेस अर्थसहित चार मन्त्रालय लिएर मधेश सरकारमा सहभागी हुने निश्चित भएको छ । मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले अर्थसहित चार मन्त्रालय दिने भएपछि कांग्रेस बिहीबार सरकारमा सहभागी हुन लागेको हो । यसअघि मुख्यमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालय आफैंसँग राख्ने भनेपछि कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुन बार्गेनिङ गरिरहेको थियो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले मन्त्रीका लागि रौतहटका सुनिल यादव, पर्साका जनार्दन क्षेत्री, धनुषाका शेषनारायण यादव र सर्लाहीका कौशल किशोर रायको नाम मुख्यमन्त्रीलाई पठाएको जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री सिंहले बिहीबार नै लोसपालाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने तयारी गरेका छन् ।  केन्द्रमा बनेको कांग्रेस–एमाले गठबन्धनमा मधेशमा जनमत नेतृत्वकै सरकारलाई निरन्तरता दिने सहमति भएपछि २२ असारमा कांग्रेस र लोसपाले मुख्यमन्त्री सिंहलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।

काठमाडौं । विश्वमै दुर्लभ मानिएको डंगर गिद्ध नेपालका १३ जिल्लामा पाइन्छ । सन् २०२३/०२४ मा सबैभन्दा धेरै कपिलवस्तुमा १ सय ७० वटा गुँड भेटिएका थिए । पन्छी संरक्षण संघ (बीसीएन) ले गरेको अनुगमनमा राजापानी, भृकुटी र प्रतिभा सामुदायिक वन तथा मायादेवी साझेदारी वनमा ती गुँड भेटिएका थिए । त्यहाँ १ सय २२ जोडीले बचेरा हुर्काएको बीसीएनका परियोजना अधिकृत दिलीप चन्द ठकुरीले बताउनुभएको छ । २०२३/२४ मा नवलपुरमा १ सय २२ जोडीले गुँड लगाएकोमा ८७ ले बचेरा हुर्काएका थिए । कञ्चनपुरमा १ सय १४ जोडीले गुँड लगाएकोमा ८६ वटाले बचेरा हुर्काएका थिए । दाङमा ९१ जोडीले गुँड लगाएकोमा ६८ ले बचेरा हुर्काएका थिए । पश्चिम तराईको वन क्षेत्र दुर्लभ डंगर गिद्धका बचेरा हुर्काउने उत्कृष्टस्थल बनेका छन् । सुरक्षाका लागि अग्ला वन क्षेत्रमा रहेका साल, असना, साज, कुसुम र सिमलका रुखमा गुँड बनाई गिद्धले बचेरा कोरलेका हुन् । डंगर ठूला रूखको १९ देखि २९ मिटर अग्लो ठाउँमा ओथारो बस्छ । डंगर गिद्धले एउटा मात्र अण्डा पार्छ । प्रकृतिको कुचिकार भनेर चिनिने लोपोन्मुख पन्छी गिद्ध प्रतिदिन संकटमा पर्दै गएका बेला यसको संख्या बढ्दै जानुलाई सकारात्मक मानिएको छ । बीसीएनले गर्दै आएको डंगर गिद्धको अध्ययनले तीन वर्षयता गुँड लगाउने जोडीको संख्या बढिरहेको देखाएको छ । २०२३/२४ मा डंगरका ६ सय ५८ जोडीले अण्डा पारेर बच्चा जन्माए पनि ४ सय ८० वटा मात्र उडाउन सफल भएको बीसीएनका गिद्ध संरक्षण अधिकृत अंकितविलास जोशी बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार १३ जिल्लामा हिमाली, सानो खैरो, हाडफोर र सेतो गिद्धका ५३ गुँड भेटिएकामा ३२ वटा बचेरा मात्र उडेको रेकर्ड छ । यस्तै २०२२/२३ मा डंगर गिद्धका ५ सय ६९ जोडीले गुँड बनाएकामा ४ सय २ जोडी बचेरा उडाउन सफल भए । अन्य प्रजातिका ५७ जोडीले गुँड लगाएकामा ३६ जोडीले मात्र बचेरा उडाएका थिए । नेपालमा पाइने ९ प्रजातिका गिद्धमध्ये ६ प्रजातिले मात्र गुँड बनाएर बच्चा कोरल्ने गर्छन् । डंगर जस्तै सुन र सानो खैरो गिद्धले रूखमा गुँड लगाउँछन् । पहाडमा सल्लो र सिमलका रूखमा गुँड लगाउँछन् । हिमाली, हाँडफोर र सेतो गिद्धले पहाडका पहरा र खोचमा गुँड लगाएका हुन्छन् । ‘ओथारो बसेकामध्ये ७० प्रतिशत गिद्धले मात्र बच्चा हुर्काएर उडाएको देखिन्छ, कतिपयको अण्डामै बच्चा नपर्ने, बचेरा उडन सिक्दा लडेर घाइते भई मर्ने र विषादी भएका सिनोलाई आहारामा माउले बचेरालाई खुवाउँदा मर्ने समस्या हुन्छ,’ गिद्ध संरक्षण अधिकृत जोशीले भन्नुभयो । विज्ञ कृष्णप्रसाद भुसालका अनुसार प्रायः एक्लो बस्ने पोथी गिद्धले कात्तिक–मंसिरतिर प्रजननका लागि जोडी खोज्छ । जोडी नै मिलेर ओथारो बस्न गुँड बनाउँछन् र बच्चा हुर्काउँछन् । पुस दोस्रो–तेस्रो साता अण्डा पारेर गिद्ध ओथारो बस्छ । ५० देखि ६० दिनसम्म ओथारो बसेपछि माघ–फागुनमा बच्चा जन्मन्छ । ‘बचेरा ३ महिनाको भएपछि माउले उड्न सिकाउँछ,’ उहाँले भन्नुभयो । सन् १९९० ताका भारत र नेपालमा डंगर गिद्धको संख्यामा निकै घटेको थियो । भारतमा ९९.९ र नेपाल ९१ प्रतिशत बढी लोप भइसकेको थियो । डंगर गिद्ध लोप हुने प्रमुख कारणमा पशुमा लगाइने डाइक्लोफेनेक औषधि थियो । संरक्षणकर्मीको पहलमा सरकारले ०६३ जेठमा पशु उपचारमा प्रयोग गरिने डाइक्लोफेनेकको उत्पादन, बिक्री वितरण र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएपछि गिद्धको संख्या बढ्दै गएको हो । नेपालमा वयस्क डंगर गिद्धको संख्या सन् २०१६ मा बढेर २ हजार पुगेको थियो, त्यसयता भने संख्या अध्ययन भएको छैन ।

उदयपुर । उदयपुरको लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाले आयातित मदिरा, पेय पदार्थ र सुर्ती(चुरोट बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ ।यही मंगलबार बसेको गाउँपालिकाको १८ औँ कार्यापालिका बैठकले मदिरा आयात र बिक्री वितरणमा प्रबिन्ध लगाउने निर्णय गरेको अध्यक्ष मेजरकुमार राईले बताए । ‘उक्त निर्णय पास भएसँगै अब पालिकामा आयातित मदिरा निषेध गरिएको छ’, राईले भने, ‘बैठकले बियर, अन्य मदिरा, कोकाकोला, माउन्टेन ड्यु, फ्यान्टा र रेडबुल जस्ता पेय पदार्थ तथा खैनी, चुरोट, गुट्खा आदि सुर्ती जन्य पदार्थमा पनि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो।’ पालिकाबासीलाई स्वस्थ राख्दै विकृतिमुक्त बनाउने उद्धेश्यसहित ती पदार्थ आयातमा रोक लगाएएको राईले बताए ।कार्यपालिका बैठकको निर्णय नं.२ ले अन्यत्रबाट आयात गरिने शिशाजन्य मदिरा तथा अन्य पेय पदार्थमा रोग लगाएको हो । पालिकाको यो निर्णयले लिम्चुङ्बुङबासीको स्वास्थ्य बचाउन मद्दत मिल्ने अध्यक्ष राईले बताए ।राईले अब स्थानीय अर्थतन्त्रको सुधार, महिलाको सुरक्षा लागि घरेलु हिंसाको अन्त्य गर्दै अघि बढिने बताउ । उनले अब पालिकाले घरेलु उत्पादनलाई प्रवर्द्धनको योजना ल्याउने पनि बताएका छन् ।पालिकाले अहिलेसम्म भित्रिएको मदिरासहितका पेयय र सुर्तीजन्य पदार्थ असोज १५ गतेसम्म बिक्री गरिसक्ने समय दिएको छ। ‘लिम्चुङबुङवासीलाई रोगबाट बचाउन, गरिबीबाट जोगाउँदै आर्थिक समाननता कायम गर्न, स्थानीय उत्पादनको उपयोग र व्यवसायसँग जोडेर गाउँको अर्थतन्त्रको सुधार गर्न यो कदम चालिएको छ’, राईले भने, ‘यो योजनालाई सफल बनाउन सम्पूर्ण लिम्चुङबुङवासीलाई अपिल गर्दछु।’उनले यदि पालिकाको निर्णयबाहिर गएर प्रतिबन्ध लगाइएका सामान भित्र्याएको भेटिए जफत गरी कारबाही गर्नेसमेत जानकारी दिएका छन्।

