चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा दिनेश डिसी नियुक्त

काठमाडौं ।  सरकारले चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा दिनेशराज दाहाल (डिसी)लाई नियुक्त गरेको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले डीसीलाई बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार बोर्डको अध्यक्षका लागि तीन जनाको अन्तिम सूची मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको थियो। ती मध्ये डीसीलाई बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको हो । डिसी फिल्म निर्देशक, अभिनेता तथा संचारकर्मी हुनुहुन्छ । उहाँले सन् १९९७ मा रिलिज भएको फिल्म ‘सुनचाँदी’बाट अभिनय सुरु गर्नुभएको हो ।

स्नातक तहको चौथो वर्षमा अनुत्तीर्ण भए, तत्काल मौका परीक्षा दिन पाइने

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातक तहको वार्षिक कार्यक्रम तर्फका विद्यार्थीलाई पनि मौका परीक्षा दिने व्‍यवस्था गर्ने भएको छ। स्नातक तहको पहिलो, दोस्रो, तेस्रो वर्षको परीक्षा उत्तीर्ण गरिसकेको तर चौथो वर्षमा एक वा दुई विषय लागेर अनुत्तीर्ण भएका विद्यार्थीले तत्काल मौका परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको त्रिविका रजिष्ट्रार प्रा.डा.केदार रिजालले जानकारी दिए।  विद्यार्थीको शैक्षिक वर्ष खेर नजाओस भन्ने उद्देश्यले निर्णय गरेको प्रा.डा.केदार रिजालले जानकारी दिए ।

फुलबारी साँस्कृतिक कार्यक्रम–२०२४ सम्पन्न

दोहा, कतार । फुलबारी रेष्टुरेन्टले आयोजना गरेको फुलबारी साँस्कृतिक कार्यक्रम–२०२४ भब्य रुपमा सम्पन्न भएको छ । मानव सेवा आश्रमको सहयोगार्थ “फुलबारी रेष्टुरेन्टको चाहना, नेपाली कला र संस्कृतिको जगेर्ना” भन्ने मुल नाराका साथ आयोजना गरिएको कार्यक्रम शुक्रबार भब्य रुपमा सम्पन्न भएको हो ।  कार्यक्रमको उदघाट्न गर्दे नेपाली राजदुतावास कतारका नियोग उप–प्रमुख कुमार राईले नेपाली कला र संस्कृतीको मुख्य खम्बा भनेको लोक गित संगित भएकोले सबैले यसको संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । राईलले आफ्नो मौलिक लोकगित र संगितलाई माया गरेर प्रवासमा रहेर पनि विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेर नेपाली दाजुभाई तथा दिदिबहिनिहरु सहभागी हुने अवसर दिएकोमा आयोजकलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो।  कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद कतारका अध्यक्ष रमेश भट्टले विदेशी भुमिमा रहेर पनि आफ्नो कला र संस्कृतिलाई गायन तथा नृत्य मार्फत जगेर्ना गरिरहेका कलाकारहरुलाई सबैले माया र हौसला दिनुपर्ने भन्दै एनसीसी कतारले सदैव कतारमा रहेका कलाकारलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताए। साथै उनले सचेतनामुलक तथा नेपाली मौलिक कला संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने खाले कार्यक्रममा एनसीसीले सदैव साथ सहयोग गर्ने बताए। दुई शो मा भएको कार्यक्रमका मुख्य आर्कषक लोकप्रिय लोक तथा दोहोरि गायक पशुपति शर्माका दर्जन बढि गितमा दर्शक झुमेका थिए। शर्माले लोकप्रीय गितहरु खाडि तिरै भेटौला, लुटन सके लुट सके, स्याङजा जाने बाटोमा तनँहु लगाएतमा दर्शकहरुलाई भरपुर नचाएका थिए । कार्यक्रमममा नेपाल देखी आएका चर्चित मोडल तथा डान्सर करिश्मा ढकाल र सविता भुसालले पनि आफ्नो प्रस्तुती राखेका थिए ।नेपाल देखी आएक कलाकार सँगै गैरआवासीय नेपाली तारा –४ का विजेता रुस्तम तामाङ, नृत्य विधामा प्रथम निरु श्रेष्ठ, एनआरएनए द सिङगर सिजन १ की फाइनलिस्ट गुना मगर लगाएत एक दर्जन कलाकारले गायन, नृत्य र हास्य व्यङग्य प्रस्तुती दिएका थिए ।  कार्यक्रमको अन्त्यमा राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानका केन्द्रिय बरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका पशुपति शर्मा र प्रतिष्ठानको शाखा कतारका कलाकार रश्मी विश्वकर्मा लगाएतले प्रस्तुत गरेको लाईभ दोहोरी पनि दर्शकको आर्कषण बनेको थियो । सनैयामा स्थीत फुलबारी रेष्टुरेन्टको सभाहलमा रेष्टुरेन्टका सञ्चालक श्याम प्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कार्यक्रमका संयोजक रोशन अर्यालले स्वागत गरेका थिए भने औपचारीक कार्यक्रमको सहजिकरण दिप जंग शाह र सास्कृतिक कार्यक्रमको सञ्चालन भानु शर्माले गरे थियो।

साँस्कृतिक क्षेत्रको विकास अन्य क्षेत्र जस्तै महत्वपूर्ण छ : प्रमुख दाहाल

चितवन । भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले भौतिक विकाससँगै साँस्कृतिक विकासलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । बुधबार भरतपुर २५ स्थिति बयरघारीमा रमाईलो साँस्कृतिक कला केन्द्रको उद्घाटन गर्दै उहाँले भौतिक विकासले मात्र मानिसलाई सन्तुष्टि नमिल्ने उल्लेख गर्नुभयो । खुसी र सुखी महानगर निर्माणमा महानगर अघि बढेकाले भौतिकसँगै सामाजिक, आर्थिक र साँकृतिक क्षेत्रमा समान रुपमा अघि बढेको उहाँले बताउनुभयो । महानगरमा भौतिक विकास उल्लेखीय रुपमा अघि बढिसकेकाले महानगरले अहिले आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक पक्षलाई विषेश प्राथमिकता दिएको उहाँको भनाई छ । कलाकेन्द्रको मध्यमबाट संस्कृतिको प्रर्वधन, जर्गेन तथा जागरण ल्याउन सकिने भएकाले यस्ता कार्यहरुले संस्कृतिको संरक्षण हुने प्रमुख दाहाले बताउनुभयो । ‘हिजोको दिनमा तीजका सन्दर्भमा दुःख र बेदनाको गीत गाउने परिपाटी थियो, उहाँले भन्नुभयो,‘अहिले व्यवस्था फेरिएको छ । महिलाहरु अधिकार सम्पन्न भएका छन् । महिलाहरु देशको नेतृत्वदायी भूमिकामा छन्। त्यसैले उत्सहाका गीत गाउनु होस्।’ प्रमुख दाहालले हिजोको समान्तवादी व्यवस्थामा महिलामाथि थिचोमिचो हुने, पुरुषले महिलालाई दमन गरेर घरयासी काममा मात्र लगाउने परिपाटी भएकाले त्यस्ता गीतहरु गाउने गरिएको उहाँले स्मरण गर्नुभयो । देशमा महिलाहरु राष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, प्रधानन्याधिस, मन्त्री, मेयर,उपमेयर, वडाध्यक्ष भइसकेकाले उत्सहाका गीत गाउदै संस्कृतिको जर्गेना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रमका वडा नम्बर २४ का अध्यक्ष रामबहादुर गोदारले भरतपुर २४ र २५ मा दलित र जनजातिको बाहुल्यता रहेकाले यहाँ धेरै प्रतिभाहरु रहेका बताउनुभयो । कला केन्द्रले नयाँ प्रतिभा जनाएर राष्ट्रिय कलाकार उत्पादनको केन्द्र बन्ने विश्वास गर्नुभयो ।  भरतपुर २५ को बयरघारीमा भएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय कलाकारहरुले प्रस्तुति दिएका थियो । कार्यक्रमलाई हेममायाँ फाउण्डेशनका अध्यक्ष हेम थापा र माया थापाले आर्थिक सहयोग गर्नुभएको हो ।

