काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले योवर्षको कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशित गरेको छ । प्रकाशित नतिजाअनुसार ५२.९१ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन्। परीक्षामा नियमिततर्फ ३ लाख ९० हजार ८६८ विद्यार्थी सहभागी थिए । जसमध्ये २ लाख ३ हजार ८४७ जना उत्तीर्ण भएको परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।   परीक्षा २०८१ वैशाख १४ देखि २६ गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो । 

काठमाडौं। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को नतिजा आज शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।  बोर्डका एक सदस्यका अनुसार नतिजा प्रकाशनको लागि अहिले बोर्ड बैठक बोलाइएको छ। अहिले केहीबेरमा बस्ने बोर्ड बैठकले आजै नतिजा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेपछि मात्रै नतिजा प्रकाशन हुने भएको छ। बोर्डले प्राविधिक त्रुटि वा केही भइपरी नआएमा आजै नतिजा प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको छ। गत वैशाख १४ गतेबाट सञ्चालित कक्षा १२ को परीक्षामा ४ लाख ९१ हजार ४९७ विद्यार्थी सहभागी थिए। ३ लाख ९० हजार परीक्षार्थी थिए । ७७ वटै जिल्ला र जापानको एकसमेत गरी १ हजार ५२६ केन्द्रमा परीक्षा सञ्चालन भएको थियो। यसपटक पहिलो पटक काठमाडौं जिल्लामा परीक्षणका रुपमा स्वचालित प्रक्रियाबाट परीक्षा केन्द्र तोकेर परीक्षा सञ्चालन गरिएको थियो। देशभरबाट ५ हजार ५४२ विद्यालयका विद्यार्थी कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी छन्। गत असारमा प्रकाशित एसईईको जस्तै कक्षा १२ को पनि लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका २०७८ अनुसार नतिजा प्रकाशन हुनेछन्। जसमा प्रत्येक विषयमा सैद्धान्तिकतर्फ कम्तीमा ३५ प्रतिशत अंक नल्याए विद्यार्थी फेल हुने बोर्डले जनाएको छ । यस्तै कक्षा १२ को नतिजा हेर्नका लागि नेपाल टेलिकमले विभिन्न माध्यमको प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ। टेलिकमले आज सूचना जारी गर्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १२ सानोठिमीले प्रकाशित गर्ने कक्षा १२ को नतिजा आईभीआर, एसएमएस, युएसएसडी र वेबसाइटमार्फत् हेर्न सकिने बताएको हो। टेलिकमका अनुसार आईभीआरका लागि नेपाल टेलिकमको ल्यान्डलाइन फोन, मोबाइलबाट १६०१ डायल गरी नतिजा प्राप्त गर्न सकिने छ।

जनकपुर । मधेस प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको समय आज सकिँदै छ । बुधबार मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले विश्वासको मत नपाएपछि प्रदेश प्रमुख भण्डारीले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेकी थिइन् ।  प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गरी संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न शुक्रबार बिहान १० बजेसम्मको समय दिएको थियो ।  “संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मिति २०८१/०२/२५ गते शुक्रबार बिहान १० बजेभित्र मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि आफ्नो दाबी पेस गर्न अनुरोध छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको थियो । 

