काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बाट विभाजन भएर गठन भएको तीन वर्ष पुग्नै लाग्दा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) आफ्नो राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ । कुनै पनि दलको बहुमत नरहेको वर्तमान प्रतिनिधिसभामा १० स्थान रहेको सो एकीकृत समाजवादी सङ्घ र प्रदेशका सत्ता गठबन्धन हेरफेरमा कतिपय अवस्थामा निर्णायकसमेत रहँदै आएको छ । आफूहरुलाई बेवास्ता र अपमान नगर्न आग्रह गर्दै आएका सो दलका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग राष्ट्रिय राजनीति र एकीकृत समाजवादीको दसौँ महाधिवेशनका सन्दर्भमा राससका समाचारदाताद्वय प्रकाश सिलवाल र सिबी अधिकारीले गरेको संवादको सम्पादित विवरण: पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममा तपाईं र तपाईंको पार्टी चर्चाकै केन्द्रमा रहेको देखिन्छ । हालै मात्रै तपाईंले विपक्षी दलका नेताहरुसँग बैठक भएको सन्दर्भमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा केही समस्या आउने हो कि भन्ने कोणबाट हेरिएको छ, स्थिति त्यस्तो हो  ? स्वाभाविकरुपमा विभिन्न विषयमा राजनीतिक दलहरुबीच भेटघाट र छलफल हुन्छ । म एक राजनीतिक दलको नेता भएकाले मलाई विभिन्न पक्षले बोलाउँछन् । छलफलमा सहभागी हुने अवस्था बन्छ, त्यसमा कुनै आत्तिनुपर्ने कुनै अवस्था छैन । त्यसमा पनि अहिले हामी विशेष अवस्थामा रहेका छौँ । त्यो अवस्थालाई पनि ध्यानमा राखेर चल्नुपर्छ । त्यसो हुनाले सबैले सामूहिक पक्षमा छलफल चलाउनुपर्छ । बेवास्ता गरियो भन्ने खालको मनस्थिति कसैको नबनोस् । काम परुन्जेलसम्म भाँडो काम सकिएपछि ठाँडो ठान्ने ढङ्गबाट व्यवहार नहोस् । विश्वासको सम्बन्ध र वातावरण बनोस् । हामी देशभक्त शक्तिहरु, लोकतान्त्रिक, शक्तिहरु, वामपन्थी र परिवर्तनकारी शक्तिहरु समाजवादको यात्रामा अगाडि बढ्न चाहने समाजवादी शक्तिहरु एकताबद्ध भएर बढून् भन्ने हाम्रो चाहना छ । हामी अहिले सङ्घीय सरकारको गठबन्धनमा छौँ । विशेष अवस्था भएकाले मधेस प्रदेशको सरकारमा पनि छौँ । कसरी देशको भलो, जनताको कल्याण र पार्टीको पनि हित हुन्छ, यी तीनवटै विषयमा उचित सन्तुलन कायम गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ । मधेस प्रदेशमा तपाईंहरुको पार्टीले हालका मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने सम्भावना छ ?  देश र जनताको हितभन्दा हाम्रो अरू ठूलो केही पनि छैन । अहिले हामी त्यहाँ छौँ र त्यहाँ रहुन्जेल त समर्थन भइहाल्छ । त्यसपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने पार्टीले छलफल र परामर्श गरेर आगामी रणनीति लिन्छ । तपाईंहरुलाई गठबन्धनमा भए पनि सरकारमा रहेका प्रमुख दलहरुबाट वास्ता गरिएन भन्ने गुनासो हो ? वास्ता गरियो–गरिएन भन्ने कुराहरुको बारेमा गुनासो गर्नुपर्ने केही पनि आवश्यकता छैन । जे भए पनि व्यापक छलफल र परामर्शको अवश्यकता छ । पाँच वर्षको अवधिमा तपाईंलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने विभिन्न प्रस्ताव  सुनिन्छ । त्यस्तो केही कुरा वा समझदारी भएको छ ?  मेरो लागि पद ठूलो कुरा होइन । प्रधानमन्त्री मेरो प्राथमिकताको विषय होइन । मेरो निम्ति प्राथमिकताको विषय भनेको जनता हो, देश हो । त्यसैले देश र जनताको हितमा हामीले आफूलाई समर्पित गर्नुपर्छ । त्यसकारण मैले के पाउँछु के पाएँ भन्ने विषयलाई केन्द्रविन्दुमा राख्ने हैन । मेरो सोच पनि त्यस्तो छैन । म पदका लागि मरिहत्ते गर्ने मान्छे पनि हैन । पदकै निम्ति जन्मेको र पदकै निम्ति मर्ने पनि हैन । त्यसकारण देश र जनताको हित र कल्याण हुँदा त्योभन्दा सन्तोष अरू केही पनि हुँदैन । प्रस्ताव आएमा वा पार्टीलाई पनि स्थापित गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री बन्न तयारै हुनुहुन्छ नि ? देश र जनताको पक्षमा कुनै काम गर्नुप¥यो भने बरु हामी त्यस्ता छलफल र बहसहरुमा लागू गर्ने सबै कुरामा सधैँ सकारात्मक नै रहन्छौँ । नेपालको उत्पादन क्षेत्रमा सम्भाव्य वस्तु जे जति छन् तीनको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । अर्को नेपालको अर्थतन्त्रको दुईवटा महत्वपूर्ण क्षेत्र ऊर्जा र पर्यटन हुन् । जलविद्युत्को क्षेत्रमा धेरै गर्न सकिन्छ । यसका निम्ति आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई आकर्षित गरिनुपर्छ । जे–जे बाधा र अवरोधहरु छन् त्यसलाई सहजीकरण गर्न सरकारले तदरुकता देखाउनुपर्छ । त्यसपछि पर्यटन क्षेत्रको विस्तार गर्ने सन्दर्भमा कस्ताकस्ता पर्यटकहरु नेपालमा बढी आकर्षित हुन्छन्, चाहे त्यो नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य अवलोकन गर्न या नेपालको ऐतिहासिक परम्परागत सम्पदा र संस्कृतिका बारेमा जानकारी लिन वा धार्मिक अवस्थाबारे जानकारी लिन आएका किन नहुन् । जुनसुकै उद्देश्यले