त्रिविमा प्रधानमन्त्री ओलीको हस्तक्षेप : नीतिबिना बजेट पासको उल्टो बाटो

काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभा (सिनेट)ले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मंगलबार पारित गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा बजेट स्वीकृत गर्ने अभ्यास रहेकामा प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओलीले प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न रोक लगाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले छिट्टै ‘नीति अधिवेशन’ गर्ने भनेपछि सभाले बजेट मात्र पारित गरेको हो ।  नीति तथा कार्यक्रम रोकिएकामा उपकुलपति केशरजंग बरालले आफ्नो असन्तुष्टि त्रिवि सभामै व्यक्त गरेका थिए । उनले योजना परिषद्, कार्यकारी परिषद्बाट पास भएर प्रि–सभामा समेत छलफल भएको नीति तथा कार्यक्रम रोकिएको बताए । ‘सिद्धान्ततः नीतिअनुसार बजेट आउने हो । नीतिबिनाको बजेट पास गरेर उल्टो बाटो भयो,’ उनले भने, ‘आज विश्वविद्यालयले हार्‍यो । अरू कसैले जित्यो होला ।’ बरालले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दा सभाको अध्यक्षता गरेका कुलपति ओली सहकुलपति तथा शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई अध्यक्षता छाडेर बाहिरिइसकेका थिए । सहकुलपति भट्टराईले सम्झाउने प्रयास गर्दै नीति अधिवेशन छिट्टै गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीकै भनाइमा लय मिलाएकी थिइन् । ‘आफूले भनेको कुरा भएन भन्दैमा सबै बिग्रियो भन्ने भाष्य निर्माण नगरौं,’ उनले भनिन्, ‘परम्परागत अभ्यासलाई परिवर्तन गर्दा केही बिग्रँदैन । सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल गरेर नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा नै उपयुक्त हुन्छ ।’ सभाका सदस्यले नीति अधिवेशन गरेर विश्वविद्यालयले दीर्घकालीन नीति बनाउन सक्ने भए पनि बजेटअघिको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम रोक्नु उपयुक्त नभएको प्रतिक्रिया दिए । त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले नीतिबिनाको बजेटको अर्थ नहुने बताए । ‘विश्वविद्यालयले कुन बाटो लिने भन्ने नीति तथा कार्यक्रमले तय गर्छ । नीतिमा आधारित भएर बजेट आउनुपर्छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘नीतिबिनै बजेट आउनु अनौठो भयो ।’ असार ३१ मा हुनुपर्ने त्रिवि सभा सरकार परिवर्तनका कारण रोकिएको थियो । सभाले ‘ग्रेस लिस्ट’ पास गर्ने, नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट पारित गर्ने एजेन्डा थियो । ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि उपकुलपति बरालसहितका पदाधिकारीले भेटेर मंगलबारका लागि सभाको मिति तय गरेका थिए । त्रिवि परिसर कीर्तिपुरमा भएको सभामा ग्रेस लिस्ट पास भएपछि रजिस्ट्रार केदार रिजालले बजेटसहितको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न थाले । प्रधानमन्त्री ओलीले रजिस्ट्रार रिजाललाई बीचमै रोकेर समय अभाव भएकाले बजेट मात्रै प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिए । १९ पेजको नीति तथा कार्यक्रमसहितको बजेट प्रस्तुत गर्दै गरेका रिजालले एकैचोटि दोस्रो पेजबाट १२ औं पेजको बजेट वाचन गरे । २६ अर्ब १६ करोडको बजेट प्रस्तुत गरिएपछि सभाका सदस्यहरूले नीति कार्यक्रम सभाको एजेन्डा हो कि होइन भन्दै प्रश्न गरेका थिए । सभा सञ्चालक रेक्टर खड्ग केसीले नीति तथा कार्यक्रम पनि एजेन्डा रहेको बताए । सभाका अध्यक्ष ओलीले होइन भनेर पुनः रोकिदिए र बजेटमा मात्र केन्द्रित भएर प्रश्न उठाउन निर्देश गरे । त्यसअघि नै चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सभाका केही सदस्यलाई बाँडिसकिएको थियो । सभाका सदस्य तथा स्ववियु सभापति श्यामराज ओझाले बजेटमाथि बोल्दै प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था कहिलेसम्म भनेर प्रश्न गरे । जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानन्त्री कुलपति हुँदा विश्वविद्यालयलाई धेरै फाइदा हुने जवाफ दिए । ‘म स्वयंसेवी रूपमा कुलपति भएको हुँ । मलाई बैठक भत्ता लिनु छैन, मानार्थ उपाधि लिनु पनि छैन,’ उनले थपे, ‘प्रधानमन्त्री कुलपति हुँदाको फाइदा विश्वविद्यालयले लिन चाहँदैन भने सोच्नुपर्छ । अहिले विश्वविद्यालयको फाइल मकहाँ सिधै आउँछ । घुमेर आउने पनि प्रधानमन्त्रीसम्म नै हो ।’ त्रिविका एक पदाधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री सभामा सहभागी हुन बालुवाटारबाट हिँड्नु अघि नै नीति तथा कार्यक्रमलाई एजेन्डाबाट हटाउन खबर गरिएको थियो । ‘नीतिअनुसार नै बजेट बनेको थियो । त्यसमा प्रधानमन्त्री र उपकुलपति दुवैले अडान लिन आवश्यक थिएन,’ सभाका एक सदस्यले भने, ‘दुवैले अडान नछाड्दा सभामा केही नमिलेजस्तो भयो ।’ स्ववियुबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विद्यार्थी, कर्मचारी र प्राध्यापक संघसंगठनले आफ्ना माग नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिए सभा नै बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिँदै आएकाले कार्यसूचीबाट हटाइएको रेक्टर केसीले बताए । केसीलाई रेक्टर र रिजाललाई रजिस्ट्रार नियुक्त गर्दादेखि नै ओली उपकुलपति बरालसँग बेखुसी छन् । बरालले प्रतिस्पर्धाका आधारमा उपकुलपतिले पदाधिकारीको टिम बनाउन पाउनुपर्ने अडान लिएका थिए भने ओलीले रजिस्ट्रार एमाले कोटामा हुनुपर्ने दबाब दिएका थिए । बराललाई तत्कालीन कुलपति पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मेरिट बेसिसका आधारमा गत फागुनमा नियुक्त गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले उपकुलपतिभन्दा पनि आफ्नो दल निकटका प्राध्यापकको कुरा सुनेर नीति तथा कार्यक्रम रोकेको एक प्राध्यापकले अनुमान गरे । ‘उपकुलपतिले आफ्नो नीति लागू हुनुपर्ने अडान लिनुभएको थियो । दलीय भ्रातृ संगठनहरूलाई त्यो कुरा मन परेको थिएन,’ ती प्राध्यापकले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम रोकेर उपकुलपतिलाई दबाबमा राख्न खोजिएको हुन सक्छ ।’ प्रधानमन्त्रीसँग समन्वय गरेर छिट्टै नीति अधिवेशन गरेर नीति तथा कार्यक्रम टुंग्याउने भन्दा पनि नेतृत्वसँग बखेडा गर्नतिर उपकुलपति लागे भने विश्वविद्यालयको वातावरण झनै बिथोलिन सक्ने पनि उनले औंल्याए । सभाले बजेटसँगै ६२ औं ग्रेस लिस्ट पारित गरेको छ । लिस्टमा २०८० असार १ देखि २०८१ जेठ मसान्तसम्म ट्रान्सक्रिप्टसमेत लिइसकेका स्नातक, स्नातकोत्तर, पीजीडीएस, एमफिल र विद्यावारिधि तहका ७३ हजार ९ सय ९५ विद्यार्थी समावेश छन् । उनीहरूका लागि आगमी पुसमा दीक्षान्त कार्यक्रम आयोजना हुनेछ ।कान्तिपुरमा समाचार छ ।

