विराटनगर । कोशी प्रदेशका सरकारका विषयमा सर्वोच्च अदालतले मुद्दा दिने कांग्रेसका पूर्व मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको विपक्षमा फैसला दिएको छ ।  निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकारविरुद्ध दायर गरेको रिट खारेज भएको छ ।  मंगलबार न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, अब्दुल अजिज मुसलमान र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले रिट खारेज हुने फैसला गरेको हो । निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफूलाई पदमुक्त गरी नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।  उक्त रिट सर्वोच्चले खारेज गरेसँगै कोशीको मुख्यमन्त्रीमा हिक्मतकुमार कार्कीले निरन्तरता पाउने भएका छन् । कार्कीले २०८१ जेठ २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हिक्मत कार्कीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । केदार कार्कीले आफू संविधानको धारा १६८को उपधारा ५ अनुसारको अन्तिम विकल्पको सरकार भएकाले हटाउन नमिल्ने जिकीर गरेका थिए ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाललाई सूचना प्रविधिको हवका रूपमा विकास गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सूचना प्रविधि दशक घोषणासहित महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम समावेश गरिएको बताएका छन्। डिजिटल रूपान्तरणको अभियानमा क्रियाशील आइसिटी फाउण्डेशनले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२४’ लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले बजेटमार्फत दश वर्षमा रु ३० खर्बको सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात र पाँच लाख प्रत्यक्ष तथा दश लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए।  “सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको सम्वाहकका रूपमा स्थापित गर्ने, सूचना प्रविधिका नवीनतम् प्रविधि अवलम्बन गर्न कानुनी आधार तयार गर्ने, कृत्रिम बौद्धिकताको विकास, प्रवर्द्धन र नियमनको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने । उनले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्वसहित उच्च गतिको भरपर्दो र किफायती इन्टरनेट सेवा, डाटा सुरक्षा र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण प्रदान गर्ने विषय बजेटमा समावेश भएको स्पष्ट पारे।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्ने, काठमाडौँ उपत्यका र बुटवलमा उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत्, सुरक्षालगायत पूर्वाधारसहित सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालनको काम अगाडि बढाइने बताए। “यस्तो पार्कमा तीन वर्षका लागि ‘वर्क स्टेसन’ सञ्चालन गर्न निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराउने, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा अत्याधुनिक सूचना प्रविधि हव सञ्चालनका लागि बहुतले संरचना निर्माण गरिनेछ”, उनले भने। स्वदेशमा उत्पादित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई सार्वजनिक निकायले उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारी डाटा सेन्टरको स्तरोन्नति, विद्युतीय तथ्याङ्कको भण्डारण, सुरक्षा र उपयोगलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाइने बताए । सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरिरहेका युवालाई सूचना प्रविधि सम्बद्ध उद्योगमा ‘इन्टर्न’ गर्ने व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ ।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै विकास र समृद्धिको लक्ष्यमा अघि बढिरहेको स्पष्ट पारे । “आगामी आवको बजेटमा तीन महत्वपूर्ण प्राथमिकताभित्र आइसिटीलाई समावेश गरेका छौँ”, उनले भने, “सरकार डिजिटल इकोनोमी, स्टार्टअप र इनोभेसनको प्रवर्द्धन, रोजगारीको सिर्जना, डिजिटल गर्भनेन्सको सुधार र समग्र देश रूपान्तरणको लक्ष्यमा केन्द्रित छ, त्यसअनुरूप सरकारले आवश्यक नीति र कानुनको परिमार्जन गर्दै अघि बढिरहेको छ ।” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो समय ‘देश बन्दैन’, ‘यो देशमा केही हुँदैन’ भन्ने अत्यन्त नकारात्मक भाष्य स्थापित गर्ने कोसिस भइरहेपनि तथ्यहरूले नेपालको विकास, समृद्धि र स्वरोजगारका क्षेत्रमा राम्रो प्रगति हुँदै गएको पुष्टि गरेको बताए । उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा सरकारले गरेको निरन्तर प्रयास र पहलकदमीका कारण देशभित्र क्रमशः उत्साहको वातावरण निर्माण हुँदै गएको उनको भनाइ छ ।  प्रधानमन्त्रीले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सरकारका तर्फबाट आर्कषक रोजगारीको व्यवस्था र अवसर सिर्जना गर्न खोजिएको तथा स्टार्टअप र इनोभेसन प्रवर्द्धन गर्न इतिहासमै पहिलोपटक रु एक अर्बको कोष बनाएर सातै प्रदेशमा इन्कुवेसनसहितको कार्यक्रम ल्याइएको स्पष्ट पारे। उनले प्रविधिमार्फत् अर्थतन्त्रको विकास र रोजगारी सिर्जनाका निम्ति सरकारले अगाडि बढाएका कार्यक्रम प्रभावकारी तुल्याउन र प्रविधिको प्रयोगमार्फत् आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा सहकार्यका निम्ति आम युवा र आइटी क्षेत्रका उद्यमीलाई अपिल गरे।  “तपाईंहरू निरास नहुनुहोस्, जसरी तपाईंहरूले यस क्षेत्रमार्फत् रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान गरिरहनुभएको छ, यसका निम्ति नेपाल सरकार आभारी छ”, उनले भने, “सूचना प्रविधि क्षेत्रका निम्ति आवश्यक कानुनलगायतका नीतिगत विषयको सम्बोधन गर्न सरकार तयार छ ।” ‘डिजिटल गभर्नेन्स’लाई सुधार गर्दै भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्नु सरकारको प्राथमिक दायित्व भएको जनाउँदै उनले यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूति, सेवा प्रवाहमा सरलता र सहजता, अन्तरसरकारी समन्वयमा सुधारमा पर्याप्त आधार सिर्जना गर्ने बताए।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले डिजिटल नेपालको अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनका निम्ति प्राविधिक पूर्वाधारका विकास र दूरदराजसम्म पहुँच विस्तार उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए। सबै नागरिकमा प्रविधिको सहज पहुँच विस्तार गरी स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा लगायत सेवा प्रवाहका क्षेत्रलाई गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाउन जरूरी रहेको उनको भनाइ छ । 

