औषधि व्यवसायीप्रति सरकारको दायित्व

औषधि जीवन रक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको अत्यावश्यक र संवेदनशील वस्तु हो । अहिले देशको आर्थिक मन्दीको कारण यो व्यवसाय पनि नराम्ररी प्रभावित भएको छ । औषधिको धेरै ठाउँबाट धेरै उत्पादन तथा आपूर्तिका कारण यो व्यवसाय गर्न कठिन हुँदै गएको छ । नीजि क्षेत्रका औषधि व्यवसायीहरुको औषधिको कारोबार परिमाण पनि घटेको छ । सटरको भाडा तिर्न र बैंक किस्ता बुझाउन नसकेको गुनासो आइरहेको छ । स्वदेशमै बसेर केहि काम गर्ने सोच बनाएका युवा व्यवसायीलाई निरुत्साहित पार्ने गरी नियमनको नाममा आतंकित बनाउने, मनोबल कमजोर बनाउने काम सरकारबाट नै भइरहेको छ । 

नियमनको नाममा कहिले औषधि व्यवस्था बिभाग अनुगमन गर्न आउँने र अनावश्यक दुःख दिने, कहिले स्थानीय सरकारले पनि नानाथरी दुख दिने काम भैरहेको छ । अनुगमन नगर्न भनिएको होइन, तर त्यसको मापदण्ड र तरिका मिलेको देखिदैन । जस्तै, हर्लिक्स, सेरेलेक जस्ता आमाको दूधको कमिको समयमा दिइने आहारपुरक दूध तथा ल्याक्टोजिनहरु फार्मेसीबाट  बेच्न बन्देज गरिएको छ । तर तिनै बस्तुहरु किराना पसलबाट बिना मापदण्ड निर्वाध विक्री भैरहेको छ । औषधिसँग सम्बन्धित वस्तुहरु जो सुकैले निर्वाध बेच्न थालेपछि औषधि व्यवसायीको अर्थ भेट्न गाह्रो हुन्छ । जो सँग सम्बन्धित विषयमा ज्ञानको कमि छ र ति सामाग्री भण्डारण गर्ने उपयुक्त ठाउँ नभएको अवस्थामा त्यही कुरा चाहिँ ठिक भन्ने प्रवृत्ति कहिले सम्म चल्छ ? 
हामी धेरै नेपालीले गर्न जानेको बिदेशी सामान आयत गर्ने र महँगोमा बेच्ने नै हो । औषधिको सन्दर्भमा पनि त्यही हो । तर औषधिमा बिदेशी चलन चल्ती नै भित्र्याउने हो भने  Food and Drug Administration (FDA) लाई लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । 
खाद्य वस्तु, आहारपुरक, सौन्दर्य प्रसाधक सामाग्री  देखि औषधि समेत को नयाँ  अनुसन्धान, अनुगमन, गुणस्तर एवं अन्य आवश्यकताको निगरानी गर्ने निकाय लाई अवलम्बन गर्न सकिएको खण्डमा मात्रै यसमा सुधार हुन सक्छ । साथै एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत हालको औषधि व्यवस्था बिभागलाई जिम्मेवारी दिन सकेमा सुनमा सुगन्ध हुने देखिन्छ ।

साँढेको जुधाई, बाच्छाको मिचाई
औषधि व्यवस्था बिभागले दर्ता नभएका न्यूट्रास्युटिकल र कस्मेटिक बेच्न पाईदैन भन्दै अनुगमनका क्रममा ब्यवसायी लाई दुख दिने गरेको छ । तर बिडम्बन के छ भने खाद्य प्रविधी तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागमा दर्ता भएको हुन्छ । सरकारकै यो निकायलाई आधिकारिक कसरी नमान्ने ? 
विरामीका लागि औषधिको पुर्जा लेख्ने डाक्टरहरुले आवश्यकता देखेरै पुर्जा दिइरहेका हुन्छन् । त्यही औषधि फार्मेसी ब्यवसायीले बेच्ने मिल्ने कि नाई ? सम्बन्धित निकाय नै अनविज्ञ देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य मान्यता हेर्न हो भने पनि बिदेशका फार्मेसी FDA अन्तर्गतको मापदण्डमा रहि सौर्न्दर्य र आहारपुरक बस्तु सजिलै बेचबिखन गरेको पाईन्छ ।

व्यवसायी गर्न रहर होईन बाध्यता हो
डिप्लोमा अथवा  स्नातक  पढाई सकेपछि घुम्ने कुर्सीमा बस्ने रहर धेरैलाई हुन्छ । तर सबैलाई सोचेजस्तो हुँदैन । त्यही बिडम्बनामा हामी च्यापिएका हौं । मेरो उदाहरण दिने हो भने, मेरा कोहि आफन्त वा नातेदार, हुने खाने अथवा नजिकका हुन्थे भने भनसुन गरेरै भएपनि करारमा नै किन नहोस्, कुनै पनि जागिर  खाइन्थ्यो होला । अथवा कदम कदाचित त्यो नभए पनि धेरै–थोरै सम्पत्ति भए बिदेशी भूमिमा पाइला टेकिसकिन्थ्यो होला । केहि सीप नलागेपछि सहकारीसँग ऋण लिएर भए पनि सानो तिनो व्यवसाय संचालन गरेर घर खर्च चलाइरहेको छु । म जस्ता अरु धेरै छन् । के यसो गर्नु व्यवसायीले पाप गरेको हो र ? यसको जवाफ कसले, कहिले दिने ? 

औषधि व्यवसायकै कुरा गर्दा औषधि एेन २०३५ पुरानो भएको र समय सापेक्ष नभएको भन्दै नयाँ औषधि विधेयक संसदमा छलफलको विषय बनेको छ । त्यसमा अनौठो विषय सौन्दर्य प्रसोधन सामाग्रीलाई पनि समेटेर अहिलेको औषधि व्यवस्था बिभागअन्तर्गत दर्ता गरि नियन्त्रण तथा अनुगमन गर्न पाउनु पर्ने भन्दै मुख्य एजेन्डा बनाइएको देखिन्छ । यही समयमा औषधीको सम्पुर्ण कारोबार बिमाको बाहनामा सरकारी अस्पतालले गरेको पाइन्छ । यस अवस्थामा स–साना व्यवसायीले बिदेशी मान्यता अवलम्बन गर्न, व्यवसाय लाई नयाँ  ढंग वा फराकिलो बनाउन सके मात्रै सुनमा सुगन्ध हुने छ । होइन भने व्यवसाय र व्यवसायी दुबै पलायन हुने देखिन्छ । 
(न्यौपाने नेपालगंजका औषधि व्यवसायी हुन्)

