काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले प्रहरीको उमेर हद अध्ययन गर्नका लागि कार्यदल गठन गरेको छ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री स्तरीय निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं कर्मचारी महाशाखा प्रमुख झक्कप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको हो । कार्यदलमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका डिआइजीपी, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव, गृह मन्त्रालयको कानुन उपसचिव, मन्त्रालयले तोकेको सुरक्षा विज्ञ र गृहका उपसचिव एवं प्रहरी कर्मचारी प्रशासन शाखा प्रमुख कृष्ण गैरे सदस्यसचिव छन् । समितिलाई मौजुदा ऐन, नियमहरूको अध्ययन गरी अन्य मुलुकका अभ्यासहरू समेतको आधारमा एक महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।

काठमाडौं । सहकारीको बचत रकम अपचलन प्रकरणको विषय झन् पेचिलो बनेको छ । सत्तारुढ र विपक्षी दल आ–आफ्नै अडानमा कायम रहँदा सदनको गतिरोध अन्त्य हुन सकेको छैन । सोमबार बिहान बालुवाटारमा सत्ता र विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । सोही विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रवि लामिछानेबीच सोमबार अपरान्ह ३ बजे छलफल गर्ने तय भएको छ । तीन नेताबीच छलफल हुन लागेको एक नेताले जानकारी दिए।

काठमाडौँ । उपप्रधान एवम् परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका समस्या न्यूनीकरण गरी पृथ्वीको सुरक्षाका लागि ध्यानाकर्षण गराएका छन् । काठमाडौँमा जारी ‘अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ मा उनले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा बढी असर परेकाले हिउँ पग्लिँदै गएकाले यस्ता समस्या न्यूनीकरणका लागि साझा प्रयत्न जरुरी छ भने। जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न समस्याले नेपालजस्ता मुलुकको पर्वतीय क्षेत्रमा नकारात्मक असर परिरहेको भन्दै सहभागीको ध्यानाकर्षण गराए। पृथ्वीको बढ्दो तापमान वृद्धिले जलवायु परिवर्तनको समस्या अझै बढ्नसक्ने भन्दै उहाँले तापमान वृद्धि एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । “जलवायु परिवर्तनले ल्याएका समस्या अझै बढ्ने अवस्था छ । यसबाट हिमाली क्षेत्रमा बढी असर गरिरहेकाले त्यहाँको जनजीवन अझै  कठिन बन्दै जाने देखिन्छ,” उनले भने, “यसर्थ विश्व समुदाय नै तापमान वृद्धि रोक्न एकजुट भए लाग्न जरुरी छ ।” जलवायु परिवर्तनका असरले हिमाली भेगका समुदाय, त्यहाँको परिस्थितिकीय प्रणाली, कृषि, वन्यजन्तुलगायतमा गम्भीर असर पारिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले न्यूनीकरण र अनुकूलनको तयारीमा नजुटे अझै बढी असर पर्ने धारणा राखे। जलवायु  परिवर्तनको असरका कारण विपद्जन्य घटना बढ्न सक्ने र समयमा नै सबै क्षेत्र सजक रहेर जलवायुको असर न्यूनीकरणमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । “जलवायु परिवर्तनमा नेपालजस्ता देशहरूले न्यून भूमिका खेले पनि यसको असर सबैभन्दा बढी हाम्रै हिमालमा परेको छ, हिमालका हिउँ पग्लिँदै छन्, हिमताल विस्फोट हुने खतरा बढ्दैछ”, उनले भने, “तसर्थ अब जलवायु न्यायका लागि हामीले आवाज उठाउनुपर्छ, जलवायु परिवर्तनको असर सम्बन्धमा सबैको एउटै साझा आवाज हुनुपर्छ ।” रासस

काठमाडौँ  । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उच्च पर्वतीय क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका समुदाय जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा खराब र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको बताएका छन्। ‘हिमाल, जनता तथा जलवायु परिवर्तन’ विषयक अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संवादलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु प्रेरित प्रकोप र अन्य प्रभावले पर्वतीय जीवनशैली प्रभावित भएको बताएका हुन् ।  “पर्वतीय अर्थतन्त्र कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र भौतिक पूर्वाधारजस्ता जलवायु संवेदनशील क्षेत्रहरूमा परेको खराब असरका कारण पर्वतीय समुदाय र पारिस्थितिक प्रणालीमा सबैभन्दा खराब जलवायु प्रभाव देखिएका छन्,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “स्रोतहरूमा आएको कमी, उत्पादन र उत्पादकत्वमा घट्दो क्रम एवं यहाँका वासिन्दाहरू संस्कृति, सम्पदा, ज्ञान र अभ्यासको विस्थापनबाट जलवायु प्रेरित प्रकोप र अन्य प्रभावहरूले पर्वतीय जीविकोपार्जनलाई गम्भीर असर पुर्‍याएको छ ।” मुख्यतया मौसममा आधारित जीविकोपार्जनमा निर्भर रहने गरिब, महिलासँग परिवर्तनहरूको सामना गर्ने जानकारी, स्रोतहरू र क्षमताको कमी भएका कारण जलवायु परिवर्तनले उनीहरूलाई नराम्रो असर पारिरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।  पर्वतीय समुदायहरू र उनीहरूले प्रदान गर्ने पारिस्थितिकी सेवामा परेको प्रभावका बारेमा बढ्दो चिन्ता र चासो समाधानका एकीकृत पर्वतीय आवाजको तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न, तत्कालताका साथसाथै पर्वतीय जनताको कल्याण गर्न, पारिस्थितिकी प्रणालीको विविधता, स्थिरता र स्थायित्व बढाउन र स्थानीय आवश्यकतामा ध्यान जानुपर्ने बताए।  “हाम्रा सचेत र व्यवस्थित प्रयासको परिणामस्वरूप कोप–२८ ले एकीकृत प्रतिक्रियाको लागि पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा मान्यता दिएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। उनले पर्वतीय मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाउन एवं पर्वत र यसको परेका लागि दिगो समाधान खोज्नका लागि विश्वव्यापी सहमति र समर्थनको लामो यात्रा तय गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । “यो विज्ञ संवाद केवल एउटा कार्यक्रम मात्र होइन । यो  एक रणनीतिक पहल हो,” प्रधानमन्त्रीले भने, “यसले जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा पर्वतमा आधारित कार्यहरूलाई सुदृढ, समन्वय र प्राथमिकता दिन र युएनएफसिसिसी पर्वतीय कार्य कार्यक्रम र आदेशहरूमा सहयोग गर्न पर्वतीय देशहरू र एजेन्सीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।” ‘हिमाल, जनता तथा जलवायु परिवर्तन’ अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संवादमा सम्मानीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को सम्बोधन(पूर्णपाठ) यस शत्रका अध्यक्ष एवं माननीय वन तथा वातावरणमन्त्रीज्यू माननीय उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीज्यू  बाङ्गालादेशका वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तनमन्त्री साबेर हुनेन चौधरीज्यू  भुटानका कृषि तथा पशुपंक्षीमन्त्री ल्यान्पो योन्टेन फिन्टक्शोज्यू  बिमिस्टेकका महामहिम महासचिवज्यू,  महामहिम राजदुतज्यूहरू,  सञ्चारकर्मी मित्रहरू,  उपस्थित प्रतिनिधि तथा सहभागीहरू  सुभप्रभात र नमस्ते  नेपाल, पर्वतहरूको देश र जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सिक्नका लागि एक जीवित प्रयोगशालामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न पाउँदा मलाई ज्यादै खुशी लागेको छ,  गौरव महसुस भएको छ ।  आज हामी जैविक विविधताको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउँदैछौं । तपाईहरूलाई जैविक, पारिस्थितिक र सांस्कृतिक विविधताले भरिपूर्ण देशमा स्वागत गर्न पाउँदा मलाई खुशी लागेको छ । सर्वप्रथम, नेपालको सरकार र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट  पर्वत, मानिस र जलवायुसम्बन्धी विश्वव्यापी संवादमा तपाईंहरूको महत्त्वपूर्ण उपस्थितिका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । हाम्रा निर्दोष नागरिकहरू र पर्वतीय पारिस्थितिकी प्रणालीका लागि जलवायु न्यायको लागि उभिएका छन्, जो जलवायु विपत्तिबाट पीडित भएका छन्। पर्वतीय देशका मान्यता प्रवर्धन गर्ने हाम्रो सामूहिक यात्रा सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको छ । कोप–२८ ले राष्ट्रहरूलाई एकजुट हुन