काठमाडौँ। गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले अस्वीकृत भएको छ। भारतको नयाँदिल्लीमा जुलाई २१ देखि जारी विश्व सम्पदा समिति (युनेस्को वल्र्ड हेरिटेज कमिटी)को ४६ औँ सेसन अन्तर्गत बिहीबार भएको मस्यौदाउपर छलफल गरी लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा नराख्ने निर्णय भएको लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ।  नेपालका तर्फबाट लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष डा.ल्हारक्याल लामा, मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव डा.गणेशप्रसाद पाण्डेयसहितको नेतृत्व गर्दै टोली युनेस्को वल्र्ड हेरिटेज कमिटीको ४६ औँ सेसनमा सहभागी हुन नयाँदिल्ली पुगेको थियो । वल्र्ड हेरिटेज कमिटीका २१ देशमध्ये भारतसहित १९ देशका प्रतिनिधिले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी विश्वकै अनुपम महत्वको स्थल भएकाले नेपाललाई सुधारका लागि समय दिनुपर्ने भन्दै खतराको सूचीमा नराख्ने पक्षमा उभिएका हुन् ।  लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यले बैठकमा लुम्बिनीलाई खतराको सूचीको मस्यौदाउपर भारतले संशोधन प्रस्ताव राखेको र संशोधन प्रस्तावको पक्षमा २१ मध्ये १९ राष्ट्र उभिएको जानकारी दिए।  युनेस्कोले विगतदेखि नै लुम्बिनीमा सम्पदा संरक्षणविपरीतका गतिविधि र पूर्वाधार निर्माण भएको भन्दै खतराको सूचीमा राख्ने भन्दै २००२ देखि चेतावनी  दिँदै आएको थियो भने २०२२ मा पत्र पठाएर सचेत गराएको थियो । विश्व सम्पदा समितिको सचिवालयले लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्ने मस्यौदा तयार गरेपछि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, लुम्बिनी विकास कोषका अधिकारीले कूटनीतिक पहल गरेका थिए।  लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा नराख्न कोषका उपाध्यक्ष डा.ल्हारक्याल लामाको नेतृत्वमा मन्त्रालयका सचिव, युनेस्को तथा फ्रान्सका लागि नेपाली राजदूत सुधीर भट्टराईलगायतको कूटनीतिक पहलबाट खतराको सूचीमा नराख्ने निर्णय गर्न सफल भएको हो । उपाध्यक्ष डा. लामाले नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूतसँग समेत यस विषयमा जानकारी गराउनुका साथै नयाँदिल्लीमा जारी बैठकमा समेत लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा नराख्न कूटनीतिक रूपमा पहल गरेका थिए । युनेस्कोले सम्पदास्थलमा मापदण्ड पाँच हजार क्षमताको ध्यानकेन्द्र निर्माण, मायादेवी मन्दिर जीर्ण हुँदा पानी चुहिनेबारे दुई वटा विषय गम्भीर रूपमा समीक्षा भएको थियो भने आगामी दिनमा सुधार गरेर लैजान निर्देशनसमेत गरेको हो । विश्व सम्पदा कमिटीको बैठकमा लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष डा. ल्हारक्याल लामा, कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराई, संस्कृित पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव डा.गणेश पाण्डेय, कोषका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्य, वरिष्ठ निर्देशक ज्ञानिन राई र वरिष्ठ पुरातत्त्व अधिकृत हिमालकुमार उप्रेतीको सहभागिता छ । 