वैशाख २६ पछि मात्रै एमालेले सोडारीलाई विश्वासको मत दिने

काठमाडौं । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीलाई नेकपा एमालेले वैशाख २६ गतेअगाडि विश्वासको मत नदिने भएको छ । वैशाख १५ गते भएको बझाङ प्रदेशसभा १ को निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट विजयी भएका दमनबहादुर भण्डारी बुवाको किरियामा रहेकाले २६ गतेयता उनी प्रदेश सभामा आउँदैनन् । सोही कारण तत्काल विश्वासको मत दिन नसकिने एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावलले बताएका छन् ।

नेपाल भित्रने पर्यटक १२.७५ प्रतिशतले बढे

काठमाडौं । नेपालमा विदेशी पर्यटक आगमन १२.७५ प्रतिशतले बढेको छ । पर्यटन बोर्डले दिएको जानकारीअनुसार सन् २०२३ को अप्रिलको तुलनामा सन् २०२४ को अप्रिल सो सङ्ख्यामा पर्यटकको आगमन बढेको हो । सन् २०२३ को अप्रिलमा कूल ९८ हजार सात सय ७३ विदेशी पर्यटक आएकोमा सन् २०२४ को सोही अवधिमा एक लाख ११ हजार तीन सय ७६ पर्यटक आएका हुन् । बोर्डका अनुसार सन् २०२२ को अप्रिलमा ६१ हजार पाँच सय ८९, सन् २०२१ मा २२ हजार सात सय ३२, सन् २०२० मा १४ र सन् २०१९ मा एक लाख नौ हजार तीन सय ९९ पर्यटक नेपाल आएका थिए । बोर्डका अनुसार अप्रिलमा नेपाल भित्रने पर्यटकमा सबैभन्दा धेरै भारतीय छन् । सो अवधिमा भारतीय पर्यटक ३० हजार एक सय ५८, अमेरिकी पर्यटक नौ हजार नौ सय ४७, चिनियाँ नौ हजार सात सय ५० विदेशी पर्यटक नेपाल आएका छन् ।  साथै बेलायतबाट पाँच हजार तीन सय ९१, अष्ट्रेलियाबाट चार हजार एक सय १०, बङ्गलादेशबाट चार हजार तीन, फ्रान्सबाट तीन हजार सात सय ५५, जर्मनीबाट तीन हजार दुई सय ७०, रसियाबाट दुई हजार नौ सय ७७ र मलेसियाबाट दुई हजार तीन सय १० पर्यटक नेपाल आएका छन्। 

लोकतन्त्रको १८ वर्षः सकारात्मक चिन्तनमा खडेरी

कृषि क्षेत्र सुधारका लागि भन्दै बैशाख एक गते देखि युवा किसान श्रीराम घिमिरे काठमाडौंको शान्ति वाटिकामा अनसन बसे । उनलाई एक्यबद्वता जनाउन पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सहभागी हुँदा अनसनरत घिमिरेसँगै रहेका एक सहयोगीले चार मिनेट नौ सेकेण्ड बोलेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरले बन्यो । ४१ सय भन्दा बढिले सेयर गरेको यो भिडियोमा उनले बाबुराम भट्टराईलाई हेर्दै सबै गलत तथ्याङ्क सहित निराशामात्रै बाँडेको देखिन्छ ।  उनले भनेका छन्, ‘५० अगाडि मेरो गाउँमा २ लाख ४० हजार जनसंख्या थियो, कोही विदेश जानुपर्थेन, कोही बेरोजगार थिएन । २०४० सम्म नेपाल संसारकै धनि देश थियो...  अहिले दिनको २० हजार महिला विदेश जान्छन्...’ भिडियोमा ति युवा लगातार बोलिरहेपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यस्तो ठाउँमा बहस नगरौं भन्दै रोकेको देखिन्छ ।  यो एउटा उदाहरण भिडियो मात्रै हो, ‘नेता खराब’ भनिएका वा ‘नेपालमा केही छैन’ भनेर निराशा बाँडिएका वा नकारात्मक चिन्तन भएका सामाग्रीहरु नै अहिले नेपालीहरुले बढि रुचाएको पाइन्छ ।  त्यसो त असन्तुष्टी जनाउनु मानवीय स्वभाव हो । विश्वमै पनि असन्तुष्टी जनाउने सामाग्रीहरु बढि रुचाइएको पाइन्छ । त्यही आधारमा मिडिया वा सामाजिक सञ्जालमा पनि नकारात्मक चिजहरुको बढि चर्चा हुने गरेको छ । यही सन्दर्भमा विश्वकै धनि इलन मस्कले एउटा अन्तरवार्तामा भनेका छन्, ‘मैले पत्रिका वा सामाजिक सञ्जाल धेरै हेर्दिन, किनभने त्यसले मलाई नकारात्मक सोच बढाउँछ र मेरो उर्जा घटाउँछ ।’  मानव स्वभावमा देखिने असन्तुष्टीलाई कुन तहमा जनाउने र त्यसको प्रतिक्रिया वा समाधानमा कति चाँसो दिने भन्ने कुरा मुख्य हुन्छ । अहिलेको मुख्य समस्या भनेको कुनै पनि समस्यामा आफ्नो गल्ती नदेख्नु र अर्को पक्षको मात्र दोषी देख्नु हो । जीवनलाई सकारात्मक बनाउनका लागि विश्वव्यापी चलनमा आएको पाँच वटा स्वर्ण नियम (गोल्डेन रुल) यसमा पनि लागू हुन्छ । यस नियमको पहिलो बुँदामा रहेको कुनै पनि समस्या हुनुमा दुबै पक्षको दोष हुन्छ । जस्तैः देश सोचेजस्तो नबन्नुमा देशको नेतृत्वकर्ता नेताहरुको आधा दोष हुन्छ भने जनताको आधा दोष हुन्छ । नेता वा जनप्रतिनिधिहरु जनताबाट निर्वाचित छन् । तिनै जनप्रतिनिधिबाट सरकार बनेको छ । उनीहरुलाई निर्वाचित गर्ने जनता हुन् । त्यसकारण सरकारको कमजोरी छ भने जनताको पनि कमजोरी छ । २०६२/६३ पछि देशमा कुनै पनि पार्टीको बहुमत आउन सकेन । अर्थात जनताले एक पटक विचार गरौं भनेर एउटै पार्टीलाई पूर्ण बहुमत दिएन । फलस्वरुप अस्थिरता कायम रह्यो । जनताकै प्रतिनिधिले बनाएको संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारको मिश्रीत निर्वाचन प्रणालीमा एउटा पार्टीको बहुमत आउन कठिन हुन्छ, तर असम्भव हुँदैन । यसो नहुँदै गर्दा पनि लोकतन्त्रको १८ वर्ष पछि केहि पनि नभएको भनेर जसरी नकारात्मक चिन्तन सहित प्रचार हुने गरेको छ र बौद्विक भनिनेहरुबाट समेत यस्तै सामाग्री पस्किने गरिएको छ यो नै नेपालका लागि खतरनाक सोच छ ।  के गणतन्त्रपछि नेपाल अझै बढि ओरोलो लागेकै हो त ? सामान्य हिसाबले पहिलेको अर्थात् हाम्रो बुवा पुस्ताको अवस्था र अहिलेको अवस्था तुलना गरे पुग्छ । त्यतिबेलाको समाजको दैनिकी र अहिलेको समाजको दैनिकीमा कति फरक छ, त्यसको तुलना गरे पुग्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक सहितका पूर्वाधार निर्माण, कृषिमा आधुनिकीकरण सहितका भएका कुराहरुमा तुलना गरे पुग्छ । नभएको एउटै मात्रै हो सकारात्मक चिन्तन ।  सरकारले गरिरहेका राम्रा कामको प्रशंसा गर्न नसक्नु आलोचना मात्रै गर्न सक्नुले फाइदा कसैलाई हुँदैन । व्यवस्था फेरियो, अवस्था फेरिएन होइन, अवस्था पनि फेरियो तर चिन्तन फेरिएन । ‘आधा भरिएको गिलास’ लाई ‘आधा खाली’ देख्नु अहिलेको समस्या हो । ‘वल्र्ड पपुलेसन रिभ्यु’ ले १५ फेब्रुअरी २०२४ मा सार्बजनिक गरेको सूचीमा नेपाली जनताको आइक्यु विश्वमै सबैभन्दा कम ४२.९९ सहित १९९औं स्थानमा राखेको छ । यसको मुख्य कारण नै नेपालीहरुमा असन्तुष्टी बढ्नु र सकारात्मक चिन्तनको कमी हुनु नै हो ।  मानवीय चिन्तन र सोचलाई बदल्नका लागि आफु बदलिन कति प्रयास गरेको छ भन्ने कुराले समग्र कुरामा सकारात्मक वा नकारात्मक असर पर्छ ।  मान्छेलाई चाहिएको खुशी हो की सुख ? यो प्रश्न अहिलेको मुख्य प्रश्न बनेको छ । पद, पैसा र प्रतिष्ठा सहित भौतिक सुख हुँदाहुँदै पनि मानसिक सुख वा खुशी हुन सकेन भने यसले ल्याउने भनेको वितृष्णा र संकट मात्रै हो । अहिलेको समाजले आफु खुशी भएर अरुलाई खुशी बनाउन लाग्ने कि मानसिक दुःख सहित समाजलाई पनि नकारात्मक बनाउन भूमिका खेल्ने भन्ने अहिलेको प्रश्न बनेको छ । यो समाजमा एउटा मान्छे गतिलो छैन, भनिरहँदा त्यो ‘एउटा’ भित्र आफु पनि पर्छु भन्ने मानिसले विर्सिरहेको छ । देशमा कोही एक जना ठिक छैन भनिरहँदा आफुलाई विर्सिरहेको छ । गतिलो र ठिक बनाउन आफुलाई विर्सिरहेको मानिसले अरुलाई खुशी र सन्तुष्टी दिन सक्दैन । त्यसैले पहिलो काम भनेको मान्छेले आफ्नो चिन्तनलाई फेर्न सक्नुपर्छ ।  यसका लागि आवश्यक नैतिक शिक्षा र ज्ञानको विकासमा सबै लाग्नुपर्ने बेला भएको छ ।