र महत्वाकांक्षी जलवायु कार्यमा प्रतिबद्धता गर्न र त्यसको पुनः पुष्टि गर्न महत्त्वपूर्ण अवसर दियो। म नेपालद्वारा आयोजित ‘पर्वतको आह्वान’ शीर्षकको उच्च–स्तरीय सम्मेलनमार्फत कोप–२८ मा पर्वतीय देशका मुद्दा स्थापित गर्ने हाम्रो सामूहिक सफलता स्मरण गराउन चाहन्छु । हामीले हाम्रा अघिल्ला प्रयासहरूलाई काममा परिणत गर्नुपर्नेछ जसले भविष्यका पुस्ताहरूको लागि पर्वतीय वातावरणको नाजुक सन्तुलनलाई जोगाउन मद्दत पुर्‍याउँछ । पर्वतहरू प्राकृतिका अमूल्य सम्पत्ति हुन् । यी क्षेत्रमा विश्वका १५ प्रतिशत जनसङ्ख्या बसोबास गर्छन् । विश्वका लगभग आधा जैविक विविधता यही ‘हटस्पट’मा रहेका छन् भने व्यापक प्रकारका वनस्पति र जीवहरू र विभिन्न भाषाहरू, संस्कृतिहरू, र परम्पराहरू भएका समुदायहरू छन् । पर्वतहरूले विश्वको जलवायु प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । विश्वमा तापक्रम कायम राख्न योगदान पुर्‍याउँछन् । पर्वत र तल्लो भेगमा बसोबास गर्ने अरबौं मानिसका लागि पानीको स्रोतका रूपमा काम गर्छन् ।  म जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल ९आइपिसिसी० का हालैका प्रतिवेदनहरू उल्लेख गर्न चाहन्छु, जसले पर्वतहरूमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव अकल्पनीय रहेको सङ्केत गरेको छ । यो स्पष्ट छ कि संसार जलवायु सङ्कटको अग्रपङ्क्तिमा रहेका पर्वतीय देशहरू तातोको प्रतिकूल प्रभावले अत्यधिक प्रभावित भएका छन् । यसले पर्वतीय क्षेत्रहरूमा हिउँ र हिमनदी पग्लिने दरलाई तीव्र बनाउँदै लगेको छ । जल उपलब्धता परिवर्तन गर्दै चरम अवस्था निम्त्याइरहेको छ । यसले जल सुरक्षामा गम्भीर चुनौती पैदा गरेको छ र यी जल स्रोतहरूमा निर्भर रहेका लाखौं मानिस र माथिल्लो र तल्लो भेगका देशहरूलाई असर पुर्‍याइरहेका छन् । हामीले जसरी हाम्रा स्वच्छ प्राकृतिक स्रोतहरूको सङ्कट अनुभव गरिरहेका छौँ, यो जलवायु परिवर्तन हाम्रा लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो । पर्वतहरूमा तापक्रम बृद्धिदर समथर भूभागमा भन्दा उच्च छ । प्रक्षेपणहरूले सन् २०५० सम्ममा पर्वतहरूमा औसत तापमान १।८ डिग्री सेल्सियसले बढ्ने चेतावनी दिइरहेको छ । यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा हामी संसारको तापक्रम १।५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न सफल हुनेछैनौँ । हिमताल विस्फोट भएर आउने बाढी नेपाल र अन्य पर्वतीय देशहरूको बारम्बारका खतराहरू हुन् । वर्तमान उत्सर्जनको अवस्था चलिरहँदा यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा हिमनदीहरूको वर्तमान आयातन ८० प्रतिशत हराउनेछ । पर्वतीय अर्थतन्त्र कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र भौतिक पूर्वाधारजस्ता जलवायु संवेदनशील क्षेत्रहरूमा परेको खराब असरका कारण पर्वतीय समुदाय र पारिस्थितिक प्रणालीमा सबैभन्दा खराब जलवायु प्रभाव देखिएका छन् । स्रोतहरूमा आएको कमी, उत्पादन र उत्पादकत्वमा घट्दो क्रम एवं यहाँका वासिन्दाहरूको संस्कृति, सम्पदा, ज्ञान र अभ्यासको विस्थापनबाट जलवायु प्रेरित प्रकोप र अन्य प्रभावहरूले पर्वतीय जीविकोपार्जनलाई गम्भीर असर पुर्‍याएको छ ।  मुख्यतया मौसममा आधारित जीविकोपार्जनमा निर्भर रहने गरिब, महिलालगायत प्रतिकूल समुदायसँग परिवर्तनहरूको सामना गर्ने सीमित जानकारी, स्रोतहरू र क्षमताको कमी भएका कारण जलवायु परिवर्तनले उनीहरूलाई फरक तवरले असर पारिरहेको छ ।  