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले विगतमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका रूग्ण उद्योगहरू पुनःसञ्चालनको सम्भाव्यताबारे व्यवस्थित अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका छन्।बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन् । छलफलमा प्रधानमन्त्रीले विगतमा उदारीकरणका नाममा राष्ट्रिय उद्योगहरू धरासायी भएको बताउँदै ती उद्योगहरू पुनःसञ्चालन गर्न सकिने सम्भाव्यताका लागि व्यवस्थित अध्ययन जरूरी भएकोमा जोड दिए । छलफलमा प्रधानमन्त्रीले भने, “विगतमा राष्ट्रिय उद्योगहरू चलाउनुपर्छ भन्ने जनअभिमत छ। ती उद्योगमध्ये केही उद्योगहरू पुनःसञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना पनि छ। हामीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि त्यो कुरा राखेका छौँ। त्यसैले कुन कुन उद्योगहरू पुनःसञ्चालन गर्न सकिन्छ, त्यसको व्यवस्थित अध्ययन गरौँ। अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा अगाडि बढौँ।” प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडेलमा उद्योगहरू पुनःसञ्चालन गर्ने नीतिमा राज्यका सबै निकायहरू प्रष्ट हुनुपर्ने बताए । उनले भने, “विगतको जस्तै ढाँचा र ढर्रामा उद्योगहरूको पुनःसञ्चालन हुन सक्दैनन्। सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडेल नै ती उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने मोडेल हो। बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग लगायतका उद्योगहरूको सम्भाव्यता बलियो छ। त्यसैले व्यवस्थित अध्ययन गरी जमिनको स्वामित्व सरकारसँग रहने गरी साझेदारीको मोडेल तयार गरौँ।” छलफलमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी, मुख्य सचिव डा। बैकुण्ठ अर्याल, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, उद्योग सचिव कृष्ण राउत लगायत सहभागी थिए ।

काठमाडौं। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले गत वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। परीक्षा नियन्त्रक नन्दलाल पौडेलका अनुसार परीक्षामा सहभागी भएका चार लाख ६४ हजार सात सय ८५ जनामध्ये ४७ दशमलव ८६ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन्। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार जिपिए १.६० देखि २ ल्याउनेमा ६ जना विद्यार्थी छन्। यस्तै, २ देखि २.४० ल्याउनेमा २ हजार ९५०, २.४० देखि २.८० ल्याउनेमा ४१ हजार १७७, २.८० देखि ३.२० ल्याउनेमा ७८ हजार ८७४ जना विद्यार्थी छन्। यस्तै ६८ हजार २५६ जनाको ३.२० देखि ३.६० र ३.६० देखि ४ जिपिए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या ३१ हजार २०९ रहेको कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार २ लाख ४२ हजार ३१३ जना विद्यार्थी नन ग्रेडिङमा परेका छन्।

काठमाडौं । फिल्म ‘कार्साङ’को केही दिन देखि काठमाडौंमा कार्यशाला (वर्कशप) चलिरहेको छ । कलाकार र निर्देशकीय टिमको उपस्थितिमा फिल्मको वर्कसप सुरु भएको हो। यार्सा फिल्मस र पुरुषोत्तम प्रधान फिल्मसको प्रस्तुतिमा निर्माण हुन लागेको फिल्मको टिम यति वेला वर्कसपसँगै छायांकनको तयारीमा समेत जुटेको छ ।  