काठमाडौँ। वैदेशिक रोजगारदाता कम्पनीहरूले अब सिधै अनलाइनमार्फत वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न पाउने भएका छन्। हालसम्म सम्बन्धित दूतावास तथा कन्सुलर विभागमा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर कागजी प्रक्रियामार्फत भइरहेको प्रमाणीकरण अब अनलाइनबाट हुने भएको हो ।  अत्याधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै पहिलो पटक संयुक्त अरब इमिरेट्सको अबुधाबीस्थित दूतावासबाट यो सेवा सुरु गरिएको छ । अनलाइन प्रमाणीकरण प्रक्रियाको बिहीबार उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले काठमाडौँबाट भर्चुअल रूपमा उद्घाटन गरे । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालको उपस्थितिमा सेवा उद्घाटन गरिएको परराष्ट्रमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।  सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले कन्सुलर सेवा विभागले निर्माण गरेको अनलाइन प्रणालीलाई वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली (फेमिस)सँग अन्तरआबद्ध गरी एकीकृत समन्वयमा काम थालिएको बताए। जसका कारण मागपत्र प्रमाणीकरण र श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी कार्य एउटै प्रणालीबाट सम्पन्न हुने जानकारी दिए।  उनले भने, “यसले दूतावासहरूमा हुने भिडभाड कम भई कार्यचाप पनि कम हुने, बिचौलियाजन्य कार्य निरुत्साहित हुने, कम्पनीबारे दूतावासमा रेकर्ड बस्ने, समस्यामा परेका नेपालीको मद्दत गर्न सघाउ पुग्ने, सरल प्रक्रियाले पारदर्शिता साथै सेवाग्राही लाभान्वित भई विद्युतीय सुशासन कायम हुने छ।” श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने कार्यमा मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरिरहेको बताए।  अनलाइन प्रणालीबाट हुने प्रमाणीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाउन उनले सुधार गर्नुपर्ने तथा कार्यप्रणालीबारे कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय तथा कन्सुलर विभागलाई सुझाव पनि दिए।  विभागका महानिर्देशक प्रकाशमणि पौडेलले सरल र सहज सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित अनलाइन प्रणालीको प्रमाणीकरणलाई सबै दूतावासमा विस्तार गर्दै लगिने जानकारी दिए। उनले अबुधाबीमा पाइलट परियोजनाका रूपमा सेवा सुरु गरिएको बताए।  प्रणालीको प्राविधिक पक्ष र प्रक्रियाबारे सूचना प्रविधि अधिकृत नवीनकुमार झाले जानकारी दिए। उनका अनुसार डिमान्ड नेपाल डट जिओभी डट एनपीमा लगइन गरेपछि अनलाइन प्रमाणीकरणमा प्रवेश गर्न सकिने छ । अनलाइन प्रमाणीकरणका लागि हालसम्म २२ वटा रोजगारदाता कम्पनीले कागजात दर्ता गराइसकेका छन् । प्रक्रिया अनुसारका आवश्यक कागजात प्रविष्ट गरेपछि राजदूतसहित तीन तहका अधिकृतले रुजु गरेपछि ठिक छ भन्ने प्रमाणीकरण गरेर प्रिन्ट गर्न मिल्ने गरी अनलाइनमा राखिने व्यवस्था गरिएको छ । आफ्नो कम्पनीको प्रमाणीकरण भयो वा भएन भन्ने कुरा पनि अनलाइनमार्फत नै हेर्न सकिने छ । प्रिन्ट गरेर रकम बुझाउन मात्र दूतावास पुग्दा हुन्छ । त्यसपछि रकम तिरेको भौचर राजदूतले हस्ताक्षर गरेको प्रमाणित कागजात अनलाइनमार्फत नै लिन सकिने व्यवस्थासमेत गरिएको झाले जानकारी दिए।  यो प्रक्रिया यसअघि सन् २०२१ म रियादस्थित दूतावासमा सुरु भए पनि त्यो वैदेशिक रोजगार विभागसँग आबद्धता गरिएको थिएन, जसले गर्दा रोजगारदाता कम्पनीको ठगीमा नेपाली नागरिक पर्दै आएका थिए । उनीहरूले त्यस्तो गरेको खण्डमा प्रमाणको अभावमा कालो सूचीमा राख्न सकिएको थिएन तर अनलाइन प्रणालीले नेपाली नागरिकको श्रम तथा रोजगारको सुरक्षालाई बढाउँदै दुःख दिने र ठगी गर्ने कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सहज बनाएको कन्सुलर विभागले जनाएको छ । 

सुबिन चालिसे नेपाल जस्तो विविधतायुक्त देशमा समाज निरन्तर परिवर्तनको यात्रामा छ। विकास, प्रविधि, र जनचेतनामा आएको परिवर्तनले समाजको संरचना र मूल्य मान्यताहरूमा ठूलो प्रभाव पारेको छ। यस बदलिँदो समाजमा युवाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण छ। नेपाली समाजमा परिवर्तन ल्याउने शक्ति नै युवाहरू हुन्। सबैभन्दा पहिला, युवाहरू प्रविधिको सशक्त प्रयोगकर्ताका रूपमा देखिएका छन्। इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल, र नयाँ प्रविधिहरूको उपयोग गर्दै उनीहरूले नयाँ चेतना, विचार र सन्देश फैलाइरहेका छन्। उदाहरणस्वरूप, विभिन्न सामाजिक मुद्दाहरूमा युवाहरूले अनलाइन अभियान चलाएर समाजलाई जागरूक बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। दोस्रो, राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा युवाहरूको भूमिका उल्लेखनीय छ। विगतका केही वर्षहरूमा, युवाहरूले राजनीतिक आन्दोलनहरूमा सक्रियता देखाउँदै आएका छन्। नेपालमा भएको लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूमा युवाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो। अहिलेको नयाँ संविधान निर्माणमा समेत युवाहरूको आवाजलाई सुनिएको छ। तेस्रो, नेपाली समाजमा भएका परम्परागत धारणाहरू र पुराना सामाजिक संरचनाहरूलाई चुनौती दिन युवा पुस्ताले अग्रसरता लिएको देखिन्छ। जात, लिङ्ग, र धर्मसँग सम्बन्धित विभेदहरूलाई हटाउने र समानता स्थापनाको लागि युवाहरूले अभियानहरू चलाएका छन्। यसले नेपाली समाजलाई उदार, समतामूलक र समावेशी बनाउन ठूलो सहयोग गरेको छ। युवाहरू रोजगारी र उद्यमशीलताको क्षेत्रमा पनि सक्रिय छन्। बदलिँदो अर्थतन्त्रको माग अनुसार युवाहरूले नयाँ नयाँ व्यावसायिक मोडेलहरू सिर्जना गरिरहेका छन्। स्टार्टअप कल्चरको सुरुवात र नविन सोच राखेर उनीहरूले नेपालको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याइरहेका छन्। युवाहरूले सामाजिक सेवामा पनि उल्लेखनीय योगदान दिएका छन्। विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरू, स्वयंसेवी संगठनहरू मार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, तथा अन्य सामाजिक मुद्दाहरूमा काम गरेर समाजलाई सशक्त बनाउन उनीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। समग्रमा, बदलिँदो नेपाली समाजमा युवाहरू परिवर्तनका वाहक हुन्। उनीहरूलाई सही दिशामा नेतृत्व गर्ने अवसर दिइने हो भने नेपाली समाजको भविष्य उज्ज्वल देखिन्छ। नविन सोच, साहस, र जोशले भरिएका यी युवाहरूले नेपाली समाजलाई आधुनिक र प्रगतिशील दिशामा अघि बढाउन सक्ने क्षमता राख्छन्। बदलिँदो नेपाली समाजमा युवाहरूको भूमिकालाई थप विस्तृत रूपमा हेर्दा विभिन्न क्षेत्रहरूमा उनीहरूको प्रभावलाई उजागर गर्न सकिन्छ। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय क्षेत्रमा उनीहरूको योगदान क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको छ। १. सामाजिक नेतृत्वमा योगदान: नेपाली युवाहरूले सामाजिक नेतृत्व र सेवा क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँदै आएका छन्। सामाजिक अभियन्ता र स्वयंसेवकको रूपमा, युवाहरूले सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य र लैंगिक समानताजस्ता मुद्दाहरूमा काम गरिरहेका छन्। विभिन्न गैरसरकारी संस्था र अभियानहरूमा संलग्न भई उनीहरूले समाजमा सुधार ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। नेपालमा बढ्दो लैंगिक हिंसा, बालविवाह, जातीय विभेद, र अन्य सामाजिक मुद्दाहरूलाई हटाउन युवाहरूले चलाएका अभियानहरूले समाजमा चेतना फैलाइरहेका छन्। यसले समाजलाई न्यायसंगत र समावेशी बनाउन मद्दत पुर्‍याएको छ २. राजनीतिक सचेतना र सक्रियता: नेपाली राजनीतिक परिवेशमा युवाहरूको भूमिका अब सीमित मात्रामा होइन। विगतमा राजनीति बृद्ध पुस्ताको वर्चस्वमा रहे पनि अहिलेको समयमा युवाहरूले नयाँ सोच, सुधार, र परिवर्तनको माग राख्दै सक्रिय सहभागिता जनाइरहेका छन्। स्थानीय निर्वाचनदेखि लिएर राष्ट्रिय स्तरसम्म उनीहरूको सहभागिता बढ्दो छ। युवाहरूले सशक्त राजनीतिक नेतृत्वको माग गर्दै विभिन्न आन्दोलनहरूमा भाग लिएका छन्, जसले नयाँ पुस्ताको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई अघि सारेको छ। उनीहरू राजनीतिमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, र निष्ठाको माग राख्दै आएका छन्। यसले पुराना राजनीति शैलीमा सुधार ल्याउन र नयाँ नीतिहरूको निर्माण गर्न सहयोग पुर्‍याएको छ। ३. उद्यमशीलता र नवप्रवर्तन: बदलिँदो विश्वसामु युवाहरूले नयाँ प्रविधिको सदुपयोग गर्दै उद्यमशीलताको क्षेत्रमा क्रान्तिकारी योगदान दिएका छन्। नेपालको आर्थिक अवस्था सुधार्न युवाहरूले स्टार्टअपहरू, साना तथा मझौला उद्यमहरूको सुरुवात गरेका छन्। कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, र उद्योग क्षेत्रमा युवाहरूको नविन सोचले नेपाललाई स्वावलम्बी बनाउने दिशामा अघि बढाएको छ। अझै, युवा उद्यमीहरूले विश्वव्यापी मञ्चमा नेपाललाई चिनाउँदै निर्यातका लागि नयाँ नयाँ उपायहरू खोजिरहेका छन्। यसले न केवल रोजगारी सिर्जना गरेको छ, तर देशको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याएको छ। ४. सांस्कृतिक परिवर्तन: सांस्कृतिक रूपमा पनि युवाहरूले परम्परागत मान्यताहरूलाई आधुनिक सोचसँग मेल खुवाउने प्रयास गरिरहेका छन्। नेपालको विविध सांस्कृतिक सम्पदालाई संरक्षण गर्दै, नयाँ पुस्ताले सांस्कृतिक साक्षरता, कला, संगीत, र अन्य सांस्कृतिक क्रियाकलापहरूमा पनि नविनता ल्याइरहेका छन्। यसका साथै, विश्वव्यापीकरण र प्रविधिको प्रभावले गर्दा युवाहरूले नयाँ सांस्कृतिक परम्पराहरूलाई आत्मसात गर्दै आएका छन्। यद्यपि, उनीहरूले आफ्नै मौलिक संस्कृति र परम्पराको पनि सम्मान गर्ने परिपाटीलाई कायम राखेका छन्। ५. वातावरणीय सचेतना र संरक्षण: वातावरणीय चुनौतीहरू सामना गर्न युवा पुस्ताले अग्रसरता लिएको छ। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, र जंगलको कटानजस्ता समस्याहरूको समाधानका लागि युवाहरूले वातावरणीय सचेतना अभियानहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। "क्लिन अप नेपाल", "ग्रीन नेपाल", जस्ता अभियानहरूमा उनीहरूको उत्साही सहभागिताले वातावरण संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको छ।युवाहरूको वातावरणप्रतिको जागरूकता र योगदानले दीर्घकालीन दिगो विकासको अवधारणा फैलाउने कार्यमा ठूलो भूमिका खेलिरहेको छ। निष्कर्ष: बदलिँदो नेपाली समाजमा युवाहरूको भूमिका बहुआयामिक छ। उनीहरू समाजका हरेक क्षेत्रमा परिवर्तन र सुधारको वाहक बनेका छन्। प्रविधिको प्रयोग, उद्यमशीलता, सामाजिक न्यायका लागि अभियान, र राजनीतिक सुधारमा उनीहरूको योगदान नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक, र सांस्कृतिक रूपमा समृद्ध बनाउन सहायक साबित भएको छ। युवाहरूको सक्रियता र नवप्रवर्तनले नेपालको भविष्य उज्ज्वल र सक्षम देखिन्छ। यदि राज्यले तिनलाई उचित अवसर र स्रोतहरू उपलब्ध गरायो भने, नेपाली समाजले उनीहरूको अद्वितीय ऊर्जा र नवाचारलाई थप सदुपयोग गर्न सक्नेछ, जसले देशलाई दिगो विकास र समृद्धितर्फ उन्मुख गराउनेछ ।   

काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नेपाललाई सूचना प्रविधिको हबको रूपमा विकास गर्ने बताएकी छिन् ।बिहीबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलको क्रममा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले उक्त कुुरा बताएकी हुन् । सो क्रममा मन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षलाई आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रूपमा अघि बढाउन आगामी आर्थिक वर्षलाई प्रारम्भिक वर्षको रूपमा लिई सोही अनुसारको कामको थालनी गरिएको बताइन् । उनले सरकारले सूचना प्रविधि दशकलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता अभियानको रूपमा अघि बढाउनका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा मार्ग चित्र तयारी पारी कार्यान्वयन गर्ने पनि बताइन्।  ‘‘नेपाललाई सूचना र प्रविधिको हबको रूपमा विकास गर्ने र आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रूपमा अघि बढाउन आगामी आवलाई प्रारम्भ वर्षको रूपमा लिई तदनुरूपको तयारीको थालनी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। सरकारले निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरी यस क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्दै सेवा निर्यात गर्ने वातावरण निर्माण गर्नेछ। सूचना प्रविधि दशकलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता अभियानका साथ अघि बढाउन तीन वटै तहका सरकार, निजी क्षेत्र र सम्बद्ध व्यवसायी समेतको वृहत् सहभागितामा १० वर्षे मार्ग चित्र तयारी पारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ’’,मन्त्री शर्माले भनिन् । मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधि क्षेत्रकोमार्फत सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्दै सो सम्बन्धी सेवा निर्यात गर्न चाहेको उल्लेख समेत गरिन् । हेर्नुहोस् सम्बोधनको पूर्णपाठ सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, विनियोजन विधेयक, २०८१ मा सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको लागि प्रस्तुत वार्षिक कार्यक्रमहरूका सम्बन्धमा माननीय सदस्यज्यूहरूबाट व्यक्त जिज्ञासा, प्रश्न एवम् छलफलको क्रममा उठाउनु भएका बिषय तथा प्रस्तुत गर्नु भएको रचनात्मक सुझावका लागि म सबै माननीयज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। आगामी दिनमा समेत मन्त्रालयले तय गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरूमा यहाँहरूको रचनात्मक सल्लाह र सुझावलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिने विश्वास दिलाउँदछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विकसित नवीनतम प्रविधिहरूको अधिकतम उपयोग गर्ने, यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्दै निर्यातयोग्य सूचना प्रविधि उद्योगको विकास गर्ने, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गरी रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी विकासको आधार स्तम्भको रूपमा सूचना प्रविधिको उपयोग गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रूपमा अगाडि बढाइएको छ। सूचना प्रविधिमार्फत आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण एवम् आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको दीर्घकालीन सो‌च रहेको छ। मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मूलतः आमसञ्‍चार, दूरसञ्‍चार, सूचना प्रविधि, हुलाक सेवा, चलचित्र र  मुद्रण गरी ६ वटा क्षेत्रमा आधारित रहेकोछ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यस मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकाय समेतको लागि रू. ७ अर्ब ३५ करोड २९ लाख विनियोजन भएको छ, जुन कुल राष्ट्रिय विनियोजनको ०.३९५ प्रतिशत मात्र हो। जसमध्ये ७७ प्रतिशत चालुतर्फको अनिवार्य दायित्वको रकम हो भने बाँकी रकम पूँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन भएको छ। यसको साथै मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्‍चार कम्पनी लिमिटेड, प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति (रेडियो नेपाल), गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय समाचार समिति एवम् चलचित्र विकास वोर्डले नेपाल सरकार र आफ्नै आन्तरिक स्रोत समेत परिचालन गर्दै आएका छन्। सुशासन र विद्युतीय शासन प्रवर्द्धन एवम् सदाचारको परिपालनामा मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ। नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समावेश भएका मन्त्रालयसम्बद्ध बिषयहरूको कार्यान्वयन र तोकिएका सूचकहरूको लक्ष्य प्राप्तिको लागि मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रमहरूको एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी वि.सं. २०८१ श्रावणदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने तथा नियमित समीक्षा एवम् अनुगमन मूल्याङ्‍कन गरिने व्यहोरा माननीय सदस्यज्यूहरूलाई अवगत गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अब म माननीय सदस्यज्यूहरूले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बजेट तथा कार्यक्रम माथिको छलफलका क्रममा राख्‍नुभएका जिज्ञासा एवम् उठाउनुभएका विषय सन्दर्भहरूलाई क्षेत्रगत रूपमा सम्बोधन गर्न चाहन्छु। आमसञ्‍चार १. विचार तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता एवम् पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिवद्ध छ। आमसञ्‍चार क्षेत्रलाई स्वतन्त्र, मर्यादित, जिम्मेवार, जवाफदेही, उत्तरदायी र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी सुधारका लागि विद्यमान ऐन कानुनमा समसामयिक संशोधन तथा नयाँ तर्जुमा गर्ने कार्य भईरहेको छ। आवश्यकता अनुसार थप नयाँ नीति, ऐन तर्जुमा एवम् संशोधन लगायतका कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। २. सञ्‍चार माध्यमलाई स्वतन्त्र, तटस्थ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउनको लागि प्रेस काउन्सिल नेपालको पुनर्संरचना गर्ने गरी मिडिया काउन्सिल विधयेक र सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक सम्मानित संसदमा छलफलको क्रममा रहेका छन्। राष्ट्रिय आम सञ्चार विधेयक तर्जुमाको अन्तिम चरणमा रहेको छ ।     ३. विज्ञापन ऐन तथा नियमावली अनुसार विज्ञापनको नियमन गर्नुका साथै जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, 2075 बमोजिम मदिरा, चुरोट, सूर्ती तथा सूर्तीजन्य पदार्थ लगायतका मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पनि वस्तुको विज्ञापन सामग्री उत्पादन, वितरण तथा प्रचार प्रसार नगर्न नगराउन विज्ञापन बोर्ड क्रियाशील छ। विज्ञापन बजारलाई नियमित र व्यवस्थित गरी व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन गर्ने र आम उपभोक्ताको हक हितलाई सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तह तथा सम्वद्ध पक्षसँग समन्वय गरिनेछ।  ४.  लोक कल्याणकारी विज्ञापनको प्रकाशन प्रसारणलाई व्यवस्थित र पारदर्शी वनाउदै लगिनेछ। लोककल्याणकारी विज्ञापन पत्रपत्रिका वर्गीकरण तथा प्रसारण माध्यमको क्षमताको आधारमा विज्ञापन ऐन अनुसार समानुपातिक रूपमा वितरण गरिँदै आइएको छ।  ५. पत्रकार र पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बद्ध संस्थाहरूको विकासमा सहयोग पुर्‍याउन सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान तथा आर्थिक सहायताको बाँडफाँट र खर्च प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन पत्रकारितासँग सम्बन्धित संघ संस्थाहरूलाई अनुदान तथा आर्थिक सहयोग वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० जारी गरी यसैको आधारमा  मन्त्रालयबाट अनुदान वितरण र अनुगमन गर्ने गरिएको छ।  ६. नेपालको संविधानले समावेशी समाजको लागि गरेको दिशानिर्देश बमोजिम मन्त्रालयका कार्यक्रम पनि सामाजिक विविधतालाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। आगामी आ.व.मा पत्रकार महिलाको क्षमता अभिवृद्धि र सूचना प्रविधिमा महिला सहभागिता सम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएकोछ। आम सञ्‍चार माध्यममा सवै नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न गोरखापत्रबाट ४१, रेडियो नेपालबाट २२ र नेपाल टेलिभिजनबाट १४ भाषामा कार्यक्रम प्रकाशन तथा प्रसारण हुँदै आएका छन्।आगामी आ.व.