पर्वतीय समुदायहरू र उनीहरूले प्रदान गर्ने पारिस्थितिकी सेवामा प्रभावका बारेमा बढ्दो चिन्ता र चासो समाधान गर्न एकीकृत पर्वतीय आवाजको तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा विश्वस्त छु । तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न, तत्कालताका साथसाथै हिमाली क्षेत्रका जनताको कल्याण गर्न, पारिस्थितिकी प्रणालीको विविधता, स्थिरता र स्थायित्व बढाउन र स्थानीय आवश्यकताहरूलाई ध्यानमा राख्दै दिगो विकासका विकल्पहरू पहिचान गर्न क्षेत्रीय र विश्वव्यापी सहयोगमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेछ । यी मुद्दाहरू मैले राष्ट्रिय र विश्वव्यापी मञ्चहरूमा बलियो रूपमा उजागर गरेको छु । मैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८ औँ महासभा र ‘क्लाइमेट एम्बिसन समिट’ मा पनि यी विषय जोडदाररूपमा उठाएको छु । अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको समूहको अध्यक्षका रूपमा नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा यस मुद्दाको नेतृत्व गरिरहेको छ । कोप–२८ सहित मेरा अघिल्ला प्रस्तुतीहरूमा पर्वतीय समुदायहरूको दुःख बुझ्न, सम्भावित समाधानहरू पत्ता लगाउन र तिनीहरूलाई वातावरणीय अन्यायबाट बाहिर ल्याउन पर्वत तथा जलवायु परिवर्तनमा संवाद सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता जोडदाररूपमा माग गर्दै आएको छु । हाम्रा सचेत र व्यवस्थित प्रयासको परिणामस्वरूप कोप–२८ ले एकीकृत प्रतिक्रियाको लागि पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा मान्यता दिएको छ । पर्वत र जलवायु परिवर्तनका विषयमा विषय विज्ञ संवाद युएनएफसिसिसी सहायक कार्यान्वयन निकाय ९एसबिआइ० को ६० औँ सत्रमा आयोजना गर्ने सहमति भएको छ । यसको सहायक निकाय ‘एसबिएसटिए’ संवाद अर्को महिना हुनेछ । पर्वतीय मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाउन एवं पर्वत र यसको परेका लागि दिगो समाधान खोज्नका लागि हामीले विश्वव्यापी सहमति र समर्थनको लामो यात्रा तय गर्नुपर्ने छ । जलवायु परिवर्तनसँग सामना गर्नुपर्ने तत्कालको आवश्यकता बुझेर हामीले यो अन्तर्राष्ट्रिय संवाद आयोजना गरेका हौँ । मलाई विश्वास छ यस मञ्चले हामीमाझ ज्ञान साटासाट गर्न, साझेदारीहरू बनाउन र जलवायु सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न र भविष्यका पुस्ताहरूका लागि राम्रो संसार सुरक्षित गर्न सामूहिक प्रयासको अवसर प्रदान गर्नेछ । यो विज्ञ संवाद केवल एउटा कार्यक्रम मात्र होइन । यो  एक रणनीतिक पहल हो । यसले जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा पर्वतमा आधारित कार्यहरूलाई सुदृढ, समन्वय र प्राथमिकता दिन र युएनएफसिसिसी पर्वतीय कार्य कार्यक्रम र आदेशहरूमा सहयोग गर्न पर्वतीय देशहरू र एजेन्सीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यस संवादले पर्वतीय देशहरूका सरकारहरू र सरोकारवालाहरू र तिनीहरूका सहयोगीहरूलाई पर्वतीय–जलवायु चिन्ता र समाधानहरूलाई राम्रोसँग बुझ्न, विशेषज्ञता र अनुभवहरू साझेदारी गर्न र तालमेल सक्षम बनाउनुपर्छ । अझ महत्त्वपूर्ण विषय संवादले अर्को महिनाको ‘एसबिएसटिए’ ६० औँ सत्र र त्यसपछि पर्वतहरूका लागि ठोस रोडम्याप र रणनीतिहरू तयार गर्ने उद्देश्य राखेको छ । हामीले ‘युएनएफसिसिसी’ को जलवायु वार्ता समूहहरूको एलडिसी समूह, जि–७७, चीन र अन्य निकायबीच तालमेल र सहयोगको महत्त्व बिर्सनु हुँदैन । हाम्रो अवस्था स्पष्ट छ । हामीमाथि गरिएको यो भयावह अन्यायका कारण हाम्रा देशका नागरिहरू र पर्वतीय पारिस्थितिकी प्रणाली जलवायु–प्रेरित प्रकोपहरूले गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन् । हामी जोडदारसँग न्यायको माग गर्दछौँ । विज्ञानमा आधारित स्थानीय रूपमा नेतृत्व गरिएका जलवायु कार्यहरूलाई समर्थन गर्न पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य र पहुँचयोग्य कोष र प्रविधिको वितरण आवश्यकता छ । समान र पारदर्शी तवरले हानि र क्षतिको कोषको पूर्ण सञ्चालन गर्ने विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । हामी पर्वतमा बसोबास गर्ने सबैभन्दा कमजोर महिला, युवा, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, स्वदेशी जनजाति र स्थानीय समुदायहरूलाई जलवायु कार्यको प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गर्दछौँ । नेपाल पेरिस सम्झौताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छ । हामीले विश्वव्यापी लक्ष्यभन्दा पाँच वर्षअघि सन् २०४५ सम्ममा शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ । स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षित गर्न हामी हाम्रा जलविद्युत् सम्भावनाको पूर्ण उपयोग गर्नेछौँ । हामीले पहिले नै ४५ प्रतिशत वन क्षेत्रको जमिन सुरक्षित गर्दै छौँ । यो ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण घटनामा सबै विशिष्ट अतिथिहरू र प्रतिनिधिहरूलाई फेरि एक पटक स्वागत गर्न चाहन्छु । हाम्रा छिमेकी देशका माननीय मन्त्रीहरूको उपस्थितिले अत्यन्त खुशी लागेको छ । महामहिम एबिएसटिएका अध्यक्ष, विकासोन्मुख र विकसित देशहरूका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरू र नागरिक समाज, वैज्ञानिकहरू, अनुसन्धानकर्ताहरू, निजी क्षेत्र र मिडियाको व्यापक प्रतिनिधित्वप्रति आभार व्यक्त गर्दछु । म संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई धन्यवाद दिन्छु र प्रशंसा गर्दछु । उहाँले गत वर्ष नेपाल भ्रमण गरेर जलवायु परिवर्तनको प्रभावको सामना गरिरहेका स्थानीय समुदायबाट प्रत्यक्ष जानकारी सङ्कलन गर्नुभयो । वातावरणीय सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न अपील गर्नुभयो । पर्वत, पर्वतीय सभ्यता, पर्वतीय पारिस्थितिकी प्रणाली र पर्वतीय बासिन्दाहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नका लागि हाम्रो सामूहिक प्रयासमा सामेल होऔँ । पर्वतहरूमा जलवायु परिवर्तनले ल्याउने साझा चुनौतीहरू समाधान गर्न सहकार्य र एकता जुटाउन प्रयास गरौँ । अन्तमा, म यो दुई–दिने संवादको क्रममा ठोस परिणामहरू प्राप्त गर्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु । सुन्दर पर्वतीय देश नेपालमा यहाँहरूको बसाइ रमाइलो रहोस् भन्ने कामना गर्दछु । म ‘बर्न’ मा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ संवादको सफलताको कामना गर्न चाहन्छु । यस संवादलाई अझ अर्थपूर्ण र अग्रगामी बनाउन हाम्रो सम्पूर्ण सहयोग र समर्थन रहनेछ । धन्यवाद  !

काठमाडौँ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सरकारले प्रतिपक्ष दलहरुलाई पेलेर अघि बढन नचाहेको बताएका छन्।संसदमा जुनसुकै मूल्यमा पनि पेस गर्नैपर्ने विषय बाध्य भएर अघि बढाउनुपर्ने भएकाले मात्रै सरकारले कांग्रेसको अवरोधका बिच केही कार्यसूची अघि बढाउनुपरेको उनको स्पष्टीकरण थियो । मङ्गलबार सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वर परिसरमा कानुनमन्त्री गिरीले सरकारले कुनै प्रतिपक्षलाई बलमिच्याइँ गर्ने, पेलेर जाने भन्ने कुरा सत्य नभएको बताए। संसदमा अहिले अनिवार्य गर्नुपर्ने केही जिम्मेवारीहरु सरकारसामु रहेकाले संसदमा ती कुराहरु अघि बढेको मन्त्री गिरीको भनाइ थियो। उनले संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशको विषयमा पनि दलहरु सहमतिको नजिक पुगेको उल्लेख गर्दै दुईरतीन दिनभित्रै सहमति जुटने विश्वास व्यक्त गरे। ‘‘संसदमा अहिले अनिवार्य गर्नुपर्ने केही दायित्व र जिम्मेवारीहरु थिए। त्यो काम गर्नुपर्ने सरकारको बाध्यता थियो। त्यसकारणले गर्दा संसदमा ती कुराहरु टेबल भएका हुन्। त्यसलाई अन्यथा ढङ्गले बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन।राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी जुन विधेयक दर्ता भएको थियो। त्यसमा थप अझै परिमार्जित गर्नुपर्ने, थप परिस्कृत गर्नुपर्ने, केही संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक महशुस सरकारलाई भएको कारणले गर्दा मात्रै त्यो फिर्ता लिइएको हो।’’ कानुनमन्त्री गिरीले भने, ‘‘त्यो कुनै दलसँग लक्षित पनि छैन। त्यसमा कुनै दललाई फुटाउने भन्ने उद्देश्य पनि छैन। त्यस ढङ्गले सरकार अगाडि बढदा पनि बढ्दैन। स्वाभाविक रुपमा प्रमुख प्रतिपक्ष दललेल त्यहाँ विरोध गरिरहँदा उहाँहरुले पनि नाराबाजी गर्नुभयो।’’ सहकारी संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश निर्माणका लागि गठित कार्यदलको संयोजकसमेत रहेएका मन्त्री गिरीले प्रतिपक्ष कांग्रेससँग छलफल निरन्तर भइरहकाले त्यसमा सहमति जुट्ने कुरामा ढिलाइ नहुने दाबी गरे।