काठमाडौं । जंगली विषालु च्याउ खाँदा मकवानपुरमा एक साताभित्र तीनजनाको मृत्यु भएको छ । अन्य १६ जना बिरामी परेका छन् ।  यो एउटा पछिल्लो उदाहरण हो, वर्षाको यो मौसममा जंगली च्याउ खाएर ज्यान गुमाउने गरेका समाचार वर्षेनी आउने गरेको छ । काँहाको च्याउ विसालु हुन्छ र कहाँको स्वास्थवर्धक हुन्छ भन्ने थाहा नपाउँदा ज्यान समेत गुमाउन परेको छ ।  त्यसैले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कुनै पनि जंगली च्याउ नखान आग्रह गर्दै आएको छ।  वर्षा ऋतुको आगमनसँगै जंगली च्याउ उम्रिन थाल्छन् । जंगली च्याउ निकै विषालु हुन्छन् । त्यस्तो च्याउ खाँदा गम्भीर बिरामी परिने र मृत्यु समेत हुन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। पकाउँदा पनि जंगली च्याउमा हुने विष कम हुँदैन । त्यसैले जंगली च्याउ कहिल्यै नखान मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।

पोखरा । संवैधानिक विवाद र तानातानबीच गण्डकी प्रदेश सरकार केन्द्रमा बनेको सत्ता गठबन्धनबाट फुत्किएको छ।सोमबार गण्डकी प्रदेशस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विश्वासको मत पाएसँगै केन्द्रको सत्ता गठबन्धनबाट यो प्रदेश सरकार फुत्किएको हो । वैशाख १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उनले विश्वासको मतको प्रस्ताव राखेपछि मत विभाजन हुँदा उनको पक्षमा ३१ मत परेको हो ।प्रदेशसभामा उपस्थित ५९ जना सदस्यमध्ये प्रस्तावको पक्षमा ३१ मत पर्दा विपक्षमा २८ मत परेको  हो । मत दिन्न भन्ने पक्षमा शून्य मत परेको सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले बताए । पाण्डेको पक्षमा कांग्रेसका २७, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका २, स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङको १ र माओवादी संसदीय दलका सदस्य सांसद फणीन्द्र देवकोटाले मतदान गरे। देवकोटा डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता हुन्। २०७९ को निर्वाचनमा गोरखाबाट उठेका उनले माओवादीको चुनाव चिन्ह हँसिया हथौडाबाट जितेका थिए। ‘मानीयन सुरेन्द्रराज पाण्डेले राखेको प्रस्तावको पक्षमा ३१ मत परेकाले प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको संख्याको बहुमत देखिएकाले उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा गर्दछु’, सभामुख धितालले भने ।

पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) र सोमबार फ्लोर क्रस गरेका सांसद फणिन्द्र देवकोटा मन्त्री बनेका छन् ।  उनीहरूलाई प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले मंगलबार पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका हुन् । मनाङेले भौतिक र देवकोटाले उर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

जनकपुर । मधेस प्रदेश सरकारले आज मङ्गलवार प्रदेश सभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै छ। सरकारको तर्फबाट मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले अगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिने मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले जानकारी दिए ।  नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिका लागि आजै दिउँसो २ बजे प्रदेश सभाको बैठक बोलाएको प्रदेश सभाका प्रवक्ता तथा सचिव अरुणकुमार झाले जानकारी दिए।  संघीय सत्ता समीकरणका कारण प्रदेश सरकार नयाँ प्रदेश सरकार गठनमा भएको ढिलाइले नीति कार्यक्रम प्रभावित भएको थियो। प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गतै नै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिँदै आएको छ। यस वर्ष १४ दिन ढिलोमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन लागेको हो। 

काठमाडौं ।गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशसभामा आज विश्वासको मत लिँदै छन् । विश्वासको मत प्रयोजनका लागि दिउँसो ३ बजे प्रदेशसभा बैठक बस्दैछ । असार १ गतेसम्म नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसक्नुपर्ने भएकाले मुख्यमन्त्री पाण्डेले त्यसअघि नै विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशका संसदीय दलका नेतासमेत रहेका पाण्डे सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको नेताको हैसियतमा जेठ १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन ३१ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ । गण्डकी प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ८, राप्रपाका दुई र एकजना स्वतन्त्र सांसद गरी ६० सदस्य छन्। पाण्डेलाई राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेले समर्थन गरे पनि अझै एक सांसदको आवश्यक पर्दछ । यो अवस्थामा पाण्डेले प्रदेशसभामा सहजै विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।

विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का निम्ति ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले शनिबार प्रदेशसभामा आउँदो आर्थिक वर्षको आय र व्ययका रूपमा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड २३ लाख र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ दुई करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार अर्ब ५८ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालु खर्चमा संघीय अनुदानतर्फ बचत फिर्ता तीन अर्ब, खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट चार अर्ब ९८ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ४० करोड आठ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरणबाट आठ अर्ब ९४ करोड ३२ लाख, ससर्त अनुदानबाट चार अर्ब १६ करोड ४३ लाख, समपूरकबाट ६५ करोड ५० लाख र विशेष अनुदान ७८ करोड एक लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट ३१ अर्ब ९२ करोड ३४ लाख रुपैयाँ खर्च व्यहोरिने बजेटमा उल्लेख छ। बाँकी अपुग रकम नगद मौज्दातबाट तीन अर्ब ७५ करोड एक लाख र वैदेशिक अनुदानबाट १० करोड ५९ लाख रुपैयाँ व्यहोरिने बजेटमा उल्लेख छ ।कोसी सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष सबैभन्दा धेरै सडक पूर्वाधार विकासतर्फ १० अर्ब ४१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

काठमाडौँ । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ४३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको भन्दा करिब १ अर्ब कम बजेट ल्याएको हो ।  शनिबार प्रदेशका अर्थमन्त्री भरत साहले प्रदेश सभामा आगामी वर्षका लागि कुल ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख रुपैयाँ को बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ १६ अर्ब ७ लाख १ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगततर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार रुपैयाँ राखिएको छ ।

नयाँदिल्लीः कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिने चक्करमा अनौठा अनौठा घटनाहरु देख्न पाइएको छ । यस्तै अचम्मको घटना भारतको आगरामा देखिएको छ । भारतको आगरा स्थित फतेहपुरी सिकरी प्रहरी थानाका सुरक्षाकर्मीहरुले कपालबाट कोरोना सर्ने डरले सामूहिक मुण्डन गराएका छन् । गस्तीमा निस्केका सबै प्रहरीहरुले कपाल खौरिएको देखेपछि मानिसहरु चकित बनेका थिए । थानाका इन्चार्ज भुपेन्द्र सिंह बालियानका अनुसार, डाक्टरले कोरोना भाइरस कपालमा टाँसिने र त्यहाँबाट श्वास फेर्दा भित्र जान सक्ने बताएपछि हामीले मुण्डन गर्ने फैसला लिएका हौं । पुरै थाना यसमा सहमत भएपछि ७५ जनाले कपाल खौरिएका हौं । कपाल खौरिंदा भने सामाजिक दूरी कायम गरिएको उनले बताए । कपाल मुण्डन गराउनेमा प्रभारि निरिक्षक (इन्चार्ज)का अतिरिक्त क्राम अमित कुमार, नौ उपरिक्षक, १५ मुख्य आरक्षी र ४९ आरक्षी रहेका छन् । प्रहरीले कपाल खौरिनु प्रहरी प्रोटोकलविरुद्ध नभएको दावी गरेको छ । लामो कपाल राख्नु अनुशासन विपरित भएपनि कपाल खौरिनुबाट अनुशासन भंग नहुने उनीहरुको तर्क छ ।

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ३३ अर्बको बजेट ल्याएको छ । गण्डकीका आर्थिक मामिलामन्त्री डा.टकराज गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । यो चालू आर्थिक वर्षभन्दा ४५ करोड कम हो । चालू आर्थिक वर्षमा गण्डकी सरकारले ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख बजेट ल्याएको थियो । चालूतर्फ १३ अर्ब १६ करोड ५ लाख ८२ हजार र पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङले बताए । यस्तै,वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ सरकारले ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।गुणस्तरीय पूर्वधार तथा उत्पादनमा अभिवृद्धि, रोजगारी तथा आयमा वृद्धि र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाहमार्फत सुशासन अभिवृद्धि गर्नेलगायतका उद्देश्यका साथ बजेट प्रस्तुत गरिएको मन्त्री गुरुङले बताए ।