नेपाल आएका भए पनि पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउने कार्ययोजना आवश्यक छ । तर, सबै कुराहरु हुँदाहुँदै पनि विकास निर्माणको काम गर्दा सामूहिक सोचको अभाव छ, प्राथमिकीकरणको बारेमा गम्भीर सोच र विश्लेषणको अभाव छ, यी सबै कुराको लागि योजना निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्छ । काम गुणस्तर र समयमै सम्पन्न गर्ने त्यसका लागि अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । यी सबै कुरामा नेपालको गणतान्त्रिक व्यवस्था सुदृढ भई अर्थतन्त्रको विकासले फड्को मार्छ । गणतन्त्रले यही कुराको अपेक्षा गरेको छ । हरित अर्थतन्त्र, डिजिटल इकोनोमीको विकासलाई जोड दिनुपर्छ अहिलेको बजेटले यसलाई समेटेको छ । कमीकमजोरीलाई सच्याएर आगामी १६औँ पञ्चवर्षीय योजनामा यस्ता विषय समेटेर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । यी सबै कुरामा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्छ । पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीमा जुट्नुभएको छ । पार्टीको महाधिवेशनलाई कसरी लिनुभएको छ ? हाम्रो पार्टी दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ । हामी आगामी असारको १६ देखि २० गतेसम्म महाधिवेशन गर्न गइरहेका छौँ । महाधिवेशनका लागि हामीले चारवटा दस्तावेज तयार गरेका छौँ । ती दस्तावेज सामूहिक छलफल र सहमतिबाट अघि बढेको छ । उक्त दस्तावेज सहमतिबाट अगाडि बढ्छ । पार्टी स्थापना भएको तीन वर्ष हुँदैछ १०औँ महाधिवेशन भन्नुभएको छ, दसौँ महाधिवेशन भन्न मिल्छ ? महाधिवेशनपछिको नीति र नेतृत्वबारे के गृहकार्य भएको छ ? तपाईं हामी सबैलाई थाहा छ कि पुष्पलालले कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना गर्नुभयो । पछि पार्टी विभाजित भयो । विभाजनपछि पुष्पलालले तेस्रो सममेलन गर्नुभयो । पहिलो र दोस्रो महाधिवेशन भइसकेको थियो । उहाँले महाधिवेशन गर्न पाउनुभएन । मोहनविक्रम सिंह पनि पार्टीबाट अलग हुनुभयो र चौथो महाधिवेशन गर्नुभयो । जो जहाँबाट विभाजन भयो त्यही अवस्थामा महाधिवेशनको निरन्तरता गरिँदै आएको छ । त्यसैले हामी एमालेबाट विभाजन भएर आयौँ अब, हामीले गर्ने महाधिवेशन १०औँ महाधिवेशन नै हुन्छ । नेतृत्व पनि सहमतिबाटै जान्छ कि ? हाम्रो अधिकतम प्रयास त्यही नै रहन्छ । सोही अनुरुपको वातावरण बनोस् भन्ने हामीलाई लागेको छ । तपाईंले नेतृत्वको निरन्तरताकै तयारी त गर्नुभएको होला नि ? मैले के सोच्छु भन्ने महत्वपूर्ण होइन । पार्टी र कार्यकर्ताले के सोच्छन्, त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा पनि पार्टीको हितलाई हेरेर नेता कार्यकर्ताको चाहनाबमोजिम नेतृत्व चयन हुन्छ । तपाईंहरुकै पार्टीका सम्मानित नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले रासससँगको कुराकानीमा हाम्रो पार्टी अहिलेकै संरचना र कार्यशैलीबाट चुन्न सक्दैन, यसमा व्यापक परिवर्तन जरुरी छ भन्नुभएको थियो, सुधार्नेबारे के सोच्नुभएको छ ? समाजवादी क्रान्तिका क्रममा हामी निरन्तर परिवर्तनका पक्षमा हुन्छौँ । हामीले अहिलेको अवस्थामा सन्तुष्टि छैनौँ, अग्रगमनका लागि यात्रारत हुन्छौँ । संसार नै परिवर्तनशील छ । संसार परिवर्तनशील भएपछि मान्छे परिवर्तनशील हुनुपर्छ । पार्टी र विचार परिवर्तनशील हुनुपर्छ । यस अर्थमा हामीले नेपाली विशेषताको समाजवाद भनेका छौँ । नेपालको विशेषता के हो भने यहाँ रहेका बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक विविधताले भरिएको नेपाली समाज अनुकूलको सोचको कुरा हो । यहाँ वर्गभित्र जात पनि छ । हाम्रो विशेषता के हो भौगोलिक रुपमा पनि विविधता छ । अनेकौँ सम्पदा छन् । दुई ठूला देशको बीचमा छौँ । यहाँ बहुदलीय प्रणाली पनि छ । राजनीतिक अवस्था र बहुदलीय प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ । हामी एकल पार्टीको पक्षमा छैनौँ । समाजवादमा वर्ग हुन्छ र पार्टी पनि हुन्छ  । हामी स्वार्थ र भ्रष्टीकरणबाट मुक्त हुनु पर्नेछ । अहिले नेपालको राजनीतिलाई भ्रष्टीकरणले गाँजेको छ । भ्रष्टीकरणबाट मुक्त हुन व्यक्तिवाद र मपाईंवादबाट मुक्त हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक कार्यशैली र पारदर्शी र वैज्ञानिक कार्यपद्धति अपनाउन सकियो भने अवश्य पनि कुनै पनि पार्टीभन्दा उत्कृष्ट हुन सकिन्छ । हाम्रो पार्टीको भविष्य उज्यालो छ । कसैकसैलाई यो पार्टीको भविष्य छैन भन्ने पनि लागेको होला । यो पार्टीलाई विलीन बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने पनि लागेको हुनसक्छ । तर यो विलीन भएर समापन भएर जाँदैन । यो पार्टी आफ्नो सोच, दृष्टिकोण, वैज्ञानिक समाजवादको यात्रामा दृढताका अगाडि बढ्छ । अरूलाई पनि साथमा लिएर जान्छ । किनभने हामी अलगअलग पसलहरु होइनौँ । सकेसम्म विचार मिल्नेहरुलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने सोचमा छौँ । सबै देशभक्त र लोकतान्त्रिक शक्तिहरु पनि मिलून् । वामपन्थी शक्तिहरु त मिल्नैपर्छ । किनभने वामपन्थी शक्तिहरुले नै नेपाल राष्ट्रमा ठूला ठूला परिवर्तन गरेका छन् र त्यसको अगुवाइ पनि गरेका छन् । हामीहरु मिल्नुको विकल्प छैन । पहिला फुटेर जाने अनि फेरि मिल्नेपर्छ भन्ने क्रम पनि चलिरहने रहेछ है ? फुट र जुट चलिरहन्छ । नदी पनि त फाटछ, कहिले मिसिन्छ । दुई धार हुन्छ । अन्त्यमा गन्तव्य त समुद्रमा गएर मिसिने हो । त्यसो हुनाले फुटमा आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । नदी एक किसिमको भौगोलिक संरचनामा पुग्छ, त्यहाँ फाट्छ अर्को भौगोलिक संरचनामा मिसिन्छ । त्यसैले प्रकृतिको नियम यस्तै छ । सकेसम्म फाट्नु राम्रो होइन, तर के गर्नु घरै फाटिरहेको हुन्छ । श्रीमान् श्रीमतीको पनि फाटिरहेका हुन्छन् । कोही कसैको दास बनिरहन सक्दैन । दासत्वलाई स्वीकार्न सकिँदैन । यस अर्थमा हामी आफ्नो स्वभिमान, देश र जनताको स्वाभिमान र हितका लागि लागिरहेका छाँै । हामी नक्कली गफको क्रान्तिकारी होइन, व्यावहारिक र साँचो अर्थमा जनताको परिवर्तनको खातिर उभिन जरुरी छ ।।

रौतहट । अत्यधिक गर्मीको कारण रौतहटको जनजीवन अत्यन्त प्रभावित भएको छ । गर्मीका कारण स्थानीय सरकारहरूले सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा बिदा दिन सुरु गरेका छन् । रौतहटमा तापक्रम ४४ डिग्री सेल्सियससम्म पुगेपछि शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ रौतहटले जिल्लाका १८ वटै स्थानीय सरकारलाई गर्मी बिदा दिन आग्रह गरेको थियो । उच्च तापमानका कारण विद्यालयमा विद्यार्थीहरू बेहोस हुने तथा लू लाग्ने समस्या आएपछि जिल्लाको गौर नगरपालिका तथा कटहरीया नगरपालिकाले सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा गर्मी बिदा दिएका छन् । गर्मीका कारण पठन पाठनमा समस्या देखिएकाले तत्कालका लागि बर्खे बिदाबाट कट्टा हुने गरी बिदा दिइएको गौर नगरपालिका प्रमुख शम्भू साहले बताए । उनले ‘गर्मी तथा लू का कारण बालबालिकाको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने भएकाले विद्यालयमा बिदा दिइएको बताए ।

काठमाडौं ।मधेस प्रदेशमा जनमत पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन तीन दल सहमत भएका छन्। बिहीबार बसेको नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनमत पार्टीको बैठकले जनमत पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति गरेको माओवादी संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले जानकारी दिए। ‘अहिले हामी तीन दल (एमाले, माओवादी र जनमत) ले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छौँ ।  अरु दलका नेताले पनि गर्नु हुन्छ। बहुमत सांसदको हस्ताक्षर भएपछि हामी मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गर्छौं।’ साहले माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले पनि जनमत पार्टीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सहमत भएको बताएका छन्। १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपा एमालेको सभामुखबाहेक २४, जनमत पार्टीको १३, माओवादी केन्द्रको ९, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको ८ र एकीकृत समाजवादीका ७ सांसद छन् ।  नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले मधेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा छन् । मुख्यमन्त्री यादव २३ जेठमा विश्वासको मत लिने तयारीमा छन्।

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सभाका सांसद पूर्वअर्थमन्त्री जीवन आचार्यले थारु भाषालाई सरकारी कामकाजीको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार (आज) विराटनगरमा बसेको प्रदेशसभाको बैठकममा प्रदेश सरकारका तर्फबाट सदनमा पेश गरिएको नीति तथा कार्यक्रमबारे धारणा राख्ने क्रममा सांसद आचार्यले सो कुरा बताएका हुन् । बैठकमा सांसद आचार्यले थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँदै भने “मोरंग सुनसरीमा ठुलो थारु समुदायको बस्ती छ, थारु भाषालाई सरकारी कामकाजीको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्न म सरकारलाई अनुरोध गर्छु।”  कोशी प्रदेश सभामा प्रदेश सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा मंगलबार(आज) देखि छलफल प्रारम्भ भएको छ।  