अमेरिकामा मुना पाण्डेको हत्या लुटपाटको क्रममा भएको खुलासा

काठमाडौं । अमेरिकामा हत्या भएकी नेपाली युवती मुना पाण्डेमाथि चोरीको उद्देश्यले अपार्टमेन्टमा पुगेका बोबिसिंह शाहले गोली हानेको खुलासा भएको छ। अदालतको विवरणमा लुटपाटको उद्देश्यले बोबिसिंह मुनाको अपार्टमेन्टमा पुगेको र सोहि क्रममा गोली हानेर हत्या गरेको उल्लेख गरिएको छ। अब बोबीसिंहलाई सेप्टेम्बर ३ मा अदालतमा उपस्थित गराइने र मुनाको हत्या बाहेक गैरकानुनी हतियार राखेको मुद्धा समेत चलाइने  भएको छ । गैर कानुनी हत्याको मुद्धामा उनलाई सेप्टेम्बर ५ मा अदालतमा उपस्थित गराइने भएको छ। ५१ वर्षीय शाहलाई प्रहरीले तस्बिर सार्वजनिक भएपछि प्राप्त सूचनाका आधारमा ट्राफिकमा रोकिएको अवस्थामा पक्राउ गरेको थियो। शाह मुना मृत भेटिएको स्थानमा अगस्ट २४ को बेलुका ९ बजेर ४८ मिनेटमा देखिएपछि प्रहरीले तस्बिर सार्वजनिक गरेको थियो। 

प्रहरी थुनामा बेहोस भएका युवकको मृत्यु

धनगढी । कैलालीमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासत कक्षमा बेहोस भएका एक युवकको मृत्युु भएको छ । कैलालीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) पदमबहादुर बिष्टले थुनुवा कक्षमा बेहोस भएर ढलेका बुद्धिराम चौधरीको मृत्यु भएको पुष्टी गरे ।  प्रहरीका अनुसार ढलेपछि धनगढी उपमहानगरपालिका– ८ का बुद्धिराम चौधरीलाई सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारका लागि पुर्‍याइएको थियो । भन्सार छलीको आरोपमा सामानसहित पक्राउ परेका चौधरीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो । प्रहरीले अवैध सामानसहित पक्राउ परेका चौधरीलाई भन्सार कार्यालयको जिम्मा लगाएको थियो । भन्सार कार्यालयले अनुसन्धान नसकिएकोले थुनामा राखिदिन आग्रह गरेपछि उनी हिरासतमै रहेका थिए । चौधरीको मृत्युको कारण नखुलेको बताउँदै प्रहरीले घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ ।

सोडारीलाई विश्वासको मत दिने तर तत्काल सरकारमा नजाने एमालेको निर्णय

काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घ बहादुर सोडारीलाई एमालेले विश्वासको मत दिने भएको छ । आज बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले विश्वासको मत लिने तर तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको हो । मुख्यमन्त्री सोडारीले भोलि विश्वासको मत लिँदै छन् । आज एमालेले विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्न ह्विप पनि लगाएको छ । एमालेले विश्वासको मत दिने निर्णय गरेसँगै मुख्यमन्त्री सोडारीले विश्वासको मत पाउने निश्चित भएको छ।विश्वासको मत दिए पनि एमालले सरकारमा भने तत्काल सहभागी नहुने जनाएको छ । २१ र २२ गते प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरिए पनि एमाले तयार नभएपछि तेस्रो पटक जेठ ३ गते विश्वासको मत लिन बैठक आह्वान गरिएको थियो।