भक्तपुर । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले यो वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नतिजा असार दोस्रो साताभित्र सार्वजनिक गर्ने गरी काम भइरहेको जनाएको छ। परीक्षा नियन्त्रक नन्दलाल पौडेलले कार्यालयले तयार पारेको कार्ययोजनाअनुसार उत्तरपुस्तिका परीक्षण र अंकभार प्रविष्ट गराउने काम सकिएको जानकारी दिए। उनले कार्ययोजनाअनुसार काम भइरहेकाले असार दोस्रो साताभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरी अरू कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको बताए। “हामीले उत्तरपुस्तिका परीक्षण र अंक अभिलेखको काम सकेका छौँ । प्राविधिक त्रुटि नदेखिए केही दिनअगाडि नै नतिजा प्रकाशित गर्न र कुनै समस्या भए दोस्रो साताभन्दा पर नजाने गरी काम भइरहेको छ। कर्मचारीका विभिन्न समूह बनाएर काम भइरहेकाले निर्धारित समयमै नतिजा सार्वजनिक गर्छौँ,” उनले भने । उनले ५२ परीक्षण केन्द्रमा उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरिएको जानकारी समेत दिए। गत वर्ष असार २४ मा एसईईको नतिजा सार्वजनिक गरिएको थियो । बोर्डले यो वर्ष त्योभन्दा १४ दिनअगावै नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी गरेको उनले बताए । उनले यो वर्ष सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मकलाई फरक गरेर नजिता सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए। यो वर्षको नतिजामा विद्यार्थीले सैद्धान्तिकतर्फ ७५ अंकको परीक्षामा ३५ प्रतिशत अर्थात् २७ अंक अनिवार्य ल्याउनैपर्ने अन्यथा ‘फेल’ भएसरह मानिने उनले बताए। गत चैत १५ गतेदेखि सुरु भएको यो वर्षको परीक्षामा नियमिततर्फ चार लाख ६७ हजार र ग्रेड वृद्धितर्फ २१ हजार विद्यार्थीले परीक्षा दिएका छन्। रासस

विराटनगर । कोशी प्रदेशका सरकारका विषयमा सर्वोच्च अदालतले मुद्दा दिने कांग्रेसका पूर्व मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको विपक्षमा फैसला दिएको छ ।  निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकारविरुद्ध दायर गरेको रिट खारेज भएको छ ।  मंगलबार न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, अब्दुल अजिज मुसलमान र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले रिट खारेज हुने फैसला गरेको हो । निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफूलाई पदमुक्त गरी नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।  उक्त रिट सर्वोच्चले खारेज गरेसँगै कोशीको मुख्यमन्त्रीमा हिक्मतकुमार कार्कीले निरन्तरता पाउने भएका छन् । कार्कीले २०८१ जेठ २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हिक्मत कार्कीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । केदार कार्कीले आफू संविधानको धारा १६८को उपधारा ५ अनुसारको अन्तिम विकल्पको सरकार भएकाले हटाउन नमिल्ने जिकीर गरेका थिए ।

भरतपुर । पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिन–मलेखु खण्डअन्तर्गत चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–३ स्थित फिस्लिङ र मौवाखेलाको बीचमा पहिरो जाँदा राजमार्ग अवरुद्ध बनेको छ ।      सडक निर्माणका क्रममा खनेको ठाउँमा आज बिहान पहिरो खस्दा राजमार्गमा सवारी साधान आवतजावत रोकिएको इलाका प्रहरी कार्यालय मुग्लिनका प्रमुख निरला भण्डारीले जानकारी दिए ।  उनले अहिले पहिरो पन्छाउने काम जारी रहेको बताए । पहिरोका कारण गन्तव्यमा हिँडेका सवारीसाधन बाटोमा नै रोकिएका छन् ।

लमजुङ । गए रातिदेखिको निरन्तर वर्षाले डुम्रे–बेँसीसहर सडकखण्ड अवरुद्ध भएको छ।बेँसीसहर नगरपालिका–१ दलालमा लेदोसहितको पहिरो जाँदा आज बिहानदेखि सडक अवरुद्ध भएको  जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङका सूचना अधिकारी थानेश्वर चपाईंले जानकारी दिए।  सडक खुलाउन प्रहरी टोली परिचालन भए पनि पानी निरन्तर परिरहेकाले समस्या भएको उनले बताए। सडक अवरुद्ध हुँदा सवारीसाधन तथा यात्रु अलपत्र परेका छन्। बेँसीसहरबाट काठमाडौँ, पोखरा, चितवनलगायतका स्थानमा जाने यात्रु र सो स्थानबाट बेँसीसहर र बेँसीसहर हुँदै हिमाली जिल्ला मनाङ जाने यात्रु समस्यामा परेका हुन्। बिरामी बोकेको एम्बुलेन्ससमेत रोकिएका छन्।  डुम्रे–बेँसीसहर ४२ किलोमिटर रहेको छ। यस वर्ष यो सडक पहिलोपटक अवरुद्ध भएको हो।

