मधेसमा सरकार गठन गर्ने समयसीमा आज सकिँदै

जनकपुर । मधेस प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको समय आज सकिँदै छ । बुधबार मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले विश्वासको मत नपाएपछि प्रदेश प्रमुख भण्डारीले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेकी थिइन् । 

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गरी संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न शुक्रबार बिहान १० बजेसम्मको समय दिएको थियो । 

“संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मिति २०८१/०२/२५ गते शुक्रबार बिहान १० बजेभित्र मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि आफ्नो दाबी पेस गर्न अनुरोध छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको थियो । 

प्रदेश योजना आयोगको गाडीमा विद्यार्थीद्वारा आगजनी

विराटनगर । आन्दोलनरत विद्यार्थीको समूहले विराटनगरमा एउटा सरकारी गाडीमा आगजनी गरेको छ । आइतबार महेन्द्र मोरङ बहुमुखी क्याम्पस अगाडि विद्यार्थीको समूहले को–१ झ ६४४ नम्बरको कोसी प्रदेश योजना आयोगको स्कारपियो गाडीमा आगजनी गरेका हुन् ।   मोरङको रंगेली नगरपालिकाका नगर रक्षकलाई कुटपिट गरेको आरोपमा ६ विद्यार्थी शुक्रबार पक्राउ परेका थिए ।  पक्राउ परेको समूहले नगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख एवं रंगेली–८ का वडाध्यक्ष ढकप्रसाद आचार्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमकारप्रसाद न्यौपानेमाथि पनि दुर्व्यवहार गरेको प्रहरीको भनाइ छ ।  उनीहरूविरुद्ध अभद्र व्यवहार मुद्दा चलाइ पाँच दिन म्याद थप भएको छ । पक्राउ परेका सबै रिहा हुनुपर्ने विद्यार्थीको माग राखेका छन्।

कर्णाली सरकारले आजै पूर्णता पाउँछ  मुख्यमन्त्री कँडेल

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सरकारले आजै पूर्णता पाउने बताएका छन्। मुख्यमन्त्रीसहित सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँले सम्हालेका उनले सत्ता साझेदार दलहरुसँगको समन्वयमा मंगलबार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन थालेका हुन् । उनले यही वैशाख १२ गते विनाविभागीयमन्त्रीका रूपमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक रनसिंह परियारलाई नियुक्त गरेका थिए। मंगलबार नेकपा (एमाले)को भागमा परेका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नियुक्त गरिने मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए । माओवादीको भागमा परेका आर्थिक मामिला तथा योजना, सामाजिक विकास, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री नियुक्त हुने जनाइएको छ । नियुक्त हुने मन्त्रीहरूको नाम मुख्यमन्त्री कँडेललाई दिइसकिएको माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेशसभा दलका नेता राजकुमार शर्माले जानकारी दिए । दुवै दलबाट को–को मन्त्री हुने भन्नेबारे भने खुलाइएको छैन । मन्त्रीहरु नियुक्त गरेर पद तथा गोपनीयताको शपथ मंगलबार नै खुवाउने गरी गृहकार्य भइरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयले जनाएको छ। मुख्यमन्त्री कँडेलले गत चैत २७ गते कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व ग्रहण गरेका थिए । रासस 