शनिवारीय साहित्यः प्रगतिशील विवाहमा किनिएका एकजोर जुत्ताको सम्झना

वि.सं. २०४६ साल चैत्रमा मैले पहिलो पटक प्रा.वि. तहमा सट्टामा एक महिनाको शिक्षक पदको जागिर खादा एक महिनाको रु. ९०२ रुपैया तलव बुझें। दुली कोटगाउँ (हाल रुकुम पश्चिम सानीभेरी गा.पा. वडा नं. ६) को प्राथमिक विद्यालयकी प्र.अ. झरना कुमारी घर्ती द्वारा मलाई उक्त तलव दिएर एक वर्ष भनिएपनि एक महिने सट्टा शिक्षक जागिरबाट विदा गरियो र म घरतिर हिडेँ। बाटोमा देउताखोला भन्ने ठाउँमा माइली दिदीको घर पर्थ्यो । ग्वाला गएकोले मैले दिदीलाई वनमा नै भेट्न गएँ र दिदीलाई रु. १०० दिएँ । घरमा पुगेर दाइलाई रु. ८०० दिएँ र आफूलाई पकेट खर्च रु. २ मात्र राखेँ । हाल रुकुमपूर्व त्यो बेलाको प्वाङ गा.वि.स. दत्कुनामा मैले वि.स. २०४७ सालमा पुन: प्रा.वि. तहमा पढाउन थालेँ । जागिर खादै गर्दा विवाहको लागि भनेर एक जोर जुत्ता किनेँ। जुत्ता किनेको २ वर्षपछि मात्र विवाह भयो । मैले ती एक जोर जुत्ता जोगाएर राखेँ। कतै विशेष काममा जादा तिनै जुत्ता लगाएर जान्थेँ र घरमा आएपछि धोएर प्लास्टिकले पोको पारी जतनसाथ राख्थेँ । अर्को जोर जुत्ता किन्न नसक्ने अवस्थाका कारण तिनै जुत्ता मलाई जोगाउनु थियो त्यसैले कहिलेकाहीँ तिनै जुत्ता लगाएर विशेष ठाउँमा जादा बाटोमा हिड्दा मनपरिसँग जोडले हिड्दैनथेँ किनकि मेरो जुत्तालाई धेरै मार नपरोस्। बाटोमा हिड्दा पनि म जुत्ताको ख्याल गर्थें। बाटोमा हिड्दा जुत्ता च्यातिएला भनेर सुस्तरी टेक्थेँ। मेरो विवाह वि.सं. २०४९ सालमा भयो। जीवनसाथी हरिमायाँसँग विवाहको कुरा २ वर्ष अगाडि नै छिनीसकेको थियो। मैले एक जोर जुत्ता पनि २ वर्ष अगाडि नै किनेको थिएँ। ती जुत्ता जहाँ पायो त्यही लगाउदैनथेँ। विवाहमा मैले २ वर्ष अगाडिदेखि जोगाएर राखेको जुत्ता लगाएँ। स्नातक तह पहिलो वर्ष त प्रा.वि. तहमा शिक्षण गरेर परीक्षा मात्र दिएँ। दोस्रो वर्ष नियमित पढ्नु थियो, त्यसैले जागिर छोडिदिएँ। जागिर छोडेका कारण आर्थिक समस्या थियो। शिक्षण पेशा गरेर कमाएको रुपैया घरमा दाइलाई बुझाउथेँ। आफूलाई थोरै खर्च राख्थेँ।आफूलाई खर्च राखेर बचेको रुपैयाले विवाहका लागि दुलहीलाई एक जोर जुत्ता एउटा साडी र ब्लाउज किनेँ। जुत्ताको सम्झना कति लामो हुदो रहेछ। ३१ वर्षअघि किनेको २९ वर्ष अघिसम्म लगाएको जुत्ताको सम्झना ताजै छ। हुन त जाबो एक जोर जुत्ता न हो तर ती जुत्ता विवाहसँग जोडिएको कारण मेरो स्मृतिपटमा ताजा रहन सक्यो। जुत्ता मैले कति मूल्यमा किनेँ अहिले सम्झना छैन तर ती जुत्ताको रङ्ग, बनोट र आकृतिको सम्झना अहिले पनि ताजा छ। गजेवा र खकन्ना जोडिएको डोको बोक्ने युगदेखि म टाढा हुदै थिएँ। दाङ्ग कलेजमा पढ्न गएदेखि मैले झोला बोक्न शुरु गरेँ। दाङ्गबाट रुकुम घर जादा जीउभरि २/३ वटा झोला झुण्डिएका हुन्थे। एउटा झोलामा नेता बन्नलाई कम्युनिष्टका किताब र केही साहित्यिक पुस्तकहरु हुन्थे। बाँकी झोलामा घरयासी सरसामान। हातमा मट्टीतेलको जर्किन हुन्थ्यो। रुकुमको दुर गाउँमा टुकी बाल्न मट्टीतेल पाइदैनथ्यो। मैले बिहेमा लगाउने जुत्ता दाङ्गमा किनेर तिनै झोलामा बोकी रुकुमको दुली गाउँ पुर्‍याएको थिएँ। ती जुत्ता २ वर्ष जोगाएर नयाँ अवस्थामा नै राख्न सक्नु मेरो ठूलो उपलब्धि थियो। विवाहपछि पनि मैले ती जुत्ता लगाएँ तर जतनसंङ्ग लगाउनु र राख्नु चाहिँ परेन। म कक्षा ६ सम्म पढुन्जेल हाम्रो पुरानो डिजाइनको खरको छाना भएको घर थियो। पछि ढुङ्गाको छाना भएको नयाँ घर बन्यो। त्यो घरको तल्लो तलाको एउटा सानो कोठा आफै लिपपोत गरेँ। कमेरो माटोले भित्ता सेतो बनाएँ। भुइँमा मान्द्रो ओछ्याएर पढ्न सुरु गरेँ। कलेज पढ्ने भएपछि पुराना काठहरु जोडेर आफै एउटा पलङ बनाएँ। काठ ठोकठाक पारेर किताव राख्ने सानो दराज बनाएँ। त्यही कोठाको एक ठाउँमा मैले बिहेको लागि किनेका जुत्ता राख्थेँ। ती जुत्ता कहानेर राख्थेँ त्यो ठाउँ पनि मलाई याद छ। विगतका विषयवस्तु तथा घटनाहरु सबै ताजा रहन सक्तैनन्। केहि सामान्य तथा साधारण कुरा पनि लामो समय सम्म स्मरणमा रहिरहन्छन्। विहेको लागि मैले किनेको जुत्ता मेरो मनमा नभुल्ने याद भएर रहिरह्यो र त्यो यादले यो सम्झनाको टिपोट लेख्न लगायो। लेखिरहेको छु, उत्पीडक वर्गको बिरुद्ध । उत्पीडित वर्गको पक्षमा न्याय प्राप्ती र समतामूलक समाज निर्माण लेखनको विषयबस्तु बनिरहेको छ। मार्क्सवादी सौन्दर्यशास्त्रको दर्शनलाई आधार बनाएर प्रगतिवादको घेरामा फनफनी घुमिरहेको छ यात्रा। त्यो यात्रा जारी छ तर विगतमा यिनै आदर्श बोकेका नेताहरूमा त्यो नदेख्दा सिद्धान्त र व्यबहारमा भिन्नता कति हुदो रहेछ । त्यो अहिलेको राजनीतिमा देखिन छोडोस्। सिद्धान्त र व्यबहारको तालमेल भैरहोस्…. शुभेच्छा ।

एसइई नतिजा प्रकाशित गर्न १ बजे बोर्ड बैठक बस्दै, यसरी हेर्न सकिन्छ नतिजा

काठमाडौं  । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बोर्ड बैठक आज दिउँसो १ बजे बस्ने भएको छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को नतिजा प्रकाशन निर्णयबारे बैठकमा बोलाएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, कक्षा १० का उप-नियन्त्रक भक्त गोदारले जानकारी दिए। उनले भने,‘आज दिउँसो १ बजे बोर्ड बैठक बोलाएको छ,तर आजै नतिजा प्रकाशन हुन्छ चाहिँ भन्न सकिँदैन,सबै तयारी पूरा भएमा नतिजा प्रकाशन हुन्छ,नभए हुँदैन।’ २०८० सालको एसइई नतिजा आज प्रकाशन गर्ने बोर्डको भने तयारी छ। यो वर्षको नतिजामा विद्यार्थीले सैद्धान्तिकतर्फ ७५ अङ्कको परीक्षामा ३५ प्रतिशत अर्थात् २७ अङ्क नल्याउनेलाई नन ग्रेडेड (एनजी)उल्लेख गरिने बोर्डले जनाएको छ। गत चैत १५ गतेदेखि सुरु भएको एसइईमा नियमिततर्फ चार लाख ६७ हजार र ग्रेड वृद्धितर्फ २१ हजार परीक्षार्थी सहभागी थिए।परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० ले एसईई परीक्षा २०८० को नतिजा बोर्डको वेबसाइट, एसएमएस र आईभीआर बाट हेर्न सकिने गरी प्रकाशन गर्ने भएको छ । बोर्डले २०७७ सालको नियमित तथा ग्रेडवृद्धि परीक्षाको नतिजा इजी सर्भिस प्रालिबाट ३४९४९ आकाश टेक प्रालिबाट ३१००३ र जानकी टेक्नोलोजी प्रालि मार्फत् ३५००१ मा एसएमएस गरेर हेर्न सक्ने र नेपाल टेलिकममार्फत १६०० एनसिएलबाट १६०० मा एसएमएस गरेर थाहा पाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी बोर्डले २०७७ को एसईईको नतिजा विभिन्न फर्म र संस्थानबाट समेत सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । बोर्डले बोर्डको अफिसियल बेवसाइटबाट, नेपाल टेलिकम, द कनसेप्ट प्लस प्रा.लि. इडियु संजाल नेपाल टेलिकम, कान्तिपर डिजिटल कर्प प्रालि र एनसेलको वेबसाइटबाट सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।  