जंगली च्याउ नखान स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह

काठमाडौं । जंगली विषालु च्याउ खाँदा मकवानपुरमा एक साताभित्र तीनजनाको मृत्यु भएको छ । अन्य १६ जना बिरामी परेका छन् ।  यो एउटा पछिल्लो उदाहरण हो, वर्षाको यो मौसममा जंगली च्याउ खाएर ज्यान गुमाउने गरेका समाचार वर्षेनी आउने गरेको छ । काँहाको च्याउ विसालु हुन्छ र कहाँको स्वास्थवर्धक हुन्छ भन्ने थाहा नपाउँदा ज्यान समेत गुमाउन परेको छ ।  त्यसैले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कुनै पनि जंगली च्याउ नखान आग्रह गर्दै आएको छ।  वर्षा ऋतुको आगमनसँगै जंगली च्याउ उम्रिन थाल्छन् । जंगली च्याउ निकै विषालु हुन्छन् । त्यस्तो च्याउ खाँदा गम्भीर बिरामी परिने र मृत्यु समेत हुन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। पकाउँदा पनि जंगली च्याउमा हुने विष कम हुँदैन । त्यसैले जंगली च्याउ कहिल्यै नखान मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।

चलचित्र पत्रकार संघ, कोशीद्वारा भिषण र गोपाललाई सम्मान, सुमितलाई प्रोत्साहन पुरस्कार

इटहरी । चलचित्र पत्रकार संघ नेपालको २५ औं वार्षिकोत्सब (रजत जयन्ती) तथा राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसको अवसरमा कोशी प्रदेश शाखाले पनि भव्य कार्यक्रमको आयोजना सम्पन्न गरेको छ । प्रदेश शाखाले जेष्ठ ७ गते धरानमा अवस्थित सुनसरी उधोग बाणिज्य संघको सभाहलमा वार्षिकोत्सबको केक काट्दै ३ जनालाई सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गरेको छ । कोशी प्रदेश सभा सदस्य माननीय विजय कुमार राईको प्रमुख आतिथ्यता तथा आयोजक संस्थाका अध्यक्ष सुमित्रा राई ९सन्जु०को सभापतित्वमा आयोजना भएको कार्यक्रम मार्फत ‘चलचित्र पत्रकारिता पुरस्कार-२०८१’ बाट लामो समयदेखी कोशी प्रदेशमै रहेर चलचित्र पत्रकारितालाई मुख्य बिट बनाएर कलम चलाईरहेका भीषण राई र गोपाल दाहाललाई सम्मान गरिएको छ । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय राईद्वारा दुबै जना सम्मानित चलचित्र पत्रकारलाई दोसल्ला ओढाएर सम्मान पत्र प्रदान गरिएको थियो । त्यस्तै नयाँलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य सहित ‘चलचित्र पत्रकारिता प्रोत्साहन पुरस्कार(२०८१’ बाट कोशी प्रदेशमा विगत ६ वर्षदेखी चलचित्र पत्रकारिता गरिरहेका सुमित कार्कीलाई ५०२५ रुपैयाँ नगद सहित सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गरिएको छ । उनलाई पनि प्रमुख अतिथि माननीय राईद्वारा दोसल्ला ओढाएर प्रोत्साहन पत्र सहित नगद राशी प्रदान गरिएको छ । आगामी वर्षहरूमा समेत यी पुरस्कारलाई अझै बृहत् बनाउदै निरन्तरता दिने संस्थाका अध्यक्ष सुमित्राले बताईन् । संघको २५ औं वार्षिकोत्सब भएका कारणले उपस्थित प्रमुख अतिथि, सभापति, विशेष अतिथीलगायतले संयुक्त रुपमा केक काटेर वार्षिकोत्सब मनाईएको थियो । कार्यक्रममा विशेष अतिथिको रुपमा कोशी प्रदेश सभा सदस्य माननीय मीना श्रेष्ठ, प्रहरी उपरीक्षक भीम दाहाल, चलचित्र पत्रकार संघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य तथा कोशी प्रदेश ईन्चार्ज नरेन्द्र बस्नेत, नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेश सचिव देवेन्द्र कार्की, धरान उपमहानगर पालिकाका उप(प्रमुख आईन्द्रबिक्रम बेघा, अग्रज पत्रकारहरु हर्ष सुब्बा, महेश श्रेष्ठ, चलचित्र निर्देशक तथा निर्माता सन्तोष सेन, ईलाका प्रहरी कार्यलय धरान प्रमुख मानबहादुर राईको उपस्थिति रहेको थियो । साथै कार्यक्रममा अतिथिको रुपमा पत्रकार, कलाकार, राजनितीक जनप्रतिनिधि, साममजिक तथा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरुको समेत उपस्थिति रहेको थियो । उपस्थित विशेष अतिथी तथा प्रमुख अतिथिले वार्षिकोत्सबको उपलक्ष्यमा शुभकामना मन्तव्य दिएका थिए । कार्यक्रमलाई चलचित्र पत्रकार संघ नेपाल, कोशी प्रदेशका सचीव सुवास श्रेष्ठ संकल्पले संचालन गरेका थिए । चलचित्र पत्रकार संघ नेपाल कोशी प्रदेश स्थापनाको ८ वर्ष पूरा भैसकेपनी केन्द्रबाट आधिकारिकता नपाउदा यसअघिका वर्षहरुमा सुस्त थियो । पछिल्लो समय करिव १ वर्षअघि प्रदेश शाखाको रुपमा केन्द्रले समेटेपछी भने यो संस्थाको सक्रियता बढेर गएको छ । संस्थाले करिव एक महिना अघि बिराटनगरमा कोशी प्रदेशका कलाकारहरूको समस्या सुन्ने र समाधानको बाटो खोज्ने जमर्कोसहित बृहत् रुपमा ‘सिने समस्या र समाधान’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो ।