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसलाई छलफलमा बोलाएका छन् । संसदको गतिरोध अन्त्यको विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बेलुका ६ बजे कांग्रेस नेताहरुलाई बोलाएका हुन् । नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोप लगाउँदै आएको संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । सो विषयमा सत्ता पक्ष र विपक्षी कांग्रेसबीच सहमति हुन सकेको छैन्। यसमा सहमति जुट्न नसक्दा संघीय संसद प्रभावित हुँदै आएको छ । यही विषयमा विवाद हुँदा बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कांग्रेस र एमालेका सांसदहरुबीच धकेलाधकेल नै भएको थियो।शुक्रबार बिहान बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले बिहीबारको घटनाको निन्दा गर्दै सभामुखको बैठक सन्चालन गर्दाको भूमिका माथि समेत प्रश्न उठाएको छ।

काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक बर्ष २० ८१/८२ को दसकलाई कृषिको लगानी दसक घोषणा गरिने बताएका छन्। मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।  ‘‘ आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को दसकलाई कृषिको लगानी दसक घोषणा गरिने’’, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपतिले भने।  

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र पूर्ण नहुने बताएकी छन् । विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि भएका संघर्षहरूमा आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान गरेका सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि अर्पण गरेकी छन् ।  “प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र पूर्ण हुन सक्दैन । संविधानको प्रस्तावनामै राखिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई संरक्षण र कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ,” उनले भनेकी छन्, “प्रेस स्वतन्त्रता थप सुनिश्चित गर्नेगरी एक वर्षदेख सञ्चारसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण तथा पुनरावलोकनको काम भइरहेको छ ।”  सञ्चारसम्बद्ध संस्था तथा यस क्षेत्रका विज्ञहरूको राय–सुझावका आधारमा कानुनको मस्यौदा गर्ने, त्यसमाथि सरोकारवाला र आम नागरिकको राय–सुझावसमेत लिएर पारदर्शी र लोकतान्त्रिक विधिबाट कानुन निर्माण गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको उनले बताएकी छन् ।  आमसञ्चार क्षेत्रको स्वनियमन प्रवर्द्धनमा केन्द्रित रहेर तयार गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयक भर्खरै संघीय संसदमा दर्ता भएको र आमसञ्चार विधेयक पूर्वविधायिकी चरण पूरा गर्ने प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ छ ।  प्रेस स्वतन्त्रतालाई बलियो बनाउन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, श्रमजीवी पत्रकार ऐनलगायत विद्यमान कानुनको कार्यान्वयनमा सरकार दृढ रहेको, प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिमा देखिएका ‘डिजिटल’लगायत चुनौती कम गर्न ‘राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८०’ जारी गरिएको उनले जानकारी दिएकी छन् । नागरिकले सत्य सूचना जान्न पाउने अधिकार स्थापित गर्न साइबर सचेतनाका कार्यक्रममा जोड दिइएको उल्लेख गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री शर्माले प्रेस स्वतन्त्रताको सवालमा क्रियाशील राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको चासोलाई सरकारले नजिकबाट हेरिरहेको बताएकी छन् ।  “पत्रकारिता र पत्रकारको पेसागत तथा भौतिक सुरक्षाका सवालमा सरकारले कसैसँग कुनै सम्झौता गर्ने छैन,” शुभकामना सन्देशमा मन्त्री शर्माले उल्लेख गरेकी छन्, “विभिन्न सञ्चारगृहमा देखिने श्रम समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्न र कानुनी प्रक्रियाअनुसार श्रमजीवी पत्रकारका हक स्थापित गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।”, रासस