मनलाग्दो गरी शुल्क निर्धारण नगर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई प्राधिकरणको निर्देशन

काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले मनपरी शुल्क निर्धारण गरेको भन्दै प्राधिकरणसँग स्वीकृति लिएर मात्र शुल्क निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको छ ।  आज एक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले भनेको छ– दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले सेवा प्रदान गरे बापत ग्राहकसँग लिने शुल्क तथा महसुल दर दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ तथा अनुमति पत्रको सर्त बमोजिम प्राधिकरणबाट अनिवार्य रूपमा स्वीकृत गराई प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको मिति समेत उल्लेख गरी ग्राहक तथा सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सूचना प्रकाशित गरे पश्चात् मात्र लागू गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । हाल कतिपय इन्टरनेट  सेवा प्रदायकहरूले सेवाको शुल्क–महसुल दर स्वीकृत नगराई विभिन्न सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिका तथा सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरूको वेबसाइटमा सूचना प्रकाशन गरी लागू गरेको अवस्था देखिएकाले प्राधिकरणको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । प्राधिकरणबाट दूरसञ्चार सेवाको शुल्क दर प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराई सोही बमोजिम प्राधिकरणबाट महसुल दर स्वीकृत भएको मिति उल्लेख गरी ग्राहक तथा सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सूचना प्रकाशन गरे पश्चात् मात्र इन्टरनेट सेनाको महसुल दर लागू गर्नु प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । 

झापाका सन्तोष बने ‘रियलमी मिष्टर नेपाल २०२४’

काठमाडौं । रियलमी ‘मिष्टर नेपाल २०२४’ सन्तोष लोक्सम घोषित भएका छन् । शनिबार राति सोल्टीमोड स्थित होटल सोल्टीमा भव्य स्टेज सेटअप सहित आयोजित  ‘रियलमी मिष्टर नेपाल २०२४’को अन्तिमस्पर्धामा झापा सन्तोष लोक्समले शीर्ष उपाधिको ट्रफी उचाल्न सफल भएका हुन् । विजेता बनेसँंगै उनी आधिकारिक रुपमा ‘मिष्टर नेपाल वल्र्ड २०२४’ चयन भएका छन् । उनले आगामी नोभेम्बर महिनामा भियतनामा संचालन हुने ‘मिष्टर वल्र्ड २०२४’मा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछन् ।  कार्यक्रममा सन्तोषलाई एन्ट फाउन्डेसनले सोसल एम्बेसडरका रुपमा पनि पुरस्कृत गरेको छ । विजेता बनेसँगै सन्तोषले ५ लाख बराबरको विभिन्न पुरस्कार हात पारेका छन् ।  प्रतियोगितामा भक्तपुरका योगेश श्रेष्ठ ‘मिष्टर ग्लबोल नेपाल २०२४’ छानिएका । उनले नेपालको तर्फबाट आउँदो अक्टोबर महिनाको पहिलो साता थाईल्याण्डमा सम्पन्न हुने ‘मिष्टर ग्लबोल २०२४’ नेपालको प्रतिनिधित्प गर्नेछन् । त्यस्तै काठमाडौंका आयुष दुलाल प्रतियोगीतामा ‘म्यान अफ द वल्र्ड नेपाल २०२४’ चयन भए । दुलाले ‘म्यान अफ द वल्र्ड २०२४’मा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछन् ।  योगेश र आयुष दुवै तीन लाख बराबरको विभिन्न पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् । तीनै जना मुख्य उपाधि विजेताले विभिन्न ब्राण्डका लागि मोडलिङ गर्ने अवसर समेत प्राप्त गरेका छन् ।  प्रतियोगितामा धरानका आदेश प्रधान फस्टरनर अप तथा हेटौंडाका आयुष बमजन सेकेन्ड रनर अप भए । बौद्धिकता सहितको व्यक्तित्व, आकर्षण सहितको आवरण तथा दृढ निश्चयता सहितको आत्मविश्वास भएको युवाको खोजी अन्तर्गत संचालन गरिएको ‘मिष्टर नेपाल २०२४’ को फाइनल प्रतिस्पर्धाको यात्रामा राइनो लेदरको पहिरनमा सहभागिहरुले आफ्नो प्रारम्भिक प्रस्तुति दिएका थिए, भने त्यसपछिका प्रस्तुतिमा ब्ल्याकबेरिजको विभिन्न मेन्स् वेयरमा सजिएर फाइनल प्रतिस्पर्धाको मैदान आफूलाई अब्बल रुपमा उतारेका थिए ।  एक्सपोज नेपालको पहलमा नेक्स्ट मोडल्स नेपालको आयोजनामा नेपाली युवाको बौद्धिकता, व्यक्तित्व, प्रतिभा, साँस्कृतिक पृष्ठभूमि र आत्मविश्वास संग जोडिएको राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता रियलमी मिष्टर नेपाल २०२४ मा देशभरिका ३८ जना युवाहरुको सहभागिता रहेको थियो । अभिनेता तथा कोरियोग्राफर प्रशान्त ताम्राकार कोरियोग्राफी रहेको प्रतियोगिताको निर्णायकमा  फोटोग्राफर राजभाई सुवाल, युवा उद्यमी टिकाराम बुढाथोकी, अभिनेत्री एवं मोडल नीति शाह, पूर्व मिस नेपालद्वय माल्भिका सुब्बा र नम्रता श्रेष्ठ तथा पूर्व मिष्टर नेपालद्वय डा. रुपक घिमिरे र सन्दिप पोखरेल रहेका थिए । प्रतियोगिताको विभिन्न विधागत अवार्डमा आयुष बोमजन रियलमी मोस्ट पपुलर, आदेश प्रधान पब्लिक च्वाइस, आयुष दुलाल टेनएक्स वेष्ट पर्सनालिटी, पिन्टु सन्याल टुसाल मोस्ट ट्यालेन्टेड, योगेश श्रेष्ठ आर्टसियम मिष्टर फाटोजेनिक, साकार बजिमय प्रिमेरा मोस्ट इन्टिलेक्चुयल, मनोज गुरुङ बज्र वेष्टफिजिक, सन्तोष लोक्सम ब्ल्याकबेरी म्यान अफ एलिगेन्स, प्रकाश चौहान योलो मोस्ट एक्टिभ, समिर तिमिल्सिना आवरण वेष्ट स्कीन, पियुष श्रेष्ठ जोय मेन च्वाइस, अनिकेत प्रजापति श्रीकेश वेष्ट हेयर, सिजल कपाली राइनो मिष्टर फेसनीष्टा, अग्रज श्रेष्ठ प्रो स्टाइल मिष्टर स्टाइल आइकन तथा मनोज गुरुङ केएफसी वेष्ट स्पोर्टस्मेनशीप अवार्डमा विजेता चयन भएका थिए । ‘मिष्टर नेपाल’ पुरुष सहभागी हुने नेपालकै प्रतिष्ठित र ठूलो प्रतियोगिता हो । युवाहरुको व्यक्तित्व विकास, आत्मविश्वास अभिवृद्धि, क्षमता उजागर लगायत नेतृत्वदायी क्षमता विकास गर्ने उदेश्यले आयोजना गरिएको प्रतियोगीतामा पाइलट, डाक्टर, इन्जिनियर, चार्टर एकाउन्टेन्ट लगायत प्रतियोगीका रुपमा रहदै आएको नेक्स्ट मोडल्स नेपालका सिइओ रवि धमलाले बताए ।  