राष्ट्रिय छन्द कविता प्रतियोगितामा बाराकी सरु बस्नेत प्रथम

भरतपुर। भरतपुरमा आयोजित राष्ट्रिय कविताको प्रथम पुरस्कार बाराकी सरु बस्नेतले जितेकी छन् । नवसाहित्य मञ्जरी भरतपुर १३, चम्पानगरले ‘देशका लागि युवाको खाँचो’ विषयमा देशभरबाट सङ्कलित दुई सय कवितामध्ये निर्णायकहरुको मूल्याङ्कनपछि उत्कृष्ट ९ कविता छनोट गरेर शनिबार सर्जकलाई भौतिकरुपमै उपस्थित गराएर अन्तिम प्रतिस्पर्धा गराएको थियो। लेक ट्वान्टी थाउजेन्ड फार्म एण्ड रिट्रिट (एलटिके/हवेली) मा भएको अन्तिम प्रतियोगितामा बस्नेत प्रथम हुदाँ नुवाकोटका कृष्णप्रसाद पौडेल दोश्रो र दाङ्गका हरिप्रसाद पौडेल तेस्रो भए । सुनसरीका मुक्ति पोखरेल र बाँकेका पदमावती रिजालले सान्त्वना पुरस्कार प्राप्त गरेको नवसाहित्य मञ्जरीको सचिव रमना अधिकारीले जानकारी दिईन् । उनका अनुसार प्रथम हुनेले २५ हजार, दोस्रो हुनेले २० हजार, तेस्रो हुनेले १५ हजार र सान्त्वना दुई जनाले जनही ५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन् ।  विजयीहरुलाई भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १३ का वडा अध्यक्ष प्रकाश दवाडीले पुरस्कार हस्तान्तरण गरेका थिए । कविता मूल्यांकनका लागि वरिष्ट साहित्यकार छन्दवादी कवि हरिप्रसाद रिमाल, गौंडाकोट नगर प्रज्ञाप्रतिष्ठानका उपकुलपति गोविन्द विनोदी र वरिष्ट साहित्यकार केशवराज भट्टराई आमोदी सहितको  तीन सदस्यीय मूल्यांकन समिति बनाइएको थियो ।  कार्यक्रममा नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानको तर्फबाट सदस्य रामहरी श्रेष्ठ, अमर न्यौपाने, भरतपुर महानगरपालिका प्रज्ञाप्रतिष्ठानका उपकुलपति इन्द्र रेग्मी, कवी प्रा.डा.देवी नेपालको सहभागिता रहेको थियो ।  आयोजक संस्थाका अध्यक्ष सूर्यमणि रेग्मीले भरतपुर भ्रमण वर्ष २०२४ लाई सफल बनाउँदै मौलिक साहित्यको प्रवद्र्धन, प्रचारप्रसार तथा प्रतिभाको पहिचान र उत्प्रेरणाका लागि प्रतियोगिता आयोजना गरिएको बताए । कार्यक्रमलाई गीतकार विष्णुबाबु देवकोटाले सहजीकरण गरेका थिए ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा भएका सुधारहरू