मा थप भाषाहरूमा समेत समाचार सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गरिनेछ। सार्वजनिक प्रसारण संस्थाबाट प्रकाशन प्रसारण हुने समग्र कन्टेन्टको गुणस्तर वृद्धि गरी दर्शक तथा श्रोता मैत्री बनाउँदै लगिनेछ। ७. समाज रूपान्तरणको इतिहास बोकेका पुराना सामग्रीहरू भावी पुस्ताको लागि समेत सुरक्षित गर्नका लागि गोरखापत्र दैनिकको ६८ वर्ष, दि राईजिङ नेपालको ३८ वर्ष, मधुपर्कको ४७ वर्षका सामग्रीहरू डिजिटल अर्काइभ गरी सुरक्षित गरिएको छ। रेडियो नेपालका ५२ हजार ५ सय २१ अडियो कन्टेन्टको अर्काइभिङ गरिसकिएको छ। पुराना श्रव्य दृश्य सामग्रीको डिजिटल अर्काइभ गर्ने कार्यलाई आगामी वर्षमा समेत निरन्तरता दिइनेछ।  ८. प्राकृतिक विपदबाट हुन सक्ने क्षतिको न्यूनीकरणको लागि रेडियो नेपालमार्फत विपद पूर्वसूचना प्रणाली र दूरसञ्‍चार सेवा प्रदायक मार्फत एस.एम.एस. द्वारा विपद पूर्वसूचना दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रका रेडियो, टेलिभिजन र इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पनि यस प्रकारको पूर्व सूचना दिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ।  ९. विभिन्‍न सञ्‍चार माध्यमहरूलाई तथ्यमा आधारित र आधिकारिक सूचना सामग्री उपलब्ध गराई पत्रकारिता क्षेत्रको विश्वसनीयता वृद्धि गर्न राष्ट्रिय समाचार समितिवाट हाल १८ घण्टा समाचार सेवा प्रवाह भइरहेकोमा आगामी आ.व. देखि चौविसै घण्टा सेवा प्रवाह गरिनेछ। यसवाट सञ्‍चार माध्यम र आम नागरिकमा समयमै तथ्यपरक समाचार संप्रेषण हुनेछ।विभिन्न भाषाभाषीको संरक्षण, सम्वर्द्धन गर्दै समावेशिता प्रवर्धन गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको छ। राष्ट्रिय समाचार समितिबाट भिडियो समाचार सेवाका अतिरिक्त आगामी आ.व.देखि तीन राष्ट्रभाषा (अवधी, मैथिली र नेवारी) मा समाचार सेवा सञ्‍चालन गरिनेछ।  १०. गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनबाट तथ्यमा आधारित समाचार प्रकाशन प्रशारण एवम् गुणस्तर अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्‍चालन गरिनेछ। ११. सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्दै लगिनेछ।सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका जारी भएको छ। थप व्यवस्थित गर्न विधेयक तर्जुमाको अन्तिम चरणमा रहेको छ।  १२. सामाजिक सञ्जाल यूट्‍युवको व्यवस्थित अभिलेख, सूचीकरण र नियमित अनुगमन गर्ने कार्य प्रेस काउन्सिल नेपालबाट भैरहेको छ। आमसञ्चार क्षेत्रलाई थप जिम्मेवार र विश्वसनीय बनाउन प्रेस काउन्सिल नेपाल मार्फत पत्रकार आचार संहिता कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ।  १३.नागरिकले सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्ने र पाउने सूचनाको हकको सुनिश्चितताको लागि सरकार प्रतिवद्ध छ। सूचनाको हक कार्यान्वयन गरी सार्वजनिक निकायहरूलाई जिम्मेवार, जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन राष्ट्रिय सूचना आयोग क्रियाशील रहेको छ। दूरसञ्‍चार १४. आम नागरिकमा गुणस्तरीय र सुलभ सेवा पुर्‍याउनको लागि कार्य भैरहेको छ। हाल २ वटा मोबाइल सेवा प्रदायक र ११५ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले अनुमति लिई सेवा दिईरहेका छन्। बजार प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ताको छनौटको आधारमा उपभोक्ताले सेवा लिने गरेका छन्। दूरसञ्चार सेवाको नियमन नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरणले गरिरहेको छ ।  १५. देशभर गुणस्तरीय दूरसञ्‍चार सेवा पुर्‍याउन आवश्यकता अनुसार BTS, eNodeB, मोबाइल टावर, फाइबर टू द होम(FTTH) को विस्तार लगायतका पूर्वाधारहरू थप गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ।उच्च गतिको ईन्टरनेट सेवा विस्तारको लागि विगत एक बर्षको अवधिमा ९ जिल्ला थप गरी हालसम्म ७६ जिल्लामा विस्तार भएको FTTH सेवा आगामी आ.व.मा सबै जिल्ला सदरमुकामसम्म पुर्‍याउने र सबै नगरपालिका तथा गाउँपालिकासम्म क्रमशः विस्तार गरिदै लगिनेछ। सेवा नपुगेका, सिग्नल कम देखिएका तथा माग भएका स्थानहरूमा सेवा विस्तार तथा गुणस्तर सुधार गरिनेछ। नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरण अन्तर्गतको ग्रामीण दूरसञ्‍चार विकास कोष-RTDF र नेपाल टेलिकमका बार्षिक कार्यक्रम मार्फत दूरसञ्‍चारको पूर्वाधार विकास र सेवाको गुणस्तर वृद्धि गरिनेछ।  १६. मध्य पहाडी लोकमार्ग र अन्य लोकमार्गहरूमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याई सेवाको गुणस्तर वृद्धि गरिनेछ। गण्डकी र लुम्बिनि प्रदेशमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार कार्यको सम्बन्धमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकद्वारा अदालतमा दायर गरिएको मुद्दा खारेज भएको हुँदा ती प्रदेशमा रोकिएको कार्य शीघ्र अगाडि बढाइनेछ।    १७. दूरसञ्‍चार सेवाको गुणस्तर र पहुँच विस्तारको लागि भूकम्प प्रभावित २ जिल्ला र प्रत्येक प्रदेशका कम्तिमा २ जिल्ला रहनेगरी १९ जिल्लालाई नमूना जिल्ला घोषणा गरी गुणस्तरीय दूरसञ्‍चार सेवा विस्तार गर्ने कार्य भईरहेको छ।  १८.सूचना तथा सञ्‍चारको पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्यले शुरू गरिएको ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा सवै स्थानीय तहका सवै वडा केन्द्रमा पुगेको छ। त्यसैगरी ४ हजार ७ सय ४9 स्वास्थ्य केन्द्र र १० हजार ७ सय ८४ सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा समेत ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट जडान कार्य सम्पन्‍न भएको छ। नेपाल दूरसञ्‍चार  प्राधिकरणमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट विस्तार गरिने छ।विद्यालयमा अनलाइनमार्फत शिक्षण सिकाई हुन सक्नेगरी दूरसञ्‍चार पूर्वाधारको विस्तार गरिनेछ। १९.नवीनतम प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै देशभर गुणस्तरीय दूरसञ्‍चार सेवा प्रदान गर्न सेवा प्रदायकहरूलाई प्रोत्साहन गरिएको छ। सेवा प्रदायक कम्पनीलाई व्यवसायिक वातावरणको सिर्जना गर्न र स्वच्छ व्यवसाय मार्फत सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने कर राजस्व, रोयल्टी, दस्तुर समयमै सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने विषयमा मन्त्रालय स्पष्ट छ। सो को लागि Revenue Assurance System-RAS लागु गराउनका साथै सेवा प्रदायकको नियमन र सुशासन प्रवर्द्धनमा मन्त्रालय क्रियाशील रहेको छ।    २०.सेवा प्रदायकसँगको समन्वयमा दूरसञ्‍चार पूर्वाधारको सहप्रयोगलाई बढाई समग्र सेवाको लागत न्यूनीकरण गर्दै दूरसञ्‍चार सेवाको विकास र विस्तार गरिनेछ।  २१. २०८१ साउन १ गते देखि लागु हुने गरी रेडियो फ्रिक्वेन्सीको सम्बन्धमा मोबाइल सेवामा पूर्ण रूपमा प्रविधि तटस्थता नीति अवलम्वन गरिएको छ। “दूरसञ्‍चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य सम्बन्धी) नीति, २०८०” मा गरिएको यस व्यवस्थाले मोबाइल सेवा प्रदायकहरूबाट नेपाल सरकारलाई वार्षिक रूपमा प्राप्त भैरहेको रेडियो फ्रिक्वेन्सी बापतको शुल्कमा वृद्धि भई हरेक वर्ष थप रू.४० करोड प्राप्त हुन सक्नेछ।  २२. आगामी आर्थिक वर्षमा सबै स्थानीय तहसम्म 4G सेवा विस्तार गरिनेछ। दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर वृद्धिको लागि उपलब्ध साधन स्रोतको प्रभावकारी परिचालन गरिने व्यहोरा सम्माननीय अध्यक्षज्यूमार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु।  २३. 5G तथा Fixed Wireless Access जस्तो नविनतम प्रविधिहरूको लागि आवश्यक पर्ने फ्रिक्वेन्सी व्याण्ड तथा व्याण्डविथ समेत निर्धारण गरी रेडियो फ्रिक्वेन्सीलाई प्रतिष्पर्धाको आधारमा वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।5G को प्राविधिक परिक्षण सम्पन्‍न भई व्यवसायिक संचालनको लागि अध्ययन भैरहेको छ।  २४. दूरसञ्‍चार सम्बद्ध कानूनहरू दूरसञ्‍चार ऐन, नियमावली, सूचना प्रविधि नीति आदिलाई समसामयिक एवम् लगानी मैत्री बनाई सूचना प्रविधि दशकको लागि पूर्वाधार तयार गरिनेछ।  सूचना प्रविधि २५.  नेपाललाई सूचना प्रविधिको हवको रूपमा विकास गर्ने र आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रूपमा अगाडि बढाउन आगामी आ.व.लाई प्रारम्भ बर्षको रूपमा लिई तद् अनुरूपको तयारीको थालनी गरिने छ। सोह्रौँ योजनाले पनि सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई रुपान्तरणकारी क्षेत्रको रूपमा उच्च महत्व दिएकोले सरकारले निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरी यस क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्दै सेवा निर्यात गर्ने वातावरण निर्माण गर्नेछ। सूचना प्रविधि दशकलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र अभियानका साथ अगाडि बढाउन तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र र सम्बद्ध व्यवसायी समेतको वृहत सहभागितामा दश वर्षे मार्ग चित्र तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। मलाई विश्वास छ, यस अभियानमा सबै निकाय संस्था र क्षेत्रबाट अपनत्वका साथ पूर्ण सहयोग प्राप्त हुनेछ। २६. सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट अर्वौँ रूपैयाको निर्यात गर्न सकिने तथ्य विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।निजी क्षेत्रसँगको छलफल समेतका आधारमा आगामी दश वर्षमा ३० खर्वको निर्यात र १० लाखको रोजगारी सिर्जना हुनेमा विश्वस्त छौँ।सरकारले अगाडि बढाएको सूचना प्रविधि दशक अभियानबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ। सरकारले उपयुक्त व्यवसायिक वातावरण सिर्जना गरी निजी क्षेत्र एवम् विश्वविद्यालय लगायतका प्राज्ञिक क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवाको उत्पादन र निर्यातको कार्य प्राथमिकताका साथ सञ्‍चालन गर्नेछ।  २७. "सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि डिजिटल नेपाल"को दूरदृष्टि सहित २०७६ सालबाट सुरू भएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनको सिलसिलामा ८ क्षेत्रहरू डिजिटल फाउन्डेसन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उर्जा, पर्यटन, वित्त र शहरी पूर्वाधार तथा उक्त क्षेत्र अन्तर्गतका ८० वटा पहलहरूमार्फत कार्य भैरहेको छ। यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र परेको डिजिटल फाउन्डेसन तयार गर्न डिजिटल नेपाल एक्सलरेशन प्रोजेक्ट समेत सञ्चालनमा रहेको छ।  २८. सबै सरकारी निकायको वेबसाइटमा एकरूपता ल्याई सूचनाको पहुँचमा सहजता ल्याउनका साथै वेबसाइट निर्माण तथा सञ्‍चालनको लागत घटाउन एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई विस्तार गरिनेछ। वेबसाइटमा हुन सक्ने साइबरजन्य सुरक्षा जोखिम न्यूनीकरणको लागि वेब मोनिटरिङ प्रणाली अवलम्वन गरिएको छ।  २९. सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल, सहज र पारदर्शी बनाई प्रभावकारी सेवा प्रवाहको लागि एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमा सबै संघीय मन्त्रालय र लुम्बिनी प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरू आबद्ध भएका छन्। आगामी आ.व.मा यस प्रणालीको विस्तार गरी सबै प्रदेश र स्थानीय तहहरू समेत आबद्ध गर्दै लगिनेछ।   ३०. साइबर आक्रमणको पहिचान, रोकथाम र प्रतिकार्य गर्दै उत्थानशील साइबर स्पेश तयार गर्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रको स्थापना गरिएको छ। चौबीसै घण्टा/सातै दिन साइबर सुरक्षा केन्द्रलाई क्रियाशील बनाउँदै साइबर जोखिमको पूर्वानुमान र जोखिम न्यूनीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा भैरहेको छ। ३१.विद्युतीय तथ्याङ्कहरूको सुरक्षा, भण्डारण र उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय तथ्याङ्क सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिनेछ।स्वदेशमा निर्मित सफ्टवेयरको प्रयोगलाई प्रवर्धन गर्ने नीति अबलम्बन गरिएको छ। गुणस्तर सुनिश्चित भएका र सेवा सञ्चालनको लागि सक्षम स्वदेशी सफ्टवेयरहरूको उपयोगको लागि मापदण्ड निर्धारण लगायतका कार्य गरिनेछ। ३२. हाल चौबीसै घण्टा सञ्‍चालनमा रहेको सरकारी डाटा सेन्टरको पुनःसंरचना गरी एकीकृत डाटा ब्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरिएको छ। डाटा मिररिङ्ग सहितको डिजास्टर रिकभरी सेन्टर सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ। नीजि क्षेत्रद्वारा सञ्‍चालित डाटा सेन्टरको मापदण्ड निर्धारण गरी स्तरीकरण र नियमन गरिनेछ।  ३३. सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको आकर्षण बढाउनका लागि सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक, स्नातकोत्तर, एम.फिल र विद्यावारिधि गर्ने विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सहकार्यमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने र सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा कार्यरत दक्ष जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू अघि बढाइने छ। ३४. सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विकसित नवीनतम प्रविधिको उपयोग गर्न कृत्रिम बौद्धिकता सम्बन्धी शोध, अनुसन्धान, विकास र प्रयोगलाई बढावा दिँदै यसका जोखिम सम्बोधन गर्न आवश्यक नीतिगत एवं संस्थागत संरचना विकास गर्ने उद्देश्यसहित एआईसम्बन्धी अवधारणा तयार गरिएको छ। आगामी आ.