यस फिल्मका मुख्य पात्र अभिनेता दयाहाङ राई फिल्मको वर्कशपमा जोडिएसँगै निर्माण टिमले छायांकनको तयारी सुरु गरेको हो । केही महिना अघि बौद्ध भिक्षुहरूबाट स्क्रिप्ट पूजा गराइ शुभमुर्हत गरिएको फिल्म यसै सातादेखि छायांकनमा जाने तयारी रहेको निर्माण पक्षले जानकारी दिएको छ । सामाजिक कथावस्तुमा निर्माण हुने यस फिल्मको मुख्य कलाकारका रूपमा दयाहाङ राई, सृजना निङ्लेकु, जितु नेपाल, दिया मास्के, बुद्धि तामाङ, छिरिङ शेर्पा र सरिता गिरी रहेका छन् । यसै फिल्ममार्फत नवनायिकाका रूपमा सृजना र छिरिङले डेब्यु गर्दै छन्। सृजनाले केही म्युजिक भिडिओमा काम गरेकी छिन् भने छिरिङले शेर्पा समुदायमा बनाइएका केही फिल्म र थुप्रै म्युजिक भिडियोमा अभिनयसमेत गरिसकेकी छन् । उनी टेलिभिजन रियालिटी सो ‘डान्सिङ स्टार नेपाल सिजन २’को विजेता समेत हुन् । यस्तै, फिल्ममा माओत्से गुरुङ, पुष्कर गुरुङ, सम्राट क्षेत्री, राशी लिम्बु, सोहन थापा, कर्मा शेर्पा, छोकी शेर्पा, पवन गोले, सञ्जय ढुंगाना र सृष्टि ढुंगानाको पनि अभिनय रहने छ । यस फिल्मलाई यम शेर्पाले निर्देशनमा गर्दैछन् । उनको यो डेब्यू निर्देशन फिल्म हो । फिल्ममा उनी स्वयंको कथा, पटकथा तथा संवाद रहेको छ । शेर्पाले यसअघि थुप्रै छोटा फिल्मको निर्देशन गरिसकेका छन् । यस फिल्मका निर्माता पुरुषोत्तम प्रधान हुन् । फिल्ममा प्रधानकै डिओपी रहने छ । गोविन्द बोहरा सहनिर्माता रहेको फिल्मका आङछिरिङ शेर्पा कार्यकारी निर्माता, वीरेन्द्र शाही लाइन प्रोड्युसर हुन् । मनोज थापा मगर, वरिष्ठ सेलो गायक एवम् संगीतकार विश्व दोङ संगीत निर्देशक रहने फिल्मको मुख्य सह(निर्देशक सुदीप कुँवर, योगेन्द्र सापकोटा, दिपेश गजुरेल सह(निर्देशक, अभि लामाको कोरियोग्राफी, दिलीप पन्त प्रोडक्शन म्यानेजर रहेका छन् । फिल्मको केही दिनमै बाह्रबिसे नगरपालिका र भोटेकोसी गाउँपालिका विभिन्न स्थानमा छायांकन गरिने निर्माण पक्षले बताएको छ । फिल्मको देशभर वितरणको जिम्मेवारी आरआर फिल्म्स्ले लिएको छ ।

काठमाडौं। नेपाल टेलिकमले कम्पनीले गणतन्त्र दिवस २०८१ को अवसरमा आफ्ना ग्राहकलाई लक्षित गर्दै ‘रिपब्लिक डे अफर २०८१’ अफर सार्वजनिक गरको छ। टेलिकमले आजदेखी लागु हुने गरी अफर योजना ल्याएको हो।  यस अन्तर्गत रु ४९ मा १ दिन चलाउन सकिने १ एमबीपीएस अनलिमिटेड डाटा र नेपाल टेलिकमकै नेटवर्क भित्र कल गर्न सकिने १०० मिनेट अन नेट भ्वाइस सेवा उपलब्ध छ ।  यसैगरी डाटा प्याकेज अन्तर्गत रु.१११ मा ५ दिनसम्म चलाउन सकिने ६ जीबी डाटा, रु.१९९ मा ७ दिनसम्म चलाउन सकिने १३ जीबी डाटा, रु.२९९ मा १२ दिनसम्म चलाउन सकिने २० जीबी डाटा र रु। ३९९ मा १५ दिनसम्म चलाउन सकिने ३० जीबी डाटा प्याकेज उपलब्ध हुनेछ ।  यही अफर अन्तर्गत रु.७८९ मा फेस्टिभ कम्बो प्याक पनि लिन सकिनेछ । प्रिपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि २८ दिन र पोस्टपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि ३० दिनसम्म चलाउन सकिने समयावधि तोकिएको सो प्याकेज अन्तर्गत ३० जीबी डाटा, सबै नेटवर्कमा कल गर्न सकिने ६०० मिनेट अल नेट भ्वाइस सुविधा र २०० अल नेट एसएमएस सुविधा उपलब्ध हुन्छ । पोस्टपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताले यो प्याकेज लिएमा मासिक रुपमा बुझाउनु पर्ने रेन्टल चार्जबाटै यो शुल्क काटिने सुविधा उपलब्ध छ ।  आगामी जेठ १६ गतेसम्म आफ्नो मोबाइलबाट *१४१५*११# डायल गरी वा ‘नेपाल टेलिकम एप’ प्रयोग गरी यी प्याकेजहरु खरिद गर्न सकिनेछ ।