काठमाडौं । जापानमा काम गर्न जान चाहने नेपालीहरुका लागि नयाँ क्षेत्रमा रोजगारीका लागि जान सकिने भएको छ । अब नेपालबाट जापानमा भवन व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गर्न जान सकिने भएको हो । नेपाल र जापान सरकारबीच भएको विशेष दक्ष कामदार (एसएसडब्ल्यू) सम्बन्धी सम्झौता अनुसार यसअघि अन्य क्षेत्रमा जान पाइएझैं अब बिल्डिङ मेन्टिनेन्सका क्षेत्रमा पनि नेपाली कामदार जानसक्ने भएका हुन् । यसका लागि जापानको भवन मर्मत संघ (जेबीएमए)का प्रतिनिधिले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेसँग शुक्रबार विभागमै भेटघाट गरेका छन् । नेपालबाट पहिलो पटक भवन सरसफाइ तथा व्यवस्थापन क्षेत्रमा कामदार जानपाउनु राम्रो अवसर भएको महानिर्देशक घिमिरेले बताए । जेबीएमएका प्रतिनिधिले नेपाली कामदारले त्यहाँ स्तरीय काम सिक्दै भोलि नेपालमै आएरसमेत अवसर सिर्जना गर्नसक्ने र प्राप्त गर्नसक्ने बताए। कसरी जान सकिन्छ बिल्डिङ मेन्टिनेन्समा ? नेपालमा जेबीएमएले सिप जाँचका लागि आउँदो नोभेम्बरको अन्त्य र डिसेम्बरको सुरुतिर जाँच गर्ने छ । एक महिनापछि त्यसको नतिजा आउने र पास भएकामध्येले जापान काम गर्न जा पाउनेछन् । जाँचको आवेदन भर्न दुई हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । परिक्षा दिन १७ वर्ष वा सोभन्दामाथि उमेर पुगेको हुनुपर्नेछ । जापानी भाषाको जेएफटी अथवा जेएलपीटीको एन४ लेभलको अध्ययन चाहिने छ । अन्य शैक्षिक योग्यता भने चाहिँदैन । सिप परिक्षा के हुन्छ? परिक्षामा पेपर टेस्ट र भवन सरसफाइ सम्बन्धी कामको तालिम परिक्षा हुनेछ । पेपर टेस्ट अर्थात् कागजी परिक्षामा तस्बीर र चित्रण प्रयोग गर्ने जाँच हुनेछ । कार्य परिक्षणमा भुँइ सफाई, सिसाको सफाई र पश्चिमी शैलीका शौचालयको सफाई हुनेछ । यी दुवै परिक्षा वा परिक्षणमा ६० प्रतिशत भन्दामाथि ल्याउने व्यक्ति पास मानिनेछ ।  यसका लागि तालिम बानेश्वर स्थित प्लेन्टी नेपालले दिनेछ । अक्टोबरदेखि तालिम सुरु हुने कम्पनीले जनाएको छ ।   कति जना जान पाउँछन्? जेबीएमएसँग जापानका ६ हजारभन्दा बढी यस क्षेत्रका कम्पनी संलग्न रहेको र करिब ३७ हजार रोजगारीको त्यहाँ माग रहेको कम्पनीले बताएको छ ।  ती कम्पनीहरुमा रोजगारीको समन्वयको काम जापानको कम्पनी प्लेन्टीले गर्नेछ । नेपालमा काठमाडौंको बानेश्वर स्थित प्लेन्टी नेपालले यसको समन्वय गर्ने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्ञानेन्द्र भट्टले बताए । प्लेन्टी नेपाल ९एभिलतथ ल्भउब०िमार्फत यसका लागि आवेदन दिने, जाँच सेन्टर मिलाउनेलगायत जापान कामदार पठाउन सम्पूर्ण व्यवस्थपन गर्नेछ । अन्य देशबाट पनि कामदार लगिरहेका कारण नेपालबाट एक पटकमा करिब तीन सय कामदार लैजाने प्लेन्टीले जनाएको छ ।  काम के कस्तो हुन्छ? जेबीएमए र प्लेन्टीका अनुसार यस क्षेत्रमा जाने कामदारले कार्यालय, किनमेल केन्द्र र होटल जस्ता भवनभित्रको फोहर हटाउने र सरसफाइ कायम गर्ने काम गर्नुपर्ने छ ।  खासगरी ढोका, बाटो, शौचालय, भुँइ, पर्खालको सरसफाइ र होटलहरुमा ओछ्यान मिलाउने तथा बनाउनेलगायत काम गर्नुपर्नेछ । ठूला भवनको सफाइ भएका कारण यो घरको सफाइ गर्नुभन्दा फरक हुने कम्पनीले जनाएको छ ।

  काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्धको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ ।यसअघि बुधबार न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको इजलासले उक्त रिट सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो। यसअघि सो मुद्दामा न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र ढकालको इजलासले उक्त विवादमा संवैधानिक व्याख्या जरुरी भएको ठहर गरेको थियो । पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार बनेको आफू नेतृत्वको सरकार हुँदाहुँदै अर्को सरकार आह्वान गर्नु संविधानविपरित रहेको भन्दै यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए। उनले वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई पदमुक्त गरी मुख्यमन्त्रीमा आफूलाई निरन्तरता दिन माग गरेका छन्। कार्कीले रिटमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, कोशी प्रदेशका सभामुख अमरबहादुर विष्टलगायतलाई विपक्षी बनाएका छन्। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका ५२ सांसदको समर्थनमा हिक्मत कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा दावी गरेका थिए।सदस्यहरुको सनाखत पछि प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार नै हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।