भारतमा पहिरो परी मृत्यु भएका तीन जनाको शव नेपाल ल्याइयो

कञ्चनपुर ।  भारत उत्तराखण्डको केदारनाथ नजिकै पहिरोमा परी मृत्यु भएका तीनजनाको शव नेपाल ल्याइएको छ । शनिबार दिउँसो गड्डाचौकी नाका हुँदै उनीहरुको शव नेपाल ल्याइएको हो ।  पहिरोमा परी मृत्यु भएका चितवन माडीका तुलबहादुर परिवार, कृष्ण परियार र पुर्ण नेपालीको शव नेपाल ल्याइएको हो । उनीहरुको शव एउटै गाडीमा ल्याइएको छ । आज रातिसम्म घरमा पुगेपछि भोलि अन्तिम संस्कार गरिने मृतक तुलबहादुरका भान्जा गोपाल परियारले जानकारी दिनुभयो । गोपालको परिवार र मृतक चारैजनासँगै काम गर्दै आएका थिए । पहिरोमा परी मृत्यु भएका दैलेखका दिपक बुढाको भने केदारनाथ क्षेत्रमै अन्तिम संस्कार गरिएको छ । बिहीबार राति केदारनाथ नजिकै फाटा भन्ने ठाउँमा पहिरोमा परी ४ जना नेपाली कामदारको मृत्यु भएको थियो ।

कश्मीरमा बन्धक बनाइएका ३५ नेपाली मजदुरको उद्धार

नयाँदिल्ली । नेपालबाट मजदुरीका लागि भारतको कश्मीर पुर्‍याएर बन्धक बनाई काममा लगाइएका ३५ जनाको उद्धार गरिएको छ । सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाका विभिन्न गाउँबाट कश्मीर पुर्‍याएका उनीहरुलाई सकुशल उद्धार गरिएको हो । दलालहरुले राम्रो आम्दानीको प्रलोभन दिई कश्मीर लगेपछि उनीहरूसँग भएको नगद, नागरिकता र मोबाइल खेसेर ठेकेदारले पारिश्रमिक समेत नदिई कुटपिट, डर धम्की देखाएर बिना ज्याला काममा लगाइएको थियो।  दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास र सामाजिक संस्था किन इन्डियाको समन्वयमा सबै मजदुरलाई कश्मीरबाट उद्धार गरेर मंगलबार दिल्ली ल्याइएको छ।

चलचित्र विकास बोर्ड अध्यक्षद्वारा पदभार ग्रहण

काठमाडौं । चलचित्र विकास बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष दिनेशराज दाहाल (दिनेश डिसी)ले पदभार ग्रहण गरेका छन्। सोमबार बोर्डको कार्यालय पुगेर डिसीले कार्यभार सम्हाल्नुभएको छ । सोमबार बिहान उनलाई बोर्डका सदस्य र कर्मचारीले फूलमालाले स्वागत गरेका थिए।  बोर्डको  हलमा आयोजित बधाई तथा शुभकामना अर्पण कार्यक्रममा नेपाल चलचित्र संघ, चलचित्र कलाकार संघ, चलचित्र निर्देशक समाज, चलचित्र निर्माता संघ लगायतका फिल्मसँग सम्बन्धित संस्थाका पदाधिकारीसहित अन्य फिल्मकर्मी समेत पुगेका थिए ।  पदभार ग्रहण गर्दै डिसीले आफू काम गर्न बोर्डमा आएको बताउनुभयो । उहाँले नेपाली फिल्म क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि आफूले सक्दो काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । गत बिहीबार मन्त्रिपरिषदको बैठकले डिसीलाई चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। डिसी लामो समयदेखि फिल्म र सञ्चार क्षेत्रमा सक्रिय हुनुहुन्छ।

एसईईको नतिजा सार्वजनिक हुँदै

काठमाडौं । २०८० सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नतिजा बिहीबार (आज) बिहान सार्वजनिक हुने भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक नन्दलाल पौडेलले बिहीबार बिहान ९ बजे नतिजा सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए।  नतिजा सार्वजनिक गर्न सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको उनले बताए। नतिजा हेर्न बोर्डले १० वटा वेबसाइट र पाँचवटा एसमएस सर्टकोड को व्यवस्था गरेको छ ।  २०८० चैत १५ देखि २७ गतेसम्म सञ्चालन भएको एसईईमा चार लाख ८८ हजार  विद्यार्थी सहभागी भएका थिए । 