काठमाडौं । सरकारले वार्षिक पुँजीगत बजेटको एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान र विकासमा छुट्याइएको बताएको छ ।  मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को राजश्व तथा व्ययको अनुमानित विवरण (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सो जानकारी दिए । उनले आगार्मी आर्थिक वर्षमा एक अर्बको अनुसन्धान र विकास कोष स्थापना गर्नेगरी बजेट ल्याइएको पनि बताए ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । सँगै मौका परीक्षाको मिति पनि आजै तय गरिएको छ । २ विषयसम्म अनुत्तीर्ण हुने विद्यार्थीका लागि साउन १८ र १९ गते मौका परीक्षा सञ्चालन गरिने बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका अधिकारीका अनुसार ननग्रेड ल्याउनेमध्ये २ विषयसम्म अनुत्तीर्ण हुनेमा १ लाख १५ हजार ८३४ छन् । त्यसमा ६७ हजार ८९६ जना एक विषयमा अनुत्तीर्ण छन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०८० को नतिजा बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ । नतिजाअनुसार ४७.८६ प्रतिशत परीक्षार्थीले मात्र ‘ग्रेडिङ’ प्राप्त गरेका छन् । ५२ प्रतिशत परीक्षार्थी ‘नन ग्रेडेड’ भएका छन् । योपटक बोर्डले नयाँ ‘लेटर ग्रेडिङ’ प्रणालीअनुसार नतिजा सार्वजनिक गरेको हो । नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार पहिलो पटक एसईई परीक्षा दिएका विद्यार्थीको लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका–२०७८ को व्यवस्थाअनुसार नतिजा प्रकाशन भएको बोर्डले जनाएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार विद्यार्थीले प्रत्येक विषयमा न्यूनतम ३५ प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्नेछ । हरेक विषयमा ७५ पूर्णाङ्कको लिखित परीक्षा सञ्चालन भएकाले न्यूनतम २७ अंक ल्याउनै पर्छ । उक्त अंक अर्थात् १.६ जीपीएभन्दा कम अंक ल्याउने विद्यार्थी ननग्रेडिङ (एनजी)मा पर्नेछन् । उनीहरूलाई बोर्डले ग्रेडसिटसमेत उपलब्ध गराउने छैन । निर्देशिकामा दुई विषयसम्म एनजी आउने विद्यार्थीले बोर्डले तत्कालै मिति तोकेर लिने ग्रेडवृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछन् ।जुन विषयमा एनजी भएको हो सोही विषयमा मात्र परीक्षा दिए हुन्छ । दुई विषयभन्दा बढीमा एनजी आए अर्को वर्ष सम्बन्धित विषयको मात्र परीक्षा दिन पाइने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ । नतिजा हेर्न बोर्डले १० वेबसाइट र पाँच एसमएस सर्टकोडको व्यवस्था गरेको छ ।०८० चैत १५ देखि २७ गतेसम्म सञ्चालित एसईईमा चार लाख ८८ हजार परीक्षार्थी सहभागी थिए ।  यसरी हेर्न सकिन्छ नतिजा–

काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रक कार्यालय (कक्षा १०)ले यस वर्षदेखि माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नतिजामा चित्त नबुझे अनलाइनबाटै पुनर्योग निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले कार्यालयमा विद्यार्थीको चाप घटाउन अनलाइनबाटै पुनर्योग (रिटोटलिङ)गर्न पाउने व्यवस्था ल्याइएको जानकारी दिएका हुन्।  पुनर्योगका लागि नतिजा प्रकाशन भएको १५ दिनभित्र निवेदन दिइसक्नुपर्ने छ । त्यस्तै नतिजा नखुलेमा, अनुपस्थित देखाएमा वा प्रयोगात्मक नम्बर नदेखाएमा प्रवेशपत्र प्रतिलिपिसहित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ विभागमा सोझै निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । चैत १५ गतेदेखि सुरु भएको परीक्षामा ४ लाख ६४ हजार ७८५ जना विद्यार्थी सहभागी भएका थिए।