जनकपुर । मधेस प्रदेश सरकारले आज मङ्गलवार प्रदेश सभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै छ। सरकारको तर्फबाट मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले अगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिने मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले जानकारी दिए ।  नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिका लागि आजै दिउँसो २ बजे प्रदेश सभाको बैठक बोलाएको प्रदेश सभाका प्रवक्ता तथा सचिव अरुणकुमार झाले जानकारी दिए।  संघीय सत्ता समीकरणका कारण प्रदेश सरकार नयाँ प्रदेश सरकार गठनमा भएको ढिलाइले नीति कार्यक्रम प्रभावित भएको थियो। प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गतै नै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिँदै आएको छ। यस वर्ष १४ दिन ढिलोमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन लागेको हो। 

काठमाडौँ । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ४३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको भन्दा करिब १ अर्ब कम बजेट ल्याएको हो ।  शनिबार प्रदेशका अर्थमन्त्री भरत साहले प्रदेश सभामा आगामी वर्षका लागि कुल ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख रुपैयाँ को बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ १६ अर्ब ७ लाख १ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगततर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार रुपैयाँ राखिएको छ ।

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सभाका सांसद पूर्वअर्थमन्त्री जीवन आचार्यले प्रदेशले पनि भगिनी सम्बन्ध स्थापित गर्न पाउनुपर्ने बताएका छन् । कोशी प्रदेश सरकारले हिजो जेठ २१ गते पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमबारे धारणा राख्ने कक्रममा सांसद आचार्यले उक्त कुरा बताएका हुन् । छलफलका क्रममा प्रदेशसभामा विभिन्न सांसदहरुले धारणा राखेका थिए । सो क्रममा सांसद एवं पूर्वमन्त्री जीवन आचार्य भने संसदमा फरक ढंगले प्रस्तुत भए। उनले आफ्ना विषयहरु राख्ने क्रममा, “ प्रदेश सरकारको स्थापना भएको झण्डै ७ वर्ष बितिसक्यो तर अहिलेसम्म सिमा जोडिएका मित्रराष्ट्रका राज्य सरकारसँग सम्बन्ध विस्तार किन भएन?” फेरि उनले पुनप्रश्न गरे, “ नगरपालिकाहरुले भगिनी सम्बन्ध स्थापित गर्न पाउने प्रदेश सरकारले नपाउने भन्ने पनि हुन्छ र?” पर्यटन विकास लगायत सिमा सुरक्षाका लागि पनि कोशी प्रदेश र भारतका विहार र पश्चिम बंगाल राज्यसंग संघीय सरकारको सहयोग र समन्वयमा सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने सांसद आचार्यले संसदमा बताए। साथै सूचना प्रविधिको विकास र पर्यटन एवं कृषिको विकास नै रोजगारीको मुख्य क्षेत्र रहेको सॉसद आचार्यले बताएका थिए।यसैगरी, उनले समग्र प्रदेशको विकासका लागि विराटनगरबाट माउण्टेन फ्लाईट हुनुपर्ने, पुर्वान्चल विविमा ३०० शैयाको निर्माण प्रकृया र विराटनगर चक्रपथलाई अघि बढाउने केन्द्र सरकारको गौरवको योजना रहेकाले प्रदेश सरकारको पनि सहयोग रहनुपर्नेमा सांसद आचार्यले जोड दिए। थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग हुनुपर्ने माग राख्दै जनताको आशा र युवाको भरोसालाई सम्बोधन हुने गरि बजेट आउनुपर्ने धाराणा राखेका थिए। कोशी प्रदेश सरकारले हिजो जेठ २१ गते आफनो नीति तथा कार्यक्रम कोशी प्रदेश सभामा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुंग मार्फत प्रस्तुत गरेको हो। उक्त नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा संसदमा छलफल सुरु भएको छ।