काठमाडौं। नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ बमोजिम साविकमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले गर्दै आएका कार्यहरुमा सूचना प्रविधिको विषय समेत थप गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय नामाकरण भएको थियो। मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत आमसञ्चार, सूचना प्रविधि, दूरसञ्चार, हुलाक सेवा, मुद्रण सेवा र चलचित्र गरी छ वटा क्षेत्र तथा मन्त्रालयबाहेक १८ वटा निकाय साङ्गठनिक जिम्मेवारीमा रहेका छन्। सूचना आदानप्रदान गर्नका लागि गरिने सबै खालका परम्परागत तथा आधुनिक तरिका र शैलीहरु सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको दायरामा पर्दछन्। नेपाली शब्दकोषमा सूचना प्रविधि खोजेर भेटिँदैन। यसका लागि सूचना र प्रविधि शब्दलाई अलगअलग केलाउनुपर्दछ वा च्याटजिपिटी वा गुगलको सहयोग लिनुपर्दछ।  सन् २००४ मा प्रकाशित एडवार्ड कर्निसको पुस्तक फ्युचरिङ्ग द इक्स्प्लोरेसन अफ द फ्युचरमा संसारमा उथलपुथल ल्याउने केही विषयहरुमध्ये प्रविधिको उत्साहजनक प्रगतिलाई नम्बर एकमा राख्दै विभिन्न भविष्यवाणी प्रस्तुत गरिएको छ। उक्त पुस्तकमा प्रक्षेपण गरेभन्दा अगावै कतिपय विषयहरु चरितार्थ हुँदै आएका पनि छन्। सूचना प्रविधिको युग भनेर चिनिने वर्तमान समयमा सूचना प्रविधिको विविध पक्षमा नीति, कानुन, पूर्वाधार तथा कार्यवातावरण तयार गर्ने जिम्मेवारी सफलतापूर्वक पूरा गर्नु पक्कै पनि चुनौतीपूर्ण पक्ष पनि हो।  सूचना तथा सञ्चार प्रविधि  मन्त्रालयले नेपाल सरकारले जारी गरेको सूचना प्रविधि नीति, २०७२ अनुरुप आफ्ना कामकारवाहीहरु अघि बढाउँदै आएको छ । यो बाहेक ब्रोडब्यान्ड नीति र फ्रिक्वेन्सी नीतिसमेत प्रयोगमा रहेकामा गत वर्ष फ्रिक्वेन्सी नीति पुनरावलोकन भई २०८० को नयाँ संस्करण जारी भएको छ । सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित भएर केही वर्षदेखि राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार दिवस मनाइँदै आएको छ। ‘सुरक्षित सूचना प्रविधिः सुशासन र समृद्धि’ भन्ने मूल सन्देशका साथ मे २ तदनुसार २०८० वैशाख १९ गते राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस मनाइएको थियो।  सोही दिवसको नयाँ संस्करणका रुपमा यो वर्ष ‘समृद्ध नेपालको आधार, सूचना प्रविधि र सञ्चार’ भन्ने मूल सन्देशका साथ यही वैशाख २० गते भव्यरुपमा मनाउन लागिएको छ। यी दिवसहरुले विभिन्न क्षेत्रमा रहेका सूचना प्रविधिका लागि योगदान गर्नेहरुको सम्मान गर्ने र सहकार्य गर्ने वातावरण तयार गर्दछ । सूचना प्रविधिको प्रयोगले सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने शैली, ढाँचा, जनशक्तिको प्रारुप, सङ्गठनमा प्रयोग हुने सामग्रीमा हलचल नै ल्याएको छ। एकीकृत सेवातर्फको यात्रा प्रारम्भ भएसकेको छ भने अनलाइन भुक्तानीमा चमत्कारिक रुपमा वृद्धि भएको छ।  तथ्याङ्कलाई भण्डारण गरी पुनः प्रयोग गर्ने, पेपर भर्सनलाई डिजिटल भर्सनमा रुपान्तरण गरी अनलाइन सेवा सम्भव बनाउने जस्ता काम सूचना प्रविधिकै कारण सम्भव भएको हो। इन्टरनेट र कम्प्युटरको संयोजनले गर्दा कार्यप्रवाहमा अभूतपूर्व परिवर्तन आएको छ। यो संयोजनलाई ‘साइबर स्पेस’ भनिन्छ र साइबर स्पेश बढ्नु आफैँमा आधुनिक स्रोत माथि पहुँच पनि हो। त्यसो त साइबर अपराध हुन सक्ने घेरा फराकिलो हुँदै गएकाले त्यस्ता अपराधबाट सुरक्षणको लागिसमेत तयारी गर्नुपर्ने, सजगता अपनाउनुपर्ने र राज्यको तर्फबाट समग्र प्रयोगकर्ताको हितको लागि अग्रसर हुनुपर्ने जिम्मेवारी पनि थप भएको छ।  सूचना प्रविधि संलग्न हुने कामकारवाहीको नियमन, शिक्षा सचेतना माध्यमबाट प्रविधिको प्रयोगलाई सिर्जनात्मक र सुरक्षित बनाउने, सूचना प्रशोधन र प्रवाह गर्ने, डिजिटल साक्षरतालगायतका विषय पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पर्दछन्। यसबाहेक पनि सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोग र सामाजिक अन्तरकृया तथा घटनाक्रम पनि प्रभावित भएको सन्दर्भमा सो को नियमनका लागि निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएको र कानुन निर्माणका लागि विधेयक मन्त्रिपरिषद् पेस हुने क्रममा रहेको छ।   सेवा प्रवाह गर्नुअघि सेवाग्राहीको विवरण प्राप्त गरी सो विवरणलाई आवश्यक पर्दा अद्यावधिक गर्न मिल्ने गरी सुरक्षित राख्ने, पुनः प्रयोग गर्ने मोडमा राख्ने, गोपनीयता कायम गर्ने र सेवाग्राहीको पहिचान यकिन भएपश्चात मात्र उसलाई सेवा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि उसकै अनुमतिमा प्रयोग प्रशोधन वा सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनेर नै सूचना प्रविधिको सही र सुरक्षित प्रयोग वाञ्छित हुन आउँदछ।  यसै सन्दर्भमा सबै सरकारी कार्यालयमा लागू गर्ने गरी सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोग प्रारम्भ भएको छ। यो प्रणालीमा थप परिष्कृत गर्न आवश्यक भएतापनि खासगरी कार्यालयमा आवश्यक पर्ने दर्ता चलानी टिप्पणी र पत्राचारलगायत विषय समेटेर यो प्रणाली तयार भएको छ र ४० भन्दा बढी केन्द्रीय कार्यालयहरुमा प्रयोगमा पनि छ। वर्तमान मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालको अगुवाइमा यो प्रणालीको विकास र प्रयोगमा विस्तार भएको कुरा छिपेको छैन।  वि.सं.२०७६ मा तामझामका साथ सुरुआत भएको र अति नै महत्वपूर्ण विषय डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क हो। भारतमा सन् २०१५ मा शुरुआत भएको डिजिटल इन्डियाले सफलताको चुली चुमिरहँदा हाम्रो अवस्था भने अझै पनि कमजोर छ। खासगरी क्षेत्रगतरुपमा आठवटा विषय क्षेत्र र ८० वटा पहल समेट्ने यो फ्रेमबर्क भनेको सूचना प्रविधि क्षेत्रको केन्द्रीय कार्यढाँचाका रुपमा लिन सकिन्छ। नागरिक एपलाई व्यापक बनाउने विषयका साथै डाटाको सुरक्षा सम्मका विषय पनि यसमै परेका छन्। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि डिजिटल नेपाल परियोजनाका लागि विश्व बैङ्कले समेत ऋण लगानी गर्ने तयारी भैरहेको छ । केही कामहरु भएका छन् तर धेरै गर्न बाँकी छ।  राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० जारी भई सो अनुसार साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानुनको मस्यौदा एवम् राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। साइबर हाइजिनका सूचना जारी गर्नाका साथै विभिन्न निकायबाट साइबर सुरक्षा सम्वन्धमा सन्देश प्रवाह र डिजिटल शिक्षामा जोड दिइएको छ । सरकारी सूचना प्रविधि प्रणालीको जोखिम अनुगमनका लागि सेक्युरिटी अपरेसन सेन्टरको सञ्चालन हुँदै आएको छ । मन्त्रालयले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सम्बन्धमा अवधारणापत्र तयारीलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ भने सूचना प्रविधिसँग सम्वन्धित खासगरी सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक, दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदा तयारी सुझाव सङ्कलन गरी कतिपय विधेयक सहमति प्राप्त गर्ने चरणमा रहेका छन्। दूरसञ्चार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्ने प्रयासस्वरुप पूर्वाधारको कभरेजका साथमा गुणस्तर वृद्धिमा जोड दिइएको छ।  आमसञ्चार कुनै सूचना वा जानकारीको सञ्चार गरिनु प्रवाह गरिनु कम महत्वपूर्ण विषय हैन। यसमा आमसञ्चार माध्यमको भूमिका विगतदेखि नै प्रभावकारी रहँदै आएको छ। यसै क्रममा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एउटै छातामुनि स्वतन्त्र र निष्पक्षरुपमा सञ्चालन गर्ने ध्येयका साथ सार्वजनिक प्रसारण सेवाको अवधारणाअनुसार कानुन निर्माणका लागि विधेयक संसद्मा अन्तिम चरणमा रहेको छ। त्यसैगरी, सञ्चारमाध्यमको गतिशीलतासँगै मिडिया काउन्सिल विधेयक तयार भई सङ्घीय संसदमा दर्ता हुने क्रममा रहेको छ।  विगतदेखि मस्यौदा हुने तर निर्णयको चरणमा विविध कारणवश अलमलमा पर्ने गरेका कतिपय विधेयकउपर विज्ञ सञ्चारकर्मीहरु रहेको कार्यदल गठन गरी सुझाव प्राप्त गर्ने कार्यसमेत यसबिचमा भएको छ। त्यसैगरी सञ्चारसँग सम्बन्धित विषयमा सङ्घ र प्रदेशबीच सम्भावित सहकार्यका सम्वन्धमा प्रदेशमा सञ्चार हेर्ने मन्त्रालयका मन्त्री तथा उच्च अधिकारीहरुसँग र छलफल हुनुका साथै कतिपय सन्दर्भमा प्रदेशमै पनि स्थलगतरुपमा कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएका छन्। विधेयकको तयारी गर्दा वा कार्यक्रमहरु डिजाइन गर्दा सङ्घीयताको मर्मलाई आत्मसात गरिएको  छ।  दिवस र अवसरका क्रममा सञ्चार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने पहल पनि भएका छन् । २०८० जेठ १५ गते प्रकाशित गणतन्त्रका १५ वर्ष नामक इन्फोग्राफिक पुस्तिका लोकप्रिय देखियो । त्यस्तै अन्य प्रकाशनहरु पनि भए। वेवसाइटलाई एकीकृत भर्सनमा सञ्चालन प्रारम्भ भएको छ। राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा संशोधन गरी ओटिटीलाई नियमनको दायरामा ल्याइएको छ। विज्ञापन चक्रका विषयहरु सम्वोधन हुनेगरी विज्ञापन नीतिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा छ भने विज्ञापन नियमावली संशोधन भएको छ।  मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजना हुने प्रेस मिटलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य, वेवसाइटमा ‘मिट योर मिनिस्टर’ नामक अन्तरक्रियात्मक ट्यावको प्रयोग, सरकारी सञ्चार संस्थाहरुको सबलीकरणका लागि निरन्तर संवाद र अनुगमन, चलचित्रका विविध क्षेत्रलाई पर्यटनसँग जोड्ने र सङ्घीयताको मर्मअनुसार यो विषयलाई व्यापक बनाउनेगरी कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा आएका छन्। चलचित्र जाँचसम्बन्धी कार्यलाई कार्यविधिबाट व्यवस्थित गरिएको छ। टेलिभिजन प्रसारणलाई आलाकार्टा प्रणालीमा लैजाने निर्णय भई सो अनुसार तयारीका कामहरु भैरहेका छन्। सबै सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा समावेशी सामग्री तथा कार्यक्रम समावेश भएका छन्। पत्रकारितासँग सम्बन्धित गैरनाफामूलक संस्थाहरुको सबलीकरणका लागि प्रवाह हुँदै आएको अनुदानलाई थप व्यवस्थित गर्नका लागि कार्यविधि तयार गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित समेत भएको छ।  सुशासन तथा संस्थागत विकास सुधारका लागि निरन्तरतामा क्रमभंगता पनि आवश्यक पर्दछ । स्वमूल्याङ्कन तथा विज्ञको समीक्षा पनि चाहिन्छ । यही मान्यताअनुसार कतिपय विषयमा कार्यदलमार्फत अध्ययन गरी समस्या समाधानका उपायहरुको खोजी गर्ने र समयक्रममा नीति तथा कार्यक्रमसँग आबद्ध गर्ने मोडलको प्रयोग मन्त्रालयले गरेको छ । अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको नीति तथा कानुनको मस्यौदा तयार गर्दा विज्ञ एवम् सरोकारवालाको सहभागिता र सुझाव ग्रहण गर्ने शैली अवलम्बन गरिएको छ।  यो बाहेक मन्त्रालयका महाशाखा तथा अन्तर्गतका निकायवीच नियमित सम्बाद अनुगमन छानबिन र सुधार पहल हुँदै आएका छन्। समयानुकूल सङ्गठन निर्माण एवम् पुनसंरचनाका लागि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई सूचना प्रविधि विभाग अन्तर्गत ल्याइएको छ भने हुलाक संरचनामा आमूल परिवर्तन हुने गरी हरेक स्थानीय तहमा हुलाक रहनेगरी यसको सेवा पुनः संरचित गरिने भएको छ।  मन्त्रालयमा हरेक आइतबार कार्यालय समय अगावै प्रारम्भ हुने उच्च व्यवस्थापन समूहको बैठकका अलाबा क्षमता विकास कार्यशाला र सम्वाद श्रृङ्खला सिकाइ हस्तान्तरणका सेसनहरु सञ्चालन गर्ने गरिएको छ। अध्ययन र छानविन गरी सुशासन स्थापनालाई प्रवद्र्धनका लागि पनि गरिएका पहल पनि चर्चामा आए। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको राजश्व बक्यौता, एनसेलको शेयर बिक्रीको सबाल, डाटा सेन्टरमा देखिएका समस्यालगायत विषय पनि अध्ययन भई सुधार कार्यसँग आवद्ध भएका विषय हुन्। मन्त्रालय मातहतका निकायहरुमा नेपाल सरकारबाट प्रवाह हुने अनुदानमा देखिएका केही कमीकमजोरीहरु सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।  अन्त्यमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने मन्त्री नेपाल सरकारको प्रवक्तासमेत हुने प्रचलन नै छ। समयमै सही सूचना सम्प्रेषण र नीति समन्वयमा प्रवक्ताको भूमिकाले सरकारको गुणवेत्ता बढाउँछ। यसै सन्दर्भमा विगत एक वर्षमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले देखिने खालका सुधारका पहलहरु गरेको निश्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। सुधारको निरन्तरता र गतिशीलताले मात्र परिवर्तनलाई दिगो र संगठनात्मक उपलब्धिलाई प्रभावकारी बनाउँदछ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि १६ औँ योजनासमेत प्रारम्भ हुने सन्दर्भमा डिजिटल रुपान्तरणको विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्ने र तीव्ररुपमा विस्तार भैरहेको साइबर स्पेसको सुरक्षा र सही प्रयोगतर्फ सबैको सहयोग आवश्यक पर्ने देखिन्छ। लेखक नेपाल सरकारका सहसचिव हुन्। रासस 