काठमाडौं । नेपालको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान दिएको भन्दै कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ)का महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारीलाई प्रतिष्ठित आईसीटी एक्सिलेन्स अवार्ड २०२४ प्रदान गरिएको छ । सोमवार चन्द्रलोक फाउन्डेशनले आयोजना गरेको एक विशेष समारोहमा मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीलेले अधिकारीलाई यो अवार्डले सम्मान गरेका हुन् ।  आईसीटी क्षेत्रको विकास र विस्तारमा अधिकारीले पुर्‍याएको योगदानलाई कदर गर्दै यो अवार्ड दिइएको आयोजकले जनाएको छ । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका निवासी चिरञ्जीवी अधिकारी साइबर सुरक्षा र नेटवर्किङका विशेषज्ञ हुन् । प्राविधिक रूपमा विभिन्न ग्लोबल सर्टिफिकेट प्राप्त गरेका उनले इन्फर्मेसन सेक्युरिटी, आईटी गभर्नेन्स, साइबर सेक्युरिटी, साइबर सेक्युरिटीमा एआई र इन्फर्मेसन सेक्युरिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टमका महत्वपूर्ण विषयमा काम गरेका छन् । अधिकारीले आईसीटी क्षेत्रमा युवा तथा स्टार्टअपको मुद्धालाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएका छन् । साथै सूचना प्रविधि सम्बन्धी नीति निर्माणमा संस्थागत तथा व्यक्तिगत रूपमा योगदान दिँदै आएका छन् । उनका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पत्रिकाहरूमा दर्जनौं लेख तथा अन्तर्वार्ता प्रकाशित छन् ।  त्यस्तै साइबर सुरक्षाको शिक्षा र जागरूकता बढाउने गरी उनी देशभरि आयोजित गरिएका ५०० भन्दा बढी कार्यक्रममा सक्रिय सहभागी भएका छन् ।  क्यान महासंघमा महासचिवको भूमिकाका अतिरिक्त अधिकारी नेपालको आईसीटी क्षेत्रका केही प्रमुख संस्थाहरूका प्रेरणादायी व्यक्तित्व समेत हुन् । उनी इन्फर्मेसन सेक्युरिटी रेस्पोन्स टिम (एनपी सर्ट) र सेन्टर फर साइबर सेक्युरिटी रिसर्च एन्ड इनोभेसन (सीएसआरआई)का संस्थापक अध्यक्ष हुन् । त्यसैगरी, उनी नेपालको चर्चित साइबर सुरक्षा कम्पनी वनकभर प्राइभेट लिमिडेटका प्रबन्ध निर्देशक पनि हुन् । त्यस्तै उनी सफ्टवेयर कलेज अफ आईटी एन्ड ईकमर्स र टेक्सास कलेज अफ म्यानेजमेन्ट जस्ता शैक्षिक संस्थाहरूमा शिक्षण भूमिमा समेत रहेका छन् । आईसीटी एक्सिेलेन्स अवार्ड २०२४ बाट सम्मानित भएपछि अधिकारीले यो क्षेत्रमा अझ सक्रिय भएर लाग्न थप प्रोत्साहन मिलेको बताएका छन् ।

काठमान्डौं । नेपाल टेलिकमको प्रायोजन र रिसर्च फर नेपालको आयोजनामा दुई दिने 'डिजिटल मिडिया साक्षरता कार्यशाला' सम्पन्न भएको छ। युवाहरुमा सामाजिक सञ्जालमा आउने मिथ्या सूचनाहरुबाट सतर्क बनाउने र डिजिटल मिडियाहरुको सदुपयोग गर्न सिकाउने उदेश्यका साथ रिसर्च फर नेपालले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रमको प्रायोजन नेपाल टेलिकमले गरेको थियो। सो कार्यक्रम जेष्ठ ८ र ९ गते दुई दिनसम्म चलेको थियो। बुढानिलकण्ठको बाल उद्धार माध्यमिक विद्यालयमा आयोजित आयोजित उक्त कार्यक्रममा रविराज बराल, यशोदा बन्जारा, सुमन ओली लगायत नेपाल टेलिकमका कर्मचारीले प्रशिक्षण दिनु भएको