व. मा कृत्रिम बौद्धिकता सम्बन्धी नीति (AI Policy) तर्जुमा गरिनेछ। ।AI को प्रयोग, प्रवर्द्धन र नियमनको लागि इकोसिस्टम निर्माण गरिनेछ। तीब्र गतिमा रूपान्तरण हुने प्रविधि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउँदै लैजाने विषय मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको छ।  ३५. आगामी आ.व. मा सातै प्रदेशमा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम सञ्‍चालन गरी सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोगको आधार तयार गरिनेछ। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विद्यमान डिजिटल डिभाईडलाई न्यूनिकरण गर्न विपन्न वर्गसम्म पहुँच वृद्धि गरी यस क्षेत्रलाई सामाजिक-आर्थिक रुपान्तरणको क्षेत्रको रूपमा विकास गरिनेछ। यसका लागि नीतिगत, कानूनी संरचनागत सुधार गरिनेछ। सूचना प्रविधिलाई दैनिक जीवनको आधारको रूपमा विकास गरी सुरक्षित र व्यवस्थित प्रयोग गर्न यस क्षेत्रमा थुप्रै काम गर्नुपर्ने छ। मन्त्रालय यस क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको छ र माननीयज्यूहरूको समेत यस कार्यमा सहयोगको अपेक्षा राखेको छु।  हुलाक सेवा ३६. हुलाकको संरचनालाई संघीय संरचनासँग तादाम्यता मिलाउन अतिरिक्त हुलाकका संरचना खारेज गरी एक स्थानीय तह एक हुलाक संरचना मार्फत सेवा प्रवाह गर्ने कार्यका लागि नीतिगत निर्णय भै सकेको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा लगिनेछ।  ३७.सरकारी एवम् कानुनी महत्वका निर्णय, आदेश, दस्तावेज सम्बन्धित व्यक्ति/संस्था समक्ष पुर्‍याउने काम समेत हुलाक सेवाबाट हुँदै आएको छ। नागरिकता, राहदानी, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, राष्ट्रिय परिचयपत्रको ढुवानी हुलाक संरचना मार्फत हुँदै आएको छ। नेपालभित्र हवाई सेवा पुगेका जिल्लामा द्रुत डाँक सेवा (Express Mail Service -EMS) विस्तार भएको छ भने विभिन्‍न ३९ देशसँग वैदेशिक द्रुत डाँक सेवा (EMS) सेवा सञ्‍चालनमा छ।  ३८. हुलाक सेवाको पुनःसंरचनामार्फत मौजुदा साधनस्रोतको पूर्ण क्षमतामा परिचालन गर्दै नयाँ व्यवसायिक ढाँचामा लैजाने तयारी गरिएको छ। हुलाक सेवालाई पुनर्संरचना गरी विद्युतीय व्यापारको हबको रूपमा विकास गर्न यसै अनुरूप हुलाक सेवाको पुनर्संरचना एवम् पूर्वाधार विकास गर्दै लगिनेछ। चलचित्र ३९. समाज रूपान्तरणका लागि सङ्घर्ष गर्ने व्यक्ति तथा घटनासँग सम्बन्धित ऐतिहासिक चलचित्र, वृत्तचित्र तथा स्वदेशी चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ। स्टोरी बैंक सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ को व्यवस्था बमोजिम मौलिक चलचित्र निर्माणमा प्रोत्साहन गरिँदै आएकोछ। ४०.नेपाली चलचित्रकर्मीलाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र बजारका नवीनतम प्रविधि र असल अभ्यास अनुसरण तथा स्वदेशी चलचित्रको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गैर व्यवसायिक प्रदर्शनहरू चलचित्र महोत्सव, अवार्ड, कार्यशाला, स्क्रिप्ट विकास कार्यशालाको लागि कान्स, बर्लिन, भेनिस, बुसान, सार्क लगायतक प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा सहभागिताको लागि प्रोत्साहन गरिँदै आएको छ। ४१. काभ्रेको बनेपामा अत्याधुनिक प्रविधियुक्त छायाङ्कन स्टुडियो निर्माणको कार्य प्रारम्भ भएको छ। नेपालका अन्य सम्भावित छायांकनस्थलको रोष्टर तयार गरिएको छ। यस क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीको लागि सहजीकरण गरिएकोछ। दोलखामा चलचित्र नगरी निर्माणको लागि लगानी आकर्षण गर्न लगानी सम्मेलनमा सोकेशिङ गरिएको छ। ४२. चलचित्र क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी मौलिक, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी चलचित्र निर्माणको लागि चलचित्र विकास बोर्डमा पोस्ट प्रोडक्सन ल्याब स्थापनाको कार्य प्रारम्भ भएको छ। बक्स अफिस प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्दै लगिएको छ। मुद्रण ४३.यसै सभामा उत्पत्ति भएको सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक संसदको दुवै सदनबाट स्वीकृति भई सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमाणीकरण भैसकेको छ। जसबाट संवेदनशील छपाईको लागि संरचनागत र कानुनी आधार तयार भएको छ। संवेदनशील प्रकृतिका मुद्रणलाई देशभित्रै छपाई हुनेगरी सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण भईरहेको छ। नागरिकता, हुलाक टिकट, अन्तशुल्क स्टिकर, सवारी धनी प्रमाण पत्र नेपालमै छपाई भईरहेका छन्।  ४४. नेपाल सरकारबाट प्रकाशन हुँदै आएको नेपाल राजपत्र प्रकाशनको संस्थागत ज्ञान प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा समेत हस्तान्तरणको लागि सहजीकरण गरिएको छ।  सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,  सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको तीव्र विकासले आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक लगायतका क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ। विश्वमा विकसित नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्दै समृद्धिको लक्ष्य प्राप्ति गर्नुपर्नेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले सञ्‍चालन गर्ने कार्यक्रमहरूमा गुणस्तरको सुनिश्चितता सहित समयमै सम्पन्‍न गरी लक्षित उपलब्धि हासिल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। विगतमा जस्तै कार्यक्रम कार्यान्वयनको क्रममा समेत माननीय सदस्यज्यूहरूको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको छु। यहाँहरूको रचनात्मक सल्लाह र सुझावलाई मन्त्रालयले कार्यसम्पादनको मार्गदर्शनको रूपमा लिने विश्वास दिलाउँदछु।  धन्यवाद।