काठमाडौं। मधेस प्रदेश घुम्न आउने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको पहिलो रोजाइ बनेको भरत ताल। जहाँ बोटिङ गर्न, पिकनिङ मनाउन र रमाइलो गर्नका लागि हजारौं पर्यटयक आउँने उक्त ताल निर्माणमा पहल गरेको सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरत कुमार थापाविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा दायर गरिएको छ । आफु गल्ती नगरेको राम्रो काम गर्न खोज्दा अख्तियार मार्फत दुख दिन खोजिएको बताउँदै आएका थापा हाल सो मुद्दाका कारण निलम्बनमा परेका छन्। बागमती नगरपालिका वडा नं. ४ र १२ को १ सय २१ बिघामा फैलिएको तालमा बोटिङ गर्न र पिकनिक मनाउनका लागि दैनिक हजारौं पर्यटक आउने गरेका छन्। पछिल्ला दिनमा छिमेकी भारतबाट समेत यहाँ ठूलो संख्यामा पर्यटक आउने गरेका छन्।३० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको जिकिर गर्दै मंगलबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियारले थापाले पाँच करोड ३३ लाख ५३ हजार एक सय ८१ रुपैयाँ गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको उल्लेख गरेको  छ । मेयर थापाले भने अख्तियारद्धारा दायर मुद्दा आफुमाथिको प्रतिशोध भएको बताउँदै आएका छन् । उनले बगरलाई पर्यटकिय शहर बनाएकोमा अभिशाप भएको विचार व्यक्त गरेका छन् । साथै, उनले काम नगर्ने ,कागज मिलाउने सम्मानित हुने तर काम गर्नेहरु अपमानित हुनुपर्दो रहेछ भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन् । साथै उनले सामाजिक संजाल फेस्बुकमा आफुले दुःख पाए पनि बान्चुन्जेल सबैलाई खुसी बनाउने प्रयन्ना गर्ने समेत बताएका छन् ।  अख्तियारद्धारा दायर मुद्दाबारे उनले भनेका छन् । बगरलाई पर्यटकिय शहर बनाईयो अभिशाप भयो  काम नगर्ने ,कागज मिलाउने सम्मानित हुन्छन  काम गर्ने हरु अपमानित हुनुपर्दो रहेछ  सबैमा सम्मान व्यक्त गर्दछु  मैले दुःख पाए पनि म बान्चुन्जेल सबैलाई खुसी बनाउने प्रयन्ना गर्ने छु  जानकारीको लागि  १.डिपिआर (DPR)सम्बन्धमा  मिति २०७५ चैत्र २ गते कार्यपालिकाले सर्बसम्मत रुपमा बागमती नदी उकाश जग्गाको क्षेत्रफल १५० बिगाह जग्गा उपयोग गरी माछा पोखरी निमार्ण गर्ने गरि ईम्पेरिकल ईन्जिनियरिगले तयार गरेको म्एच्स्वीकृत गरेको र ईजि।पी प्रणाली बात बोलपत्र आब्हान गरी निर्माण कार्य गरिएको। मिती २०७६ असार १० गतेको कार्यपालिकाको निर्णयले उत्खनन हुने नदि जन्य पदार्थको ब्यवस्थापन कार्ययोजना, बिक्रि कार्ययोजना,बजेट ब्यवस्थापन कार्ययोजना स्वीकृत गरेको  २.डिपिआरमा तोकिए भन्दा बढि कसरि उत्खनन गरियो  पहिला माछा पालनको मात्र उद्देश्य रहेकोमा बोटिंग लगाएर पर्यटन गतिविधि समेतको सम्भावना देखिएकोले थप गहिराई गर्ने गरी कार्यपालिकाले निर्णय गरेको । मार्ग इन्जिनियरिंग कन्सलटेन्सीले पेश गरेको डिटेल इन्जिनियरिंग स्टडि फोर इन्कीमेन्ट अफ डेप्थ को आधारमा यार्यपालिकाले  मिति २०७९ पौष २३ गते थप गहिराई कायम गर्ने निर्णय गरेको । आयोजनाको स्कोप र आवश्यकता बढेको कारण कार्यपालिका बाट प्राविधिक प्रतिबेदनको आधारमा निर्णय गरि थप गहिराई कायम गरिएको। ३.आईई (IEE )स्वीकृत सम्बन्धमा व्यवस्थापन परामर्श तथा अध्ययन केन्द्र परामर्श दाताले तयार पारेको जिल्ला समन्वय समितिबाट आईई (IEE ) स्वीकृत भए पछि मात्र उत्खनन कार्य भएको  जिल्ला समन्वय समितिबाट प्राप्त आईई फर्जि होईन। स्वीकृत भएको आईई (IEE)हो , आईई(IEE) छलफलमा सागरनाथ वन परियोजनाको समेत रेन्जर दिपेन्द्र महत्व को प्रतिनिधित्व रहेको ताल निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको र  EIA  गर्ने प्रकृयामा रहेको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनका कतिपय कार्यहरु भईरहेको ,वातावरण संरक्षण ऐनले आयोजना निमार्णको चरणमा समेत वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको । वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन क्रममा आएका सुझावहरु समेटेर थप अगि बढ्न सकिने अवस्था छ । ४.केन्द्रसंग अनुमति नलिई पानीको उपयोग गरिएको विषय पानी उपयोग सम्बन्धि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नरहेको  हाल सम्म पनि तहगत सरकारबीच कसरी नदिहरु जल उपयोग गर्न सकिन्छ स्प्रष्ट कानुनी व्यवस्थापन नरहेको निमार्णधिन अवस्थामा रहेकोले परिक्षणको लागि स्थानीय सिचाई व्यबस्थापनलाई असर नपर्ने गरी बागमती सिचाई आयोजनाबाट छोडेको पानीको प्रयोग गरिएको  आयोजनाको पूर्णतासँगै पानी सम्बन्धि विषयको कानुनी तथा न्यायीक निरुपण हुने गरी कार्यसंन्चालन गरिने छ । पानी को उपयोग पश्चात पुर्ण नदि तर्फ नै पानी छोडिने प्रणालीको ब्यबस्थापन गरिएको अवस्था छ । पानीलाई पोखरीमा र पोखरीलाई सिंचाई (Water to pond ,pond to irrigation)प्रणाली व्यवस्थापन पनि विकल्प रहेको छ । जलस्रोत ऐन २०४९ संसोधन २०७५ को दफा १०९क० प्रदेश तथा स्थानीय तहले जलस्रोतको उपयोग वा विकास गर्न सक्ने र स्थानीय तहले जलस्रोत सम्बन्धि कानुन बनाई लागु गर्न सकिने व्यवस्था भएको तथा स्थानीय सरकार संन्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ दफा १२(२)ट (१)ध (१)र दफा ११ (४) को ड.