थियो। ूकार्यक्रमले युवाहरुमा राम्रो जनचेतना फैलाएको छ र यस्ता कार्यक्रमहरु हरेको विद्यालयमा गराउनु पर्छू कार्यक्रम संयोजक सुबिन चालिसेले बताए। तालिममा युवाहरुलाई साइबर अपराध र कानूनी विषयमा प्रशिक्षित गरिएको थियो। कार्यक्रममा विभिन्न जिल्लाहरुबाट काठमाडौमा आएर पढ्ने युवाहरुको सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएको छ नेपाल टेलिकमले जनचेतनाको क्षेत्रमा यस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरुलाई सहयोग गर्दै आएको छ।

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)को प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) पदका लागि १६ जनाको आवेदन स्वीकृत भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले १७ आवेदकमध्ये न्यूनतम योग्यता पूरा भएका १६ जना उमेदवारको दरखास्त स्वीकृत गरेको हो। टेलिकमले गत जेठ २२ गते १५ दिनभित्र टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो। दरखास्त दिनेमा टेलिकमकी निमित्त एमडी संगीता पहाडी (अर्याल)सहित धेरैजसो टेलिकमकै अन्य कर्मचारी छन्।

काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डर त्रिवि प्राज्ञिक परिषद् स्थायी समितिले स्वीकृत गरेको छ । त्रिविको शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार परीक्षा भएको ९० दिनभित्र नतिजा सार्वजनिक हुने भएको छ । मंसिर २०८१ बाट पढाइ सुरु हुने र अन्तिम सेमेष्टरको नतिजा कार्तिक २०८५ तेस्रो हप्ताभित्र नतिजा सार्वजनिक हुने भएको छ । क्यालेन्डर अनुसार प्रथम सेमेष्टरको भर्ना आवेदन साउन दोस्रो हप्तादेखि भदौ दोस्रो हप्ता हुनेसम्म हुनेछ । भर्ना प्रवेश परीक्षा भदौ तेस्रो हप्ता र भर्ना असोज र कात्तिकमा हुनेछ । मंसिर पहिलो हप्तादेखि सुरु हुने कक्षा प्रथम सेमेष्टरको परीक्षा माघको चौथो हप्ता र नतिजा वैशाखमा प्रकाशन हुनेछ । जेठ २०८२ को दोस्रो हप्तादेखि पढाइ सुरु हुने दोस्रो सेमेष्टरको परीक्षा साउन तेस्रो हप्ता र नतिजा कार्तिक पहिलो हप्तामा हुनेछ । मंसिर २०८२ को पहिलो हप्तादेखि पढाइ सुरु हुने तेस्रो समेष्टरको परीक्षा माघ तेस्रो हप्तामा र नतिजा चैतको चौथो हप्तामा, वैशाख २०८३ को दोस्रो हप्तामा पढाइ सुरु हुने चौथो समेष्टरको परीक्षा माघ पहिलो हप्ता र नतिजा वैशाख २०८४ को पहिलो हप्ता हुनेछ । त्यस्तै जेठ २०८४ को तेस्रो हप्तादेखि पढाइ हुने पाँचौँ सेमेष्टरको भदौ तेस्रो हप्ता र नतिजा कार्तिक चौथो हप्तामा, मंसिर दोस्रो हप्तादेखि पढाइ सुरु हुने छैटौँ सेमेष्टरको परीक्षा फागुन दोस्रो हप्तामा, नतिजा २०८५ वैशाखको तेस्रो हप्तामा सार्वजनिक हुने र २०८५ जेठको दोस्रो हप्ताबाट पढाइ सुरु हुने अन्तिम सेमेष्टरको परीक्षा भदौ तेस्रो हप्ता र कार्तिक तेस्रो हप्तामा नतिजा सार्वजनिक हुनेछ । त्यस्तै स्नातकोत्तर तहको मंसिरमा भर्ना आवेदन, पुसमा भर्ना प्रवेश परीक्षा तथा भर्ना हुनेछ । माघको पहिलो हप्तामा पढाइ सुरु भएको स्नातकोत्तर तहको नतिजा २०८२ को असोज तेस्रो हप्ताभित्र नतिजा सार्वजनिक हुनेछ । वार्षिक तर्फको स्नातक तहको पहिलो वर्षको भर्ना साउन २०८१ को दोस्रो हप्तादेखि भदौको तेस्रो हप्तासम्म हुनेछ । भदौ चौथो हप्तादेखि पढाइ सुरु भएका विद्यार्थीको नतिजा असोज २०८५ को दोस्रो हप्ताभित्र सार्वजनिक हुनेछ ।