काठमाडौं। ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६’ को आकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्यअनुरुप सरकारले ‘राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र’ स्थापना गरेको छ।सिंहदरबारस्थित पुरानो गृह मन्त्रालयमा कार्यालय रहेको केन्द्रले आफ्नो काम सुरू गरेको मन्त्रालयका उपसचिव तथा साइबर सुरक्षा शाखा प्रमुख राजकुमार महर्जनले जानकारी दिए ।  सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत साइबर सुरक्षाको विषयमा अनुसन्धान तथा विकास, साइबर सुरक्षा प्रवर्द्धन, जनचेतना अभिवृद्धि, साइबर सुरक्षासम्बन्धी तयारी, चुनौतीको पहिचान, रोकथाम, प्रतिक्रिया तथा पुनःलाभलगायत कामको सम्पर्क निकायका रूपमा कार्य गर्न तथा डिजिटल फोरेन्सिक अनुसन्धान गर्न केन्द्रको स्थापना गरिएको उनले बताए । गएको माघ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । केन्द्र सञ्चालन गर्न १२ कर्मचारीको संरचना बनेको छ । पछिल्लो समयमा विभिन्न देशमा साइबर असुरक्षा बढ्दै गएको र नेपालको सन्दर्भमा अझै बढी असुरक्षा बढ्दै गएको सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दै केन्द्र स्थापना गरिएको हो ।  नेपालमा पछिल्लो समय साइबर असुरक्षा बढिरहेको सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै केन्द्रको स्थापना गरिएको साइबर सुरक्षा शाखा प्रमुख महर्जनले बताए । उनका अनुसार, केन्द्रले संवेदनशील सूचना पूर्वाधारको चौबीसै घण्टा अनुगमन, साइबर घटना तथा जोखिम मूल्यांकन गर्ने, आकस्मिक रूपमा आइपर्ने साइबर जोखिमलाई समाधान गर्न प्राविधिक जनशक्तिसहितको आकस्मिक सहायता समूह गठन गर्ने र आकस्मिक रूपमा आइपर्ने साइबर जोखिमलाई समाधान गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहले आकस्मिक सहायता समूह गठन गर्नेलगायत काम गरेको छ ।  राष्ट्रिय सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार गठन गरिएको सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूहमा आबद्ध प्रतिनिधिका लागि ‘साइबर सुरक्षा पूर्वतयारी अभ्यास’ पनि सञ्चालन गरिएको थियो ।  चालु आव २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा पनि साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने उल्लेख थियो । साइबर सुरक्षा केन्द्रसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार साइबर सुरक्षा सेवा प्रदान गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले अनुमतिपत्र लिनुपर्नेछ । अनुमतिपत्रको किसिम, प्रत्येक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न आवश्यक योग्यता, अनुमतिपत्र दस्तुर, अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर, अनुमतिपत्रका सर्त र सोसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनुपर्ने जनाइएको छ । रासस

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले विगतमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका रूग्ण उद्योगहरू पुनःसञ्चालनको सम्भाव्यताबारे व्यवस्थित अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका छन्।बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन् । छलफलमा प्रधानमन्त्रीले विगतमा उदारीकरणका नाममा राष्ट्रिय उद्योगहरू धरासायी भएको बताउँदै ती उद्योगहरू पुनःसञ्चालन गर्न सकिने सम्भाव्यताका लागि व्यवस्थित अध्ययन जरूरी भएकोमा जोड दिए । छलफलमा प्रधानमन्त्रीले भने, “विगतमा राष्ट्रिय उद्योगहरू चलाउनुपर्छ भन्ने जनअभिमत छ। ती उद्योगमध्ये केही उद्योगहरू पुनःसञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना पनि छ। हामीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि त्यो कुरा राखेका छौँ। त्यसैले कुन कुन उद्योगहरू पुनःसञ्चालन गर्न सकिन्छ, त्यसको व्यवस्थित अध्ययन गरौँ। अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा अगाडि बढौँ।” प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडेलमा उद्योगहरू पुनःसञ्चालन गर्ने नीतिमा राज्यका सबै निकायहरू प्रष्ट हुनुपर्ने बताए । उनले भने, “विगतको जस्तै ढाँचा र ढर्रामा उद्योगहरूको पुनःसञ्चालन हुन सक्दैनन्। सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडेल नै ती उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने मोडेल हो। बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग लगायतका उद्योगहरूको सम्भाव्यता बलियो छ। त्यसैले व्यवस्थित अध्ययन गरी जमिनको स्वामित्व सरकारसँग रहने गरी साझेदारीको मोडेल तयार गरौँ।” छलफलमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी, मुख्य सचिव डा। बैकुण्ठ अर्याल, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, उद्योग सचिव कृष्ण राउत लगायत सहभागी थिए ।

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकार गठन विवादको रिटको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट हुने भएको छ । पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि बुधबार न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा भएको सुनुवाइमा यस रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ र जेठ २७ गते पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीले सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको भन्दै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले उनी पदमुक्त भएको निष्कर्ष निकाल्दै धारा १६८ (५) अनुसार नै अर्को सरकार गठन आह्वान गरेका थिए । जसमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशसभाका बहुमत सदस्यको समर्थन जुटाएपछि २७ वैशाखमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।प्रदेश प्रमुखको सो निर्णयविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्की सर्वोच्च गएका थिए। बुधबारको बहसका क्रममा विपक्षीका कानुन व्यावसायीले उपधारा ५ को व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले संवैधानिक इजलासको पनि माग गरेका थिए । तर न्यायाधीश श्रेष्ठ र ढकालको इजलासले यो मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाएको हो ।