गाई खरिदमा नगरले दियो ५० प्रतिशत अनुदान

वालिङ । स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले दुधमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले गाई खरिदमा अनुदान प्रदान गरेको छ । दैनिक १५ लिटर दुध दिने होलिस्टन तथा जर्सी जातको गाईको खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान प्रदान गरेको हो । नगरपालिकाले यसअगाडि सामूहिक रुपमा गाईपालन गर्न चाहानेका लागी नगरपालिकामा निवेदन दिन सार्वजानिक सूचना जारी गरेको थियो । सोही सूचना अनुसार सामुहिक रुपमा गाई पाल्न शुरु गरेका किसानहरु तथा फर्मलाई ५० प्रतिशत अर्थात प्रति गाई ५० हजार अनुदान प्रदान गरेको हो । नगरपालिका सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा ३ ओटा समूहका ३० ओटा गाईको लागी अनुदान १५ लाख रुपैँयाको चेक सम्बन्धीत समूह तथा किसालनई हस्तान्तरण गरेको हो ।  चेक हस्तान्तरण गर्दै नगरप्रमुख कृष्ण खांणले नगरलाई दुधमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम अगाडि बढाईएको भन्दै यसअघि दुधमा अनुदानको समेत व्यवस्था गरेकाले यस्ता अनुदान कार्यक्रमको सही सदुपयोग गरी अगाडि बढ्न कृषकहरुलाई आग्रह गरे । कृषकहरुको श्रम र उद्यमशीलताले नै नगरले समृद्धि प्राप्त गर्ने भन्दै नगरपालिका सँधै कृषकको साथमा रहेको नगरप्रमुख खांणले बताए । कार्यक्रममा उपप्रमुख कविता तिवारी गैह्रेले वालिङलाई दुध, तरकारी, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर बनाउनका लागी यस्ता कार्यक्रमहरु आगामि वर्षमा पनि संचालन गरिने भन्दै किसानहरुलाई उद्यमशीलतामा लाग्न जोड दिइन ।  विहिबार ३० ओटा गाईको प्रति गाई ५० हजारका दरले १५ लाखको चेक किसानहरुलाई हस्तान्तरण गरिएको हो । मिलन दुग्ध उत्पादन सहकारी लिमिटेड वालिङ १३, अकला नमुना साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड वालिङ ८ र उन्नत गाईपालन समूह वालिङ १ किसानहरुलाई अनुदान बापतको रकम चेक मार्फत हस्तान्तरण गरिएको छ । उन्नत गाई पालन समूहका ८ जना किसानले १५ ओटा गाई खरिद बापतको ५० प्रतिशत, मिलन दुग्ध उत्पादन सहकारीका ३ जना किसानले १० ओटा गाई खरिद गरे बापतको ५० प्रतिशत अनुदान र अकला नमुना साना किसान कृषि सहकारी संस्थाका १ जना किसानले ५ ओटा गरी १२ जना किसानले ३० ओटा गाईको अनुदान प्राप्त गरेका हुन् । विभिन्न समुहमा रहेका किसानलाई यो वर्ष ७२ गाईको अनुदान प्रदान गरिनेछ । विभिन्न समुहहरुले दिएको निवेदनको आधारमा उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत र लेखा साखा सहितको संयुक्त टोलीले अनुगमन गरेपछि यो अनुदान वितरण कार्य शुरु गरिएको पशु शाखा प्राविधिक डोलराज गैह्रेले बताए ।