संविधानसभाबाट संविधान बनाउने मुद्दा जनयुद्धको मुख्य मुद्दा हो: प्रचण्ड

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अध्यक्ष, नेकपा (माओवादी केन्द्र) संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको आज नौ वर्ष पूरा भई दशौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यो ऐतिहासिक अवसरमा के भन्न चाहनुहुन्छ ? –आज असोज ३ गते नेपालको संविधान दिवस र राष्ट्रिय दिवस । सबैभन्दा पहिले म यस ऐतिहासिक दिवसका अवसरमा संविधान निर्माणका निम्ति योगदान गर्ने देशभित्र र बाहिरका सम्पूर्ण नेपाली जनताप्रति हार्दिक बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माणको स्तरसम्म ल्याइपु¥याउन महान् जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका विभिन्न प्रकारका आन्दोलनमा प्राण उत्सर्ग गर्ने महान सहिदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । साथै, बेपत्ता यौद्धा, घाइते तथा अपाङ्ग लगायत सम्पूर्ण गणतान्त्रिक यौद्धाहरुप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु । हामी इतिहासको निकै चुनौतीपूर्ण र अवसरयुक्त मोडबाट गुज्रिरहेका छौं । यतिबेला हामीले संविधान दिवस मनाउनुको अर्थ सबै प्रकारका अराजकता र निरङ्कुशतावादी सोंचका विरुद्ध नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतालाई एकताबद्ध गर्नु हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान, जसले नेपालका उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ र राज्यमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई एक हदसम्म सुनिश्चित गरेको छ । यसलाई अझ सुदृढ गर्न अगाडि बढ्नु हामी सबैको जिम्मेवारी हो । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको बाटोहुँदै समाजवाद निर्माणको अभियानमा अघि बढ्नु अबको हाम्रो सुस्पष्ट बाटो हुनेछ । संविधानमार्फत जनताले प्राप्त गरेका अधिकारको रक्षा, प्रयोग र थप परिस्कृत गर्दै बदलिएको व्यवस्थाअनुकूल जनताको अवस्था बदल्न दृढताका साथ अघि बढ्नुपर्ने छ । यसका लागि हाम्रो पार्टी निरन्तर अभियानात्मक कार्यक्रमसहित अघि बढ्ने तयारीमा छ । जनताले प्राप्त गरेका अधिकारको उच्चतम उपभोग गर्दै सबैखाले अराजकता, भ्रष्टाचार, बेथिति र निराशालाई चिर्दै नयाँ उत्साहका साथ अघि बढ्न र यो अभियानमा सहभागी हुन म सम्पूर्ण जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु । यसपटकको संविधान दिवसले हामी सबैलाई संविधान कार्यान्वयनमा बाँकी रहेका कामहरु अझ तदारुकताका साथ र दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्न उत्प्रेरणा मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु । नेपालमा पहिलोपटक संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भएको हो, यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? –पहिलो कुरा त संविधानसभाकै पृष्ठभूमिमा छोटो चर्चा गरौं । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने भन्ने कुरा राणा शासन विरोधी र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको बेलामा नै उठेको प्रश्न हो । त्यतिबेला स्वयं राजा त्रिभुवनले पनि विधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने कुरा भारतबाट फर्केपछि भनेको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ । तर राजाले खाली जनतालाई झुक्याउन भनिएको मात्रै थियो भन्ने तथ्य इतिहासमा प्रमाणित नै भयो । राजनीतिक दलहरुले पनि संविधानसभाबाट संविधान बनाउने भन्ने पहिलाको आफ्नो मान्यताबाट बिस्तारै विचलित हुँदै, विमुख हुँदै, बेवास्ता गर्दै गएको स्थिति थियो । हामीले तत्कालीन नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा सुरु गरेको जनयुद्धको मुख्य मुद्दा नै संविधानसभाबाट संविधानको निर्माण गर्ने र देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, जसमा समावेशी र समानुपातिक मान्यता पनि भएको हुनुपर्छ भनेर नै आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँदै लग्यौं । पटकपटक सरकारसँग वार्ता गर्दा पनि संविधानसभालाई बटमलाइन बनाएर नै वार्ता गर्यौं । त्यसकारण संविधानसभाबाट संविधान बनाउने मुद्दा जनयुद्धको मुख्य मुद्दा हो । म यहाँनेर एउटा के कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने सबै राजनीतिक दलहरु मिलेर संविधानसभाको निर्वाचन भएको हो र संविधान बनाइएको हो जस्तो भाष्य बनाउन खोजिन्छ, यो विल्कुल होइन । माओवादी जनयुद्ध हुँदैन्थ्यो भने संविधानसभाको मुद्दा नै उठ्दैन्थ्यो र संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्ने र संविधान जारी गर्ने कल्पनाभन्दा बाहिरको सवाल हुन्थ्यो । माओवादी जनयुद्धकै कारणले देशमा संविधानसभा र गणतान्त्रिक संविधान बन्ने अवस्था आएको हो, यो ऐतिहासिक तथ्य हो । तत्कालीन अन्य दलहरुको मुख्य नारा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र थियो । गणतन्त्र,  संविधानसभा, समावेशिता भन्ने कल्पनामा समेत थिएन । यो ऐतिहासिक तथ्यलाई बिर्सेर बेलाबेलामा अन्य दलहरुले माओवादीलाई मूलधारमा ल्याएको भन्ने जस्तो भाष्य बनाउन खोजिन्छ, यो सही होइन । उनीहरको मूलधार संवैधानिक राजतन्त्र थियो, माओवादीको मुलधार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र थियो । राजतन्त्र छाडेर संसदवादी दलहरु गणतन्त्रको मूलधारमा आएपछि कसले कसलाई कसको मूलधारमा ल्याएको हो, प्रष्ट छैन र ? ऐतिहासिक तथ्य के हो भने माओवादीको गणतान्त्रिक मूलधारमा कांग्रेस एमालेलगायतका दलहरु आएपछि मात्रै संविधान निर्माण संभव भएको हो । पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसक्नुको कारण चाहि के थियो ? –पहिलो संविधानसभाबाट संविधानसभाको एजेण्डा उठाउने र त्यसका लागि बलिदान गर्ने नेकपा माओवादी पहिलो दल भएर आयो । जतिसक्यो अग्रगामी संविधान बनाउने हाम्रो कोशिस थियो । हामीले सहमति गर्दै गरेको मस्यौदा पनि अहिलेको भन्दा धेरै अगाडि बढेको प्रगतिशील थियो । तर, दुर्भाग्य पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन । धेरै शक्तिहरु लागेर पहिलो संविधानभालाई असफल बनाउने काम भयो । देशभित्रका यथास्थितिवादी राजनीतिक शक्तिहरुले प्रगतिशील विशेषतासहितको संविधान बनाउन चाहेनन् भने बिदेशी शक्तिहरु पनि नेपालमा यसप्रकारको बामपंथी र प्रगतिशील संविधान बनोस् भन्ने चाहदैन्थे । त्यसैले पहिलो संविधानसभा संविधान नै जारी नगरी विघटन हुने अवस्था आएको हो । पहिलो संविधानसभाले पाँच वर्षससम्म पनि संविधान बनाउन सकेन तर दोस्रो संविधानभाबाट दुई वर्षमै संविधान बन्न कसरी संभव भयो ? –२०७२ वैशाखमा भूकम्प भयो ठूलो धनजनको क्षति भयो । म प्रतिपक्षी दलको नेता थिए । जनतालाई संविधानसभाबाट संविधान नबन्ने भयो कि भन्ने चिन्ता थियो । देश अब कता जाने हो, असफलता वा अराजकता आउने कि भन्ने स्थिति बनेपछि जनताको पीडामा मलमपट्टि लगाउन हरहालतमा संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा म पुगेकै हो । त्यसैले मैले अब म प्रतिपक्षी होइन, सत्ता पक्षलाई नै सहयोग गरेर अघि बढ्छु भनेर लागें । अब संविधान निर्माणका लागि म पूरै योगदान गर्छु भनेर संविधानसभाकै हलमा उभिएर पनि बोलें । त्यतिबेला एउटा समस्या आयो । जनताका अधिकारका विषयमा पुरानो अडानमै रहने कि जति मिल्छ अधिकतम मिलाएर रिजर्वेसनसहित जान्ने भन्ने छलफल हुँदा हामी दोस्रो अवस्थाबाट भए पनि अघि बढ्नुपर्छ र हरहालतमा संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पुग्यौं । म शान्ति सम्झौताको एउटा हस्ताक्षरकर्ताको नाताले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म देश जान्छ र समावेशी समानुपातिक अधिकारसम्म सुनिश्चित हुन्छ भने बाँकी विषयमा सम्झौता गरेरै भए पनि संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगें । हामी न्यूनतम समझदारी कायम गरेर संविधान जारी गर्ने पक्षमा गएपछि मधेशका साथीहरु बिरोधमा जानुभयो तर मैले उहाँहरुलाई पनि पछि संविधान कार्यान्वयनको बेलामा संविधान संशोधन गरेरै भए पनि सहमतिमा ल्याएर चुनावमा जाने वातावरण निर्माण गरें । त्यसकारण मलाई संविधान जारी गर्न सकेकोमा गर्व नै छ  । संविधान दशौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ, यसको कार्यान्वयन पक्षलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ? –संविधान कार्यान्वयनको केही पक्ष राम्र्रै भएको छ । प्रदेश र स्थानीय संरचना बनेर आवधिक निर्वाचन भइरहेका छन् । तर, समग्र संविधानको मर्म र भावनाअनुसार संघीयता सुदृढ गर्न बाँकी छ । संघीय निजामति ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन जस्ता संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन बन्न सकिरहेका छैनन् र बनेका पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । मैले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको बेला केही महत्वपूर्ण विधेयक संसदनमा पुर्याएको छु तर टुंगिन सकेको छैन । संघीयता सुदृढ गर्ने सवालमा संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था भएका स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्र आदिको अवधारणा कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेका छैनन् । कतिपय समुदायहरु जस्तो शेर्पाका लागि छुट्टै प्रदेश बनाउन नकसे पनि स्वायत्त क्षेत्र बनाउन सकिन्छ । त्यस्तै पूर्वका राजवंशीहरुका लागि कोच संरक्षित क्षेत्र बनाउन सकिन्छ । मेरो भनाई के छ भने संविधानको व्यवस्था राम्रोसँग कार्यान्वयन गरेपछि मात्रै संविधानको बारेमा समीक्षा गर्नु उचित हुन्छ । आफैले बनाएको संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन रुचि नदेखाउने अनि संविधानलाई दोष दिने काम गर्नुहुँदैन । कार्यान्वयनमा समस्या आए बल्ल संशोधनतिर जाने हो, यहाँ त कार्यान्वयनमै बेवास्ता गरेर संशोधन भन्न थालिएको छ, यो मिलेको छैन । जसरी आवश्यक कानुन बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउँदै संविधान कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने थियो, त्यसमा समस्या देखिएकै छ । यसमा खासगरी राजनीतिक सहमतिको अभावमा यस्तो हुन पुगेको हो । सहमतिमा जारी गरिएको संविधान कार्यान्वयनमा पनि सहमति हुनुपर्ने होइन र ? किन समस्या आइरहेको छ ? –चुरो कुरा के हो भने संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुराना साथीहरुलाई मन परेको छैन । नेकपा एमालेका नेता एवं अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त खुलारुपमा नै माओवादीको रापतापले हामीले मानेको मात्रै हो, यो हाम्रो एजेण्डा होइन भनेर पटकपटक भनिसक्नुभएको छ । एउटा ठूलो दलको नेतालाई यो परिवर्तन मन परेको छैन र अरुको रापतापका कारण आएको भन्नुहुन्छ भने संविधान सजिलै कार्यान्वयन हुन्छ त ? अफठ्यारो त यही छ नि, सबै दलहरुबीच संविधानको बुझाइमा नै एकरुपता नआएर कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो । अहिले संविधान कार्यान्वयनभन्दा संशोधन गर्छौं भन्न थाल्नुभएको छ । पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउनुभएको छ । प्रतिष्पर्धात्मक प्रणाली भएका देशमा यस्तो हुँदैन। अहिले कांग्रेस र एमाले संविधान संशोधनलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएर नयाँ गठबन्धनसहित सरकारमा गएका छन् । संविधान संशोधन गर्ने हो भने केमा र