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश योजना आयोगका नवनियुक्त सदस्यलाई आज पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गराएका छन्। मुख्यमन्त्री कार्कीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय विराटनगरमा आज आयोजित समारोहमा प्रदेश योजना आयोगका सदस्यलाई शपथग्रहण गराएका हुन्।  प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को हिजोको बैठकले काठमाडौँ महानगरपालिका–९ का डा सीताराम बस्नेत, सोलुखुम्बु जिल्ला मुक्ली गाउँपालिका–६ का किशोरकुमार राई र मोरङ जिल्ला केराबारी गाउँपालिका–२ की नमिता न्यौपानेलाई सदस्य नियुक्त गरेको थियो। समारोहमा प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरु, प्रदेशसभा सदस्यहरु, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षलगायतको उपस्थिति थियो।

विराटनगर । आन्दोलनरत विद्यार्थीको समूहले विराटनगरमा एउटा सरकारी गाडीमा आगजनी गरेको छ । आइतबार महेन्द्र मोरङ बहुमुखी क्याम्पस अगाडि विद्यार्थीको समूहले को–१ झ ६४४ नम्बरको कोसी प्रदेश योजना आयोगको स्कारपियो गाडीमा आगजनी गरेका हुन् ।   मोरङको रंगेली नगरपालिकाका नगर रक्षकलाई कुटपिट गरेको आरोपमा ६ विद्यार्थी शुक्रबार पक्राउ परेका थिए ।  पक्राउ परेको समूहले नगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख एवं रंगेली–८ का वडाध्यक्ष ढकप्रसाद आचार्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमकारप्रसाद न्यौपानेमाथि पनि दुर्व्यवहार गरेको प्रहरीको भनाइ छ ।  उनीहरूविरुद्ध अभद्र व्यवहार मुद्दा चलाइ पाँच दिन म्याद थप भएको छ । पक्राउ परेका सबै रिहा हुनुपर्ने विद्यार्थीको माग राखेका छन्।

काठमाडौं । यस पटकको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) परीक्षामा सबै विषय फेल गरेका विद्यार्थीलाई पनि मौका परीक्षा दिन पाउने भएका छन्।सरकारले कानुनी रूपमै कक्षा १२ लाई विद्यालय तहको अन्तिम खुट्किलो मानिसकेपछि एसईईमा फेल भएको देखाई उनीहरूलाई रोक्न नहुने निर्णय लिएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले सबै विषयमा अनुत्तीर्ण भनिएका विद्यार्थीलाई मौका परीक्षामा सामेल गराउने निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन् । ‘भाइबहिनीहरू र उहाँहरूका सबै अभिभावकहरूले यो मौकालाई ठिक ढंगले बुझेर मौका परीक्षाको तयारीमा केन्द्रित गर्न हुन अनुरोध गर्दछौँ’, उनले भनेका छन् । उनले ज्यका सबै निकायले परीक्षाको परिणाम खोज्नुभन्दा पहिले सार्वजनिक विद्यालयको अवस्था, सरकार तथा नियमनकारी निकायको भूमिका, शिक्षक(अभिभावकको दायित्व र शिक्षा लिने दिने पद्धतिमा कक्षा कोठाबाटै सुधार खोज्नु पर्नेमा पनि उनले जोड दिएका छन् । ‘आजको परिणामलाई गम्भीर शिक्षाको रूपमा ग्रहण गरि यसलाई सुधार गर्न म आफू आफ्नो ठाउँबाट आजैका दिनदेखि सहभागी बन्छु भन्ने संकल्प गरौँ’, उनले भनेका छन् । बिहीबार सार्वजनिक नतिजामा आधाभन्दा धेरै परीक्षार्थी फेल भएका थिए । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बिहीबार सार्वजनिक गरेको परीक्षाफलमा ४७.८७ प्रतिशत (दुई लाख २२ हजार ४७२) विद्यार्थी मात्रै उत्तीर्ण भए थिए । ५२.१३ प्रतिशत अर्थात् दुई लाख ४२ हजार ३१३ परीक्षार्थी फेल भएका छन्। उनीहरू ननग्रेड (एनजी) (१०० पूर्णांकमा ३५ भन्दा कम) ल्याएकामा परेका छन् । जसमध्ये एक लाख १५ हजार ८३४ ले मौका परीक्षा दिन पाउने थिए । बढीमा दुई विषयमा एनजी ल्याएका विद्यार्थीले मौका परीक्षा दिन पाउने भनिएको थियो । एनजी ल्याएका एक लाख २६ हजार ४७९ विद्यार्थीले भने एसइईका लागि पुनः एक वर्ष कुर्नुपर्ने थियो। तर एनजी ल्याएका एक लाख २६ हजार ४७९ विद्यार्थीले  एसइईको मौका परीक्षामा भाग लिन पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको मल्लले बताएका छन्।