(१)मा जलउपयोग ,सिचाई र खाने पानी सम्बन्धि स्थानीय नीति कानुन मापदण्ड योजना कार्यान्वयन अनुगमन र नियमन गर्ने काम कर्तब्य र अधिकार स्थानीय तहको रहेको हुदा जिल्ला जतस्रोत अन्य निकाय बाट स्वीकृत नलिएको  ५.सागरनाथ वन विकास परियोजनाको जग्गाको विषय यसमा हाम्रो स्प्रष्ट धारणा छ। सागरनाथ वन परियोजनाको जग्गा होइन ,बुढी बागमति नदी उकास जग्गा हो। बगर को रुपमा थियो सागरनाथ वन परियोजनाले कुनै वृक्षा रोपण पनि  नगरेको खालि नदिको बहाव क्षेत्र बगरको रुपमा रहेको जमिनको स्थानीय सरकारको हैसियतले उपयोग गरियको हो , जग्गा बिबादको  बिषयमा पालिका न्यायलयमा समेत जाने प्रकृयामा रहेको। उत्त बगर क्षेत्रमा पोखरीको साथै पोखरीमा रहेको पांगो माटो उपयोग गरि करिब ९० बिगाह जग्गामा दश हजार आंपका बिरुवाहरु रोपी नगर बगैचा समेत निर्माण गरियको छ। बागमती नदीसंगै जोडिएको उपयोगमा आउन नसकेको जग्गालाई उत्पादन र पर्यटन र रोजगारीसंग जोडिएको हो । यो स्थानीय तहको नमुना काम होइन र ।आज रोजगारीको शिल शिलामा लाखौ युबा बिदेशिनु परेको छ ।कमजोर उत्पादन प्रणालीको कारण आयातमा निर्भर रहनु परेको छ।हाम्रो देशमा कयौ नदि उकास जग्गाहरु छन।स्थानीय सरकार संन्चालन ऐनले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा ब्यवस्थापन गरि आय आर्जन गर्न सक्ने बाटो खुल्ला गरेको छ । लाखौ युवाहरु विदेशिनु परेको छ। तिनी हरुलाई स्वदेशमा राख्ने उत्पादन बृदि गर्ने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको पनि हो । बिकास भनेको उत्पादन र रोजगारी हो ।सागरनाथ बन परियोजनाको जग्गा हो भने किन उपयोग गर्न नसकेको ,किन उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने र वातावरण संरक्षणका कार्यहरु गर्न नसकेको ,यसले राज्यलाई के हानि नोक्सानी गर्यो  बिबाद होईन बरु बिकासको लागि हातेमालो गर्न सरोकारवाला सबै निकायलाई अनुरोध गर्दछु। नमुना काम गरौ यस्तै हुन्छ भने स्थानीय सरकारले अब कुनै रचनात्मक कार्य गर्छन जस्तो मलाई लाग्दैन। ६.परिमाण सम्बन्धमा पोखरी बाट उत्खनन भएको परिमाण निम्न बमोजिम छ १९पोखरी (प्रथम खण्ड)२०३३२८१.२५घ.मिटर २९पोखरी (दोस्रो खण्ड)१८३२५४९९५०घ.मि. कुल उत्खनन परिमाण ९३८६५८३०.७५ घ.मि. बल्किंग फ्याक्टरको लागि इन्जिनियरिंग मेटरियल टेस्टिंग ल्यावोरेटरी एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा।लि।बाट ल्याब परीक्षण गरिएको। ७.हालका दिन सम्म उत्खनन भएको परिमाण ब्यवस्थापन १.बिक्रि  ८५६६८२.७९ घ.मि. २.उपयोग  ११२४७१९.९०७ घ.मि. ३.भण्डारण  २१०९३६३.३७ घ.मि.  कुल जम्मा  ४०९०७६६.०७ घ.मि. उत्खनन भएको सम्पूर्ण परिमाणको विषयमा प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।कम लागत मा पालिकाको आयोजनाहरु सम्पन गर्ने प्रयोजनको लागि  त्यसबाट उत्खनन भएको परिमाणहरूको उपयोग गरिएको छ । ८.परिमाण किन फरक परेको होला ४७ लाख घन मिटर उत्खनन नभयको बल्किंग सहित ३८ लाख ६५ हजार ८ सय बाकी बिक्रि तथा भण्डारण गरि राखिएको अवस्था छ । पोखरी खन्दा ढुगां गिटी बालुवा मात्र नभई निमार्ण  आयोजनामा प्रयोग नहुने पांगो माटो लाई बगर क्षेत्रमा प्रयोग गरि आंप बगैचा निमार्ण गरिएको आवस्था छ, सबैले अनुगमन गर्न सकिन्छ । स्पष्ट रहेको अबस्था  उप्त पोखरी निमार्ण गर्दा उत्खनन कार्य जन सहभागितामा राज्यको लगानि र खर्च बिना उत्खनन गर्दा आएका सामाग्रीहरु ढुवानी गरी भण्डारण समेत गरिएको छ । चलन चल्ती दर रेट अनुसार राज्यको खर्च गरेर उप्त कार्य गर्नु परेको भए खनेर ढुवानि गर्न मात्र ७५ करोड भन्दा बढी लाग्ने थियो । यो सबै स्थानीय सहभागितामा जुटाइयो, राज्यको खर्च भएन। दोस्रो खण्ड पोखरी नापी गर्दा सम्मानित आयोगले हाम्रो पुरानो वेन्च मार्क तथा पुरानो जमिन लेबल बारेमा कुनै समन्वय नगरेको । ९.आयोजनाको औचित्य आयोजना सम्पन्न पश्चात पालिक आत्म निर्भर हुने रोजगारी सिर्जना हुने। बहुउदेश्यीय माछा पोखरीको रुपमा बिकास भइरहेको हाल परिक्षण कालमा प्रत्यक्ष तथ अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी सिर्जना भएको,देश बिदेशबाट पर्यटकहरु आगमन हुने गरेको । पर्यटन क्षेत्रबाट समेत राजश्व संकलन भइ प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार बिच बाडफांड भइ रहेको जमिन मुनिको पानीको रिचार्जको  काम गरेको दक्षिण तर्फका इनारहरुमा पानी रिचार्ज भई पानी को  सतह माथी आउन थालेको । माछा पालनको लागि अध्ययन भई रहेको ठुलो स्केलमा माछा उत्पादन गरि खाद्य शुरक्षामा  समेत सकारात्मक योगदान दिन सक्ने तथा  आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने ।   १०.अन्तमा सविधानको  मर्म  र भावना अनुकुल तहगत सरकारको सहलगानीमा आयोजना संन्चालन भएको संघीयता अनुकुलनको लागि तहगत सरकार बिच समन्वय साझेदारी र सह अस्तित्वको शिध्दान्तको अवलंवन गरिएको  अवस्था छ ।   स्थानीय तहले आफ्ना संम्भावनाका क्षेत्रहरु तथा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरु पहिचान गरेर अगि बढ्न सक्दैनन भने  साचो अर्थमा संघीयलाको अर्थ रहन्छ। यो यथार्थलाई सबै मनन गर्नु पर्दछ ।                           अभिवादन !  