मधेश कृषि फार्मिङ्ग मोडालिटी ल्याउँदै मधेश सरकार

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले कृषि फार्मिङको अवधारणा ल्याउने भएको छ । मधेश प्रदेशको कृषिलाई व्यवस्थित बनाउन प्रदेश सरकारले कृषि फार्मिङ्गको अवधारणा ल्याउन लागेको हो ।  मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले मधेशको उर्वरभूमिलाई अधिकतम प्रयोग गरि कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन एक पलिका एक मोडल कृषि फार्म स्थापना गर्ने तयारी रहेको एभेरेष्ट दैनिकलाई बताए । व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङसँगको भेटपछि उनले मधेश प्रदेशको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत यो कुरा समावेश गरिएको स्पष्ट पारे ।  मुख्यमन्त्री सिंहले किसानलाई व्यावसायिक बनाउन र उर्वर माटोको अवस्था अनुसारको लाभ लिन पनि कृषि उत्कृष्टता केन्द्रहरुले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।  भाटभटेनी सुपरमार्केटका संचालक मीनबहादुर गुरुङसँगको छलफलमा मुख्यमन्त्री सिंहले मधेश प्रदेशमा कृषि विकासको मोडल तयारी गरि कार्यक्रम संचालन गर्न लागिको जानकारी गराएका थिए । उनले भाटभटेनी सुपरमार्केटले यहाँको कृषि उत्पादनलाई बजारिकरणमा सहयोग गर्न समेत आग्रह गरेका छन् । छलफलमा गुरुङले मुख्यमन्त्रीको मधेश कृषि विकास मोडममा सहयोग गर्न तयार रहेको जनाएका छन् । भाटभटेनीले मधेश प्रदेश सरकारलाई दुईवटा सुबिधा सम्पन्न एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउने जानकारी पनि गराएका छन् ।

सुदूरपश्चिम सरकारको बजेट ३१ अर्ब ६२ करोड (पूर्णपाठ)

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१ ८२ का लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको बजेट ल्याएको छ। आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले शनिबार प्रदेशसभामा चालूतर्फ ११ अर्ब ६० करोड १९ लाख ६३ र पूँजीगततर्फ १७ अर्ब ५३ करोड ८ लाख ५५ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २ अर्ब ९२ करोड ७० लाख १० हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १० करोड विनियोजन गरेको मन्त्री पालले बताए। प्रदेश सरकारले अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट १ अर्ब ६० करोड, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने अनुमानित रकम ९ अर्ब ९९ करोड १९ लाख, संघीय रोयल्टी बाँडफाँट भै प्राप्त हुने ४ करोड ४० लाख ५५ हजार, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ७२ करोड रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम ६ अर्ब १५ करोड ८३ लाख, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने ३ अर्ब १३ करोड ३४ लाख, संघीय समपूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको १ अर्ब ४२ करोड र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको ५५ करोड ६० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरेको अर्थमन्त्री पालले बताए।

पाँच महिनाको छोराको हत्या अभियोगमा आमा पक्राउ

पर्सा । आफनै ५ महिनाको छोराको हत्या गरी फरार रहेको अभियोगमा एक महिलालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  वीरगंज महानगरपालिका १७ अलौ बस्ने २२ वर्षीया आरती कुमारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।   आरतीले २०८० साउन २७ गते बिहान घरमा कोही नभएको बेला छोरालाई घाटी थिची हत्या गरी फरार भई भारत पूर्वी चम्पारण थाना रक्सौल पोष्ट सिहपुर हरैयाग्राम एकडर्वा टोलमा बस्दै आएकोमा हाल पर्सा वीरगंजमा घुमफिर गरिरहेको भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साबाट खटिएको प्रहरीले वीरगंज महानगरपालिका १३ बाट पक्राउ गरेको हो । जिल्ला अदालत पर्साबाट २०८० कात्तिक १९ गते आरती कुमारी भएको ज्यान सम्बन्धी मद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो ।  यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।   

भरतपुरमा १ करोड अनुदानको कृषि उपकरण वितरण

चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले कृषि समूह, फर्म तथा सहकारीलाई ६६ थान कृषि उपकरण वितरण गरेको छ ।  एक कार्यक्रमका बीच भरतपुर महानगर प्रमुख रेनु दाहाल, उप–प्रमुख चित्रसेन अधिकारी तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले कृषकलाई उपकरणका चाबी हस्तान्तरण गरेका हुन् । महानरपालिकाले ५० प्रतिशत अनुदानमा रु २ करोडको उपकरण वितरण गरकोे कृषि महाशाखा प्रमुख तेजेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । उपकरण हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख दाहालले भरतपुर महानगरले कृषि उत्पादनलाई जोड दिएकाले वर्षेनी यस्ता यन्त्र उपकरण हस्तान्तरण गर्ने गरेको बताइन् । महानगरपालिकाले यसअघि कृषिमा आधुनिकीकरणलाई जोड दिने भन्दै आएपनि अहिले भने कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्न थालिएको प्रमुख दाहालको भनाई छ । यन्त्र उपकरणको उच्चतम प्रयोग गरी उत्पादनलाई वृद्धि गर्दै भरतपुरलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी नीति तथा कार्यक्रमहरु अघि बढाइएको उनले बताइन् ।  नारायणी लिफ्ट सिँचाइलाई १२ महिना सञ्चालन गरी कृषिलाई ३ बाली खेती गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउन लागेको उनले जानकारी दिइन् ।  महानगरले सो कार्यक्रममा ट्रयाक्टर ४ थान, हाते ट्रयाक्टर ६ थान, धान तथा गहुँ काट्ने रिपर १२ थान, थ्रेसर ३ थान, रोटाभेटर २ थान, मकै छोडाउने कर्न सेलर १७ थान, तेरी मिल ३ थान हस्तान्तरण गरेको छ ।  यस्तै मकै रोप्ने मेज प्लान्टर ३ थान, घाँस टुक्राउने च्याफ कटर १२ थान, राइस मिल १ थान, मिल्क एनालाइजर ६ थान, चिलिङ भ्याट २ थान, माछाको दान बनाउने मिशेन १ थान, बलेरो पिकअप २ थान र ३ पाङ्ग्रे अटो २ थान पनि हस्तान्तरण गरिएको छ । कार्यक्रममा महानगरपालिकाका उप–प्रमुख चित्रसेन अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेल, उप–सचिव उपेन्द्रराज पौडेलको उपस्थिति रहेको थियो ।