काठमाडौं । इलाममा नेकपा एमालेका उमेदवार सुहाङ नेम्वाङको अग्रता कायमै छ । बिहान साढे नौ बजेसम्म गणना भएको मतअनुसार सुहाङले नेपाली कांग्रेसका उमेदवार डम्मर खड्कालाई पछि पार्दै अग्रता कायमै राखेका हुन् । उनले अहिलसम्म ९४८४ मत प्राप्त गरेका छन् भने कांग्रेसका खड्काले ६६३१ मत ल्याएका छन् । त्यसैगरी स्वतन्त्र उमेदवार डकेन्द्रसिंह थेगिमले ४९५१ मत प्राप्त गरेका छन् । रास्वपाका उमेदवार मिलन लिम्बुले अहिलेसम्म १४०१ मत प्राप्त गरेका छन् ।

धनगढी । उपनिर्वाचन भएको बझाङ प्रदेश सभा (१) मा दिउँसो १ बजेदेखि मतगणना हुने भएको छ ।भर्खरै सम्पन्न सर्वदलीय बैठकले १ बजेदेखि मतगणना गर्ने निर्णय गरेको हो । मतपेटिका संकलन सकिएपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सर्वदलीय बैठक बोलाएको थियो । शनिबार भएको निर्वाचनमा ४९.१२ प्रतिशत मात्रै मत खसेको थियो । प्रदेश सभा सदस्यमा ११ जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् ।

बेनी । म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका–७, चिमखोलामा टिपर दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ । तीनजना घाइते छन् । शनिबार बिहान जलविद्युत् आयोजनाको सिमेन्ट ढुवानी गरेर घ्यासीखर्कबाट फर्कने क्रममा लु२ख ६११२ नम्बरको टिपर चिमखोलाको घैराबारीस्थित सडकबाट खसेर दुर्घटना भएको थियो । दुर्घटनामा मृत्यु भएका व्यक्ति सवारीसाधन र निर्माण उपकरणको मर्मत गर्ने मिस्त्री (कामदार) भएको खुले पनि नाम र ठेगाना नखुलेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ । टिपर दुर्घटनामा घाइते भएका चालकसहित तीनजनाको चिमखोला स्वास्थ्यचौकीमा प्रारम्भिक उपचार गरिएको छ । थप उपचारका निम्ति घाइतेलाई हेलिकोप्टरमार्फत पठाउने तयारी भइरहेको रघुगंगा–७ का वडाध्यक्ष थकबहादुर पाइजाले जानकारी दिए । दुर्घटनामा परेको टिपर तुन्दी पावर कम्पनी जलविद्युत् आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी रामेछाप शेर्पा कन्स्ट्रक्सनमा निर्माण सामग्री ढुवानी गर्ने रहेको खुले पनि मृतक र घाइतेको पहिचान नखुलेको वडाध्यक्ष पाइजाले बताए । दुर्घटनामा परेका घाइतेको स्थानीय, प्रहरी र नेपाली सेनाको टोलीले उद्धार गरी चिमखोला स्वास्थ्यचौकीमा उपचारका निम्ति पुर्‍याएका हुन् । रासस

काठमाडौं। बिस्का जात्राको क्रममा भक्तपुरको मध्यपुर थिमिमा सिन्दुरेजात्रा मनाइएको छ । हरेक वर्षको सुरुवातमा भक्तपुरको मध्यपुर थिमिमा मनाइने सिन्दुरे जात्रा बिस्केट जात्रा अन्तर्गत हुने एक महत्त्वपूर्ण जात्रा हो । बिस्केट (बिस्काः) जात्राको अवसर पारेर मनाइने ३२ टोलबाट देव देवताका खट बालकुमारी मन्दिरमा ल्याइन्छ । त्यहाँ सबै खट आइपुगेपछि सिन्दुरेजात्रा मनाइन्छ । देवता खटमा राखी धिमेबाजाका साथ चिराग बाली यो जात्रा मनाइने परम्परा रहिआएको छ ।  जात्रा प्रत्येक चोक, चौबाटो र नगरपरिक्रमा गर्दा घरको झ्याल, कौसी र छतबाट अबिर, फूल छर्केर स्वागत गर्ने प्रचलन छ । जात्रामा कायाबाजा, भुस्याबाजा, धिमेबाजा बजाएर देवताका खटलाई हर्षोल्लासका साथ एकआपसमा सिन्दूर (अबिर) दलेर नगर परिक्रमा गर्ने परम्परा छ । जात्रामा थिमिको बालकुमारी, दक्षिणबाराही, विष्णुवीर, सिद्धिकाली, नगदेशको सिद्धिगणेश, बोडेको महालक्ष्मी र टिगनीको नीलबाराही मन्दिरका देवताका नेतृत्वमा खट बोकेर टोलटोलमा अबिर खेल्दै बाजागाजासहित अबिर जात्रा मनाइने चलन छ । 

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)को सचिवालय बैठक आज बस्दैछ । बैठक ललितपुरको च्यासलस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बस्नेछ । एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डा. भीष्म अधिकारीका अनुसार बैठकमा राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बैठकको तयारी, नेकपाको ७५औँ स्थापना दिवस, यही वैशाख १५ गते हुने उपनिर्वाचनलगायत समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्ने नेताहरुले बताएका छन् । एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बैठक यही वैशाख ८ र ९ गते ललितपुरको गोदावरीमा बस्दैछ ।