भरतपुर। भरतपुरमा आयोजित राष्ट्रिय कविताको प्रथम पुरस्कार बाराकी सरु बस्नेतले जितेकी छन् । नवसाहित्य मञ्जरी भरतपुर १३, चम्पानगरले ‘देशका लागि युवाको खाँचो’ विषयमा देशभरबाट सङ्कलित दुई सय कवितामध्ये निर्णायकहरुको मूल्याङ्कनपछि उत्कृष्ट ९ कविता छनोट गरेर शनिबार सर्जकलाई भौतिकरुपमै उपस्थित गराएर अन्तिम प्रतिस्पर्धा गराएको थियो। लेक ट्वान्टी थाउजेन्ड फार्म एण्ड रिट्रिट (एलटिके/हवेली) मा भएको अन्तिम प्रतियोगितामा बस्नेत प्रथम हुदाँ नुवाकोटका कृष्णप्रसाद पौडेल दोश्रो र दाङ्गका हरिप्रसाद पौडेल तेस्रो भए । सुनसरीका मुक्ति पोखरेल र बाँकेका पदमावती रिजालले सान्त्वना पुरस्कार प्राप्त गरेको नवसाहित्य मञ्जरीको सचिव रमना अधिकारीले जानकारी दिईन् । उनका अनुसार प्रथम हुनेले २५ हजार, दोस्रो हुनेले २० हजार, तेस्रो हुनेले १५ हजार र सान्त्वना दुई जनाले जनही ५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन् ।  विजयीहरुलाई भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १३ का वडा अध्यक्ष प्रकाश दवाडीले पुरस्कार हस्तान्तरण गरेका थिए । कविता मूल्यांकनका लागि वरिष्ट साहित्यकार छन्दवादी कवि हरिप्रसाद रिमाल, गौंडाकोट नगर प्रज्ञाप्रतिष्ठानका उपकुलपति गोविन्द विनोदी र वरिष्ट साहित्यकार केशवराज भट्टराई आमोदी सहितको  तीन सदस्यीय मूल्यांकन समिति बनाइएको थियो ।  कार्यक्रममा नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानको तर्फबाट सदस्य रामहरी श्रेष्ठ, अमर न्यौपाने, भरतपुर महानगरपालिका प्रज्ञाप्रतिष्ठानका उपकुलपति इन्द्र रेग्मी, कवी प्रा.डा.देवी नेपालको सहभागिता रहेको थियो ।  आयोजक संस्थाका अध्यक्ष सूर्यमणि रेग्मीले भरतपुर भ्रमण वर्ष २०२४ लाई सफल बनाउँदै मौलिक साहित्यको प्रवद्र्धन, प्रचारप्रसार तथा प्रतिभाको पहिचान र उत्प्रेरणाका लागि प्रतियोगिता आयोजना गरिएको बताए । कार्यक्रमलाई गीतकार विष्णुबाबु देवकोटाले सहजीकरण गरेका थिए ।

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सभाका सांसद पूर्वअर्थमन्त्री जीवन आचार्यले प्रदेशले पनि भगिनी सम्बन्ध स्थापित गर्न पाउनुपर्ने बताएका छन् । कोशी प्रदेश सरकारले हिजो जेठ २१ गते पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमबारे धारणा राख्ने कक्रममा सांसद आचार्यले उक्त कुरा बताएका हुन् । छलफलका क्रममा प्रदेशसभामा विभिन्न सांसदहरुले धारणा राखेका थिए । सो क्रममा सांसद एवं पूर्वमन्त्री जीवन आचार्य भने संसदमा फरक ढंगले प्रस्तुत भए। उनले आफ्ना विषयहरु राख्ने क्रममा, “ प्रदेश सरकारको स्थापना भएको झण्डै ७ वर्ष बितिसक्यो तर अहिलेसम्म सिमा जोडिएका मित्रराष्ट्रका राज्य सरकारसँग सम्बन्ध विस्तार किन भएन?” फेरि उनले पुनप्रश्न गरे, “ नगरपालिकाहरुले भगिनी सम्बन्ध स्थापित गर्न पाउने प्रदेश सरकारले नपाउने भन्ने पनि हुन्छ र?” पर्यटन विकास लगायत सिमा सुरक्षाका लागि पनि कोशी प्रदेश र भारतका विहार र पश्चिम बंगाल राज्यसंग संघीय सरकारको सहयोग र समन्वयमा सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने सांसद आचार्यले संसदमा बताए। साथै सूचना प्रविधिको विकास र पर्यटन एवं कृषिको विकास नै रोजगारीको मुख्य क्षेत्र रहेको सॉसद आचार्यले बताएका थिए।यसैगरी, उनले समग्र प्रदेशको विकासका लागि विराटनगरबाट माउण्टेन फ्लाईट हुनुपर्ने, पुर्वान्चल विविमा ३०० शैयाको निर्माण प्रकृया र विराटनगर चक्रपथलाई अघि बढाउने केन्द्र सरकारको गौरवको योजना रहेकाले प्रदेश सरकारको पनि सहयोग रहनुपर्नेमा सांसद आचार्यले जोड दिए। थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग हुनुपर्ने माग राख्दै जनताको आशा र युवाको भरोसालाई सम्बोधन हुने गरि बजेट आउनुपर्ने धाराणा राखेका थिए। कोशी प्रदेश सरकारले हिजो जेठ २१ गते आफनो नीति तथा कार्यक्रम कोशी प्रदेश सभामा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुंग मार्फत प्रस्तुत गरेको हो। उक्त नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा संसदमा छलफल सुरु भएको छ।

  काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्धको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ ।यसअघि बुधबार न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको इजलासले उक्त रिट सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो। यसअघि सो मुद्दामा न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र ढकालको इजलासले उक्त विवादमा संवैधानिक व्याख्या जरुरी भएको ठहर गरेको थियो । पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार बनेको आफू नेतृत्वको सरकार हुँदाहुँदै अर्को सरकार आह्वान गर्नु संविधानविपरित रहेको भन्दै यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए। उनले वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई पदमुक्त गरी मुख्यमन्त्रीमा आफूलाई निरन्तरता दिन माग गरेका छन्। कार्कीले रिटमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, कोशी प्रदेशका सभामुख अमरबहादुर विष्टलगायतलाई विपक्षी बनाएका छन्। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका ५२ सांसदको समर्थनमा हिक्मत कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा दावी गरेका थिए।सदस्यहरुको सनाखत पछि प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार नै हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मधेस सरकारबाट बाहिरिने भएको छ। मन्त्रीहरूले आजै राजीनामा बुझाउने तयारी भएको एकीकृत समाजवादी मधेश प्रदेशका प्रमुख सचेतक कनिश पटेलले जानकारी दिए । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारमा एकीकृत समाजवादीका दुई मन्त्री छन्। त्यहाँ एकीकृत समाजवादीका गोविन्दबहादुर न्यौपाने र बेची लुंगेली मन्त्री छन् । केन्द्रीय सत्तासाझेदार दलहरूको सहमतिअनुसार मधेसबाट एकीकृत समाजवादी बाहिर लागेको हो। यसअघि एमाले र माओवादी केन्द्रले त्यहाँ जनमत पार्टीलाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति गरेका थिए। पटेलले भने कसको सरकार बनाउने भन्ने विषयमा छलफल हुन बाँकी नै रहेको बताए ।  

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकार गठन विवादको रिटको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट हुने भएको छ । पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि बुधबार न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा भएको सुनुवाइमा यस रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ र जेठ २७ गते पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीले सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको भन्दै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले उनी पदमुक्त भएको निष्कर्ष निकाल्दै धारा १६८ (५) अनुसार नै अर्को सरकार गठन आह्वान गरेका थिए । जसमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशसभाका बहुमत सदस्यको समर्थन जुटाएपछि २७ वैशाखमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।प्रदेश प्रमुखको सो निर्णयविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्की सर्वोच्च गएका थिए। बुधबारको बहसका क्रममा विपक्षीका कानुन व्यावसायीले उपधारा ५ को व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले संवैधानिक इजलासको पनि माग गरेका थिए । तर न्यायाधीश श्रेष्ठ र ढकालको इजलासले यो मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाएको हो ।

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले विगतमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका रूग्ण उद्योगहरू पुनःसञ्चालनको सम्भाव्यताबारे व्यवस्थित अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका छन्।बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन् । छलफलमा प्रधानमन्त्रीले विगतमा उदारीकरणका नाममा राष्ट्रिय उद्योगहरू धरासायी भएको बताउँदै ती उद्योगहरू पुनःसञ्चालन गर्न सकिने सम्भाव्यताका लागि व्यवस्थित अध्ययन जरूरी भएकोमा जोड दिए । छलफलमा प्रधानमन्त्रीले भने, “विगतमा राष्ट्रिय उद्योगहरू चलाउनुपर्छ भन्ने जनअभिमत छ। ती उद्योगमध्ये केही उद्योगहरू पुनःसञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना पनि छ। हामीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि त्यो कुरा राखेका छौँ। त्यसैले कुन कुन उद्योगहरू पुनःसञ्चालन गर्न सकिन्छ, त्यसको व्यवस्थित अध्ययन गरौँ। अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा अगाडि बढौँ।” प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडेलमा उद्योगहरू पुनःसञ्चालन गर्ने नीतिमा राज्यका सबै निकायहरू प्रष्ट हुनुपर्ने बताए । उनले भने, “विगतको जस्तै ढाँचा र ढर्रामा उद्योगहरूको पुनःसञ्चालन हुन सक्दैनन्। सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडेल नै ती उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने मोडेल हो। बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग लगायतका उद्योगहरूको सम्भाव्यता बलियो छ। त्यसैले व्यवस्थित अध्ययन गरी जमिनको स्वामित्व सरकारसँग रहने गरी साझेदारीको मोडेल तयार गरौँ।” छलफलमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी, मुख्य सचिव डा। बैकुण्ठ अर्याल, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, उद्योग सचिव कृष्ण राउत लगायत सहभागी थिए ।