काठमाडौं । कुवेत सरकारले त्यहाँ रहेका आप्रवासी घरेलु श्रमिकलगायतले भिसा परिवर्तन गरेर निजी क्षेत्रमा पनि काम गर्न पाउने निर्णय गरेको छ ।कुवेत सरकारको सो नयाँ नियम १४ जुलाईबाट कार्यान्वयनमा आउँदै छ।  सो कानुन कार्यान्वयन हुँदा खास गरी घरेलु श्रमिकको भिसामा त्यहाँ पुगेर अन्य क्षेत्रमा काम गरिरहेका मानिसहरूलाई लाभ पुग्ने देखिएको गैरआवासीय नेपाली सङ्घले जनाएको छ ।  कुवेतस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरूले भिसाको वर्गीकरण परिवर्तन गर्न भिसा पाउँदाका बेला आफूलाई प्रायोजन गरेर लैजाने परिवारको अनुमति अनिवार्य पारिएकाले नेपाली घरेलु श्रमिकहरूलाई ठूलो फरक परिहाल्ने नदेखिएको बताउँछन् । कुवेत सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ नियमहरूमा नेपालबाट जाँदाका हकमा दर्ता भएका रोजगारदाताकहाँ कम्तीमा एक वर्ष काम गरेकाहरू मात्र यस सुविधाका लागि योग्य हुनेछन्। सन् २०२३ को अन्त्यमा सार्वजनिक विवरणअनुसार कुवेतमा १,०७,००० भन्दा धेरै नेपालीहरू कार्यरत छन्।त्यसमध्ये घरेलु श्रमिकको सङ्ख्या ३० हजारजति छ, र तीमध्येका ९५.३ प्रतिशत महिला कामदारहरू छन् । कुवेतमा घरेलु श्रमिकका रूपमा नेपाली महिलाहरू प्रतिबन्धित भए तापनि हजारौँका सङ्ख्यामा गैरकानुनी बाटो हुँदै उनीहरू त्यहाँ पुगेका पाइन्छन्।यो नयाँ कानुन लागु भएसँगै उनीहरुलाई भिजा परिर्वतन गर्न सहज हुने विश्वास लिइएको छ ।बीबीसीबाट

काठमाडौँ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को पुनर्योगको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। १९ हजार ६०० विद्यार्थीले पुनर्योगका लागि आवेदन दिएकामा चार हजार २८७ जना विद्यार्थीको नतिजामा सुधार आएको छ।  जसअनुसार एनजी (ननग्रेडेड) आएका पाँच जना विद्यार्थीको पुनर्योगपछि ४ जीपीए आएको छ। बोर्डले नतिजामा चित्त नबुझेका विद्यार्थीहरूलाई असार ३१ गतेसम्म अनलाइनमार्फत निवेदन दिन आह्वान गरेको थियो। प्राप्त आवेदनहरूमध्ये बोर्डले पहिलो चरणको नतिजा सार्वजनिक गरेको जनाएको छ।  यस्तै २८२ जना विद्यार्थीको नतिजा परिवर्तन भएको छ। बोर्डले धेरै अङ्क इन्ट्री गर्दा, केही टाइपिङ गलत भएर नतिजा फरक परेको जनाएको छ।

काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले शैक्षिक क्यालेण्डर लागू गरेकोमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई धन्यवाद दिएका छन् । आइतबार प्रधानमन्त्रीको निजी निवास खुमलटारमा त्रिविका उपकुलपति प्राडा केशरजंग बराल, रजिष्टार डा केदारप्रसाद रिजाल, शिक्षाध्यक्ष डा खड्ग केसीसँग भेट गर्दै प्रधानमन्त्रीले धन्यवाद दिएका हुन् । भेटमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका आधार र मापदण्ड सम्बन्धी विनियम कार्यकारी परिषदबाट पारित गरेकोमा समेत प्रधानमन्त्रीले धन्यवाद दिए। प्रधानमन्त्रीले भने, 'विश्वविद्यालयमा गुणात्मक सुधार ल्याएर मात्रै देशको मुहार फेर्न सकिन्छ। त्यसका लागि मैले लगातार मेहेनत गर्दै आएको छु। खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी नियुक्ति, शैक्षिक क्यालेण्डर लगायतका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सुधार आएको छ। यसले राम्रो सन्देश दिएको छ।भविष्यमा समेत यी प्रयासहरू लागू हुनेछन् भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु।' भेटमा पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कार्यकालमा शिक्षा क्षेत्र र विश्वविद्यालय सुधारमा ऐतिहासिक कामहरू भएको भन्दै त्रिवि सुधारमा आफूहरू पूर्ण समर्पणभावका साथ खटिने बताए ।

काठमाडौँ। चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नौ महिनामा रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने नेपाली युवाको सङ्ख्या साढे पाँच लाखको हारहारीमा पुगेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालु आवको साउनदेखि चैत महिनासम्म रोजगारीका लागि पाँच लाख ४२ हजार १७३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । चालु आवको आठ महिनामध्ये सबैभन्दा धेरै मङ्सिरमा ७१ हजार २७६ जना र सबैभन्दा कम कात्तिकमा ४३ हजार ६२२ जना बिदेसिएका छन् ।  चालु आवको नौ महिनामा नेपाली श्रमिकको पहिलो श्रम गन्तव्य देश संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) भएको छ । विभागका अनुसार चालु आवको नौ महिनामा पाँच लाख ४२ हजार १७३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएकोमा युएईका लागि एक लाख ३७ हजार ९८१ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको विभागले जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष लगातार तेस्रो श्रम गन्तव्य देश रहेको युएई यो वर्ष भने सुरुदेखि नै पहिलो श्रम गन्तव्य बन्न सफल भएको छ । यस अवधिमा दोस्रो श्रम गन्तव्य देश कतार रहेको छ ।  अघिल्लो महिनासम्म नेपाली श्रमिकको तेस्रो श्रम गन्तव्य रहेको साउदी अरब चैत महिनामा तथ्याङ्क हेर्दा दोस्रो स्थानमा छ । यस अवधिमा साउदी अरबका लागि एक लाख पाँच हजार ५७० वजन श्रम स्वीकृति लिएका छन् । अघिल्लो महिनासम्म दोस्रो श्रम गन्तव्य देश रहेको कतार चैत महिनाको तथ्याङ्कले तेस्रो श्रम गन्तव्य बनेको छ । अछिल्ला दुई वर्ष नेपालीको पहिलो श्रम गन्तव्य बनेको देश मलेसिया चौथो श्रम गन्तव्यमा मलेसिया परेको छ । यस्तै यस अवधिमा दक्षिण कोरियाका लागि १० हजार २०९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्।  विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेले चालु आवको सुरुदेखि नै युएई नेपालीको पहिलो श्रम गन्तव्य बन्न सफल भएको बताउनुभयो । गतका दुई वर्ष मलेसिया नेपालीको पहिलो श्रम गन्तव्य देश रहेकोमा यो वर्षको सुरुदेखि नै युएई पहिलो गन्तव्य देश बन्न सफल भएको उहाँको भनाइ छ । श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या बढेसँगै ती श्रमिकले विदेशमा काम गरेर पठाउने विप्रेषण दरमा पनि वृद्धि भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गत महिना सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आवको आठ महिना (फागुन महिना) सम्म नौ खर्ब ६१ अर्ब रुपियाँ विप्रेषण भित्रिएको छ । गत वर्ष सो अवधिमा सात खर्ब ९४ अर्ब रुपियाँ विप्रेषण भित्रिएको थियो । विप्रेषण भित्रिने दरमा २१ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।   

काठमाडौं । यो वर्षको मदन पुरस्कार लेखक मोहन मैनालीको कृति मुकाम रणमैदानले पाएको छ ।मदन पुरस्कार गुठीको शुक्रबार भएको साधारण सभा बैठकले २०८० को मदन पुरस्कार मुकाम रणमैदानलाई दिने निर्णय गरेको हो । साथै प्रा. डा. योगेन्द्रप्रसाद यादवलाई जगदम्बा श्री २०८० दिने निर्णय भएको गुठीका अध्यक्ष कुन्द दीक्षितले जानकारी दिएका छन् । दुबै पुरस्कारको राशी ४/४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । २०८० सालमा प्रकाशित पुस्तकमध्ये गुठीलाई प्राप्त भएका ३०४ मध्येबाट ८ साउनमा शीर्ष ५ पुस्तकको नाम सार्वजनिक गरिएको थियो । जसमा मैनालीको मुकाम रणमैदानसँगै  भक्त स्याङतानको ‘डम्फुको आत्मालाप’, जीवन क्षेत्रीको ‘नुन–तेल’, भावेश भुमरी र प्रणिता चामलिङको ‘भावलिपि’ र रोशन थापा नीरवको ‘सन्त्रासका साठी दिन’ परेका थिए । पुरस्कार आगामी असोजमा वितरण हुनेछ ।