गाई खरिदमा नगरले दियो ५० प्रतिशत अनुदान

वालिङ । स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले दुधमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले गाई खरिदमा अनुदान प्रदान गरेको छ । दैनिक १५ लिटर दुध दिने होलिस्टन तथा जर्सी जातको गाईको खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान प्रदान गरेको हो । नगरपालिकाले यसअगाडि सामूहिक रुपमा गाईपालन गर्न चाहानेका लागी नगरपालिकामा निवेदन दिन सार्वजानिक सूचना जारी गरेको थियो । सोही सूचना अनुसार सामुहिक रुपमा गाई पाल्न शुरु गरेका किसानहरु तथा फर्मलाई ५० प्रतिशत अर्थात प्रति गाई ५० हजार अनुदान प्रदान गरेको हो । नगरपालिका सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा ३ ओटा समूहका ३० ओटा गाईको लागी अनुदान १५ लाख रुपैँयाको चेक सम्बन्धीत समूह तथा किसालनई हस्तान्तरण गरेको हो ।  चेक हस्तान्तरण गर्दै नगरप्रमुख कृष्ण खांणले नगरलाई दुधमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम अगाडि बढाईएको भन्दै यसअघि दुधमा अनुदानको समेत व्यवस्था गरेकाले यस्ता अनुदान कार्यक्रमको सही सदुपयोग गरी अगाडि बढ्न कृषकहरुलाई आग्रह गरे । कृषकहरुको श्रम र उद्यमशीलताले नै नगरले समृद्धि प्राप्त गर्ने भन्दै नगरपालिका सँधै कृषकको साथमा रहेको नगरप्रमुख खांणले बताए । कार्यक्रममा उपप्रमुख कविता तिवारी गैह्रेले वालिङलाई दुध, तरकारी, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर बनाउनका लागी यस्ता कार्यक्रमहरु आगामि वर्षमा पनि संचालन गरिने भन्दै किसानहरुलाई उद्यमशीलतामा लाग्न जोड दिइन ।  विहिबार ३० ओटा गाईको प्रति गाई ५० हजारका दरले १५ लाखको चेक किसानहरुलाई हस्तान्तरण गरिएको हो । मिलन दुग्ध उत्पादन सहकारी लिमिटेड वालिङ १३, अकला नमुना साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड वालिङ ८ र उन्नत गाईपालन समूह वालिङ १ किसानहरुलाई अनुदान बापतको रकम चेक मार्फत हस्तान्तरण गरिएको छ । उन्नत गाई पालन समूहका ८ जना किसानले १५ ओटा गाई खरिद बापतको ५० प्रतिशत, मिलन दुग्ध उत्पादन सहकारीका ३ जना किसानले १० ओटा गाई खरिद गरे बापतको ५० प्रतिशत अनुदान र अकला नमुना साना किसान कृषि सहकारी संस्थाका १ जना किसानले ५ ओटा गरी १२ जना किसानले ३० ओटा गाईको अनुदान प्राप्त गरेका हुन् । विभिन्न समुहमा रहेका किसानलाई यो वर्ष ७२ गाईको अनुदान प्रदान गरिनेछ । विभिन्न समुहहरुले दिएको निवेदनको आधारमा उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत र लेखा साखा सहितको संयुक्त टोलीले अनुगमन गरेपछि यो अनुदान वितरण कार्य शुरु गरिएको पशु शाखा प्राविधिक डोलराज गैह्रेले बताए ।

कर्णालीका मुख्यमन्त्री कँडेलले पाए विश्वासको मत

काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विश्वासको मत पाएका छन् । बिहीबारको प्रदेश सभामा कँडेलले २३ मत पाएका हुन् । मुख्यमन्त्री कँडेलले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत पाऊँ भनेर प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।  ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा काँग्रेसका तीन जना सांसद अनुपस्थित देखिए । एक जना निलम्बनमा परेका र दुई जना अनुपस्थित थिए। सभामुखसहित ३८ मध्ये मतदानमा ३५ जना सदस्य सहभागी भएका थिए । सहभागीमध्ये मुख्यमन्त्री कँडेलको पक्षमा २३ र विपक्षमा १२ र एक सांसद तटस्थ बसे ।  एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहेका कँडेललाई एमालेका ९, माओवादीका १३ र एकीकृत समाजवादीका एक सांसदले मत दिएका हुन् । काँग्रेसका १५ जना सांसदमध्ये संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही निलम्बनमा छन् भने सांसद राजीव विक्रम शाह र जानकी सिंह संसद्‌मा उपस्थित भएनन् । उनी चैत २७ गते कर्णालीको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

कर्णालीका मुख्यमन्त्री कँडेलले आज विश्वासको मत लिने

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले आज विश्वासको मत लिँदैछन् ।  गत चैत २७ गते नेकपा (एमाले) प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता कँडेल मुख्यमन्त्री बनेका थिए । मुख्यमन्त्री बनेपछि उनले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।  ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १४, माओवादी केन्द्रका १३, एमालेका १०, एकीकृत समाजवादीका १, राप्रपाको १ र  एकजना स्वतन्त्र सांसद छन् । मुख्यमन्त्री कँडेललाई विश्वासको मत लिन २१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेपछि कँडेलले विश्वासको मत पाउने लगभग निश्चित भएको छ । 

गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले पाए संसद्को विश्वास

पोखरा । संवैधानिक विवाद र तानातानबीच गण्डकी प्रदेश सरकार केन्द्रमा बनेको सत्ता गठबन्धनबाट फुत्किएको छ।सोमबार गण्डकी प्रदेशस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विश्वासको मत पाएसँगै केन्द्रको सत्ता गठबन्धनबाट यो प्रदेश सरकार फुत्किएको हो । वैशाख १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उनले विश्वासको मतको प्रस्ताव राखेपछि मत विभाजन हुँदा उनको पक्षमा ३१ मत परेको हो ।प्रदेशसभामा उपस्थित ५९ जना सदस्यमध्ये प्रस्तावको पक्षमा ३१ मत पर्दा विपक्षमा २८ मत परेको  हो । मत दिन्न भन्ने पक्षमा शून्य मत परेको सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले बताए । पाण्डेको पक्षमा कांग्रेसका २७, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका २, स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङको १ र माओवादी संसदीय दलका सदस्य सांसद फणीन्द्र देवकोटाले मतदान गरे। देवकोटा डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता हुन्। २०७९ को निर्वाचनमा गोरखाबाट उठेका उनले माओवादीको चुनाव चिन्ह हँसिया हथौडाबाट जितेका थिए। ‘मानीयन सुरेन्द्रराज पाण्डेले राखेको प्रस्तावको पक्षमा ३१ मत परेकाले प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको संख्याको बहुमत देखिएकाले उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा गर्दछु’, सभामुख धितालले भने ।

कर्णालीको मुख्य न्यायाधिवक्तामा कृष्ण हमाल

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्तामा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णबहादुर हमाल नियुक्त भएका छन् । हमाललाई मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सोमबार कर्णाली सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेका हुन् । नवनियुक्त मुख्य न्यायाधिवक्तामा हमालले पद तथा गोपनियताको शपथ पनि लिएका छन् । उनलाई प्रदेश प्रमुख तिलक परियारको रोहवरमा उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश लोहितचन्द्र शाहले शपथ ग्रहण गराएका हुन् । दैलेखको दुल्लु नगरपालिका–३, मालिकामा जन्मिएका हमाल अहिले वीरेन्द्रनगर–५ मा बस्दै आएका छन् । २०४३ सालदेखि वकालतमा लागेका हमाल २०७३ मा वरिष्ठ अधिवक्ता बनेका हुन् ।

गण्डकीमा मनाङे र देवकोटा मन्त्री नियुक्त

पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) र सोमबार फ्लोर क्रस गरेका सांसद फणिन्द्र देवकोटा मन्त्री बनेका छन् ।  उनीहरूलाई प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले मंगलबार पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका हुन् । मनाङेले भौतिक र देवकोटाले उर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

‘राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र’ स्थापना

काठमाडौं। ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६’ को आकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्यअनुरुप सरकारले ‘राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र’ स्थापना गरेको छ।सिंहदरबारस्थित पुरानो गृह मन्त्रालयमा कार्यालय रहेको केन्द्रले आफ्नो काम सुरू गरेको मन्त्रालयका उपसचिव तथा साइबर सुरक्षा शाखा प्रमुख राजकुमार महर्जनले जानकारी दिए ।  सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत साइबर सुरक्षाको विषयमा अनुसन्धान तथा विकास, साइबर सुरक्षा प्रवर्द्धन, जनचेतना अभिवृद्धि, साइबर सुरक्षासम्बन्धी तयारी, चुनौतीको पहिचान, रोकथाम, प्रतिक्रिया तथा पुनःलाभलगायत कामको सम्पर्क निकायका रूपमा कार्य गर्न तथा डिजिटल फोरेन्सिक अनुसन्धान गर्न केन्द्रको स्थापना गरिएको उनले बताए । गएको माघ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । केन्द्र सञ्चालन गर्न १२ कर्मचारीको संरचना बनेको छ । पछिल्लो समयमा विभिन्न देशमा साइबर असुरक्षा बढ्दै गएको र नेपालको सन्दर्भमा अझै बढी असुरक्षा बढ्दै गएको सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दै केन्द्र स्थापना गरिएको हो ।  नेपालमा पछिल्लो समय साइबर असुरक्षा बढिरहेको सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै केन्द्रको स्थापना गरिएको साइबर सुरक्षा शाखा प्रमुख महर्जनले बताए । उनका अनुसार, केन्द्रले संवेदनशील सूचना पूर्वाधारको चौबीसै घण्टा अनुगमन, साइबर घटना तथा जोखिम मूल्यांकन गर्ने, आकस्मिक रूपमा आइपर्ने साइबर जोखिमलाई समाधान गर्न प्राविधिक जनशक्तिसहितको आकस्मिक सहायता समूह गठन गर्ने र आकस्मिक रूपमा आइपर्ने साइबर जोखिमलाई समाधान गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहले आकस्मिक सहायता समूह गठन गर्नेलगायत काम गरेको छ ।  राष्ट्रिय सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार गठन गरिएको सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूहमा आबद्ध प्रतिनिधिका लागि ‘साइबर सुरक्षा पूर्वतयारी अभ्यास’ पनि सञ्चालन गरिएको थियो ।  चालु आव २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा पनि साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने उल्लेख थियो । साइबर सुरक्षा केन्द्रसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार साइबर सुरक्षा सेवा प्रदान गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले अनुमतिपत्र लिनुपर्नेछ । अनुमतिपत्रको किसिम, प्रत्येक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न आवश्यक योग्यता, अनुमतिपत्र दस्तुर, अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर, अनुमतिपत्रका सर्त र सोसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनुपर्ने जनाइएको छ । रासस