काठमाडौं । फिल्म ‘कार्साङ’को केही दिन देखि काठमाडौंमा कार्यशाला (वर्कशप) चलिरहेको छ । कलाकार र निर्देशकीय टिमको उपस्थितिमा फिल्मको वर्कसप सुरु भएको हो। यार्सा फिल्मस र पुरुषोत्तम प्रधान फिल्मसको प्रस्तुतिमा निर्माण हुन लागेको फिल्मको टिम यति वेला वर्कसपसँगै छायांकनको तयारीमा समेत जुटेको छ ।  यस फिल्मका मुख्य पात्र अभिनेता दयाहाङ राई फिल्मको वर्कशपमा जोडिएसँगै निर्माण टिमले छायांकनको तयारी सुरु गरेको हो । केही महिना अघि बौद्ध भिक्षुहरूबाट स्क्रिप्ट पूजा गराइ शुभमुर्हत गरिएको फिल्म यसै सातादेखि छायांकनमा जाने तयारी रहेको निर्माण पक्षले जानकारी दिएको छ । सामाजिक कथावस्तुमा निर्माण हुने यस फिल्मको मुख्य कलाकारका रूपमा दयाहाङ राई, सृजना निङ्लेकु, जितु नेपाल, दिया मास्के, बुद्धि तामाङ, छिरिङ शेर्पा र सरिता गिरी रहेका छन् । यसै फिल्ममार्फत नवनायिकाका रूपमा सृजना र छिरिङले डेब्यु गर्दै छन्। सृजनाले केही म्युजिक भिडिओमा काम गरेकी छिन् भने छिरिङले शेर्पा समुदायमा बनाइएका केही फिल्म र थुप्रै म्युजिक भिडियोमा अभिनयसमेत गरिसकेकी छन् । उनी टेलिभिजन रियालिटी सो ‘डान्सिङ स्टार नेपाल सिजन २’को विजेता समेत हुन् । यस्तै, फिल्ममा माओत्से गुरुङ, पुष्कर गुरुङ, सम्राट क्षेत्री, राशी लिम्बु, सोहन थापा, कर्मा शेर्पा, छोकी शेर्पा, पवन गोले, सञ्जय ढुंगाना र सृष्टि ढुंगानाको पनि अभिनय रहने छ । यस फिल्मलाई यम शेर्पाले निर्देशनमा गर्दैछन् । उनको यो डेब्यू निर्देशन फिल्म हो । फिल्ममा उनी स्वयंको कथा, पटकथा तथा संवाद रहेको छ । शेर्पाले यसअघि थुप्रै छोटा फिल्मको निर्देशन गरिसकेका छन् । यस फिल्मका निर्माता पुरुषोत्तम प्रधान हुन् । फिल्ममा प्रधानकै डिओपी रहने छ । गोविन्द बोहरा सहनिर्माता रहेको फिल्मका आङछिरिङ शेर्पा कार्यकारी निर्माता, वीरेन्द्र शाही लाइन प्रोड्युसर हुन् । मनोज थापा मगर, वरिष्ठ सेलो गायक एवम् संगीतकार विश्व दोङ संगीत निर्देशक रहने फिल्मको मुख्य सह(निर्देशक सुदीप कुँवर, योगेन्द्र सापकोटा, दिपेश गजुरेल सह(निर्देशक, अभि लामाको कोरियोग्राफी, दिलीप पन्त प्रोडक्शन म्यानेजर रहेका छन् । फिल्मको केही दिनमै बाह्रबिसे नगरपालिका र भोटेकोसी गाउँपालिका विभिन्न स्थानमा छायांकन गरिने निर्माण पक्षले बताएको छ । फिल्मको देशभर वितरणको जिम्मेवारी आरआर फिल्म्स्ले लिएको छ ।