कसरी गर्नुपर्छ ? –पहिलो कुरा सरकार बनाउँदा उनीहरुले संविधान संशोधनको कुरा जसरी उठाए, त्यसमा गम्भीर भएको म देख्दिनँ । उनीहरुले गठबन्धन संविधान संशोधनका लागि गरेका हुन् भन्ने कतैबाट पुष्टि हुन्न । सुशासनको अभियान भनेर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले जो गरिरहेको छ, त्यो त हाम्रै वरिपरि पनि आउन थाल्यो भनेर नै दुई दल सहमतिमा पुगेका हुन् । यो कुरा छोटो अवधिमै जनताले राम्रासँग बुझेका छन् र बच्चाबच्चाले पनि बुझेका छन्, कांग्रेस एमाले मिलेको संविधान संशोधनका लागि होइन, भ्रष्टाचारी जोगाउनका लागि हो । दोस्रो कुरा के भने यदि उनीहरु संविधान संशोधन गर्न चाहे भने हामी त्यसबाट पनि भाग्ने पक्षमा छैनौं । संविधान संशोधन केका लागि ? अगाडि बढ्नका लागि हो भने ठिक छ, पछाडि जानका लागि हो भने स्वीकार्य हुँदैन । जनताले संविधानबाट पाएको अधिकार खोस्नका लागि होइन, थप्नका लागि हो भने ठीक छ । हामीले त संविधानसभाबाट संविधान बनाउने बेलामा थुप्रै विषयमा फरक मत राखेका छौं । हामीले प्रष्ट भनेका छौं, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख चाहिन्छ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहिन्छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणाली कति महङ्गो भयो भने त्यहीबाट भ्रष्टाचार आधार तयार हुने भयो । करोडौं खर्च गरेर निर्वाचन जितेर आएकाहरुले जनताको समस्यामा भन्दा चुनाव खर्च उठाउनतिर बढी ध्यान दिनजस्तो अवस्था बन्न थाल्यो । यसको अन्त्यका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली गरौं । जनसंख्याको अनुपातमा पूर्ण समानुपातिक गर्ने हो भने सबै जाति, क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्व थप सुनिश्चित हुन्छ भन्ने हाम्रो मत छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाने हो भने हामी संविधान संशोधनमा जतिबेला पनि तयार छौं । सत्तारुढ दलका नेताहरु दुई दलीय व्यवस्थाको चर्चा गर्दैछन्, यो संभव छ त ? –उनीहरुले दुई दलीय व्यवस्थाको वकालत गर्न थालेका छन्, त्यो भनेको नेपाल र अझ दक्षिण एसियाकै सन्दर्भमा नसुहाउने कुरा हो । यो नेपालको राजनीतिक र सांस्कृतिक इतिहासअनुकूल विषय पनि होइन । यो निरंकुशतातर्फ जाने भनेको हो, लोकतन्त्रको हत्या गर्ने भनेको हो । संविधानले नेपालमा बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक शासन व्यवस्था हुनेछ भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरेपछि कसैले भनेर दुई दलमा जाने हो र ? दुई दलीय व्यवस्था भनेको भ्रष्टाचार गर्ने स्वतन्त्रता खोजेको मात्र हो, अरु संभव हुने कुरा होइन ।  दलहरु सत्ताकै वपरिपरि केन्द्रित भए, जनजीविकाका सवाल आझेलमा परे भन्ने जनगुनासोलाई के भन्नुहुन्छ ? –फेरिएको व्यवस्थाअनुकूल जनताको अवस्था बदलिएन भने संविधानको औचित्य पुष्टि गर्न समस्या हुन्छ भनेर नै हामीले खासगरी मेरो नेतृत्वको सरकार भएको बेला सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने काम भएको हो । त्यसका लागि मैले सरकारको नेतृत्व गर्दा जसरी बल गरें, त्यो जनताको अवस्था बदल्ने प्रयास थियो । भ्रष्टाचार र बेथितिले थिलोथिलो भएको देशलाई सुशासन र सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याएर नै जनजीविकाको पक्षलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो स्पष्ट बुझाई हो । सामाजिक न्यायमा हेर्नुभयो भने देशभित्र र बाहिरका लाखौं श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरियो । वर्षौदेखिको मिटरब्याजको समस्या समाधान गरियो । हजारौं नागरिकताविहीनले नागरिकता प्राप्त गर्ने अवस्था बनाइयो । सुशासनको सवालमा त नेपालको अवस्था निकै नाजुक थियो र यसलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने देश ठूलो दुर्घटनामा पर्नसक्छ भन्ने लागेर नै कयौं भ्रष्टाचारका फाइल खोलेर कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाइयो । नक्कली भूटानी शरणार्थीदेखि भूमाफियामाथिका कारवाही, हरेक कार्यालयमा हुने बेथिति र ढिलासुस्ती नियन्त्रणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको थियो । यो प्रक्रियाबाट मात्रै संविधानको औचित्य सिद्ध गर्न सकिन्छ भनेर पहल लिइएको हो । हामी अब संघीय र प्रदेश सरकारमा नहुँदामा सदन र सडकबाट जनजीविकाको सवालमा निरन्तर खबरदारी गर्ने छौं भने हामीले नेतृत्व गरेका स्थानीय तहलाई नमूना बनाएर सुशासन, जनजीविका, विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन लागिरहेका छौं । संविधान कार्यान्वयनकै कोणबाट चर्चा गर्दा माओवादी केन्द्रको अबको तयारी के छ ? –मैले सुरुमै चर्चा गरें कि सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको बाटोहुँदै समाजवादमा जाने नै हाम्रो पार्टीको अबको बाटो हो । संविधानले तमात् उत्पीडित क्षेत्रको अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको र समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्थाको स्पष्ट परिकल्पना गरेकाले संविधानको पूर्ण कार्यान्वायनबाट नै क्रान्ति अघि बढाउन सकिन्छ भन्नेमा पार्टी स्पष्ट छ । यसका लागि थप के कस्ता कार्यक्रम लैजान सकिन्छ भनेर हामी गहन छलफल र गृहकार्यमा छौं । हामीले यसपटक प्रदेशस्तरीय परामर्श बैठक गरेर नितान्त नयाँ प्रयोग गरेका छौं । केन्द्रीय समिति बैठकमा सबै साथीहरुले बोल्न संभव नहुने र धेरै कुरा पनि नआउने भएकाले हामी सबै प्रदेशमा पुगेर प्रदेशमा कार्यरत केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश पदाधिकारीसँग गहन छलफल गरेर फर्केका छौं । यही अवसरमा हामीले स्थानीय जनतासँग संक्षिप्त भए पनि अन्तक्र्रिया गर्दै अहिलेको परिस्थिति र अबको बाटोबारे छलफल गरेका छौं । नेता कार्यकर्ता मात्र होइन, जनताको स्तरबाट पनि निकै महत्वपूर्ण सुझाव आएका छन् । उहाँहरुले अब एकपटक फेरि माओवादीले संविधानको रक्षा र प्रयोग गर्दै जनताको जीवन बदल्ने अभियान चलाउनुपर्यो भन्नुभएको छ । माओवादी नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध कारवाही चलाइरहेकै बेलामा सरकारमा हटाउनु गलत भयो, अब माओवादीलाई पूरै कार्यकाल सरकार चलाउन दिनुपर्छ भन्ने जनताको सहानुभूति केन्द्रित गरेको मैले पाएको छु । म अहिले देशभरि घुमें, जनतामा सहानुभूतिको लहर छ । गएको भदौ २९ र ३० गते मात्रै म मोरङ, सुनसरी र झापा पुगेर फर्किएँ । खासगरी झापासम्म पुग्दा ठूलो आकर्षण देखेर फर्केको छु । बढ्दै गरेको आकर्षण र उत्साहलाई अझ बढाउने गरी हामी आगामी केन्द्रीय समिति बैठकबाट कार्ययोजना निर्माण गरेर अघि बढ्ने छौं । संविधान कार्यान्वयनमार्फत जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने भन्दै गर्दा पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु जनताबाट टाढा भए, जनताले चाहेको भन्दा भिन्न व्यवहार गर्न थाले भन्ने गुनासो पनि उत्तिकै छ । यसलाई सुधार गर्न के सोच्नुभएको छ ? –संविधान कार्यान्वयनलाई गति दिएर जनताको अवस्था बदल्न राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैली परिवर्तन अनिवार्य छ, त्यो हामीबाटै सुरु गर्नुपर्छ । हामीले एक तहमा भन्दा रुपान्तरणको थालनी गरि नै सक्यौं । जनतासँग जोडिने गरी कार्यक्रम ल्याउने र जनताले महसुस गर्ने गरी नै नेतृत्वको कार्यशैली परिवर्तन अनिवार्य छ । परिवर्तनकारी र इमान्दार शक्तिको हैसियतले माओवादीभित्र ठूलो परिवर्तनको खाँचो देखिएको छ । हामी कतै न कतै जनताबाट टाढा भएकै हो । अहिले देशभरि पुगेर नेता कार्यकर्ता र जनताको कुरा सुन्दा यो कुराको राम्रो अनुभूति भएको छ । अहिले हामीले सबैतिर गरिरहेको परामर्श बैठकहरु पनि रुपान्तरणकै आधार तयार पार्ने प्रयास हुन् भन्दा हुन्छ । यसको केन्द्रीय समितिबाट संंश्लेषण गरेर रुपान्तरित पार्टी बनाएर अघि बढाउने तयारीमा छौं । अहिले अरु बिग्रदा र सप्रदा खासै अर्थ रहन्न तर माओवादी बिग्रदा देश बिग्रन्छ किनकि अहिले देश माओवादीकै एजेण्डामा चलिरहेको छ । आफूले एजेण्डा ल्याएर मुलुकलाई अघि बढाउने तर आफू अघि नबढ्ने हो भने देश बर्बादीमा जान्छ । हामीले अघि सारका जनताका एजेण्डा कार्यान्वयन गर्न पनि माओवादीको रुपान्तरण अनिवार्य भइसकेको छ र हामी त्यसका लागि स्पष्ट कार्ययोजनासहित अघि बढ्छौं । अन्त्यमा, अहिले नयाँ पुस्ता निर्णायकरुपमा आइरहेको छ । तपाइँहरुले संविधानसभाको निर्वाचन गरेर संविधानको बहस गरिहँदा जन्मेको पुस्ता अब देश हाँक्ने हैसियतमा पुग्दैछ । उसलाई समेत सम्बोधन हुने गरी संविधानको सर्वस्वीकार्यता कसरी बढाउन सकिन्छ ? –यो एक दम सही विषय हो । २०६४ मा जन्मेका बालबालिका अहिले बालिग भइसके र आगामी निर्वाचनमा निर्णायक मतदाता हुँदैछन् । यो पुस्ता प्रविधियुक्त पुस्ता हो, यसलाई अहिले विश्वभरि ‘जेनेरेसन जेड अर्थात जेन–जी’ पुस्ता पनि भन्ने गरिएको छ । यो पुस्ता सचेत र जागरुक मात्र छैन, सामाजिक न्यायका हिसाबले अन्य उमेर समूहभन्दा नितान्त भिन्न र प्रगतिशील पनि छ । वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग आदिका नाममा हुने विभेदको सशक्त बिरोध गर्ने र समतामूलक समाजप्रति विश्वास गर्ने यो पुस्ता हामीले अघि सारेको सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको नेतृत्वदायी चालक पुस्ताको स्थापित हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ । नयाँ पुस्ता भ्रष्टाचार बिरोधी छ । भ्रष्टाचारले देश खत्तम भयो भन्ने सबैभन्दा बढी कसैलाई लागेको छ भने नयाँ पुस्तालाई लागेको छ । हाम्रो प्रमुख एजेण्डा सुशासन भएकाले पनि हामीप्रति नयाँ पुस्ताको आकर्षण देखिन थालेको छ । अब नेपालको आर्थिक समृद्धि परम्परागत उत्पादन प्रणालीबाट हुँदैन भन्नेमा पनि नयाँ पुस्ता स्पष्ट छ । यो प्रविधियुक्त पुस्ता भएकाले हरेक क्षेत्रमा डिजिटलाइजेसन गरेर मात्रै अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने नयाँ पुस्ता स्पष्ट छ, जो हामीले उठाउँदै आएको र व्यवहारिक कार्यान्वयनको प्रयास पनि गर्दै आएको पक्ष हो । यो पुस्तालाई नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गरेर मात्रै मुलुकको समृद्धि संभव भन्ने लागेर नै चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गरिएको छ । तपाइँले हेर्नुभयो भने मैले बजेट बनाउँदा स्पष्ट भिजन दिएको थिए– ‘कृषिलाई आधार, प्रविधिलाई नेतृत्व ।’ कृषिलाई आधार बनाएर नै सबै खाले आर्थिक क्रियाकलाप गर्न सकिन्छ तर सबै क्षेत्रको लिडिङ सूचना प्रविधिले गर्नुपर्छ । त्यसैले हामीले सूचना प्रविधिको विकासका लागि स्टार्टअप, आइटि हबदेखि वर्क स्टेशनलगायत जति नयाँ अवधारणा अघि सारेका छौं, त्यसको सबै नयाँ पुस्तालाई केन्द्रित गरेर हो । यसो भन्नुको अर्थ यत्तिले मात्रै नयाँ पुस्तालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने होइन तर माओवादी नेतृत्व र यसले नेतृत्व गरेको सरकार नयाँ पुस्ताप्रति अरुभन्दा बढी नै संवेदनशील छ भन्ने यसबाट देखिन्छ । योसँगै हामीले नयाँ पुस्तालाई राजनीतिमा प्रवेश गराउने, संविधानको मर्मबोध गराउने र आवश्यक परे उनीहरुको मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधान परिमार्जन गर्नेसम्ममा हामी तयार हुनुपर्छ । अब नयाँ पुस्तालाई विश्वास गरेर नै राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन सुदृढ गर्न सकिन्छ भन्नेमा स्पष्ट छु र त्यहीअनुसार पार्टीका आगामी कार्यक्रम पनि अघि बढाइने छ।