काठमाडौं। ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६’ को आकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्यअनुरुप सरकारले ‘राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र’ स्थापना गरेको छ।सिंहदरबारस्थित पुरानो गृह मन्त्रालयमा कार्यालय रहेको केन्द्रले आफ्नो काम सुरू गरेको मन्त्रालयका उपसचिव तथा साइबर सुरक्षा शाखा प्रमुख राजकुमार महर्जनले जानकारी दिए ।  सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत साइबर सुरक्षाको विषयमा अनुसन्धान तथा विकास, साइबर सुरक्षा प्रवर्द्धन, जनचेतना अभिवृद्धि, साइबर सुरक्षासम्बन्धी तयारी, चुनौतीको पहिचान, रोकथाम, प्रतिक्रिया तथा पुनःलाभलगायत कामको सम्पर्क निकायका रूपमा कार्य गर्न तथा डिजिटल फोरेन्सिक अनुसन्धान गर्न केन्द्रको स्थापना गरिएको उनले बताए । गएको माघ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । केन्द्र सञ्चालन गर्न १२ कर्मचारीको संरचना बनेको छ । पछिल्लो समयमा विभिन्न देशमा साइबर असुरक्षा बढ्दै गएको र नेपालको सन्दर्भमा अझै बढी असुरक्षा बढ्दै गएको सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दै केन्द्र स्थापना गरिएको हो ।  नेपालमा पछिल्लो समय साइबर असुरक्षा बढिरहेको सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै केन्द्रको स्थापना गरिएको साइबर सुरक्षा शाखा प्रमुख महर्जनले बताए । उनका अनुसार, केन्द्रले संवेदनशील सूचना पूर्वाधारको चौबीसै घण्टा अनुगमन, साइबर घटना तथा जोखिम मूल्यांकन गर्ने, आकस्मिक रूपमा आइपर्ने साइबर जोखिमलाई समाधान गर्न प्राविधिक जनशक्तिसहितको आकस्मिक सहायता समूह गठन गर्ने र आकस्मिक रूपमा आइपर्ने साइबर जोखिमलाई समाधान गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहले आकस्मिक सहायता समूह गठन गर्नेलगायत काम गरेको छ ।  राष्ट्रिय सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार गठन गरिएको सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूहमा आबद्ध प्रतिनिधिका लागि ‘साइबर सुरक्षा पूर्वतयारी अभ्यास’ पनि सञ्चालन गरिएको थियो ।  चालु आव २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा पनि साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने उल्लेख थियो । साइबर सुरक्षा केन्द्रसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार साइबर सुरक्षा सेवा प्रदान गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले अनुमतिपत्र लिनुपर्नेछ । अनुमतिपत्रको किसिम, प्रत्येक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न आवश्यक योग्यता, अनुमतिपत्र दस्तुर, अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर, अनुमतिपत्रका सर्त र सोसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनुपर्ने जनाइएको छ । रासस

सिड्नि । नेपाली जनप्रगतिशील मंच अस्ट्रेलियाको न्यु साउथ वेल्स राज्यको तेस्रो अधिवेसनबाट जिवन न्यौपाने संयोजकमा निर्वाचित भएका छन् ।  २० अप्रिलमा सम्पन्न तेस्रो अधिबेशनले न्यौपानेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यको कार्यसमिति गठन गरेको हो ।  अघिवेसनबाट उपाध्यक्षमा रमन के.सि., सचिवमा रबिन अधिकारी, कोषाध्यक्षमा नवकिरण गौतम, सहसचिवमा भरत न्यौपाने तथा कार्यकारी सदस्यहरूमा संतोष काण्डेल, विष्णु भुसाल, सुदीप शर्मा, गोविन्द बहादुर थापा र अशोक श्रेष्ठ चयन भएका छन्। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि मंचका अध्यक्ष प्रबिन कंडेलले नेपालीहरुको पहिचान दिन र सुखदुखमा साथ दिन जनप्रगतिशील मञ्चले प्रभावकारी काम गरेको बताए ।  महासचिव चुन्ना क्षेत्रीले मञ्चलाई अझै धेरै नेपालीहरुसामु पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिए । न्यु साउथ वेल्स राज्यको संयोजक बाबुराम गौतमको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको संचालन न्यु साउथ वेल्स राज्यको उपसंयोजक सुमन न्यौपाने गरेका थिए ।  सम्मेलनले अष्ट्रेलियामा नेपाली समुदायको उपस्थिति र प्रभावलाई थप सुदृढ गर्दै छलफल र सञ्जालका अवसरहरू संलग्न गराउने मञ्चको रूपमा काम गरेको नवनिर्वाचित संयोजक जीवन न्यौपानेले बताए । न्यौपानेले यस सम्मेलनले अष्ट्रेलियामा रहेका नेपाली समुदायको उपस्थिति र प्रभावलाई अभिवृद्धि गर्ने, छलफल र सञ्जालका अवसरहरू उपलब्ध गराउने मञ्च प्रदान गर्ने विश्वास ब्यक्त गरे ।  नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई मंचका अध्यक्ष, महासचिव तथा केन्द्रीय सदस्य खिम भण्डारि लगायतले सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरेका थिए ।