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१ ८२ का लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको बजेट ल्याएको छ। आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले शनिबार प्रदेशसभामा चालूतर्फ ११ अर्ब ६० करोड १९ लाख ६३ र पूँजीगततर्फ १७ अर्ब ५३ करोड ८ लाख ५५ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २ अर्ब ९२ करोड ७० लाख १० हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १० करोड विनियोजन गरेको मन्त्री पालले बताए। प्रदेश सरकारले अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट १ अर्ब ६० करोड, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने अनुमानित रकम ९ अर्ब ९९ करोड १९ लाख, संघीय रोयल्टी बाँडफाँट भै प्राप्त हुने ४ करोड ४० लाख ५५ हजार, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ७२ करोड रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम ६ अर्ब १५ करोड ८३ लाख, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने ३ अर्ब १३ करोड ३४ लाख, संघीय समपूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको १ अर्ब ४२ करोड र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको ५५ करोड ६० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरेको अर्थमन्त्री पालले बताए।

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश योजना आयोगका नवनियुक्त सदस्यलाई आज पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गराएका छन्। मुख्यमन्त्री कार्कीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय विराटनगरमा आज आयोजित समारोहमा प्रदेश योजना आयोगका सदस्यलाई शपथग्रहण गराएका हुन्।  प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को हिजोको बैठकले काठमाडौँ महानगरपालिका–९ का डा सीताराम बस्नेत, सोलुखुम्बु जिल्ला मुक्ली गाउँपालिका–६ का किशोरकुमार राई र मोरङ जिल्ला केराबारी गाउँपालिका–२ की नमिता न्यौपानेलाई सदस्य नियुक्त गरेको थियो। समारोहमा प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरु, प्रदेशसभा सदस्यहरु, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षलगायतको उपस्थिति थियो।

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न जनमतका सतिश कुमार सिंह प्रदेश प्रमुख कार्यालय पुगेका छन्।एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा जनमतका सतिश कुमार सिंहले दाबी पेस गर्न लागेका हुन् । सिंह नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता सरोज यादव, नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका भरत साह, जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता महेश यादव, नेकपा एसका संसदीय दलका नेता गोविन्द बहादुर न्यौपाने समेत प्रदेश प्रमुख कार्यालय पुगेका हुन् । मधेसमा जनमत पार्टीको १३, एमालेका २४, माओवादी केन्द्रका ९, एकीकृत समाजवादीका ७ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १ सांसद गरी ५४ सांसदको समर्थनमा जनमतका सिंहलाई मुख्यमन्त्री बनाउन दाबी पेस गर्ने तयारी छ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)नेपाल नेतृत्वका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बुधबार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई दाबी पेस गर्न आह्वान गरेकी छिन्। प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न शुक्रबार बिहान १० बजेसम्मको समय दिएकी छिन् ।

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विश्वासको मत दिन गण्डकी प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा ९एमाले०सँग आग्रह गरेका छन् । मंगलबार (भोलि) बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा विश्वासको मत लिन लागेका उनले आज पत्र लेखेर उक्त आग्रह गरेका हुन् । नेपालको संविधान र प्रदेशसभा नियमावली, २०८० ले व्यवस्था गरेबमोजिम आफूले ०८१ जेठ २८ गते दिउँसो ३ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मतका निम्ति प्रस्ताव पेस गर्न लागेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको पत्रमा उल्लेख छ । “स्थायित्व र जनआकांक्षाअनुरूप प्रदेशको समग्र विकास तथा उन्नति हामी राजनीतिक दलबीचको सहकार्य र समन्वयबाट मात्रै सम्भव छ,” उनले भनेका छन् । राजनीतिक दलबीचको सहकार्यबाट स्थिर सरकार निर्माण गरी प्रदेशलाई दिगो विकासको दिशामा अगाडि बढाउन आफूले गरेको विश्वासको मतको प्रस्तावका पक्षमा एमालेका प्रदेशसभा सदस्यले मतदान गरी सहयोग गरिदिन मुख्यमन्त्री पाण्डेले पत्रमार्फत आग्रह गरेका छन् । उक्त पत्र प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले एमालेका मुख्य सचेतक गोविन्द नेपालीलाई हस्तान्तरण गरेका छन् ।