देउवा दम्पत्तिविरुद्ध फेसबुकमा टिप्पणी गर्ने युवाहरुलाई कागज गराएर छाडियो

धनगढी । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नीसमेत रहेकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवामाथि फेसबुकमा टिप्पणी गरेको आरोपमा कैलाली प्रहरीले धनगढीका दुई युवालाई नियन्त्रणमा लिएर छाडेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले फेसबुकमा ‘स्टाटस’ लेखेको आरोपमा धनगढीका प्रतीक जोशी र रचित शाहलाई मंगलबार दिउँसो नियन्त्रणमा लिई राति छाडेको हो ।  पक्राउ गर्नुको कारण खुलाएको छैन । तर, शान्तिसुरक्षामा खलल नपुर्‍याउने कागज गराएर उनीहरूलाई रिहा गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक कविन्द्रसिंह बोहराले मौखिक उजुरीका आधारमा दुईजनालाई केहीबेर नियन्त्रणमा लिइएको बताए । उनले कस्तो खालको उजुरी भन्नेबारे खुलाएनन् । ‘शान्तिसुरक्षाको सवालमा केही चुनौती आउन सक्ने भन्ने थियो, ल्याएर हिजै छोडेका छौँ,’ उनले भने, ‘यसबारे योभन्दा धेरै नबोलौँ ।’  फेसबुकमा आफूले कुनै आपत्तिजनक विषय नलेखे पनि प्रहरीले आफूलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रतीकले बताए । ‘मुलुक अहिले वास्तवमा संकटै संकटमा छ, आमजनता संकटको अवस्थामा छन्,’ प्रतीकले लेखेका थिए, ‘संस्कार नभएका भनेर बोलेको लोकलाजको विषय बनेको छ । तपाईंहरूको प्रजातन्त्रमा यस्तै हुन्छ ?’ शान्तिसुरक्षामा खलल नपुर्‍याउने कागज गराएर प्रहरीले राति रिहा गरेको उनले बताए । रचितले पाँचपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि पनि देउवाले केही काम गर्न नसकेको, भुटानी शरणार्थी काण्डमा पूर्वगृहमन्त्रीलाई पार्टीबाट कारबाही नगरेको र गिरीबन्धु घोटालाका आरोपितलाई प्रधानमन्त्री बनाएको आशयले स्टाटस लेखेका थिए । प्रतीकका अनुसार अपराह्न चार बजेतिर बोराडाँडीमा खाजा खाने क्रममा आएका प्रहरीले सोधपुछ गर्नु छ भनेर दुवैजनालाई नजिकैको प्रहरी बिटमा लगेका थिए । ‘त्यहाँबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय जानुपर्‍यो भनेपछि आफ्नै गाडीमा जिल्ला प्रहरीमा गयौँ,’ प्रतीकले भने, ‘डेढ घण्टासम्म परिसरमा राख्यो । पछि प्रहरीले फेसबुक प्रोफाइलमा के छ, पढाइ, राजनीतिक आस्था के हो भनेर सोधे ।’  

कोशी सरकारका माओवादी मन्त्रीले राजिनामा दिंदै

विराटनगर ।नेकपा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने भएको छ । शुक्रबार माओवादी केन्द्रका चार मन्त्रीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै मन्त्रीबाट राजीनामा दिने भएका हुन् । कोशी प्रदेशमा एक जना राज्यमन्त्री सहित माओवादीका ४ जना मन्त्रीहरू रहेका छन् । माओवादीबाट गणेश उप्रेती भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा, राजेन्द्र कार्की स्वास्थ्य मन्त्री, नारायण बुर्जा मगर पर्यटन बन तथा वातावरण मन्त्री रहेका छन् ।भने वन्दना झाँगड पर्यटन बन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रहेकी छन् ।