मधेस प्रदेश सरकारले आज नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै

जनकपुर । मधेस प्रदेश सरकारले आज मङ्गलवार प्रदेश सभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै छ। सरकारको तर्फबाट मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले अगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिने मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले जानकारी दिए ।  नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिका लागि आजै दिउँसो २ बजे प्रदेश सभाको बैठक बोलाएको प्रदेश सभाका प्रवक्ता तथा सचिव अरुणकुमार झाले जानकारी दिए।  संघीय सत्ता समीकरणका कारण प्रदेश सरकार नयाँ प्रदेश सरकार गठनमा भएको ढिलाइले नीति कार्यक्रम प्रभावित भएको थियो। प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गतै नै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिँदै आएको छ। यस वर्ष १४ दिन ढिलोमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन लागेको हो। 

म मधेसका जनताको साथमा छु : प्रधानमन्त्री

सर्लाही । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मधेसका जनताप्रतिको सम्मान र उनीहरूको आर्थिक एवं सामाजिक विकासका निम्ति आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।  नेकपा (माओवादी केन्द्र)सर्लाहीको निर्वाचन क्षेत्र–४ ले बलरामा आज आयोजना गरेको बृहत पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले पछिल्लो समय मधेसी जनतामा जागरण पैदा भएकाले यहाँका जनताले मुक्तिको पक्षमा उभिने विश्वास व्यक्त गरे। मिटरब्याज पिडीतका समस्या समाधान गर्न र नागरिकता बिहीन जनताको मागलाई सम्बोधन गर्न आफू नेतृत्वको सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गरेको स्पष्ट पार्दै उनले आगामी दिनमा पनि मधेसको मुद्दालाई आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएर सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।उनले आफु प्रधानमन्त्री बनेपछि मेधसका लाखौं युवाहरु नारिकताबाट बञ्चित भैरहेको स्थितिको अन्त्य गरेको स्मण गराए।  आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा मधेस प्रदेशलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेसका जनताको पक्षमा निरन्तर प्रतिबद्ध भएर लाग्ने विश्वास दिलाए।  तराईमा सिँचाइ र विद्युतीकरणका कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “मधेसको जमिन सिँचाइमा नहुँदासम्म उत्पादकत्त्व बढ्दैन, जनताले रोजगारी पाउँदैन र समृद्धि पनि हासिल हुँदैन, त्यसैले मधेसमा सिँचाइ गर्ने मेरो प्राथमिकता छ ।” मधेसका जनताको मुक्तिका लागि यहाँका जनताले ठूलो त्याग गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनताका मुक्तिका लागि सङ्घर्ष गर्ने सम्पूर्ण शहिदप्रति सम्मान व्यक्त गरे। उनले बलरा र सर्लाहीका जनताको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। ‘

गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले आज विश्वासको मत लिँदै

काठमाडौं ।गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशसभामा आज विश्वासको मत लिँदै छन् । विश्वासको मत प्रयोजनका लागि दिउँसो ३ बजे प्रदेशसभा बैठक बस्दैछ । असार १ गतेसम्म नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसक्नुपर्ने भएकाले मुख्यमन्त्री पाण्डेले त्यसअघि नै विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशका संसदीय दलका नेतासमेत रहेका पाण्डे सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको नेताको हैसियतमा जेठ १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन ३१ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ । गण्डकी प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ८, राप्रपाका दुई र एकजना स्वतन्त्र सांसद गरी ६० सदस्य छन्। पाण्डेलाई राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेले समर्थन गरे पनि अझै एक सांसदको आवश्यक पर्दछ । यो अवस्थामा पाण्डेले प्रदेशसभामा सहजै विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।

कोसी प्रदेशमा ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाखको बजेट (पूर्णपाठ)

विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का निम्ति ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले शनिबार प्रदेशसभामा आउँदो आर्थिक वर्षको आय र व्ययका रूपमा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड २३ लाख र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ दुई करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार अर्ब ५८ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालु खर्चमा संघीय अनुदानतर्फ बचत फिर्ता तीन अर्ब, खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट चार अर्ब ९८ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ४० करोड आठ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरणबाट आठ अर्ब ९४ करोड ३२ लाख, ससर्त अनुदानबाट चार अर्ब १६ करोड ४३ लाख, समपूरकबाट ६५ करोड ५० लाख र विशेष अनुदान ७८ करोड एक लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट ३१ अर्ब ९२ करोड ३४ लाख रुपैयाँ खर्च व्यहोरिने बजेटमा उल्लेख छ। बाँकी अपुग रकम नगद मौज्दातबाट तीन अर्ब ७५ करोड एक लाख र वैदेशिक अनुदानबाट १० करोड ५९ लाख रुपैयाँ व्यहोरिने बजेटमा उल्लेख छ ।कोसी सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष सबैभन्दा धेरै सडक पूर्वाधार विकासतर्फ १० अर्ब ४१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

जंगली च्याउ नखान स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह

काठमाडौं । जंगली विषालु च्याउ खाँदा मकवानपुरमा एक साताभित्र तीनजनाको मृत्यु भएको छ । अन्य १६ जना बिरामी परेका छन् ।  यो एउटा पछिल्लो उदाहरण हो, वर्षाको यो मौसममा जंगली च्याउ खाएर ज्यान गुमाउने गरेका समाचार वर्षेनी आउने गरेको छ । काँहाको च्याउ विसालु हुन्छ र कहाँको स्वास्थवर्धक हुन्छ भन्ने थाहा नपाउँदा ज्यान समेत गुमाउन परेको छ ।  त्यसैले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कुनै पनि जंगली च्याउ नखान आग्रह गर्दै आएको छ।  वर्षा ऋतुको आगमनसँगै जंगली च्याउ उम्रिन थाल्छन् । जंगली च्याउ निकै विषालु हुन्छन् । त्यस्तो च्याउ खाँदा गम्भीर बिरामी परिने र मृत्यु समेत हुन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। पकाउँदा पनि जंगली च्याउमा हुने विष कम हुँदैन । त्यसैले जंगली च्याउ कहिल्यै नखान मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।

कर्णालीमा माओवादीबाट परियार  विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट रणसिंह परियार विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त भएका छन् । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले गठबन्धन घटक हुम्लाका माओवादीका सांसद परियारलाई बुधबार दिउँसो विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । नवनियुक्त मन्त्री परियारले पद तथा गोपनीयताको शपथ पनि लिएका छन् । उनलाई प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले शपथ गराएका छन् । आज बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकले परियारलाई विनाविभागीय मन्त्रीको रूपमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले उनलाई मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । परियार हुम्ला प्रदेश सभा (क) बाट निर्वाचित सांसद हुन् । चैत्र २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कँडेलले सरकारलाई पूर्णता दिने प्रयासमा छन् । मख्यमन्त्री सहित ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहेको कर्णालीमा माओवादीले ४ र एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित ४ वटा मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ । मुख्यमन्त्री कँडेलले भोलि (बिहीबार) संसद्‌बाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।