काठमाडौं । केही महिना देखि व्याजदर घटाइरहेका धेरैजसो वाणिज्य बैंकहरूले चैत महिनाका लागि पनि निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन्। बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको नयाँ ब्याजदर तालिका अनुसार फागुनको तुलनामा चैत महिनामा व्यक्तिगत मुद्दतिको औसत ब्याजदर ०.५ प्रतिशत विन्दुले घटेको छ।  फागुन महिनामा २० वटै वाणिज्य बैंकहरुको व्यक्तिगत मुद्दतीमा औसत ब्याजदर ७.७५ प्रतिशत रहेकोमा चैत महिनाका लागि भने ७.२५ मा झरेको छ। प्रभु र ग्लोबल आईएमईले फागुनकै दरलाई निरन्तरता दिएका छन् भने बाँकी १७ बैंकले व्याजदर घटाएका छन्। बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता र कर्जा प्रवाह न्यून भएसँगै बैंकहरुले ब्याजदर घटाउँदै लगेका हुन्।  एनआईसी एसिया बैंकले मात्रै फागुनको तुलनामा चैतमा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदर बढाएको छ । विभिन्न प्रचारका कारण सो बैंकबाट केही निक्षेप झिकिएपछि बैंकले तरलताको सहज व्यवस्थापन गर्न ब्याजदर बढाएको देखिन्छ। सो बैंकले चैतदेखि लागू गर्नेगरी व्यक्तिगत मुद्दतीमा दिने ब्याजदर सबैभन्दा धेरै ८.५४८ प्रतिशत छ। माघ महिनामा व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा अधिकतम ब्याजदर ९ दशमलव १५ प्रतिशतसम्म थियो । फागुनमा भने सोही प्रकृतिको निक्षेपमा अधिकतम ब्याजदर नै ८.५० प्रतिशतमा झरेको थियो । चैतका लागि एनआईसी एसियाबाहेक सबै बैंकको व्यक्तिगत मुद्दतीको ब्याजदर ७.७५ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ। गत साउनदेखि निक्षेपको ब्याजदरमा गरेको भद्र सहमति खारेज भएपछि तरलता आवश्यकता अनुसार बैंकहरुले ब्याजदर प्रकाशित गर्न थालेका हुन् । बढी अवधिको मुद्दति निक्षेपमा बढी र छोटो अवधिको मुद्दति निक्षेपमा कम ब्याजदर छ। राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको माथिल्लो सीमा र बचतको न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर बढीमा ५ प्रतिशत भन्दा धेरै हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ । यसले बचतको ब्याजदर पनि घट्न जानेछ । कुल निक्षेपमा बचतको न्यूनतम ब्याजदरको ५० प्रतिशत मात्रै ब्याज दिन पाइने व्यवस्था छ। 

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सदस्य गोपीबहादुर सार्कीले अध्यक्ष पदमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नारायण दाहाल र नेपाली काँग्रेसका सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले युवराज शर्मालाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् । मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अध्यक्षमा निर्वाचित गर्न दाहाल र शर्मालाई प्रस्ताव गरिएको हो । राष्ट्रियसभाका सदस्य गोपीबहादुर सार्कीले सत्ता गठबन्धनका साझा उमेदवार दाहालका पक्षमा मतदान गर्न प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदलाई पनि आग्रह गरे । “नेपाली कांग्रेसका र अरु माननीय सांसदहरूलाई उहाँलाई मतदान गरिदिनुहुनु आग्रह गर्दछु,” उनले भने ।  सांसद सार्कीले नयाँ समीकरण अहिलेको आवश्यकताअनुसार भएको बताए । “देशमा भएका वामपन्थी शक्तिहरू, परिवर्तनकारी शक्तिहरूको बीचमा नयाँ ढंगको समीकरण हुँदै राजनीतिक स्थायित्वतर्फ देशलाई लाने, सुशासन कायम गर्ने, आर्थिक समृद्धि हुँदै समाजवादको दिशातर्फ जाने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौँ । समीकरण गरेर अघि बढेका छौँ । परिस्थिति बदलियो,” उनले भने । उनले समीकरण बदलिनु उचित, जायय र समयको माग भएको दाबी समेत गरे । काँग्रेस सांसद शर्माले २०२४ सालदेखि नै नेपालको राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएकाले उनलाई सो पदमा निर्वाचित गराउन उपयुक्त हुने सांसद  काँग्रेसका सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले बताए ।